शासकीय आईटीआई परिसर भखारा में पर्यावरण वानिकी मद से लगभग 31 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’ अब अपने स्वरूप में निखरने लगा है।

उद्यान में लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के पौधे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और परिसर में हरियाली की सुंदर छटा दिखाई देने लगी है। कभी अपेक्षाकृत खाली नजर आने वाला परिसर अब हरे-भरे वातावरण और व्यवस्थित पौधरोपण के कारण आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस उद्यान का निर्माण पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा नागरिकों और विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है। उद्यान में औषधीय, फलदार एवं छायादार प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इनके विकसित होने के साथ ही परिसर में न केवल हरियाली बढ़ रही है, बल्कि भविष्य में यह स्थान विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों के लिए प्रकृति के निकट समय बिताने तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उपयोगी स्थल भी बनेगा।

उल्लेखनीय है कि शासकीय आईटीआई भखारा परिसर में लगभग 31 लाख रुपए की लागत से निर्मित ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’ का लोकार्पण विगत अप्रैल माह में क्षेत्रीय विधायक श्री अजय चंद्राकर द्वारा किया गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाइवलीहुड (भखारा-भठेली) केंद्र का उद्घाटन भी किया गया तथा युवाओं को प्रशिक्षण किट प्रदान की गई। इन पहलों के माध्यम से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसरों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान में उद्यान में पौधों की बढ़ती हरियाली और विकसित होता स्वरूप इस पहल के सकारात्मक परिणामों को दर्शा रहा है। आने वाले समय में पेड़-पौधों के और विकसित होने के साथ यह उद्यान भखारा क्षेत्र के लिए एक सुंदर हरित स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। पर्यावरण संरक्षण और कौशल विकास को एक ही परिसर में बढ़ावा देने वाली यह पहल विकास के साथ प्रकृति के संतुलन का सार्थक उदाहरण बन रही है।

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। इस पावन पर्व से ठीक पहले विष्णु भैय्या की छत्तीसगढ़ सरकार ‘महतारी वंदन योजना’ ने जिले की हज़ारों महिलाओं के जीवन में स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिठास घोल दी है।

योजना के तहत सीधे बैंक खातों में पहुंची राशि बहनों के लिए केवल एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए अपने सामर्थ्य से त्योहार की खुशियां मनाने का सशक्त माध्यम बन गई है।

अब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं
धमतरी  जिले की मुजगहन निवासी मंजू यादव, धमतरी की शिवानी साहू और पोटियाडीह की मीनाक्षी निर्मलकर के लिए यह योजना उनके आत्मसम्मान का संबल बनी है। मुजगहन की मंजू यादव चेहरे पर बिखरी खुशी के साथ बताती हैं कि इस बार विष्णु भैय्या के भेजे पैसे से रक्षाबंधन पर अपने लिए नई साड़ी खरीदूंगी। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। धमतरी की शिवानी साहू  अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि पहले बच्चों के लिए त्योहार पर मिठाई या छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। अब इस राशि से मैं खुद बच्चों के लिए मिठाई और ज़रूरी सामान खरीद रही हूँ।इसी तरह पोटियाडीह की मीनाक्षी निर्मलकर के लिए यह पर्व और भी खास हो गया है। वे कहती हैं, इस बार अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई और उपहार मैं अपने खुद के पैसों से खरीदूँगी। त्योहार से ठीक पहले मिली यह राशि किसी भाई के अनमोल उपहार से कम नहीं है।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपना श्बड़ा भाईश् बताया। महिलाओं का कहना है कि हर महीने नियमित मिलने वाली इस वित्तीय सहायता से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अधिक सक्षम महसूस कर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण का नया दौर
महतारी वंदन योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। नियमित आर्थिक संबल मिलने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्चों और तीज-त्योहारों की तैयारियों को बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरा कर पा रही हैं। रक्षाबंधन के मुहाने पर मिली यह राशि राज्य की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आर्थिक सुरक्षा का सच्चा उपहार बनकर उभरी है।

खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के ग्राम अतरिया निवासी 35 वर्षीय प्रो. जितेन्द्र कुमार धनकर ने कृषि परिवार से होने के बावजूद स्वरोजगार को अपनाकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।

बी.एससी. एग्रीकल्चर शिक्षित जितेन्द्र कुमार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आधुनिक स्वरूप दिया और सीमित स्तर से शुरू कारोबार को आगे बढ़ाया। जितेन्द्र कुमार ने “धनकर एंटरप्राइजेज (एमएफजी यूनिट)” की शुरुआत 16 मार्च 2022 को की। उनके उद्यम में लीची जूस, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, भेल, मसाला मुरमुरा, चना मिक्स, नमकीन सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों का निर्माण एवं पैकेजिंग किया जाता है।

पीएमएफएमई से पहले सीमित था व्यवसाय का दायरा
पीएमएफएमई योजना से पहले जितेन्द्र कुमार का व्यवसाय मुख्य रूप से मौसमी उत्पादों तक सीमित था। इस दौरान उनकी मासिक आय लगभग 10 हजार रुपये थी और व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं सीमित थीं। इसी दौरान उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीटीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना की जानकारी मिली। विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने योजना के तहत आवेदन किया और आवश्यक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

35 प्रतिशत सब्सिडी से मिला व्यवसाय विस्तार का अवसर
पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, छुईखदान से जितेन्द्र कुमार को 6.30 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इसमें उन्हें 2.45 लाख रुपये की 35 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिला। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने अपने उद्यम में आधुनिक मशीनें स्थापित कीं और उत्पादन, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग को बेहतर बनाने पर काम किया। उद्यम में वीएफएफएस पैकिंग मशीन, एयर कम्प्रेसर, मिक्सर मशीन और ड्रायर मशीन जैसी आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी और खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग को भी बेहतर स्वरूप मिला।

मौसमी कारोबार से नियमित उत्पादन तक का सफर
पीएमएफएमई योजना का लाभ मिलने के बाद धनकर एंटरप्राइजेज के कारोबार में उल्लेखनीय बदलाव आया। पहले जहां व्यवसाय मुख्य रूप से मौसमी उत्पादों पर निर्भर था, वहीं अब नमकीन, मसाला मुरमुरा, चना मिक्स सहित अन्य उत्पादों का नियमित उत्पादन एवं पैकेजिंग किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों और बेहतर पैकेजिंग से उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ नए बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद मिली। वर्तमान में उद्यम में प्रतिदिन लगभग 2,000 से 2,500 रुपये की बिक्री हो रही है। वहीं उनकी मासिक आय बढ़कर लगभग 30 हजार रुपये तक पहुंच गई है।

5 स्थानीय लोगों को मिला रोजगार
जितेन्द्र कुमार की सफलता केवल उनके स्वयं के व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके उद्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। वर्तमान में 5 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। उनका लक्ष्य आने वाले समय में उत्पादन क्षमता का विस्तार कर और अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

स्थानीय बाजार में बनी ‘धनकर एंटरप्राइजेज’ की पहचान
पीएमएफएमई योजना के सहयोग से जितेन्द्र कुमार ने अपने उद्यम को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ ‘धनकर एंटरप्राइजेज’ ब्रांड की स्थानीय बाजार में पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। आधुनिक मशीनरी, बेहतर पैकेजिंग और नियमित उत्पादन ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी है।जितेन्द्र कुमार का लक्ष्य आने वाले समय में अपने ब्रांड को जिले और राज्य स्तर पर स्थापित करना तथा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपने व्यवसाय का और अधिक विस्तार करना है।

आवेदक का संदेश
“पीएमएफएमई योजना ने मेरे छोटे व्यवसाय को नई दिशा और नई पहचान दी है। आधुनिक मशीनें, बैंक ऋण और 35 प्रतिशत सब्सिडी की सहायता से मैं अपने उद्योग का विस्तार कर पाया। आज मेरा व्यवसाय निरंतर बढ़ रहा है और मैं स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहा हूं। मेरा संदेश है कि हर युवा सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े।”

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद ने महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम झलप का दौरा कर पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों और स्व-निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया।

सीईओ ने वात्सल्य महिला क्लस्टर संगठन, झलप के अंतर्गत वेंडर के रूप में कार्य कर रहीं सोलर दीदी काजल साहू के घर पहुंचकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रशिक्षण प्राप्त कर काजल साहू ने अपने निवास पर 2 किलोवॉट का सोलर पैनल स्थापित किया है। सीईओ  अनुपमा आनंद ने उनके कार्य की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने तथा सोलर पैनल स्थापना के कार्य को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया।

भ्रमण के दौरान सीईओ ने बिहान के जय भवानी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दुकानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे बाँस की हस्तकला सामग्री, अचार, बड़ी, पापड़, मसाले सहित विभिन्न स्व-निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और आजीविका गतिविधियों को और अधिक विस्तारित करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।  आनंद ने बिहान समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और नए बाजारों से जुड़कर आय के साधनों को बढ़ाएं। इस अवसर पर जिले से एपीओ त्रिवेणी, डीपीएम शिवदे सिंह सहित क्लस्टर संगठन की पदाधिकारी बहनें एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन के तहत कांकेर के अंदरूनी क्षेत्रों में सोलर पंपों से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। जिन गांवों में पहले पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं आज सोलर पंपों से स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल प्रत्येक घर में पहुंच रहा है।

कुछ साल पहले ग्रामीण महिलाओं को पानी भरने के लिए काफी दूर चलना पड़ता था, कुओं व हैण्डपंपों पर घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज स्थिति बेहतर हो गई है। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के वनांचल ग्राम बिर्रेबेड़ा में जल जीवन मिशन के तहत 2 सोलर पेयजल पंपों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा की गई है। सोलर पंपों की स्थापना से ग्रामीणों को गंदे पानी की समस्याओं से मुक्ति मिली है। सोलर ड्यूल पंप की स्थापना से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

क्रेडा के सहायक अभियंता ने बताया कि सोलर ड्यूल पंप की स्थापना के पहले गांववाले पेजयल के लिए नदी, नाला, कुंआ तथा हैण्डपंप पर निर्भर रहते थे, जिससे उन्हें बहुत समय, शारीरिक कष्ट एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पेयजल व्यवस्था में बहुत अधिक समय लगने से अन्य दैनिक कार्य प्रभावित होते थे, किन्तु अब ग्राम में सोलर ड्यूल पंप स्थापित हो जाने से सुगमता से सभी परिवारों को शुद्ध एवं साफ पेयजल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर ड्यूल पंप ग्राम बिर्रेबेड़ा के ग्रामीणों के लिए बहुत लाभदायक व उपयोगी सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत को किसी प्रकार के विद्युत देयक का वहन करना नहीं पड़ता है। ग्रामीणों ने बिर्रेबेड़ा में सौर ऊर्जा से सतत् पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन और केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है।

वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने बाइक राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रायगढ़ में देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राइडर एवं रायगढ़ राइडर द्वारा आयोजित इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने बाइक राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग मार्च के लिए रवाना किया। इस दौरान बाइक राइडर्स ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।

वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने सभी राइडर्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तिरंगा हमारे गौरव, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के साथ ही समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं। फ्लैग मार्च में शामिल राइडर्स ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ तिरंगे के सम्मान में मार्च किया। आयोजन के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रहित, सामाजिक जिम्मेदारी और एकजुटता का संदेश दिया गया।

 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में छायाचित्र प्रदर्शनी ‘आजादी का गौरव – विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प’ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 15 अगस्त पूर्वान्ह 11 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे।

प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन, संघर्ष और योगदान को छायाचित्रों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न आंदोलनों तथा जननायकों के योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रदर्शनी में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों के साथ प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलावों को भी छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी का प्रमुख उद्देश्य नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और प्रदेश की विकास यात्रा से परिचित कराना है।

विशेष रूप से युवाओं और स्कूली छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति एवं उपलब्धियों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता सहित विभिन्न आकर्षण रखे गए हैं। 

जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी।

बस्तर तिरंगा यात्रा के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वन मंत्री  केदार कश्यप, सांसद  महेश कश्यप एक बार फिर उसी जोश के साथ शुरुआत की। बीजापुर से निकल कर आवापल्ली, गलगम, उसूर, नम्बी, ताड़पाला होते हुए अपनी 600 किमी की यात्रा का समापन कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर झंडा फहराकर किया। मंत्री द्वय ने 3 दिनों में नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन 5 जिलों में लगभग 600 किमी की  तिरंगा यात्रा बाइक से पूर्ण की।      

यात्रा के अंतिम दिन करेगुट्टा की पहाड़ी पर जवानों से मिलकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा व केबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने शहीदों की याद में वृक्षारोपण किया उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में ध्वजारोहण किया । आज वह सपना पूरा हुआ जो हमने देखा था। आज बस्तर की जनता जीत गई, यहां के लोग जीत गए, एर्राबोर की कट्टम ज्योति जीत गई शहीद जवानों का अदम्य पराक्रम जीत गया और नक्सली हार गए। बस्तर की धरती पर नक्सलवाद के सफाए का संकल्प साकार हो रहा है। यह उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर झंडा फहराकर यह बातें जवानों से कही।    

 उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा की यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है मैं नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ रहे स्थान में आप के सानिध्य में झंडा फहरा रहा हु।  लोग कहते है मंत्री जी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने कैम्प जाते है। वास्तविकता यह है कि  मै तो आप से ऊर्जा प्राप्त करने आता हूं। उन्होंने कहा कि जवानों किं हिम्मत को सम्मानित करते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 141 पुलिस जवानों को विशिष्ठ सेवा व सरहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया है।         
     

बस्तर के लोगों के मन में भय पहले ही खत्म हो गया था बचा हुआ बस्तर तिरंगा यात्रा ने खत्म कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में आज देश के कोने कोने में तिरंगा फहर रहा है। तिरंगे के साथ बाबा साहब द्वारा लिखा संविधान भी बस्तर के हर कोने में लागू हो रहा है। बस्तर में अभी बहुत से काम करने बचे हैं, बस्तर का विकास कर आ है पर यह होगा बस्तर की लय पर, बस्तर आगे बढ़े यही हमारी कामना है और प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर को सबसे समृद्ध स्थान बनाएंगे। 

वन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा की हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम ऐसे इस  कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आ सकेंगे, पर आज पहाड़ी में बिना किसी डर के खड़े हैं, यह हमारा सौभाग्य है। बस्तर तिरंगा यात्रा जिस मार्ग से होकर गुजरी है उस मार्ग पर दिन में लोग आने से डरते थे आज प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के विजन, केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है।    

सांसद  महेश कश्यप ने कहा कि तिरंगे का संदेश लेकर सुकमा में 600 किमी की यात्रा करना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। आजादी के 79 वर्ष बाद पहली बार इन क्षेत्रों में तिरंगा पूरे सम्मान और शान के साथ लहरा रहा है। तिरंगा शांति, बलिदान, हरियाली के साथ पराक्रम का भी संदेश देता है।

मंत्री द्वय एवं सांसद ने आवापल्ली, गलगम, उसूर, नम्बी, ताड़पाला, कर्रेगुट्टा पहाड़ी सभी जगह हुई घटनाओं में शहीदों की याद में पौधारोपण किया और शहीदों के शहादत की मिट्टी को संग्रहीत किया। शहीदों के परिजनों एवं ग्रामीणों से मुलाकात की। कर्रेगुट्टा के रास्ते में सभी बड़े से लेकर बच्चों ने सभी ने यात्रा का आत्मीय स्वागत किया, बच्चों ने भारत माता की जय, तिरंगे की जय के गगनचुंबी नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत कर दिया।
इस अवसर पर चैतराम अटामी और पूर्व विधायक  महेश गागड़ा एवं बड़ी संख्या में युवा भी उपस्थित रहे

देर रात मंत्री पहुंचे टेकलगुडे      

यात्रा के दूसरे दिन देर शाम 9 बजे उप मुख्यमंत्री  शर्मा और वन मंत्री  कश्यप कभी घोर नक्सल पीड़ित इलाके माने जाने वाले टेकलगुडेम पहुंचे थे, जहां आश्चर्य यह था कि वहां कुख्यात नक्सलवादी रहे हिड़मा के ग्राम पूवर्ती से भी लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे। सभी का प्यार देखकर वे बहुत खुश हुए। सभी ने तिरंगा हाथ में लेकर बस्तर तिरंगा यात्रा का अभिवादन किया। इसी तरह भारी बारिश के बाद भी सिलगेर, ताड़मेटला, तर्रेम, जगरगुंडा के ग्रामीण देर शाम तक उनके स्वागत के लिए मार्ग में पहुंच रहे थे। इन सुदूर क्षेत्रों में उप मुख्यमंत्री, वन मंत्री एवं सांसद को देखने कर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था, पूरी यात्रा सभी से मिलते हुए शुक्रवार रात में वापस बीजापुर पहुंचे।

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, तिरंगा यात्रा में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव के नेतृत्व में लोरमी क्षेत्र के कई गांवों में मोटर साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली। गांवों की सड़कों और चौक-चौराहों से गुजरती यात्रा में देशभक्ति का गजब का उत्साह दिखाई दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से गांव गूंज उठे।

उप मुख्यमंत्री  साव ने लोरमी के पुराना बस स्टैंड तहसील चौक झंझपुरी से अनेक गांव होते हुए दाऊकापा तक तिरंगा यात्रा निकाली, जो ग्राम डोंगरिया, उरईकछार, अखरार, सारिसताल, धनियाडोली, अमलडीही, गोड़खाम्ही और बोड़तराकला होते हुए आगे बढ़ी। गांवों की गलियों और ग्रामीण रास्तों पर लहराते तिरंगे ने देशभक्ति का संदेश दिया। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया।

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, तिरंगा यात्रा में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प

यात्रा हरदी, खेकतरा और खैरवार होते हुए दाऊकापा पहुंची। जगह-जगह तिरंगे के प्रति सम्मान और देशप्रेम का भाव दिखाई दिया। तिरंगे की शान में बढ़ता हर कदम देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रहा था।

दाऊकापा में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी का संकल्प लिया।

लोरमी में गूंजा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

उप मुख्यमंत्री  साव के नेतृत्व में लोरमी में भी मातृभूमि के प्रेम से सराबोर तिरंगा यात्रा निकली। मानस मंच से शुरू हुई यात्रा नगर के मुंगेली चौक, हटरी चौक, नया बस स्टैंड, गुरुद्वारा चौक, पुराना बस स्टैंड से होकर गुजरी। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। नगरवासियों ने उत्साह के साथ यात्रा में सहभागिता की। हर ओर तिरंगे के प्रति सम्मान और देश के प्रति गर्व का भाव दिखाई दिया।

वीर शहीदों के सपनों का भारत बनाने का लिया संकल्प

 साव ने कहा कि तिरंगा यात्रा वीर शहीदों को नमन करने और उनके बलिदान को याद करने का अवसर है। यह भारत माता के सम्मान और घर-घर देशभक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प है। वीर शहीदों के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक को योगदान देना है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।

तिरंगा यात्रा में लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष  सुजीत वर्मा, जनपद अध्यक्ष मती वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य सु रत्ना काटले, मती अनिता साहू,  धनीराम यादव और  ज्योतिनंदन दुबे सहित पार्षदगण, एल्डरमैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए।

वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ में सोनार समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सामुदायिक भवन सामाजिक गतिविधियों, बैठकों और विभिन्न आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होगा।

समाज के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर मिलेंगे
        
वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि समाज की प्रगति का आधार उसकी नई पीढ़ी है। सभी समाज के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर मिलेंगे, तभी समाज प्रगति करेगा। जब सभी समाज आगे बढ़ेंगे, तभी छत्तीसगढ़ और देश का समग्र विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों को शिक्षा, कौशल विकास तथा बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता
       
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

       इस अवसर पर सोनार समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा आम लोगों के लिए बना प्रेरणा और ज्ञान का केन्द्र

नवा रायपुर के आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में अंग्रेजी हुकुमत के दौरान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय अपने उद्देश्यों में सार्थक कर रहा है। संग्रहालय को देखने देश-विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वहीं संग्रहालय विद्यार्थियों-शोधार्थियों सहित आम लोगों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का केन्द्र बन रहा है।
       
स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ ही बड़ी संख्या में आमजन संग्रहालय को देखने पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद लगभग दस महीनों के अंतराल में ही 2.50 लाख से अधिक दर्शक ने संग्रहालय का अवलोकन कर चुके है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, विदेशी पर्यटक, शोधार्थी, स्कूल एवं कॉलेज के बच्चें सहित आम नागरिक शामिल है। 
          
गौरतलब है कि आदिम जाति विकास विभाग के मार्गदर्शन में जनजातीय संस्कृति परंपराओं पर आधारित म्यूजियम तथा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम का निर्माण तेजी के साथ पूरा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और विभागीय मंत्री  राम विचार द्वारा के सतत प्रयासों से यह लोगों के लिए समर्पित हुआ है। इस संग्रहालय को तेजी के साथ निर्माण में आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव  बोरा का अहम योगदान है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा 01 नवम्बर 2025 को इस भव्य संग्रहालय को लोगों को समर्पित किया गया। आगन्तुकों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आकर्षण और उत्साह का केंद्र बना हुआ है।  
        
आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्गों के ऐतिहासिक गौरव गाथा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना गौरव की बात है।  बोरा ने कहा कि काफी संख्या में लोग संग्रहालय देखने आ रहे हैं, इससे संग्रहालय बनाने का उद्देश्य सार्थक हो रहा है। विशेषकर छुट्टियों और त्यौहारों के दिनों में लोग बड़ी संख्या में संग्रहालय आते हैं। छुट्टी के दिनों में लगभग 4-5 हजार आगंतुक संग्रहालय देखने आ रहे है, वही आम दिनों में 1000-1200 आगंतुक संग्रहालय का अवलोकन कर रहे है। 

विभाग द्वारा भी आगंतुकों के हिसाब से सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। दर्शकों को जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान संबंधी जानकारी के लिए गाइड की भी व्यवस्था की गई है। संग्रहालय  पूरी तरह से डिजिटली है। संग्रहालय के अंदर मॉनीटर पर दिये गए क्यू आर कोड स्कैन कर तथा माइक्रोफोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई हैै। इसके साथ ही दिव्यांगों, महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्हीलचेयर व शिशुवती महिलाओं के लिए शिशु देख-रेख कक्ष बनायी गई है। इस संग्रहालय के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने लगा है। प्रमुख सचिव  बोरा ने कहा कि संग्रहालय का धरातल में आने से नई पीढ़ियों को अपने पुरखों की वीरता और साहस को याद दिलाता रहेगा। यह न सिर्फ जनजातीय वर्गों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है।
         
संग्रहालाध्यक्ष डॉ. अनिल वीरूलकर ने बताया कि संग्रहालय देखने आने वाले दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। संग्रहालय में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशोें से भी पर्यटक आ रहे हैं। हाल ही में विदेशी पर्यटकों का दल जनजातीय संग्रहालय देखने आये थे उन लोगों ने भी इस डिजिटल संग्रहालय की काफी प्रशंसा की। इसी तरह नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने भी संग्रहालय का भ्रमण कर काफी सराहना की है। इसके साथ ही सेना के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश  सूर्यकांत सहित न्यायधीशों का दल, प्रशासनिक प्रशिक्षु अधिकारी स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राएँ व बड़ी संख्या आम नागरिक भी आ रहे हैं। संग्रहालय परिसर में पर्यटकों व आगंतुकों के हिसाब से शुद्ध पेयजल, पार्किंग, शौचालय तथा सूचना केंद्र की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। संग्रहालय पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 
         
भंडारा महाराष्ट्र से अपने परिवार सहित संग्रहालय देखने आयी मती रून्दा विश्वनाथ धु्रवे बताती है कि वे पड़ोसी गांव के लोगों से सुनकर यहां आयी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बने स्मारक संग्रहालय बेहद आकर्षक एवं जीवंत है। वे स्वयं जनजातीय समाज की है, उनका कहना है कि इस जीवंत दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम इसे देखते रहे। ऐसा लग रहा है कि यह वास्तविक में हो रहा है। इन दृश्यों को देखकर हमें अपने पुर्वजो पर गर्व हो रहा है। 
         
रायपुर में यूपीएससी एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं का दल भी आज संग्रहालय देखने पहुंचे थे। सु दिव्यांशी और सु कृपा मंडेचा ने कहा कि संग्रहालय में चित्रित दृश्य पहले हुई घटनाओं से हमे जोड़ती है वहीं हमें परीक्षा की दृष्टिकोण से भी काफी ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त हो रही है। इन दोनों ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य के बाहर के लोग ज्यादातर माओवादी के नाम से जानते थे, वास्तव में आज जो संग्रहालय बनकर तैयार है उससे यह प्रेरणा बनती है कि यहां अनुकरणीय इतिहास विद्यमान है, ऐसे लोगों को भी संग्रहालय आकर देखने की जरूरत है। इसी तरह बालोद जिले के डौण्डीलोहरा के अपने परिवार सहित संग्रहालय देखने आए  पतिराम साहू का कहना है कि ऐसे दृश्य हम फिल्मों में ही देखते थे, लेकिन प्रत्यक्ष देखने से हमें अपने छत्तीसगढ़ क स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गर्व हो रहा है।

डिजिटल शासन की सबसे बड़ी सफलता तब मानी जाती है जब तकनीक आम नागरिक के लिए सुविधा बन जाए। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के महादेवपुर गांव में ऐसी ही एक संवेदनशील पहल देखने को मिली, जहां वृद्ध महिला किसान बोगी बाई को एग्रीस्टैक पंजीयन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

प्रशासनिक टीम स्वयं उनके घर पहुंची और मौके पर ही पंजीयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई। उम्र के इस पड़ाव पर खेती ही श्रीमती बोगी बाई की आजीविका का प्रमुख आधार है। उनके खेत में उगने वाला धान पूरे वर्ष की आर्थिक उम्मीद से जुड़ा है। जब उन्हें जानकारी मिली कि एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं होने पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान बिक्री और कृषि से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के लाभ में कठिनाई आ सकती है, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ गई। डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी और तकनीकी संसाधनों की कमी उनके लिए बड़ी बाधा थी।

महादेवपुर निवासी बोगी बाई के पास लगभग 6.87 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रशासनिक टीम ने उनकी स्थिति को समझते हुए घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया और एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें डिजिटल कृषि व्यवस्था से जोड़ दिया। जिस प्रक्रिया को लेकर वे चिंतित थीं, उसके पूरा होने के बाद उनके चेहरे पर राहत और संतोष स्पष्ट दिखाई दिया। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में डोर-टू-डोर एग्रीस्टैक पंजीयन अभियान संचालित किया जा रहा है। विशेष रूप से रामानुजगंज अनुभाग में राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम गांव-गांव पहुंचकर किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कर रही है। महादेवपुर गांव में 159 किसानों की पहचान की गई है, जिनमें से अधिकांश किसानों का पंजीयन पूरा किया जा चुका है। शेष 49 किसानों का पंजीयन भी शीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई जारी है।

एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि, फसल और कृषि संबंधी जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि योजनाओं, अनुदान, बीमा और अन्य सुविधाओं की पहुंच अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम बन सके। इस कार्य की निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों द्वारा लगातार मैदानी स्तर पर की जा रही है। शिविरों के साथ-साथ घर-घर पहुंचकर पंजीयन कराने की व्यवस्था यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी किसान तकनीकी कारणों से सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

महादेवपुर की यह पहल केवल एक महिला किसान की सहायता भर नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सरकार की डिजिटल व्यवस्था को किसान की सुविधा के अनुरूप मानवीय और सहज बनाया जा रहा है। जहां मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन प्रक्रियाएं ग्रामीण बुजुर्गों के लिए कठिन हो सकती हैं, वहां प्रशासन स्वयं उनकी चौखट तक पहुंचकर समाधान उपलब्ध करा रहा है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की मंशानुरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का संचालन किया जा रहा है। नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जिले की अनेक महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वरोजगार एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रही हैं। इसी कड़ी में पथरिया विकासखण्ड के ग्राम दौना की मती संतोषी डहरिया ने भी घर पर ही सिलाई का कार्य शुरू किया और आज अन्य दो महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। सिलाई मशीन उनकी आत्मनिर्भरता का साधन बन गया है। पति के निधन के बाद दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय अपने हुनर को अपनी ताकत बनाया और सिलाई कार्य को आजीविका का मजबूत सहारा बना लिया।

  संतोषी ने बताया कि महतारी वंदन योजना की राशि से वे सिलाई संबंधी आवश्यक सामग्री खरीदने में करती हैं, इससे आर्थिक मदद मिल जाती है। उन्हें पहले से ही सिलाई का कार्य आता था, जिससे उन्होंने घर में सिलाई मशीन से काम शुरू किया। घरेलू जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के साथ वे नियमित रूप से सिलाई का कार्य करती रहीं। शुरुआती दौर में आमदनी सीमित थी, लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने का विश्वास मजबूत था। लगातार मेहनत और बेहतर काम के कारण धीरे-धीरे उनके पास सिलाई के अधिक काम आने लगे। समय के साथ उन्होंने अपने घर के सामने ही छोटी सी सिलाई दुकान शुरू कर ली। आज यही काम उनके परिवार की आय का मजबूत आधार बन चुका है।

किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने तथा मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके माध्यम से फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की इस पहल से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और कृषि आदानों का लाभ मिल रहा है, जिसका सकारात्मक असर खेतों में दिखाई दे रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड के कृष्णापुर ग्राम के कृषक शुभम दुबे भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से लाभान्वित होकर मक्का की बेहतर फसल प्राप्त कर रहे हैं। कृषक शुभम दुबे ने बताया कि उन्होंने लगभग दो एकड़ भूमि में मक्का की खेती की है। कृषि विभाग की ओर से उन्हें मक्का का गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि बीज की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण पौधों का विकास बेहतर हुआ और खेत में फसल की स्थिति भी काफी अच्छी है।

शुभम दुबे ने बताया कि बीज के साथ खाद उपलब्ध कराए जाने से फसल को आवश्यक पोषण मिला, जिससे पौधों की बढ़वार और फसल की गुणवत्ता में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। इसके साथ ही उन्होंने खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई दवा का उपयोग किया। इससे खेत में घास-फूस का प्रभावी नियंत्रण हुआ और मक्का की फसल को अच्छी तरह विकसित होने का अवसर मिला। समय पर खरपतवार नियंत्रण होने से फसल की स्थिति बेहतर रही और मक्का की फसल समय पर तैयार होने की ओर अग्रसर है। कृषक शुभम दुबे ने बताया कि उनके खेत में मक्का की फसल अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार हो रही है और उत्पादन को लेकर वे काफी उत्साहित हैं। मक्का की फसल जल्दी तैयार होने से उन्हें बाजार में बेहतर समय पर उपज बेचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले वे अपने खेत में अन्य सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन अपेक्षित उत्पादन और आय प्राप्त नहीं हो पाती थी। मक्का की खेती करने के बाद उन्हें उत्पादन के साथ-साथ आय में भी बेहतर परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे खेती के प्रति उनका भरोसा और उत्साह बढ़ा है।

उन्होंने कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए गुणवत्तापूर्ण बीज एवं खाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के सहयोग से उन्हें बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मक्का की खेती से उनकी आय में वृद्धि होगी  और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान मिलेगा। कृषक शुभम दुबे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज और आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराए जाने से खेती को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि मक्का की खेती से उन्हें अच्छा उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कृषि विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन को किसानों के हित में संचालित योजनाओं और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को अपनाने में सहायता मिल रही है। शुभम दुबे की मक्का की फसल इसका उदाहरण है, जहां कृषि विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण बीज, पोषण प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण के बेहतर समन्वय से फसल की स्थिति मजबूत हुई है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ने की संभावना है, बल्कि किसान की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिल रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सलका स्थित सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र इसका उदाहरण है। कभी किराए के जर्जर और सीमित स्थान वाले भवन में संचालित यह केंद्र अब 11.69 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है। इससे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण मिलने के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं का संचालन भी अधिक व्यवस्थित हुआ है।

आईसीडीएस और विकसित भारत जी राम जी योजना का अभिसरण

सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति दी गई थी। भवन निर्माण में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और विकसित भारत जी राम जी योजना के संसाधनों का अभिसरण किया गया। कुल 11.69 लाख रुपए की लागत में आईसीडीएस से 3.69 लाख रुपए तथा विकसित भारत जी राम जी योजना से 8 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। भवन निर्माण के दौरान 494 मानव दिवस का रोजगार भी सृजित हुआ।

जर्जर भवन से मिली स्थायी सुविधा

नवनिर्मित भवन से पहले आंगनबाड़ी केंद्र किराए के जर्जर भवन में संचालित होता था। सीमित जगह और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में बच्चों को बैठाने, प्री-स्कूल गतिविधियां संचालित करने तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयां आती थीं। नए भवन के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान हुआ है और केंद्र के संचालन के लिए स्थायी आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुई है।

बच्चों की जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं

नए आंगनबाड़ी भवन में बड़ा हॉल, रसोई, स्टोर, शौचालय, बाथरूम और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्याप्त स्थान होने से बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा, खेलकूद, पोषण एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियां व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही हैं। रसोई और स्टोर की सुविधा से पोषण आहार के रख-रखाव एवं वितरण में भी सुविधा हुई है।

35 बच्चों को मिल रहा पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का लाभ

वर्तमान में सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र से 35 बच्चे नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें प्री-स्कूल शिक्षा के साथ पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। सुरक्षित और सुविधायुक्त वातावरण मिलने से बच्चों की केंद्र में उपस्थिति और गतिविधियों में सहभागिता को भी बढ़ावा मिला है।

गर्भवती माताओं और किशोरियों को भी मिल रही सेवाएं

आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को भी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 5 गर्भवती माताएं स्वास्थ्य जांच एवं पोषण परामर्श का लाभ ले रही हैं, जबकि 17 किशोरी बालिकाएं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। नए भवन से इन हितग्राहियों को भी बेहतर वातावरण और आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं।

नए भवन से आसान हुआ आंगनबाड़ी का संचालन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजनी पैकरा ने बताया कि पहले कम जगह के कारण बच्चों को बैठाने और विभिन्न गतिविधियां कराने में परेशानी होती थी। नए भवन में पर्याप्त जगह और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से अब बच्चों की गतिविधियां आसानी से संचालित हो रही हैं। बच्चे भी उत्साह के साथ केंद्र पहुंच रहे हैं।

अभिसरण से बनी स्थायी परिसंपत्ति, मजबूत हुआ ग्रामीण विकास

सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र का भवन योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से तैयार हुई ऐसी स्थायी परिसंपत्ति है, जिसका लाभ ग्रामीण समुदाय को लंबे समय तक मिलेगा। इस पहल से एक ओर बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा मिली है, वहीं गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई है। साथ ही भवन निर्माण से स्थानीय स्तर पर 494 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

इस प्रकार सलकापारा का आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक नए भवन की उपलब्धि नहीं, बल्कि बाल पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को एक साथ मजबूत करने वाली अभिसरण आधारित पहल का उदाहरण बनकर उभरा है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में “आदि अमितान” अभियान के तहत पी.एम. जनमन यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान

आदि अमितान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा समुदाय) के लिए चलाया जा रहा एक यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग (स्वास्थ्य परीक्षण) अभियान है। यह अभियान 15 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसके जरिए दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच और उपचार की सेवाएं दी जा रही हैं। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विशेष पिछड़ी जनजाति (पी.व्ही.टी.जी.) बैगा समुदाय को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा समुदाय में बीमारी की रोकथाम एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में “आदि अमितान” पी.एम. जनमन यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।
छुईखदान विकासखंड में पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विवेक बिसेन एवं अभियान के छुईखदान विकासखंड नोडल अधिकारी डॉ. मनीष बघेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दूरस्थ बैगा बसाहटों में स्वास्थ्य जांच, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोगों की रोकथाम से संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं।

’39 बैगा परिवारों को मच्छरदानियों का वितरण’

इसी क्रम में 9 अगस्त 2026 को ग्राम पंचायत सरईपतेरा के छूईहा (बैगाटोला) स्थित बैगा बसाहट में निवासरत 39 बैगा परिवारों को मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानियों का वितरण किया गया। मच्छरदानी वितरण का उद्देश्य बैगा समुदाय को मच्छरजनित रोगों, विशेष रूप से मलेरिया से सुरक्षित रखना तथा घर-घर मच्छरदानी के नियमित एवं सही उपयोग को बढ़ावा देना है।

’मलेरिया से बचाव के लिए दी गई स्वास्थ्य शिक्षा’

मच्छरदानी वितरण के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों को मलेरिया के लक्षण, संक्रमण के माध्यम, बचाव के उपाय तथा समय पर जांच एवं उपचार के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि रात में सोते समय नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करना, घर एवं आसपास पानी जमा नहीं होने देना तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना मलेरिया से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि बुखार, ठंड लगना, कंपकंपी, सिरदर्द, शरीर में दर्द अथवा कमजोरी जैसे लक्षण होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया की जांच कराएं। समय पर जांच एवं उपचार से मलेरिया की गंभीर जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है।

’पी.व्ही.टी.जी. समुदाय तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं’

“आदि अमितान” अभियान के माध्यम से जिले के दूरस्थ एवं विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के निकट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, सिकल सेल, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग तथा महिलाओं में स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार उपचार एवं उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।
मच्छरदानी वितरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से केवल बीमारी के उपचार पर ही नहीं, बल्कि रोगों की रोकथाम एवं समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय में मलेरिया नियंत्रण तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

’जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की रही सहभागिता’

कार्यक्रम में डॉ. प्रकाश वर्मा, चिकित्सा अधिकारी;  अमीलाल, पर्यवेक्षक;  प्रवीण गायकवाड़, एल.टी.; मती कविता सोनवानी, ए.एन.एम. सहित स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास

डॉ. प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा “आदि अमितान” अभियान के माध्यम से पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के साथ-साथ मलेरिया एवं अन्य मच्छरजनित रोगों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मच्छरदानी का नियमित एवं सही उपयोग मलेरिया से बचाव का एक प्रभावी उपाय है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे रात में सोते समय नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें तथा बुखार अथवा मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय को सुलभ, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा बीमारी की रोकथाम एवं स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने 11 दिव्यांगजनों को तिपहिया स्कूटी, सर्प मित्रों को दिए सुरक्षा किट

उप मुख्यमंत्री तथा स्थानीय विधायक  अरुण साव ने आज लोरमी के मानस मंच में 11 दिव्यांगजनों को तिपहिया स्कूटी वितरित की। उन्होंने कहा कि स्कूटी से इनका आवागमन आसान होगा और वे जरूरी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना आगे बढ़ सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री ने 11 दिव्यांगजनों को तिपहिया स्कूटी, सर्प मित्रों को दिए सुरक्षा किट

 साव ने कहा कि दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं देकर सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन के अवसर देना साय सरकार की प्राथमिकता है। तिपहिया 

सर्प मित्रों को दिए सुरक्षा किट

उप मुख्यमंत्री  साव ने सर्प मित्र  सुरेश यादव और  प्रदीप निषाद को सर्प रेस्क्यू के लिए सुरक्षा किट प्रदान की। उन्होंने कहा कि इससे सर्प मित्र सुरक्षित तरीके से अपना सेवा कार्य कर सकेंगे।

कार्यक्रम में लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष  सुजीत वर्मा, जनपद अध्यक्ष मती वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य मती रत्ना काटले,  कोमलगिरी गोस्वामी,  राजेंद्र साहू, डॉ. अशोक जायसवाल,  दीनानाथ केशरवानी और मती अंजना दास सहित पार्षदगण, एल्डरमैन एवं नगरवासी मौजूद थे।

भारत विभाजन की विभीषिका में असंख्य परिवारों द्वारा झेली गई पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को स्मरण करने तथा नई पीढ़ी को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच, संचालनालय पुरातत्व परिसर, लोकभवन के पास, सिविल लाइन्स में दोपहर 12:30 बजे आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय होंगे।

समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल करेंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रख्यात फिल्मकार एवं अभिनेता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी समारोह के मुख्य वक्ता होंगे।

विभाजन की पीड़ा और मानवीय संघर्ष पर होगा विमर्श

‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के राज्य स्तरीय आयोजन में वर्ष 1947 के भारत विभाजन के दौरान लाखों लोगों द्वारा झेले गए विस्थापन, पीड़ा और संघर्ष की स्मृतियों को साझा किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विभाजन की त्रासदी को केवल इतिहास की एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि उससे प्रभावित परिवारों के संघर्ष, साहस और नए सिरे से जीवन खड़ा करने की अदम्य जिजीविषा के रूप में भी नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना है।

इस अवसर पर विभाजन की विभीषिका और उस दौर की परिस्थितियों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी एवं स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाजन से प्रभावित सिंधी, पंजाबी और बंगाली समाज के प्रतिनिधि वक्ता अपने परिवारों एवं समाज से जुड़ी स्मृतियों और अनुभवों को साझा करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे, जिससे वे इतिहास के इस अध्याय और विभाजन की मानवीय पीड़ा को निकटता से समझ सकें।

समारोह के मुख्य वक्ता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य को सिनेमा तथा टेलीविजन के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विख्यात हैं। लोकप्रिय धारावाहिक ‘चाणक्य’ से देशभर में विशिष्ट पहचान बनाने वाले डॉ. द्विवेदी ने भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित चर्चित फिल्म ‘पिंजर’ का निर्देशन भी किया है। वे समारोह में विभाजन की ऐतिहासिक-सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी मानवीय त्रासदी और उससे जुड़ी स्मृतियों पर अपने विचार रखेंगे।

कार्यक्रम में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति  सच्चिदानंद शुक्ल भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आयोजन में प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी।

इन विशिष्ट अतिथियों की रहेगी गरिमामयी उपस्थिति

समारोह में पूज्य शदाणी दरबार तीर्थ के पीठाधीश्वर पूज्य डॉ. युधिष्ठिर लाल महाराज, रायपुर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद मती लक्ष्मी वर्मा, विधायक  राजेश मूणत,  सुनील सोनी,  मोतीलाल साहू,  पुरंदर मिश्रा एवं  अनुज शर्मा, रायपुर नगर निगम की महापौर मती मीनल चौबे, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष  नवीन कुमार अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष  यशवंत जैन सहित संस्कृति परिषद के सदस्य, शिक्षाविद् एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह राज्य स्तरीय समारोह विभाजन की त्रासदी में अपना सर्वस्व गंवाने वाले और विस्थापन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लाखों लोगों की स्मृतियों को नमन करने के साथ ही समाज में एकता, सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं के मूल्यों को सुदृढ़ करने का अवसर होगा।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  रितेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आईएमए प्रतिनिधियों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य इंटर्न्स की समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान निकालना था।

स्टाइपेंड बढ़ाने की माँग
         
बैठक के दौरान इंटर्न्स ने अपनी प्रमुख माँग रखते हुए स्टाइपेंड बढ़ाने की बात कही। इस पर विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि छात्र हित में सरकार द्वारा हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं और इंटर्न्स की स्टाइपेंड संबंधी माँग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

हॉस्टल निर्माण को मंजूरी
         
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रायः सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं, जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित न करने की अपील
      
बैठक के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों से अपील की गई कि स्वास्थ्य सेवाएँ सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी होती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में सेवाएँ प्रभावित न हों।
         
बैठक में IMA-MSN Chhattisgarh  के संयोजक  शाहदिल ख़ुसरू ने कहा कि आज की यह बैठक समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल साबित हुई है। दोनों पक्षों ने सकारात्मक वातावरण में चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और बैठक का समापन भी सकारात्मक माहौल में हुआ। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रशासन और इंटर्न्स, दोनों की ओर से इसी प्रकार संवाद और सहयोग की भावना बनी रहेगी तथा इस समस्या का जल्द ही संतोषजनक समाधान निकलेगा।
          
बैठक में पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (PT. JNM Raipur), छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (CIMS Bilaspur), शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (GMC Rajnandgaon), शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर (GMC Kanker) एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर (GMC Ambikapur) के इंटर्न्स उपस्थित रहे।

27 प्रकरणों की सुनवाई, त्वरित कार्रवाई और विधिक सहायता पर जोर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में दुर्ग जिले में आयोजित पहली जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न से जुड़े 27 प्रकरणों की सुनवाई की गई। आयोग ने पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण, दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक एवं संपत्ति संबंधी मामलों में पक्षों को सुनकर आवश्यक समझाइश, विधिक सहायता और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान 3 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।

जनसुनवाई में आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी, सुश्री दीपिका शोरी तथा सरला कोसरिया भी उपस्थित रहीं। यह आयोग की प्रदेश स्तर पर तीसरी जनसुनवाई थी।

आयोग ने एक दहेज प्रताड़ना प्रकरण में मामला प्रथम दृष्टया उचित पाए जाने पर महिला थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में दोनों पक्षों की सहमति से बच्चे से मिलने की व्यवस्था तय कराई गई तथा महिला को न्यायालय में भरण-पोषण का दावा प्रस्तुत करने और आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कुछ प्रकरणों में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सखी सेंटर, निःशुल्क विधिक सहायता, तथा आवश्यक होने पर संबंधित थानों में अपराध दर्ज कराने के विकल्पों की जानकारी दी। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में आयोग ने विधिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया।

जनसुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से भेंट कर महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर चर्चा की। आयोग ने संबंधित विभागों के समन्वय से मामलों के प्रभावी निराकरण पर विशेष जोर दिया।

स्वतंत्रता दिवस पर रणजीता स्टेडियम के समीप सजी देशभक्ति और इतिहास की झांकी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जशपुर जिलेवासियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा रणजीता स्टेडियम के समीप तीन दिवसीय विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी में ‘हर घर तिरंगा’, ‘राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्’ और ‘भारत विभाजन की विभीषिका-स्मरण दिवस’ की थीम पर आधारित छायाचित्रों के माध्यम से देश के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष  अरविंद भगत ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।  

नगर पालिका अध्यक्ष  भगत ने कहा कि प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास, महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों से परिचित कराने के साथ देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करने में ऐसी प्रदर्शनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्रदर्शनी में भारत की स्वतंत्रता यात्रा, राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता, राष्ट्रभक्ति की भावना और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वर्ष 1947 में भारत विभाजन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों, विस्थापन, संघर्ष और लोगों की पीड़ा से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों को भी प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित कराते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के प्रति जागरूक करना है।

हर घर तिरंगा से राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का संदेश

‘हर घर तिरंगा’ थीम के माध्यम से नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ तिरंगे की गरिमा, राष्ट्र के प्रति गौरव और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा और देश की एकता एवं अखंडता में उसके महत्व को भी रेखांकित किया गया है।

वंदे मातरम् ने जगाई राष्ट्रप्रेम की भावना

वंदे मातरम्’ थीम के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को प्रदर्शित किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’ ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को प्रबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शनी में इससे जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों और स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों में जागृत राष्ट्रप्रेम को छायाचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

’विभाजन की त्रासदी से शांति और सद्भाव का संदेश’

‘भारत विभाजन की विभीषिका-स्मरण दिवस’ के अंतर्गत वर्ष 1947 के विभाजन से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। छायाचित्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान लोगों के विस्थापन, संघर्ष, पीड़ा और कठिन परिस्थितियों की मार्मिक झलक प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए वर्तमान पीढ़ी को शांति, आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का महत्व समझाना है।

’छात्राओं ने जानी स्वतंत्रता संग्राम की गौरवगाथा’

महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक आदर्श कन्या शाला की छात्राओं ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। छात्राओं ने कहा कि प्रदर्शनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महानायकों के योगदान से परिचित कराने के साथ उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करती है। विभाजन की विभीषिका से जुड़े छायाचित्रों के माध्यम से उन्हें वर्ष 1947 के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा, विस्थापन और त्रासदी की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी इतिहास से सीख लेते हुए वर्तमान में आपसी सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक एकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। छात्राओं ने प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित स्कूली छात्र छात्राओं एवं नागरिक उपस्थित रहे।

 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य पुलिस के 11 उत्कृष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक) प्रदान कर अलंकृत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुलिस अधिकारियों को पदकों से विभूषित करने की घोषणा की थी।

विशिष्ट सेवा पदक

धमतरी रक्षित केंद्र के सहायक उप निरीक्षक रामावतार सिंह राजपूत को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा।
सराहनीय सेवा पदक

सराहनीय सेवाओं के लिए निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा:

•     रामगोपाल गर्ग (पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज)
•     शशिमोहन सिंह (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़)
•     श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा (पुलिस अधीक्षक, रायपुर ग्रामीण)
•     राजश्री मिश्रा (पुलिस अधीक्षक, एटीएस रायपुर)
•     निवेदिता पाल (सेनानी, 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़)
•     मनीषा ठाकुर रावटे (सेनानी, 20 वीं वाहिनी छसबल, महासमुंद)
•     तारकेश्वर पटेल (अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(मध्य(, रायपुर नगरीय)
•     उनैजा खातून अंसारी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,विशेष शाखा पीएचक्यू)
•     जयलाल मरकाम (सहायक सेनानी,प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई)
•     हजारी लाल साहू (प्लाटून कमांडर, 20वीं वाहिनी छसबल, महासमुंद)
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मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरजपुर जिले के भैयाथान, भटगांव और लटोरी में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक  लक्ष्मी राजवाड़े ने तीनों स्थानों पर पहुंचकर तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व किया।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

भैयाथान के केंवरा चौक से निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरे क्षेत्र को राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग दिया।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

इसके बाद भटगांव के त्रिपाठी चौक में आयोजित तिरंगा यात्रा में भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

लटोरी के हाई स्कूल ग्राउंड से निकली तीसरी तिरंगा यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवाओं की बड़ी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा प्रदान की और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाया।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

इस अवसर पर मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय आन, बान और शान का प्रतीक है। जिस उत्साह के साथ विद्यार्थियों और युवाओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया है, वह देश के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। ऐसी यात्राएं राष्ट्रभक्ति, एकता और स्वाभिमान की भावना को मजबूत करती हैं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का भी अवसर है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना इन आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य है।

कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सूरजपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी का विशेष वातावरण देखने को मिला।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आज रायगढ़ जिला मुख्यालय में रिमझिम बारिश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी यात्रा में शामिल हुए। करीब 200 फीट लंबे विशाल तिरंगे के साथ निकली यात्रा में शहर के विभिन्न वर्गों के नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा स्कूली एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बारिश की फुहारों के बीच ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के गगनभेदी जयघोष से पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

तिरंगा यात्रा नटवर स्कूल से प्रारंभ होकर बेटी बचाओ चौक, सुभाष चौक और अग्रसेन चौक होते हुए सिदूर पार्क (इतवारी बाजार) पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मार्ग में शहरवासियों ने जगह-जगह यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ओवरब्रिज से पुष्पवर्षा कर तिरंगा यात्रा का अभिनंदन किया गया। यात्रा में शामिल नागरिकों के लिए जूस वितरण की व्यवस्था भी की गई।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

*राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा रायगढ़*

तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति संदेशों वाली तख्तियां लिए स्कूली विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता, रवींद्रनाथ टैगोर, झांसी की रानी और भगत सिंह सहित राष्ट्रनायकों के स्वरूप धारण कर यात्रा को आकर्षक और संदेशपरक बनाया।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

बाजे-गाजे और देशभक्ति गीतों के बीच नागरिक कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’ और ‘ये देश है वीर जवानों का’ जैसे गीतों पर युवाओं एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रिमझिम बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। तिरंगे की छांव में उमड़ा जनसैलाब रायगढ़ में राष्ट्रप्रेम, एकता और जनभागीदारी का जीवंत संदेश देता नजर आया।

*वीर शहीदों और राष्ट्रनायकों को किया नमन*

सिदूर पार्क में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देने वाले वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने परिसर में स्थापित स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘हर घर तिरंगा’ एवं ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ‘हर घर तिरंगा’ सेल्फी बूथ पर फोटो भी खिंचाई।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

*भारत तेजी से आगे बढ़ रहा, युवाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ी : वित्त मंत्री*

वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में देश का सम्मान लगातार बढ़ा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक और विशेषकर युवाओं की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे स्वयं को तेजी से मजबूत बनाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ऐसा सशक्त भारत बनाएं, जिसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर न कर सके।

 चौधरी ने कहा कि तिरंगा उन वीर जवानों और शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रध्वज केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, गौरव और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों और युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

*सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां*

मंचीय कार्यक्रम में स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं ने कथक सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति आधारित प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, राष्ट्रप्रेम और ‘विविधता में एकता’ का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के उत्साह से सराबोर रहा।

वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने कथक सहित अन्य प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की।

*‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ रहा पूरा जिला*

जिले में 9 से 17 अगस्त 2026 तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष अभियान ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, वंदे मातरम्’ की थीम पर आधारित है। अभियान के माध्यम से नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक एवं व्यक्तिगत गायन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गौरव और अपनत्व की भावना को मजबूत करना है। जिले में नागरिकों को तिरंगा उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न देशभक्ति एवं जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तिरंगा वितरण, जनभागीदारी और विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस अवसर पर महापौर  जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मती शिखा रविन्द्र गबेल, खरसिया नगर पालिका अध्यक्ष  कमल गर्ग, सभापति  डिग्रीलाल साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, हमारी संप्रभुता का प्रतीक, शहीदों के बलिदान को रखें अमर-राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा

तिरंगा हमें देशहित, राष्ट्रसेवा और एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हजारों लोगों का एक साथ तिरंगा लेकर निकलना, राष्ट्रभक्ति का शानदार उदाहरण है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए आयोजकों और सभी प्रतिभागियों को राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि देशभक्ति के अद्वितीय जज्बे और उमंग के साथ गुरुवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में एक विशाल एवं भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में गार्डन चौक स्थित अटल परिसर से हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ किया।

*​देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा जिला मुख्यालय*
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यात्रा की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों तथा देशभक्ति गीतों के साथ हुई। हाथों में सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज थामे जनसैलाब इस यात्रा में जुड़ता चला गया। गार्डन चौक से शुरू होकर यह तिरंगा यात्रा नया बस स्टैंड होते हुए आंबेडकर चौक पहुंचकर भव्य रूप से संपन्न हुई। पूरे यात्रा मार्ग में भारत मां के प्रति अटूट प्रेम और उत्साह का वातावरण बना रहा।

*भारत की आन, बान, शान और हर नागरिक के स्वाभिमान का प्रतीक* 
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यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने संबोधित किया कि तिरंगा सिर्फ तीन रंगों से बना कपड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आन, बान, शान और हर नागरिक के स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश देशभक्ति के एक ही सूत्र में बंधकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। यह जनसैलाब दर्शाता है कि हमारे दिलों में राष्ट्र के प्रति कितना अगाध सम्मान है। हमें अपने वीर शहीदों के बलिदानों को सदैव स्मरण रखते हुए देश की प्रगति और अखंडता में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए।  

मंत्री  वर्मा ​ने आम जनता से इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़कर समाज में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित करने का आह्वान किया। ​इस तिरंगा यात्रा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, डॉ. सनम जांगड़े, प्रमोद शर्मा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल,जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव,स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, कलेक्टर,डीएफओ, सीईओ जिला पंचायत सहित भारी संख्या में नागरिक, समाजसेवी और स्कूली छात्र-छात्राएं हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के इस महापर्व के साक्षी बने।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित करने की घोषणा की थी।

उक्त राष्ट्रपति पदक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान करेंगे।

इन अधिकारियों को मिलेगा पदक
विशिष्ट सेवाओं के लिए रामावतार सिंह राजपूत सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र जिला धमतरी को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए पदक रामगोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, शशिमोहन सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण, राजश्री मिश्रा पुलिस अधीक्षक एटीएस, विशा पुलिस मुख्यालय रायपुर, निवेदिता पाल सेनानी 6वीं वाहिनी छसबले रायगढ़, मनीषा ठाकुर रावटे सेनानी 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद, तारकेश्वर पटेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय, उनैजा खातून अंसारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विआशा पुलिस मुख्यालय रायपुर, जयलाल मरकाम सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई, हजारी लाल साहू, प्लाटून कमांडर, 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद को प्रदान किया जाएगा।

 तंबाकू के सेवन पर रोक और इसके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनभागीदारी और बहुक्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003’ (कोटपा) के कड़े क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं श्री इंद्रजीत बर्मन ने की।

कार्यशाला में मुंबई से पहुंचीं वाइटल स्ट्रैटजीज की मुख्य वक्ता डॉ. चंद्रावली मदान ने तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान और लोगों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के उपायों पर जानकारी दी। वहीं वाइटल स्ट्रैटजीज की डॉ. हंसा कंडू ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं की बहुक्षेत्रीय सहभागिता की आवश्यकता पर विचार साझा किए। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से नाबालिगों तक तंबाकू उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता कम करने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि कम उम्र में तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोका जा सके।

कार्यशाला में तंबाकू मुक्त समुदाय, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान और तंबाकू मुक्त गांव की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के साथ जिला स्तर पर एमआईएस की प्रगति और उसके अपडेट की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को कोटपा के प्रावधानों के प्रभावी पालन और मैदानी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। अपर संचालक श्री इंद्रजीत बर्मन ने राज्य में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता गतिविधियों के साथ वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण में जिला स्तर से आए जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी), जिला सलाहकार (एनटीसीपी), सामाजिक कार्यकर्ता, दंत शल्य चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक, खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रतिनिधि तथा जिला एनजीओ सहयोगियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता, आपूर्ति और उपयोग को कम करने के लिए मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की क्षमता विकसित करना रहा। स्वास्थ्य विभाग का जोर कानून के सख्त पालन, विभागीय समन्वय और जनभागीदारी के माध्यम से राज्य में तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करने पर है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा—बस्तर की जनता, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के सहयोग से नक्सलवाद का हुआ खात्मा

रायपुर, 
 तिरंगा यात्रा के दूसरे दिवस उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने माँ दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात दंतेवाड़ा बस स्टैंड में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया।

जिले के 211 वीर बलिदानी जवानों को उप मुख्यमंत्री ने किया नमन

        उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के 211 सर्वोच्च बलिदानी वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि बस्तर की जनता, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के अमूल्य सहयोग से आज नक्सलवाद का खात्मा संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है, जहां कभी नक्सल आतंक के कारण पहुंचना भी मुश्किल था। आज उन्हीं क्षेत्रों में पूरे गौरव और उत्साह के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने की हर घर तिरंगा लगाने की अपील

         वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आमजनों से अपने घरों में तिरंगा लगाने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता निभाने की अपील की।

सांसद महेश कश्यप ने बताया ऐतिहासिक गर्व का क्षण

         बस्तर सांसद महेश कश्यप ने तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है, जहां कभी वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और नक्सल आतंक के चलते जहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सफल मार्गदर्शन में नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और इन क्षेत्रों में विकास तथा राष्ट्रभक्ति का नया वातावरण बना है।

     इस दौरान विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर, सहित जनप्रतिनिधि  बस्तर आईजी बद्रीनाथ मीणा, डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, डीएफओ रामकृष्ण रंगनाथ वाय एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजनांदगांव में बड़े कारोबारियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह 6 बजे वरिष्ठ अधिकारि​यों की टीम ने दबिश कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि ED की टीम ने DMF घोटाले से जुड़े मामले में नाहटा और भंसाली ग्रुप से जुड़े प्रतिष्ठान के ठिकानें पर रेड मारी है।

शहर के सत्यम विहार कॉलोनी में यश और रोमिल नाहटा के घर और कार्यालय में जांच चल रही है। इधर कामठी लाइन में कारोबारी मनीष भंसाली के घर ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है।

भोपाल और रायपुर से पहुंची अधिकारियों की टीम
मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम सुबह रायपुर और भोपाल से पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम राजनांदगांव पहुंची और सत्यम विहार कॉलोनी स्थित नाहटा के ठिकाने पर और कामठी लाइन में ललित भंसाली के ठिकाने पर रेड मारी है। ईडी की टीम अभी भी दस्तावेजों की जांच कर रही है। बता दें कि ललित भंसाली सरकारी टेंट हाउस का काम संभालते हैं।

संदिग्ध दस्तावेजों की चल रही जांच
ईडी की टीम DMF घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहे है। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ही ठिकानों पर अक्टूबर 2025 में भी ED की टीम कार्रवाई कर चुकी है। वहीं एक बार फिर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न और तमाम संदिग्ध दस्तावेजों के पुराने रिकार्ड खंगाल रहे हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के लिए संबंधित परिसरों के बाहर स्थानीय पुलिस बल तैनात किया गया है।

व्यावसायिक गलियारों में मचा हड़कंप
तड़के हुई इस अचानक छापेमारी के बाद से ही राजनांदगांव के व्यावसायिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। अब तक यह नहीं पता चला है कि यह कार्रवाई किस विशिष्ट मामले या वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में की जा रही है। पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न होने और अधिकारियों के आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले का वास्तविक खुलासा हो सकेगा।

भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर की अतिक्रमण मुक्त सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात वाला क्षेत्र बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल और यातायात डीएसपी विशाल सोम ने पुलिस टीम के साथ सिविक सेंटर का भ्रमण कर मौके की स्थिति का जायजा लिया।

इस दौरान व्यापारियों एवं आम नागरिकों के साथ यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में चर्चा की तथा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम की टीम के साथ सामंजस्य बिठाकर व्यवस्थित पार्किंग के लिए प्रमुख बदलाव होंगे। इस बदलाव में सड़क के किनारे निर्धारित स्थानों पर कार एवं बाइक पार्किंग के लिए अलग-अलग बोर्ड लगाए जाएंगे। वाहनों को केवल सफेद पट्टी के अंदर ही पार्क करने की अनुमति होगी। सफेद पट्टी के बाहर वाहन खड़ा करने पर नियमानुसार कार्रवाई एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी।
सभी दुकानदार अपनी तथा अपने कर्मचारियों की गाड़ियां दुकान के सामने सड़क पर पार्क न करते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करेंगे। वहीं अवैध झाड़ियों एवं अनावश्यक पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई कर संबंधित स्थानों पर व्हाइट पट्टी की मार्किंग की जाएगी, ताकि वाहनों को निर्धारित स्थान के भीतर सुव्यवस्थित तरीके से पार्क किया जा सके।
प्रत्येक दुकानदार आपसी सहमति से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए गार्ड की नियुक्ति करेंगे। गार्ड आम जनता से वाहनों को निर्धारित स्थान पर सही तरीके से पार्क करने की अपील करेंगे। सिविक सेंटर क्षेत्र में संचालित अवैध दुकानों एवं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी उपयुक्त स्थान, जिन्हें पार्किंग के रूप में विकसित किया जा सकता है, उन्हें चिन्हित कर पार्किंग क्षेत्र के रूप में विकसित / घोषित किया जाएगा।

बस्तर की जनता की जीत हुई, नक्सलावाद हार गया – उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

 रायपुर,
 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज दंतेवाड़ा के श्यामगिरी पहुंचे। जहां उन्होंने श्यामगिरी में हुई 2019 वे घटना स्थल पर पहुंच कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों, चश्मदीदों और स्व.भीमा मंडावी के सहयोगियों ने घटना की विभीषिका को बयां किया।

        उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने अरनपुर और श्यामगिरी में हुई घटनाओं के 13 शहीदों की याद में पौधरोपण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की। मंत्री द्वय ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर प्राप्त हो रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस संवेदनशील पल में सभी की आंखें नम हो गयीं जब उन्होंने अपने साथी रहे और तत्कालीन दंतेवाड़ा विधायक स्व. भीमा मंडावी की पत्नी श्रीमती ओजस्वी मंडावी से मुलाकात की। सभी ने शहीदों की याद में मौन रखकर उन्हें याद किया गया।

       इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हम लोगों में से सभी ने नक्सल हिंसा में किसी ना किसी को खोया, किसी ने अपना मित्र, किसी ने भाई, पिता, रिश्तेदार, जानने वाले और किसी ने स्वजन को खोया है। उन्होंने बताया कि जब केन्जा नक्सली मनवा माटा अभियान के तहत नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे तो एक छोटी सी बालिका ने बताया था कि कैसे उसने नक्सल हिंसा में अपने दोनों आंखों को खो दिया था।

    उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज ने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया है। कई लोगों की शहादत के बाद आज हम शान से तिरंगा लहरा पा रहे हैं। पहले तिरंगा फहराने पर नक्सलियों द्वारा डराया जाता था, अब कोई भी हमें तिरंगा फहराने से रोकने वाला नहीं है। मतलब अब भारत का संविधान हर कोने में लागू होगा बिना किसी डर के। उन्होंने सभी से अपने घर के तिरंगा लगाने और अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तिरंगा जरूर लगाएं और सभी को लगाने को कहें। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता जीत गयी और नक्सलवाद हार गया है। बस्तर की जनता के संकल्प ने नक्सलावाद को जड़ से मिटाने का कार्य किया है।

       ग्रामीणों की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नकुलनार से बचेली मार्ग का नामकरण शहीद भीमा मंडावी के नाम पर करने की अनुसंशा करने की बात कही इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने कलेक्टर को निर्देशित किया। 

     इस अवसर पर सभी ने एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत पौधारोपण किया और घटना स्थल से मिट्टी लेकर संग्रहित किया। इस दौरान सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, आईजी बस्तर बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर, एसपी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

समूह की महिलाओं से की चर्चा

      उप मुख्यमंत्री ने वहां आई बिहान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उन्हें लघु वनोपज प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर कार्य करने को कहा। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसकला ब्रांड के अंतर्गत अब शासन द्वारा सहायता बिहान उत्पादों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिसका अवश्य लाभ लें।

राष्ट्रपति भवन से लौटे बस्तर पंडुम विजेताओं से की मुलाकात

        मंत्री द्वय ने राष्ट्रपति भवन में जाकर आई बस्तर पंडुम विजेता अरनपुर की मांदरी दल से मुलाकात कर उनसे बातें की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में महिलाओं से कहा कि पहले आप दिल्ली में राष्ट्रपति के पास गईं थीं अब राष्ट्रपति भी आपके घर आएंगी चाय पीने। जिसपर सभी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वो बस्तर आएं हम भी उनको अपने हांथों से खाना खिलाएंगे।

ग्रीन स्टील पर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग में ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

निवेश परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर होंगे सृजित

रायपुर 
 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ में ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्टील और खनन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की मजबूत नींव हैं और आगे भी हमारी ताकत बने रहेंगे। अब समय इस मजबूत नींव पर औद्योगिक विकास की नई इमारत खड़ी करने का है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन भी प्रदेश के भीतर ही होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्टील प्राथमिक रूप में प्रदेश से बाहर जाने के बजाय यहीं ऑटो कम्पोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सौर ऊर्जा उपकरणों जैसे डाउनस्ट्रीम एवं स्पेशियलिटी उत्पादों में परिवर्तित हो। जब मूल्य संवर्धन छत्तीसगढ़ में होगा, तो रोजगार भी छत्तीसगढ़ में ही सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप दुनिया तेजी से ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जिन्होंने इस बदलाव को समय रहते अपनाया है। प्रदेश में 26 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत उपलब्धता तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विद्युत दरें ऊर्जा-आधारित डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं।

18 महीनों में लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने निवेश के नए द्वार खोले हैं। पिछले 18 महीनों में प्रदेश को लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील और खनन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी बड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कारोबारी प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट’ लागू किया है। इसके तहत कम जोखिम वाले उद्यमों के लिए स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था तथा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सुधारों से प्रदेश के लगभग 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है।

CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index 2026 में छत्तीसगढ़ ने प्रमुख राज्यों के बीच ‘रेगुलेटरी ईज’ और ‘इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट’ में प्रथम स्थान तथा ‘एनवायरनमेंटल रेजिलिएंस’ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के दसवें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को ‘GeM Sustainable Procurement Award’ से भी सम्मानित किया गया है।

औद्योगिक विकास का विस्तार अब नए क्षेत्रों तक

राज्य सरकार औद्योगिक विकास को रायपुर-भिलाई के परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र से आगे प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दे रही है। राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर जिलों में चार नए औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने राजनांदगांव में लगभग 306 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और लगभग 9 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों ने इस क्लस्टर में रुचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा,  "हमारी नीति स्पष्ट है, प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और अनुमतियां तय समय-सीमा में मिल रही हैं। यहां रेड टेप के लिए कोई जगह नहीं है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और साथ मिलकर सफलता की नई कहानी लिखेंगे।”

उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ अब अपनी खनिज संपदा को प्रदेश के भीतर ही अधिक मूल्य, अधिक निवेश और अधिक रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बैंकों में सप्ताह में 5 दिवसीय कार्य दिवस तत्काल लागू करने की लंबित मांग को लेकर युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भिलाई- दुर्ग क्षेत्र में भी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की।

यह प्रदर्शन कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात किया गया, जिसमें भिलाई और दुर्ग स्थित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बैंक शाखाओं के लगभग 150 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को बिना किसी और देरी के तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार, आरबीआई और अन्य प्रमुख वित्तीय व कॉर्पोरेट संस्थानों में 5 दिवसीय कार्यप्रणाली पहले से लागू है। बैंक कर्मचारियों पर बढ़ते कार्य दबाव को देखते हुए मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक है।

इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में यूएफबीयू से संबद्ध सभी घटक यूनियनों एआईबीईए. एआईबीओसी एनसीबीई, एआईबीओए बीईएफआई, आईएनबीओसी, आईएनबीईएफ ने एक मंच पर आकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में बैनर एवं तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संयोजक एवं यूनियन प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में वहीं आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महिला कर्मचारियों की भी उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।

परियोजना का कार्य 58 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है

रायपुर
छत्तीसगढ़ के गौरेला-बिलासपुर नेशनल हाईवे -45  पर यातायात पूरी तरह चालू है और जहां अतिवृष्टि के कारण सड़क सतह को नुकसान पहुंचा था, वहां मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। परियोजना का कार्य तेजी से प्रगति पर है और अब तक 58 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है

अतिवृष्टि और भारी वाहनों के दबाव से प्रभावित हुई सड़क सतह

         लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंवची-रतनपुर मार्ग (रा.रा. क्र.-45) के किमी 290.000 स्थित ग्राम छतौना के पास, जहां टोल प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है, वर्तमान में GSB (ग्रेन्युलर सब-बेस) लेयर का कार्य पूरा हुआ है। बीते दिनों हुई भारी बारिश (अतिवृष्टि) और अत्यधिक संख्या में भारी वाहनों के आवागमन के कारण इस विशेष हिस्से की सड़क सतह को क्षति पहुंची थी।

विभाग लगातार मुस्तैद

       विभाग ने जानकारी दी कि क्षति की सूचना मिलते ही EPC अनुबंधक (मेसर्स शांति इंजीकॉन प्रायवेट लिमिटेड) द्वारा सुधार कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया है, जो लगातार जारी है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी मौके पर निगरानी रख रहे हैं और यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराया जा रहा है।

286 करोड़ की लागत से 58 प्रतिशत काम पूरा

        उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा रा.रा. क्र.-45 के 42.598 किमी (किमी 278.750 से 321.348) लंबे मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण व उन्नयन (मय पेव्ड शोल्डर, पैकेज-2) के लिए 286.00 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 31 मार्च 2022 को दी गई थी। नियम अनुसार निविदा प्रक्रिया के बाद 15 जुलाई 2024 को कार्यादेश जारी किया गया था। DBM (डामरीकरण) 25.770 किमी, HP कल्वर्ट 98 नग, RCC बॉक्स कल्वर्ट 14 नग, माइनर ब्रिज 07 नग, RCC नाली 4.890 किमी, रिटेनिंग वॉल व टो-वॉल कुल 4.467 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है।

       लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, मार्ग पर आवागमन जारी है और शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले तीन दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

गरज-चमक के साथ वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चार दिनों तक क्षेत्र में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र
मौसम में इस बदलाव की प्रमुख वजह उत्तर बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के पास बना निम्न दबाव क्षेत्र है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम 12 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे तक उसी क्षेत्र में बना हुआ था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके और स्पष्ट रूप से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके बाद इसके अवदाब में बदलने तथा अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश तटों की ओर जाने की संभावना जताई गई है।

उत्तर छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर
मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले चार दिनों तक इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात होने की भी संभावना है।

इन इलाकों में हुई सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान ओड़गी, वाड्रफनगर और डौरा कोचली में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। रघुनाथनगर, चलगली और कुसमी में 5-5 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा तमनार और चांदो में 4-4 सेंटीमीटर, जबकि अजगरबहार, मोहला और शंकरगढ़ में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साल्हेवारा, बिहारपुर, रतनपुर, सामरी, खरसिया, कोरबा, जनकपुर भरतपुर, मैनपाट, दरी और घरघोड़ा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। छाल, कोटाडोल, बलरामपुर, खड़गांव, रायगढ़, मरवाही, राजपुर, धमधा, छुरिया, मनोरा, डौंडीलोहारा और डोंगरगढ़ में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई।

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी रायपुर में 13 अगस्त को आसमान सामान्यतः मेघमय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

रायपुर और दुर्ग में 33.2 डिग्री तापमान
12 अगस्त को रायपुर और दुर्ग में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा।

अगले चार दिन सक्रिय रहेगा मानसून
मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और इसके संभावित रूप से मजबूत होने के प्रभाव से अगले चार दिनों तक क्षेत्र में मानसून सक्रिय रह सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश और अगले चार दिनों तक मध्यम से भारी बारिश के दौर की संभावना है।

मौसम विभाग की सलाह
भारी बारिश और वज्रपात की संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और तिरंगा फहराएंगे।

समारोह से पहले आज पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर परेड और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

17 टोलियां परेड में होंगी शामिल
इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में कुल 17 टोलियां शामिल होंगी। इनमें BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB की टुकड़ियां सलामी देंगी। खास बात यह है कि इस बार बिहार पुलिस की टोली भी परेड का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष और महिला टुकड़ियों के साथ जेल पुलिस की टुकड़ी भी कदमताल करेगी। परेड में नगर सेना और NCC की टुकड़ियां भी शामिल रहेंगी। सभी टुकड़ियां फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परेड का अभ्यास कर रही हैं।

घुड़सवार दल और डॉग स्क्वायड रहेंगे आकर्षण
स्वतंत्रता दिवस समारोह में घुड़सवार दल और डॉग स्क्वायड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। डॉग स्क्वायड की टीम अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करेगी। वहीं घुड़सवार दल की प्रस्तुति भी समारोह में मौजूद लोगों के लिए खास आकर्षण होगी।

IPS विमल कुमार पाठक संभालेंगे परेड की कमान
स्वतंत्रता दिवस परेड की कमान IPS विमल कुमार पाठक संभालेंगे। वहीं निशांत कुमार कुर्रे परेड कमांडर-2IC की जिम्मेदारी निभाएंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी टुकड़ियां परेड की बारीकियों और निर्धारित क्रम का अभ्यास कर रही हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ समारोह स्थल की अन्य तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्देश्य है कि 15 अगस्त का मुख्य समारोह भव्य, व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संपन्न हो।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नवा रायपुर स्थित एक निजी रिज़ॉर्ट पहुंचेंगे, जहां वे ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2026 में शामिल होंगे।

इसके बाद दोपहर में मंत्रालय पहुंचकर उद्योग विभाग की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शाम 5:55 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को लेकर तैयारियां तेज
छत्तीसगढ़ में पहली बार होने वाली छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (CHL) 16 सितंबर से शुरू होगी। हॉकी इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ टूर्नामेंट को मंजूरी दी है। खेल विभाग को 31 अगस्त तक लीग का शेड्यूल, 6 टीमों की सूची और खिलाड़ियों की जानकारी हॉकी इंडिया को भेजनी होगी। लीग की तारीख राष्ट्रीय चैंपियनशिप, खेलो इंडिया या FIH इवेंट से नहीं टकरानी चाहिए।

20 अगस्त के बाद खिलाड़ी चयन
खेल विभाग ने खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। 20 अगस्त के बाद 6 टीमों के लिए खिलाड़ी चयन और ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। टूर्नामेंट के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को सौंपने की तैयारी है। एजेंसी का फैसला इसी सप्ताह होने की संभावना है।

दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बैंकिग सेवायें पहुंचायें

किसानों को केसीसी पर शीघ्रता से लोन दिलायें

रायपुर
मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं एवं 103वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं को दें प्राथमिकता

        मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का बिना किसी बाधा के त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए।

किसानों को त्वरित केसीसी लोन

     किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से शीघ्रता से लोन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए भी केसीसी वितरण की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए बेहद कम ब्याज (मात्र 4%) पर आसान लोन देती है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, जबकि कुल ऋण सीमा को 5 लाख तक किया गया है। 

बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष ध्यान

      राज्य के बस्तर और सरगुजा संभागों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए, वहां नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुसार, बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग सेवाएं (शाखाएं या बीसी एजेंट) उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

वार्षिक ऋण योजना एवं सामाजिक सुरक्षा

        वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) की गतिविधियों, जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई।

        इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD) के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। हरेली अमावस्या के मौके पर बुधवार 12 अगस्त को जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में बस्तर दशहरा की पहली और महत्वपूर्ण रस्म पाट जात्रा विधि-विधान के साथ पूरी की गई।

इसी के साथ करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस अनोखे पर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पाट जात्रा के दौरान मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और बस्तर की सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में बस्तर दशहरा की अन्य महत्वपूर्ण रस्में भी क्रमवार पूरी की जाएंगी।

600 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम
बस्तर दशहरा को देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले दशहरा पर्वों में गिना जाता है। करीब 600 साल पुरानी यह परंपरा आज भी अपनी मूल संस्कृति और रीति-रिवाजों के साथ निभाई जा रही है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि यहां दशहरा सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं होता, बल्कि करीब 75 दिनों तक अलग-अलग पारंपरिक रस्मों के साथ चलता है। इस दौरान 12 से ज्यादा प्रमुख रस्में निभाई जाती हैं, जो बस्तर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी हुई हैं।

पाट जात्रा के बाद शुरू होगा रस्मों का सिलसिला
पाट जात्रा पूरी होने के साथ ही अब बस्तर दशहरा पर्व की आगे की रस्मों का सिलसिला शुरू होगा। आने वाले दिनों में अलग-अलग पारंपरिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। हर रस्म का अपना अलग महत्व है और इनके जरिए बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं आज भी नई पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। यही वजह है कि बस्तर दशहरा देश के दूसरे दशहरा आयोजनों से काफी अलग माना जाता है।

देश-विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक
बस्तर दशहरा की अनूठी परंपराओं को देखने के लिए हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग बस्तर पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस पर्व की पारंपरिक रस्मों और यहां की संस्कृति को करीब से देखने में रुचि रखते हैं। पर्व के दौरान होने वाले पारंपरिक आयोजन बस्तर की जनजातीय संस्कृति, आस्था और लोक परंपराओं की अलग तस्वीर पेश करते हैं। यही वजह है कि बस्तर दशहरा को देखने के लिए लोगों में खास उत्साह रहता है।

आयोजन के लिए बनाई जाती है विशेष समिति
करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस बड़े आयोजन को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष समिति का गठन किया जाता है। यह समिति पर्व की अलग-अलग रस्मों और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालती है। प्रशासन की कोशिश रहती है कि सदियों पुरानी परंपराओं को उसी मूल स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए और आयोजन के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

विश्व धरोहर में शामिल कराने की तैयारी
बस्तर दशहरा को अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा के मुताबिक, करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध पर्व को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए पर्यटन बोर्ड की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बस्तर दशहरा को विश्व धरोहर का दर्जा मिलता है, तो यह बस्तर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी।

आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम
बस्तर दशहरा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह बस्तर की संस्कृति, आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत स्वरूप भी है। इसकी अलग-अलग रस्मों में स्थानीय परंपराओं और जनजीवन की झलक देखने को मिलती है। पाट जात्रा के साथ शुरू हुआ यह 75 दिवसीय पर्व अब अगले कई सप्ताह तक अलग-अलग पारंपरिक रस्मों के साथ आगे बढ़ेगा। बस्तर की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाला यह पर्व एक बार फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है।

 बाल आयोग की पहल और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के सहयोग से वनवासी बचपन को मिली नई उम्मीद, स्वास्थ्य में 80 प्रतिशत सुधार 

 लंबी प्रक्रिया के बाद मिला बड़ा सुकून जनजाति बेटी के साथ हुआ न्याय 

रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की संवेदनशील पहल और निरंतर प्रयासों से गंभीर बीमारी से जूझ रही एक बालिका के जीवन में नई उम्मीद जगी है। जिस बालिका का शरीर धीरे-धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा था और जिसकी स्थिति बेहद गंभीर थी, उसके स्वास्थ्य में एम्स रायपुर में उपचार के बाद अब लगभग 80 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

बालिका की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी मिलने के बाद अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बेहतर उपचार के लिए आवश्यक पहल की। उन्होंने दंतेवाड़ा कलेक्टर से चर्चा कर बालिका के उपचार, देखभाल और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

अध्यक्ष डॉ. शर्मा की पहल पर दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा बालिका की देखभाल एवं आवश्यक समन्वय के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और बालिका को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित किया।

इसके पश्चात बालिका को बेहतर एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स रायपुर में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बालिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए लगातार उपचार, जांच एवं आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल की।

एम्स रायपुर में त्वचा रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सत्यकी गांगुली तथा डॉ. नम्रता छाबड़ा सहित बहुविषयक चिकित्सा टीम ने बालिका की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया तथा उसकी आवश्यकता के अनुरूप चरणबद्ध उपचार योजना तैयार की। उपचार के दौरान त्वचा संबंधी समस्याओं के साथ-साथ बालिका के समग्र स्वास्थ्य, पोषण, संक्रमण की रोकथाम तथा अन्य संबंधित चिकित्सकीय पहलुओं पर भी निरंतर ध्यान दिया गया।

 एम्स के चिकित्सकों के अथक प्रयास, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के सहयोग तथा अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की सतत पहल और निगरानी के परिणामस्वरूप बालिका के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान में उसके स्वास्थ्य में लगभग 80 प्रतिशत सुधार हो चुका है, जो उसके परिजनों और उपचार से जुड़े सभी लोगों के लिए बेहद उत्साहजनक है। 

अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा लगातार बालिका के स्वास्थ्य की प्रगति की जानकारी लेती रहीं और संबंधित चिकित्सकों एवं अधिकारियों से समन्वय बनाए रखा। उनका उद्देश्य रहा कि गंभीर बीमारी से जूझ रही इस बालिका को समय पर बेहतर उपचार, पोषण और आवश्यक देखभाल मिल सके तथा वह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौट सके।

अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा—

“हर बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इस बालिका के उपचार में एम्स के चिकित्सकों ने जिस समर्पण और अथक प्रयास के साथ कार्य किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। दंतेवाड़ा कलेक्टर एवं जिला प्रशासन द्वारा भी बालिका की देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर संवेदनशीलता के साथ सहयोग किया गया। बालिका के स्वास्थ्य में 80 प्रतिशत सुधार हम सभी के लिए बेहद संतोषजनक और उत्साहजनक है। हमारा प्रयास है कि वह पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौटे और उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे।”

