केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही एलआईसी में अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया था। यह बिक्री ऑफर फार सेल के जरिए की गई थी। अब खबर आ रही है कि कई और कंपनियों में सरकार हिस्सेदारी घटाने जा रही है। ये कंपनियां हिन्दुस्तान कॉपर, हिन्दुस्तान जिंक, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स आईआरटीसी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की प्रथामिकता में हिन्दुस्तान कॉपर और हिन्दुस्तान जिंक है। बता दें, वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान अबतक नहीं हुआ है।

किस कंपनी की कितना हिस्सा बेचने की है तैयारी
सरकार की तरफ से कितना हिस्सा बेचा जाएगा। इसको लेकर स्पष्ट जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत घटाने पर विचार कर रही है। यह अन्य कंपनियों की तुलना में कम हिस्सा होगा। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अधिक होने की वजह से इस हिस्सेदारी की बिक्री अधिक कीमत की हो सकती है।

हिन्दुस्तान कॉपर की बात करें तो सरकार की तरफ से 5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार साइज मार्केट के कंडीशन्स पर निर्भर करेगा।

इस साल कई सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचा गया
कोल इंडिया, एनएचपीसी, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन के साथ-साथ एलआईसी में हिस्सेदारी सरकार ने घटाई है। दीपप के आंकड़ो के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 61638.61 करोड़ रुपये टोटल जुटाए हैं। इसमें 52716.02 करोड़ रुपये डिसइनवेस्टमेंट से आया है। 6366.93 करोड़ रुपये एसेट मोनेटाइजेशन से आया है। वहीं, 2555.66 करोड़ रुपये डिविडेंड से मिला है।

एलआईसी के शेयरों की बिक्री
केंद्र सरकार ने एलआईसी के शेयरों की बिक्री 382 रुपये प्रति शेयर के दर पर बेचा था। सरकार ने कुल 6.50 प्रतिशत हिस्सा बेच दिया था। एक्सचेंज के नियमों के अनुसार इस लिस्टेड कंपनी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए। इसके लिए 16 मई 2027 डेडलाइन थी। हालांकि, सरकार ने तय समय सीमा से लगभग एक साल पहले ही बिक्री कर दी। इस ऑफर फार सेल की कीमत 31000 करोड़ रुपये है।

 ऐपल की डिजिटल पेमेंट सर्विस भारत में अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में यह सर्विस Visa और Mastercard के क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करेगी। लॉन्च के समय में इसमें UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का सपोर्ट मिलने की संभावना नहीं है। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि ‘ऐपल पे’ को भारत में यूपीआई सपोर्ट के साथ लाया जाएगा, जिससे लोगों में इस सर्विस को लेकर काफी उत्साह था। अब जानकारी आ रही है कि शुरू में सिर्फ वीजा और मास्टरकार्ड के क्रेडिट कार्ड्स पर ‘ऐपल पे’ सपोर्ट करेगा और आईफोन यूजर्स एक टैप में पेमेंट कर पाएंगे।

इंडियन बैंकों से बातचीत कर रहा Apple
Apple इन दिनों प्रमुख भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ Apple Pay को भारत में शुरू करने के लिए पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहा है। कंपनी को सर्विस शुरू करने से पहले बैंकिंग इंटीग्रेशन और जरूरी रेगुलेटरी प्रोसेस को पूरा करना होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple शुरुआत में भारत में Visa और Mastercard नेटवर्क वाले चुनिंदा क्रेडिट कार्ड को Apple Pay में ऐड करने की सुविधा दे सकता है। यूजर्स अपने सपोर्टेड कार्ड को iPhone के Wallet एप में ऐड कर पाएंगे।

UPI सपोर्ट क्यों नहीं?
यहां यूपीआई सपोर्ट से मतलब इस बात से है कि जिस तरह से लोग पेटीएम, फोनपे या गूगलपे से यूपीआई पेमेंट करते हैं, क्या उसी तरह ‘ऐपल पे’ भी काम करेगा? इसका जवाब है- शुरुआत में तो नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, UPI सर्विस देने के लिए ऐपल को 'नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (NPCI) से मंजूरी लेनी होगी और साथ ही किसी बैंक के साथ साझेदारी करनी होगी। ऐसा लगता है कि अभी तक ऐपल को इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है। (REF.)

    रिपोर्ट के अनुसार, ‘ऐपल पे’ सर्विस के लॉन्च होने से कंपनी को प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में जगह बनाने का मौका भारत में मिलेगा।

    कंपनी कुछ महीनों से देश के बड़े क्रेडिट कार्ड रिलीज करने वाले बैंकों से बातचीत कर रहा है। बातचीत इस पर है कि हर ट्रांजैक्शन पर किसको कितना हिस्सा मिलेगा।

    रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल सितंबर के अंत या अक्टूबर तक ‘ऐपल पे’ को लॉन्च करने की तैयारियों में है।

iPhone से कर सकेंगे Tap-and-Pay
इतना ही नहीं Apple Pay के आने से यूजर्स अपने iPhone को NFC-Enabled POS मशीन के पास टैप करके मिनटों में पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट को Face ID या Touch ID के जरिए भी ऑथेंटिकेट किया जा सकेगा।

भारत में पहले से ही बड़े रिटेल स्टोर, मॉल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट वाले POS टर्मिनल मौजूद हैं। ऐसे में Apple Pay iPhone यूजर्स के लिए फिजिकल क्रेडिट कार्ड साथ रखने की जरूरत को खत्म कर सकता है।

UPI की कमी कर सकती है परेशान
हालांकि इस वक्त भारत में Apple Pay के सामने सबसे बड़ी चुनौती UPI सपोर्ट की हो सकती है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि लॉन्च के वक्त Apple Pay में UPI पेमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। भारत में UPI का यूज ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट से लेकर छोटे दुकानदारों को पेमेंट करने तक बड़े पैमाने पर हो रहा है। Google Pay और PhonePe जैसे एप्स भी UPI पर बेस्ड हैं।

ऐसे में अगर Apple Pay में शुरुआत में UPI नहीं मिलता है, तो यूजर्स इससे UPI QR कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा सीधे UPI पेमेंट करने की सुविधा भी नहीं मिलेगी।

किस तरह काम करेगी सर्विस

    ‘ऐपल पे’ सर्विस यूजर करने वाले ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को ऐपल वॉलेट में सेव कर पाएंगे।

    जब भी वो किसी दुकान पर पेमेंट करने जाएंगे तो उन्हें वहां पीओएस मशीन पर स्वाइप करने की जरूरत होगी।

    NFC तकनीक की मदद से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगा। हालांकि QR कोड स्कैन करने की सुविधा नहीं होगी।

भारत में डिजिटल पेमेंट के बढ़ने की उम्मीद
ऐपल पे के आने से भारत में डिजिटल पेमेंट के बढ़ने की उम्मीद है। बहुत से ऐपल यूजर्स ऐपल पे के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर यह सर्विस यूपीआई में लॉन्च होती है तो बड़ी संख्या में ग्राहकों को सीधे इस सुविधा का फायदा होगा और फोनपे, गूगलपे, पेटीएम जैसे ऐप्स को सीधी टक्कर मिलने की उम्मीद है।
प्रेम त्रिपाठी

सही विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आपको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, आपका मकसद क्या है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं. मान लीजिए दो लोग हर महीने ₹5,000 निवेश कर रहे हैं. एक व्यक्ति को एक साल के भीतर इमरजेंसी फंड तैयार करना है, जबकि दूसरा 30 साल की उम्र में अगले 20 साल के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहता है. तो दोनों के इंवेस्टमेंट विकल्प एक जैसे नहीं हो सकते। 

सबसे पहले तय करें पैसे का मकसद

इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी बचत को किसी लक्ष्य से जोड़ना जरूरी है. हर्ष सोनी के मुताबिक, इमरजेंसी फंड के लिए FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है. वहीं, अगर लक्ष्य 8-10 साल या उससे ज्यादा दूर है, तो SIP के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पर विचार किया जा सकता है. Wise FinServ की सीओओ चारू पाहुजा के मुताबिक, 2-3 साल दूर के लक्ष्य के लिए FD या RD ज्यादा उपयुक्त हैं, जबकि 5 साल से लंबे लक्ष्य में इक्विटी SIP बेहतर विकल्प हो सकता है. यानी हर महीने बचने वाले वही ₹5,000 अलग-अलग लक्ष्यों के लिए अलग तरीके से लगाए जा सकते हैं। 

₹5,000 की मंथली सेविंग्स कितनी बन सकती है?
अगर आप हर महीने ₹5,000 इंवेस्ट करते हैं, तो एक साल में कुल ₹60,000 और 15 साल में आपकी जेब से कुल ₹9 लाख जाएंगे. चारू पाहुजा के मुताबिक, अगर 7% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया जाए, तो 15 साल में यह रकम करीब ₹15.8 लाख हो सकती है. वहीं, 12% सालाना रिटर्न के अनुमान पर यह करीब ₹25 लाख तक पहुंच सकती है. हालांकि, ये सिर्फ उदाहरण हैं. म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 

FD कब बेहतर विकल्प हो सकता है?
FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की सबसे बड़ी खासियत इसकी निश्चितता है. एफडी में निवेश करने वाले को इंटररेस्ट रेट, टेन्योर और मैच्योरिटी के बाद कितना फंड मिलेगा इसके बारे में पहले ही पता होता है. इसलिए कम अवधि के लक्ष्यों और इमरजेंसी बचत के लिए यह उपयोगी विकल्प हो सकता है. लेकिन FD के ब्याज पर टैक्स लागू हो सकता है. इसके अलावा महंगाई समय के साथ पैसे की वास्तविक खरीद क्षमता को कम कर सकती है. हर्ष सोनी के मुताबिक, FD का मुख्य काम सुरक्षा और स्थिरता देना है, न कि बहुत ज्यादा रिटर्न हासिल करना. FD में पैसा लगाने से पहले प्रीमैच्योर विड्रॉल के नियम और इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी जरूर समझ लें। 

RD किसके लिए उपयोगी है?
RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो हर महीने एक तय रकम बचाने की आदत बनाना चाहते हैं. इसमें हर महीने नियमित रकम जमा की जाती है और तय अवधि के बाद मैच्योरिटी पर रकम मिलती है. छुट्टियां मनाने, गैजेट खरीदने, शादी, गाड़ी या घर की डाउन पेमेंट जैसे कुछ तय और अपेक्षाकृत कम अवधि वाले लक्ष्यों के लिए RD पर विचार किया जा सकता है। 

SIP में ज्यादा रिटर्न की संभावना, लेकिन जोखिम भी
SIP के जरिए नियमित अंतराल पर म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है. अगर SIP इक्विटी फंड में है, तो बाजार के उतार-चढ़ाव का असर निवेश की वैल्यू पर पड़ता है. कुछ महीनों में निवेश बढ़ सकता है, तो कुछ समय में उसकी वैल्यू गिर भी सकती है. इसलिए 10-15 साल जैसे लंबे लक्ष्य के लिए SIP पर विचार करने वाले निवेशक को कुछ महीनों के रिटर्न के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए. इंवेस्टमेंट का समय जितना लंबा होता है, शेयर बाजार की अस्थिरता को झेलने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। 

अगर किसी व्यक्ति के पास अभी इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वह अपनी मासिक ₹5,000 की बचत को अलग-अलग उद्देश्यों के हिसाब से बांटने पर विचार कर सकता है. उदाहरण के लिए, ₹2,000 सुरक्षित विकल्प में और ₹3,000 इक्विटी SIP में. हालांकि, यह कोई तय फॉर्मूला नहीं है. ऐसा बंटवारा तभी समझदारी भरा होगा, जब निवेशक के दो अलग लक्ष्य और उनके लिए अलग समय-सीमा हो। 

पहली बार निवेश कर रहे हैं तो क्या करें?
अगर आप पहली बार निवेश शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत किसी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य से करें.

1-2 साल में पैसे की जरूरत है: FD या अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें.

2-3 साल का लक्ष्य है: RD या FD जैसे विकल्प उपयोगी हो सकते हैं.

5 साल से ज्यादा का लक्ष्य है: जोखिम क्षमता के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP पर विचार किया जा सकता है.

10-15 साल या उससे ज्यादा का लक्ष्य है: लंबी अवधि के लिए इक्विटी SIP में ग्रोथ की ज्यादा संभावना हो सकती है.

सिर्फ हाल के शानदार रिटर्न देखकर निवेश का फैसला न करें. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में गिरावट के दौरान घबराकर SIP बंद करने से भी बचना चाहिए, बशर्ते आपका मूल लक्ष्य, समय-सीमा और जोखिम क्षमता नहीं बदली हो.

₹5,000 कहां लगाएं? जवाब लक्ष्य में छिपा है
हर निवेशक के लिए FD, RD या SIP में से एक ही विकल्प सही नहीं हो सकता. अगर पैसे की जरूरत जल्दी है, तो सुरक्षा और लिक्विडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है. नियमित छोटी बचत के किसी तय लक्ष्य के लिए RD उपयोगी हो सकती है. वहीं, 10 साल या उससे लंबे लक्ष्य के लिए इक्विटी SIP में ज्यादा ग्रोथ की संभावना हो सकती है, लेकिन इसके साथ बाजार जोखिम भी जुड़ा है. इसलिए हर महीने बचने वाले ₹5,000 को कहां लगाना है, इसका सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि FD ज्यादा देगी या SIP, बल्कि यह है कि आपको यह पैसा कब और किस काम के लिए चाहिए. यही दो बातें आपके लिए सही निवेश रास्ता चुनने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी। 

एक तरफ टाटा स्टील के पास बड़ा कारोबार, मजबूत घरेलू बिजनेस और विस्तार की बड़ी योजना है। वहीं दूसरी तरफ JSW स्टील बेहतर मुनाफा, कम कर्ज और ज्यादा क्षमता के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। दोनों कंपनियां लगातार अपनी क्षमता बढ़ाने में लगी हैं। आइए समझते हैं कि जून तिमाही के नतीजों के आधार पर फिलहाल कौन सी कंपनी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।

रेवेन्यू और मुनाफे में किसने मारी बाजी
30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में टाटा स्टील का कुल रेवेन्यू 60,794 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA 9,370 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,385 करोड़ रुपये रहा।

दूसरी ओर JSW स्टील का रेवेन्यू 47,364 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA 9,383 करोड़ रुपये रहा। यह टाटा स्टील के लगभग बराबर है। जबकि उसका कारोबार आकार में छोटा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि JSW स्टील का नेट प्रॉफिट 4,696 करोड़ रुपये रहा। यह टाटा स्टील के मुकाबले लगभग दोगुना है।

Criteria     टाटा स्टील (Q1 FY27)     JSW स्टील (Q1 FY27)
रेवेन्यू     ₹60,794 करोड़     ₹47,364 करोड़
EBITDA     ₹9,370 करोड़     ₹9,383 करोड़
EBITDA ग्रोथ (YoY)     25%     लगभग टाटा स्टील के बराबर EBITDA
नेट प्रॉफिट     ₹2,385 करोड़     ₹4,696 करोड़

मार्जिन और कारोबार में कौन आगे

टाटा स्टील के भारत वाले कारोबार का EBITDA मार्जिन 27 फीसदी रहा। प्रति टन EBITDA 3,255 रुपये बढ़कर 19,162 रुपये पहुंच गया। इससे साफ है कि भारत में कंपनी का कारोबार मजबूत बना हुआ है। लेकिन कंपनी के यूरोप बिजनेस ने प्रदर्शन कमजोर किया। नीदरलैंड यूनिट का EBITDA सिर्फ 4 मिलियन यूरो रहा। वहीं यूके यूनिट अभी भी घाटे में है। हालांकि पहले के मुकाबले नुकसान कम हुआ है।

वहीं JSW स्टील पर विदेशी कारोबार का ऐसा दबाव नहीं है। कंपनी ने भारत में 94 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल किया, जबकि पिछले साल यह 88 फीसदी था। इसके अलावा कंपनी की कुल बिक्री में 61 फीसदी हिस्सा वैल्यू एडेड और स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स का रहा। इससे आगे भी बेहतर मार्जिन मिलने की उम्मीद है।

कर्ज और बैलेंस शीट में बड़ा अंतर
टाटा स्टील का नेट कर्ज बढ़कर 84,173 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का नेट डेट टू EBITDA अनुपात 2.3 गुना है। वहीं JSW स्टील लगातार अपना कर्ज घटा रही है। 30 जून 2026 तक कंपनी का नेट कर्ज घटकर 46,157 करोड़ रुपये रह गया। यह मार्च में 53,870 करोड़ रुपये था।

इसमें JFE Steel की 7,875 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश की दूसरी किस्त का भी योगदान रहा। JSW स्टील का नेट डेट टू EBITDA अनुपात 1.46 गुना और नेट डेट टू इक्विटी 0.42 गुना है। इसी वजह से Fitch और CARE Ratings ने भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है।

मापदंड     टाटा स्टील     JSW स्टील
नेट कर्ज (30 जून 2026)     ₹84,173 करोड़     ₹46,157 करोड़
कर्ज का रुझान     नेट कर्ज बढ़ा     नेट कर्ज घटा
नेट डेट टू EBITDA     2.3 गुना     1.46 गुना

किसके पास ज्यादा मौका
टाटा स्टील ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में 4.8 मिलियन टन सालाना क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस पर 33,873 करोड़ रुपये का निवेश होगा। कंपनी का लक्ष्य भारत में अपनी कुल क्षमता 40 मिलियन टन सालाना से ज्यादा करना है।

वहीं JSW स्टील भी तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी FY32 तक अपनी कुल क्षमता बढ़ाकर करीब 62 मिलियन टन सालाना करना चाहती है. कंपनी ने विजयनगर प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 4.5 मिलियन टन सालाना कर दी है. इसके अलावा कडप्पा में नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाया जा रहा है. ओडिशा में POSCO के साथ 6 मिलियन टन क्षमता वाले नए प्लांट का जॉइंट वेंचर भी कंपनी की बड़ी योजना का हिस्सा है। 

क्या कहते हैं आंकड़े
अगर भारत में स्टील की मांग इसी तरह मजबूत रहती है, तो दोनों कंपनियों को फायदा मिल सकता है. लेकिन फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि JSW स्टील कम कर्ज, बेहतर मुनाफा, ज्यादा क्षमता इस्तेमाल और मजबूत बैलेंस शीट की वजह से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। 

वहीं टाटा स्टील के लिए भारत का कारोबार मजबूत है, लेकिन यूरोप का कारोबार अभी भी चुनौती बना हुआ है. आने वाले समय में सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि टाटा स्टील यूरोप में कितना सुधार करती है और JSW स्टील अपनी विस्तार योजना को कितनी तेजी से पूरा करती है। 

यह एक दो दरवाजों वाली इलेक्ट्रिक कूपे है, जिसे ट्रेडिशनल कारों से थोड़ा अलग हटकर डिजाइन किया गया है. खास बात यह है कि इसमें सोलर पावर को सिर्फ कार की बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैक-अप के तौर पर तैयार किया गया है. दावा किया जा रहा है कि, इस कार को चलने के लिए जितनी बिजली की जरूरत होगी, ये उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करेगी. यानी कार का पावर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाया गया है। 

छाए में भी चार्ज होगी कार
कार की बॉडी पर 1,700 से ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल लगाए गए हैं. ये सेल कार के बाहर लगे पैनलों में ही शामिल किए गए हैं. यानी कार सड़क पर चल रही हो या पार्किंग में खड़ी हो, सूरज की रोशनी मिलने पर ये सेल बिजली बनाने का काम करते रहेंगे. इस कार में लगाए गए सोलर पैनल फ़्रॉनहोफ़र इंस्टीट्यूट फ़ॉर सोलर एनर्जी सिस्टम्स के सहयोग से डेवलप किया गया है. इन पैनलों की खासियत यह है कि अगर इनका कुछ हिस्सा छाया में आ जाए, तब भी ये बिजली बना सकते हैं. यानी यदि इन्हें सीधे धूप नहीं भी मिलती है तो भी कुछ पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने में सक्षम होंगे। 

BMW के रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेफन आगस्टिन (Stephan Augustin) ने कहा कि यह ऐसा प्रोजेक्ट था, जिस पर टीम कई साल से काम करना चाहती थी. उनके मुताबिक पिछले दो साल में छात्रों की टीम ने कई तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए आखिरकार ऐसी कार तैयार की है, जो जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। 

सोलर सेल को सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर एक मजबूत फिल्म लगाई गई है. कार की बॉडी को एक अलग तरह का रंग भी दिया गया है, जिसे लेजर मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से तैयार किया गया है. इससे कार का डिजाइन भी अलग नजर आता है और सोलर सेल को सेफ्टी भी मिलती है। 

अलग-अलग शहरों के मुताबिक टेस्टिंग 
इस कार की क्षमता को समझने के लिए छात्रों ने अमेरिका के ग्रीनविले के अलावा फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड और मुंबई जैसे शहरों में सूरज की रोशनी की उपलब्धता का सिमुलेशन किया. इसके बाद 20 किलोमीटर के रोजाना सफर को बेस बनाया गया. इस टेस्ट के मुताबिक ये कार अलग-अलग शहरों में औसतन करीब 50 किलोमीटर की एक्स्ट्रा ड्राइविंग रेंज के बराबर सौर ऊर्जा पैदा कर सकती है. यानी रोजमर्रा के छोटे सफर में कार जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, उसके मुकाबले यह ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखती है। 

यही वजह है कि इसे एनर्जी-पॉजिटिव व्हीकल भी कहा जा रहा है. आसान भाषा में समझें तो कार सिर्फ बिजली खर्च करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि रियल कंडिशन में बिजली पैदा करने वाला प्लेटफॉर्म भी बन सकती है। 

बॉक्सफिश से इंस्पायर्ड डिजाइन
कार का डिजाइन काफी यूनिक है. डेवलपमेंट टीम का कहना है कि इस कार का डिजाइन बॉक्सफिश से इंस्पायर्ड है. ये डिजाइन एयर प्रेशर को कम करने में मदद करता है. कम एयरोडायनामिक ड्रैग का सीधा फायदा कार की रेंज पर पड़ता है. कार को हवा को चीरकर आगे बढ़ने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. साथ ही डिजाइन ऐसा रखा गया है कि अंदर बैठने वालों के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। 

इस इलेक्ट्रिक कार में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. जब कार धीमी होती है या ब्रेक लगाती है, तब सामान्य तौर पर जो एनर्जी हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है, उसे रीजनरेट कर एनर्जी बनाई जा सकती है. इसके अलावा कार में इंटेलिजेंट टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन और खास ड्राइवट्रेन कंट्रोल सिस्टम भी दिए गए हैं. ये सिस्टम कार की जरूरत के हिसाब से पावर का इस्तेमाल करने और एनर्जी को बेहतर तरीके से बचाने में मदद करते हैं। 

हाईटेक केबिन
कार का का इंटीरियर भी काफी मॉडर्न है. इसमें कस्टम ह्यूमन-मशीन इंटरफेस दिया गया है, जो कार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रियल टाइम में स्क्रीन पर दिखाता है. इसके अलावा कार में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी भी दी गई है. यानी एक फ्यूचरिस्टिक सोलर इलेक्ट्रिक कार होने के साथ-साथ इसे डेली लाइफ के इस्तेमाल और कनेक्टेड ड्राइविंग को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है। 

बेहद हल्की है ये इलेक्ट्रिक कार
इस कार की एक और बड़ी खासियत इसका वजन है. इस प्रोटोटाइप का वजन सिर्फ 550 किलोग्राम यानी करीब 1,212 पाउंड है. यह सामान्य प्रोडक्शन कारों के मुकाबले लगभग एक-चौथाई वजन है. कम वजन रखने के लिए कार के चेसिस में अलग-अलग तरह की मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. इसमें सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल स्टील के साथ एल्युमिनियम, कार्बन फाइबर स्ट्रक्चरल पार्ट्स और 3D प्रिंटेड मेटल जॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है. इसका मकसद कार को मजबूत रखने के साथ-साथ उसका वजन कम करना है। 

बाजार में कब आएगी कार
Deep Orange 17 अभी एक प्रोटोटाइप है. फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि, ये कार सीधे तौर पर बाजार में उतारी जाएगी या नहीं. लेकिन ये कार इतना जरूर बताती है कि, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किस तरह नई दिशा दी जा सकती है. सोलर पैनल, बेहद हल्का चेसिस, एयरोडायनामिक डिजाइन और एनर्जी को रिकवर करने वाली तकनीक को एक साथ जोड़कर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भविष्य की इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ बैटरी की एनर्जी पर निर्भर नहीं रहेंगी। 

अगर सोलर तकनीक, हल्के मटेरियल और बेहतर एनर्जी मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पर व्यावहारिक बनाया जा सका, तो आने वाले समय में कार को चार्ज करने की जरूरत कम हो सकती है. ये कार इसी भविष्य की एक झलक है, जहां कार सड़क पर चलने के साथ-साथ खुद के लिए एनर्जी भी तैयार कर सकती है। 

जर्मन कार कंपनी BMW भारतीय बाजार में अपनी नई BMW X1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार कंपनी इस कार को इस महीने के आखिर में 21 अगस्त को उतारने वाली है. कार कंपनी की इस एंट्री-लेवल SUV का अब एक एक्सटेंडेड व्हीलबेस वर्जन भी लोगों के लिए उपलब्ध होगा. बता दें कि कंपनी ने इससे पहले ऑनलाइन इस SUV की झलक दिखाई थी। 

BMW X1 LWB में क्या है खास
नई BMW X1 लॉन्ग व्हीलबेस, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV 'BMW iX1 LWB' का पेट्रोल वर्जन होने वाला है. कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि BMW X1 LWB को चेन्नई में BMW ग्रुप प्लांट में ही बनाया जाएगा. इसके अलावा, लॉन्च होने पर यह SUV देश में बिकने वाली BMW की सबसे सस्ती लॉन्ग-व्हीलबेस SUV होगी। 

संभावना जताई जा रही है कि BMW X1 LWB का साइज़ BMW iX1 LWB जैसा ही होगा. बता दें कि BMW iX1 LWB की लंबाई 4,616 mm, चौड़ाई 1,845 mm और ऊंचाई 1,627 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,800 mm है। 

इस SUV में 18-इंच के अलॉय व्हील और 500 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस दिया जा सकता है. इसके बाहरी हिस्से में किडनी ग्रिल, एडेप्टिव LED हेडलैंप, LED डे-टाइम रनिंग लैंप, फ्लश डोर हैंडल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, LED टेल लैंप, रियर स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं। 

कंपनी का कहना है कि नई BMW X1 LWB में BMW की ड्राइविंग खूबियों को बनाए रखते हुए ज़्यादा जगह, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी पर ज़ोर दिया गया है. इसके बड़े साइज़ की वजह से, इस मॉडल में पिछली सीट पर ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बड़ा केबिन मिलता है। 

BMW X1 LWB का अनुमानित इंजन
BMW की इस एंट्री-लेवल SUV में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 204 hp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. हालांकि कंपनी बाद में इसमें डीज़ल इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसमें पेट्रोल पावरट्रेन होने की उम्मीद है। 

BMW X1 LWB के फीचर्स
नई BMW X1 LWB के संभावित फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलने वाला 10.7-इंच का कर्व्ड टचस्क्रीन शामिल है. इसके अलावा, इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंट फ़ंक्शनैलिटी, कनेक्टेड ड्राइव सर्विसेज़ और OTA सॉफ़्टवेयर अपडेट्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। 

2027 से YPP में शामिल होना होगा मुश्किल
YouTube ने बताया कि 1 फरवरी 2027 से YouTube Partner Program में आवेदन करने वाले नए क्रिएटर्स को पिछले एक साल में कम से कम 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स हासिल करने होंगे. इसके अलावा Shorts के जरिए YPP में शामिल होने वाले क्रिएटर्स के लिए पिछले 90 दिनों में 2 करोड़ क्वालिफाइड Shorts व्यूज की शर्त रखी गई है। 

ये मौजूदा नियमों की तुलना में बड़ा बदलाव है. फिलहाल YPP में शामिल होने के लिए क्रिएटर के पास 1,000 सब्सक्राइबर और पिछले 365 दिनों में 4,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स होने चाहिए. Shorts के मामले में 1,000 सब्सक्राइबर के साथ पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ Shorts व्यूज की जरूरत होती है. हालांकि, YouTube ने साफ किया है कि फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए एंट्री थ्रेशोल्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

Shorts से कमाई के लिए भी बदले नियम
YouTube ने Shorts से होने वाली कमाई के नियमों में भी बदलाव किया है. नए नियमों के तहत Shorts से विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू शेयरिंग पाने के लिए क्रिएटर्स को पिछले 90 दिनों में कम से कम 1 करोड़ क्वालिफाइड Shorts व्यूज हासिल करने होंगे. ये नियम भी 1 फरवरी 2027 से लागू होगा. हालांकि, अगर किसी क्रिएटर के Shorts व्यूज इस लाइन तक नहीं पहुंचते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह YouTube Partner Program से बाहर हो जाएगा. ऐसे क्रिएटर्स YPP का हिस्सा बने रह सकते हैं और लंबे वीडियो यानी लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट से मिलने वाले रेवन्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। 

YouTube ने क्यों बदले नियम?
कंपनी का कहना है कि ये बदलाव YouTube के तेजी से बढ़ते प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं. YouTube के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर अब हर दिन 200 अरब से ज्यादा Shorts व्यूज आते हैं. इसके अलावा टीवी स्क्रीन पर हर दिन 100 करोड़ घंटे से ज्यादा YouTube कंटेंट देखा जाता है। 

कंपनी का मानना है कि प्लेटफॉर्म के बढ़ते स्तर और क्रिएटर इकॉनमी में बदलाव के साथ Partner Program की शर्तों को भी अपडेट करना जरूरी है. YouTube ने ये भी कहा है कि 2027 में वह क्रिएटर्स को 2026 की तुलना में और ज्यादा पेमेंट करने की उम्मीद कर रहा है। 

YouTube Partner Program की मौजूदा शर्तें-

    1,000 सब्सक्राइबर
    पिछले 365 दिनों में 4,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स

या

    1,000 सब्सक्राइबर
    पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ Shorts व्यूज

1 फरवरी 2027 से नई शर्तों के तहत-

पिछले एक साल में 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स

या

पिछले 90 दिनों में 2 करोड़ क्वालिफाइड Shorts व्यूज
हालांकि, ये साफ नहीं किया गया है कि नई शर्तों के साथ 1,000 सब्सक्राइबर की मौजूदा शर्त भी उसी रूप में जारी रहेगी या उसमें कोई अलग बदलाव होगा। 

Premium Lite प्लान भी हुआ उपलब्ध
YouTube ने Partner Program के नियमों में बदलाव के साथ Premium Lite प्लान को भी ज्यादा क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की घोषणा की है. कंपनी के मुताबिक Premium Lite अब "सभी देशों" में उपलब्ध है. इस प्लान में यूजर्स को ज्यादातर कंटेंट पर कम विज्ञापन देखने को मिलेंगे. इसके अलावा यूजर्स वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकेंगे और बैकग्राउंड प्लेबैक की सुविधा भी मिलेगी। 

2026 में YPP के 20 साल पूरे
YouTube ने 2006 में Partner Program शुरू किया था. इस हिसाब से 2026 में YouTube Partner Program को शुरू हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं. इन वर्षों में कंपनी ने क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के नियमों में कई बदलाव किए हैं. अब 2018 के बाद पहली बार YPP की शर्तों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. नए नियम खास तौर पर उन क्रिएटर्स को प्रभावित करेंगे जो YouTube से विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई शुरू करना चाहते हैं. Shorts पर निर्भर नए क्रिएटर्स के लिए 2 करोड़ व्यूज का नया टारगेट पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। 

छोटे साइज की एसयूवी भारतीय मार्केट में बीते कुछ सालों से खूब खरीदी जा रही हैं। लगभग हर कंपनी ने माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट पेश किया है। टाटा पंच और ह्यून्दे एक्सटर इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें बनी हुई हैं। अब मारुति सुजुकी भी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी नई कार लॉन्च करने वाली है। ये नई एंट्री लेवल मारुति एसयूवी होगी जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये होगी। कुल मिलाकर आपके सामने अब मारुति सुजुकी बलेनो और फ्रॉन्क्स के बजट से भी सस्ती माइक्रो एसयूवी होगी जो निश्चित ही बिक्री में बड़ा इजाफा करेगी।

कब तक हो सकती है लॉन्च
रिपोर्ट्स की मानें तो मारुति सुजुकी आने वाले करीब 2 साल में कंपनी इस एसयूवी को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है। ये एंट्री लेवल विकल्प टाटा पंच और ह्यून्दे एक्सटर से मुकाबला करेगा। हालांकि अगर आप जल्द कोई माइक्रो या कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार का इंतजार आपको लंबा पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी 2026 या इसके बाद कहीं बिल्कुल नई इस कार को लॉन्च करने वाली है, हालांकि इसके लॉन्च में कुछ जल्दी भी हो सकती है।

कितना दमदार होगा इंजन
मारुति सुजुकी की नई माइक्रो एसयूवी फिलहाल डेवेलपमेंट की संभवतः पहली स्टेज में है, लेकिन कितनी दमदार होगी ये कयास लगाया जा सकता है। हमारा मानना है कि इसे बॉक्सी डिजाइन के साथ माइक्रो एसयूवी वाले तमाम पुर्जे दिए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि नई मारुति एसयूवी फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा जैसे लुक में आएगी। कंपनी इसके साथ 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देगी, वहीं कार को 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी विकल्प में दिया जा सकता है। इसके साथ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं।

दिल्ली में आज का सोने का रेट
देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,54,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,840 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट
बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,54,930 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 104 रुपये चढ़ा है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,41,910 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 111 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,42,120 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट
यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,54,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 104 रुपये बढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,910 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी?
सोने की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह चीन के केंद्रीय बैंक की लगातार खरीदारी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 20 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। इससे बाजार में सोने की मांग मजबूत वैश्विक अनिश्चितता है। मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख कर रहे हैं। जब भी वैश्विक जोखिम बढ़ता है, सोने की मांग बढ़ जाती है और इसकी कीमतों में तेजी आती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है। निवेशक फेड के अगले फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा, कीमतों में हल्की गिरावट आने पर बड़े संस्थागत निवेशकों ने भी सोने में खरीदारी बढ़ाई है, जिससे सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

टोयोटा ने अपनी मिडसाइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने कार का एरो ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है, जो लिमिटेड एडिशन स्टाइलिंग पैकेज है. ये स्टाइलिंग पैकेज मिडनाइट ब्लैक जी और वी वेरिएंट पर बेस्ड होगा। 

एरो ब्लैक एडिशन पैकेज नियो ड्राइव और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन में मिलेगा. इस पैकेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने होंगे. एरो ब्लैक एडिशन पैकेज की कीमत 31,999 रुपये है. इस पैकेज में कई एक्सटीरियर एन्हांसमेंट्स देखने को मिलेंगे। 

क्या होगा इस पैकेज में खास?
हायराइडर के इस पैकेज में ब्लैक थीम्ड एक्सटीरियर एलिमेंट्स मिलेंगे. इसमें फ्रंट ग्रिल अपर गारनिश, फ्रंट स्पॉयलर, हेडलैम्प्स पर ब्लैक गारनिश, टेलगेट गारनिश और रियर स्पॉयल मिलता है. इसके साथ ही एसयूवी पर एरो ब्लैक का एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन बैज मिलेगा। 

ये स्टाइलिंग पैकेज सीमित समय के लिए होगा. अगर स्टॉक खत्म हो जाता है, तो आपको ये पैकेज नहीं मिलेगा. हालांकि, इसकी जगह आप टोयोटा का डीलर लेवल ऑल ब्लैक पैकेज खरीद सकते हैं. इस कार की कीमत 11.31 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. जबकि कार के हाइब्रिड वर्जन की कीमत 17.18 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है। 

इंजन, माइलेज और फीचर्स
ये कार दो पावरट्रेन- सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड और नियो ड्राइव में आती है. कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं नियो ड्राइव में 1.5 लीटर का के-सीरीज का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैन्युअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट्स में आता है। 

हायराइडर में ट्विन एलईडी डीआरएल्स, क्रिस्टल ग्रिल, 17 इंच के एलॉय वील्स, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पैनोरोमिक सनरूफ, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग और 360 डिग्री कैमरा मिलता है. ये कार 2022 में लॉन्च हुई थी, तब से अब तक इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। 

बताया जा रहा है कि लॉन्च की तैयारियों के हिस्से के तौर पर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत कर रही है. हालांकि Apple ने अभी तक इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. इसमें लॉन्च की संभावित टाइमलाइन या भारत में Apple Pay के आने पर मिलने वाले फीचर्स शामिल हैं। 

भारत में Apple Pay के लॉन्च की संभावना
बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, Apple सितंबर के आखिर या अक्टूबर में भारत में Apple Pay को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि यह सर्विस शुरू में Visa और Mastercard जैसे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगी। 

इस योजना की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने पब्लिकेशन को बताया कि Apple ट्रांज़ैक्शन से होने वाली कमाई को लेकर बड़े कार्ड जारी करने वाले बैंकों के साथ बातचीत भी कर रहा है. इस लॉन्च से भारत के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मार्केट में Apple Pay की मौजूदगी बन जाएगी। 

यूज़र्स Apple Wallet में एलिजिबल कार्ड जोड़ सकेंगे और नियर-फ़ील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कम्पैटिबल पॉइंट-ऑफ़-सेल टर्मिनल पर iPhone या iPad से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लॉन्च के समय UPI की सुविधा मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस सर्विस को शुरू करने के लिए Apple को 'नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया' और एक स्पॉन्सर बैंक से मंज़ूरी की ज़रूरत होगी। 

ऐसे में, संभावना जताई जा रही है कि यह सर्विस उस कार्ड-बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ शुरू होगी, जिसका इस्तेमाल Apple दूसरे बाज़ारों में करता है. रिपोर्ट्स की माने तो, Apple हर ट्रांज़ैक्शन पर 15 से 20 बेसिस पॉइंट की फ़ीस चाहता है, जबकि कुछ बैंक 10 बेसिस पॉइंट की मांग कर रहे हैं. यह फ़ीस ग्राहकों या मर्चेंट से नहीं, बल्कि बैंकों के इंटरचेंज रेवेन्यू से ली जाएगी। 

बता दें कि फरवरी 2026 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें बताया गया था कि Apple भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. और Axis Bank Ltd के साथ बातचीत कर रही है. Apple इस प्लान के लिए ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क कंपनियों Mastercard Inc. और Visa Inc. से भी बात कर रही है। 

एजीएम से पहले फैसला
चंद्रशेखरन का यह फैसला 18 अगस्त की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम और टाटा संस में लगभग 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के वोटिंग के तरीके को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच आया है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, चंद्रशेखरन के बने रहने के खिलाफ माने जाते हैं।

ग्रुप के दूसरे कारोबार पर भी पड़ेगा असर
इसके साथ ही एन. चंद्रशेखरन का लगभग दस साल का कार्यकाल अचानक खत्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप को एयरलाइंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और डिजिटल बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में फैले एक बड़े ग्रुप में बदल दिया।

चंद्रशेखरन के जाने का असर पूरे ग्रुप पर भी पड़ेगा। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी टाटा कंपनियों के चेयरमैन हैं और 2017 में टाटा संस की कमान संभालने के बाद से ग्रुप के कारोबार में अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

विजय सिंह भी दे चुके ट्रस्ट से इस्तीफा
बता दें कि बीते कुछ समय से टाटा ट्रस्ट में कई इस्तीफे हो चुके हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) के न्यासी (ट्रस्टी) पद से इस्तीफा दे दिया है। वह सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) के ट्रस्टी बने रहेंगे। विजय सिंह के इस्तीफ की भी खबर सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच मतभेदों के बीच सामने आया है।

