वृषभ
आज ऑफिस में समझदारी भरे फैसले लें। आपके प्रेम संबंध में सुखद मौके आएंगे। धन अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। प्रेम संबंध में ज्यादा बातचीत की जरूरत है।

मिथुन
आज आप भाग्यशाली हैं कि आपका रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। काम के प्रति ईमानदार रहें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी।

कर्क
आज का दिन दयालु कार्यों का दिन है। किसी एक छोटे से सुधार के बारे में सोचने में समय बिताएं। परिवार के साथ प्यार भरे शब्द शेयर करें, और अपने घर के एक कोने को साफ करें। धीरे-धीरे पढ़ने या सीखने से नए आइडिया मिलते हैं।

सिंह
आज अपने प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याओं को संभालें। उत्पादकता से जुड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन आप उनका समाधान निकाल लेंगे। धन और स्वास्थ्य दोनों ही सकारात्मक हैं

कन्या
आज प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आधिकारिक तौर पर आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन के लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है।

तुला
आज छोटे-छोटे कदम भविष्य के लिए शांति और उपयोगी स्किल्स लाते हैं। प्रेम संबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें। नई पेशेवर चुनौतियों का सामना करें। आज आपको धन खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।

वृश्चिक
आज सुनिश्चित करें कि आप पेशेवर जरूरतों को पूरा करें। आर्थिक समस्याएं आज महत्वपूर्ण फैसलों को रोक सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पैसों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करें।

धनु
आज आपको पेशेवर चुनौतियों का समाधान करने के लिए ईमानदार रवैया अपनाना चाहिए। नौकरी में सफलता पाने के लिए अवसरों का लाभ उठाएं। धन और सेहत दोनों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मकर
आज लव लाइफ में आने वाली चुनौतियों का स्मार्ट तरीके से सामना करें। आप अपने प्रोफेशनल जीवन में भी सफल होंगे। धन और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे हैं। संपत्ति संबंधी मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं।

कुंभ
आज प्रेम जीवन को क्रिएटिव बनाए रखें। प्रोफेशनल प्रेशर को कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान के साथ संभालें। आज समृद्धि रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सभी सौंपे गए प्रोफेशनल कामों को पूरा करें।

मीन
आज फाइनेंशियल दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। रिश्ते में बहस करते समय अपना कंट्रोल न खोएं। आपका प्रोफेशनल जीवन उत्पादक है। आज आप समृद्ध भी रहेंगे। स्वास्थ्य भी कोई परेशानी नहीं देगा।

मेष राशि- दिन क्लियर फोकस, दोस्ताना मदद और अपनी ताकत दिखाने के नए मौके लाएगा। छोटी-छोटी गलतियों से शांति और खुशी के साथ आप सीख सकते हैं। कोई आसान शांत करने वाली एक्टिविटी करें।

वृषभ राशि- प्यार का मामला स्टेबल और देखभाल करने वाला महसूस होगा। छोटे कदम आपको मजबूत रखते हैं। आप अपने प्लान ठीक से मैनेज कर सकते हैं। छोटी-मोटी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं और शांत महसूस कर सकते हैं।

मिथुन राशि- आप नई सिचूऐशन आजमाएंगे और आइडिया शेयर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोल्ड लेकिन विनम्र रहने की कोशिश करें। दूसरों को क्लियर प्लान पसंद आ सकते हैं।

कर्क राशि- क्लियर लिस्ट और लगातार कदम आपको काम शांति से और गर्व के साथ खत्म करने में मदद करेंगे। आपको घर के कामों को ऑर्गनाइज करने के क्लियर मौके मिल सकते हैं। छोटी लिस्ट बनाएं और एक बार में एक प्लान को फॉलो करें।

सिंह राशि- दिन आपके लिए रोमांस भरा साबित होगा। छोटे, समझदारी भरे रिस्क लें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। वीकेंड तक आप प्रोग्रेस देखेंगे और दोस्तों और ऑफिस में अपने समय का आनंद लेंगे।

कन्या राशि- छोटी गलतियों को सबक समझें। दिन के आखिर तक आप शांत महसूस करेंगे और आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज के दिन पैसे को ध्यान से हैंडल करें। कुछ लोगों को आज हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है।

तुला राशि- दयालु, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल बने रहें। आप काम, रिलेशन और सेल्फ-ग्रोथ में कॉन्फिडेंस, सब्र और क्लैरिटी के साथ प्रोग्रेस का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन अपनी लव लाइफ में भी कूल बिहेवीयर बनाए रखें।

वृश्चिक राशि- शांति बनाए रखें। एक सफल प्रोफेशनल लाइफ जिएं, जहां आप सभी दिए गए काम पूरे करें। आज के दिन फाइनेंशियल सक्सेस दिन की एक और खास बात है। आप बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से भी फ्री रहने वाले हैं।

धनु राशि- जब आप मांगेंगे तो मदद के लिए कोई न कोई आएगा। आज खुद की बुराई करने से बचें। ये दिन आपके लिए कुछ ऐसे पल लाएगा, जहां क्रिएटिविटी, दोस्ताना सपोर्ट और क्लियर चॉइस पर फोकस करें।

मकर राशि- आपको पर्सनल और सोशल गोल के करीब पहुंचने के साथ-साथ प्लान को आसानी से मैनेज करने में मदद मिलेगी। आप मेंटली एक्टिव और उम्मीद से भरा महसूस कर सकते हैं।

कुंभ राशि- नए आइडिया आसानी से आ सकते हैं, लेकिन लगातार काम करना जरूरी है। आपके दोस्त मददगार सपोर्ट व नए नजरिए देते हैं। अपनी सोच और आराम में बैलेंस बनाएं।

मीन राशि- कमिटमेंट के साथ जॉब में हिम्मत दिखाएं। आज अच्छी हेल्थ से फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। आज के दिन अपनी लव लाइफ में सभी मौजूदा दिक्कतों को सुलझाएं।

कब लगेगा चंद्र ग्रहण?
28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. ग्रहण का मुख्य आंशिक चरण सुबह 8 बजकर 04 मिनट से 11 बजकर 22 मिनट तक रहेगा, जबकि इसका चरम सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर होगा. भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा.  इसी वजह से भारत में सूतक काल लागू होने को लेकर सामान्यतः मान्यता नहीं है.

ज्योतिषीय गणना में यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जुड़ा माना जा रहा है.  ग्रहण के दौरान चंद्रमा और राहु का संबंध बनने की वजह से मन, भावनाओं, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिति से जुड़े विषयों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.  हालांकि ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों को इस दौरान मानसिक तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है.  छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. काम में अचानक रुकावट आने से आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में भी धैर्य रखना बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी. आय के मुकाबले खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है. अचानक सामने आए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं.  स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें .

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को धन और रिश्तों के मामले में सतर्क रहना चाहिए.  दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.  इस अवधि में बिना पूरी जानकारी के निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है. किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचें.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण की अवधि में नए काम की शुरुआत को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.  कार्यस्थल पर परिस्थितियां अपेक्षा के अनुसार न रहने से तनाव हो सकता है.  किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है.  अचानक निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें.

धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव रह सकता है. व्यापार करने वालों को किसी भी सौदे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक या पेशेवर बातचीत में संयम रखें.  प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है.  यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहण इसी राशि से जुड़ा है. इस दौरान वैवाहिक जीवन, संतान और आर्थिक मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है.  अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का लेन-देन करने से बचें.

क्या करें और किससे बचें?
ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए खगोलीय दृष्टि से इसे लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है. धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ या अन्य नियमों का पालन कर सकते हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से इस अवधि में संयम रखना, बिना सोचे आर्थिक फैसले न लेना और विवादों से दूर रहना बेहतर माना जाता है.

पुत्र की अनुपस्थिति में निकटतम परिजनों के अधिकार
गरुण पुराण के मुताबिक, पुत्र न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार पौत्र यानी पोते और प्रपौत्र यानी परपोते का होता है, क्योंकि वे उसी वंश श्रृंखला का हिस्सा माने जाते हैं. यदि वंश में पुरुष संतति न हो, तो मृतक की धर्मपत्नी को अपने पति का श्राद्ध और पिंडदान करने का पूर्ण शास्त्रसम्मत अधिकार प्राप्त होता है.

यदि केवल बेटियां हैं, तो गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्री भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है. इसी क्रम में पुत्री का पुत्र यानी दौहित्र (नाती) भी अपने नाना-नानी के श्राद्ध कर्म का पूर्ण अधिकारी होता है. इसके अतिरिक्त, घर में पुरुष सदस्य न होने पर परिवार की ज्येष्ठ पुत्रवधू यानी बड़ी बहू भी अपने सास-ससुर का पिंडदान कर सकती है.

अन्य संबंधियों व विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध का विधान
गरुड़ पुराण के अनुसार, संतान न होने की स्थिति में मृतक का सगा भाई या भाई का पुत्र यानी भतीजा भी इस दायित्व को निभा सकता है. निकटतम परिवार में किसी के न होने पर सगोत्र या सपिंड (एक ही गोत्र के रिश्तेदार) को यह अधिकार मिलता है.

यदि मृतक का कोई भी पारिवारिक या रक्त संबंधी जीवित न हो, तो उसका शिष्य, गुरु या परम मित्र भी उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है. गरुड़ पुराण यहां तक कहता है कि यदि कोई भी सगा-संबंधी न हो, तो कोई योग्य ब्राह्मण भी मृतक के निमित्त तर्पण कर सकता है. इसका मूल भाव यही है कि श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य ही मुख्य है और किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों की आत्मा की शांति का यह कर्म अधूरा नहीं रहना चाहिए.

रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं, जो बुद्धि, व्यापार और संवाद के कारक हैं. शनि का यह नक्षत्र गोचर कई राशियों के जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है. शनि और बुध के इस प्रभाव के कारण कुछ राशियों को करियर, सेहत और पैसों के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि 9 अक्टूबर तक किन राशियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है.

मेष राशि (Aries)
शनि का यह गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव को प्रभावित कर रहा है. अकारण और अचानक खर्चों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका वित्तीय बजट बिगड़ सकता है. मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या रह सकती है. पैसों के लेन-देन में लापरवाही न बरतें. किसी भी बड़े निवेश से बचें.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर आठवें भाव में प्रभाव दिखाएगा. आठवां भाव अचानक आने वाली रुकावटों और संकटों का माना जाता है. कार्यक्षेत्र में बनते हुए काम अंतिम समय पर अटक सकते हैं. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए अपने खान-पान का ध्यान रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन पांचवें भाव में रहेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर तनाव या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. शेयर बाजार या जोखिम भरे कामों में पैसा लगाने से बचें. संतान के स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर चिंता रह सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के चौथे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा. घर-परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है. संपत्ति या भूमि-भवन से जुड़े मामलों में अड़चनें आ सकती हैं. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य और संयम बनाए रखें.

अशुभ प्रभावों से बचाव के उपाय
– शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी गरीब को दान करें या पीपल के नीचे दीपक जलाएं.

– प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है.

– रोजाना ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें.

वृषभ राशि
मन थोड़ा भारी रह सकता है और आसपास का माहौल भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन यह वक्त खुद को समझने का है। भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। सही बातचीत से रिश्तों में सुधार आ सकता है।

मिथुन राशि
 दिन अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। मेहनत का असर दिखेगा। परिवार या पुराने दोस्तों से बात करके मन खुश होगा। कोई पुरानी बात फिर से जुड़ सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नए मौकों के लिए तैयार रहेंगे।

कर्क राशि
 आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। किसी से उलझने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करें। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का है। धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आएंगे।

सिंह राशि
 दिल थोड़ा खुला रहेगा। अपनों से बात करने का मन करेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आप चीज़ों को ज्यादा साफ़ तरीके से देख पाएंगे। अंदर से ताकत और भरोसा महसूस होगा।

कन्या राशि
मन थोड़ा डगमगाया हुआ रह सकता है। कभी ज्यादा सोचेंगे, कभी खुद पर शक करेंगे। लेकिन अगर आप खुलकर बात करेंगे तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। रिश्तों में गलतफहमी की गुंजाइश है, इसलिए शब्दों को संभालकर बोलें। दिन थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन शाम तक चीजें संभलेंगी।

तुला राशि
 मन थोड़ा उलझा रह सकता है। कुछ बातें अंदर ही अंदर परेशान कर सकती हैं। हर किसी से तुरंत उम्मीद न रखें। बातों में नरमी रखें और खुद को समय दें। आज का दिन आपको धैर्य सिखाने वाला है। जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें।

वृश्चिक राशि
 दिन अपनों के साथ बैठने, बात करने और रिश्तों को मजबूत करने का है। घर-परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा था तो बात बन सकती है। आज दिल की बात कहने में झिझक न रखें। छोटी-छोटी खुशियां आपको अच्छा महसूस कराएंगी।

धनु राशि
 आप काफी संतुलित महसूस करेंगे। बातचीत में समझदारी रहेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। किसी खास इंसान के साथ दिल की बात शेयर हो सकती है। आज दूसरों की मदद भी करेंगे और खुद को लेकर भी अच्छा महसूस करेंगे। दिन शांत और सुकून भरा रहेगा।

मकर राशि
आप खुद को अच्छा, कॉन्फिडेंट और हल्का महसूस करेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी नोटिस होगी। रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। दिल की बात कहने का सही दिन है। जो बात लंबे समय से अंदर दबाए बैठे थे, उसे कह सकते हैं।

कुंभ राशि
मन और शरीर दोनों थोड़ा साथ नहीं दे सकते। छोटी-छोटी बातों पर मन भारी हो सकता है। किसी अपने से बात करना फायदेमंद रहेगा। सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश न करें। आज आराम और खुद को समझने का दिन है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

मीन राशि
 आपका मूड अच्छा रहेगा और भीतर से एनर्जी महसूस होगी। जो काम काफी समय से मन में था, उस पर आज कदम बढ़ा सकते हैं। लोगों से बातचीत आसान रहेगी और रिश्तों में भी खुलापन आएगा। आज आप जो बोलेंगे, लोग उसे समझेंगे। काम को नए तरीके से करने की सोच बन सकती है। दिन का इस्तेमाल सही लोगों से जुड़ने और पुराने मतभेद मिटाने में करें।

इन्हीं प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है. माना जाता है कि स्वामी वीर ब्रह्मेंद्र का जन्म वर्ष 1608 में हुआ था. उन्होंने तेलुगु भाषा में कालज्ञानम नामक ग्रंथ की रचना की थी. इस ग्रंथ में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का उल्लेख होने का दावा किया जाता है. समय के साथ कालज्ञानम से जुड़ी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काफी चर्चा में आने लगी हैं. यही वजह है कि भविष्यवाणियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

आने वाले समय से जुड़ी भविष्यवाणियां
कालज्ञानम से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां भी प्रचलित हैं, जिन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. इनमें प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक घटनाओं, महामारियों और बड़े युद्धों तक का उल्लेख होने का दावा किया जाता है. हालांकि इन दावों की व्याख्या अलग-अलग स्रोतों में अलग तरीके से मिलती है और इनकी प्रामाणिकता पर भी मतभेद हैं. लोकप्रिय रूप से बताई जाने वाली प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं.