बालिका के स्वास्थ्य में आए इस सकारात्मक बदलाव से उसके परिजनों एवं उसकी देखभाल कर रहे लोगों में खुशी का माहौल है। इस पूरे उपचार एवं देखभाल की प्रक्रिया में सहयोग देने वाले एम्स रायपुर के चिकित्सकों एवं बहुविषयक चिकित्सा टीम, अस्पताल प्रशासन, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन तथा बालिका के उपचार के लिए निरंतर पहल करने वाली अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के प्रयासों को सराहा जा रहा है।

गंभीर बीमारी से जूझ रही इस बालिका के स्वास्थ्य में आया यह सुधार न केवल उसके परिवार के लिए राहत और खुशी का विषय है, बल्कि यह इस बात की भी मिसाल है कि संवेदनशील पहल, समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा, प्रशासनिक सहयोग और निरंतर प्रयासों से मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद की नई राह बनाई जा सकती है।

'आजादी की धुन' में इतिहास का गौरव, वर्तमान का कर्तव्य और भविष्य का संकल्प : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ‘आजादी की धुन’ समारोह में हुए शामिल

100 युवा कलाकारों की एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति बनी आकर्षण का केंद्र, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समां

रायपुर 
 राजधानी रायपुर की शाम आज देशभक्ति के सुरों से गूंज उठी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित ‘आजादी की धुन’ समारोह में प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से आए 100 युवा कलाकारों ने विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति देकर देशभक्ति का अनुपम वातावरण निर्मित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समारोह में शामिल हुए और युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रप्रेम के भाव से सराबोर कर दिया।

मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘आजादी की धुन’ देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या एवं बलिदान को स्मरण करने का सुनहरा अवसर है। 'आजादी की धुन’ हमें इतिहास के गौरव का स्मरण, वर्तमान के कर्तव्यों का बोध और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प दिलाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 100 युवा कलाकारों द्वारा एक साथ अलग-अलग वाद्ययंत्रों पर देशभक्ति की धुनों की प्रस्तुति अपने आप में अनूठा प्रयास है। उन्होंने इस अभिनव आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और सभी कलाकारों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत में भावनाओं को जागृत करने और लोगों को एक सूत्र में जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी गीतों, कविताओं और नारों ने देशवासियों के भीतर स्वाधीनता की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्ति के गीतों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारे क्रांतिकारियों और सेनानियों का मनोबल बढ़ाया तथा करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट किया। आज भी जब देशभक्ति की धुनें सुनाई देती हैं, तो मन में राष्ट्र के प्रति गर्व और समर्पण का भाव स्वतः जागृत हो उठता है।

मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता हमें असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। अनेक क्रांतिकारियों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हजारों सेनानियों ने कारावास की कठोर यातनाएं सहीं और लाखों देशवासियों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित असंख्य राष्ट्रनायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। आज हम स्वतंत्र वातावरण में अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारे लिए केवल अधिकारों का उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने का संकल्प भी है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि करोड़ों देशवासियों के संघर्ष से प्राप्त इस बहुमूल्य आजादी की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना और राष्ट्र को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के गौरवशाली योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती ने भी अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने अन्याय और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बस्तर के जननायक वीर गुण्डाधुर ने भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की। ऐसे महान सेनानियों का शौर्य और बलिदान छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आजादी की धुन’ जैसे आयोजन विशेष रूप से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के संघर्ष और उसके मूल्यों से जोड़ते हैं। नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि जिस स्वतंत्र भारत में वे आज अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, उसके पीछे कितने ही ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का संघर्ष और त्याग है। स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। इसे साकार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और सामर्थ्य के साथ आगे आना होगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ‘विकसित भारत’ के निर्माण में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे तथा छत्तीसगढ़ अपनी सामर्थ्य और संभावनाओं के अनुरूप देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री साय ने समारोह में शामिल कलाकारों एवं युवाओं को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि आजादी का यह उत्सव हमें अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण कराने के साथ ही उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुमोना सेन, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला, स्काउट-गाइड के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह खालसा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, कलाकार और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ शासन की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ कृषि आदान, गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण महिलाओं की आय और आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है।

सरगुजा जिले के झूमरपारा की मती शकुंतला राजवाड़े इसकी प्रेरक मिसाल हैं। गायत्री स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे कृषि गतिविधियों को नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ा रही हैं। उत्पादक समूह के माध्यम से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में कम लागत पर धान बीज उपलब्ध हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने एक एकड़ खेत में किया है।

कम लागत में मिला गुणवत्तापूर्ण बीज

शकुंतला राजवाड़े बताती हैं कि उत्पादक समूह के माध्यम से उन्हें 20 रुपये से कम की दर पर धान बीज प्राप्त हुआ। इससे खेती की प्रारंभिक लागत कम हुई और गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। कृषि सखी एवं पशु सखी के मार्गदर्शन से उन्होंने खेती में नई पद्धतियों को अपनाते हुए उत्पादन और आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

लाइन विधि से खेती को मिली नई दिशा

शकुंतला ने एक एकड़ क्षेत्र में धान की खेती के लिए लाइन विधि अपनाई है। इस पद्धति से खेत में फसल का बेहतर प्रबंधन, पौधों की उचित दूरी और कृषि कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने में सुविधा मिल रही है। उनका कहना है कि नई कृषि पद्धतियों और तकनीकी मार्गदर्शन से खेती को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर मिला है।

उत्पादक समूह बन रहे आयवर्धन का माध्यम

अम्बिकापुर विकासखंड में बिहान के अंतर्गत 25 गांवों की 19 ग्राम पंचायतों के 505 स्व-सहायता समूहों से 5,540 परिवार जुड़े हुए हैं। स्व-सहायता समूहों को केवल बचत और ऋण तक सीमित न रखते हुए उन्हें आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 16 उत्पादक समूह गठित किए गए हैं, जिनसे लगभग 300 सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े हैं।

इसी क्रम में 22 उत्पादक समूहों ने एफपीसी के माध्यम से धान बीज का व्यवसाय किया। इन समूहों ने किसानों की मांग के अनुसार धान बीज की खरीद, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था की। इससे किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हुआ, वहीं महिला समूहों को कृषि आधारित व्यवसाय और बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर मिला।

तकनीकी मार्गदर्शन से बढ़ रहा आत्मविश्वास

कृषि सखी और पशु सखी के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक एवं बेहतर कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। शकुंतला राजवाड़े भी इसी मार्गदर्शन का लाभ लेकर अपनी खेती को व्यवस्थित कर रही हैं। उनका कहना है कि बिहान से जुड़ने के बाद उनके सामने आजीविका के नए अवसर खुले हैं। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद कृषि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने और स्वयं निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ा है।

‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में बढ़े कदम

बिहान से जुड़कर शकुंतला राजवाड़े ने न केवल अपनी कृषि गतिविधियों को मजबूत किया, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ी हैं। वे ‘लखपति दीदी’ अभियान से जुड़ी हैं और इस उपलब्धि को अपने लिए गर्व का विषय मानती हैं। अब वे अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

शकुंतला राजवाड़े ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली इस पहल के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहान ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी नई पहचान बनाने का अवसर दिया है।

प्रदेश में बिहान के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम और अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। शकुंतला राजवाड़े जैसी महिलाएं इस बदलाव की प्रेरक बनकर अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह आसान कर रही हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल ने आज रायपुर परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर में पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित बैठक में अधिकारियों से स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों के साथ ही प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2024-25 तक के सभी प्रगतिरत कार्यों को 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने के दिए निर्देश दिए।  बंसल ने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर हर महीने भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता  वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता  पी.एम. कश्यप और  टी.आर. कुंजाम भी बैठक में मौजूद थे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने फील्ड का दौरा कर और साइट देखने के बाद ही निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश विभागीय अभियंताओं को दिए। उन्होंने ठेकेदारों से नियमित संपर्क और समन्वय बनाकर निर्धारित टाइम-लाइन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने टाइम-लाइन के मुताबिक समय पर काम नहीं करने वाले, लापरवाही बरतने वाले और गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने तथा आगामी निविदाओं के लिए अपात्र करने के निर्देश दिए।

विभागीय सचिव ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय-सीमा में पूरा करने सुव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढंग से काम करने को कहा। उन्होंने रायपुर और नवा रायपुर में कार्यों की सहूलियत, बेहतर मॉनिटरिंग और प्रशासनिक कसावट के लिए रायपुर मंडल क्रमांक-1 के चारों संभागों को पुनर्गठित कर कार्यक्षेत्रों का नए सिरे से विभाजन करने को कहा। उन्होंने राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप एक ही टेबल पर तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर 30 सितम्बर तक नई पदस्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के सभी संभागों में अनुकंपा नियुक्ति तथा न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की।

 बंसल ने पीडब्लूडी-आईएमएस (PWD-IMS) में विभाग के सभी कार्यों की एंट्री 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी 31 अगस्त तक जमा करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु तथा लोक सेवा गांरटी के प्रकरणों को भी समय-सीमा में सक्रियता से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुविधा और नागरिकों की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अगले पांच वर्षों में सड़कों की जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तत्काल अनुबंध कर कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निविदा में कार्यपूर्णता के लिए उपयुक्त समय-सीमा के निर्धारण के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए। उन्होंने वर्षा ऋतु, पोल शिफ्टिंग, पाइपलाइन शिफ्टिंग तथा अन्य यूटिलिटीज की शिफ्टिंग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यपूर्णता के लिए समयावधि निर्धारित करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद तीन महीनों के भीतर फाइनल बिल तैयार करने तथा ठेकेदारों को भुगतान के लिए भी एसओपी बनाने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए।

 बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं को विभिन्न आयोजनों के बिलों के भुगतान ठेकेदारों को तत्परता से एक महीने के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू मानसून सीजन में सड़कों की पेच रिपेयरिंग और गड्ढा भरने के काम तत्काल करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को नोटिस देकर परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों की भी मरम्मत तत्काल सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव  एस.एन. वास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक  शशांक पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता  वी.के. बेदिया और  सुरेश भूपल तथा रायपुर परिक्षेत्र के सभी 9 संभागों के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

 उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने आज छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली पारंपरिक तरीके से पूजा-पाठ कर मनाई। उन्होंने नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास मे गौमाता एवं कृषि औजारों नांगर, गैती, कुदारी इत्यादि की विधिवत पूजा-अर्चना की। घर के प्रवेश द्वार पर आरोग्य और हरियाली के प्रतीक नीम की डाली लगाई। उन्होंने हरेली पर ईश्वर से प्रदेश में अच्छी बारिश, खुशहाली और खेतों में लहलहाती फसल की कामना की।

उप मुख्यमंत्री  साव ने प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की माटी, खेती-किसानी और लोक संस्कृति से जुड़ा पर्व है। इसमें गेड़ी सहित छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हरेली हमारी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की आत्मीयता को दर्शाता है। यह पर्व प्रकृति और अन्नदाता के प्रति सम्मान का भाव भी प्रकट करता है। हमारी लोक परंपराएं और त्योहार हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। इनका संरक्षण और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है।

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा की “जनता ने हम पर जो असीम विश्वास जताया है, उसे सतत विकास कार्यों के माध्यम से चरितार्थ करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।" पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत के विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के भूमि-पूजन  समारोह को संबोधित कर रही थीं । उन्होंने कहा कि सावन के पावन अवसर पर क्षेत्रवासियों की दीर्घकालिक अभिलाषाएं साकार हो रही हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में जन-आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और प्रत्येक नागरिक की हर अपेक्षा पर खरा उतरना शासन का मुख्य ध्येय है।

विकास कार्यक्रमों की श्रृंखला में क्षेत्र में सड़क, जल निकासी और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विविध निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 53 के मिसरोद स्थित चाचा मोहल्ला में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क तथा गायत्री विहार फेस-1 में 41 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि- पूजन किया गया । इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 55 के जाटखेड़ी में 30 लाख रुपये की लागत से नाली एवं रोड क्रॉस निर्माण तथा बागमुगालिया एक्सटेंशन क्लस्टर कैंपस (लहारपुर) में 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क का शुभारंभ किया गया।

राज्यमंत्री गौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ संपन्न कराए जाएं, जिससे आमजन को अविलंब इनका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय निवासियों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उपस्थित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मोनिका ठाकुर, अर्चना परमार,  प्रताप वारे,  जितेंद्र शुक्ला,  धर्मेंद्र परिहार,  नीरज सिंह,  रामबाबू पाटीदार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक एवं रहवासी उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज हरेली तिहार के पावन अवसर पर नवा रायपुर में राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा के नवीन शासकीय आवास में आयोजित गृह प्रवेश समारोह एवं हरेली उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने  वर्मा एवं उनके परिजनों को नवीन आवास में गृह प्रवेश की बधाई देते हुए उनके सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को भी छत्तीसगढ़ के प्रथम लोक पर्व हरेली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि हरेली जैसे शुभ अवसर पर राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा का नवीन शासकीय आवास में गृह प्रवेश इस अवसर को और भी विशेष बनाता है। हरेली हमारी कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़ा पर्व है। किसान इस दिन कृषि औजारों और गौवंश की पूजा कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। यह पर्व छत्तीसगढ़ की उस समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति, खेती और लोकजीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

किसान छत्तीसगढ़ की प्रगति की धुरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का मजबूत आधार खेती-किसानी है। किसान प्रदेश की प्रगति की धुरी हैं और उनकी समृद्धि में ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि निहित है। राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है। इससे किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा मिले, जिससे किसान वर्षा पर निर्भरता कम कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल परंपरागत खेती तक सीमित रहने के बजाय उन्हें कृषि से जुड़ी सहायक और आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण तथा अन्य आयवर्धक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होंगे तो विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की गति और तेज होगी। सरकार की नीतियों के केंद्र में अन्नदाता का हित है और खेती-किसानी को अधिक समृद्ध तथा लाभकारी बनाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।

हरेली से शुरू होता है छत्तीसगढ़ के पर्वों का सिलसिला : डॉ. रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और कृषि परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। हरेली के साथ ही प्रदेश में तीज-त्योहारों का उल्लासपूर्ण सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। आज पूरा छत्तीसगढ़ हरेली के रंग में रंगा हुआ है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश से किसानों में उत्साह है और बेहतर फसल की उम्मीद जगी है। उन्होंने ईश्वर से कामना की कि प्रदेश के खेत-खलिहान अच्छी फसल से लहलहाएं, किसानों के घरों में खुशहाली आए और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति करे। उन्होंने राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा एवं उनके परिजनों को नवीन शासकीय आवास में गृह प्रवेश के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

राम भजन की प्रस्तुति ने बनाया भक्तिमय वातावरण

हरेली तिहार और गृह प्रवेश के उल्लास के बीच राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा ने राम भजन की सुंदर प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने समारोह में भक्तिमय वातावरण निर्मित कर दिया। उपस्थित अतिथियों और नागरिकों ने भजन का आनंद लिया।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल  रमेश बैस, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक  मोतीलाल साहू एवं  इंद्रकुमार साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष  गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा के परिजन उपस्थित थे।

धमतरी के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने करीब एक साल बाद फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम ने मामले में 8 आरोपियों में से 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने न्याय व्यवस्था के प्रति आभार जताया है।

जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त 2025 की रात धमतरी के एक ढाबे में मामूली विवाद के बाद रायपुर के तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ही रात में तीन लोगों की हत्या की इस वारदात ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

8 में से 5 आरोपियों को उम्रकैद
अदालत ने मामले में पांच आरोपियों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सजा दी गई है। इसके अलावा बलवा के आरोप में सभी आरोपियों को 2 साल और मारपीट के मामले में 6 माह की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

एक साल से फैसले का था इंतजार
ट्रिपल मर्डर की इस घटना के बाद से ही मृतकों के परिजन और धमतरी की जनता अदालत के फैसले का इंतजार कर रही थी। करीब एक साल तक चले न्यायिक प्रक्रिया के बाद बुधवार को फैसला आया। सजा सुनाए जाने के बाद परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताते हुए न्याय व्यवस्था का आभार जताया। बता दें कि मामूली विवाद से शुरू हुई इस घटना में तीन युवकों की निर्मम हत्या ने धमतरी समेत पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। मामले की गंभीरता के चलते यह ट्रिपल मर्डर केस लंबे समय तक प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा।

 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त यह आवासीय स्कूल अपनी तरह का पहला मॉडल है, जो दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों के बच्चों को एक ही छत तले शिक्षा के साथ-साथ विशेष थेरेपी, पुनर्वास, खेल और व्यावसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान कर रहा है।

 अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी, जावंगा में स्थित यह ‘सक्षम’ स्कूल न केवल जन्मजात दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहा है, बल्कि माओवादी हिंसा के शिकार लोगों सहित उन बच्चों का भी पुनर्वास कर रहा है, जो बाद में दिव्यांगता का शिकार हुए हैं।

वर्ष 2014 में स्थापित इस संस्थान का संचालन दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा एनएमडीसी के नैगम सामाजिक दायित्व (CSR) कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता से किया जाता है। वर्तमान में सक्षम के दोनों स्कूलों — लड़कों के लिए सक्षम और लड़कियों के लिए सक्षम — में कुल 200 छात्र हैं, जिनमें 100 लड़के और 100 लड़कियां शामिल हैं। यह संस्थान पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, भोजन, आवास, थेरेपी और पुनर्वास की सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान करता है।

संस्थान के अधीक्षक प्रमोद कर्मा के अनुसार, सक्षम भारतीय पुनर्वास परिषद के दिशानिर्देशों के तहत दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों के बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। यही विशेषता इसे एक अनूठा संस्थान बनाती है, जहां विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं वाले बच्चों को एक ही परिसर में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है।
कर्मा ने कहा, “मेरा मानना है कि यह न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि पूरे देश में पहला ऐसा संस्थान है, जहां सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं वाले बच्चों को एक ही परिसर और एक ही स्कूल के भीतर शिक्षा की विभिन्न विधाओं से जोड़ा जाता है।”

स्कूल का दृष्टिकोण इसे पारंपरिक शिक्षा से कहीं आगे ले जाता है। इसके सहायता तंत्र में फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक और शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षक शामिल हैं, जिससे छात्रों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता मिलती है।
इस संस्थान में हाथ की कमजोर पकड़, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और टांगों की लंबाई में अंतर जैसी स्थितियों से जूझ रहे बच्चों को फिजियोथेरेपी दी जाती है। रोजमर्रा के कौशल विकसित करने और आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रदान की जाती है। ऐसे छात्रों, जिन्हें सुनने और बोलने में समस्या आती है, उन्हें उनकी जरूरत के अनुरूप विशेष उपकरणों का उपयोग करके स्पीच थेरेपी दी जाती है।
इसके अलावा, सक्षम उन बच्चों को भी सहायता प्रदान करता है जिनकी दिव्यांगता उस हिंसा का परिणाम है, जिसने दशकों से बस्तर को प्रभावित किया है।

बीजापुर जिले के कमलेश ने एक आईईडी विस्फोट में अपना दाहिना पैर खो दिया था। सक्षम में उन्हें एक कृत्रिम अंग (प्रोस्थेटिक लिम्ब) के साथ-साथ पुनर्वास सहायता भी प्रदान की गई, जिससे उन्हें अपनी दिव्यांगता के साथ तालमेल बिठाने और अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिली।

संस्थान का पुनर्वास पर जितना जोर है, उतना ही ध्यान वह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने पर भी देता है, जो अन्यथा सामने नहीं आ पातीं।

ग्रोथ हार्मोन की कमी से जूझ रहे छात्र प्रिंस यहां घुड़सवारी के शौकीन बनकर उभरे हैं और अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने पिछले दो वर्षों से सक्षम में घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया है और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं।

सक्षम की खेल गतिविधियों में घुड़सवारी भी शामिल है। यहां के छात्र टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और कई तरह के इनडोर तथा आउटडोर खेलों में भी भाग लेते हैं। स्कूल बच्चों की रुचि और उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें अलग-अलग खेलों से जोड़ता है। कई छात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
कर्मा के अनुसार, स्कूल की सफलता की असली कसौटी यह है कि यहां से पढ़ाई पूरी कर निकलने के बाद छात्र अपने जीवन में किस प्रकार सफलता हासिल करते हैं और अपने लिए एक स्वतंत्र भविष्य बनाते हैं।

सक्षम के पूर्व छात्रों में किशन मंडावी भी शामिल हैं, जो सिविल इंजीनियर बने हैं। रोहित पेंगर ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए क्वालीफाई किया, जबकि रूपेश मरकाम ने हाल ही में नीट परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया। सक्षम से कक्षा 12 पूरी करने वाले एक दिव्यांग छात्र आकाश सुकमा में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।
कर्मा के अनुसार, अब तक कुल 37 पूर्व छात्र सरकारी नौकरियों सहित विभिन्न व्यवसायों और पेशों में प्रवेश कर चुके हैं।
स्कूल की कार्यप्रणाली ऐसी है कि शिक्षा, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को अलग-अलग लक्ष्यों के बजाय आपस में जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस बच्चे को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, उसे खेलों में भी शामिल किया जाता है। वहीं, जिसे विशेष शिक्षण सहायता की जरूरत होती है, उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण और मुख्यधारा की शिक्षा के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

छात्रों को कला, शिल्प, संगीत तथा अन्य व्यावसायिक कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि विशेष शिक्षक बच्चों की दिव्यांगता और सीखने की जरूरतों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करते हैं।

एनएमडीसी के CSR कार्यक्रम के तहत सक्षम को पूरी तरह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र में स्थित प्रमुख खनन कंपनी एनएमडीसी ने सक्षम-II के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है तथा संस्थान के परिचालन व्यय के लिए सालाना 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जाती है।
सक्षम के दोनों स्कूलों में कुल 200 छात्र रहते और पढ़ते हैं। यहां उन्हें ऐसा आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जहां शिक्षा, थेरेपी, भोजन, आवास और पुनर्वास को एक ही व्यवस्था में एकीकृत किया गया है।
सुदूर और आर्थिक रूप से पिछड़े जिले के बच्चों के लिए इस तरह के मॉडल का महत्व केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह परिवारों को अपने बच्चों को दूर भेजे बिना विशेष सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है तथा छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने, कौशल हासिल करने और अंततः कार्यबल में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है।
माओवादी विस्फोट में अपना अंग खोने वाले बच्चे से लेकर घुड़सवारी में राष्ट्रीय पदक जीतने का लक्ष्य रखने वाले बच्चे तक, सक्षम के छात्रों की दिव्यांगता और उनकी कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन जो चीज उन्हें आपस में जोड़ती है, वह है एक ऐसा भविष्य गढ़ने का अवसर जो उनकी कमियों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वे क्या सीख सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं और समाज में क्या योगदान दे सकते हैं।

दंतेवाड़ा में सक्षम इस सोच को एक संस्थान में बदलने का प्रयास कर रहा है — एक ऐसा संस्थान जो शिक्षा, पुनर्वास और अवसर को एक ही परिसर में साथ लाकर दिव्यांग बच्चों को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि, हज कमेटी ऑफ़ इंडिया मुंबई के सर्कुलर 06 से प्राप्त सूचना अनुसार, हज 2027 हेतु चयनित आवेदकों द्वारा यात्रा की पहली किश्त राशि रु. 1,52,300/- प्रति हाजी, जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाकर अब 17/08/2026, निर्धारित किया गया है। अतः राज्य के हज 2027 हेतु चयनित आवेदक अब दिनांक 17/08/2026 तक यात्रा की पहली किश्त जमा कर सकते है । अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी मुखर्जी बाड़ा बैरन बाजार,रायपुर  के दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर संपर्क किया जा सकता है।

सर्व शिक्षक संघ जिला गरियाबंद ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्राकर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में पहुंचे संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक हित के मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की मांग की।

संघ ने ज्ञापन में बताया कि सहायक शिक्षक ई/टी संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची अब तक जारी नहीं की गई है। कार्यालय द्वारा 10 जून 2026 को जारी पत्र अनुसार अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से 18 जून तक प्रतिवेदन मांगा गया था। इसके बावजूद करीब दो माह बीत जाने के बाद भी अंतिम वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो सकी है। संघ का कहना है कि अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद ही पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, ऐसे में इसमें हो रही देरी से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गरियाबंद में अलंकरण समारोह की मांग
ज्ञापन में मुख्यमंत्री शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह 2025 का आयोजन गरियाबंद जिले में शीघ्र कराने की मांग भी की गई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में यह सम्मान समारोह आयोजित हो चुका है, लेकिन गरियाबंद में पिछले वर्ष का शिक्षक सम्मान कार्यक्रम अब तक नहीं हो सका है। संघ के अनुसार विकासखंडों से सम्मान के लिए प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजे जा चुके हैं, इसके बावजूद समारोह के आयोजन को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। शिक्षकों ने लंबित सम्मान समारोह जल्द आयोजित करने की मांग की है।

विभागीय परीक्षा और प्रधान पाठक पदोन्नति का मुद्दा
शिक्षक संघ ने विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति समय पर नहीं मिलने की समस्या भी DEO के सामने रखी। इसके अलावा प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया लंबित होने और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में अर्जित शैक्षणिक योग्यता का इंद्राज नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने कहा कि सेवा पुस्तिका में शैक्षणिक योग्यता का समय पर इंद्राज नहीं होने से शिक्षकों को विभागीय कार्यों और भविष्य में मिलने वाले लाभों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

शिक्षकों के अवकाश इंद्राज की मांग
ज्ञापन में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों के अर्जित अवकाश का सेवा पुस्तिका में संधारण नहीं किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने मांग की कि जनगणना ड्यूटी करने वाले सभी पात्र शिक्षकों के अर्जित अवकाश का नियमानुसार सेवा पुस्तिका में इंद्राज कराया जाए, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।

एकल शिक्षकीय स्कूलों में स्थायी पदस्थापना की मांग
संघ ने एकल शिक्षकीय विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पदस्थापना किए जाने की मांग भी रखी। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सेवा प्रदाता शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की गई, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन की चेतावनी
सर्व शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू ने कहा कि शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले लंबे समय से लंबित हैं। संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से इन समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संघ शिक्षक हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर गरियाबंद, संचालक लोक शिक्षण नवा रायपुर और संयुक्त संचालक रायपुर को भी प्रेषित की गई है।

किसान प्रदेश की प्रगति की धुरी, उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कर रही काम : मुख्यमंत्री

हरेली के पावन अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के नवीन शासकीय आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री एवं उनके परिजनों को दी गृह प्रवेश और हरेली तिहार की शुभकामनाएं

रायपुर 
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज हरेली तिहार के पावन अवसर पर नवा रायपुर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के नवीन शासकीय आवास में आयोजित गृह प्रवेश समारोह एवं हरेली उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वर्मा एवं उनके परिजनों को नवीन आवास में गृह प्रवेश की बधाई देते हुए उनके सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को भी छत्तीसगढ़ के प्रथम लोक पर्व हरेली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हरेली जैसे शुभ अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का नवीन शासकीय आवास में गृह प्रवेश इस अवसर को और भी विशेष बनाता है। हरेली हमारी कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़ा पर्व है। किसान इस दिन कृषि औजारों और गौवंश की पूजा कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। यह पर्व छत्तीसगढ़ की उस समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति, खेती और लोकजीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

किसान छत्तीसगढ़ की प्रगति की धुरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का मजबूत आधार खेती-किसानी है। किसान प्रदेश की प्रगति की धुरी हैं और उनकी समृद्धि में ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि निहित है। राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है। इससे किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा मिले, जिससे किसान वर्षा पर निर्भरता कम कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल परंपरागत खेती तक सीमित रहने के बजाय उन्हें कृषि से जुड़ी सहायक और आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण तथा अन्य आयवर्धक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होंगे तो विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की गति और तेज होगी। सरकार की नीतियों के केंद्र में अन्नदाता का हित है और खेती-किसानी को अधिक समृद्ध तथा लाभकारी बनाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।

हरेली से शुरू होता है छत्तीसगढ़ के पर्वों का सिलसिला : डॉ. रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और कृषि परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। हरेली के साथ ही प्रदेश में तीज-त्योहारों का उल्लासपूर्ण सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। आज पूरा छत्तीसगढ़ हरेली के रंग में रंगा हुआ है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश से किसानों में उत्साह है और बेहतर फसल की उम्मीद जगी है। उन्होंने ईश्वर से कामना की कि प्रदेश के खेत-खलिहान अच्छी फसल से लहलहाएं, किसानों के घरों में खुशहाली आए और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति करे। उन्होंने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एवं उनके परिजनों को नवीन शासकीय आवास में गृह प्रवेश के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

राम भजन की प्रस्तुति ने बनाया भक्तिमय वातावरण

हरेली तिहार और गृह प्रवेश के उल्लास के बीच राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राम भजन की सुंदर प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने समारोह में भक्तिमय वातावरण निर्मित कर दिया। उपस्थित अतिथियों और नागरिकों ने भजन का आनंद लिया।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू एवं इंद्रकुमार साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के परिजन उपस्थित थे।

बदलती तकनीक और हरित परिवहन की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को मिलेगा आधुनिक एवं उद्योग-आधारित प्रशिक्षण

ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन प्रक्रिया शुरू

रायपुर,
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), जीजामगांव में सत्र 2026-27 से पहली बार मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड का प्रथम बैच प्रारंभ किया गया है। यह इस संस्था का भी पहला प्रशिक्षण सत्र होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए यह ट्रेड युवाओं के लिए करियर की दृष्टि से बेहद अहम साबित होगा।

दो वर्षीय पाठ्यक्रम और आधुनिक प्रशिक्षण

       मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल दो वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के साथ-साथ बैटरी प्रबंधन प्रणाली (BMS), मोटर कंट्रोल, चार्जिंग सिस्टम, वाहन सर्विसिंग और फॉल्ट डायग्नोसिस जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक एवं उद्योग-आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में यह ट्रेड छत्तीसगढ़ के चुनिंदा 5 शासकीय आईटीआई संस्थानों में ही संचालित है, जिससे जीजामगांव आईटीआई में इसकी शुरुआत जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

रोजगार व स्वरोजगार के बेहतर अवसर

      ई-व्हीकल के बढ़ते चलन से अधिकृत सर्विस सेंटरों, ई-व्हीकल निर्माण कंपनियों, चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी से संबंधित सेवा इकाइयों में प्रशिक्षित तकनीशियनों की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा, प्रशिक्षित युवा खुद का सर्विस सेंटर या तकनीकी सेवा शुरू कर स्वरोजगार भी स्थापित कर सकेंगे।

क्षेत्र का तेजी से हो रहा विकास

        जीजामगांव क्षेत्र में फॉरेस्ट पार्क, फूड पार्क सहित विभिन्न विकास एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने नवीन आईटीआई भवन के लिए चिह्नित भूमि का निरीक्षण भी किया था। जिला धमतरी की नोडल संस्था शासकीय आईटीआई कुरूद के प्राचार्य श्री योगेश देवांगन ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए इस नवीन ट्रेड में प्रवेश लें।

प्रवेश प्रक्रिया और अन्य सौगातें

       आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए शासकीय आईटीआई कुरूद से संपर्क किया जा सकता है।

       उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 23 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ग्राम करेली बड़ी में आयोजित समारोह में जिले के लिए 83 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की थी, जिसमें जीजामगांव में नवीन आईटीआई की स्थापना भी शामिल थी।

छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन की आत्मा माने जाने वाले प्रथम पर्व हरेली का भव्य और सांस्कृतिक गरिमा से भरपूर आयोजन नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में उत्साहपूर्वक किया गया। आयोजन ने राजधानी में छत्तीसगढ़ के गांवों की सोंधी खुशबू और पारंपरिक जीवन शैली को साकार कर दिया।

मुख्यमंत्री निवास परिसर को नीम और आम के पत्तों, गेंदे के फूलों तथा पारंपरिक ग्रामीण सजावट से विशेष रूप से सजाया गया था। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य परिसर तक छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही थी। हरियाली, प्राकृतिक सजावट और लोक अलंकरण ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का विशेष आकर्षण देखने को मिला। गेड़ी दौड़ ने लोगों में रोमांच और उत्साह भर दिया, वहीं बिल्लस, गोटी और बाटी जैसे ग्रामीण खेलों ने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इन खेलों के माध्यम से नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति से परिचित कराने का संदेश भी दिया गया।

आयोजन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। ठेठरी, खुरमी, बड़ा सहित अनेक पारंपरिक पकवानों का स्वाद लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया। ग्रामीण अंचलों में विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाले इन व्यंजनों ने लोगों को अपने गांव और पारिवारिक उत्सवों की याद दिला दी।     लोक कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। मांदर, ढोलक और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर कलाकार झूमते नजर आए। लोकधुनों पर उपस्थित जनसमूह भी तालियां बजाते और उत्साह से सहभागी बनते दिखाई दिए। आयोजन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और लोक कला की समृद्ध परंपरा का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ।कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहचुली रहा, जिसका आनंद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने लिया। ग्रामीण मेलों और पारंपरिक उत्सवों की पहचान मानी जाने वाली रहचुली ने आयोजन में गांव के मेले जैसा आनंदमय वातावरण बना दिया।

हरेली पर्व मूलतः कृषि और प्रकृति से जुड़ा उत्सव है। इस दिन किसान अपने कृषि औजारों की पूजा कर अच्छी फसल और समृद्धि की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम ने हरेली को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक अस्मिता, कृषि परंपरा और सांस्कृतिक गौरव के उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया।

नया रायपुर में आयोजित यह भव्य आयोजन इस बात का प्रतीक बना कि छत्तीसगढ़ अपनी आधुनिक विकास यात्रा के साथ-साथ अपनी लोक संस्कृति, पारंपरिक खेलों, खानपान और ग्रामीण विरासत को भी समान सम्मान और संरक्षण दे रहा है। हरेली महोत्सव ने राजधानी में उपस्थित लोगों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी, हरियाली और लोक जीवन से गहराई से जोड़ने का कार्य किया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने बाइक चलाकर किया नेतृत्व, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेगा तिरंगा

 उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने फूंका विकास का बिगुल, किया विकास के आगाज का संदेश

रायपुर
 बस्तर में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर बुधवार को नारायणपुर जिला मुख्यालय के हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से श्बस्तर तिरंगा यात्रा 2026श् का शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार  कश्यप बाइक पर तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व करते हुए रवाना हुए, जिसे क्षेत्र के विभिन्न समाज प्रमुखों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस्तर तिरंगा यात्रा के आयोजन में शामिल बच्चों से मंत्री द्वय ने उनके बीच पहुंच कर आत्मीयता के साथ मुलाकात की और सभी का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास का बिगुल फूंकते हुए सभी को शांति और विकास का संदेश दिया।

        उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जहां पहले नक्सली घटनाओं ने लोगों को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से देश और दुनिया को यह संदेश दिया जाएगा कि इन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि नारायणपुर का चयन विशेष उद्देश्य के तहत किया गया है, क्योंकि यह जिला सबसे लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है। यात्रा का समापन 14 अगस्त को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर किया जाएगा।

      उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में माओवाद के विरुद्ध नीति बनाकर नियत तिथि पर 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद राज्य के साथ साथ देश से समाप्त किया गया है। आज के बाद हर राष्ट्रीय पर्व एवं स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर के कोने-कोने तक भारत का तिरंगा पूरी आन, बान और शान से लहराएगा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक बस्तर के अनेक दुर्गम गाँवों में लगातार राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण किया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर सम्भाग के 90 से अधिक ऐसे गाँव हैं, जहाँ आजादी के बाद पहली बार इस स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहरने का मतलब बाबा साहब के द्वारा लिखा संविधान अब राज्य के कोने कोने पर लागू होगा। 

       शर्मा ने कहा कि आज जब मैं बस्तर के अलग अलग गांवों में जाता हूँ तो बस्तरवासी कहते हैं कि वे खुद को सही मायनों में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अब कोई ऐसी ताकत नहीं बची जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को नकार सके। पहले राष्ट्रीय पर्वों पर माओवादियों का फरमान होता था कि अपने घरों में काला झंडा लगाया जाए, आज हर घर में तिरंगा फहर रहा है। इसमें बस्तर के लोगों ने अपने मनोबल और जवानों का अदम्य साहस सहयोग रहा, जिससे नक्सलावाद से मुक्ति पाई है। अब समय आ गया है कि दुनिया के लोग बस्तर को जानें, अब बस्तर के लोग दुनिया में छाने वाले हैं। बस्तर के लोग आगे चलकर नया इतिहास लिखने वाले हैं। 

        गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब लोगों को मूलभूत सुविधाएं, विकास कार्य और सुरक्षा का वातावरण मिल रहा है। शासन बस्तर में सड़क, शिक्षा, कौशल विकास, लघु वनोपज के प्रसंस्करण और रोजगार के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। वहीं विकास कार्यों में गुणवत्ता को लेकर उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

       वन मंत्री एवं नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कहा कि कभी नक्सल गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाले क्षेत्रों से आज तिरंगा यात्रा निकल रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा उन स्थानों की मिट्टी एकत्रित करेगी, जहां जवानों और नागरिकों ने शहादत दी है। इस मिट्टी का उपयोग भविष्य में बनने वाले स्मारक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 12 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक बस्तर के अति-संवेदनशील और भीषण माओवाद प्रभावित रहे इलाकों से गुजरेगी।

       आज पहले दिन यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर यात्रा मुंजमेटा, झारागांव, धौड़ाई, कन्हारगांव, कड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसुर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। दूसरे दिन यात्रा दंतेवाड़ा से सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तीसरे दिन बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी, ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर यात्रा का समापन होगा।

                इस अवसर पर लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका के अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, जनप्रतिनिधि राहुल टिकरिया श्रीमती संध्या पवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, एसपी संदीप कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ डीएफओ  सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के लागू होने के बाद से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें पारंपरिक उद्योगों से हटकर फार्मास्यूटिकल जैसे नए जमाने के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति आयोग द्वारा जारी ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026’ में विनियामक सुगमता और संस्थागत वातावरण के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ ने पिछले 18 महीनों के भीतर ₹992.53 करोड़ के फार्मास्यूटिकल निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से ₹216 करोड़ की लागत वाली चार परियोजनाएं धरातल पर क्रियान्वयन के उन्नत चरणों में पहुंच चुकी हैं, जो यह स्पष्ट दर्शाती हैं कि निवेशकों की रुचि केवल कागजी एमओयू तक सीमित न रहकर वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों में बदल रही है।

ज़मीन पर तेज़ी से आकार ले रही इन चार प्रमुख परियोजनाओं में 9एम इंडिया, शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्रीज, अविला फार्मास्यूटिकल्स और वाइटलिस हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं, जो निर्माण और स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। 9एम इंडिया और शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्रीज की उत्पादन इकाइयां वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और जल्द ही परिचालन शुरू करने की स्थिति में होंगी, जबकि अविला फार्मास्यूटिकल्स और वाइटलिस हेल्थ सर्विसेज के प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल निर्माण जैसे क्षेत्र में, जहां निवेश निर्णय अत्यंत सतर्कता से लिए जाते हैं और परियोजना की चक्र अवधि लंबी होती है, इतनी तेजी से कार्यान्वयन होना राज्य के प्रशासनिक तंत्र और निवेशकों के भरोसे को मजबूती से रेखांकित करता है।

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस औद्योगिक बदलाव पर जोर देते हुए स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सचेत रूप से अपने औद्योगिक आधार का विविधीकरण कर रहा है और फार्मास्यूटिकल उन उभरते हुए क्षेत्रों में से एक है जिन्हें बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है। नवा रायपुर में दिख रही यह व्यावसायिक गतिशीलता और क्रियान्वित हो रही परियोजनाएं निवेशकों के उस विश्वास को सुदृढ़ करती हैं जो वे छत्तीसगढ़ की आधुनिक विनिर्माण तैयारियों पर जता रहे हैं। इसके साथ ही, यह सफलता राज्य सरकार द्वारा व्यापार को आसान बनाने (Ease of Doing Business) के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी प्रमाणित करती है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 व प्रोत्साहन

    ‘थ्रस्ट सेक्टर’ का दर्जा: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत फार्मास्यूटिकल्स को प्राथमिकता वाला (Thrust Sector) क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके माध्यम से निवेशकों को विशेष वित्तीय व प्रशासनिक छूट दी जा रही है।

    वित्तीय सहायता एवं रियायतें: निवेशकों को पूंजीगत सहायता (Capital Assistance), 12 वर्षों तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट और शुरुआती निवेशकों के लिए विशेष अग्रणी लाभ शामिल हैं।

    उद्देश्य: इन रियायतों का मुख्य लक्ष्य परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना, शुरुआती निवेशकों को सुरक्षा देना और राज्य में दीर्घकालिक विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026

    देश में पहला प्रयास: छत्तीसगढ़ जोखिम-आधारित विनियामक ढांचा (Risk-based Regulatory Framework) पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

    प्रक्रियाओं का सरलीकरण: इस कानून का उद्देश्य अनुपालन (Compliance) के बोझ को घटाना, सरकारी स्वीकृतियों को सुगम बनाना और परियोजनाओं की शुरुआत में लगने वाले समय को कम करना है।

नवा रायपुर का फ्लैगशिप ‘फार्मा पार्क’

    विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर: नवा रायपुर में लगभग 142 एकड़ क्षेत्र में एक अत्याधुनिक ‘फार्मा पार्क’ विकसित किया जा रहा है, जो प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी से लैस है।

    तेजी से आवंटन: प्लॉट आवंटन शुरू होने के मात्र 1 वर्ष के भीतर 7 प्रमुख प्लॉट्स आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य में मजबूत होते फार्मा इकोसिस्टम को दर्शाते हैं।

छत्तीसगढ़ का यह नया फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम केवल भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एम्स रायपुर (AIIMS Raipur), आईआईटी भिलाई (IIT Bhilai), आईआईएम रायपुर (IIM Raipur) और एनआईटी रायपुर (NIT Raipur) जैसे देश के शीर्ष संस्थानों का मजबूत शैक्षणिक और तकनीकी समर्थन प्राप्त है। ये संस्थान उद्योग को निरंतर कुशल कार्यबल, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, 26,000 मेगावाट से अधिक की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता, लगातार सुधरती सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी और मध्य भारत के प्रमुख बाजारों से निकटता के बल पर छत्तीसगढ़ पुराने औद्योगिक ढांचों पर निर्भर रहने के बजाय एक आधुनिक, स्केलेबल और भविष्य के अनुकूल फार्मास्यूटिकल विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

सावन में जतमई, घटारानी, राजिम धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वाली नागपुर की महिला चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई है। पकड़ी गईं महिलाएं कार में घूमकर पहले रेकी किया करती थीं।

दरअसल, 9 अगस्त को जतमई धाम में आरंग निवासी नीलम चक्रधर के गले से 2 तोले की सोने की चेन पार कर दी गई थी। चेन की कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है। महिला ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

ऐसे पकड़ा गया गिरोह
CCTV फुटेज और कार नंबर के आधार पर पुलिस ने महासमुंद के पास नाकेबंदी की। इस दौरान कार क्रमांक MP 49 SB 2471 को रोका गया। तलाशी में कार से चोरी का सामान बरामद हुआ। कार में सवार 7 संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया।

कौन हैं आरोपी
पूछताछ में पता चला कि सभी 7 महिलाएं महाराष्ट्र के नागपुर और आसपास की रहने वाली हैं। इनके नाम – रोनक पातनकर 30, सीमा पात्रे 40, विद्या उफाड़े 30, मुस्कान पात्रे 26, मीना खवड़े 35, नंदिनी पात्रे 30 और छाया उफाड़े 50 हैं।

कैसे देती थीं वारदात को अंजाम
पुलिस के अनुसार ये महिलाएं कार से धार्मिक स्थलों की रेकी करती थीं। भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के गले, कान से गहने और पर्स पार कर देती थीं। पुलिस को आशंका है कि ये किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़ी हो सकती हैं।

भक्तों में दहशत, पुलिस अलर्ट
घटना के बाद जतमई धाम में श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। कई महिलाएं अब आर्टिफिशियल गहने पहनकर दर्शन करने आ रही हैं। पुलिस ने सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ाते हुए सादी वर्दी में पुलिस जवानों को तैनात कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि औजारों और गौवंश की पूजा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की कामना की

हरेली प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, पशुधन के सम्मान और खेती-किसानी के गौरव का पर्व – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

पारंपरिक वेशभूषा में पिंक ऑटो से कार्यक्रम स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

पौधरोपण से दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लगाया पारिजात का पौधा

लोकगीत-लोकनृत्य, गेड़ी-बिल्लस जैसे पारंपरिक खेल और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से मुख्यमंत्री निवास में उतरा गांव का रंग

ड्रोन दीदी से किया संवाद: किसान को हार्वेस्टर सब्सिडी का 16 लाख रुपए का चेक सौंपा

रायपुर 
छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सोंधी महक, खेत-खलिहानों की परंपराएं, लोकगीतों की स्वर लहरियां, मांदर की थाप, गेड़ी का उल्लास और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू – प्रदेश के प्रथम लोक पर्व हरेली तिहार पर आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी में बदल गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधि-विधान से भगवान शिव, गौमाता और कृषि औजारों की पूजा-अर्चना कर प्रदेश में अच्छी वर्षा, भरपूर फसल, किसानों की समृद्धि और सभी परिवारों की सुख-खुशहाली की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारी, किसान और बड़ी संख्या में नागरिक इस उत्सव के साक्षी बने।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर किसान भाई-बहनों को हरेली तिहार की गाड़ा-गाड़ा बधाई देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन के बीच आत्मीय रिश्ते का उत्सव है। यह पर्व हमें अपनी धरती, पशुधन, कृषि उपकरणों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और प्रदेश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती-किसानी से जुड़ी है। किसान की समृद्धि ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मजबूत आधार है।

पारंपरिक वेशभूषा में पिंक ऑटो से पहुंचे मुख्यमंत्री

हरेली के उत्सव में मुख्यमंत्री साय पूरी तरह छत्तीसगढ़ी रंग में रंगे नजर आए। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर वे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के साथ महिला ऑटो चालक श्रीमती संगीता यादव के पिंक ऑटो में मुख्यमंत्री निवास परिसर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस अनूठे अंदाज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उत्सव के माहौल में आत्मीयता का रंग घोल दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत गौरी-गणेश एवं नवग्रह पूजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग का अभिषेक किया और नांगर, रापा, कुदाल, फावड़ा सहित खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि औजारों की विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नमन किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हरेली के समय तक खेती के अनेक प्रमुख कार्य पूरे हो चुके होते हैं और किसान प्रकृति एवं अपने कृषि साधनों की पूजा कर अच्छे कृषि वर्ष की कामना करते हैं। यह परंपरा हमारे पुरखों की प्रकृति के प्रति गहरी समझ और सम्मान को दर्शाती है।

गौमाता को खिलाई पारंपरिक लोंदी, पशुधन संरक्षण का दिया संदेश

मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्मित गौशाला पहुंचकर गौमाता की आरती और पूजा-अर्चना की। उन्होंने गाय और बछड़े को हरा चारा, चना-गुड़ तथा पारंपरिक ‘लोंदी’ खिलाई। हरेली पर पशुधन को लोंदी खिलाने की लोक परंपरा पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और रोगों से बचाव की कामना से जुड़ी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में पशुधन परिवार और कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। हमारी लोक संस्कृति हमें पशुओं के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और संरक्षण की सीख देती है। आधुनिकता के साथ अपनी ऐसी उपयोगी और प्रकृति-सम्मत परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुए किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को खेती के लिए सहज रूप से पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता खोला। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने सहकारी कृषि ऋण की ब्याज दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते हुए अंततः शून्य प्रतिशत तक पहुंचाया। आज किसानों को सहकारी बैंकों से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध हो रहा है।

उन्होंने कहा कि फसल बीमा को सरल बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीद रही है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

पारिजात का पौधा लगाकर दिया हरियाली बढ़ाने का संदेश

हरेली के प्रकृति संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में पारिजात का पौधा लगाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी पारिजात का पौधा रोपा। मंत्रीगण तथा विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हरेली हमें प्रकृति से केवल लेने की नहीं, उसे सहेजने और लौटाने की भी सीख देती है। पौधरोपण के साथ पौधों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित भविष्य तैयार किया जा सकता है।

आधुनिक कृषि तकनीक से रू-ब-रू हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में लगाए गए कृषि एवं अन्य विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के स्टॉल पर उन्होंने आधुनिक कृषि यंत्रों की उपयोगिता और विशेषताओं की जानकारी ली। 

मुख्यमंत्री ने रायपुर के किसान इंद्र कुमार वर्मा को हार्वेस्टर पर मिलने वाली सब्सिडी के रूप में 16 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक और यंत्रीकरण से किसानों की लागत और श्रम कम करने के साथ उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है।

ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता को मुख्यमंत्री ने सराहा

कृषि विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने ड्रोन दीदी श्रीमती चंद्रकली वर्मा से आत्मीय संवाद किया। श्रीमती वर्मा ने बताया कि वे ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कीटनाशकों का छिड़काव करती हैं तथा प्रति एकड़ 300 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त करती हैं। वे अब तक ढाई हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में ड्रोन से छिड़काव कर चुकी हैं और पिछले दो वर्षों में लगभग 7 लाख रुपए की आय अर्जित की है।

मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि कृषि में तकनीक का उपयोग महिलाओं के लिए भी आय और आत्मनिर्भरता के नए अवसर पैदा कर रहा है। ड्रोन दीदियां आधुनिक कृषि और महिला सशक्तीकरण की एक प्रेरक कड़ी बन रही हैं।

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने किसानों को अरहर और उड़द दाल के मिनी किट वितरित किए। उन्होंने कृषि मित्रों द्वारा तैयार ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और मधुमक्खी के मोम से बने लिप बाम जैसे उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उद्यानिकी विभाग के स्टॉल पर किसान रामविशाल निषाद ने मुख्यमंत्री को नीम का पौधा भेंट किया।

गेड़ी, बिल्लस, गोटी और बाटी ने ताजा की गांव की यादें

मुख्यमंत्री निवास को हरेली के अनुरूप नीम और आम के पत्तों, गेंदे के फूलों और पारंपरिक ग्रामीण अलंकरण से सजाया गया था। परिसर में कदम रखते ही छत्तीसगढ़ के गांवों और मेलों जैसा वातावरण महसूस हो रहा था। हरियाली और लोक सज्जा के बीच गेड़ी, बिल्लस, गोटी और बाटी जैसे पारंपरिक खेल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

गेड़ी पर चढ़े कलाकारों और प्रतिभागियों ने हरेली की पहचान को जीवंत किया, वहीं ग्रामीण खेलों ने बच्चों और युवाओं को अपनी परंपरागत खेल संस्कृति से परिचित कराया। रहचुली ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया और पूरे आयोजन में गांव के मेले जैसा आनंद घोल दिया।

लोकधुनों पर कलाकारों के साथ झूमे मुख्यमंत्री साय

मांदर, ढोलक और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप के बीच लोक कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी गीत और नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। हरेली के उल्लास में मुख्यमंत्री साय भी कलाकारों के बीच पहुंचे और उनके साथ पारंपरिक लोकधुनों पर झूमे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कलाकारों का उत्साह दोगुना हो गया।

ठेठरी, खुरमी, बड़ा सहित विभिन्न छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के स्टॉलों ने आयोजन में पारंपरिक खानपान का रंग भरा। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन करते हुए नागरिकों और कलाकारों से संवाद किया तथा हरेली की खुशियां साझा कीं।

किसान की खुशहाली से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि : डॉ. रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की कृषि परंपरा, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा महत्वपूर्ण लोक पर्व है। कृषि औजारों, गौमाता और प्रकृति की पूजा हमारी कृतज्ञता की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और महतारी वंदन योजना से माताओं-बहनों को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है। किसान का घर खुशहाल और गांव मजबूत होगा, तभी छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग और प्रशस्त होगा।

किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश समृद्ध होंगे : कृषि मंत्री

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की खेती-किसानी, हरियाली और प्रकृति के प्रति आस्था का महापर्व है। हमारी संस्कृति प्रकृति के संरक्षण, पशुधन के सम्मान और अन्नदाता के श्रम के प्रति आदर का संदेश देती है। हरेली अपनी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और खेती को अधिक समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का अवसर है। किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश दोनों समृद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की लोक अस्मिता और हमारी जड़ों का उत्सव है। आधुनिक विकास की तेज यात्रा के बीच अपनी संस्कृति, परंपरागत ज्ञान, ग्रामीण खेल, लोककला और खानपान को सहेजकर रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बाबा भोलेनाथ, गौमाता और प्रकृति से प्रदेश पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खेत लहलहाएं, किसानों के घर खुशहाली आए और प्रदेश निरंतर समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायकगण, विभिन्न निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

दो दिन पहले पुराना बस स्टैण्ड की चखना दुकान के कर्मचारी के साथ युवकों ने जमकर मारपीट की. पीड़ित रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई. उसके बाद पीड़ित युवक लापता हो गया है. एसएसपी ने रिपोर्ट नहीं लिखने पर तारबाहर टीआई को लाइन अटैच कर दिया है.

9 अगस्त को पुराना बस स्टैण्ड स्थित चखना सेंटर के कर्मचारी निराला नगर निवासी वासु केशरवानी के साथ चार युवकों ने जमकर मारपीट की थी. पीड़ित युवक घटना की रिपोर्ट लिखाने तारबाहर थाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई. थाने से बाहर निकलने के बाद पीड़ित युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था. रात भर घर नहीं लौटने पर परिजन ने चखना सेंटर में पतासाजी की तो जानकारी मिली उसके साथ मारपीट की गई और थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई. 10 अगस्त को परिजन ने थाने में जाकर पीड़ित युवक के लापता होने की सूचना दी. जिससे थाने में हड़कंप मच गया.

आनन फानन में पीड़ित युवक के लापता होने का गुम इंसान कायम किया गया और उसके साथ हुई मारपीट के मामले में हमलावरों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया. दूसरे दिन भी पीड़ित युवक के पता नहीं चलने पर परिजन ने घटना की शिकायत एसएसपी रजनेश सिंह से की. एसएसपी सिंह ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एफआईआर नहीं करने पर तारबाहर टीआई रविन्द्र अनंत को लाइन अटैच कर दिया. वहीं 11 अगस्त को पुलिस ने पीड़ित युवक से मारपीट करने वाले रमजान जली तालापारा, प्रिंस रजक टिकरापारा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य दो हमलावर नहीं पकड़े गए हैं.

साप्ताहिक टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निजी स्कूलों द्वारा सरकारी पाठ्यपुस्तकों का उठाव नहीं करने पर नाराजगी जताई और संबंधित प्रबंधनों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

कोचिंग संस्थानों की लिस्टिंग और पंजीयन के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी रखने को कहा गया. स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां 13 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया. वहीं पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने चिंता जताई. बैठक में कृषि आदानों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. कलेक्टर ने आज टीएल की बैठक में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को लेकर अहम निर्देश दिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिलासपुर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं. इसे देखते हुए कलेक्टर ने जिला मुख्यालय में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की लिस्टिंग और पंजीयन कराने के निर्देश दिए.

संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवश्यक सुविधाओं और निर्धारित मानकों के पालन की जानकारी संधारित करने के साथ उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित एसओपी की जानकारी सुनिश्चित करने को कहा गया. इसके अलावा बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करते हुए किसानों को समय पर कृषि सामाग्री उपलब्ध कराने तथा उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश भी दिए गए.

– सीआईआई के दो दिवसीय समिट में प्राइम स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई कंपनी, ग्रीन स्टील और सस्टेनेबल भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन

रायपुर
 भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा रायपुर में आयोजित 5वें ग्रीन स्टील एवं माइनिंग समिट में जिंदल स्टील लिमिटेड प्राइम स्पॉन्सर के रूप में सहभागी है। दो दिवसीय समिट का शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

समिट के एग्जीबिशन एरिया में जिंदल स्टील द्वारा स्थापित आकर्षक स्टॉल प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्टॉल में जिंदल समूह का परिचय, कंपनी की उत्पादन क्षमताओं, वर्तमान परियोजनाओं तथा भविष्य की विस्तार योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही ग्रीन स्टील, ग्रीन एनर्जी तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में कंपनी की भावी योजनाओं और पहलों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। जिंदल स्टील के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन भी स्टॉल पर किया गया है, जिसे आगंतुकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा सराहा जा रहा है। सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के सदस्य आगंतुकों को उत्पादों की विशेषताओं एवं उपयोग से संबंधित जानकारी दे रहे हैं।

जिंदल स्टील के बिजनेस हेड-रायपुर निलेश शाह एवं हेड-कॉरपोरेट अफेयर्स, रायपुर एस.एस. बजाज ने स्टॉल पर उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और कंपनी की वर्तमान परियोजनाओं एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। अतिथियों ने राज्य के औद्योगिक एवं समग्र विकास में जिंदल स्टील के योगदान की सराहना की। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनी क्षेत्र के बाहर जिंदल स्टील लिमिटेड के मशीनरी डिवीजन, रायपुर के उत्पादों का एक अलग स्टॉल भी लगाया गया है, जो आगंतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

पैनल एवं तकनीकी सत्र में जिंदल स्टील की सक्रिय भागीदारी

समिट के दौरान जिंदल स्टील लिमिटेड की ओर से नवीन अहलावत ने वर्ष 2047 के लिए इस्पात उद्योग जगत की तैयारी विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में सहभागिता की। उन्होंने जिंदल स्टील द्वारा अपनाई जा रही उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों, हरित एवं सतत विनिर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों तथा समूह की भविष्य की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने भारत के इस्पात क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने में तकनीक, नवाचार, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार रखे। उनके विचारों और कंपनी की भावी योजनाओं ने उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों एवं श्रोताओं को प्रेरित किया।

वहीं, निलेश शाह, बिजनेस हेड–रायपुर, जिंदल स्टील लिमिटेड ने ‘ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन हेवी इक्विपमेंट’ विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में भाग लिया। उन्होंने हरित विनिर्माण, ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं तथा जिंदल स्टील के अनुभवों को साझा किया। उनके संबोधन को सत्र में उपस्थित उद्योग विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों ने सराहा और इसकी प्रशंसा की।

विजन 2047 की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़: उद्योगों से आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की नई पहल

रायपुर, 
 छत्तीसगढ़ आज औद्योगिक विकास के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां विकास का उद्देश्य केवल नए उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश, आधुनिक तकनीक और क्षेत्रीय संतुलन के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए पारदर्शी, निवेश-अनुकूल और रोजगारोन्मुख वातावरण तैयार किया है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में नई औद्योगिक नीतियों ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।

25 जून 2026 में टेक्सटाइल पार्क की पहली यूनिट का किया भूमिपूजन

         वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 25 जून 2026 में टेक्सटाइल पार्क की पहली यूनिट का भूमिपूजन किया। तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 235 करोड़ रुपए के निवेश से यहां गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। इस यूनिट से 4650 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने यह अहम कदम है। 

प्रदेश में 3,009 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनसे 50,807 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार
 
      बीते ढाई वर्षों में राज्य को 264 औद्योगिक परियोजनाओं से लगभग 8.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 1.72 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से 154 परियोजनाएं निर्माण, भूमि आवंटन अथवा उत्पादन के चरण तक पहुंच चुकी हैं, जबकि कई इकाइयां पहले ही उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं। इसी अवधि में प्रदेश में 3,009 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनसे 50,807 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। यह दर्शाता है कि सरकार की औद्योगिक नीतियां केवल कागज़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर परिणाम दे रही हैं। 

विनिर्माण इकाइयों को 100 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र को 150 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन

         राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। विनिर्माण इकाइयों को 100 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र को 150 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन, एमएसएमई और सेवा उद्योगों को पहली बार विशेष लाभ, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मा जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज तथा स्थानीय युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। यही कारण है कि नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर एसईजेड और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश जैसी बड़ी पहलें आकार ले रही हैं। 

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को सर्वाेच्च प्राथमिकता

     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। 150 से अधिक सेवाओं वाला नया सिंगल विंडो सिस्टम, निवेशकों के लिए एआई आधारित वाणी प्रणाली, 500 से अधिक प्रशासनिक सुधार तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार कर रहा है। औद्योगिक विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए राज्य में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए तथा 15 जिलों में 26 नए औद्योगिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरोरा में प्लास्टिक पार्क और नवा रायपुर में टेक्सटाइल, फार्मा एवं रेडीमेड गारमेंट पार्क जैसे प्रयास औद्योगिक आधार को और मजबूत बना रहे हैं। 

सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना और निवेश को तेजी से धरातल पर उतारना

      हाल ही में विजन 2047 औद्योगिक विकास की संभावनाएं विषयक चर्चा में उद्योगमंत्री लखन लाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना और निवेश को तेजी से धरातल पर उतारना है, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिकतम अवसर मिल सकें। आने वाले वर्षों के लिए सरकार निर्यात नीति, स्टार्टअप एवं नवाचार नीति, कौशल विकास, इंटर्नशिप, एमएसएमई सशक्तिकरण और बस्तर-सरगुजा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है।

छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे

        राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का वादा मिला है, जिससे अलग-अलग सेक्टर में 1.6 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है। टेक्सटाइल और कपड़ों के अलावा, राज्य ने डेटा सेंटर, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। यह छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। 

 नवा रायपुर में आधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

       राज्य में वस्त्र एवं परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करने नवा रायपुर में आधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके 81 एकड़ क्षेत्र में 2758 वर्गमीटर से लेकर 38 हजार 180 वर्गमीटर आकार के भूखंड उपलब्ध हैं। टेक्सटाइल, गारमेंट एवं परिधान उद्योग, तकनीकी वस्त्र (ज्मबीदपबंस ज्मगजपसमे) तथा इनके सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को यहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

प्रदेश आज उद्योगों की नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार

      विजन 2047 की दिशा में छत्तीसगढ़ का यह औद्योगिक अभियान केवल आर्थिक विकास की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण है जहां निवेश, नवाचार, रोजगार और समावेशी विकास मिलकर आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से प्रदेश आज उद्योगों की नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

छगन लाल लोन्हारे
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 154 औद्योगिक परियोजनाएं वर्तमान में भूमि आबंटन, संयंत्र निर्माण या प्रारंभिक उत्पादन के उन्नत चरण में पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा 18 इकाइयाँ सफलतापूर्वक अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं, जबकि 65 अन्य इकाइयाँ तेजी से निर्माणाधीन हैं। देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जगदलपुर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान के ओसाका शहर में उच्चस्तरीय ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया था। इसी समयावधि के भीतर प्रदेश में 3,009 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी दर्ज की गई है, जिसके माध्यम से ₹22,117.03 करोड़ का नया पूंजी निवेश आया है और 50,807 स्थानीय नागरिकों को सीधे रोजगार प्राप्त हुआ है।

रोजगार-केंद्रित नई औद्योगिक नीतियां, AI, सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल बने निवेश के नए इंजन

नई औद्योगिक विकास नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पहली बार पूरी तरह से रोजगार-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। इसमें स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति (EPF Reimbursement) और 1,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली बड़ी इकाइयों के लिए विशेष कस्टमाइज्ड वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। मई-2025 में इस नीति में दूरगामी संशोधन करते हुए ‘रोजगार सृजन सब्सिडी’ और ‘एम्प्लायमेंट मल्टिप्लायर’ जैसी नई व्यवस्थाएं जोड़ी गईं, जिससे रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिल सके। इसके साथ ही, विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र (Service Sector) के भी 43 प्रमुख उप-क्षेत्रों को औद्योगिक प्रोत्साहन के दायरे में शामिल किया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहन संरचना के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों को 100 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को 150 प्रतिशत तक के अभूतपूर्व वित्तीय इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फार्मास्युटिकल जैसे ‘थ्रस्ट सेक्टर्स’ के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लागू किए गए हैं। इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि नवा रायपुर में भारत की दूसरी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई और देश का पहला समर्पित एआई डेटा सेंटर एसईजेड (AI Data Center SEZ) तेजी से आकार ले रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ अब उच्च-तकनीकी उद्योगों की नई वैश्विक संभावनाओं का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-30 के प्रमुख प्रोत्साहन और प्रावधान

    लचीले इंसेंटिव विकल्प (Incentive Options): निवेशकों के लिए नेट एसजीएसटी (Net SGST) प्रतिपूर्ति मार्ग या फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (FCI) सब्सिडी मार्ग में से अपने अनुकूल विकल्प का चयन करने की सुविधा उपलब्ध है।

    कैपिटल सब्सिडी एवं ब्याज अनुदान: एमएसएमई (MSME) और बड़े उद्योगों के लिए श्रेणी और जिले के विकास स्तर (Group A/B/C) के आधार पर 15% से 45% तक पूंजीगत सब्सिडी और 40% से 70% तक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान।

    रोजगार एवं ईपीएफ इंसेंटिव: छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए 75% तक ईपीएफ प्रतिपूर्ति (प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ तक) तथा अतिरिक्त एम्प्लायमेंट मल्टिप्लायर सब्सिडी।

    शुल्क एवं कर छूट: उद्योगों की स्थापना पर स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% छूट और 6 से 15 वर्षों के लिए बिजली शुल्क (Electricity Duty) में पूर्ण छूट की सुविधा।

    विशेष वर्गों हेतु अतिरिक्त सब्सिडी: अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, थर्ड जेंडर और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों द्वारा स्थापित उद्यमों के लिए 10% से 25% तक अतिरिक्त सब्सिडी और मार्जिन मनी सहायता।

    थ्रस्ट सेक्टर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट: फार्मा, आईटी/आईटीईएस, ग्रीन एनर्जी, एआई और लॉजिस्टिक्स पार्क्स के लिए उच्च सीमा वाली विशेष सब्सिडी तथा निर्यात परिवहन अनुदान (Export Transport Subsidy) का प्रावधान।

नवा रायपुर और आगामी परियोजनाओं का भव्य रोडमैप

राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और उनके सुगम संचालन के लिए सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के क्षेत्र में व्यापक और ऐतिहासिक संस्थागत सुधार किए हैं। इसके अंतर्गत एक नया डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल लागू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की 150 से अधिक औद्योगिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों को real-time सहायता, परामर्श और समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एआई प्रणाली ‘वाणी’ (VANI) की शुरुआत की गई है। प्रशासनिक लालफीताशाही को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए 500 से अधिक सरलीकरण सुधार लागू किए गए हैं। साथ ही, दो जन विश्वास अधिनियमों के जरिए 279 पुराने कड़े प्रावधानों को पूरी तरह अपराधमुक्त (Decriminalize) किया गया है। जोखिम-आधारित वर्गीकरण (Risk-based classification) अपनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला अग्रणी राज्य बन गया है।

इन दूरदर्शी सुधारों का प्रतिफल राज्य में स्थापित हो रही देश की शीर्ष और विशालकाय निवेश परियोजनाओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नवा रायपुर में पॉलीमेटेक कंपनी द्वारा ₹1,143 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से भारत की दूसरी अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना का काम जोर-शोर से प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त, रैकबैंक द्वारा ₹1,000 करोड़ से अधिक के निवेश से देश के पहले एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन (AI SEZ) के तहत विशाल एआई-समर्थित डेटा सेंटर की स्थापना प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

प्राकृतिक संसाधनों के वैल्यू एडिशन और टेक्सटाइल क्षेत्र में नवा रायपुर के टेक्सटाइल पार्क में स्विफ्ट टेक्सटाइल को राज्य के पहले बड़े गारमेंट व अपैरल उद्योग के लिए भूमि आबंटित की गई है, जिससे अकेले 4,600 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव के बिजेतला में ₹10,500 करोड़ के भारी-भरकम निवेश से एक विशाल फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। इस परियोजना से 3,500 से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भूमि आबंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिकीकरण को एक नई ऊँचाई प्रदान करेगी।

सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा सेक्टर-डी में सड़क लाइट के लिए लगाए गए बिजली पावर सप्लाई तार की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चार बंडल बिजली तार और वारदात में प्रयुक्त कार क्रमांक सीजी 10 एफए 2456 जब्त की गई है.

पुलिस के अनुसार तिफरा सेक्टर-डी में सड़क लाइट की सुविधा के लिए विद्युत पोल खड़े कर बिजली तार खींचे गए थे. वर्तमान में वहां पावर सप्लाई नहीं हो रही थी. इसी का फायदा उठाकर 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात चोर करीब एक किलोमीटर लंबा बिजली तार, जिसकी कीमत लगभग 45 हजार रुपए बताई गई है, चोरी कर ले गए. थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई. पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय करने के साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की. पूर्व में चोरी के मामलों में जेल जा चुके आरोपियों से भी पूछताछ की गई. जांच के दौरान पुलिस को नीतेश पंडित, राजेश राय (रात्रे), विकास साण्डे और श्रीजीत जोशी के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले.

पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने बिजली तार चोरी करना स्वीकार किया. आरोपियों की निशानदेही पर चार बंडल बिजली तार बरामद किए गए. घटना में इस्तेमाल की गई ओमनी कार भी पुलिस ने जब्त कर ली. पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ थाना अकलतरा, मस्तूरी, मुलमुला और जांजगीर-चांपा क्षेत्र में भी अपराध दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है.

धान खरीदी केंद्र पुटीडीह में धान की बोरियों में कथित रूप से मिट्टी मिलाकर शासन को करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत और प्राधिकृत अधिकारी श्यामा बाई को गिरफ्तार किया है.

मामले में खरीदी केंद्र प्रभारी प्रकाश महंत के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी. अब जांच में जिम्मेदारी सामने आने के बाद दो अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मामला 24 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है. उस समय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य चल रहा था. इसी दौरान प्रशासन को सूचना मिली कि पुटीडीह धान खरीदी केंद्र में रात के समय धान की बोरियों में मिट्टी मिलाई जा रही है. सूचना पर जिला पंचायत सीईओ टीम के साथ देर रात मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान केंद्र में गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया. प्रशासनिक जांच में खरीदी केंद्र में करीब 4200 क्विंटल धान की कमी सामने आने की बात कही गई.

आरोप है कि इस कमी की पूर्ति करने के उद्देश्य से धान की बोरियों में मिट्टी मिलाकर उन्हें भेजने की तैयारी की जा रही थी. कलेक्टर ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. प्रारंभिक कार्रवाई में खरीदी केंद्र प्रभारी प्रकाश महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. हालांकि संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत, कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य और प्राधिकृत अधिकारी श्यामा बाई का नाम उस समय एफआईआर में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल उठे थे. मामले की जांच आगे बढ़ने के बाद कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सक्ती की ओर से 29 मई 2026 को एक और पत्र जारी किया गया.

इसमें संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत, कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य और प्राधिकृत अधिकारी श्यामा बाई के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई. इसके बाद अब डभरा पुलिस ने मामले में शशिकांत महंत और श्यामा बाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है. हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य के संबंध में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. इस पूरे प्रकरण के बीच संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत द्वारा 6 अगस्त 2026 को मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया. शिकायत में शशिकांत ने सक्ती कलेक्टर पर कथित रूप से टॉयलेट साफ कराने का गंभीर आरोप लगाया है.

शिकायत के साथ एक वीडियो दिए जाने की बात भी कही गई है, जिसमें शशिकांत टॉयलेट साफ करते दिखाई देने का दावा है. मामले में कलेक्टर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शशिकांत महंत पिछले करीब दो महीने से अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई से बचने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा था. कलेक्टर के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी. वीडियो को लेकर कलेक्टर का कहना है कि संबंधित व्यक्ति कहीं भी टॉयलेट साफ कर अपना वीडियो बनवा सकता है और प्रशासन उसकी हर गतिविधि की निगरानी नहीं कर सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रशासन ने ऐसा कराया होता तो संबंधित व्यक्ति के पास उसका वीडियो कैसे पहुंचता. कलेक्टर ने पूरे आरोप को निराधार बताते हुए इसे कार्रवाई से बचने की कोशिश करार दिया.