इसके बोर्ड के गठन को नियंत्रित करने वाले नियमों के कथित उल्लंघन की जांच लंबित रहने तक महाराष्ट्र राज्य चैरिटी कमिश्नर ने ट्रस्ट को अपने बोर्ड की बैठक करने से रोक दिया है। एसआरटीटी ने प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया है, जिसमें 18 अगस्त को टाटा संस की एजीएम में ट्रस्ट की भागीदारी पर इसके संभावित प्रभाव का हवाला दिया गया है। विजय सिंह और उनके साथी ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने सार्वजनिक रूप से टाटा संस को सूचीबद्ध करने का समर्थन किया है, जिसका टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने विरोध किया है।

Maruti Invicto पर 1.55 लाख तक का फायदा
अगस्त में Nexa रेंज में सबसे ज्यादा डिस्काउंट Maruti Invicto पर मिल रहा है. इस MPV पर ग्राहकों को अधिकतम 1.55 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं. ऑफर में 55,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 50,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. इसके अलावा 30 हजार का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. Maruti Invicto की कीमत 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये के बीच है. ये कंपनी की फ्लैगशिप MPV है और इसका मुकाबला Toyota Innova Hycross से होता है। 

Grand Vitara पर 1.30 लाख तक की बचत
Maruti Grand Vitara के Sigma पेट्रोल वैरिएंट पर अगस्त में 1.30 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं. Delta पेट्रोल वैरिएंट पर 1.20 लाख तक का फायदा है. Zeta, Alpha और AWD वैरिएंट पर भी 1.20 लाख तक के फायदे दिए जा रहे हैं. इनके साथ 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मुफ्त मिलती है। 

Grand Vitara के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर भी 1.25 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली में 1.85 लाख तक की रोड टैक्स छूट और 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जा रही है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट के ऑफर में 75,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 45,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस, 30,000 रुपये का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 20 हजार का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है। 

Delta CNG वैरिएंट पर 1.05 लाख तक और Zeta CNG पर 95,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. Grand Vitara की कीमत 10.77 लाख से 19.57 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Toyota Hyryder और Tata Sierra से है। 

Maruti XL6 पर 50 हजार तक का फायदा
Maruti XL6 के पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 50 हजार तक के फायदे दिए जा रहे हैं. इसमें 20 हजार का कैश डिस्काउंट, 30 हजार तक का एक्सचेंज बोनस या 15 हजार का स्क्रैपेज बोनस और 10 हजार का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है. XL6 की कीमत 11.57 लाख से 14.37 लाख के बीच है. यह Ertiga का प्रीमियम 6-सीटर मॉडल है। 

Jimny पर 35 हजार का कैश डिस्काउंट
Maruti Jimny के सभी वैरिएंट पर अगस्त में 35 हजार का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. इस मॉडल पर एक्सचेंज, स्क्रैपेज, लॉयल्टी या इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है. Jimny की कीमत 12.39 लाख से 14.37 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Mahindra Thar और Force Gurkha से होता है। 

Baleno पर 30 हजार तक की बचत
Maruti Baleno के पेट्रोल मैनुअल और AMT वैरिएंट पर 30 हजार तक के फायदे मिल रहे हैं. वहीं CNG वैरिएंट पर 25 हजार तक का फायदा दिया जा रहा है. पेट्रोल वैरिएंट पर 5 हजार का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिलता है. CNG वैरिएंट में कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट का विकल्प दिया गया है. Baleno की कीमत 5.99 लाख से 9.17 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी प्रीमियम हैचबैक से है। 

Fronx पर 20 हजार तक का फायदा
Maruti Fronx के टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट पर अगस्त में 20 हजार तक के फायदे मिल रहे हैं. पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 15,000 रुपये तक के ऑफर हैं. टर्बो वैरिएंट पर अतिरिक्त 5,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा सभी वैरिएंट पर 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट उपलब्ध है। 

Fronx की कीमत 6.85 लाख से 11.84 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Toyota Taisor, Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Nissan Magnite से है। 

ऑफर लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
Maruti Suzuki के ये ऑफर शहर, वैरिएंट और स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस भी ग्राहक और पुराने वाहन की कंडीशन के आधार पर बदल सकता है. इस वजह से कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी Maruti Suzuki Nexa डीलर से ऑफर की सही जानकारी जरूर लें। 

सितंबर से लागू होगा ये बड़ा चेंज 
निफ्टी इंडेक्स में ये नया बदलाव अगले महीने सितंबर में देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 सितंबर को शेयर मार्केट में कारोबार खत्म होने के बाद विप्रो का निफ्टी के साथ तीन दशक का सफर खत्म हो जाएगा यानी 30 सितंबर से Wipro इस इंडेक्स से बाहर कर दी जाएगी. NSE की ओर से बीते कारोबारी दिन सोमवार को छमाही समीक्षा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 

Wipro के बाहर होने की वजह क्या? 
यहां ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर क्यों लंबे समय से निफ्टी-50 इंडेक्स में शामिल दिग्गज आईटी कंपनी के विप्रो के शेयर इससे बाहर किए जा रहे हैं. तो बता दें कि विप्रो का छह महीने का फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटल काफी कम करीब 55,930 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इसकी तुलना में BSE Ltd का फ्री-फ्लोट मार्केट कैप इन अवधि में तेजी से बढ़ते हुए 1.4 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा. ये विप्रो के आउट और बीएसई की एंट्री के लिए सबसे बड़ा कारण है। 

शेयर पर दिख सकता है असर
Wipro और BSE को लेकर आई इस खबर का सीधा असर शेयर बाजार में कारोबार के दौरान इन दोनों कंपनियों के शेयरों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है. मंगलवार को Share Market में कारोबार की शुरुआत होने पर विप्रो का शेयर करीब 186 रुपये पर ओपन हुआ. पिछले एक साल में इस आईटी शेयर में 23 फीसदी की गिरावट आई है, तो पांच साल में इसने निवेशकों को 40 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। 

वहीं बीएसई का शेयर मामूली गिरावट लेकर 3565 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया. इस शेयर ने बीते एक साल में करीब 50 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को दिया है, जबकि पांच साल में ये 2700 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है और निवेशकों की दौलत में तगड़ा इजाफा हुआ है। 

बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय पल्सर श्रृंखला का विस्तार करते हुए भारतीय बाजार में N160 S और N160 SS को पेश किया है। दोनों नई मोटरसाइकिलों को मौजूदा N160 से अधिक दमदार इंजन और आधुनिक तकनीक के साथ बाजार में उतारा गया है। नई मोटरसाइकिलों में चार वाल्व वाला इंजन, अलग-अलग सवारी मोड, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। कंपनी ने इन्हें पल्सर की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पेश किया है। N160 S की कीमत 1,33,511 रुपये और N160 SS की कीमत 1,42,585 रुपये रखी गई है। ये दोनों कीमतें दिल्ली में प्रदर्शित शोरूम कीमत हैं। पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ इंजन नई पल्सर N160 S और N160 SS में सबसे बड़ा बदलाव इनके इंजन में किया गया है। दोनों मोटरसाइकिलों में 164.5 घन सेंटीमीटर क्षमता वाला नया चार वाल्व इंजन दिया गया है। यह इंजन 18.5 हॉर्सपावर की अधिकतम शक्ति पैदा करता है। इसके मुकाबले मौजूदा पल्सर N160 में 164.9 घन सेंटीमीटर क्षमता वाला दो वाल्व इंजन मिलता है, जो 16 हॉर्सपावर की शक्ति देता है। यानी नई मोटरसाइकिलों को पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर बनाया गया है।
नया इंजन अधिकतम 14.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। कंपनी का दावा है कि यह मोटरसाइकिल महज 4.5 सेकंड में शून्य से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। बजाज के अनुसार, इस प्रदर्शन के साथ नई N160 अपने वर्ग में सबसे तेज और ताकतवर मोटरसाइकिलों में शामिल हो जाती है।
इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल से बेहतर होगा नियंत्रण
नई N160 S और N160 SS में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल प्रणाली दी गई है। यह तकनीक चालक द्वारा थ्रॉटल घुमाने के अनुसार इंजन की प्रतिक्रिया को लगातार नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य मोटरसाइकिल की शक्ति को अधिक सहज तरीके से उपलब्ध कराना है। इससे अलग-अलग परिस्थितियों में मोटरसाइकिल चलाते समय चालक को बेहतर नियंत्रण मिलने की उम्मीद है।
इस तकनीक की मदद से मोटरसाइकिल में चार अलग-अलग सवारी मोड दिए गए हैं। इनमें रेन, स्पोर्ट, रोड और ऑफ-रोड मोड शामिल हैं। सड़क और मौसम की स्थिति के अनुसार इन मोड को बदला जा सकता है। सामान्य शहर की सवारी के लिए रोड मोड, तेज और उत्साही सवारी के लिए स्पोर्ट मोड तथा कम पकड़ वाली सड़क पर रेन मोड उपयोगी हो सकता है। ऑफ-रोड मोड खराब या असमतल रास्तों पर मोटरसाइकिल के व्यवहार को अलग तरीके से नियंत्रित करता है।
N160 SS में ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा
दोनों में से अधिक महंगे N160 SS में ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। यह सुविधा इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल प्रणाली के साथ मिलकर काम करती है और सड़क की पकड़ में बदलाव होने पर मोटरसाइकिल को नियंत्रित रखने में मदद करती है। खासतौर पर गीली, फिसलन वाली या ऐसी सड़क पर जहां टायर की पकड़ अचानक कम हो सकती है, यह तकनीक चालक के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
नई मोटरसाइकिलों में क्रॉल तकनीक भी दी गई है। इसे कम गति पर मोटरसाइकिल चलाने को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसका फायदा खासतौर पर शहरों में लगने वाले बार-बार के यातायात जाम में मिल सकता है। कम गति पर ऊंचे गियर में भी मोटरसाइकिल को सहज तरीके से आगे बढ़ाने में यह तकनीक मदद करती है, जिससे चालक को बार-बार क्लच दबाने या गियर कम करने की जरूरत कम पड़ सकती है।
N160 SS में 5 इंच की TFT स्क्रीन
N160 SS को तकनीक के मामले में N160 S से आगे रखा गया है। इसमें 5 इंच की TFT स्क्रीन दी गई है, जिस पर गूगल मैप्स के जरिए मार्ग निर्देशन की जानकारी दिखाई जा सकती है। बजाज का दावा है कि भारतीय बाजार में किसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में इस तरह की सुविधा पहली बार दी गई है।
इस स्क्रीन के जरिए चालक को रास्ते की दिशा और मार्ग से जुड़ी जानकारी मोटरसाइकिल के उपकरण पटल पर ही मिल सकती है। इससे बार-बार मोबाइल फोन देखने की जरूरत कम हो सकती है और यात्रा के दौरान मार्गदर्शन अधिक सुविधाजनक हो सकता है।
डिजाइन में भी किए गए बदलाव
N160 SS में तकनीकी बदलावों के साथ इसके बाहरी रूप को भी पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। इसमें नए और अधिक धारदार ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा रंगीन मिश्रधातु के पहिए मोटरसाइकिल को स्पोर्टी रूप देते हैं। कंपनी ने हैंडलबार के कोण में भी बदलाव किया है, जबकि सीट की ऊंचाई से जुड़े बदलावों का उद्देश्य चालक को बेहतर आराम देना है।
N160 S में अपेक्षाकृत सरल उपकरण और सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इसमें नई पीढ़ी के इंजन और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव मौजूद हैं। इस तरह दोनों मोटरसाइकिलों को अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

तीन रंगों में उपलब्ध होंगी मोटरसाइकिलें
बजाज पल्सर N160 S और N160 SS को तीन रंगों में पेश किया गया है। इनमें अटलांटिक ब्लू, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और ब्रुकलिन ब्लैक शामिल हैं। रंगों के साथ नए ग्राफिक्स और डिजाइन बदलाव मोटरसाइकिलों को अधिक आक्रामक और आधुनिक रूप देते हैं।

कीमत और बाजार में स्थिति
बजाज पल्सर N160 S की दिल्ली में प्रदर्शित शोरूम कीमत 1,33,511 रुपये रखी गई है। वहीं N160 SS की कीमत 1,42,585 रुपये है। कंपनी मौजूदा पल्सर N160 की बिक्री भी जारी रखेगी। इसका मतलब है कि ग्राहकों के पास अब N160 परिवार में अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग विकल्प मौजूद होंगे।
बजाज के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में N160 श्रृंखला की बिक्री में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कंपनी का कहना है कि यह वृद्धि संबंधित दोपहिया बाजार की वृद्धि दर से करीब तीन गुना अधिक है। बजाज के मुताबिक N160 खरीदने वाले ग्राहकों में लगभग 70 प्रतिशत की उम्र 35 वर्ष से कम है।
नई N160 S और N160 SS के साथ बजाज ने 160 सीसी वर्ग में अपनी पल्सर को अधिक आधुनिक और तकनीक से लैस बनाने की कोशिश की है। खासतौर पर चार वाल्व इंजन, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, चार सवारी मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और मार्ग निर्देशन वाली TFT स्क्रीन जैसी सुविधाएं N160 SS को इस वर्ग की तकनीक के मामले में मजबूत विकल्प बनाती हैं। दूसरी ओर, N160 S उन ग्राहकों के लिए अधिक किफायती विकल्प हो सकती है जो नए इंजन और आधुनिक तकनीक चाहते हैं, लेकिन शीर्ष संस्करण की सभी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रखते।

क्या मौजूदा N160 की जगह लेंगी नई मोटरसाइकिलें?
बजाज ने नई N160 S और N160 SS को मौजूदा N160 के विकल्प के तौर पर सीधे पेश करने के बजाय इसके परिवार का विस्तार किया है। कंपनी पुराने मॉडल को भी बिक्री में बनाए रखेगी। ऐसे में ग्राहक कीमत, प्रदर्शन और सुविधाओं के आधार पर तीनों विकल्पों में से अपनी पसंद की मोटरसाइकिल चुन सकेंगे।
नई मोटरसाइकिलों में ज्यादा ताकतवर इंजन और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को शामिल करने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब 160 सीसी वर्ग में ग्राहकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब इस श्रेणी में केवल इंजन की क्षमता और कीमत ही महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, बल्कि सवारी अनुभव, सुरक्षा तकनीक, कनेक्टिविटी और अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार मोटरसाइकिल के व्यवहार को बदलने वाली सुविधाएं भी खरीदारी के फैसले को प्रभावित कर रही हैं।

 सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार (10 अगस्त) को घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। खबर लिखे जाने के समय MCX पर सोने का भाव 426 रुपए की बढ़त के साथ 1,52,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत में 2365 रुपए का उछाल आया, एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,33,831 रुपए पर है। इंटरनेशन मार्केट में सोना लाल निशान और चांदी हरे निशान पर कारोबार कर रही है।

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमत 
राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 200 रुपए बढ़कर 1.54 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच विदेशी बाजारों में आई तेजी का घरेलू बाजार पर सकारात्क असर पड़ा। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 200 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) हो गई। बृहस्पतिवार को यह 1,53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। हालांकि, स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, पिछले सत्र में तेज उछाल के बाद चांदी की कीमत 2,34,800 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) पर स्थिर रही। 

43% बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट (Apollo Micro Systems Q1 Results)
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का नेट प्रॉफिट पहली तिमाही के दौरान 25.20 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 43 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के ऑपरेशनल रेवन्यू में 88 प्रतिशत की बढ़ोतरी सालाना आधार पर हुई है। वहीं, डिफेंस कंपनी का EBITDA 18 प्रतिशत के इजाफे के बाद 48 करोड़ रुपये रहा है।

शेयरों पर रखें नजर (Apollo Micro Systems Share Performance)
इस डिफेंस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल के दौरान काफी शानदार रहा है। महज 3 महीने में स्टॉक का दाम 28 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 2026 में स्टॉक की कीमतों में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयरों का दाम 1 साल में 125 प्रतिशत बढ़ चुका है। दो साल में पोजीशनल निवेशकों को अबतक 266 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 3 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों 551 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

5 साल पहले अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयरों को खरीदने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 3181 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 44.63 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर
इस मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक का बंटवारा 2023 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सो में बांट दिया गया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर आ गया।

कंपनी ने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.25 रुपये का डिविडेंड बांटा था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2022 में इस डिफेंस कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 0.25 रुपये का लाभांश बांटा गया।

5% सालाना इंक्रीमेंट (pay commission updates)
सैलरी के मोर्चे पर सालाना 5 प्रतिशत के इंक्रीमेंट का फेमवर्क करने का सुझाव दिया गया है। मौजूदा समय में राज्य कर्मचारियों को 3 प्रतिशत एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है। इसके अलावा फैमिली यूनिट को 5 करने की भी मांग हुई है। पहले के पे कमीशन में फैमिली यूनिट 3.5 थी। इन सबके अतिरिक्त 11 साल बाद रूपांतरित पेंशन की बहाली करना पश्चिम बंगाल के सातवें वेतन आयोग के नियमों और शर्तों में शामिल हैं। बता दें, आयोग को मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट से जुड़े लाभों की समीक्षा कर उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों तथा महंगाई के अनुरूप तर्कसंगत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिले वेतन
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रस्तावों का मकसद सर्विस शर्तों के सभी प्रमुख पहलुओं को इसमें शामिल करते हुए मौजूदा व्यवस्था की कमियों को दूर करना है। सातवें वेतन आयोग के कार्य-दायरे में राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के वेतन स्तर में समानता लाना, पूरे देश में एक जैसा स्तर हासिल करना और वेतन ढांचे में अंतर के कारण होने वाले कानूनी विवादों को कम करना शामिल है।

DA पर भी होगा फैसला
पे कमीशन मौजूदा मंहगाई भत्ते को राज्य में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ने की भी सलाह दे सकता है। साथ ही इस समय से भुगतान करने के लिए तय प्रक्रिया का सुझाव दे सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले एचआरए और ट्रांसपोर्ट भत्ता को भी रिव्यू करेगा।

प्रमोशन के पीरियड में भी बदलाव
पैनल 5 साल, 8 साल, 12, 18 और 24 साल के नौकरी के दौरान प्रमोशन का सुझाव भी दिया है। मौजूदा समय में यह 8 साल, 15 और 24 साल का टाइम पीरियड तय किया गया है। नौकरी और रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा की भी मांग हुई है। जिसमें डॉक्टर की फीस भी शामिल है। बता दें, आयोग से कहा गया है कि वह एक जनवरी, 2026 से संशोधित वेतन ढांचे को केवल कागजी तौर पर नहीं, बल्कि असल में लागू करने पर विचार करे।

वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने इस साल अप्रैल और जून के बीच कुल 59.7 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 73 मिलयन टन था। हालांकि इस दौरान आयात बिल अप्रैल-जून 2025 के 39 अरब डॉलर से बढ़कर 49 अरब डॉलर हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 88% हिस्सा आयात से पूरा होता है।

क्यों बढ़ा आयात का बिल?
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से कम थीं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य से शिपमेंट में रुकावट आने के बाद इनमें भारी उछाल आई। यहां से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है। भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात इसी रास्ते से होता है। ईरान युद्ध के चरम पर ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। रुपये की कमजोरी ने भी आयात बिल को बढ़ाने में भूमिका निभाई।

भारत हर साल 1.8 से 2 अरब बैरल कच्चा तेल आयात करता है। तेल की कीमत में प्रति बैरल 1 डॉलर की बढ़ोतरी से उसके तेल आयात बिल में 2 अरब डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। फ्रेट, इंश्योरेंस और वॉर-रिस्क प्रीमियम में अंतर के कारण अलग-अलग देशों से खरीदे गए कच्चे तेल की औसत लागत अलग-अलग थी। जून तिमाही के दौरान रूस से सप्लाई की औसत लागत 2,408 डॉलर प्रति टन रही जबकि UAE के कच्चे तेल की लागत 2,213 डॉलर प्रति टन थी।

कौन है सबसे बड़ा सप्लायर?
एक सरकारी रिफाइनिंग कंपनी के अधिकारी ने कहा, "उस समय हमारी प्राथमिकता 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां से भी संभव हो, सप्लाई हासिल करना थी।" उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष से पहले मिलने वाली छूट खत्म हो गई थी और रिफाइनरों को भारी वॉर-रिस्क प्रीमियम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पहली तिमाही में रूस एक बार फिर भारत का टॉप क्रूड सप्लायर बना रहा। कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी 40% से अधिक रही। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (14.6%), सऊदी अरब (9.9%), वेनेज़ुएला (5.2%) और ओमान (4.5%) प्रमुख सप्लायर थे।

पिछले दिनों संसद में डिजिटल पेमेंट को लेकर एक प्रस्‍ताव रखा गया, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (MDR) लगाने की बात कही गई है. इसी मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है. कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है तो वहीं एक व्‍यापारी संगठन भी इससे सहमत नहीं दिख रहा है  

वहीं एक सर्वे में भी दावा किया जा चुका है कि इससे भारत में 50 फीसदी से ज्‍यादा UPI पेमेंट कम हो सकते हैं. इस बीच, BharatPe के एक्‍स-को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने चेतावनी दी है कि इस तरह के चार्ज लगाने से भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता UPI को नुकसान पहुंच सकता है। 

दूसरी ओर, UPI को लेकर कई अफवाह फैलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्‍पष्‍ट किया गया है कि फ्यूचर में अगर कोई MDR लागू किया जाता है, तो उसका पेमेंट व्‍यापारियों द्वारा किया जाएगा. कस्‍टमर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। 

फिर से विचार करे सरकार: अशनीर ग्रोवर 
सीतारमण के इस स्‍पष्‍टता के बाद ग्रोवर ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि UPI लेनदेन पर MDR लागू करना एक 'पिछड़ा कदम' होगा. उन्‍होंने लिखा कि UPI पर कोई भी MDR भारत की एकमात्र चीज को खत्‍म कर देगा, जो घड़ी की तरह सुचारू तरीके से चल रही है यानी मोबाइल पेमेंट खत्‍म हो जाएगा. यह एक पिछड़ा कदम है. सरकार को फिर से इसपर बात विचार करना चाहिए। 

संसद में पारित हुआ विधेयक 
उनका ये कमेंट लोकसभा द्वारा टैक्‍सेशन और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने के बाद आई है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है. यह विधेयक तत्काल यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाता है, बल्कि एक कानूनी ढांचा तैयार करता है जो केंद्र को भविष्य की अधिसूचना के माध्यम से वर्तमान शून्य-एमडीआर व्यवस्था को संशोधित करने की अनुमति देगा. इसका मतलब है कि सरकार इस कानून के तहत फ्यूचर में UPI पेमेंट पर एमडीआर चार्ज लगा सकती है। 

आम यूजर्स पर क्‍या होगा असर? 
सरकार ने स्पष्‍ट किया है कि अगर फ्यूचर में एमडीआर लगता है तो आम UPI यूजर्स को इसका सामना नहीं करना होगा, क्‍योंकि यह चार्ज सिर्फ मर्चेंट यानी व्‍यापारियों पर लागू होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी और यूपीआई के सभी यूजर्स इस निवेश का लाभ उठाएंगे। 

सीतारमण ने कहा कि अभी तक MDR को लागू नहीं किया गया है और ना ही इसे लागू करने का कोई फैसला हुआ है. सीतारमण के अनुसार, इस मामले पर संसद द्वारा टैक्‍सेशन और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की अध्यक्षता वाली यूपीआई और सेवा संचालन समिति द्वारा निर्णय लेने के बाद ही विचार किया जाएगा। 

सोने और चांदी की कीमतों में शनिवार को तेजी जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम 7 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। स्पॉट गोल्ड का रेट 2.4 प्रतिशत की उछाल के साथ 4341.69 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर है। यह 17 जून के बाद सबसे उच्चतम स्तर है। एक हफ्ते में सोने का दाम 7 प्रतिशत बढ़ चुका है। जनवरी के बाद किसी एक महीने में सोने की कीमतों में यब सबसे अधिक तेजी है। बता दें, सोने की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह अमेरिकी जॉब डेटा से जुड़ा अनुमान को माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार यह कमजोर रहेगा।

8 अगस्त को देश के अन्य शहरों में क्या है रेट (प्रति ग्राम) (Gold Price Today)

दिल्ली – 15005 रुपये

मुंबई – 14999 रुपये

कोलकाता – 14990 रुपये

जयपुर – 15005 रुपये

बेंगलुरू – 14990 रुपये

हैदराबाद – 14990 रुपये

लखनऊ – 15005 रुपये

अहमदाबाद – 14995 रुपये

पुणे – 14990

यह दाम 24 कैरेट गोल्ड का है।

चांदी का क्या है रेट (Silver Price Today)

दिल्ली में आज शनिवार को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 239900 रुपये के करीब है। वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में यह 62.36 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एमसीएक्स सितंबर सिल्वर फ्यूचर का रेट 228397 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गया था। जोकि पिछली क्लोजिंग की तुलना में 813 रुपये या 0.35 प्रतिशत अधिक है।

सोने की कीमतों में उछाल के पीछे की वजह क्या?
यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने गोल्ड में तेजी को सपोर्ट किया है। इसके अलावा यूएस डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक अनिश्चितता ने भी सोने की रफ्तार को मजबूती प्रदान की है। निवेशक एक बार फिर से सोने की तरफ लौट रहे हैं।

एक्सपर्ट्स की क्या है राय
ब्रोकरेज हाउस यूबीएस सोने की कीमतों को लेकर बुलिश है। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने का दाम इंटरनेशनल मार्केट में 5000 डॉलर तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स इस स्तर पर सोने को 2027 की पहली छमाही में देख रहे हैं। बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद से ही गोल्ड और सिल्वर के रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने और चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

देश में चीनी का औसत भाव कितना बढ़ा?
ऑल इंडिया एवरेज प्राइस के मुताबिक, 7 अगस्त 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत (Sugar Price Today) 50.30 रुपये प्रति किलो रही. एक महीने पहले यानी करीब 30 दिन पहले यही कीमत 47.17 रुपये प्रति किलो थी. यानी इस दौरान चीनी के दाम में 6.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 

त्योहारों से ठीक पहले चीनी के दाम में यह बढ़ोतरी आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल सकती है. इसी बीच सरकार ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर कदम उठाया है। 

चीनी डीलरों पर सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट 
चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में चीनी डीलरों के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट(Sugar Stock Limit) लागू कर दी है. यह फैसला 1 अगस्त 2026 से लागू हुआ है और यह  30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। 

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद चीनी की जमाखोरी रोकनाऔर बाजार में चीनी की लगातार उपलब्धता बनाए रखना है. साथ ही सरकार चाहती है कि आम लोगों को चीनी उचित कीमत पर मिलती रहे और सप्लाई चेन भी सुचारू रूप से चलती रहे। 

आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़े?
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. सरकार के मुताबिक, चीनी की एक्स-मिल कीमतों में हाल की बढ़ोतरी मौजूदा मांग और सप्लाई की स्थिति के हिसाब से उचित नहीं है.सरकार के सामने यह बात भी आई है कि कुछ ट्रेडर्स, डीलर्स और बाजार से जुड़े बिचौलियों की ओर से चीनी का स्टॉक जमा किया जा रहा है. इसके अलावा सट्टेबाजी वाले लेनदेन और बिना चीनी की सप्लाई के सिर्फ कागजों पर होने वाले कारोबार ने भी बाजार में कमी का माहौल बनाया है। 

सरकार का कहना है कि इन वजहों से चीनी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और एक्स-मिल के साथ-साथ खुदरा कीमतें भी बढ़ीं। 

देश में चीनी की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है. सरकार के मुताबिक, बाजार में  कमी का माहौल बनाकर कीमतों में बढ़ोतरी की कोशिशों पर नजर रखी जा रही है.सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 

डीलर को हर हफ्ते बताना होगा कितना है स्टॉक
नए नियमों के तहत सभी चीनी डीलरों को अपने पास मौजूद चीनी के स्टॉक की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही उन्हें हर हफ्ते अपने स्टॉक के अपडेट करना होगा.इसके लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा. सरकार चीनी बाजार की लगातार निगरानी कर रही है और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 

आपके शहर में क्या है चीनी का भाव?
7 अगस्त 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों में पिछले एक साल के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 

अब चीनी बाजार पर सरकार की नजर 
सरकार ने कहा है कि चीनी बाजार पर लगातार नजर रखी जा रही है. स्टॉक लिमिट लगाने का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाना है, ताकि बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहे और कीमतों में तेजी न आए। 

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर एक नई सेल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम फ्रीडम सेल है. सेल के दौरान iPhone, स्मार्टफोन, मोबाइल असेसरीज, पार्टी स्पीकर से लेकर होम अप्लायंस तक पर डिस्काउंट मिल रहा है. मैक्सिमम ऑफ 70 परसेंट तक का दिखाया जा रहा है। 

फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल के दौरान बैंक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. SBI बैंक के कार्ड पर 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. साथ ही EMI ट्रांजैक्शन पर भी फायदा मिलता है। 

स्मार्ट टीवी पर भी मिल रहा है ऑफर 

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर बंपर ऑफर मिल रहा है. सेल के दौरान 55 इंच साइज में आने वाले स्मार्ट टीवी को 23 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान Xiaomi, TCL, LG, Samsung जैसे ढेरों ब्रांड के स्मार्ट टीवी लिस्ट हैं। 

iPhone पर भी मिल रहे हैं ऑफर 
फ्लिपकार्ट सेल के दौरान Apple iPhone को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है, हालांकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कीमत में अंतर नहीं दिखाई देगा. ऐपल iPhone 17 को बैंक ऑफर के साथ 79,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 

iPhone 17 Pro Max पर 16 हजार की सेविंग 
फ्लिपकार्ट सेल के दौरान iPhone 17 Pro Max को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. इस हैंडसेट को कभी 1,49,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था और अब सेल के दौरान यह हैंडसेट 1,41,999 रुपये में लिस्ट हैं. बैंक ऑफर के तहत 8 हजार रुपये की एक्स्ट्रा सेविंग की जा सकेगी. ऐसे में टोटल 16 हजार रुपये तक की सेविंग की जा सकेगी। 

स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर 
फ्लिपकार्ट सेल के दौरान सैमसंग, शाओमी, रेडमी और कई ब्रांड के स्मार्टफोन को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. बैंक ऑफर मिलाकर बैंक अच्छा डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है। 

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान होम अप्लायंस पर मोटा डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है. रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर (AC), वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर आदि को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान इलेक्ट्रिक गीजर को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है। 

आजकल EMI पर स्मार्टफोन खरीदना बेहद आम हो गया है. लेकिन कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां किस्त न चुकाने पर फोन को रिमोटली लॉक कर देती हैं. अब इस बढ़ते चलन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त नियम जारी किए हैं. नए नियमों के तहत बैंक कब किसी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, कौन-कौन सी सुविधाएं लॉक होने के बाद भी चालू रहेंगी और भुगतान के बाद कितनी देर में फोन अनलॉक करना होगा, यह सब तय कर दिया गया है। 

RBI का यह नया फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2027 से लागू होगा. यह लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देशों का हिस्सा है और पहली बार टेक्नोलॉजी आधारित रिकवरी पर विस्तार से नियम बनाए गए हैं। 

RBI का नया नियम
RBI ने पाया कि कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां EMI डिफॉल्ट होने पर टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंस किए गए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप को रिमोटली लॉक कर रही हैं. हालांकि, बैंक को अपना पैसा वसूलने का अधिकार है, लेकिन RBI चाहता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल ग्राहकों को परेशान करने या अनुचित रिकवरी के लिए न किया जाए. इसी वजह से डिवाइस लॉक करने का पूरा प्रोसेस, नोटिस, समय-सीमा और ग्राहक के अधिकार तय किए गए हैं। 

क्या बैंक किसी भी फोन को लॉक कर सकते हैं?
इसका एक शब्द में जवाब है- नहीं. RBI ने साफ किया है कि रिमोट लॉकिंग केवल उसी डिवाइस पर लागू होगी जिसके लिए लोन लिया गया हो। 

अगर आपने पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन या किसी अन्य कारण के लिए लोन लिया है, तो बैंक आपके मौजूदा स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप को रिमोटली लॉक नहीं कर सकता है। 

एक EMI छूटते ही फोन नहीं होगा लॉक
RBI के नए नियमों के अनुसार, सिर्फ एक EMI मिस होने पर बैंक तुरंत फोन लॉक नहीं कर सकते हैं. डिवाइस पर पहली तरह की पाबंदी तभी लगाई जा सकती है, जब लोन अकाउंट कम से कम 30 दिन तक ओवरड्यू रहे. इसके बाद भी बैंक को स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करनी होगी. अगर लोन 60 दिन तक बकाया रहता है, तभी बैंक या फाइनेंस कंपनी डिवाइस को पूरी तरह लॉक कर सकती है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और तुरंत फोन बंद नहीं किया जा सकेगा। 

फोन लॉक होने पर भी नहीं होगा पूरा बेकार
RBI ने साफ निर्देश दिए हैं कि फोन पूरी तरह बेकार नहीं बनाया जा सकता है. लॉक होने के बाद भी कुछ जरूरी सुविधाएं चालू रहना अनिवार्य होगा. इनमें इनकमिंग कॉल, SMS, SOS और इमरजेंसी कम्युनिकेशन, नौकरी और काम से जुड़े जरूरी फीचर्स शामिल हैं.  इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि EMI लेट होने पर भी ग्राहक पूरी तरह दुनिया से कट न जाए। 

बैंक आपका निजी डेटा नहीं देख सकते
RBI ने प्राइवेसी को भी प्राथमिकता दी है. डिवाइस लॉक करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बैंक या फाइनेंस कंपनी सभी डेटा तक पहुंच नहीं बना सकती है. इनमें कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो-वीडियो, SMS, कॉल लॉग, लोकेशन हिस्ट्री, लोन रिकवरी से असंबंधित कोई भी निजी जानकारी शामिल हैं. साथ ही, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। 

फोन लॉक करने से पहले नोटिस देना होगा
फोन लॉक करने से पहले बैंक को ग्राहक को सूचना देना जरूरी होगा. लोन मंजूर करते समय ही यह साफ बताया जाएगा कि डिवाइस रिमोटली लॉक किया जा सकता है. इसके अलावा, लॉकिंग लागू करने से पहले भी ग्राहक को अग्रिम सूचना देकर बकाया चुकाने का मौका देना होगा। 

भुगतान के बाद कितनी देर में फोन अनलॉक होगा?
अगर ग्राहक बकाया राशि चुका देता है या लोन अकाउंट सेटल कर देता है, तो बैंक को आमतौर पर एक घंटे के भीतर डिवाइस अनलॉक करना होगा. RBI ने कहा है कि अनावश्यक देरी नहीं की जानी चाहिए. अगर भुगतान के बाद भी तय समय में फोन अनलॉक नहीं किया जाता, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को ग्राहक को मुआवजा देना होगा। 

RBI के अनुसार, हर घंटे की देरी पर 250 रुपये मुआवजा मिलेगा. कुल मुआवजा बकाया लोन राशि से अधिक नहीं होगा. यह पहली बार है जब टेक्नोलॉजी आधारित रिकवरी के लिए RBI ने तय राशि का मुआवजा निर्धारित किया है. RBI ने ये भी साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग तकनीक ग्राहक के अन्य अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी. ग्राहक पहले की तरह लोन की प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर कर सकेगा। 

डाबर इंडिया को ‘100% प्योर' और ‘100% नेचुरल' जैसे दावों वाले अपने प्रोडक्ट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फूड सेफ्टी रेगुलेटर (FSSAI) के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें डाबर को ऐसे 100% दावे वाले प्रोडक्ट्स को बेचने से रोक दिया गया था. इन प्रोडक्ट्स में शहद (Honey), गाय का घी (Cow Ghee), एडिबल ऑयल समेत कई दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। 

कोर्ट ने FSSAI के आदेश पर क्यों लगाई रोक?
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने की. कोर्ट ने पहली नजर में माना कि FSSAI को डाबर के खिलाफ ऐसा रोक वाला आदेश जारी करने से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। 

कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई का मौका दिए ऐसा आदेश पास नहीं किया जाना चाहिए था. इसी आधार पर अगली सुनवाई तक FSSAI के आदेश पर रोक लगा दी गई है. अब मामले की अगली सुनवाई करीब दो हफ्ते बाद होगी। 

FSSAI ने डाबर के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन
FSSAI ने 3 अगस्त 2026 को डाबर को ऐसे कई फूड प्रोडक्टेस की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया था, जिन पर ‘100%' से जुड़े दावे किए जा रहे थे.FSSAI के मुताबिक, डाबर की वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स पर ‘100% नेचुरल', ‘100% प्योर', ‘100% ऑर्गेनिक' जैसे दावे किए जा रहे थे. रेगुलेटर का कहना था कि इस तरह के दावे ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं। 

कौन-कौन से प्रोडक्ट का बिक्री पर लगाई रोक?
FSSAI की कार्रवाई में डाबर के कई खाद्य उत्पादों का जिक्र किया गया था. इनमें Honey, Apple Cider Vinegar, Virgin Coconut Oil, Sesame Oil, Cow Ghee, Coconut Water और Coconut Milk जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। 

FSSAI ने कहा था कि सिर्फ नोटिस में बताए गए प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री रोकनी होगी, जिन पर  ‘100%' वाले दावे किए जा रहे हैं. रेगुलेटर ने डाबर को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा था। 

FSSAI ने ‘100%' दावों को क्यों बताया गलत?
FSSAI का कहना है कि खाद्य उत्पादों पर इस तरह के ‘100%' दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर् रेगुलेशन, 2018 के नियमों के खिलाफ हैं.रेगुलेटर के अनुसार, ‘100%' जैसे दावे न तो सही है और न आसानी से साबित किए  किए जा सकते. इससे ग्राहक किसी प्रोडक्ट को लेकर गलत धारणा बना सकते हैं। 

Dabur ने कोर्ट में क्या कहा?
FSSAI के आदेश के खिलाफ डाबर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. कंपनी की ओर से दलील दी गई कि FSSAI ने आदेश जारी करने से पहले न तो कोई शो-कॉज नोटिस दिया और न ही कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया. डाबर ने इसे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ बताया. कंपनी ने यह भी कहा कि FSSAI के पास इस तरह का रोक लगाने का ऑर्डर जारी का कानूनी अधिकार ही नहीं है। 

डाबर की याचिका में यह भी कहा गया कि आदेश स्पष्ट नहीं था और इसे बिना उचित विचार के जारी किया गया. कंपनी ने दावा किया कि कई दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने फूड प्रोडक्ट के लिए ‘100%' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं. कंपनी ने यह भी आपत्ति जताई कि FSSAI ने आदेश को सार्वजनिक कर दिया, जिससे डाबर की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा। 

सरकार ने FSSAI की कार्रवाई का किया बचाव
केंद्र सरकार के वकील ने FSSAI के कदम को सही ठहराया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि डाबर को पहले भी सुधार के लिए नोटिस और एडवाइजरी जारी की गई थी. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि फूड प्रोडक्ट्स पर '100%' लिखना लोगों को धोखा देने जैसा है. हालांकि, कोर्ट ने अंतरिम राहत रोकने की सरकार की मांग नहीं मानी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि कंपनी इन प्रोडक्ट्स को कई दशकों से बेच रही है और अब अचानक उसे बिक्री से नहीं रोका जा सकता। 

अब आगे क्या होगा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल FSSAI के रोक वाले आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. यानी इस समय डाबर को ‘100%' दावों वाले संबंधित प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर FSSAI के 3 अगस्त के आदेश के तहत तत्काल रोक का सामना नहीं करना होगा.अब इस मामले की अगली सुनवाई करीब दो हफ्ते बाद होगी. कोर्ट आगे दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर इस मामले पर अगला फैसला करेगा। 