लाल बारिश और समुद्र का बढ़ता जलस्तर
कहा जाता है कि भविष्य में आसमान से लाल रंग की वर्षा होगी. साथ ही समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण कई तटीय शहरों के डूबने की भविष्यवाणी का भी उल्लेख मिलता है. इसे कुछ लोग जलवायु परिवर्तन, समुद्री स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखते हैं.

बढ़ता तापमान और दो सूरज जैसा दृश्य
एक कथित भविष्यवाणी में धरती के अत्यधिक गर्म होने और पहाड़ों से आग निकलने जैसी घटना का वर्णन बताया जाता है. इसके साथ आकाश में ‘दो सूरज’ दिखाई देने की बात भी कही जाती है. इसे प्राकृतिक घटनाओं, ज्वालामुखीय गतिविधियों या असामान्य आकाशीय घटनाओं की प्रतीकात्मक व्याख्या माना जाता है.

दिन में दिखाई देंगे तारे
कालज्ञानम से जुड़ी कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब दिन के उजाले में भी तारे दिखाई देंगे. इसके बाद कुछ क्षेत्रों की आबादी के पूरी तरह समाप्त होने की बात कही जाती है. इसे किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या वातावरण में होने वाले असाधारण बदलाव से जोड़कर देखा जाता है.

तिरुपति बालाजी की वैश्विक प्रसिद्धि
कहा जाता है कि आने वाले समय में तिरुपति बालाजी मंदिर की ख्याति पूरी दुनिया में फैल जाएगी और अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी यहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे. इसे मंदिर की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता से जोड़कर देखा जाता है.

108 वर्षों तक संघर्ष और उथल-पुथल
एक लोकप्रिय दावे के अनुसार, कलियुग के पांच हजार वर्ष पूरे होने के बाद अधर्म के अंत से पहले दुनिया को लगभग 108 वर्षों तक संघर्ष, अशांति और बड़े बदलावों का सामना करना पड़ेगा. इसे मानव सभ्यता के एक बड़े संक्रमणकाल के रूप में समझा जाता है.

शनि के मीन और मेष राशि में गोचर के समय भीषण युद्ध
एक अन्य भविष्यवाणी में कहा जाता है कि जब शनि मीन और मेष राशि से संबंधित विशेष स्थिति में होगा, तब दुनिया में एक भयंकर और निर्णायक युद्ध हो सकता है. इस दावे को ज्योतिषीय घटनाओं और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसे किसी निश्चित भविष्य की घटना मानना उचित नहीं है.

विश्ववसु संवत्सर में कल्कि अवतार
सबसे चर्चित दावों में से एक यह है कि ‘विश्ववसु’ नामक संवत्सर में भगवान कल्कि का अवतार होगा. मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि अधर्म और अत्याचार का अंत करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे. हालांकि संवत्सर की गणना और इस भविष्यवाणी के समय को लेकर अलग-अलग मत और व्याख्याएं मिलती हैं.

हालांकि, कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है, जिससे उनके सामान्य प्रभाव में कमी आ सकती है, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस गोचर के दौरान कर्क राशि में गुरु की स्थिति मंगल के नीचत्व को भंग कर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रही है. यह स्थिति कई राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी. 12 सितंबर 2026 तक कर्क राशि में रहने वाले मंगल का प्रभाव किन राशियों के लिए शुभ रहेगा, आइए जानते हैं.

इन 3 राशियों को होगा विशेष लाभ
1. तुला राशि (Libra):
मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है. आपको कार्यक्षेत्र में नई डील्स साइन करने के अवसर मिलेंगे. बिजनेस में चल रही परेशानियां दूर होंगी . अप्रत्याशित आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं.  परिवार में भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे . अटकी हुई संपत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान निकलेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना आपके लिए इस अवधि में फलदायी होगा.

2. कुंभ राशि (Aquarius):
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और रोजगार में तरक्की लेकर आ रहा है. ऑफिस में सीनियर अधिकारियों का साथ मिलेगा, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति बनेगी. व्यापार का विस्तार करने का सपना पूरा हो सकता है.  हालांकि, कोई भी बड़ा फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें.
उपाय: मंगल की कृपा पाने के लिए अनाज का दान करना उत्तम रहेगा.

3. वृषभ राशि (Taurus):
वृषभ राशि के लिए यह गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. आप जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं.  सरकारी काम पूरे होंगे. व्यापार में मुनाफे की प्रबल संभावना है . यात्राएं सुखद रहेंगी.
उपाय: अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. भाई-बहनों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें.

ज्योतिषीय महत्व और मंगल का प्रभाव
वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व का प्रधान ग्रह माना जाता है. जब मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आते हैं, तो यह अक्सर व्यक्ति के स्वभाव में भावुकता और ऊर्जा के असंतुलन को दर्शाता है.  लेकिन, नीच भंग राजयोग के प्रभाव से, जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ काम करेंगे, उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी.

कौन थे गुरु शुक्राचार्य?
पुराणों के मुताबिक, गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं को प्रसन्न करने और उनसे शक्तियां प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या और साधना की थी. उन्होंने इसी साधना से कई मंत्रों और औषधियों का ज्ञान भी हासिल किया था और बाद में यही ज्ञान अपने शिष्यों को भी सिखाया था.

वहीं, वैदिक ज्योतिष में शुक्राचार्य का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. शुक्र नवग्रहों में से एक है. और वृषभ-तुला राशि का स्वामी माना जाता है. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख, आकर्षण और संतान से जुड़ा ग्रह भी माना जाता है.

गुरु शुक्राचार्य महर्षि भृगु और माता ख्याति (माता काव्या) के पुत्र थे. कुछ किवदंतियों में ऐसा जिक्र मिलता है कि शुक्राचार्य ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए महान ऋषि अंगिरा के आश्रम में प्रवेश लिया था. वहां उन्होंने ऋषि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण की थी. लेकिन शुक्राचार्य को महसूस हुआ कि ऋषि अंगिरा अपने पुत्र बृहस्पति को उनसे अधिक महत्व देते हैं. इस बात से दुखी होकर शुक्राचार्य ने ऋषि अंगिरा का आश्रम छोड़ दिया था. इसके बाद उन्होंने महान ऋषि गौतम से शिक्षा प्राप्त की थी.

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, गुरु शुक्राचार्य के चार पुत्र थे. जिनका नाम चंड, अमर्क, त्वाष्ट्र और धरात्र बताया जाता है. वहीं, उनकी दूसरी पत्नी से उनकी एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम देवयानी था. कुछ कथाओं में देवयानी को इंद्र की पुत्री भी बताया गया है.
चलिए अब जानते हैं कि क्यों गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु के शत्रु बन गए थे.

 गुरु शुक्राचार्य की भगवान विष्णु से शत्रुता
देवी भागवत पुराण के मुताबिक, एक बार एक युद्ध के दौरान देवता असुरों पर भारी पड़ रहे थे. अपनी रक्षा के लिए असुर महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे थे. संयोग से उस समय महर्षि भृगु और गुरु शुक्राचार्य आश्रम में मौजूद नहीं थे और वहां केवल माता ख्याति (काव्या) ही मौजूद थी. माता ख्याति को देखते ही सभी असुरों ने उनसे अपनी रक्षा का अनुरोध किया. माता काव्या ने अतिथि धर्म निभाते हुए उन्हें आश्रय दे दिया था.

कहा जाता है कि माता काव्या इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने असुरों की मदद करने के लिए अपने आश्रम के चारों ओर एक मजबूत और अदृश्य कवच का निर्माण कर दिया था. देवता भी इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रहे थे. इसके बाद जैसे ही माता काव्या ने देवताओं की ओर देखा, तो सभी देवता तुरंत बेहोश हो गए थे. तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी. ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को माता काव्या का सुरक्षा कवच तोड़ने और उनका वध करने का आदेश दिया था.

जब महर्षि भृगु को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए थे. उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहना पड़ेगा. उसके बाद जब शुक्राचार्य को अपनी माता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे भगवान विष्णु से बेहद नाराज हुए थे. मान्यता है कि इसी कारण उन्होंने असुरों को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोक दिया था और फिर वह देवताओं के बजाय असुरों का साथ देने लगे थे.

मृत संजीवनी मंत्र
भागवत पुराण के मुताबिक, एक युद्ध में असुरों की हार से गुरु शुक्राचार्य बहुत दुखी और क्रोधित हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने देवताओं को हराने के उद्देश्य से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी. कहा जाता है कि उन्होंने यह तपस्या सिर नीचे और पैर ऊपर करके की थी.

जब देवराज इंद्र को शुक्राचार्य की कठिन तपस्या के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था. लेकिन जयंती की सभी कोशिशें असफल रहीं, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान तक नहीं दिया था.

जिसके बाद गुरु शुक्राचार्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था. तब गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र का ज्ञान मांगा था. यह ऐसा मंत्र माना जाता है, जिसके जरिए मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता था. भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र का ज्ञान तो दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इसका गलत इस्तेमाल न किया जाए. इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने इस मंत्र का उपयोग असुरों के लिए किया था. मान्यता है कि वे युद्ध में मारे गए असुरों को संजीवनी मंत्र की मदद से दोबारा जीवित करते थे, जिससे असुर फिर से देवताओं के खिलाफ युद्ध कर सकें.

कैसे पड़ा था नाम शुक्राचार्य?
एक बार असुरों और भगवान शिव की सेना के बीच युद्ध हुआ था. भगवान शिव की पूरी सेना की कमान नंदी के हाथों में थी. इस युद्ध में देवताओं ने भी भगवान शिव की सेना की मदद की थी. लेकिन, असुरों की सेना की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह युद्ध जीत रहे थे. स्थिति बिगड़ती देख नंदी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे. जब भगवान शिव को पता चला कि गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का गलत इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया और अपने पेट में रख लिया.

वृषभ
नए आइडिया और योजनाएं दिमाग में आएंगी। दोस्त या जान-पहचान वाले काम में मदद करेंगे। नौकरी या काम में नया मौका मिल सकता है। आमदनी ठीक रहेगी और खर्च भी कंट्रोल में रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस रूटीन बिगड़ने न दें।

मिथुन
काम का दबाव ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आप सब संभाल लेंगे। नौकरी में स्थिति मजबूत रहेगी और मेहनत का फल मिलेगा। सीनियर आपकी मेहनत नोटिस करेंगे। सेहत में थकान, कमर या पैरों में दर्द हो सकता है, आराम जरूरी है।

कर्क
किस्मत का साथ मिलेगा। जो काम अटके हुए थे, उनमें गति आएगी। पढ़ाई, यात्रा या नए काम की शुरुआत हो सकती है। काम में मन लगेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। आमदनी के योग अच्छे हैं। सेहत ठीक रहेगी।

सिंह
मन थोड़ा बेचैन या भारी रह सकता है। पुरानी बातें या पुराने लोग दिमाग में आ सकते हैं। काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी और भरोसा भी मिलेगा। खर्च पर थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। सेहत में कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।

कन्या
लोगों से बातचीत और संपर्क आपके काम आएंगे। नौकरी या काम में नया मौका मिल सकता है। मन एक जगह टिकेगा नहीं, कई बातें साथ-साथ चलेंगी। किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। नींद पूरी न होने से थकान या चिड़चिड़ापन रह सकता है।

तुला
रिश्तों के लिहाज से समय ठीक है। बात करके पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। कामकाज में संतुलन बनाकर चलेंगे तो फायदा होगा। नया प्रस्ताव या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक
कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। जो मेहनत आप काफी समय से कर रहे थे, उसका असर अब दिखने लगेगा। परिवार का साथ मिलेगा और घर से जुड़ा कोई काम पूरा हो सकता है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। सेहत सामान्य रहेगी, बस खानपान का ध्यान रखें।

धनु
काम में ध्यान अच्छा बना रहेगा। पुराने अटके काम पूरे होने लगेंगे। आप हर चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे, लेकिन ज़्यादा सोचने से बचें। नौकरी में स्थिति स्थिर रहेगी। सेहत में पेट, गैस या थकान की शिकायत हो सकती है।

मकर
आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। काम में आपकी बात सुनी जाएगी और पहचान भी मिलेगी। बॉस या सीनियर का सहयोग मिल सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों को लेकर संतुलन रखें। सेहत ठीक रहेगी, बस ज्यादा तनाव न लें।

कुंभ
मन थोड़ा भावुक रहेगा और छोटी बातें जल्दी असर डाल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर के मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फायदा आगे चलकर मिलेगा। सेहत में पेट, नींद या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

मीन
इस समय काम करने का मन बना रहेगा। पढ़ाई-लिखाई या कुछ नया सीखने में दिल लगेगा। कभी-कभी मन जल्दी भटक सकता है या गुस्सा आ सकता है, इसलिए बोलते समय थोड़ा संभलकर रहें। सेहत में थकान या सिर भारी रहने की शिकायत हो सकती है। नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आमदनी धीरे-धीरे बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

वृषभ: धन से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन: करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क: आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी।

सिंह: आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

तुला: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। करियर में सफलता और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।

वृश्चिक: किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। अनावश्यक विवादों से बचें।

धनु: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर: करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ: आज रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन: धन संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा।