आज छत्तीसगढ़ में पहला लोक तिहार (पर्व ) मनाया जायेगा। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जायेगा। सुबह दस बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में हरेली तिहार पारंपरिक उल्लास और छत्तीसगढ़ी रंग में मनाया जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी लोक परंपराओं और ग्रामीण परिवेश जीवंत झलक देखने को मिलेगी। ऐसे में सीएम हाउस को छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश में सजाया गया है। खेती-किसानी से जुड़ी पारंपरिक वस्तुओं, कृषि उपकरणों और लोक संस्कृति के प्रतीकों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कार्यक्रम में हरेली से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन की समृद्ध विरासत से जोड़ना  है।

क्या है हरेली तिहार?
हरेली छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पहला लोकपर्व है। खेती-किसानी से जुड़ा यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अच्छी फसल की कामना और ग्रामीण जीवन के सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। सावन की हरियाली के बीच मनाया जाने वाला हरेली तिहार प्रदेश की कृषि प्रधान संस्कृति और प्रकृति के साथ छत्तीसगढ़ के आत्मीय जुड़ाव को दिखाता है। किसान हरेली के दिन अपने कृषि उपकरणों और हल-नांगर की साफ-सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। खेती में उपयोग होने वाले औजारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अच्छी फसल, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है।

गांवों में घरों और चौपालों में पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ हरेली की खुशियां मनाई जाती है। गेड़ी चढ़ने की परंपरा और विभिन्न छत्तीसगढ़ी खेल इस पर्व में चार चांद लगाते हैं। हरेली तिहार छत्तीसगढ़ की उस जीवन पद्धति का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति, कृषि और संस्कृति एक-दूसरे से जुड़े हैं। यह पर्व किसान और खेती के सम्मान के साथ सामूहिकता, प्रकृति संरक्षण और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है।

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा आज यानी 12 अगस्त से बस्तर दौरे पर रहेंगे। वे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश लेकर 'बस्तर तिरंगा यात्रा' निकालेंगे। 12 से 15 अगस्त तक निकलने वाली यह यात्रा बस्तर के नक्सलमुक्त गांवों से होकर गुजरेगी।

पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने के लिये तिरंगा यात्रा निकाल रही है।  इस यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि बस्तर अब अमन, विश्वास, शांति और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रा के माध्यम से तिरंगा बस्तर के कोने कोने तक फहराया जायेगा। भारत का संविधान राज्य के कोने-कोने में लागू होने का संदेश दिया जाएगा।

शहीद स्थलों पर दी जायेगी श्रद्धांजलि
तिरंगा यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी किये जायेंगे। हर बलिदान स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ दो मिनट का मौन रखा जाएगा। शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा। शहीदों की शहादत वाले स्थानों की मिट्टी को लेकर संरक्षित किया जाएगा। इस पवित्र मिट्टी को शहीदों के लिए बनने वाले संग्रहालय में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां वीर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें। 

महिला बाइकर्स की विशेष भागीदारी
बस्तर तिरंगा यात्रा में वुमन बाइकर्स रैली विशेष आकर्षक रहेगी। हर जिले से बड़ी संख्या में बाइक राइडर शामिल होंगे। महिला बाइकर्स तिरंगा हाथ में लेकर रैली में शामिल होंगी। स्थानीय युवा, स्वयंसेवी संगठन, महिला समूह, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट-गाइड और स्थानीय जनप्रतिनिधियों भी इसमें भाग लेंगे।

दुर्गम इलाकों में पहुंचेगी तिरंगा यात्रा
बस्तर तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर धौड़ाई, कन्हारगांव, कोड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर और गीदम होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचेगी। यहां पर रात्रि विश्राम के बाद 13 अगस्त को यात्रा दंतेवाड़ा से कुआकोंडा, भुसारास घाटी, चिंगावरम, सुकमा, एर्राबोर, मनीकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुर्कापाल, मिनपा-टाड़मेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम और आवापल्ली होते हुए बीजापुर पहुंचेगी। बीजापुर में रात्रि विश्राम के बाद  14 अगस्त को यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी और ताड़पाला होते हुए कुर्रेगुट्टालु पहाड़ी पहुंचेगी, जहां यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कभी माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले कुर्रेगुट्टालु की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया जाएगा।

‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ से होंगे पौधरोपण
हर घटना स्थल पर ‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ अभियान के तहत स्थल पर जितने लोग शहीद हुए थे, उतने ही पौधों का पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं, विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं से संवाद किए जाएंगे। नशामुक्ति एवं साइबर सुरक्षा के को लेकर संदेश दिया जायेगा।

बस्तर की संस्कृति और विकास की दिखेगी झलक 
तिरंगा यात्रा के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं में बस्तर के पारंपरिक लोकनृत्य, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल सेवाओं और विभिन्न शासकीय योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पुनर्वासित युवाओं की सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। 

बस्तर की वादियों में होगी शांति की दौड़
हर जिला मुख्यालय में बस्तर की वादियों के बीच बस्तर शांति दौड़ होगी।  विशाल तिरंगा मार्च, राष्ट्रगान, शहीद सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

अधोसंरचना विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का रखें विशेष ध्यान, धनपुर में मिली दुर्लभ मूर्तियों के संरक्षण के निर्देश

रायपुर 
गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट स्थित अरपा सभा कक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन, लक्ष्य एवं उपलब्धियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनका लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे।

प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल ने ली विभागीय समीक्षा बैठक

बैठक में विधायक प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुसमीरा पैकरा, उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह, कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशा के अनुरूप शासन की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले में चल रहे अधोसंरचना एवं विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किश्त और मनरेगा कार्यों की समीक्षा

समीक्षा के दौरान मंत्री अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को तीसरी किश्त की राशि समय पर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों, मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय निर्माण जैसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने कहा।

उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बालिका शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराना शिक्षा के अनुकूल वातावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जीपीएम को टीबी मुक्त जिला बनाने पर जोर

मंत्री अग्रवाल ने जिले को टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा। साथ ही सभी पात्र परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलाने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

विद्युत सुविधाओं के विस्तार और बिजली बिल समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाएं

मंत्री ने जिले में स्वीकृत विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत सुविधाओं के विस्तार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ विकास की गति भी तेज होगी।

छात्रावासों में बढ़ें सीटें, पहुंच मार्गों के प्रस्ताव शीघ्र भेजें

शिक्षा एवं आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री अग्रवाल ने जिले के छात्रावासों में आवश्यकता के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य मार्गों से गांवों और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले छोटे-छोटे पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र भेजने कहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर हो सके।

बकरी और मछली पालन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बकरी पालन एवं मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को अधिक से अधिक लोगों को इन व्यवसायों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक आजीविका से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पीपल के पौधे लगाने के निर्देश

मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पीपल के पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए पौधों के संरक्षण और उनके वृक्ष बनने तक देखभाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

धनपुर में खुदाई से प्राप्त दुर्लभ मूर्तियों के संरक्षण की पहल

बैठक के दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले में पर्यटन विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने धार्मिक एवं पुरातात्विक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ’धनपुर’ में खुदाई के दौरान प्राप्त दुर्लभ मूर्तियों की जानकारी भी मंत्री अग्रवाल को दी। उन्होंने इन प्राचीन मूर्तियों की पहचान, सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।

कलेक्टर के आग्रह को गंभीरता से लेते हुए मंत्री अग्रवाल ने बैठक के दौरान ही दूरभाष पर पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारी से चर्चा की और ’धनपुर‘ में खुदाई से प्राप्त मूर्तियों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी धरोहरों को संरक्षित कर उन्हें पर्यटन विकास से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए।

विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुत किया योजनाओं का प्रगति विवरण

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने क्रमवार प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने-अपने विभाग की योजनाओं, निर्धारित लक्ष्यों, अब तक की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने विभागवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का उद्देश्य आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए अधिकारी योजनाओं को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए मैदानी स्तर पर उनकी प्रभावी पहुंच और परिणाम सुनिश्चित करें।

प्रदेश को सरकारी खरीदी में डिजिटल प्लेटफार्म के बढ़ते इस्तेमाल में बड़ी उपलब्धि मिली है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से राज्य में शासकीय खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 113 प्रतिशत बढ़कर 3,935 करोड़ रुपये पहुंच गई। वहीं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को इसी अवधि में 1,800 करोड़ रुपये के आर्डर मिले हैं। यह विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है।

यह निर्धारित 25 प्रतिशत एमएसई खरीद लक्ष्य से अधिक है। छोटे उद्यमियों की भागीदारी भी बढ़ी है। महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत, एससी-एसटी उद्यमियों से 108 प्रतिशत और स्टार्टअप से खरीदी में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रदेश का हुआ सम्मान

जेम के 10वें स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश को जेम सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जेम के प्रभावी उपयोग और शासकीय खरीदी में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए यह सम्मान मिला है।
130 करोड़ की बचत हुई

जेम की खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के चलते वर्ष 2025-26 में राज्य शासन को करीब 130 करोड़ रुपये की बचत हुई। यह बचत विभागों द्वारा खरीदी के लिए अनुमानित लागत और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है। विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी से कुल 235 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
उद्यमियों के लिए खोले शासकीय बाजार के द्वार : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि जेम ने प्रदेश के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे शासकीय मांग और बाजार से जुड़ने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है। महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की भागीदारी में वृद्धि इस पारदर्शी व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है। खुला और पारदर्शी डिजिटल मार्केटप्लेस प्रत्येक उद्यमी को समान अवसर प्रदान करता है।
सीधे सरकार को बेचें अपने उत्पाद, यह है प्रक्रिया

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जुड़कर स्थानीय उद्यमी बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी विभागों को अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इससे व्यापार में पूरी पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होती है। जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्यमियों को अपना आधार, पैन कार्ड, बैंक विवरण और जीएसटी नंबर (यदि लागू हो) के साथ आधिकारिक वेबसाइट gem.gov.in पर जाना होता है। यहां 'साइन अप' विकल्प चुनकर विक्रेता (Seller) के रूप में अपनी कंपनी का पंजीयन करना बेहद आसान और निःशुल्क है। इसके माध्यम से छोटे कारोबारियों को बड़ा बाजार और समय पर भुगतान मिलता है।

मुख्यमंत्री निवास नया रायपुर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला लोकपर्व हरेली

खेती-किसानी, लोक परंपराओं और ग्रामीण जीवन की दिखेगी जीवंत झलक

गेड़ी, पारंपरिक खेल और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंगों से सराबोर होगा मुख्यमंत्री निवास

रायपुर

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जनजीवन की पहचान हरेली तिहार के अवसर पर 12 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास, नवा रायपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हरेली का यह लोकपर्व पूरे पारंपरिक उल्लास और छत्तीसगढ़ी रंग में मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा।

हरेली छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पहला लोकपर्व माना जाता है। खेती-किसानी से गहराई से जुड़ा यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अच्छी फसल की कामना और ग्रामीण जीवन के सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। सावन की हरियाली के बीच मनाया जाने वाला हरेली तिहार प्रदेश की कृषि प्रधान संस्कृति और प्रकृति के साथ छत्तीसगढ़ के आत्मीय संबंध को अभिव्यक्त करता है।

हरेली के दिन किसान अपने कृषि उपकरणों और हल-नांगर की साफ-सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। खेती में उपयोग होने वाले औजारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अच्छी फसल, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। गांवों में घरों और चौपालों में पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ हरेली की खुशियां साझा की जाती हैं। गेड़ी चढ़ने की परंपरा और विभिन्न छत्तीसगढ़ी खेल इस पर्व के उत्साह को और बढ़ाते हैं।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी छत्तीसगढ़ की इन्हीं लोक परंपराओं और ग्रामीण जीवन की जीवंत झलक देखने को मिलेगी। आयोजन स्थल को हरेली की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश में सजाया जाएगा। खेती-किसानी से जुड़ी पारंपरिक वस्तुओं, कृषि उपकरणों और लोक संस्कृति के विविध प्रतीकों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यक्रम में हरेली से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों और लोक संस्कृति के विविध रंगों के साथ उत्सव का वातावरण निर्मित होगा। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन की समृद्ध विरासत से जोड़ना भी है।

हरेली तिहार छत्तीसगढ़ की उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जिसमें प्रकृति, कृषि और संस्कृति एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। यह पर्व किसान और खेती के सम्मान के साथ सामूहिकता, प्रकृति संरक्षण और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, तीज-त्योहारों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री निवास में हरेली तिहार का आयोजन इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की माटी, महतारी, खेती-किसानी और लोकजीवन के गौरव का उत्सव बनेगा।

75 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक पर्व में निभाई जाएंगी पारंपरिक रस्में, दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में होगा आयोजन

रायपुर

बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में कल बुधवार, 12 अगस्त को हरेली अमावस्या के पावन अवसर पर पाट जात्रा पूजा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आगाज होने जा रहा है। इस दौरान पारंपरिक मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने की श्ठुरलू खोटलाश् रस्म अदा करेंगे। बस्तर दशहरा समिति ने सभी सेवादारों, ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों को इस पूजा विधान में शामिल होने का आग्रह किया है।

75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा का मुख्य कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत 12 अगस्त बुधवार से पाट जात्रा पूजा विधान दशहरा पर्व का शुभारंभ, 24 सितम्बर गुरूवार को डेरी गड़ाई पूजा विधान, 10 अक्टूबर शनिवार को काछनगादी पूजा विधान, 11 अक्टूबर रविवार को कलश स्थापना पूजा विधान, 12 अक्टूबर सोमवार को जोगी बिठाई पूजा विधान के रस्म का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को प्रतिदिन नवरात्रि पूजा एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान, 18 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे बेल पूजा विधान, 19 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी पूजा विधान एवं निशा जात्रा पूजा विधान, 20 अक्टूबर मंगलवार को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा विधान एवं मावली परघाव का आयोजन किया जाएगा।

21 अक्टूबर बुधवार को भीतर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा, 22 अक्टूबर गुरूवार को बाहर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा, 23 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह काछन जात्रा पूजा विधान, दोपहर में ऐतिहासिक मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। 24 अक्टूबर शनिवार कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान ग्राम्य देवी-देवताओं की विदाई, 27 अक्टूबर मंगलवार मावली माता की डोली की विदाई पूजा विधान के साथ पर्व का औपचारिक समापन किया जाएगा। मां दंतेश्वरी को समर्पित यह 75 दिवसीय दशहरा पर्व अपनी अनूठी लोक-परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और भव्य रस्मों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जनजीवन की पहचान हरेली तिहार के अवसर पर 12 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास, नवा रायपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की उपस्थिति में हरेली का यह लोकपर्व पूरे पारंपरिक उल्लास और छत्तीसगढ़ी रंग में मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा।

हरेली छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पहला लोकपर्व माना जाता है। खेती-किसानी से गहराई से जुड़ा यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अच्छी फसल की कामना और ग्रामीण जीवन के सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। सावन की हरियाली के बीच मनाया जाने वाला हरेली तिहार प्रदेश की कृषि प्रधान संस्कृति और प्रकृति के साथ छत्तीसगढ़ के आत्मीय संबंध को अभिव्यक्त करता है।

हरेली के दिन किसान अपने कृषि उपकरणों और हल-नांगर की साफ-सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। खेती में उपयोग होने वाले औजारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अच्छी फसल, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। गांवों में घरों और चौपालों में पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ हरेली की खुशियां साझा की जाती हैं। गेड़ी चढ़ने की परंपरा और विभिन्न छत्तीसगढ़ी खेल इस पर्व के उत्साह को और बढ़ाते हैं।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी छत्तीसगढ़ की इन्हीं लोक परंपराओं और ग्रामीण जीवन की जीवंत झलक देखने को मिलेगी। आयोजन स्थल को हरेली की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश में सजाया जाएगा। खेती-किसानी से जुड़ी पारंपरिक वस्तुओं, कृषि उपकरणों और लोक संस्कृति के विविध प्रतीकों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यक्रम में हरेली से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों और लोक संस्कृति के विविध रंगों के साथ उत्सव का वातावरण निर्मित होगा। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन की समृद्ध विरासत से जोड़ना भी है।

हरेली तिहार छत्तीसगढ़ की उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जिसमें प्रकृति, कृषि और संस्कृति एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। यह पर्व किसान और खेती के सम्मान के साथ सामूहिकता, प्रकृति संरक्षण और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, तीज-त्योहारों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री निवास में हरेली तिहार का आयोजन इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की माटी, महतारी, खेती-किसानी और लोकजीवन के गौरव का उत्सव बनेगा।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और समाजसेविका स्वर्गीय मिनीमाता जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा है कि मिनीमाता जी ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में समाज से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाई। 

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि समाज एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनीमाता जी के नाम पर राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मिनीमाता जी का सेवाभावी व्यक्तित्व हम सभी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्य सचिव  विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा की।  मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लाभार्थियों और विभिन्न वेंडर्स को समय पर भुगतान हो इसके लिए सभी जरूरी कार्य करें। योजनाओं के अंतर्गत सभी जरूरी स्वीकृतियां निर्धारित समयावधि में लेना चाहिए, इसके लिए सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए। योजनाओं का इंपलिमेंनटेशन हो इसकी मॉनिटरिंग अधिकारी करें।
              
 बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत केंद्र प्रयोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए एस. एन. ए. स्पर्श ऑन बोर्डिंग स्थिति की समीक्षा की गई। एस. एन. ए. एक डिजिटल प्रणाली है जो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में संचालित की जा रही है, जिसमें मनरेगा समेत कई केंद्रीय योजनाओं के तहत फंड ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रणाली फंड के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसी तरह से योजनाओं की मातृ स्वीकृतियों और लंबित परिचालन की समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की ऑन बोर्डिंग करने के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने एवं योजनाओं के अंतर्गत सभी भुगतानों प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को कार्ययोजना बनाने कहा है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया।
             
बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सु रीना बाबा साहेब कंगाले, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव  अमित कटारिया, उद्योग एवं वाणिज्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव  रजत कुमार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, श्रम विभाग के सचिव  हिमशिखर गुप्ता, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव  भूवनेश यादव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव मती शम्मी आबिदी, जल संसाधन विभाग के सचिव  राजेश सुकुमार टोप्पो, विशेष सचिव वित्त  चंदन कुमार सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

  पारंपरिक फसलों की तुलना में औषधीय पौधों की खेती में कम लागत, कम पानी और कम रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मांग के कारण किसानों को कई गुना अधिक मुनाफा मिलता है। अश्वगंधा, शतावर, एलोवेरा, तुलसी और लेमनग्रास जैसी फसलें कम जोस और खर्च में किसानों की आय बढ़ाने का बेहतरीन विकल्प हैं।
             
हरेली तिहार की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ शासन ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया। वन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नारायणपुर (अबूझमाड़) और धमतरी जिले के किसानों तथा स्व-सहायता समूहों को कुल 54 लाख 36 हजार रुपये की अग्रिम प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।
              
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप आज राजधानी स्थित राज्य वन अनुसंधान भवन जीरो पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष  विकास मरकाम ने की और उपाध्यक्ष  अंजय शुक्ला तथा विधायक  अनुज शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए अग्रिम राशि देना हरेली तिहार का उपहार 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि औषधि पौधों की खेती किसानों के लिए कम लागत और अधिक लाभ वाला विकल्प बनकर उभर रही है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, कीटनाशकों पर खर्च नहीं के बराबर होता है और खेत की मेड़ों पर औषधीय पौधे लगाकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और कृषि संस्कृति से जुड़ा पर्व है। इस अवसर पर किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए अग्रिम राशि देना वास्तव में हरेली तिहार का उपहार है, जो किसानों को नई आर्थिक ताकत देगा। इस अवसर पर वन मंत्री  केदार कश्यप का स्वागत बोर्ड के अध्यक्ष  विकास मरकाम, उपाध्यक्ष  अंजय शुक्ला और बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जे.ए.सी.एस. राव ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार खुमरी की माला और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया।

दुर्लभ औषधीय प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन का कार्          

कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष  विकास मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और वन मंत्री  केदार कश्यप के मार्गदर्शन में बोर्ड वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, वैद्यों के क्षमता विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी लगभग 50 दुर्लभ औषधीय प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली का आधार वनौषधि 
           
बोर्ड के उपाध्यक्ष  अंजय शुक्ला ने कहा कि वनौषधियों का महत्व हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग प्राकृतिक औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं और यही हमारी स्वास्थ्य परंपरा की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जे.ए.सी.एस. राव ने बताया कि बोर्ड औषधीय पौधों की खेती को मिशन मोड में बढ़ावा दे रहा है। किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं और उपज की खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है, जिससे उन्हें खेती में किसी प्रकार की विपणन कठिनाई का सामना न करना पड़े।
          
कार्यक्रम में नारायणपुर (अबूझमाड़) के 25 किसान, धमतरी जिले के 18 किसान और 43 स्व-सहायता समूहों को कुल 54.36 लाख रुपये की अग्रिम प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। यह राशि बोर्ड द्वारा अनुबंधित संस्थाओं मेसर्स स्टीविया और इंस्टा हर्ब्स के माध्यम से दी गई, ताकि किसान बिना आर्थिक कठिनाई के औषधीय पौधों की खेती शुरू कर सकें। यह पहल न केवल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक स्वास्थ्य परंपराओं को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राज्य के कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज और आवश्यक कृषि आदान (उर्वरक व दवाएं) उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर नजर आने लगे हैं।

मक्का की खेती से शुभम दुबे की जिंदगी में नया उत्साह     

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों की खुशहाली को नई गति मिल रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम कृष्णापुर निवासी कृषक शुभम दुबे की जिंदगी में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। शुभम दुबे ने अपनी लगभग दो एकड़ भूमि पर मक्का की खेती की है। कृषि विभाग की ओर से उन्हें उन्नत किस्म के मक्का बीज, खाद और खरपतवार नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाएं प्रदान की गई थीं।

सब्जियों से मक्का की ओर रुख, बढ़ी उत्पादन और आय की उम्मीद     

कृषक शुभम दुबे ने बताया कि पहले वे अपने खेत में पारंपरिक रूप से सब्जियों की खेती किया करते थे, लेकिन उससे अपेक्षित उत्पादन और लाभ नहीं मिल पाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से जुड़कर जब उन्होंने उन्नत किस्म के बीज और पोषण प्रबंधन के साथ मक्का लगाया, तो पौधों का विकास काफी तेजी से हुआ। खरपतवार नियंत्रण के लिए सुझाई गई दवाओं के इस्तेमाल से फसल को पनपने का पूरा अवसर मिला। शुभम दुबे का कहना है कि फसल समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार हो रही है, जिससे उन्हें बाजार में सही समय पर उपज बेचकर अच्छा दाम मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री एवं शासन का जताया आभार  

कृषि विभाग से मिले तकनीकी मार्गदर्शन और समय पर प्राप्त सहायता से उत्साहित होकर शुभम दुबे ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन की इस पहल से छोटे और पारंपरिक किसानों को खेती की नई दिशा मिल रही है और उनका कृषि के प्रति भरोसा बढ़ा है।

 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिक सेवाओं को सरल, सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से दस्तावेज संबंधी समस्याओं के निराकरण सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में आ रही कठिनाइयों का स्थानीय स्तर पर समाधान मिल रहा है।

इसी क्रम में सरगुजा जिले के अम्बिकापुर निवासी सु डॉली गंधर के आधार कार्ड में दर्ज नाम की त्रुटि का निराकरण सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से किया गया। आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण उन्हें बैंक खाता खुलवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बैंक खाता नहीं होने से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी।

अपनी समस्या के समाधान के लिए डॉली गंधर ने सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया। आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर उनके आधार कार्ड में नाम संबंधी त्रुटि को सुधारा गया। नाम में सुधार होने के बाद अब उनके लिए बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। साथ ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आ रही दस्तावेज संबंधी बाधा भी दूर हो गई है।

डॉली गंधर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आधार कार्ड में नाम की त्रुटि के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। बैंक खाता नहीं खुल पाने के कारण छात्रवृत्ति का लाभ लेने में भी दिक्कत आ रही थी। सेवा सेतु केंद्र में आवेदन देने के बाद उनकी समस्या का समाधान हो गया है। अब वे आसानी से बैंक खाता खुलवा सकेंगी और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा सकेंगी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से समस्या का समाधान होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुविधा से नागरिकों को दस्तावेज संबंधी समस्याओं के निराकरण में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

दस्तावेज संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका

सेवा सेतु केंद्र नागरिकों के लिए विभिन्न शासकीय सेवाओं तक आसान पहुंच का माध्यम बन रहे हैं। दस्तावेजों में त्रुटि के कारण बैंकिंग, छात्रवृत्ति और अन्य शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान में इन केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉली गंधर का मामला इसका उदाहरण है, जहां आधार कार्ड में नाम की त्रुटि सुधरने के बाद उनके लिए बैंक खाता और छात्रवृत्ति से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाने का मार्ग सुगम हुआ है।

छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप सेवा सेतु केंद्र नागरिकों को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सेवा व्यवस्था के विस्तार से आमजन को शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में समय और परेशानी दोनों से राहत मिल रही है।

 बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में कल बुधवार, 12 अगस्त को हरेली अमावस्या के पावन अवसर पर पाट जात्रा पूजा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आगाज होने जा रहा है। इस दौरान पारंपरिक मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने की श्ठुरलू खोटलाश् रस्म अदा करेंगे। बस्तर दशहरा समिति ने सभी सेवादारों, ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों को इस पूजा विधान में शामिल होने का आग्रह किया है।

 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा का मुख्य कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत 12 अगस्त बुधवार से पाट जात्रा पूजा विधान दशहरा पर्व का शुभारंभ, 24 सितम्बर गुरूवार को डेरी गड़ाई पूजा विधान, 10 अक्टूबर शनिवार को काछनगादी पूजा विधान, 11 अक्टूबर रविवार को कलश स्थापना पूजा विधान, 12 अक्टूबर सोमवार को जोगी बिठाई पूजा विधान के रस्म का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को प्रतिदिन नवरात्रि पूजा एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान, 18 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे बेल पूजा विधान, 19 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी पूजा विधान एवं निशा जात्रा पूजा विधान, 20 अक्टूबर मंगलवार को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा विधान एवं मावली परघाव का आयोजन किया जाएगा।

21 अक्टूबर बुधवार को भीतर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा, 22 अक्टूबर गुरूवार को बाहर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा, 23 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह काछन जात्रा पूजा विधान, दोपहर में ऐतिहासिक मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। 24 अक्टूबर शनिवार कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान ग्राम्य देवी-देवताओं की विदाई, 27 अक्टूबर मंगलवार मावली माता की डोली की विदाई पूजा विधान के साथ पर्व का औपचारिक समापन किया जाएगा। मां दंतेश्वरी को समर्पित यह 75 दिवसीय दशहरा पर्व अपनी अनूठी लोक-परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और भव्य रस्मों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

  स्वामित्व योजना ड्रोन तकनीक और आधुनिक मैपिंग के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ समेत देशभर के गांवों में आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण कर ग्रामीणों को कानूनी मालिकाना हक वाला प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, जिससे भूमि विवाद कम हो रहे हैं और बैंक ऋण मिलना आसान हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व योजना 10 लाख के कार्ड वितरण का लक्ष्य         

​राज्य के राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने सारंगढ़ स्थित मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में श्स्वामित्व योजनाश् के अंतर्गत नागरिकों को अधिकार अभिलेख (स्वामित्व कार्ड) प्रदान किए। इस अवसर पर मंत्री   वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने 10 लाख कार्ड वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे आगामी वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक 15 हजार स्वामित्व कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। मंत्री वर्मा ने नागरिकों से अपने स्वामित्व कार्ड को सुरक्षित रखने का आग्रह किया।

वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने प्रतिबद्ध     

मंत्री  वर्मा ने ​राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मंत्री  वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास के ध्येय वाक्य पर निरंतर कार्य कर रही है। पदभार संभालते ही सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा महतारी वंदन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन से राज्य में प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है। सरकार विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य,पूर्व विधायक मती केराबाई मनहर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व ग्रामीण उपस्थित थे।

  देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और स्वच्छता के प्रति जनचेतना को सशक्त बनाने के लिए तिरंगा रैली में नागरिक बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे है।  उच्च शिक्षा मंत्री  टंक राम वर्मा की अगुवाई में आज सारंगढ़ में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारत माता की पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुई यह यात्रा भारत माता चौक, नंदा चौक और अटल परिसर से होते हुए रानी लक्ष्मी बाई कॉम्प्लेक्स पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान हजारों स्कूली बच्चों के 'भारत माता की जय' और 'जय जवान, जय किसान' के ओजस्वी नारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया।
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तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री  टंक राम वर्मा ने नागरिकों से अपने-अपने घरों पर शान से तिरंगा लहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है, जिसकी रक्षा के लिए लाखों देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इसका चक्र हमारे देश और प्रदेश की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। जब बात तिरंगे की आती है, तो हम सभी जाति, पात और धर्म से ऊपर उठकर एक हो जाते हैं। उन्होंने झांसी की रानी, मंगल पांडे और भगत सिंह जैसे अमर बलिदानियों को नमन करते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा दी।
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कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,पूर्व विधायक मती केराबाई मनहर, पूर्व सैनिकगण, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक,गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री एवं रामानुजगंज विधायक  रामविचार नेताम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मंत्री  गडकरी से इस दौरान बलरामपुर एवं रामानुजगंज शहरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 पर बायपास मार्गों की स्वीकृति का आग्रह किया।  नेताम ने दोनों शहरों में बढ़ते यातायात दबाव, दुर्घटनाओं की आशंका तथा अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक गतिविधियों को देखते हुए 4-लेन बायपास निर्माण को अत्यंत आवश्यक बताया। केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी ने दोनों मांगों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करते हुए शीघ्र स्वीकृति की दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने मंत्री  नेताम की मांग पर शीघ्र डीपीआर तैयार करने अधिकारियों को निर्देशित किया।

छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग
        
मंत्री  नेताम ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग से यात्री बसों, छोटे-बड़े व्यावसायिक वाहनों, भारी मालवाहकों तथा आम नागरिकों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है। प्रशासनिक एवं विशिष्टजनों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है। मंत्री  नेताम ने बताया कि बलरामपुर जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के शहरी हिस्से में स्थित है। शहर के दोनों ओर घनी व्यावसायिक एवं आवासीय बसाहट होने के कारण छोटे वाहनों से लेकर भारी मालवाहकों तक का आवागमन शहर के भीतर से होता है। इससे आए दिन यातायात जाम की स्थिति निर्मित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। 

नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की मिलेगी सुविधा 
         
केंद्रीय मंत्री से बलरामपुर शहरी क्षेत्र के लिए लगभग ’’10 किलोमीटर लंबाई के 4-लेन बायपास’’ को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। प्रस्तावित बायपास बनने से शहर के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होगा, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार रामानुजगंज शहर के लिए लगभग ’’8 किलोमीटर लंबाई के 4-लेन बायपास’’ की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री  नेताम ने बताया कि रामानुजगंज अंतर्राज्यीय आवागमन का महत्वपूर्ण केंद्र है। शहर के भीतर ही स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों, शासकीय एवं निजी वाहनों के साथ-साथ भारी व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों का आवागमन होने से यातायात दबाव लगातार बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार एवं परिवहन को मिलेगी गति 
          
मंत्री  नेताम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं यातायात में संभावित वृद्धि के साथ आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में यातायात संबंधी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में समय रहते बायपास का निर्माण शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और नगरीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। मंत्री  नेताम ने कहा कि बलरामपुर और रामानुजगंज में बायपास मार्गों का निर्माण केवल यातायात सुगमता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार एवं परिवहन को गति मिलेगी। भारी वाहनों को शहरों के बाहर से सुगम मार्ग उपलब्ध होने से परिवहन समय और यातायात दबाव में कमी आएगी। इसके साथ ही दोनों शहरों में व्यवस्थित नगरीय विकास, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार और राजस्व वृद्धि की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
          
मंत्री  नेताम ने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि एनएच-343 के कॉरिडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 397.44 करोड़ रुपये और 199.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है तथा संबंधित निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने इसी क्रम में बलरामपुर एवं रामानुजगंज के शहरी हिस्सों में बायपास निर्माण को भी प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

बायपास निर्माण से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सड़क कनेक्टिविटी होगी मजबूत 
          
केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी ने दोनों बायपास प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए शीघ्र स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री  नेताम ने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बायपास निर्माण से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ क्षेत्र के आर्थिक एवं नगरीय विकास को नई गति मिलेगी।

जिले के उदयपुर ब्लॉक से लगे खमरिया स्थित बालिका छात्रावास की छात्राओं ने वहां के सुरक्षा गार्ड पर अपनी वर्दी धुलवाने और मालिश कराने का आरोप लगाया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अफसरों ने जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, इलाके की जिला पंचायत सदस्य राधा रवि रविवार को अचानक से छात्रावास पहुंची तब वहां कोई भी जिम्मेदार नहीं था। राधा ने छात्राओं से बातचीत कर खाने, रहने और पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछे। छात्राओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, यहां की गार्ड रवि सूर्य राजवाड़े उनसे अपनी वर्दी धुलवाते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले मालिश भी कराती है। मना करने पर गार्ड उन्हें दूसरे कमरे में बंद करने की धमकी देती है। छात्राओं ने रोते हुए बताया, कभी-कभी उन्हें बाहर निकलवाने को भी धमकी देती है।

गार्ड को छात्रावास से हटाने की मांग
छात्रावास के निरीक्षण के बाद जिला पंचायत सदस्य राधा रवि ने इसकी शिकायत ट्राइबल विभाग के एसी ललित शुक्ला से की। शुक्ला ने तत्काल वहां के मंडल संयाजक को फोन कर मामले की जांच के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने भी मामले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बालिका छात्रावास में रहने वाली बच्चियाें से किसी भी कर्मचारी द्वारा निजी काम करवाना पूरी तरह अनुचित है। यदि शिकायत जांच में सही पाई जाती है तो संबंधित गार्ड को तत्काल छात्रावास से हटाने के साथ-साथ नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।

जांच के बाद कार्रवाई होगी : संयोजक
नवीन कुमार कश्यप, मंडल संयोजक ट्राइबल ने कहा, खमरिया के छात्रावास में गार्ड द्वारा निजी काम कराए जाने की शिकायत मिली थी। ट्राइबल एसी के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है। गार्ड को वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किन किन छात्रावासों में इस प्रकार की समस्या है, समय समय पर निरीक्षण करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगा करेंगे। अभी मामले की जांच की जा रही है। मैं खुद मौके पर जाकर जांच करूंगा।

अधीक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप
इससे पहले सरगुजा जिले के लुण्डा जनपद के मिशन स्कूल राई, रघुनाथपुर की छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्राएं अपनी शिकायत लेकर पैदल ही अंबिकापुर कलेक्टर से मिलने रवाना हो गई थी। करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा की खबर मिलते ही स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचे। छात्राओं को समझाइश दी और उन्हें वापस स्कूल लाया गया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे और छात्राओं से बातचीत की।

कबीरधाम पुलिस ने नकली नोट तैयार कर बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना बोड़ला, चौकी पोंडी और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर कुल 12 लाख 50 हजार रुपए के नकली नोट, कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल टाटा पंच ईवी कार बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी जुलाई 2026 से कलर प्रिंटर के जरिए नकली नोट तैयार कर रहे थे। इसके बाद इन नकली नोटों को असली रकम के तौर पर चलाने की कोशिश की जा रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ, जब ग्राम कमराखोल निवासी दिनेश कुमार यादव ने चौकी पोंडी में शिकायत दर्ज कराई। दिनेश कुमार ने बताया कि उसने अप्रैल 2026 में घुरवा राम को 3 लाख 75 हजार रुपये उधार दिए थे। उधारी की रकम वापस मांगने पर घुरवा राम ने रकम लौटाने का भरोसा दिया।

9 अगस्त 2026 को घुरवा राम ने बताया कि सतीश कुमार के माध्यम से रकम भेजी जा रही है और दिनेश कुमार को ग्राम पोंडी स्थित शराब भट्टी के पास बुलाया गया। रात करीब 9 बजे दिनेश कुमार अपने परिचित कैलाश चंद्रवंशी के साथ मौके पर पहुंचा। वहां सतीश कुमार और उसके एक साथी ने काले रंग के बैग में रकम दी। जब रकम की जांच की गई तो नोट संदिग्ध नजर आए। बैग खोलकर देखने पर उसमें 500-500 रुपये के कुल 4 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट मिले। इसके बाद 10 अगस्त को दिनेश कुमार ने चौकी पोंडी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

पूछताछ में खुला नकली नोट बनाने का पूरा नेटवर्क
पुलिस ने सतीश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने रामप्रसाद उर्फ रमऊ और घुरवा राम के साथ मिलकर नकली नोट तैयार करने और उन्हें खपाने की बात स्वीकार की। सतीश से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रामप्रसाद उर्फ रमऊ और घुरवा राम को भी गिरफ्तार कर लिया।

किराए के कमरे में छाप रहे थे नकली नोट
पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने जुलाई 2026 से नकली नोट बनाने का काम शुरू किया था। इसके लिए रामप्रसाद उर्फ रमऊ ने नए बस स्टैंड के पास किराए पर कमरा लिया था। इसी कमरे में कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार किए जाते थे। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को रामप्रसाद और सतीश कुमार ने कलर प्रिंटर खरीदा था। इसके बाद रामप्रसाद ने किराए का कमरा लिया, जहां रामप्रसाद और घुरवा राम नकली नोट तैयार करते थे। तैयार नकली नोटों को सतीश कुमार और रामप्रसाद मिलकर आगे पहुंचाने का काम करते थे।

12.50 लाख के नकली नोट बरामद
पुलिस ने तीनों आरोपियों से कुल 8 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा प्रार्थी को डिलीवरी किए गए 4 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस तरह मामले में कुल 12 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए गए हैं। सतीश कुमार से 2 लाख रुपये के नकली नोट, रामप्रसाद उर्फ रमऊ से 4 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट, 1 मोबाइल फोन, 1 कलर प्रिंटर/फोटोकॉपी मशीन, 1 टाटा पंच ईवी कार, घुरवा राम से 1 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किया गया। वहीं प्रार्थी से 4 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किया गया। इस तरह कुल 12 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट, 1 कलर प्रिंटर/फोटोकॉपी मशीन, 1 मोबाइल फोन और 1 टाटा पंच ईवी कार बरामद किया गया है।

BNS की धाराओं में मामला दर्ज
मामले में चौकी पोंडी, थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 101/2026 के तहत धारा 179 और 318(4) बीएनएस में अपराध दर्ज किया गया है। जांच के दौरान धारा 178, 180 और 181 बीएनएस भी जोड़ी गई है। नकली नोटों और अन्य सामग्री को विधिवत जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों से यह भी पूछताछ कर रही है कि नकली नोट बनाने के लिए सामग्री कहां से जुटाई गई, अब तक कितने नकली नोट तैयार किए गए और इन नोटों को किन-किन स्थानों पर खपाया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

• सतीश कुमार, पिता आधे राम, उम्र 33 वर्ष, निवासी मजगांव रोड, थाना कवर्धा।
• रामप्रसाद उर्फ रमऊ, पिता ललित राम, उम्र 56 वर्ष, निवासी तालपुर, थाना सिटी कोतवाली कवर्धा।
• घुरवा राम, पिता मोतीराम, निवासी कान्हाभैरा, थाना पिपरिया।

संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी तुरंत पुलिस को दें
कबीरधाम पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध नोट को स्वीकार करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें। संदिग्ध नकली नोट अथवा किसी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या चौकी को सूचित करें। पूरी कार्रवाई में कबीरधाम साइबर थाना के निरीक्षक उमाशंकर राठौर, थाना बोड़ला चौकी पोंडी प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मीनारायण साव, सउनि चंद्रकांत तिवारी, आशीष सिंह, संजीव तिवारी, प्रधान आरक्षक चुम्मन साहू, अभिनव तिवारी, ओम प्रकाश पटेल, खूबी साहू, आरक्षक संदीप शुक्ला, गज्जू ठाकुर, पूरन दास डाहिरे, देवेंद्र चतुर्वेदी, सोमेंद्र शर्मा और सतखोजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

विकास के नए युग में प्रवेश करने वाले छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बहुत कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे व्यापक सुधारों पर टिकी हुई है. इस बड़े परिवर्तन की धुरी बने हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय. मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को नई दिशा, नई ऊंचाई और गति प्रदान की है.

प्रदेश के मुखिया का स्पष्ट मानना है कि “स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का आधार है,” और अपने इसी विचार को आकार देने के लिए राज्य की साय सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है. हाल ही के दिनों में रायपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में 103 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक पहल है. इन परियोजनाओं में शामिल हैं आधुनिक सर्जिकल विंग, कैंसर संस्थान का विस्तार, छात्र-छात्राओं के लिए अत्याधुनिक छात्रावास, चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी सुविधाएं. राज्य सरकार का यह प्रयास चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ चिकित्सा शिक्षा के स्तर को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित होगा.

साय सरकार साबित हो रही संवेदनशील
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी घोषणाओं से ऊपर उठकर जनता की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें धरातल पर उतारने में विश्वास रखते हैं. मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा की गई छात्रावास की मांग को गंभीरता से लेते हुए उस पर त्वरित क्रियान्वयन का किया जाना इस बात का सजीव उदाहरण है कि राज्य सरकार पर्याप्त संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी है. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल शहरी क्षेत्रों के अलावा बस्तर, सरगुजा और कबीरधाम जैसे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री साय के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर लाखों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कर रही है. सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है डायलिसिस जैसी जटिल सेवाओं का इन क्षेत्रों में उपलब्ध होना. छत्तीसगढ़, साय सरकार की यह पहल उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो पहले मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से भी वंचित रहते थे.

स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ रही है पारदर्शिता
राज्य में 1046 अस्पतालों में 133 प्रकार की स्वास्थ्य जांचों का निःशुल्क किया जाना एक क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा इन जांचों की रिपोर्ट को व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से सीधे मरीजों तक पहुंचाने की सेवा भी की जा रही है. इस सुविधा को डिजिटल भारत की दिशा में एक सशक्त कदम मान सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग की इस सेवा से उसकी पारदर्शिता भी बढ़ी है और आम नागरिकों का समय और संसाधन भी बच रहा है.

आधुनिकता के साथ परंपरा को भी महत्व
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभूतपूर्व और दूरदर्शिता पूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जैसे जशपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलना, पांच नए मेडिकल कॉलेजों की योजना, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों का विस्तार.आधुनिकता के साथ परंपरा को भी समान महत्व देने के लिए राज्य की साय सरकार ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया है. छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमबीबीएस (MBBS) की 50 सीटों की मंजूरी दे दी गई है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा राज्य के 5 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ इसकी भी घोषणा की गई है.

केंद्र के सहयोग से भी पा रही रफ़्तार
स्वास्थ्य की दिशा में केंद्र सरकार से मिलने वाले सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए है मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर बढ़ता प्रभाव और छत्तीसगढ़ को मिल रहा सहयोग, राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है. डीएम कार्डियक कोर्स की स्वीकृति और भविष्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की संभावनाएं इस सहयोग का प्रमाण हैं.”

दिखाई दे रही है सक्रियता और प्रतिबद्धता
राज्य में लंबित मेडिकल कॉलेजों, कोरबा, कांकेर और महासमुंद के निर्माण कार्यों को फिर से आरम्भ किया जा रहा है. साथ ही बिलासपुर स्थित सिम्स के उन्नयन जैसे कार्य से सरकार की सक्रियता और प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है. जगदलपुर में दूसरे बड़े हार्ट सेंटर की स्थापना से उम्मीद की जा रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में हृदय रोगियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा.

मेडिकल विद्यार्थियों से भी लिया जा रहा संकल्प
मेडिकल के विद्यार्थियों से प्रदेश के हर कोने में अपनी सेवाएं देने का संकल्प लेंने का आह्वान करना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मात्र एक अपील नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराने वाली प्रेरणा भी है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रही है. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, अधोसंरचना विकास जैसी पहल, एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रही हैं, जहां हर इकाई व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास एक समर्पित नेतृत्व की वह यात्रा है जो हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है.

गलियों में पानी के बर्तनों का सफर थमा, अब हर सुबह नल की धार से शुरू होती है कहानी

रायपुर
सुबह के वक्त अब सेवैयाकला की गलियों में पानी का बर्तन लिए महिलाओं की कतारें दिखाई नहीं देतीं। घरों के आंगन में लगे नल खुलते हैं और साफ पानी की धार बहने लगती है। बच्चों के हाथों में अब पानी से भरी बाल्टियां नहीं, स्कूल का बस्ता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उस योजना का परिणाम है, जिसने पानी को सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान और राहत से जोड़ दिया है।

महासमुंद के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत टेका के आश्रित गांव सेवैयाकला ने इस साल जून में 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर लिया। जल जीवन मिशन के तहत अब गांव के सभी 185 घरों तक नियमित रूप से नल से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गांववालों के लिए यह केवल एक सरकारी उपलब्धि नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव है, जिसे वे हर सुबह महसूस करते हैं।

गांव की देविका साहू मुस्कराते हुए कहती हैं, "पहले पानी लाना ही सबसे बड़ा काम था। गर्मी में तो कई बार आधा दिन इसी में निकल जाता था। अब नल खोलते ही पानी मिल जाता है। समय भी बचता है और चिंता भी खत्म हो गई है।" उनकी बात सुनते हुए आसपास खड़ी महिलाएं भी सहमति में सिर हिलाती हैं। गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, जिसकी दिनचर्या इस बदलाव से अछूती रही हो।

दरअसल, पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता। गांवों में यह महिलाओं के श्रम, बच्चों के समय और पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। सेवैयाकला में नल से जल पहुंचने के बाद यही बदलाव सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। सुबह के जिन घंटों में पहले पानी की जद्दोजहद होती थी, अब वही समय बच्चों की पढ़ाई, खेती-किसानी और घरेलू कामों में लग रहा है।

इस बदलाव के पीछे जल जीवन मिशन के तहत 81 लाख 52 हजार रुपए की लागत से तैयार की गई जलापूर्ति व्यवस्था है। गांव में 40 किलोलीटर क्षमता की ऊंची पानी टंकी बनाई गई है। 3825 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को भी इसी व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे बच्चों को भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

सरपंच श्रीमती कमली बसंत और सचिव श्रीमती हेमलता साहू के नेतृत्व में योजना को समय पर पूरा किया गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि गांव ने इसे केवल सरकारी योजना मानकर नहीं छोड़ा। इसके संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनाई गई है। जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन-संधारण के लिए हर परिवार 60 रुपए प्रतिमाह दे रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में भी निर्बाध पानी मिलता रहे। गांव के मिथिलेश बसंत प्रतिदिन तय समय पर पंप संचालन कर पूरे गांव तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

सेवैयाकला की कहानी बताती है कि विकास केवल आंकड़ों में नहीं दिखता, वह लोगों की बदली हुई दिनचर्या में दिखाई देता है। जब किसी महिला को पानी के लिए कई किलोमीटर नहीं चलना पड़ता, जब बच्चे पानी ढोने की जगह समय पर स्कूल पहुंचते हैं और जब हर घर में बिना चिंता के स्वच्छ पानी उपलब्ध होता है, तभी किसी योजना की असली सफलता दिखाई देती है।

आज सेवैयाकला में बहता पानी केवल नलों से नहीं आ रहा, बल्कि वह ग्रामीण जीवन में सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान का नया भरोसा भी लेकर आया है। जल जीवन मिशन की यह सफलता केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलाव की जीवंत मिसाल है।

नगरवासियों को मिलेंगी खेल एवं अन्य गतिविधियां संचालित करने की सुविधा

उप मुख्यमंत्री विद्यार्थियों से हुए रू-ब-रू, कहा वीर शहीदों की शहादत व उनके सपनों को संजोकर रखने की जिम्मेदारी आप सब की

रायपुर. 
 उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज कांकेर में तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर मेलाभाठा के समीप नवनिर्मित मिनी स्टेडियम एवं बहुउद्देशीय इनडोर हॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने फुटबॉल को किक कर गोल दागकर खेल मैदान का शुभारंभ किया। साव ने कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा देश की स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता और महान क्रांतिकारियों के अमर बलिदानों का पर्याय है। उनके सपनों को संजोकर व सहेजकर रखने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है।

उप मुख्यमंत्री साव ने नवनिर्मित मिनी स्टेडियम एवं बहुउद्देशीय इनडोर हॉल परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि जिन महान देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को वर्षों की गुलामी से आजादी दिलाई, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्रांतिवीरों के बलिदान से मिली आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर, विश्व गुरू और सोने की चिड़िया बनाने में निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मल्टीपरपज मिनी स्टेडियम के निर्माण से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को व्यापक सुविधाएं मुहैया होंगी, साथ ही युवक-युवतियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। 

साव ने बताया कि हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट-लिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उम्मीद है कि कांकेर जिले की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं के लिए यह मिनी स्टेडियम एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। विधायक आशाराम नेताम ने कार्यक्रम में नगरवासियों को बधाई देते हुए खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने तथा नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की अपील की। कांकेर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी तथा नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक ने भी नवनिर्मित मिनी स्टेडियम एवं इनडोर हॉल के लोकार्पण की बधाई देते हुए इसे कांकेर शहर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर भी लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद थे।
 
7 करोड़ की लागत से मल्टीपरपज मिनी स्टेडियम, 2.40 करोड़ से बना है बहुउद्देशीय इनडोर हॉल

कांकेर में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से इस मल्टीपरपज मिनी स्टेडियम तथा 2.40 करोड़ रुपए से बहुउद्देशीय इनडोर हॉल का निर्माण किया गया है। मिनी स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउण्ड, क्रिकेट बॉक्स, बास्केटबॉल ग्राउण्ड, रनिंग ट्रैक सहित विभिन्न खेलों के नेट प्रैक्टिस की सुविधा है। इसी तरह मल्टीपरपज इनडोर हॉल में बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, कुश्ती सहित अलग-अलग खेलों के इनडोर अभ्यास की सुविधा है। आउटडोर जिम की भी सुविधा यहां है। इसके निर्माण से नगरवासियों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक खेल मैदान एवं बेहतर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 

मिनी स्टेडियम परिसर में रोपे नारियल के पौधे

उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक आशाराम नेताम ने नवनिर्मित मिनी स्टेडियम एवं बहुउद्देशीय इनडोर हॉल परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत नारियल के पौधे लगाए। अन्य अतिथियों ने भी परिसर में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया।

नक्सल प्रभाव से बाहर आए गांवों तक पहुंचेगी बाइक रैली

महिला बाइकर्स भी होंगी सहभागी, शहीद स्थलों पर श्रद्धांजलि के साथ स्मृति के लिए मिट्टी का होगा संग्रहण

रायपुर, 
 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर अंचल में राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश लेकर ‘बस्तर तिरंगा यात्रा 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। 12 से 15 अगस्त तक प्रस्तावित इस तिरंगा यात्रा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। मोटरसाइकिलों के माध्यम से आयोजित होने वाली यह यात्रा बस्तर के उन क्षेत्रों और ग्रामों तक पहुंचेगी, जो कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे हैं और अब शांति, सुरक्षा एवं विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं गौरव की भावना को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

बस्तर अब विश्वास, शांति और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है

         यात्रा का उद्देश्य बस्तर की बदलती तस्वीर को देश-दुनिया के सामने रखना, युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना तथा नक्सल हिंसा में शहीद हुए वीर जवानों और नागरिकों के सर्वाेच्च बलिदान को नमन करना है। यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि बस्तर अब अमन, विश्वास, शांति और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा माध्यम से अब तिरंगा बस्तर के कोने कोने तक फहराया जायेगा और भारत का संविधान भी राज्य के कोने कोने में लागू होने का संदेश सभी को दिया जाएगा।

शहीद स्थलों पर श्रद्धांजलि, शहीद परिवारों का सम्मान

       तिरंगा यात्रा के दौरान उन स्थानों पर विशेष रूप से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां बड़े नक्सली हमले हुए अथवा व्यापक जनहानि हुई थी। प्रत्येक शहीद स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ दो मिनट का मौन रखा जाएगा तथा शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा। 

आने वाली पीढ़ियां इन वीर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें

         इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शहीदों की शहादत वाले स्थानों की मिट्टी को श्रद्धापूर्वक संग्रहित एवं संरक्षित किया जाएगा। इस पवित्र मिट्टी को भविष्य में शहीदों के लिए निर्मित किए जाने वाले संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें। यह पहल शहीदों की स्मृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का भावनात्मक और ऐतिहासिक माध्यम बनेगी।

महिला बाइकर्स की विशेष भागीदारी

        बस्तर तिरंगा यात्रा में वुमन बाइकर्स रैली  की विशेष भागीदारी रहेगी। प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में बाइक राइडर शामिल होंगे और महिला बाइकर्स भी तिरंगा हाथ में लेकर इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी। यात्रा में स्थानीय युवा, स्वयंसेवी संगठन, महिला समूह, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट-गाइड और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी। 

तीन दिनों में बस्तर के दुर्गम इलाकों तक पहुंचेगी तिरंगा यात्रा

          बस्तर तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को यात्रा नारायणपुर से प्रारंभ होकर धौड़ाई, कन्हारगांव, कोड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर और गीदम होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। 13 अगस्त को यात्रा दंतेवाड़ा से कुआकोंडा, भुसारास घाटी, चिंगावरम, सुकमा, एर्राबोर, मनीकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुर्कापाल, मिनपा-टाड़मेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम और आवापल्ली होते हुए बीजापुर पहुंचेगी। बीजापुर में रात्रि विश्राम होगा। 14 अगस्त को यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी और ताड़पाला होते हुए कुर्रेगुट्टालु पहाड़ी पहुंचेगी, जहां यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कभी माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले कुर्रेगुट्टालु की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया जाएगा।

‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ से होंगे पौधरोपण

          इस यात्रा के प्रत्येक घटना स्थल पर ‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ अभियान के तहत स्थल पर जितने लोग शहीद हुए हैं उतने ही पौधों का पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं, विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशामुक्ति एवं साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। 

बस्तर की संस्कृति और विकास की झलक भी दिखेगी

         तिरंगा यात्रा के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं में बस्तर के पारंपरिक लोकनृत्य, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल सेवाओं और विभिन्न शासकीय योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पुनर्वासित युवाओं की सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। 

बस्तर की वादियों में होगी शांति की दौड़

       प्रत्येक जिला मुख्यालय में बस्तर की वादियों के मध्य बस्तर शांति दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। विशाल तिरंगा मार्च, राष्ट्रगान, शहीद सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 

तिरंगा यात्रा बनेगी नए बस्तर की पहचान

        ‘बस्तर तिरंगा यात्रा 2026’ केवल एक बाइक रैली नहीं, बल्कि शहादत को नमन, युवाओं को प्रेरित करने, सामाजिक एकता मजबूत करने और बस्तर की नई पहचान को देश के सामने रखने का अभियान है। तिरंगे के साथ बस्तर के गांवों और उन स्थानों तक पहुंचने वाली यह यात्रा उन इलाकों में विश्वास का संदेश लेकर जाएगी, जहां कभी हिंसा और भय का साया था।

पुराने और वर्तमान आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल और अद्यतन करने की दिशा में दुर्ग पुलिस की पहल के बीच एक सक्रिय अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना छावनी क्षेत्र के मिलन चौक, कैम्प-02 भिलाई निवासी हिस्ट्रीशीटर शुभम तागड़े उर्फ मराठा (उम्र 29 साल) के खिलाफ वर्ष 2015 से 2026 तक कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए।

आपराधिक गतिविधियों और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी, दुर्ग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की धारा 3(2) के तहत उसे तीन महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। आरोपी को केंद्रीय जेल, दुर्ग में रखा गया है। दुर्ग पुलिस के मुताबिक, पुराने पुलिस रिकॉर्ड को डिजिटल, ऑनलाइन और अद्यतन किए जाने से लंबे समय से सक्रिय अपराधियों की पहचान और उनके आपराधिक इतिहास की समीक्षा अब पहले की तुलना में तेजी से की जा रही है। एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए किसी व्यक्ति से जुड़े पुराने और वर्तमान मामलों की जानकारी एक साथ प्राप्त कर प्रकरणवार और व्यक्ति-वार विश्लेषण करना संभव हुआ है।

2015 से 2026 तक दर्ज हुए 17 मामले
पुलिस रिकॉर्ड की समीक्षा में शुभम तागड़े उर्फ मराठा के खिलाफ वर्ष 2015 से 2026 के बीच कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया। इन मामलों में चोरी, मारपीट, लूट, अवैध हथियार, आबकारी अधिनियम और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 और 2026 में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए।

रिकॉर्ड में दर्ज प्रकरणों का विवरण –

• अपराध क्रमांक 22/2015 – धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
• अपराध क्रमांक 64/2015 – धारा 457, 380 भादवि।
• अपराध क्रमांक 21/2017 – धारा 379 भादवि।
• अपराध क्रमांक 28/2017 – धारा 379 भादवि।
• अपराध क्रमांक 206/2018 – धारा 25 आर्म्स एक्ट।
• अपराध क्रमांक 421/2018 – धारा 457, 380, 34 भादवि।
• अपराध क्रमांक 420/2018 – धारा 457, 380 भादवि।
• अपराध क्रमांक 323/2019 – धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
• अपराध क्रमांक 333/2022 – धारा 392 भादवि।
• अपराध क्रमांक 616/2022 – धारा 294, 506बी, 323 भादवि।
• अपराध क्रमांक 624/2022 – धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
• अपराध क्रमांक 375/2023 – धारा 327, 294, 506बी, 323, 34 भादवि।
• अपराध क्रमांक 376/2023 – धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
• अपराध क्रमांक 165/2025 – धारा 34(2) आबकारी अधिनियम।
• अपराध क्रमांक 468/2025 – धारा 74 बीएनएस एवं धारा 7, 8 पॉक्सो एक्ट।
• अपराध क्रमांक 469/2025 – धारा 126(2), 309(4) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट।
• अपराध क्रमांक 414/2026 – धारा 34(2) आबकारी अधिनियम।

पुलिस ने बताया कि उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड और लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल गतिविधियों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी, दुर्ग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई। आदेश के तहत शुभम तागड़े उर्फ मराठा को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किया गया है। पुलिस का कहना है कि पुराने मामलों को अलग-अलग रजिस्टर और अभिलेखों में तलाशने की प्रक्रिया के बजाय अब डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी को एक साथ देखा जा सकता है। इससे लंबे समय से सक्रिय व्यक्तियों की पहचान और उनके आपराधिक व्यवहार की समग्र समीक्षा में समय की बचत हो रही है।

डिजिटल रिकॉर्ड से अपराधियों की पहचान में तेजी
दुर्ग पुलिस द्वारा पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित कर ऑनलाइन और अद्यतन करने का काम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस व्यवस्था के कारण वर्षों पुराने प्रकरणों, आरोपियों और उनकी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी को कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पुलिस रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, तकनीकी संसाधनों और सीसीटीएनएस से प्राप्त जानकारी के इस्तेमाल पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में दुर्ग पुलिस पुलिसिंग को अधिक तकनीक आधारित और रिकॉर्ड-आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है। पुलिस के अनुसार, वर्षों से लंबित और पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित कर ऑनलाइन एवं अद्यतन किया गया है, जिससे अपराधियों के पुराने और वर्तमान रिकॉर्ड को एक साथ देखकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्हें चिह्नित करना आसान हुआ है।

CCTNS और तकनीकी जानकारी का भी इस्तेमाल
दुर्ग पुलिस अपराध की जांच और अपराधियों की गतिविधियों के विश्लेषण के लिए सीसीटीएनएस तथा अन्य उपलब्ध तकनीकी माध्यमों से प्राप्त जानकारी का भी उपयोग कर रही है। पुलिस के अनुसार, नए कानूनों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों के बेहतर इस्तेमाल के जरिए विवेचना और अपराध नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर काम किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन पुलिसिंग, तकनीकी साक्ष्य और अपराधों की नियमित समीक्षा को एक साथ जोड़कर डेटा आधारित पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय अपराधियों की पहचान कर उनके रिकॉर्ड के आधार पर समय रहते आवश्यक वैधानिक कदम उठाना भी है।

रिकॉर्ड तैयार करने में CCTNS टीम की भूमिका
दुर्ग पुलिस के अनुसार, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के संकलन, अभिलेखों को ऑनलाइन एवं अद्यतन करने, प्रकरणवार जानकारी की जांच और सक्रिय अपराधियों की पहचान के लिए रिकॉर्ड तैयार करने में CCTNS प्रभारी, CCTNS ऑपरेटरों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का दावा है कि आपराधिक प्रकरणों को ऑनलाइन करने और पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में व्यवस्थित करने की दिशा में दुर्ग पुलिस छत्तीसगढ़ में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

अपराधियों के रिकॉर्ड की समीक्षा जारी रहेगी
दुर्ग पुलिस ने कहा है कि अपराधों और अपराधियों के रिकॉर्ड की समीक्षा लगातार जारी रहेगी। लोक व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आपराधिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय पाए जाने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध रिकॉर्ड और वैधानिक प्रावधानों पर चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

109 शहीद स्मारकों का होगा निर्माण, क्यूआर कोड से मिलेगी शहीदों और घटनाओं की पूरी जानकारी

लंबित मामलों के निराकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान

नक्सल प्रभावितों के पुनर्वास और शहीद परिवारों को सहायता में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर
नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन सभागार में सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित युवाओं तथा माओवादी गतिविधियों से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता एवं सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रभावित परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, शहीदों के सम्मान में स्मारकों के निर्माण तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति पर उप मुख्यमंत्री ने जताया हर्ष

         बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों एवं पुनर्वासित युवाओं को मिल रही सहायता और सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति एवं शासकीय सेवा प्रदान किए जाने की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद परिवारों के प्रति शासन की जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने एसआईबी के डैशबोर्ड को भी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि नक्सल प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित व्यक्तियों और सहायता से संबंधित प्रकरणों की वास्तविक एवं अद्यतन स्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।

109 शहीद स्मारकों का होगा निर्माण, क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी

        उप मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य निर्माण से अब तक माओवादी हिंसा में शहीद हुए जवानों एवं दिवंगत नागरिकों की स्मृति में घटना स्थल अथवा संबंधित ग्रामों में बनाए जाने वाले 109 शहीद स्मारकों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इन स्मारकों के लिए एक मानक डिजाइन तैयार कर निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक केवल स्मृति स्थल नहीं होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शहीदों के बलिदान और नक्सल हिंसा की घटनाओं से परिचित कराने का माध्यम भी बनेंगे। इन स्मारकों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करने पर संबंधित शहीद, घटना और उनके योगदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी लोगों को उपलब्ध हो सकेगी।

नक्सल हिंसा में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने विशेष अभियान

        उप मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण से अब तक नक्सल हिंसा में हताहत हुए लोगों के ऐसे मामलों की भी समीक्षा की, जिनमें अब तक प्रभावित परिवारों तक राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों की पहचान कर विशेष मुहिम चलाने, प्रभावित लोगों से आवेदन प्राप्त करने और पात्र हितग्राहियों को शासन की सहायता एवं राहत का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार शासन की सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रिय होकर लंबित मामलों का निराकरण किया जाए।

गंभीर प्रकरणों को छोड़कर अन्य मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

           उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यूएपीए, जनहानि जैसे गंभीर प्रकरणों को छोड़कर अन्य मामलों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्रता से निराकृत किया जाए। इसके लिए पेशेवर अधिवक्ताओं, लोक अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं का दल गठित कर सभी प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मामलों में पृथक्करण की प्रक्रिया भी पूर्ण करने को कहा, ताकि प्रत्येक प्रकरण की प्रकृति के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और पात्र पुनर्वासित युवाओं को अनावश्यक रूप से लंबित प्रक्रिया का सामना न करना पड़े।

शहीदों के सम्मान में स्कूल, चौक-चौराहों और भवनों के नामकरण की प्रक्रिया होगी तेज
         शहीदों के सम्मान और उनकी स्मृति को स्थायी रूप से जीवित रखने के उद्देश्य से स्कूलों, चौक-चौराहों एवं शासकीय भवनों के नामकरण की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां नामकरण के लिए विभागीय अनुमति आवश्यक है, वहां तत्काल अनुमति प्राप्त कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द नामकरण पूर्ण कराया जाए।

क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन राशि के सभी पात्र मामलों में लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश

         बैठक में राज्य निर्माण से अब तक माओवादी हिंसा में जनहानि के मामलों में मिलने वाली क्षतिपूर्ति तथा घायल जवानों एवं आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को निर्धारित सहायता एवं प्रोत्साहन राशि का लाभ अनिवार्य रूप से मिले और कोई भी पात्र प्रकरण लंबित न रहे।

पुनर्वास केंद्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन की व्यवस्था पर विशेष जोर

          उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुनर्वास केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी पुनर्वास केंद्रों में आवश्यक एवं उपयुक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कलेक्टरों को पुनर्वास केंद्रों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रों में रह रहे लोगों की सुविधाओं और आवश्यकताओं की लगातार निगरानी की जाए तथा किसी भी कमी को तत्काल दूर किया जाए।

पुनर्वासित युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

        उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं को दी जाने वाली इनाम राशि में से शेष राशि का भुगतान इस माह के अंत तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूसरे राज्यों में शस्त्र त्यागकर छत्तीसगढ़ वापस आ रहे स्थानीय निवासियों को भी पुनर्वास केंद्रों से जोड़ने और उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि वे पुनर्वास नीति के तहत समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने ऐसे पुनर्वासित युवाओं के संबंध में भी चर्चा की, जो दूसरे राज्यों के निवासी हैं और अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने संबंधित राज्यों से समन्वय कर ऐसे युवाओं को उनके गृह राज्य भेजने की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

          उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास की प्रक्रिया केवल सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुनर्वासित लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ग्राम जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर पुनर्वासित लोगों को समाज में ससम्मान स्थान दिलाने, उन्हें सभी पात्र शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने तथा आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए।

इलवद पंचायत योजना के 50 ग्रामों में विकास कार्यों को प्राथमिकता

        बैठक में इलवद पंचायत योजना के तहत चयनित 50 ग्रामों में विकास कार्यों के आबंटन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इन ग्रामों के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चयनित सभी ग्रामों में विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर उन्हें प्रारंभ कराया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं एवं विकास कार्यों का लाभ ग्रामीणों को शीघ्र मिल सके।

पुनर्वासित युवाओं की नसबंदी खुलवाने के निर्देश

       उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ऐसे पुनर्वासित युवाओं के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिनकी नसबंदी कराई गई थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे युवाओं की नसबंदी खुलवाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नक्सल प्रभावित परिवारों को समयबद्ध सहायता, शहीद परिवारों के कल्याण, लंबित प्रकरणों के निराकरण और पुनर्वासित युवाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया।

           बैठक में प्रमुख सचिव गृह सुनिहारिका बारिक, सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, सचिव हिमशिखर गुप्ता, डीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पवन देव, एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जिले के ग्राम पोटियाडीह में कथित अवैध प्लाटिंग के चलते किसानों की फसल पर संकट मंडरा रहा है. समस्या के समाधान और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया.

ग्रामीणों का आरोप है कि भू-माफियाओं ने खेतीहर जमीन खरीदकर वहां अवैध रूप से प्लॉट काटकर बिक्री शुरू कर दी है. किसानों का आरोप है कि प्लॉटिंग के दौरान जमीन से लगे निकासी नाले को भी पाट दिया गया है. इसके कारण बारिश का पानी खेतों की ओर बहने लगा है.

सैंकड़ों एकड़ फसल हो रही बर्बाद
किसानों का कहना है कि पानी निकासी की व्यवस्था बाधित होने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई है. इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध प्लाटिंग पर तत्काल कार्रवाई करने और पानी निकासी की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है.

किसानों ने आंदोलन की दी चेतावनी
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. ग्रामीणों ने प्रशासन से किसानों की फसल और खेती की जमीन को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

 सेवा निवृत्त होने से पहले ही प्रकरण कर निराकृत करें

महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर
 मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। 

         मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण उनके सेवा निवृत्त होने से पहले ही तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार नियतकालिक अवधि में बनायी जाए। विभागों में रिक्त पदों की सूची एवं बैकलॉक के पदों पर सेटअप बनाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सेवा सेतु, लोक सेवा गारंटी, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 728 सेवाएं को नोटिफाइड हो चूकी है। 

           मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। अधिकारी- कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के कार्ययोजना बनायें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि रिफार्म के तहत अपने-अपने विभागवार जानकारी तैयार करें। आगामी दिनों में रिफार्म उत्सव अभियान का आयोजन होगा।

        बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री एवं सुशासन अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, खाद्य विभाग की सचिव सुरीना बाबा साहेब कंगाले, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लहराया गया 92 फीट का तिरंगा

तिरंगा यात्रा की ढाई किमी पैदल रैली में उत्साह और उमंग से शामिल हुए जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, अधिकारी-कर्मचारी और नागरिक

रायपुर. 
उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कांकेर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अप्रतिम उत्साह के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा की ढाई किमी पैदल रैली में जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, अधिकारी-कर्मचारी और शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। विधायक आशाराम नेताम और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने भी तिरंगा यात्रा में भागीदारी की।  

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर घड़ी चौक, ऊपर-नीचे रोड, मस्जिद चौक, गांधी चौक होते हुए नवनिर्मित मिनी स्टेडियम परिसर में सम्पन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर उत्साह से भाग लिया। 

यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन से की गई। नागरिकों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया तथा देशभक्ति के नारे लगाए। नगरवासियों ने चॉकलेट व टॉफी बांटकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के निर्देश पर वंदेमातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर इस जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। 

92 फीट तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र

तिरंगा यात्रा में शामिल विद्यार्थियों ने 92 फीट लंबा तथा 5 फीट चौड़ा तिरंगा का प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न मार्गों और चौक-चौराहों पर इसे लहराते हुए यात्रा निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल की बैंड टोली में शामिल छात्राओं ने राष्ट्रगीत की धुन पर वाद्य यंत्र बजाते हुए रैली में मार्चपास्ट किया। 

केंद्र शासन एवं राज्य शासन के निर्देश पर 9 अगस्त से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने एवं राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के गायन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे लोगों में देश भक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो।

कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी निखिल राखेचा, महेश जैन, सतीश लाटिया, राहुल टिकरिहा, राजा देवनानी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, कांकेर नगर पालिका के उपाध्यक्ष उत्तम यादव, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी और जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी रमेश निषाद भी तिरंगा यात्रा में मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास रंग लाए, भुकभुकी-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन को विष्णुदेव सरकार की हरी झंडी

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

खड़गवां, दूबछोला और चिरमिरी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत और विकास की नई राह खुलने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से भुकभुकी-चिरमिरी सड़क को डबल लेन में विकसित करने के लिए 1184.86 लाख यानी करीब 11.85 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार की इस मंजूरी से क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आवागमन, व्यापार और परिवहन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

सोनवनी नाका के लंबे फेर से मिलेगी राहत

खड़गवां और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लंबे समय तक चिरमिरी पहुंचने के लिए सोनवनी नाका होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। क्षेत्र की इस समस्या को देखते हुए श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने पूर्व विधायक कार्यकाल में भुकभुकी-चिरमिरी मार्ग का निर्माण कराया था, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी और यात्रा का समय कम हुआ।
हालांकि सिंगल लेन होने के कारण सड़क पर भारी एवं व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही में परेशानी बनी हुई थी। अब डबल लेन सड़क के लिए मिली प्रशासकीय स्वीकृति से इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

व्यापार और परिवहन को मिलेगी रफ्तार

डबल लेन सड़क के निर्माण से खड़गवां, दूबछोला और चिरमिरी के बीच आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है। भारी वाहनों की आवाजाही आसान होने से स्थानीय व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क का उन्नयन क्षेत्र के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री जायसवाल ने जताया आभार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र की जनता की सुविधा और सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सिंगल लेन सड़क से चिरमिरी और खड़गवां की दूरी कम हुई थी, लेकिन भारी वाहनों के आवागमन में कठिनाइयां बनी हुई थीं। जनता की मांग को देखते हुए सड़क को डबल लेन बनाने के लिए प्रयास किए गए।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क के निर्माण के बाद क्षेत्र के व्यापार और परिवहन को नई दिशा मिलेगी।
11.84 करोड़ की यह स्वीकृति केवल सड़क निर्माण की मंजूरी नहीं, बल्कि खड़गवां-चिरमिरी क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम परिवहन और विकास के नए अवसरों की मजबूत नींव के रूप में देखी जा रही है।

झीरम घाटी मामले की एनआईए स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर कांग्रेस के बयानों पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता खुद ही जज बन जाएं और कांग्रेस भवन से ही फैसला सुना दें.

विधायक चंद्राकर ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल झीरम मामले पर राजनीति करना चाहती है.

कांग्रेस से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है : MLA चंद्राकर
भाजपा सरकार और संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाने और बधाई तक नहीं देने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया. आज 15 जिलों में कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि विश्व के मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को होता है और कांग्रेस को इस प्रस्ताव को पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अक्ल की कमी है और भाजपा को कांग्रेस से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है. उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसने आदिवासियों के लिए क्या किया है.

कांग्रेस में महिला और उनके पुत्र का ही दखल
कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बयान दिया  कि महिलाओं की राजनीति में भाजपा के नेता सबसे ज्यादा दखल देते हैं. इस पर विधायक चंद्राकर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद महिला और महिला पुत्र के इर्द-गिर्द चल रही है. पूरी पार्टी में महिला और उनके पुत्र का ही दखल है. कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये ‘हाइब्रिड नस्ल’ के हैं, देसी नस्ल के भी नहीं हैं.
पार्षद पति व्यवस्था खत्म करने से बढ़ेगा महिला सशक्तिकरण
छत्तीसगढ़ में ‘पार्षद पति’ व्यवस्था खत्म करने संबंधी सरकार के राजपत्र जारी होने पर अजय चंद्राकर ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक और गैर-राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर इस व्यवस्था पर काम किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत और पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए है.

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से राज्य की खरीदी में एक वर्ष में 113 प्रतिशत की वृद्धि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मिले ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से वर्ष 2025-26 में राज्य को ₹130 करोड़ की बचत

रायपुर 
छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की गरिमामयी उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया गया। GeM के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह की थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रही।

राज्य सरकारों के लिए निर्धारित ‘प्रीमियर अवार्ड्स – स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी उपयोग तथा इसके माध्यम से शासकीय खरीदी के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रदान किया गया है।

खुली प्रतिस्पर्धा से ₹130 करोड़ की बचत

GeM प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन को ₹130 करोड़ की बचत हुई है। यह बचत विभागों द्वारा खरीदी के लिए अनुमानित लागत और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है।

GeM की खुली बोली प्रक्रिया, मानकीकृत विनिर्देश और प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल एवं ऑडिट योग्य रिकॉर्ड शासकीय खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी के माध्यम से राज्य शासन को कुल ₹235 करोड़ की बचत हुई है।

खरीदी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित जांच और निगरानी व्यवस्था लागू है। साथ ही निविदा की शर्तों एवं तकनीकी विनिर्देशों की नियमित समीक्षा की जाती है, जिससे खरीदी की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनी रहे।

GeM से खरीदी में 113 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंच गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत की वृद्धि है।

राज्य शासन द्वारा विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा एवं पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के सुनियोजित प्रयासों से यह वृद्धि संभव हुई है। इससे अधिकाधिक शासकीय खरीदी खुली प्रतिस्पर्धा के दायरे में आई है और प्रत्येक लेन-देन में प्रतिस्पर्धी दर निर्धारण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

GeM के व्यापक उपयोग से शासकीय खरीदी में छोटे उद्यमियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई। यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।

राज्य के प्राथमिकता वाले उद्यमी वर्गों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं स्टार्टअप से खरीदी में सर्वाधिक 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

GeM ने उद्यमियों के लिए खोले शासकीय बाजार के द्वार : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे शासकीय मांग और बाजार से जुड़ने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि इस पारदर्शी व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खुला और पारदर्शी डिजिटल मार्केटप्लेस प्रत्येक उद्यमी को समान अवसर प्रदान करता है।  हमारी सरकार का प्रयास है कि इस व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों और स्टार्टअप तक पहुंचे। हम पारदर्शी शासकीय खरीदी के साथ स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में सोमवार को मामले की अंतिम बहस शुरू हुई।

अदालत ने पूरे दिन अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें सुनीं, लेकिन न्यायालयीन समय समाप्त होने के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। अब आज मामले की सुनवाई दोबारा होगी, जिसमें बचाव पक्ष को अपनी अंतिम दलीलें रखने का अवसर मिलेगा। सोमवार को अंतिम बहस शुरू होने के साथ ही जगदलपुर जिला न्यायालय परिसर में दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा। एनआईए की विशेष अदालत में शासन की ओर से अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं। पूरे दिन अभियोजन पक्ष की ही दलीलें सुनी गईं। समय समाप्त होने के कारण सुनवाई को आगे के लिए टालना पड़ा। अब आज बचाव पक्ष अपनी अंतिम दलीलें अदालत के सामने रखेगा। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। इसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है या निर्णय सुनाने के लिए अगली तारीख निर्धारित की जा सकती है।

25 मई 2013 को हुआ था झीरम घाटी हमला
झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ था। दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में हुए इस घातक नक्सली हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत कई लोगों की मौत हुई थी। हमले में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हमले के बाद से ही मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय से जारी है।

11 आरोपियों के खिलाफ चल रहा अभियोजन
मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चल रहा है। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक 101 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए जा चुके हैं। गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अब मामला अंतिम बहस के चरण तक पहुंचा है। शासन की ओर से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पाणिग्रही पैरवी कर रहे हैं।

शहीदों के परिजनों की नजर अदालत की अगली कार्रवाई पर
झीरम घाटी हमला प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक और नक्सली हमलों में शामिल रहा है। मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंचने के बाद अब शहीदों के परिजनों के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजर अदालत की आगे की कार्रवाई पर है। अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अब बचाव पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है। मंगलवार की सुनवाई के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश की तीव्रता में कमी आने के आसार हैं. इसके बाद फिर बादल बरसेंगे. प्रदेश में 11 अगस्त को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है.

सोमवार को राजधानी 32.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. शाम के वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई. राजधानी रायपुर में मंगलवार को आकाश मेघमय रहने और वर्षा की संभावना जताई गई है. प्रदेश में सोमवार को कई जगहों पर 1 से 5 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है. हालांकि राजधानी में वर्षा नहीं हुई. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.

रायपुर समेत विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना
प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार सुबह बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में बादल गरजने, आकाशीय बिजली, 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा और वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इन इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम प्रणालियां
मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर मध्य प्रदेश और उसके आसपास स्थित है. मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर बीकानेर, दतिया, निम्न दाब का केंद्र, डालटेनगंज, दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है तथा यह 1.5 कम ऊंचाई तक विस्तारित है. एक पश्चिमी विक्षोभ6 6 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है. एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी और उसके आसपास स्थित है तथा यह 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके प्रभाव से 12 अगस्त को एक निम्न दाब का क्षेत्र इसी स्थान पर बनने की संभावना है.

सोमवार को यहां हुई बारिश
प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश सोमवार को 5 सेमी भैरमगढ़, सुकमा और कुटरू में हुई. वहीं कुआकोंडा और गादीरास में 4 सेमी, जनकपुर भरतपुर, तखतपुर, करपावंड और बड़े बचेली में 3 सेमी पानी गिरा. गीदम, दंतेवाड़ा, खड़गांव, कटेकल्याण, अंतागढ़, सकरी, नानगुर और कोमाखान में 2-2 सेमी बारिश हुई. वहीं मुकडेगा, भोपालपटनम, धनोरा, कोटाडोल, छोटेडोंगर, सकोला, दुर्गकोंदल, भैसमा, बस्तर, हरदीबाजार, अंबागढ़ चौकी, बगीचा, कोंडागांव, कांसाबेल, भानुप्रतापपुर, उसूर, बारसूर, लाल बहादुर नगर, गंगालूर, बास्तानार और कुकदूर में 1-1 सेमी वर्षा दर्ज की गई.

बस्तर में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग की केबल लाइन व्यवस्था असर दिखा रही है. जिन इलाकों में खुले तारों से हुकिंग कर बिजली चोरी की जाती थी, वहां अब यह रास्ता काफी मुश्किल हो गया है. विभाग पुराने खुले तारों को हटाकर कई क्षेत्रों में केबलयुक्त विद्युत लाइन बिछा रहा है. इससे सीधे लाइन से अवैध कनेक्शन लेने की संभावना कम हुई है.

बिजली चोरी लंबे समय से विभाग के लिए बड़ी चुनौती रही है. अवैध कनेक्शन का असर सिर्फ विभाग पर नहीं, बल्कि नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है. हुकिंग के कारण लाइन पर अतिरिक्त भार बढ़ता है और कई बार विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित होती है. केबल व्यवस्था से बिजली चोरी पर रोक के साथ लाइन की सुरक्षा भी बढ़ी है. विभाग की ओर से अवैध कनेक्शन के खिलाफ जांच और कार्रवाई भी जारी है.

अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक लाइन व्यवस्था से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिल रही है. आने वाले समय में अन्य संवेदनशील इलाकों में भी खुले तारों की जगह केबल लगाने पर जोर दिया जा रहा है. यानी बस्तर में बिजली चोरी रोकने के लिए सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यवस्था को ही मजबूत किया जा रहा है.

रायपुर
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 25वीं छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 9 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित की जा रही है।
    
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनांदगांव में प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होना गर्व की बात है। उन्होंने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, कराटे और कुश्ती सहित विभिन्न खेलों में यहां के खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि राजनांदगांव को खेल नगरी के रूप में और अधिक विकसित करने के लिए खेल अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। खिलाडिय़ों की आवश्यकता के अनुरूप मैदान, कोर्ट, प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर राशि का प्रावधान किया गया है। खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण, कोचिंग और प्रशिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढऩे के लिए बेहतर अवसर और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। 

उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के बच्चे भी खेलों के प्रति उत्साह के साथ मैदानों में पहुंच रहे हैं। सुबह बड़ी संख्या में बच्चे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों का अभ्यास करते दिखाई देते हैं। यह राजनांदगांव की खेल संस्कृति और यहां की प्रतिभाओं की मजबूत नींव को दर्शाता है। उन्होंने खिलाडिय़ों से कहा कि वे अनुशासन, निरंतर अभ्यास और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राजनांदगांव के खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे।
    
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी खिलाडिय़ों और आयोजकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि राजनांदगांव संस्कारधानी के साथ-साथ अब खेलों की राजधानी के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। ज्ञानेश्वरी यादव जैसे प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों ने विश्व स्तर पर राजनांदगांव का नाम रोशन किया है और जिले में ऐसी अनेक खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश जो खेलेगा, वही खिलेगा को आत्मसात करते हुए खिलाड़ी पूरी लगन और मेहनत के साथ खेलें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। 

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल और खिलाडिय़ों की तरक्की एवं बेहतरी के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की लंबित घोषणा को पूरा करते हुए इस वर्ष 156 खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है, जो सरकार की खेलों और खिलाडिय़ों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास के साथ विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण और खिलाडिय़ों की सुविधाओं के विकास के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा अधोसंरचना के संबंध में प्रस्ताव दिए जाने पर आवश्यकतानुसार बजट का प्रावधान करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रतियोगिता सफल होगी और यहां से प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करेंगे।
    
सांसद संतोष पाण्डेय ने प्रतियोगिता में शामिल खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनांदगांव में वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों में प्रतिभाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के खिलाडिय़ों ने अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जो जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने उपस्थित खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे मेहनत और लगन के साथ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। सांसद पाण्डेय ने दिग्विजय स्टेडियम परिसर में उपलब्ध भवन एवं अन्य संसाधनों का खिलाडिय़ों के हित में बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन सहित अन्य खेलों के प्रशिक्षण एवं अभ्यास के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जानी चाहिए, ताकि राजनांदगांव के खिलाडिय़ों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू, कोमल सिंह राजपूत, रमेश पटेल, राजेश श्यामकर, योगेश बागड़ी और सीईओ जिला पंचायत दुर्गा प्रसाद अधिकारी सहित में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारी, कोच, प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित थे।

शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथियां टकराने से अभ्यर्थियों को हो रही थी परेशानी, मुख्यमंत्री ने लिया त्वरित संज्ञान

अब सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा 02, 03 एवं 04 नवम्बर को होगी आयोजित

मुख्यमंत्री साय ने कहा – परीक्षा तिथियों के टकराव से कोई भी पात्र युवा अवसर से वंचित न रहे

रायपुर
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के युवाओं के हित में संवेदनशील निर्णय लेते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा और सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा की तिथियां एक साथ होने से अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को परीक्षा तिथियों में आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए थे।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर (मुख्य) परीक्षा-2024 की संशोधित तिथियां घोषित कर दी हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर परीक्षा-2024 की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम 04 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। इसके साथ मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए 24, 25 एवं 26 अक्टूबर 2026 की संभावित तिथियां निर्धारित की गई थीं। इसी दौरान 25 अक्टूबर 2026 को शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आयोजित होने के कारण दोनों परीक्षाओं की तिथियों में टकराव की स्थिति बन गई थी। इससे दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने किसी एक परीक्षा से वंचित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी।

अभ्यर्थियों की इस व्यावहारिक समस्या की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में आने पर उन्होंने तत्काल अधिकारियों को युवाओं के हित में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया गया है। अब सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर (मुख्य) परीक्षा-2024 का आयोजन 02, 03 एवं 04 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं का हित हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का हर अवसर मिले और केवल परीक्षा तिथियों के टकराव के कारण कोई भी पात्र अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अथवा परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी किसी व्यावहारिक समस्या के कारण उनके सामने दो अवसरों में से किसी एक को चुनने की विवशता नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है और उनके भविष्य से जुड़े विषयों पर तत्परता से निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों को पृथक से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री साय ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

इलाज, आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार और प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी मांगें लेकर पहुंचे नागरिक

मुख्यमंत्री ने कहा—जनता की समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

रायपुर

बगिया में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुनी आम लोगों की आवाज, समस्याओं के निराकरण के दिए सख्त निर्देशबगिया में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुनी आम लोगों की आवाज, समस्याओं के निराकरण के दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, बगिया में आम नागरिकों से भेंट-मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे नागरिकों ने इलाज, आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विषयों से जुड़ी अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं उनके समक्ष रखीं।

मुख्यमंत्री साय ने नागरिकों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मूल उद्देश्य आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। जनसमस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए नागरिकों को शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर दूर-दराज से मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय तक पहुंचते हैं, इसलिए उनके प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ शिकायतों के निराकरण की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर दौरे पर रहेंगे. वे सुबह मुख्यमंत्री निवास से पुलिस ग्राउंड हेलीपेड पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से जशपुर के लिए रवाना होंगे.

दोपहर 1:20 बजे सलियाटोली हेलीपेड पहुंचने के बाद कार से कुनकुरी जाएंगे, जहां दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे. इसके बाद शाम 3:30 बजे कुनकुरी से रवाना होकर शाम 4 बजे बगिया पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे.

मिनीमाता की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम
रायपुर. छत्तीसगढ़ की महान समाजसेविका और जननेता मिनीमाता की पुण्यतिथि पर 11 अगस्त को रायपुर के न्यू बस स्टैंड पंडरी स्थित उनकी प्रतिमा के सामने सुबह 11 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उपस्थितजन प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. नगर निगम के संस्कृति विभाग और जोन क्रमांक-2 द्वारा कार्यक्रम स्थल की विशेष साफ-सफाई, पुष्प सज्जा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई  हैं. कार्यक्रम में मिनीमाता के सामाजिक योगदान, समाज सुधार और जनसेवा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी.

पप्पू यादव-राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन आज
रायपुर. अखिल भारतीय संत समिति संसद परिसर में सनातन विरोधी स्वांग रचने वाले सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद से बेहद नाराज है. संत समिति ने 11 अगस्त मंगलवार को राजधानी के श्री दूधाधारी सत्संग भवन मठपारा (टिकरापारा) में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आहूत किया है, जिसमें संत समाज, पुजारी, कथावाचक तीनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे. समिति का कहना है कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में हुई चोरी संत समाज या पुजारी ने नहीं, बल्कि कर्मचारियों ने की है, बावजूद इसके सनातन विरोधी स्वांग रचकर संत समाज को बदनाम किया जा रहा है.