सोने और चांदी खरीदने वालों के लिए आज का दिन खास है. शुक्रवार, 7 अगस्त को सोने-चांदीकी कीमतों में तेजी देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी में भी करीब 1.1% तक की तेजी आई है. इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी गोल्डऔर सिल्वर के भाव बढ़ गए हैं. ऐसे में अगर आप आज सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या निवेश के लिए भाव देख रहे हैं, तो जानिए MCX से लेकर देश के अलग-अलग शहरों में आज ताजा रेट क्या है…

Gold Rate Today: MCX पर सोने का क्या भाव है?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 अक्टूबर 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग ₹1,48,858 प्रति 10 ग्राम के मुकाबले ₹1,49,355 प्रति 10 ग्राम पर खुला. सुबह 10 बजे सोना ₹793 यानी 0.53% की तेजी के साथ ₹1,49,651 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.आज के कारोबार में MCX गोल्ड ने ₹1,49,164 प्रति 10 ग्राम का निचला स्तर और ₹1,49,648 प्रति 10 ग्राम का ऊपरी स्तर छुआ। 

Silver Price Today: MCX पर चांदी ₹2.28 लाख के करीब
सोने के साथ चांदी में भी आज जोरदार तेजी है. MCX पर 4 सितंबर 2026 का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग ₹2,25,836 प्रति किलो के मुकाबले ₹2,27,993 प्रति किलो पर खुला. सुबह चांदी ₹2,549 यानी 1.13% की तेजी के साथ ₹2,28,385 प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी.आज के कारोबार में चांदी ने ₹2,27,481 प्रति किलो का निचला स्तर और ₹2,28,401 प्रति किलो का ऊपरी स्तर छुआ। 

दिल्ली-मुंबई समेत बाकी शहरों में 24K कैरेट सोने का भाव
शहरों के हिसाब से देखें तो मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,48,830 प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली में 24K गोल्ड का भाव ₹1,48,570 प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में यह ₹1,49,260 प्रति 10 ग्राम, जबकि कोलकाता में ₹1,48,630 प्रति 10 ग्राम है. बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹1,48,940 और हैदराबाद में ₹1,49,060 प्रति 10 ग्राम है। 

22K Gold Rate Today: 22 कैरेट सोने का भाव कितना है?
22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो मुंबई में भाव ₹1,36,428 प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली में 22K गोल्ड ₹1,36,189, चेन्नई में ₹1,36,822 और कोलकाता में ₹1,36,244 प्रति 10 ग्राम है. वहीं बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,36,528 और हैदराबाद में ₹1,36,638 प्रति 10 ग्राम है। 

Silver Rate Today: आज चांदी का भाव क्या है?
देश में आज 999 प्योर सिल्वर का औसत भाव ₹2,26,630 प्रति किलो और 925 स्टर्लिंग सिल्वर का रेट ₹2,09,633 प्रति किलो चल रहा है.अगर बड़े शहरों की बात करें, तो 1 किलो प्योर चांदी की कीमतें कुछ इस तरह हैं…

    चेन्नई: ₹2,26,880
    हैदराबाद: ₹2,26,580
    बेंगलुरु: ₹2,26,400
    मुंबई: ₹2,26,230
    कोलकाता: ₹2,25,920
    दिल्ली: ₹2,25,830

एक साल में चांदी ने दिया करीब 96% का रिटर्न
चांदी की कीमतों में पिछले एक साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. 7 अगस्त 2025 को चांदी का भाव ₹1,15,600 प्रति किलो था, जो अब बढ़कर ₹2,26,630 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है. यानी पिछले एक साल में चांदी की कीमत करीब 96.05% बढ़ी है। 

ग्लोबल मार्केट में भी Gold-Silver में तेजी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतें मजबूत हैं. गोल्ड 0.56% की तेजी के साथ $4,323 प्रति औंस पर था. वहीं सिल्वर 1.43% की बढ़त के साथ $62.49 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.जानकारों के मुताबिक हाल की तेजी को कमजोर अमेरिकी डॉलर और संभावित अमेरिका-ईरान परमाणु समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों का सपोर्ट मिला है. हालांकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इसी वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। 

Gold Price Outlook: आगे कितना जा सकता है सोना?
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक अमेरिका-ईरान बातचीत को लेकर और स्पष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में बाजार में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है. अनुमान है कि MCX गोल्ड आने वाले समय में ₹1,47,000 से ₹1,52,000 प्रति 10 ग्राम की रेंज में ट्रेड कर सकता है। 

Amazon Freedom Sale Best Offers: Amazon की Great Freedom Sale 2026 शुरू हो गई है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, फैशन और कई अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन ऑफर दिए जा रहे हैं. अगर आप नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है. यहां हम आपको सेल में मिल रहे कुछ बेहतरीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन डील्स के बारे में बता रहे हैं। 

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है. इसमें 5,000mAh बैटरी के साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड, 50MP पेरिस्कोप कैमरा और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. Amazon Great Freedom Sale 2026 के दौरान ये फोन 89,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है। 

iQOO 15
iQOO 15 में 6.85 इंच LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आती है. फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 7,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिलती है. कैमरा सेटअप में 50MP Sony IMX921 प्राइमरी सेंसर, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। 

सेल के दौरान इसकी प्रभावी कीमत 68,999 रुपये है.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra में 8.0 इंच का मेन फोल्डेबल डिस्प्ले और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है. इसमें 5,000mAh डुअल बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. फोन में 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. कवर और इनर डिस्प्ले दोनों पर 10MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. Amazon Great Freedom Sale में इसकी कीमत 1,90,999 रुपये रखी गई है। 

Xiaomi 17T
Xiaomi 17T में 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. फोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 6,500mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें Leica ट्यून ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (5x ऑप्टिकल जूम) और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. Amazon Great Freedom Sale 2026 में यह फोन 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। 

किस डील में सबसे ज्यादा फायदा?
अगर आप प्रीमियम कैमरा और Samsung का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो Galaxy S25 Ultra बढ़िया विकल्प है. गेमिंग और बड़ी बैटरी के लिए iQOO 15 बेहतर माना जा सकता है. फोल्डेबल फोन खरीदने वालों के लिए Galaxy Z Fold 8 Ultra का ऑप्शन है. जबकि Xiaomi 17T थोड़ी कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स ऑफर करता है। 

ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर तनाव कम नहीं हो रहा है, जहां उम्‍मीद की जा रही थी कि जल्‍द ही दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सकती है और फिर स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जा सकता है, लेकिन अब ईरान के नए बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। 

दरअसल, समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की एक संसदीय समिति एक शुरुआती बिल की समीक्षा कर रही है. इसके तहत अमेरिका, इजरायल और अन्‍य दुश्‍मन देशों के जहाजों को स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने से रोका जाएगा. इस बिल के तहत कहा गया है कि अगर ये देश नियम को तोड़ते हैं तो इन जहाजों से 20 फीसदी तक का जुर्माना वसूला जाएगा। 

हालांकि, अभी इस बिल पर अधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन एक्‍स्‍पर्ट्स द्वारा समीक्षा की जा रही है. उम्‍मीद की जा रही है कि इस समीक्षा के बाद इस बिल को पास किया जा सकता है. अब इस खबर के आने के बाद कच्‍चे तेल की कीमतों में एक बार फिर उबाल देखा जा रहा है। 

तेल की कीमतों में भारी उछाल 
शुक्रवार की सुबह ब्रेंट क्रूड आयल के दाम में 1.30% की तेजी देखने को मिली है और यह 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जबकि पिछले कुछ समय से स्थिति शांत होने के कारण कच्‍चे तेल के दाम 94 डॉलर से टूटकर 80 के करीब आए थे।  

अब अगर ईरान के इस कदम के बाद अमेरिका कोई एक्‍शन लेता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से ऊपर चढ़ सकती है. हालांकि, अभी तक अमेरिका की ओर से इसपर कोई टिप्‍पणी नहीं आई है. वहीं WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी कीमत आज यह 1 फीसदी चढ़कर 78.03    डॉलर प्रति बैरल पर था। 

शेयर बाजारों में गिरावट 
ईरान के इस अपडेट के बाद अमेरिका से लेकर एशियाई मार्केट तक में गिरावट देखी जा रही है. अमेरिकी बाजार में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखी गई है, जबकि भारत के बाजारों में भी गिरावट आई है. इसके अलावा, साउथ कोरिया और जापान के मार्केट में भी एक फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। 

itel ने भारत में अपना नया फीचर फोन Ace 3 Heera लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी कीमत 1000 रुपये से कम रखी घई है. इस बजट फीचर फोन की सबसे बड़ी खासियत USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, जो इस कीमत वाले फोन में कम ही देखने को मिलता है. इसके अलावा फोन में AI बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, Bluetooth, Wireless FM और 32GB तक स्टोरेज बढ़ाने का सपोर्ट भी मिलता है। 

फीचर फोन में मिला USB Type-C पोर्ट
itel का दावा है कि वह भारत में अपनी पूरी फीचर फोन रेंज में USB Type-C चार्जिंग देने वाला पहला ब्रांड बन गया है. इसका फायदा यह है कि अब फीचर फोन चार्ज करने के लिए अलग Micro-USB केबल रखने की जरूरत नहीं होगी. यूजर्स उसी Type-C केबल से फोन चार्ज कर सकेंगे, जिससे उनका स्मार्टफोन चार्ज होता है. फोन को Blue, Purple और Black कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. यह देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। 

AI बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और Super Battery Mode
itel Ace 3 Heera में 1,000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी ने इसमें AI आधारित बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर भी जोड़ा है, जो बैटरी की खपत को बेहतर तरीके से मैनेज करता है. फोन में Super Battery Mode भी मिलता है, जिससे बैटरी कम होने पर भी फोन ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 

Bluetooth, Wireless FM और 32GB तक स्टोरेज
फोन में Bluetooth सपोर्ट दिया गया है, जिससे वायरलेस ईयरफोन और स्पीकर कनेक्ट किए जा सकते हैं. इसके अलावा Wireless FM Radio भी मिलता है. इसके लिए वायर्ड ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. यूजर अपने पसंदीदा FM प्रोग्राम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसमें microSD कार्ड का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। 

कॉलिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कई फीचर्स
itel Ace 3 Heera में Auto Call Recording, मेमोरी कार्ड से कस्टम रिंगटोन सेट करने की सुविधा, कॉन्टैक्ट फोटो और 200 कॉन्टैक्ट सेव करने का विकल्प मिलता है. फोन में King Talker Voice Assistant भी दिया गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को सपोर्ट करता है. इससे नए यूजर्स के लिए फोन इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। 

कीमत और उपलब्धता
itel Ace 3 Heera की कीमत 949 रुपये है. कंपनी इस फीचर फोन के साथ एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर लागू होगी. अगर आप कम कीमत में Type-C चार्जिंग, लंबी बैटरी लाइफ, Bluetooth और Wireless FM जैसे फीचर्स वाला फीचर फोन खरीदना चाहते हैं, तो itel Ace 3 Heera एक नया विकल्प हो सकता है। 

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Tata Nexon का नया Camo Edition भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी है. नए एडिशन में दो नए कलर, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इनबिल्ट डैशकैम जैसे कई नए फीचर्स दिए गए हैं. ये एडिशन पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा। 

दो नए कलर और Camo Edition की खास पहचान
Tata Nexon Camo Edition को Creative और Fearless दो ट्रिम्स में पेश किया गया है. इस एडिशन में पहली बार Munnar Mist और Coorg Clouds जैसे नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें हाल ही में लॉन्च हुई Tata Sierra में भी देखा गया था. डिजाइन की बात करें तो इसमें फ्रंट फेंडर पर Camo बैजिंग दी गई है, जो इसे स्टैंडर्ड Nexon से अलग पहचान देती है. इसके अलावा हेडरेस्ट पर भी परफोरेटेड Camo बैजिंग देखने को मिलती है। 

12.3-इंच डिस्प्ले और इनबिल्ट Dashcam बना सबसे बड़ा अपडेट
Nexon Camo Edition का सबसे बड़ा बदलाव इसका नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. स्टैंडर्ड Nexon में 10.25-इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि इस एडिशन में बड़ी डिस्प्ले सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दी गई है. इसके साथ 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. गौर करने वाली बात यह है कि सामान्य Nexon के Creative वेरिएंट में केवल 4-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। 

सबसे खास फीचर इनबिल्ट Dashcam है, जो चार कैमरों की फीड को जोड़कर लगातार ड्राइव रिकॉर्ड करता है. इसमें 1GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे USB 3.0 पेन ड्राइव के जरिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। 

पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों विकल्प मिलेंगे
Tata Nexon Camo Edition को टर्बो-पेट्रोल, डीजल और CNG इंजन विकल्पों के साथ खरीदा जा सकता है. ग्राहक मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, CNG वैरिएंट्स में ADAS और रियर सनशेड्स जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं. इनके अलावा बाकी सभी फीचर्स स्टैंडर्ड Nexon के समान हैं। 

 गुरुवार 5 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी रही। सोना 292 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। सोने का भाव 1,49,670 रुपये पर कारोबार कर रहा है। कल सोने का भाव 391 रुपये की बढ़त के साथ 1.46 लाख रुपये पर बंद हुआ था। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,37,100 रुपये पर है। 22 कैरेट गोल्ड 264 रुपये चढ़ा है। अगर आप सावन में ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो गोल्ड रेट जान लीजिए।

दिल्ली में आज का सोने का रेट
देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,49,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,37,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट
बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 327 रुपये चढ़ा है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,37,420 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 332 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,37,600 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट
यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 327 रुपये चढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,37,420 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी?
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से जुड़े घटनाक्रम और वैश्विक अनिश्चितताओं ने सोने की कीमतों को सहारा दिया है। निवेशकों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है। हालांकि, दुनिया में बनी आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण लोग अब भी सेफ हेवन के तौर पर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ी है।

दूसरा बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में कमजोरी है। जब डॉलर कमजोर होता है और बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न घटता है, तो निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ जाता है। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई कम रहने की उम्मीद बढ़ी है, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना भी कमजोर हुई है। यह भी सोने के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इन सभी वजहों से सोने का लंबे समय का ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। उनका मानना है कि निवेशकों को गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। हालांकि, आने वाले समय में अमेरिकी फेड की नीतियों, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि यही कारण सोने की आगे की चाल तय करेंगे।

मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि भारत की बेहतर होती ग्रोथ और वैल्यूएशन बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, सबसे अहम बात यह होगी कि निवेशक भारत और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ की तुलना कैसे करते हैं. अगर ग्लोबल स्तर पर AI Capex को लेकर सतर्कता बनी रहती है और भारत की ग्रोथ मजबूत होती है, तो भारतीय शेयर मार्केट को फायदा मिल सकता है। 

मॉर्गन स्टेनली ने अपने बुल केस को 25 फीसदी संभावना दी है. वहीं 50 फीसदी संभावना के साथ Sensex का बेस केस टारगेट 89,000 रखा गया है. दूसरी ओर, 25 फीसदी संभावना के साथ बेयर केस टारगेट 66,000 तय किया गया है. बेस केस में मैक्रो स्टेबिलिटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी और मजबूत आर्थिक ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। 

कमाई में मजबूत बढ़त की उम्मीद
4 अगस्त की अपनी रिपोर्ट में मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि उसे फिलहाल सप्लाई से जुड़ी बड़ी दिक्कतें नजर नहीं आ रही हैं. कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 तक Sensex कंपनियों की कमाई (Earnings) औसतन 16 फीसदी सालाना की दर से बढ़ सकती है. उसका मानना है कि रिटेल निवेशकों की मांग अब भी बाजार में सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है। 

जून तिमाही के नतीजों से भरोसा
मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, जून तिमाही के नतीजों ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि भारत की डोमेस्टिक ग्रोथ में तेजी आ रही है. वहीं, ग्लोबल AI ट्रेड में उतार-चढ़ाव विदेशी बाजारों में बढ़ती सतर्कता का संकेत देता है. कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉजिटिव बने रहेंगे। 

सुधारों से ग्रोथ में तेजी की उम्मीद
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस समय बड़े आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा है. इसका असर आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ और कैपिटल फ्लो दोनों पर दिख सकता है. मॉर्गन स्टेनली का यह भी मानना है कि लगातार आ रहे IPO अगले कुछ महीनों तक बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं, बशर्ते उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा न हो जाए। 

वैल्यूएशन पर क्या है राय?
मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि भारतीय शेयर मार्केट में हाल में दिखी Valuation De-rating अस्थायी यानी साइक्लिकल है, न कि लंबे समय की सेक्युलर कमजोरी. उसके मुताबिक, भारत की ग्रोथ निचले स्तर से निकलकर अब ऊपर की ओर बढ़ रही है. हालांकि, AI Capex Cycle से फायदा उठाने वाली कुछ अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसकी रफ्तार अभी कम है. कंपनी ने यह भी कहा कि भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ को लेकर दो बड़ी चिंताएं जताई जाती हैं. पहली, घटती Fertility Rate और दूसरी, बड़ी सर्विस इकोनॉमी पर AI का असर. हालांकि मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि इन दोनों जोखिमों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर देखा जा रहा है। 

IT सेक्टर बनेगा डार्क हॉर्स
मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि IT Services आने वाले समय में Dark Horse साबित हो सकती हैं. दुनिया AI बेस्ड एप्लिकेशन और सॉल्यूशंस डेवलपमेंट करने के लिए भारतीय IT कंपनियों की ओर देख रही है. अगर यह ट्रेंड मजबूत हुआ, तो इस सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। 

क्या हैं बड़े जोखिम?
कंपनी के मुताबिक, भारत के लिए सबसे बड़े जोखिम फिलहाल बाहरी हैं. इनमें भू-राजनीतिक तनाव और ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार शामिल है. घरेलू स्तर पर कमजोर कृषि उत्पादकता, न्यायपालिका में क्षमता की कमी और AI के कारण लेबर मार्केट पर संभावित दबाव को भी जोखिम के तौर पर देखा गया है. मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि आने वाले महीनों में डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल सेंटीमेंट यह तय करेंगे कि भारतीय शेयर मार्केट की अगली चाल कैसी रहती है। 

Pulsar बाइक पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. Bajaj Auto की नई जनरेशन Pulsar 125 लॉन्च से पहले पहली बार बिना कैमोफ्लाज के दिखाई दी है. हालांकि बाइक के कुछ बॉडी पैनल अभी भी प्रोटेक्टिव रैपिंग से ढके हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अगले एक सप्ताह के भीतर इस नई 125cc बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि नई Pulsar 125 को पहले के मुकाबले नया डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और कई मैकेनिकल बदलाव मिल सकते हैं। 

नए टैंक डिजाइन और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की झलक
स्पॉट की गई नई Bajaj Pulsar 125 में पूरी तरह नया फ्यूल टैंक और साइड फेयरिंग देखने को मिली है. टैंक पर स्टाइलिश Pulsar लोगो के साथ लाल और काले रंग की ग्राफिक्स दी गई हैं. हैंडलबार के पास लगी रैपिंग पर K406 LCD लिखा टैग भी नजर आया है, जिससे संकेत मिलता है कि बाइक में नया LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। 

तस्वीरों में कई नई Pulsar 125 यूनिट्स एक साथ खड़ी दिखाई दी हैं. इससे माना जा रहा है कि कंपनी ने डीलरशिप तक इनकी सप्लाई शुरू कर दी है. बाइक के फ्रंट में एंगुलर डिजाइन वाला हेडलैंप दिया गया है, जिसमें LED लाइटिंग मिलने की संभावना है। 

पीछे भी मिलेगा नया लुक
नई Pulsar 125 के रियर सेक्शन में भी बदलाव किए गए हैं. इसमें दो हिस्सों वाला V-शेप LED टेललाइट डिजाइन दिया गया है, जिसके ऊपर ट्विन LED एलिमेंट्स दिखाई देते हैं. टेल सेक्शन पर 125 बैज और नया ग्रैब रेल भी नजर आया है. नई बॉडी के नीचे ट्यूबलर स्टील फ्रेम देखने को मिला है, जिसमें इंजन को स्ट्रेस्ड मेंबर के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इससे बाइक की मजबूती और हैंडलिंग बेहतर होने की उम्मीद है। 

इंजन और सस्पेंशन भी हो सकते हैं नए
स्पॉट की गई बाइक में इंजन का डिजाइन भी पहले से अलग दिखाई देता है. इंजन केसिंग को नया आकार दिया गया है. साथ ही एग्जॉस्ट हेडर को नए तरीके से रूट किया गया है और पहले से बड़ा साइलेंसर लगाया गया है. इससे संकेत मिलता है कि इंजन के अंदर भी कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं. सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक दिया गया है, जिसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलने की संभावना है। 

फीचर्स और मुकाबला
नई Pulsar 125 में दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील्स, स्प्लिट सीट और आगे-पीछे LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. भारत के 125cc सेगमेंट में इसका मुकाबला Hero, Honda और TVS की बाइक्स से होगा. इस सेगमेंट में ग्राहक बेहतर माइलेज, स्मूद इंजन, रिफाइनमेंट और अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं. नई जनरेशन Pulsar 125 इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 

चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली है. वहीं, सोने का भाव MCX पर स्थिर नजर आ रहा है. आज गोल्ड 142900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. चांदी 223654 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.  गोल्ड की कीमत 0.82 फीसदी उछलकर 4186 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. चांदी का दाम 1.30 फीसदी उछलकर 61.03 डॉलर प्रति औंस पर है। 

सोने में आई तेजी
आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई बढ़ने की चिंता कुछ कम हुई, जिससे सोने को सहारा मिला है. वहीं, निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी कम हो सकती है. अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसले पर है, क्योंकि इससे आगे सोने की कीमतों की दिशा तय हो सकती है. आज अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो लेटेस्ट रेट देख लें। 

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी 5 अगस्त 2026 को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी और खरीदारी का रुख देखने को मिला है. पिछले सत्र की सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स भारी बढ़त के साथ हरे निशान में खुले। 

कारोबार की शुरुआत होते ही बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) में 600 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया, जिससे यह एक बार फिर 79,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया. वहीं दूसरी ओर, एनएसई निफ्टी 50 (NSE Nifty 50) भी मजबूती के साथ 24,660 के स्तर से ऊपर कारोबार करता नजर आया। 

RBI की ओर से पॉलिसी दरों के ऐलान से पहले रुपये में मजबूती देखी गई. बुधवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे की बढ़त के साथ 94.89 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। 

पहले 1 लाख यूनिट्स को बेचने में जहां कंपनी को 33 महीनों का वक्त लगा. वहीं 1 लाख से 2 लाख यूनिट्स तक पहुंच में कंपनी को सिर्फ 7 महीनों का वक्त लगा है. जबकि 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में कंपनी को सिर्फ 5 महीने लगे. यानी पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 2 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए हैं। 

जुलाई में सबसे ज्यादा हुई सेल
ये दिखाता है कि पिछले एक साल में विडा की सेल कितनी तेजी से बढ़ी है. जुलाई 2026 में कंपनी ने अब तक सबसे ज्यादा बिक्री की है. जुलाई में विडा ने कुल 22,883 यूनिट्स को बेचा है. इससे पहले कंपनी ने जून में 21,893 यूनिट्स बेची थी, जो अब दूसरा सबसे ज्यादा सेल वाला महीना बन गया है। 

कैलेंडर ईयर 2024 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में विडा की हिस्सेदारी 4 परसेंट की थी. जो इस साल अब तक 11 फीसदी तक हो गई है. उम्मीद है कि कंपनी के लिए 2026 अब तक का सबसे बड़ा साल होगा. इस साल कंपनी 2.25 लाख यूनिट्स सेल कर सकती है। 

2 लाख स्कूटर इस साल बेच सकता है विडा
इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी के लिए ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा. अगर हीरो ईवी सेक्टर में भी ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) वाला कमाल कर लेती है, तो किसी भी कंपनी के लिए टू-व्हीलर सेल में हीरो को पीछे कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ईवी सेक्टर में ये चौथा सबसे बड़ा ब्रांड है. फिलहाल टीवीएस मोटर कंपनी देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड है। 

दूसरे नंबर बजाज ऑटो और तीसरे पर एथर एनर्जी है. पेट्रोल वाहनों की बढ़ती कीमत की वजह से अंदाजा है कि विडा की सेल आगे भी बढ़ेगी. इसका मतलब है कि हीरो मोटोकॉर्प की ईवी सेक्टर में ऐनुअल सेल पहली बार 2 लाख का आंकड़ा पार करेगी (अगर विडा की ग्रोथ इसी स्पीड से बढ़ी है तब) .

विडा ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर नवंबर 2022 में खोला था. फिलहाल देश भर में विडा के 415 शहरों में 900 टचपॉइंट्स और 700 से ज्यादा डीलर्स हैं. हीरो मोटोकॉर्प 5,900 से ज्यादा लोकेशन पर विडा यूजर्स को चार्जिंग की सुविधा ऑफर करती है। 

अगर आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं और बाजार से 100% शुद्ध या 100% प्राकृतिक मान कर खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. दरअसल, देश के खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रमुख रोजमर्रा की घरेलू व खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया (Dabur India) को अपने शहद, घी और अन्य उत्पादों से 100% वाले दावों को तुरंत हटाने का कड़ा आदेश दिया है. FSSAI के मुताबिक किसी भी कंपनी के उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों में 100% Natural, 100% Pure और 100% Organic जैसे शब्द लिखना भ्रामक और अस्पष्ट हैं, जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। 

किन किन उत्पादों पर पड़ा प्रभाव?
दरअसल, नियामक संस्था FSSAI ने पाया कि डाबर की आधिकारिक वेबसाइट और पैकेजिंग पर कई उत्पादों को 100% शुद्ध बताकर प्रमोट किया जा रहा था. FSSAI ने स्पष्ट किया कि ऐसे दावे खाद्य सुरक्षा और FSS Regulations 2018 का सीधा उल्लंघन करते हैं. लिहाजा, FSSAI ने साफ कर दिया है कि उनका ये आदेश शहद, गाय का देसी घी, एप्पल साइडर विनेगर, नारियल तेल और नारियल पानी, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क के लिए जारी किया गया है। 

कम्पाउण्ड फूड्स पर खास आपत्ति
FSSAI ने विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया है कि डाबर होममेड कोकोनट मिल्क की सप्लाई 100% Purity के दावे के साथ किया जा रहा था. नियमों के मुताबिक, इस तरह के मिक्स्ड या कम्पाउण्ड खाद्य पदार्थों पर 100% शुद्धता का दावा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है. इसके अलावा, जैविक भारत लोगो के गौरकानूनी उपयोग पर भी एफएसएसएआई ने आपत्ति जताई है. FSSAI ने 100% शुद्धता के दावों के अलावा डाबर की ओर से कुछ उत्पादों पर जैविक भारत लोगो के उपयोग को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. दरअसल, जैविक भारत का लोगो देश में प्रमाणित ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नियामक का कहना है कि डाबर ने FSSAI से वैध और आवश्यक मंजूरी लिए बिना ही अपने कुछ प्रॉडक्ट्स पर इस सर्टिफिकेशन मार्क को लगाना शुरू कर दिया था। 

भ्रामक दावों पर नियामक की सख्ती
एफएसएसएआई ने अपनी जांच में पाया कि डाबर के कई उत्पादों पर किए गए दावे अस्पष्ट थे और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते थे. कंपनी अपने उत्पादों के विज्ञापन और पैकेजिंग में "100% नेचुरल", "100% प्योर", "100% प्योरिटी गारंटेड" और "100% ऑर्गेनिक" जैसे निरपेक्ष शब्दों का उपयोग कर रही थी. नियामक के अनुसार, यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का सीधा उल्लंघन है। 

नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमुख उत्पाद
जांच के दौरान डाबर के कुछ खास उत्पादों में गंभीर कमियां पाई गईं

बिना मंजूरी के लोगो का इस्तेमाल: डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर बिना वैध जैविक प्रमाणीकरण के 'जैविक भारत' लोगो का उपयोग किया जा रहा था। 

मिश्रित खाद्य पदार्थों पर गलत दावे: डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को "100% प्योरिटी" के दावे के साथ बेचा जा रहा था, जबकि मिश्रित (कंपाउंड) खाद्य उत्पादों के लिए ऐसे दावों की अनुमति नहीं है। 

नियामक ने स्पष्ट किया कि डाबर को पहले भी इन दावों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन कंपनी ने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया. अब डाबर को 15 दिनों के भीतर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपनी होगी। 

शेयर बाजार में गिरावट
इस खबर के आते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर डाबर इंडिया के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक टूटकर ₹414.60 के इंट्राडे लो पर आ गए. अगर डाबर के दीर्घकालिक वित्तीय प्रदर्शन को देखें, तो कंपनी का शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में है. इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹576.80 और न्यूनतम स्तर ₹401.05 रहा है. पिछले एक साल की अवधि में इस एफएमसीजी स्टॉक में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जबकि पिछले पांच वर्षों में यह शेयर लगभग 30 प्रतिशत तक टूट चुका है। 

15 दिनों के भीतर मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया कि डाबर को इससे पहले भी 100% वाले दावों और भ्रामक लेबलिंग को हटाने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, कंपनी की ओर से समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए. लिहाजा, इस ढिलाई को देखते हुए अब FSSAI ने कड़ा रुख अपना लिया है . इस बार नियामक संस्था FSSAI ने डाबर इंडिया को 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है. इस रिपोर्ट में कंपनी को बताना होगा कि उसने FSSAI के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पैकेजिंग, वेबसाइट और विज्ञापनों में क्या-क्या बदलाव किए हैं। 

सावन की शुरुआत हो चुकी है और इस पावन महीने में आज 4 अगस्त को लगातार दूसरे दिन सोने-चांदी का भाव चढ़ गया है. MCX पर सोने का भाव 1018 रुपये उछलकर 142113 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. चांदी का रेट 2475 रुपये चढ़कर 219221 पर ट्रेड कर रहा है. इससे पहले सोमवार को भी सोने-चांदी का भाव उछल गया था। 

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त बनी हुई है. कॉमैक्स पर सोने का भाव 0.53 फीसदी चढ़कर 4112 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. चांदी भी 1.80 फीसदी चढ़कर 58.895 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. अगर आज आप सोने-चांदी की खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो उससे पहले लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। 

22 कैरेट सोने का भाव कितना?
आज दिल्ली में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है 24 कैरेट सोना ₹14,415 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,815 प्रति ग्राम पर बिक रहा है. यानी तीनों कैटेगरी में पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले मामूली कमी आई है। 

आज मुंबई में भी सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति ग्राम पर पहुंच गया है. आज जयपुर में 24 कैरेट सोना ₹14,415 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,815 प्रति ग्राम पर बिक रहा है। 

आज चांदी का रेट
आज दिल्ली में चांदी का भाव ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है. अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी जोड़कर ही रेट देखें। 

सोने-चांदी के भाव में किस वजह से आई तेजी?
सोमवार के कारोबार में चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद निवेशकों ने इन मेटल्स में खरीदारी बढ़ाई, जिससे चांदी को भी सहारा मिला है. अमेरिकी डॉलर मिड जून के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. साथ ही, जापानी येन को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद डॉलर पर दबाव बढ़ा, जिससे सोना और चांदी जैसी मेटल्स की मांग में इजाफा देखने को मिला। 

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर शांति की उम्मीद जाग रही है. डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका और ईरान में बातचीत को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं. इन सबके बीच कच्चे तेल की कीमतें भी भरभराकर गिर रही हैं. लेकिन दूसरी ओर भारत में सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर टैक्स बढ़ाया है. सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए फ्यूल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया है। 

कहां कितना बढ़ा TAX? 
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सोमवार को ही पेट्रोल पर निर्यात शुल्क तत्काल प्रभाव से 2.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इसके अलावा दो सप्ताह पहले डीजल के निर्यात पर लगने वाला कुल शुल्क को 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर था, जिसे दो अलग-अलग शुल्कों के साथ अब बढ़ाकर 25.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। 

सिर्फ इतना ही नहीं ATF पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स भी 14.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर किया गया है. इससे पहले सरकार ने जून महीने में भी विंडफॉल टैक्स में इजाफा किया था और Diesel-ATF पर ये टैक्स बढ़ाया गया था, जबकि पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगने वाले शुल्क को यथावत रखा गया था। 

घरेलू मार्केट में क्या असर? 
यहां बता दें कि भारतीय उपभोक्ताओं और आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. दरअसल, सरकार के विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है. जबकि निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अत्यधिक फायदा उठाने से रोकने के लिए ये कदम उठाया जाता है. इससे घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। 

क्यों लगता है 'विंडफॉल टैक्स'? 
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है. अगर ग्लोबल मार्केट में के दाम घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों से ज्यादा होते हैं, तो रिफाइनरियां निर्यात बढ़ाने लगती हैं, ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा हो. सरकार इस पर लगाम लगाने और घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगा देती है. वहीं जब ग्लोबल मार्केट में इनके भाव कम हो जाते हैं, तो कंपनियां खुद ही एक्सपोर्ट कम करने लगती हैं.   ऐसी स्थिति आने पर सरकार विंडफॉल टैक्स को कम करने या हटाने का फैसला लेती है। 

पहली बार कब लगा था ये टैक्स? 
भारत ने 1 जुलाई 2022 को पहली बार विंडफॉल टैक्स लागू किया था. ये वो समय था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते तेल की कीमतों में आग लगी हुई थी. इस टैक्स से 2022 में 250 अरब रुपये की वसूली की गई थी. लेकिन ये वसूली 2023-24 में घटकर 130 अरब रुपये रह गई. वहीं दिसंबर 2024 में इस टैक्स को खत्म कर दिया गया था. लेकिन, फिर ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में ताबड़तोड़ उछाल के बाद मार्च 2026 में सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया। 

भारतीय दोपहिया बाजार में आने वाले महीनों में कई बड़े लॉन्च देखने को मिल सकते हैं। एक ओर रॉयल एनफील्ड अपनी मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर सिंपल एनर्जी नए EV स्कूटर के साथ प्रतिस्पर्धा को और तेज करने वाली है। एडवेंचर, कैफे रेसर, स्क्रैम्बलर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में नए मॉडल ग्राहकों के लिए कई नए विकल्प लेकर आने वाले हैं। Royal Enfield Himalayan 750 होगी सबसे दमदार एडवेंचर बाइक रॉयल एनफील्ड की सबसे चर्चित आने वाली बाइक Himalayan 750 मानी जा रही है। यह मौजूदा Himalayan 450 से ऊपर के प्रीमियम एडवेंचर सेगमेंट में उतारी जाएगी। 

इसमें नया 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की संभावना है, जो कंपनी के मौजूदा 648cc ट्विन इंजन से अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। टेस्टिंग के दौरान दिखाई दे चुके प्रोटोटाइप में बड़े फ्यूल टैंक, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, स्पोक व्हील और लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त चेसिस देखने को मिली है। माना जा रहा है कि इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।

Continental GT 750 में मिलेगा नया ट्विन-सिलेंडर इंजन
कंपनी इसी नए 750cc प्लेटफॉर्म पर Continental GT 750 भी तैयार कर रही है। यह कैफे रेसर बाइक मौजूदा GT 650 के डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए अधिक शक्तिशाली इंजन और बेहतर प्रदर्शन के साथ आ सकती है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इसका स्टाइल क्लासिक रहेगा, लेकिन इंजन और तकनीक पहले से ज्यादा आधुनिक होगी। इसके भी 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

Himalayan 440 बनेगी किफायती एडवेंचर विकल्प
रॉयल एनफील्ड एक ऐसी एडवेंचर बाइक पर भी काम कर रही है जो Himalayan 450 से कम कीमत वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। Himalayan 440 में Scram 440 वाला 443cc इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इंजन लगभग 25.4 बीएचपी की शक्ति और 34 न्यूटन मीटर टॉर्क देने में सक्षम है। इस मॉडल का उद्देश्य Himalayan 450 की जगह लेना नहीं, बल्कि उससे नीचे एक अधिक किफायती विकल्प उपलब्ध कराना होगा।

Scram 450 में मिलेगा Himalayan 450 का दम
कंपनी Scram 450 को शहरी और हल्के ऑफ-रोड उपयोग के लिए विकसित कर रही है। इसमें Himalayan 450 वाला 452cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलने की संभावना है, जो लगभग 40 पीएस की शक्ति और 40 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करता है। हालांकि Scram 450 में हल्का चेसिस, छोटे पहिए और अधिक आरामदायक राइडिंग पोजिशन देखने को मिल सकती है। इससे यह रोजमर्रा की सवारी के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प बन सकती है।

Flying Flea S6 से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बढ़ेगी मौजूदगी
रॉयल एनफील्ड अपने Flying Flea सब-ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में भी कदम मजबूत करने की तैयारी कर रही है। Flying Flea S6 एक स्क्रैम्बलर स्टाइल EV बाइक होगी, जिसे पहले पेश किया जा चुका है। कंपनी ने अभी इसकी बैटरी क्षमता, मोटर और रेंज से जुड़ी अंतिम जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2026 के अंत तक बाजार में उतारा जाएगा।

Simple Energy का नया EV स्कूटर भी जल्द होगा लॉन्च
रॉयल एनफील्ड के साथ-साथ Simple Energy भी अपना नया EV स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी 2 सितंबर को नया मॉडल पेश करेगी, जिसे फिलहाल "अराइव" नाम से जोड़ा जा रहा है। लॉन्च से पहले इसकी कुछ परीक्षण तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें स्कूटर कैमोफ्लाज के साथ दिखाई दिया है।

मौजूदा Simple One की स्पोर्टी डिजाइन के मुकाबले नया मॉडल अधिक सरल, पारिवारिक और व्यावहारिक डिजाइन के साथ आ सकता है। साफ बॉडी पैनल, आरामदायक सीट और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई स्टाइलिंग इसकी खासियत हो सकती है। कंपनी का लक्ष्य बड़े पैमाने पर बिक्री हासिल करना माना जा रहा है।

Simple Energy पहले से Simple One, OneS और Ultra जैसे EV स्कूटर बेच रही है। कंपनी के कुछ मॉडलों की दावा की गई रेंज 400 किलोमीटर तक पहुंचती है। ऐसे में नया स्कूटर भी लंबी रेंज और आधुनिक फीचर्स के साथ बाजार में उतर सकता है। इसकी कीमत और तकनीकी विवरण लॉन्च के दिन सामने आएंगे।

बाजार में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
आने वाले महीनों में एडवेंचर बाइक, कैफे रेसर और EV स्कूटर सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। रॉयल एनफील्ड जहां पारंपरिक पेट्रोल मोटरसाइकिलों के साथ प्रीमियम और इलेक्ट्रिक दोनों श्रेणियों में विस्तार कर रही है, वहीं Simple Energy बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए नए उत्पादों पर दांव लगा रही है।

ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कहा? 
Donald Trump ने ईरान पर हमला टालते हुए एक बड़ा बयान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि Iran पर टाला गया हमला द्वितीय विश्व युद्ध (World War 2) के बाद का सबसे बड़ा हमला होता. उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज  स्ट्रेट और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव अभी भी अनसुलझा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आगे की जान-माल की हानि न हो इसके लिए कूटनीति ही बेहतर विकल्प है। 

एयर फोर्स वन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होने वाली है, हालांकि उन्होंने समझौते तक पहुंचने की कोई समयसीमा (US Iran War Talk Deadline) नहीं बताई है. साफ है कि ट्रंप बातचीत के जरिए अब ईरान से समझौते पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। 

कच्चे तेल का दाम धड़ाम
इधर ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते को लेकर ये बयान दिया और उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई. खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत (Brent Crude Oil Price) 4.80 फीसदी से ज्यादा गिरकर 83 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही थी. इसके अलावा WTI Crude Oil Price 5.30 फीसदी फिसलकर 80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। 

Hormuz पर अटकी है दोनों की गाड़ी
गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान के बीच कई बार शांति समझौते की उम्मीद जागी है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों के बीच तनातनी के चलते डील फाइनल नहीं हो पाई है. Hormuz Strait लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि क्योंकि वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है. बता दें कि दुनिया की तेल-गैस जरूरत का लगभग पांचवां हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है. इसमें आने वाली किसी भी तरह की रुकावट सीधे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में नजर आती है. यही नहीं इससे महंगाई का जोखिम भी बढ़ जाता है। 

तेल फिसला, तो बाजार उछला 
ईरान के साथ बातचीत के ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार (US Stock Market) में जोरदार तेजी देखने को मिली थी और सभी इंडेक्स ग्रीन जोन में क्लोज हुए थे. डाउ जोंस 276.97 अंक, डाउ फ्यूचर्स 257 अंक, तो S&P 51 अंक की बढ़त में क्लोज हुआ था। 

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) के लिए भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) ओपनिंग के साथ ही तूफानी तेजी लेकर ट्रेड कर रहा है. खबर लिखे जाने तक ये इंडेक्स 1 फीसदी या 243 अंक से ज्यादा उछलकर 24,631 पर कारोबार कर रहा था। 

बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स दिनभर के कारोबार के बाद 166 अंक की उछाल लेकर 78,094 पर क्लोज हुआ था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 66 अंकों की तेजी के साथ 24,383 पर बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही Sensex 789 अंक उछलकर 78,883 के लेवल पर खुला, तो वहीं Nifty ने भी 24,500 के पार ट्रेड शुरू किया। 

सेंसेक्स-निफ्टी की धांसू शुरुआत 
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत की बात करें, तो BSE Sensex अपने पिछले शुक्रवार के बंद 78,094 की तुलना में 789 अंकों की तगड़ी उछाल के साथ 78,883 पर खुला और फिर अगले ही पल 78,895 के लेवल पर जा पहुंचा. वहीं दूसरी ओर NSE Nifty इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 24,383 की तुलना में जोरदार तेजी लेकर 24,572 के स्तर पर ट्रेड शुरू किया। 

लार्जकैप से स्मॉलकैप तक बमबम
सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी के बीच सबसे ज्यादा उछाल के साथ ओपनिंग करने वाले स्टॉक्स पर नजर डालें, तो बीएसई लार्जकैप में शामिल Bajaj Finance Share (3%), Indigo Share (2.90%), Bajaj Finserv Share (2.70%), ITC Share (2%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Ashok Leyland Share (2.95%), Paytm Share (1.95%), Suzlon Share (1.90%) की तेजी लेकर ट्रेड करते दिखे. स्मॉलकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो Radington Share (4.90%), GEShip Share (4.20%) और Reliance Power Share (3.90%) की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे। 

बाजार में तेजी का ट्रंप कनेक्शन
Stock Market Rally के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा कनेक्शन है. दरअसल, ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म होने के संकेत फिर से दिए हैं. Donald Trump ने एयर फोर्स वन में बोलते हुए कहा कि तेहरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होने वाली है, हालांकि उन्होंने समझौते तक पहुंचने की कोई समयसीमा (US Iran War Talk Deadline) नहीं बताई है। 

ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज  स्ट्रेट और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव अभी भी अनसुलझा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आगे की जान-माल की हानि न हो इसके लिए कूटनीति ही बेहतर विकल्प है। 

कच्चा तेल धड़ाम, तो बाजार उछला
इधर ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को लेकर ये बयान दिया और उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई. खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत (Brent Crude Oil Price) 4.80 फीसदी से ज्यादा गिरकर 83 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही थी. इसके अलावा WTI Crude Oil Price 5.30 फीसदी फिसलकर 80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था. तेल सस्ता होने से महंगाई का जोखिम कम हुआ है और इसका असर शेयर मार्केट निवेशकों के सेंटीमेंट पर भी देखने को मिला है। 

द मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने तेजी से बढ़ते प्रीमियम एलपीजी बाजार में भारतगैस लाइट ज़िप नामक एक नई सेवा शुरू करके कदम रखा है, जो तत्काल एलपीजी कनेक्शन और सिलेंडर की तेजी से डिलीवरी प्रदान करती है.