केंद्र सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी के संकट को देखते हुए एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लिया है। यानी केंद्र सरकार ने लू (हीटवेव) को एक 'अधिसूचित प्राकृतिक आपदा' (Notified Natural Calamity) के रूप में मान्यता दे दी है। यह फैसला देश के उन करोड़ों अत्यंत संवेदनशील लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, जो हर साल चिलचिलाती धूप और जानलेवा गर्मी का सामना करने को मजबूर होते हैं। चाहे वे मजदूर हों या बेसहारा गरीब या दोहरी शिफ्ट में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर या तंग बस्तियों में रहने वाले लोग। अब इस ऐतिहासिक कदम के बाद राज्य सरकारें गर्मी से लोगों की जान बचाने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए विशेष केंद्रीय आपदा फंड का उपयोग कर सकेंगी।

4 अगस्त को भारत ने लू और बिजली गिरने की घटना को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। यानी पहले से मौजूद 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में लू और बिजली गिरने की घटना को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे यह सूची 14 आपदाओं की हो गई। शमन कोष के दिशा-निर्देशों में 2024 में किए गए संशोधन के साथ, इस कदम से लू पूरी तरह से भारत के आपदा फ़ाइनेंसिंग सिस्टम के दायरे में आ गई है। इससे पहले जून 2026 में, गृह मंत्रालय ने 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए नए ऑपरेशनल दिशा-निर्देश जारी किए थे। इससे पहले तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की लिस्ट में भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवात या तूफान, भूस्खलन, कीड़ों का हमला, जंगल की आग, हिमस्खलन, शीतलहर या पाला, बादल फटना और ओलावृष्टि शामिल था।
फंडिंग का खुला रास्ता: अब जमीनी स्तर पर दिखेगा ठोस काम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के प्रमुख कृष्ण एस. वत्सा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हाल के दिनों में हीटवेव एक बेहद गंभीर खतरे के रूप में उभरी है। इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वह लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए इस पर काम करे और ज़रूरी संसाधन मुहैया कराए। वत्सा ने बताया, "एक बार आपदा के तौर पर घोषित होने के बाद, राज्य सरकारें बिजली गिरने और लू यानी दोनों से निपटने और उनके असर को कम करने के लिए 'स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड' (SDRF) और 'स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड' (SDMF) का इस्तेमाल कर पाएँगे। चूँकि हाल के समय में ये समस्याएँ तेज़ी से बढ़ी हैं, इसलिए सभी स्तरों पर सरकार के लिए जरूरी है कि वह पर्याप्त संसाधनों के साथ लंबे समय के लिए इनका समाधान करे। यह एक ऐसा कदम होगा जिसका लंबे समय तक सकारात्मक असर पड़ेगा।"
फंड जुटाना होगा आसान

उन्होंने आगे कहा, "अब तक, इस पर प्रतिक्रिया ज़्यादातर योजनाओं, रूपरेखाओं और जागरूकता तक ही सीमित रही है; अब ज़मीनी स्तर पर ठोस उपायों की ज़रूरत है, और यह फंड आवंटन ठीक इसी काम के लिए संसाधन तय करने का एक अच्छा मौका देता है।" योजना कैसे काम करेगी, इस बारे में बताते हुए वत्सा ने कहा कि सरकार की फंडिंग 'सीड मनी' (शुरुआती पूंजी) की तरह काम करती है। यह एक शुरुआती मदद है जो शहरों को 'हीट एक्शन प्लान' (HAP) बनाने में मदद करती है, जिससे नागरिकों, CSR और दूसरी योजनाओं से अतिरिक्त फंड जुटाना आसान हो जाता है।
हीट एक्शन प्लान लागू करने में होगी सुविधा

वत्सा ने कहा, "अगर कोई शहर या शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या नगर निगम 'कूलिंग शेल्टर' बनाना चाहता है, ज़्यादा पानी के पॉइंट बनाना चाहता है, या सार्वजनिक जगहों पर गर्मी से राहत देने वाली सुविधाएँ बेहतर करना चाहता है, तो इन संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जा सकता है। यह एक शुरुआती मदद की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल करके दूसरे स्रोतों से और संसाधन जुटाए जा सकते हैं।" उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम स्थानीय स्तर पर HAP लागू करने और यह तय करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि संसाधन कहाँ से जुटाए जाएँ और कहाँ निवेश किए जाएँ। वत्सा ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इससे अगले पांच सालों में और ज़्यादा HAP (हीट एक्शन प्लान) और स्थानीय उपाय लागू होंगे, साथ ही तापमान बढ़ने के पीछे के जलवायु संबंधी कारणों को भी बेहतर ढंग से समझा जाएगा।"
बजट की पुरानी बाधाएं हुईं खत्म

'काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर' (CEEW) के संस्थापक-सीईओ अरुणाभ घोष ने इस फैसले के वित्तीय महत्व को समझाते हुए एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि पहले कोई भी राज्य अपने स्तर पर हीटवेव को आपदा घोषित तो कर सकता था, लेकिन वे SDRF के केवल 10 प्रतिशत और SDMF के केवल 20 प्रतिशत फंड का ही इस्तेमाल कर पाते थे। केंद्र की इस नई अधिसूचना ने इस वित्तीय सीमा और नीतिगत अस्पष्टता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
जमीनी स्तर पर क्या बदलाव दिखेंगे?

इस सरकारी फंड का उपयोग शहरों और जिलों में 'हीट एक्शन प्लान' (HAPs) को लागू करने के लिए 'सीड मनी' (प्रारंभिक सहायता राशि) के तौर पर किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन इस राशि का उपयोग करके कूलिंग शेल्टर (ठंडे आश्रय स्थल) का निर्माण कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी के नए केंद्र स्थापित कर सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में थर्मल आराम (Thermal Comfort) और छांव की व्यवस्था कर सकेंगे। ितना ही नहीं, इस सरकारी मदद के जरिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और अन्य योजनाओं से अतिरिक्त फंड आकर्षित किया जा सकेगा। इससे गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा

एम्स (AIIMS) दिल्ली के चिकित्सक डॉ. हर्षल रमेश साल्वे ने जोर देकर कहा कि हीटवेव के असर को रोकना और इलाज करना बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए केवल प्राथमिकता और संवेदनशील लोगों की पहचान की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बीमारी के कारण गरीबों पर होने वाले भारी खर्च को रोकने के लिए अगर सरकारी पुनर्वास और वित्तीय सहायता दी जाए, तो इससे देश के आर्थिक और स्वास्थ्य ढांचे दोनों को मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय और राज्य नीतियों का तालमेल दिखेगा
'नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल' (NRDC) के अभियंत तिवारी ने इस कदम की तुलना कोविड-19 महामारी से की। उन्होंने कहा कि आपदा घोषित होने से पूरी प्रणाली एकजुट और समन्वित होकर काम करती है। यह कानूनी अधिसूचना अब हीट एक्शन प्लान को राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत, कानूनी और वित्तीय (SDRF, NDRF, SDMF, NDMF के जरिए) ताकत देगी। चूंकि, भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा खुले आसमान के नीचे काम करता है। ऐसे में यह कदम असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा फायदा पहुंचा सकता है।

पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 अगस्त को जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी की है। रोनाल्डो और जॉर्जिना ने निजी समारोह में शादी की। केवल परिवार और करीबी दोस्त ही इस समारोह में शामिल हुए। रोनाल्डो अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी शादी सुर्खियों में रही। अब जॉर्जिया के साथ उनकी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। उनके विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, रोनाल्डो और जॉर्जिना ने तलाक की दशा में संपत्ति का बंटवारा ना होने की शर्त पर शादी की है।

मेक्सिको के एक पब्लिकेशन En Pareja के अनुसार , रोनाल्डो और उनकी पत्नी के आधिकारिक पंजीकरण डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि शादी 'संपत्ति पृथक्करण' व्यवस्था के तहत हुई है। इस डॉक्यूमेंट से रोनाल्डो और रोड्रिगेज दोनों अपनी-अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण बनाए रखेंगे।

पुर्तगाली कानून के अनुसार, इस तरह की व्यवस्था से यह पता चलता है कि रोनाल्डो और जॉर्जीना दोनों अपनी सभी संपत्तियों, आय और निवेशों पर पूरा कंट्रोल बनाए रखेंगे। चाहे वह संपत्ति शादी से पहले या शादी के दौरान कमाई गई हो। खास बात यह है कि अगर कपल का तलाक भी होता है तब भी संपत्ति का खुद से बंटवारा नहीं होगा।

इस समझौते का सीधा मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट, एंडोर्समेंट और व्यावसायिक उद्यमों से रोनाल्डो की सभी आय पूरी तरह से उन्हीं के पास रहेगी।
रोनाल्डो को तलाक की दशा में पत्नी को देने होंगे पैसे

हालांकि, इस शादी का दूसरा पहलू भी है। एकदम ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो तलाक की दशा में अपनी पत्नी से संपत्ति का बंटवारा बिना किए एकदम से मुक्त हो जाएंगे। बेशक संपत्ति का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रोनाल्डो को तलाक होने पर शर्तों के अनुसार अपनी पत्नी को पेंशन के रूप में गुजाराभत्ता देना होगा।

पुर्तगाली मैगजीन TV Guia की एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विवाह पंजीकरण में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दंपत्ति द्वारा तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने पर लागू हो जाएंगे।

पहली शर्त के अनुसार, जॉर्जीना को रोनाल्डो से लगभग 100,000 यूरो (लगभग 1.10 करोड़ भारतीय रुपये) की मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरी शर्त के अनुसार, मैड्रिड के ला फिंका स्थित दंपत्ति के आलीशान बंगले की पूरी मिल्कियत जॉर्जीना के पास रहेगी। इस संपत्ति का वर्तमान मूल्य 56 लाख डॉलर (लगभग 53.50 करोड़ रुपये) से अधिक है।

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि उनके सभी पांच बच्चे कुछ करीबी लोगों के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे। आधिकारिक गवाहों की सूची में जिन व्यक्तियों के नाम शामिल थे, उनमें मिगुएल पैक्सो (रोनाल्डो के स्पोर्टिंग सीपी के दिनों से करीबी दोस्त) और इवाना रोड्रिगेज (जॉर्जिना की बहन) शामिल हैं। रोनाल्डो, की शादी में पुर्तगाल राष्ट्रीय टीम के उनके साथी खिलाड़ी और क्लब के खिलाड़ी कोई भी सेलिब्रिटी मौजूद नहीं था। शादी के बाद पति- पत्नी ने अपने उपनाम भी नहीं बदले हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही एलआईसी में अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया था। यह बिक्री ऑफर फार सेल के जरिए की गई थी। अब खबर आ रही है कि कई और कंपनियों में सरकार हिस्सेदारी घटाने जा रही है। ये कंपनियां हिन्दुस्तान कॉपर, हिन्दुस्तान जिंक, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स आईआरटीसी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की प्रथामिकता में हिन्दुस्तान कॉपर और हिन्दुस्तान जिंक है। बता दें, वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान अबतक नहीं हुआ है।

किस कंपनी की कितना हिस्सा बेचने की है तैयारी
सरकार की तरफ से कितना हिस्सा बेचा जाएगा। इसको लेकर स्पष्ट जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत घटाने पर विचार कर रही है। यह अन्य कंपनियों की तुलना में कम हिस्सा होगा। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अधिक होने की वजह से इस हिस्सेदारी की बिक्री अधिक कीमत की हो सकती है।

हिन्दुस्तान कॉपर की बात करें तो सरकार की तरफ से 5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार साइज मार्केट के कंडीशन्स पर निर्भर करेगा।

इस साल कई सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचा गया
कोल इंडिया, एनएचपीसी, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन के साथ-साथ एलआईसी में हिस्सेदारी सरकार ने घटाई है। दीपप के आंकड़ो के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 61638.61 करोड़ रुपये टोटल जुटाए हैं। इसमें 52716.02 करोड़ रुपये डिसइनवेस्टमेंट से आया है। 6366.93 करोड़ रुपये एसेट मोनेटाइजेशन से आया है। वहीं, 2555.66 करोड़ रुपये डिविडेंड से मिला है।

एलआईसी के शेयरों की बिक्री
केंद्र सरकार ने एलआईसी के शेयरों की बिक्री 382 रुपये प्रति शेयर के दर पर बेचा था। सरकार ने कुल 6.50 प्रतिशत हिस्सा बेच दिया था। एक्सचेंज के नियमों के अनुसार इस लिस्टेड कंपनी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए। इसके लिए 16 मई 2027 डेडलाइन थी। हालांकि, सरकार ने तय समय सीमा से लगभग एक साल पहले ही बिक्री कर दी। इस ऑफर फार सेल की कीमत 31000 करोड़ रुपये है।

 ऐपल की डिजिटल पेमेंट सर्विस भारत में अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में यह सर्विस Visa और Mastercard के क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करेगी। लॉन्च के समय में इसमें UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का सपोर्ट मिलने की संभावना नहीं है। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि ‘ऐपल पे’ को भारत में यूपीआई सपोर्ट के साथ लाया जाएगा, जिससे लोगों में इस सर्विस को लेकर काफी उत्साह था। अब जानकारी आ रही है कि शुरू में सिर्फ वीजा और मास्टरकार्ड के क्रेडिट कार्ड्स पर ‘ऐपल पे’ सपोर्ट करेगा और आईफोन यूजर्स एक टैप में पेमेंट कर पाएंगे।

इंडियन बैंकों से बातचीत कर रहा Apple
Apple इन दिनों प्रमुख भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ Apple Pay को भारत में शुरू करने के लिए पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहा है। कंपनी को सर्विस शुरू करने से पहले बैंकिंग इंटीग्रेशन और जरूरी रेगुलेटरी प्रोसेस को पूरा करना होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple शुरुआत में भारत में Visa और Mastercard नेटवर्क वाले चुनिंदा क्रेडिट कार्ड को Apple Pay में ऐड करने की सुविधा दे सकता है। यूजर्स अपने सपोर्टेड कार्ड को iPhone के Wallet एप में ऐड कर पाएंगे।

UPI सपोर्ट क्यों नहीं?
यहां यूपीआई सपोर्ट से मतलब इस बात से है कि जिस तरह से लोग पेटीएम, फोनपे या गूगलपे से यूपीआई पेमेंट करते हैं, क्या उसी तरह ‘ऐपल पे’ भी काम करेगा? इसका जवाब है- शुरुआत में तो नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, UPI सर्विस देने के लिए ऐपल को 'नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (NPCI) से मंजूरी लेनी होगी और साथ ही किसी बैंक के साथ साझेदारी करनी होगी। ऐसा लगता है कि अभी तक ऐपल को इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है। (REF.)