दुर्ग के चर्चित गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य जीएसटी विभाग ने उसके खिलाफ 317 करोड़ रुपये की टैक्स और पेनल्टी का आदेश जारी किया है। विभाग के आदेश अनुसार निर्धारित राशि 90 दिन के भीतर जमा करनी होगी।

राज्य जीएसटी विभाग की जांच में प्रतिबंधित तंबाकू युक्त गुटखे के कारोबार से जुड़े कई तथ्य सामने आने का दावा किया गया है। विभाग के मुताबिक करीब पांच वर्षों से प्रदेशभर में नेटवर्किंग के जरिए यह कारोबार संचालित किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि ‘सितार’ नाम से गुटखा तैयार कर उसे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता था। विभाग ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पांच वर्षों के कारोबार की गणना की और इसी आधार पर बकाया टैक्स व पेनल्टी की राशि निर्धारित की।

कोर्ट में चालान पेश, तीन कर्मचारी बने सरकारी गवाह
जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गुरमुख जुमनानी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। मामले की जांच के दौरान उसके तीन कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन कर्मचारियों से एफिडेविट भी लिया गया है। इसका मकसद यह है कि यदि वे बाद में कोर्ट में अपने बयान से मुकरते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।

12 संपत्तियां विभाग की नजर में
जांच के दौरान जीएसटी विभाग ने गुरमुख जुमनानी के मालिकाना हक वाली 12 संपत्तियों को चिन्हित किया है। विभाग के मुताबिक यदि 90 दिन की निर्धारित अवधि में 317 करोड़ रुपये की टैक्स-पेनल्टी राशि जमा नहीं की जाती है तो इन संपत्तियों को कुर्क कर बकाया रकम की वसूली की जा सकती है। जांच में यह भी जानकारी सामने आई कि ‘सितार’ गुटखा बनाने का फार्मूला तैयार करने छिंदवाड़ा से एक कर्मचारी बुलाया था। इसके बाद गुटखे के निर्माण और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच की गई।

जुलाई 2025 में जोरातराई और गनियारी की फैक्ट्रियों में छापा
जीएसटी विभाग की टीम ने जुलाई 2025 में गुरमुख जुमनानी से जुड़ी जोरातराई और गनियारी स्थित फैक्ट्रियों में छापा मारा था। जांच के दौरान अधिकारियों को दोनों फैक्ट्रियों में गुटखे की सिर्फ पैकिंग किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद जांच टीम ने कारोबारी के बेटे सागर जुमनानी की राजनांदगांव स्थित कोमल फूड फैक्ट्री में भी जांच की। विभाग ने यहां भी गुटखे के निर्माण, पैकिंग और सप्लाई से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की। अब जीएसटी विभाग के 317 करोड़ रुपये के टैक्स-पेनल्टी आदेश के बाद कारोबारी को 90 दिन के भीतर राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर विभाग द्वारा चिन्हित संपत्तियों की कुर्की कर रकम की वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।

सारंगढ़ के शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय महाविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने जनभागीदारी मद निर्मित कक्ष का किया लोकार्पण

​रायपुर, 
शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सारंगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, पठन-पाठन, कला, गायन एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।  उन्होंने कहा कि मनुष्य के विचार ही उसके जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हैं। श्रेष्ठ विचारों का निर्माण अच्छी संगति से ही संभव है। उन्होंने पौराणिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य के बावजूद गलत संगति के कारण दुर्योधन का पतन हुआ। ​

     मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा एवं जिला विकास के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सारंगढ़ में ऑडिटोरियम निर्माण सहित अन्य विकास कार्य गति पकड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

      मंत्री वर्मा ने कहा कि जब कुम्हार ने चिलम बनाने के स्थान पर शीतल जल प्रदान करने वाली सुराही बनाने का निर्णय लिया, तो मिट्टी का रूप और उद्देश्य दोनों बदल गए। यदि विचार सकारात्मक हों, तो वे स्वयं के जीवन को संवारने के साथ-साथ समाज को भी शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया l जनभागीदारी मद से निर्मित नवीन अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया।

महाविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय मांगें

         ​कार्यक्रम में सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने नवीन कक्ष के निर्माण पर बधाई देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने महाविद्यालय में सेमिनार हॉल निर्माण की मांग रखी। प्राचार्य ने संस्था का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत एवं गणित विषय प्रारंभ करने तथा सेमिनार हॉल की आवश्यकता से अवगत कराया। 

    इस अवसर पर ​जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर,स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महाविद्यालय के प्राध्यापक, एनसीसी एवं एनएसएस के कैडेट्स तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में माओवादियों तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने की साजिश के मामले में विशेष एनआईए कोर्ट ने पति-पत्नी समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायालय एनआई एक्ट, नारायणपुर ने रवि मरकाम, उसकी पत्नी चमेली बाई और कोसरू वड्डे को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की प्रारंभिक कार्रवाई नारायणपुर पुलिस ने की थी, जबकि आगे की जांच राज्य अन्वेषण अभिकरण (SIA), रायपुर ने की।
जड़ी-बूटी बेचने की आड़ में रखी थी विस्फोटक सामग्री

मामला 19 मार्च 2024 का है। नारायणपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तारागांव में कुछ संदिग्ध लोग जड़ी-बूटी बेचने के नाम पर विस्फोटक सामग्री से भरी गठरियां लेकर पहुंचे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल तारागांव में दबिश दी। पुलिस ने मौके से दो संदिग्धों को पकड़ा। उनके पास रखी गठरियों की तलाशी लेने पर पोटेशियम नाइट्रेट, कार्डेक्स वायर और डेटोनेटर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।

पकड़े गए दोनों की पहचान रवि मरकाम (45) और उसकी पत्नी चमेली बाई (35), निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि विस्फोटक सामग्री को माओवादियों तक पहुंचाने के लिए रखा गया था।
जांच में तीसरे आरोपित की भूमिका सामने आई

मामले की जांच आगे बढ़ने पर कोसरू वड्डे (39), निवासी ओरछा की भूमिका भी सामने आई। उसकी संलिप्तता पाए जाने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह माओवादियों तक विस्फोटक पहुंचाने की साजिश में पति-पत्नी समेत तीन आरोपित गिरफ्तार किए गए। नारायणपुर पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच राज्य अन्वेषण अभिकरण (SIA), रायपुर को सौंप दी।
पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी सप्लायरों तक पहुंचाना था विस्फोटक

SIA की जांच में सामने आया कि आरोपितों के पास से बरामद विस्फोटक सामग्री को पूर्व बस्तर डिवीजन भाकपा माओवादी के सप्लायर नेटवर्क और अन्य माओवादी सदस्यों तक पहुंचाया जाना था। आरोपित विस्फोटक सामग्री की सप्लाई की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही नारायणपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान SIA ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और तीनों आरोपितों की भूमिका स्पष्ट करते हुए विशेष न्यायालय एनआई एक्ट, नारायणपुर में अभियोग पत्र पेश किया।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ठहराया दोषी

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
छह धाराओं में सजा

– धारा 4, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908: 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना।

– धारा 5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908: 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना।

– धारा 10(1), विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967: 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना।

– धारा 13(1): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना।

– धारा 38(2): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना।

– धारा 39(2): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना।

राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 25वीं छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026-27 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री  अरुण साव ने किया। 9 से 13 अगस्त 2026 तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

राजनांदगांव खेल नगरी के रूप में हो रहा विकसित- डॉ. रमन सिंह   

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना गर्व का विषय है। यहाँ हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, कराटे और कुश्ती जैसे खेलों में अपार प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजनांदगांव को खेल नगरी के रूप में विकसित करने के लिए खेल अधोसंरचना, कोर्ट, प्रशिक्षण सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों के विकास पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

खेलों को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन को 100 करोड़- उपमुख्यमंत्री अरुण साव      

उपमुख्यमंत्री  अरुण साव ने राजनांदगांव को संस्कारधानी के साथ-साथ खेलों की राजधानी बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार खेलों के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस वर्ष 156 खिलाड़ियों को श्उत्कृष्ट खिलाड़ीश् घोषित किया गया है तथा श्मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशनश् के तहत 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन को अधोसंरचना के प्रस्ताव पर बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

सांसद संतोष पाण्डेय ने दिया खिलाड़ियों को मार्गदर्शन      

सांसद  संतोष पाण्डेय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए दिग्विजय स्टेडियम परिसर के संसाधनों का खिलाड़ियों के हित में बेहतर उपयोग करने और खेल अधोसंरचना को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष  विक्रम सिंह सिसोदिया ने दिया। इस अवसर पर राजगामी संपदा न्यास की अध्यक्ष मती पूर्णिमा साहू, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कोच और बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।

पूर्वाेत्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिटी, दिल्ली-एनसीआर तथा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज समन्वयक  सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में राज्यपाल  रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वाेत्तर  तथा दिल्ली-एनसीआर के बीच व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

राज्यपाल  रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और यहां वनोपज, कृषि एवं फार्मिंग, स्टील, चाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार एवं उद्योग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए भी पूर्वाेत्तर राज्यों तथा दिल्ली-एनसीआर में व्यापार एवं उद्योग के विस्तार की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने दोनों क्षेत्रों के चैंबर ऑफ कॉमर्स से आपसी समन्वय बढ़ाकर व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडलों ने आपसी व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने तथा व्यापार एवं उद्योग के नए अवसर विकसित करने के संबंध में अपने विचार साझा किए।

इस अवसर पर पूर्वाेत्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिटी, नई दिल्ली-एनसीआर के अध्यक्ष  अजय खेमानी,  राजेश सोनी, सह-समन्वयक  सारंग अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष  सतीश थोरानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

 भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिफॉर्म (सुधार) एवं सुधारात्मक उपायों को लेकर चर्चा की। बैठक में राज्यों से प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए।
          
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने राज्य की ओर से विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। रिफार्मस के लिए सुझाव देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए। बैठक में देश के अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों ने भी अपने-अपने राज्यों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान राज्यों में सुधारों को गति देने, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
        
केन्द्रीय सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र शासन के विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल हुए। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करते हुए सुधारात्मक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। आगामी अक्टूबर माह  से दिसम्बर तक देश भर में रिफार्म उत्सव मनाया जाएगा। जिसमें जनता से भी विभिन्न माध्यमों से सुझाव लिए जायेंगे।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलबहरा में आज खेल एवं युवा दिवस का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, खेल भावना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। आयोजन में विद्यालय की बालिकाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर सु संतान देवी जांगड़े के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला सशक्तिकरण केंद्र हब की जिला मिशन समन्वयक  तारा कुशवाहा द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान बालिकाओं के लिए कुर्सी दौड़, रस्साकस्सी, 100 मीटर दौड़, लंगड़ी दौड़ सहित विभिन्न मनोरंजक एवं प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन किया गया।

खेल प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। मैदान में बालिकाओं की उमंग, उत्साह और प्रतिस्पर्धा ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। खेलों के माध्यम से बालिकाओं ने न केवल अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि टीम भावना, अनुशासन, आत्मविश्वास और एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाने की भावना का भी परिचय दिया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। आयोजकों ने अन्य छात्राओं को भी खेल गतिविधियों में निरंतर भाग लेने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण से  अंजनी यादव, सखी वन स्टॉप सेंटर से  प्रियंका राजवाड़े तथा महिला सशक्तिकरण केंद्र से  अनीता कुमारी शाह ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भी आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा के साथ-साथ खेल भी उनके सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल बालिकाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन और नेतृत्व कौशल विकसित करने का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजन बेटियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और समाज में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के संदेश को खेल गतिविधियों से जोड़कर आयोजित इस कार्यक्रम ने बालिकाओं के बीच उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि बेटियों को अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे शिक्षा, खेल और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकती हैं।

साइबर ठगी की रकम खपाने वाले 13 म्यूल बैंक खाताधारकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कमीशन के लालच में बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं सिम कार्ड उपलब्ध कराने का तथ्य सामने आया और खातों में 10 लाख रुपए से अधिक संदिग्ध ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है।

ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराधों एवं म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने थाना सुपेला, थाना भिलाई नगर एवं एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपीगण अपने एवं अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों को कमीशन / प्रतिफल के लालच में साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन एवं हस्तांतरण के लिए उपलब्ध करा रहे थे। एजेंटों के माध्यम से बैंक खातों से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं सिम कार्ड प्राप्त कर साइबर अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित खाताधारकों ने 2 हजार से 15 हजार रुपए तक के कमीशन / प्रतिफल के बदले अपने बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज एवं साधन अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने एवं छिपाने के लिए किया गया। प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर थाना सुपेला में धारा 318 (2), 318 (3), 318 (4) बीएनएस के तहत 10 आरोपियों तथा थाना भिलाई नगर में धारा 318 (2), 318 (3), 318 (4) बीएनएस के तहत 03 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री  टंक राम वर्मा ने सारंगढ़ प्रवास के दौरान जिले को स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और पशु चिकित्सा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने लगभग 1.24 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित विभिन्न विभागीय भवनों का लोकार्पण कर जिला मुख्यालय में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना को मजबूती प्रदान की।

​विभिन्न विभागीय भवनों का लोकार्पण

मंत्री टंकराम वर्मा ने आज प्रमुख निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग को 74 लाख 59 हजार रुपये की लागत से निर्मित जिला कार्यालय भवन, स्वास्थ्य विभाग का 50 लाख रुपये की लागत से तैयार सीजीएमएससी (CGMSC) का अतिरिक्त कक्ष, बीपीएचयू (BPHU) भवन तथा जिला अस्पताल का मेडिसीन वार्ड, शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनभागीदारी मद से निर्मित अतिरिक्त कक्ष शामिल हैं। ​मंत्री  वर्मा ने लोकार्पण समारोह के साथ-साथ क्षेत्र में खेल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ऑफिसर्स क्लब का उद्घाटन किया।
 
​वृक्षारोपण एवं सीड बॉल अभियान  

परिसर में पौधे रोपने के साथ ही मंत्री  वर्मा ने ग्राम छुहीपाली में आयोजित वृहद पर्यावरण कार्यक्रम में भाग लेकर सीड बॉल का उपयोग कर पौधरोपण किया। उन्होंने जिला कार्यालय के संयुक्त भवन (कंपोजिट बिल्डिंग) का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात मंडी प्रांगण में स्वामित्व योजना के तहत किसान हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया।       

इस अवसर पर ​विधायक उत्तरी जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, उपाध्यक्ष अजय नायक, सदस्य, पूर्व विधायक केराबाई मनहर सहित वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं उप मुख्यमंत्री  अरूण साव ने  राजनांदगांव शहर में 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 15 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत से बनने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा 2000 सीटर ऑडिटोरियम प्रमुख रूप से शामिल है। 
         
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में बनने वाला 2000 सीटर ऑडिटोरियम शहर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ऑडिटोरियम में बड़े आयोजनों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां पार्किंग, कॉरिडोर के साथ लगभग एक हजार लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था भी होगी। यह ऑडिटोरियम राजनांदगांव सहित आसपास के नगरीय क्षेत्रों के लिए बड़े आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, प्रकाश व्यवस्था एवं पाइपलाइन विस्तार सहित 43 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्य किए जा रहे हैं।          

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजनांदगांव के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी जा रही मांगों और प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति प्रदान की जा रही है। डॉ. रमन सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 10 एमएलडी जल शोधन संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता बताई। उन्होंने गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम के पीछे गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के विवाह एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए शेड तथा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा।
         
विकास कार्यों का भूमिपूजन किया उसमें शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, विद्युतीकरण, पेयजल, मुक्तिधाम उन्नयन, सामुदायिक भवन एवं अन्य अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग अनटाइड ग्रांट से 12 करोड़ 9 लाख 44 हजार रूपए की लागत से विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली एवं विद्युतीकरण के कार्य किए जाएंगे।

अधोसंरचना मद से 11 करोड़ 57 लाख रूपए की लागत से सड़क, नाली, मुक्तिधाम उन्नयन एवं सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 1 करोड़ रूपए की लागत से 4 वार्डों में सड़क, नाली एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य तथा 15वें वित्त आयोग टाइड ग्रांट के पेयजल प्रबंधन घटक से 3 करोड़ 2 लाख 82 हजार रूपए की लागत से विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार के कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर नागरिकों को 1000 पौधों का वितरण भी किया गया।
          
उप मुख्यमंत्री  अरूण साव ने कहा कि आज राजनांदगांव शहर के लिए ऐतिहासिक दिन है। शहर को 43 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षों में राजनांदगांव नगर निगम को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 267 करोड़ रूपए की राशि विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने राजनांदगांववासियों से शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नागरिक और नगर निगम मिलकर प्रयास करें तो राजनांदगांव स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है।
        
उप मुख्यमंत्री  अरूण साव ने राजनांदगांव शहर के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, नंदई चौक सहित अन्य प्रमुख चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 3 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। रानी सागर एवं बूढ़ा सागर तालाब के पुनर्विकास के लिए 14 करोड़ रूपए की योजना तैयार की गई है। इसी प्रकार जीई रोड से लखोली कबाड़ी दुकान तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 6 करोड़ 85 लाख रूपए, आरके नगर चौक से डोंगरगांव रोड तक सड़क निर्माण के लिए 6 करोड़ 90 लाख रूपए तथा बायपास कन्हारपुरी से तिरंगा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 5 करोड़ 50 लाख रूपए की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाएगी। उन्होंने मोहारा जल संयंत्र के री-मरम्मत कार्य के लिए 4 करोड़ रूपए तथा ढाबा, गौरीनगर और गोकुलनगर में ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए 12 करोड़ 61 लाख रूपए की स्वीकृति शीघ्र प्रदान किए जाने की जानकारी दी। 
         
 साव ने कहा कि विकास के साथ स्वच्छता भी शहर की पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने नागरिकों से घर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कचरा नालियों एवं सड़कों पर नहीं डालने तथा नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से राजनांदगांव को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहला स्थान दिलाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के शहरों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से निरंतर कार्य कर रही है।      

सांसद  संतोष पाण्डेय ने कहा कि शासन द्वारा राजनांदगांव शहर के विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार रूपए की सौगात दी गई है। नगर निगम राजनांदगांव अंतर्गत नालंदा परिसर सहित अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जिले के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा परमालकसा से खरसिया तक नई रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है तथा चौथी रेल लाइन भी चालू हो गई है। राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को मॉडल एवं अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौरीनगर एवं स्टेशन पारा के अंडरब्रिज का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा तथा मोतीपुर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नई रेल लाइन की स्वीकृति दी गई है, जिसका जंक्शन डोंगरगढ़ होगा। सांसद  पाण्डेय ने कहा कि राजनांदगांव प्रतिभा, श्रम एवं परिश्रम की भूमि है। जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी ज्ञानेश्वर यादव ने राष्ट्रमंडल खेल में देश के लिए पदक जीतकर राजनांदगांव एवं छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।
        
महापौर  मधुसूदन यादव ने कहा कि राजनांदगांव शहर के विकास के लिए 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार रूपए की लागत से विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव शहर में वर्तमान में 800 सीटर ऑडिटोरियम उपलब्ध है तथा अब 15 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत से 2000 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया है। इसके निर्माण से भविष्य में बड़े आयोजनों के लिए व्यवस्थित एवं सुविधायुक्त स्थल उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि शहर के सभी 51 वार्डों के संतुलित विकास को दृष्टिगत रखते हुए 15वें वित्त आयोग से 12 करोड़ रूपए एवं 3 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत वाटर सप्लाई के लिए 1 करोड़ रूपए तथा अधोसंरचना विकास के लिए 11 करोड़ 57 लाख रूपए के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया गया है।
        
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष  नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष  योगेश दत्त मिश्रा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक  सचिन बघेल, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष मती पूर्णिमा साहू,  खूबचंद पारख,  कोमल सिंह राजपूत,  संतोष अग्रवाल,  रमेश पटेल,  राजेश श्यामकर,  राजेन्द्र गोलछा,  सौरभ कोठारी, नगर निगम सभापति  पारस वर्मा, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, सीईओ जिला पंचायत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले के लोगों के लिए बिजली खर्च में राहत के साथ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसी क्रम में खैरागढ़ जिले के विकासखंड छुईखदान के ग्राम टिकरीपारा निवासी पूरन दास मानिकपुरी ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर सौर ऊर्जा को अपनाया है।

बिजली बिल में आई बड़ी कमी
पूरन दास मानिकपुरी ने बताया कि सोलर प्लांट स्थापित करने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 5 हजार रुपये आता था। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट लगने के बाद अब उनका बिजली बिल 1 हजार रुपये से भी कम रह गया है। इससे उन्हें हर महीने बिजली खर्च में बड़ी आर्थिक बचत हो रही है।

स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम
सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल बिजली खर्च में कमी आई है, बल्कि श्री मानिकपुरी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी योगदान दे रहे हैं। घर की छत पर स्थापित 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट उन्हें बिजली की जरूरत पूरी करने में मदद कर रहा है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम हुई है।

दूसरों को भी कर रहे प्रेरित
योजना से मिले लाभ से उत्साहित पूरन दास मानिकपुरी अब अपने आसपास के लोगों को भी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे लोगों से घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर बिजली की बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से श्री पूरन दास मानिकपुरी की यह पहल आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है।

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम भिलाई में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए 15 बिंदुओं पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश सचिव आर. शंगीता ने जारी किया है।

निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य प्राक्कलन और स्वीकृति में पारदर्शिता कोई भी प्रस्ताव बनाने से पहले स्थल निरीक्षण करना अनिवार्य है। भूमि विवाद मुक्त होना चाहिए। प्राक्कलन में एसओआर का स्पष्ट उल्लेख और ड्राइंग- डिजाइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। 50 हजार तक सहायक अभियंता, 50 लाख तक कार्यपालन अभियंता 2 करोड़ तक अधीक्षण अभियंता और उससे अधिक पर मुख्य अभियंता देंगे। प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा तय नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर आयुक्त, मेयर इन कौंसिल और निगम को वित्तीय शक्ति दी गई है।

भिलाई नगर निगम 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में आ रहा है इसके लिए निगम आयुक्त 1.5 करोड़ तक, मेयर इन कौंसिल 1.5 से 6 करोड़ तक और निगम 6 से 10 करोड़ तक की स्वीकृति दे सकेगा। इससे अधिक राशि के लिए राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को जारी निविदाओं की समीक्षा होगी। निर्देशों के उल्लंघन या विसंगति पाए जाने पर आयुक्त और अभियंता के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि पीएम जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत देश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। । धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बेहतर बनाना है।
             
आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर संभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं परियोजना प्रशासकों की उच्चस्तरीय बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल सहित संभाग के संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समय-सीमा में छात्रवृत्ति और जनसुनवाई के प्रभावी आयोजन पर जोर
         
 बैठक के दौरान प्रमुख सचिव श्री बोरा ने विद्यार्थियों के हित में छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक गाँवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर जनसुनवाई को पूरी तरह प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

विभागीय योजनाओं की समीक्षा
      
आवासीय विद्यालय व कोचिंग संस्थान प्रयास व एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश व संचालन की स्थिति तथा विद्यार्थियों की कोचिंग हेतु संस्था चयन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय केंद्रों के संचालन, धरती आबा अभियान के स्वीकृत कार्यों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी निर्माण कार्यों की प्रगति देखी गई। पठन सामग्री, गणवेश (यूनिफॉर्म) के समय पर वितरण, विद्यार्थी पोषण उपवन तथा पीएचडीटीजी (च्भ्क्ज्ळ) सर्वे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण और विलेज वेरिफिकेशन सर्वे पर विशेष बल दिया गया।

योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना ज़रूरी     

बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्वीकृति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक और प्रत्यक्ष लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।

प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन ढाई साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.05 लाख मीेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत् रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढे़गा। 
    
परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के गुड़ी में ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।
    
हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही हैं।
    
सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओड़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है।

हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। उसे नारियल रस्सी से बांध़कर दो पउआ बनाया जाता है। यह पउआ असल में पैर दान होता है  जिसे लंबाई में पहले कांटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को औैर आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला-धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गंूथ कर गोल-गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी-पसारी जैसे राऊत, लोहार व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है।
    
पिहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद रहता था। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है। किसान अपने खेती-किसानी के उपयोग में आने वाले औजार नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसुला, कुदारी, सब्बल, गैती आदि की पूजा कर छत्तीसगढ़ी व्यंजन गुलगुल भजिया व गुड़हा चीला का भोग लगाते हैं। इसके अलावा गेड़ी की पूजा भी की जाती है। शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के खेल मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं।
    
हरेली तिहार सामाजिक समरसता का प्रतीक है यह केवल धार्मिक या कृषि पर्व नहीं है यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का माध्यम है। गांव के लोग मिल-जुलकर पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन करते है। इस दिन परिवार में सुख-समृद्धि की कामना के साथ ही प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

जिले में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर 2.0 की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है। नगरनिगम द्वारा शहर में आयोजित किए गए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डां रमन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होने मंच से कहा कि कल ही इसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है।

इसके लिए उन्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय उद्योग मंत्री अश्वनी वैष्णव व सांसद संतोष पांडे का आभार जताया। डां रमन सिंह ने बताया कि, इस कलस्टर के लगने से जिले के नौ हजार बेरोजगारों को नौकरी प्रदान की जाएगी। इस इलेक्ट्रानिक हब में करीब 342 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। वहीं करीब तीन हजार निवेशक यहां निवेश करेगें । उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर के लिए लंबे समय से प्रवास किया जा रहा था ।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार इसका निर्माण डोंगरगांव के पटेवा में होगा। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा मुआवजा की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। पूर्व में यहां पतंजलि योगपीठ का उद्योग खुलना था, लेकिन अब इसी जगह इलेक्ट्रानिक कलस्टर की तैयारी कर ली गई हैं। बहरहाल इस कलस्टर के खुलने से बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। वहीं आसपास के इलाको में विकास के नए अवसर खुलेगें। उद्योग विभाग के जीएम सानू वर्गीस ने बताया कि, निवेशकों का यहां दौरा हो चुका है, पूरी प्रक्रिया राज्य और केन्द्र सरकार की निगरानी में हो रही है।

भारत सरकार ने EMC 2.0 योजना के अंतर्गत ₹432.08 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरुद्ध ₹210.56 करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है. परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) द्वारा किया जाएगा। 

यह मंजूरी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम है. नवा रायपुर में स्थापित पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बाद यह राज्य का दूसरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर होगा, जिससे उद्योगों के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना और औद्योगिक भूखंडों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 

सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की चार एंकर इकाइयों ने पहले ही इस क्लस्टर में रुचि दिखाई है. इन कंपनियों द्वारा लगभग ₹365 करोड़ के प्रारंभिक निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। 

करीब 306.56 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले इस क्लस्टर में 150.56 एकड़ औद्योगिक भूखंड आरक्षित किए गए हैं. यहां रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, विद्युत एवं जल आपूर्ति, वेयरहाउस तथा अन्य आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं और परियोजना क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से नई पहचान बना रहा है। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि EMC 2.0 इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ अब राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माण उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और सक्षम गंतव्य बन चुका है. उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर राज्य के युवाओं के लिए लगभग 9,000 गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक रोजगार के अवसर सृजित करेगा. राज्य सरकार तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी, ताकि स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रारंभ होते ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए त्वरित एवं पारदर्शी व्यवस्था विकसित की है. ‘वनक्लिक’ सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से भूमि आवंटन एवं सभी आवश्यक स्वीकृतियां निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे निवेशक बिना किसी अनावश्यक विलंब के अपनी परियोजनाएं प्रारंभ कर सकें। 

यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे राष्ट्रीय अभियानों को नई गति देने के साथ-साथ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता, कंपोनेंट निर्माण और वैल्यू एडिशन को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी. साथ ही, यह छत्तीसगढ़ को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी। 

औद्योगिक विकास निगम करेगा परियोजना का विकास
परियोजना का विकास छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआइडीसी) करेगा। लगभग 306 एकड़ में विकसित होने वाले इस क्लस्टर में रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, बिजली, पानी, वेयरहाउस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कंपनियां कम समय में उत्पादन शुरू कर सकें।

अधिकारियों ने बताया कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की चार प्रमुख कंपनियां पहले ही यहां निवेश में रुचि जता चुकी हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि छत्तीसगढ़ तेजी से उच्च-प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना केवल एक औद्योगिक क्लस्टर नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला विकास इंजन साबित हो सकती है।

सीएम ने जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ में निवेश के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित करेगी, ताकि नए उद्योगों में रोजगार का अधिकतम लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल सके।

    छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से मिली सौगात
    सीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार
    इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मिली मंजूरी
    राजनांदगांव में रोजगार के नए मौके मिलेंगे

अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
अधिकारियों ने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न को आगे बढ़ाने वाली यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, कंपोनेंट निर्माण और वैल्यू एडिशन को नई गति देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा – 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है तिरंगा

हजारों कदमों के साथ गूंजा ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ का संकल्प

तिरंगे के रंग में रंगा रायपुर, राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुआ जनसैलाब

छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की शौर्यगाथा का किया स्मरण, शहीद वीर नारायण सिंह और गुण्डाधुर को किया नमन

रायपुर 
 हाथों में लहराता तिरंगा, भारत माता के जयघोष, देशभक्ति के गीत और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हजारों नागरिकों का उत्साह – राजधानी रायपुर आज पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिक राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुए। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर जनसैलाब के साथ कदम से कदम मिलाया। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा हाथों में थामा गया लगभग एक किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा।

तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से लेकर समापन तक राजधानी में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। हजारों हाथों में एक साथ लहराते राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता के जयघोष ने पूरे यात्रा मार्ग को राष्ट्रप्रेम की भावना से भर दिया। मुख्यमंत्री साय भी नागरिकों के बीच तिरंगा लेकर आगे बढ़े। इस दौरान नागरिकों में मुख्यमंत्री के साथ चलने और राष्ट्रध्वज के सम्मान में आयोजित इस यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। यह केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों का प्रतीक है। तिरंगे में देश के 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत शक्ति है। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद तिरंगा हम सभी को भारतीय होने के एक साझा गौरव से जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तिरंगा लहराता है तो प्रत्येक भारतीय के मन में स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान का भाव जागृत होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का साक्षी है। तिरंगा हमें अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आज एक व्यापक जनअभियान का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान ने तिरंगे को घर-घर तक पहुंचाने के साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में पूरे सम्मान और गौरव के साथ तिरंगा फहराने तथा तिरंगा यात्राओं से जुड़कर राष्ट्रीय एकता के इस उत्सव को और भव्य बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में गर्व और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, वह स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान जुड़ा हुआ है। देश के असंख्य वीर सपूतों ने मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर क्षेत्र और समाज के लोगों ने अपना योगदान दिया। किसी ने अपना जीवन समर्पित किया, किसी ने अपना घर-परिवार छोड़ा और अनेक वीरों ने मातृभूमि के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन बलिदानों के कारण ही आज हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के गौरव का अनुभव कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की नई पीढ़ी स्वतंत्र भारत में जन्मी और आगे बढ़ रही है। इसलिए उसे यह जानना आवश्यक है कि आजादी कितनी अनमोल है और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवगाथाओं से परिचित होकर ही नई पीढ़ी स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य को समझ सकेगी।

उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें उन सभी ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता की इस गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इससे युवाओं के भीतर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समर्पण, सेवा और ‘राष्ट्र प्रथम’ का भाव और अधिक मजबूत होगा।

छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में लिखी शौर्यगाथा

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भी वीरों, जननायकों और बलिदानियों की धरती रही है। देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अदम्य साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया।

मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों के हित में आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका जीवन हमें बताता है कि राष्ट्रप्रेम के साथ जनसेवा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी सच्ची देशभक्ति का स्वरूप है।

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर के महान जननायक गुण्डाधुर की शौर्यगाथा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर संघर्ष का बिगुल फूंका। बस्तर की धरती ने सदैव अपने स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। गुण्डाधुर का साहस और नेतृत्व आज भी छत्तीसगढ़वासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, गुण्डाधुर सहित छत्तीसगढ़ के अनेक ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का संघर्ष हमारे गौरवशाली इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। इन महानायकों की शौर्यगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके आदर्शों से युवाओं को परिचित कराना हमारा दायित्व है।

बदलते बस्तर में शांति और विकास के साथ लहराएगा तिरंगा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर आज हिंसा और भय के लंबे दौर को पीछे छोड़कर शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और क्षेत्रवासियों के सहयोग से नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंची है।

उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली हिंसा के कारण भय का वातावरण था, वहां अब विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों का शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। बस्तर के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते बस्तर की पहचान अब हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, विश्वास और नई संभावनाओं से बन रही है। इस वर्ष बस्तर में भी स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा तथा तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। बस्तर के गांवों और दूरस्थ अंचलों में भी तिरंगा पूरे गौरव के साथ लहराएगा।

एक किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ आगे बढ़ी नई पीढ़ी

तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र-छात्राओं का उत्साह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। विद्यार्थियों ने लगभग एक किलोमीटर लंबे तिरंगे को अपने हाथों में थामकर अनुशासित पंक्तियों में यात्रा की। सड़क पर दूर तक फैला विशाल तिरंगा राजधानी में राष्ट्रीय एकता और गौरव की अनुपम छटा बिखेरता दिखाई दिया। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 

पुष्पवर्षा से स्वागत, भारत माता के जयघोष से गूंजा रायपुर

तिरंगा यात्रा को लेकर राजधानी के नागरिकों में भी विशेष उत्साह दिखाई दिया। यात्रा के मार्ग में जगह-जगह लोगों ने इसका आत्मीय स्वागत किया। कई स्थानों पर नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों से तिरंगा लहराकर राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते नजर आए।

यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ी, इसके साथ नागरिकों का उत्साह भी बढ़ता गया। देशभक्ति के गीतों और ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ तथा ‘झंडा ऊंचा रहे हमारा’ के उद्घोष से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे और स्कूली बच्चों के उत्साह ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया।

बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी राजधानी ने तीन रंगों की चादर ओढ़ ली हो। हजारों हाथों में एक साथ लहराते तिरंगे और राष्ट्रभक्ति से भरे जयघोष के बीच पूरा रायपुर एक स्वर में यही संदेश देता नजर आया – भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है और राष्ट्र सर्वोपरि है।

तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘हर घर तिरंगा’ तथा ‘तिरंगा यात्रा’ के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान के कारण देश को स्वतंत्रता मिली।

उन्होंने कहा कि रायपुर के कोने-कोने से बड़ी संख्या में युवा तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। यह उत्साह बताता है कि देश की नई पीढ़ी के हृदय में राष्ट्रप्रेम की भावना कितनी मजबूत है। जिस तिरंगे ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों को एकजुट किया था, आज उसी तिरंगे के सम्मान में पूरा रायपुर एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।

तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और एकता का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान ने देशभर में राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊर्जा प्रदान की है। जब प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराता है तो वह केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक के सम्मान, गौरव और संकल्प की अभिव्यक्ति बन जाता है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराने और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से उत्साहपूर्वक जुड़ने का आह्वान किया।

तिरंगा यात्रा में कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, निगम-मंडल-आयोगों के अध्यक्षगण सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

महिला किसान रैबाली कश्यप ने एकीकृत कृषि अपनाकर रची सफलता की नई इबारत

रायपुर, 
बकरीपालन, गायपालन और मुर्गीपालन से दूध, मांस और अंडा मिलता है। सुगंधित धान और हरी-भरी सब्ज़ियों की खेती से अच्छा मुनाफा और पौष्टिक भोजन मिलता है। इन सभी कामों को एक साथ करने से किसान को सालभर कमाई होती है। बस्तर संभाग के बस्तर जिला के ग्राम छिंदगांव में आज उम्मीद और स्वाभिमान की एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। गाँव की निवासी और जागृति महिला समूह से जुड़ी ग्रामीण महिला रैबाली कश्यप ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से सफलता की अनूठी कहानी लिखी है।

           कभी खेती से केवल बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने वाली रैबाली ने एकीकृत कृषि क्लस्टर से जुड़कर अपनी किस्मत बदल दी। उन्होंने पारंपरिक कृषि प्रणाली से आगे बढ़ते हुए अपनी ज़मीन पर एक साथ पाँच प्रमुख गतिविधियाँ शुरू कीं बकरीपालन, गायपालन, मुर्गीपालन, सुगंधित धान और हरी-भरी सब्ज़ियों की खेती। 

विभिन्न गतिविधियों से सालाना 1.5 लाख से अधिक की कमाई 

         रैबाली कश्यप की इस बहुआयामी खेती ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। वर्तमान में उन्हें विभिन्न माध्यमों से शानदार आय हो रही है। बकरीपालन से  60 हजार, मुर्गीपालन 30 हजार, सब्ज़ियों के उत्पादन से 24 हजार और गायपालन 20 हजार, सुगंधित धान 20 हजार (अतिरिक्त लाभ सहित) की आय प्राप्त कर रही है। इन सभी गतिविधियों के संयोजन से रैबाली दीदी अब हर साल 1.50 से अधिक का शुद्ध मुनाफ़ा अर्जित कर रही हैं।

गाँव-गाँव पहुँच रहा है एकीकृत कृषि का संदेश

        आज रैबाली कश्यप अपने परिवार का मुख्य आर्थिक संबल बन चुकी हैं। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। रैबाली दीदी की यह सफलता अन्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वे क्षेत्र के किसानों को संदेश देते हुए कहती हैंकृ ष्एकीकृत कृषि अपनाएँ, आय बढ़ाएँ और खुशहाल जीवन बनाएँ।ष्

आगामी त्योहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए राजनांदगांव शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस द्वारा शहर के नया बस स्टैंड चौक, महावीर चौक, खैरागढ़ रोड, भगत सिंह चौक, पुराना रेस्ट हाउस, रेल्वे स्टेशन रोड, पोस्ट ऑफिस चौक, पुराना बस स्टैंड, राम दरबार, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, गंज चौक, कुआं चौक, नंदई चौक, महामाया चौंक, तिरंगा चौक, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सिनेमा लाइन, जूनी हटरी, मानव मंदिर चौक, फौवारा चौक, गांधी चौक, दुर्गा चौक, सदर लाइन फुर्सत के पल चौक, कविता कॉम्पलेक्स चौक, अम्बेडकर चौक, आरके नगर जाने वाली सर्विस रोड एवं मोतीपुर अंडर ब्रिज रोड* सहित शहर के प्रमुख एवं व्यस्त मार्गों पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान कार्यवाही-
नो- पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वाले 1556 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 18 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बिना वैध लाइसेंस ई-रिक्शा चलाने वाले 29 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराने वाले 3 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 9,000 का जुर्माना वसूल किया गया। यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 429 वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा कुल 1035 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 5 लाख 26 हजार 300 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

 रायपुर 
छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लोक-त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें प्रकृति, कृषि और जीव-जंतुओं के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। इन्हीं त्योहारों में सबसे पहला और प्रमुख त्यौहार है — हरेली तिहार। सावन माह की अमावस्या (हरियाली अमावस्या) को मनाया जाने वाला यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन, कृषि परंपरा और पर्यावरण-प्रेम का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ उसकी प्रकृति नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएँ भी हैं।
छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में पर्व और त्यौहारों की बहुलता है। प्रत्येक माह कोई न कोई त्यौहार यहाँ लोक मानस को अपने रंग में रंग लेता है। ये त्यौहार जहॉं लोक जीवन में हंसी-खुशी के अवसर उपलब्ध कराती हैं, वहीं खेल और मनोरंजन के अनुकूल साबित होते हैं। प्रकति का यह हरापन छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में भी पूरी समाहित है। हरेली, भोजली, जँवारा हो या बसंत पंचमी सभी पर्वों में प्रकृति का मनोरम और इसका अप्रतिम सौंदर्य झलकता है। इस रूप-सौंदर्य में जीवन की चारों अवस्थाओं का उल्लास और उत्साह विविध रंगों में बिखरा हुआ है।
शायद ‘हरेली’ का हरापन हमारी परंपराओं में हमारे संस्कारों में और हमारे लोक जीवन में प्राकृतिक हरीतिमा का ज्यादा एहसास कराता है। हरेली का यह हरापन सबके जीवन में बिखरे और निखरे यही कामना है। यह भी कामना है कि भौतिकता की चकाचौंध से परे हमारी खेल परंपराएँ जीवित रहे ताकि माटी से जुड़े ग्रामीणजन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ रहें। माटी की सोंधी-सोंधी महक हमारे लोक गीतो से आती रहे और खेल परंपरा की यह अविरल धारा निरंतर गतिमान रहे।
1. हरेली शब्द का अर्थ और महत्व
'हरेली' शब्द 'हरियाली' से बना है। सावन के महीने में जब चारों तरफ़ खेतों और मैदानों में हरी-भरी फसलें और हरियाली लहलहाने लगती है, तब किसान इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का पहला तिहार माना जाता है, जहाँ से राज्य के प्रमुख लोक-पर्वों की श्रृंखला शुरू होती है।
2. कृषि उपकरणों और पशुधन की पूजा
हरेली का दिन मुख्य रूप से कृषकों और कृषि से जुड़े साधनों का धन्यवाद ज्ञापित करने का दिन है:
•    कृषि यंत्रों की पूजा:- हरेली की जड़ें छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कृषि विरासत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह एक उत्सव होने के साथ-साथ एक आध्यात्मिक भेंट भी है, लोगों के लिए प्रकृति, बारिश और अपने कृषि कार्य को सम्पन्न करने के बाद किसान अपने औजार, हल, फावड़ा, कुदाल, कुदाली, कुम्हड़ी, बिन्धना, बसुला, हथौड़ी, आरी,असिया, पैसुल, छूरा, खुर्पी आदि को धोकर स्वच्छ मिट्टी (मुरमी) का आसन से सजाकर किसान-किसानिन पूजा सामग्री रखकर धुले हुए चांवल आटे से हाथा लगाकर चन्दन, फूल, धुप-दीप व चीला रोटी से भोग लगाकर श्रीफल अर्पित करते हैं एवं भाव विभोर हो प्रार्थना करते हैं – ‘हे बलराम रूपी हल प्रचण्ड शक्ति के प्रतीक धारापति, आपने कंधा के रूप में माता को संवारा एवं सेवा करने में हमारी सहायता की कृषि कार्य बोनी ब्यासी रोपा के होते ही चहूओर हरियाली छाई इसके लिए कोटिशः धन्यवाद आपका कार्य सम्पन्न हुआ विश्राम करे। हमने आपको बड़ा कष्ट दिया, काम लिया, हमें क्षमा करें। आपकी दया हम पर सदैव बनी रहे, इसी प्रकार अन्य औजारों का कार्यानुसार निवेदन करते गेड़ी की पूजा कर शरीर के सामर्थ पैरो की रक्षा की कामना करते हैं।

•    पशुधन का सत्कार: पशुधन किसानों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जिसमें फसल और पशुधन का संयोजन होता है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कम पढ़े-लिखे और अकुशल होने के कारण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।  बैल छत्तीसगढ़ कृषि की रीढ़ हैं। किसान, विशेषकर सीमांत और लघु किसान, जुताई, ढुलाई और उत्पादन और इनपुट दोनों के परिवहन के लिए बैलों पर निर्भर रहते हैं।

•     खेती-किसानी के सच्चे साथी यानी गाय और बैलों की विशेष सेवा की जाती है। उन्हें नहला-धुलाकर आरती उतारी जाती है तथा 'गहूंता' (आटा, नमक और जड़ी-बूटी से बना पौष्टिक मिश्रण) खिलाया जाता है, ताकि वे रोगों से मुक्त रहें। जड़ी बुटियों से तैयार औषधि को गौठान में ले जाकर अन्डी एवं खम्हार के पत्तों में नमक, चावल या गेहूँ के गोला के साथ दवा डाल कर पशुओं को खिलाया जाता है। अरण्ड, खम्हार का पत्ता औषधि है, जो वायुजनित रोगों को दूर करता है। नमक उत्प्रेक्षण का कार्य करता है, चावल या गेहूँ के कारण दवा अधिक असरकारक बन जाती है। इससे पशु धन निरोग हो जाता है यह एक प्रकार टीकाकरण ही है।
3. परंपराएं एवं रीति-रिवाज

•    गेड़ी चढ़ने का आनंद:- इस पर्व में गेंड़ी का काफी महत्व है बांस के मोटे डंडो एवं बांस के पहुये को विशेष विधि से कस कर बांधा जाता है। गेड़ी का उदारण हमें पुराणों में मिलता है। बलदाऊ-कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेड़ी चढ़ा करते थे। कृष्ण लीला प्रसंग में इसका उदाहरण मिलता है तथा खेलों का आयोजन भी होते रहे हैं, जिसमें गेड़ी दौड़, पानी पिलाना, एक पैर में खड़े होना, एक पैर में कूदना आदि अनेक खेल का आयोजन प्राचीन काल से अब तक होते आ रहे हैं। बारिश के मौसम में कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर चलने के साधन के रूप में शुरू हुई यह परंपरा आज एक मनोरंजक खेल बन चुकी है। 

•    विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन:-हरेली में गाँव व शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होती है। सुबह पूजा-अर्चना के बाद गाँव के चौक-चौराहों पर युवाओं की टोली जुटती है और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन की जाती है। नारियल हारने और जीतने का यह सिलसिला देर रात तक चलता है। गाँव-गाँव में गेड़ी दौड़ का आयोजन होता है। कहीं खो-खो तो कहीं फुगड़ी, कहीं बिल्लस, कहीं अत्ती-पत्ती, डंडा पचरंगा खेल का आयोजन होते आ रहे हैं। गाँव का गौठान हो या स्कूल का मैदान, गाँव के बाहर सड़क हो या चौबट्टा लगता है सारे लोग रंग-बिरंगे परिधानों में सजे रहते हैं।

•    टोटका और सुरक्षा का विधान:- मान्यतानुसार, इस दिन गाँव को बुरी नज़र और रोगों से बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजों पर नीम की पत्तियाँ बांधी जाती हैं। लोहार द्वारा घरों के चौखट पर नीम की शाखाएं और लोहे की कीलें लगाई जाती हैं। स्थानीय मान्यता है कि इससे घर को बुरी शक्तियों और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। यह प्रथा नीम के ज्ञात औषधीय गुणों और ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक मान्यताओं में इसकी भूमिका से प्रेरित है।

•    हरेली तिहार में बनाए जाने वाले ब्यंजन:- मुख्य रूप से गुड़ के चीला, अईरसा, चौसेला और बोबरा जैसे पारंपरिक पकवान बनाए और बांटे जाते हैं। गुलगुला भजिया, गुड़हा चीला, सोहारी, बड़ा, ठेठरी, खुरमी और बोबरा जैसे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों का भोग कृषि औजारों और गोधन को लगाया जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का विशेष आनंद लिया जाता है। 

4. सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश
हरेली तिहार केवल एक धार्मिक या लोक-अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव का प्रकृति के साथ अटूट संबंध दर्शाता है। यह पर्व सिखाता है कि जो प्रकृति और पशुधन हमें जीवन और भोजन देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है।आज के समय में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर और 'छत्तीसगढ़िया क्रांति' के तहत पारंपरिक खेलों (जैसे गेड़ी दौड़) को बढ़ावा देकर इस लोक-सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

   धनंजय राठौर
          संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मल एजुकेशन (सीएसडीआईई) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है।

तकनीकी विश्वविद्यालय का उद्देश्य बुजुर्गों को आधुनिक तकनीक, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। इन कोसों के लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी कक्षाएं चरक भवन (यूटीडी-4), सीएसवीटीयू से संचालित होंगी।
तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस पहल के तहत तीन अलग- अलग 30 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किए हैं। प्रत्येक कोर्स प्रतिदिन दो घंटे का होगा, जिससे वरिष्ठ नागरिक आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसमें डिजिटल ठगी, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स की फीस 3000 रुपए निर्धारित की गई है।

योगा एंड मेडिटेशन के तहत शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और तनावमुक्त जीवन के लिए योग एवं ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कोर्स निःशुल्क रहेगा। वहीं भगवगीता के व्यावहारिक जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित यह कोर्स भी निःशुल्क होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक कोर्स की अवधि 30 दिन होगी तथा सफल प्रतिभागियों को परीक्षा के बाद ग्रेड सहित सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। केवल वरिष्ठ नागरिक ही इन कोर्सों के लिए पात्र होंगे। किसी भी कोर्स की शुरुआत कम से कम 13 प्रतिभागियों के पंजीयन के बाद होगी। एक बार कक्षा शुरू होने के बाद फीस वापस नहीं होगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।

रायपुर,
राज्य में छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार साहू को "युवा मंच सम्मान" से नवाजा गया।

यह सम्मान शुक्रवार 8 अगस्त को होटल पिकाडिली, रायपुर में ITV नेटवर्क / India News द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित "युवा मंच कार्यक्रम" में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा के कर-कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में बताया गया कि श्री साहू ने प्रदेश की पंचायतों में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, सोलर योजना और ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है। 

विशेष रूप से दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में श्री साहू ने हजारों नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों से हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल रहा है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।

इसके अलावा श्री साहू ने पंचायतों में डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, मनरेगा में पारदर्शिता और महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए भी सराहनीय कार्य किए हैं। 

सचिवों के शासकीयकरण पर सकारात्मक चर्चा  
इस अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र साहू एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सवित साहू ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में चर्चा की। इस पर उपमुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत सचिवों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।

2027 में प्रदेश के 11000 से भी अधिक पंचायत सचिव साथियों का शासकीय कारण होगा

इस गौरवपूर्ण सम्मान से प्रदेश भर के पंचायत सचिवों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। सभी ने श्री साहू को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे पंचायत संवर्ग का सम्मान है।

रूट राइज़' से बदलेगी छत्तीसगढ़ के किसानों की तकदीर, मुख्यमंत्री ने की शिविक्स क्रॉप साइंस की सराहना

रायपुर
 आईटीवी नेटवर्क (ITV Network) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'यूथ कॉन्क्लेव' में छत्तीसगढ़ की प्रगति और युवाओं के योगदान का उत्सव मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के उभरते युवा एग्री-एंट्रेप्रेन्योर (Agri-Entrepreneur) और शिविक्स क्रॉप साइंस (Shiviks Crop Science) के निदेशक डॉ. विकास लुनावत को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया।

उच्च शिक्षा से कृषि विकास का सफर

डॉ. विकास लुनावत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से एग्रीकल्चर में Ph.D. की उपाधि प्राप्त की है। अपने तकनीकी ज्ञान और दूरदृष्टि के बल पर वे पिछले 6 वर्षों से 'शिविक्स क्रॉप साइंस' के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले एग्री-इनपुट्स उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी कंपनी द्वारा तैयार उत्पाद राज्य के किसानों की पैदावार बढ़ाने और लागत घटाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री को भेंट किया 'रूट राइज़'

सम्मान समारोह के दौरान डॉ. विकास लुनावत ने अपनी कंपनी का सबसे नवाचारी और चर्चित उत्पाद 'रूट राइज़' (Root Rise) माननीय मुख्यमंत्री को भेंट किया। डॉ. विकास ने मुख्यमंत्री को 'रूट राइज़' की कार्यप्रणाली और इसके लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह उत्पाद पौधों की जड़ों के प्राकृतिक विकास को तीव्र करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित करता है और प्रतिकूल मौसम में भी फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने नवाचार को सराहा

माननीय मुख्यमंत्री ने डॉ. विकास की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उत्पाद की बारीकियों को समझा। उन्होंने शिविक्स क्रॉप साइंस के इस नवाचार की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा, "जब कृषि विश्वविद्यालय से पढ़े-लिखे प्रतिभावान युवा कृषि क्षेत्र में उद्यमिता अपनाते हैं, तो तकनीक का सीधा लाभ खेत और किसानों तक पहुँचता है। डॉ. विकास जैसे युवा ही छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।"

इस अवसर पर मंच से डॉ. विकास लुनावत को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी गईं। उनके इस प्रयास को प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नए और समृद्ध युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

सावन के दूसरे सोमवार को अमरकंटक से निकली कांवड़ यात्रा ने भक्ति और आस्था का बड़ा दृश्य पेश किया। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से जल लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में 500 से अधिक कांवड़िए 151 किलोमीटर की पदयात्रा पर रवाना हुए।

151 किलोमीटर का यह सफर पूरा होने के बाद कांवड़िए जलेश्वर महादेव डोंगारिया और ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सुबह मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद विधायक भावना बोहरा ने कांवड़ में नर्मदा जल धारण किया और यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, पत्थलगांव विधायक गोमती साय और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक भी यात्रा में शामिल हुए। ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष से अमरकंटक का माहौल शिवमय हो गया।

अमरकंटक से भोरमदेव तक आस्था का सफर
यह यात्रा करीब 151 किलोमीटर की है। कांवड़िए पैदल सफर तय करते हुए भोरमदेव और जलेश्वर महादेव डोंगारिया पहुंचेंगे, जहां मां नर्मदा के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। विधायक भावना बोहरा लगातार दूसरे वर्ष इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। भावना बोहरा ने कहा कि मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ के धाम तक पैदल पहुंचना उनके लिए केवल यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और संकल्प का विषय है। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जा रही है।

बैगा समाज के 15 लोग भी बने कांवड़ यात्री
इस बार यात्रा में बैगा समाज के 15 महिला-पुरुषों की भागीदारी भी चर्चा में रही। हाल ही में सनातन धर्म में वापसी करने वाले इन लोगों ने भी मां नर्मदा का जल कांवड़ में उठाया और भगवान शिव के जलाभिषेक के संकल्प के साथ पदयात्रा शुरू की। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा में अधिक संख्या में कांवड़ियों के शामिल होने का दावा किया गया है। अमरकंटक से शुरू हुई यह यात्रा कई पड़ावों से गुजरते हुए भोरमदेव पहुंचेगी।

छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां जारी है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों के रायपुर और मुंगेली जिले के एक-दो स्थानों पर जमकर बादल बरसे हैं. मौसमी वर्षा सामान्य से 5 प्रतिशत कम रही है. मौसम विभाग ने आज अनेकों स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है.

वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. साथ ही बिजली गिरने के भी आसार बन रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश और उससे लगे उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस पेंड्रारोड में दर्ज किया गया.

राजधानी में आज कैसा रहेगा मौसम ?
राजधानी रायपुर में सोमवार को गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

रायपुर शहर में 12 सेमी बारिश
पिछले 24 घंटों में रायपुर शहर में 12 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पथरिया में 16 सेमी, लोरमी में 11 सेमी, लाभांडी और लालपुर में 10-10 सेमी, भाटापारा, मुंगेली और सिमगा में 9-9 सेमी बारिश हुई. तखतपुर और बागबाहरा में 8-8 सेमी बारिश दर्ज की गई. वहीं डोंगरगढ़, उसूर, सुहेला, छुरिया, सकरी, लोहांडीगुड़ा सहित कई स्थानों पर 7 सेमी तक बारिश हुई. कुरूद, कप्पू, कसडोल, वाड्रफनगर, भिलाई, बेलतरा और घरघोड़ा में 6 सेमी बारिश दर्ज की गई.

बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

जिलों में पोषण कार्यक्रमों के विस्तार पर हुई चर्चा

रायपुर
 मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य में बच्चों के लिए चलाये जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर यूनिसेफ और राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी की बैठक ली।
 
         बैठक में राज्य में बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के लिए विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बच्चों में कुपोषण, एनिमिया, विकास में देरी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फोलेट, विटामिन, बी-12 और जिंक  की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूनिसेफ और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मातृ एवं  शिशु मृत्यु दर, एनिमिया नियंत्रण, कुपोषण और बाल विवाह जैसी समस्याओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

       अधिकारियों और यूनिसेफ की संयुक्त बैठक में बच्चों के कम्यूनिटी मेनेजमेंट का सभी जिलों तक विस्तार करने, विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता को खानपान संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैठक में टेक होम राशन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ-साथ घर पर पोष्टिक भोजन और बच्चों को भोजन खिलाने की बेहतर पद्धतियों को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारी दी गई। अनाज, दाल, फल्लियों की उपलब्धता ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज बैंक की अवधारणा पर भी चर्चा हुई। 

       इसके साथ ही राज्य के किसानों तक विविध एवं पोषक तत्वों से भरपूर फसलों और दालों की पहुंच बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि राज्य में एंटी-मलेरिया अभियान के चलते मलेरिया के रोगियों में उल्लेखनीय कमी आयी है। बच्चों में एनिमिया की स्थिति के बारे में चर्चा हुई। इसके तहत बस्तर में बच्चों मे एनिमिया से निपटने विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जमीन स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए है।

     बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव अब्दुल कैसर हक, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, आयुक्त समग्र शिक्षा सुकिरण  कौशल सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बस्तर दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि गांवों और परंपराओं से जुड़ी जिम्मेदारियों का जीवंत उदाहरण है. 75 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक पर्व की पहली रस्म के लिए बिलोरी गांव के ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई.

ग्रामीण माचकोट के जंगल से साल की लकड़ी लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे. इसी लकड़ी से दशहरा रथ निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक औजार तैयार किए जाएंगे. खास बात यह है कि लकड़ी का चयन भी आधुनिक तरीके से नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी परंपरा से किया गया. ग्रामीणों ने पहले साल के पेड़ का चयन किया और फिर पूजा-पाठ के बाद उसे काटा. परंपरा के मुताबिक वही पेड़ चुना जाता है जिसे ग्रामीण अपने हाथों से घेर सकें. इसके बाद करीब चार फीट मोटाई का ठुरलु खोटला तैयार किया गया. अब यह लकड़ी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पहुंच चुकी है.

हरियाली अमावस्या के दिन मांझी-चालकी, पुजारी और ग्रामीणों की मौजूदगी में पाटजात्रा पूजा विधान होगा. यानी दशहरा शुरू होने से पहले ही बस्तर के गांव अपनी भूमिका निभाना शुरू कर चुके हैं. सदियों पुरानी यह व्यवस्था आज भी उसी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है. यही परंपरा बस्तर दशहरा को देश के दूसरे पर्वों से अलग पहचान देती है.

अंडर-19 बालक वर्ग के 73 किलोग्राम से कम भार वर्ग में तनमय सिंह क्षत्री ने स्वर्ण पदक, जबकि 48 किलोग्राम से कम भार वर्ग में गौतम निर्मलकर ने रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन सीबीएसई राष्ट्रीय अंडर-19 ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 24 सितंबर 2026 तक बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल, पानीपत, हरियाणा में किया जाएगा। तनमय और गौतम राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने भार वर्ग में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रतियोगिता में विद्यालय के अन्य खिलाड़ियों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। रक्षित साहू ने अंडर-14 बालक वर्ग, अनिशा साहू ने अंडर-17 बालिका वर्ग के 49 किलोग्राम से कम भार वर्ग, अर्शिता ताम्रकार ने अंडर-19 बालिका वर्ग के 55 किलोग्राम से कम भार वर्ग तथा दिव्यांशी रात्रे ने अंडर-17 बालिका वर्ग के 63 किलोग्राम से कम भार वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य शलभ निगम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और संघर्ष की भावना विकसित होती है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित तनमय सिंह क्षत्री और गौतम निर्मलकर को विशेष शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है।

तीन बहनों का एक साथ मेडिकल में चयन पूरे प्रदेश के लिए है प्रेरणादायी उदाहरण- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर,

कबीरधाम जिले के नेउर गाँव की तीन प्रतिभाशाली बहनों किरण, ज्योति और सुमन महोबिया ने इस वर्ष नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज नेउर गाँव पहुंच, तीनों छात्राओं से उनके घर पर मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की माता श्रीमती भगवती महोबिया और पिता राम महोबिया एवं परिजनों से भी मुलाकात की तथा तीनों बेटियों की इस उपलब्धि के लिए पूरे परिवार को बधाई दी और कहा कि एक ही परिवार की तीन बहनों का एक साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल होना न केवल पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर है, बल्कि क्षेत्र और जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है।

        उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि एक ही घर में रहकर तीन बहनों का एक साथ नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करना और सफलता हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस सफलता से जिले के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि नियमित मेहनत, सही दिशा और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों बहनों की सफलता उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने गाँव या घर पर रहकर सीमित संसाधनों के बीच बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं।

        मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने तीनों छात्राओं से उनकी स्कूली पढ़ाई, नीट परीक्षा की तैयारी और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें तथा अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें और माता-पिता व परिवार के सपनों को अपने कार्यों और उपलब्धियों से पूरा करें। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

डॉक्टर बनकर क्षेत्र और समाज की सेवा का रखें भाव
         उप मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर के रूप में शिक्षा पूरी करने के बाद अच्छे संस्थानों और अस्पतालों में कार्य कर अनुभव प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ अपने क्षेत्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी बनाए रखें। अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए करने का प्रयास करें, ताकि आपकी सफलता का लाभ समाज और स्थानीय लोगों तक भी पहुंच सके।

घर पर की ऑनलाइन तैयारी, एक साथ पाई सफलता
         तीनों बहनों ने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से नीट परीक्षा की तैयारी की। पढ़ाई के दौरान तीनों एक-दूसरे का सहयोग करती रहीं और अपने लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयासरत रहीं। उनकी यह उपलब्धि विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दो बहनों ज्योति और सुमन ने अपने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, दोनों ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बोड़ला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। जबकि बड़ी बहन किरण ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर, पांडातराई से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है।

गोपाल दास को छत्तीसगढ़ का चीता जीत कुने डो संघ का राज्य प्रमुख बनने का गौरव, एसईसीएल से कार्यालय व संरक्षण की मांग

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

झगराखाण्ड उपक्षेत्र हसदेव क्षेत्र एसईसीएल की धरती से मार्शल आर्ट्स और योग के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। वर्षों से कराटे, जीत कुने डो एवं योग कला के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएं तैयार करने वाले मास्टर गोपाल दास ने इन खेल विधाओं को संस्थागत संरक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है।
मास्टर गोपाल दास ने झगराखाण्ड उपक्षेत्र हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल के उपक्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र सौंपकर मार्शल आर्ट्स खेल जीत कुने डो, कराटे एवं योग कला के संरक्षण, सहयोग तथा संघ के लिए कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की है।
बताया गया कि मास्टर गोपाल दास विगत कई वर्षों से मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अनेक राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में विभिन्न खेल आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी जिम्मेदारी

मास्टर गोपाल दास की खेल क्षेत्र में योग्यता और अनुभव को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय चीता जीत कुने डो संघ के ग्रैंड मास्टर चीता याग्नेश शेट्टी द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य प्रमुख/प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाने की बात सामने आई है। याग्नेश शेट्टी हिंदी सिनेमा जगत में एक्शन डायरेक्टर, अभिनेता एवं फिल्म निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं।
इस नियुक्ति को झगराखाण्ड उपक्षेत्र, हसदेव क्षेत्र एसईसीएल, एमसीबी जिले और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की उपलब्धि बताया गया है।

प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की तैयारी

मास्टर गोपाल दास का कहना है कि यदि मार्शल आर्ट्स और योग के लिए उचित संरक्षण, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तो क्षेत्र की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में बड़े स्तर पर मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी संभव होगा।
इसी उद्देश्य से एसईसीएल प्रबंधन से मार्शल आर्ट्स खेल संघ को कार्यालय उपलब्ध कराने तथा आवश्यक सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया गया है। अब देखना होगा कि क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने वाली इस पहल पर एसईसीएल प्रबंधन की ओर से क्या सकारात्मक कदम उठाया जाता है।

NDMA ने दी राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइन्स

​ रायपुर
राज्य में संभावित बाढ़ आपदा से निपटने और पूर्व तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा एक उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन की वास्तविक क्षमताओं और अंतर-विभागीय समन्वय को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल-टॉप एक्सरसाइज और 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज (मॉक ड्रिल) का आयोजन किया जाएगा।

​त्वरित राहत व बचाव के लिए तैयारियों का परीक्षण आवश्यक

     राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे टेबल-टॉप एक्सरसाइज की सभी प्रक्रियाओं और एसओपी (SOP) को गहराई से समझें। उन्होंने कहा कि वास्तविक आपदा के समय शून्य देरी से राहत और बचाव कार्य संचालित करने के लिए यह पूर्वाभ्यास बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

​अंतर-विभागीय समन्वय पर जोर

     कॉन्फ्रेंस के दौरान बाढ़ के समय विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका और समन्वय पर विस्तृत समीक्षा की गई। आपदा के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) तथा पशुपालन विभाग द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्यवाहियों का खाका तैयार किया गया।

​समीक्षा बैठक में पहुंचे प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी

     इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर सेना, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर रेल मंडल (DRM), स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक, दूरसंचार, विज्ञान केंद्र और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग सहित पंचायत, ऊर्जा, परिवहन और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ​प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे।

    इंडिया हैबिटेट सेंटर में छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का रंग, पांडवानी ने बांधा समां

रायुपर
छत्तीसगढ़ की पंडवानी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंच इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी पूरी जीवंतता के साथ प्रस्तुत हुई। महान पांडवानी कलाकार और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति को समर्पित विशेष प्रस्तुति के साथ आईएचसी लोक संगीत सम्मेलन 2026 का शुभारंभ हुआ। पंडवानी की इस प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक बार फिर प्रमुखता से सामने रखा।

छत्तीसगढ़ की इस विशिष्ट लोक शैली की ताकत पंडवानी

        इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टाइन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पांडवानी कलाकार प्रभा यादव ने पारंपरिक संगीतकारों के साथ प्रस्तुति दी। महाभारत की कथाओं पर आधारित पंडवानी में कथा, गायन, संवाद, लय और अभिनय का ऐसा संयोजन देखने को मिला, जिसने छत्तीसगढ़ की इस विशिष्ट लोक शैली की ताकत और व्यापकता को सामने रखा।

       कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश की कला और संस्कृति से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्ण दास, धरसींवा विधायक एवं प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुज शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ता ने कार्यक्रम में भाग लिया। इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. (डॉ.) के.जी. सुरेश और अन्वेषा कला केंद्र की सचिव अन्वेषा ब्रह्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहीं।

तीजन बाई के योगदान को याद किया

         इस प्रस्तुति का केंद्र तीजन बाई की कला यात्रा और पांडवानी को मिली राष्ट्रीय पहचान रही। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा से निकली पंडवानी को देश और दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाने में तीजन बाई का योगदान असाधारण रहा। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से पंडवानी को नई पहचान दी और इसे भारतीय लोक प्रदर्शन कलाओं की प्रमुख विधाओं में स्थापित किया।

 सांस्कृतिक स्मृतियों और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम पंडवानी

       तीजन बाई को समर्पित प्रस्तुति के जरिए उनके कला जीवन और छत्तीसगढ़ की उस परंपरा को याद किया गया, जिसमें कथावाचन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक स्मृतियों और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम रहा है। इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. (डॉ.) के.जी. सुरेश ने कहा कि भारत की लोक कलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, परंपराएं और मूल्य सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों और परंपराओं को राष्ट्रीय राजधानी में मंच देना इन विरासतों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

भारत की लोक परंपराओं में सदियों का इतिहास पंडवानी

        धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि पंडवानी छत्तीसगढ़ की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण लोक कला है। तीजन बाई ने इसे गांवों से निकालकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस परंपरा का सम्मान होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। अन्वेषा कला केंद्र की सचिव अन्वेषा ब्रह्मा ने कहा कि भारत की लोक परंपराओं में सदियों का इतिहास, सामूहिक स्मृति और जीवन-दर्शन सुरक्षित है। ऐसे आयोजन इन परंपराओं को नए दर्शकों और नई पीढ़ी से जोड़ने का काम करते हैं।

देश की लोक परंपराओं का साझा मंच

       आईएचसी लोक संगीत सम्मेलन भारत के अलग-अलग हिस्सों की लोक संगीत, कथावाचन और प्रदर्शन परंपराओं को एक मंच पर लाने वाला वार्षिक आयोजन है। इसका उद्देश्य देश की विविध लोक कलाओं को सामने लाना और पारंपरिक कलाकारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का अवसर देना है।

      इस वर्ष सम्मेलन की शुरुआत ही छत्तीसगढ़ की पंडवानी और तीजन बाई की स्मृति को समर्पित प्रस्तुति से होना विशेष महत्व रखता है। राजधानी के प्रमुख सांस्कृतिक मंच पर हुई इस प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि भारत की लोक कलाएं केवल अतीत की धरोहर नहीं हैं, बल्कि आज भी देश की सांस्कृतिक पहचान और रचनात्मक ऊर्जा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अन्वेषा कला केंद्र पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से भारत की शास्त्रीय और लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन, दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सौजन्य से निर्मल पांडेय स्मृति न्यास एवं लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त बैनर तले ‘7वें निर्मल पांडेय स्मृति फिल्म फेस्टिवल-2026’ का आयोजन 10 एवं 11 अगस्त को विमतारा ऑडिटोरियम, शांतिनगर में किया जा रहा है.

ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, शिमला के विशेष सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में मुंबई से अभिनेता रोहिताश्व गौड़, राजेन्द्र गुप्ता, रजित कपूर, प्रोडेक्शन डिजाइनर जयंत देशमुख, अभिनेता संजय बत्रा, आशित चटर्जी और महेंद्र सिंह रघुवंशी, संगीत निर्देशक आमोद कृष्ण भट्ट, छत्तीसगढ़ के निर्देशक सतीश जैन, मनोज वर्मा, पद्मश्री अनुज शर्मा, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, पुष्पेंद्र सिंह विशेष रूप से सम्मिलित होंगे. एआईएए शिमला द्वारा फेस्टिवल ऑफ आर्ट के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य की विशेष प्रस्तुति.

रोहिताश्व गौड़ और रेखा गौड़ द्वारा सुदर्शन गौड़ और निर्मल के साथ जीवन के अनुभव. सुबह 11:30 बजे लघु फिल्मों एवं स्टूडेंट्स फिल्म्स का प्रदर्शन. दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक विश्राम एवं भोजन. दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म ‘भुलन द मेज’ का विशेष प्रदर्शन. शाम 4:30 बजे भुलन के निर्देशक मनोज वर्मा की बातचीत राजेंद्र गुप्ता और जयंत देशमुख के साथ. स्पेशल स्क्रीनिंग ‘बिरहा’- रजित कपूर के संवाद.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रायपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे. करीब सुबह 9:50 बजे वह जशपुर से रायपुर लौटेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुबह रायपुर हेलीपेड पहुंचने के बाद वह सीधे इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां आयोजित तिरंगा में शामिल होंगे. कार्यक्रम के बाद वह दोपहर लगभग एक बजे सुभाष स्टेडियम से निकलकर मुख्यमंत्री निवास जाएंगे. 

रायपुर में आज भाजपा की तीरंगा यात्रा
रायपुर. राजधानी में आज भाजपा की तिरंगा यात्रा निकलेगी. यात्रा सुबह 11 बजे इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम तक पहुंचेगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत भाजपा के बड़े नेता यात्रा में शामिल होंगे. सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे.

हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में नया उजियारा लाने की दिशा में नारायणपुर जिले ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले 50 पूर्व कैडर के लिए कुल 70 लाख 68 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इसी पहल के तहत 07 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष  एवं कलेक्टर ने 13 आत्मसमर्पित युवाओं को उनके द्वारा समर्पित हथियारों के एवज में 24 लाख 30 हजार 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि ससम्मान वितरित की।

​मुख्यधारा से जुड़कर संवर रहा भविष्य
         
​छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति भटक चुके युवाओं को भयमुक्त और स्वावलंबी जीवन जीने का सुअवसर प्रदान कर रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नागरिकों को रोजगार, स्वरोजगार तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थायी रूप से समाज की प्रगति से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य गढ़ सकें।

*शांति और विकास ही जीवन की असली राह- कलेक्टर
        
 ​कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर नारायणपुर ने आत्मसमर्पितों का सहर्ष स्वागत करते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाकर गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हिंसा छोड़ विकास का मार्ग अपनाना क्षेत्र में शांति, खुशहाली और प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी जल्द ही नियमानुसार स्वीकृत राशि प्रदान की जाएगी। जिले में शांति, विश्वास और पुनर्वास के इस दौर से क्षेत्र में खुशहाली का नया माहौल बन रहा है।

सावन माह में पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय हो चुका है. शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. दूर-दूर से भक्तों और कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है.

आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है, जिसका हिंदू धर्म के लोगों में विशेष महत्व होता है. इस कारण बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. 

रायपुर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता
सावन के दूसरे सोमवार पर रायपुर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं. हर-हर महादेव के जयकारों से शिव मंदिर गूंज रहे हैं. श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं. आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का भी दुर्लभ संयोग बना है। करीब 6 साल बाद सावन सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहे हैं.

फिंगेश्वर के फणीकेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का सैलाब-
सावन के दूसरे सोमवार पर गरियाबंद के फिंगेश्वर स्थित फणीकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से लोग जलाभिषेक करने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर में बम भोले के नारे गूंज रहे हैं. पूरा माहौल शिवमय हो चुका है.

ये हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शिव मंदिर –

• कुलेश्वर मंदिर — राजिम, रायपुर (9वीं शताब्दी)
• भोरमदेव मंदिर — कबीरधाम (एक हजार वर्ष पुराना)
• लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर — शिवरीनारायण, जांजगीर-चांपा (6 वीं शताब्दी)
• भूतेश्वर महादेव मंदिर —  मरोदा, गरियाबंद
• सुरंग टीला मंदिर — सिरपुर, महासमुंद (7 वी शाताब्दी) 
• पातालेश्वर/केदारेश्वर महादेव — मल्हार, बिलासपुर (13वीं–14वीं शताब्दी)
• देवबलोदा का प्राचीन शिव मंदिर — तहसील पाटन, दुर्ग (14वीं शताब्दी)
• अडभार मंदिर (भग्न शिव मंदिर) — अडभार, तहसील शक्ति, जांजगीर-चांपा (7वीं शताब्दी)
• महादेव मंदिर, पाली — तहसील पाली, कोरबा (8वीं–9वीं शताब्दी)
• पातालेश्वर महादेव मंदिर, मल्हार — तहसील मस्तूरी, बिलासपुर (12वीं शताब्दी)
• शिव मंदिर, गतौरा — तहसील मस्तूरी, बिलासपुर (14वीं–15वीं शताब्दी)
• महादेव मंदिर, बेलपान — तहसील तखतपुर, बिलासपुर (16वीं शताब्दी)
• महादेव मंदिर, बस्तर — तहसील बस्तर, जगदलपुर (12वीं शताब्दी)
• महादेव मंदिर, नारायणपुर — तहसील कसडोल, बलौदाबाजार (13वीं–14वीं शताब्दी)

बीजापुर जिले में बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू कर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व और वन एवं बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार लगातार अभियान सफल हो रहा है। इसी कड़ी में उसूर विकासखंड के प्राथमिक शाला मेटापारा, कोरसागुड़ा का 21 वर्षों बाद पुनः संचालन शुरू किया गया।

विद्यालय में प्रवेश लेने वाले 25 बच्चों का आत्मीय स्वागत
       
कलेक्टर बीजापुर विश्वदीप की पहल से स्कूल खुलने के साथ ही गांव में खुशियों का माहौल बन गया। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले 25 बच्चों का फूलमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। बच्चों को स्लेट, पुस्तकें और पेंसिल भी वितरित की गईं, जिससे उनके शैक्षणिक जीवन की नई शुरुआत हुई।

गांव में लौटी पढ़ाई की रौनक
       
लंबे समय बाद स्कूल खुलने से ग्रामीणों और अभिभावकों में उत्साह देखा गया। अब बच्चों को अपने गांव में ही पढ़ाई का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी शिक्षा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है।

शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव
       
जिला पंचायत सदस्य श्री शंकरैया माड़वी ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें नियमित रूप से स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है और स्कूलों के पुनः संचालन से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य संवर रहा है।

38 बंद स्कूल फिर से शुरू, शिक्षादूतों की मदद से पढ़ाई शुरू
      
जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर श्री राजेश पांडे ने बताया कि राज्य शासन और जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों से वर्तमान शिक्षा सत्र में बीजापुर जिले के 38 बंद स्कूलों का पुनः संचालन किया जा चुका है। स्थानीय संसाधनों और शिक्षादूतों की मदद से पढ़ाई शुरू कराई गई है, जिससे वर्षों से शिक्षा से दूर रहे बच्चों को फिर से विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है।

दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी
      
मेटापारा कोरसागुड़ा स्कूल का पुनः संचालन केवल एक विद्यालय खुलने की घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व, प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की सक्रिय पहल से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है।

कच्चे घर से पक्के आशियाने तक, सोमारी बघेल का सपना हुआ पूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सुकमा जिले के जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। ग्राम पंचायत बोकड़ाओडर, जनपद पंचायत छिंदगढ़ निवासी  सोमारी बघेल का वर्षों पुराना पक्का घर बनाने का सपना अब पूरा हो गया है। योजना के तहत मिले पक्के मकान ने उनके परिवार को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन की नई शुरुआत दी है।

बारिश में टपकती छत, हर दिन चिंता
       
सोमारी बघेल का परिवार लंबे समय तक कच्चे और जर्जर मकान में रहता था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था, दीवारें कमजोर हो जाती थीं और सांप- बिच्छुओं का डर बना रहता था। परिवार को हर मौसम में असुरक्षा और परेशानी का सामना करना पड़ता था।

योजना से मिला पक्का घर
      
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहल से सोमारी बघेल का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की पात्रता सूची में शामिल किया गया। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें आवास स्वीकृत हुआ। योजना के तहत तीन चरणों में कुल 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली, जिससे उन्होंने अपना पक्का और सुरक्षित घर बना लिया।

अन्य योजनाओं का भी मिला लाभ
      
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ अन्य शासकीय योजनाओं का भी लाभ मिला। मनरेगा के तहत मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालय निर्माण की सुविधा प्राप्त हुई। इससे परिवार को स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन जीने का बेहतर अवसर मिला।

अब जीवन सुरक्षित और निश्चिंत
       
 सोमारी बघेल बताती हैं कि पहले बारिश के समय सबसे अधिक चिंता घर की होती थी, लेकिन अब पक्का घर मिलने से पूरा परिवार सुरक्षित और निश्चिंत है। बच्चों के लिए भी बेहतर माहौल मिला है और भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ा है।

प्रधानमंत्री आवास बेहतर भविष्य की नई उम्मीद
       
सोमारी बघेल की यह कहानी दिखाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल एक घर नहीं देती, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद भी देती है।

राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए शुरू की गई ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ प्रदेशवासियों के लिए बेहद उपयोगी और प्रभावी साबित हो रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से वर्षों या महीनों से अटके काम अब कुछ ही दिनों में पूरे हो रहे हैं।

दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति
     
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम देवकट्टा के निवासी केवल राम अपने बेटे का आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। कई बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद भी जब काम नहीं बना, तो उन्होंने परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज होते ही एक्शन मोड में आया प्रशासन
       
सीएम हेल्पलाइन में मामला दर्ज होते ही संबंधित विभाग तुरंत हरकत में आया। जिला ई-गवर्नेंस के मार्गदर्शन में डोंगरगढ़ नगरपालिका स्थित आधार सेवा केंद्र के माध्यम से सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई व प्रक्रिया पूरी की गई और केवल राम के बेटे का आधार कार्ड आसानी से बनकर तैयार हो गया।

लाभार्थी ने जताया शासन का आभार
     
अपनी समस्या का समयबद्ध निराकरण होने पर केवल राम ने राहत की सांस ली और खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन की बदौलत उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। उन्होंने इस पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था के लिए राज्य शासन व स्थानीय प्रशासन का दिल से आभार जताया।

24X7 उपलब्ध है सहायता
      
 उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत आम नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप तथा व्हाट्सएप जैसे मल्टी-चैनल माध्यमों से 24 घंटे में कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों की तकनीक- आधारित मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित हो रहा है।

शासन द्वारा किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव अब सक्ति जिले के किसानों के खेतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ नैनो यूरिया के उपयोग से किसान कम लागत में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 

नैनो यूरिया के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार    

सक्ती जिले के विकासखंड सक्ती के ग्राम भद्रीपाली के प्रगतिशील किसान  सम्मेलाल सिदार इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। वे लगभग 5 से 6 एकड़ कृषि भूमि में बैंगन, टमाटर सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं।  सम्मेलाल सिदार ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने अपनी फसल में नैनो यूरिया का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार बेहतर हुई, फसल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हुआ। 

नैनो यूरिया से अधिक आर्थिक लाभ     

सम्मेलाल सिदार ने बताया कि नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम हुआ, जिससे खेती की लागत में कमी आई और उन्हें अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआत में नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर उनके मन में कुछ संदेह था, लेकिन फसल में मिले सकारात्मक परिणामों ने उनका विश्वास मजबूत कर दिया। अब वे अपने अनुभव गांव एवं आसपास के अन्य किसानों के साथ साझा कर उन्हें भी आधुनिक कृषि तकनीकों एवं नैनो यूरिया के उपयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग नैनो यूरिया से प्रशस्त हुआ    

सम्मेलाल सिदार ने कहा कि बदलते समय के साथ किसानों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। नैनो यूरिया जैसी तकनीकों के उपयोग से खेती की लागत कम करने के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग से मिले सकारात्मक परिणामों के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक संपन्न कर जिले में उपलब्ध विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्टता का परिचय दिया है। विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक महिला के गर्भाशय के बाहर विकसित हुए विशाल ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉयड (ट्यूमर) का सफल ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ जीवन की नई उम्मीद दी।
       
 प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. मीना आरमो ने बताया कि यह ट्यूमर ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉयड था, जो कैंसर नहीं होता है। यह सामान्य फाइब्रॉयड की तरह गर्भाशय के भीतर न होकर गर्भाशय के बाहर बांई ओर स्थित था। इसका आकार लगभग 26 सप्ताह के शिशु के समान था। ट्यूमर के आसपास मूत्रवाहिनी (यूरेटर) तथा प्रमुख रक्त वाहिकाएं होने के कारण इसकी सर्जरी अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। 

उन्होंने बताया कि महिला की यूएसजी एवं सीटी स्कैन रिपोर्ट में गर्भाशय कैंसर की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके आधार पर स्टेजिंग लैप्रोटॉमी की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऑपरेशन के दौरान पेट में चीरा लगाने के बाद स्पष्ट हुआ यह कैंसर नहीं, बल्कि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉयड है। इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अत्यंत सावधानी एवं दक्षता के साथ ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया। ऑपरेशन के उपरांत गर्भाशय, ट्यूब, अंडाशय एवं ट्यूमर के नमूनों को आवश्यक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। वर्तमान में मरीज की स्थिति पूरी तरह स्थिर है तथा वह तेजी से स्वस्थ हो रही है।
        
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में नियमित रूप से जटिल स्त्री रोग संबंधी शल्य चिकित्साएं आधुनिक तकनीकों एवं मानक उपचार पद्धतियों के अनुरूप की जा रही हैं। इससे जिले एवं आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को उच्चस्तरीय विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा के हितग्राहियों को सौंपे पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के स्वीकृति पत्र

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के नगर पालिका परिषद कवर्धा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत शहर के 25 हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रही है। शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कोई भी पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ मिले।    

शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो, जहां उसका परिवार सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। सरकार इस सपने को साकार करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से कवर्धा शहर के पात्र परिवारों को भी आवास सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।      

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में मीना बाई देवागंन, धर्मेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, द्रोपती देवागंन, मीना बाई, योगेश चन्द्रवंशी, बुधेलाल निषाद, साहिदा खातून, प्रमोद साहू, द्वारिका चन्द्रवंशी, लक्ष्मी चन्द्रवंशी, परमानंद साहू, कमलेश चन्द्रवंशी, मुकेश चन्द्रवंशी, राजबाई सत्यवंशी, सकुन निषाद, अमिता केशरवानी, विमलेश कुम्भकार, पुनीता बाई भारती, सीता देवागंन, अजय सिंह ठाकुर, संजय यादव, मन्नू सिंह चौहान, ओमनाथ योगी, स्वेता देवी पाण्डे और भुखन लाल कौशिक शामिल हैं। इस अवसर पर हितग्राहियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे और अब स्वीकृति पत्र मिलने से उनका सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।     

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, पार्षद अजय ठाकुर, बिहारी धुर्वे, सौखी अहीरवार, सुनील साहू, केशरीचंद सोनी, हरीश कुंभकार, एल्डरमेन राजेंद्र सलूजा,मती शिवकुमार यादव, रवि राजपूत, गोलू यादव सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत ग्राम बेल्टुकरी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों एवं किसान महिलाओं को 100 स्टोरेज बिन वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य कृषि उपज के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना तथा भंडारण के दौरान होने वाले फसल उपरांत नुकसान को कम करना है।    

राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उपज का उचित भंडारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों को अपनाने से कृषि उपज को नमी, कीट प्रकोप तथा भंडारण के दौरान होने वाले अन्य नुकसान से सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे उपज की गुणवत्ता एवं मात्रा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है।    

डॉ. राय ने कहा कि कृषि उपज का वैज्ञानिक एवं उचित भंडारण न केवल फसल उपरांत होने वाले नुकसान को कम करता है, बल्कि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक तकनीकों एवं उपयोगी कृषि ज्ञान को गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।   

इस अवसर पर डॉ. पंकज शर्मा, संयुक्त निदेशक एवं एससीएसपी समन्वयक, ने किसानों से संवाद करते हुए धान की फसल में रोपाई के बाद अपनाई जाने वाली प्रमुख सस्य क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समय पर खरपतवार प्रबंधन, संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग, उचित जल प्रबंधन तथा फसल की नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया।

डॉ. शर्मा ने किसानों को धान की फसल में आगामी समय में संभावित प्रमुख कीटों की पहचान एवं उनके प्रभावी प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने किसानों से फसल की नियमित निगरानी करने तथा कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में ही वैज्ञानिक सलाह के आधार पर उचित प्रबंधन उपाय अपनाने का आग्रह किया।  

उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा एससीएसपी के माध्यम से किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वैज्ञानिक जानकारी, कृषि उपकरण एवं यंत्र, प्रशिक्षण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों से संबंधित उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना, कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना तथा कृषि आय में वृद्धि के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।
    लाभार्थी किसानों एवं किसान महिलाओं ने स्टोरेज बिन उपलब्ध कराने तथा वैज्ञानिक 

कृषि संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन भंडारण सुविधाओं से कृषि उपज को सुरक्षित रखने तथा भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में काफी मदद मिलेगी। सामाग्री विरतरण कार्यक्रम का समन्वय डॉ. के. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, द्वारा किया गया।

किसानों को रासायनिक उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के लिए जशपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। इसी क्रम में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया बेचे जाने की शिकायत पर कृषि विभाग पत्थलगांव की टीम ने पत्थलगांव विकासखंड स्थित अन्नपूर्णा खाद भंडार का निरीक्षण एवं सत्यापन किया।

जांच के दौरान निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया का विक्रय किए जाने की पुष्टि हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की। अन्नपूर्णा खाद भंडार को 7 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। साथ ही संबंधित उर्वरक विक्रेता से मामले में जवाब भी मांगा गया है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और निर्धारित दर पर बिक्री की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि उर्वरक खरीदते समय निर्धारित दर पर ही यूरिया एवं अन्य रासायनिक उर्वरक प्राप्त करें तथा खरीद की पक्की रसीद अवश्य लें। निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने अथवा उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिलने पर तत्काल कृषि विभाग को सूचित करें।

कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी पत्थलगांव  आर.के. पैंकरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी  जीवन एक्का, कृषि विकास अधिकारी  मंत्री राम राठिया एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  कृष्ण कुमार चौधरी उपस्थित रहे।

महिला आयोग सदस्य ने सखी सहेली सेंटर और नारी निकेतन का किया निरीक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका शोरी ने दंतेवाड़ा स्थित सखी सहेली सेंटर और नारी निकेतन का आकस्मिक निरीक्षण कर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों और उन्हें मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सखी सहेली सेंटर  (वन स्टॉप सेंटर) और नारी निकेतन दोनों ही संकट में फंसी महिलाओं की मदद करने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। सखी सेंटर महिलाओं को तत्काल चिकित्सा, कानूनी सलाह, काउंसलिंग और कुछ दिनों का अस्थायी आश्रय देता है। वहीं नारी निकेतन लंबे समय के सुरक्षित आवास और पुनर्वास के लिए एक स्थायी आश्रय गृह है।

पीड़ित महिला को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी        

शोरी ने सखी सहेली सेंटर और नारी निकेतन का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित महिला को न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। त्वरित और निःशुल्क सहायता तथा न्याय उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिन मामलों में कोई समस्या या बाधा हो, उन्हें तुरंत महिला आयोग के संज्ञान में लाया जाए। दीपिका शोरी ने  नारी निकेतन में रह रही महिलाओं से बातचीत कर स्वास्थ्य, भोजन, रहन-सहन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। महिलाओं ने उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।

महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता पर विशेष जोर      

राज्य महिला आयोग की सदस्य शोरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी देना समय की जरूरत है। जागरूक और शिक्षित बालिका आगे चलकर आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बनती है, जो परिवार और समाज दोनों को मजबूत बनाती है।

अधिकारों की जानकारी से बढ़ेगा आत्मविश्वास   

दीपिका शोरी ने कहा कि बालिकाओं को बचपन से ही शिक्षा के साथ कानूनी जानकारी और आत्मविश्वास देना जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी गलत व्यवहार का साहसपूर्वक विरोध कर सकें। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और सहायता योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। इससे महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें न्याय तथा संरक्षण से जुड़ी शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

राजधानी में रविवार को बारिश ने एक बार फिर जोरदार दस्तक दी।रायपुर शहर में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी और रायपुर व मुंगेली जिले में एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई। रविवार की बारिश का असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दिया।

कई अन्य स्थानों पर सात सेंटीमीटर तक बारिश

पथरिया में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रायपुर शहर में 120, लोरमी में 110, लभांडी और लालपुर थाना क्षेत्र में 100-100 मिलीमीटर बारिश हुई। भाटापारा, मुंगेली और सिमगा में 90-90 मिलीमीटर, तखतपुर और जांजगीर में 80-80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। डोंगरगढ़, पोंडी बचरा, करपावंड, मान-रायपुर और कई अन्य स्थानों पर सात सेंटीमीटर तक बारिश हुई।

गिरा तापमान

लगातार बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट रही। रायपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

प्रदेश में कई जगह भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। अंबिकापुर में सर्वाधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रारोड में 22.4 डिग्री रहा। बिलासपुर में 53, दुर्ग में 40.8, अंबिकापुर में 35.7 और जगदलपुर में 35.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

आज भी गरज-चमक के साथ बारिश

10 अगस्त को प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी है। रायपुर में आकाश सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

बारिश के पीछे दो मौसमी प्रणालियां

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसके अलावा मानसून द्रोणिका भी इसी क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आगामी 15 अगस्त, को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। वहीं मुख्यालय जिला बिलासपुर में केन्द्रीय राज्य मंत्री  तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री  अरुण साव तथा बस्तर में उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सरगुजा में आदिम जाति विकास मंत्री  रामविचार नेताम, महासमुंद में खाद्य मंत्री  दयालदास बघेल, दंतेवाड़ा में वन मंत्री  केदार कश्यप, कबीरधाम में उद्योग मंत्री  लखन लाल देवांगन, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहपण करेंगे। इसी प्रकार रायगढ़ में वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी, कांकेर में राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा, सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री मती लक्ष्मी राजवाड़े, जांजगीर-चांपा में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, जशपुर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल, बालोद में  स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव, बलौदाबाजार में सांसद  बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद  विजय बघेल, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सांसद  संतोष पांडेय ध्वजारोहण करेंगे।

इसी प्रकार कोंडागांव में सांसद  भोजराज नाग, बलरामपुर में सांसद  चिंतामणि महाराज, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद  राधेश्याम राठिया, गरियाबंद में सांसद मती रूपकुमारी चौधरी, सक्ती में सांसद मती कमलेश जांगड़े, बीजापुर में सांसद  महेश कश्यप, सुकमा में राज्यसभा सांसद  देवेंद्र प्रताप सिंह और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में राज्यसभा सांसद मती लक्ष्मी वर्मा ध्वजारोहण करेंगे।

जिला कोरबा में विधायक  अमर अग्रवाल, धमतरी में विधायक  अजय चंद्राकर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में विधायक  धरमजीत सिंह, मुंगेली जिला मुख्यालय में विधायक  पुन्नूलाल मोहले, कोरिया में विधायक  भैय्या लाल राजवाड़े और नारायणपुर जिला मुख्यालय में विधायक सु लता उसेंडी स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर समस्त मुख्य अतिथि जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।

पुसौर क्षेत्र में 1.92 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का वित्त मंत्री ने किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने शनिवार को रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर 1 करोड़ 92 लाख 7 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इन कार्यों में आंगनबाड़ी भवन, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच, शासकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, खेल मैदान में अहाता और शेड निर्माण जैसे जनोपयोगी कार्य शामिल हैं।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। विकास का वास्तविक लाभ तभी है, जब उसकी सुविधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पुसौर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया है, वे सीधे ग्रामीणों की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। आंगनबाड़ी भवनों से बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों से विद्यार्थियों के लिए अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं मंगल भवन, सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक मंच ग्रामीणों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होंगे।

मंत्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ ऐसी अधोसंरचना विकसित की जा रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अधिक सुविधाजनक बने। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

लारा और लोहाखान में 94.97 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन

पुसौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लारा में 7.25 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण तथा डीपापारा में 31.55 लाख रुपये की लागत से मंगल भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इन दोनों कार्यों की कुल लागत 38.80 लाख रुपये है। मंगल भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा।

इसी क्रम में ग्राम लोहाखान में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन, 10.27 लाख रुपये की लागत से शासकीय प्राथमिक शाला में दो अतिरिक्त कक्ष तथा 31.55 लाख रुपये की लागत से मंगल भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इन कार्यों की कुल लागत 56.17 लाख रुपये है। आंगनबाड़ी भवन से बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जबकि अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।

देवलसुर्रा और दर्रीपाली में शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार

ग्राम देवलसुर्रा में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन तथा 5.50 लाख रुपये की लागत से बीच बस्ती में सांस्कृतिक मंच निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इससे बच्चों के लिए बेहतर आंगनबाड़ी सुविधा उपलब्ध होने के साथ ग्रामीणों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा।

वहीं ग्राम दर्रीपाली में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन, 13.10 लाख रुपये की लागत से क्रिकेट ग्राउंड में अहाता निर्माण तथा 10.27 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इन कार्यों की कुल लागत 37.72 लाख रुपये है। क्रिकेट ग्राउंड में अहाता निर्माण से खेल मैदान को व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी, जबकि अतिरिक्त कक्ष से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा।

महलोई और आरमुड़ा में भी विकास कार्यों को मिली गति

ग्राम पंचायत महलोई में 15.18 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। यह भवन ग्रामीणों के सामाजिक, सार्वजनिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए उपयोगी होगा। इसके साथ ही महलोई में उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया गया। इससे स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को सुविधा मिलेगी।

वहीं ग्राम आरमुड़ा में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। भवन के निर्माण से गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी की बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध होगी।

गांवों की जरूरतों के अनुरूप हो रहे विकास कार्य

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य केवल निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि उनका सीधा और दीर्घकालिक लाभ ग्रामीणों को मिले। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा कराने में सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि पुसौर क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भी ग्रामीणों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

इस अवसर पर जनपद पंचायत पुसौर की अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर चौहान, जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश गुप्ता, जनपद पंचायत सदस्य हेमालिनी प्रकाश गुप्ता, जनपद पंचायत सदस्य कृष्ण प्रधान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

विश्व स्तनपान सप्ताह : सुकमा में मातृ-शिशु स्वास्थ्य के लिए विशेष जागरूकता अभियान

विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए सुकमा जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के मार्गदर्शन में 1 से 7 अगस्त 2026 तक जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और सेक्टरों में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

’आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम’
     
अभियान के दौरान सेक्टर पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माताओं, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और परिवारों को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि मां का दूध शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार है।

’पहले घंटे में स्तनपान पर विशेष जोर’
         
 प्रशासन द्वारा माताओं को शिशु के जन्म के पहले एक घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) पिलाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही छह माह तक केवल स्तनपान कराने और उसके बाद उचित ऊपरी आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी गई।

’इस वर्ष की निर्धारित थीम पर केंद्रित अभियान’
           
इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम “स्तनपान से सतत जीवन की श्रेष्ठ शुरुआतकृजो कारगर है, उसे और मजबूत करें” रखी गई है। इसी के अनुरूप प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, परिवारों और समुदाय के बीच बेहतर सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि माताओं को स्तनपान के लिए आवश्यक सहयोग और अनुकूल वातावरण मिल सके।

’कुपोषण रोकने और स्वस्थ बचपन की दिशा में प्रयास’
    
अभियान के तहत माताओं को बीमारी के दौरान भी स्तनपान जारी रखने, बीमारी के बाद अतिरिक्त पोषण देने, छह माह के बाद पौष्टिक और सुपाच्य आहार शुरू करने तथा स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी दी गई। गांवों में सामुदायिक बैठकें, जनसंवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सही स्तनपान व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

’स्वस्थ एवं सुपोषित बचपन की मजबूत नींव तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम’
       
जिला प्रशासन ने कहा कि यह अभियान कुपोषण की रोकथाम, शिशु मृत्यु दर में कमी और स्वस्थ एवं सुपोषित बचपन की मजबूत नींव तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्तनपान को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दें।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विधायक पुरंदर मिश्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को रायपुर में आयोजित होने वाले नुआखाई पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया. इस दौरान भाजपा विधायक ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और नुआखाई पर्व के सांस्कृतिक महत्व से भी अवगत कराया.