भारत गैस ने यह सिलेंडर तब लॉन्‍च किया है, जब जियो पॉलिटिकल तनाव के कारण दुनिया में एनर्जी का संकट छाया हुआ है और तेल कंपनियां खाना पकाने की गैस सेवाओं को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. आइए जानते हैं इस गैस सिलेंडर की कीमत क्‍या होगी और कैसे आप इसका कनेक्‍शन हासिल कर सकते हैं…

क्‍या होगी 10 किलो वाले सिलेंडर की खासियत?
कंपनी द्वारा X पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, इस सेवा का शुभारंभ बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय खन्ना ने निदेशक सुभंकर सेन की उपस्थिति में किया गया. इस सेवा की प्रमुख विशेषता बीपीसीएल का भारतगैस लाइट कंपोजिट सिलेंडर है. कंपनी का कहना है कि यह सामान्य स्टील सिलेंडरों से हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता, इसमें गैस की मात्रा दिखाने के लिए पारदर्शी बॉडी है, इसमें अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं हैं और इसका डिजाइन आधुनिक है.

कौन ले सकता है कनेक्‍शन?
बीपीसीएल ने कहा कि व्यस्त शहरों में रहने वाले ग्राहकों के लिए, जो तेज और आसान एलपीजी सेवा चाहते हैं, भारतगैस लाइट ज़िप सेवा शुरू की गई है. कंपनी ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य नया एलपीजी कनेक्शन लेना और सिलेंडर ऑर्डर करना दोनों को सरल बनाना है. यह सेवा सबसे पहले मुंबई में शुरू की गई है. बीपीसीएल ने कहा कि उसकी योजना 15 अगस्त, 2026 तक 24 राज्यों के 100 और शहरों में भारतगैस लाइट ज़िप योजना का विस्तार करने की है.

ऑनलाइन स्विगी से डिलीवरी
यह लॉन्च हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा स्विगी इंस्टामार्ट के साथ साझेदारी करने के तुरंत बाद हुआ है, जिसके तहत एक तुरंत कमर्शियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑन-डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी शुरू की गई है, जो भारत के LPG क्षेत्र में इस तरह की पहली सेवा है.

इस साझेदारी के तहत, एचपीसीएल ने अपने मौजूदा 5 किलोग्राम के सिलेंडर के साथ-साथ एचपी नव्या नामक एक नया 10 किलोग्राम का मिश्रित एलपीजी सिलेंडर भी पेश किया है. यह सेवा सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू की गई, जहां ग्राहक इंस्टामार्ट ऐप के माध्यम से एलपीजी ऑर्डर कर सकते हैं, भले ही उनके पास पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन न हो. यह सेवा उन छात्रों, युवा पेशेवरों और छोटे परिवारों के लिए है जिनके पास नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं है.

कंपनी ने सिलेंडर के बारे में क्‍या बताया?
एचपीसीएल का कहना है कि एचपी नव्या सिलेंडर पारंपरिक स्टील सिलेंडरों से हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता और इसका पारदर्शी ढांचा ग्राहकों को यह देखने की सुविधा देता है कि इसमें कितनी गैस बची है. कंपनी ने बताया कि यह अपार्टमेंट, छोटे घरों और दूसरे सिलेंडर की तलाश कर रहे लोगों के लिए सही है. इसकी डिलीवरी एचपीसीएल के मौजूदा वितरक नेटवर्क के माध्यम से की जाती है.

स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश झा ने कहा कि एलपीजी डिलीवरी में कंपनी का कदम किराने के सामान की डिलीवरी से आगे बढ़कर अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी तक विस्तार करने की योजना का हिस्सा है. एचपीसीएल के मार्केटिंग निदेशक अमित गर्ग ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल और क्विक डिलीवरी मॉडल के माध्यम से 'नए भारत' के लिए एलपीजी को अधिक सुलभ बनाना है.  

कितनी होगी 10 किलो वाले LPG की कीमत?
अभी 5 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 808.5 रुपये है. वहीं दिल्‍ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. लेकिन अभी 10 किलो वाले सिलेंडर की कीमत कितनी होगी इसकी जानकार सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार इसकी बुकिंग कराने पर 3000 रुपये से 4000 रुपये की कीमत के बीच देनी पड़ सकती है. इसके बाद 10 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1500 रुपये तक हो सकती है. हालांकि, अभी तक अधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स
रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट(रिसर्च) अजित मिश्रा ने कहा, ‘इस सप्ताह विभिन्न गतिविधियां होनी है, जिसमें तीन से पांच अगस्त के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक महत्वपूर्ण है। साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों का दौर जारी है, जिसमें कई बड़ी और मझोली कंपनियां अपने परिणाम घोषित करेंगी।’ उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. ने कहा, ‘निवेशकों का ध्यान इस सप्ताह पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर रहेगा। अमेरिका-ईरान तनाव के किसी भी तरह बढ़ने से इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक निवेशक धारणा पर पड़ेगा।’

FPI की जुलाई में हुई वापसी
आंकड़ों के अनुसार, लगातार चार महीनों तक बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में वापसी की और 20,200 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। यह निवेश आकर्षक मूल्यांकन, बेहतर कॉरपोरेट नतीजों और वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के चलते आया।

किन कंपनियों के आने वाले हैं नतीजे
इस सप्ताह डीएलएफ, भारती एयरटेल, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक जैसी कंपनियों के परिणाम जारी होने वाले हैं।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सिद्धार्थ खेमका ने कहा, 'मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों और बेहतर तिमाही नतीजों के बल पर भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख बना रह सकता है। निवेशक आरबीआई के नीतिगत फैसले, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई आंकड़ों के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नजर रखेंगे।'

पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,034.87 अंक यानी 2.67 प्रतिशत चढ़ा, जबकि एनएसई का निफ्टी 616.15 अंक यानी 2.59 प्रतिशत मजबूत हुआ।

1-Emkay Global Financial Services Ltd
इस कंपनी के शेयर शुक्रवार को 2 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 241.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 1.49 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी ने निवेशकों को 1.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

2- Kanpur Plastipack Ltd
कंपनी के शेयरों का दाम एक साल में 2.43 प्रतिशत बढ़ा है। इस कंपनी ने निवेशकों को हर एक शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

3- Prima Plastics Ltd
कंपनी हर एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 3 अगस्त यानी कल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को स्टॉक का दाम 124 रुपये था।

4- Sai Silks (Kalamandir) Ltd
इस कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 1.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इससे पहले 2025 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है।

5- Lakshmi Engineering & Warehousing Ltd
शुक्रवार को स्टॉक 8.36 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 2106 रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, कंपनी ने हर एक शेयर पर निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

6- Transrail Lighting Ltd
शुक्रवार को स्टॉक 2 प्रतिशत की गिरावट की तेजी के साथ बीएसई में 502 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी दूसरी ही बार निवेशकों को डिविडेंड दे रही। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

7- Khazanchi Jewellers Ltd
कंपनी ने 2025 की तरह इस बार भी निवेशकों को 0.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को स्टॉक 721 रुपये के स्तर पर बीएसई में था।

8- Coforge Ltd
इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर स्टॉक 1.45 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1720.75 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। हर शेयर पर कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है।

9- Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd
इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। शुक्रवार को स्टॉक 122.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।

शुक्रवार को स्टॉक 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1435.25 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ था। कंपनी हर एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड विडा (Vida) ने नया स्कूटर लॉन्च किया है. कंपनी ने विडा वीएक्स पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए वीएक्स 2 गो एफबी लॉन्च किया है. ये स्कूटर 3.1kWh की बैटरी के साथ आता है और पहले से मिलने वाले वीएक्स 2 गो स्कूटर के साथ बिकेगा। 

दोनों ही स्कूटर में 3.1kWh की बैटरी मिलती है. यहां अंतर सिर्फ रिमूवेबल और फिक्स्ड बैटरी का है. लेटेस्ट वर्जन फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है. यानी आप इस स्कूटर की बैटरी को उससे अलग करके चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो विडा स्कूटर की एक खास बात है. इस स्कूटर को आप डायरेक्ट प्लग करके चार्ज कर सकते हैं. 
कितनी है कीमत? 

विडा वीएक्स2 गो एफबी (Vida VX2 Go FB) की कीमत 1.13 लाख रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली है. विडा के मुताबिक, इस वेरिएंट को लॉन्च करने की वजह लोगों को ज्यादा विकल्प देना है. इसके बाद लोगों के पास फिक्स्ड बैटरी और रिमूवेबल बैटरी वाले स्कूटर का विकल्प होगा। 

लोग चार्जिंग सॉल्यूशन, इस्तेमाल और अपनी मर्जी के मुताबिक स्कूटर चुन सकते हैं. VX2 Go FB में 3.1kWh की बैटरी मिलेगी. स्कूटर 128 किलोमीटर की क्लेम्ड आईडीसी रेंज के साथ आएगा. इसमें 6kW का स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है. इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 

फीचर और चार्जिंग
विडा स्कूटर डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. हीरो का दावा है कि इसे 0 से 80 परसेंट तक सिर्फ 65 मिनट में चार्ज किया जा सकता है. 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3.1kWh की बैटरी को चार्ज होने में 30 रुपये से भी कम लगेंगे. स्कूटर में 4.3 इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ आता है। 

इसमें 27.2 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज और सिंगल पीस सीट मिलती है. फिक्स्ड बैटरी वेरिएंट्स की एंट्री के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में वीएक्स 2 सीरीज में 5 वेरिएंट मिलेंगे. ये स्कूटर चार बैटरी पैक विकल्पों में आते हैं. इसमें सबसे छोटी बैटरी 2.2kWh की है, जो 93 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है. वहीं 4.4kWh सबसे बड़ी बैटरी है, जो 187 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। 

 डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल NPCI आपके डिजिटल डेटा और प्राइवेसी को लेकर बड़ा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून को लागू करने के लिए NPCI प्रमुख UPI ऐप्स और बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। यहां NPCI का मकसद ग्राहकों के मोबाइल नंबर और निजी जानकारी को सुरक्षित रखना है, ताकि उसका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना हो सके।

यहां गौर करने वाली बात है कि NPCI पहले ही पेमेंट ऐप्स को लोगों के मोबाइल नंबर छिपाने के निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में किसी अनजान शख्स को पेमेंट करने वाले का पूरा नंबर नहीं दिखेगा।

क्यों हुआ बदलाव

    UPI पेमेंट के लिए आमतौर पर मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से होता है, लेकिन प्राइवेसी के लिए यह बड़ा जोखिम भी बनता है।

    इसे लेकर सोशस मीडिा पर कई महिला यूजर्स द्वारा पहचान और सुरक्षा से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

    यही वजह है कि NPCI डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत मोबाइल नंबर और पूरे नाम जैसी जानकारियों को सुरक्षित रखने पर जोर दे रहा है।

नहीं दिखेगा पूरा फोन नंबर
    मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI पेमेंट ऐप्स को ग्राहकों के फोन नंबर छिपाने के आदेश जारी कर चुका है।

    इसके बाद किसी भी ट्रांजेक्शन के दौरान यूजर का पूरा मोबाइल नंबर अनजान शख्स को नहीं दिखेगा।

    इससे यूजर्स की प्राइवेसी काफी हद तक मजबूत होगी और साइबर फ्रॉड या नंबर के मिसयूज जैसी घटनाओं पर भी आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी।​

लोगों को इससे क्या फायदा?
    NPCI फिलहाल सभी बड़े बैंकों और गूगल पे, फोनपे जैसे यूपीआई ऐप्स के साथ मिलकर मजबूत सिस्टम बना रहा है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक(REF.) नए सुरक्षित और प्राइवेट सिस्टम में किसी तरह की खामी ना रहे इसके लिए हर भागीदार की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया जा रहा है।

    इससे आम लोगों को फायदा यह होगा कि भविष्य में होने वाली UPI या डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेट हो जाएंगी।

    किसी को खासकर महिलाओं को अपना नंबर के अनजान लोगों तक पहुंचने का डर नहीं रहेगा।

पेनी स्टॉक जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। 7 महीने में कंपनी दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही है। इस बार कंपनी की तरफ से 7 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। बता दें, इस पेनी स्टॉक का दाम शुक्रवार को मार्केट क्लोजिंग के वक्त पर 5 रुपये से भी कम था।
24 पर 7 शेयर मिलेंगे बोनस (Jonjua Overseas Ltd Bonus share updates)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में पेनी स्टॉक ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 24 शेयर पर 7 शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को मिलेगा। इस बोनस इश्यू के लिए जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड ने अभी रिकॉर्ड डेट का फैसला नहीं किया है।

लगातार बोनस शेयर देती आ रही है कंपनी
आखिरी बार कंपनी के शेयर 2026 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को 40 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर मिला था। 2023 में कंपनी ने 50 शेयर पर 9 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2022 में कंपनी की तरफ से 23 शेयर पर 4 शेयर बोनस मिला था। 2021 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 37 शेयर पर 5 शेयर बोनस दिया था। बता दें, पेनी स्टॉक की तरफ से पहली बार निवेशकों को 2019 में बोनस शेयर दिया गया था। तब कंपनी ने 25 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर बांटा था।

कंपनी ने 2025 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Jonjua Overseas Ltd Share Price)
शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1.57 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते दो हफ्ते कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में इस स्टॉक का दाम 55 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.81 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

दो साल में पेनी स्टॉक की कीमतों में 55 प्रतिशत, तीन साल 45 प्रतिशत और 5 साल में 66 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

टाटा मोटर्स के लिए जुलाई 2026 एक बेहतरीन महीना रहा है. कंपनी ने इस महीने 59 फीसदी की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हासिल की है. पिछली जुलाई के मुकाबले कंपनी की सेल घरेलू और ग्लोबल दोनों ही मार्केट में बेहतर हुई है. यहां तक की ईवी मार्केट में भी कंपनी ने अच्छी खासी सेल की है। 

इलेक्ट्रिक कारों की सेल के मामले में टाटा मोटर्स ने एक नया मुकाम हासिल किया है. कंपनी ने एक महीने में 15 हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होलसेल का आंकड़ा पहली बार पार किया है. आइए समझते हैं जुलाई का महीना टाटा मोटर्स के लिए किस तरह से खास रहा है। 

जुलाई में कितनी हुई सेल?
जुलाई 2026 में टाटा मोटर्स ने कुल 63,760 गाड़ियां बेची हैं. इसमें घरेलू मार्केट (भारत) और एक्सपोर्ट दोनों का डेटा शामिल है. साल 2025 की जुलाई में कंपनी ने 40,175 गाड़ियां बेची थी. यानी ईयर-ऑन-ईयर टाटा मोटर्स की सेल 58.71 फीसदी बढ़ी है. कंपनी के ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) और ईवी दोनों ही पोर्टफोलियो की अच्छी डिमांड है। 

घरेलू मार्केट की बात करें, तो कंपनी ने 62,611 यूनिट्स जुलाई में बेची हैं. 2025 की जुलाई में कंपनी ने 39,521 यूनिट्स बेची थी. यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने 23,090 यूनिट्स ज्यादा बेची हैं. यहां कंपनी की ग्रोथ 58.42 फीसदी है. जून 2026 में कंपनी ने 62,076 यूनिट्स बेची थीं। 

EV की सेल 113 फीसदी बढ़ी
बात करें ईवी बिजनेस की, तो टाटा ने इस महीने कमाल कर दिया है. कंपनी ने पहली बार 15 हजार यूनिट्स की मंथली इलेक्ट्रिक कार सेल का आंकड़ा पार किया है. जुलाई 2026 में टाटा ने कुल 15,217 ईवी बेची हैं. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 7,124 इलेक्ट्रिक कारें बेची थीं. ब्रांड की सेल 8,093 यूनिट्स बढ़ी है. यानी ग्रोथ 113.6 फीसदी है। 

फिलहाल कारों की सेल्स के आंकड़े सामने नहीं आए हैं. यानी किस कार की कितनी यूनिट्स बिकी हैं ये नहीं पता चला है. आने वाले दिनों में कंपनी ये आंकड़े भी जारी करेगी. पिछले महीने की बात करें, तो टाटा पंच और नेक्सन की डिमांड सबसे ज्यादा रही है. जून में पंच की 21,006 यूनिट्स और नेक्सन की 18,335 यूनिट्स बिकी हैं। 

अगस्त महीने की शुरुआत बड़ी राहत के साथ हुई. सुबह-सुबह एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है. कोलकाता में इसकी कीमत 209 रुपये कम हो गई है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में 19 Kg Commercial LPG Cylinder 202 रुपये सस्ता हुआ है. एलपीजी की नई कीमतें 1 अगस्त 2026 से लागू कर दी गई हैं. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

दिल्ली में इतना LPG सिलेंडर का दाम
एएनआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी शेयर की गई है कि तेल कंपनियों ने तगड़ी कटौती के बाद 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें 1 अगस्त 2026 से लागू कर दी हैं. इससे पहले जुलाई महीने में भी Commercial LPG Cylinder सस्ता हुआ था. ताजा कटौती के बाद अब दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2728 रुपये रह गई है. तो वहीं कोलकाता में इसका दाम 2872.50 रुपये हो गया. दिल्ली में दो महीनों में एलपीजी की कीमतों में आई गिरावट (Delhi LPG Cylinder Price Cut) की, तो ये अब 385.50 रुपये सस्ता हो गया है। 

जुलाई में भी सस्ता हुआ था सिलेंडर
गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई महीने में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ था. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG Cylinder Price Cut का तोहफा देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपये से ज्यादा की कटौती की थी. उसके बाद दिल्ली में 19 Kg वाला एलपीजी सिलेंडर 3,113.50 रुपये से कम होकर 2,930 रुपये, कोलकाता में 3255.50 रुपये से घटकर 3,081.50 रुपये रह गई थी. अब अगस्त की पहली तारीख को सुबह-सुबह LPG Price Cut के रूप में फिर से बड़ी राहत मिली है। 

घरेलू LPG सिलेंडर पर राहत नहीं 
जहां लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमर्शियल यूज वाले नीले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर रही हैं, तो वहीं घरेलू उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें यथावत रखी गई हैं. यानी घर की रसोई के 14 Kg LPG Cylinder Price में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 7 जून के स्तर पर बनी हुई हैं. यानी दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये का मिल रहा है, तो वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 968 रुपये पर स्थिर है. इसके अलावा मुंबई में 14 Kg LPG Cylinder Price 941.50 रुपये, तो वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 957.50 रुपये है। 

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने नई सर्विस के लिए PayU फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है. यह सर्विस फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनिट्स पर भी लागू होगी. फ्लिपकार्ट के मुताबिक, उनकी इस न्यू सर्विस का फायदा सभी यूजर्स को मिलेगा। 

फ्लिपकार्ट की नई सर्विस की मदद से यूजर्स घर में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान और महंगे गैजेट आदि को भी खरीदा सकेंगे. महंगे गैजेट में स्मार्टफोन से लेकर महंगे होम अप्लायंस तक शामिल हैं. एयर कंडीशनर (AC) को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा। 

फ्लिपकार्ट पे लेटर पर तीन ऑप्शन 
फ्लिपकार्ट की न्यू सर्विस के तहत रिपेमेंट करने के अलग-अलग तीन ऑप्शन भी दिए जाएंगे. ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होंगे। 

    Pay Later: इसमें यूजर्स को फायदा होगा कि वह खरीदारी के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट कर सकेंगे। 
    Pay in 3: शॉपिंग किए गए सामान की कीमत को तीन हिस्सों में बांटा जा सकेगा। 

    EMI: सामान खरीदने के बाद कस्टमर को EMI का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कस्टमर 3 से 12 महीने तक की पमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं। 

फ्लिपकार्ट की यह सर्विस दोनों तरह की कैटेगरी पर लागू होगा, जिसमें कम कीमत से लेकर ज्यादा दाम तक शामिल है. इसमें फ्लिपकार्ट मिनिट्स, फैशन, होम, ब्यूटी और भी कई सामान शामिल हैं। 

ऑ रही है फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 
फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी सेल आ रही है, जिसका नाम फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल है. यह सेल 8 अगस्त से शुरू होने जा रही है. यहां SBI कार्ड पर 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. सेल के दौरान स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप आदि को खरीदा जा सकेगा. सेल के दौरान स्मार्ट टीवी, रिफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और AC आदि को खरीदा जा सकेगा। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा सीरीज की तुलना में इस साल लॉन्च होने वाले प्रो सीरीज हैंडसेट की कीमत में करीब 26 हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता है. मौजूदा समय में iPhone 17 Pro का शुरुआती वेरिएंट 1,34,900 रुपये में आता है. अगर इस पर 26 हजार रुपये का इजाफा होता है तो ये कीमत 1.50 लाख रुपये पार कर जाएगी। 

रिपोर्ट्स में दावा किया है कि iPhone 18 Pro सीरीज के मॉडल्स में टॉप एंड वेरिएंट की कीमत में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. अनुमान है कि टॉप एंड वेरिएंट की कीमत में काफी इजाफा हो सकता है. भारतीय में यह कीमत करीब 26 हजार रुपये तक बढ़ सकती है।

iPhone 18 Pro के महंगे हैं कंपोनेंट्स 
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि कीमत में इजाफा होने पीछे सबसे बड़ी वजह महंगे होते कंपोनेंट्स हैं. ऐपल अपकमिंग आईफोन के लिए एक पावरफुल चिपसेट तैयार किया है, जिसको 2-नैनोमीटर (2nm) चिप टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जा रहा है। 

नई चिपसेट को तैयार करना महंगा 
रिपोर्ट्स में बातया है कि ऐपल के लिए नई चिप को बनाना पिछले वर्जन के  प्रोसेसर की तुलना में काफी महंगा है. साथ ही Pro मॉडल्स में ज्यादा RAM को शामिल किया जाएगा, जिसकी वजह से लागत में इजाफा होगा। 

अभी तक कंपनी ने कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा किया है कि मौजूदा आईफोन की तुलना में अपकमिंग आईफोन सीरीजी की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा। 

बेहतर होगा कैमरा सेटअप 
रिपोर्ट्स में दावा किया है कि ऐपल अपने iPhone 18 Pro वेरिएंट में कैमरा सेंसर को अपग्रेड्स करने जा रहा है. अपकमिंग सीरीज में वेरिएबल अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. इससे यूजर शूटिंग की स्थिति के अनुसार लेंस में आने वाली रोशनी को कंट्रोल कर सकेंगे. साथ ही टेलिफोटो लेंस में भी सुधार होगा। 

iPhone 18 Pro सीरीज में नेक्स्ट जनरेशन A20 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा. इस प्रोसेसर को TSMC की 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जाएगा. नया चिपसेट मौजूदा जनरेशन की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसट होगा। 

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है. गुरुवार को फिसलने के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड-सिल्वर रेट टूटे हैं. चांदी की कीमत में तो अचानक फिर बड़ी गिरावट आई है और अब ये अपने हाई लेवल से और भी ज्यादा सस्ती हो गई है. दूसरी ओर सोने का वायदा भाव भी मार्केट ओपन होने के साथ ही लुढ़का है। 

चांदी का दाम खुलते ही फिसला 
एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत अपने पिछले बंद के मुकाबले एक झटके में 1429 रुपये प्रति किलोग्राम घट (Silver Price Fall) गई. गुरुवार को वायदा कारोबार खत्म होने पर 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 2,19,967 रुपये पर क्लोज हुई थी और शुक्रवार को खुलने के साथ ही ये 2,18,538 रुपये प्रति किलो पर आ गई। 

ग्लोबल बाजार में भी दोनों मेटल्स पर दबाव देखने को मिला है. कॉमैक्स पर चांदी 0.58 फीसदी की गिरावट के साथ 58.675 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. वहीं, सोना 0.62 फीसदी फिसलकर 4,135 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, निवेशकों की मुनाफावसूली और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है. हालांकि, अमेरिका के महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कम भी रहे है, जिससे यह उम्मीद बढ़ी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने पर रुख कर सकता है. आज सोने-चांदी की खरीदारने की सोच रहे हैं तो उससे पहले लेटेस्ट रेट देख लें। 

आज सोने का भाव कितना?
31 जुलाई को भारत के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 14,434 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट का 13,231 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट 10,826 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया. 31 जुलाई को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 14,449 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट का 13,246 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 10,841 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया. मुंबई में 31 जुलाई को मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 14,434 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट का 13,231 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 10,826 रुपये प्रति ग्राम रहा। 

31 जुलाई को कानपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 14,449 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट का 13,246 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 10,841 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया. तीनों कैटेगरी में सोने की कीमत 1 रुपये प्रति ग्राम बढ़ी है. 31 जुलाई को लखनऊ में 24 कैरेट सोने का भाव 14,449 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट का 13,246 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 10,841 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। 

आज चांदी का भाव आपके शहर में कितना है?
अगर लखनऊ में 10 ग्राम चांदी की अंगूठी बनवाते हैं, तो मौजूदा चांदी के भाव, 12% मेकिंग चार्ज और 3% GST जोड़ने के बाद इसकी कुल कीमत करीब 2,710 रुपये पड़ेगी. इसमें चांदी की कीमत के साथ मेकिंग चार्ज और GST दोनों शामिल हैं. दिल्ली में भी 10 ग्राम चांदी की अंगूठी बनवाने पर मौजूदा चांदी के भाव, मेकिंग चार्ज और GST जोड़कर कुल खर्च करीब 2,710 रुपये तक आ सकता है। 

सोने-चांदी की कीमतों पर एक्सपर्ट्स की राय
कई एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, अमेरिकी डॉलर की चाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से सितंबर के फैसले का बड़ा असर डाल सकता है. इन सभी के आधार पर निवेशकों का रुख बदलता है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 

जुलाई में इतनी सस्ती हुई Silver
शुक्रवार को चांदी की कीमत में आई शुरुआती गिरावट के बाद 1 Kg Silver Price अपने 29 जनवरी के लाइफ टाइम हाई लेवल 4,20,048 रुपये की तुलना में अब 2,01,510 रुपये तक सस्ती मिल रही है. वहीं 1 जुलाई से लेकर महीने के आखिरी दिन तक Silver Price Fall पर नजर डालें, तो ये कीमती धातु 11,846 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसली है. दरअसल, जुलाई महीने की पहली तारीख को चांदी का भाव 2,30,384 रुपये था। 

सोने का भाव भी धड़ाम
MCX Gold Rate पर नजर डालें, तो शुक्रवार को मार्केट ओपन होने के साथ ही इस कीमती पीली धातु का भाव (Yellow Metal Price) भी चांदी के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए फिसला है. वायदा कारोबार में 5 अगस्त की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold गुरुवार को 1,43,232 रुपये पर बंद हुआ था और ये खुलते ही आज 1,42,253 रुपये पर आ गया. यानी सोना 979 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। 

सोने की कीमत में भी वायदा कारोबार में इसके लाइफ टाइम हाई लेवल से दनादन गिरावट देखने को मिली है. चांदी की तरह की MCX Gold Rate भी 29 जनवरी को पहली बार 2 लाख रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया था, लेकिन इसके बाद गोल्ड रेट भी क्रैश होता चला गया. वर्तमान भाव से तुलना करें, तो सोना हाई से करीब 60000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास सस्ता मिल रहा है। 

छंटनी का दौर खत्म नहीं हो रहा है. अब लग्जरी कार निर्माता BMW अपने जर्मनी स्थित कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2027 के अंत तक करीब 8,000 जॉब्स खत्म करने की प्लानिंग कर रही है. इसके तहत जर्मनी में काम कर रहे लगभग आधे परमानेंट कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Redundancy) का प्रस्ताव दिया जाएगा. हालांकि कंपनी के प्रोडक्शन लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। 

40 हजार कर्मचारियों को मिलेगा ऑफर
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, BMW के जर्मनी में लगभग 85,000 स्थायी कर्मचारी हैं. इनमें से करीब 40,000 कर्मचारियों को अक्टूबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का ऑफर दिया जाएगा. कंपनी के एक सूत्र ने बताया कि इस योजना के जरिए 2027 के अंत तक लगभग 8,000 कर्मचारियों की संख्या कम करने का लक्ष्य रखा गया है. यह ऑफर केवल ऑफिस या डेस्क बेस्ड रोल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होगा. फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। 

छह सप्ताह चली बातचीत
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले BMW के बोर्ड और कंपनी की वर्क्स काउंसिल के बीच करीब छह सप्ताह तक बातचीत चली. इसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम पर सहमति बनी. आपको बता दें कि BMW के दुनियाभर में करीब 1.54 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 

कर्मचारियों की संख्या घटाने के पीछे की वजह
रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनियां इन दिनों कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं. इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर कम मुनाफा, अमेरिका के टैरिफ और सबसे बढ़कर चीन में बढ़ते कंपीटिशन ने कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है. इसी वजह से कई कंपनियां अपने खर्च कम करने और कर्मचारियों की संख्या घटाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। 

Volkswagen और Mercedes-Benz भी कर रहीं कटौती
BMW अकेली कंपनी नहीं है जो कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट के मुताबिक Volkswagen अपने 10 ब्रांड्स में मिलाकर 1 लाख तक नौकरियों में कटौती पर विचार कर रही है. वहीं Mercedes-Benz भी पहले से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम चला रही है। 

चीन में कारोबार से बढ़ी चिंता
BMW ने शुरुआत से ही पेट्रोल और डीजल कारों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जारी रखी, जिसकी वजह से उसे अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में माना जा रहा था. कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भी बढ़ी है। 

इसके बावजूद पिछले महीने BMW ने अपने मुनाफे को लेकर चेतावनी जारी की थी. कंपनी ने कहा था कि चीन में कारोबार उसकी उम्मीद से ज्यादा कमजोर साबित हो रहा है. वहां कड़ी प्रतिस्पर्धा और सुस्त अर्थव्यवस्था का असर बिक्री पर साफ दिखाई दे रहा है। 

रिपोर्ट के अनुसार, चीन में BMW की वाहन डिलीवरी पिछले साल 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी. वहीं जून तक के तीन महीनों में कंपनी की बिक्री में 30 प्रतिशत की सालाना गिरावट दर्ज की गई। 

हम सुनते रहे हैं क‍ि भारत चीन का माल खूब खरीदता है. उसके ब‍िना काम नहीं चल सकता. लेकिन अब कुछ उल्‍टा हो रहा है. हम चीन से अब भी तमाम सामान खरीद रहे हैं, बदले में अब चीन भी जहाजों में भरभरकर हमारा माल ले जा रहा है. इस बार तो उसने भारतीय बाजारों में जबरदस्‍त खरीददारी की है. इंड‍िया इंजीन‍ियरिंग एक्‍सपोर्ट्स की र‍िपोर्ट के मुताबिक, प‍िछले साल के मुकाबले चीन ने इस साल 74 फीसदी ज्‍यादा इंजीन‍िर‍िंग आइटम हमसे खरीदे हैं। 

जून महीने में भारत के इंजीनियरिंग गुड्स के एक्‍सपोर्ट में शानदार 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस शानदार ग्रोथ के साथ जून महीने का कुल निर्यात बढ़कर 11.48 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया है. इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स की संस्था EEPC इंडिया ने सोमवार को बताया कि यह तेजी मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, जर्मनी और ओमान जैसे देशों से आई भारी मांग के कारण संभव हो पाई है। 

पिछले साल के मुकाबले दोगुनी बढ़ोत्‍तरी 
आंकड़ों के मुताबिक, केवल चीन को होने वाले निर्यात में 74% का भारी उछाल आया है, जो 361.47 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. इससे पहले, मार्च में खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष में भी चीन को होने वाले कुल निर्यात में करीब 37% की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई थी। 

निर्यात में यह बढ़ोतरी भारत के व्यापार के लिए एक बड़ी राहत है. यह ग्रोथ ऐसे समय में आई है, जब लाल सागर और स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित है, जिसके कारण माल ढुलाई, बीमा और रास्ते का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। 

एक्‍सपोर्ट का एक चौथाई ह‍िस्‍सा इंजीन‍ियरिंग गुड्स का
मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून की बात करें तो, इंजीनियरिंग निर्यात 18.09% बढ़कर 34.14 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल इसी दौरान 28.91 अरब डॉलर था. भारत के कुल माल निर्यात में एक-चौथाई से ज्यादा हिस्सा अकेले इंजीनियरिंग सेक्टर का ही होता है. भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के लिए अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है. जून में अमेरिका को 1.95 अरब डॉलर का माल भेजा गया. वहीं, ओमान को होने वाले निर्यात में चार गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई और यह करीब 259 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 

EEPC इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने बताया कि पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के संकट के बावजूद यह सेक्टर मजबूती से टिका हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों से हर महीने इंजीनियरिंग निर्यात 10 अरब डॉलर के पार बना हुआ है और आगे भी इसे बनाए रखने के लिए सरकारी सहयोग की जरूरत होगी। 

सऊदी के एक्‍सपोर्ट में आई ग‍िरावट
रिपोर्ट के अनुसार, जून में कुल 34 में से 27 इंजीनियरिंग उत्पाद श्रेणियों में पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है. हालांकि, यूएई (UAE) और सऊदी अरब के निर्यात में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन तुर्की को होने वाले निर्यात में शानदार वापसी हुई है, जो पिछले साल काफी गिर गया था। 

चीन को क्‍या एक्‍सपोर्ट करता है भारत
भारत चीन-अमेर‍िका समेत कई देशों को अपने इंजीन‍ियरिंग गुड्स सप्‍लाई करता है.इसमें औद्योगिक मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और लौह-इस्पात शामिल हैं. इनमें कॉपर और एल्यूमीनियम जैसे मेटल से बने गुड्स शामिल हैं. इनका उपयोग चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग इंडस्‍ट्री में बड़े पैमाने पर होता है. भारत चीन को बॉयलर, IC इंजन और उनके पार्ट्स, मशीन टूल्स, इंजेक्टिंग मोल्डिंग मशीनें, और डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी का भी निर्यात करता है। 

अगर आप पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में आपको पतंजलि के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी भी देखने को मिल सकती है। दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पतंजलि आयुर्वेद और DS ग्रुप (रजनीगंधा बनाने वाली कंपनी) को मग्मा जनरल इंश्योरेंस (Magma General Insurance) के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। करीब 4,500 करोड़ रुपये की इस डील के साथ बाबा रामदेव की कंपनी ने पहली बार वित्तीय सेवाओं (Financial Services) के क्षेत्र में कदम रखा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस डील के तहत पतंजलि आयुर्वेद 73.6% हिस्सेदारी खरीदेगी, जबकि डीएस ग्रुप 24.5% हिस्सेदारी का मालिक बनेगा। इससे पहले इस कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार सनोटी प्रॉपर्टीज (आदार पूनावाला समूह) थी। IRDAI की मंजूरी मिलने के बाद अब पतंजलि मग्मा जनरल इंश्योरेंस (Magma General Insurance) की प्रमोटर कंपनी बन जाएगी और कंपनी के विस्तार तथा पूंजी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभालेगी।

मग्मा जनरल इंश्योरेंस पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। कंपनी का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम FY21 से FY25 के बीच 22% की सालाना दर (CAGR) से बढ़कर 3,334 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पूरे जनरल इंश्योरेंस उद्योग की औसत वृद्धि करीब 10% रही। इतना ही नहीं, FY25 में कंपनी घाटे से बाहर निकलकर 1 करोड़ रुपये के मुनाफे में पहुंच गई। FY26 के पहले नौ महीनों में कंपनी ने 27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन 1.81 गुना है, जो नियामक द्वारा तय 1.50 गुना की न्यूनतम सीमा से ऊपर है। इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