    रिपोर्ट के अनुसार, ‘ऐपल पे’ सर्विस के लॉन्च होने से कंपनी को प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में जगह बनाने का मौका भारत में मिलेगा।

    कंपनी कुछ महीनों से देश के बड़े क्रेडिट कार्ड रिलीज करने वाले बैंकों से बातचीत कर रहा है। बातचीत इस पर है कि हर ट्रांजैक्शन पर किसको कितना हिस्सा मिलेगा।

    रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल सितंबर के अंत या अक्टूबर तक ‘ऐपल पे’ को लॉन्च करने की तैयारियों में है।

iPhone से कर सकेंगे Tap-and-Pay
इतना ही नहीं Apple Pay के आने से यूजर्स अपने iPhone को NFC-Enabled POS मशीन के पास टैप करके मिनटों में पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट को Face ID या Touch ID के जरिए भी ऑथेंटिकेट किया जा सकेगा।

भारत में पहले से ही बड़े रिटेल स्टोर, मॉल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट वाले POS टर्मिनल मौजूद हैं। ऐसे में Apple Pay iPhone यूजर्स के लिए फिजिकल क्रेडिट कार्ड साथ रखने की जरूरत को खत्म कर सकता है।

UPI की कमी कर सकती है परेशान
हालांकि इस वक्त भारत में Apple Pay के सामने सबसे बड़ी चुनौती UPI सपोर्ट की हो सकती है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि लॉन्च के वक्त Apple Pay में UPI पेमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। भारत में UPI का यूज ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट से लेकर छोटे दुकानदारों को पेमेंट करने तक बड़े पैमाने पर हो रहा है। Google Pay और PhonePe जैसे एप्स भी UPI पर बेस्ड हैं।

ऐसे में अगर Apple Pay में शुरुआत में UPI नहीं मिलता है, तो यूजर्स इससे UPI QR कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा सीधे UPI पेमेंट करने की सुविधा भी नहीं मिलेगी।

किस तरह काम करेगी सर्विस

    ‘ऐपल पे’ सर्विस यूजर करने वाले ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को ऐपल वॉलेट में सेव कर पाएंगे।

    जब भी वो किसी दुकान पर पेमेंट करने जाएंगे तो उन्हें वहां पीओएस मशीन पर स्वाइप करने की जरूरत होगी।

    NFC तकनीक की मदद से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगा। हालांकि QR कोड स्कैन करने की सुविधा नहीं होगी।

भारत में डिजिटल पेमेंट के बढ़ने की उम्मीद
ऐपल पे के आने से भारत में डिजिटल पेमेंट के बढ़ने की उम्मीद है। बहुत से ऐपल यूजर्स ऐपल पे के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर यह सर्विस यूपीआई में लॉन्च होती है तो बड़ी संख्या में ग्राहकों को सीधे इस सुविधा का फायदा होगा और फोनपे, गूगलपे, पेटीएम जैसे ऐप्स को सीधी टक्कर मिलने की उम्मीद है।
प्रेम त्रिपाठी

सही विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आपको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, आपका मकसद क्या है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं. मान लीजिए दो लोग हर महीने ₹5,000 निवेश कर रहे हैं. एक व्यक्ति को एक साल के भीतर इमरजेंसी फंड तैयार करना है, जबकि दूसरा 30 साल की उम्र में अगले 20 साल के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहता है. तो दोनों के इंवेस्टमेंट विकल्प एक जैसे नहीं हो सकते। 

सबसे पहले तय करें पैसे का मकसद

इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी बचत को किसी लक्ष्य से जोड़ना जरूरी है. हर्ष सोनी के मुताबिक, इमरजेंसी फंड के लिए FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है. वहीं, अगर लक्ष्य 8-10 साल या उससे ज्यादा दूर है, तो SIP के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पर विचार किया जा सकता है. Wise FinServ की सीओओ चारू पाहुजा के मुताबिक, 2-3 साल दूर के लक्ष्य के लिए FD या RD ज्यादा उपयुक्त हैं, जबकि 5 साल से लंबे लक्ष्य में इक्विटी SIP बेहतर विकल्प हो सकता है. यानी हर महीने बचने वाले वही ₹5,000 अलग-अलग लक्ष्यों के लिए अलग तरीके से लगाए जा सकते हैं। 

₹5,000 की मंथली सेविंग्स कितनी बन सकती है?
अगर आप हर महीने ₹5,000 इंवेस्ट करते हैं, तो एक साल में कुल ₹60,000 और 15 साल में आपकी जेब से कुल ₹9 लाख जाएंगे. चारू पाहुजा के मुताबिक, अगर 7% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया जाए, तो 15 साल में यह रकम करीब ₹15.8 लाख हो सकती है. वहीं, 12% सालाना रिटर्न के अनुमान पर यह करीब ₹25 लाख तक पहुंच सकती है. हालांकि, ये सिर्फ उदाहरण हैं. म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 

FD कब बेहतर विकल्प हो सकता है?
FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की सबसे बड़ी खासियत इसकी निश्चितता है. एफडी में निवेश करने वाले को इंटररेस्ट रेट, टेन्योर और मैच्योरिटी के बाद कितना फंड मिलेगा इसके बारे में पहले ही पता होता है. इसलिए कम अवधि के लक्ष्यों और इमरजेंसी बचत के लिए यह उपयोगी विकल्प हो सकता है. लेकिन FD के ब्याज पर टैक्स लागू हो सकता है. इसके अलावा महंगाई समय के साथ पैसे की वास्तविक खरीद क्षमता को कम कर सकती है. हर्ष सोनी के मुताबिक, FD का मुख्य काम सुरक्षा और स्थिरता देना है, न कि बहुत ज्यादा रिटर्न हासिल करना. FD में पैसा लगाने से पहले प्रीमैच्योर विड्रॉल के नियम और इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी जरूर समझ लें। 

RD किसके लिए उपयोगी है?
RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो हर महीने एक तय रकम बचाने की आदत बनाना चाहते हैं. इसमें हर महीने नियमित रकम जमा की जाती है और तय अवधि के बाद मैच्योरिटी पर रकम मिलती है. छुट्टियां मनाने, गैजेट खरीदने, शादी, गाड़ी या घर की डाउन पेमेंट जैसे कुछ तय और अपेक्षाकृत कम अवधि वाले लक्ष्यों के लिए RD पर विचार किया जा सकता है। 

SIP में ज्यादा रिटर्न की संभावना, लेकिन जोखिम भी
SIP के जरिए नियमित अंतराल पर म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है. अगर SIP इक्विटी फंड में है, तो बाजार के उतार-चढ़ाव का असर निवेश की वैल्यू पर पड़ता है. कुछ महीनों में निवेश बढ़ सकता है, तो कुछ समय में उसकी वैल्यू गिर भी सकती है. इसलिए 10-15 साल जैसे लंबे लक्ष्य के लिए SIP पर विचार करने वाले निवेशक को कुछ महीनों के रिटर्न के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए. इंवेस्टमेंट का समय जितना लंबा होता है, शेयर बाजार की अस्थिरता को झेलने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। 

अगर किसी व्यक्ति के पास अभी इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वह अपनी मासिक ₹5,000 की बचत को अलग-अलग उद्देश्यों के हिसाब से बांटने पर विचार कर सकता है. उदाहरण के लिए, ₹2,000 सुरक्षित विकल्प में और ₹3,000 इक्विटी SIP में. हालांकि, यह कोई तय फॉर्मूला नहीं है. ऐसा बंटवारा तभी समझदारी भरा होगा, जब निवेशक के दो अलग लक्ष्य और उनके लिए अलग समय-सीमा हो। 

पहली बार निवेश कर रहे हैं तो क्या करें?
अगर आप पहली बार निवेश शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत किसी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य से करें.

1-2 साल में पैसे की जरूरत है: FD या अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें.

2-3 साल का लक्ष्य है: RD या FD जैसे विकल्प उपयोगी हो सकते हैं.

5 साल से ज्यादा का लक्ष्य है: जोखिम क्षमता के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP पर विचार किया जा सकता है.

10-15 साल या उससे ज्यादा का लक्ष्य है: लंबी अवधि के लिए इक्विटी SIP में ग्रोथ की ज्यादा संभावना हो सकती है.

सिर्फ हाल के शानदार रिटर्न देखकर निवेश का फैसला न करें. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में गिरावट के दौरान घबराकर SIP बंद करने से भी बचना चाहिए, बशर्ते आपका मूल लक्ष्य, समय-सीमा और जोखिम क्षमता नहीं बदली हो.

₹5,000 कहां लगाएं? जवाब लक्ष्य में छिपा है
हर निवेशक के लिए FD, RD या SIP में से एक ही विकल्प सही नहीं हो सकता. अगर पैसे की जरूरत जल्दी है, तो सुरक्षा और लिक्विडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है. नियमित छोटी बचत के किसी तय लक्ष्य के लिए RD उपयोगी हो सकती है. वहीं, 10 साल या उससे लंबे लक्ष्य के लिए इक्विटी SIP में ज्यादा ग्रोथ की संभावना हो सकती है, लेकिन इसके साथ बाजार जोखिम भी जुड़ा है. इसलिए हर महीने बचने वाले ₹5,000 को कहां लगाना है, इसका सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि FD ज्यादा देगी या SIP, बल्कि यह है कि आपको यह पैसा कब और किस काम के लिए चाहिए. यही दो बातें आपके लिए सही निवेश रास्ता चुनने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी। 

मुस्लिमों में तीन तलाक पर भले ही कानूनी रोक लग गई हो, लेकिन तलाक को लेकर अब भी कुछ प्रथाएं जारी हैं. इसे ही तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन जैी प्रथाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिन पर अब सुनवाई शुरू होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. अगर सरकार की तरफ से या अन्य पक्षकारों की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया जाता तो भी 27 अक्टूबर से 10 मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। 

क्या हैपूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार बेनजीर हीना समेत कई महिलाओं ने याचिकाएं दाखिल की थीं. इसमें मुस्लिमों की तलाक प्रथाओं को चुनौती दी गई थी। 

पत्रकार बेनजीर हीना ने अपनी याचिका में तलाक-ए-हसन को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का तब रुख किया था जब उनके पति ने कथित तौर पर तलाक-ए-हसन का नोटिस भेज दिया था। 

उनके अलावा और कई महिलाओं ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति ने उन्हें वॉट्सऐप या ईमेल के जरिए तलाक भेज दिया. कुछ की शिकायत यह है कि उनके अशिक्षित होने का फायदा उठाते हुए उनके पति ने कोरे कागज पर उनसे दस्तखत करवा लिए। 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने इन प्रथाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है. अदालत को बताया गया है कि कुछ मुस्लिम पुरुष वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए वर्चुअल तलाक देने की कोशिश कर रहे हैं। 

इस मामले पर कोर्ट का कहना था कि अदालत को सभी धर्मों का सम्मान करते हुए धार्मिक मामलों में कम से कम दखल देना चाहिए, लेकिन धार्मिक मान्यताएं अगर सीधे मानवाधिकारों को प्रभावित कर रही हैं तो फिर कोर्ट को दखल देना होगा। 

तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन क्या है?
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 2019 में केंद्र सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कानून लेकर आई थी. अब तीन तलाक देने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। 

लेकिन अब भी मुस्लिमों में तलाक की कई प्रथाएं चल रही हैं. इनमें सबसे अहम तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन है। 

तलाक-ए-हसन में शौहर को तीन महीने में तीन बार तलाक देना होता है. इस प्रथा में तलाक बोलकर या लिखकर दिया जाता है. इसके तहत, पति को लगातार तीन महीने तक हर महीने एक बार तलाक देना होता है. तीन महीने की इस अवधि को 'इद्दत' कहा जाता है. इस दौरान अगर पति चाहे तो तलाक वापस ले सकता है। 

वहीं, तलाक-ए-अहसन में पति को एक ही बात में तलाक देना होता है. इसमें भी तीन महीने की अवधि होती है. तीन महीने के भीतर अगर तलाक वापस नहीं लिया जाता है तो पति-पत्नी में तलाक मंजूर हो जाता है। 

क्या महिलाएं नहीं दे सकतीं तलाक?
इस्लाम में महिलाएं भी पति से तलाक ले सकती हैं. महिलाएं 'खुला' के जरिए तलाक ले सकती है. इसके लिए आपसी सहमति जरूरी है. अगर पति सहमत नहीं है तो अदालत के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है. इसमें महिला को निकाह के वक्त जो 'मेहर' की रकम मिलती है, उसे लौटाना होता है। 

इसके अलावा, इस्लाम में 'मुबारत' की भी इजाजत है. यह तलाक का ऐसा तरीका है जिसमें पति-पत्नी दोनों आपसी सहमति और अपनी मर्जी से शादी खत्म करने के लिए राजी होते हैं। 

तलाक की प्रथाओं पर क्या कह चुकी हैं अदालतें?
तीन तलाक के मामले में जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो अदालत ने बाकी प्रथाओं पर न तो कोई टिप्पणी की थी और न ही दखल दिया था। 

अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन पर कहा था कि यह प्रथा गलत नहीं है, क्योंकि इसमें सुलह-समझौते का समय मिल जाता है. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के पास भी 'खुला' का विकल्प है। 

इन प्रथाओं पर हाई कोर्ट्स का रुख भी साफ रहा है. हिमाचल प्रदेश और केरल हाई कोर्ट ने तलाक-ए-हसन में दखल देने से इनकार कर दिया था। 

देशभर के किसानों को जिस योजना का बेसब्री से इंतजार था, उसको लेकर सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM) के दूसरे चरण को लेकर बड़ा अपडेट बताया हे; उन्होंने कहा कि पीएम-कुसुम के पहले चरण (PM-KUSUM 1) की सफलता के बाद, सरकार जल्द ही इसका नया और उन्नत वर्जन यानी 'पीएम-कुसुम 2' (PM-KUSUM 2) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. चूंकि 'पीएम-कुसुम 1' को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, इसलिए सरकार अब बहुत जल्द 'पीएम-कुसुम 2' को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में जुटी है।  