विधायक पुरंदर मिश्रा बताया कि नुआखाई केवल एक पर्व नहीं, बल्कि नई फसल, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, पारिवारिक एकजुटता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है. भगवान श्री जगन्नाथ की पावन परंपरा से जुड़े इस आयोजन का छत्तीसगढ़ में विशेष सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व है. विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू को नुआखाई पर्व में शामिल होने का आमंत्रण देना उनके लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू का सान्निध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति परंपरा के लिए गौरव का विषय होगा. इससे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को देशभर में नई पहचान मिलेगी. उन्होंने कहा कि नुआखाई पर्व हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का उत्सव है, जो लोगों को अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपनी परंपराओं से जोड़ता है. रायपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होने वाला यह आयोजन श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक समरसता का सुंदर संगम होगा.

आज लखनपुर में जरूरतमंद एवं वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने तथा उनकी पढ़ाई में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन एजुकेशन द्वारा संचालित स्टेशनरी दान अभियान में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल ने सहभागिता की। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए आवश्यक शैक्षणिक सामग्री का दान कर इस सराहनीय पहल को अपना समर्थन दिया।

मिशन एजुकेशन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद बच्चों तक पढ़ाई में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। अभियान के तहत कॉपियां, पेन, पेंसिल, रबर, ज्यामिति बॉक्स सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि संसाधनों के अभाव में उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

मंत्री  राजेश अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। किसी बच्चे की पढ़ाई में किया गया सहयोग केवल एक वस्तु का दान नहीं, बल्कि उसके बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर किसी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां किसी बच्चे के सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। बच्चों को बेहतर शिक्षा और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

 अग्रवाल ने मिशन एजुकेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने का यह प्रयास समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने आम नागरिकों से भी ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़कर जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि हर बच्चे को पढ़ने, बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का अधिकार है। किसी बच्चे की शिक्षा में हमारा छोटा-सा योगदान उसके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है।

कबीरधाम जिले के नेउर गाँव की तीन प्रतिभाशाली बहनों किरण, ज्योति और सुमन महोबिया ने इस वर्ष नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने आज नेउर गाँव पहुंच, तीनों छात्राओं से उनके घर पर मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की माता मती भगवती महोबिया और पिता  राम महोबिया एवं परिजनों से भी मुलाकात की तथा तीनों बेटियों की इस उपलब्धि के लिए पूरे परिवार को बधाई दी और कहा कि एक ही परिवार की तीन बहनों का एक साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल होना न केवल पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर है, बल्कि क्षेत्र और जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है।        

उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि एक ही घर में रहकर तीन बहनों का एक साथ नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करना और सफलता हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस सफलता से जिले के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि नियमित मेहनत, सही दिशा और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों बहनों की सफलता उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने गाँव या घर पर रहकर सीमित संसाधनों के बीच बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं।      

मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने तीनों छात्राओं से उनकी स्कूली पढ़ाई, नीट परीक्षा की तैयारी और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें तथा अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें और माता-पिता व परिवार के सपनों को अपने कार्यों और उपलब्धियों से पूरा करें। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष  विदेशी राम धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

डॉक्टर बनकर क्षेत्र और समाज की सेवा का रखें भाव       

उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर के रूप में शिक्षा पूरी करने के बाद अच्छे संस्थानों और अस्पतालों में कार्य कर अनुभव प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ अपने क्षेत्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी बनाए रखें। अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए करने का प्रयास करें, ताकि आपकी सफलता का लाभ समाज और स्थानीय लोगों तक भी पहुंच सके।

घर पर की ऑनलाइन तैयारी, एक साथ पाई सफलता     

तीनों बहनों ने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से नीट परीक्षा की तैयारी की। पढ़ाई के दौरान तीनों एक-दूसरे का सहयोग करती रहीं और अपने लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयासरत रहीं। उनकी यह उपलब्धि विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दो बहनों ज्योति और सुमन ने अपने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, दोनों ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बोड़ला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। जबकि बड़ी बहन किरण ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर, पांडातराई से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सपरिवार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर पूरे भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने बासुकिनाथ धाम पहुंचकर बाबा बासुकिनाथ के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस दौरान दोनों धामों में भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण नजर आया। सावन के अवसर पर शिवभक्तों की उमड़ी भीड़ के बीच मंत्री श्री जायसवाल भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना में लीन दिखाई दिए।

पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने बाबा भोलेनाथ के चरणों में छत्तीसगढ़ की समस्त जनता के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि सावन का पावन महीना हमें आस्था के साथ सेवा और जनकल्याण के संकल्प को मजबूत करने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से छत्तीसगढ़ निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा तथा प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार होगा।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार को हाईजैक करने वाले बयान को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नकार दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. बीते ढाई सालों में डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है.

अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में सांसद संजय सिंह के बयान पर कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के हर काम को पूरा कर रहे हैं. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास किसानों का वादा पूरा कर रहे हैं. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा हम दे रहे हैं. सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है. बहुत अच्छा काम हो रहा है.

E20 पेट्रोल को लेकर ‘मोदी सिर्फ वोटों की भाषा समझते हैं’ वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस तरह से मोदी जी 12 सालों में देश को आगे ले जा रहे हैं. उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. आज हर क्षेत्र में तेजी से देश विकास कर रहा है. इसको पूरा देश जान रहा है. चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो. 12 साल पहले दसवें स्थान पर देश था, उसे चौथे स्थान पर लाकर खड़ा किए हैं. नए भारत का निर्माण कर रहे हैं. इसको पूरा देश देख रहा है. अगले हफ़्ते संसद में ‘विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ को पेश किए जाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम इसका स्वागत हैं. इससे देश को लाभ होगा.

कांग्रेस के पास नहीं कोई मुद्दा
बस्तर के कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराए जाने को प्रोपगेंडा बताए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. कायदे से खुश होना चाहिए, क्योंकि 4 दशकों से ज्यादा समय तक बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, जिसके खात्मे के बाद अब 90 से ज्यादा गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा. 

कार्यक्रम में बताया गया कि साहू ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, सोलर योजना और ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में साहू ने हजारों नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों से हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल रहा है

इसके अलावा साहू ने पंचायतों में डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, मनरेगा में पारदर्शिता और महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए भी सराहनीय कार्य किए हैं। इस गौरवपूर्ण सम्मान से प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। सभी ने साहू को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे पंचायत संवर्ग का सम्मान है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने सवाल उठाया कि बैकुंठपुर से मनेंद्रगढ़ की ओर आने वाले एनएच पर डिवाइडर की शुरुआत से नगर पालिका सीमा तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें गायब हैं। रात के समय मार्ग का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है।

मिश्रा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगी स्ट्रीट लाइटें आखिर जमीन पर आए बिना गायब कैसे हो गईं? यदि इन्हें हटाया गया या चोरी किया गया तो इसके लिए लिफ्टर अथवा बकेट वाहन की जरूरत पड़ी होगी। ऐसे में क्षेत्र में संचालित हाइड्रोलिक लिफ्टर वाहनों की जानकारी जुटाने और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने से सच्चाई सामने आ सकती है।

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी संपत्ति गायब होने के बावजूद संबंधित विभाग को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। क्या सरकारी संपत्ति की निगरानी केवल कागजों तक सीमित है? यदि चोरी हुई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और यदि किसी स्तर से लाइटें हटाई गईं तो इसकी अनुमति किसने दी?

कांग्रेस नेताओं ने यह आशंका भी जताई कि कहीं किसी नगरीय निकाय की व्यवस्था संबंधी कमी को छिपाने के लिए एनएच की स्ट्रीट लाइटों को हटाने का प्रयास तो नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस पहलू को जांच का विषय बताते हुए कहा कि किसी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

कांग्रेस नेता व्यंकटेश सिंह ने कहा कि एनएच जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था प्रभावित होना केवल सरकारी संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़ा विषय है। वहीं महामंत्री स्नेहिल शुक्ला ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लाइटों का गायब होना सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

मंडल अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर लगी लाइटों को हटाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए क्षेत्र में संचालित लिफ्टर और बकेट वाहनों की जानकारी जुटाने के साथ सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जानी चाहिए। पार्षद इमरान खान और यश ताम्रकार ने तत्काल गायब लाइटों को बरामद कर पुनः स्थापित कराने की मांग की।

कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, लिफ्टर वाहनों की पहचान की जाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, लाइटें हटाने वालों की पहचान की जाए और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए। साथ ही गायब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल पुनः स्थापित कराया जाए।

सौरव मिश्रा ने कहा कि जनता को अंधेरे में छोड़कर विकास और सुशासन के दावों का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी और इतनी बड़ी संख्या में लाइटें गायब होने के बावजूद जिम्मेदार तंत्र अब तक मौन क्यों रहा।

इस दौरान सौरव मिश्रा, व्यंकटेश सिंह, स्नेहिल शुक्ला, रंजन शर्मा, अजीत सिंह, शुभम सिंह, यश ताम्रकार, पार्षद इमरान खान, रामगोपाल यादव, संजय यादव, दीपक श्रीवास्तव, आकाश सहित कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

सिविल लाइन थाने के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल कल्याण अधिकारी की व्यवस्था की जानकारी ली और संवेदना कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने संवेदना कक्ष को और अधिक बाल सुलभ एवं संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। बाल संप्रेक्षण गृह के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बच्चों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने पाया कि पिछले निरीक्षण के बाद संस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। सुरक्षा के लिए गार्ड और सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के मामलों में आयोग का रुख सख्त रहेगा, वहीं बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों के सुधार और पुनर्वास के लिए संवेदनशील एवं सकारात्मक वातावरण बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने मानवीय संवेदना और अंतरराज्यीय सहयोग की भावना के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि असम में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री  साय ने आज असम के मुख्यमंत्री  हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा कर राज्य में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी हिंसा के दर्द को झेल रहे परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य में माओवाद पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल के तहत हिंसा में अपनों को खो चुके 15 परिवारों के लिए कुल 2.25 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

यह कदम प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। नियमों के मुताबिक, माओवादी हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को शासकीय सेवा दिए जाने का प्रविधान है। हालांकि, विभिन्न व्यावहारिक कारणों और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जिन मामलों में आश्रितों को नौकरी देना संभव नहीं हो पाया, वहां नीति के तहत नौकरी के बदले सीधे 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का नियम है। इसी पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के 15 जरूरतमंद परिवारों को यह सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

इन परिवारों को मिलेगा संबल
शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार इस सहायता का लाभ पाने वाले परिवारों में कल्लू ताती, भदरू सोढ़ी, कुमेश कुंजाम, सितु मंडावी, लांचा पुनेम, विज्जा पुनेम, इम्तियाज अली, मंगली सोढ़ी, रिशू पुनेम, रमेश ओयाम, लक्ष्मण ओयाम, बोटी ओयाम, गड़िया कुंजाम, सुदरू कारम और माड़वी आयता के परिवार शामिल हैं। वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि पीड़ित परिवारों को समय पर राहत और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार गंभीर प्रयास कर रहा है।

पुनर्वास नीति और सरकार का उद्देश्य
वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि पीड़ित परिवारों को समय पर राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देकर सम्मानजनक जीवन के लिए सहारा देना है। पुनर्वास नीति के तहत माओवादी हिंसा पीड़ित परिवारों के साथ ही आत्मसमर्पित माओवादियों को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

रैली में पूर्व विधायक गुलाब कमरो, सर्व आदिवासी समाज के संयोजक परमेश्वर गुरुजी, जिला अध्यक्ष शरण सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष डॉ. विनय शंकर सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ऊषा सिंह करयाम तथा आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमोल सिंह मरावी सहित समाज के अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

प्रकृति पूजन से शुरू हुआ यह आयोजन केवल एक रैली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आदिवासी समाज की उस गौरवशाली जीवनदृष्टि का प्रतीक बना, जिसमें जल, जंगल और जमीन के साथ गहरा आत्मीय रिश्ता सदियों से कायम है। पीपल वृक्ष के नीचे प्रकृति की आराधना ने यह संदेश दिया कि आदिवासी संस्कृति में प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और आस्था का अभिन्न हिस्सा है।
नगर भ्रमण करती हुई विशाल रैली विमल श्री टॉकीज स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां आदिवासी समाज के आराध्य देवों तथा शहीद वीरों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत एवं सम्मान किया गया।

विश्व आदिवासी दिवस के इस आयोजन ने मनेन्द्रगढ़ की धरती पर आदिवासी अस्मिता, गौरव, संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक प्रस्तुत की। रैली में उमड़ा जनसैलाब सामाजिक एकता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संकल्प का सशक्त प्रतीक बना। बच्चों और युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने यह भी संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सजग और प्रतिबद्ध हैं।

कार्यक्रम का वातावरण आदिवासी गौरव, सामाजिक भाईचारे और प्रकृति संरक्षण के संदेश से सराबोर रहा। विश्व आदिवासी दिवस पर मनेन्द्रगढ़ में आयोजित यह आयोजन न केवल समाज की एकजुटता का प्रदर्शन बना, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रेरणादायी अवसर भी साबित हुआ।

शहर के वंदना विहार कॉलोनी में एक घर में कथित रूप से चल रही प्रार्थना सभा को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सभा के जरिए धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

मामला धमतरी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि वंदना विहार कॉलोनी में लक्ष्मण सिंह के घर पर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां कथित तौर पर चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी। संगठन ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को काम दिलाने के नाम पर बुलाया जाता है और बाद में उन्हें इस तरह की सभाओं में शामिल किया जाता है।

पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि सभा में शामिल लोगों को बहला-फुसलाकर और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संगठन ने दावा किया कि इस तरह की गतिविधियों के लिए बाहर से फंडिंग आने की बात सामने आ रही है। हालांकि, संगठन की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग
हिंदू जागरण मंच ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिले में चल रही कथित अवैध प्रार्थना सभाओं की भी जांच की जानी चाहिए।

हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस
मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी ली और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सभा के आयोजन में किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात कही है।

प्रदेश में अब एटीएम से राशन भी मिलेगा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने शनिवार को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में प्रदेश के पहले तीन अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे और सातों दिन मशीन से चावल प्राप्त कर सकेंगे।

आधार या राशनकार्ड नंबर दर्ज करने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद मशीन निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है, इससे पहले उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात और ओडिशा में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

2,500 किलो तक चावल रखने की क्षमता
अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम में लगभग 2,500 किलोग्राम खाद्यान्न भंडारण की क्षमता है। मशीन में चावल की लोडिंग स्वचालित प्रणाली से होगी। हितग्राही के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उसके राशन की निर्धारित मात्रा मशीन से स्वतः निकल जाएगी। इससे खाद्यान्न वितरण में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और वितरण प्रक्रिया की निगरानी भी आसान होगी।

दूसरे राज्यों के लोगों को भी राशन
इस सुविधा का लाभ केवल प्रदेश के राशनकार्डधारियों तक सीमित नहीं है। वन नेशन, वन राशनकार्ड व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों के राशनकार्डधारी भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से यहां से खाद्यान्न ले सकेंगे। इससे प्रवासी श्रमिकों और रोजगार के सिलसिले में राज्य में आने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

भीड़ और समय की होगी बचत : दयालदास
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पीडीएस को आधुनिक और जनसुविधा केंद्रित बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। ग्रेन एटीएम से हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार राशन ले सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और उचित मूल्य दुकानों में भीड़ तथा कतार कम होगी। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह व्यवस्था पीडीएस में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को और मजबूत करेगी।

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रतिनिधि नजीनो हासीमोनी ने इस पहल के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। शुभारंभ अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, नागरिक आपूर्ति निगम की एमडी इफ्फत आरा समेत जनप्रतिनिधि और हितग्राही मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों और पत्रकारों ने नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों, युवाओं को इससे बचाने की आवश्यकता और समाज में जागरूकता फैलाने के प्रभावी माध्यमों पर विचार साझा किए।

मीडिया बने बदलाव की आवाज
वार्तालाप में यह बात प्रमुखता से सामने आई कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी अभियानों तक सीमित नहीं रह सकती। इसे परिवार, विद्यालय, समाज और मीडिया की सामूहिक भागीदारी से जनआंदोलन का स्वरूप देना होगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया नशे के दुष्परिणामों को सामने लाने के साथ-साथ सकारात्मक और प्रेरणादायी कहानियों को समाज तक पहुंचाकर युवाओं को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
पत्रकारों ने माना कि खबरों के माध्यम से जागरूकता, नशामुक्ति प्रयासों की जानकारी और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों को प्रभावी ढंग से सामने लाना समय की आवश्यकता है। जब कलम समाज की चिंता को अपनी आवाज बनाती है, तो उसका प्रभाव दूर तक दिखाई देता है।

सीबीसी की प्रदर्शनी ने खींचा ध्यान
कार्यक्रम का विशेष आकर्षण केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा लगाई गई दृश्य-चित्र प्रदर्शनी रही। प्रदर्शनी में नशे के दुष्प्रभावों, युवाओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया।
प्रदर्शनी ने उपस्थित पत्रकारों और अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया। चित्रों और संदेशों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया कि नशे से दूरी केवल व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और मजबूत समाज के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस पांच घंटे के आयोजन में जिलेभर से पहुंचे पत्रकारों ने नशामुक्ति अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपने सुझाव और विचार साझा किए। कार्यक्रम का समापन सह-भोज के आत्मीय वातावरण में हुआ।
यह आयोजन महज एक कार्यशाला नहीं, बल्कि उस सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला अवसर बना, जिसमें हर जागरूक नागरिक, हर परिवार और हर मीडिया कर्मी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, हुनर, खेल और रचनात्मकता की राह चुनें, तो यही ऊर्जा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज पहली बार बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक के दौरान उद्योग के विकास, कारोबार से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई।

बिलासपुर में पहली बार आयोजित इस बैठक को लेकर चेंबर से जुड़े लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बिलासपुर समेत क्षेत्र में उद्योग व्यापार से जुड़े लोगों ने इस बैठक से क्षेत्र की समस्या पर खुलकर चर्चा होने और उनका हल निकलने की बात कही। बैठक में संगठन से कारोबारियों को जोड़ने इसका विस्तार करने को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ, साथ ही उद्योग व्यापार बढ़ावा देने और ट्रांसपोर्टिंग की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संभाग कार्यकारी अध्यक्ष एवं संविधान संशोधन समिति के सदस्य कमल सोनी के इस्तीफे से चर्चा का बाजार भी गर्म है। कमल सोनी ने चेम्बर की कार्यप्रणाली और संविधान में मौजूद असंतुलित व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे लंबे समय से चेम्बर के संविधान में संशोधन, संतुलित नेतृत्व और प्रदेश के सभी संभागों को समान प्रतिनिधित्व देने की मांग करते रहे हैं। 9 अगस्त की कार्यकारिणी बैठक के एजेंडे में संविधान संशोधन और बिलासपुर के व्यापारियों से जुड़े मुद्दे शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें हटा दिया गया। उन्होंने संविधान की धारा 15 पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों के लिए रायपुर एवं नया रायपुर क्षेत्र से जुड़ी पात्रता निर्धारित है, जिससे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को सर्वोच्च नेतृत्व में समान अवसर नहीं मिल पाता।

उनका कहना है कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन में नेतृत्व के अवसर भी सभी संभागों के लिए समान होने चाहिए। सोनी ने बिलासपुर को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करने और औद्योगिक पार्क विकसित करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में हाईकोर्ट,रेलवे जोन, कोयला, बिजली, लाइमस्टोन और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, फिर भी क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पिछले वर्षों में उद्योगों का बिलासपुर सहित अन्य क्षेत्रों से रायपुर की ओर पलायन बढ़ा है। वहीं चैम्बर से जुड़े पदाधिकारियों ने कमल सोनी की मांग को गैरवाजिब बताते हुए संविधान संशोधन की मांग को आम सभा का मुद्दा बताया है।

तोरवा मुक्तिधाम में कुत्तों का अंतिम संस्कार कराए जाने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है. विवाद बढ़ने के बाद निगम ने टास्क कर्मचारी रेखा सिंह को वहां से हटा दिया है. इस घटना के बाद मुक्तिधाम की व्यवस्था को लेकर भी निगम ने सख्ती बरतने का फैसला किया है.

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि तोरवा मुक्तिधाम में अब केवल इंसानों का ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. पालतू पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए अलग व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद की स्थिति न बने. मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था.

उनका कहना था कि मुक्तिधाम मानव शवों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित है, ऐसे में वहां पालतू पशुओं का अंतिम संस्कार कराना उचित नहीं है. विरोध के बाद स्थानीय लोग तोरवा थाने भी पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. पालतू पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए अलग स्थान और व्यवस्था विकसित करने पर भी काम किया जाएगा.

जिले के कईयों गांवों में कच्ची सड़कें हैं, जो बारिश में दलदल सी बन गई है। जलभराव और कीचड़ के कारण कईयों गांवों में एंबुलेंस और स्कूल वाहन नहीं जा पा रहे। एक महीने पहले जर्जर व कच्ची सड़क के लिए दिमनी विधानसभा के हवेली गांव में एक युवक ने दंडवत और तीन दिन तक अनशन किया था।

ऐसी ही एक सड़क को देखकर एक मासूम बच्ची का आक्रोश फूट पड़ा, जो जर्जर सड़क के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कोस रही है। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रामरतन पुरा गांव का है वीडियो –
यह वीडियो मुरैना जिले की सिकरोडी ग्राम पंचायत में आने वाले रामरतन के पुरा का है। इस गांव की सड़क बच्ची है, जो बारिश में कीचड़ व जलभराव से बदहाल हो गई है। गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे। कीचड़ से भरी सड़क पर खड़े होकर सात साल की एक बच्ची कह रही है, कि मुख्यमंत्रीजी आप सारे दिन बोलते रहते हो। कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ। पर रोड ही नहीं होगी तो बेटी कैसे पढ़ेगी।
यह रोड देख रहे हो ना पूरी खराब है। ठीक है। मैं बता रही हूं, इस रोड को खुद ही संभाल लो, हमसे नहीं संभली जा रही।

हम को आने-जाने में दिक्कत हो रही, तो हम नहीं जा रहे स्कूल। रोड को बनवा दो वर्ना तुम्हें कुर्सी से ही हटवा देंगे… याद रखना।‘ ग्रामीणों ने बताया कि सालों से गांव की सड़क कच्ची है, बारिश में तो बीमारों व प्रसूताओं को अस्पताल ले जाना दूभर हो जाता है। पंचायत से लेकर विधायक और सांसद तक से सड़क निर्माण की मांग कईयों बार कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता।

पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक साथ बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया. नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों के अलावा आसपास के कई इलाकों को भी अभियान में शामिल किया गया. इस दौरान 1200 से ज्यादा घरों और 160 से अधिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की गई.

पुलिस की 21 टीमों में करीब 150 अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान का हिस्सा रहे. अभियान के दौरान 173 संदिग्ध लोगों को पूछताछ और दस्तावेज सत्यापन के लिए रोका गया. बाहर से आकर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जानकारी भी जुटाई गई. मकान मालिकों को किरायेदारों और दूसरे लोगों की जानकारी समाधान ऐप में दर्ज करने के लिए जागरूक किया गया. मटन, नाई, कबाड़ी सहित अलग-अलग प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बाहरी कर्मचारियों का भी सत्यापन किया गया. पहचान दस्तावेजों के आधार पर जानकारी जुटाने के साथ संबंधित थानों से भी तस्दीक कराई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता नहीं मिलने पर लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया. अभियान का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेंगे. इसी बीच स्कूल में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के जरिए छात्रों को भी नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई. यानी नारायणपुर में एक तरफ सुरक्षा की निगरानी बढ़ाई जा रही है तो दूसरी तरफ युवाओं को नशे से बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

बैलाडीला सिर्फ लौह अयस्क का पहाड़ नहीं, बल्कि भारत-जापान के रिश्तों की एक अहम कहानी भी अपने भीतर समेटे है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग को फिर से खड़ा करना था.

इसी दौर में उसकी नजर बस्तर के बैलाडीला में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क पर पड़ी. 1957 में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत पहुंचकर अलग-अलग लौह अयस्क क्षेत्रों का अध्ययन किया. असादा के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन के बाद बैलाडीला को लेकर जापान की दिलचस्पी और बढ़ी. इसके बाद मार्च 1960 में भारत और जापानी इस्पात मिलों के संगठन के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ. समझौते के तहत बैलाडीला से 40 लाख टन लौह अयस्क जापान भेजने की व्यवस्था तय हुई. इस खनिज को विशाखापट्टनम तक पहुंचाने के लिए किरंदुल-कोत्तावलसा रेल संपर्क भी इसी दौर में महत्वपूर्ण बना.

बैलाडीला का लोहा रेल से विशाखापट्टनम पहुंचा और वहां से समुद्री रास्ते जापान भेजा गया. यानी बस्तर का पहाड़ सिर्फ भारत के औद्योगिक विकास का हिस्सा नहीं बना, बल्कि जापान की औद्योगिक वापसी में भी इसकी भूमिका रही. इससे पहले पीएन बोस जैसे भूगर्भशास्त्रियों ने बैलाडीला के खनिज भंडार की पहचान की थी. बाद में सर्वेक्षणों ने यहां लौह अयस्क से समृद्ध कई पहाड़ी क्षेत्रों को चिन्हित किया. आज भी बैलाडीला भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों में गिना जाता है और जापान से जुड़ी इसकी कहानी इसे और खास बनाती है. यही वजह है कि बैलाडीला बस्तर की धरती पर खड़े एक ऐसे अध्याय का नाम है, जिसने दो देशों की औद्योगिक कहानी को जोड़ा.

छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का तबादला किया है। प्रदेश के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर आखिरकार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

विभागीय स्तर पर तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा करते हुए समन्वय से संख्या कम करने के निर्देश दिए गए और करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण में भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

इन मामलों में नहीं हुआ स्थानांतरण
शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी गई। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था, अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का परीक्षण करते हुए उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया।

विभाग का स्पष्ट मानना रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अनुशंसा और प्राप्त आवेदनों के आधार पर सूची तैयार हुई थी। सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक सूची से लेकर अंतिम सूची तक कई स्तरों पर जांच के बाद करीब 400 नामों को हटाया गया। अब अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चल रहा इंतजार समाप्त हो गया है।

अगले चरण में ऑनलाइन तबादले की तैयारी पर भी मंथन
शिक्षक स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य की स्थानांतरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल एवं तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है। यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत अंतिम सूची में शामिल शिक्षकों के आदेश जारी हो चुके हैं, जिससे हजारों शिक्षक परिवारों की नजरें अब नए पदस्थापना स्थल पर टिकी हैं।

छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 24 IFS अधिकारियों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश 8 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।

नई सूची में कई अधिकारियों को अलग-अलग वन मंडलों, वन विकास निगम और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि कुछ को प्रतिनियुक्ति से वापस लाकर नई पदस्थापना दी गई है। आदेश में वरिष्ठ IFS अधिकारियों के साथ 2013 से 2022 बैच तक के अधिकारियों की पदस्थापना शामिल है। यानी वन विभाग में बड़े स्तर पर जिम्मेदारियों का फेरबदल किया गया है।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिना रायल्टी पर्ची के पांच वाहनों में अवैध रूप से खनिज परिवहन किया जा रहा था । खनिज महकमा की टीम ने दबिश देकर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग तीन लाख रुपए का जुर्माना किया है।

जानकारी के अनुसार, अवैध खनिज परिवहन व उत्खनन तथा भंडारण की मिल रही शिकायतों पर कलेक्टर ने इस पर नियंत्रण के लिए मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा के निर्देश पर सहायक खनिज अधिकारी दीपक तिवारी के नेतृत्व में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान उक्त वाहनों में बिना रायल्टी पर्ची के खनिज परिवहन करना पाया गया जिसे खनिज सहित जब्त कर पुलगांव, रानीतराई एवं जामगांव आर थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में दिए गए हैं। मामले में खनिज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

इन वाहनों में अवैध खनिज परिवहन
जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन करते पकड़े गए वाहनों में वाहन क्रमांक सीजी 07 सीएल 9511, सीजी 04 एमआर 9800, सीजी 07 सी वाई 9992, सीजी 07 बीएल 6107 एवं सीजी 04 एम जेड 9254 शामिल है। इनमें से तीन में चूना पत्थर एवं दो में ईंट का परिवहन किया जा रहा था।

संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में होगा चौक का नामकरण

सेन समाज का गौरवशाली इतिहास, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों ने बढ़ाया समाज का मान

केश शिल्पियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, समाज की मांगों पर गंभीरता से होगा विचार : मुख्यमंत्री साय

सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की
   
रायपुर, 
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने सदियों से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का इस समाज से होना पूरे सेन समाज के लिए गौरव की बात है। सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के प्रत्येक संस्कार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज सनातन परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।  
   
                 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि सेन समाज और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उस समय अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। सैलून संचालन के लिए सेन समाज के लोगों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट देने की शुरुआत भी इसी दिशा में की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज की आज की आवश्यकताओं और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण
            मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा सेन समाज
           मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुनर और प्रतिभा का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। आज उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सेन समाज से विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुमोना सेन समाज की सेवा और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केश शिल्प कल्याण बोर्ड को युवा नेतृत्व मिला है, निश्चित रूप गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में सेन समाज को आगे बढ़ाने का काम तेजी से होगा।

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के अनुरूप हो रहा विकास

                  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक हुनर और छोटे-छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण और सामान्य परिवेश में रहकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इससे देश में हुनर और श्रम के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हुई है।
ढाई साल में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए
                मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने का काम तेजी से किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 1500 से 1600 मकानों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों से किए गए वादों को भी पूरा किया गया है। प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है। दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी किसानों को दिया गया है।

70 लाख माताओं-बहनों को हर माह मिल रहा महतारी वंदन का लाभ

              मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। ढाई वर्षों में इस योजना के माध्यम से 19 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया रामलला का दर्शन
              मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी पुनः शुरू किया गया है। प्रदेश के बुजुर्ग माता-पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्च पर उन्हें देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करा रही है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की सहायता

              मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है और चरण पादुका योजना को पुनः शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। पुलिस, बिजली और सहकारिता सहित विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। नई उद्योग नीति के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और अनेक क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है।

समाज के पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं

                मुख्यमंत्री साय ने सेन समाज के पदाधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के पात्र लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समाज के जो बेटे-बेटियां किसी योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें उसका लाभ दिलाने में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लेने की अपील

          मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण कई परिवारों पर एक साथ बड़ी राशि का बिल आ गया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत पंजीयन कराने पर पात्र उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत दी जा रही है तथा सरचार्ज आदि भी माफ किया जा रहा है। उन्होंने पात्र लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की।

80 हजार घरों में लग चुके हैं सोलर सिस्टम

               मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश में घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 80 हजार घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 40 हजार घरों में बिजली बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने का आग्रह किया।

सेवा सेतु से घर बैठे मिल रही 700 से अधिक सेवाएं

            मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु शुरू किया है। इसमें 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक घर बैठे मोबाइल के माध्यम से जाति, आय, निवास सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से सीधे दर्ज करा सकते हैं शिकायत

             मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार, इंजीनियर, थाना प्रभारी से लेकर सचिव स्तर तक के लगभग 8 हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हैं। शिकायतों के समाधान के लिए एल-1, एल-2, एल-3 और एल-4 स्तर पर व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
                 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेन समाज के लिए गौरीशंकर श्रीवास का चयन कर बहुत सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम गौरीशंकर श्रीवास है। वे लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की ललक उनके भीतर है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विधायक रिकेश सेन भी विधानसभा में सेन समाज और समाज के विभिन्न विषयों को सक्रियता के साथ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सेन समाज हजारों वर्षों से गांव और सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी रहा है। जन्म, विवाह और मृत्यु सहित जीवन के प्रत्येक संस्कार में सेन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सेन समाज के लोग केवल सेवा करने वाले नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माने जाते हैं और समाज में उनका गहरा विश्वास और संबंध रहा है। उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को वंचित वर्गों के संघर्ष का बड़ा प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
             
             कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सेन शक्ति सम्मेलन सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सेन समाज के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे आवश्यकतानुसार नए ट्रेड और प्रशिक्षण को जोड़ने के सुझाव दें, ताकि समाज के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकें।

                       छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि आज का दिन सेन समाज के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन कर इसे सेन समाज को समर्पित किया था और अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बोर्ड को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सेन समाज के लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। उन्होंने समाज के उत्थान और कल्याण से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
          कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने सेन समाज प्रदेश भर से आए प्रशिक्षित युवाओं को किट वितरण किया।
                   इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक रिकेश सेन, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुमोना सेन, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रघुवीर श्रीवास, संचालक समाज कल्याण रणबीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में सेन समाज के प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मृतिका के शव दफन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. श्यामतराई गांव में हिंदू धर्म नहीं मानने वाली महिला के शव दफनाने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. सूचना के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया है.

ग्रामीणों का आरोप है कि मृतिका गीता साहू पिछले कई वर्षों से हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं कर रही थी और गांव के किसी भी हिंदू मान्यता और भगवान को नहीं मान रही थी. उन्होंने बताया कि महिला द्वारा रामपाल पंत को मानने की बात कही जा रही थी.

बड़ी संख्या में ग्रामीणों का विरोध जारी
शव दफनाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. वह महिला के शव को गांव की जमीन में दफनाने का विरोध कर रहे हैं. मृतिका के शव को उसके परिजन जब दफनाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने कहा कि शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाज से ही अंतिम संस्कार होना चाहिए. इसके बाद वहां बांस लगाकर वहां घेराबंदी कर दी. 

मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद
घटना की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची. काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाइश दी गई. बातचीत के बाद परिवार ने महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक करने को तैयार हुआ. फिलहाल गांव में हालात सामन्य है.

कोरिया और बलरामपुर ने किया लक्ष्य के विरुद्ध किया 100 प्रतिशत टीकाकरण

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ छत्तीसगढ़ की मजबूत ढाल, अब तक 1.66 लाख से अधिक को लगे टीके

रायपुर 
प्रदेश में 14 वर्षीय बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने के उद्देश्य से संचालित एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। राज्य में अब तक 1.66लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों, समुदायों और अभिभावकों के साथ किए जा रहे सतत संवाद तथा व्यापक जनजागरूकता प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब प्रदेशभर में दिखाई देने लगे हैं।

अभियान के दौरान प्रदेश के कोरिया और बलरामपुर जिले लक्ष्य के विरुद्ध 100 प्रतिशत टीकाकरण उपलब्धि हासिल कर राज्य के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। इन जिलों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय के समन्वित प्रयासों से सभी पात्र बालिकाओं तक टीकाकरण का लाभ पहुंचाया गया है। इन उपलब्धियों ने अन्य जिलों के लिए भी प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि किसी भी नए टीकाकरण अभियान की तरह प्रारंभिक चरण में यहां भी कई अभिभावकों ने टीके की सुरक्षा, आवश्यकता और प्रभावशीलता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी सहमति दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार किए गए संवाद और जागरूकता प्रयासों के बाद अब टीकाकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।

प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में बालिकाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कवरेज अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष संपर्क अभियान, अभिभावक बैठकें, स्कूल स्तरीय संवाद कार्यक्रम तथा घर-घर पहुंचकर परामर्श गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप लगातार नए लाभार्थी अभियान से जुड़ रहे हैं और टीकाकरण का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है।

 एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है। एचपीवी वैक्सीन इस कैंसर से बचाव का प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता को मान्यता प्रदान की गई है। यही कारण है कि दुनिया के अनेक देशों में यह टीकाकरण नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र बालिका तक सुरक्षा कवच पहुंचाना है। इसी दृष्टिकोण के साथ प्रदेशभर में टीकाकरण और जनजागरूकता गतिविधियों को समानांतर रूप से संचालित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में शेष पात्र बालिकाओं तक भी टीकाकरण का लाभ पहुंचाते हुए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

कोरिया और बलरामपुर जैसे जिलों की शत-प्रतिशत उपलब्धि तथा अन्य जिलों में लगातार बढ़ती प्रगति इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ की जनता अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित भविष्य देने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रही है।

13 साल… एक ऐसा इंतजार, जिसमें बस्तर ने अपने नेताओं, जवानों और आम नागरिकों को खोने का दर्द झेला। अब इसी इंतजार का मामला न्याय की दहलीज पर पहुंच चुका है। 25 मई 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले की सुनवाई अब अंतिम दौर में है।

10 अगस्त को अदालत में मामले की अंतिम बहस होगी। इसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है या निर्णय की तारीख तय कर सकती है। बता दें कि इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चला है, जिनमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के बाद अब दोनों पक्ष अपने अंतिम तर्क रखेंगे।

दरअसल, झीरम हमले में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार समेत कई लोगों और पुलिस जवानों की जान गई थी। अब 13 साल बाद सवाल सिर्फ उस हमले की याद का नहीं, बल्कि उसके गुनहगारों तक कानून पहुंचने का है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश महासचिव और अधिवक्ता अवधेश कुमार झा का कहना है कि कांग्रेस लगातार झीरम मामले में न्याय की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा गवाहों की गवाही और परीक्षण-प्रतिपरीक्षण पूरा हो चुका है और मामला अब फैसले के स्तर पर पहुंच गया है। अब 10 अगस्त की अंतिम बहस के बाद देश की नजर अदालत के अगले कदम पर होगी।

ऑयल पाम से लेकर आम-लीची, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और फूलगोभी की खेती से बढ़ी आय

राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मिला 14.20 लाख रुपए का अनुदान, एकीकृत कृषि प्रणाली बनी समृद्धि का आधार

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ उद्यानिकी, संरक्षित खेती और फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए अपनी आय के नए स्रोत तैयार कर रहे हैं। जशपुर जिले के ग्राम पतराटोली के किसान अनारथ साय ऐसे ही प्रगतिशील कृषक हैं, जिन्होंने उद्यानिकी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती को आर्थिक मजबूती का आधार बनाया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संरक्षित खेती को मिला बढ़ावा

किसान अनारथ साय ने उद्यानिकी विभाग की योजना का लाभ लेते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एक एकड़ क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित कर संरक्षित खेती की शुरुआत की है। इसमें वे ग्राफ्टेड टमाटर की आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं। संरक्षित वातावरण में फसल उत्पादन से बेहतर गुणवत्ता, मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा और उत्पादन प्रबंधन में सुविधा मिल रही है।

शेडनेट हाउस की स्थापना में कुल 28 लाख 40 हजार रुपए की लागत आई, जिसमें उद्यानिकी विभाग की ओर से 14 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। विभागीय सहयोग और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसान ने खेती को नई दिशा दी है।

ऑयल पाम की खेती से बढ़ा आय का दायरा

अनारथ साय उद्यानिकी विभाग से लाभ लेकर ऑयल पाम की खेती भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन सहित विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं से मिले प्रोत्साहन ने उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर लाभकारी एवं दीर्घकालिक फसलों को अपनाने का अवसर दिया है।

ऑयल पाम जैसी फसल को अपनाकर किसान अपनी कृषि भूमि का बेहतर उपयोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए स्थायी आय का आधार तैयार कर रहे हैं।

आम और लीची के बगीचे से तैयार किया दीर्घकालिक आय का आधार

किसान अनारथ साय ने समेकित उद्यानिकी विकास योजना के तहत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में आम एवं लीची का बगीचा भी विकसित किया है। फलदार पौधों की यह बागवानी उन्हें आने वाले वर्षों में निरंतर उत्पादन और आय का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने मुख्य उद्यानिकी फसलों के बीच उपलब्ध खाली भूमि का भी बेहतर उपयोग किया है। यही सोच उनकी खेती को एकीकृत एवं बहुआयामी बनाती है।

एक ही खेत में कई फसलें, सालभर आय का रास्ता

अनारथ साय ने बागवानी फसलों के बीच खाली स्थान का सदुपयोग करते हुए अंतरवर्ती खेती (इंटरक्रॉपिंग) को अपनाया है। वे स्ट्रॉबेरी, टमाटर और फूलगोभी जैसी फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं।

इससे एक ओर भूमि का अधिकतम उपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग फसलों से अलग-अलग समय पर आय प्राप्त हो रही है। किसान का यह प्रयोग जशपुर के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है।

फसल विविधीकरण से खेती बनी अधिक लाभकारी

किसान अनारथ साय का मानना है कि एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न फसलों को एकीकृत रूप से अपनाने से खेती में जोखिम कम किया जा सकता है और आय के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उनके अनुसार कम लागत में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए वर्षभर आय प्राप्त करने की दिशा में एकीकृत कृषि प्रणाली बेहद उपयोगी है।

जशपुर में बदल रही खेती की तस्वीर

अनारथ साय की सफलता यह दर्शाती है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर किसान आधुनिक तकनीक, संरक्षित खेती, उद्यानिकी और फसल विविधीकरण को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जशपुर जैसे कृषि प्रधान जिले में ऐसे प्रगतिशील किसान न केवल स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई तकनीकों और लाभकारी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

जशपुर में उद्यानिकी और संरक्षित खेती का बढ़ता दायरा किसानों की आय में वृद्धि के साथ जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई पहचान दे रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाहरी इलाकों और रिंग रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से आम जनता को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चंदनीडीह से पुराने धमतरी रोड तक नई सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है।

सभी विभागों के अधिकारी आज करेंगे निरीक्षण
रायपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर, टाउन प्लानिंग के संचालक और लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त रूप से आज इस प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण करेंगे। मौके पर जाकर यह देखा जाएगा कि सड़क निर्माण में कौन-कौन सी बाधाएं या दिक्कतें आ सकती हैं, ताकि उनका समय रहते समाधान किया जा सके। अधिकारियों के इस दौरे और निरीक्षण के बाद नई सड़क का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार किया जाएगा।

कैसे मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत?
वर्तमान में रिंग रोड-5 (चंदनीडीह) से शहर की ओर आने वाले या भारी वाहनों को पचपेढ़ीनाका जाना ही पड़ता है। इसके लिए टाटीबंध चौक के नए ओवरब्रिज की सर्विस रोड का उपयोग करना पड़ता है, जिससे भारी जाम लगता है। चंदनीडीह से पुराना धमतरी रोड तक नई सड़क बनने के बाद वाहन चालकों को पचपेड़ी नाका जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग इस नई सड़क से कमल विहार की पहले से बनी सड़क होते हुए सीधे पुराने धमतरी रोड तक पहुंच सकेंगे।

इन रूटों पर आसान होगा सफर
इस मार्ग के बन जाने से धमतरी, रायपुर, नवा रायपुर और वीआईपी रोड होते हुए मंदिर हसौद की ओर आना-जाना बेहद सुगम हो जाएगा। भिलाई-दुर्ग और बिलासपुर-बीरगांव जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

महादेव घाट विसर्जन कुंड के लिए भी बनेगी नई सड़क
गणेश और दुर्गा विसर्जन के लिए मौजूदा समय में मुख्य सड़कों पर भारी दबाव रहता है। इसे देखते हुए रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के रायपुरा रोड स्थित इंद्रप्रस्थ-2 के पहले मनुआस रियलिटी से एक नई सड़क बनाई जाएगी।

जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में निर्धारित राशि जमा नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मंडी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए कुछ दुकानों को सील कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सब्जी व्यापारियों की तीन दुकानें सील की गई है जिन्होंने 17 महीने से राशि का भुगतान नहीं किया है।

लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ज्ञात हो कि राजनांदगांव जिला मुख्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसंतपुर के एक वृहद क्षेत्रफल में मंडी परिसर में सब्जी, फल और फूल व्यापारियों के लिए अलग से दुकानों की व्यवस्था की गई है। बड़े क्षेत्रफल में संचालित इस मंडी में प्रतिदिन लाखों रुपए का कारोबार होता है। यहां बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान पहुंचते हैं। सुबह 4 से लेकर दोपहर 12 बजे तक यहां पर अच्छी भी देखने को मिलती है।
मंडी प्रबंधन के अनुसार प्रतिदिन करीब 150 टन से अधिक सब्जी और फल की आवक होती है। ऐसे में मंडी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापारियों से निर्धारित शुल्क और अन्य राशि समय पर जमा करने को कहा जाता है। प्रबंधन का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं व्यापारियों से मंडी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। आज की कार्रवाई से हड़कंप मचा है।

इन तीन दुकानों को किया गया है सील
कृषि उपज मंडी के सचिव पंचराम वर्मा ने बताया कि थोक फल सब्जी मंडी फुटकर दुकान क्रमांक 17 जुलाई 2023 से 3 वर्ष, फुटकर सब्जी दुकान क्रमांक 52 अमृत बाई सोनकर जून 2021 से 5 वर्ष एवं फुटकर सब्जी दुकान क्रमांक 53 चंद्रेश सब्जी भंडार मार्च 2024 से 2 वर्ष से किराया लंबित होने पर कार्रवाई की गई है। किराया लंबित होने के कारण दुकान आवंटन के शर्त क्रमांक 04 के अनुसार दुकान को सील करने की करवाई सुनिश्चित कराई गई है। इस कार्रवाई के दौरान मंडी के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टूडेंट सेंटर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और धमकी की जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ते समेत सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच में लगाया गया। टीमों ने स्टूडेंट सेंटर और आसपास के संवेदनशील स्थानों की जांच की। साथ ही परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

जांच में जुटी टीम
सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी किस माध्यम से दी गई और इसके पीछे कौन है। पुलिस धमकी की विश्वसनीयता के साथ-साथ इसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में भी जुटी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। धमकी की खबर फैलते ही विद्यार्थियों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।

 प्रदेश के 1.10 करोड़ बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाकर कृमि संक्रमण से बचाने का अभियान

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर राज्यभर में चलेगा विशेष अभियान, अभिभावकों से बच्चों को दवा अवश्य खिलाने की अपील

रायपुर
बच्चों की सेहत, पढ़ाई और बेहतर भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी लेकिन अक्सर अनदेखी समस्या है पेट में होने वाला कृमि संक्रमण। यही संक्रमण कई बार बच्चों में कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी, भूख न लगना, बार-बार बीमार पड़ना तथा पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इन चुनौतियों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यभर में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस राज्यव्यापी अभियान का उद्देश्य केवल कृमि संक्रमण का उपचार करना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर पोषण, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना भी है। अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ बच्चों एवं किशोर किशोरियों तक पहुंच उन्हें कृमि मुक्ति हेतु एल्बेंडाजोल खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासकीय एवं निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से व्यापक स्तर पर दवा सेवन करवाने की व्यवस्था की गई है।

कृमि संक्रमण मुख्य रूप से अस्वच्छ वातावरण के कारण फैलता है। ये संक्रमण आमतौर पर खुले में शौच और खराब स्वच्छता के कारण मिट्टी के संक्रमित होने, संक्रमित मिट्टी के संपर्क के बाद बिना हाथ धोए भोजन करने, दूषित पानी पीने या दूषित भोजन खाने, मानव मल से दूषित मिट्टी पर नंगे पैर चलने तथा शौच के बाद हाथ नहीं धोने जैसी परिस्थितियों में फैलते हैं। संक्रमण होने पर बच्चों के शरीर को भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं नियमित दवा सेवन को बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण का प्रभावी उपाय मानती हैं।

अभियान के अंतर्गत 1 से 2 वर्ष आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 2 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोरों को पूरी गोली निर्धारित मानकों के अनुसार खिलाई जाएगी। दवा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी में खिलाई जाएगी, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।  मैदानी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम न मानें, बल्कि अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखें। यदि कोई बच्चा 10 अगस्त को किसी कारणवश दवा नहीं खा पाता है, तो उसे मॉप-अप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस दवा सेवन से बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इसलिए सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं मॉप-अप दिवस पर कृमिनाशक दवा अवश्य खिलाने का आग्रह किया गया है।

भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने पर क्रिश्चन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो एक घटना मात्र हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का अरुण पन्नालाल सरगना है, जिसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए. पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अरुण पन्नालाल खुद कब धर्मांतरित हुए? कितने संस्थाओं से उन्हें पैसे मिले? इसका उपयोग कहां हुआ? आजीविका कैसे चल रही है? ऐसे सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए. विदेशी फंडिंग के यहां के सरगना हैं पन्नालाल. मैं मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए.

बजरंग दल और आरएसएस के लोग बिगाड़ रहे माहौल
वहीं अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस इसकी निंदा करती है. सरकार के लोगों को इस पर आत्म अवलोकन करना चाहिए. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर लोगों को उकसाकर कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान सभी लोगों का है, यहां संत महात्माओं का आदर है.

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की रैंकिंग पर वार-पलटवार
ट्रेनिंग के बाद अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पार्टी हाईकमान के रैंकिंग देने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि राहुल गांधी के पास अभी समय नहीं हैं. वो सोशल मीडिया में पेट्रोलियम गाड़ी का ढक्कन खोलने, बंद करने में व्यस्त हैं, ऐसे में रैंकिंग के लिए समय कहां होगा. उन्होंने कहा कि रैंकिंग की बात फर्जी समाचार है, ऐसा मुझे लगता है. दरअसल, कांग्रेस के पास ना कार्यकम है, ना उद्देश्य है, और ना ही विजन है. किसी तरह से कैडर को व्यस्त रखना है. तो उठक-बैठक कराते रहते हैं, और कुछ नहीं है.

अजय चंद्राकर की आंखों में चाटुकारिता की पट्टी
अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में दूध में मक्खी की तरह निकाले दिए गए हैं अजय चंद्राकर. वे उललू-जुलूल बात करते हैं. E20 पेट्रोल का मुद्दा आमजनता की समस्या है. अजय चंद्राकर को ये खराब लग रहा है, क्योंकि उनके आंखों में चाटुकारिता की पट्टी बांधी है. सत्ता में रहने के कारण भाजपा को कैडर बेस पार्टी बोली जाती रही है, पर उनमें कैडर ही नहीं बचा है.

कमिश्नरेट पर सांसद के सुझाव से नहीं इत्तेफाक
रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पत्र को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने जो पत्र लिखा है, वह मैने भी पढ़ा है. नई व्यवस्था को सेट होने में टाइम लगेगा. रायपुर को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए. कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पूरे शहर को रखना चाहिए.

सरकार की विफलता की उपज है कमिश्नर प्रणाली
कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी पर अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली राज्य सरकार की विफलता की उपज है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराध बढ़े हैं. पुलिस ने एफआईआर लिखना बंद कर दिया है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में अंकुश नहीं लगा है, कांग्रेस दोनों ही नेताओं से सहमत है. कमिश्नरेट लागू होने से सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं.

भगवान शिव पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने पर सिविल लाइन पुलिस ने छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने अरुण पन्नालाल के साथ पोस्ट करने वाले हंसराज गोयल दर्ज करवाया था.

बता दें कि फेसबुक पर अरुण पन्नालाल की अभद्र टिप्पणी किए जाने पर शुक्रवार की रात बजरंग दल ने उनके घर का घेराव किया था. इसके बाद भाजपा के नेता और प्रवक्ता सिविल लाइन थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाया था. थाने पहुंचे भाजपा प्रवक्ता अमित चिमननी ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा. इस तरह से अभद्र टिप्पणी, जिसे हम बोल नहीं पा रहे है, भगवान शिव पर की गई है. इसलिए इसलिए रात में भी एफआईआर कराने थाने आए हैं. 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार, 8 अगस्त को रायपुर में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर में चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में आयोजित ‘सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह’ में शामिल होंगे।

इसके बाद शाम को होटल पिकाडिली में आयोजित “INDIA’S BIGGEST YOUTH CONCLAVE” कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन से मुख्यमंत्री दोपहर 12:50 बजे कार द्वारा रवाना होंगे और करीब 1 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह पहुंचेंगे। यहां दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री 2 बजे सभागृह से रवाना होकर करीब 2:10 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5:45 बजे मुख्यमंत्री निवास से होटल पिकाडिली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे से 7 बजे तक होटल पिकाडिली, जी.ई. रोड, मारुति विहार, महोबा बाजार, रायपुर में आयोजित “INDIA’S BIGGEST YOUTH CONCLAVE” में शामिल होंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 7 बजे होटल पिकाडिली से रवाना होकर करीब 7:15 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और इसके बाद उनका कार्यक्रम आरक्षित रहेगा।

‘हर घर तिरंगा’ और ‘वंदे मातरम’ अभियान की धूम
छत्तीसगढ़ में ‘हर घर तिरंगा’ और ‘वंदे मातरम्’ अभियान की धूम देखने को मिल रही है। अभियान के तहत 17 अगस्त तक राज्यस्तरीय देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित होंगे। 7 से 15 अगस्त तक ‘वंदे मातरम्’ गायन, 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान और फिर 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस’ मनाया जाएगा।

राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक पूर्व में स्वीकृत टू-लेन सड़क को फोरलेन करने के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2024 में सीआरआईएफ (CRIF) योजना के अंतर्गत इस मार्ग के टू-लेन निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इस सड़क को टू-लेन से फोरलेन में परिवर्तित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। उनके निर्देश के अनुपालन में नांदघाट-मुंगेली मार्ग के टू-लेन से फोरलेन में उन्नयन के लिए राज्य शासन ने गुरुवार को 21 करोड़ 81 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। पूर्व में स्वीकृत 116 करोड़ और गुरुवार को स्वीकृत 21 करोड़ 81 लाख को मिलाकर अब कुल 137 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से नांदघाट और मुंगेली के बीच 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्रवासी राज्य मार्ग नांदघाट-मुंगेली को फोरलेन करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे।

राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने से क्षेत्र की एक बड़ी मांग पूरी हो रही है। इस मार्ग के फोरलेन हो जाने से मुंगेली, लोरमी, पंडरिया तथा पंडरिया होते हुए मध्यप्रदेश के लोगों का राजधानी रायपुर आवागमन तेज, सुगम एवं सुरक्षित हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा नवागढ़ के विधायक दयालदास बघेल ने नांदघाट-मुंगेली सड़क के फोरलेन के रूप में मंजूरी पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना प्रदेश के आम नागरिकों के लिए आर्थिक राहत और स्वच्छ ऊर्जा का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे परिवार अपनी बिजली जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आने के साथ ही कई परिवारों को आर्थिक बचत का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत विद्युत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नागरिकों को योजना की प्रक्रिया, लाभ और सौर ऊर्जा के महत्व की जानकारी देकर अधिक से अधिक परिवारों को इससे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत घरों की छत पर स्थापित सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश से बिजली का उत्पादन करते हैं। घरेलू आवश्यकता पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में कमी आती है। इस प्रकार योजना एक ओर परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है।

जशपुर जिले के कुनकुरी निवासी श्री संदीप कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को अपने परिवार के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि पहले उनके घर का बिजली बिल अपेक्षाकृत अधिक आता था। योजना के तहत घर में सोलर पैनल लगवाने के बाद बिजली की नियमित खपत के बावजूद उनके बिजली बिल में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से उन्हें हर महीने अच्छी बचत हो रही है, जिसका सकारात्मक असर परिवार के बजट पर पड़ा है।

श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इससे बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का अवसर भी मिल रहा है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाने और अपने घरों में सौर ऊर्जा को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक परिवारों के सौर ऊर्जा से जुड़ने से बिजली की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

 राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक पूर्व में स्वीकृत टू-लेन सड़क को फोरलेन करने 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। राज्य शासन ने वर्ष-2024 में सी.आर.आई.एफ. योजना के अंतर्गत टू-लेन नांदघाट-मुंगेली मार्ग के निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने इस सड़क को टू-लेन से फोरलेन में परिवर्तित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। उनके निर्देश के अनुपालन में नांदघाट-मुंगेली मार्ग के टू-लेन से फोरलेन में उन्नयन के लिए राज्य शासन ने गुरुवार को 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। 

पूर्व में स्वीकृत 116 करोड़ और गुरुवार को स्वीकृत 21 करोड़ 81 लाख को मिलाकर अब कुल 137 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से नांदघाट और मुंगेली के बीच 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। 

क्षेत्रवासी राज्य मार्ग नांदघाट-मुंगेली को फोरलेन करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने से क्षेत्र की एक बड़ी मांग पूरी हो रही है। इस मार्ग के फोरलेन हो जाने से मुंगेली, लोरमी, पंडरिया तथा पंडरिया होते हुए मध्यप्रदेश के लोगों का राजधानी रायपुर आवागमन तेज, सुगम एवं सुरक्षित हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा नवागढ़ के विधायक श्री दयालदास बघेल ने नांदघाट-मुंगेली सड़क के फोरलेन के रूप में मंजूरी पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में कैम्पा (CAMPA) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित की गई। बैठक में वनों के संरक्षण, पर्यावरण विकास और वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

नक्सल मुक्त क्षेत्रों में बढ़ेगी विकास की गति         

मुख्य सचिव ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कैम्पा मद के तहत वन क्षेत्रों में पुल-पुलियों, पहुंच मार्गों और आवश्यक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि इन सुदूर क्षेत्रों तक शासन की पहुंच और विकास का लाभ त्वरित गति से पहुंच सके।

वर्ष 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना अनुमोदित         

बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित कर अंतिम स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को भेज दिया गया है, जिसमें से 436 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान       

छत्तीसगढ़ में कैम्पा निधि से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सिंचित व असिंचित वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, बांस वनों की पुनर्स्थापना, वनों के घनत्व में वृद्धि के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य, वन्यप्राणी प्रबंधन, चरागाह विकास, चेक डैम व तालाबों के माध्यम से भू-जल संरक्षण और कनेक्टिविटी सुधार के कार्य निरंतर जारी हैं।     

 इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद, कैंपा सीईओ श्रीमती शालिनी रैना सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में वित्त विभाग के उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 'Anjor LIGHT (Anjor Linked Implementation & Guidance for Holistic Tracking)' तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान (Grant) प्राप्त होगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्राथमिकता एजेंडा के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण (Monitoring) एवं मूल्यांकन (Evaluation) को सुदृढ़ बनाएगी।

यह बहु-क्षेत्रीय तकनीकी सहायता परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक तीन वर्षों के लिए संचालित होगी। परियोजना का समन्वय आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर वित्त विभाग नोडल विभाग होगा। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संचालनालय संस्थागत वित्त को सौंपी जाएगी तथा प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समन्वय के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के क्रियान्वयन को संस्थागत रूप से सशक्त बनाते हुए राज्य में समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत लोक वित्त प्रबंधन (Public Financial Management) को मजबूत किया जाएगा, विजन दस्तावेज में चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए परियोजना पाइपलाइन तैयार होगी तथा संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही आउटकम बजटिंग, रियायती जलवायु वित्त (Concessional Climate Funds), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संस्थागत क्षमता विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण पुनर्स्थापन एवं जलवायु अनुकूल संसाधन प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए प्राथमिकता आधारित निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की जाएगी। बजटिंग और प्रोक्योरमेंट सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। राज्य सरकार को नीतिगत निर्णयों के लिए सतत व्यापक आर्थिक एवं राजकोषीय (Macro-Fiscal) विश्लेषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (SOEs) की वित्तीय स्थिति, ऋण संधारणीयता तथा लाभप्रदता को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा हाइब्रिड फाइनेंसिंग तक उनकी पहुंच बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत सुधार किए जाएंगे। विजन-2047 के प्राथमिकता क्षेत्रों में कॉन्सेप्ट प्लान, व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Studies) तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से नई पीपीपी परियोजनाओं का विकास भी किया जाएगा।

परियोजना से राज्य को अनेक दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परियोजना पाइपलाइन तैयार होगी। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा मिलेगा तथा आउटकम आधारित बजटिंग, ग्रीन बजटिंग और जलवायु अनुकूल विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के लिए आवश्यक नीतियां, दिशानिर्देश, फ्रेमवर्क, क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार होने से राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण विकसित होगा।

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी तरह एडीबी के अनुदान पर आधारित है। इसके लिए राज्य शासन अथवा भारत सरकार को किसी प्रकार का वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा। परिणामस्वरूप राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, जबकि संस्थागत क्षमता निर्माण, निवेश संवर्धन, हरित एवं सतत विकास तथा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति को नई गति मिलेगी।

 देश भर में 'हर घर तिरंगा' अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह राष्ट्रव्यापी उत्सव 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित है, जिससे देशभक्ति का माहौल और अधिक बढ़ गया है । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष का स्वतंत्रता पर्व जनभागीदारी और राष्ट्रप्रेम का व्यापक जनआंदोलन बनने जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 7 से 17 अगस्त तक प्रदेशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान, 'वंदे मातरम्' गायन और विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा।

9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' और 7 से 15 अगस्त तक 'वंदे मातरम्' गायन
         
संस्कृति विभाग के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में 9 से 17 अगस्त 2026 तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा, जबकि 7 से 15 अगस्त तक 'वंदे मातरम्' गायन और संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर सामूहिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम् गायन होगा।

तिरंगा यात्राएं, रैलियां और मैराथन
         
अभियान के दौरान सभी जिला मुख्यालयों, विकासखंडों, ग्राम पंचायतों और शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा यात्राएं, बाइक व कार रैलियां, मशाल रैलियां तथा तिरंगा मैराथन आयोजित की जाएंगी। इनमें जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, पुलिस, NCC, NSS, स्काउट-गाइड और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रहेगी।

तिरंगा सेल्फी, कॉन्सर्ट और ऑडियो-वीडियो बूथ
           
तिरंगा सेल्फी नागरिक अपने घरों पर फहराए गए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर 'हर घर तिरंगा' पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा कैनवास, तिरंगा मेले और देशभक्ति कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्वदेशी उत्पादों व कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेशभर में ऑडियो और वीडियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिक स्वयं वंदे मातरम् गाकर अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकेंगे।

14 अगस्त को मनाया जाएगा 'विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस'

14 अगस्त को भारत विभाजन की विभीषिका और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को याद करते हुए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इस अवसर पर राज्य पुलिस बैंड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

 छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण( सीजीएसडीएमए) में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई।                 

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमति शम्मी आबिदी ने बताया कि राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मानसून अवधि की तैयारियों तथा आपदा प्रतिक्रिया तंत्र के बारे में बताया। राज्य में बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली एवं भूस्खलन जैसी मौसमी आपदाओं की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की कार्यप्रणाली तथा समन्वय व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं जिला प्रशासन के मध्य त्वरित प्रतिक्रिया एवं समन्वय को और सुदृढ़ बनाने पर विचार किया गया। इसी तरह से पूर्व चेतावनी प्रणाली सचेत प्लेटफॉर्म एवं सेल ब्रॉडकास्ट आधारित अलर्ट प्रणाली की प्रभावी उपयोग की भी समीक्षा की गई। एनडीएमए के संयुक्त सलाहकार श्री संजीव सही द्वारा राज्य में किये जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग पर प्रकाश डाला।
                
मॉक एक्सरसाइज, क्षमता निर्माण, सामुदायिक जागरूकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। इसी तरह से आगामी मानसून अवधि के दौरान संवेदनशील जिलों में बेहतर समन्वय एवं त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने, पूर्व तैयारी को मजबूत करने तथा किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा दर्ज की गई. उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा हुई. अब तक मॉनसून की स्थिति सामान्य से सात प्रतिशत कम दर्ज की गई है. आने वाले दो दिनों तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई गई है. हालांकि कल यानी 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियां धीमी हो सकती है.

इन इलाकों में हुई बारिश
प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक 8 सेमी वर्षा रघुनाथ नगर और मालखरौदा में रिकॉर्ड की गई. इसके बाद सिमगा में 6 सेमी और सुहेला, दोरनापाल, जैजैपुर, गिधौरी, टुंड्रा, छाल और देवभोग में 5-5 सेमी बारिश हुई. वहीं भोथिया, बम्हनीडीह, पामगढ़, तमनार और नवागढ़ में 4-4 सेमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा पलारी, पिपरिया, मुंगेली, सेवरीनारायण, बिलाईगढ़, मनोरा, जगरगुंडा, बिल्हा, सीपत, तिल्दा, साल्हेवारा, कापू, बलौदाबाजार, कांसाबेल, अकलतरा, अड़भार, कवर्धा, कोरबा, पौड़ी उपरोड़ा, खड़गवा, पटना और बिलासपुर में 3-3 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई. शेष अनेक स्थानों पर इससे कम वर्षा दर्ज की गई.

उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा के आसार
मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है. विशेषकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. हालांकि 8 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और वितरण में कमी आने के संकेत हैं.

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ?
राजधानी रायपुर में सुबह के वक्त आसमान में बादल छाए हुए हैं. रुक-रुककर बूंदाबांदी भी हो रही है. मौसम विभाग ने आज शहर में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है.

बारिश का अलर्ट जारी
प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है.

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं माटीकला बोर्ड के विभिन्न हितग्राहियों तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री  साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब' का शुभारंभ करते हुए उसके लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बुनकरों एवं शिल्पकारों को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस दिवस को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। 

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का कोसा, बस्तर की बुनाई तथा प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को 'लोकल टू ग्लोबल' की नई पहचान दिलाना है। इसके लिए आधुनिक डिज़ाइन, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, विपणन तथा नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत किए गए अधिकांश वादों को राज्य सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि का भुगतान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना का पुनः संचालन सरकार की जनकल्याणकारी सोच का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के 50 हजार से अधिक श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार-मुक्त शासन व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। ई-ऑफिस व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और घर बैठे शासकीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना तथा आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है।

बुनकरों के लिए सुशासन सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों एवं शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 469 आवासविहीन बुनकर परिवारों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में आयोजित 47 प्रदर्शनियों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये के हथकरघा उत्पादों की बिक्री हुई, जिससे बुनकरों को बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले ढाई वर्षों में 2,001 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 68 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पाँच विक्रय भंडारों तथा केंद्रीय वस्त्रागार के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों को 93 करोड़ रुपये के वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त बुनकरों द्वारा निर्मित 436 करोड़ रुपये के वस्त्रों की शासकीय खरीदी कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में देश के पाँच प्रमुख हवाई अड्डों पर छत्तीसगढ़ के हैंडलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादों के शोरूम स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, रायपुर में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों को आधुनिक विपणन मंच उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्थापित की जा रही है, जिससे 4,500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को डिजाइन एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ का हैंडलूम उद्योग नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया बुनकरों का उत्साहवर्धन

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1 लाख 20 हजार परिवार हथकरघा एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत किए जाने से इस क्षेत्र को नई पहचान और नई ऊर्जा मिली है।

उन्होंने सभी नागरिकों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने का आग्रह करते हुए कहा कि बुनकरों की मेहनत, उनकी कला और हमारी समृद्ध परंपरा को जीवित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

ग्रामोद्योग मंत्री ने स्वदेशी आंदोलन की विरासत को किया याद

ग्रामोद्योग मंत्री  गजेंद्र यादव ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन ने देश में आत्मनिर्भरता की अलख जगाई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी का देशभर में विशिष्ट स्थान है और राज्य सरकार हथकरघा, हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बुनकरों, शिल्पकारों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी प्रदर्शनी एवं स्टॉलों का अवलोकन किया, खरीदी कोसा साड़ी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ, बिलासा हैंडलूम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, सबरी एम्पोरियम तथा माटीकला बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोसा, खादी, हस्तशिल्प, मृद्शिल्प एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों का अवलोकन करते हुए कारीगरों से संवाद किया तथा उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को अधिकाधिक अपनाने और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने हथकरघा स्टॉल से स्वयं तत्काल भुगतान कर कोसा साड़ी खरीदी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद ही बुनकरों और शिल्पकारों के श्रम एवं कौशल का सबसे बड़ा सम्मान है। मुख्यमंत्री के इस आत्मीय कदम से कार्यक्रम में उपस्थित बुनकरों और महिला कारीगरों का उत्साह दोगुना हो गया।

आत्मसमर्पित महिलाओं का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र

कार्यक्रम का सबसे प्रेरक और भावनात्मक क्षण वह रहा, जब बस्तर की आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने स्वदेशी फैशन शो में आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं अन्य हैंडलूम परिधानों का आकर्षक प्रदर्शन किया। यह प्रस्तुति मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ती महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मानजनक पुनर्वास और बदलते बस्तर की सकारात्मक तस्वीर की सशक्त अभिव्यक्ति थी। उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पित महिलाओं से आत्मीय संवाद किया, उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। उल्लेखनीय है कि इनमें से लगभग सभी महिलाएँ पहली बार रायपुर पहुँची थीं। यह अनुभव उनके जीवन की अविस्मरणीय स्मृतियों का हिस्सा बन गया।

मुख्यमंत्री ने 'कोशल फैब' प्रीमियम ब्रांड का शुभारंभ किया

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब' का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने ब्रांड के लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन भी किया। 'लूम टू लग्जरी' की अवधारणा पर आधारित यह प्रीमियम ब्रांड छत्तीसगढ़ के कोसा एवं पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने तथा उन्हें वैश्विक स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एवं अन्य नवाचारों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा एनआईटी के सहयोग से विकसित इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल पहल से उत्पादों के भंडारण, प्रबंधन, विपणन तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

इस अवसर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों की डायरेक्टरी तथा टाई-डाई एवं बाँधनी रंगाई विषयक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। साथ ही जशपुर जिले के गोरिया में स्थापित होने वाली ग्लेजिंग यूनिट का शुभारंभ भी किया गया। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने ग्रामोद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की। उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 935 छात्र-छात्राओं को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही 17 वरिष्ठ बुनकरों को सम्मान राशि देकर उनके उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा संचालनालय के माध्यम से 49 बुनकरों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण हेतु 1.22 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पाँच बुनकर सहकारी समितियों को भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई तथा 85 बुनकरों को उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए। साइटसेवर्स इंडिया के सहयोग से नेत्र परीक्षण कराने वाले बुनकरों को चश्मों का भी वितरण किया गया। रेशम संचालनालय द्वारा सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत 21 रेशम कृषकों को सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के हितग्राहियों को अनुदान राशि वितरित की गई।

इसी प्रकार हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा 30 शिल्पकारों को आधुनिक टूल किट तथा माटीकला बोर्ड द्वारा 70 पंजीकृत माटी शिल्पियों को विद्युत चाक प्रदान किए गए, जिससे उनके उत्पादन और आजीविका को नई गति मिलेगी।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय स्व. बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार तथा राजराजेश्वरी करुणामाता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया।

'सेल्फी विद स्वदेशी' अभियान से जुड़ने की अपील

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने तथा 'सेल्फी विद स्वदेशी' अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद न केवल बुनकरों, शिल्पकारों और कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदकर उसके साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी साझा करने वाले प्रत्येक जिले के चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान में सहभागिता कर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा बुनकर संघ के अध्यक्ष  भोजराम देवांगन, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष  राकेश पांडेय, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष मती शालिनी राजपूत, संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष  राजेश राजपूत, सचिव  राजेश सिंह राणा,  चुन्नीलाल साहू सहित जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में बुनकर, शिल्पकार और कारीगर उपस्थित थे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को जिलेभर में उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत "उल्लास महा-चौपाल" का आयोजन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य समाज में साक्षरता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना, असाक्षर व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा जनभागीदारी के माध्यम से साक्षरता को जन-आंदोलन का स्वरूप देना है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वयंसेवक, महिला स्व-सहायता समूह, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीणजन सक्रिय भागीदारी करेंगे। इस दौरान शिक्षा के महत्व पर संवाद, उल्लास शपथ, जागरूकता गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं के माध्यम से साक्षरता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही नवसाक्षरों एवं स्वयंसेवकों का सम्मान भी किया जाएगा।
अभियान के तहत शिक्षा से वंचित लोगों की पहचान कर उन्हें साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन ने समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और स्वयंसेवकों से इस जन-अभियान में सहयोग देने तथा अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

प्रशासन का संदेश है कि "साक्षर समाज ही सशक्त समाज की पहचान है"। "पढ़ेंगे-पढ़ाएंगे, साक्षर भारत बनाएंगे" और "जन-जन का यही है नारा, साक्षर बने देश हमारा" के संकल्प के साथ आयोजित यह महाअभियान शिक्षा के अधिकार को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

लालपुर स्थित क्रीड़ा परिसर में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ एवं ग्रीन वैली क्लब के संयुक्त तत्वावधान में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं, प्रशिक्षकों एवं क्लब पदाधिकारियों ने फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया तथा पर्यावरण, जल संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी ली। क्लब पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए इस अभियान को मातृत्व सम्मान और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी प्रेरणादायी पहल बताया।

 प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ रायगढ़ शहर में नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना के विस्तार के लिए भी लगातार योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ प्रवास के दौरान नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ऐसे विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और रायगढ़ आने वाले वर्षों में आधुनिक, सुविधायुक्त एवं व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हो।

वित्त मंत्री  चौधरी ने वार्ड क्रमांक 28 पंजरी प्लांट में 33 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन एवं शासकीय स्कूल में बाउंड्रीवाल निर्माण का भूमिपूजन किया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों से स्थानीय नागरिकों को सामुदायिक गतिविधियों, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी।

समग्र विकास के साथ नागरिक सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। विकास का उद्देश्य केवल बड़े निर्माण कार्य करना नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाएं विकसित करना है, जिनसे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

मंत्री  चौधरी ने कहा कि आने वाले वर्षों में रायगढ़ शहर में 10 ऑक्सीजोन विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे शहर में हरित क्षेत्र का विस्तार होगा और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजोन के साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वास्थ्य, व्यायाम एवं मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

रिंग रोड से मजबूत होगी शहर की अधोसंरचना

वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बढ़ती जरूरतों और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रिंग रोड के निर्माण से शहर के यातायात को बेहतर बनाने के साथ ही भविष्य के अधोसंरचना विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

 चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जिले में नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ में प्रयास विद्यालय पहले से संचालित है और आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि जिलेवासियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।

पंजरी प्लांट में ऑक्सीजोन और ओपन जिम की सौगात

पंजरी प्लांट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने क्षेत्रवासियों के लिए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगात की घोषणा की। उन्होंने उपभोक्ता फोरम के पास ऑक्सीजोन विकसित करने तथा ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के नागरिकों को हरित वातावरण के साथ व्यायाम एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री  चौधरी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि हरित रायगढ़ के निर्माण में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर महापौर  जीवर्धन चौहान, सभापति  डिग्रीलाल साहू,  सुरेश गोयल,  पावन अग्रवाल,  आशीष ताम्रकार सहित पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य में बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं पूर्व तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी जिलों के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने और आवश्यक कार्यवाहियों के संचालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

18 को टेबल टॉप और 20 अगस्त को मॉक एक्सरसाइज
           
कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी जिलों में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसके ठीक बाद 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन होगा।

अधिकारियों को कार्यप्रणाली समझने के निर्देश
          
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को भली-भांति समझें। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाढ़ आपदा के समय त्वरित राहत व बचाव कार्य के लिए यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

विभिन्न विभागों की भूमिका पर चर्चा
         
बैठक के दौरान बाढ़ आपदा के समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पशुपालन जैसे अंतर-विभागीय समन्वय से की जाने वाली कार्यवाहियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
इस उच्च स्तरीय बैठक में नगर सेना, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं SDRF के महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस मुख्यालय), मंडल रेल प्रबंधक (रायपुर डिवीजन), NDRF कमांडेंट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक, विज्ञान केंद्र, दूरसंचार, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के साथ-साथ राज्य शासन के पंचायत, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण, परिवहन और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

क्या शासकीय कर्मचारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूलकर राजनीतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार का माध्यम बन सकते हैं? यही सवाल इन दिनों मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम पंचायत लालपुर में पदस्थ पंचायत सचिव पर सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से राजनीतिक एवं विवादित पोस्ट साझा करने के आरोप ने सरकारी सेवा की निष्पक्षता और आचरण नियमों पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक वास्तव ने इस पूरे मामले को प्रशासन की निष्पक्षता से जोड़ते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर तथ्यात्मक जांच और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी सार्वजनिक व्हाट्सएप समूहों या सोशल मीडिया मंचों पर राजनीतिक सामग्री साझा करता है, तो यह केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विषय नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी सेवा आचरण नियमों और प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी प्रश्न खड़े करता है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत सचिव ने एक व्हाट्सएप समूह में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मती इंदिरा गांधी से संबंधित राजनीतिक एवं विवादित पोस्ट अग्रेषित की। कांग्रेस का दावा है कि इस संबंध में स्क्रीनशॉट भी शिकायत के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह शासकीय कर्मचारी के अपेक्षित निष्पक्ष आचरण के विपरीत माना जा सकता है।

अशोक वास्तव ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा दोष सिद्ध होने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिकायत की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी भेजी गई है।

यह मामला केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मूल प्रश्न को सामने लाता है कि क्या सरकारी कर्मचारी अपने पद की गरिमा और निष्पक्षता को हर परिस्थिति में बनाए रख रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक प्रभावों से दूर रहकर निष्पक्ष रूप से कार्य करे। अब निगाहें प्रशासन की जांच पर टिकी हैं कि वह इस शिकायत की सत्यता का परीक्षण किस प्रकार करता है और नियमों के अनुरूप क्या कदम उठाता है।

महिला शिक्षिकाओं की गंभीर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक ने भरूहीबांस पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ प्रभारी प्रधान पाठक मनोज कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है. महिला शिक्षिकाओं ने बच्चे को फीडिंग कराते समय छिपकर देखने और पिरियड के समय मेडिकल सर्टिफिकेट मांगने की शिकायत की थी.