मग्मा जनरल इंश्योरेंस (Magma General Insurance) फिलहाल 70 से ज्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिनमें मोटर, हेल्थ, प्रॉपर्टी और अन्य जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं। माना जा रहा है कि पतंजलि अपने विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाकर इन प्रोडक्ट्स को देशभर, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों तक पहुंचाएगी। पतंजलि के उत्पाद पहले से ही देशभर के करीब 2 लाख बिक्री केंद्रों, बड़े रिटेल स्टोर्स और 250 से ज्यादा पतंजलि मेगा स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। ऐसे में कंपनी के लिए इंश्योरेंस कारोबार का तेजी से विस्तार करना आसान हो सकता है।

यह डील सिर्फ एक कारोबारी अधिग्रहण नहीं, बल्कि पतंजलि के लिए एक नए बिजनेस अध्याय की शुरुआत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि FMCG और आयुर्वेद के बाद क्या पतंजलि इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपनी मजबूत पहचान बना पाती है।

IRCTC हर बार नए टूर पैकेज लेकर आता है और इस बार आपको विदेश यात्रा करने का सुनहरा अवसर दे रहा है। जी हां, अगर आप विदेश यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC का ये पैकेज आपको जरूर पसंद आएगा। बेस्ट ऑफ एशिया – थ्री इन वन पैकेज में IRCTC आपको एशिया के तीन सुंदर देश मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड घुमाया जाएगा। विदेश टूर का ये सफर करीब 12 दिनों का होगा, जिसमें आपको रहने-खाने की व्यवस्था भी मिलेगी। तो चलिए आपको इस टूर पैकेज की पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं।

कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका?
मलेशिया- मलेशिया अपनी आधुनिक इमारतों, खूबसूरत द्वीपों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां घूमने के लिए कुआलालंपुर, लंकावी और पेनांग प्रमुख आकर्षण हैं।

थाईलैंड– थाईलैंड अपने सुंदर समुद्र तटों, बौद्ध मंदिरों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। बैंकॉक, फुकेत और पटाया यहां के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।

सिंगापुर- सिंगापुर अपनी खूबसूरती, सफाई और मॉडर्न तकनीकों के लिए जाना जाता है। यह मरीना बे सैंड्स और गार्डन्स बाय द बे के लिए प्रसिद्ध है।

कब और कैसे शुरू होगा सफर?
    एशिया के 3 खूबसूरत देश घूमने का सफर मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होगा।
    10 अगस्त को इंदौर से फ्लाइट मुंबई और फिर बैंकाक जाएगी।
    15 अगस्त को बैंकाक से मलेशिया के लिए फ्लाइट मिलेगी।
    18 अगस्त को मलेशिया से सिंगापुर के लिए उड़ान भरेंगे।
    21 अगस्त को सिंगापुर से फ्लाइट लेकर चेन्नई होते हुए वापस इंदौर लौटेंगे।

IRCTC टूर पैकेज का कुल खर्चा कितना होगा?
विदेश यात्रा करने में 2-3 लाख रुपये का खर्चा होना आम बात है लेकिन इस टूर पैकेज में IRCTC ने कई अच्छी चीजें दी हुई हैं। चलिए आपको बजट डिटेल में बताते हैं।

    सिंगल शेयरिंग (अकेले रुकने पर): ₹ 2,17,100
    डबल या ट्रिपल शेयरिंग (दो या तीन लोगों के साथ): ₹ 1,79,900 प्रति व्यक्ति
    बच्चों के लिए (2 से 11 साल, एक्स्ट्रा बेड के साथ): ₹ 1,64,000
    बच्चों के लिए (2 से 11 साल, बिना बेड के): ₹ 1,37,300
    बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, तो उसका किराया आप अलग से पता करें।

इन नियमों को करना होगा फॉलो-
पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड- आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी ट्रिप से लौटने के बाद करीब 6 महीने तक और होनी चाहिए।

किश्तों में दे सकते हैं पैसे- ट्रिप की बुकिंग करते समय आपको करीब 30% रकम देनी होगी और बाकि 70% रकम आप किश्तों में दे सकते हैं।

TCS भरना है जरूरी- भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, पैकेज की फीस के अलावा आपको TCS भी चुकाना होगा। अगर आप सही डिक्लेरेशन जमा करते हैं, तो यह 2% होगा, और ऐसा न करने पर 20% तक कट सकता है। इस रकम को आप बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं।

30 सीटों की ही है जगह- अगर आप इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो बुकिंग अभी करनी होगी। इसमें सिर्फ 30 सीटें हैं, जिसमें सभी लोगों को आराम से लेकर जाया जाएगा और सभी सुविधाओं का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा।

फिलहाल ये मॉडल मार्केट में मिल रहा है और इसे खरीदा जा सकता है. लेकिन कंपनी ने इसके फैक्टरी ऑर्डर को फ्रंस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपियन देशों में रोक दिया है. ऑटोकार यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएलआर स्पोक्सपर्सन ने इस टाइमलाइन को कन्फर्म करते हुए बताया है कि इसका प्रोडक्शन दिसंबर 2026 में खत्म होगा। 

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2026 में डिस्कवरी स्पोर्ट का प्रोडक्शन बंद होना मॉडल की सामान्य लाइफसाइकिल है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले ही कई मार्केट में फेजआउट हो चुकी है. बता दें कि लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट 2015 में लॉन्च हुई थी. कंपनी ने इसे फ्रीलैंडर (Freelander) की जगह लॉन्च किया था। 

2016 में 1.22 लाख लोगों ने खरीदा
पहले ही साल ये कार जेएलआर का बेस्टसेलिंग मॉडल बन गई. पूरे साल ये कार बेस्ट सेलिंग बनी रही. साल 2016 में इसकी 1.22 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची थीं. साल 2020 में ब्रांड ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया, जो रिवाइज्ड प्लेटफॉर्म और इंटीरियर के साथ आया था. हालांकि, कार की सेल तब से काफी कम हो गई। 

2016 की डिस्कवरी स्पोर्ट की सेल के मुकाबले 2025 में कंपनी इसकी 10 गुना कम यूनिट्स बेच पाई है. इसके साथ ही ये कार ब्रांड की सबसे कम बिकने वाली कार बन गई. कंपनी फुल साइज लैंड रोवर डिस्कवरी को भी फेजआउट कर सकती है, क्योंकि इसकी उम्र भी 10 साल होने वाली है। 

कम से ही नहीं नए नियम भी हैं वजह
डिस्कवरी स्पोर्ट के यूरोपियन मार्केट से बाहर होने की वजह सिर्फ कम सेल नहीं है. बल्कि यूरोपियन यूनियन का अपडेटेड जनरल सेफ्टी रेगुलेशन 2 है, जिसके तहत कार में कुछ सेफ्टी फीचर्स को जरूरी कर दिया गया है. ये सेफ्टी फीचर्स डिस्कवरी स्पोर्ट में नहीं आते हैं। 

जेएलआर ने अपने लेटेस्ट मॉडल्स को नए मानकों के अनुरूप अपडेट कर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो कम सेल और पुरानी हो चुकी डिस्कवरी स्पोर्ट्स को अपडेट करना कंपनी को पक्ष में नहीं दिख रहा है. हालांकि, रेंज रोवर इवोक और वेलार पहले की तरह सेल पर रहेंगे। 

अगर आप स्विगी और जोमैटो से बिरयानी या अन्य खाने-पीने की चीज ऑर्डर करते हैं और खासतौर पर बेंगलुरु में रहते हैं. तो फिर 15 अगस्त के बाद इन दोनों ही ऐप्स से आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट गायब हो सकते है. दरअसल ऐसा इसलिए, क्योंकि बेंगलुरु शहर भर के 1,000 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने इस स्वतंत्रता दिवस से Swiggy-Zomoto Apps से हटने की धमकी दी है और बॉयकॉट का ऐलान किया है।  

Boycott के पीछे ये बड़ी वजह
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अगस्त से बेंगलुरु के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने स्विगी-जोमैटो ऐप्स से हटने की धमकी देते हुए आरोप लगाया है कि ये प्लेटफॉर्म गुपचुप तरीके से कीमतों में कटौती कर रहे हैं, भारी कमीशन वसूल रहे हैं और पहले से ही कम मुनाफे को और भी घटाने का काम कर रहे हैं। 

रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि वे इन कटौतियों से तंग आ चुके हैं और इसका सीधा असर होटल-रेस्तरां की कमाई पर पड़ रहा है, जबकि इनकम कम होने के बाद भी उन्हें स्पेस का किराया, कर्मचारी, कच्चा माल जैसे अन्य सभी खर्च खुद से उठाने ही पड़ रहे हैं।

मांगें पूरी न होने पर क्या होगा? 
रेस्तरां संघों ने स्विगी और जोमैटो के सामने अपनी मांगों को रखते हुए 15 अगस्त से पहले एक औपचारिक लिखित जवाब मांगा है. उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर नजर डालें, तो 

    ग्राहक की शिकायत पर तुरंत ऑटोमैटिक पैसे नहीं काटे जाएं.
    खाना रेडी होने पर ऑर्डर कैंसिल हो तो रेस्टोरेंट को नुकसान न हो.  
    रेस्तरां या होटल की सहमति के बिना कोई छूट नहीं दी जाए. 
    पेमेंट संबंधित परेशानियों को शीघ्रता से हल किया जाए. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विगी-जोमैटो और होटल-रेस्टोरेंट संघ के बीच जारी खींचतान जारी रही, तो हजारों भोजनालय रातोंरात इन ऐप्स से गायब हो सकते हैं और इसका असर ग्राहकों के ऑर्डर पर पड़ सकता है. होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया है कि हमारी समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए, उन्हें हमारे पेमेंट्स से मनमानी कटौती करना, ऐप पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और विज्ञापन शुल्क बंद करना चाहिए. ये तरीके न सिर्फ होटल मालिकों, बल्कि ग्राहकों पर भी बोझ बन रहे  .

शेयर पर रखें फोकस
ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में स्विगी और जोमैटो बड़े प्लेयर हैं और इस तरह की खबरें कंपनियों के स्टॉक्स पर असर डाल सकती हैं. फिलहाल की बात करें, तो Zomato की पैरेंट कंपनी Eternal का शेयर बुधवार को खबर लिखे जाने तक 1.30 फीसदी चढ़कर 312 रुपये के पार कारोबार कर रहा था, तो वहीं Swiggy Share 7.32% की उछाल के साथ 288 रुपये के पार निकल गया था। 

शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने के वालों के लिए बुधवार का दिन शानदार साबित हुआ. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स में दिनभर तूफानी तेजी के साथ कारोबार हुआ. मार्केट क्लोज होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) 888 अंकों की तगड़ी उछाल के साथ क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी (NSE Nifty) ने 264 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया. इस बीच निवेशकों ने एक ही दिन में करीब 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली। 

सेंसेक्स-निफ्टी में दिनभर तेजी 
शेयर मार्केट में दिनभर तेजी देखने को मिली. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,765 की तुलना में उछाल के साथ 77,423 के लेवल पर खुला और फिर शुरुआती कारोबार में इसकी रफ्तार तेज होती चली गई. कारोबार के दौरान ये 77,765 के लेवल तक उछला था. हालांकि, मार्केट क्लोज होने पर Sensex 888.68 अंक की उछाल के सात 77,654.60 पर क्लोज हुआ। 

सेंसेक्स की तरह से ही Nifty भी अपने पिछले बंद 23,985 के मुकाबले तेज उछाल के साथ 24,176 पर ओपन हुआ था और फिर ये कारोबार के दौरान 24,283 तक उछला था. हालांकि, इस 50 शेयरों वाले इंडेक्स ने भी बाजार बंद होने पर 264.85 अंकों की तेजी लेकर 24,250.20 पर क्लोजिंग की। 

निवेशकों की दौलत में इतना इजाफा
शेयर मार्केट में आई इस धुआंधार तेजी के चलते निवेशकों की दौलत में अचानक से तगड़ा उछाल आया है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन (BSE MCap) 4,83,35,330.55 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो बीते कारोबारी दिन मंगलवार को क्लोजिंग के समय 4,79,16,995.57 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. इस हिसाब से शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स की दौलत 418,335 करोड़ रुपये बढ़ गई। 

ये 10 शेयर रहे आज के 'हीरो'
Stock Market में तेजी के बीच जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला. उनमें BSE की लार्जकैप कैटेगरी में HUL Share (4.70%), Infosys Share (4.50%), Trent Share (2.56%), LT Share (2.55%), Tata Steel Share (2.52%), Bharti Airtel Share (2.52%), TCS Share (1.99%) की तेजी लेकर क्लोज हुए. वहीं मिडकैप में शामिल शेयरों की बात करें, तो Dixon Share (2.75%), Aurobindo Pharma Share (2.33%) और Coforge Share (1.85%) चढ़कर बंद हुआ। 

शेयर मार्केट में तेजी को खासतौर पर बुधवार को आईटी स्टॉक्स का सपोर्ट मिला और इनमें तेज उछाल देखने को मिला है. इस सप्ताह की शुरुआत से ही IT Index में तेजी देखने को मिल रही है। 

 भारतीय वायदा बाजार (MCX) और अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) दोनों ही जगहों पर बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख देखने को मिला. अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की नीतिगत बैठक के आने वाले फैसलों से ठीक पहले निवेशक सतर्क हैं, जिसके चलते दोनों कीमती धातुओं में एक सीमित दायरे में ट्रेडिंग होती नजर आई। 

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बैठक में ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद भले न हो, लेकिन भविष्य की मौद्रिक नीति और दर कटौती पर फेड की कमेंट्री से ही सर्राफा बाजार की अगली दिशा तय होगी। 

 MCX और COMEX पर सोने का ताजा भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को सोने-चांदी की शुरुआत लगभग सपाट रही, लेकिन दिन बढ़ने के साथ हल्की गिरावट देखने को मिला.   MCX पर 5 अगस्त 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग ₹1,41,623 के मुकाबले ₹1,41,519 प्रति 10 ग्राम पर खुला. दिन के कारोबार के दौरान इसमें करीब 0.16% (₹228) की हल्की गिरावट देखी गई और यह ₹1,41,395 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था. कारोबार के दौरान इसने ₹1,41,311 का निचला और ₹1,41,591 का उच्च स्तर छुआ। 

 MCX और COMEX पर चांदी की ताजा कीमत
वहीं, 4 सितंबर 2026 का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट ₹2,15,840 प्रति किलो के मुकाबले ₹2,16,834 पर खुला. इसमें करीब 0.28% (₹608) की मजबूती देखी गई और यह ₹2,16,448 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोना 0.41% टूटकर 4,022 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 0.18% की बढ़त के साथ 57 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी. पिछले एक सप्ताह में चांदी में लगभग 5% की गिरावट देखी गई है, लेकिन सालाना आधार पर इसने करीब 90% का शानदार रिटर्न दिया है। 

प्रमुख शहरों में सोने का ताजा भाव

 देश में चांदी का ताजा भाव    

 शेयर बाजार की तेजी का सर्राफा पर असर

सोने चांदी में सीमित हलचल के बीच भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शानदार बढ़त के साथ हुई. आईटी (IT) सेक्टर्स में आई तेजी की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब एक प्रतिशत का उछाल देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% तक मजबूत था. इक्विटी मार्केट में जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Sentiment) बढ़ने से भी कीमती धातुओं की रफ्तार थोड़ी थमी हुई है.

 सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. एक दिन पहले सोमवार को जहां सोने-चांदी के भाव में हल्‍की तेजी देखी गई थी, वो आज 28 जुलाई, मंगलवार को खत्‍म हो चुकी है. आज सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. घरेलू कमोडिटी मार्केट खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर कीमतें 6,000 रुपये से ज्‍यादा गिर गई है. सोना 1,300 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ता हो गया है, जबकि चांदी के दाम भी 4,700 रुपये कम हो गए हैं. चांदी में 2 फीसदी से ज्‍यादा, जबकि सोने में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। 

1.42 लाख से नीचे आया सोना, चांदी 
MCX पर 5 अगस्‍त की डिलीवरी वाले सोने में सुबह 11:05 बजे 0.95 फीसदी या 1,353 रुपये की गिरावट देखी गई और ये 1,41,710 रुपये/10 ग्राम के भाव पर ट्रेड करता दिखा. दूसरी ओर 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी में 2.14 फीसदी की गिरावट देखी गई. सुबह 11:05 बजे चांदी 4,724 रुपये की गिरावट के साथ 2,16,449 रुपये/किलो के भाव पर ट्रेड करता दिखा। 

MCX पर सोने की शुरुआत कैसी रही? 
सोने और चांदी की शुरुआत मंगलवार को गिरावट के साथ हुई और दोनों कीमती धातुओं का दाम 1.80 प्रतिशत तक लुढ़क गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 अगस्त, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोंजिग 1,43,063 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,42,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला. सुबह 10 बजे यह 1,129 रुपए या 0.79 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,41,934 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. तब तक के कारोबार में सोने ने 1,41,808 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,42,353 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर हुआ था। 

चांदी MCX पर कितनी गिरावट के साथ खुला? 
चांदी में भी कमजोरी देखी गई. चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,21,173 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,20,555 रुपए प्रति किलो पर खुला.फिलहाल यह 3,940 रुपए या 1.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,17,233 रुपए प्रति किलो पर था. तब तक के कारोबार में चांदी ने 2,16,592 रुपए प्रति किलो और 2,20,555 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ था। 

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का हाल 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में गिरावट देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोना 0.76 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,045 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.53 डॉलर प्रति औंस थी। 

जानकारों के मुताबिक, अमेरिका में फेड की बैठक मंगलवार को शुरू होगी और इसके फैसले का ऐलान बुधवार को किया जाएगा. इससे पहले निवेश सतर्क बने हुए हैं. वहीं, अमेरिका-ईरान के बीच हमले रुकने से वैश्विक अस्थिरता में कमी आई है, जिससे दोनों कीमती धातुओं में गिरावट को सहारा मिला है। 

उन्होंने आगे कहा कि जून के महंगाई और रोजगार के आंकड़ों ने इस बात को मजबूत किया है कि फेडरल रिजर्व अपनी जुलाई की बैठक में दरों को बिना बदले रखे, भले ही तेल की कीमतों में फिर से हुई बढ़ोतरी से कीमतों के बढ़ने का दबाव दोबारा पैदा होने का खतरा हो। 

 भारतीय शेयर बाजार में आज सोमवार 27 जुलाई 2026 को तूफानी तेजी देखने को मिली। इसी तेजी ने पांच दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। आज कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 24,000 के स्तर के करीब पहुंच गया। सोमवार को भारतीय रुपया 68 पैसे बढ़कर 95.89 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को यह 96.57 पर बंद हुआ था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 63 पैसे उछलकर 95.90 के स्तर पर पहुंचा .

सेंसेक्स 776.01 अंक या 1.02 प्रतिशत बढ़कर 76,835.78 पर और निफ्टी 228.50 अंक या 0.96 प्रतिशत बढ़कर 23,995.95 पर बंद (Share Market Closed) हुआ। लगभग 2646 शेयरों में बढ़त देखी गई, 1530 शेयरों में गिरावट आई और 176 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में तेजी और किसमें गिरावट
निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में एटरनल, इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस शामिल थे, जबकि गिरावट वाले शेयरों में ONGC, सिप्ला, HDFC लाइफ, HDFC बैंक और डॉ. रेड्डीज लैब्स शामिल थे।

सेक्टरों की बात करें तो, निफ्टी मीडिया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 2.4% की बढ़त हुई। इसके बाद निफ्टी IT का नंबर रहा, जिसमें 2.3% की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी रियल्टी में 2.2% की तेजी आई, जबकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा में क्रमशः 1.6% और 1.5% की बढ़त हुई।

अन्य सेक्टरों में, निफ्टी FMCG में 1%, निफ्टी बैंक में 0.7%, निफ्टी इंफ्रा में 0.66%, निफ्टी मेटल में 0.6%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.45%, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.42% और निफ्टी PSU बैंक में 0.22% की बढ़त हुई।

ब्रॉडर मार्केट (व्यापक बाजार) ने भी बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया। निफ्टी मिडकैप 100 में 1% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.3% की तेजी आई।

क्या बोले एक्सपर्ट?
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा- "वेस्ट एशिया में हमलों के रुकने से इंपोर्ट की बढ़ती लागत और महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं, जिससे मार्केट में राहत की रैली देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और लॉन्ग-टर्म बॉन्ड यील्ड में कमी से भी लंबे समय तक चलने वाले समाधान की उम्मीदें बढ़ी हैं। इस हफ्ते फेड, BoE और BoJ जैसे प्रमुख सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी मीटिंग्स में ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। घरेलू मोर्चे पर, बारिश की कमी में सुधार से महंगाई के आउटलुक को लेकर राहत मिली है, जिसे उम्मीद से बेहतर Q1 नतीजों और पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक का भी सपोर्ट मिल रहा है।"

क्या सोने में फिर आएगी गिरावट?
इस साल सोने पर सबसे बड़ा असर ईरान युद्ध और उससे जुड़े घटनाक्रमों का पड़ा है। तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। हालांकि बाद में युद्धविराम की उम्मीद से तेल की कीमतें नरम हुईं, लेकिन अमेरिका-ईरान वार्ता टूटने और फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होने से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

क्यों आ रही है सोने में गिरावट
सोने की कीमतों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति का भी बड़ा असर पड़ रहा है। सोना कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं देता, इसलिए जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक बेहतर रिटर्न वाले विकल्पों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि फिलहाल गोल्ड पर दबाव बना हुआ है। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने महंगाई पर काबू पाना अपनी प्राथमिकता बताया है। बाजार को उम्मीद है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। सितंबर की बैठक में दरें बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में सोने की कीमतों में तेजी की संभावना फिलहाल सीमित मानी जा रही है।

क्या कहता है सोने का रिकॉर्ड?
हालांकि लंबे पीरियड में आंकड़े बताते हैं कि सोने ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 30 सालों में इसकी कीमत लगभग 950 फीसदी बढ़ी है। वहीं, पिछले पांच सालों में भी गोल्ड ने करीब 19 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि (CAGR) दर से रिटर्न दिया है। इतिहास में कई बार रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद सोने में 40 फीसदी से अधिक की गिरावट भी देखी गई है। इसलिए शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। यदि कोई निवेशक लंबे पीरियड के लिए पोर्टफोलियो में 10 से 15 फीसदी गोल्ड रखना चाहता है, तो एक साथ निवेश के बजाय अलग-अलग समय पर धीरे-धीरे खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है।

US-Iran War पर आए ताजा अपडेट के बाद शेयर बाजार में ये तेजी देखने को मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कूटनीतिक समाधान के लिए फिलहाल आगे के हमलों पर रोक लगाई है. अमेरिका के राजदूत ने भी कहा कि बातचीत को मौका देने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

सेंसेक्स-निफ्टी की धुआंधार शुरुआत
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत को देखें, तो सप्ताह के पहले दिन BSE Sensex अपने पिछले बंद 76,059 की तुलना में तेजी लेकर 76,608 पर खुला और फिर कुछ ही मिनटों ये रॉकेट की रफ्तार के साथ भागते हुए 76,696 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया। 

NSE Nifty भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नजर आया. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले शुक्रवार के बंद 23,767 के मुकाबले बढ़त लेकर 23,928 पर ओपन हुआ और फिर एक झटके में उछलकर 23,964 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। 

इन शेयरों ने खुलते ही मचाया गदर
Stock Market में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही BSE की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल IndiGo Share (3.80%), Infosys Share (3.20%), Eternal Share (2.90%), Asian Paints Share (2.54%), Bajaj Finance Share (2.38%), TCS Share (2.40%) की तेजी लेकर कारोबार करते हुए नजर आए. इसके अलावा Tech Mahindra, Trent, Maruti जैसे बड़े शेयर भी उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे। 

कच्चे तेल में क्रैश समेत गिरावट के कारण
शेयर बाजार में तेजी और निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार के पीछे के ग्लोबल कारणों की बात करें, तो US-Iran में नए सिरे से शुरू हुई जंग में अमेरिका की ओर से 13 रातों के लगातार हमलों के बार इन्हें रोका गया है, जिससे ग्लोबल टेंशन कम होती नजर आ रही है।  

इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पर देखने को मिला है, तो क्रैश (Crude Oil Price Crash) होकर 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे तक पहुंच गईं. तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई का जोखिम कम हुआ है और ज्यादातर एशियाई बाजारों में बमबम नजर आया। 

विदेशी बाजारों में तेजी से भारतीय मार्केट में भी उछाल आयास जापान से लेकर हांगकांग और ब्रिटेन तक के स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे थे, तो Gift Nifty भी 160 अंक से ज्यादा की तेजी में ट्रेड कर रहा था.. इसके अलावा शेयर बाजार का डर का पैमाना माने जाने वाला India VIX करीब 4 फीसदी फिसलकर 13 के आसपास आ गया। 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित 13 मंजिला 'आयकर सिंधु' भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने रविवार को कई अहम बातें कहीं। उन्‍होंने कहा कि इस भवन के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में खुद इनकम टैक्‍स के अधिकारियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

लोगों की समस्याओं का एहसास करने की अपील
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर विभाग के अधिकारी ऐसी कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं तो उन्हें आम नागरिकों की समस्याओं का भी बेहतर तरीके से एहसास होना चाहिए।

सीतारमण ने सरकारी विभागों की सुस्त कार्यशैली पर चिंता जताई। उन्‍होंने कहा कि इसी कारण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।

उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर नया भवन बनाया गया है, वह साल 1973 से आयकर विभाग के पास थी। इसके बावजूद उस पर अवैध कब्जे हो गए। यह प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है।

सरकारी आवास की कमी का किया जिक्र
सीतारमण ने मुंबई और नवी मुंबई में आयकर अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की कमी का भी जिक्र किया। कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए वह जरूरी कदम उठाएंगी। साथ ही उन्होंने सरकारी विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण और अन्य मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करने का भरोसा दिया ताकि भविष्य में कार्यालय भवनों का निर्माण समय पर पूरा हो सके।

NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी को PM मोदी से सीखना चाहिए- केंद्रीय मंत्री
वित्त मंत्री ने अधिकारियों को बीएसएनएल की उपलब्ध भूमि के इस्‍तेमाल की संभावनाएं तलाशने का सुझाव भी दिया। कहा कि इस संबंध में वह संबंधित मंत्री से बातचीत करेंगी।

अपने संबोधन के आखिरी में सीतारमण ने कहा कि ईमानदारी ही टैक्‍स गवर्नेंस की सबसे अहम आधारशिला है। उन्होंने सभी अधिकारियों से निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की।

भारत ने चुपचाप कर लिया बड़ा काम
भू-राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में भारत ने चुपचाप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया है। उसने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी तेल का आयात करके कच्चे तेल का स्टॉक फिर से जमा किया है।

एनर्जी इकोनॉमिस्ट और NGP एनर्जी कैपिटल मैनेजमेंट के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट अनस अलहाजी ने इस ट्रेंड पर रोशनी डाली है। यह ट्रेंड दिखाता है कि कैसे नई दिल्ली ने ईंधन की बढ़ती मांग, मजबूत एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन से जुड़े जोखिमों के बीच बैलेंस बनाया है।

बनी हुई है रूस से सप्‍लाई
अनस अलहाजी के मुताबिक, जून में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे देश को पहले हुई कमी के बाद अपना तेल स्टॉक फिर से भरने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि स्टॉक लेवल में हालिया गिरावट की मुख्य वजह सप्लाई में रुकावट नहीं, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी थी।

स्टॉक डेटा यह भी दिखाता है कि साल के बीच में आई गिरावट के बाद 2026 में इसमें जोरदार रिकवरी हुई। साप्ताहिक कच्चे तेल का स्टॉक 15वें हफ्ते के आसपास घटकर लगभग 8.5 करोड़ बैरल हो गया था। लेकिन, फिर इसमें लगातार सुधार हुआ। 25वें हफ्ते तक यह 10.7 करोड़ बैरल को पार कर गया। यह इस साल का सबसे ऊंचा स्तर था। वैसे तो तब से स्टॉक में कुछ कमी आई है। लेकिन, यह मोटे तौर पर ऐतिहासिक औसत के अनुरूप बना हुआ है।

रूसी तेल दे रहा भारत को मजबूती
यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने ग्लोबल ऑयल ट्रेड को बदल दिया है। इसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। सस्ते रूसी कच्चे तेल की वजह से भारतीय रिफाइनर रिफाइंड प्रोडक्ट्स (जैसे डीजल, गैसोलीन और जेट फ्यूल) का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हुए भी अपनी ऑपरेशनल क्षमता को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।

अलहाजी ने बताया कि भारत का ज्यादातर रूसी कच्चा तेल आयात बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट से होकर आता है। यह स्‍ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला दुनिया का अहम समुद्री रास्‍ता है।

बना हुआ है रिस्‍क
स्टॉक में हालिया सुधार के बावजूद अलहाजी ने चेतावनी दी है कि इस शिपिंग रूट पर भारत की निर्भरता बड़ा रणनीतिक जोखिम पैदा करती है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, 'भारत का ज्‍यादातर आयात बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट के जरिए रूस से होता है। इस पर मौजूदा संकट का कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि, किसी वजह से बाब-अल-मंदेब बंद हो जाता है तो भारत को भारी नुकसान होगा

एक्‍सपर्ट ने यह बात ऐसे समय में कही है जब हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण यह अति-संवेदनशील और जोखिम वाला क्षेत्र बन गया है।

इस स्‍ट्रेट में लंबे समय तक रुकावट आने पर जहाजों को 'केप ऑफ गुड होप' से होकर बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इससे माल ढुलाई का खर्च, यात्रा का समय और बीमा प्रीमियम बढ़ जाएंगे।

ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की सप्लाई कम हो सकती है। रिफाइनरी मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतें बढ़ने के आसार हैं।

चूंकि ग्लोबल शिपिंग रूट पर जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा, सप्लाई के अलग-अलग रास्ते अपनाते हुए कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने की भारत की क्षमता उसकी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए अहम बनी रहेगी।

आयोग ने साफ किया है कि केवल वही संगठन बैठक के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से अपना मेमोरेंडम (Memorandum) जमा कर दिया है और अब तक दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बैठक नहीं की है। आवेदन करते समय संबंधित संगठन को अपना यूनिक मेमो आईडी (Memo ID) भी देना होगा। बैठक का स्थान और समय बाद में अलग से बताया जाएगा।

इन बैठकों में कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, नई सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, सेवा शर्तों और अन्य भत्तों जैसे अहम मुद्दे आयोग के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि इन चर्चाओं के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

8वें वेतन आयोग ने यह भी बताया कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसे परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि देशभर के कर्मचारी संगठनों की राय ली जा सके। दिल्ली-एनसीआर से बाहर के संगठन अपने राज्य या नजदीकी स्थान पर बैठक के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके साथ ही आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर्मचारी डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया डेटा ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए भेजी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिल्ली की बैठकों के बाद आयोग की अगली बैठकें 7 और 8 सितंबर को चेन्नई तथा 9 सितंबर को पुडुचेरी में होंगी। इन स्थानों पर आयोग से मिलने के इच्छुक कर्मचारी संगठन 18 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर भविष्य में वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं में बदलाव तय होगा।

किन शहरों में अभी शुरू हुई है यह सर्विस (LPG Cylinder Service)
मौजूदा समय में इंडेन के एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस की शुरुआत पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और कोयम्बटूर में शुरू किया गया है। मध्य अगस्त तक यह देश के अन्य 25 शहरों में भी यह सुविधा कंपनी अपने ग्राहको को देने लगेगी। वहीं, अक्टूबर 2026 तक सर्विस देश के अधिकांश बड़े शहरों में उपलब्ध हो जाएगी।

कैसे होगी बुकिंग? (LPG Cylinder Booking rule)
इस 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की बुकिंग ग्राहक इंडियन ऑयसल ONE ऐप के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा इन गैस सिलेंडर की बुकिंग https://cx.indianoil.in से भी की जा सकती है। आने वाले समय में बुकिंग की सुविधा 7588888824 के वाट्सएप नंबर पर भी उपलब्ध रहेगा।

10 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की खूबियां क्या है?
यह सिलेंडर काफी हल्का होता है। इसके अलावा इसमें जंग नहीं लगता। मौजूदा जरूरतों के हिसाब से इस डिजाइन किया गया है। जिसकी वजह से यह अधिक सुरक्षित और ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शी है।

कंपनी के चेयरमैन नेइस नई सर्विस के शुरुआत करने के बाद कहा कि आज के समय में शहरी परिवारों, प्रोफेशनल्स और छोटी फैमिली के लिए सुविधाजनक एलपीजी सिलेंडर सिस्टम की जरूरत है। इंडियन ऑयल ग्राहकों की सुविधा के लिए तत्पर है।

रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च से मई के बीच भारत ने अपने कुल आयात का 7.1% हिस्सा रुपये में चुकाया। इससे पहले (दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक) केवल 2.4% आयात का भुगतान ही रुपये में होता था। इन 3 महीनों में 1.44 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ जो पिछले पूरे वित्त वर्ष (2023-24 में 99,680 करोड़ रुपये) से भी कहीं ज्यादा है।

रूस बना सबसे बड़ा कारण
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रुपये में बढ़े इस लेन-देन की असली वजह रूसी तेल की भारी खरीदारी है। भारत ने मार्च से मई के बीच रूस से 17.13 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर कुछ समय के लिए छूट दी थी, जिसका भारत ने फायदा उठाया और खरीदारी बढ़ा दी।

कैसे काम करता है रुपया व्यापार?
सामान्य तौर पर भारत को विदेश से सामान खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर देना पड़ता है। लेकिन रुपया व्यापार में भारतीय कंपनियां भारत के ही बैंकों में बने विदेशी बैंकों के वोस्ट्रो अकाउंट (Vostro Account) में रुपये जमा कर देती हैं।
    इससे भारत को अपने डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते और विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहता है।
    रूस को तेल के बदले जो रुपये मिलते हैं, वह उनसे भारत से ही दूसरा सामान (जैसे दवाएं, अनाज, मशीनें) खरीद सकता है।

निर्यात में रुपये का रोल अभी भी कम
भले ही भारत ने सामान खरीदने में रुपये का इस्तेमाल खूब बढ़ाया हो, लेकिन दुनिया को सामान बेचने के मामले में अभी भी रुपये में पेमेंट कम ही मिलती है। भारत विदेशों में जितना सामान बेचता है, उसका केवल 1.8% से 3.5% हिस्सा ही रुपये में वापस मिलता है। बाकी का भुगतान अभी भी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में ही होता है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स
इक्विरस कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और निवेश बैंकिंग प्रमुख भावेश शाह ने कहा कि बाजार में स्थिरता और निवेशकों की बेहतर धारणा के चलते वे कंपनियां भी अब आगे बढ़ रही हैं, जो पहले आईपीओ योजनाओं को टाल रही थीं।

Zepto IPO का साइज 8010 करोड़ रुपये होगा
सबसे बड़े प्रस्तावित आईपीओ में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर जेप्टो का नाम प्रमुख है। कंपनी नए शेयर जारी कर 8,010 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। इसके अलावा वह 11.34 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश भी लाएगी।

ये कंपनियां भी ला रही हैं IPO
होम फाइनेंस कंपनी ट्रूहॉम फाइनेंस 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसमें 1,500 करोड़ रुपये का नए शेयर और इतनी ही राशि का ओएफएस शामिल होगा।

वहीं, एलिवेट कैंपसेज 2,550 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत पूरी तरह नए शेयर जारी करेगी। शिपरॉकेट ने 2,342.35 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए हैं, जिसमें 1,100 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 1,242.35 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल है।

अन्य कंपनियों में इनोवेटिवव्यू इंडिया 2,000 करोड़ रुपये तक और मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 1,553 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। इनके अतिरिक्त धूत ट्रांसमिशन, एआरसीआईएल (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया), अर्डी इंडस्ट्रीज, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, रेज ऑफ बिलीफ, हाई-टेक इंजीनियर्स, शंकेश ज्वेलर्स और लर्नफ्लूएंस एजुकेशन भी कैपिटल में उतरने की योजना बना रही हैं।

इस साल 36 कंपनियां ला चुकी हैं IPO
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियों की बढ़ती आईपीओ गतिविधियां निवेशकों के भरोसे और मजबूत मांग को दर्शाती हैं। इस साल अब तक 36 कंपनियां आईपीओ ला चुकी हैं, जिनमें नौ कंपनियों इसी महीने बाजार में सूचीबद्ध हुई हैं।

आने वाले दिनों में मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज और जूनिपर ग्रीन एनर्जी के आईपीओ क्रमशः 29 और 30 जुलाई को खुलने वाले हैं। इसके अलावा एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स भी अगले सप्ताह अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं।

प्लेन ने गुरुवार सुबह 7:33 बजे फ्रांस से उड़ान भरी थी और शुक्रवार सुबह 10:46 बजे मेलबर्न में लैंडिंग की. इस टेस्ट फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए लोग टूट पड़े.सुबह फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 पर 67,000 से अधिक लोग इस सफर को लाइव देख रहे थे. यह  को दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्लाइट बन गई। 

क्यों इतना खास है A350-1000ULR?