इस योजना के तरह खेती-किसानी में सिंचाई के लिए सोलर पंप पर भारी सब्सिडी देने की तैयारी है. साथ ही किसान अपनी खाली पड़ी जमीन पर या बंजर जमीन पर सोलर प्‍लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकेंगे, इसे सरकार को बेच सकेंगे और PM सूर्य घर योजना की तरह मोटी कमाई भी कर सकेंगे। 

अगर आप भी एक किसान हैं या ग्रामीण इलाके में सोलर एनर्जी के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. तो आइए, जानते हैं कि इसमें क्या खास प्रावधान किए गए हैं और इस नई योजना से किसानों को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। 

क्या है PM-KUSUM योजना?
'PM-KUSUM' यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (PM-KUSUM) का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त करना है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को कई बड़ी सुविधाएं देती है:

    सोलर पंप पर भारी सब्सिडी: PM-KUSUM योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 30 से 50 प्रतिशत तक की भारी केंद्रीय सब्सिडी दी जाती है. खेतों में जो अभी मौजूदा समय में बिजली वाले पंप लगे हैं, जो ग्रिड से जुड़े हैं, उन पंपों का सोलराइजेशन करने पर भी ये सब्सिडी मिलेगी। 

    बंजर जमीन पर पैदा होगी बिजली: किसान अपनी बंजर या खाली पड़ी जमीन पर 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट भी इंस्‍टॉल कर सकते हैं. इससे जो बिजली पैदा होगी, उसे स्थानीय डिस्कॉम यानी बिजली डिस्‍ट्रीब्‍यूशन को स्‍टेट-रेगुलेटेड टैरिफ पर बेचकर अच्‍छी कमाई भी कर सकते हैं. जैसा कि PM सूर्य घर योजना में प्रावधान है।   

किसानों और आम लोगों को सीधा फायदा? 
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह भी जानकारी दी कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों की लागत को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके घटकों पर GST की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे यह तकनीक अब बहुत सस्ती हो गई है। 

    GST कम होने से किसानों के लिए 5 हॉर्सपावर (HP) का सोलर पंप लगभग 17,500 रुपये तक सस्ता हो गया है. सरकार के 10 लाख नए सोलर पंप लगाने के लक्ष्य से किसानों को कुल मिलाकर लगभग 1,550 करोड़ रुपये की बड़ी बचत होने का अनुमान है। 

    आम परिवारों के लिए भी छतों पर लगने वाला 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम (जो 'पीएम सूर्य घर' योजना के तहत आता है) अब लगभग 9,000 से 10,500 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। 

    इस कटौती से यूटिलिटी और पावर प्रोजेक्ट्स की लागत भी काफी घटी है, जिसका सीधा सकारात्मक असर आम उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों पर पड़ेगा। 

कैसा रहा है PM-KUSUM योजना का पहला चरण? 
ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम-कुसुम के पहले चरण ने एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. लॉन्‍ग टर्म लक्ष्‍य तो 10,000 मेगावाट का है, लेकिन अब तक इसमें 1986.3 मेगावाट क्षमता के ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। 

देश भर में 13.07 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सोलर पंप मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 11.69 लाख पंप पहले ही लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा, किसानों के सिंचाई पंपों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसके तहत लाखों एफएलएस (FLS) और आईपीएस (IPS) पंपों का सोलराइजेशन किया जा चुका है। 

PM-KUSUM 1 से कितनी अलग, क्‍या है तैयारी?  
पीएम-कुसुम के दूसरे चरण में सरकार लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी बढ़ावा दे रही है ताकि देश में ही सस्ते और टिकाऊ उपकरण तैयार हो सकें। 

यदि आप भी डीजल के महंगे खर्च से परेशान हैं और अपने खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाने या अपनी खाली जमीन का सही उपयोग करके बिजली बेचने के इच्छुक हैं, तो आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली 'पीएम-कुसुम 2' योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। 

योजना के आधिकारिक ऐलान के बाद किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या सीएससी (CSC) सेंटर के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 

एक तरफ टाटा स्टील के पास बड़ा कारोबार, मजबूत घरेलू बिजनेस और विस्तार की बड़ी योजना है। वहीं दूसरी तरफ JSW स्टील बेहतर मुनाफा, कम कर्ज और ज्यादा क्षमता के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। दोनों कंपनियां लगातार अपनी क्षमता बढ़ाने में लगी हैं। आइए समझते हैं कि जून तिमाही के नतीजों के आधार पर फिलहाल कौन सी कंपनी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।

रेवेन्यू और मुनाफे में किसने मारी बाजी
30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में टाटा स्टील का कुल रेवेन्यू 60,794 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA 9,370 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,385 करोड़ रुपये रहा।

दूसरी ओर JSW स्टील का रेवेन्यू 47,364 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA 9,383 करोड़ रुपये रहा। यह टाटा स्टील के लगभग बराबर है। जबकि उसका कारोबार आकार में छोटा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि JSW स्टील का नेट प्रॉफिट 4,696 करोड़ रुपये रहा। यह टाटा स्टील के मुकाबले लगभग दोगुना है।

Criteria     टाटा स्टील (Q1 FY27)     JSW स्टील (Q1 FY27)
रेवेन्यू     ₹60,794 करोड़     ₹47,364 करोड़
EBITDA     ₹9,370 करोड़     ₹9,383 करोड़
EBITDA ग्रोथ (YoY)     25%     लगभग टाटा स्टील के बराबर EBITDA
नेट प्रॉफिट     ₹2,385 करोड़     ₹4,696 करोड़

मार्जिन और कारोबार में कौन आगे

टाटा स्टील के भारत वाले कारोबार का EBITDA मार्जिन 27 फीसदी रहा। प्रति टन EBITDA 3,255 रुपये बढ़कर 19,162 रुपये पहुंच गया। इससे साफ है कि भारत में कंपनी का कारोबार मजबूत बना हुआ है। लेकिन कंपनी के यूरोप बिजनेस ने प्रदर्शन कमजोर किया। नीदरलैंड यूनिट का EBITDA सिर्फ 4 मिलियन यूरो रहा। वहीं यूके यूनिट अभी भी घाटे में है। हालांकि पहले के मुकाबले नुकसान कम हुआ है।

वहीं JSW स्टील पर विदेशी कारोबार का ऐसा दबाव नहीं है। कंपनी ने भारत में 94 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल किया, जबकि पिछले साल यह 88 फीसदी था। इसके अलावा कंपनी की कुल बिक्री में 61 फीसदी हिस्सा वैल्यू एडेड और स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स का रहा। इससे आगे भी बेहतर मार्जिन मिलने की उम्मीद है।

कर्ज और बैलेंस शीट में बड़ा अंतर
टाटा स्टील का नेट कर्ज बढ़कर 84,173 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का नेट डेट टू EBITDA अनुपात 2.3 गुना है। वहीं JSW स्टील लगातार अपना कर्ज घटा रही है। 30 जून 2026 तक कंपनी का नेट कर्ज घटकर 46,157 करोड़ रुपये रह गया। यह मार्च में 53,870 करोड़ रुपये था।

इसमें JFE Steel की 7,875 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश की दूसरी किस्त का भी योगदान रहा। JSW स्टील का नेट डेट टू EBITDA अनुपात 1.46 गुना और नेट डेट टू इक्विटी 0.42 गुना है। इसी वजह से Fitch और CARE Ratings ने भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है।

मापदंड     टाटा स्टील     JSW स्टील
नेट कर्ज (30 जून 2026)     ₹84,173 करोड़     ₹46,157 करोड़
कर्ज का रुझान     नेट कर्ज बढ़ा     नेट कर्ज घटा
नेट डेट टू EBITDA     2.3 गुना     1.46 गुना

किसके पास ज्यादा मौका
टाटा स्टील ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में 4.8 मिलियन टन सालाना क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस पर 33,873 करोड़ रुपये का निवेश होगा। कंपनी का लक्ष्य भारत में अपनी कुल क्षमता 40 मिलियन टन सालाना से ज्यादा करना है।

वहीं JSW स्टील भी तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी FY32 तक अपनी कुल क्षमता बढ़ाकर करीब 62 मिलियन टन सालाना करना चाहती है. कंपनी ने विजयनगर प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 4.5 मिलियन टन सालाना कर दी है. इसके अलावा कडप्पा में नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाया जा रहा है. ओडिशा में POSCO के साथ 6 मिलियन टन क्षमता वाले नए प्लांट का जॉइंट वेंचर भी कंपनी की बड़ी योजना का हिस्सा है। 

क्या कहते हैं आंकड़े
अगर भारत में स्टील की मांग इसी तरह मजबूत रहती है, तो दोनों कंपनियों को फायदा मिल सकता है. लेकिन फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि JSW स्टील कम कर्ज, बेहतर मुनाफा, ज्यादा क्षमता इस्तेमाल और मजबूत बैलेंस शीट की वजह से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। 

वहीं टाटा स्टील के लिए भारत का कारोबार मजबूत है, लेकिन यूरोप का कारोबार अभी भी चुनौती बना हुआ है. आने वाले समय में सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि टाटा स्टील यूरोप में कितना सुधार करती है और JSW स्टील अपनी विस्तार योजना को कितनी तेजी से पूरा करती है। 

यह एक दो दरवाजों वाली इलेक्ट्रिक कूपे है, जिसे ट्रेडिशनल कारों से थोड़ा अलग हटकर डिजाइन किया गया है. खास बात यह है कि इसमें सोलर पावर को सिर्फ कार की बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैक-अप के तौर पर तैयार किया गया है. दावा किया जा रहा है कि, इस कार को चलने के लिए जितनी बिजली की जरूरत होगी, ये उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करेगी. यानी कार का पावर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाया गया है। 

छाए में भी चार्ज होगी कार
कार की बॉडी पर 1,700 से ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल लगाए गए हैं. ये सेल कार के बाहर लगे पैनलों में ही शामिल किए गए हैं. यानी कार सड़क पर चल रही हो या पार्किंग में खड़ी हो, सूरज की रोशनी मिलने पर ये सेल बिजली बनाने का काम करते रहेंगे. इस कार में लगाए गए सोलर पैनल फ़्रॉनहोफ़र इंस्टीट्यूट फ़ॉर सोलर एनर्जी सिस्टम्स के सहयोग से डेवलप किया गया है. इन पैनलों की खासियत यह है कि अगर इनका कुछ हिस्सा छाया में आ जाए, तब भी ये बिजली बना सकते हैं. यानी यदि इन्हें सीधे धूप नहीं भी मिलती है तो भी कुछ पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने में सक्षम होंगे। 

BMW के रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेफन आगस्टिन (Stephan Augustin) ने कहा कि यह ऐसा प्रोजेक्ट था, जिस पर टीम कई साल से काम करना चाहती थी. उनके मुताबिक पिछले दो साल में छात्रों की टीम ने कई तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए आखिरकार ऐसी कार तैयार की है, जो जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। 

सोलर सेल को सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर एक मजबूत फिल्म लगाई गई है. कार की बॉडी को एक अलग तरह का रंग भी दिया गया है, जिसे लेजर मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से तैयार किया गया है. इससे कार का डिजाइन भी अलग नजर आता है और सोलर सेल को सेफ्टी भी मिलती है। 

अलग-अलग शहरों के मुताबिक टेस्टिंग 
इस कार की क्षमता को समझने के लिए छात्रों ने अमेरिका के ग्रीनविले के अलावा फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड और मुंबई जैसे शहरों में सूरज की रोशनी की उपलब्धता का सिमुलेशन किया. इसके बाद 20 किलोमीटर के रोजाना सफर को बेस बनाया गया. इस टेस्ट के मुताबिक ये कार अलग-अलग शहरों में औसतन करीब 50 किलोमीटर की एक्स्ट्रा ड्राइविंग रेंज के बराबर सौर ऊर्जा पैदा कर सकती है. यानी रोजमर्रा के छोटे सफर में कार जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, उसके मुकाबले यह ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखती है। 

यही वजह है कि इसे एनर्जी-पॉजिटिव व्हीकल भी कहा जा रहा है. आसान भाषा में समझें तो कार सिर्फ बिजली खर्च करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि रियल कंडिशन में बिजली पैदा करने वाला प्लेटफॉर्म भी बन सकती है। 

बॉक्सफिश से इंस्पायर्ड डिजाइन
कार का डिजाइन काफी यूनिक है. डेवलपमेंट टीम का कहना है कि इस कार का डिजाइन बॉक्सफिश से इंस्पायर्ड है. ये डिजाइन एयर प्रेशर को कम करने में मदद करता है. कम एयरोडायनामिक ड्रैग का सीधा फायदा कार की रेंज पर पड़ता है. कार को हवा को चीरकर आगे बढ़ने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. साथ ही डिजाइन ऐसा रखा गया है कि अंदर बैठने वालों के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। 

इस इलेक्ट्रिक कार में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. जब कार धीमी होती है या ब्रेक लगाती है, तब सामान्य तौर पर जो एनर्जी हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है, उसे रीजनरेट कर एनर्जी बनाई जा सकती है. इसके अलावा कार में इंटेलिजेंट टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन और खास ड्राइवट्रेन कंट्रोल सिस्टम भी दिए गए हैं. ये सिस्टम कार की जरूरत के हिसाब से पावर का इस्तेमाल करने और एनर्जी को बेहतर तरीके से बचाने में मदद करते हैं। 

हाईटेक केबिन
कार का का इंटीरियर भी काफी मॉडर्न है. इसमें कस्टम ह्यूमन-मशीन इंटरफेस दिया गया है, जो कार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रियल टाइम में स्क्रीन पर दिखाता है. इसके अलावा कार में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी भी दी गई है. यानी एक फ्यूचरिस्टिक सोलर इलेक्ट्रिक कार होने के साथ-साथ इसे डेली लाइफ के इस्तेमाल और कनेक्टेड ड्राइविंग को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है। 

बेहद हल्की है ये इलेक्ट्रिक कार
इस कार की एक और बड़ी खासियत इसका वजन है. इस प्रोटोटाइप का वजन सिर्फ 550 किलोग्राम यानी करीब 1,212 पाउंड है. यह सामान्य प्रोडक्शन कारों के मुकाबले लगभग एक-चौथाई वजन है. कम वजन रखने के लिए कार के चेसिस में अलग-अलग तरह की मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. इसमें सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल स्टील के साथ एल्युमिनियम, कार्बन फाइबर स्ट्रक्चरल पार्ट्स और 3D प्रिंटेड मेटल जॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है. इसका मकसद कार को मजबूत रखने के साथ-साथ उसका वजन कम करना है। 