बता दें कि भरूहीबांस पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ दोनों शिक्षिकाओं ने 1 अगस्त को बलंगी चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था. एक महिला शिक्षिका ने शिकायत में कहा है कि वह अपने दुधमुंहे बच्चे को स्कूल लेकर जाती हैं. बच्चे को स्तनपान कराते समय प्रधान पाठक मनोज गुप्ता ने कथित रूप से छिपकर उन्हें देखा. शिक्षिका का कहना है कि इस घटना से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, और वह कार्यस्थल पर स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं.

मासिक धर्म पर सर्टिफिकेट मांगने का आरोप
वहीं स्कूल में पदस्थ दूसरी महिला शिक्षिका ने भी प्रधान पाठक मनोज गुप्ता पर भी गंभीर आरोप लगाया था. शिकायत के अनुसार प्रधानपाठक कथित मासिक धर्म के दौरान अवकाश लेने पर “सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी छुट्टी मिलेगी” जैसी बातें कहते थे. शिक्षिका का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणी उनकी गरिमा के खिलाफ है, और इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.

जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग ने मनोज कुमार गुप्ता के कृत्य को पद की गरिमा के विपरित बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन की अवधि के दौरान मनोज गुप्ता का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है.

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 20 हजार 125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 630 करोड़ 55 लाख 54 हजार 300 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रमुख सचिव मती शहला निगार तथा संचालक डॉ. रेणुका वास्तव उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की उन प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जब माताएं और बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तब परिवार मजबूत होता है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और समाज विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए मातृशक्ति का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि यह योजना केवल प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। प्रदेश के लाखों परिवारों में यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग हो रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भूमिका और अधिक सशक्त हुई है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि अनेक महिलाएं महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रही हैं। कई माताएं अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में नियमित निवेश कर रही हैं। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, किराना दुकान, सब्जी विक्रय, पशुपालन, अगरबत्ती निर्माण तथा अन्य छोटे स्वरोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ाई है। इससे वे न केवल परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी प्रस्तुत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। महतारी वंदन योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसमें हर महीने बिना एक हजार रुपए की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। डीबीटी व्यवस्था ने पारदर्शिता बढ़ाई है और महिलाओं में शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वरोजगार, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। महतारी वंदन योजना इन सभी प्रयासों का महत्वपूर्ण आधार बनकर महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान कर रही है।

1 मार्च 2024 से पूरे प्रदेश में लागू है योजना : 30 किस्तों में 19,444.33 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया था। आज जारी की गई 30वीं किस्त के बाद योजना के अंतर्गत वितरित कुल राशि बढ़कर 19 हजार 444 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक हो गई है।महतारी वंदन योजना का प्रभाव अब प्रदेश के लाखों परिवारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, घरेलू निर्णयों में उनकी भागीदारी मजबूत हुई है तथा बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है। अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों तथा छोटे-छोटे व्यवसायों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करना प्रारंभ किया है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही समावेशी विकास की सबसे मजबूत आधारशिला है। महतारी वंदन योजना इसी सोच को साकार करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान कर रही है तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ढाई साल की उपलब्धियाँ- छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान 

श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता 

रायपुर, 
पिछले ढाई साल में श्रम विभाग ने गढ़ी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की मिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार से जोड़ते हुए श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। वहीं श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में विभाग ने श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ तेज़ी और सरलता से पहुंचाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। 

श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में हो रहा है सुधार 

             मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, इन योजनाओ के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों के पंजीयन, सहायता और योजनाओं के लाभ को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए श्रम विभाग ने नई यूजर-फ्रेंडली  वेबसाइट shramvjayate.ch.gov.in श्रमेव जयते मोबाइल एप विकसित किया है, जिससे श्रमिक अब ऑनलाइन आवेदन, पंजीयन और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। 

रोजगार सृजन के साथ श्रमिक अधिकार भी हो रहा है मजबूत

             ढाई वर्षों में श्रम विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। 5 नए जिलों (मोहला-मानपुर-अंबागढ़,चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, ,सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सक्ती) में श्रम अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु 20 पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में 10 जिलों के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय तथा 23 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित है। इस प्रकार राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां कर विभागीय क्षमता को भी बढ़ाया गया है। उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। दुकानों एवं स्थापना अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, महिला श्रमिकों के लिए रात्रिकालीन कार्य की सुविधा, फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने जैसे अनेक निर्णयों ने रोजगार सृजन के साथ श्रमिक अधिकारों को भी मजबूत किया है। 

लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित

            श्रम विभाग की उपलब्धियों में सबसे उल्लेखनीय सफलता श्रमिक पंजीयन और हितलाभ वितरण रही है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया, जिन पर लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। लाभ वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली लागू की गई है। 

 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे, सात दिन संचालित   

            मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्रों की स्थापना श्रमिकों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है।  मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे, सात दिन संचालित किया जा रहा है। संचालित  राज्यभर में मोबाइल शिविर आयोजित कर लाखों श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के श्रमिकों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ घर के समीप मिल रहा है। राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के सामाजिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत किया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत आवास सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति, श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। 

1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता 

          महिला श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की गई। वहीं ’शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना’ के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेधावी शिक्षा सहायता, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। हजारों विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे श्रमिक परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। 

 छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान 

        मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है, उसे श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में श्रम विभाग प्रभावी रूप से जमीन पर उतार रहा है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी नवाचार, त्वरित सेवा, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक सम्मान की भावना ने छत्तीसगढ़ को श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान दी है। ढाई वर्षों की यह यात्रा केवल योजनाओं और आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में आए विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि की नई शुरुआत है।

       छगन लाल लोन्हारे
            संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

बस्तर में नौकरी पाने की चाहत अब ठगों के लिए कमाई का जरिया बन गई है. सरकारी नौकरी का सपना दिखाया और बदले में लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ लिए गए. मामला सिर्फ एक-दो शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले सात महीनों में यानी 2026 में अबतक ऐसे 38 मामले सामने आ चुके हैं.

इन मामलों की जांच के बाद पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इन मामलों में ठगी की रकम करीब साढ़े छह करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. क्लर्क, चपरासी, शिक्षक और मेडिकल क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाया गया. अब बस्तर पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई के साथ ठगी की रकम वापस कराने पर भी जोर दे रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी का कोई भी ऑफर मिले तो पहले उसकी पूरी जांच करें.

इस साल 38 धोखाधड़ी के मामले
दरअसल बस्तर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. पुलिस के मुताबिक, 2026 में अब तक करीब 38 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. इन मामलों में कुल ठगी की रकम करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपये बताई जा रही है. सबसे ज्यादा मामले कोतवाली और बोधघाट थाना क्षेत्र में दर्ज हुए हैं, जबकि परपा में भी ऐसे मामले सामने आए हैं. आरोपियों ने लोगों को अलग-अलग पदों पर नौकरी लगाने का भरोसा देकर पैसे लिए.

नौकरी पाने न करें जल्दबाजी
पुलिस अब आरोपियों पर कार्रवाई के साथ ठगी की रकम की अधिक से अधिक रिकवरी की कोशिश कर रही है. पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि नौकरी का ऑफर देने वाले व्यक्ति पर सीधे भरोसा न करें. जिस विभाग या संस्था में नौकरी लगाने की बात कही जा रही है, वहां सीधे संपर्क कर पुष्टि करें. जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति का पुलिस से सत्यापन भी कराया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. नौकरी के लालच में जल्दबाजी करने के बजाय पहले जांच करें, क्योंकि एक गलत भरोसा लाखों का नुकसान करा सकता है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल प्रशासनिक कारणों से किए गए तबादले के आधार पर किसी कर्मचारी की अर्जित वरिष्ठता समाप्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने वन विभाग के 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर की उस शर्त को सीमित सीमा तक असंवैधानिक करार दिया है, जिसके तहत एक वन वृत्त से दूसरे वन वृत्त में स्थानांतरित कर्मचारियों को संबंधित वृत्त की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता था।

मामले में वर्ष 2013 में प्रत्यक्ष भर्ती से  नियुक्त कई वनरक्षकों ने याचिका दायर कर कहा था कि उनका स्थानांतरण केवल प्रशासनिक कारणों से हुआ था, फिर भी भर्ती में प्राप्त मेरिट को नजर अंदाज कर उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया। उनका तर्क था कि वैधानिक भर्ती नियमों के विपरीत केवल एक कार्यपालिक सर्कुलर के आधार पर उनकी वरिष्ठता कम कर दी गई, जिससे पदोन्नति के अवसर  प्रभावित हुए। इधर, राज्य शासन ने दलील दी कि 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत  अंतरवृत्त स्थानांतरण होने पर कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरण वाले वृत्त में सबसे  नीचे निर्धारित की जाती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन सही ढंग से निरस्त किए गए।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता स्थानांतरण के जरिए नियुक्त कर्मचारी नहीं हैं,  बल्कि उनकी नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती से हुई थी और बाद में प्रशासनिक कारणों से उनका तबादला किया गया। ऐसे में स्थानांतरण को दंड का आधार बनाकर उनकी भर्ती मेरिट समाप्त नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ किया कि प्रशासनिक  तबादला सेवा की सामान्य प्रक्रिया है और इससे कर्मचारी को प्रतिकूल नागरिक परिणाम नहीं भुगतने पड़ सकते, जब तक किसी वैधानिक प्रावधान में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर की संबंधित शर्त को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत बताते हुए सीमित सीमा तक निरस्त कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन खारिज करने वाले 25 सितंबर 2025 के आदेश रद्द कर राज्य शासन को निर्देश दिया कि उनकी वरिष्ठता भर्ती की मूल मेरिट और लागू वैधानिक नियमों के आधार पर 90 दिनों के भीतर पुनर्निर्धारित की जाए।

रजवार समाज की बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने समाज की एकता, शिक्षा और युवाओं की भागीदारी पर दिया बल

रायपुर 
 पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर में आयोजित रजवार समाज की महत्वपूर्ण बैठक एवं सम्मान समारोह में शामिल होकर समाज के वरिष्ठजनों, माताओं, बहनों और युवाओं से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर समाज की ओर से उनका पुष्पमालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सामाजिक एवं विकास संबंधी विषयों पर मंत्री को अवगत कराया और समाज के उत्थान के लिए आवश्यक पहल की अपेक्षा व्यक्त की। 

बैठक को संबोधित करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकजुटता, शिक्षा और आपसी सहयोग में निहित होती है। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तथा वरिष्ठजनों के अनुभवों का लाभ लेकर नई पीढ़ी को संगठित एवं संस्कारित करना समय की आवश्यकता है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समाज से जुड़े जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने सामाजिक समरसता बनाए रखने, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा शिक्षा के स्तर को लगातार बेहतर बनाने का आह्वान किया। 

इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि रजवार समाज की बैठक में सम्मिलित होकर समाज के सभी वरिष्ठजनों, माताओं, बहनों एवं युवाओं से आत्मीय भेंट का अवसर मिला। इस दौरान आप सभी द्वारा दिए गए स्नेह, सम्मान और आत्मीय आतिथ्य के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रजवार समाज का छत्तीसगढ़ के सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विरासत और जनसेवा में योगदान सदैव प्रेरणादायी एवं अतुलनीय रहा है। रजवार समाज के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से अभिनंदन एवं शुभकामनाएँ।

बैठक में समाज के वक्ताओं ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सहयोग, युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। 

सम्मेलन में उपस्थित समाजजनों ने मंत्री राजेश अग्रवाल के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए समाज के विकास एवं मार्गदर्शन में निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई। इस पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शासन और समाज को मिलकर कार्य करना होगा, तभी समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। 

कार्यक्रम का समापन समाज की एकता, संगठन की मजबूती, सामाजिक सद्भाव और विकास के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजनों ने इस आयोजन को सामाजिक जागरूकता, संगठनात्मक सशक्तीकरण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन बताया।

शहर में 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक में ऐसे ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सके.

बैंकों से पात्र हितग्राहियों को ब्याज में राहत देने पर भी विचार करने की सलाह दी गई. प्री-लिटिगेशन मामलों को लोक अदालत में लाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया कि पहले से दोनों पक्षों के बीच बैठक कर समाधान का प्रयास करें. उद्देश्य यह है कि अदालत जाने से पहले ही विवाद खत्म हो जाएं. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. इससे बैंकों की वसूली भी आसान होगी और हितग्राहियों को भी राहत मिलेगी. बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित की गई. अधिकारियों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की गई. अब नजर इस बात पर रहेगी कि लोक अदालत में कितने लोगों को इसका सीधा लाभ मिल पाता है.

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों के सम्मान और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूत बनाने की अपील

हथकरघा उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग का किया आग्रह, कहा- बुनकरों का सम्मान ही आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव

रायपुर, 
 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने तथा हथकरघा से निर्मित वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और लाखों बुनकर परिवारों के सम्मान से जुड़ा जन आंदोलन है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के कुशल बुनकरों द्वारा निर्मित पारंपरिक  गमछा धारण कर प्रदेश की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि यह गमछा केवल एक परिधान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, श्रम, परंपरा और स्थानीय शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है।

अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी और हथकरघा उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि जब हम स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग करते हैं, तब हम न केवल उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह छोटा-सा प्रयास आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बड़ा योगदान सिद्ध होगा।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बुनकर अपनी पारंपरिक कला, उत्कृष्ट शिल्पकौशल और रचनात्मकता के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं। ऐसे प्रतिभाशाली शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करना हम सबका  सामूहिक दायित्व है।

अग्रवाल ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नागरिकों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पाद के साथ वीडियो अथवा चित्र साझा करने और  राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभियान से जुड़ने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस जनभागीदारी से देश-दुनिया तक हमारे बुनकरों की अद्भुत कला, उनकी मेहनत और भारतीय हथकरघा की समृद्ध परंपरा को नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासी स्वदेशी अपनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

लगातार बारिश के बाद भरण्डा-हुच्चाकोट मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी. मार्ग बाधित होने के बाद कलेक्टर नम्रता जैन स्वयं मौके पर पहुंचीं. उन्होंने निर्माण एजेंसी से मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली.

पुलिया के दोनों ओर अप्रोच कट जाने से आवागमन प्रभावित हुआ था. अधिकारियों को युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए. सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत लगाने को कहा गया. मरम्मत के दौरान गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए गए. कलेक्टर ने नियमित निगरानी और समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया. लक्ष्य है कि ग्रामीणों के लिए जल्द सुरक्षित आवागमन बहाल हो सके. प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है. निरीक्षण के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. अब मरम्मत पूरी होने का इंतजार स्थानीय ग्रामीणों को है.

सामाजिक सुरक्षा से आत्मनिर्भरता की राह पर

 . दानेश्वरी सम्भाकर (उप संचालक )

रायपुर

भारत जब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह स्पष्ट हो चुका है कि वास्तविक विकास वही है जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, सुगम अवसर और आत्मनिर्भरताकृये चार स्तंभ किसी भी आधुनिक कल्याणकारी राज्य की पहचान होते हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले ढाई वर्षों में इन्हीं मूल्यों को केंद्र में रखकर समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में राज्य ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, उभयलिंगी व्यक्तियों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित की हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। दिसंबर 2023 से जून 2026 के बीच की उपलब्धियाँ इस परिवर्तन की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

जरूरतमंदो की संजीवनी बना छत्तीसगढ़ का समाज कल्याण मॉडल

लाखों परिवारों को पेंशन योजनाओं का लाभ
राज्य की पेंशन योजनाएँ आज लाखों परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 7.10 लाख से बढ़कर 7.56 लाख हो गई है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा और सुखद सहारा जैसी योजनाओं को मिलाकर 21.73 लाख से अधिक नागरिक नियमित सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिजिटल सशक्तीकरण है। लगभग 96 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और आधार सीडिंग का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ई-केवाईसी आधारित सत्यापन ने अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाया है।

यूडीआईडी धारकों की बढ़ी संख्या
छत्तीसगढ़ ने दिव्यांगजन कल्याण को दान या सहायता की दृष्टि से नहीं, बल्कि अधिकार और समान अवसर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया है। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) धारकों की संख्या 2.44 लाख से बढ़कर 2.77 लाख हो गई है।

कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना में लाभार्थियों की संख्या 1,161 से बढ़कर 17,038 तक पहुँचना राज्य की सक्रिय पहुँच और प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है। सामर्थ्य विकास योजना के माध्यम से कौशल, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 14 हजार से अधिक हो गई है। इससे स्पष्ट है कि राज्य शिक्षा को दिव्यांगजन सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मान रहा है।फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पेशल पाली क्लिनिक और विशेष विद्यालयों के विस्तार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया है।

वरिष्ठ नागरिकों की सहायता
बढ़ती वृद्धजन आबादी के बीच छत्तीसगढ़ ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवेदनशील सहायता तंत्र विकसित किया है। वृद्धाश्रमों, आश्रय गृहों और देखरेख संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ सियान हेल्पलाइन (155326) को प्रभावी सहायता मंच के रूप में विकसित किया गया है।इस हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉलों की संख्या 1.14 लाख से बढ़कर 2.87 लाख तक पहुँच गई है। यह केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि बुजुर्ग नागरिकों के बढ़ते विश्वास और प्रशासन की सक्रिय पहुँच का संकेत है।

नशामुक्ति से सामाजिक परिवर्तन
समाज कल्याण विभाग ने नशामुक्ति को स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्वास दोनों से जोड़कर देखा है। भारत माता वाहिनी योजना के अंतर्गत संचालित नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 11 से बढ़कर 29 हो गई है, जबकि लाभार्थियों की संख्या 1,967 से बढ़कर 5,220 तक पहुँच गई है।
इन केंद्रों में उपचार के साथ परामर्श, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को पुनः सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिल रहा है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और ‘एक्सेसिबल इंडिया अभियान’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए राज्य ने “सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान” प्रारंभ किया है। सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी परिसरों को दिव्यांग-अनुकूल बनाने की दिशा में व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है।यह पहल केवल रैंप या भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की व्यापक सोच का हिस्सा है। दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रभावी निगरानी के लिए “आयुक्त राज्य” के नवीन पद की स्वीकृति इस दिशा में दूरदर्शी प्रशासनिक पहल मानी जा रही है।

संस्थागत विकास और वित्तीय प्रतिबद्धता
कल्याणकारी योजनाओं की स्थिर सफलता के लिए मजबूत संस्थागत ढाँचा आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष विद्यालय, माना कैंप रायपुर के भवन निर्माण, दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों के उन्नयन, फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर के विस्तार, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरण तथा नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाज कल्याण विभाग का बजट 1,512 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण को व्यय नहीं, बल्कि मानव पूंजी और सामाजिक स्थिरता में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देख रही है।

डिजिटल प्रशासन का सुगम मॉडल
छत्तीसगढ़ मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ डिजिटल प्रशासन और मानवीय संवेदनशीलता एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। डीबीटी, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, डिजिटल डेटा प्रबंधन और हेल्पलाइन आधारित सहायता प्रणाली ने योजनाओं की दक्षता बढ़ाई है।साथ ही पुनर्वास, परामर्श, आश्रय, सामुदायिक सहयोग और व्यक्तिगत सहायता जैसी सेवाओं को समान महत्व देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि तकनीक मानव केंद्रित शासन का माध्यम बने, उसका विकल्प नहीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह प्रमाणित किया है कि प्रभावी समाज कल्याण केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि संवेदनशील नीति, पारदर्शी क्रियान्वयन और सतत संस्थागत निर्माण से संभव होता है।
पिछले ढाई वर्षों की उपलब्धियाँ लाखों वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षित वृद्धावस्था, हजारों दिव्यांगजनों की बढ़ती आत्मनिर्भरता, जरूरतमंद महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, नशामुक्त जीवन की ओर बढ़ते युवाओं और सम्मानजनक पुनर्वास की नई संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज हैं।
छत्तीसगढ़ का यह समावेशी समाज कल्याण मॉडल सामाजिक न्याय, तकनीकी नवाचार और मानवीय गरिमा के संतुलित समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केवल राज्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विकसित और संवेदनशील भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ हर नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो सके।

दो सप्ताह पहले हुई अच्छी बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली थी. बारिश के बाद धान की रोपाई और बियासी का काम तेजी से पूरा हुआ. लेकिन अब बारिश थमने से खेतों की नमी तेजी से कम होने लगी है. टिकरा खेत सूख रहे हैं और कई जगह मिट्टी में दरारें दिखाई देने लगी हैं.

तेज धूप के कारण धान की बढ़वार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. संभाग के अधिकांश जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है. हालांकि कांकेर जिला अब भी सामान्य बारिश से करीब 28 प्रतिशत पीछे है. मौसम विभाग ने फिलहाल व्यापक भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है. यदि अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती पर असर बढ़ सकता है. किसानों की चिंता है कि मेहनत से लगाई गई फसल संकट में पड़ सकती है. खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर होने से नजर अब आसमान पर टिकी है. बारिश की अगली खेप किसानों के लिए राहत या परेशानी तय करेगी.

खाद कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग
नारायणपुर. खरीफ सीजन के बीच नारायणपुर के किसानों ने उर्वरकों की कीमतों को लेकर गंभीर शिकायत की है. तेरदुल गांव के किसानों ने कलेक्टर और कृषि विभाग को ज्ञापन सौंपा. आरोप है कि निजी कृषि केंद्र एमआरपी से कई गुना ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं. किसानों का कहना है कि यूरिया और डीएपी के साथ दूसरे उत्पाद भी जबरन खरीदवाए जा रहे हैं. ऐसा नहीं करने पर जरूरी खाद देने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है. इससे खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. किसानों ने सभी निजी कृषि केंद्रों की जांच की मांग की है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और तय कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है. खरीफ सीजन में समय पर खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने की आशंका है. किसानों का कहना है कि यह नियमों के विपरीत है. अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजर है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो खेती पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.

पांचों संभागों के 540 खिलाड़ी जिम्नास्टिक, क्रिकेट, ताईक्वांडो और कबड्डी में दिखाएंगे दम

जिला प्रशासन ने शुरू की व्यापक तैयारियां

रायपुर
 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खेल संस्कृति को नई गति मिल रही है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार प्रभावी पहल कर रही है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला 18 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। चार दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

राज्य सरकार खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन शैली का सशक्त आधार मानती है। शालेय स्तर पर आयोजित होने वाली ऐसी प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के साथ-साथ बड़े मंचों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती हैं।

चार खेलों की स्पर्धाओं से गूंजेगा जीपीएम
प्रतियोगिता के दौरान जिम्नास्टिक (बालक एवं बालिका), क्रिकेट (बालक), ताईक्वांडो (बालक एवं बालिका) तथा कबड्डी (बालिका) की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी पांचों संभागों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अधिकारी सहभागिता करेंगे। आयोजन से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, टीम भावना और खेल उत्कृष्टता को नई दिशा मिलेगी।

उत्कृष्ट आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार
प्रतियोगिता के सफल एवं गरिमामय आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय-सीमा में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राज्यभर से आने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

सुरक्षा से लेकर आवास और चिकित्सा तक हर व्यवस्था पर विशेष ध्यान
बैठक में खेल स्थलों के चयन, खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा उद्घाटन एवं समापन समारोह की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री रजनीश तिवारी सहित खेल एवं युवा कल्याण, वन, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, खाद्य, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

यह प्रतियोगिता न केवल प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी, बल्कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को राज्य के प्रमुख खेल आयोजनों के सफल मेजबान के रूप में नई पहचान भी दिलाएगी।

बीजापुर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब नुकसान के आकलन का दौर शुरू हो गया है. कलेक्टर विश्वदीप ने सभी विभागों को त्वरित सर्वे के निर्देश दिए हैं. पात्र मामलों में आरबीसी 6-4 के तहत सहायता जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया.

भोपालपटनम और भैरमगढ़ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे. हालात सामान्य होने के बावजूद प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. राहत शिविरों में राशन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल, आंगनबाड़ी और छात्रावासों की मरम्मत प्राथमिकता में रहेगी. पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई को सड़क और पुल-पुलियों की मरम्मत तेज करने के निर्देश मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया, डेंगू और जलजनित बीमारियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया. बाढ़ कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. कलेक्टर ने राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमों की सराहना की. प्रशासन का कहना है कि मानसून खत्म होने तक पूरी सतर्कता बरती जाएगी.

बारिश थमी तो बढ़ी किसानों की चिंता, धान के खेतों में पड़ने लगी दरारें
जगदलपुर. दो सप्ताह पहले हुई अच्छी बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली थी. बारिश के बाद धान की रोपाई और बियासी का काम तेजी से पूरा हुआ. लेकिन अब बारिश थमने से खेतों की नमी तेजी से कम होने लगी है. टिकरा खेत सूख रहे हैं और कई जगह मिट्टी में दरारें दिखाई देने लगी हैं. तेज धूप के कारण धान की बढ़वार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. संभाग के अधिकांश जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है. हालांकि कांकेर जिला अब भी सामान्य बारिश से करीब 28 प्रतिशत पीछे है. मौसम विभाग ने फिलहाल व्यापक भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है. यदि अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती पर असर बढ़ सकता है. किसानों की चिंता है कि मेहनत से लगाई गई फसल संकट में पड़ सकती है. खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर होने से नजर अब आसमान पर टिकी है. बारिश की अगली खेप किसानों के लिए राहत या परेशानी तय करेगी.

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव के अनुमोदन के बाद राशि स्वीकृति का पत्र जारी

रायपुर
राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक टू-लेन सड़क के फोरलेन में उन्नयन के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है।

कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी। निर्माण कार्य की समयावधि में वृद्धि (Time Extension) नियमानुसार अर्थदंड सहित अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए हैं।

62 साल के आरोपी जीवन किशोर ध्रुव को सीबीआई ने सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया था। वह 2020-2022 भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के समय सीजीपीएससी के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव भी इस मामले में आरोपी हैं। वह भर्ती परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर चुने गए थे। जस्टिस बिभू दत्ता गुरु ने 31 जुलाई को जीवन किशोर ध्रुव की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।

लाखों उम्मीदवारों का करियर बर्बाद होता है
हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए इस मामले में दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते समय की गई अपनी पिछली बातों को दोहराया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर विचार करते समय जो बात कही गई थी, उसे फिर से दोहराया जा रहा है। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक करवाने में मदद करता है, वह लाखों युवा उम्मीदवारों के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ये उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। ऐसा काम हत्या के अपराध से भी अधिक जघन्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति की हत्या से सिर्फ एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन लाखों उम्मीदवारों का करियर बर्बाद होने से पूरे समाज पर बुरा असर पड़ता है।

आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की पूरी स्थिति पर विचार करने के बाद और खासकर आवेदक की भूमिका को देखते हुए इसे खारिज किया जाता है। उसने सीजीपीएससी के सचिव के तौर पर काम करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। उसने सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा, 2021 के गोपनीय प्रश्न-पत्र अपने पास रखे और उन्हें अपने बेटे को दे दिए, जो उस परीक्षा में उम्मीदवार था। इसके बाद उसने डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हासिल किया। आदेश में कहा गया कि आवेदक के घर से बरामदगी, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी सबूत प्रथम दृष्टया कथित साजिश में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

गलत तरीके से फंसाया गया
सुनवाई के दौरान ध्रुव के वकील देवर्षि ठाकुर ने दलील दी कि आवेदक को इस मामले में सिर्फ इसलिए गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि वे सीजीपीएससी में सचिव के पद पर थे। मूल प्राथमिकी में उनका नाम नहीं था और उन्हें जांच के दौरान बाद में फंसाया गया। वकील ने कहा कि एक मोबाइल फोन जब्त होने के अलावा आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य सामग्री बरामद या जब्त नहीं की गई है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक ने कोई गोपनीय प्रश्न पत्र लीक किया हो या अपने बच्चों को कोई गोपनीय जानकारी दी हो।

निष्पक्षता पर चोट करता है
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील वैभव गोवर्धन ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों और आपराधिक साजिश में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए आवेदक जमानत पाने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला सीजीपीएससी की राज्य सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के आयोजन में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं से जुड़ा है। यह सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी और निष्पक्षता पर चोट करता है और हजारों उम्मीदवारों के भरोसे को प्रभावित करता है।

2 मामले दर्ज किए गए थे
छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी 2020-2022 की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे। बाद में सीबीआई ने जुलाई 2024 में सीजीपीएसी भर्ती घोटाले की जांच अपने हाथ में ले ली। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, परीक्षाओं के पूर्व उप नियंत्रक ललित गनवीर, उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार शामिल हैं।

सक्ती पुलिस ने 90 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी है और इसी का फायदा उठाकर लोगों से लाखों की ठगी करते थे.

सक्ती एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि मूलचंद राठौर उम्र 48 वर्ष मूल निवासी ग्राम मल्दी ने थाना सक्ती में 5 मई 2026 को लिखित आवेदन पेश कर अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. आवेदन में बताया गया कि पेंड्रा निवासी रेखा राठौर उनकी दूर की परिचित है. उसने मूलचंद राठौर को बताया कि वह बैंककर्मी है और बैंक में गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में काम करती है. रेखा ने बताया कि कुछ ग्राहकों का सोना बैंक में जमा है, ईएमआई नहीं जमा करने पर उनका सोना जब्त हो गया है. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया आरोपी महिला ने कम कीमत पर सोना देने का झांसा दिया और 15 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. इस राशि के बदले में पीड़ित को सोना भी दिया गया, जिससे वह आरोपियों के झांसे में आ गया और ज्यादा सोना पाने की चाहत में अक्टूबर 2025 से मई 20226 के बीच 90 लाख 28 हजार 5 सौ रुपये आरोपी महिला के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिया.

महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार
90 लाख की ठगी के मामले में सक्ती थाना में अपराध क्रमांक 282/2026 धारा 318(4), 61(2), 112 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई. एफआईआर के 24 घंटे के अंदर ही महिला सहित तीनों आरोपी रेखा राठौर, उसके साथी अफरोज खान ओर सुभाष साहू को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. एएसपी ने आगे बताया कि मामले की जांच जारी है. बैंक कर्मी की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है. इस पर भी कार्रवाई की जाएगी.

15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, हर गांव में मुक्तिधाम और हर बालिका के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय

वीबी-जी राम जी मिशन से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 6,855 करोड़ रुपए से रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

6,671 बालिका शौचालय, 6,524 मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय, 10,027 डिफंक्ट बोरवेल में बनेंगे रिचार्ज पिट

ग्राम पंचायत , ग्राम सभा के अनुमोदन से स्वीकृत होंगे कार्य

रायपुर,

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

         मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

ग्रामीण विकास और रोजगार का सबसे बड़ा अभियान
        मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत–2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का रखा गया विशेष ध्यान
        मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का संतुलित ध्यान रखा गया है। कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों प्रभावित न हों।

318 प्रकार के विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर
       मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
        मुख्यमंत्री ने बताया कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से संबंधित अधोसंरचना विकसित की जाएगी। वहीं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ एवं चक्रवात आश्रय, ड्रेनेज, तटबंध, जंगलों में आग की रोकथाम तथा प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

युक्तधारा द्वारा ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल
        मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन की तैयारियों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्रमिकों की 98 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कर राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि परिसंपत्तियों की 99 प्रतिशत जियो टैगिंग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल रहा है।

जल संरक्षण और 'मोर गांव–मोर पानी' अभियान को मिलेगी नई गति
        मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न विकासखंडों में जल उपलब्धता के आधार पर जल संरक्षण कार्यों पर न्यूनतम निर्धारित व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के 'मोर गांव–मोर पानी' महाअभियान को भी इस योजना से नई गति मिलेगी।

5,591.42 करोड़ रुपए का बजट, पहली तिमाही में 1,264 करोड़ रुपए खर्च
         मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में वीबी-जी राम जी के लिए 5,591.42 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया है। वहीं अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में ही 1,264 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है।

पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होगा क्रियान्वयन
          मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक अधोसंरचना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाते हुए आत्मनिर्भर एवं विकसित गांवों का निर्माण करना है। प्रत्येक कार्य का अनुमोदन ग्राम सभा से कराया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग, समय पर मजदूरी भुगतान, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से योजना का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

        पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वीबी-जी राम जी के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे ग्रामोद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (डीडीयू) ऑडिटोरियम में आयोजित होगा.

राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर राज्य स्तरीय भव्य समारोह
रायपुर. राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर में राज्य स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर ‘कोशल फेब’ ब्रांड और ‘बिलासा’ लोगो का शुभारंभ करेंगे. साथ ही इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बुनकर डायरेक्टरी और टाई-डाई पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी करेंगे. कार्यक्रम में 935 मेधावी विद्यार्थियों को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं 17 वरिष्ठ बुनकरों को सम्मान राशि, 8 उत्कृष्ट बुनकरों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार, 49 बुनकरों को आवास निर्माण के लिए 1.22 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता तथा 5 बुनकर समितियों को भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाएगी. इसके अलावा 85 बुनकरों को उन्नत उपकरण, रेशम कृषकों को आर्थिक सहायता, हस्तशिल्पियों को टूल-किट और जशपुर के गोरिया गांव में ग्लेजिंग यूनिट के लिए 2.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी जाएगी.

भाजपा सहयोग केंद्र में आज मंत्री टंकराम सुनेंगे समस्याएं
रायपुर. भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज इस बार के सहयोग केंद्र अंतिम दिन है. शुक्रवार को सहयोग केंद्र में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहेंगे. जहां वह जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान का प्रयास करेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाएगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री साय दोपहर 1.30 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार प्रत्येक माह हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित कर रही है। आज जारी होने वाली 30वीं किस्त के साथ ही योजना के तहत एक और मासिक भुगतान लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगा।

मुख्यमंत्री करेंगे ‘कोशल फेब’ ब्रांड और ‘बिलासा’ लोगो का शुभारंभ

रायपुर, 
 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकर समुदाय को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक कला को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों व विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों में छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार, शिल्पियों का सम्मान और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनियां मुख्य आकर्षण होंगी।

      हाथकरघा उद्योग के संवर्धन, स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने और बुनकरों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्रामोद्योग एवं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे।

‘कोशल फेब’ ब्रांड और ‘बिलासा’ लोगो का होगा लोकार्पण

         समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ की कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। हाथकरघा संघ के नए प्रीमियम ब्रांड ‘कोशल फेब’ का भव्य शुभारंभ किया जाएगा और ‘बिलासा’ लोगो का अनावरण किया जाएगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण व शुभारंभ के साथ पुरस्कृत बुनकरों की डायरेक्टरी तथा टाई-डाई व बांधनी रंगाई पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।

बुनकरों व मेधावी विद्यार्थियों को करोड़ों रुपये की सहायता और सम्मान राशि

         कार्यक्रम में ग्रामोद्योग विभाग के विभिन्न घटकों द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत राशि एवं सामग्री वितरित की जाएगी। कक्षा 10वीं व 12वीं के 935 मेधावी विद्यार्थियों को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा 17 वरिष्ठ बुनकरों को 1.87 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। स्व. बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार और राजराजेश्वरी करुणा माता बुनकर पुरस्कार के तहत चयनित 8 बुनकरों को 1-1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। 49 बुनकरों को आवास निर्माण के लिए 122.50 लाख रुपये, 5 बुनकर समितियों को भवन निर्माण हेतु 75 लाख रुपये और 85 बुनकरों को उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 14.92 लाख रुपये की स्वीकृति दी जाएगी। रेशम कृषकों को 15 लाख रुपये की किश्त, माटीशिल्पियों को विद्युत चाक, हस्तशिल्पियों को टूल-किट और जशपुर के ग्राम गोरिया में ग्लेजिंग यूनिट हेतु 2.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। साथ ही बुनकर नेत्र परीक्षण अभियान के तहत पात्र बुनकरों को चश्मे बांटे जाएंगे।

फैशन शो में रैंप पर दिखेगा बस्तर की प्रतिभाओं और कोसा सिल्क का जलवा

       समारोह का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक विशेष फैशन शो होगा। इसमें कोसा सिल्क और हैंडवुवन कॉटन के परिधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फैशन शो की खासियत बस्तर की युवा प्रतिभागियों की सहभागिता होगी, जो पेशेवर मॉडलों और मिस इंडिया अर्थ 2026 अनुष्का सोने के साथ रैंप पर अपनी चमक बिखेरेंगी। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश भर से बुनकर, हस्तशिल्पी, रेशम कृषक, माटीशिल्पी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे।

धमतरी की बेटी ने कौशल विकास के दम पर रची सफलता की नई इबारत, स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगी शामिल

रायपुर

धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की बेटी रेणुका गोस्वामी को आगामी 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रण मिलने पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल रेणुका गोस्वामी की मेहनत और प्रतिभा का गौरव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों, ग्रामीण युवाओं और कौशल विकास की सफलता का भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने पर रेणुका गोस्वामी को दी बधाई

        उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका गोस्वामी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आज वे अपने परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उनका राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है।

        सुरेणुका गोस्वामी धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। निरंतर मेहनत, कौशल और लगन के बल पर उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे रायपुर के एक प्राइवेट फर्म में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा लगभग 40 हजार रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रही हैं। उनकी सफलता से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।

          उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। रेणुका गोस्वामी जैसी सफल युवतियां इस बात का प्रमाण हैं कि सही मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प के बल पर ग्रामीण अंचल के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति भवन में रेणुका गोस्वामी की उपस्थिति प्रदेश की बेटियों और युवाओं का उत्साह बढ़ाएगी तथा अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

राष्ट्रीय टीम में चुनी गईं कांसाबेल की मधु सिदार और बोड़ला की गीता यादव खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर, बिलासपुर में ले रहीं प्रशिक्षण

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई, वीडियो-कॉल पर बात कर तैयारियों की भी ली जानकारी

रायपुर

छत्तीसगढ़ के लिए खेल जगत से आज एक और बड़ी खुशखबरी आई है। बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दो खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। ये दोनों चीन के मोकी में आगामी 30 अगस्त से 13 सितम्बर तक होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा और दम दिखाएंगी। 

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने गीता यादव और मधु सिदार से वीडियो-कॉल पर बात कर भारतीय टीम में चयन पर बधाई दी। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जूनियर एशिया कप हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामना देते हुए उनकी तैयारियों की भी जानकारी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 

भारतीय जूनियर हॉकी टीम में चयनित ये दोनों ही खिलाड़ी प्रदेश की पहली आवासीय खेल अकादमी में वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो एवं मुख्य प्रशिक्षक श्री अजीत लकड़ा से हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 

ऐसा रहा है टीम इंडिया तक दोनों खिलाड़ियों का सफर

मधु सिदार

मधु सिदार हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले जशपुर जिले के कांसाबेल के छोटे से गांव पोंगरो की रहने वाली है। उनके माता-पिता कृषक हैं। वह सब-जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024-25, स्कूल नेशनल 2024-25 तथा हरियाणा में सब-जूनियर इंटर जोन चैम्पियनशिप-2025 में भागीदारी कर चुकी हैं। उनकी टीम ने आंध्रप्रदेश में 1 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित हॉकी इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप में चतुर्थ स्थान हासिल किया था। मधु इस साल मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स में भी खेल चुकी है। वह अप्रैल-2026 से बेंग्लुरू में भारतीय टीम के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं।

गीता यादव

कबीरधाम जिले के बोड़ला की गीता यादव ने हॉकी का प्रारंभिक प्रशिक्षण कोच श्री शिवा चौहान से प्राप्त किया है। गीता के अंतरराष्ट्रीय करियर का सफर वर्ष-2024 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने 12 नवम्बर से 21 नवम्बर 2024 तक नीदरलैण्ड और बेल्जियम टूर में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 15 मई से 2 जून 2025 तक अर्जेंटीना टूर और 5 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड टूर में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा थीं।

रायपुर

विश्व स्तनपान सप्ताह (01–07 अगस्त 2026) के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (SHSRC), छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर स्थित नया सभागृह, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम काआयोजन किया गया। 

छत्तीसगढ़ के प्रथम "मातृ दूध कोष (Mother Milk Bank)" की घोषणा

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्तनपान के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, शिशुओं के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना था।

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण "माता यशोदा सम्मान" रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 10 माताओं को सम्मानित किया गया। इन माताओं ने अपने मातृ दुग्ध का दान कर ऐसे नवजात शिशुओं को जीवनदायी सहयोग प्रदान किया, जिन्हें अपनी माताओं का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सम्मान समारोह के माध्यम से मातृ दुग्ध दान को एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने का संदेश दिया गया तथा मातृत्व, संवेदनशीलता और मानवता की इस अनूठी मिसाल को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया।         

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अमित कटारिया, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संजीव झा, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा, कुलपति  आयुष विश्वविद्यालय, डा. विवेक चौधरी डीन  पंडित जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज ने भाग लिए |

             कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक स्टॉल के अवलोकन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों के मंचासीन होने के बाद दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

           मुख्य अतिथि माननीय श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार है तथा स्वस्थ एवं सशक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने मितानिन कार्यक्रम के 25 वर्षों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मितानिन बहनों ने दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने माता शबरी के सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार माता शबरी ने बिना किसी स्वार्थ के दीन दुखियों, जरूरतमंदों व प्रभु श्रीराम की सेवा की, उसी प्रकार प्रदेश की 72 हजार मितानिन बहनें समाज के गरीब, जरूरतमंद, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं और वे आज की वास्तविक 'शबरी' हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रथम 'मातृ दूध कोष (Human Milk Bank)' की स्थापना को नवजात शिशुओं के लिए एक ऐतिहासिक एवं जीवनदायी पहल बताते हुए कहा कि इससे अनेक शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक प्रभावशाली उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक भी "माँ का दूध" ही माना जाता है और अक्सर चुनौती देते समय लोग कहते हैं, "माँ का दूध पिया है तो आ जा"। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि माँ के दूध की शक्ति, संस्कार और जीवनदायी महत्व का प्रतीक है। अंत में उन्होंने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया कि प्रदेश का कोई भी नवजात माँ के अमूल्य दूध से वंचित न रहे तथा स्तनपान को जन-आंदोलन बनाया जाए।

अपने संबोधन में अमित कटारिया, आईएएस, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मितानिन कार्यक्रम पिछले25 वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान, छह माह तक केवल माँ का दूध तथा माताओं को संतुलित पोषण उपलब्ध कराना स्वस्थ एवं कुपोषण-मुक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने स्तनपान संबंधी भ्रांतियों को दूर करने, प्रत्येक माँ को उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने तथा स्तनपान को जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक अत्यंत जटिल और उच्च जोखिम वाली सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सिम्स के डॉक्टरों ने दर्रीघाट (बिलासपुर) निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला के बाएं अंडाशय से लगभग 1 किलोग्राम वजन का कैंसरयुक्त ट्यूमर सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा इलाज और जटिल ऑपरेशन हुआ बिल्कुल मुफ्त   

निजी अस्पताल ने बताया था 3 लाख का खर्च, आयुष्मान योजना से मुफ्त हुआ इलाज, मरीज पिछले 5-6 महीनों से पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द और तेजी से बढ़ रही गांठ से पीड़ित थीं। परिजन पहले उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए थे, जहां जांच के बाद ऑपरेशन व इलाज के लिए 2 से 3 लाख रुपये का खर्च बताया गया। आर्थिक तंगी के कारण परिवार चिंतित था। इसके बाद मरीज को सिम्स, बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका पूरा इलाज और जटिल ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया गया।

15×12×10 सेमी का विशाल ट्यूमर और 3 अगस्त को सफल सर्जरी      

सोनोग्राफी जांच में रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने पाया कि मरीज के बाएं अंडाशय में 15×12×10 सेंटीमीटर आकार का विशाल ट्यूमर था, जो आसपास के अंगों पर भारी दबाव डाल रहा था। इसके बाद बहुविषयक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 3 अगस्त 2026 को कैंसर की चरण निर्धारण शल्य चिकित्सा, ट्यूमर भार कम करने, गर्भाशय एवं दोनों अंडाशयों को निकालने, बाईं मूत्रवाहिनी की मरम्मत और उसमें श्डबल-जे स्टेंटश् प्रत्यारोपण जैसी बेहद जटिल प्रक्रियाओं को सफलता पूर्वक पूरा किया।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने हासिल की सफलता     

इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में विभिन्न विभागों की टीमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी टीम के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. संगीता रमन जोगी, डॉ. दीपिका, डॉ. सौम्या और डॉ. वर्षा, जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. रघुराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बी. डी. तिवारी और डॉ. गरिमा और एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. बी. रायजादा, डॉ. एस. कुजूर और डॉ. एम. देववर्मा का इस सफल आपरेशन में का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

डॉक्टरों ने बताया अत्यंत दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण मामला  

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने बताया कि रजोनिवृत्ति के बाद इस आकार का कैंसर ट्यूमर होना बेहद दुर्लभ और जोखिम भरा होता है। ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और आंत व मूत्राशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। हालांकि, डॉक्टरों के सटीक संज्ञाहरण प्रबंधन और उच्च स्तरीय कौशल से मरीज का सुरक्षित ऑपरेशन संपन्न हुआ। मरीज की हालत संतोषजनक है और वे डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। मरीज के परिजनों ने जीवनरक्षक मुफ्त इलाज के लिए सिम्स प्रबंधन और डॉक्टरों का आभार जताया है।

विश्व स्तनपान सप्ताह (01–07 अगस्त 2026) के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (SHSRC), छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर स्थित नया सभागृह, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम काआयोजन किया गया। 

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्तनपान के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, शिशुओं के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना था।

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण "माता यशोदा सम्मान" रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 10 माताओं को सम्मानित किया गया। इन माताओं ने अपने मातृ दुग्ध का दान कर ऐसे नवजात शिशुओं को जीवनदायी सहयोग प्रदान किया, जिन्हें अपनी माताओं का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सम्मान समारोह के माध्यम से मातृ दुग्ध दान को एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने का संदेश दिया गया तथा मातृत्व, संवेदनशीलता और मानवता की इस अनूठी मिसाल को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

         
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय  श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि  अमित कटारिया, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  संजीव झा, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा, कुलपति  आयुष विश्वविद्यालय, डा. विवेक चौधरी डीन  पंडित जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज ने भाग लिए |             

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक स्टॉल के अवलोकन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों के मंचासीन होने के बाद दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।           

मुख्य अतिथि माननीय  श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार है तथा स्वस्थ एवं सशक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने मितानिन कार्यक्रम के 25 वर्षों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मितानिन बहनों ने दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने माता शबरी के सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार माता शबरी ने बिना किसी स्वार्थ के दीन दुखियों, जरूरतमंदों व प्रभु राम की सेवा की, उसी प्रकार प्रदेश की 72 हजार मितानिन बहनें समाज के गरीब, जरूरतमंद, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं और वे आज की वास्तविक 'शबरी' हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रथम 'मातृ दूध कोष (Human Milk Bank)' की स्थापना को नवजात शिशुओं के लिए एक ऐतिहासिक एवं जीवनदायी पहल बताते हुए कहा कि इससे अनेक शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक प्रभावशाली उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक भी "माँ का दूध" ही माना जाता है और अक्सर चुनौती देते समय लोग कहते हैं, "माँ का दूध पिया है तो आ जा"। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि माँ के दूध की शक्ति, संस्कार और जीवनदायी महत्व का प्रतीक है। अंत में उन्होंने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया कि प्रदेश का कोई भी नवजात माँ के अमूल्य दूध से वंचित न रहे तथा स्तनपान को जन-आंदोलन बनाया जाए।

अपने संबोधन में  अमित कटारिया, आईएएस, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मितानिन कार्यक्रम पिछले25 वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान, छह माह तक केवल माँ का दूध तथा माताओं को संतुलित पोषण उपलब्ध कराना स्वस्थ एवं कुपोषण-मुक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने स्तनपान संबंधी भ्रांतियों को दूर करने, प्रत्येक माँ को उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने तथा स्तनपान को जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।

छत्तीसगढ़ के लिए खेल जगत से आज एक और बड़ी खुशखबरी आई है। बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दो खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। ये दोनों चीन के मोकी में आगामी 30 अगस्त से 13 सितम्बर तक होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा और दम दिखाएंगी। 

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  अरुण साव ने गीता यादव और मधु सिदार से वीडियो-कॉल पर बात कर भारतीय टीम में चयन पर बधाई दी। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जूनियर एशिया कप हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामना देते हुए उनकी तैयारियों की भी जानकारी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव  यशवंत कुमार और संचालक मती तनुजा सलाम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 

भारतीय जूनियर हॉकी टीम में चयनित ये दोनों ही खिलाड़ी प्रदेश की पहली आवासीय खेल अकादमी में वरिष्ठ प्रशिक्षक  राकेश टोप्पो एवं मुख्य प्रशिक्षक  अजीत लकड़ा से हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 

ऐसा रहा है टीम इंडिया तक दोनों खिलाड़ियों का सफर

मधु सिदार

मधु सिदार हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले जशपुर जिले के कांसाबेल के छोटे से गांव पोंगरो की रहने वाली है। उनके माता-पिता कृषक हैं। वह सब-जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024-25, स्कूल नेशनल 2024-25 तथा हरियाणा में सब-जूनियर इंटर जोन चैम्पियनशिप-2025 में भागीदारी कर चुकी हैं। उनकी टीम ने आंध्रप्रदेश में 1 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित हॉकी इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप में चतुर्थ स्थान हासिल किया था। मधु इस साल मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स में भी खेल चुकी है। वह अप्रैल-2026 से बेंग्लुरू में भारतीय टीम के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं।

गीता यादव

कबीरधाम जिले के बोड़ला की गीता यादव ने हॉकी का प्रारंभिक प्रशिक्षण कोच  शिवा चौहान से प्राप्त किया है। गीता के अंतरराष्ट्रीय करियर का सफर वर्ष-2024 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने 12 नवम्बर से 21 नवम्बर 2024 तक नीदरलैण्ड और बेल्जियम टूर में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 15 मई से 2 जून 2025 तक अर्जेंटीना टूर और 5 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड टूर में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा थीं।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन  में कार्टून वॉच के संपादक  त्र्यंबक शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री  साय को बस्तर में आयोजित 'मुस्कुराता बस्तर' अभियान के अंतर्गत कार्टून प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यशाला की विस्तृत जानकारी दी तथा इस अभिनव पहल पर आधारित स्मारिका भी भेंट की।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि कला समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी के व्यक्तित्व निर्माण का प्रभावी माध्यम है। कार्टून केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों को सरल, सहज और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की सशक्त विधा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो उनमें आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, तार्किक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ कला, साहित्य, खेल और संस्कृति जैसी गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके।

उल्लेखनीय है कि जनसंपर्क विभाग और कार्टून वॉच के द्वारा 'मुस्कुराता बस्तर' अभियान के तहत जगदलपुर सहित बस्तर अंचल के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के लगभग 100 विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्टून प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित कार्टूनिस्टों ने बच्चों को कार्टून कला की बारीकियों, रेखांकन, व्यंग्य की अभिव्यक्ति, दृश्य संप्रेषण और रचनात्मक सोच के विविध आयामों से परिचित कराया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने तथा सामाजिक विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से जारी सूबेदार, उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम जारी किए हैं। कांग्रेस ने कुछ अभ्यर्थियों के नामों को लेकर आरोप लगाया है कि ऐसे नाम शामिल हैं, जो संदेह पैदा करते हैं। वहीं CGPSC ने अभ्यर्थियों ने नामों में किसी भी तरह की त्रुटि होने से इनकार किया है और सूची में दर्ज नामों को सही बताया है।

सोशल मीडिया पर चयन सूची में शामिल नामों के स्क्रीनशॉट भी वायरल होने लगे। इनमें क्रमांक 6074, रोल नंबर 2402148213 वाले अभ्यर्थी के नाम में दर्ज ‘NEWS’, क्रमांक 467, रोल नंबर 2402105174 वाले अभ्यर्थी के नाम ‘SPACERANI’ और क्रमांक 93, रोल नंबर 2402101319, अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर ‘MANBAS’ शामिल है। इसके अलावा ऐसे कई नामें को लेकर भी सावल उठाए गए हैं।

कांग्रेस ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा 2024 के परिणाम में अभ्यर्थियों के नामों में ‘स्पेस रानी’ और ‘न्यूज’ जैसे नाम दर्ज हैं। जो संदेह पैदा करते हैं।

भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार
इस मामले में कांग्रेस के सवालों पर भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि चयन सूची में सामने आई चीजें केवल विसंगति हैं, जिन्हें जांच के बाद ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के नाम पर परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। उन्होंने दोहराया कि यदि किसी भी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो जांच के बाद उसे सुधार लिया जाएगा।

नामों में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं: परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने SI रिजल्ट में सामने आए नामों को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है। CGPSC की परीक्षा नियंत्रक लीना कोसम ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में दर्ज नामों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों से संपर्क कर जानकारी ली है। अभ्यर्थियों ने नामों में किसी भी तरह की त्रुटि होने से इनकार किया है और सूची में दर्ज नामों को सही बताया है।

341 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा
गौरतलब है कि CGPSC ने बीते बुधवार 341 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इस परीक्षा में सफल 7,301 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। परीक्षा 12 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी 33 जिलों में आयोजित की, जिसके लिए 183 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब मुख्य परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को किया जाना है, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

 रायपुर जिला के तिल्दा विकासखंड के ग्राम बहेसर और तुलसी मार्ग के बीच की दूरी को कम करने वाली नई सड़क के भूमिपूजन अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री  टंक राम वर्मा ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष से मिली सफलता ही इतिहास रचती है। एक साधारण परिवार या मजदूर का बच्चा जब मेहनत के बल पर आईएएस या आईपीएस बनता है, तो वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने युवाओं से महापुरुषों के विचारों से सीख लेते हुए बिना किसी नकारात्मक प्रतिस्पर्धा के एक-दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का आह्वान किया।

42 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की हुई घोषणा
        
मंत्री  वर्मा ने ​क्षेत्रीय जनभावनाओं और बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की सौगात दी। जिसमें बहेसर में साइकिल स्टैंड निर्माण के लिए 5 लाख रुपये, रंगमंच के समीप ज्योति कलश हेतु 5 लाख रुपये और रघुनंदन वर्मा के घर से मुख्य मार्ग तक सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की घोषणा शामिल है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बहेसर के प्राथमिक शाला में दो नए कमरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये तथा जर्जर हो चुके पूर्व माध्यमिक शाला भवन के पुनर्निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की। उन्होंने विश्वास जताया कि ये सभी कार्य क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से पूरे प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है
      
​मंत्री  वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों से पूरे प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के सफर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक प्राथमिक शाला के शिक्षक के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य सत्ता, पैसा या रुतबा हासिल करना कभी नहीं रहा, बल्कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक कार्य करना है जिन्हें हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को आर्थिक संबल देने का कार्य कर रही है।

 भारत जब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह स्पष्ट हो चुका है कि वास्तविक विकास वही है जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, सुगम अवसर और आत्मनिर्भरताकृये चार स्तंभ किसी भी आधुनिक कल्याणकारी राज्य की पहचान होते हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले ढाई वर्षों में इन्हीं मूल्यों को केंद्र में रखकर समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन प्रस्तुत किया है।
मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में राज्य ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, उभयलिंगी व्यक्तियों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित की हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। दिसंबर 2023 से जून 2026 के बीच की उपलब्धियाँ इस परिवर्तन की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

लाखों परिवारों को पेंशन योजनाओं का लाभ

राज्य की पेंशन योजनाएँ आज लाखों परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 7.10 लाख से बढ़कर 7.56 लाख हो गई है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा और सुखद सहारा जैसी योजनाओं को मिलाकर 21.73 लाख से अधिक नागरिक नियमित सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिजिटल सशक्तीकरण है। लगभग 96 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और आधार सीडिंग का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ई-केवाईसी आधारित सत्यापन ने अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाया है।

यूडीआईडी धारकों की बढ़ी संख्या

छत्तीसगढ़ ने दिव्यांगजन कल्याण को दान या सहायता की दृष्टि से नहीं, बल्कि अधिकार और समान अवसर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया है। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) धारकों की संख्या 2.44 लाख से बढ़कर 2.77 लाख हो गई है।

कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना में लाभार्थियों की संख्या 1,161 से बढ़कर 17,038 तक पहुँचना राज्य की सक्रिय पहुँच और प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है। सामर्थ्य विकास योजना के माध्यम से कौशल, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 14 हजार से अधिक हो गई है। इससे स्पष्ट है कि राज्य शिक्षा को दिव्यांगजन सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मान रहा है।फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पेशल पाली क्लिनिक और विशेष विद्यालयों के विस्तार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया है।

वरिष्ठ नागरिकों की सहायता

बढ़ती वृद्धजन आबादी के बीच छत्तीसगढ़ ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवेदनशील सहायता तंत्र विकसित किया है। वृद्धाश्रमों, आश्रय गृहों और देखरेख संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ सियान हेल्पलाइन (155326) को प्रभावी सहायता मंच के रूप में विकसित किया गया है।इस हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉलों की संख्या 1.14 लाख से बढ़कर 2.87 लाख तक पहुँच गई है। यह केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि बुजुर्ग नागरिकों के बढ़ते विश्वास और प्रशासन की सक्रिय पहुँच का संकेत है।

नशामुक्ति से सामाजिक परिवर्तन 

समाज कल्याण विभाग ने नशामुक्ति को स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्वास दोनों से जोड़कर देखा है। भारत माता वाहिनी योजना के अंतर्गत संचालित नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 11 से बढ़कर 29 हो गई है, जबकि लाभार्थियों की संख्या 1,967 से बढ़कर 5,220 तक पहुँच गई है।
इन केंद्रों में उपचार के साथ परामर्श, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को पुनः सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिल रहा है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और ‘एक्सेसिबल इंडिया अभियान’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए राज्य ने “सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान” प्रारंभ किया है। सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी परिसरों को दिव्यांग-अनुकूल बनाने की दिशा में व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है।यह पहल केवल रैंप या भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की व्यापक सोच का हिस्सा है। दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रभावी निगरानी के लिए “आयुक्त राज्य” के नवीन पद की स्वीकृति इस दिशा में दूरदर्शी प्रशासनिक पहल मानी जा रही है।

संस्थागत विकास और वित्तीय प्रतिबद्धता

कल्याणकारी योजनाओं की स्थिर सफलता के लिए मजबूत संस्थागत ढाँचा आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष विद्यालय, माना कैंप रायपुर के भवन निर्माण, दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों के उन्नयन, फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर के विस्तार, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरण तथा नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाज कल्याण विभाग का बजट 1,512 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण को व्यय नहीं, बल्कि मानव पूंजी और सामाजिक स्थिरता में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देख रही है।

डिजिटल प्रशासन का सुगम मॉडल

छत्तीसगढ़ मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ डिजिटल प्रशासन और मानवीय संवेदनशीलता एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। डीबीटी, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, डिजिटल डेटा प्रबंधन और हेल्पलाइन आधारित सहायता प्रणाली ने योजनाओं की दक्षता बढ़ाई है।साथ ही पुनर्वास, परामर्श, आश्रय, सामुदायिक सहयोग और व्यक्तिगत सहायता जैसी सेवाओं को समान महत्व देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि तकनीक मानव केंद्रित शासन का माध्यम बने, उसका विकल्प नहीं।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह प्रमाणित किया है कि प्रभावी समाज कल्याण केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि संवेदनशील नीति, पारदर्शी क्रियान्वयन और सतत संस्थागत निर्माण से संभव होता है।
पिछले ढाई वर्षों की उपलब्धियाँ लाखों वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षित वृद्धावस्था, हजारों दिव्यांगजनों की बढ़ती आत्मनिर्भरता, जरूरतमंद महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, नशामुक्त जीवन की ओर बढ़ते युवाओं और सम्मानजनक पुनर्वास की नई संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज हैं।
छत्तीसगढ़ का यह समावेशी समाज कल्याण मॉडल सामाजिक न्याय, तकनीकी नवाचार और मानवीय गरिमा के संतुलित समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केवल राज्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विकसित और संवेदनशील भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ हर नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो सके।

धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की बेटी रेणुका गोस्वामी को आगामी 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रण मिलने पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  विजय शर्मा ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल रेणुका गोस्वामी की मेहनत और प्रतिभा का गौरव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों, ग्रामीण युवाओं और कौशल विकास की सफलता का भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है।
        
उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका गोस्वामी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आज वे अपने परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उनका राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है।
        
 रेणुका गोस्वामी धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। निरंतर मेहनत, कौशल और लगन के बल पर उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे रायपुर के एक प्राइवेट फर्म में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा लगभग 40 हजार रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रही हैं। उनकी सफलता से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।    

उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। रेणुका गोस्वामी जैसी सफल युवतियां इस बात का प्रमाण हैं कि सही मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प के बल पर ग्रामीण अंचल के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति भवन में रेणुका गोस्वामी की उपस्थिति प्रदेश की बेटियों और युवाओं का उत्साह बढ़ाएगी तथा अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

बस्तर एवं सरगुजा में पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर रहेगा विशेष फोकस

रायपुर
 विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में पोषण एवं बाल कल्याण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आज उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में यूनिसेफ (UNICEF) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण से जुड़े प्रयासों को प्रभावी बनाने तथा नवाचारों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि पोषण और बाल कल्याण किसी भी विकसित एवं सशक्त समाज की आधारशिला हैं। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी, व्यावहारिक एवं नवाचारी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यूनिसेफ के विशेषज्ञों से आग्रह किया कि ऐसे समाधान विकसित किए जाएं, जिनका लाभ प्रत्येक बच्चे, गर्भवती महिला एवं परिवार तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न नवाचारों पर भी सार्थक चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए पहले जहां पांच इंजेक्शन (खुराक) की आवश्यकता होती थी, वहीं अब एक ही इंजेक्शन से समतुल्य लाभ संभव है। इसे माताओं के लिए अधिक सुविधाजनक तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नवाचार बताया गया।

 इसके साथ ही बच्चों एवं महिलाओं में एनीमिया (रक्ताल्पता) तथा कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्य नीति आयोग नीति-परामर्श, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभा रहा है। आयोग, यूनिसेफ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से बस्तर सहित पूरे राज्य में पोषण एवं बाल कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, अंतर-विभागीय समन्वय और निगरानी तंत्र को और मजबूत करेगा।

यूनिसेफ की चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस सुश्री सीमा कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर संभाग के बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में राज्य शासन के साथ मिलकर कार्य करना यूनिसेफ की प्राथमिकता है। यूनिसेफ के सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. बाल परितोष दाश ने कहा कि पोषण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में स्थायी परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जब विभिन्न विभाग समन्वित रूप से कार्य करें और नीतियां साक्ष्य आधारित हों।

बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं सुपोषित बचपन ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की मजबूत नींव है। बस्तर सहित पूरे राज्य में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित कर भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बनाया जा सकता है, जो समावेशी एवं सतत विकास का आधार बनेगा।

बैठक के समापन पर पोषण, बाल कल्याण एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में ठोस, नवाचारी एवं परिणाम-आधारित रणनीति पत्र तैयार करने पर सहमति बनी, ताकि "हर बच्चा स्वस्थ, हर भविष्य उज्ज्वल" के संकल्प को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभा सके।
बैठक में राज्य नीति आयोग एवं यूनिसेफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, हर गांव में मुक्तिधाम और हर बालिका के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय

वीबी-जी राम जी मिशन से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 6,855 करोड़ रुपए से रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

6,671 बालिका शौचालय, 6,524 मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय, 10,027 डिफंक्ट बोरवेल में बनेंगे रिचार्ज पिट

ग्राम पंचायत , ग्राम सभा के अनुमोदन से स्वीकृत होंगे कार्य

रायपुर, 
 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

         मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

ग्रामीण विकास और रोजगार का सबसे बड़ा अभियान
        मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत–2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का रखा गया विशेष ध्यान
        मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का संतुलित ध्यान रखा गया है। कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों प्रभावित न हों।

318 प्रकार के विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर
       मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
        मुख्यमंत्री ने बताया कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से संबंधित अधोसंरचना विकसित की जाएगी। वहीं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ एवं चक्रवात आश्रय, ड्रेनेज, तटबंध, जंगलों में आग की रोकथाम तथा प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

युक्तधारा द्वारा ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल
        मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन की तैयारियों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्रमिकों की 98 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कर राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि परिसंपत्तियों की 99 प्रतिशत जियो टैगिंग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल रहा है।

जल संरक्षण और 'मोर गांव–मोर पानी' अभियान को मिलेगी नई गति
        मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न विकासखंडों में जल उपलब्धता के आधार पर जल संरक्षण कार्यों पर न्यूनतम निर्धारित व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के 'मोर गांव–मोर पानी' महाअभियान को भी इस योजना से नई गति मिलेगी।

5,591.42 करोड़ रुपए का बजट, पहली तिमाही में 1,264 करोड़ रुपए खर्च
         मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में वीबी-जी राम जी के लिए 5,591.42 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया है। वहीं अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में ही 1,264 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है।

पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होगा क्रियान्वयन
          मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक अधोसंरचना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाते हुए आत्मनिर्भर एवं विकसित गांवों का निर्माण करना है। प्रत्येक कार्य का अनुमोदन ग्राम सभा से कराया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग, समय पर मजदूरी भुगतान, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से योजना का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

        पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वीबी-जी राम जी के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के त्वरित हस्तक्षेप के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (SJPU) की संयुक्त टीम ने महज डेढ़ घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए बच्चों को बस से बरामद किया।

मामले में एक नियोक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बच्चों को ले जाने वाले पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा को 5 अगस्त की शाम एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की ओर से सूचना मिली थी कि रायपुर से कुछ बच्चों को बस के जरिए बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त टीम ने अभियान शुरू किया और करीब डेढ़ घंटे के भीतर बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

बस में मिले 16 बच्चे, 7 नाबालिग बच्चे 14 से 16 वर्ष के
रेस्क्यू की गई टीम को बस में कुल 16 बच्चे मिले। इनमें 7 बच्चे 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के नाबालिग हैं। सभी बच्चे बैगा जनजाति से संबंधित बताए जा रहे हैं और राजनांदगांव तथा कबीरधाम जिले के रहने वाले हैं। रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाल आश्रय गृह में रखा गया है। यहां बच्चों की काउंसलिंग के साथ-साथ उनकी देखभाल की जा रही है।

मशरूम फैक्ट्री में काम कराने के लिए ले जाने का आरोप
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को कचन्दूर स्थित मॉडर्न एग्रो मशरूम में काम कराने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस मामले में नियोक्ता लक्ष्मण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(2), 143(3), 143(5) और 111(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बाल श्रम और तस्करी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति: आयोग
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल श्रम, बाल तस्करी और बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों में आयोग जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करता है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की अपील
आयोग ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी बाल श्रम या बाल तस्करी से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सके।

 हिन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल, आर.डी.ए.प्लाट, संजय नगर में आज ग्रीन डे मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मिर्ज़ा एजाज़ बेग चेयरमेन छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने  “एक पेड़ माँ के नाम” लगाकर बच्चों एवं उपस्थित अभिभावकों, नागरिकों को वृक्षारोपण हेतु पे्ररित किया। इस अवसर पर संजय नगर आर.डी.ए. प्लाट स्थित गार्डन में  अतिथियों एवं छात्र-छात्राओं ने भी वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्यअतिथि श्री मिर्जा एजाज़ बेग चेयरमेन छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने शाला के विद्यार्थियों को पेड़ो के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पेड़ लगाकर उपस्थित लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आव्हान भी किया। श्री बेग ने कहा कि हमें पेड़ों के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी पेड़ों पर आधारित है। पेड़ों के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समूचा पर्यावरण हरे भरे पेड़ों से संतुलित है। यदि पेड़ न हों तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस अवसर पर श्री अभिषेक तिवारी अध्यक्ष भाजपा मंडल, श्री शकील अहमद पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, श्री  आरिफ खान, श्री शाहिद खान, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हिन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल मेडम शबा, शाला की शिक्षिकाऐं रूही नाज़, शेख नकीबा, भारती साहू, पल्लवी, रूखसार, महविश, एलेना तथा मौलाना अमीर बेग सदस्य छ.ग.राज्य हज कमेटी, श्री शेख यूनुस, श्री फहीम, श्री कासम भाई का विशेष योगदान रहा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शाला के छात्र-छात्राऐं , पालक गण तथा अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी प्रयासों की सराहना करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा तथा पराली और अन्य जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ तथा अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपांतरण कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, वहीं संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री  साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सीबीजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में 3 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग  सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में राज्य में सीबीजी परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए बायोमास संग्रहण व्यवस्था, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक के उपयोग, विभागीय समन्वय तथा निवेश प्रोत्साहन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी विभागों को समयबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुमित सरकार ने राज्य में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना, निवेश संभावनाओं, नीति के क्रियान्वयन तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुधन विकास, परिवहन तथा पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रामलला दर्शन योजना से बुजुर्गों, महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का वर्षों पुराना सपना हो रहा है साकार

रायपुर, 
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनआस्था, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को जनकल्याण से जोड़ते हुए प्रदेशवासियों के वर्षों पुराने सपनों को साकार कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित रामलला दर्शन योजना प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा, सेवा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुकी है। इसी कड़ी में अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव ट्रेन अयोध्या धाम में प्रभु रामलला तथा काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में रवाना हुई।
रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही भक्ति और उल्लास का अनूठा वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालु भगवान श्रीराम के जयघोष के साथ स्टेशन पहुंचे। पूरा परिसर जय श्रीराम, हर-हर महादेव और जय सियाराम के उद्घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं के चेहरों पर अपने आराध्य के दर्शन का उत्साह और भावनात्मक खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अनेक परिवार पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे, जहां परिजनों ने तिलक लगाकर और पुष्पवर्षा कर यात्रियों को शुभ यात्रा की मंगलकामनाओं के साथ विदा किया।
भारत गौरव ट्रेन को जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती मंजूषा भगत (महापौर), हरविंदर सिंह टिनी (सभापति), श्रीमती नीरूपा सिंह (जिला पंचायत अध्यक्ष) सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, जिला प्रशासन तथा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करते हुए यात्रा की शुभकामनाएं दीं।
रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के दिव्य दर्शन तथा काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया है। पूरी यात्रा का संचालन पर्यटन विभाग एवं आईआरसीटीसी के समन्वय से सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आरामदायक रेल यात्रा, स्वच्छ एवं सुरक्षित आवास, पौष्टिक शुद्ध शाकाहारी भोजन, पेयजल, स्थानीय परिवहन, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अनुभवी एस्कॉर्ट दल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर सके।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच है कि आर्थिक स्थिति किसी भी श्रद्धालु की आस्था के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी भावना के अनुरूप रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह योजना केवल दर्शन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेशवासियों को उनकी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन गई है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं के लिए संदेश देते हुए कहा कि रामलला दर्शन योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील नेतृत्व की ऐसी जनकल्याणकारी पहल है, जिसके माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम और बाबा विश्वनाथ के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को सशक्त बनाने का अभियान है। मैं सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रभु श्रीराम और बाबा विश्वनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सभी नागरिकों के कल्याण की कामना करें तथा यात्रा से लौटकर अपने अनुभव समाज के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित हों।
यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं ने भी भावुक होकर राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। अनेक बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने कहा कि जीवनभर इच्छा होने के बावजूद आर्थिक परिस्थितियों के कारण अयोध्या और काशी की यात्रा संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस योजना ने उनका वर्षों पुराना सपना पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें सम्मानपूर्वक भगवान श्रीराम और बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अवसर देकर उनके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण कर दी है।

एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ अयोध्या और काशी की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने हम जैसे सामान्य परिवारों की भावनाओं का सम्मान किया है। हम सभी उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
एक वरिष्ठ श्रद्धालु ने कहा कि सरकार ने हमारी पूरी यात्रा की चिंता अपने ऊपर ले ली है। भोजन, आवास, सुरक्षा और चिकित्सा जैसी सभी व्यवस्थाएं होने से हम पूरी निश्चिंतता और श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहे हैं। यह योजना वास्तव में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के सतत प्रयासों से संचालित रामलला दर्शन योजना आज प्रदेशवासियों की आस्था को सम्मान देने वाली एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह योजना श्रद्धालुओं को केवल धार्मिक स्थलों के दर्शन ही नहीं करा रही, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक एकात्मता से भी जोड़ रही है। सरगुजा संभाग से रवाना हुई भारत गौरव ट्रेन इसी जनसेवा, सुशासन और जनआस्था के सशक्त समन्वय का प्रेरक उदाहरण है।

सुशासन की नई व्यवस्था: पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा

पारस पोर्टल से योजनाओं की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

जनहित की योजनाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, मुख्यमंत्री साय ने दिए स्पष्ट निर्देश

सीएम हेल्पलाइन, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा से जुड़े छह प्रमुख एजेंडों पर हुई विस्तृत समीक्षा

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री सख्त, समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से होगी राज्यस्तरीय समीक्षा

रायपुर
शासन की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना है। इसी दृष्टि से शासन की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित निगरानी के लिए विकसित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल सुशासन का एक प्रभावी माध्यम बनेगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित करे।

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री की नाराजगी

बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राजस्व विभाग में सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है। यह स्थिति आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी में डालती है तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जमीनी स्तर पर लापरवाही तथा जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव का परिणाम है। सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा कर ऐसे मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें।

एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह केवल धान खरीदी की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की आधारभूत व्यवस्था है।

उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिलेवार विशेष अभियान संचालित कर प्रत्येक पात्र किसान का समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आई थीं, लेकिन इस वर्ष किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित होता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी जनसमस्या समाधान का माध्यम

मुख्यमंत्री साय  ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचाना है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए प्राप्त शिकायतों और फीडबैक का गंभीर विश्लेषण कर व्यवस्थागत सुधार किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की विशेष समीक्षा करते हुए विभागवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में अब तक एक लाख 10 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। प्राप्त फीडबैक में 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने सकारात्मक संतुष्टि व्यक्त की है।

सेवा सेतु के माध्यम से सभी सेवाएं हों ऑनलाइन

मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 अधिसूचित सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सेवाओं को अभी तक ऑनलाइन नहीं लाया गया है, उन्हें भी शीघ्र सेवा सेतु से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) तथा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक नागरिक घर के निकट ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

विकसित भारत जी-रामजी योजना में ग्राम पंचायतों को मिले प्राथमिकता

बैठक में विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाए। जिन पंचायतों में अभी तक कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत कर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना को तेजी से सुदृढ़ किया जा सके।

मोबाइल कनेक्टिविटी और स्कूल शिक्षा की भी हुई समीक्षा

बैठक में डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।

स्कूलों में पोषण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री साय ने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने के अभियान को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को ताजा एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने स्कूल परिसरों में सहजन, कटहल सहित अन्य उपयोगी पौधों के रोपण पर भी विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन के महत्व से अवगत कराया जाए, ताकि वे स्वप्रेरणा से इस अभियान से जुड़ें और विद्यालयों में विकसित हो रही इस सकारात्मक पहल को जनआंदोलन का स्वरूप मिल सके।

प्रत्येक माह होगी पारस पोर्टल के माध्यम से समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल शासन की योजनाओं की प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर पर सभी प्रमुख योजनाओं एवं जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, समस्याओं का समय पर समाधान होगा और जनता तक शासकीय सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निर्माण श्रमिकों के हित में मंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले

रायपुर,
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा  श्रमिकों  एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार हो रहा है। विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें की शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक को सम्बोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किये।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की पंचम कार्यकाल की नवम बैठक आज गुरूवार को नवा रायपुर स्थित मण्डल कार्यालय में श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन लाल देवांगन, मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, उप सचिव श्रम विभाग श्री विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगड़े, कल्याण प्रशासक श्री सुनील मिश्रा, मण्डल के सचिव श्री गिरीश रामटेके सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में 200 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सहायता राशि का एकरूपीकरण करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इसी प्रकार अटल करियर निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,000 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को नीट (NEET) एवं जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं डॉ. रामप्रताप सिंह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कहा कि राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में नई योजनाएँ प्रारंभ करने तथा वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुँच सके।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सावन महीने में कनकी धाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करना बाइकर्स गिरोह को महंगा पड़ गया। उरगा थाना क्षेत्र के तरदा गांव के पास मार्ग रोककर हुड़दंग मचाने, मोडिफाइड साइलेंसर के साथ तेज रफ्तार बाइक चलाने और स्टंटबाजी करने वाले सात बाइक सवारों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

सभी युवकों से हाथ जोड़वाकर माफी मंगवाई। लिखित और मौखिक रूप से भविष्य में दोबारा इस तरह की हरकत न करने और श्रद्धालुओं को परेशान न करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मौके से सात बाइकों को जब्त किया है। पकड़े गए युवकों में कई नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ BNS की धारा 285 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही 8 लोगों के खिलाफ धारा 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। नाबालिगों को समझाइश देकर परिजनों को सुपूर्द कर दिया गया, जबकि अन्य को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जमानत न मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार सभी युवक कोरबा शहर के रहने वाले हैं। इन बाइकर्स के गिरोह ने मंदिर मार्ग पर उत्पात मचाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। वीडियो में ये युवक श्रद्धालुओं की सुरक्षा में बाधा डालते और सड़क जाम कर स्टंट करते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सभी आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने कहा कि सावन के दौरान कनकी धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में सड़क अवरुद्ध कर हुड़दंग मचाना और कानून व्यवस्था बिगाड़ना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी ने आमजन से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और गैंग बनाकर सड़क पर उत्पात न मचाएं। पुलिस ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और धार्मिक स्थलों के मार्गों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पर कार्रवाई की जाएगी।

मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। भारत सरकार ने लंबित मजदूरी राशि राज्य शासन को जारी कर दी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगामी एक-दो सप्ताह में श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी की राशि जमा कर दी जाएगी।
साथ ही, वीबीजी राम जी योजना के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार एफटीओ तैयार होते ही नियमानुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और वर्तमान में मजदूरी या अन्य मदों के भुगतान में किसी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं है।
प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से अपील की है कि वे श्रमिकों तक सही जानकारी पहुंचाएं तथा मजदूरी भुगतान को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों से बचें।

 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के त्वरित संज्ञान से मात्र 1 घंटे 30 मिनट में प्रभावी कार्रवाई। 

 चाइल्ड हेल्पलाइन एवं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (SJPU) के संयुक्त रैपिड एक्शन से 16 बच्चों का सफल रेस्क्यू, एक नियोक्ता गिरफ्तार। 

रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा को 5 अगस्त 2026 की शाम लगभग 7:00 बजे एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (AVA) से सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर से कुछ बच्चों को एक बस के माध्यम से बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (SJPU), दुर्ग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ संयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की लगभग डेढ़ घंटे के भीतर रात करीब 8:30 बजे संयुक्त टीम ने बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अभियान के दौरान बस में कुल 16 बच्चे पाए गए, जिनमें से 7 बच्चे नाबालिग हैं। जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष के है जो बैगा जनजाति के है कुछ बच्चे राजनांदगांव से हैं और कुछ कबीरधाम से हैं। सभी बच्चों को आवश्यक देखभाल, काउंसलिंग एवं संरक्षण के लिए बाल आश्रय गृह में सुरक्षित रखा गया है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि बच्चों को कचन्दूर स्थित मॉडर्न एग्रो मशरूम में कार्य कराने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस मामले में नियोक्ता लक्ष्मण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(2), 143(3), 143(5) एवं 111(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल श्रम, बाल तस्करी अथवा बच्चों के शोषण से जुड़े किसी भी मामले में आयोग शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति के तहत कार्य करता है। मामले में पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है तथा यदि अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही डॉ. वर्णिका शर्मा ने आमजन से अपील की है कि बाल श्रम, बाल तस्करी या बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी सूचना की तत्काल जानकारी संबंधित विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दें, ताकि समय पर कार्रवाई कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा ने विकासखंड खड़गवां की ग्राम पंचायत पौड़ीडीह, खड़गवां एवं लालपुर का निरीक्षण कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने घरों में गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण, 3R (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल) की अवधारणा अपनाने तथा प्लास्टिक के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष बल दिया। पौड़ीडीह में स्थापित प्लास्टिक प्रबंधन इकाई को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
राज्य सलाहकार ने जिले के नवाचार "जोश – जर्नी ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन" अभियान की सराहना करते हुए इसे स्वच्छता जागरूकता और रोजगार सृजन की प्रभावी पहल बताया। साथ ही वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) की स्थापना के लिए स्थल चयन एवं स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान जनपद पंचायत खड़गवां के सीईओ रूपेश बंजारे, खंड स्वच्छता अधिकारी नीतिज गुप्ता, जनप्रतिनिधि, पंचायत अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

दो आबकारी उपनिरीक्षक निलंबित 

सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

रायपुर 
छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में अधिक कीमत पर बिक्री और अन्य गंभीर अनियमितताओं के मामलों में आबकारी विभाग ने एक ही दिन तीन बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बलौदाबाजार-भाटापारा और बालोद के दो आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 53 पेटी अवैध शराब प्रकरण में बालोद की सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजी गई है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की रोहासी देशी कम्पोजिट शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत पर मूल शिकायत के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने तथा दुकान के सीसीटीवी सिस्टम को अद्यतन नहीं रखने के कारण आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को जब्त 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी शराब की जांच में होलोग्राम के आधार पर शराब का स्रोत बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट शराब दुकान पाया गया। जांच में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में थोक बिक्री सामने आने पर संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक आशा राम शाक्य को भी निलंबित कर दिया गया है।

इसी प्रकरण में अरकार शराब दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेज दी है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक मूल्य पर बिक्री अथवा नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

आज अखबार कुछ मिनटों में छप जाते हैं, पोस्टर कंप्यूटर से तैयार हो जाते हैं। AI के ज़रिए तो कुछ भी बनाया जा सकता है और तस्वीरें एक क्लिक में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब न कंप्यूटर था, न ऑफसेट मशीन और न ही डिजिटल प्रिंटिंग।

उस समय एक खास पत्थर पर चित्र बनाए जाते थे और उसी से अखबार, पोस्टर, कैलेंडर और देवी-देवताओं के चित्रों की हजारों प्रतियां छपती थीं। इस तकनीक का नाम है लिथोग्राफी यानी छापा कला। लगभग 230 साल पुरानी यह कला आज भी छत्तीसगढ़ के राजकुमारी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में सिखाई जा रही है। देश के गिने-चुने संस्थानों में शामिल इस विश्वविद्यालय में आज भी जर्मनी से लाए गए विशेष लाइमस्टोन पर विद्यार्थी प्रिंट तैयार करते हैं और ब्रिटिशकालीन लिथोग्राफी प्रेस से इस ऐतिहासिक तकनीक का अभ्यास करते हैं। लिथोग्राफी का आविष्कार 1796 में जर्मनी के कलाकार एलोयस सेनेफेल्डर ने किया था। उनका उद्देश्य था कि कला और सूचनाएं केवल महलों तक सीमित न रहें, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचें।

उन्होंने एक ऐसे चूना पत्थर की खोज की, जो तेल और पानी के सिद्धांत पर काम करता था। इसी पत्थर पर चित्र बनाकर उसकी सैकड़ों और हजारों प्रतियां तैयार की जाती थीं। भारत में यह तकनीक सबसे पहले गोवा पहुंची, जहां इसका इस्तेमाल बाइबल और धार्मिक साहित्य की छपाई में हुआ। बाद में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा ने इस तकनीक को नई पहचान दी। उन्होंने 1894 में अपना लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया और रामायण, महाभारत व पुराणों के देवी-देवताओं के चित्र कम कीमत पर छापकर आम लोगों तक पहुंचाए। यही वह दौर था, जब भारतीय कला पहली बार महलों से निकलकर आम घरों की दीवारों तक पहुंची।

विश्वविद्यालय के लेक्चरर डॉ. मनिंदर सिंह बताते हैं कि आज जिस ऑफसेट प्रिंटिंग से अखबार और किताबें छपती हैं, उसकी बुनियाद भी लिथोग्राफी ही है। आधुनिक CMYK कलर प्रिंटिंग का सिद्धांत भी इसी तकनीक से विकसित हुआ। पहले हर रंग के लिए अलग पत्थर तैयार किया जाता था, फिर उन्हें क्रमवार छापकर एक रंगीन चित्र बनाया जाता था। खैरागढ़ की सबसे बड़ी पहचान उसका लिथोग्राफी स्टूडियो है। यहां आज भी ब्रिटिशकालीन लिथोग्राफी प्रेस सुरक्षित है, जिसे विभाग के वरिष्ठ कलाकार प्रो. वी. नागदास इंग्लैंड से विश्वविद्यालय लेकर आए थे। उसी के साथ बड़ी संख्या में मूल लिथोग्राफी स्टोन भी यहां संरक्षित हैं। यही वजह है कि देशभर से विद्यार्थी इस दुर्लभ कला को सीखने खैरागढ़ पहुंचते हैं।
प्रोफेसर रबी नारायण गुप्ता बताते हैं कि लिथोग्राफी केवल एक कला नहीं, बल्कि प्रिंट मीडिया की जन्मदाता तकनीकों में से एक है।

शुरुआती दौर में अखबार, सरकारी घोषणाएं, पोस्टर, विज्ञापन और कैलेंडर इसी माध्यम से छपते थे। समय के साथ डिजिटल तकनीक ने इसकी जगह ले ली, लेकिन फाइन आर्ट की दुनिया में इसका महत्व आज भी बरकरार है। अब विश्वविद्यालय पारंपरिक स्टोन लिथोग्राफी के साथ प्लेट लिथोग्राफी भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। छात्र अश्वनी कुमार बताते हैं कि लिथोग्राफी में पहले विशेष पत्थर को तैयार किया जाता है, फिर उस पर तैलीय माध्यम से चित्र बनाया जाता है। गम अरेबिक, पानी और इंक की मदद से मशीन में प्रिंट निकाला जाता है। एक ही चित्र की कई एक जैसी प्रतियां तैयार की जा सकती हैं।
वहीं छात्रा नैन्सी अग्रवाल कहती हैं कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ही कलाकृति हजारों लोगों तक बिल्कुल उसी रूप में पहुंच सकती है, इसलिए प्रिंटमेकिंग को जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। बीएफए से लेकर एमएफए, पीएचडी और डी.लिट. तक की पढ़ाई कराने वाला यह विभाग आज केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक तकनीक के संरक्षक भी तैयार कर रहा है, जिसने कभी दुनिया में छपाई और जनसंचार की दिशा बदल दी थी। डिजिटल युग में खैरागढ़ का यह स्टूडियो साबित करता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि मशीनों, पत्थरों और कलाकारों के हाथों में भी जीवित रहता है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से परिवारों को आर्थिक राहत, हरित ऊर्जा से साकार हो रहा विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

रायपुर,
 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय लिख रही है। यह योजना केवल बिजली बिल में राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाकर हरित भविष्य के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी बन रही है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा निवासी लखन लाल कश्यप इस परिवर्तन की सशक्त मिसाल बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवॉट क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराया है। इस संयंत्र के स्थापित होने के बाद उनका मासिक बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। इससे जहां परिवार की नियमित मासिक बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

लखन लाल कश्यप ने बताया कि योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने आवेदन किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके घर पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया गया। इस कार्य में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्राप्त होने से संयंत्र की स्थापना पर आने वाला आर्थिक व्यय काफी कम हो गया। सरकार की इस सहायता ने सौर ऊर्जा अपनाने का उनका सपना सहज और किफायती बना दिया।

उन्होंने बताया कि पहले प्रत्येक माह बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त भार पड़ता था। अब सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है। इससे होने वाली बचत का उपयोग परिवार की अन्य आवश्यकताओं में किया जा रहा है। साथ ही उन्हें यह संतोष भी है कि वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने तथा आम नागरिकों तक स्वच्छ ऊर्जा के लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के अधिकाधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं और बिजली पर होने वाले मासिक खर्च में उल्लेखनीय कमी ला रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी मजबूती मिल रही है।

लखन लाल कश्यप का कहना है कि सौर ऊर्जा भविष्य की सबसे भरोसेमंद, किफायती और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा है। इससे न केवल आर्थिक बचत होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने प्रदेश के सभी पात्र परिवारों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराने की अपील की।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जनहितकारी योजना ने सौर ऊर्जा को आम नागरिकों की पहुंच में ला दिया है। सरकार से प्राप्त अनुदान के कारण आर्थिक बोझ काफी कम हुआ और आज वे बिना बिजली बिल की चिंता के स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार यह योजना आर्थिक बचत, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण तीनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने वाली दूरदर्शी पहल है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ें, अपने बिजली व्यय में बचत करें, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएं और विकसित एवं हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।

हाईकोर्ट ने कहा है कि नीट उम्मीदवार की OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं और ठोस सबूत के बिना, सिर्फ शक, अंदाजे या अपनी सोच के आधार पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तय तरीका उपलब्ध नहीं था या बेकार था, तो कोई उम्मीदवार परीक्षा लेने वाली संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच नीट यूजी-2026 के एक उम्मीदवार की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी मूल OMR शीट दिखाने और अपनी उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता का तर्क था कि हालांकि स्कैन की गई ओएमआर शीट पर रोल नंबर, बुकलेट नंबर और हस्ताक्षर उसके ही थे, लेकिन उसमें दिए गए उत्तर परीक्षा के दौरान उसके द्वारा चिह्नित उत्तरों से काफी अलग थे। छात्र ने आरोप लगाया कि उसकी मूल OMR शीट से छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण अपने द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर अपेक्षित 600 से अधिक अंकों के बजाय केवल 200 अंक मिले।

प्रतिवादियों ने याचिका का किया विरोध
प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया का पालन न करने और शिकायत निवारण तंत्र को नजरअंदाज करने के कारण याचिकाकर्ता कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का लाभ नहीं मांग सकता।

केवल खुद तैयार तुलना चार्ट पर आधारित था आरोप
कोर्ट ने माना कि हेरफेर का याचिकाकर्ता का आरोप पूरी तरह से प्रश्न पुस्तिका और स्कैन की गई ओएमआर शीट की उसकी अपनी तुलना और खुद तैयार किए गए तुलना चार्ट पर आधारित है। कोर्ट ने पाया कि ऐसे दावों और आशंकाओं के अलावा, यह साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय या ठोस सामग्री पेश नहीं की गई कि स्कैन की गई ओएमआर शीट परीक्षा के दौरान जमा की गई असली शीट से अलग थी या प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई हेरफेर किया गया।

कोर्ट की अहम टिप्पणी
कोर्ट ने टिप्पणी की कि “आधिकारिक परीक्षा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ से जुड़े गंभीर आरोपों को केवल शक, अंदाजे या अपनी सोच के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत प्रस्तुत न किया गया हो।” कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कोर्ट के विशेष ‘रिट अधिकार क्षेत्र’ का इस्तेमाल करने से पहले याचिकाकर्ता ने परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। नीट परीक्षा एक मानक और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। ठोस सबूतों के बिना किसी व्यक्ति की आशंका के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप करने से परीक्षा प्रणाली की निश्चितता, पवित्रता और अंतिम स्वरूप पर बुरा असर पड़ेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दूध, दही अथवा मक्खन में मिलावट करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं. हम एनालॉग पनीर ही नहीं, सभी खाने-पीने की चीजों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में रेलवे स्टेशन में 500 किलो पनीर जब्ती के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर कहा कि विभाग को दिक्कत होती है. रेलवे परिसर में कोई वारदात हो या कोई घटना हो, तो रेलवे कार्रवाई में आता है. इसके बाद भी मैं सभी को कहना चाहता है कि वो काम करने में डाल-डाल हैं, तो हम पाट-पाट है. हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे. खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है. स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी. लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है. प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है. इस विषय पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है. मामले में विचार किया जा रहा है.

2028 चुनाव में कांग्रेस के जीत के दावे पर श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल, तो दूसरे में माचिस है. पंजाब में कांग्रेस के नेताओं में घमासान हो रहा है. कांग्रेस कभी एक होकर काम नहीं कर सकती. कांग्रेस केवल प्लान बनती है, एक्शन नहीं कर सकती. अपने मन को तसल्ली के लिए कांग्रेस बहला लेती है. वहीं रायपुर कमिश्नरेट के विस्तार को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र पर मंत्री ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता और सांसद हैं. इस नाते सुरक्षा संबंधी कमिश्नरेट में विस्तार के विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की है. बृजमोहन अग्रवाल के पत्रों पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस का भ्रम है. कांग्रेस को बृजमोहन से सीखना चाहिए. चुने हुए जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है. ईमानदारी से काम करने का.

जशपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) के 19 मरीजों सहित 60 टीबी रोगियों को गोद लेकर पोषण सहायता प्रदान कर रहे हैं निरंजन

रायपुर
टीबी केवल एक बीमारी नहीं है। यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक उपेक्षा से जुड़ी ऐसी चुनौती है, जो हर साल हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट में धकेल देती है। जब कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है, तब उसके सामने केवल दवा लेने की चुनौती नहीं होती, बल्कि पौष्टिक भोजन जुटाने, नियमित उपचार जारी रखने और सामाजिक भेदभाव से लड़ने जैसी अनेक कठिनाइयाँ भी खड़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि देशव्यापी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में "निक्षय मित्र" की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है।

       विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी के उपचार में दवा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है पर्याप्त पोषण। लेकिन दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कई मरीज केवल इसलिए उपचार बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पोषणयुक्त भोजन की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे समय में निक्षय मित्र न केवल पोषण सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि मरीजों के मनोबल को भी मजबूत बनाते हैं।

          छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के बीच स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करते हुए  राष्ट्रीय स्वास्थ्य  मिशन कार्यरत  जिला डाटा प्रबंधक निरंजन प्रसाद गुप्ता ने अक्टूबर 2024 से निक्षय मित्र के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने न केवल पीवीटीजी समुदाय के 19 टीबी मरीजों को गोद लिया, बल्कि जिले के कुल 60 टीबी मरीजों को नियमित रूप से पोषण आहार एवं आवश्यक सहयोग प्रदान कर उपचार की राह में उनका साथ निभाया।

      जशपुर के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में टीबी की रोकथाम, समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित होने के कारण मरीज अक्सर उपचार में देरी कर देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मरीजों को पोषण सहायता, स्वास्थ्य परामर्श और निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया, जिससे उपचार की निरंतरता बनी रही।

        निरंजन गुप्ता की पहल केवल पोषण किट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने घर-घर पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों को टीबी के लक्षणों, नियमित दवा सेवन, संक्रमण से बचाव तथा उपचार पूरा करने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस सतत संवाद का सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा और लोग स्वयं स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने लगे।

        टीबी के खिलाफ लड़ाई में दवा और निदान जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है पोषण और सामाजिक सहयोग। कुपोषण और टीबी का संबंध एक दुष्चक्र की तरह है कुपोषण से बीमारी बढ़ती है और बीमारी से कुपोषण। ऐसे में निक्षय मित्र द्वारा दिया गया पोषण सहयोग मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उपचार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उल्लेखनीय प्रयासों के लिए निरंजन गुप्ता को दिसंबर 2024 में राज्य स्तरीय निक्षय मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

       टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य नहीं है। यह समाज के हर उस व्यक्ति का दायित्व है जो किसी जरूरतमंद के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जशपुर की यह पहल बताती है कि एक व्यक्ति भी यदि संवेदनशीलता के साथ आगे आए, तो वह दर्जनों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक नागरिक, संस्थाएं और सामाजिक संगठन निक्षय मित्र बनकर इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ें, ताकि कोई भी टीबी मरीज केवल संसाधनों के अभाव में उपचार से वंचित न रहे।

किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले दिखें तो IHIP पोर्टल पर दें जानकारी, स्वास्थ्य विभाग करेगा तत्काल जांच

रायपुर
किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में यदि अचानक एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले सामने आने लगें, तो यह किसी संभावित रोग प्रकोप (Outbreak) का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को ही होती है। अब आम नागरिक भी ऐसी संदिग्ध स्वास्थ्य घटनाओं की सूचना सीधे भारत सरकार के एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) पर दर्ज कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग समय रहते जांच कर आवश्यक नियंत्रण उपाय शुरू कर सके।

जनभागीदारी को बढ़ावा देने और रोगों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के अंतर्गत इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) पर सामुदायिक आधारित रोग निगरानी (Community Based Surveillance) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने आसपास दिखाई देने वाली किसी असामान्य बीमारी अथवा संभावित रोग प्रकोप की सूचना सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।

पोर्टल पर सूचना दर्ज करते समय सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, आयु, लिंग, पता तथा व्यवसाय जैसी सामान्य जानकारी के साथ घटना की तिथि, स्थान, बीमारी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संक्षिप्त विवरण दर्ज करना होता है। यदि घटना से संबंधित कोई फोटो या अन्य दस्तावेज उपलब्ध हों, तो उन्हें भी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जा सकता है। सभी अनिवार्य जानकारी भरने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापन करने पर सूचना संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंच जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति से भी संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलाव को रोकने में समय पर सूचना मिलना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रारंभिक स्तर पर मिली सूचना से स्वास्थ्य विभाग शीघ्र जांच, सैंपल संग्रह, उपचार और आवश्यक नियंत्रण उपाय शुरू कर सकता है, जिससे बीमारी को बड़े प्रकोप या महामारी का रूप लेने से रोका जा सकता है। सामुदायिक निगरानी न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से पूरे समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सत्य, तथ्यात्मक एवं जिम्मेदारीपूर्ण जानकारी ही पोर्टल पर दर्ज करें। अफवाहों, अपुष्ट सूचनाओं या भ्रामक जानकारी से बचें, ताकि स्वास्थ्य तंत्र वास्तविक घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सके।

यदि आपके आसपास किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में अचानक एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले दिखाई दें, तो उसकी सूचना https://ihip.mohfw.gov.in/cbs/#/ पर अवश्य दें। आपकी समय पर दी गई एक सूचना अनेक लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है और संभावित महामारी को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 में हुए प्रश्नपत्र लीक एवं भर्ती घोटाले में गिरफ्तार आयोग के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पर्चा लीक करने जैसे कृत्य से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है यह अपराध हत्या से भी अधिक जघन्य है, क्योंकि हत्या से केवल एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन ऐसे कृत्यों से पूरे समाज और व्यवस्था पर असर पड़ता है।

CBI जांच में सामने आए गंभीर आरोप
दरअसल, सीबीआई जांच के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 के बीच जब सीजी पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जा रही थी, तब जीवन किशोर ध्रुव आयोग के सचिव पद पर पदस्थ थे। आरोप है कि पद की गोपनीयता बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने मुख्य परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्र अपने बेटे सुमित ध्रुव को उपलब्ध कराए। सीबीआई द्वारा आरोपी के भिलाई स्थित आवास पर की गई छापेमारी में पेपर नंबर-7 सामान्य अध्ययन के उत्तर और पेपर नंबर-2 निबंध के प्रश्न-कम-आंसर बुकलेट की प्रतियां बरामद हुई। जांच में सामने आया कि मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर-7 के 47 प्रश्नों में से 42 प्रश्न वही थे, जो आरोपी के घर से जब्त दस्तावेजों में दर्ज थे। प्रश्नपत्र लीक के दम पर ही उनके बेटे सुमित ध्रुव का चयन ‘डिप्टी कलेक्टर’ के पद पर हुआ था।

बचाव पक्ष ने कोर्ट में क्या कहा?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि पूर्व सचिव ने अपने बेटों के परीक्षा में शामिल होने की जानकारी आयोग को पहले ही दे दी थी और वे गोपनीयता से जुड़े कार्यों से अलग रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारी होने, 18 सितंबर 20 से जेल में बंद रहने और सह-आरोपी की तरह समानता के आधार पर जमानत की मांग की थी।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। सीबीआई और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने आदेश में कहा है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने में लिप्त होते हैं, वे उन लाखों युवाओं के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं। यह आरोपी अधिकारियों द्वारा ‘बाड़ ही खेत को खाने’ का स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे मामलों के आरोपों को साधारण नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने रिटायर आईएएस की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

जिले में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एनालॉग पनीर के विरुद्ध विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। राज्य शासन, कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में जिले के 7 डेयरी प्रतिष्ठानों और 2 होटल-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान एनालॉग पनीर के भंडारण, विक्रय, खरीद संबंधी अभिलेख, बिल-वाउचर, लेबलिंग तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई। जांच में शामिल सभी 9 प्रतिष्ठानों हनुमान डेयरी, जय अंबे डेयरी, श्रीराम डेयरी, माँ शारदा डेयरी, मारुति डेयरी, जया डेयरी, यादव डेयरी, होटल हसदेव इन तथा पैराडाइज रेस्टोरेंट से एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, विक्रय अथवा उपयोग नहीं करने संबंधी स्व-घोषणा पत्र भी प्राप्त किया गया।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे विशेष निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (सेजस) मनेन्द्रगढ़ में आयोजित दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण समापन हुआ। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, कबड्डी, योग, खो-खो और शतरंज सहित विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया।

विकासखंड के विभिन्न जोनों से चयनित खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के लिए भोजन, पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में खेल शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 की आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य बोर्ड परीक्षा और दूसरे बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड ने बताया कि यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करेंगे। इसके बाद कॉपी का अध्ययन कर 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच मार्क्स वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन या दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। मार्क्स वेरिफिकेशन की फीस 300 रुपये प्रति आंसर बुक और री-इवैल्यूएशन की फीस 100 रुपये प्रति प्रश्न निर्धारित की गई है।

CBSE ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन केवल छात्र द्वारा चुने गए प्रश्नों का ही किया जाएगा। संशोधित अंक बढ़ने, घटने या समान रहने की स्थिति में वही अंतिम माने जाएंगे। बोर्ड ने छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में विभागीय बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय के लिए रवाना होंगे और पारस राज्य प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 01 बजे विकसित भारत जी राम जी के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता लेंगे और फिर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय काम की समीक्षा करेंगे।

इस बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, ताकि विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री का फोकस सरकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने और आम लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने पर रहेगा।

'विकसित भारत' अभियान पर होगी प्रेस वार्ता
विभागीय समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब एक बजे 'विकसित भारत' अभियान से जुड़े विषयों पर प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं, भविष्य की रणनीति और विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें विकास से जुड़े कई बड़े ऐलान और आगामी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।

ऊर्जा विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा
प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान बिजली उत्पादन, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, अधोसंरचना विकास और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का प्रयास ऊर्जा क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और बिजली व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का है। बैठक में लंबित परियोजनाओं की स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा होगी।

युवाओं को स्वावलंबी बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में जिला प्रशासन सुकमा और जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने एक सराहनीय कदम उठाया है। प्रशासन की इस जनकल्याणकारी सोच के तहत 06 अगस्त 2026 को शासकीय आई.टी.आई. कोंटा में एक दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है।

सुबह 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाले इस मेले के माध्यम से सुकमा और आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को सीधा रोजगार का मौका मिलेगा। प्रशासन के इस प्रयास से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकासखण्ड कोटा के लिए “इलेक्ट्रिक मीटर तकनीशियन“ पुरुष के कुल 50 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस पद के लिए न्यूनतम 10वीं, 12वीं, स्नातक अथवा आई.टी.आई. (इलेक्ट्रिकल विषय अनिवार्य) उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष के युवा पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 हजार से 18,000 हजार रूपये तक का आकर्षक प्रतिमाह वेतनमान और 3,500 से 5,500 रूपये तक का पेट्रोल भत्ता दिए जाने के साथ-साथ ईपीएफ, इंसेंटिव और मेडिकल जैसी बेहतरीन सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

जिला प्रशासन ने सुकमा के सभी योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस निरूशुल्क अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, निवास व जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ नियत समय पर स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं। प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय वेबसाइट और छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर भी ऑनलाइन आवेदन एवं जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

रायपुर
 जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों से लघु वनोपज एकत्र करने वाले आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षित करना, उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन  करना और उन्हें उद्यमी बनाकर स्थायी आजीविका प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलने वाला महुआ अब ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बन गया है। राज्य शासन की वन धन विकास केंद्र योजना के माध्यम से महिलाओं को महुआ से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और वे सफल उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की सफलता

                 राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की महिलाओं ने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है। पहले वे महुआ केवल संग्रह करती थीं, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद महुआ से लड्डू, कुकीज़, एनर्जी बार, स्क्वैश और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं। आधुनिक प्रसंस्करण और आकर्षक पैकेजिंग के कारण इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग बन रही है।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

                 वन धन विकास केंद्र में महिलाओं को केवल उत्पाद बनाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि गुणवत्ता, स्वच्छ उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और विपणन की भी जानकारी दी जाती है। इससे वे बाजार की जरूरत के अनुसार बेहतर उत्पाद तैयार कर पा रही हैं और उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है।

महुआ के मूल्यवर्धन से बढ़ा रोजगार

              महुआ के मूल्यवर्धन से उसकी उपयोगिता और बाजार मूल्य दोनों बढ़े हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। महुआ के फूलों और बीजों के मूल्यवर्धन से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की आय कई गुना बढ़ गई है। अब केवल कच्चे महुआ को बेचने के बजाय उससे लड्डू, कुकीज, जैम, और एनर्जी बार जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और स्थायी आजीविका के साधन विकसित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ हर्बल्स के माध्यम से बाजार उपलब्धता

              इन उत्पादों को ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वन आधारित उत्पादों को नई पहचान मिल रही है और ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद संघ की एक अनूठी पहल है। इसके तहत वनों से मिलने वाले प्राकृतिक और शुद्ध उत्पादों जैसे वन शहद, एलोवेरा जेल, हर्बल जूस, महुआ उत्पाद, आयुर्वेदिक चूर्ण और तेलों को महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार कर बेचा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों और स्थानीय लोगों को आजीविका देना है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम

            कोरिनभाठा की महिलाओं की यह सफलता दिखाती है कि सही प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और विपणन सहयोग मिलने पर वन संपदा को रोजगार और समृद्धि का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। वन धन विकास केंद्र योजना आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।

 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को एक बड़ा जनआंदोलन बना रहा है। इसके तहत सोख्ता गड्ढे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब गहरीकरण और खेत-पोंड जैसी जल संरचनाएं बनाकर भूजल स्तर को बढ़ाया जा रहा है और ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में 'मोर गांव-मोर पानी' अभियान के तहत 'नवा तरिया आय के जरिया' और अन्य जल संरचनाओं के माध्यम से भूजल संवर्धन और जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर बढ़ रहे हैं।

कृषि एवं मत्स्य पालन के माध्यम से किसानों होंगे आत्मनिर्भर          

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित मोर गांव-मोर पानी अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में आजीविका आधारित जल संरचनाओं का निर्माण कर किसानों को कृषि एवं मत्स्य पालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

47 आजीविका डबरियों का निर्माण स्वीकृत      

जांजगीर-चांपा जिले में अभियान के तहत कुल 47 आजीविका डबरियों का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 35 डबरियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्षा जल से भर चुकी इन डबरियों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है, जिससे खेती का रकबा बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है।

14 डबरियों में मत्स्य पालन एवं कृषि आधारित गतिविधियां संचालित           

आजीविका डबरियां अब केवल जल संरक्षण का माध्यम नहीं रहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का सशक्त स्रोत भी बन रही हैं। वर्तमान में 14 डबरियों में मत्स्य पालन एवं कृषि आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। डबरियों की मेड़ों पर दलहन, तिलहन तथा अन्य फसलों की खेती से किसानों को अतिरिक्त उत्पादन और बेहतर आमदनी प्राप्त हो रही है। जिले में 4 डबरियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्षा जल संरक्षण, भू-जल स्तर में सुधार तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिली है। इससे किसान अब वर्षभर कृषि एवं मत्स्य पालन जैसी आजीविका गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं।

मोर गांव-मोर पानी अभियान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण       

मोर गांव-मोर पानी अभियान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रहा है। यह अभियान जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान कर रहा है।

प्रदेश में 1.49 लाख किशोरियों को लगा एचपीवी टीका, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में अहम उपलब्धि

रायपुर
सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बचाव की मजबूत नींव तैयार हो रही है। केंद्र सरकार के एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की 1.49 लाख से अधिक किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में प्रभावी है। यही कारण है कि दुनिया भर में इसे महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण के सबसे प्रभावी निवारक उपायों में शामिल किया जाता है।

महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में से एक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर एचपीवी टीकाकरण और जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी के अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर में पात्र किशोरियों तक टीकाकरण पहुंचाने के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचकर किशोरियों और उनके अभिभावकों को एचपीवी संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर के जोखिम तथा टीकाकरण के लाभों की जानकारी दे रही हैं। विभाग का प्रयास है कि पात्र आयु वर्ग की प्रत्येक किशोरी तक यह सुरक्षा कवच पहुंचे और किसी भी परिवार में जानकारी के अभाव में कोई बेटी इस महत्वपूर्ण टीके से वंचित न रह जाए।

विशेषज्ञ बताते हैं कि एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। किशोरावस्था में लगाया गया एचपीवी टीका संक्रमण के जोखिम को कम करता है और आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को भी काफी हद तक घटा देता है। यही वजह है कि इसे बीमारी के इलाज से पहले बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है।

स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि 14 वर्ष की पात्र आयु वर्ग की बेटियों का एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं। आज लगाया गया यह टीका आने वाले वर्षों में गंभीर बीमारी से सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकता है।

आप भी अपनी  14 वर्ष की बेटी को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा का कवच दें। पात्र बालिकाओं के लिए एचपीवी टीका शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों एवं निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act-FRA) एवं पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम के बेहतर समन्वय, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समग्र एवं सतत विकास के लिए आवश्यक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेसा कानून का क्रियान्वयन ग्राम स्वशासन को सशक्त बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग एक-तिहाई आबादी आदिवासी समाज से जुड़ी है। ऐसे में उनकी परंपराओं, अधिकारों और विकास को ध्यान में रखते हुए पेसा कानून का प्रभावी और आदर्श मॉडल विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। इससे स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूती, रोजगार के अवसरों के विस्तार तथा संतुलित एवं सतत विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा मॉडल तैयार करना है, जिससे विकास और जनभागीदारी साथ-साथ आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA), दोनों कानूनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ही अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों कानूनों के प्रावधानों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य  ग्राम स्वशासन को मजबूत करना, स्थानीय संसाधनों पर समुदाय की सहभागिता बढ़ाना तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों तक सही जानकारी पहुँचाई जाए तथा किसी भी प्रकार के भ्रम का तथ्यात्मक निराकरण किया जाए।

बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के तहत पेसा प्रावधानों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्राप्त, निराकृत एवं लंबित व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावों की स्थिति, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights-CFRR) की मान्यता, संरक्षण एवं प्रबंधन की प्रगति तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति करेगी समन्वय का कार्य

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पेसा कानून के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा एक ही विषय पर बनाए गए अलग-अलग नियमों एवं प्रक्रियाओं के समन्वय के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के नियमों का समन्वय एवं अभिसरण सुनिश्चित करेगी। इस समिति में संबंधित विभागों के मंत्री एवं सचिव सदस्य होंगे और यह समिति समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान में जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए, ताकि जिला स्तर पर पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं के सशक्तीकरण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वन मंत्री  केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री  रामविचार नेताम, विधायक  नीलकंठ नेताम तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य सचिव  विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह,  अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन  मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग  सोनमणि बोरा, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मती शम्मी आबदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (PCCF)  अरुण पाण्डेय, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मती प्रियंका ऋचा महोबिया सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छठे 'इंडिया रूरल कोलोक्वी' (भारत ग्रामीण संगोष्ठी) के छत्तीसगढ़ चैप्टर की शुरुआत इस ज़ोरदार अपील के साथ हुई कि छोटे किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को ग्रामीण बदलाव की नींव के तौर पर पहचाना जाए। टीआरआई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच यह सहयोग पूरे राज्य में समावेशी और सामुदायिक नेतृत्व में होने वाले ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

रायपुर में गोष्ठी का उ‌द्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव और 'गुड गवर्नेस एंड कन्वर्जेस' विभाग के सचिव, राहुल भगत ने कहा, "छोटे किसान और स्वयं-सहायता समूहों की महिलाएँ ग्रामीण बदलाव की असली प्रेरक हैं। पहला कदम उठाने का उनका साहस असंख्य लोगों को बदलाव लाने वाला (चेंजमेकर) बनने के लिए प्रेरित करता है।"

इस चर्चा में नया रायपुर के ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विकास कार्यों से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का काम किया गया। इससे पता चला कि कैसे मज़बूत ज़मीनी नेतृत्व, जवाबदेह संस्थान और सामुदायिक ज्ञान मिलकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 'ग्रीन इकोनॉमिक पाथवेज़ – छत्तीसगढ़' स्टडी रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें जलवायु-अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण के तरीकों पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य भाषण देते हुए, प‌द्म पुरस्कार विजेता  बुद्री थाती ने स्थानीय समुदायों और प्रकृति के बीच तालमेल को फिर से स्थापित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "जहाँ कभी बदलाव मुश्किल लगता था, वहाँ प्यार और सच्ची कोशिशों से बदलाव आया। हर इंसान प्यार चाहता है और उन्हें बस ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उन्हें सच में समझे।"

मजबूत स्थानीय संस्थानों के महत्व पर बात करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि टिकाऊ ग्रामीण विकास ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "हर सरकारी योजना का असली क्रियान्वयन गांव के स्तर पर होता है। अगर गाँव के संस्थान मजबूत नहीं होंगे, तो विकास की गति सीमित ही रहेगी।"

वर्ष 2016 में स्थापित ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर स्थानीय नेतृत्व पर आधारित समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2026 में अपने दूसरे दशक में प्रवेश करते हुए, यह लैंगिक समानता पर केंद्रित अपने दृष्टिकोण को और मजबूत कर रहा है तथा समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, टीआरआई ने 'विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जमीनी नेतृत्व' विषय पर भारत ग्रामीण संगोष्ठी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। नीति-निर्माताओं, विचारकों और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों ने इस बात पर अपने विचार साझा किए कि ग्रामीण बदलाव की अगली पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा। इसमें यह भी चर्चा की गई कि सार्वजनिक संस्थान समुदायों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसे तैयार कर सकते हैं।

इस गोष्ठी का एक मुख्य आकर्षण 'ग्राम संवादः ग्रामीण भारत का भविष्य गढ़ते समुदाय' था। यह अपनी तरह की पहली चर्चा थी जिसमें नीतिगत चर्चाओं के केंद्र में समुदाय की आवाज़ को रखा गया। महिला लीडर्स, प्रगतिशील किसानों, चुने हुए प्रतिनिधियों और जमीनी स्तर के संस्थानों ने आजीविका बेहतर बनाने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और एक सशक्त समुदाय बनाने को ले कर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही, उन्होंने असल जीवन की सच्चाइयों पर आधारित व्यावहारिक समाधान भी पेश किए। इन जानकारियों के आधार पर, 'समाधान मंथन पॉलिसी इनोवेशन लैब' ने अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की टीमों को एक साथ लाकर सामुदायिक ज्ञान से प्रेरित नीतिगत प्रस्ताव तैयार किए। इन विचारों को सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और समुदाय के प्रतिनिधियों की एक प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष रखा गया। इससे यह पता चला कि जमीनी स्तर के अनुभव किस तरह बड़े पैमाने पर लागू होने वाली सार्वजनिक नीति-निर्माण और ग्रामीण बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ संवाद में राज्य के ग्रामीण भविष्य को आकार देने में सामुदायिक नेतृत्व की शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान मजबूत स्थानीय शासन, उत्तरदायी सार्वजनिक संस्थाओं, समुदाय-आधारित नीतिगत समाधानों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी पर चर्चा की गई। साथ ही, जमीनी स्तर के ज्ञान को समावेशी ग्रामीण परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले तरीकों में बदलने पर भी जोर दिया गया।

राहुल हीरेमठ, प्रोफेसर, आईआईएम रायपुर, सत्य लता मिरी, अध्यक्ष, जिला परिषद, जांजगीर चांपा, हिना अनिमेष नेताम, निदेशक, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेनका चंद्राकर, उपायुक्त, जनजातीय विभाग, अश्विनी देवांगन, मिशन निदेशक, एसआरएलएम, डॉ. संजीव पाराशर, प्रभारी निदेशक, आईआईएम रायपुर ने भी विभिन्न सत्रों के दौरान अपना संबोधन दिया।

भारत ग्रामीण संगोष्ठी के बारे में:

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) का प्रमुख आयोजन भारत ग्रामीण संगोष्ठी वर्ष 2026 में अपने छठे संस्करण के साथ वापस आ रहा है। एक वर्चुअल श्रृंखला के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन आज एक राष्ट्रीय, बहुराज्यीय मंच बन चुका है, जो नीति-निर्माताओं, उ‌द्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साथ लाकर ग्रामीण भारत के लिए नए विचारों और ठोस कार्य योजनाओं पर चर्चा करता है। इस वर्ष आठ दिनों तक चलने वाली यह संगोष्ठी असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसमें आजीविका, सुशासन, जलवायु अनुकूलता, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और स्थानीय आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन विचार-विमर्शों से प्राप्त सुझावों को ग्रामीण भारत के समृद्ध भविष्य के लिए व्यावहारिक कार्य योजनाओं में बदला जाएगा।

राज्य के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार आखिर आज खत्म हो गया। राज्य शासन ने बहुप्रतीक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची आज जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति, 2007 के प्रावधानों के तहत राजपत्र में इस सूची को अधिसूचित किया गया है।

विभाग द्वारा जारी सूची में 156 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें 20 खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं। विगत 30 जून को मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अनुमोदित कर राजपत्र में प्रकाशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। 

उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  अरुण साव सहित समिति के सदस्यों ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत विचार-विमर्श तथा सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को अंतिम स्वरूप प्रदान किया था। विभाग ने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर आज राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया है।

 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को उनके भावी प्रशासनिक दायित्वों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा में चयन होना उपलब्धि अवश्य है, लेकिन वास्तविक सफलता तब है जब अधिकारी अपने पद का उपयोग जनसेवा, सुशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए करें।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी शासन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनके निर्णय, व्यवहार और कार्यशैली से आम नागरिक का शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशीलता, पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को अपने कार्य का मूल आधार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करते समय जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी यदि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और समयबद्ध समाधान की दिशा में कार्य करें, तो प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास स्वतः बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, वन संपदा, उर्वर भूमि और मजबूत ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। इन संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए राज्य को विकसित बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में लंबे समय तक नक्सलवाद बड़ी बाधा रहा, लेकिन सुरक्षा बलों के साहस, केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति तथा जनविश्वास के कारण अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जिन क्षेत्रों में कभी विकास पहुंचना कठिन था, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री  साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें विशेष रूप से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में केवल प्रशासनिक दायित्व निभाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भाव भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को चाहिए कि वे शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने सुशासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर शासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राजस्व से जुड़े विषय आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। भूमि, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अन्य राजस्व मामलों में लोगों को समय पर राहत मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी की छोटी-सी पहल भी किसी परिवार की बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए अधिकारी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं और प्रत्येक प्रकरण को मानवीय दृष्टि से देखें।

उन्होंने अधिकारियों को व्यवहार में विनम्रता और संयम बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों को सुनना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। कई बार केवल धैर्यपूर्वक शिकायत सुन लेने से ही आधी समस्या समाप्त हो जाती है। यदि अधिकारी जनता से संवाद नहीं करेंगे, तो छोटी समस्याएं भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को जनता के प्रति सहज, सुलभ और उत्तरदायी रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री  साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके प्रशिक्षण अनुभवों की जानकारी भी ली तथा उन्हें भविष्य में अपने पदेन दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक  टी.सी. महावर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 2025 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का इंडक्शन प्रशिक्षण अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात सभी प्रशिक्षु अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ होकर शासन के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 बैच में कुल सात अधिकारी शामिल हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक  टी.सी. महावर, संयुक्त संचालक मती मेनका प्रधान तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।

विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु के स्वास्थ्य के लिए माँ के दूध के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और शुरुआती छह महीने तक केवल माँ का दूध ही देना बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। स्तनपान के दौरान त्वचा से त्वचा का संपर्क मां और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है, जिससे आराम, गर्माहट और सुरक्षा की भावना मिलती है जो स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक होती है।

स्तनपान शिशुओं को जानलेवा संक्रमणों से बचाती है
               
 हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य माताओं और समाज को शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, शिशु के जन्म के बाद पहला घंटा और शुरुआती छह महीने उसका पूरा जीवन संवारने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं।   स्तनपान करने वाले शिशुओं में दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण और कुछ श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी आम बचपन की बीमारियों का खतरा कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इष्टतम स्तनपान शिशुओं को जानलेवा संक्रमणों से बचाकर विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लाखों शिशु मृत्यु को रोकने की क्षमता रखता है। 

अमृत तुल्य है पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलस्ट्रम)
            
जन्म के पहले कुछ घंटों में, माँ का दूध सिर्फ़ भोजन नहीं होता, बल्कि यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा की पहली खुराक होती है, जो सीधे माँ के शरीर से बच्चे तक पहुँचती है। जन्म के बाद का पहला घंटा, जिसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है, स्तनपान शुरू करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे स्वाभाविक रूप से सतर्क रहते हैं और सहज रूप से स्तन की तलाश करते हैं। त्वचा से त्वचा का शुरुआती संपर्क न केवल सफल स्तनपान की दर को बढ़ाता है, बल्कि बच्चे के तापमान, हृदय गति और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

         
शिशु के जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) मां का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज, प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं।

शुरुआती 6 महीने केवल और केवल मां का दूध
        
चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की स्पष्ट सलाह है कि जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक बच्चे को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इस अवधि के दौरान बच्चे को पानी, ऊपर का दूध या शहद जैसी चीजें देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मां के दूध में बच्चे की प्यास और भूख बुझाने के लिए सही अनुपात में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद, स्तनपान जारी रखते हुए बच्चे को धीरे-धीरे ऊपरी पौष्टिक आहार देना शुरू किया जा सकता है, जिसे 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है।

स्तनपान के बहुआयामी लाभ
        
शिशु के लिए स्वास्थ्य वरदान है, स्तनपान कराने से बच्चों में दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण और कुपोषण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि स्तनपान करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य अन्य बच्चों की तुलना में बेहतर होता है। यह आगे चलकर बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और अस्थामा जैसी क्रोनिक बीमारियों की संभावना को घटाता है।

मां के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

        
स्तनपान कराने से माताओं में स्तन कैंसर और अंडाशय के कैंसर का जोखिम कम होता है। यह प्रसव के बाद वजन घटाने और गर्भाशय को पुनः सामान्य आकार में लाने में मदद करता है। मां और बच्चे के बीच एक भावनात्मक और अटूट संबंध  स्थापित होता है।

समाज और परिवार की जिम्मेदारी
        
स्तनपान केवल एक मां की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज की साझी जिम्मेदारी है। अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव, सामाजिक रूढ़ियों, या कामकाजी माहौल में सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं समय पर स्तनपान नहीं करा पातीं। प्रसव के बाद मां को सही पोषण, मानसिक शांति और आराम मिलना आवश्यक है ताकि वह बिना किसी तनाव के बच्चे को स्तनपान करा सके। कामकाजी माताओं के लिए कार्यस्थलों में क्रैच सुविधा, मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) और ब्रेस्टफीडिंग ब्रेक जैसी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर माताओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ फीडिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए।

स्तनपान एक स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी की नींव
        
विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि बच्चों को उनका मौलिक अधिकार मां का दूध दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। जब एक मां बिना किसी संकोच और बाधा के अपने बच्चे को स्तनपान करा सकेगी, तभी हम एक कुपोषण-मुक्त और स्वस्थ समाज की कल्पना साकार कर सकते हैं।

40 किलोलीटर जलागार और 150 घरेलू नल कनेक्शनों से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

रायपुर 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत  खैरागढ़ जिले के विकासखंड छुईखदान की ग्राम पंचायत आमगांव के आश्रित ग्राम बिड़ौरी में हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में किए गए कार्य ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से अब गांव के प्रत्येक परिवार को घर बैठे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हुआ है।

ग्राम बिड़ौरी में 40 किलोलीटर क्षमता की उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण कर व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया है। इसके माध्यम से गांव की 638 जनसंख्या वाले 150 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। नियमित जलापूर्ति से ग्रामीणों को अब स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सहजता से उपलब्ध हो रहा है।

योजना लागू होने से पहले महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन पेयजल के लिए दूरस्थ स्रोतों तक जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। अब घर-घर नल से पानी मिलने से महिलाओं को राहत मिली है, बच्चों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए अधिक समय मिल रहा है तथा परिवारों की दैनिक दिनचर्या पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुविधाजनक हो गई है।

स्वच्छ पेयजल की नियमित उपलब्धता से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जलजनित बीमारियों की आशंका में कमी आई है और स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। इससे गांव के लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की सुरक्षा तथा पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से योजना के संचालन एवं संधारण को भी सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे इसकी निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीणों से जल का सदुपयोग करने, अनावश्यक जल अपव्यय रोकने तथा जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। विभाग का मानना है कि जनसहभागिता से ही जल जीवन मिशन के उद्देश्य दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं।

ग्राम बिड़ौरी की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता मिलकर ग्रामीण जीवन में व्यापक एवं स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। जल जीवन मिशन गांव में केवल पेयजल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य, समय की बचत, महिलाओं के सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का सशक्त माध्यम बन गया है।

जेल महानिदेशक (डीजी जेल) श्री हिमांशु गुप्ता द्वारा आज बिलासपुर स्थित केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कैदियों की समस्याएं सुनीं और जेल के सुदृढ़ीकरण तथा कैदियों के कल्याण हेतु विभिन्न आधुनिक सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान की।

डीजी जेल ने खुद ली अंग्रेजी की क्लास

       
निरीक्षण के दौरान डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता ने एक अनोखी पहल करते हुए कैदियों की अंग्रेजी की क्लास ली और उन्हें पढ़ाई तथा भाषा सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इसके साथ ही उन्होंने कैदियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। 

जेल को मिलीं ये नई सुविधाएं एवं स्वीकृतियां      

जेल में उद्योग संचालन के लिए कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन तथा एलईडी बल्ब एवं ट्यूबलाइट निर्माण हेतु मशीन सेटअप की स्वीकृति दी गई। कैदियों की शिक्षा के लिए स्मार्ट बोर्ड तथा जेल लाइब्रेरी के लिए प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों (टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हितवाद आदि) की उपलब्धता। कैदियों के लिए 20 नग आरओ वाटर प्यूरीफायर, पाकशाला (रसोई) हेतु ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन तथा कैदियों के लिए 2,000 थाली सेट की व्यवस्था के निर्देश दिए। महिला जेल परिसर के लिए इन्वर्टर की स्वीकृति शामिल हैं।     

इस निरीक्षण के दौरान डीआईजी जेल श्री एस.एस. तिग्गा, जेल अधीक्षक श्री खोमेश मंडावी, जेल चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज वन महोत्सव-2026 का शुभारंभ करते हुए नया रायपुर में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी माँ के नाम पर पीपल का पौधा लगाकर प्रदेशव्यापी 'पीपल फॉर पीपुल' अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में 2500 से अधिक पीपल के पौधे रोपे गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को जीवनदाता माना गया है और पीपल का वृक्ष विशेष रूप से आस्था, आध्यात्मिक चेतना तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। यह वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में माना जाता है और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से प्रारंभ हुआ 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान आज जनआंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को मातृ सम्मान की भावना से जोड़ा गया है, जिससे समाज में प्रकृति के प्रति आत्मीयता और जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिला है। पिछले दो वर्षों में प्रदेशभर में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं तथा इस वर्ष ढाई करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि वृक्षारोपण तभी सार्थक होगा जब लगाए गए पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने घर, खेत-खलिहानों की मेड़, विद्यालय, कार्यस्थल अथवा आसपास उपलब्ध खाली भूमि पर अपनी माँ के नाम एक पौधा अवश्य लगाएँ और उसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी निभाएँ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाले समय में स्वच्छ वायु, शुद्ध वातावरण और सुरक्षित भविष्य का आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि बढ़ता तापमान, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव पूरी दुनिया के सामने गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे समय में वृक्षारोपण सबसे प्रभावी और सरल उपायों में से एक है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है।

मुख्यमंत्री  साय ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का आजीवन प्रण लिया है। यदि किसी दिन किसी कारणवश बाहर पौधा लगाना संभव नहीं होता, तो वे गमले में पौधा लगाकर भी अपने संकल्प का निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रकृति के प्रति समर्पण और अनुशासन का प्रेरणादायी उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे संकल्प समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनते हैं।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'पीपल फॉर पीपुल' अभियान केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य के निर्माण का संकल्प है।

 कश्यप ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पीपल का वृक्ष आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। धार्मिक दृष्टि से इसे अत्यंत पवित्र माना गया है, वहीं वैज्ञानिक रूप से यह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर वायु गुणवत्ता सुधारने और शहरी प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में प्रदेशभर में लगभग 7 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में तिरंगा फहराने के साथ-साथ एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का भी आह्वान किया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  ओ.पी. चौधरी, खाद्य मंत्री  दयाल दास बघेल, संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा, विधायक  इंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष  रामसेवक पैकरा, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन  मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ)  अरुण कुमार पाण्डेय सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पीपल के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने वृक्षारोपण के साथ पौधों के संरक्षण का भी संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासकीय सेवाओं को आमजन तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पहुंचाने की दिशा में लगातार उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सेवा सेतु केंद्र में कार्यरत वीएलई (Village Level Entrepreneur)  निर्दोष लकड़ा ने वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई बनने का गौरव प्राप्त किया है।

रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने  निर्दोष लकड़ा को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं पहुंचाने में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना है।

वर्ष 2025-26 के दौरान  निर्दोष लकड़ा ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 13,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले को गौरवान्वित किया है, बल्कि प्रदेश में डिजिटल सुशासन की दिशा में एक नई मिसाल भी स्थापित की है।

जिले में सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी संचालन के कारण अब ग्रामीण नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित अनेक शासकीय सेवाओं के लिए बार-बार जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर ही सहज, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध हो रही हैं।

निर्दोष लकड़ा ने तकनीक का प्रभावी उपयोग, कार्य के प्रति समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ हजारों ग्रामीण परिवारों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। उनका सेवा केंद्र ग्रामीणों के लिए केवल एक सुविधा केंद्र नहीं, बल्कि भरोसेमंद समाधान का माध्यम बन चुका है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद  निर्दोष लकड़ा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का जीवन आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि जब लोगों का समय और संसाधन बचते हैं तथा उन्हें बिना किसी परेशानी के सेवाएं मिलती हैं, तभी डिजिटल भारत और सुशासन का उद्देश्य साकार होता है।

बलरामपुर जिले में सेवा सेतु पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की सुशासन एवं डिजिटल सेवा विस्तार की मंशा को धरातल पर साकार करने का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है।

विश्व स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त) के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एवं राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एसएचएसआरसी) के सहयोग से 6 अगस्त 2026 को रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के नए सभागार में आयोजित होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  अमित कटारिया तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं  संजीव झा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ दुग्ध के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, नवजात एवं शिशुओं के समुचित पोषण और बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विशेषज्ञों, नर्सिंग अधिकारियों, मितानिनों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी।

कार्यक्रम में राज्य की 10 ऐसी माताओं को 'माता यशोदा सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने मातृ दुग्ध का दान कर अथवा अन्य शिशुओं को स्तनपान कराकर मानवता और मातृत्व की अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत की है। ये वे शिशु हैं जिनकी माताओं में पर्याप्त दूध उपलब्ध नहीं हो सका अथवा जिनकी माता का निधन हो चुका है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन राज्य के पहले मातृ दूध कोष (मदर मिल्क बैंक) की स्थापना की घोषणा भी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ऐसे नवजात एवं शिशुओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मातृ दुग्ध उपलब्ध कराना है, जिन्हें किसी कारणवश अपनी माता का दूध प्राप्त नहीं हो पाता।

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम, संपूर्ण और प्राकृतिक आहार है। यह न केवल शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। विश्व स्तनपान सप्ताह के माध्यम से समुदाय में स्तनपान के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने तथा माताओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया प्रतिनिधियों एवं आमजन से कार्यक्रम में सहभागिता कर स्तनपान के महत्व का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी जन-जागरूकता को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

से प्रारंभ प्रेमचंद पखवाड़ा के चलते प्रगतिशील लेखक संघ खैरागढ़ और पाठक मैच खैरागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में प्रेमचंद की कहानी "दुनिया का सबसे अनमोल रतन का वर्तमान संदर्भ'' पर विचार गोष्ठी आयोजन डॉ. जीवन यदु की उपस्थिति में किया गया।

विचार गोष्ठी के अध्यक्षीय संबोधन में संकल्प पहटिया ने कहा —यह कहानी सोजे वतन में संकलित है । इसी कहानी को आधार बनाकर अंग्रेज सरकार ने इस किताब प्रतिबंध लगाया और इसकी प्रतियाॅं जलायी। आज भी राष्ट्रवाद के चलते प्रतिबंध लगते रहते हैं । प्रेम की विराटता लिए हुए  यह कहानी  यमन के लोककथा पर  आधारित तो है ही और  भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़कर  वैश्विक ऊॅंचाई को छूती है । मुख्य पात्र व्यक्तिवादी प्रेम के मायाजाल को तोड़ता हुआ देश-दुनिया में अपने प्रेम को पाता है। उस समय के बहुत से साहित्यकारों ने अतीतजीवी रचनाएं लिखी । इसीलिए वे जयशंकर प्रसाद को लिखते हैं " आपको ईश्वर ने जो शक्ति दी है,उनका उपयोग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के हल करने में लगाइए। इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से आज कोई फ़ायदा नहीं।"  आजादी मिलने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, उसे सम्हालना आज़ादी मिलने से बड़ा काम है।आज का हमारा समय राष्ट्र और देश के बीच पिस रहा है। इसीलिए लगातार आन्दोलन हो रहे हैं। अभी हमारे जेन जी आन्दोलन एक उदाहरण है।

पाठक मंच के संयोजक डॉ. प्रशांत ने कहा कि प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन को अपने लेखन में समेटते  हुए जनमानस को लगातार प्रेरित करते रहते हैं। यह कहनी उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।विनयशरण सिंह ने कहा कि कुछ  विद्वान इस कहानी को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। देश के लिए बलिदान व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा होता है।  राष्ट्रीयता के दौर में इस कहानी की प्रासंगिकता और बढ़ी है। टीकाराम देशमुख  ने कहा कि यह कहानी भारतीय स्वाधीनता की भावना के लिए प्रेरित करती कहानी है जब गाँधी जी का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में आगमन नहीं हुआ था ।  कहानी का यह संवाद —' क्या मैं अपने देश में  गुलामी करने के लिए जिन्दा रहूॅं ? नहीं,ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा।' बहुत अपील करता है। टी.ए.खान ने कहा कि यह उनकी शुरुआती दौर की कहानी है। वे उर्दू लेखन से हिन्दी में आए थे। इसीलिए उर्दू शब्दों की बहुलता है। आज के संदर्भ में इस कहानी का इसलिए भी महत्व है कि आज हिन्दी को उर्दू के प्रतिद्वंद्वी या मुसलमान की भाषा के रूप में देखा जाता रहा है।

संचालन करते हुए रवि झोंका ने कहा कि आज से सौ-सवा सौ साल पहले लिखी गई देशप्रेम से ओतप्रोत  कहानी वर्तमान में इसका और भी महत्व बढ़ गया है क्योंकि आज राष्ट्र के नाम पर तरह-तरह के नियम हैं जो हमें गुलामी का अहसास दिलाता है। इससे पहले डॉ. जीवन यदु ने सभी सदस्यों को स्वागत करते हुए शुभकामनाएँ । टीकाराम देशमुख और रवि झोंका ने प्रेमचंद की कहानी "दुनिया का सबसे अनमोल रतन" का वाचन किया।

जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संतन देवी जांगड़े तथा पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में आगामी त्योहारों, विश्व आदिवासी दिवस, सावन सोमवार, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की रणनीति तय की गई।
कलेक्टर  संतन देवी जांगड़े ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, सीमावर्ती चेक पोस्टों पर सघन जांच, अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई तथा अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को गंभीर बताते हुए सभी पशुओं को सुरक्षित गौठानों में रखने, पशु मालिकों की पहचान कर नंबरिंग कराने तथा लापरवाही बरतने वाले पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और कोटाडोल में लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित करने, अवैध पार्किंग हटाने, शहरों में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों की अनावश्यक आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश दिए। साथ ही हेल्पलाइन संकेतक बोर्ड, जेब्रा क्रॉसिंग और आपातकालीन सेवाओं के बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सावन के तीसरे और चौथे सोमवार को प्रमुख मंदिरों में पर्याप्त पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चिरमिरी सहित बड़े आयोजनों के लिए पूर्व से सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर व्यापक तैयारी करने को कहा।

एसपी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगाने, पशुपालकों पर जुर्माना एवं आवश्यक होने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमृतधारा, कर्मघोंगा और रमदहा जैसे पर्यटन स्थलों पर शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए।

बैठक में नशा मुक्ति अभियान को तेज करने, आदतन अपराधियों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई, अवैध पार्किंग हटाने, ढाबों पर अवैध शराब बिक्री रोकने, मेडिकल स्टोरों के सीसीटीवी की जांच तथा स्कूलों के आसपास तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। आगामी सोमवार से एसडीएम, तहसीलदार, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम जिलेभर में विशेष कार्रवाई करेगी।

बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे, सीएसपी रवि कुमार कुजूर सहित राजस्व, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

छबिलाल-विकासखंड पुष्पराजगढ़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय लंघवा टोला के विद्यार्थी आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। जहां छोटे बच्चों की खिलौने होने चाहिए वहां बड़े बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। 4 साल 15 लाख फिर भी एक कमरा नहीं क्या लांघवा टोला के बच्चों का भविष्य इतना सस्ता है? जिम्मेदार अफसर और जन प्रतिनिधि जवाब दें कलेक्टर अनूपपुर शिक्षा विभाग लंघवा टोला स्कूल 4 साल का धोखा 15 लाख कहां गए आंगनबाड़ी बना स्कूल शिक्षा का अधिकार शासकीय प्राथमिक विद्यालय लंघवा टोला में अतिरिक्त कक्ष भी अधूरा पड़ा हुआ हैं। अगर पास में जाकर अतिरिक्त भवन को तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर छत भी पड़ा तो छत का लोड उठाने के लिए दीवाल भी जवाब देने को मजबूर रहेंगे कि मैं छत का लोड अपने सिर में रोक नहीं पाऊंगा।इस तरीके से अतिरिक्त भवन अपूर्ण अवस्था में दम तोड़ने को मजबूर दिखाई देती है।

11 साल से सरिया गिर रहे हैं बच्चे 

प्राथमिक विद्यालय में 2014 में अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति आई थी काम हुआ सिर्फ टॉप बीम यानी नींव तक। तब से सरिया ऐसे ही बाहर निकल पड़े हैं। 2023 24 में 15 लाख की नई स्वीकृति आई वह भी कागजों में फंसी पड़ी है जिसमें 15 बच्चे प्राथमिक विद्यालय एवं 12 आंगनवाड़ी के बच्चे सहित कुल 27 बच्चों को एक ही कमरे में ठोस कर पढ़ने को मजबूर हो रहे बच्चे बरसात में छत टपकती है सरकार सो रही है।

कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम जोगीपुर में निर्माणाधीन गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौ अभ्यारण्य में गौवंश के लिए चारा, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था समय पर सुनिश्चित की जाए, ताकि पशुओं के संरक्षण एवं देखभाल में किसी प्रकार की कमी न रहे। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ  संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। 

 निरीक्षण के दौरान कलेक्टर  अग्रवाल ने गौ अभ्यारण्य की चारों ओर फेंसिंग का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फेंसिंग पूर्ण होने से गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा आसपास के किसानों की फसलों को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन जोगीपुर अभ्यारण्य 184 एकड़ में फैला हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इसके विकास के लिए प्रथम चरण में 1 करोड़ 32 लाख रूपए की मंजूरी प्रदान की गई है। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत कोटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगाँव (कोटा) में आज सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं की 37 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में  मोहित जायसवाल,  प्रभु सिंह जगत उपस्थित रहे।
     
कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से हुआ। इसके बाद छात्राओं कु. मानवी एवं कु. रोहिणी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य  शैलेश कुमार पांडेय ने अतिथियों का स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12वीं की छात्रा कु. शिवांगनी एवं उनके साथियों ने आकर्षक कर्मा नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।  मोहित जायसवाल ने छात्राओं को साइकिल मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नियमित विद्यालय आने, मन लगाकर अध्ययन करने तथा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे  प्रभु सिंह जगत ने साइकिल प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को बधाई देते हुए इसे उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण पहल बताया। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल की अधूरी बाउंड्री वाल के निर्माण की मांग को ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 
     
कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता  शोभाराम पालके ने किया तथा आभार प्रदर्शन मती पूनम सिंह रावत ने किया। इस अवसर पर  सुलेश पांडेय,  बजरंग जायसवाल,  महाराज सिंह नायक, ग्राम सरपंच मती भगवती देवी,  उत्तम जायसवाल सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित

चयनित कलाकारों को मिलेंगे प्रतिवर्ष 12 से 24 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि

रायपुर
 छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना तथा कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.cgculture.in पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नया रायपुर स्थित कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ केवल ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रविष्टियां भेजने का पता –
संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर,
द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) – 492018

 प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन भेजते समय लिफाफे पर "मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026" स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रदेश की समृद्ध लोक कला परंपराओं के संरक्षण, कलाकारों के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से लोक कलाकारों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि अपनी कला को व्यापक पहचान दिलाने और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

11.62 करोड़ रुपये की लागत से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी बिजली

रायपुर,
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा की विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत भटगांव विधानसभा क्षेत्र के 97 गांवों में विद्युत विस्तार कार्य स्वीकृत किया गया है।

लगभग 11.62 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत इस परियोजना के माध्यम से सूरजपुर जिला के दूरस्थ गांवों और मोहल्लों तक विद्युत सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे हजारों ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे।

राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत कार्यों में विकासखंड भैयाथान के 36 गांवों के लगभग 109 मोहल्लों/पारों, विकासखंड ओड़गी के 32 गांवों के लगभग 68 मोहल्लों/पारों तथा विकासखंड सूरजपुर के 29 गांवों के लगभग 53 मोहल्लों/पारों में विद्युत विस्तार किया जाएगा।

यह परियोजना विशेष रूप से उन ग्रामीण और जनजातीय बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां अब तक पर्याप्त विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्य, पेयजल व्यवस्था, कृषि आधारित गतिविधियों तथा ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास की रोशनी को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वीकृति भटगांव विधानसभा के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी।

उन्होंने कहा कि “हर घर और हर आंगन तक बिजली पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी।”

रायपुर, 
राज्य में घुमंतू और बेसहारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देने, गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘गौधाम योजना’ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 1,460 गौधामों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में स्थापित होंगे 1460 गौधाम

           घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर ने गौधाम योजना के तहत 1460 गौधामों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक विकासखंड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का चयन कर गौधाम विकसित किए जाएंगे। 408 आवेदनों में से 151 आवेदनों को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। 88 गौधामों का पंजीयन पूर्ण अब तक किए जा चुके हैं। वर्तमान में संचालित 42 गौधामों में लगभग 5 हजार 109 निराश्रित पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के पास के गौठानों को प्राथमिकता

          संयुक्त संचालक (पशु चिकित्सा सेवाएं) से मिली जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण में ऐसे गौठानों का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप स्थित हैं और जहां सभी आवश्यक अधोसंरचनाएं पूर्ण हैं। गौधामों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं, पंजीकृत गौशालाओं, एनजीओ, एफपीओ और ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में पशुधन विकास विभाग ने नियमों में संशोधन कर ग्राम पंचायतों को गौधाम संचालन में प्राथमिकता दी है। इसके अलावा शहरी गौठानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

चयन और स्वीकृति की पारदर्शी प्रक्रिया

        गौधाम स्थापना के लिए प्रक्रिया को काफी सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। जिला स्तरीय समिति और कलेक्टर की अनुशंसा के बाद पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाता है। भौतिक सत्यापन के बाद आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को भेजे जाते हैं। आयोग की क्रियान्वयन समिति हर 3 महीने में होने वाली बैठक में इन आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करती है। समीक्षा के पश्चात आवेदनों को अंतिम प्रशासकीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाता है, जिसके बाद अनुबंध और पंजीयन की कार्यवाही पूरी की जाती है।

ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

       सरकार का मानना है कि गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार है। ग्राम पंचायतों को संचालन का अधिकार मिलने और शहरी गौठानों को योजना में जोड़ने से भविष्य में गौधामों की संख्या में और वृद्धि होगी। वर्तमान में विभिन्न जिलों से नए गौधामों की स्थापना हेतु लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर त्वरित कार्यवाही जारी है।

रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक जिले के 2,856 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

  रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के श्रद्धालुओं को अयोध्या स्थित प्रभु रामलला के निःशुल्क दर्शन के लिए लगातार भेजा जा रहा है।  योजना के 14 वें चरण में जशपुर जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों, नगर पंचायतों एवं सियानगुड़ी से चयनित 204 श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर शुभ यात्रा के लिए रवाना किया।

    जशपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगा राम भगत एवं नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती पिंकी गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

    योजना के तहत अब तक जशपुर जिले के 2,856 श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु रामलला के दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
    उल्लेखनीय है कि रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के आवागमन, आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण यात्रा व्यय का वहन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक श्रद्धालु बिना किसी आर्थिक बोझ के अयोध्या धाम की पवित्र यात्रा कर सकें।

दिव्यांगजनों के सामाजिक पुनर्वास और आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दंपतियों को विवाह पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

योजना के अनुसार यदि एक दिव्यांग और एक सामान्य व्यक्ति का विवाह होता है तो 50 हजार रुपये, जबकि दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि संयुक्त रूप से एक बार प्रदान की जाएगी।

आवेदन के लिए आयु, विवाह, मूल निवास, आय, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, UDID नंबर, संयुक्त फोटो और बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।

योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम एक व्यक्ति का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना तथा निर्धारित आयु एवं अन्य पात्रता शर्तों का पालन आवश्यक है।
समाज कल्याण विभाग ने पात्र दिव्यांग दंपतियों से समय पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर अनुदान राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर आयोजित कलश वंदन महाअभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

संत रविदास जयंती पर अगले वर्ष माघी पूर्णिमा को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, मांस एवं मदिरा बिक्री होगी प्रतिबंधित

संत रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार और नवा रायपुर में प्रमुख चौक का होगा नामकरण

जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से आए पवित्र कलश का किया वंदन, जिलों के प्रतिनिधियों को सौंपे कलश, गांव-गांव तक अभियान के लिए वाहनों को दिखाई हरी झंडी

रायपुर,

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन समरसता, समानता, भक्ति, श्रम और सामाजिक न्याय का अमर संदेश है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे। संत रविदास ने समाज को ऊंच-नीच, भेदभाव और छुआछूत से ऊपर उठकर मानवता, समान अधिकार और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाया। यही मार्ग विकसित, समरस और सशक्त भारत की आधारशिला है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन महाअभियान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह  बात कही। इस अवसर पर उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पवित्र मिट्टी एवं जल से भरे कलश को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर संत रविदास के छायाचित्र के समक्ष स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन-अर्चन कर संत रविदास को नमन किया तथा इसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया।

संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर आयोजित कलश वंदन महाअभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

संत रविदास के सम्मान में मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत रविदास के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में अगले वर्ष 2027 में उनकी जयंती (माघी पूर्णिमा) को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर में मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर आयोजित कलश वंदन महाअभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से एक राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नामकरण भी संत गुरु रविदास के नाम पर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में संत रविदास के प्रसिद्ध संदेश –
"ऐसा चाहूं राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न।
छोट-बड़ो सब सम बसैं, रविदास रहैं प्रसन्न।।" – का अंकन कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर प्रयास किया जाएगा।

जब-जब समाज में अन्याय बढ़ा, तब-तब संतों और महापुरुषों ने नई दिशा दी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है। जब-जब समाज में अन्याय, अत्याचार, ऊंच-नीच, छुआछूत और भेदभाव जैसी विकृतियां बढ़ीं, तब-तब संतों और महापुरुषों ने समाज को नई दिशा प्रदान की। संत रविदास ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और भक्ति का ऐसा संदेश दिया, जिसने समाज को नई चेतना प्रदान की।

उन्होंने कहा कि संत रविदास ने तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी के धर्मांतरण के दबाव का भी साहसपूर्वक विरोध किया और यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं तथा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और सदाचार है। उनका प्रसिद्ध संदेश "मन चंगा तो कठौती में गंगा" आज भी समाज को आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने संत रविदास से जुड़ा प्रसंग भी साझा किया और कहा कि उनकी अटूट भक्ति और तपस्या के प्रभाव से कठौती में गंगा प्रकट होने की घटना केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से ईश्वर की प्राप्ति संभव है।

'विकास भी, विरासत भी' हमारा मार्गदर्शक मंत्र

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का "विकास भी, विरासत भी" का संदेश देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण का मार्गदर्शक मंत्र है।

उन्होंने कहा कि संत रविदास की जन्मभूमि से लाई गई पवित्र मिट्टी और जल का कलश देशभर के मठों, मंदिरों और आस्था केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार को जोड़ने वाला राष्ट्रीय समरसता अभियान है।

कलश वंदन अभियान सामाजिक समरसता का जनआंदोलन बनेगा

मुख्यमंत्री साय ने डॉ. सनम जांगड़े के नेतृत्व में सीर गोवर्धनपुर से पवित्र कलश लेकर आए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों को पवित्र कलश सौंपे तथा गांव-गांव तक इन्हें पहुंचाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज और प्रत्येक घर तक पहुंचाएगा।

संत रविदास का जीवन सर्वसमाज को जोड़ने की प्रेरणा : गुरु खुशवंत साहेब

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने छोटे-बड़े के भेद को समाप्त कर समानता और सामाजिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संत रविदास के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलश वंदन अभियान गांव-गांव तक जाकर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करेगा।

समरसता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति : अजय जामवाल

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय जमवाल ने कहा कि संत रविदास का समरसता का संदेश आज पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, धर्म और भेदभाव के आधार पर विभाजित करने वाली शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतों की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारकर ही सामाजिक एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पवित्र कलश को प्रत्येक जिले के सभी आस्था केंद्रों तक पहुंचाकर संत रविदास के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

संत रविदास के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक : सरोज पाण्डेय

इस  अवसर पर सुसरोज पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने धर्मांतरण के दबाव का दृढ़ता से विरोध करते हुए सनातन परंपरा, समानता, श्रम और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास का संदेश जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संत समाज एवं श्रद्धालु रहे उपस्थित

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक इंद्र कुमार साहू, विधायक संपत अग्रवाल, विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज, महंत खेलुराम पैगवार, संत युधिष्ठिर लाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ का बजट

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की दी जानकारी

रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, खेल अधोसंरचना की मजबूती, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी चल रही है। राज्य के खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने 14 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पटियाला भेजा गया है। उन्होंने बताया कि खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए राज्य शासन ने 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड-3 और 8 वार्डन्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

साव ने बताया कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एवं युवा खेल के मैदानों में पहुंचे, इसके लिए सरकार सक्रियता और गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय केवल 4 करोड़ रुपए के बजट वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 304 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूरस्थ आदिवासी वनांचलों को खेल की मुख्य धारा से जोड़ने की अभिनव पहल करते हुए पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक के आयोजन के साथ ही इस साल से सरगुजा ओलंपिक भी राज्य में शुरु किया गया है। देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शानदार मेजबानी ने छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र में प्रतिष्ठित किया है।  

स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग सचिव की उपस्थिति में मंत्रालय में हुई अहम बैठक

रायपुर
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में स्वास्थ्य अधोसंरचना को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग सचिव की उपस्थिति में मंत्रालय में हुई अहम बैठक

बैठक के दौरान रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, नवीन सिकल सेल इंस्टीट्यूट, बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल तथा स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ शीघ्र मिल सके।

'किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम' विषयक संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों का किया सम्मान

धान की रिकॉर्ड खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर, सिंचाई परियोजनाओं को नई गति और कृषि आधारित रोजगार पर दिया जोर

रायपुर

खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।  किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधिकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर  में आयोजित 'किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम' विषयक संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

'किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम' विषयक संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों का किया सम्मान

किसान परिवार से जुड़ाव ने खेती की चुनौतियों को करीब से समझने का अवसर दिया – मुख्यमंत्री साय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका जीवन स्वयं खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से खेतों में काम किया और खेती की कठिनाइयों तथा किसानों की आवश्यकताओं को निकट से देखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान भी वे नियमित रूप से अपने गांव और खेत की जानकारी लेते थे तथा गांव पहुंचने पर खेत अवश्य जाते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले किसान पूंजी के अभाव में साहूकारों या कर्ज पर निर्भर रहते थे, जबकि आज किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किए जाने को किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खेती करना पहले की तुलना में अधिक सहज हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों से किए गए वादों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान की खरीदी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व में लंबित दो वर्ष के बोनस का भी भुगतान किसानों को किया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले खरीफ विपणन सीजन में राज्य के लगभग 25 लाख किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है और राज्य सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, उत्पादन लागत कम करना तथा खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सके।

उन्होंने कहा कि केवल धान आधारित खेती पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को विविध फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।

फसल विविधिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए बागवानी, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय के अनेक स्रोत विकसित हो सकें।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में सिंचाई सुविधाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नई सिंचाई परियोजनाओं, बैराज, एनीकट तथा नहर विस्तार पर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर मटनार और देऊरगांव में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से बैराज निर्माण किया जाएगा, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए भी लगभग 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बस्तर में विकास का नया दौर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद अब बस्तर में विकास की नई धारा बह रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर मुन्ने और नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने बताया कि जिन सुरक्षा शिविरों की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, उन्हें सेवाडेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है और लगभग 70 सुरक्षा कैंपों को सेवाडेरा में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेतानार स्थित सेवाडेरा में इमली की पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं।

आधुनिक तकनीक से बदल रही खेती की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर नैनो डीएपी का छिड़काव कर रही हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज अनेक शिक्षित युवा अच्छी नौकरियां छोड़कर आधुनिक खेती और कृषि आधारित उद्यमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

नई उद्योग नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य की नई उद्योग नीति को देशभर में सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी समझौते (एमओयू) किए जा चुके हैं, जिनमें से अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, डाटा सेंटर सहित अनेक नए क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना में भी तेजी से हो रहा विकास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कृषि विकास के साथ-साथ राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान संचालित हैं। बस्तर में नक्सलवाद कम होने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और अब वहां ब्रेन ट्यूमर जैसी जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में रेल अधोसंरचना का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय उन्नयन किया जा रहा है। हाल ही में खरसिया-परमलकसा रेल लाइन को स्वीकृति मिली है तथा लंबे समय से लंबित कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना भी अब साकार होने जा रही है।

कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, राज्य गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन जी महाराज, नई दुनिया समाचार पत्र के संपादक सतीश चंद्र श्रीवास्तव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों की आय में वृद्धि तथा तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम एवं तिलहन (NMEO) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी एवं समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

सरगुजा जिले के ग्राम ईरगवां निवासी किसान बेसाहू राम ने कृषि विभाग से संपर्क कर NMEO योजना का लाभ लिया। विभाग द्वारा उन्हें 40 किलोग्राम उन्नत किस्म का मूंगफली बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, जिसे उन्होंने अपनी एक एकड़ कृषि भूमि में बोया है।

बेसाहू राम ने बताया कि ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में खेत की समुचित तैयारी, वैज्ञानिक तरीके से बुवाई तथा फसल प्रबंधन किया गया। आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से बीज का अंकुरण उत्कृष्ट हुआ है और फसल की बढ़वार भी संतोषजनक है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष मूंगफली की अच्छी पैदावार होने की पूरी संभावना है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा समय पर गुणवत्तायुक्त बीज और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराए जाने से खेती की गुणवत्ता में सुधार आया है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने का लाभ सीधे उत्पादन पर दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम एवं तिलहन (NMEO) योजना के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक कृषि तकनीक एवं नियमित तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है।

कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे शासन की कृषि हितैषी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाकर वैज्ञानिक एवं आधुनिक पद्धति से खेती करें, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बना सकें।

 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान ने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराई गई वन भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया, जिससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और वन संरक्षण को नई दिशा मिली है।

जगदलपुर के परियोजना क्षेत्र फरसगांव अंतर्गत बड़े डोंगर पंचायत से लगे वन क्षेत्र में वृहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर बड़ी संख्या में पौधे लगाए।

कार्यक्रम के दौरान लोगों को अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प दिलाया गया। इस पहल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृ सम्मान का संदेश भी समाज तक पहुँचाया।

अतिक्रमण मुक्त भूमि पर हुए इस पौधरोपण से क्षेत्र में पुनर्वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, हरित आवरण में वृद्धि होगी और आने वाले वर्षों में पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। इससे स्थानीय लोगों को स्वच्छ वातावरण, बेहतर जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का लाभ मिलेगा।

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को प्रकृति से जोड़ने और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करने वाला जन आंदोलन बनता जा रहा है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित भविष्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

 पवित्र श्रावण माह में कबीरधाम जिले में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध भोरमदेव सरस मेला एवं सावन में इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। मेले की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के पालन की अपील सभी दुकानदारों एवं श्रद्धालुओं से की है।
          
उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव धाम हमारी आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। सरस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र स्थल को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त रखने में अपना सहयोग दे। सभी के सहयोग से इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहेगी तथा हमारा भविष्य भी प्रदूषण मुक्त होगा।
          
उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि हमारा प्रयास हो कि यह संभागीय सरस मेला तथा पूरा भोरमदेव परिसर प्लास्टिक मुक्त हो। प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक रूप से कपड़े की अथवा जूट के बैक का इस्तेमाल किया जाए जो प्रकृति के अनुकूल हो। सभी दुकानदार एवं शिविर संचालक गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग रखने का प्रयास करें। कचरा केवल निर्धारित कचरा गाड़ी एवं कचरा पात्र में ही डालें। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया की वे घर से कपड़े का थैला, पानी की बोतल साथ लेकर आएं और खुले में कचरा न फेंकें।
        
कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों, स्व-सहायता समूह की दीदियों, मितानिन बहनों एवं स्वच्छाग्रहियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के पालन हेतु स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। शपथ में सभी ने कचरा अलग-अलग करने, प्लास्टिक का उपयोग न करने एवं अपने गांव तथा भोरमदेव धाम को स्वच्छ बनाये रखने का संकल्प लिया। इस दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने कबीरधाम जिला को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शपथ लेकर अपने जान पहचान वालों पड़ोस के लोगों एवं गांव के अन्य लोगों को इस कार्य के लिए जागरूक करने की बात कही।

 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का अभियान लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। सुकमा जिले में जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशील पहल से दो बाल विवाह समय रहते रोक दिए गए। यह कार्रवाई कवासीपारा, फूलबगड़ी गाँव में मूसलाधार बारिश के बीच की गई।

सूचना मिलते ही टीम पहुँची गाँव

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तुरंत गाँव के लिए रवाना हुई। कठिन मौसम और बारिश के बावजूद टीम समय पर मौके पर पहुँची और दोनों बाल विवाह रुकवाने में सफल रही।

समझाइश से बदला परिवारों का फैसला

गाँव में विवाह की तैयारियाँ चल रही थीं। अधिकारियों ने स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए परिवारों से शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से बातचीत की। टीम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी और बताया कि कम उम्र में विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है।

प्रशासन की समझाइश का सकारात्मक परिणाम सामने आया। दोनों परिवारों ने बाल विवाह स्थगित करने का निर्णय लिया। बालिकाओं ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखने और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा जताई।

कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की गई

पूरी कार्रवाई को पारदर्शी और वैधानिक बनाने के लिए मौके पर पंचनामा और घोषणा-पत्र तैयार कराया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो सके।

बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता

यह अभियान कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम और जिला बाल संरक्षण अधिकारी  जितेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) सु मनीषा शर्मा, सेक्टर सुपरवाइजर सु रश्मि चन्द्रवंशी और सामाजिक कार्यकर्ता  जोगेंद्र दिर्दो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सुकमा की यह सफलता बताती है कि समय पर मिली सूचना, प्रशासन की तत्परता और संवेदनशील संवाद से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोका जा सकता है। यह पहल बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण है।

स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में स्वास्थ्य अधोसंरचना को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, नवीन सिकल सेल इंस्टीट्यूट, बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल तथा स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ शीघ्र मिल सके।

 छत्तीसगढ़ शासन का सेवा सेतु पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय सेवाओं को आसान, पारदर्शी और सुलभ बना रहा है। दंतेवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत बड़े बचेली में विवाह पंजीयन की सुविधा से कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

पहले विवाह प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और आवश्यक दस्तावेजी कार्यों में परेशानी होती थी। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे।

ग्राम पंचायत स्तर पर चलाए गए जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को सेवा सेतु पोर्टल पर विवाह पंजीयन की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत सचिव प्रियंका दीवान और सरपंच गोविंद कुंजाम के मार्गदर्शन में पात्र दंपतियों ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया। सत्यापन के बाद उन्हें विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए।

ग्राम पंचायत बड़े बचेली के निवासी  जोगाराम और मती अमवती नाग ने बताया कि विवाह प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें कई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती थी। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के बाद उन्हें आसानी से विवाह प्रमाण पत्र मिल गया। अब विभिन्न शासकीय कार्यों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती।

इसी तरह मती सुषमा तामो और  संतोष ने बताया कि पहले उन्हें विवाह पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत के सहयोग से उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल पर आवेदन किया और निर्धारित समय में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। अब उन्हें दस्तावेज बनवाने के लिए बार-बार कार्यालय नहीं जाना पड़ता, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हुई है।

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से पूरी प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। बड़े बचेली के ग्रामीणों का डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ा है और वे अन्य शासकीय सेवाओं के लिए भी ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने लगे हैं।

ग्राम पंचायत बड़े बचेली में विवाह पंजीयन की यह पहल डिजिटल सुशासन का सफल उदाहरण बन गई है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों को घर के पास ही आवश्यक शासकीय सेवाएँ मिल रही हैं, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुँच रहा है।

स्वास्थ्य विभाग मलेरिया रोकने में नाकाम साबित हो रहा है. सीपत क्षेत्र के अदराली गांव में 17 वर्षीय बच्चे की मौत 29 जुलाई को सिम्स अस्पताल में हो गई है. वहीं सोमवार को कोटा में एक बार फिर 2 नए मरीज मिले हैं.