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सिर्फ एक साधारण हवाई जहाज नहीं है. इसे खास तौर पर दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों के लिए तैयार किया गया है. जानिए इसमें कई बड़ी खासियतें हैं-

    20,000 लीटर अतिरिक्त ईंधन टैंक: एयरबस ने इसमें बड़ा फ्यूल टैंक लगाया है. इसकी बदौलत यह प्लेन एक बार में करीब 18,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है.
    सीटें कम, ज्यादा आराम: आम A350 प्लेन में 300 से ज्यादा सीटें होती हैं. लेकिन A350-1000ULR में केवल 238 सीटें होंगी. इससे यात्रियों को लंबा सफर थकाऊ नहीं लगेगा। 

    22 घंटे डायरेक्‍ट फ्लाइट का लक्ष्य: इस विमान को ‘प्रोजेक्ट सनराइज’ के लिए डिजाइन किया गया है. इसके जरिए सिडनी से लंदन के बीच बिना रुके 22 घंटे की सीधी उड़ान शुरू करने की योजना क्‍वांटास की है। 

हवा में कसौटी पर कसे गए सिस्टम
इस टेस्ट फ्लाइट में विमान के हर कल-पुर्जे और सिस्‍टम्‍स को गौर से परखा गया. इस विमान को ठोक-बजाकर परखने के लिए 4 एक्सपर्ट टेस्ट पायलट और 5 फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरों ने इसमें सफर किया. वापसी की उड़ान लगभग 23 घंटे की होगी. इस लंबे सफर में क्रू मेंबर्स एयर कंडीशनिंग से लेकर फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम तक की कड़ी जांच करेंगे. इतनी लंबी उड़ान में थकान होना लाजिमी है, इसलिए क्रू के आराम के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 

इंडियन कंज्यूमर्स के बिहेवियर पैटर्न का आकलन लगाने के लिए 30 लाख से अधिक कंज्यूमर्स पर सर्वे किया गया. इसमें महानगरों से लेकर तीसरी कैटेगरी के शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिनकी सैलरी 20 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है। 

ट्रेंड बढ़ने के कारण

आसान क्रेडिट अप्रूवलः लोन और ईएमआइ मिनटों में अप्रूव हो रहे हैं।

फेस्टिव ऑफर्सः नो-कॉस्ट इएमआइ और इंस्टेंट डिस्काउंट का प्रलोभन ।

इन्फ्लुएंसरः लग्जरी प्रोडक्ट्स दिखने से चाहत बढ़ी।

पियर प्रेशरः समान उम्र के लोगों के खर्च पैटर्न से प्रेरणा।

ईएमआइ को लेकर सुझाव
यदि मासिक आय 50,000 है। आय का लगभग एक-तिहाई यानी करीब 16,000 इएएमआइ में देते हैं, तो यह संकेत है कि आपके पास बाकी खर्च, बचत और अप्रत्याशित खर्चों को संभालने के लिए बहुत कम जगह बचती है। इसलिए बड़ी खरीदारियों से बचें।

30% से इएमआइ पर खर्च बनेगा अधिक जोखिम का शिकार
वित्तीय जानकारों का मानना है कि कुल इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआइ पर खर्च करना वित्तीय रूप से सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, 20,000 आय वाले व्यक्ति को 6,000 से ज्यादा इएमआइ नहीं लेनी चाहिए।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
 पहले लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए सालों तक बचत करते थे लेकिन अब ऐसा नही है। अब खर्च सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सुविधा और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। आज उपभोक्ता आय का बेहतर प्रबंधन करना सीख रहे हैं। वे निवेश, बीमा और इएमआइ के बीच संतुलन बनाते हुए भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल समझ भी बढ़ी है।

हालांकि, यह भी जरूरी है कि बढ़ती सुविधाओं के साथ लोग क्रेडिट अनुशासन को बनाए रखें। खर्च में योजना और संयम रहना बहुत जरूरी है नहीं तो गैर जरूरी खर्चों पर अधिक व्यय आपातकाल में परेशानी में डाल सकता है। आपातकाल फंड जरूर बनाकर रखें और ऋण से आय अनुपात का ध्यान रखें यह अनुपात 30% से कम होना चाहिए। यदि यह 50 फीसदी से अधिक हो जाए, तो यह संकेत है कि आपकी वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है।

1. EMI पर इतना खर्च कर लोग
    सर्वे के नतीजे से पता चला कि भारत में लोग अपनी आय का 39 परसेंट से ज्यादा हिस्सा लोन की EMI चुकाने में खर्च कर देते हैं। 

2. जरूरत की चीजों पर इतना बैठ रहा खर्च
    इस लिस्ट में जरूरी खर्च दूसरे नंबर पर है, जिसमें घर का किराया, बिजली बिल जैसी चीजें शामिल हैं. इन पर लोग अपनी कमाई का 39 परसेंट खर्च कर देते हैं। 

    अपनी कमाई का 32 परसेंट लोग खाने-पीने की चीजों और पेट्रोल वगैरह पर खर्च कर रहे हैं। 
    वहीं 29 परसेंट हिस्सा लाइफस्टाइल और शौक से जुड़े खर्चों (विवेकाधीन खर्च) में चला जाता है। 

3. लाइफस्टाइल पर खर्च
    भारत में लोग फैशन, पर्सनल केयर और शॉपिंग पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं. कमाई का 62 परसेंट हिस्सा इन पर जाता है। 

4. खाने-पीने पर खूब जा रहा पैसा
    अब सैलरी बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा. जैसे-जैसे सैलरी बढ़ रही है वैसे-वैसे बाहर जाकर खाने या घर बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने फ्रीक्वेंसी भी रही है. लोग इन पर भी अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। 

5. ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च
    सर्वे में यह देखा गया कि 20,000 रुपये से कम कमाने वाले लोग ऑनलाइन गेमिंग पर सबसे ज्यादा 22 परसेंट खर्च कर रहे हैं. जैसे-जैसे कमाई बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करने वालों की संख्या भी घटती जाती है. 75,000 रुपये से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ 12 परसेंट ही ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करते हैं। 

6. पेमेंट करने का तरीका
    जरूरी चीजों पर खर्च के लिए लोग आमतौर पर  ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लाइफस्टाइल और जरूरत की चीजों पर खर्च के लिए UPI से पेमेंट अधिक करते हैं। 

इसमें क्या नया है?
Jeep Meridian के इस लिमिटेड-एडिशन मॉडल के फ्रंट दरवाजों और टेलगेट पर 85th Anniversary Edition के डेकल्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसके व्हील सेंटर कैप्स पर एक खास लोगो भी मिलता है। यह स्पेशल एडिशन 5 एक्सटीरियर पेंट शेड्स में उपलब्ध है- Pearl White, Techno Metallic Green, Velvet Red, Grigio Magnesio और Brilliant Black।

AI असिस्टेंट की एंट्री
Jeep ने इस लिमिटेड-एडिशन के साथ इस SUV में CARA AI असिस्टेंट भी शामिल किया है। CARA स्टेलेंटिस का वॉयस असिस्टेंट है जिसे भारत में सबसे पहले Citroen Basalt के साथ पेश किया गया था। इस वॉयस असिस्टेंट के जरिए आप 52 भारतीय भाषाओं में वॉयस कमांड दिया जा सकता है।

इसकी मदद से आप नेविगेशन, मौसम की जानकारी, कॉल करना और म्यूजिक प्ले करना और गाड़ी से जुड़े कुछ खास फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

किस मॉडल पर है आधारित?
Jeep Meridian का 85th एनिवर्सरी एडिशन इस SUV के टॉप Overland ट्रिम पर आधारित है। इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिसका मतलब है कि इसमें वही 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो 170hp की पावर और 350nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें 4×4 सिस्टम चुनने का विकल्प भी मिलता है।

रेगुलर Overland ट्रिम की तुलना में Meridian के इस एडिशन की कीमत 44,000 रुपए ज्यादा है और इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी।

हॉर्मुज (Strait of Hormuz) पहले से ही बंद था और अब और बाब-अल-मंदेब (Bab el-Mandeb) जलडमरूमध्य पर भी युद्ध का साया पड़ गया है. लाल सागर में हूती विद्रोही सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमला कर रहे हैं. इस वजह से सऊदी अपना तेल अब स्‍वेज नहर के रास्‍ते एशियाई देशों में भेज रहा है. इस वजह से समुद्री जहाजों को अब पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत, चीन और ताइवान जैसे देशों में आना पड़ रहा है. लाल साग से एशियाई देश आने में 19 दिन लगते थे, अब 48 दिन लग रहे हैं. जहाजों का ईंधन खर्च 1.26 मिलियन डॉलर से बढ़कर सीधा 2.87 मिलियन डॉलर हो गया है. इसके अलावा, स्वेज नहर से गुजरने के लिए लगभग 10 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ रहा है। 

सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल लेता है भारत

2025-26 में भारत ने अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 13-15% हिस्सा सऊदी अरब से आयात किया. पिछले कुछ समय से भारत रूस से ज्‍यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है. जून, 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 2.64 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) तेल खरीदा. मई के मुकाबले लगभग 37.4% ज़्यादा था. भारत ने जून में सऊदी अरब से 403,000 bpd तेल का आयात किया. यह तेल मुख्‍य रूप से मुख्य रूप से यानबू बंदरगाह से आया। 

100 डॉलर बैरल को क्‍यों माना जाता है क्रिटिकल लेवल?
100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर तेल बाजार में एक मनोवैज्ञानिक (Psychological) और आर्थिक (Economic), दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसका कारण यह है कि जब भी क्रूड ऑयल ने इस स्‍तर को छुआ है तो दुनिया में अफरा-तफरी मची है. साल 2008 तेल इस मनोवैज्ञानिक स्‍तर को तोड़कर 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा गया था. इसका नतीजा यह हुई की दुनिया में मंदी आ गई। 

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के ऊपर चला गया तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ी. इसी तरह अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद जब क्रूड ने 100 डॉलर बैरल का आंकड़ा पार किया तो भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए. यही वजह है कि 100 डॉलर का स्तर एक चेतावनी सीमा (Warning Threshold) माना जाता है। 

आम आदमी की जेब पर कैसे होगा असर?
क्रूड ऑयल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं है, यह अर्थव्यवस्था का पहिया है. लगभग हर चीज किसी न किसी रूप में पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर करती है. क्रूड के दाम बढने से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जेट फ्यूल महंगा होता है. ऐसा होने पर बाकी चीजों की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाती हैं. और इससे आम आदमी पर पड़ता है महंगाई का बोझ.
उदाहरण के लिए ताजी सब्जियां, फल और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी चीजें जो कोल्ड स्टोरेज और ट्रक ट्रांसपोर्ट पर चलती हैं, उनकी कीमतें तेल के दाम बढ़ने पर उछल सकती हैं. जहाजों, ट्रकों और मालवाहक उड़ानों का किराया बढ़ने से रोजाना इस्तेमाल की चीजें महंगी होने का खतरा पैदा हो जाता है। 

भारत के लिए क्यों बजा खतरे का सायरन?
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत के लिए 100 डॉलर पार करता क्रूड एक बड़ा झटका है. इससे भारत के सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी-
    आयात बिल में बढ़ोतरी: देश से डॉलर की निकासी बढ़ेगी.
    रुपये पर दबाव: डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है.
    महंगाई (Inflation): पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो रोजमर्रा का सामान महंगा होगा.
    चालू खाता घाटा (CAD): देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहेगा.

क्‍या एकदम बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?
हालांकि सरकार और रिफाइनरियां शुरुआत में घाटा सहकर कीमतें स्थिर रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर क्रूड लंबे समय तक 100 डॉलर के पार रहा, तो पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी हो जाएगी. अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भी सरकार ने काफी दिन तक पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाए थे। 

भारत में यूपीआई पेमेंट को और तेज और आसान बनाने के लिए वन क्लिक यूपीआई फीचर की तैयारी चल रही है. लेकिन NPCI का यही नया प्रस्ताव अब पेमेंट कंपनियों के बीच विवाद की वजह बन गया है. पेटीएम, मेटा समर्थित क्रेड, फ्लिपकार्ट की सुपर मनी समेत कई फिनटेक कंपनियों ने NPCI को पत्र लिखकर कहा है कि अगर यह फीचर लागू हुआ तो गूगल पे और फोनपे जैसे बड़े ऐप्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. वहीं छोटे और नए यूपीआई ऐप्स के लिए मुकाबला करना और मुश्किल हो जाएगा। 

वन क्लिक UPI फीचर क्या है?
NPCI एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिसे फिलहाल यूपीआई मेटा या यूपीआई चेकआउट कहा जा रहा है. इसके तहत किसी मर्चेंट ऐप या वेबसाइट, जैसे अमेजन, स्विगी या जोमैटो पर यूजर अपना पसंदीदा यूपीआई आईडी या लिंक्ड बैंक अकाउंट एक बार सेव कर सकेगा। 

इसके बाद हर बार पेमेंट करते समय अलग से फोनपे, गूगल पे, पेटीएम या किसी दूसरे यूपीआई ऐप को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर सीधे पिन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके पेमेंट पूरा कर सकेगा. इससे पेमेंट पहले से ज्यादा तेज होगा, ऐप अप्रूवल का झंझट खत्म होगा. साथ ही ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना भी कम हो सकती है। 

फिर पेटीएम और क्रेड को क्यों है आपत्ति?
पेटीएम, क्रेड, सुपर मनी और कुछ दूसरी फिनटेक कंपनियों का कहना है कि एक बार अगर कोई यूजर किसी एक यूपीआई ऐप को सेव कर देगा, तो वह बाद में उसे बदलने की संभावना बहुत कम होगी. कंपनियों का कहना है कि इससे ग्राहकों की पसंद एक ही ऐप पर टिक जाएगी. इसका सबसे ज्यादा फायदा उन ऐप्स को मिलेगा जिनके पास पहले से सबसे ज्यादा यूजर हैं. इन कंपनियों का मानना है कि नए और छोटे यूपीआई ऐप्स के लिए यूजर तक पहुंचना और उन्हें अपनी तरफ लाना काफी मुश्किल हो जाएगा. इससे मार्केट में कॉम्पिटिशन पर असर पड़ सकता है। 

गूगल पे और फोनपे पहले से ही सबसे आगे…
अभी भारत में होने वाले कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन का करीब 80% हिस्सा सिर्फ फोनपे और गूगल पे के पास है. इसी वजह से विरोध करने वाली कंपनियों का कहना है कि नया सिस्टम लागू होने के बाद इन दोनों प्लेटफॉर्म का दबदबा और मजबूत हो सकता है. 23 जुलाई को NPCI को भेजे गए पत्र में इन कंपनियों ने कहा कि यह प्रस्ताव कॉम्पिटिशन को नुकसान पहुंचा सकता है और बाजार कुछ बड़े खिलाड़ियों तक सीमित हो सकता है। 

यूपीआई कितना बड़ा नेटवर्क बन चुका है?
NPCI के आंकड़ों के मुताबिक जून में यूपीआई के जरिए 227 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए. इनकी कुल वैल्यू 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही. यही वजह है कि यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े फास्ट पेमेंट नेटवर्क में शामिल हो चुका है। 

यूपीआई में कुछ बड़े ऐप्स का बढ़ता दबदबा पहले भी चिंता का विषय रहा है. इसी कारण NPCI ने 2020 में किसी एक यूपीआई ऐप की मार्केट हिस्सेदारी 30% तक सीमित करने की योजना बनाई थी. हालांकि इसे कई बार टाल दिया गया. फिलहाल इसका पालन करने की नई डेडलाइन दिसंबर 2026 तय की गई है। 

भारत में 5G सेवाओं के विस्तार और तेजी से बढ़ते डिजिटल उपभोग के बीच मोबाइल उपभोक्ताओं के अनुभवों को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट ने टेलीकॉम सेक्टर की डिजिटल कार्यप्रणाली पर बहस तेज कर दी है। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म LocalCircles द्वारा किए गए देशव्यापी सर्वे के अनुसार, लगभग 81 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ताओं ने किसी न किसी रूप में ‘डार्क पैटर्न’ का सामना किया है। ये ऐसे डिजिटल डिजाइन या प्रक्रियाएं हैं जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर महंगे विकल्प चुनने, अतिरिक्त भुगतान करने या अनचाही सेवाएं लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। रिपोर्ट में मौजूदा नियमों को पर्याप्त नहीं बताते हुए नियामकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई गई है।

341 जिलों के 74 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की राय पर आधारित सर्वे
LocalCircles ने यह सर्वे देश के 341 जिलों में 74,000 से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं के बीच किया। सर्वे के निष्कर्ष बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनाई जा रही कई प्रक्रियाओं को उपभोक्ता पारदर्शी नहीं मानते। संस्था का कहना है कि मौजूदा गाइडलाइन होने के बावजूद ऐसे मामलों पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। रिपोर्ट TRAI और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को भेजने की तैयारी भी की गई है।

सबसे ज्यादा शिकायत ‘बेट-एंड-स्विच’ पैटर्न की
रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक शिकायत ‘बेट-एंड-स्विच’ डार्क पैटर्न को लेकर सामने आई। लगभग 79 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्हें शुरुआत में कम कीमत या ज्यादा लाभ वाले रिचार्ज प्लान दिखाए गए, लेकिन भुगतान के समय वही प्लान उपलब्ध नहीं थे या उनकी जगह अधिक महंगे विकल्प प्रस्तुत किए गए। इससे उपभोक्ताओं को अपेक्षा से अधिक खर्च करना पड़ा।

बार-बार नोटिफिकेशन और अनचाहे प्रमोशन से बढ़ी परेशानी
करीब 78 प्रतिशत प्रतिभागियों ने ‘नैगिंग’ यानी बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन को बड़ी समस्या बताया। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन बंद करने के बाद भी रिचार्ज, प्लान अपग्रेड, ऐप डाउनलोड या प्रमोशनल ऑफर्स से जुड़े संदेश लगातार भेजे जाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव प्रभावित होता है।

रिचार्ज कीमत, ऑटो सब्सक्रिप्शन और अतिरिक्त शुल्क पर उठे सवाल
सर्वे में 59 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि अंतिम भुगतान के समय विज्ञापित कीमत से अधिक राशि देनी पड़ी क्योंकि बाद में प्रोसेसिंग या कन्वीनियंस फीस जोड़ दी गई। वहीं 53 प्रतिशत लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना सेवाएं पेड सब्सक्रिप्शन में बदल गईं। लगभग आधे प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त सेवाएं लेने या जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रमुख टेलीकॉम प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए अनुभव
LocalCircles के अनुसार उपभोक्ताओं ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्रमुख टेलीकॉम प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे अनुभव साझा किए। इनमें रिचार्ज प्लान के लाभ बदल जाना, छिपे हुए बदलाव, बार-बार लगने वाले सब्सक्रिप्शन शुल्क और प्रमोशनल सेवाएं बंद करने में कठिनाई जैसी शिकायतें शामिल हैं। रिपोर्ट में एयरटेल के कुछ Unlimited 5G प्लान में हॉटस्पॉट सुविधा पर सीमाओं को भी ‘फोर्स्ड एक्शन’ डार्क पैटर्न के उदाहरण के रूप में उल्लेख किया गया है। ये उपभोक्ताओं द्वारा साझा किए गए अनुभव हैं और संबंधित कंपनियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया अलग हो सकती है।

TRAI और CCPA से सख्त नियमों की मांग
रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल सलाह या गाइडलाइन जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। LocalCircles ने मांग की है कि TRAI टेलीकॉम प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न रोकने के लिए स्पष्ट और अनिवार्य नियम लागू करे तथा CCPA भी इस क्षेत्र में सक्रिय निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। संस्था के अनुसार पिछले दो वर्षों में इस विषय पर उल्लेखनीय नियामकीय कार्रवाई सामने नहीं आई है।

डार्क पैटर्न क्या हैं? 

    बेट-एंड-स्विच (Bait and Switch): सस्ता या बेहतर प्लान दिखाकर भुगतान के समय महंगा प्लान ऑफर करना।
    नैगिंग (Nagging): नोटिफिकेशन बंद करने के बाद भी लगातार रिचार्ज या प्रमोशनल संदेश भेजना।
    छिपे हुए शुल्क (Hidden Charges): अंतिम भुगतान के समय प्रोसेसिंग या कन्वीनियंस फीस जोड़ देना।
    ऑटो सब्सक्रिप्शन (Auto Subscription): उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना पेड सेवा सक्रिय हो जाना।
    फोर्स्ड एक्शन (Forced Action): मुख्य सेवा का लाभ लेने के लिए अतिरिक्त विकल्प चुनने या अन्य शर्तें मानने के लिए मजबूर करना।
    अनावश्यक डेटा संग्रह (Excessive Data Collection): साधारण सेवा के लिए जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी मांगना।
    प्रमोशनल ऑप्ट-आउट में कठिनाई: विज्ञापन या ऑफर बंद करने का विकल्प जटिल या अस्पष्ट होना।
    प्लान बेनिफिट में बदलाव: रिचार्ज के बाद प्लान के लाभ बदल जाना या सीमित कर दिया जाना।

सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट 
शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही BSE Sensex अपने पिछले बंद 76,391 की तुलना में गिरावट लेकर 75,708 पर ओपन हुआ और फिर अगले ही पल फिसलकर 75,613 के लेवल पर आ गया. NSE Nifty ने भी सेंसेक्स की चाल से चाल मिलाई और अपने गुरुवार के बंद 23,869 की तुलना में गिरावट के साथ 23,646 पर आ गया। 

इन 10 शेयरों में आई बड़ी गिरावट
बाजार में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही बीएसई लार्जकैप में शामिल IndiGo Share (2.60%), Eternal Share (2.50%), Bharti Airtel Share (1.60%) फिसल गया. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Phoenix Share (2.20%), तो वहीं Muthoot Finance Share (2%) की गिरावट में कारोबार करता नजर आया. इसके अलावा Nykaa Share (1.70%) और Godrej Properties Share (1.65%) टूटकर कारोबार कर रहे थे. स्मॉलकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो यहां Hindustan Petroleum Share (2.40%), IIFL Share (2.10%) और AMBER Share (1.95%) की गिरावट में कारोबार कर रहे थे। 

विदेशों से मिल रहे थे खराब सिग्नल
बता दें भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार के सिग्नल पहले से ही विदेशों से मिल रहे थे. डोनाल्ड ट्रंप के 10 फीसदी टैरिफ के डर से एशियाई शेयर मार्केट क्रैश नजर आए. जापान का निक्केई इंडेक्स 2000 अंक से ज्यादा, तो साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 6 फीसदी की बड़ी गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था. हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी करीब 2 फीसदी फिसलकर ट्रेड कर रहा था. DAX, CAC से लेकर ब्रिटेन के शेयर मार्केट FTSE-100 भी रेड जोन में थे. इसके अलावा Gift Nifty की बात करें, तो इसमें 200 अंक की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। 

शेयर मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा कारण
Stock Market Crash के पीछे की वजह की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फोड़ा गया 10% टैरिफ बम रहा है. अमेरिका ने 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स पर 10 से 12.5 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया है और भारत समेत 17 देशों पर 10% टैरिफ लगाया है, जो शुक्रवार से ही लागू हो गया है। 

तेल ने भी बिगाड़ा बाजार का गणित 
Trump 10% Tariff Bomb के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल से भी शेयर बाजार का गणित खराब हुआ है. दरअसर, मिडिल ईस्ट में जंग के चलते होर्मुज बंद होने के सात ही हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी के जहाजों पर अटैक और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतों ने एक बार फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर छू लिया है और इससे भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजारों पर दबाव देखने को मिला है। 

आने वाले समय में अडानी ग्रुप एविएशन सेक्टर में भी कदम रख सकता है। इसके लिए अडानी समूह उस नियम में बदलाव चाहता है जो एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन में हिस्सेदारी रखने से रोकता है। इस बदलाव से ग्रुप अपनी एयरलाइन सर्विस शुरू कर सकेगा। सरकार मौजूदा एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन एग्रीमेंट में बदलाव के लिए कानूनी जानकारों से सलाह ले रही है। यानी अगर सबकुछ ठीक रहा तो आसमान में ‘अडानी एयरलाइंस’ के विमान भी उड़ते नजर आएंगे।

बता दें अडानी ग्रुप पहले से ही भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक, और ऊर्जा क्षेत्र (बिजली, गैस, सोलर) में बड़ा खिलाड़ी है। अब अगर वह एयरलाइन क्षेत्र में भी प्रवेश करता है, तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा, जिससे बाजार में उसकी बढ़ती ताकत को लेकर चिंताएं पहले से मौजूद हैं।

मोदी सरकार बना रही योजना
ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत सरकार एक ऐसी नीति पर चर्चा कर रही है, जिसके तहत एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों को खुद की एयरलाइन शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। इस कदम से अडानी ग्रुप और जीएमआर एयरपोर्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों को अपने खुद के एयरलाइंस शुरू करने का रास्ता मिल सकता है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के घरेलू हवाई अड्डे पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, क्योंकि फिलहाल इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर करीब 90 फीसदी बाजार पर कब्जा किए हुए हैं।

मौजूदा नियम: दिल्ली-मुंबई पर विशेष पाबंदी
अभी नियमों के अनुसार, दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट ऑपरेटर किसी भी एयरलाइन में 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते। यह पाबंदी खास तौर पर इन दो प्रमुख हवाई अड्डों के लिए है। अगर इस नियम में ढील दी जाती है, तो अडानी समूह (जो मुंबई एयरपोर्ट सहित कुल आठ एयरपोर्ट संचालित करता है) और जीएमआर (जो दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा चार अन्य एयरपोर्ट चलाता है) अपनी खुद की एयरलाइनें शुरू कर सकते हैं।

एकाधिकार तोड़ने की कोशिश
इस नीति के पीछे सरकार की मंशा घरेलू विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। फिलहाल इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि यह लगभग दो-कंपनियों का एकाधिकार बन गया है। नए खिलाड़ियों के आने से यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं और कीमतों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

हालांकि, इससे यह चिंता भी पैदा होती है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर अपनी खुद की एयरलाइन को प्रमुख स्लॉट यानी फ्लाइट का टाइम और पार्किंग अलॉट करने में पक्षपात कर सकते हैं, जिससे बाजार में नया असंतुलन पैदा होगा।

कई मंजूरियां जरूरी
यह फैसला अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भीतर विचाराधीन है। अगर कोई छूट या नियम में बदलाव होता है, तो इसके लिए कानून मंत्रालय से कानूनी मंजूरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी लेनी होगी। यानी यह कोई फौरी फैसला नहीं है, बल्कि इस पर व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है।

एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, भले ही नए एयरलाइन ऑपरेटरों को इजाजत मिल जाए, लेकिन कम से कम अगले कुछ वर्षों में इसका बाजार पर बड़ा असर नहीं दिखेगा। कारण यह है कि दुनिया भर में विमानों की कमी है।

बोइंग और एयरबस दोनों को डिलीवरी में देरी हो रही है और कोविड-काल की सप्लाई चेन समस्याएं अब भी जारी हैं। नई एयरलाइन को विमान मिलने में काफी समय लग सकता है। कैपा इंडिया के प्रमुख कपिल कौल के अनुसार, यह नीति एक बड़ी सोच का संकेत है, लेकिन नई एयरलाइन को बाजार में असर डालने में लंबा समय लगेगा।

बता दें दुनिया के दूसरे देशों में एयरपोर्ट और एयरलाइन के संयुक्त स्वामित्व को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अमेरिका में कानून एयरपोर्ट की कमाई को एयरलाइन में निवेश करने से रोकते हैं। यूरोपीय संघ में इसे तकनीकी रूप से अनुमति है, लेकिन वहां की एकाधिकार-विरोधी कानून इसे व्यावहारिक रूप से मुश्किल बना देते हैं। भारत इस मामले में नए रास्ते पर चल सकता है, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सबक लेने की भी जरूरत है।

पिछले दशक में घटी एयरलाइनों की संख्या
पिछले दस सालों में भारतीय एयरलाइनों की संख्या में भारी कमी आई है। जेट एयरवेज, गो एयर जैसी कंपनियां बंद हो गईं, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया का टाटा समूह में विलय हो गया। अब बाजार में इंडिगो और एयर इंडिया ही सबसे बड़ी ताकत हैं, जबकि अकासा एयर, स्पाइसजेट और कुछ छोटी क्षेत्रीय एयरलाइनें किनारे पर हैं। यह स्थिति पिछले साल दिसंबर में इंडिगो के संकट के दौरान साफ नजर आई, जब पायलटों की कमी के कारण हजारों उड़ानें रद्द हो गईं और रेलवे को अतिरिक्त ट्रेनें चलानी पड़ीं।

एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होगी
भारत साल 2047 तक एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करके 350 करने की योजना बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA) के अनुसार, 2044 तक भारत में 425 मिलियन अतिरिक्त यात्री जुड़ जाएंगे, जो 2024 के स्तर से लगभग तीन गुना ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को संभालने के लिए अधिक एयरलाइनों की जरूरत होगी, और यह नीति उसी दिशा में एक कदम हो सकती है।

अब ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (AISTA) ने चीनी की कमी की खबरों को निराधार बताया है, और उसने अपने सदस्यों से पूरे देश में चीनी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उनकी ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब कारखाने से चीनी की कीमतों में एक महीने से भी कम समय में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उद्योग संगठनों ने अफवाहों से बचने की अपील की
 रिपोर्ट के मुताबिक, Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association (ISMA) और National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd (NFCSF) ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घरेलू खपत को पूरा करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। 

दोनों संगठनों ने कहा कि हाल में कीमतों में आई तेजी मांग और सप्लाई की वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है. बाजार में कमी का माहौल बनाना, सट्टेबाजी करना या गलत जानकारी फैलाना उपभोक्ताओं और चीनी पर निर्भर उद्योगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. संगठनों ने व्यापारियों और अन्य हितधारकों से अनावश्यक स्टॉक जमा करने और अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है। 

जल्द शुरू होंगी चीनी मिलें
अपने सदस्यों को भेजे गए एक पत्र में, AISTA ने पिछले हफ्ते जारी भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) और राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ (NFCSF) के संयुक्त बयान का हवाला देते हुए कहा कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी भंडार मौजूद है। इसमें यह भी कहा गया कि चीनी मिल मालिकों ने कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 2026-27 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) को जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमति जताई है।

चीनी की उपलब्धता को लेकर ठोस कदम
    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, AISTA के अध्यक्ष प्रफुल विठलानी ने कहा, "हाल ही में कारखाने से एक महीने से भी कम समय में लगभग 15 प्रतिशत चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने चीनी की कमी की एक निराधार धारणा पैदा कर दी है।"

उन्होंने चीनी मूल्य श्रृंखला के सभी शेयरहोल्डर्स – मिलों, व्यापारिक घरानों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और संस्थागत उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए "सकारात्मक कदम" उठाएं कि चीनी पूरे देश में आसानी से उपलब्ध रहे।

जल्दबाजी में ना करें पैनिक खरीदी
मीडिया खबरों के मुताबिक AISTA अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति बनाए रखने का उदाहरण देते हुए सदस्यों से अभी भी वैसा ही अप्रोच दिखाने का आग्रह किया और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाने तथा इसे बाधित करने वाली गतिविधियों से बचने की सलाह दी।

उन्होंने सदस्यों से घबराहट में खरीदारी (Panic buying) या सट्टेबाजी के लिए स्टोर करने से बचने, सरकारी नियमों का पालन करने और भ्रामक सूचनाओं या अफवाहों को नजरअंदाज करने का भी आग्रह किया।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम स्टॉक का असर
विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले एक महीने में कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखने को मिली है. ये दोनों राज्य देश के प्रमुख चीनी उत्पादक हैं, लेकिन यहां अन्य राज्यों की तुलना में चीनी का स्टॉक अपेक्षाकृत कम बचा है। 

चीनी कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इन राज्यों में स्टॉक कम होने के कारण अब अन्य राज्यों की चीनी मिलों को ऊंची कीमतों का फायदा मिल सकता है. बाजार में सप्लाई को लेकर बढ़ी चिंता ने भी कीमतों में तेजी लाने में अहम भूमिका निभाई है। 

उत्पादन में सुधार की उम्मीद
उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाले 2025-26 Sugar Year में देश का चीनी उत्पादन करीब 27.8 मिलियन टन रहने का अनुमान है. यह पिछले सीजन के 25.6 मिलियन टन की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत अधिक है. उत्पादन बढ़ने की उम्मीद से आने वाले महीनों में सप्लाई की स्थिति बेहतर हो सकती है। 

एक्सपोर्ट बैन के बाद बदला बाजार
सरकार ने मई 2026 में चीनी उत्पादन अनुमान से कम रहने के बाद Sugar Export पर रोक लगा दी थी. एक्सपोर्ट बैन लागू होने से पहले करीब 8 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था. इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र और कर्नाटक की चीनी मिलों का रहा। 

बताया जा रहा है कि इन राज्यों की कई मिलों ने अपने हिस्से के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को आवंटित कुछ Export Quota का भी इस्तेमाल किया था. इसके बदले उत्तर प्रदेश की मिलों को घरेलू बिक्री के लिए अतिरिक्त कोटा दिया गया। 

कितने बढ़े शक्कर के दाम?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर में औसत खुदरा चीनी की कीमत एक महीने पहले के ₹47.01 प्रति किलो, तीन महीने पहले के ₹46.48/किलो और छह महीने पहले के ₹46.34/किलो से बढ़कर 17 जुलाई को ₹47.9/किलो हो गई है। थोक बाजार में, पिछले छह महीनों में कीमतें बढ़कर ₹4,294.70/किलो से 17 जुलाई तक ₹4,447.57/क्विंटल हो गई हैं।

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. दोपहर 1:42 बजे पर एमसीएक्स पर सोने का दाम 1350 रुपये गिरकर 144330 रुपये पर आ गया है. चांदी भी फिसलकर 4419 रुपये गिरकर 222579 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतें फिसल गई हैं. सोने का भाव 1.45 फीसदी गिरकर 4092 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. चांदी 2 फीसदी गिरकर 59.125 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। 

हाल के दिनों में लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में कुछ दिनों से हल्की तेजी देखने को मिली. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल की शुरुआत में बने अपने रिकॉर्ड हाई लेवल तक पहुंचना दोनों कीमती मेटल्स के लिए आसान नहीं होगा। 

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें फिर 98 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गई हैं. वहीं, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी 0.38% बढ़कर 4.675% पर पहुंच गई है. हाई बॉन्ड यील्ड और महंगे कच्चे तेल की वजह से निवेशकों का रुख बदला है, जिससे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने को उम्मीद के मुताबिक ज्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है. इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। 

2026 के आखिर तक सोने का भाव कहां तक जा सकता है?
जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च के एनालिस्ट का अनुमान है कि साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 6,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है. वहीं, 2027 में यह 6,300 डॉलर प्रति औंस के स्तर को भी छू सकती है. यानी लॉन्ग टर्म में सोने में तेजी की संभावना अभी भी बनी हुई है। 

हालांकि, आगे सोने की कीमत किस दिशा में जाएगी, यह कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स पर निर्भर करेगा. अगर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होते हैं या अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव करता है, तो इसका सीधा असर सोने की मांग और कीमतों पर पड़ सकता है। 

पिछले एक साल में केंद्रीय बैंकों की बड़ी खरीदारी ने सोने की कीमतों को मजबूती दी थी. हालांकि, अब उनकी खरीदारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती दिख रही है. फिर भी मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी तस्वीर इतनी आसान नहीं है और आने वाले समय में सेंट्रल बैंकों की मांग फिर से कीमतों को सहारा दे सकती है। 

सोने-चांदी में मुनाफावसूली
इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों में लगातार तीन कारोबारी सेशन से अच्छी तेजी देखने को मिली. इसके बाद अब भाव ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां पहले से निवेश कर चुके कुछ ट्रेडर मुनाफा बुक कर सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट या उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 

हालांकि, लंबी अवधि में सोने की चाल अब भी ग्लोबल तनाव और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों पर निर्भर रहेगी. लेकिन फिलहाल टेक्निकल बताते हैं कि तेज उछाल के बाद बाजार में कुछ समय के लिए मुनाफावसूली का दौर आ सकता है, जिससे कीमतों में हल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है। 

क्या फोर्ड (Ford) भारत में वापसी करेगी? ये सवाल कुछ-कुछ दिनों पर चर्चा में आ जाता है. कभी इसकी वजह फोर्ड एंडेवर (Ford Endeavor) का भारत में दिखना, तो कभी फोर्ड की ओर से उठाए गए कदम है. एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है. इस बार वजह फोर्ड मोटर कंपनी है, जिसकी लीडरशिप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मिली है। 

लगभग 10 महीने पहले फोर्ड ने तमिलनाडु सरकार के साथ 3250 करोड़ रुपये का एक एमओयू साइन किया था. इसके तहत कंपनी चेन्नई के पास अपने मराईमलाई नगर प्लांट को वापस शुरू करने वाली है. फोर्ड मोटर कंपनी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सीएम विजय से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर मिला है। 

क्या है कंपनी का प्लान?
आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, इस बैठक में तमिलनाडु में फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को वापस शुरू करने, कंपनी की मौजूदा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विस्तार और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई है. चेन्नई में फोर्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, जिसमें 12 हजार लोग टेक्नोलॉजी रोल में काम करते हैं। 

इसके अलावा कंपनी मराईमलाई प्लांट में 2029 तक इंजन प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस प्लांट में सालाना 2,35,000 इंजन तैयार करने की क्षमता है. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से 600 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी. फोर्ड की तमिलनाडु में मौजूदगी को देखते सीएम विजय ने कंपनी को सपोर्ट करने का वादा किया है। 

फोर्ड और भारतीय मार्केट
फोर्ड ने भारत में एंट्री 1995 में की थी. हालांकि, उस वक्त कंपनी महिंद्रा के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में आई थी. कंपनी की पहली कार फोर्ड एस्कॉर्ट (Escort) थी. 1998 में फोर्ड ने महिंद्रा से हिस्सेदारी खरीद ली और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई।  

2010 में आई फोर्ड फिगो (Ford Figo) ने कंपनी की सेल्स को आगे बढ़ाया. अफोर्डेबल प्राइस पर आने वाली इस हैचबैक को दमदार बिल्ड क्वालिटी और डीजल इंजन की वजह से भारतीय बाजार में सफलता मिली. फोर्ड इकोस्पोर्ट ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआती की और आज भी लोग इस कार को दीवाने हैं। 

फोर्ड की सबसे पॉपुलर कारों में एंडेवर भी शामिल है, जिसने टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर दी. हालांकि, 2021 में कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रोडक्शन और सेल्स बंद करने का फैसला किया. कंपनी अभी भी भारत में सर्विस और पार्ट्स मुहैया कराती है. वहीं 2024 में कंपनी ने अपने चेन्नई प्लांट को वापस निर्यात के लिए शुरू करने प्लान बनाया। 

क्या वापसी कर रही है कंपनी?
अब सवाल है कि क्या फोर्ड की भारत में वापसी होगी. फोर्ड ने फिलहाल चेन्नई में अपने प्लांट को शुरू करने की योजना बनाई है. इसके लिए फोर्ड लगातार तमिलनाडु सरकार से संपर्क में भी है. हालांकि, फोर्ड की गाड़ियां भारत में आएंगी या नहीं इस पर कंपनी ने कुछ नहीं कहा है. फिलहाल फोर्ड का फोकस भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर है. कार लॉन्च और सेल्स को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। 

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट (Maruti Suzuki Brezza Facelift) लॉन्च होने वाली है. इस पॉपुलर एसयूवी को कंपनी 24 जुलाई को लॉन्च करेगी, जिसमें कई सारे अपडेट्स मिलेंगे. अपडेटेड एसयूवी डीलरशिप पर पहुंचने लगी है और मारुति ने इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है। 

लॉन्च से पहले ही इस कार के वीडियोज और फोटोज ऑनलाइन आ रहे हैं. कंपनी ने इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए हैं. ये कार रिफ्रेश्ड डिजाइन और पहले से ज्यादा फीचर्स के साथ मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार है. आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या कुछ खास होने वाला है। 

डिजाइन में क्या होगा बदलाव? 
ब्रेजा फेसलिफ्ट में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. एसयूवी पहले की तरह ही नजर आएगी. कार के फ्रंट में कुछ बदलाव जरूर होगा. इसमें नई ग्रिल फिनिश मिलेगी, जो गोल्डेन ऑर्नामेंट्स के साथ आएगी. बंपर में भी बदलाव देखने को मिलेगा. फ्रंट बंपर सिल्वर स्किड प्लेट और चौड़े सिल्वर इंसर्ट के साथ आएगा। 

एसयूवी के हेडलैम्प्स स्कॉयर शेप्ड प्रोजेक्टर्स के साथ आएंगे, जबकि डीआरएल्स का भी नया शेप दिया गया है. साइड की बात करें, तो कार में नए डिजाइन के एलॉय वील्स मिलेंगे. वहीं रियर में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे. कार के बंपर और टेललाइट्स में चेंज देखने को मिलेगा। 

कैबिन में क्या बदलाव होंगे? 
कार का इंटीरियर पहले से काफी अलग होने वाला है. खासकर एसयूवी का सेंटर कंसोल पहले से अलग होने वाला है. मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. इसमें ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, सनग्लास होल्डर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिडिजाइन सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ, माउंट कंट्रोल के साथ एडजस्टेबल स्टीयरिंग वील, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग पैड और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे।  

दो मुख्य अपडेट्स में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो बिल्ट-इन ऐप्स और एलेक्सा इंटीग्रेशन के साथ आएगा. कार में वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी और इनका कंट्रोल सेंटर कंसोल पर दिया जा सकता है. कार में एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटो प्यूरिफाई सिस्टम मिलेगा। 

नई ब्रेजा तीन पावरट्रेन ऑप्शन में आएगी. इसमें 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड के15सी (K15C) पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103 एचपी की पावर और 139 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसके अलावा ब्रेजा में नया 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 110 एचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क मिलेगा। 

कार सीएनजी वेरिएंट में भी आएगी. ब्रेजा फेसलिफ्ट का पेट्रोल वेरिएंट 6 स्पीड मैन्युअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा. वहीं सीएनजी वेरिएंट के साथ सिर्फ मैन्युअल ट्रांसमिशन मिलेगा. कार में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक मिलेगा. ब्रेजा फेसलिफ्ट 11 हजार रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक की जा सकती है। 

JSW Volkswagen Partnership: देश का कार बाजार तेजी से बदल रहा है. ऐसे में अब जर्मनी की दिग्गज कार कंपनी Volkswagen भारत में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रही है. खबर है कि कंपनी भारत में अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए JSW Group को अपनी भारतीय यूनिट में हिस्सेदारी बेचने पर गंभीर बातचीत कर रही है. अगर यह डील पूरी होती है तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ी साझेदारियों में से एक साबित हो सकती है। 

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Volkswagen AG और सज्जन जिंदल की अगुवाई वाले JSW Group के बीच स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया में निवेश को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. दोनों कंपनियां आने वाले कुछ हफ्तों में किसी एग्रीमेंट पर पहुंच सकती हैं. बताया जा रहा है कि JSW इस ज्वाइंट वेंचर में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। 

हालांकि, अभी कुछ बड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है. इनमें कंपनी की वैल्यूएशन और JSW व Volkswagen की ओर से किए जाने वाले कुल निवेश की राशि सबसे अहम है. हाल के दिनों में दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। .