बाजार में कब आएगी कार
Deep Orange 17 अभी एक प्रोटोटाइप है. फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि, ये कार सीधे तौर पर बाजार में उतारी जाएगी या नहीं. लेकिन ये कार इतना जरूर बताती है कि, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किस तरह नई दिशा दी जा सकती है. सोलर पैनल, बेहद हल्का चेसिस, एयरोडायनामिक डिजाइन और एनर्जी को रिकवर करने वाली तकनीक को एक साथ जोड़कर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भविष्य की इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ बैटरी की एनर्जी पर निर्भर नहीं रहेंगी। 

अगर सोलर तकनीक, हल्के मटेरियल और बेहतर एनर्जी मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पर व्यावहारिक बनाया जा सका, तो आने वाले समय में कार को चार्ज करने की जरूरत कम हो सकती है. ये कार इसी भविष्य की एक झलक है, जहां कार सड़क पर चलने के साथ-साथ खुद के लिए एनर्जी भी तैयार कर सकती है। 

भारत में बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर काफी पॉपुलर हो रहे हैं. विराट कोहली समेत कई एथलीट बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर को पहनते हैं, जिसका नाम Whoop है. ऐसे में गूगल इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है। 

दोबारा गूगल के अपकमिंग डिवाइस पर लौटते हैं. बताते हैं कि Fitbit Air  एक 12 ग्राम वजनी प्रोडक्ट होगा. कंपनी ने इसमें डिस्प्ले ना देने का फैसला किया है, साथ ही इसमें हार्ट रेट ट्रैकर दिया जाएगा। 

Fitbit Air के फीचर्स
Fitbit Air के फीचर्स की बात करें तो इसमें हार्ड रेट ट्रैकर, ब्लड ऑक्सीजन, वर्कआउट डिटेक्ट करने के लिए सेंसर दिए जाएंगे. इसके बाद Fitbit Air का डेटा सीधा गूगल हेल्थ ऐप पर देखा जा सकता है. अपने स्मार्टफोन को फिटनेस बैंड से कनेक्ट करना होगा। 

Fitbit Air सिंगल चार्ज में 7 दिन चलेगा 
बैटरी लाइफ को लेकर जानकारी दी है कि एक बार फुल चार्जिंग के बाद 7 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा. फिटनेस ट्रैकर के अंदर AI पर काम करने वाले हेल्थ इनसाइट भी दिए जाएंगे. हालांकि गूगल ने इवेंट के दौरान ये डिटेल्स में स्पेसिफिकेशन्स के बारे में नहीं बताया है। 

Fitbit Air की संभावित कीमत 
गूगल ने Fitbit Air की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में यह डिवाइस करीब 99.99 अमेरिकी डॉलर (करीब 9500 रुपये) में सेल किया जाएगा. कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। 

शासकीय आईटीआई परिसर भखारा में पर्यावरण वानिकी मद से लगभग 31 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’ अब अपने स्वरूप में निखरने लगा है।

उद्यान में लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के पौधे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और परिसर में हरियाली की सुंदर छटा दिखाई देने लगी है। कभी अपेक्षाकृत खाली नजर आने वाला परिसर अब हरे-भरे वातावरण और व्यवस्थित पौधरोपण के कारण आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस उद्यान का निर्माण पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा नागरिकों और विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है। उद्यान में औषधीय, फलदार एवं छायादार प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इनके विकसित होने के साथ ही परिसर में न केवल हरियाली बढ़ रही है, बल्कि भविष्य में यह स्थान विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों के लिए प्रकृति के निकट समय बिताने तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उपयोगी स्थल भी बनेगा।

उल्लेखनीय है कि शासकीय आईटीआई भखारा परिसर में लगभग 31 लाख रुपए की लागत से निर्मित ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’ का लोकार्पण विगत अप्रैल माह में क्षेत्रीय विधायक श्री अजय चंद्राकर द्वारा किया गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाइवलीहुड (भखारा-भठेली) केंद्र का उद्घाटन भी किया गया तथा युवाओं को प्रशिक्षण किट प्रदान की गई। इन पहलों के माध्यम से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसरों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान में उद्यान में पौधों की बढ़ती हरियाली और विकसित होता स्वरूप इस पहल के सकारात्मक परिणामों को दर्शा रहा है। आने वाले समय में पेड़-पौधों के और विकसित होने के साथ यह उद्यान भखारा क्षेत्र के लिए एक सुंदर हरित स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। पर्यावरण संरक्षण और कौशल विकास को एक ही परिसर में बढ़ावा देने वाली यह पहल विकास के साथ प्रकृति के संतुलन का सार्थक उदाहरण बन रही है।

1947 में लिए गए एक शांत फैसले ने उस रिश्ते को बदल दिया और खाड़ी का वह राजनीतिक नक्शा तैयार किया जिसे हम आज जानते हैं। इतिहासकार और लेखक सैम डैलरिम्पल के अनुसार, खाड़ी के कुछ हिस्सों, जिनमें आज का दुबई भी शामिल है का प्रशासन कभी ब्रिटिश भारत के हिस्से के तौर पर चलाया जाता था।

क्या है वो अनजाना अध्याय?
और भी हैरानी की बात यह है कि आजादी के समय ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ समय के लिए इस बात पर विचार किया था कि बंटवारे के बाद ये इलाके भारत के पास रहने चाहिए या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाने चाहिए। डैलरिम्पल ने अपनी किताब शैटर्ड लैंड्स के बारे में बात करते हुए इंस्टाग्राम पर इस अनजाने अध्याय का जिक्र किया है।

यह उस दौर पर रोशनी डालता है जब इस इलाके का राजनीतिक नक्शा आज के नक्शे से बिल्कुल अलग था। कई दशकों तक खाड़ी के ज्यादातर हिस्से का प्रशासन लंदन से नहीं चलाया जाता था। इसके बजाय, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के हिस्से के तौर पर इसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाता था।

'दुबई था भारत का हिस्सा'
इस पोस्ट में सैम डैलरिम्पल बताते हैं, "अदन से लेकर कुवैत तक अरब के संरक्षित इलाकों (प्रोटेक्टोरेट्स) का शासन दिल्ली से चलता था। इनकी देखरेख इंडियन पॉलिटिकल सर्विस करती थी, सुरक्षा भारतीय सैनिक संभालते थे और ये भारत के वायसराय के प्रति जवाबदेह थे। 1889 के इंटरप्रिटेशन एक्ट के तहत कानूनी तौर पर इन सभी संरक्षित इलाकों को भारत का ही हिस्सा माना जाता था।"

ये रिश्ते उतने ही गहरे थे, जितना कि बहुत से लोग समझते हैं। अबू धाबी भारत की रियासतों की आधिकारिक सूची में शामिल था और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने तो ओमान को ब्रिटिश भारत की रियासत जैसा दर्जा देने का प्रस्ताव भी रखा था।

'जारी किए जाते थे भारतीय पासपोर्ट'
यहां तक कि आधुनिक यमन में अदन तक भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते थे। अदन भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह था और बॉम्बे प्रांत के हिस्से के तौर पर उसका प्रशासन चलाया जाता था।

एक्स पर किए गए एक पोस्ट में डैलरिम्पल कहते हैं, "ब्रिटिश भारत में हर कोई इंडियन एम्पायर पासपोर्ट पाने का हकदार था। यमन की एक यहूदी महिला, जो बालफोर घोषणा के बाद यरूशलेम जाना चाहती थी उसे भारतीय पासपोर्ट पर ही जाना पड़ा क्योंकि दक्षिण यमन में पैदा होने की वजह से वह कानूनी तौर पर भारतीय थी।"

'अरब के कई युवा खुद को मानते थे भारतीय'
जब 1931 में महात्मा गांधी ने शहर का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि अरब में कई युवा खुद को भारतीय राष्ट्रवादी मानते थे। जब 1947 में अंग्रेज उपमहाद्वीप छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो एक अहम सवाल उठा कि अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद इन खाड़ी के संरक्षित क्षेत्रों का प्रशासन कौन संभालेगा?

भारत ने ठुकराया प्रस्ताव
असल में अंग्रेजों ने भविष्य की भारतीय सरकार को खाड़ी क्षेत्र की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। डैलरिम्पल बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों के बीच कुछ समय के लिए इस बात पर बहस हुई थी कि क्या आजाद भारत या नए बने पाकिस्तान को फारस की खाड़ी का कामकाज संभालने की इजाजत दी जाए।

हालांकि, इस प्रस्ताव को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। तेहरान में ब्रिटिश मिशन के एक सदस्य ने हैरानी जाहिर करते हुए लिखा कि दिल्ली के अधिकारियों के बीच इस बात पर साफ सहमति थी कि फारस की खाड़ी में भारत सरकार की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी।

जिम्मेदारी को लेकर चिंताएं
ब्रिटिश प्रशासन के भीतर इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपने को लेकर भी चिंताएं थीं। खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले विलियम हे ने कहा, "खाड़ी के अरब लोगों के साथ व्यवहार करने की जिम्मेदारी भारतीयों या पाकिस्तानियों को सौंपना साफ तौर पर अनुचित होता।"

उस फैसले ने इतिहास की धारा ही बदल दी। 1 अप्रैल 1947 को यानी भारत और पाकिस्तान को आजादी मिलने से कुछ महीने पहले दुबई समेत खाड़ी के संरक्षित राज्यों (प्रोटेक्टोरेट्स) को ब्रिटिश भारत से औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया।

बाद में जब इन दो नए देशों ने सैकड़ों रियासतों को अपने में मिलाना शुरू किया तो अरब के शेख-शासित राज्य उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहे। अगर घटनाएं अलग तरह से घटी होतीं तो आज पश्चिम एशिया का राजनीतिक नक्शा बहुत अलग होता।

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। इस पावन पर्व से ठीक पहले विष्णु भैय्या की छत्तीसगढ़ सरकार ‘महतारी वंदन योजना’ ने जिले की हज़ारों महिलाओं के जीवन में स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिठास घोल दी है।

योजना के तहत सीधे बैंक खातों में पहुंची राशि बहनों के लिए केवल एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए अपने सामर्थ्य से त्योहार की खुशियां मनाने का सशक्त माध्यम बन गई है।

अब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं
धमतरी  जिले की मुजगहन निवासी मंजू यादव, धमतरी की शिवानी साहू और पोटियाडीह की मीनाक्षी निर्मलकर के लिए यह योजना उनके आत्मसम्मान का संबल बनी है। मुजगहन की मंजू यादव चेहरे पर बिखरी खुशी के साथ बताती हैं कि इस बार विष्णु भैय्या के भेजे पैसे से रक्षाबंधन पर अपने लिए नई साड़ी खरीदूंगी। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। धमतरी की शिवानी साहू  अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि पहले बच्चों के लिए त्योहार पर मिठाई या छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। अब इस राशि से मैं खुद बच्चों के लिए मिठाई और ज़रूरी सामान खरीद रही हूँ।इसी तरह पोटियाडीह की मीनाक्षी निर्मलकर के लिए यह पर्व और भी खास हो गया है। वे कहती हैं, इस बार अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई और उपहार मैं अपने खुद के पैसों से खरीदूँगी। त्योहार से ठीक पहले मिली यह राशि किसी भाई के अनमोल उपहार से कम नहीं है।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपना श्बड़ा भाईश् बताया। महिलाओं का कहना है कि हर महीने नियमित मिलने वाली इस वित्तीय सहायता से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अधिक सक्षम महसूस कर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण का नया दौर
महतारी वंदन योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। नियमित आर्थिक संबल मिलने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्चों और तीज-त्योहारों की तैयारियों को बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरा कर पा रही हैं। रक्षाबंधन के मुहाने पर मिली यह राशि राज्य की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आर्थिक सुरक्षा का सच्चा उपहार बनकर उभरी है।

इन राशियों को मिल सकता है विशेष लाभ

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए यह युति प्रभावशाली साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार और नई योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं।

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मक कार्यों और करियर में उन्नति का माना जा सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रह योग संचार, व्यापार और नई साझेदारियों में लाभदायक साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

सूर्य-केतु युति का सामान्य प्रभाव
इस ग्रह संयोग के दौरान कई लोगों में आत्मविश्लेषण की भावना बढ़ सकती है। कुछ लोगों को करियर की दिशा बदलने या नए अवसरों पर विचार करने का मौका मिल सकता है। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना उचित माना जाता है।

निष्कर्ष: सिंह राशि में बनने वाली सूर्य-केतु की युति कुछ राशियों के लिए करियर, आर्थिक प्रगति और नए अवसर लेकर आ सकती है। हालांकि ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और गोचर पर भी निर्भर करता है। इसलिए किसी भी भविष्यवाणी को सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में ही देखें।

खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के ग्राम अतरिया निवासी 35 वर्षीय प्रो. जितेन्द्र कुमार धनकर ने कृषि परिवार से होने के बावजूद स्वरोजगार को अपनाकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।

बी.एससी. एग्रीकल्चर शिक्षित जितेन्द्र कुमार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आधुनिक स्वरूप दिया और सीमित स्तर से शुरू कारोबार को आगे बढ़ाया। जितेन्द्र कुमार ने “धनकर एंटरप्राइजेज (एमएफजी यूनिट)” की शुरुआत 16 मार्च 2022 को की। उनके उद्यम में लीची जूस, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, भेल, मसाला मुरमुरा, चना मिक्स, नमकीन सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों का निर्माण एवं पैकेजिंग किया जाता है।

पीएमएफएमई से पहले सीमित था व्यवसाय का दायरा
पीएमएफएमई योजना से पहले जितेन्द्र कुमार का व्यवसाय मुख्य रूप से मौसमी उत्पादों तक सीमित था। इस दौरान उनकी मासिक आय लगभग 10 हजार रुपये थी और व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं सीमित थीं। इसी दौरान उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीटीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना की जानकारी मिली। विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने योजना के तहत आवेदन किया और आवश्यक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

35 प्रतिशत सब्सिडी से मिला व्यवसाय विस्तार का अवसर
पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, छुईखदान से जितेन्द्र कुमार को 6.30 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इसमें उन्हें 2.45 लाख रुपये की 35 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिला। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने अपने उद्यम में आधुनिक मशीनें स्थापित कीं और उत्पादन, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग को बेहतर बनाने पर काम किया। उद्यम में वीएफएफएस पैकिंग मशीन, एयर कम्प्रेसर, मिक्सर मशीन और ड्रायर मशीन जैसी आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी और खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग को भी बेहतर स्वरूप मिला।