स्वास्थ्य विभाग का मलेरिया विंग महज कोटा क्षेत्र में मलेरिया के मरीज तलाश रहा है, वहीं बीते दिनों सीपत क्षेत्र के बच्चे की मौत मलेरिया के संक्रमण के चलते हो गई है. बताया जा रहा है कि सीपत के ग्राम अदराली के 17 वर्षीय स्कूली बच्चे दिनेश ओडे (भगत) पिता अनुप सिंह की तबीयत एक हफ्ते से खराब थी, उसे सीपत के 2 दिनों तक वंश अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था. जिसके बाद परिजनों ने उसे सिम्स ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. बच्चे के नाना रामनाथ मरावी ने बताया कि बच्चे की तबीयत बेहद खराब थी, बुखार बेहद बढ़ चुका था.

मेडिकल रिपोर्ट में फाल्सीपेरम मलेरिया की पुष्टि हुई थी. जिसे सिम्स ले जाया जा रहा था. खास बात यह है कि मलेरिया से मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कामकाज पर सवालिया निशान लग रहे है. बताया जा रहा है कि सोमवार को कोटा ब्लाक में एक बार फिर दो मरीज सामने आए है जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 18 हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अबतक 40 से अधिक मलेरिया के मरीज जिले में मिल चुके है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे मलेरिया मरीजों की जानकारी नहीं है. मलेरिया  अधिकारी बीके वैष्णव ने बताया कि कोटा में 2 मलेरिया के मरीज मिले है, सीपत क्षेत्र में मलेरिया के मरीज मिलने की जानकारी नहीं है. टीम से जानकारी ली जाएगी.

खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।  किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधिकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर  में आयोजित 'किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम' विषयक संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

किसान परिवार से जुड़ाव ने खेती की चुनौतियों को करीब से समझने का अवसर दिया – मुख्यमंत्री  साय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका जीवन स्वयं खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से खेतों में काम किया और खेती की कठिनाइयों तथा किसानों की आवश्यकताओं को निकट से देखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान भी वे नियमित रूप से अपने गांव और खेत की जानकारी लेते थे तथा गांव पहुंचने पर खेत अवश्य जाते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले किसान पूंजी के अभाव में साहूकारों या कर्ज पर निर्भर रहते थे, जबकि आज किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किए जाने को किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खेती करना पहले की तुलना में अधिक सहज हुआ है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों से किए गए वादों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान की खरीदी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व में लंबित दो वर्ष के बोनस का भी भुगतान किसानों को किया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले खरीफ विपणन सीजन में राज्य के लगभग 25 लाख किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है और राज्य सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, उत्पादन लागत कम करना तथा खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सके।

उन्होंने कहा कि केवल धान आधारित खेती पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को विविध फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।

फसल विविधिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए बागवानी, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय के अनेक स्रोत विकसित हो सकें।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में सिंचाई सुविधाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नई सिंचाई परियोजनाओं, बैराज, एनीकट तथा नहर विस्तार पर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर मटनार और देऊरगांव में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से बैराज निर्माण किया जाएगा, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए भी लगभग 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बस्तर में विकास का नया दौर

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद अब बस्तर में विकास की नई धारा बह रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर मुन्ने और नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने बताया कि जिन सुरक्षा शिविरों की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, उन्हें सेवाडेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है और लगभग 70 सुरक्षा कैंपों को सेवाडेरा में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेतानार स्थित सेवाडेरा में इमली की पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं।

आधुनिक तकनीक से बदल रही खेती की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर नैनो डीएपी का छिड़काव कर रही हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज अनेक शिक्षित युवा अच्छी नौकरियां छोड़कर आधुनिक खेती और कृषि आधारित उद्यमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

नई उद्योग नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य की नई उद्योग नीति को देशभर में सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी समझौते (एमओयू) किए जा चुके हैं, जिनमें से अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, डाटा सेंटर सहित अनेक नए क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना में भी तेजी से हो रहा विकास

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि कृषि विकास के साथ-साथ राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान संचालित हैं। बस्तर में नक्सलवाद कम होने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और अब वहां ब्रेन ट्यूमर जैसी जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में रेल अधोसंरचना का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय उन्नयन किया जा रहा है। हाल ही में खरसिया-परमलकसा रेल लाइन को स्वीकृति मिली है तथा लंबे समय से लंबित कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना भी अब साकार होने जा रही है।

कार्यक्रम में उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन, राज्य गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष  राजीव लोचन जी महाराज, नई दुनिया समाचार पत्र के संपादक  सतीश चंद्र वास्तव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद और उनकी विशेषज्ञ टीम ने जिला विज्ञान केंद्र, दंतेवाड़ा का भ्रमण कर यहां संचालित वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया।

टीम ने विज्ञान केंद्र की स्पेस गैलरी, फिजिक्स गैलरी, माइनिंग गैलरी, विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनों, वर्किंग मॉडल्स और विद्यार्थियों के लिए आयोजित ‘करके सीखें’ गतिविधियों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने सुदूर जनजातीय क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और विज्ञान केंद्र की पहल की सराहना की।

उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र बच्चों को प्रयोगों और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसरो की टीम ने केंद्र प्रमुख उपेंद्र गौतम और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की।

वैज्ञानिकों ने केंद्र में नियमित रूप से आयोजित शैक्षणिक भ्रमण, ‘कबाड़ से जुगाड़’ विज्ञान गतिविधियां और खगोल विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने की दिशा में प्रभावी पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों को विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।

भ्रमण के अंत में विज्ञान केंद्र प्रबंधन ने इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। इसरो की टीम के आगमन से विज्ञान केंद्र के विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पाराडोल-नागपुर रोड के बीच लगभग ₹601.90 करोड़ की नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए ई-टेंडर जारी होने के बाद सरगुजा संभाग, विशेषकर एमसीबी जिले में रेल विकास को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। लगभग 17.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से चिरमिरी की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने, माल परिवहन को गति मिलने तथा क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

इस परियोजना के बाद स्वास्थ्य मंत्री एवं चिरमिरी विधायक श्याम बिहारी जायसवाल की विकास संबंधी पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं, सरगुजा में रेल विकास के ऐतिहासिक संघर्ष के लिए स्वर्गीय लरंग साय के योगदान को भी याद किया जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में रेल विकास की इस नई पहल को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

परियोजना के तहत नई रेल लाइन के साथ पुल, आरओबी, आरयूबी, आधुनिक सिग्नलिंग, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और पूर्ण विद्युतीकरण जैसे कार्य भी किए जाएंगे। समय पर निर्माण पूरा होने पर एमसीबी जिले की रेल सुविधाओं के विस्तार और भविष्य में नई रेल सेवाओं की संभावनाएं भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

संत शिरोमणि  गुरु रविदास महाराज का जीवन समरसता, समानता, भक्ति, श्रम और सामाजिक न्याय का अमर संदेश है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे। संत रविदास ने समाज को ऊंच-नीच, भेदभाव और छुआछूत से ऊपर उठकर मानवता, समान अधिकार और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाया। यही मार्ग विकसित, समरस और सशक्त भारत की आधारशिला है।मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संत शिरोमणि  गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन महाअभियान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह  बात कही। इस अवसर पर उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पवित्र मिट्टी एवं जल से भरे कलश को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर संत रविदास के छायाचित्र के समक्ष स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन-अर्चन कर संत रविदास को नमन किया तथा इसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया।

संत रविदास के सम्मान में मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने संत रविदास के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में अगले वर्ष 2027 में उनकी जयंती (माघी पूर्णिमा) को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर में मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से एक राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नामकरण भी संत गुरु रविदास के नाम पर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में संत रविदास के प्रसिद्ध संदेश –
"ऐसा चाहूं राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न।
छोट-बड़ो सब सम बसैं, रविदास रहैं प्रसन्न।।" – का अंकन कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर प्रयास किया जाएगा।

जब-जब समाज में अन्याय बढ़ा, तब-तब संतों और महापुरुषों ने नई दिशा दी

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है। जब-जब समाज में अन्याय, अत्याचार, ऊंच-नीच, छुआछूत और भेदभाव जैसी विकृतियां बढ़ीं, तब-तब संतों और महापुरुषों ने समाज को नई दिशा प्रदान की। संत रविदास ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और भक्ति का ऐसा संदेश दिया, जिसने समाज को नई चेतना प्रदान की।

उन्होंने कहा कि संत रविदास ने तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी के धर्मांतरण के दबाव का भी साहसपूर्वक विरोध किया और यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं तथा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और सदाचार है। उनका प्रसिद्ध संदेश "मन चंगा तो कठौती में गंगा" आज भी समाज को आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने संत रविदास से जुड़ा प्रसंग भी साझा किया और कहा कि उनकी अटूट भक्ति और तपस्या के प्रभाव से कठौती में गंगा प्रकट होने की घटना केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से ईश्वर की प्राप्ति संभव है।

'विकास भी, विरासत भी' हमारा मार्गदर्शक मंत्र

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का "विकास भी, विरासत भी" का संदेश देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण का मार्गदर्शक मंत्र है।

उन्होंने कहा कि संत रविदास की जन्मभूमि से लाई गई पवित्र मिट्टी और जल का कलश देशभर के मठों, मंदिरों और आस्था केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार को जोड़ने वाला राष्ट्रीय समरसता अभियान है।

कलश वंदन अभियान सामाजिक समरसता का जनआंदोलन बनेगा

मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. सनम जांगड़े के नेतृत्व में सीर गोवर्धनपुर से पवित्र कलश लेकर आए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों को पवित्र कलश सौंपे तथा गांव-गांव तक इन्हें पहुंचाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज और प्रत्येक घर तक पहुंचाएगा।

संत रविदास का जीवन सर्वसमाज को जोड़ने की प्रेरणा : गुरु खुशवंत साहेब

कैबिनेट मंत्री  गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने छोटे-बड़े के भेद को समाप्त कर समानता और सामाजिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संत रविदास के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलश वंदन अभियान गांव-गांव तक जाकर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करेगा।

समरसता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति :  अजय जामवाल

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए  अजय जमवाल ने कहा कि संत रविदास का समरसता का संदेश आज पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, धर्म और भेदभाव के आधार पर विभाजित करने वाली शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतों की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारकर ही सामाजिक एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पवित्र कलश को प्रत्येक जिले के सभी आस्था केंद्रों तक पहुंचाकर संत रविदास के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

संत रविदास के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक : सरोज पाण्डेय

इस  अवसर पर सु सरोज पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने धर्मांतरण के दबाव का दृढ़ता से विरोध करते हुए सनातन परंपरा, समानता, श्रम और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास का संदेश जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संत समाज एवं श्रद्धालु रहे उपस्थित

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री  दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री मती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक  अनुज शर्मा, विधायक  मोतीलाल साहू, विधायक  इंद्र कुमार साहू, विधायक  संपत अग्रवाल, विधायक  रोहित साहू, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष  ध्रुव कुमार मिर्धा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष  राजीव लोचन महाराज, महंत खेलुराम पैगवार, संत  युधिष्ठिर लाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेसा) और वन अधिकार अधिनियम के तहत समन्वय से वनवासियों के हित में साझा जल-जंगल के बेहतर प्रबंधन से कार्य किया जाएगा। इस संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में पेसा और एफआरए टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जल, जंगल, जमीन के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन  छत्तीसगढ़ राज्य हो तथा वनवासियों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हो इस संबंध में मुख्य सचिव ने विभागाीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियमों के अनुसार वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जायें। बैठक में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

टास्क फोर्स की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, प्रावधान एवं क्रियान्वन की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसी तरह से वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में प्राप्त निराकृत एवं लंबित दावों, आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की मान्यता में हुई प्रगति तथा वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी।

बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियमों के क्रियान्वयन की जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पेसा नियम के क्रियान्वयन के संबंध में भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। 

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव  मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव मती ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ  अरूण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव मती शम्मी आबिदी सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।

बस्तर के बास्तानार-कोड़ेनार क्षेत्र में कानून से पहले सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव आज भी मजबूत माना जाता है। यहां दंडामी माड़िया समाज वर्षों पुरानी परंपरा का पालन करता आ रहा है। अपराध के कारण कोई व्यक्ति जेल जाता या सार्वजनिक अपमानित होता है, तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

बहिष्कृत व्यक्ति तब तक सामाजिक आयोजनों में शामिल नहीं हो सकता, जब तक पूरे समाज को सामूहिक भोज न दे। इस भोज में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं और आयोजन में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। कई परिवारों को इसके लिए कर्ज लेना या जमीन गिरवी रखना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि यही सामाजिक दंड लोगों को अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण क्षेत्र के कई गांवों में चोरी और हिंसक घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती हैं।

ग्रामीण बताते हैं कि यहां कई घरों में आज भी ताले लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। कोड़ेनार थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में यह सामाजिक व्यवस्था अब भी प्रभावी मानी जाती है। हालांकि आधुनिक कानून व्यवस्था के दौर में इस परंपरा को लेकर अलग-अलग राय भी सामने आती है। फिर भी यह व्यवस्था बस्तर की सामाजिक संरचना और सामुदायिक अनुशासन की एक अलग पहचान बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर आवारा मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अभिनव अभियान शुरू किया है। कलेक्टर के निर्देश पर पशुधन विकास विभाग द्वारा हाईवे पर घूमने वाले निराश्रित मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट पहनाए जा रहे हैं, ताकि रात में वाहन चालकों को वे दूर से दिखाई दें और हादसों से बचाव हो सके।

28 जुलाई से चल रहे इस अभियान के लिए चार टीमें गठित की गई हैं, जो नगरीय निकायों के सहयोग से पीडब्ल्यूडी तिराहा, एलआईसी कार्यालय, खेड़िया टॉकीज, सिद्धबाबा मंदिर घाट और घुटरीटोला बैरियर जैसे संवेदनशील स्थानों पर मवेशियों को चिन्हित कर रेडियम बेल्ट लगा रही हैं।
अब तक खोंगापानी में 50, मनेन्द्रगढ़ में 47, नागपुर क्षेत्र में 43 तथा कठौतिया-बेलबहरा में 15 सहित 150 से अधिक मवेशियों को रेडियम बेल्ट पहनाए जा चुके हैं। विभाग का कहना है कि रात में हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही बेल्ट चमकेंगे, जिससे वाहन चालक समय रहते सतर्क हो सकेंगे और मानव व पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

पशुधन विकास विभाग ने पशुपालकों से मवेशियों को हाईवे पर खुला न छोड़ने तथा वाहन चालकों से विशेषकर रात्रि में निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत तीन आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

रायपुर,
 वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशन में संगठित वन अपराध और वन्यजीव तस्करी पर रोक लगाने के लिए वन विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी अभियान के तहत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में हाथीदांत तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

वन मंडलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी के मार्गदर्शन में 3 अगस्त 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (मध्य क्षेत्र, भोपाल), राज्य उड़न दस्ता रायपुर और वनमंडल बलरामपुर की संयुक्त टीम ने रामानुजगंज स्थित एक धर्मशाला में छापेमारी की।

धर्मशाला के कमरे से तीन हाथीदांत (जबड़े) बरामद

संयुक्त टीम ने आमंत्रण धर्मशाला के कमरा नंबर 205 की तलाशी ली। जांच के दौरान एक बैग से हाथी के जबड़े के तीन हाथीदांत बरामद किए गए। मौके पर तीन संदिग्ध व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के पलामू जिले के संतोष कुमार विश्वकर्मा (42 वर्ष) तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अजय कुमार गुप्ता (49 वर्ष) और सतेन्द्र कुमार (50 वर्ष) शामिल हैं।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई

आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जंगली हाथी अनुसूची-1 के तहत संरक्षित वन्य प्राणी है, इसलिए इस मामले को गंभीर वन अपराध माना गया है।

वन विभाग ने जब्त किए गए हाथीदांत को अपने कब्जे में लेकर सभी आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामानुजगंज की अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

वन्यजीव तस्करी पर सख्त निगरानी

वन परिक्षेत्राधिकारी, रामानुजगंज ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीव तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार्टून और कैरिकेचर के माध्यम से बस्तर की सकारात्मक पहचान को मिलेगी नई दिशा
रायपुर,
बस्तर की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सकारात्मक पहचान को कला के माध्यम से नई पहचान देने के उद्देश्य से जगदलपुर में आयोजित ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्टून कैनवास कार्यशाला में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारकर रचनात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
विशेषज्ञों ने सिखाईं कार्टून और कैरिकेचर की तकनीकें
कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ कार्टूनिस्टों और कला विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर बनाने की बुनियादी तकनीकें सिखाईं। उन्होंने बताया कि किसी भी चित्र की अच्छी शुरुआत सही सर्किल बनाने से होती है। इसके साथ ही रफ स्केच, आउटलाइन, रंगों के चयन और चेहरे के भावों को प्रभावी ढंग से चित्रित करने के तरीके भी बच्चों को सरल भाषा में समझाए गए।
प्रशिक्षण से बढ़ा बच्चों का आत्मविश्वास
स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र वंश साहू ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और कला के प्रति उनकी रुचि और मजबूत हुई है।
चरणबद्ध मार्गदर्शन से आसान हुई चित्रकला
सेजेस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 की छात्राएं भारती पांडे और पूनम ध्रुव ने कहा कि पहले उन्हें चित्र बनाने की सही शुरुआत की जानकारी नहीं थी, लेकिन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से अब वे आसानी से कार्टून और कैरिकेचर बना पा रही हैं।
कल्पनाशीलता को मिली नई दिशा
सेजेस नानगुर की छात्राएं अंजलि नाग और नैना मरकाम तथा सेजेस जगदलपुर की छात्रा अक्षिता बाजपेई ने बताया कि वरिष्ठ कलाकारों का मार्गदर्शन उनकी कल्पनाशीलता को नई दिशा देगा और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
बस्तर की सकारात्मक छवि को मिलेगा नया मंच
यह कार्यशाला बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ कला के माध्यम से बस्तर की शांतिपूर्ण, रचनात्मक और मुस्कुराती हुई पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। इससे बस्तर की सकारात्मक छवि को व्यापक मंच मिलने की उम्मीद है।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, खेल अधोसंरचना की मजबूती, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी चल रही है। राज्य के खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने 14 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पटियाला भेजा गया है। उन्होंने बताया कि खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए राज्य शासन ने 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड-3 और 8 वार्डन्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

श्री साव ने बताया कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एवं युवा खेल के मैदानों में पहुंचे, इसके लिए सरकार सक्रियता और गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय केवल 4 करोड़ रुपए के बजट वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 304 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूरस्थ आदिवासी वनांचलों को खेल की मुख्य धारा से जोड़ने की अभिनव पहल करते हुए पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक के आयोजन के साथ ही इस साल से सरगुजा ओलंपिक भी राज्य में शुरु किया गया है। देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शानदार मेजबानी ने छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र में प्रतिष्ठित किया है।

प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रतिबंध के बाद बस्तर जिले में भी कार्रवाई तेज हो गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान शुरू किया है। टीमें संदिग्ध डेयरी उत्पादों के उपयोग और बिक्री की लगातार निगरानी कर रही हैं।

ऐसे उत्पादों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा या अन्य गैर-दुग्ध तत्वों का उपयोग किया जाता है। इन उत्पादों को पनीर, क्रीम या मक्खन जैसे असली डेयरी उत्पाद बताकर बेचने पर कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यवसायियों से गुणवत्ता मानकों और लेबलिंग नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उपभोक्ताओं को भी खरीदारी से पहले उत्पाद की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है।

अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। त्योहारी और विवाह सीजन को देखते हुए जांच को और तेज किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि मिलावट और भ्रामक उत्पादों के लिए जिले में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब बस्तर में खाद्य सुरक्षा को लेकर निगरानी पहले से अधिक सख्त नजर आ रही है।

पोर्टल पर दर्ज होगी गुणवत्ता संबंधी शिकायत अथवा भ्रामक एवं आपत्तिजनक विज्ञापन की जानकारी

रायपुर
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित “आयुष सुरक्षा पोर्टल” आयुष औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पोर्टल आयुष औषधियों के उपयोग से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी, औषधियों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों के संज्ञान तथा भ्रामक एवं आपत्तिजनक विज्ञापनों की रिपोर्टिंग के लिए एक पारदर्शी एवं सुलभ डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है।

पोर्टल के माध्यम से आयुष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं आम नागरिक आयुष औषधियों के सेवन के पश्चात होने वाली किसी भी प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया, औषधियों की गुणवत्ता संबंधी शिकायत अथवा भ्रामक विज्ञापन की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक परीक्षण एवं नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ शासन के आयुष विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों एवं आयुष क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों से अपील की गई है कि आयुष औषधियों से संबंधित किसी भी प्रतिकूल प्रभाव, गुणवत्ता संबंधी शिकायत अथवा भ्रामक एवं आपत्तिजनक विज्ञापन की जानकारी आयुष सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज कराएं। यह पहल आयुष औषधियों के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन शिकायत/फीडबैक दर्ज करने के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल https://suraksha.ayush.gov.in/ पर जाएं.

बस्तर के किसान ने दो माह में अर्जित किए 30 हजार रूपए, मत्स्यपालन से बढ़ी आय और आत्मनिर्भरता

शासकीय योजनाओं से मिली सहायता और नई पहचान, अब व्यवसाय विस्तार की तैयारी

रायपुर,
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान नवाचारों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के ग्राम पंचायत सिवनी (हिरलाभाटा) निवासी प्रगतिशील किसान रयतु राम ने मछली बीज (स्पॉन) उत्पादन अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। कम समय में बेहतर आय अर्जित कर उन्होंने यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन के साथ मत्स्यपालन किसानों के लिए लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बन सकता है।

एक एकड़ तालाब से दो माह में मिली 30 हजार रूपए की आय
        रयतु राम ने अपनी कुल 5 एकड़ कृषि भूमि में से लगभग एक एकड़ क्षेत्र में बने तालाब में इस वर्ष मछली बीज उत्पादन का कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस सीजन में तालाब में लगभग 30 पैकेट स्पॉन डाले गए। अब तक वे लगभग 60 किलोग्राम मछली बीज 500 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच चुके हैं, जिससे उन्हें 30 हजार रूपए की आय प्राप्त हुई है। तालाब में अभी भी 40 से 50 किलोग्राम मछली बीज उपलब्ध है, जिसकी बिक्री से उन्हें 20 से 25 हजार रूपए अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है।

संघर्ष के बाद मिली सफलता
         रयतु राम ने बताया कि शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तालाब में तिलापिया जैसी अवांछित मछलियों की मौजूदगी, बोरवेल की सुविधा का अभाव और तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार उन्होंने तालाब की वैज्ञानिक ढंग से सफाई की, समय पर दाना-पानी की व्यवस्था की तथा मत्स्यपालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन का पालन किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें मछली बीज उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता मिली।

अब व्यवसाय विस्तार की तैयारी
         इस सीजन की सफलता से उत्साहित रयतु राम अब अपने खेत में एक नया तालाब तैयार कर मछली बीज उत्पादन का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि यदि बाजार में बीज की मांग और विभागीय सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा, तो वे इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर विकसित करेंगे। इससे उनकी आय में और वृद्धि होगी तथा आसपास के किसानों को भी गांव में ही गुणवत्तापूर्ण मछली बीज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

अन्य मत्स्यपालकों के लिए भी बनी प्रेरणा
        मत्स्यपालन विभाग की स्पॉन संवर्धन योजना के अंतर्गत रयतु राम के गांव के मनकी बघेल, दयमती बघेल और जग्गु मौर्य भी लाभान्वित होकर मछली बीज उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इन किसानों की सफलता से क्षेत्र में मत्स्यपालन के प्रति रुचि बढ़ी है और यह गतिविधि ग्रामीणों के लिए आय संवर्धन का प्रभावी माध्यम बनती जा रही है।

एसआईआरडी निमोरा में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

रायपुर, 
विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जीरामजी) अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर में राज्य के सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के लिए 3 से 5 अगस्त तक तीन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, उनकी जिम्मेदारियों तथा प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए उनकी क्षमता का विकास करना है।

           कार्यशाला में जिला पंचायतों के विभिन्न स्थायी समितियों के सभापतियों भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विकसित भारत–जीरामजी योजना के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विजन@2047 के अनुरूप ग्रामीण भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीबी जीरामजी अधिनियम, 2025 लागू किया गया है, जिसमें ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार, आजीविका और समग्र विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

125 दिनों के रोजगार की गारंटी और 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी
        सिन्हा ने बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी विकास कार्यों का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

जिला पंचायत सदस्यों को दिए जा रहे व्यवहारिक प्रशिक्षण
         कार्यशाला के दूसरे दिन सरगुजा, रायपुर एवं बस्तर संभाग के जिला पंचायत सदस्यों ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लिया। इस दौरान संयुक्त आयुक्त रामधन श्रीवास, एसआईआरडी के संकाय सदस्य आनंद रघुवंशी तथा अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभागियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

ग्रामीण विकास के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित प्रशिक्षण
        प्रशिक्षण सत्रों में वीबी-जीरामजी अधिनियम, 2025 की अवधारणा एवं उद्देश्य, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, विकसित ग्राम पंचायत योजना का निर्माण, योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्य, पात्र परिवारों का पंजीयन, ग्रामीण रोजगार कार्ड, निगरानी एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था, शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा आजीविका संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सहभागी एवं सतत ग्रामीण विकास को मिलेगी गति
         कार्यशाला का उद्देश्य जिला पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यवहारिक समझ से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। इससे ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होगी तथा सहभागी, पारदर्शी, जवाबदेह और सतत ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

हाईकोर्ट ने भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के ख़िलाफ़ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल की विभागीय सजा को उचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने सैलरी में कटौती की सज़ा को सही ठहराते हुए कहा कि यह सज़ा दुर्व्यवहार के हिसाब से सही थी.

संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, वह तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि जांच में कोई प्रक्रियात्मक गड़बड़ी न हो या सज़ा बहुत ज़्यादा या अनुचित न हो. कॉन्स्टेबल ने अनुशासनात्मक और अपीलीय अधिकारियों के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें एक साल के लिए सैलरी में स्टेज की कटौती (संचयी प्रभाव के साथ) की सज़ा दी गई. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसका भारतीय सेना या पैरामिलिट्री फ़ोर्स का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और विभाग यह साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा कि आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट याचिकाकर्ता ने ही अपलोड किए.

उसने यह भी तर्क दिया कि उसे अपनी बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया और सजा बहुत ज़्यादा थी. विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 23 और 24 जून 2020 को अपने फेसबुक अकाउंट पर पांच आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए थे, और तय प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी विभागीय जांच की गई. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने जांच में हिस्सा लिया था और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त मौका दिया गया. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन या अनुशासनात्मक प्राधिकरण की अक्षमता को साबित करने में विफल रहा. कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय सेना और अर्ध-सैन्य बलों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने जैसे कदाचार को देख वेतन में एक स्तर की कटौती की सजा उचित थी और रिट याचिका खारिज की गई.

 15 अक्टूबर तक दे सकेंगे राय

रायपुर
​      छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के बजाय सभी नागरिकों को संविधान के एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से गठित विशेष समिति ने अब आम जनता और विभिन्न संगठनों से उनके सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। राज्य के नागरिक यह बता सकते हैं कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए।
     ​राज्य सरकार द्वारा गठित यह 5-सदस्यीय समिति छत्तीसगढ़ में UCC की आवश्यकता और उसकी रूपरेखा का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों व व्यवस्थाओं की भी व्यापक समीक्षा करेगी।
     ​समिति ने शासकीय, गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर 2026 तक अपने विचार, राय और अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से जमा करा दें।

​UCC लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

   ​  यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। उत्तराखंड के अलावा गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है।

​  राज्य में यूसीसी के क्रियान्वयन व सुझावों के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

     राज्य के नागरिक ​ और संगठन 15 अक्टूबर तक निम्नलिखित माध्यमों से अपने सुझाव भेज सकते हैं:

​ई-मेल (E-mail): *ucc-chhattisgarh@cg.gov.in

​वेब पोर्टल (Web Portal):
 [https://ucc.cgstate.gov.in/](https://ucc.cgstate.gov.in/)

​डाक द्वारा (Postal Address):

​कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति,न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-201,रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001

 36 ग्राम पंचायतों के 1300 ग्रामीणों को मिले आधार कार्ड

​रायपुर,

       ​छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन की संकल्पना अब राज्य के सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आकार ले रही है। नारायणपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘सुशासन एक्सप्रेस’ के माध्यम से अबूझमाड़ के पहुंचविहीन अंचलों में शासकीय सुविधाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में जुलाई माह के दौरान अबूझमाड़ क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर लगभग 1,300 हितग्राहियों को उनके आधार कार्ड वितरित किए गए।
      ​सुशासन एक्सप्रेस की मोबाइल टीमें अत्यंत दुर्गम गांवों तक पहुँचकर नागरिकों का आधार पंजीयन एवं कार्ड वितरण का कार्य तत्परता से कर रही हैं। स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधाएं मिलने से ग्रामीणों को अब छोटी-छोटी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए शहर या दूर-दराज के केंद्रों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। 
     ​आधार बन जाने से अबूझमाड़ के निवासियों के लिए शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा। अब हितग्राही बिना किसी बाधा के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत योजना, छात्रवृत्ति तथा बैंकिंग सुविधाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे।
      ​प्रशासन का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सेवाएं पहुँचाना है। ‘सुशासन एक्सप्रेस’ न केवल प्रशासनिक दूरियों को मिटा रही है, बल्कि अबूझमाड़ के नागरिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से पुनर्वास को मिल रही गति

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और वन एवं जलवायु मंत्री तथा बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत बीजापुर जिले के 95 आत्मसमर्पित नक्सलियों को 1 करोड़ 40 लाख 86 हजार 700 रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने नीति के प्रावधानों के अनुसार शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए राशि के आहरण और वितरण की स्वीकृति दी है।

यह प्रोत्साहन राशि आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें नया जीवन शुरू करने और सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी जा रही है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और सामाजिक पुनर्वास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पुनर्वास नीति के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज में सम्मानजनक पुनर्स्थापना का अवसर मिल रहा है, जिससे बस्तर अंचल में शांति और विकास को नई गति मिल रही है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत मंगलवार को सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हांसिल की. बोधराज पाड़र के जंगलों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप बरामाद किया गया है. जहां 315 बोर बोल्ट एक्शन रायफल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस छिपाकर रखी गई थी.

जानकारी के अनुसार, एसपी मयंक गुर्जर के निर्देशन और एएसपी (ऑप्स) रोहित शाह के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी के तहत 3 अगस्त को भेज्जी थाना पुलिस और सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन की संयुक्त टीम को बोदराजपदर के जंगल में भेजा गया था. यहां नक्सलियों के अवैध गतिविधियां की सूचना मिली थी. गहन तलाशी के बाद नक्सलियों के डंप को बरामद कर लिया गया.

• नक्सल डंप से मिले हथियार और जिंदा कारतूस
• 315 बोर बोल्ट एक्शन रायफल – 1 नग
• 7.62×39 मिमी के 47 जिंदा कारतूस
• 7.62×51 मिमी के 2 जिंदा कारतूस
• एक एल्यूमिनियम कंटेनर

सर्च अभियान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद संयुक्त टीम सुरक्षित रूप से कैंप लौट आई. सुकमा पुलिस ने बताया कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा.

जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और पहले छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने पर विशेष जोर, स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता गतिविधियां जारी

रायपुर, 
हर नवजात को जीवन की स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत मिले, इसी उद्देश्य के साथ प्रदेशभर में विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सप्ताहभर अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा समुदाय स्तर पर विविध जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से माताओं, गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को स्तनपान के महत्व तथा उसके वैज्ञानिक लाभों की जानकारी दी जा रही है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि शिशु के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और पहले छह माह तक केवल मां का दूध पिलाना उसके स्वस्थ विकास की सबसे मजबूत नींव है। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह संक्रमण से बचाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा कुपोषण के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छह माह तक केवल स्तनपान कराने के बाद शिशु को उम्र के अनुरूप ऊपरी आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जाती है।

 स्तनपान केवल शिशु के लिए ही नहीं, बल्कि मां के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इससे प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है, कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है तथा मां और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध भी अधिक मजबूत बनता है।
विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती एवं धात्री माताओं की काउंसलिंग, समूह चर्चा, स्वास्थ्य शिक्षा सत्र, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तथा स्तनपान संबंधी व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्यकर्मी माताओं को सही स्तनपान तकनीक, नवजात की देखभाल तथा स्तनपान से जुड़े सामान्य भ्रमों के वैज्ञानिक समाधान भी बता रहे हैं।

 स्तनपान को केवल मां की जिम्मेदारी न मानकर पूरे परिवार की साझा जिम्मेदारी समझें। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण और सही जानकारी ही प्रत्येक नवजात को स्वस्थ जीवन की बेहतर शुरुआत दे सकती है। जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार लाया जा सकता है तथा कुपोषण मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मंगलवार को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल होकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश में सरकारी अवकाश रहेगा। साथ ही इस दिन मद्य (शराब) की बिक्री भी पूरी तरह बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम साय ने घोषणा की कि राज्य अलंकरण पुरस्कारों में अब संत रविदास के नाम से एक नया पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके अलावा नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नाम संत रविदास के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संत रविदास के संदेश को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अंकित कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू हुआ यह अभियान फरवरी 2027 तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य संत रविदास के समता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

20 करोड़ से दिव्य बनेगा रुद्रेश्वर धाम

​रायपुर

     सावन के पहले सोमवार की संध्या धमतरी की चित्रोत्पला महानदी का तट केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और अध्यात्म का सजीव संगम बन गया। काशी की तर्ज पर जब 108 दीपों की स्वर्णिम आभा के बीच पहली बार भव्य ‘महानदी गंगा आरती’ का शुभारंभ हुआ, तो शंखनाद, वैदिक मंत्रों और घंटियों की गूंज से पूरा रुद्री घाट अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। धमतरी युवा ब्रिगेड और रुद्रेश्वर महादेव परिवार के इस ऐतिहासिक प्रयास ने नगर की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी है। अब जनआस्था का यह पावन पर्व सावन के प्रत्येक सोमवार को महानदी के तट पर सजने जा रहा है।

      ​भक्ति के इस आध्यात्मिक वातावरण के बीच धमतरी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की शुरुआत हुई है। प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए 20 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। इस परियोजना के माध्यम से रुद्रेश्वर धाम को एक ऐसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की धरोहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा।

​तीन चरणों में बदलेगा रुद्रेश्वर धाम का स्वरूप

     ​यह मास्टर प्लान प्राचीन स्थापत्य कला और आधुनिक जनसुविधाओं का बेहतरीन संतुलन प्रस्तुत करता है। मंदिर की पारंपरिक भारतीय स्थापत्य शैली को संरक्षित रखते हुए भव्य मुख्य प्रवेश द्वार, आकर्षक शिखर, तोरण, दीप स्तंभ और विशाल नंदी प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा।श्रद्धालुओं के लिए चौड़े पैदल मार्ग, विश्राम गृह, प्रसाद व स्मृति केंद्र, फूड कोर्ट, सुरक्षित घाट और डिजिटल सूचना प्रणाली की व्यवस्था होगी। परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एआई (AI) आधारित हेल्थ कियोस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह परिसर में उद्यान, सांस्कृतिक मंडप, रिवर फ्रंट कॉटेज, ओपन एयर स्टेज और भविष्य की 'मैरीन ड्राइव' की तर्ज पर एक सुरम्य तट विकसित किया जाएगा।पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा पार्किंग, ईवी (EV) चार्जिंग स्टेशन, वर्षा जल संचयन और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन लागू किया जाएगा।

     ​विधायक ओंकार साहू, महापौर जगदीश रामू रोहरा, कलेक्टर और पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू सहित कई गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में शुरू हुआ यह आयोजन धमतरी के सामाजिक और आर्थिक विकास के नए युग का प्रतीक है। महानदी गंगा आरती की अविरल धारा और रुद्रेश्वर धाम का समग्र विकास मिलकर न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और जनसहभागिता को भी एक नया आयाम देंगे।

बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर राज्य नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री के खिलाफ दवा दुकानों की जांच की गई. औचक निरीक्षण में कई दवा दुकानों में अनियमितता मिली है.

औषधि विभाग के निरीक्षक व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में पुराना बस स्टैंड स्थित जायसवाल मेडिकल स्टोर्स, वर्षा मेडिको, बोहरा मेडिकल स्टोर्स, धनवंतरी जेनरिक मेडिकल व दीपक मेडिकल स्टोर्स में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई. जांच के दौरान मनः प्रभावी औषधियों व एंटीबायोटिक के क्रय-विक्रय अभिलेख की उपलब्ध स्टॉक के साथ मिलान किया गया. फर्म में अवसान तिथि की औषधियों व जानवरों के उपयोग की औषधियों को नियमानुसार अलग बॉक्स में लेबल कर रखने के निर्देशित किया गया. उक्त फर्मों को वैध थोक विक्रेता से ही वैध बिल में औषधि खरीदी करने कहा गया.

शासन के द्वारा सूचीबद्ध उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक औषधियों के विक्रय के लिए रजिस्टर संधारित कर मरीज व चिकित्सक का नाम दर्ज करने निर्देशित किया गया. निरीक्षण में जिन मेडिकल स्टोर्स में मौके पर अनियमितता प्राप्त हुई है उन फर्मों में औषधि नियमावली के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप दुरुपयोग होने वाली औषधियों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है. जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण के लिए आगामी समय में इसी – प्रकार औषधि व पुलिस विभाग द्वारा- संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीके से – कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान खाद्य व औषधि विभाग के सहायक औषधि नियत्रंक महेन्द्र कुमार देवांगन, औषधि निरीक्षक सुनील सांडे व सिटी कोतवाली से पुलिस बल मौजूद रहे.

पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब के आधार पर औषधि नियमों के अनियमितताओं के आधार पर श्रेया मेडिकल स्टोर्स कनकी, सागर मेडिकल स्टोर्स कोहडिया व श्रीराम मेडिकल स्टोर्स फतेहगंज के औषधि अनुज्ञप्ति का निलंबन पत्र जारी किया गया. निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा. अन्य फर्मों के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है.  विभाग के द्वारा विगत दिनों में किए गए निरीक्षण के आधार पर आद्या मेडिकल पोड़ीबहार, गायत्री मेडिकल एजेंसी बालको, रेडक्रास मेडिकल स्टोर्स पुराना बस स्टैंड व लाइफ केयर मेडिकल स्टोर्स गेवरा बस्ती को अनियमितता पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

निरीक्षण के दौरान जांच के लिए कोरबा सिटी, करतला व कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से एंटीबायोटिक के 6 औषधि नमूनों का संकलन किया गया. जिसे परीक्षण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है. उक्त औषधि नमूनों की जांच परिणाम उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

व्हीलचेयर मिलने से मंजू के जीवन में जगी नई उम्मीद, आत्मनिर्भरता की राह हुई आसान

बिलासपुर
 समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय आरोहण समाज सेवी संस्था की अध्यक्ष क्षमा सिंह के अथक प्रयासों से मंगला चौक, बिलासपुर निवासी 22 वर्षीय दिव्यांग युवती मंजू साहू का वर्षों पुराना सपना साकार हो गया। समाजसेवी अनिल टाह द्वारा मंजू को व्हीलचेयर प्रदान की गई, जिससे उनके दैनिक जीवन और कार्य में नई सुविधा एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ।

व्हीलचेयर प्राप्त करने के बाद भावुक हुई मंजू साहू ने कहा, "मेरा बरसों का सपना आज क्षमा जी के अथक प्रयासों से पूरा हुआ है। मैं समाजसेवी अनिल टाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरी आवश्यकता को समझते हुए मुझे यह व्हीलचेयर उपलब्ध कराई।"

मंजू साहू वर्तमान में घर पर रहकर सिलाई का कार्य करती हैं। इस कार्य में भी उन्हें क्षमा सिंह का निरंतर सहयोग मिल रहा है। क्षमा सिंह न केवल उन्हें सिलाई कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन में भी सहयोग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सतत प्रयास कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि क्षमा सिंह, आरोहण समाज सेवी संस्था की अध्यक्ष होने के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित थेरेपी सेंटर से भी जुड़ी हुई हैं। वे लंबे समय से दिव्यांग बच्चों, महिलाओं एवं जरूरतमंदों के पुनर्वास, उपचार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं। उनका मानना है कि छोटे-छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
इस अवसर पर क्षमा सिंह ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होकर आगे आना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करे, तो अनेक दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक एवं आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं।
समाजसेवी अनिल टाह का यह सहयोग और क्षमा सिंह के सतत प्रयास इस बात का प्रेरक उदाहरण हैं कि संवेदनशीलता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी से किसी के जीवन में नई उम्मीद और खुशियाँ लाई जा सकती हैं।

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में तखतपुर सीएमओ अमरेश सिंह को जरहागांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत नहीं मिलने पर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

पुराना कार्यस्थल पथरिया से पार्टी मनाकर लौटते समय तखतपुर सीएमओ ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए 1 अगस्त की इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल था. पुलिस ने तखतपुर सीएमओ की स्कोडा कार की पहचान होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से जमानत नहीं मिलने पर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. दो दिन पूर्व प्रार्थी विश्वनाथ बसोर निवासी शिक्षकनगर पंडरिया ने थाना जरहागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 अगस्त को भाभी किरण बसोर अपने साथी के साथ बाइक से ग्राम हरदी शादी पार्टी के ऑर्डर काम से गई हुई थी.

बरेला मेन रोड में गाय के झुंड को देखते हुए बाइक को साइड में खड़ी कर वे खड़े थे. उसी समय मुंगेली से बिलासपुर की ओर जा रही कार क्र. सीजी-15, डीएन- 3866 जिसमें सीएमओ (यूएडी) सीजी गर्वनमेंट लिखा था ने तेज गति से एवं लापरवाहीपूर्वक कार चलाते हुए गलत दिशा से जोरदार टक्कर मार दी. कार की टक्कर से किरण बसोर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अंजली बसोर व बाइक चालक को गंभीर चोट आने के कारण सिम्स में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान अंजली बसोर की मौत हो गई.

रिपोर्ट पर थाना जरहागांव में धारा 281,125 (ए), 105 बीएनएस के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया. एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में जरहागांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच में बात सामने आई कि आरोपी ने अत्यंत तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना की है. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी की जानकारी एकत्रित कर अमरेश सिंह पिता परमानंद उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 4 महेश्वर कलोनी अंबिकापुर से घटनाकारित वाहन को कर एवं विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.

छत्तीसगढ़ भाजपा का कलश वंदन अभियान आज से शुरू होगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुबह पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इस दौरान मुख्यमंत्री भाजपा के 36 संगठन जिलों के अध्यक्षों को संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के लिए आयोजित प्रदेश स्तरीय भव्य कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी से लाई पवित्र माटी और जलयुक्त कलश का वितरण करेंगे.

मंत्री जायसवाल आज सहयोग केंद्र में सुनेंगे समस्याएं
रायपुर. बीजेपी के सहयोग केंद्र का आज दूसरा दिन है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान का प्रयास करेंगे. वहीं, कल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे.

भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें रायपुर जिले के 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए हैं।

इन पात्र अभ्यर्थियों को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर के माध्यम से निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी 10 अगस्त 2026 तक कार्यालयीन समय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, लोकभवन के बाजू, सिविल लाइन, रायपुर में आवेदन जमा कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपने आवेदन कार्यालय के ई-मेल employmentexchange.raipur@yahoo.com के माध्यम से भी निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क रहेगा तथा इसका उद्देश्य शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को बेहतर सहयोग प्रदान करना है।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

नगर पंचायत नई लेदरी में इन दिनों जंगली भालुओं की लगातार आवाजाही से दहशत का माहौल बना हुआ है। भूखे-प्यासे और खतरनाक भालू वार्डों एवं मोहल्लों तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में देर रात सरई दफाई, वार्ड क्रमांक 9 में एक भालू को घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी क्षेत्र में भालुओं के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रात के समय अकेले घर से बाहर निकलने से बचें, बच्चों को अकेला न छोड़ें और जंगल या सुनसान इलाकों की ओर जाने से परहेज करें।

यदि किसी भी वार्ड या मोहल्ले में भालू दिखाई दे, तो उसे भगाने या उसके पास जाने का प्रयास न करें। तत्काल वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना दें ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन और वन विभाग से भी अपेक्षा है कि भालुओं की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

पाकरगांव के किसान सेवक राम नायक, बूंद राम नायक, निर्भय राम नायक, प्रदीप नायक और गणेश राम नायक मिलकर लगभग 10 एकड़ भूमि पर 'जवांफूल' धान की खेती कर रहे हैं. ये किसान पीढ़ियों से इस पारंपरिक किस्म को न केवल सहेज रहे हैं, बल्कि इसकी मौलिकता और गुणवत्ता को भी बरकरार रखे हुए हैं। 

किसान बताते हैं कि अपनी बेहतरीन सुगंध, लाजवाब स्वाद और उच्च गुणवत्ता की वजह से जवांफूल धान की मांग में हर वर्ष इजाफा हो रहा है. यही कारण है कि आम धान के मुकाबले यह किस्म उन्हें कई गुना अधिक मुनाफा दे रही है। 

बड़े शहरों से लेकर 'मुख्यमंत्री निवास' तक पहुंची जवांफूल चावल की महक
स्थानीय बाजारों से निकलकर जवांफूल चावल अब रायपुर और दिल्ली जैसे देश के प्रमुख महानगरों की पसंद बन चुका है. इतना ही नहीं, इस खास चावल के कद्रदान सीधे गांव पहुंचकर किसानों से खरीददारी कर रहे हैं. किसानों की मानें तो बिना रसायनों के, प्राकृतिक विधि से तैयार किए जाने और अपनी बेहतरीन गुणवत्ता की वजह से यह ग्राहकों के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतर रहा है. यही नहीं जवांफूल चावल राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास तक भी भेजा जाता है. यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि यह पारंपरिक चावल अपने स्वाद,खुशबू और गुणवत्ता के मामले में कितना विशिष्ट है। 
 
खरीफ सीजन में कृषकों ने धान की बोआई से पूर्व खेतों में 'ढैंचा' की हरी खाद का प्रयोग किया है. मिट्टी में ढैंचा मिलाने से उसकी प्राकृतिक उवरा शक्ति मजबूत होती है और फसल को कुदरती पोषण मिलता है, कृषि विभाग और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के जरिया किसानों को ढैंचा के बीज मुहैया कराए गए इस पहल से न केवल खेती का ख़र्च घटा है, बल्कि उपज की गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है। 

छत्तीसगढ़ शासन की नई तेन्दूपत्ता संग्रहण नीति अबुझमाड़ के दूरस्थ गांवों के लिए राहत और रोजगार का नया माध्यम बन गई है। वर्ष 2026 में पहली बार असीमांकित क्षेत्रों में नए तेन्दूपत्ता फड़ खोले गए, जिससे ग्रामीणों को अपने गांव के पास ही तेन्दूपत्ता बेचने की सुविधा मिली।

पहले ग्रामीणों को तेन्दूपत्ता बेचने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। अब गांव के पास फड़ खुलने से उनका समय, श्रम और खर्च बचा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उनकी आय बढ़ी है और काम करना पहले की तुलना में आसान हुआ है।

राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए तेन्दूपत्ता की दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की है। इससे ग्रामीणों में तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रति उत्साह बढ़ा। ग्रामीणों की मांग पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार अबुझमाड़ क्षेत्र में नए फड़ खोलने की प्रक्रिया तेज की गई। वन विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से अनुमति प्राप्त की और संग्रहण कार्य शुरू कराया।

इस पहल के तहत कलमानार, ओकपाड़, कुतुल, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, टेकानार, बांहकेर और रायनार में कुल 10 नए तेन्दूपत्ता फड़ स्थापित किए गए। इन फड़ों के माध्यम से 22 गांवों के 365 संग्राहकों ने 161.254 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया।

संग्राहकों को तेन्दूपत्ता के बदले 8 लाख 86 हजार 897 रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। समय पर और पारदर्शी भुगतान मिलने से ग्रामीणों का शासन पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

इस योजना से कलमानार, पिड़का, ब्रेहबेड़ा, कंदाड़ी, किशकाल, ओकपाड़, कुतुल, आलबेड़ा, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, ताड़ोकुर, टेकानार, नयापारा, मकसोली, हिकपुला, बांहकेर, झोरीगांव, रेंगाबेड़ा, कोकोड़ी और रायनार सहित कुल 22 गांवों के ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल केवल तेन्दूपत्ता संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को स्थानीय रोजगार, बेहतर आय और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अबुझमाड़ के ग्रामीणों के लिए यह पहल आत्मनिर्भरता और विकास की नई उम्मीद बनकर उभरी है।

 छत्तीसगढ़ राज्य में किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प योजना (एस.ए.टी.ए.टी.) के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु गठित समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कचरे और बायोगैस से संपीड़ित जैव गैस (CBG) के उत्पादन को ईंधन के रूप में उपयोग करने के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया की सी.बी.जी. प्लांटों के लिए जिलों में भूमि चिन्हित कर प्लांट लगाने के लिए सभी जरूरी कार्य किए जा रहें हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ सी.बी.जी. पॉलिसी 2026 नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। 

बैठक में सी.बी.जी. प्लांट की स्थापना तथा इसमें निवेश करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के बारे में चर्चा हुई। बैठक में  अधिकारियो ने बताया कि किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प  (SATAT) योजना भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय की पहल है। अधिकारियों नें बताया कि यह योजना पूरे देश में लागू है, तथा छत्तीसगढ़ में भी लागू है। योजना के तहत तेल विपणन कंपनियाँ (ओ.एम.सी. व ओ.एन.जी.सी.)जैसे इंडियन ऑईल बी.पी.सी.एल. और पी.सी.एल. इन प्लांटों से उत्पादित सी.बी.जी. को खुद खरीदने का अनुबंध किया जाता है। सी.बी.जी. प्लांटस लगाने से खेता की पराली, धान का पैरा  और कचरा सड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसमें किसानों को उनके कृषि अवशेषों और पशु अपशिष्ट के एवज में अतिरिक्त आय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढाया जायेगा। बैठक में राज्य के विभिन्न नगर पालिका, निगमों में सी.बी.जी. संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी सतत् ऊर्जा उत्पादक और नगरीय निकायों में कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए योजना के तहत नये प्रयास किये जा रहें हैं। राज्य के भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ नगरीय निकायो में सी.बी.जी. संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह और नगरीय प्रशासन एवं विकास, पशुधन विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल, कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, सी.एस.आई.डी.सी. और ऑईल मार्केटिंग कम्पनी के अधिकारी शामिल हुए। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, वन एवं बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री  केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर जिले में नक्सली हिंसा के 13 पीड़ितों को पुनर्वास नीति के तहत कुल 32 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

यह सहायता उन नागरिकों के लिए स्वीकृत की गई है, जो नक्सली हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए हैं या स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे पीड़ितों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास का अवसर उपलब्ध कराना है।

इन पीड़ितों को मिलेगा लाभ

स्वीकृत सहायता राशि के अंतर्गत पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल नंदू ओयाम और जिला कुंजाम, माओवादियों की मारपीट में घायल ईस्ता बोर्रा, बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल मितराम रावटे, आईईडी विस्फोट में घायल कोरसे संतोष, चिड़ेम कन्हैया और कविता कुड़ियम, माओवादियों की मारपीट से स्थायी रूप से दिव्यांग हुए इच्चामी सुदरू, तथा आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल या स्थायी रूप से दिव्यांग हुए राममूर्ति कारम, बबलू उर्फ मोहन कड़ती, गंगा कलमू, राजेश कुमार यादव और सोढ़ी मुकेश शामिल हैं।

डीबीटी के माध्यम से शीघ्र होगा भुगतान

कलेक्टर  विश्वदीप ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से शीघ्र संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सली हिंसा से प्रभावित नागरिकों को राहत, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रही है। यह पहल पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और समर्पण का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

वन मंत्री  केदार कश्यप की मंशानुरूप और उनके संवेदनशील पहल के अनुरूप छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के मोहला तहसील के ग्राम कुंजंटोला में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्यप्राणी पैंगोलिन का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

रविवार को ग्राम कुंजंटोला निवासी  जयंत कुमार के घर में पैंगोलिन के घुसने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी  पंकज पटेल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने पैंगोलिन को सुरक्षित पकड़कर आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। इस अभियान में डिप्टी रेंजर  महेंद्र बघेल और  शोभित राम यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यह रेस्क्यू अभियान वन विभाग की त्वरित कार्रवाई, प्रशिक्षित टीम और वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील कार्यप्रणाली का अच्छा उदाहरण है। समय पर मिली सूचना और समन्वित प्रयासों के कारण एक दुर्लभ एवं संरक्षित वन्यप्राणी को सुरक्षित बचाया जा सका।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं भी कोई वन्यजीव दिखाई दे, तो उसे नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। लोगों की जागरूकता और सहयोग से वन्यजीवों का संरक्षण और भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत शेड्यूल-1 में शामिल अत्यंत संरक्षित प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। वन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देश पर वन विभाग वन्यजीव संरक्षण, त्वरित रेस्क्यू और जनजागरूकता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

इस कार्य के लिए 4 लाख 95 हजार 73 रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 4 लाख 70 हजार 61 रुपये खर्च कर निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस दौरान 1,801 मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ, जिससे गांव के कई परिवारों को स्थानीय स्तर पर काम मिला और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई।

जल अवशोषण ट्रेंच बनने से वर्षा का पानी जमीन में अधिक मात्रा में समाने लगा है। इससे भू-जल स्तर में सुधार, मिट्टी के कटाव में कमी और खेतों में लंबे समय तक नमी बनाए रखने में मदद मिली है। किसानों को सिंचाई में सुविधा मिल रही है और खेती की उत्पादकता बढ़ने की संभावना भी बढ़ी है।

मनरेगा के तहत किया गया यह कार्य केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

ग्राम निम्मलगुड़ा का यह प्रयास मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण है, जो ग्रामीण विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभरा है।

कोटा एवं लोरमी के वनांचल क्षेत्रों का मैदानी निरीक्षण, शत-प्रतिशत सर्विलांस, त्वरित जांच और उपचार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर,
 प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों में निगरानी एवं नियंत्रण गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ किया है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय अधिकारियों ने बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड तथा मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के दूरस्थ वन क्षेत्रों का मैदानी निरीक्षण एवं सहायक पर्यवेक्षण  किया। निरीक्षण के दौरान मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों की जमीनी स्थिति का आकलन कर प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र तक समयबद्ध जांच, उपचार एवं निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान अचानकमार, कोटा सहित दूरस्थ वन क्षेत्र बस्तियों का भ्रमण कर वहां संचालित मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि आजीविका के लिए जंगलों में निवास करने वाले परिवारों तक भी स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित पहुंच सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि कोई भी संवेदनशील आबादी मलेरिया जांच एवं उपचार से वंचित न रहे।

मैदानी भ्रमण के दौरान जिला स्वास्थ्य अमले को सभी वन बस्तियों एवं वैकल्पिक आवासीय स्थलों में शत-प्रतिशत सक्रिय मलेरिया सर्विलांस संचालित करने, प्रत्येक परिवार की लाइन लिस्टिंग तैयार करने, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) किट एवं मलेरिया रोधी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक संदिग्ध मरीज की तत्काल जांच एवं उपचार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नियमित फील्ड मॉनिटरिंग को और अधिक प्रभावी बनाते हुए संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के दौरान संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. गायत्री बांधी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुंगेली डॉ. शीला शाह, उप संचालक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. वी.आर. भगत तथा संबंधित जिलों के जिला मलेरिया अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र में संचालित गतिविधियों, सर्विलांस व्यवस्था, जांच एवं उपचार की उपलब्धता तथा मैदानी अमले की कार्यप्रणाली का विस्तृत जायजा लिया। अधिकारियों ने जिला एवं विकासखंड स्तर पर गठित रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) को 24×7 अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी भी क्षेत्र से मलेरिया क्लस्टर अथवा संभावित प्रकोप की सूचना प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्रवाई प्रारंभ करे।

मलेरिया के प्रत्येक संभावित मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तर पर लगातार मैदानी निगरानी, नियमित समीक्षा एवं त्वरित हस्तक्षेप किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक समय पर जांच, उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। विभाग ने बुखार से पीड़ित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि संवेदनशील समूहों में संक्रमण की समय रहते पहचान कर प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में राजनांदगांव की प्रतिभाशाली खिलाड़ी सु ज्ञानेश्वरी यादव द्वारा रजत पदक जीतकर देश एवं छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

डॉ. रमन सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि “कॉमन वेल्थ गेम्स 2026 में हमारे राजनांदगांव की होनहार बेटी और खेलो इंडिया की एथलीट ज्ञानेश्वरी यादव जी ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के प्रत्येक युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। इस शानदार सफलता पर उन्हें हृदय से बधाई एवं सफलताओं के नव भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएँ। हम सभी को विश्वास है कि आप आगे भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी।”

इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव को फ़ोन पर बधाई देकर उनकी सराहना की और उनके परिजनों को इस सफलता पर अनेकानेक शुभकामनाएं व्यक्त की हैं।

रायपुर

ब्रह्माकुमारीज़, अंबिकापुर द्वारा आयोजित ’नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’ कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री  राजेश अग्रवाल ने सहभागिता करते हुए युवाओं से नशामुक्त, अनुशासित और संस्कारयुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत आधार स्वस्थ, जागरूक, चरित्रवान और आत्मविश्वासी युवा है। जब युवा सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित भारत का संकल्प साकार होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री  राजेश अग्रवाल ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान’ केवल नशे के विरुद्ध जनजागरण का अभियान नहीं, बल्कि देश के भविष्य को सशक्त बनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। यह अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली, आत्मअनुशासन, सकारात्मक विचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता केवल आर्थिक विकास की नहीं, बल्कि ऐसे समाज के निर्माण की है, जहां युवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हों। नशा व्यक्ति की प्रतिभा, परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति तीनों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक युवा का यह दायित्व है कि वह स्वयं नशे से दूर रहे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करे।

 राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत की युवा शक्ति विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। यदि यह शक्ति सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, कौशल, अनुशासन, सेवा और संस्कार को अपने जीवन का आधार बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का कार्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से युवाओं की सहभागिता से ही संभव है।

उन्होंने ब्रह्माकुमारीज़ संस्था की सराहना करते हुए कहा कि संस्था लंबे समय से आध्यात्मिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों, सकारात्मक जीवनशैली तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। ऐसे अभियान समाज में नई चेतना का संचार करते हैं और युवाओं को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

 अग्रवाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, कौशल संवर्धन, रोजगार, शिक्षा, खेल, संस्कृति तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में कर सकें।

कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं एवं नागरिकों ने ’नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ का संकल्प लेते हुए समाज में जनजागरण फैलाने और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा।

इस अवसर पर ब्रह्माकुमारीज़ परिवार के सदस्य, पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में युवा, गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नशामुक्त, स्वस्थ, संस्कारित और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया।

 कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर चौरा में आयोजित पांच दिवसीय संभागीय सरस मेला का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि संभागीय सरस मेला से ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को एक नई दिशा मिलती है तथा यह आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होता है।     

सरस मेला में स्वदेशी, प्राकृतिक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी सह विक्रय हेतु संभागीय सरस मेला समूह की दीदियों के लिए सफलता के द्वार खोलेगा। संभागीय सरस मेला के उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग  बिसेसर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष  कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य  राम कुमार भट्ट,  वीरेंद्र साहू,  लोकचंद साहू,  संतोष पटेल,  विदेशी राम धुर्वे, कलेक्टर  गोपाल वर्मा, सीईओ जिला पंचायत  अभिषेक अग्रवाल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक जिले के अधिकारी गण, स्व सहायता समूह की दीदियों सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।          

मेले में लगे स्टालों का उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने अवलोकन किया तथा महिला समूह से उनके उत्पादन के विषय में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान स्टॉल से खरीदी कर महिला समूह का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें सफल व्यवसाय की शुभकामनाएं दी।     

संभागीय सरस मेला के संबंध में कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने बताया कि मेले का आयोजन सावन माह में किया गया है जो 06 अगस्त की शाम तक चलेगा। विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर की पावन एवं ऐतिहासिक धरा पर आयोजित यह मेला केवल खरीदारी का अवसर नहीं बल्कि ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। 50 से अधिक स्टॉलों के द्वारा एक ही छत के नीचे ताज़े एवं पौष्टिक मिलेट उत्पाद, स्वादिष्ट घरेलू खाद्य सामग्री, वनोपज आधारित अन्य स्थानीय उत्पादन मिल रहा है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा सामग्री बाँस एवं बेंत से बने आकर्षक उत्पाद,घरेलू सजावटी वस्तुएँ, पारंपरिक परिधान तथा अनेक प्रकार के अन्य उपयोगी स्वदेशी सामग्रियों का विशाल भंडार विक्रय के लिए उपलब्ध होगा।          

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  अभिषेक अग्रवाल ने बताया की समूह की दीदियों द्वारा निर्मित सामग्रियों को बाजार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से संभागीय सरस मेला का आयोजन हो रहा है। प्रत्येक खरीदी पर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वदेशी भारत का संकल्प होगा। जैविक खाद्य सामग्री, आकर्षक सजावट के सामान सहित अन्य उपयोगी वस्तु कम दर पर उपलब्ध है। सभी जिलेवासियों से अपील की जाती है कि वह सावन के इस पवित्र महीने में बाबा भोरमदेव के दर्शन के साथ ही संभागीय सरस मेला का लाभ उठाए।

प्रसिद्ध पंडवानी गायिका मती तरुणा साहू और स्कूली बच्चों के शिव तांडव की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया   

छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका मती तरुणा साहू के पंडवानी गायन ने सभी का मन मोह लिया। द्रोपदी चीर हरण सहित अन्य प्रसंगो की मार्मिक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को उस काल खण्ड की याद दिला दी। इसी तरह स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल बोड़ला के बच्चों द्वारा शिव तांडव का नृत्य प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सरस मेला में उपस्थित सभी लोगों का खूब मनोरंजन किया। 

उल्लेखनीय है कि संभागीय सरस मेला में दुर्ग संभाग के कबीरधाम सहित जिला दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़- छुईखदान- गंडई के अतिरिक्त अन्य ज़िलों की महिला स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा उत्पादित आकर्षक सामग्रियों की प्रदर्शनी सह विक्रय के लिए 50 स्टॉल गए हैं। इन स्टॉलों में विभिन्न जैविक खाद्य सामग्री जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, कोदो- कुटकी, कटहल, आम, नीबू महुआ के आचार, पापड़, ब्लैक राइस के साथ अगरबत्ती, दोना-पत्तल,बैग, सिंगार के सामान, हैंड बैग सहित अनेको आकर्षक सामग्री महिला समूह द्वारा बनाये गए है।

सफर में भटकी बिहार की महिला को मिला नया सहारा

सखी वन स्टॉप सेंटर दंतेवाड़ा ने परिवार से कराया सुरक्षित मिलन

रायपुर, 
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर संकट में फंसी महिलाओं के लिए भरोसेमंद सहारा बनकर सामने आ रहा है। दंतेवाड़ा जिले में इसका एक संवेदनशील उदाहरण देखने को मिला, जहां बिहार की एक महिला को सुरक्षित आश्रय देकर उसके परिवार से मिलाया गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली श्रीमती सविता देवी अपने मायके से ससुराल जाने के लिए मोतीपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थीं। यात्रा के दौरान वह सो गईं और कई स्टेशनों को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के किरंदुल (जिला दंतेवाड़ा) पहुंच गईं। वहां से वह पैदल निकल पड़ीं और भटकते-भटकते भांसी तक पहुंच गईं।

स्थानीय लोगों ने उनकी स्थिति देखकर भांसी थाना को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रूप से सखी वन स्टॉप सेंटर, दंतेवाड़ा में अस्थायी आश्रय दिलाया।

सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर और थाना काटी से संपर्क किया। महिला का नाम, पता और फोटो भेजकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई। जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि महिला मुजफ्फरपुर जिले की ही निवासी हैं।

इसके बाद महिला के परिवार से संपर्क किया गया और उन्हें पूरी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही उनके पति दंतेवाड़ा पहुंचे और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद महिला को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया गया।

महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है और वह पिछले करीब डेढ़ महीने से लापता थीं। परिवार ने उन्हें कई स्थानों पर खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया था। दंतेवाड़ा में पत्नी को सुरक्षित देखकर उन्हें बड़ी राहत मिली।

उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर, दंतेवाड़ा और महिला एवं बाल विकास विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली मदद ने उनके परिवार को फिर से एक कर दिया।

यह घटना दर्शाती है कि सखी वन स्टॉप सेंटर केवल आश्रय देने तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट में फंसी महिलाओं को सुरक्षा, परामर्श, समन्वय और परिवार से पुनर्मिलन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में सरकार की संवेदनशील पहल का प्रभावी उदाहरण है।

शिकायत के त्वरित निराकरण से नियमित राशन मिलने लगा, हितग्राही ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का जताया आभार

रायपुर,
 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसी दिशा में एक भरोसेमंद और प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है, जहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम भवतरा निवासी श्री देवेंद्र दिनकर की राशन कार्ड संबंधी शिकायत का त्वरित निराकरण किया गया। राशन कार्ड में त्रुटि होने के कारण उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनके परिवार को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

समस्या के समाधान के लिए श्री देवेंद्र दिनकर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित विभाग ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। परीक्षण के दौरान राशन कार्ड में दर्ज त्रुटि का नियमानुसार सुधार किया गया, जिसके बाद उनका राशन कार्ड पुनः सक्रिय हो गया और उन्हें नियमित रूप से राशन मिलने लगा।

श्री देवेंद्र दिनकर ने बताया कि राशन कार्ड में सुधार होने के बाद अब उन्हें और उनके परिवार को बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से राशन मिलने के साथ-साथ अन्य पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

समस्या के त्वरित समाधान पर श्री देवेंद्र दिनकर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान का एक विश्वसनीय माध्यम बन गई है।

रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना के माध्यम से प्रदेश में घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के संरक्षण और सुव्यवस्थित व्यवस्थापन की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने तथा शहरी गौठानों को भी योजना में शामिल किया है, जिससे भविष्य में प्रदेशभर में गौधामों का विस्तार और अधिक गति से हो सकेगा।

घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन के लिए राज्य शासन ने 6 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को गौधाम योजना की स्वीकृति प्रदान की थी। योजना के तहत ऐसी शासकीय भूमि एवं गौठानों का चयन किया जाता है, जहां आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध हो तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित हों। इन गौधामों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं, पंजीकृत गौशालाओं, एनजीओ, एफपीओ, ट्रस्ट तथा अब संशोधित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है।

गौधाम की स्थापना के लिए कलेक्टर एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा, पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा भौतिक सत्यापन जैसी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इसके बाद आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को भेजे जाते हैं, जहां क्रियान्वयन समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह में विस्तृत समीक्षा कर शासन को प्रशासनिक  स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। स्वीकृति, अनुबंध एवं पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से गौधामों में घुमन्तू पशुओं का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाता है।

पशुधन विकास विभाग द्वारा 30 जुलाई 2026 को नियमों में संशोधन कर गौधाम संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने तथा शहरी गौठानों को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए व्यापक आधार तैयार हो रहा है।

योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त 408 आवेदनों में से 151 गौधामों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें 88 गौधामों का पंजीयन पूर्ण हो गया है तथा 42 गौधामों में लगभग 5,109 निराश्रित पशुधन का संरक्षण एवं व्यवस्थापन किया जा रहा है। शेष स्वीकृत गौधामों में भी पंजीयन एवं संचालन की प्रक्रिया जारी है।

राज्य गौ सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा स्वीकृत योजना में गौधामों की कोई निर्धारित लक्ष्य संख्या तय नहीं है। हालांकि, गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष की परिकल्पना के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 10 उत्कृष्ट गौठानों का चयन कर लगभग 1,460 गौधाम स्थापित करने की दिशा में चरणबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य निराश्रित एवं घुमन्तू गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित करना है। जिलों से आवश्यकता के अनुरूप लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। संशोधित प्रावधानों के बाद आने वाले समय में प्रदेश में गौधामों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का आज मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उन्हें 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान  प्रदेश की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का सम्मान है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ज्ञानेश्वरी ने न केवल देश के लिए पदक जीता, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि प्रदेश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के बल पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की है। उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी इस बेटी पर गर्व है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी उपलब्धि का सम्मान हो और प्रदेश के अन्य खिलाड़ी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लासगो रवाना होने से पहले उन्हें ज्ञानेश्वरी से मिलने का अवसर मिला था। उस समय उन्होंने उनके उज्ज्वल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी थीं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से भी उन्हें बधाई दी थी। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व और उत्सव का क्षण है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, बेहतर कोचिंग, आवश्यक संसाधन और हरसंभव प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रदेश का प्रत्येक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सके और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा लहराएं तथा देश और प्रदेश का नाम विश्वभर में रोशन करें। ज्ञानेश्वरी यादव जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियां इस दिशा में नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें अवसर देना और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना सरकार की खेल नीति का महत्वपूर्ण आधार है। यही प्रयास आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेशभर के पटवारी एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पटवारी भी अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में प्रदर्शन किया।

वेशासन से राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति व परीक्षा के माध्यम से 50-50 प्रतिशत स्थान देने, साथ ही वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे। पटवारी संघ के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की बहुत कमी है। हमारी मांग है कि वरिष्ठता एवं विभागीय परीक्षा के आधार पर हमें प्राथमिकता दी जाए। सन 2013 के बाद से आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। साथ ही वेतन में विसंगति है, जिसे दूर किया जाए। आज हमने एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। मांग पूरी नहीं होती है तो प्रांत स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बारिश होगी या नहीं, गर्मी कितनी पड़ेगी और मौसम कब करवट लेगा… इन सवालों का जवाब अब आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अधिक सटीक मिल सकता है। किसानों से लेकर आम लोगों तक, हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी पर मौसम का असर पड़ता है। ऐसे में मौसम के पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने के लिए मौसम विभाग अब तकनीक का सहारा ले रहा है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई माॅडल का ट्रायल शुरू किया गया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ केंद्र की ओर से एआई आधारित माॅडल की कार्यप्रणाली को परखा जा रहा है। इसके जरिए मौसम से जुड़े विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण कर पूर्वानुमान को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया परीक्षण के दौर में है। मौसम विभाग के अधिकारी यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एआई माॅडल मौसम की अलग-अलग परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में कितना कारगर साबित होता है। मौसम विभाग चंडीगढ़ केंद्र के मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि एआई की मदद से मौसम का पूर्वानुमान लगाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। ट्रायल के परिणामों के आधार पर आगे की योजना तय की जाएगी।

आम लोगों को होगा फायदा
अगर एआई माॅडल का ट्रायल सफल रहता है और इसके परिणाम उम्मीद के मुताबिक आते हैं तो भविष्य में मौसम के पूर्वानुमान में इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। इससे मौसम की जानकारी पहले से अधिक तेजी और सटीकता के साथ उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा आम लोगों के साथ किसानों, यात्रियों और मौसम पर निर्भर विभिन्न क्षेत्रों को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल एआइ माॅडल परीक्षण के चरण में है और इसके प्रभावी इस्तेमाल को लेकर आगे की योजना ट्रायल के परिणामों के बाद ही तय होगी।

पदयात्रियों का जगह-जगह पुष्प गुच्छ भेंट व तिलक लगाकर हुआ स्वागत और अभिनंदन
        
भोरमदेव पदयात्रा को लेकर कवर्धा से भोरमदेव मंदिर पूरे 18 किलोमीटर तक पदयात्रा में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। जिले के विभिन्न संगठनों से लेकर अलग-अलग समाजिक संगठनों, ग्रामीणों ने पदयात्रा में शामिल जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों का पुष्प गुच्छ, माला भेंट कर व तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन किया। ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंच के अलावा वन विभाग, इंजीनियर एसोसिएशन संघ, जिला प्रेस क्लब, ज्वाईन हैण्डस, ट्रक मालिक संघ, प्रायवेट स्कूल संघ और विभिन्न विभागों ने अलग-अलग स्थानों में स्टॉल लगाकर श्रद्धालु, पदयात्रियों कांवरियों के लिए चाय, कॉफी, नास्ता, जूस, शरबत, नीबू पानी, खीर-पूडी और फल वितरण किया।  

उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों श्रद्धालु पदयात्रा में हुए शामिल
        
वर्ष 2008 से लगातार आयोजित हो रही बाबा भोरमदेव पदयात्रा में इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लगभग 18 किलोमीटर की यह पदयात्रा पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर, कवर्धा से बाबा भोरमदेव मंदिर तक निकाली गई। हर-हर महादेव और बोल-बम के जयघोष के बीच हजारों श्रद्धालु, कांवड़िये, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पूरे उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। 

झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र
        
इस वर्ष भोरमदेव पदयात्रा में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, नंदी और शिव परिवार पर आधारित आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे पदयात्रा मार्ग में भक्तिमय झांकियों, भजन-कीर्तन और हर-हर महादेव के जयघोष से माहौल शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने झांकियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

उपमुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश जन-जन तक पहुंचाने पर दिया जोर
          
भोरमदेव पदयात्रा के दौरान उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने समनापुर के समीप महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाए गए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जागरूकता स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का संदेश जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया।
         
इस पदयात्रा में पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू,  मोतीराम चंद्रवंशी, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष  बिसेसर पटेल, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष  कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य  राम कुमार भट्ट, डॉ वीरेन्द्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष  चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, कलेक्टर  गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ  अभिषेक अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, समाज सेवी संगठन, स्वामी विवेकानंद एकेडमी, स्कूली बच्चों से लेकर आमजन हजारों की संख्या में महिला-पुरूष व बच्चें श्रद्धालु के रूप में स्वस्फूर्त शामिल हुए।

 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। राज्य शासन की इसी जनकल्याणकारी सोच और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार के परिणामस्वरूप गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के विकासखंड गौरेला स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर चनाडोंगरी ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के अंतर्गत 88.57 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है। यह उपलब्धि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के   सुदृढ़ीकरण, बेहतर प्रबंधन तथा जनकेंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन टीम द्वारा स्वास्थ्य संस्थान का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की संतुष्टि, स्वच्छता, रिकॉर्ड संधारण, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन प्रबंधन, अधोसंरचना, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तथा सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न मानकों पर संस्थान का मूल्यांकन किया गया। सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर चनाडोंगरी ने 88.57 प्रतिशत अंक अर्जित कर राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर चनाडोंगरी में ग्रामीणों को नियमित रूप से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां प्रतिदिन बाह्य रोगी सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं, गैर-संचारी रोगों की जांच एवं परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन सुविधा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं परामर्श, निःशुल्क औषधि वितरण तथा आवश्यक जांच सेवाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं। इन सुविधाओं के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और उन्हें स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो रहा है। गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में अब तक चनाडोंगरी सहित 14 स्वास्थ्य संस्थाएं राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) से प्रमाणित हो चुकी हैं। शेष स्वास्थ्य संस्थानों को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन दिलाने के लिए आवश्यक सुधार एवं तैयारियां निरंतर जारी हैं।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में प्रभावी प्रगति हो रही है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर चनाडोंगरी को प्राप्त यह राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन न केवल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित हो रही सशक्त एवं जनोन्मुखी स्वास्थ्य व्यवस्था का भी सशक्त उदाहरण है।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  अरुण साव ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली राजनांदगांव की युवा खिलाड़ी सु ज्ञानेश्वरी यादव को सम्मानित किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में उनके माता-पिता को भी सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री  साव और ज्ञानेश्वरी ने इस दौरान प्रेस-कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव  यशवंत कुमार, संयुक्त संचालक  प्रभाकर पाण्डेय और उप संचालक मती रश्मि ठाकुर सहित भारोत्तोलन संघ के पदाधिकारी एवं विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद थे।   

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज ऐतिहासिक और गौरव का पल है। हम छत्तीसगढ़ और भारत की बेटी ज्ञानेश्वरी का अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन किया है। ज्ञानेश्वरी की इस उपलब्धि से खेलों के लिए एक नए वातावरण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी। मैं उनके पिता  दीपक यादव और माता मती दुर्गा यादव का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसी होनहार बेटी को जन्म दिया जिन्होंने दुनिया में भारत और छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा दिलाई। छत्तीसगढ़ के युवा ज्ञानेश्वरी से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद है।

उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद से हम लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की एवं बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हम बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जैसे आयोजन लगातार कर रहे हैं। खेल अलंकरण और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा को हमने पुनः शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिलाने, उन्हें तराशने का और संवारने की जरूरत है। आने वाले समय में और भी प्रतियोगिताओं में भारत को पदक मिले, इसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है।

चुनौतियों ने बनाया और मजबूत – सु ज्ञानेश्वरी यादव

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता राजनांदगांव की वेटलिफ्टर सु ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ समय पहले विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े मंच पर पहली बार उतरते समय वह काफी दबाव और घबराहट महसूस कर रही थीं। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा मुकाबला है, जिसका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि उसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बड़ी प्रतियोगिताओं का सामना कैसे करना है और मानसिक रूप से स्वयं को किस तरह तैयार करना है।

ज्ञानेश्वरी ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप से मिले अनुभव के बाद उन्होंने हर प्रतियोगिता के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना सीखा। किसी भी बड़े मंच पर पहुंचकर उनका लक्ष्य अपना शत-प्रतिशत प्रदर्शन देना रहता है और यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनके पिता का सपना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। शुरुआती दिनों में उनके पिता साइकिल से उन्हें जिम तक लेकर जाते थे। उसी दौरान उनके पिता ने उनसे कहा था कि वह स्वयं कभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन चाहते हैं कि उनकी बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करे और तिरंगा ऊंचा लहराए।

भावुक होते हुए ज्ञानेश्वरी ने कहा कि उनके पिता ने उनके लिए अथक मेहनत की है। उन्होंने बताया कि उनके खान-पान से लेकर प्रशिक्षण तक हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान उनके पिता ने रखा। परिवार के बेहतर भविष्य और उनकी तैयारी के लिए उनके पिता रात-रात भर मेहनत करते थे। आज उनकी हर उपलब्धि के पीछे उनके पिता का त्याग, समर्पण और संघर्ष ही सबसे बड़ी प्रेरणा है।

ज्ञानेश्वरी ने कहा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती ने उन्हें और अधिक मजबूत बनाया है। कठिन परिस्थितियों से मिले अनुभवों ने उन्हें न केवल बेहतर खिलाड़ी बनाया, बल्कि बड़े मंच पर आत्मविश्वास के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने का हौसला भी दिया।

प्रदेश में सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल ने आज लखनपुर स्थित अपने निज निवास पर आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे आम नागरिकों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याओं, मांगों और सुझावों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन के दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों से आए नागरिकों ने पेयजल, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर अपनी समस्याएं एवं मांगें मंत्री  अग्रवाल के समक्ष रखीं। मंत्री  अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से अवलोकन करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल ने कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या का समय पर समाधान हो। जनदर्शन आम नागरिकों और शासन के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े और उन्हें त्वरित, पारदर्शी तथा संवेदनशील प्रशासन मिले।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। इसी भावना के अनुरूप जनप्रतिनिधि और प्रशासन आम नागरिकों के बीच निरंतर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री  अग्रवाल ने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा जनसमस्याओं के समाधान में मानवीय संवेदनशीलता को सर्वाेच्च महत्व दिया जाए।

च्यवनप्राश बनाकर बनीं आत्मनिर्भर, 1.91 करोड़ रुपये का कारोबार

रायपुर, 
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही प्रशिक्षण, शासकीय सहयोग और बाजार की सुविधा मिले, तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर नई पहचान हासिल कर सकती हैं। जशपुर जिले के वन धन विकास केंद्र सहकारी समिति, पनचक्की की अध्यक्ष श्रीमती कांता बाई इस बदलाव की प्रेरक मिसाल हैं।

वन धन योजना से मिला नया अवसर

प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत संचालित इस केंद्र ने उरांव जनजाति की महिलाओं को रोजगार और सम्मान दोनों दिए हैं। पहले ये महिलाएं केवल वनोपज संग्रह पर निर्भर थीं, लेकिन अब वे वनोपज से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार कर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।

प्रशिक्षण और तकनीक ने बढ़ाया आत्मविश्वास

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और ट्राइफेड (TRIFED) के सहयोग से महिलाओं को आधुनिक तकनीक, उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विपणन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही आवश्यक मशीनें और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं।

च्यवनप्राश सहित कई उत्पाद तैयार

प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने औषधीय वनोपज से च्यवनप्राश सहित कई हर्बल उत्पाद तैयार करना शुरू किया। इन उत्पादों को ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड के तहत बाजार में उतारा गया, जिससे उन्हें अच्छी पहचान और मांग मिली।

1.91 करोड़ रुपये का कारोबार

मार्च 2026 तक वन धन विकास केंद्र, पनचक्की ने लगभग 1.91 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इससे समिति की महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मिली नई पहचान

आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ-साथ महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज वे अपने गांव और समाज में सम्मान के साथ पहचानी जाती हैं। श्रीमती कांता बाई के नेतृत्व में यह केंद्र अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है।