तीन साल से चल रही है बातचीत
Volkswagen और JSW के बीच यह बातचीत नई नहीं है. दोनों कंपनियां पिछले करीब तीन साल से संभावित साझेदारी पर चर्चा कर रही हैं. JSW स्टील, पावर, पेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में बड़ा नाम है और अब वह ऑटो सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाना चाहती है. हाल ही में कंपनी ने ब्रिटिश कार ब्रांड एमजी मोटर के साथ साझेदारी की थी। 

दूसरी तरफ Volkswagen भारत में किसी मजबूत लोकल पार्टनर की तलाश में है, ताकि वह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सके. कई विदेशी ऑटो कंपनियां भी भारत में इसी तरह की साझेदारियों के जरिए अपने कारोबार को बढ़ाने की रणनीति अपना रही हैं। 

 JSW पहले से ही चीन की शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (SAIC Motor) के साथ ज्वाइंट वेंचर में MG ब्रांड की कारें भारत में बेच रही है. इसके अलावा कंपनी आने वाले समय में JSW ब्रांड के तहत भी कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है. ऐसे में अगर Volkswagen के साथ यह डील होती है तो JSW को जर्मन कंपनी के मॉडर्न व्हीकल प्लेटफॉर्म और तकनीकी का बड़ा लाभ मिलेगा. इससे पहले फॉक्सवैगन ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी साझेदारी को लेकर बातचीत की थी, लेकिन चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी। 

भारत में Volkswagen की स्थिति
Volkswagen पिछले 20 साल से ज्यादा समय से भारत में कारोबार कर रही है, लेकिन कंपनी अभी तक बड़ा मार्केट शेयर हासिल नहीं कर सकी है. स्कोडा, फॉक्सवैगन, पोर्शे, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसे दिग्गज कार ब्रांडों के बावजूद कंपनी की कुल हिस्सेदारी इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में करीब 2.5 प्रतिशत ही है. इसमें भी हाल ही में लॉन्च हुई Skoda Kylaq ने कंपनी को तगड़ी ग्रोथ दी है. चूंकि ये एक मास मार्केट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसलिए इसकी बिक्री भी ज्यादा है. कंपनी का टार्गेट है कि इस दशक के खत्म होने तक मार्केट शेयर बढ़ाकर 5% तक पहुंचाया जा सके। 

फिलहाल फॉक्सवैगन या जेएसडब्ल्यू दोनों कंपनियों की तरफ से इस समझौते या डील के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। 

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 22 जुलाई को 'भूकंप' के झटके सुबह से ही लगने शुरू हो गए थे। दोपहर तक यह झटका इतना तेज लगा कि सेंसेक्स-निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांकों में 1% की गिरावट आई, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में इससे भी ज्यादा गिरावट रही। चार घंटे के ट्रेड में बीएसई के निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। यहां लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,80,34,340.27 रुपये रह गया। इससे पहले 21 जुलाई को कुल मार्केट कैप 4,84,29,839.10 रुपये था।

आज दोपहर तक सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा (लगभग 1%) टूटकर 76,641.19 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 अपने अहम समर्थन स्तर 24,000 से नीचे फिसलकर 23,961.40 तक आ गया, जो 200 अंकों (करीब 1%) की गिरावट थी। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में करीब डेढ़ प्रतिशत तक की गिरावट आई।

शेयर बाजार में आज की गिरावट के 5 कारण

1. ट्रंप का टैरिफ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2028 से अमेरिका आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो अगले साल से बढ़कर 200% हो जाएगा। इसके अलावा, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि कई और देशों पर जल्द ही नए टैरिफ लग सकते हैं। इससे बाजार की धारणा कमजोर हुई। 

2. अमेरिका-ईरान संघर्ष का बढ़ना: ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला किया, जबकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों के पास हमले तेज कर दिए। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो संघर्ष और फैलेगा। इस तनाव से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देश के लिए चिंता का विषय है।

3. तेल की कीमतें 92 डॉलर प्रति बैरल के पार: लगातार चौथे दिन तेल की कीमतें बढ़ीं और ब्रेंट क्रूड 92.67 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो इस साल 11 जून के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। इससे महंगाई बढ़ने और ब्याज दरों में और सख्ती होने का डर पैदा हो गया है।

4. रुपये का कमजोर होना: बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे टूटकर 96.36 प्रति डॉलर पर आ गया। तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण डॉलर की मांग बढ़ी, जिससे रुपये पर दबाव बना। इससे भारत के आयात बिल और महंगाई की चिंता और बढ़ गई है।

5. डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी: डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर है और अमेरिकी 10-साल के बॉन्ड की यील्ड 4.545% से बढ़कर 4.635% हो गई है। जब डॉलर और बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, तो विदेशी निवेशक भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी सुरक्षित निवेशों में लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ता है।

सेंसेक्स-निफ्टी की खराब शुरुआत 
बुधवार को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ओपन होने के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,470 की तुलना में गिरावट लेकर 77,384 पर खुला और फिर कुछ ही मिनटों के कारोबार के दौरान 575 अंक से ज्यादा फिसलकर 76,851 के लेवल पर आ गया। 

इस बीच NSE Nifty की चाल को देखें, तो इसका हाल भी सेंसेक्स के जैसा ही नजर आया. 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स मंगलवार के अपने बंद 24,187 की तुलना में मामूली गिरावट लेकर 24,150 पर ओपन हुआ और फिर अचानक इसके फिसलने की रफ्तार तेज होती चली गई और ये 170 अंक के आसपास टूटकर 24,011 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। 

फार्मा शेयरों में आया भूचाल 
शेयर मार्केट में गिरावट के बीच फार्मा कंपनियों के शेयर बिखरे हुए नजर आए और ज्यादा स्टॉक्स ने रेड जोन में कारोबार की शुरुआत की. बड़ी फार्मा कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट पर गौर करें तो…

फार्मा शेयर     गिरावट
Lupin Share     3%
Gland Pharma Share     3%
Aurbindo Pharma Share     2.80%
Alkem Share     2.50%
Zydus Share     2.30%
Cipla Share     2.10%
Glenmark Pharma Share     1.80%
Mankind Pharma Share     1.75%
Fortis Healthcare Share     1.50%
Sunpharma Share     1.20% 

क्यों बिखरे फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स? 
Pharma Stocks में आई इस गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें, तो इसका कनेक्शन सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा हुआ है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं को लेकर टैरिफ बम फोड़ा है और अमेरिका में आयात की जाने वाली इन दवाओं पर 200% तक टैरिफ (Trump 200% Tariff Bomb) का ऐलान किया है। 

हालांकि, ट्रंप ने साफ किया है कि 1 अगस्त 2026 से दो साल तक इन सभी दवाओं पर टैरिफ शून्य (Zero Tariff) रहेगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक साल 100 फीसदी और उसके बाद 200 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. भले ही 2 Year Zero Tariff से राहत मिली है, लेकिन भारतीय दवा कंपनियों में दो साल बाद 200% टैरिफ का खौफ भी साफ दिखाई दिया है, जिसके चलते इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। 

ताजा लीक के मुताबिक इस बार iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत बढ़ सकती है. इसकी वजह नए हार्डवेयर और महंगे कंपोनेंट बताए जा रहे हैं. अगर यह लीक सही साबित होती है, तो भारत में भी नए आईफोन के लिए पहले से काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। 

गौरतलब है कि हाल ही में ऐपल ने आईफोन छोड़ कर अपने दूसरे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं. मैकबुक से लेकर Mac Mini की कीमतें 1 लाख रुपये तक बढ़ी हैं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस लॉन्च में आईफोन भी महंगे कर सकती है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 Pro में ऐपल का नया A20 Pro चिप मिलेगा. यह कंपनी का पहला 2nm प्रोसेस पर बना प्रोसेसर हो सकता है. आसान भाषा में समझें तो यह चिप पहले के मुकाबले ज्यादा तेज होगी और कम बैटरी खर्च करेगी. इससे AI फीचर्स भी पहले से बेहतर चल सकते हैं। 

कैमरे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. लीक के अनुसार iPhone 18 Pro में पहली बार वेरिएबल अपर्चर कैमरा दिया जा सकता है. इसका मतलब है कि कैमरा अलग-अलग रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा. इससे कम रोशनी में बेहतर फोटो और ज्यादा प्रोफेशनल शॉट लेने में मदद मिल सकती है। 

डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन डायनैमिक आइलैंड पहले से छोटा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐपल फेस आईडी के कुछ हिस्सों को डिस्प्ले के नीचे देने की तैयारी कर रही है. इससे स्क्रीन पर ज्यादा जगह मिलेगी। 

बैटरी के मामले में भी अच्छी खबर है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि खासकर iPhone 18 Pro Max में बड़ी बैटरी मिल सकती है. इसके अलावा ऐपल का नया C2 मोडेम भी देखने को मिल सकता है, जिससे 5G और सैटेलाइट कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। 

सबसे ज्यादा चर्चा कीमत को लेकर हो रही है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए 2nm चिप, महंगी मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट की वजह से iPhone 18 Pro की लागत बढ़ रही है. इसी वजह से ऐपल कीमत में करीब 5,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। 

गौरतलब है कि ऐपल सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकती है. हालांकि लॉन्च से पहले सामने आई सारी जानकारी सिर्फ लीक और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है. असली फीचर्स और कीमत का खुलासा ऐपल के ऑफिशियल लॉन्च इवेंट में ही होगा। 

पिछले हफ्ते आई तेज गिरावट के बाद सोमवार को सोना और चांदी दोनों में फिर तेजी लौट आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज(MCX) से लेकर सर्राफा बाजार तक सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड-सिल्वर के रेट में उछाल आया है.अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर देख लें। 

MCX पर कितना महंगा हुआ सोना और चांदी?
सोमवार सुबह एमसीएक्स (MCX) पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स करीब ₹496 की बढ़त के साथ ₹1,41,402 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। 

वहीं सितंबर सिल्वर फ्यूचर्स में और भी मजबूत तेजी रही. चांदी का भाव ₹3,010 यानी 1.39% उछलकर ₹2,19,413 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. दोनों कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट घटने और कीमत बढ़ने के साथ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। 

देश में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव
आज यानी 20 जुलाई की सुबह भारत में 24 कैरेट सोना औसतन ₹1,41,630 प्रति 10 ग्राम पर रहा. वहीं 22 कैरेट सोने का औसत भाव ₹1,29,828 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.पिछले एक साल में 24 कैरेट सोने की कीमत में 43.86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का रेट

    मुंबई: ₹1,41,370 प्रति 10 ग्राम
    दिल्ली: ₹1,41,130 प्रति 10 ग्राम
    चेन्नई: ₹1,41,780 प्रति 10 ग्राम
    कोलकाता: ₹1,40,180 प्रति 10 ग्राम
    बेंगलुरु: ₹1,41,480 प्रति 10 ग्राम
    हैदराबाद: ₹1,41,590 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव

    मुंबई: ₹1,29,589 प्रति 10 ग्राम
    दिल्ली: ₹1,29,369 प्रति 10 ग्राम
    चेन्नई: ₹1,29,965 प्रति 10 ग्राम
    कोलकाता: ₹1,29,415 प्रति 10 ग्राम
    बेंगलुरु: ₹1,29,690 प्रति 10 ग्राम
    हैदराबाद: ₹1,29,791 प्रति 10 ग्राम

आज 1 किलो चांदी कितने की मिल रही है?
देश में 999 फाइन सिल्वर का औसत भाव ₹2,16,880 प्रति किलो दर्ज किया गया. वहीं 925 स्टर्लिंग सिल्वर की कीमत ₹2,00,614 प्रति किलो रही। 

पिछले एक साल में 999 फाइन चांदी की कीमत में करीब 91.66% का जबरदस्त उछाल आया है. 20 जुलाई 2025 को इसका भाव ₹1,13,160 प्रति किलो था। 

आपके शहर में चांदी का ताजा भाव

बड़े शहरों में 999 फाइन चांदी के रेट इस तरह रहे..

    मुंबई: ₹2,16,490 प्रति किलो
    दिल्ली: ₹2,16,110 प्रति किलो
    चेन्नई: ₹2,17,110 प्रति किलो
    कोलकाता: ₹2,16,200 प्रति किलो
    बेंगलुरु: ₹2,16,660 प्रति किलो
    हैदराबाद: ₹2,16,830 प्रति किलो

इंटरनेशनल मार्केट में सोने की चमक फीकी
ग्लोबल मार्केट में सोमवार को सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला. मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और ब्रेंट क्रूड के 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंचने से महंगाई की चिंता बढ़ी है. इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों ने ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत के संकेत दिए, जिससे सोने पर दबाव बना। 

स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर 4,000.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.3% फिसलकर 4,005.9 डॉलर प्रति औंस पर रहे.हालांकि चांदी ने मजबूती दिखाई और स्पॉट सिल्वर 0.9% की बढ़त के साथ 56.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। 

खरीदारी से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि 24K या 22K प्योरिटी, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और GST भी जरूर चेक कर लें. सोने-चांदी की कीमतों में रोज बदलाव होता है. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.ऐसे में खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर चेक करें, ताकि आपको सही कीमत पर बेहतर डील मिल सके। 

भारतीय शेयर बाजार में ओपनिंग के साथ ही भूचाल नजर आया है. अमेरिका-ईरान में जंग बढ़ने के बीच जहां एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही बिखर गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 150 अंक से ज्यादा फिसल गया था। 

खासतौर पर बैंकिंग इंडेक्स में तबाही मची हुई नजर आई और ये 1 फीसदी से ज्यादा फिसल गया. वहीं, बैंकिंग शेयरों की बात करें, तो HDFC Bank, Kotak Bank से लेकर Axis Bank तक के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। 

Sensex-Nifty खुलते ही धड़ाम
शेयर मार्केट में सोमवार को कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 78,151.45 की तुलना में फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन अगले ही पल इसमें जोरदार गिरावट आ गई और महज पांच मिनट के कारोबार में ही ये फिसलकर 77,542 के लेवल पर आ गया. इसमें 600 अंकों से ज्यादा की बड़ी गिरावट आई। 

एनएसई का निफ्टी भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ दिखाई दिया. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 24,334.30 की तुलना में गिरावट लेते हुए 24,190 पर खुला और फिर फिसलकर 24,149 पर आ गया. इसमें 150 अंक से अधिक की गिरावट देखने को मिली। 

HDFC, Axis ताश के पत्तों की तरह बिखरे
सप्ताह के पहले दिन शेयर मार्केट क्रैश (Stock Market Crash) में सबसे अहम रोल बैंकिंग शेयरों ने निभाया. बीते सप्ताह जोरदार रिजल्ट पेश करने वाले ज्यादातर बैंकों के स्टॉक ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए नजर आए. बीएसई लार्जकैप में खबर लिखे जाने तक Axis Bank Share (5.30%), HDFC Bank Share (4.90%), Kotak Bank Share (3.20%) की गिरावट लेकर ट्रेड कर रहे थे। 

मिडकैप कैटेगरी में शामिल Yes Bank Share (3.50%) की गिरावट में कारोबार कर रहा था, तो वहीं Federal Bank, AU Bank जैसे शेयर भी रेड जोन में नजर आए. 

बाजार में गिरावट के ये भी कारण
जहां बैंकिंग शेयर क्रैश (Banking Stock Crash) ने शेयर बाजार में गिरावट को सपोर्ट किया, तो वहीं सेंसेक्स-निफ्टी के फिसलने के और भी कारण सामने आए हैं. इनका कनेक्शन मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। 

दरअसल, अमेरिका और ईरान में जंग तेज हो गई है और दोनों ओर से दनादन हमले किए जा रहे हैं. इस बीच जहां ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है, तो वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी का ऐलान किया है और इन सबके बीच कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है. खबर लिखे जाने तक Brent Crude Oil Price 90 डॉलर प्रति बैरल के पार कारोबार कर रहा था और तेल में उबाल ने दुनिया में महंगाई का खौफ फिर से बढ़ाने का काम किया है। 

ग्लोबल टेंशन बढ़ने का असर एशियाई शेयर बाजारों में भी देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में ही जापान का निक्केई इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा, तो साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3 फीसदी से ज्यादा फिसल गया था. गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था, जिससे भारतीय बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा। 

ट्रंप टैरिफ से US को क्या लाभ?
IMF के एक शोध पत्र के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अप्रैल 2025 में पहली बार दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़ा गया था. लेकिन उन्होंने अपनी जिस टैरिफ नीति के हिस्से के रूप में हाई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया थी, उसका उल्टा असर देखने को मिला है. अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च पेपर में कहा कि इससे अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों की कीमत में कमी लाने में कोई खास सफलता नहीं मिली, बल्कि अमेरिकी आयात उच्च क्वालिटी के बजाय सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले सामानों की ओर बढ़ गया.

विदेशी निर्यातकों ने स्थिर रखी कीमतें
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस वर्किंग पेपर में साफ किया गया है कि ट्रंप टैरिफ के जरिए भी विदेशी निर्यातकों को काफी हद तक अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर नहीं कर सके. शोधपत्र में पाया गया है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क का बड़ा हिस्सा आयात कीमतों में जुड़ गया, जिससे निर्यातकों को अतिरिक्त लागत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वहन करना पड़ा. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए शुल्क लागू होने से पहले की कीमतों को कम करने के बजाय, अपनी कीमतों को लगभग स्थिर रखा, जिससे अमेरिकी आयातकों को कम लागत वाले विकल्पों की तलाश करना पड़ा.

अमेरिकी आयात का मूल्य क्यों घटा?
रिसर्च पेपर में सामने आया है कि अमेरिका के कुल आयात मूल्य में गिरावट टैरिफ अटैक के बीच निर्यातकों द्वारा दी गई छूटों के कारण नहीं, बल्कि आयात के कम कीमत वाले आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादों की ओर ट्रांसफर होने के चलते देखने को मिली है. अर्थशास्त्रियों ने आगे कहा कि ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, जैसा कि 2018-19 के अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद (US-China Tariff Tension) के दौरान देखा गया था.

अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी सीमा शुल्क डेटा का उपयोग करते हुए 2025 में लागू टैरिफ में बढ़ोतरी के असर का अध्ययन किया. इसमें पाया गया कि टैरिफ के चलते अमेरिका में आयातकों को निम्न गुणवत्ता वाले आयात की ओर रुख करना पड़ा. ये कंपनियों की उत्पादकता पर निगेटिव प्रभाव डालने वाले हैं, जबकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता में कमी का सामना करना पड़ा है, भले ही औसत आयात मूल्य कम नजर आ रहा हो.

रिसर्च के नतीजे क्या कहते हैं?
IMF Paper में रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि Trump Tariff ने विदेशी निर्यातकों से कीमतों में पर्याप्त छूट पाने के बजाय अमेरिकी आयात की संरचना को बदलने का काम किया है. जैसे-जैसे आयातकों ने अधिक कीमत वाले आपूर्तिकर्ताओं से हटकर अन्य स्रोतों से आयात का अहमियत देना और इंपोर्ट करना शुरू किया, औसत आयात कीमतों में आई गिरावट तुलनात्मक रूप से प्रोडक्ट प्राइस के बजाय आयात बास्केट में बदलाव के रूप में नजर आई. यह रिसर्च पेपर आईएमएफ के अर्थशास्त्रियों जेबीन आन, लोरेंजो रोटुनो और मिशेल रूटा द्वारा तैयार किया गया है.

5 कंपनियों की कमाई 1.54 लाख करोड़
शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जिन पांच कंपनियों ने ताबड़तोड़ कमाई की उनमें सबसे आगे TCS रही, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई और बजाज फाइनेंस ने भी अपने निवेशकों की बल्ले-बल्ले कराई. इन पांचों कंपनियों का मार्केट कैपिटल पांच दिनों में कंबाइंड रूप से करीब 1.54 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया.

प्रॉफिट बढ़ा, निवेशक भी मालामाल
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, TCS Market Cap आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार तक बढ़कर करीब 8.21 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इस हिसाब से निवेशकों पांच दिन में ही 72,072 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली. बता दें कि Tata Group की टीसीएस के नेट प्रॉफिट में जून तिमाही में 4.61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा 13,349 करोड़ रुपये रहा है.

RIL समेत ये निवेशक भी मौज में
न सिर्फ टीसीएस, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक ICICI Bank का मार्केट कैपिटल भी बढ़कर 10.34 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है और पांच दिन में बैंक के निवेशकों ने 29,062 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू 23,885 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 17.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

इसके अलावा Bajaj Finance Market Cap में 21,946 करोड रुपये का उछाल आया और ये 6.57 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप (SBI MCap) करीब 7,338 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी लेकर 9.64 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा.

इन कंपनियों ने डुबोया पैसा
जहां ऊपर बताई गई पांच कंपनियों ने अपने निवेशकों की कमाई कराई, तो वहीं Sensex Top-10 Firms में शामिल जिन पांच कंपनियों ने निवेशकों का पैसा बीते सप्ताह डुबोया, उनमें L&T सबसे आगे रही. इसका मार्केट कैप करीब 18,098 करोड़ रुपये कम होकर 5.25 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

इसके अलावा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की मार्केट वैल्यू (LIC Market Cap) 12,081 करोड़ रुपये के आसपास गिरावट लेकर 5.48 लाख करोड़ रुपये रह गई. टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल को भी नुकसान उठाना पड़ा और इसकी मार्केट वैल्यू 7,706 करोड़ रुपये टूटकर 11.91 लाख करोड़ रुपये, जबकि HDFC Bank Market Cap 7,085 करोड़ रुपये कम होकर 12.62 लाख करोड़ रुपये रह गया. HUL MCap में 1,222 करोड़ की गिरावट आई और ये 5.04 लाख करोड़ रुपये रह गई.

मुकेश अंबानी की कंपनी नंबर-1
मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट देखें, तो बीता सप्ताह भी मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries के नाम रहा. टॉप-10 में ये पहले पायदान पर काबिज रही, जबकि इसके बाद क्रमश: HDFC Bank, Bharti Airtel, ICICI Bank, SBI,TCS, Bajaj Finance, LIC, L&T और HUL का स्थान रहा.

15 अगस्त से 24 राज्यों में शुरू होगी सर्विस
फिलहाल, भारतगैस लाइट जिप (Bharatgas Lite ZIP) की शुरुआत मुंबई से की गई है। BPCL ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2026 तक इसे देश के 24 राज्यों के 100 और शहरों में शुरू कर दिया जाएगा, यानी आने वाले कुछ ही हफ्तों में लाखों ग्राहकों को यह नई सुविधा मिलने लगेगी। BPCL के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने इस सेवा की शुरुआत की। उनके साथ कंपनी के मार्केटिंग निदेशक शुभंकर सेन भी मौजूद रहे।

फी हल्का सिलेंडर
इस नई सर्विस की खासियत भारतगैस लाइट कम्पोजिट सिलेंडर (Bharatgas Lite Composite Cylinder) है। रेगुलर स्टील सिलेंडर की तुलना में यह काफी हल्का है, इसलिए इसे घर के किसी भी सदस्य के लिए उठाना और इधर-उधर रखना आसान होगा। इसके अलावा यह सिलेंडर जंग नहीं पकड़ता, इसलिए इसकी उम्र भी अधिक होगी। इसमें ट्रांसलूसेंट बॉडी दी गई है, जिससे ग्राहक आसानी से देख सकते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। साथ ही इसमें अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स और एडवांस डिजाइन भी दिया गया है, जिससे यह पहले से ज्यादा सेफ और आकर्षक दिखता है।

BPCL का यह कदम ऐसे समय आया है, जब देश में एलपीजी सेक्टर में प्रीमियम सेवाओं और क्विक डिलीवरी को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने भी स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) के साथ मिलकर ऑन-डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी सेवा शुरू की थी। वहीं, HPCL ने HP Navya नाम से अपना हल्का कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई। इस सर्विस की खास बात यह है कि ग्राहक बिना पहले से गैस कनेक्शन के भी नया सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। शुरुआती ऑर्डर में पहचान सत्यापन किया जाता है, जबकि बाद के ऑर्डर रिफिल के रूप में पूरे किए जाते हैं।

एक्सपर्ट का मानना है कि BPCL और HPCL के ये नए कदम इस बात का संकेत हैं कि अब सरकारी तेल कंपनियां भी ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए नई तकनीक और डिजिटल सेवाओं पर तेजी से काम कर रही हैं। खासकर छोटे परिवारों, किराए के घरों में रहने वाले लोगों, छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हल्के सिलेंडर और फास्ट डिलीवरी काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

BPCL का कहना है कि भारतगैस लाइट ZIP (Bharatgas Lite ZIP) सिर्फ एक नया गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि एक बेहतर ग्राहक अनुभव देने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर यह सेवा देशभर में सफल रहती है, तो आने वाले समय में एलपीजी बुकिंग, डिलीवरी और सिलेंडर इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। इससे ग्राहकों को न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि गैस सिलेंडर को संभालना भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा।

कैसी रहेगी लार्ज कैप की ग्रोथ?
पिछले दो सालों में Nifty MidCap 150 इंडेक्स ने लगभग 18% की सालाना कंपाउंड अर्निंग्स ग्रोथ रेट दिखाई है, जो Nifty 100 की लार्ज-कैप कंपनियों की 8% ग्रोथ रेट से दोगुनी से भी अधिक है।
हालांकि, आगे देखते हुए Jefferies को उम्मीद है कि यह अंतर तेजी से कम होगा। अगले दो फाइनेंशियल सालों में लार्ज-कैप अर्निंग्स ग्रोथ लगभग दोगुनी होकर सालाना 14 से 15% तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि मिड-कैप ग्रोथ में थोड़ी कमी आने और इसके लगभग 20% रहने की उम्मीद है।

लार्ज कैप में किन शेयरों पर रखें नजर
हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए हैं। ये तीनों ही शेयर इंडेक्स के हेवीवेट हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के नतीज सभी अनुमानों से बेहतर रहे, जबकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे उम्मीदों से कमतर रहे।

हालांकि फिर भी एचडीएफसी बैंक ने 5 फीसदी ग्रोथ के साथ 19,059 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और 6.7 फीसदी की ग्रोथ के साथ 33,534 करोड़ रुपये की नेट इंटेरेस्ट इनकम दर्ज की। अब जबकि जेफरीज के अनुसार लार्जकैप के अच्छे दिन आ सकते हैं तो इन तीनों हेवीवेट शेयरों पर नजर रखी जा सकती है।

सिर्फ वैल्यूएशन ही तर्क नहीं
जेफरीज के अनुसार लार्ज-कैप शेयरों के पक्ष में तर्क सिर्फ उनके वैल्यूएशन पर आधारित नहीं है। मैक्रो-इकोनॉमिक माहौल भी अभी सकारात्मक बना हुआ है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ में तेजी आई है। 30 जून तक यह सालाना आधार पर 18.6% रही, जो मई 2025 में 9.0% के निचले स्तर पर थी।

जेफरीज जिन 201 भारतीय कंपनियों को कवर करती है, उन्होंने 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 15% की अर्निंग्स ग्रोथ दर्ज की। यह पिछली तिमाही में रही 19% की ग्रोथ (जो आठ तिमाहियों में सबसे ज्यादा थी) के मुकाबले थोड़ी कम है, जबकि घरेलू कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 16% रही, जो 12 तिमाहियों में सबसे अधिक है।

इन सेक्टर्स पर उम्मीद कम
हाल ही में खत्म हुई तिमाही (1QFY27) के लिए, जेफरीज को उम्मीद है कि ऑयल एंड गैस, मेटल्स और फाइनेंशियल्स को छोड़कर बाकी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ और बढ़कर 16% (13 तिमाहियों में सबसे अधिक) हो जाएगी, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ 12% के आसपास स्थिर रहेगी।

विदेशी निवेशकों का किरदार अहम
वुड के अनुसार फरवरी के बाद पहली बार जुलाई में विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों के नेट खरीदार बन गए हैं। वे इस बदलाव को AI ट्रेड से हटकर दूसरे सेक्टर में निवेश जाने (रोटेशन) से जोड़कर देखते हैं।
वुड ने चेतावनी दी कि रुपये की कमजोरी को देखते हुए विदेशी बिकवाली में कोई भी कमी भारत के कैपिटल अकाउंट के लिए राहत की बात होगी। लेकिन होर्मुज के आसपास फिर से शुरू हुआ तनाव और ईंधन की कीमतों या सरकार के सब्सिडी और कैपेक्स बजट पर इसका असर पड़ा, तो ये भविष्य के नजरिए के लिए एक जोखिम होगा।

निर्यात में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का दबदबा
रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 में भारत का कुल निर्यात 40,413.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने (जून 2025) में 34,978.85 मिलियन डॉलर था। इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात 20.74% बढ़कर 11,478.69 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 18.93% की तेजी देखी गई।

प्रमुख सेक्टरों का प्रदर्शन (निर्यात)
    चावल: 16.48% की वृद्धि के साथ 1,000.33 मिलियन डॉलर।
    मीट, डेयरी और पोल्ट्री: 54.63% की भारी बढ़त।
    लौह अयस्क (Iron Ore): 49.97% की वृद्धि।
    रत्न और आभूषण: 34.64% की बढ़त के साथ 2,407.18 मिलियन डॉलर।

हालांकि, चाय (-19.21%), तिलहन (-10.75%) और तैयार कपड़ों (RMG of Textiles) के निर्यात में 11.25% की गिरावट दर्ज की गई है।

आयात में भी देखी गई बड़ी बढ़त
जून 2026 में भारत का कुल आयात (Import) 70,842.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो जून 2025 के 54,076.29 मिलियन डॉलर के मुकाबले 31% अधिक है। आयात में सबसे अधिक वृद्धि कच्चे तेल (Petroleum), दालों और सोने (Gold) में देखी गई है। दालों के आयात में 192.72% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

प्रमुख देशों के साथ व्यापारिक संबंध
निर्यात के मामले में अमेरिका (USA) भारत का सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है, हालांकि वहां के निर्यात में 1.21% की मामूली गिरावट आई है। दूसरी ओर, सिंगापुर को होने वाले निर्यात में 48.91% और चीन को होने वाले निर्यात में 31.49% की भारी वृद्धि हुई है।

आयात के मोर्चे पर, चीन से होने वाला आयात 40.26% बढ़कर 13,342.50 मिलियन डॉलर हो गया है। वहीं, रूस से होने वाले आयात में भी 85.02% की बड़ी बढ़त देखी गई है।

जून 2026 व्यापारिक प्रदर्शन (मिलियन USD में)
श्रेणी                                                         जून 2025      जून 2026      प्रतिशत बदलाव
कुल निर्यात (Grand Total Export)           34,978.85     40,413.69     15.54%
इंजीनियरिंग गुड्स                                       9,506.75     11,478.69     20.74%
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स                                       4,142.82     4,926.93     18.93%
चावल (Rice)                                             858.84     1,000.33     16.48%
ड्रग्स और फार्मा                                           2,621.72     2,808.57     7.13%
कुल आयात                                                54,076.29     70,842.17     31.00%

इन्फोग्राफिक डेटा: टॉप 3 निर्यात देश (जून 2026)
देश                       निर्यात मूल्य (मिलियन डॉलर में)     बढ़ोतरी/गिरावट (%)
यू.एस.ए (USA)           8,174.56                                      -1.21%
यू.ए.ई (UAE)             2,707.04                                          3.57%
चीन (China)           1,806.68                                           31.49%

भारतीय कार बाजार में पहली छमाही के बिक्री आंकड़े भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान वाहनों की बिक्री के बेहद दिलचस्प और रोमांचक आंकड़े सामने आए हैं। जनवरी से जून की अवधि में देश के कार खरीदारों के बीच कुछ चुनिंदा मॉडलों को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। इस समयावधि में देश के मध्यम वर्ग की पसंदीदा मानी जाने वाली एक प्रमुख सेडान कार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी ने बाजार में अपना वर्चस्व कायम रखा है और उसके कई मॉडलों ने इस सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

शीर्ष तीन मॉडलों के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर
इस वर्ष के शुरुआती छह महीनों में बाजार के शीर्ष स्थान को हासिल करने के लिए विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले और तीसरे स्थान पर रहने वाले वाहनों के बीच बिक्री का अंतर बहुत ही कम रहा जिससे बाजार की प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर एक पायदान पर रहने वाली कार ने दूसरे स्थान पर मौजूद एसयूवी श्रेणी के वाहन को कुछ हजार इकाइयों के अंतर से पीछे छोड़ने में सफलता प्राप्त की। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले दोनों ही वाहन एक ही स्वदेशी निर्माता कंपनी के हैं और उनके बीच का अंतर तो बेहद मामूली रहा। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय ग्राहकों के बीच अब कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी वाहनों को लेकर पसंद लगातार बदल रही है।

प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों का प्रदर्शन और बाजार पर पकड़
वाहन बाजार के इन नवीनतम आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बार फिर पारंपरिक दिग्गज कंपनी का दबदबा साफ तौर पर उभर कर सामने आता है। शीर्ष दस वाहनों की इस सूची में से अकेले छह पायदानों पर इसी एक कंपनी के अलग-अलग मॉडलों ने अपना कब्जा जमाया है। इनमें से कई मॉडलों ने छह महीनों के भीतर ही एक लाख से अधिक इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा पार करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा देश की एक अन्य प्रतिष्ठित स्वदेशी वाहन निर्माता कंपनी ने भी बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष तीन में अपने दो प्रमुख वाहनों को शामिल कराने में कामयाबी पाई है। मध्यम आकार के एसयूवी खंड में भी ग्राहकों का भरोसा पुरानी और स्थापित गाड़ियों पर बरकरार रहा और दो अन्य दिग्गज कंपनियों के एक-एक लोकप्रिय मॉडल ने भी शीर्ष दस की सूची में सम्मानजनक स्थान सुरक्षित किया।

इनवेस्टर्स अब AI बूम से हटकर अगले संभावनाओं की तलाश में लग चुके हैं और अपना दांव लगा रहे हैं, जिसका फायदा ऐपल को हो रहा है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक,  ऐपल का मार्केट कैप करीब 4.88 ट्रिलियन डॉलर रहा और Nvidia के शेयर 3.5% गिरने के बाद उसका मार्केट कैप लगभग 4.86 ट्रिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है. ये बदलाव टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 

2025 से Nvidia के पास था खिताब 
जून 2025 से Nvidia दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी थी. AI मॉडल और डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाली चिप्स की भारी मांग थी, जिसकी वजह से एनवीडिया के शेयरों को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचाया था। 

ऐपल लंबे समय तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की रेस में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कंपनियों से भी पीछे देखा जाता था. अब लगता है कि इनवेस्टर्स का नजरिया बदल रहा है। 

ऐपल को कैसे मिला फायदा? 
ऐपल की वापसी ऐसे समय हुई है, जब निवेशक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि AI बूम के बाद सबसे ज्यादा कमाई किस कंपनी की होने वाली है. एनवीडिया की तुलना में ऐपल का बिजनेस मॉडल अलग है। 

कंपनी  AI मॉडल या विशाल डेटा सेंटर बनाने पर मोटी रकम खर्च करने की जगह अपने डिवाइस और सर्विस ईकोसिस्टम के जरिए कमाई करना चाहती है। 

ऐपल ने बीते महीने लॉन्च किया न्यू सिरी 
ऐपल ने बीते महीन ही न्यू Siri को लॉन्च किया है, जिसमें AI फीचर्स को शामिल किया है. ऐपल का मानना है कि नया स्मार्ट Siri उसे AI स्टार्टअप्स और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की तुलना में ज्यादा बेहतर बनाएगी। 

Nvidia भी मजबूत स्थिति में है 
ऐपल भले ही दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी बन चुकी हो. ऐसे में एनवीडिया को कम नहीं आंकना चाहिए. एनवीडिया के GPU का इस्तेमाल पूरी दुनिया में Generative AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए किया जाता है, इसकी वजह से ये कंपनी अभी भी अच्छी पॉजिशन में है। 

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दी। मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि "VISHWAS, 2026 को स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, कानूनी विवादों को कम करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए हर्जाने और जुर्माने से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों के त्वरित समाधान को सक्षम करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना नियोक्ताओं को एक पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और समय-सीमा वाली प्रक्रिया के माध्यम से पात्र मामलों को निपटाने का अवसर प्रदान करती है।

6 महीने के लिए खुली रहेगी यह स्कीम
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि यह स्कीम 29 जून, 2026 को लागू हुई और छह महीने तक खुली रहेगी। इसमें 'एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952' की धारा 14B के तहत हर्जाना लगाने और 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' की धारा 128 के तहत पेनल्टी से जुड़े विवाद शामिल हैं।

मंत्रालय के अनुसार, "VISHWAS, 2026 को कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए स्वेच्छा से नियमों का पालन करने को बढ़ावा देने, कानूनी विवादों को कम करने और जुर्माना/हर्जाने से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों के तेजी से समाधान को संभव बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।"

VISHWAS से किस चीज का होगा निपटारा?

• ऐसे मामले जिनमें जुर्माना या हर्जाने के आदेशों को किसी न्यायिक मंच के सामने चुनौती दी गई है।
• हर्जाने या जुर्माने के वे अंतिम आदेश जिनमें वसूली बाकी है या केवल आंशिक रूप से वसूली हुई है, जिसमें रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) वाले मामले भी शामिल हैं।
• ऐसे मामले जिनमें नोटिस तो जारी किए गए हैं, लेकिन हर्जाने या जुर्माने के अंतिम आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं।
• ऐसे मामले जिनमें जुर्माना या हर्जाने के लिए नोटिस अभी जारी किए जाने बाकी हैं

रिपोर्ट कब सौंपेगा वेतन आयोग
उम्मीद है कि वेतन आयोग 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों की जांच करेगी और फिर इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी। बता दें कि सरकार इन सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर निर्णय सरकारी खजाने और बोझ के हिसाब से किया जाएगा। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सरकार सिफारिशों को बैकडेट से लागू करती भी है या नहीं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि वेतन आयोग की सिफारिशें बैकडेट में जाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।

ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा वेतन आयोग
अब तक वेतन आयोग ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित लोगों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ बातचीत के नौ दौर पूरे कर लिए हैं। आखिरी दौर 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में हुआ था। अलग-अलग शहरों में बातचीत के जरिए वेतन आयोग कई संबंधित लोगों से मिलता है और वेतन में बदलाव, पेंशन, भत्ते और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले दूसरे मामलों पर उनके सुझाव मांगता है। बता दें कि वेतन आयोग ने अप्रैल महीने से बैठकों का दौर शुरू किया था।

नवंबर में हुआ था गठन
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद, 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। जुलाई के मध्य तक, आठ महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और लगभग 10 महीने बाकी हैं। इस फैसले का असर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।

कितने फिटमेट फैक्टर का अनुमान
कर्मचारी यूनियन 3.83 के फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और ज्यादा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की मांग कर रही हैं। अगर आयोग 3.83 गुना फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है और केंद्र सरकार इसे मान लेती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगा। यह न्यूनतम वेतन में 283 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 6 शेयरों में गिरावट देखने को मिली और बाकी 24 शेयरों में तेजी रही. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज में 2.59 फीसदी की तेजी आई, टीसीएस में 3 फीसदी, टेक महिंद्रा में 4 फीसदी और आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे बैंकिंग शेयरों में 1 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी रही. इस तेजी के कारण ही शेयर बाजार में जबरदस्‍त रैली देखने को मिली.