मौसमी कारोबार से नियमित उत्पादन तक का सफर
पीएमएफएमई योजना का लाभ मिलने के बाद धनकर एंटरप्राइजेज के कारोबार में उल्लेखनीय बदलाव आया। पहले जहां व्यवसाय मुख्य रूप से मौसमी उत्पादों पर निर्भर था, वहीं अब नमकीन, मसाला मुरमुरा, चना मिक्स सहित अन्य उत्पादों का नियमित उत्पादन एवं पैकेजिंग किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों और बेहतर पैकेजिंग से उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ नए बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद मिली। वर्तमान में उद्यम में प्रतिदिन लगभग 2,000 से 2,500 रुपये की बिक्री हो रही है। वहीं उनकी मासिक आय बढ़कर लगभग 30 हजार रुपये तक पहुंच गई है।

5 स्थानीय लोगों को मिला रोजगार
जितेन्द्र कुमार की सफलता केवल उनके स्वयं के व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके उद्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। वर्तमान में 5 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। उनका लक्ष्य आने वाले समय में उत्पादन क्षमता का विस्तार कर और अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

स्थानीय बाजार में बनी ‘धनकर एंटरप्राइजेज’ की पहचान
पीएमएफएमई योजना के सहयोग से जितेन्द्र कुमार ने अपने उद्यम को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ ‘धनकर एंटरप्राइजेज’ ब्रांड की स्थानीय बाजार में पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। आधुनिक मशीनरी, बेहतर पैकेजिंग और नियमित उत्पादन ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी है।जितेन्द्र कुमार का लक्ष्य आने वाले समय में अपने ब्रांड को जिले और राज्य स्तर पर स्थापित करना तथा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपने व्यवसाय का और अधिक विस्तार करना है।

आवेदक का संदेश
“पीएमएफएमई योजना ने मेरे छोटे व्यवसाय को नई दिशा और नई पहचान दी है। आधुनिक मशीनें, बैंक ऋण और 35 प्रतिशत सब्सिडी की सहायता से मैं अपने उद्योग का विस्तार कर पाया। आज मेरा व्यवसाय निरंतर बढ़ रहा है और मैं स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहा हूं। मेरा संदेश है कि हर युवा सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े।”

देश में सड़क, रेलवे, बिजली, बंदरगाह और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है. केंद्र की निगरानी में चल रही 1,847 बड़ी परियोजनाओं पर जून 2026 तक 21.97 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. इन प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 40.54 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. यानी तय रकम का 54 फीसदी से ज्यादा हिस्सा खर्च हो चुका है। 

सरकार के मुताबिक, कई परियोजनाएं अब पूरी होने के करीब हैं. करीब 709 प्रोजेक्ट्स में 80 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. वहीं 337 परियोजनाओं में 80 फीसदी से ज्यादा वित्तीय खर्च किया जा चुका है. इन प्रोजेक्ट्स को देश की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और रोजगार के लिए अहम माना जा रहा है। 

सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े
सरकार के आंकड़ों में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर सबसे आगे है. इस क्षेत्र में 1,341 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं. इनकी कुल अनुमानित लागत 22.32 लाख करोड़ रुपये है. इसमें सड़क, रेलवे और दूसरे कनेक्टिविटी से जुड़े काम शामिल हैं। 

इन परियोजनाओं का मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ना है. सड़क और रेलवे नेटवर्क मजबूत होने से लोगों और सामान की आवाजाही आसान हो सकती है. इससे कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। 

बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं रहता. इनके लिए बड़ी संख्या में लोगों और कंपनियों की जरूरत होती है. इससे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बनते हैं. बेहतर सड़क, रेल और बंदरगाह सुविधाएं लंबे समय में उद्योग और व्यापार की लागत कम करने में भी मदद कर सकती हैं। 

150 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन निगरानी
सरकार इन बड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए PAIMANA डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है. इसे Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ने तैयार किया है। 

इस प्लेटफॉर्म के जरिए 150 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा लागत वाली केंद्र सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी की जाती है. इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किसी प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है और कितना पैसा खर्च किया गया है। 

सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को एक नया Performance Monitoring Dashboard भी शुरू किया. इसका मकसद अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रदर्शन को एक ही जगह पर देखने की सुविधा देना है। 

इस डैशबोर्ड में अब 165 अलग-अलग इंडिकेटर्स शामिल हैं. इसमें पहले के मुकाबले 54 नए इंडिकेटर्स  जोड़े गए हैं. इनके जरिए अलग-अलग सेक्टर की स्थिति को ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश की जा रही है 

बिजली से लेकर रेलवे और पोर्ट्स तक नजर
नए डैशबोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े छह प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इनमें बिजली, सिविल एविएशन, टेलीकॉम, रेलवे, सड़क और पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग शामिल हैं। 

इस सिस्टम की मदद से अधिकारी किसी सेक्टर की मौजूदा स्थिति को पहले के आंकड़ों से भी तुलना कर सकते हैं. इसमें साल-दर-साल और महीने-दर-महीने बदलाव देखे जा सकते हैं. इसके अलावा तय लक्ष्य के मुकाबले प्रदर्शन और कुछ क्षेत्रों में क्षमता के इस्तेमाल की जानकारी भी मिलती है। 

सरकार का कहना है कि एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन आंकड़ों को रखने से अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बीच तुलना करना आसान होगा. इससे नीतियां बनाने और जरूरी कदम उठाने में मदद मिल सकती है. केंद्र की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर आधे से ज्यादा तय खर्च हो चुका है. कई प्रोजेक्ट अब पूरा होने के करीब हैं। 

हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. उत्तराखंड से जुड़े राज्यों के लाखों कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं. कांवड़ मेले में श्रद्धालु दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयोग करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान 500 हॉर्न लगी एक बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 

जानकारी के मुताबिक, यह बाइक फरीदाबाद के रहने वाले अमन की बताई जा रही है. बाइक को सामान्य तरीके से मॉडिफाई करने के बजाय इसमें करीब 500 हॉर्न लगाए गए थे. इतनी बड़ी संख्या में हॉर्न लगी बाइक जब सड़कों पर दिखाई दी तो लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया. इसी बाइक को हरिद्वार पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर रोक लिया। 

पुलिस ने जांच के बाद बाइक को मॉडिफाइड पाए जाने पर सीज कर दिया. कार्रवाई के बाद जब पुलिसकर्मी बाइक को कनखल थाने लेकर जा रहा था, तभी किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और 500 हॉर्न वाली बाइक चर्चा का विषय बन गई। 

शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने रोकी बाइक
कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार की सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन और श्रद्धालु मौजूद हैं. ऐसे में नियमों के विपरीत मॉडिफाइड वाहनों को लेकर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. इसी दौरान शंकराचार्य चौक पर पुलिस की नजर अमन की इस बाइक पर पड़ी. बाइक में लगे सैकड़ों हॉर्न देखकर पुलिस ने उसे रोककर कार्रवाई की। 

कनखल थाने के एसएसआई अनुज कुमार ने बताया कि बाइक को 7 अगस्त को शंकराचार्य चौक पर सीज किया गया था. उन्होंने कहा कि बाइक में 500 हॉर्न लगाए गए थे और उसे मॉडिफाई किया गया था. इसी वजह से वाहन का चालान किया गया और बाइक को सीज कर दिया गया। 

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के बाद बाइक को कनखल थाने ले जाया गया. इसी दौरान बाइक पर लगे सैकड़ों हॉर्न लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए. किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने लगा। 

कांवड़ मेले में अनोखा अंदाज पड़ा भारी
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के अलग-अलग वाहन और सजावट अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं. हालांकि, वाहन में नियमों के विपरीत बदलाव करना चालक के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. 500 हॉर्न वाली इस बाइक के मामले में भी पुलिस ने मॉडिफिकेशन को आधार बनाकर कार्रवाई की है। 

फिलहाल, बाइक पुलिस के कब्जे में है और उसे सीज किया जा चुका है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग बाइक में लगाए गए हॉर्न की संख्या को लेकर हैरानी जता रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई के बाद यह मामला कांवड़ मेले की चर्चित घटनाओं में शामिल हो गया है। 

भारत में बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर काफी पॉपुलर हो रहे हैं. विराट कोहली समेत कई एथलीट बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर को पहनते हैं, जिसका नाम Whoop है. ऐसे में गूगल इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है l

दोबारा गूगल के अपकमिंग डिवाइस पर लौटते हैं. बताते हैं कि Fitbit Air  एक 12 ग्राम वजनी प्रोडक्ट होगा. कंपनी ने इसमें डिस्प्ले ना देने का फैसला किया है, साथ ही इसमें हार्ट रेट ट्रैकर दिया जाएगा l

Fitbit Air के फीचर्स
Fitbit Air के फीचर्स की बात करें तो इसमें हार्ड रेट ट्रैकर, ब्लड ऑक्सीजन, वर्कआउट डिटेक्ट करने के लिए सेंसर दिए जाएंगे. इसके बाद Fitbit Air का डेटा सीधा गूगल हेल्थ ऐप पर देखा जा सकता है. अपने स्मार्टफोन को फिटनेस बैंड से कनेक्ट करना होगा l  

Fitbit Air सिंगल चार्ज में 7 दिन चलेगा
बैटरी लाइफ को लेकर जानकारी दी है कि एक बार फुल चार्जिंग के बाद 7 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा. फिटनेस ट्रैकर के अंदर AI पर काम करने वाले हेल्थ इनसाइट भी दिए जाएंगे. हालांकि गूगल ने इवेंट के दौरान ये डिटेल्स में स्पेसिफिकेशन्स के बारे में नहीं बताया है l

Fitbit Air की संभावित कीमत
गूगल ने Fitbit Air की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में यह डिवाइस करीब 99.99 अमेरिकी डॉलर (करीब 9500 रुपये) में सेल किया जाएगा. कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है l 

AI से कैसे बढ़ सकता है खतरा?
विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक AI सिस्टम बहुत कम समय में किसी भी सॉफ्टवेयर की कमजोरियों (Vulnerabilities) की पहचान कर सकते हैं। यही क्षमता अगर साइबर अपराधियों के हाथ लग जाए तो वे सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे सैटेलाइट का नियंत्रण प्रभावित होने और उनके गलत दिशा में संचालित होने का खतरा बढ़ सकता है।

सैटेलाइट टकराव से क्या होगा नुकसान?
अगर किसी साइबर हमले के कारण एक या अधिक सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा से भटक जाएं और आपस में टकरा जाएं, तो अंतरिक्ष में मलबे (Space Debris) की मात्रा तेजी से बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अन्य सैटेलाइट भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध दुर्घटना (Cascade Effect) की आशंका पैदा हो सकती है।

किन सेवाओं पर पड़ सकता है असर?
आज दुनिया की कई महत्वपूर्ण सेवाएं सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर हैं। इनमें शामिल हैं—

• GPS और नेविगेशन
• मोबाइल और इंटरनेट संचार
• बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान
• मौसम पूर्वानुमान
• रक्षा और सैन्य संचार
• विमानन एवं समुद्री परिवहन

यदि सैटेलाइट नेटवर्क प्रभावित होता है, तो इन सेवाओं में व्यापक व्यवधान आ सकता है।

विशेषज्ञों ने क्या सलाह दी?
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैटेलाइट सिस्टम की सुरक्षा को अब पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। उनका मानना है कि AI आधारित हमलों से बचाव के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, लगातार निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा। इससे भविष्य में संभावित बड़े साइबर संकट के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इस महिला का नाम मिरयम बताया गया है. वह खुद को ‘प्रोफेशनल गॉसिप’ यानी लोगों की बातें इकट्ठा करने वाली महिला बताती हैं. उनका कहना है कि उन्हें बचपन से ही आसपास के लोगों की बातें सुनने और जानने में काफी दिलचस्पी थी. वक्त के साथ यही दिलचस्पी उनकी पहचान बन गई और उन्होंने इसे कमाई के एक अनोखे तरीके में बदल दिया। 

घर के बाहर बैठकर सुनती हैं लोगों की बातें
मिरयम का तरीका भी काफी अलग है. रिपोर्ट के मुताबिक वह अक्सर अपने घर के बाहर बैठती हैं और आसपास के लोगों की बातचीत पर ध्यान देती हैं. उनके हाथ में एक नोटबुक भी रहती है, जिसमें वह जरूरी बातें लिखती जाती हैं. वह केवल बातें सुनने तक ही सीमित नहीं रहतीं. उनका दावा है कि वह नाम, तारीख और दूसरी जानकारियां भी नोट करती हैं. कुछ मामलों में उनके पास तस्वीरें भी होती हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से उन्हें अपनी बताई हुई बातों को याद रखने और उनके सही होने का दावा करने में मदद मिलती है. मिरयम के मुताबिक, पड़ोस में होने वाली छोटी-छोटी बातें भी लोगों के लिए काफी दिलचस्प होती हैं. इसलिए वह सामान्य गॉसिप के लिए भी पैसे लेती हैं। 

5 हजार से शुरू होती है गॉसिप की कीमत
रिपोर्ट के मुताबिक, मिरयम छोटी या सामान्य गॉसिप बताने के लिए 5,000 से 10,000 कोलंबियाई पेसो तक लेती हैं. अगर बात ज्यादा खास या चौंकाने वाली हो, तो वह ज्यादा पैसे मांगती हैं. मिरयम ने बताया कि एक बार उन्हें 7 लाख कोलंबियाई पेसो मिले थे. यह रकम एक व्यक्ति के अफेयर की बात किसी को न बताने के बदले दी गई थी. मिरयम का दावा है कि कई बार लोग खुद उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी खास बात को दूसरों तक न पहुंचाया जाए. ऐसे मामलों में भी वह पैसे कमाने की बात कहती हैं। 

गॉसिप से खरीदें दो घर
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उनकी कमाई को लेकर है. मिरयम का दावा है कि इस अनोखे काम से हुई कमाई ने उन्हें दो घर खरीदने में मदद की. उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान अपनी कमाई का हिस्सा भी दिखाया. उनका कहना है कि वह अपने दूसरे घर पर दोस्तों के साथ समय बिताती हैं. वहां बातचीत के दौरान उन्हें आसपास की नई-नई खबरें भी मिलती रहती हैं. यानी उनके लिए दोस्तों के साथ बैठना भी किसी तरह से जानकारी जुटाने का जरिया बन जाता है। 