हालांकि, बजाार में यह तेजी व्‍यापक नहीं रही, मिडकैप-स्‍मॉलकैप के शेयर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए. निफ्टी मिडकैप 258.70 अंक या 0.41%  गिरकर 62,428.05 पर क्‍लोज हुआ. वहीं निफ्टी स्‍मॉलकैप 39.95 अंक या 0.21%टूटकर 19,296.30 पर बंद हुए. इस गिरावट के कारण ही निवेशकों की ज्‍यादा कमाई नहीं हो सकी.

उम्‍मीद के अनुसार कमाई नहीं
मिड और स्‍मॉलकैप इंडेक्‍स में गिरावट के कारण ज्‍यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियों, जिनमें लॉर्जकैप शेयरों का वेटेज कम था, में गिरावट देखने को मिली. बीएसई मार्केट कैप सिर्फ 32 हजार करोड़ रुपये ही बढ़ा, जो 480.86 लाख करोड़ रुपये पर क्‍लोज हुआ. इसका मतलब है कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में 32 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई.

IT और बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के अलावा, आईटी और बैंकिंग शेयरों में भी जोरदार तेजी रही. आईटी सेक्‍टर 1.75 फीसदी चढ़ा, ऑटो सेक्‍टर में 1.24 फीसदी की तेजी रही और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्‍स 2.12 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. इन बड़े सेक्‍टर्स में उछाल के कारण शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई.

20 फीसदी तक उछले ये स्‍टॉक!
इस तेजी के बीच, कुछ शेयर 20 फीसदी तक चढ़कर कारोबार करते हुए दिखे. इसमें सबसे पहला नाम Relaxo Footwears था, जो 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ  439.95 रुपये पर बंद हुआ. eclerx services ltd के शेयर 12 फीसदी चढ़कर बंद हुए. Authum Investment & Infrastructure Ltd के शेयर में 10 फीसदी की तेजी रही. फिनो पेमेंट्स बैंक के शेयरों में भी 10 फीसदी की तेजी रही. कल्‍याण ज्‍वैलर्स के शेयर में भी 5 फीसदी की तेजी रही. टेक महिंद्रा के शेयरों में 4 फीसदी की तेजी रही है. Jio Financial में करीब 4 फीसदी की तेजी आई है.

उन्‍होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का प्रवाह जल्द ही फिर से शुरू नहीं होता है तो दुनिया को बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा. बिरोल ने गुरुवार को काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में कहा कि तेल सुरक्षा अभी भी एक गंभीर मुद्दा है. बिरोल ने कहा कि अगर अगले कुछ हफ्तों में स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो हमें चिंतित होना चाहिए, और मैं चिंतित हूं.

बिरोल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है और एक समझौते पर पहुंचने का टारगेट रखता है. ईरान और ओमान के बीच स्थित संकरा जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे आमतौर पर दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से प्रभावित हुआ है और लंबे समय तक बंद रहा है.

इन चीजों ने तेल कीमतों को कंट्रोल किया
एनर्जी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद, कई फैक्‍टर्स ने इस बढ़ोतरी को कम करने में मदद की है. इसमें चीन द्वारा 1 अरब बैरल से ज्‍यादा तेल का भंडार, इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ते उपयोग के माध्‍यम से तेल संरक्षण के प्रयास और IEA द्वारा 400 मिलियन बैरल तक तेल की आपूर्ति जारी करना शामिल है.

हालांकि, बिरोल ने कहा कि ये उपाय अनिश्चित काल तक नहीं चल सकते. उन्‍होंने ईरान संघर्ष को हिस्‍ट्री का सबसे भीषण एनर्जी संकट बताया और कहा कि अमेरिका द्वारा तेल और गैस के अधिक उत्‍पादन से दबाव कम करने में मदद मिली है. उन्‍होंने आगे कहा कि अमेरिका ने उत्‍पादन में 1 से 2 मिल‍ियन बैरल प्रति दिन की बढ़ोतरी की है, लेकिन वह उत्‍पादन को 10 मिलियन बैरल प्रति दिन तक नहीं बढ़ा सकता है.

दुनिया भर की अर्थव्‍यवस्‍थाओं पर असर
बिरोल ने कहा कि तेल और गैस आपूर्ति संकट ने विश्‍व भर की अर्थव्‍यवस्थाओं को प्रभावित किया है. खासकर एशिया में, जो हेार्मुज से एनर्जी पर ज्‍यादा निर्भर हैं. जापान और साउथ कोरिया प्रभावित हुए हैं, लेकिन पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और भारत समेत विकासशील देशों को सबसे ज्‍यादा नुकसान हुआ है.

उन्होंने विकासशील देशों में संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की ओर भी इशारा किया है. खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि कई महिलाएं गोबर और लकड़ी जैसे वैकल्पिक खाना पकाने के ईंधनों की ओर रुख कर रही हैं. पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाने के कारण ये ईंधन अधिक खतरनाक उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं.

फिर से जारी हो सकता है भंडार
मार्च में आईईए द्वारा संयुक्त रूप से तेल भंडार जारी करने के बाद तेल की कीमतों में लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट आई. बिरोल ने कहा कि इस कदम से बाजारों को संकेत मिला कि 30 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन, अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर से भंडार जारी कर सकता है. उन्होंने बताया कि जारी किया गया 400 मिलियन बैरल आईईए के भंडार का केवल 20% था, जबकि 80% भंडार अभी भी उपलब्ध है.

व्हाइट हाउस में प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने कहा कि हालिया हमले ईरान द्वारा अमेरिका के साथ हुए समझौता के उल्लंघन के जवाब में किए गए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर गोलीबारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा करने का निर्णय लिया. लीविट ने आगे कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य उन जहाजों के लिए खुला है जो ईरानी बंदरगाहों से आ-जा नहीं रहे हैं और अमेरिकी नौसेना सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद है.

सभी बैंक अकाउंट की देनी होगी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके जितने भी एक्टिव सेविंग, करंट या ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट रहे हैं, उनकी जानकारी आईटीआर में देना जरूरी है। हालांकि, जो बैंक अकाउंट लंबे समय से बंद पड़े हैं या डॉर्मेंट हो चुके हैं, उन्हें बताना जरूरी नहीं है।

सभी आईटी फॉर्म में बताने होंगे बैंक अकाउंट
यह नियम लगभग सभी आईटीआर फॉर्म पर लागू होता है। चाहे आप आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5, आईटीआर-6 या आईटीआर-7 भर रहे हों, बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी है। अगर आप आईटीआर-1 फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आपको यह जानकारी पार्ट ई सेक्शन में भरनी होगी।

बैंक अकाउंट के साथ यह जानकरी भी देनी होगी
आईटीआर भरते समय आपको हर एक्टिव बैंक अकाउंट का बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, कोड और अकाउंट का टाइप देना होगा। इसके अलावा आपको कम से कम एक ऐसा बैंक अकाउंट भी चुनना होगा, जिसमें इनकम टैक्स विभाग आपकी टैक्स रिफंड की रकम भेज सके। इसलिए जिस अकाउंट का आप नियमित इस्तेमाल करते हैं, उसे रिफंड के लिए चुनना बेहतर रहेगा। उसे जोड़ना होगा। ताकि, टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ सके।

फॉरेन बैंक अकाउंट की भी देनी होगी जानकारी
अगर कोई एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन भारत में बैंक अकाउंट नहीं रखता है, तो वह रिफंड के लिए अपने विदेशी बैंक अकाउंट की जानकारी भी दे सकता है। वहीं, भारत में रहने वाले टैक्सपेयर्स को यह भी बताना होगा कि क्या उनके पास विदेश में कोई एसेट्स है, किसी विदेशी बैंक खाते पर साइन करने का अधिकार है या फिर विदेश से कोई इनकम हुई है। तो आपको आईटीआर के साथ शेड्यूल एफए या नी फॉरेन एसेट्स भी भरना होगा।

जीएसबी फाइनेंस का शेयर पिछले हफ्ते टॉप पर रहा, जिसने 47.90 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 31.86 रुपये से 47.12 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 19.08 फीसदी की उछाल के साथ 47.12 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 28.27 करोड़ रुपये है।

इसका शेयर पिछले हफ्ते 45.10 फीसदी उछला। कंपनी का शेयर प्राइस 28.60 रुपये से 41.50 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 1.72 फीसदी की मजबूती के साथ 41.50 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 40.44 करोड़ रुपये है।

ये शेयर पिछले हफ्ते 40.41 फीसदी ऊपर चढ़ा। कंपनी का शेयर 9.80 रुपये से 13.76 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 4.96 फीसदी की तेजी के साथ 13.76 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 9.09 करोड़ रुपये है।

एग्जैटो टेक का स्टॉक पिछले हफ्ते 39.01 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 372.55 रुपये से 517.90 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 20 फीसदी की तेजी के साथ 517.90 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 521.29 करोड़ रुपये है।

यूनिकेम लैब का स्टॉक पिछले हफ्ते 35.12 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 473.30 रुपये से 639.50 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 1.81 फीसदी की गिरावट के साथ 639.50 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 4,502.45 करोड़ रुपये है।
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पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न
ट्रेंडलाइन (Trendlyne) के आंकड़ों के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज उन डेट-फ्री पेनी स्टॉक्स में शामिल है, जिनकी कीमत ₹10 से कम है और जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जो इसे अन्य कई छोटी कंपनियों से अलग बनाता है। फिलहाल, शेयर की कीमत करीब ₹9.56 के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ ₹5.7 करोड़ है। कंपनी टेक्सटाइल, अपैरल और एक्सेसरीज सेक्टर में कारोबार करती है।

हालांकि, सिर्फ शेयर की तेजी देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में कंपनी की तिमाही आय (Revenue) में 100% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध मुनाफा (Net Profit) केवल 0.92% बढ़ा है, यानी शेयर की कीमत में आई तेजी के मुकाबले कंपनी के बिजनेस में उतनी मजबूत ग्रोथ नहीं दिख रही है।

इतना ही नहीं, पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 34% टूट चुका है, जबकि एक हफ्ते में भी 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे साफ है कि इस शेयर में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा है और इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को बड़े जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
एक्सपर्ट का कहना है कि पेनी स्टॉक्स में अक्सर कम लिक्विडिटी, छोटे मार्केट कैप और सीमित कारोबार के कारण कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार बाजार की सकारात्मक धारणा, कम फ्लोट और अचानक बढ़ी खरीदारी भी ऐसे शेयरों को बहुत कम समय में कई गुना ऊपर पहुंचा देती है। लेकिन, अगर कंपनी के फंडामेंटल मजबूत नहीं हों, तो ऐसी तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पाती।

इसलिए, ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज की 1,174% की रैली निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन निवेशकों को केवल रिटर्न देखकर निवेश करने के बजाय कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का भी अच्छी तरह मूल्यांकन करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन इनमें नुकसान का जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। ऐसे शेयरों में निवेश हमेशा अपनी जोखिम क्षमता और पूरी जानकारी के आधार पर ही करना चाहिए।

सेंसेक्स-निफ्टी की खराब शुरुआत
बीएसई का सेंसेक्स सोमवार को अपने पिछले कारोबारी बंद 77569 की तुलना में तेज गिरावट लेकर 76,963 पर ओपन हुआ और फिर अगले कुछ दी मिनटों में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,857 पर आ गया. Sensex जैसा ही हाल एनएसई निफ्टी का देखने को मिला, जो पिछले शुक्रवार के अपने बंद 24,206 की तुलना में फिसलकर 24,039 पर ओपनिंग करने के बाद अचानक 200 अंकों का गोता लगा गया और 24000 पर आ गया। 

खुलते ही बिखरे ये बड़े शेयर 
Share Market में आई इस बड़ी गिरावट के बीच तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयर ओपनिंग के साथ ही बिखरे हुए नजर आए. बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल IndiGo Share (2.50%), Tata Steel Share (2.35%), Maruti Share (2%) और HDFC Bank Share (1.60%) की गिरावट लेकर ट्रेड कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप में Muthoot Finance Share (2.50%), Ashok Leyland Share (2%), Coforge Share (1.95%) और HP Share (1.70%) की गिरावट में थे। 

शेयर बाजार में गिरावट के कारण
शेयर मार्केट में गिरावट के बड़े कारणों की बात करें, तो ये सीधे मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है. इससे दुनियाभर के शेयर बाजार सहमे हुए हैं और एशियाई बाजारों में गिरावट ने भारतीय स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट खराब किया है. बता दें कि जापान का निक्केई 900 अंक से ज्यादा, तो साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 7 फीसदी बिखरकर कारोबार कर रहा था. गिफ्ट निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 

अगला कारण Hormuz Strait बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में अचानक से आया तेज उछाल है, जिसने महंगाई के जोखिम का डर फिर बढ़ा दिया है. Brent Crude Price करीब 5 फीसदी की उछाल के साथ 80 डॉलर प्रति बैरल के बिल्कुल करीब कारोबार कर रहा था, तो वहीं WTI Crude Oil Price और मर्बन क्रूड का भाव 4 फीसदी अधिक की तेजी लेकर 75 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे। 

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rate) गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. बीते सप्ताह लगातार टूटने के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोनों कीमती धातुएं के दाम भरभराकर टूटे हैं. वायदा चांदी की कीमत में अचानक 5000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है और ये गिरकर 2.17 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई है. जुलाई महीने के 13 दिनों में अब तक चांदी 13000 रुपये से अधिक सस्ती हो चुकी है। 

चांदी में जारी गिरावट के साथ ही दूसरी कीमती धातु सोना भी फिसलता चला जा रहा है और इसका भाव सोमवार को वायदा कारोबार की शुरुआत के साथ दी गिरकर 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया है। 

चांदी में अचानक बड़ी गिरावट 
एमसीएक्स पर चांदी के भाव में सोमवार को आए बदलाव पर नजर डालें, तो 5 अगस्त की एक्सपायरी वाली ये कीमती धातु बीते शुक्रवार को कारोबार के अंत में 2,22,664 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, जबकि सप्ताह के पहले दिन खुलते ही ये गिरकर 2,17,277 रुपये पर पहुंच गई. इस हिसाब से चांदी 5,387 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है। 

जुलाई के 13 दिन में 13 हजार सस्ती
जहां एक ओर अपने हाई लेवल से वायदा चांदी का भाव लगातार क्रैश होता नजर आया है, तो वहीं सिर्फ जुलाई महीने के 13 दिनों में अब तक चांदी में आई गिरावट पर बात करें, तो ये पहली जुलाई को 2,30,384 रुपये प्रति किलो पर थी और अब तक 13,107 रुपये प्रति किलो तक गिर चुकी है। 

सोना भी संभल नहीं पा रहा
चांदी लगातार टूट रही है, तो सोने का भी बुरा हाल है और हर बीतते दिन के साथ इसकी कीमत घटती जा रही है. एमसीएक्स पर बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 4 सितंबर की एक्सपायरी वाला वायादा सोना कारोबार के अंत में 1,43,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था और सोमवार को ओपनिंग के साथ ही फिसलकर 1,41,557 रुपये पर आ गया. यानी ये कीमती पीली धातु झटके में 1921 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ती हो गई। 

हाई से काफी सस्ता हुआ सोना
जुलाई महीने में सोना भी लगातार फिसलता हुआ नजर आया है. 1 जुलाई को 10 Gram 24 Karat Gold Rate कमोडिटी मार्केट में 1,44,430 रुपये था और इसकी तुलना में फिलहाल वायदा सोना 2873 रुपये प्रति ग्राम सस्ता मिल रहा है. बता दें कि अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से सोने का भाव अब करीब 60000 रुपये के आसपास कम हो चुका है।  

बता दें कि जनवरी महीने में पहली बार सोने की कीमत ने 2 लाख रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था और 2.20 लाख रुपये के लेवल पर पहुंचा था. इस हाई लेवल को छूने के बाद से ही ये लगातार बिखरता जा रहा है। 

भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दौर करीब समाप्त हो गया है और विदशी निवेशकों की कम हिस्सेदारी और मजबूत घरेलू आधार के चलते भारतीय इक्विटी बाजार के लिए धारणा सकारात्मक बनी हुई है। यह जानकारी गोल्डमैन सैश के विश्लेषकों ने जुलाई में अपनी इंडिया स्ट्रैटेजी नोट में दी।

गोल्डमैन सैक्स में एशिया मैक्रो रिसर्च के को-हेड और एशिया-पैसिफिक इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट टिमोथी मो ने अमोरिता गोयल और सुनील कौल के साथ लिखे नोट में कहा है कि निफ्टी जून 2027 तक बढ़कर 26,500 के स्तर पर जा सकता है, जो कि मौजूदा स्तरों से 10 प्रतिशत अधिक है।

वैश्विक निवेशकों का रुख बदला
नोट में कहा गया कि जुलाई का आउटलुक मई 2026 के उनके रुख से बिल्कुल अलग है, जब उन्हें उत्तर एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय इक्विटी में रिस्क-रिवॉर्ड का समीकरण 'कम आकर्षक' लगा था। इसके अलावा, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि विदेशी निवेशक जल्द ही भारतीय बाजार में लौटेंगे, भले ही तेल की कीमतें कम हो जाएं।

मो, गोयल और कौल ने अपने नोट में लिखा है कि 2026 की पहली छमाही में वैश्विक निवेशकों ने भारत को फंडिंग मार्केट के रूप में उपयोग किया। इस दौरान केवल 3.5 महीने में ही विदेशी निवेशकों ने 30 अरब डॉलर से ज्यादा की भारतीय इक्विटी में बिकवाली की। हालांकि, जून के दूसरे पखवाड़े से विदेशी निवेशक फिर से शुद्ध खरीदार हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने करीब दो अरब डॉलर का निवेश किया है।

क्यों लौटे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में?
इस बदलाव का सबसे प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में आई हालिया गिरावट को माना जा रहा है. इसके अलावा भारतीय रुपये में स्थिरता और विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव ने भारतीय बाजार के पक्ष में काम किया है. जहां जून में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी मुख्य रूप से डेट मार्केट में थी, वहीं जुलाई में उन्होंने इक्विटी में निवेश काफी बढ़ा दिया है. जुलाई के पहले 10 दिनों में आए कुल निवेश का 61% से अधिक हिस्सा अकेले इक्विटी बाजार में आया है। 

NSDL के अनुसार जुलाई में FPIs ने घरेलू इक्विटी में 15,157 करोड़ का निवेश किया है. जबकि जून में 49,340 करोड़, मई में 32,963 करोड़, अप्रैल में 60,847 करोड़ और मार्च में 1,17,775 करोड़ रुपये की भारी निकासी हुई थी. जबकि कुल निवेश करीब 25 हजार करोड़ रुपये का है। 

इस बीच विदेशी निवेशकों की खरीदारी बाजार भी संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले मार्च और मई के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 2400 करोड़ डॉलर (करीब 2.28 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की भारी निकासी की थी. अकेले मार्च महीने में ही रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली देखी गई थी, उस समय हाई वैल्यूएशन, वैश्विक अनिश्चितताओं और कैपिटल फ्लो में उतार-चढ़ाव की वजह से निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे थे. लेकिन जुलाई ने इस वापसी के ट्रेंड को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। 

सरकार और आरबीआई की कोशिश 
सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सॉवरेन बॉन्ड तक पहुंच को आसान बनाने और टैक्स से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के प्रयासों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. जुलाई के शुरुआती 10 दिनों के दौरान प्रत्येक ट्रेडिंग सेशन में सकारात्मक शुद्ध निवेश दर्ज किया गया. भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सरकार के नीतिगत सुधारों के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों पर फिर से बहाल हो रहा है। 

इसके अलावा आईटी कंपनियों में भी बॉटम आउट होने के संकेत मिल रहे हैं, खासकर लार्जकैप कंपनियों के शेयरों में निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल रही है. देश की दिग्गज आईटी कंपनियों TCS, HCL Teck और इंफोसिस के शेयर जुलाई महीने में निचले स्तर से 10 फीसदी तक भाग चुके हैं. टीसीएस के तिमाही रिजल्ट उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़ा है. सोमवार 13 जुलाई को आईटी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. शेयर बाजार में दबाव के बावजूद आईटी स्टॉक्स TCS और HCL Teck के शेयर 7 फीसदी चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 

विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए बीते महीने सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करने पर मिलने वाले ब्याज और उन्हें बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन्स दोनों पर टैक्स से पूरी तरह मुक्ति दे दी है. पहले FPIs को ब्याज पर भारी विदहोल्डिंग टैक्स और शॉर्ट-टर्म/लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। 

अब भी ये है चिंता का विषय
नोट में आगे कहा गया कि भारतीय इक्विटी में ग्लोबल फंड्स की 'अंडरवेट' स्थिति को देखते हुए, उनके पास अपने स्थिति को संतुलित करने का काफी अच्छा मौका है। हालांकि, लगातार आय के डाउनग्रेड का दौर और दूसरे बाजारों की तुलना में ग्रोथ-वैल्यूएशन का कम आकर्षक जोड़ निवेशकों के लिए मुख्य चिंता का विषय बना रहेगा, लेकिन घरेलू रिकवरी के बारे में बेहतर जानकारी निवेशकों को उम्मीद के मुताबिक रिकवरी को पहले से ही प्राइस-इन करने के लिए प्रेरित करेगी।"

FY27 में जमकर की बिकवाली
एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय इक्विटी से 1.28 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। जून में उन्होंने 49,340 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि जुलाई में एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजारों में 15,157 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया।

जून में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) बढ़कर 30.43 अरब डॉलर हो गया, जो मई में 28.21 अरब डॉलर था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस महीने में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट अधिक रहा. रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि जून में ट्रेड डेफिसिट 26.63 अरब डॉलर रहेगा, जबकि पिछले महीने यह 28.21 अरब डॉलर था। 

एक्सपोर्ट कितना घटा?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में सामान का एक्सपोर्ट पिछले महीने के 45.2 अरब डॉलर से घटकर 40.41 अरब डॉलर हो गया, जबकि इंपोर्ट 73.41 अरब डॉलर के मुकाबले घटकर 70.84 अरब डॉलर रह गया। 

यह डेटा दिखाता है कि भारत पर एक्सपोर्ट बनाए रखने और इंपोर्ट की लागत को कंट्रोल करने का दबाव है, क्योंकि वह अमेरिका के साथ बेहतर डील का इंतजार कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए ट्रेडिंग पार्टनर और देश में हालिया चुनावी जीत से भरोसा मिल रहा है। 

भारत की मजबूत स्थिति
अधिकारियों और एनालिस्ट्स ने बताया कि इस बीच, भारत ने हाल की बातचीत में अमेरिका के साथ जल्दबाजी में ट्रेड एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया और बेहतर डील का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए ट्रेडिंग पार्टनर, कम आर्थिक जोखिम और देश में राजनीतिक फायदों से भरोसा मिल रहा है। 

ट्रेड एनालिस्ट्स ने रॉयटर्स को बताया कि बढ़ते एक्सपोर्ट, दूसरे देशों और ग्रुप्स के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट और कम आर्थिक जोखिमों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। 

जून के व्यापार आंकड़ों में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंकाया?
जून में व्यापार घाटे का 30.43 अरब डॉलर पर पहुंचना विश्लेषकों के अनुमानों से काफी अधिक रहा। रॉयटर्स के एक पोल के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने जून में व्यापार घाटा 26.63 अरब डॉलर रहने की उम्मीद जताई थी। लेकिन यह आंकड़ा न केवल अनुमानों से ऊपर गया, बल्कि पिछले महीने यानी मई के 28.21 अरब डॉलर के घाटे को भी पार कर गया है। पिछले साल जून में यह घाटा महज 19.10 अरब डॉलर था। 

आंकड़ों के मुताबिक, जहां जून में देश का माल निर्यात 40.41 अरब डॉलर रहा, वहीं सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) ने इस मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। जून में देश का अनुमानित सेवा निर्यात 33.03 अरब डॉलर और सेवा आयात 17.92 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है, जिससे सेवाओं के मोर्चे पर 15.11 अरब डॉलर का बड़ा व्यापार सरप्लस (बचत) हासिल हुआ है जो घाटे के दबाव को काफी हद तक संतुलित करता है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राहत कहां से मिल रही है?
तमाम भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का कुल माल निर्यात सालाना आधार पर करीब 15% बढ़ा है। इसमें मुख्य भूमिका महंगे पेट्रोलियम शिपमेंट की रही है। इसके अलावा, ईरान के साथ युद्ध के व्यवधानों के बावजूद खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात में शानदार रिकवरी देखी गई है। वैकल्पिक शिपिंग रूट अपनाने से खाड़ी देशों को निर्यात मार्च के 2.62 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर मई में 5.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 

साथ ही, अप्रैल और मई के दौरान अमेरिका को होने वाला निर्यात भी बढ़कर 17.29 अरब डॉलर रहा है। अमेरिका-ईरान अंतरिम शांति समझौते से कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहने का फायदा भी भारतीय इकोनॉमी को मिला है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स ने भारत के लिए साल 2026 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और चालू खाता घाटे (सीएडी) के अनुमान को घटाया है। इसके अलावा, कमजोर होते रुपये ने भी निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारा है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर भारत जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहा है?
आयात खर्च को नियंत्रित करने और निर्यात बनाए रखने के दबाव के बीच, भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता करने से इनकार कर दिया है और वह बेहतर शर्तों के लिए इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नए व्यापारिक साझेदारों और हालिया चुनावी जीत के दम पर मजबूती से अपनी बात रख रही है। 

भारत अब अन्य विकसित बाजारों के साथ अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इसी महीने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (यूके एफटीए) लागू होने जा रहा है, जबकि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी अगले साल की शुरुआत तक समझौता होने की उम्मीद है। इसके अलावा, अमेरिकी शुल्कों को लेकर चल रही कानूनी अनिश्चितताओं और किसानों व छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता ने भी भारत को बातचीत में कड़ा रुख अपनाने का हौसला दिया है। 

सालाना आधार पर इजाफा
अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल-जून में, ईरान युद्ध की वजह से आई रुकावटों के बावजूद, महंगे पेट्रोलियम शिपमेंट की वजह से भारत का कुल सामान का एक्सपोर्ट एक साल पहले की तुलना में लगभग 15 फीसदी बढ़ गया। 

खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट युद्ध से पहले के स्तर पर वापस आ गया है. मार्च में यह 2.62 अरब डॉलर था जो मई में बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया, क्योंकि ट्रेडर्स ने वैकल्पिक शिपिंग रूट अपना लिए थे. वहीं, अप्रैल और मई के दौरान अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़कर 17.29 अरब डॉलर हो गया। 

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
भारत दूसरे विकसित बाजारों तक अपनी पहुंच भी बढ़ा रहा है. इस महीने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने वाला है और अगले साल की शुरुआत तक यूरोपीय संघ (EU) के साथ एग्रीमेंट की उम्मीद है। 

मंगलवार को शेयर बाजार में कारोबार ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी एक बार फिर धड़ाम नजर आए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex ओपनिंग के साथ ही 500 अंक से ज्यादा टूट गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty भी 150 अंक से अधिक फिसलकर कारोबार करता नजर आया. हालांकि, जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा इनमें तेज रिकवरी भी देखने को मिली।  

सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम
शेयर मार्केट में मंगलवार को ट्रेडिंग की शुरुआत होने के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स रेड जोन में खुले. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,616 की तुलना में गिरावट लेकर 77,272 पर ओपन हुआ और इसमें गिरावट की रफ्तार तेज हो गई और ये इंडेक्स 77,063 के लेवल पर कारोबार करने लगा. इसके बाद सेंसेक्स में तेज रिकवरी भी देखने को मिली सुबह 11 बजे के आसपास गिरावट कम होकर 260 अंक की रह गई थी। 

एनएसई का निफ्टी-50 भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नजर आया और ये अपने सोमवार के बंद 24,211 की तुलना में फिसलकर खुलने के बाद 24,050 के लेवल पर आ गया और दो घंटे बाद ये भी रिकवरी मोड में दिखाई देने लगा। 

1363 शेयर लाल निशान पर 
विदेशी बाजारों से मिल रहे मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रही. शुरुआती कारोबार में करीब 908 कंपनियों के शेयरों में बढ़त के साथ स्टार्ट किया, तो वहीं 1363 कंपनियों के स्टॉक ऐसे थे, जो अपने पिछले बंद की तुलना में गिरावट लेकर लाल निशान पर खुले. इसके अला 165 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 

सबसे ज्यादा बिखरे ये शेयर 
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में गिरावट के बीच सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों की बात करें, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल IndiGo Share (2.60%), Bajaj Finance Share (2.30%), HCL Tech Share (2.15%), M&M (2%) फिसलकर ट्रेड कर रहे थे। 

मिडकैप में शामिल शेयरों पर नजर डालें, तो यहां पर Ashok Leyland Share (3%), TI India Share (2.40%), Muthoot Finance Share (2.30%), HP Share (2%) की गिरावट में दिखे, तो वहीं स्मॉलकैप कैटेगरी में PNB Housing Share (3.50%) और  Apollo Tyre Share (2.80%) की गिरावट में थे। 

होर्मुज जंग और कच्चे तेल का डर 
शेयर बाजार में गिरावट के कारणों की बात करें, तो ये सीधा मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ा हुआ है. दरअसल, अमेरिका-ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में हमलों का सिलसिला जारी है. तेल के जहाजों पर मिसाइल अटैक की खबरें आ रही हैं. दुनिया की तेल जरूरत के 20 फीसदी हिस्से की आपूर्ति के लिए अहम इस समुद्री रूट में रुकावट का साइड इफेक्ट शेयर मार्केट निवेशकों के सेंटीमेंट पर दिखा है। 

दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतें फिर से दुनिया को डरा रही हैं. होर्मुज में टेंशन बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्राइस उछल गया है. मंगलवार को खबर लिखे जाने तक Brent Crude Price 84.44 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा WTI Crude-Murban Crude भी 80 डॉलर पर पहुंच गया था। 

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) भारतीय बाजार में प्रीमियम बाइक्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ब्रांड की एक बाइक को हाल में स्पॉट किया गया है. हम बात कर रहे हैं हीरो करिज्मा एक्सएमआर 250 (Karizma XMR 250) की, जिसे भारत में टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है। 

ये बाइक ऐसे वक्त पर टेस्टिंग करते हुए देखी गई है, जब कंपनी भारतीय बाजार में 150 सीसी से 350 सीसी की प्रीमियम बाइक्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. करिज्मा एक्सएमआर 250 को बिना किसी कैमोफ्लॉज के देखा गया है. संभव है कि ये फोटो किसी डीलरशिप या सर्विस फैसिलिटी के आसपास की हो। 

क्या कुछ होगा बाइक में खास? 
Karizma XMR 250 को ब्लैक कलर में देखा गया है, जिसमें रेड ग्राफिक्स वर्क किया गया है. लीक तस्वीर बता रही है कि बाइक प्रोडक्शन रेडी अवतार में है. बाइक का फ्रंट एक शार्प सुपरस्पोर्ट इंस्पायर्ड स्टाइलिंग वाला है, जैसा इसके कॉन्सेप्ट में देखा गया था. इसमें एक बड़ी विंडस्क्रीन दी गई है। 

बाइक में ट्विन एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, जो सेंट्रली माउंटेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प के आसपास प्लेस किया गया है. करिज्मा एक्सएमआर 250 के फेयरिंग पर विंगलेट्स और पतले एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं. इसमें गोल्डेन यूएसडी फ्रंट फॉर्क दिए गए हैं, जो इसके लुक को और ज्यादा एन्हांस करते हैं। 

हीरो करिज्मा एक्सएमआर 250 का डिजाइन दिखाता है कि कंपनी एक स्पोर्टी लुक वाली बाइक लेकर आ रही है. इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, एक्सएमआर ग्राफिक्स, क्लिप ऑन हैंडलबार और स्प्लिट सीट्स मिलेंगी. इसकी राइडिंग पोजिशन स्पोर्टी और डेली कम्युटर दोनों को फोकस में रखकर तैयार की गई होगी। 

इंजन और हार्डवेयर 
Karizma XMR 250 में हीरो का नया 250सीसी का सिंगल सिलेंडर, डीओएचसी, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो एक्स्ट्रीम 250आर में मिलता है. ये इंजन 30 एचपी की पावर और 25 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा. बाइक में प्री-लोडेड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस जैसे फीचर मिलेंगे। 

कंपनी इस बाइक में स्विचेबल एबीएस फीचर दे सकती है, जैसा एक्सट्रीम 250आर में आता है. इसमें फुल एलईडी लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सपोर्ट, लैप टाइमर, ड्रैग टाइमर, एडजस्टेबल क्लिप ऑन हैंडलबार और यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। 

अमेरिका और ईरान में जंग (US-Iran War) तेज होने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. नए सिरे से शुरू हुए इस युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लगा दी है और तेल महंगा होने के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में तगड़ा इजाफा (Tax Hike On Fuel) किया है, इसे 7 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि टैक्स बढ़ाने का ये फैसला कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण लिया गया है। 

अब कितना लगेगा टैक्स? 
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने डीजल के निर्यात पर अब तक लागू टैक्स को 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर ये विंडफॉल टैक्स 7.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. टैक्स की ये बढ़ी हुई दरें गुरुवार 16 जुलाई से लागू हो गई हैं. हालांकि, पेट्रोल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है और इसे 4 रुपये प्रति लीटर कम किया गया है। 

हाल ही में घटाया था ये TAX
इससे पहले भी कई बार ग्लोबल हालात चिंताजनक होने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते सरकार ऐसा फैसला ले चुकी है. वहीं जुलाई में जब अमेरिका-ईरान में जंग कुछ समय के लिए शांत हुई थी, तो सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, जबकि डीजल और ATF पर कम किया था. अब 16 जुलाई से इसे फिर से बढ़ाया गया है। 

आम आदमी की जेब पर क्या असर? 
Petrol-Diesel पर टैक्स हाइक का ये फैसला क्या आम आदमी के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव करेगा? तो इसका जबाव है नहीं, क्योंकि बता दें कि Windfall Tax सरकार द्वारा किसी  कंपनी या उद्योग पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स होता है, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अत्यधिक फायदा उठाने से रोकना है. यानी साफ है कि सरकार के इस फैसले से देश के भीतर पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Price) में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 

आज कितनी है Petrol-Diesel की कीमत? 
गुरुवार को देश के चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के रेट पर नजर डालें, तो नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में Petrol Price 113.48 रुपये प्रति लीटर और Diesel Price 99.82 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर, जबकि डीजल ₹97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107.78 रुपये और डीजल 99.56 रुपये प्रति लीटर है। 

सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार को भी गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं का भाव कारोबार ओपन होने के साथ ही फिसल गया. एक ओर जहां चांदी की वायदा कीमत में 2100 रुपये कम हुई है, जिसके साथ ये कीमती धातु अपने हाई लेवल से और भी ज्यादा सस्ती हो गई है. तो वहीं दूसरी ओर वायदा सोना भी 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. 1 किलो चांदी का भाव अपने हाई लेवल से अब 200000 लाख रुपये कम हो चुका है। 

चांदी में नहीं थम रही गिरावट
एमसीएक्स पर चांदी की कीमत में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. हर रोज ये कीमती धातु सस्ती हो रही है. जनवरी में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वायदा चांदी का भाव पहली बार 4 लाख के ऐतिहासिक स्तर के पार निकला था, लेकिन इसके बाद लगातार क्रैश (Silver Price Crash From High) देखने को मिला. बता दें कि MCX पर वायदा कारोबार में चांदी का लाइफ टाइम हाई लेवल 4,20,048 रुपये है, जिसे इसने 29 जनवरी को छुआ था और यहां ये अब चांदी 1,98,984 रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है। 

गुरुवार को कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही Silver Price गिरकर 2,21,064 रुपये पर आ गया. बीते कारोबारी दिन 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली चांदी अपने बंद भाव 2,23,189 रुपये प्रति किलो की तुलना में 2125 रुपये सस्ती हुई है। 

सोना-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है. गुरुवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोनों के दाम घटे. खासतौर पर चांदी बड़ी गिरावट के साथ अपने हाई से अब करीब 2 लाख रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई है. गुरुवार को भी ओपनिंग के साथ ही 1Kg Silver Price करीब 1700 रुपये घट गया. वहीं सोना भी गिरावट के साथ ओपन हुआ। 

2.20 लाख रुपये के नीचे आई चांदी
एमसीएक्स पर 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव गुरुवार को 2.20 लाख रुपये के नीचे आ गया. बीते कारोबारी बुधवार को ये कीमती धातु 2,20,620 रुपये पर क्लोज हुई थी, जो खुलने के साथ ही फिसलकर 2,18,949 रुपये प्रति किलो पर आ गई. इस हिसाब से चांदी झटके में 1671 रुपये सस्ती हो गई। 

अपने हाई से कितना सस्ती चांदी 
चांदी में हर रोज आ रही इस गिरावट के चलते Silver Price अपने हाई लेवल से लगातार कम होता जा रहा है. बता दें कि जनवरी 2026 में इसने एमसीएक्स पर 4,20,048 रुपये का हाई लेवल छुआ था और गुरुवार को आई गिरावट के बाद यहां से चांदी 2,01,099 रुपये प्रति किलो तक टूट चुकी है। 

सोना भी चांदी के साथ फिसला
सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को कमोडिटी वायदा कारोबार में सिर्फ चांदी की कीमत ही नहीं टूटी है, बल्कि दूसरी कीमती धातु सोना भी फिसला है. 5 अगस्त की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत बीते कारोबारी दिन 1,41,850 रुपये पर बंद हुई थी, जो ओपनिंग के साथ ही गिरकर 1.41 लाख रुपये पर आ गई और 10 Gram 24 Karat Gold 815 रुपये सस्ता हो गया। 

इस हफ्ते कितना टूटे सोना-चांदी? 
चालू हफ्ते में सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद दोनों कीमती धातुएं सस्ती हुई हैं. चांदी की चाल देखें, तो ये बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 10 जुलाई को 2,22,664 रुपये पर क्लोज हुई थी और अब तक 3715 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. वहीं सोना इस अवधि में 1,43,478 रुपये से 2478 रुपये कमजोर हुआ है। 

खुलते ही इतना सस्ता हुआ Gold
न सिर्फ चांदी, बल्कि वायदा कारोबार में सोना भी फिसला है. बीते कारोबारी दिन MCX पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव (10 Gram 24 Karat Gold Rate) गिरावट के साथ 1,42,257 रुपये पर क्लोज हुआ था, लेकिन बुधवार को खुलते ही ये धड़ाम हो गया और इसकी कीमत 1,40,740 प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गई. इस हिसाब से देखें, तो एक झटके में कीमती पीली धातु 1517 रुपये सस्ती हो गई है। सोने का वायदा भाव भी चांदी की तरह ही जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में पहली बार 2 लाख रुपये के पार निकलकर हाई पर पहुंचा था और यहां से अब ये कीमती पीली धातु 60000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ती हो चुकी है। 

जुलाई में अब तक कितना बदला रेट 
बात करें जुलाई महीने में अब तक कमोडिटी मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों में आए बदलाव के बारे में, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 10 कारोबारी दिनों में 1 Kg Silver Price 2,30,384 रुपये से गिरते हुए 2,21,064 रुपये पर आ गया है यानी चांदी 9,320 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती (Silver Cheaper) हुई है. दूसरी ओर सोना 1,44,430 रुपये प्रति 10 ग्राम से 3690 रुपये कमजोर हो चुका है।