खुद को बताती हैं ‘गॉसिप की क्वीन’
मिरयम को अपने इस काम पर काफी भरोसा है. वह खुद को पड़ोस की ‘गॉसिप क्वीन’ मानती हैं. उनका कहना है कि जहां लोग होंगे, वहां बातें भी होंगी और इसलिए गॉसिप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके काम की नकल करने वाले दूसरे लोग भी अब इलाके में सामने आ गए हैं. यानी जिस काम को उन्होंने अपनी खास पहचान बनाया, उसे देखकर दूसरे लोगों ने भी कमाई का रास्ता अपनाने की कोशिश की। 

कहानी वायरल होने के बाद उठे सवाल
मिरयम की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हैं. कुछ लोगों को यह कमाई का तरीका बेहद मजेदार और अनोखा लग रहा है. वहीं कुछ लोग इसे लोगों की निजी जिंदगी में दखल देने वाला काम मान रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को पैसे लेकर दूसरे लोगों तक पहुंचाना कितना सही है. खासकर तब, जब बात रिश्तों और परिवार से जुड़ी हो. हालांकि मिरयम का कहना है कि वह बिना सबूत के किसी बात को आगे नहीं बढ़ातीं। 

यह पूरी कहानी एक वायरल इंटरव्यू और रिपोर्टों में मिरयम के दावों पर आधारित है. इससे यह साबित नहीं होता कि उनकी बताई हर जानकारी या दो घर खरीदने का दावा स्वतंत्र रूप से सही है. फिर भी उनकी कहानी ने यह जरूर दिखा दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में लोगों की दिलचस्पी को कोई किस तरह एक अनोखे बिजनेस आइडिया में बदल सकता है. मिरयम की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि जिस चीज को आमतौर पर लोग सिर्फ पड़ोस की चुगली समझते हैं, उन्होंने उसी को अपने लिए कमाई का जरिया बना लिया। 

बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को औपचारिक रूप से घोषणा की कि देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 20 अगस्त को कराया जाएगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त तय की गई है। यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है।

निर्वाचन आयोग सचिवालय के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने गुरुवार को बताया कि मतदान 20 अगस्त को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जातीय संसद (राष्ट्रीय संसद) के सत्र कक्ष में होगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं, जबकि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। अगर कोई सर्वसम्मत उम्मीदवार सामने आता है तो मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी।

चुनाव का पूरा कार्यक्रम
अहमद ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन पत्र 13 अगस्त को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) 16 अगस्त को पूर्वाह्न 10:00 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवार 18 अगस्त को अपराह्न 4:00 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। न्यूज एजेंसी बीएसएस के अनुसार, अख्तर अहमद ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद से विस्तृत बातचीत के बाद की गई है। हाफिज उद्दीन अहमद संविधान के प्रावधानों के तहत 90 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। संविधान के अनुसार इस 90 दिन की समय-सीमा के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होना जरूरी है। अहमद ने आगे कहा कि चुनाव के लिए मतदाता सूची पहले ही तैयार कर ली गई है और चुनाव से पहले बाकी सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

24 जुलाई को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया था इस्तीफा
पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वे अप्रैल 2023 में पांच साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले चुके थे। उनका कार्यकाल पूरा होने में अभी लगभग दो साल बाकी थे। 76 वर्षीय शहाबुद्दीन ने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताया। बता दें कि शहाबुद्दीन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे समय से करीबी सहयोगी रहे हैं। वे 1971 के मुक्ति युद्ध के वयोवृद्ध और निचली न्यायपालिका के पूर्व न्यायाधीश थे। पिछली संसद ने उन्हें राष्ट्रपति चुना था। जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक सड़क विरोध प्रदर्शनों के काफी समय बाद भी वे अपने संवैधानिक पद पर बने रहे थे। इन प्रदर्शनों ने शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को गिरा दिया था। हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत भाग गईं और तब से वहीं रह रही हैं। इस्तीफे के समय कुछ अटकलें भी लगाई गई थीं कि प्रधानमंत्री रहमान की सरकार नाममात्र के राष्ट्रपति पद से खुश नहीं थी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि शहाबुद्दीन ने हसीना से फोन पर संपर्क किया था, जिससे सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी हुई। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने इन रिपोर्टों को 'बेबुनियाद' करार दिया था।

क्या है सदन की स्थिति
प्रधानमंत्री रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पास 350 सदस्यों वाले सदन में दो-तिहाई बहुमत है। पार्टी ने अभी तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कार्यक्रम की घोषणा संसद अध्यक्ष से परामर्श के बाद ही की गई है और पूरी प्रक्रिया संविधान के दायरे में पूरी की जाएगी।

भारत में UPI पेमेंट को लेकर एक बार फिर फीस लगाने की चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, आम यूजर से कोई UPI चार्ज नहीं लिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम UPI यूजर्स पर शुल्क लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ है. संसद में हुए हालिया कानूनी बदलाव से भविष्य में कुछ डिजिटल पेमेंट पर शुल्क या छूट तय करने का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन इससे अपने आप UPI पर कोई फीस लागू नहीं होती। 

सरकार ने साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए UPI ट्रांजैक्शन फिलहाल मुफ्त रहेगा. यानी बैंक अकाउंट से किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजने या किसी दुकान पर UPI से भुगतान करने पर ग्राहक से अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

दरअसल, बहस का केंद्र Merchant Discount Rate यानी MDR है. यह वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल पर आमतौर पर मर्चेंट से लिया जा सकता है. UPI के बैंक अकाउंट आधारित मर्चेंट ट्रांजैक्शन लंबे समय से जीरो-MDR मॉडल पर चल रहे हैं।

संसद के बदलाव से क्यों बढ़ी चर्चा?
संसद से हुए कानूनी बदलाव ने सरकार को भविष्य में कुछ डिजिटल पेमेंट पर शुल्क या छूट से जुड़ा ढांचा तय करने की गुंजाइश दी है. हालांकि, यह अभी सिर्फ एक प्रावधान है. इसका मतलब यह नहीं है कि UPI पर तुरंत कोई नया शुल्क लागू हो गया है. असल सवाल यह है कि देश में हर दिन होने वाले अरबों UPI ट्रांजैक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन की लागत आखिर कौन उठाएगा। 

2016 में शुरू हुआ था UPI
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की शुरुआत अप्रैल 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने की थी. उस समय 21 बैंक इस सिस्टम से जुड़े थे और पहले महीने सिर्फ 373 ट्रांजैक्शन हुए थे. इसके बाद UPI ने तेजी से विस्तार किया. मई 2026 में UPI पर करीब 23.20 बिलियन यानी 2,320 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू लगभग ₹29.90 लाख करोड़ रही. FY2025-26 में UPI ने करीब 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिनकी वैल्यू ₹314 लाख करोड़ से ज्यादा थी. सरकार के मुताबिक, देश के डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम में UPI की हिस्सेदारी अब करीब 85% है। 

PhonePe और Google Pay क्या UPI हैं?
यहां एक अंतर समझना जरूरी है. PhonePe, Google Pay और Paytm खुद UPI नहीं हैं. ये ऐसे पेमेंट ऐप हैं, जिनके जरिए यूजर्स UPI नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. UPI एक बेसिक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अलग-अलग बैंक खातों के बीच रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है. इसी वजह से अब छोटे पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC की जरूरत कम हो गई है. UPI ID, मोबाइल नंबर या QR कोड के जरिए भुगतान करना संभव है। 

छोटे कारोबारियों के लिए UPI क्यों अहम?
UPI ने ₹20, ₹50 और ₹100 जैसे छोटे भुगतान को भी डिजिटल बनाना आसान किया है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के 2026 के आकलन के मुताबिक, 94% छोटे कारोबारियों ने UPI स्वीकार करने की बात कही. वहीं 72% व्यापारी डिजिटल पेमेंट से संतुष्ट थे और 57% ने कहा कि इससे उनकी बिक्री बढ़ी. इसी आकलन में 57% यूजर्स ने UPI को अपना पसंदीदा पेमेंट मोड बताया. 65% UPI यूजर्स ने रोजाना कई डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की बात कही। 

मुफ्त UPI मॉडल की लागत कौन उठाता है?
जीरो-MDR मॉडल का मतलब यह है कि ज्यादातर बैंक अकाउंट आधारित UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं लिया जाता. सरकार ने इस मॉडल को बनाए रखने के लिए इंसेंटिव के जरिए समर्थन दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक, इसके लिए ₹8,276 करोड़ का बजटीय सपोर्ट दिया गया. अर्थशास्त्री अजीत रानाडे ने इसे ऐसी महत्वपूर्ण सब्सिडी बताया है, जिसने UPI को अंतिम यूजर के लिए मुफ्त बनाए रखने में मदद की है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा भी पहले यह सवाल उठा चुके हैं कि UPI के संचालन की लागत आखिर कोई न कोई चुका रहा है। 

बड़े कारोबारियों से MDR लेने की चर्चा
UPI की लागत को लेकर भविष्य में बड़े मर्चेंट से कुछ शुल्क लेने की चर्चा होती रही है. 2024 में NPCI के तत्कालीन MD और CEO दिलीप अस्बे ने कहा था कि बड़े मर्चेंट उचित चार्ज दे सकते हैं, जबकि छोटे कारोबारियों को इससे बचाया जाना चाहिए। 

कुछ प्रस्तावित मॉडलों में ₹2,000 से अधिक के बड़े मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.3% से 0.5% MDR की चर्चा हुई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ऐसे ट्रांजैक्शन कुल वॉल्यूम का करीब 4% हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू के लिहाज से इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है. दूसरी रिपोर्ट्स में 0.25% से 0.4% तक की संभावित दरों का जिक्र किया गया है. हालांकि, अभी न तो कोई अंतिम MDR दर तय हुई है और न ही कोई निश्चित थ्रेशोल्ड लागू हुआ है। 

क्या आम UPI यूजर पर पड़ेगा असर?
फिलहाल आम यूजर के लिए UPI इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बदला है. दोस्त को ₹500 भेजना, परिवार के सदस्य को पैसे ट्रांसफर करना या किसी दुकान पर ₹200 का भुगतान करना अब भी बिना UPI चार्ज के किया जा सकता है. भविष्य में अगर कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू किया जाता है, तो यह मुख्य रूप से मर्चेंट-साइड लागत होगी. मर्चेंट इस लागत को खुद वहन कर सकता है या अपने कारोबार की कीमतों में उसका कुछ हिस्सा शामिल कर सकता है. यह अभी तय नहीं है। 

कई रूट पर विशेष ट्रेनें घोषित
इसी कड़ी में हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक रूट पर भीड़ की समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप अन्य रूट पर भी विशेष ट्रेनें घोषित की जाएंगी।

जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन रक्षा बंधन विशेष (01701/01702) ट्रेन जबलपुर से 29 अगस्त को रात 8.20 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2.25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी दिशा में 30 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन से यह विशेष ट्रेन शाम पौने चार बजे चलेगी।

अगले दिन सुबह साढ़े नौ बजे यह जबलपुर पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा, कोसी कलां रेलवे स्टेशनों पर होगा।

जर्मन कार कंपनी BMW भारतीय बाजार में अपनी नई BMW X1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार कंपनी इस कार को इस महीने के आखिर में 21 अगस्त को उतारने वाली है. कार कंपनी की इस एंट्री-लेवल SUV का अब एक एक्सटेंडेड व्हीलबेस वर्जन भी लोगों के लिए उपलब्ध होगा. बता दें कि कंपनी ने इससे पहले ऑनलाइन इस SUV की झलक दिखाई थी। 

BMW X1 LWB में क्या है खास
नई BMW X1 लॉन्ग व्हीलबेस, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV 'BMW iX1 LWB' का पेट्रोल वर्जन होने वाला है. कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि BMW X1 LWB को चेन्नई में BMW ग्रुप प्लांट में ही बनाया जाएगा. इसके अलावा, लॉन्च होने पर यह SUV देश में बिकने वाली BMW की सबसे सस्ती लॉन्ग-व्हीलबेस SUV होगी। 

संभावना जताई जा रही है कि BMW X1 LWB का साइज़ BMW iX1 LWB जैसा ही होगा. बता दें कि BMW iX1 LWB की लंबाई 4,616 mm, चौड़ाई 1,845 mm और ऊंचाई 1,627 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,800 mm है। 

इस SUV में 18-इंच के अलॉय व्हील और 500 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस दिया जा सकता है. इसके बाहरी हिस्से में किडनी ग्रिल, एडेप्टिव LED हेडलैंप, LED डे-टाइम रनिंग लैंप, फ्लश डोर हैंडल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, LED टेल लैंप, रियर स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं। 

कंपनी का कहना है कि नई BMW X1 LWB में BMW की ड्राइविंग खूबियों को बनाए रखते हुए ज़्यादा जगह, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी पर ज़ोर दिया गया है. इसके बड़े साइज़ की वजह से, इस मॉडल में पिछली सीट पर ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बड़ा केबिन मिलता है। 

BMW X1 LWB का अनुमानित इंजन
BMW की इस एंट्री-लेवल SUV में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 204 hp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. हालांकि कंपनी बाद में इसमें डीज़ल इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसमें पेट्रोल पावरट्रेन होने की उम्मीद है। 

BMW X1 LWB के फीचर्स
नई BMW X1 LWB के संभावित फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलने वाला 10.7-इंच का कर्व्ड टचस्क्रीन शामिल है. इसके अलावा, इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंट फ़ंक्शनैलिटी, कनेक्टेड ड्राइव सर्विसेज़ और OTA सॉफ़्टवेयर अपडेट्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। 

नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) के तहत जुलाई 2026 में 7.67 करोड़ व्यक्ति-दिन रोजगार दर्ज किए गए. पिछले साल जुलाई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGS) के तहत यह आंकड़ा 15.33 करोड़ था. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस तरह सालाना आधार पर ग्रामीण रोजगार सृजन में करीब 49.94 फीसदी की गिरावट आई है। 

यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि 1 जुलाई 2026 से करीब दो दशक पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण लागू की गई थी. सरकार ने नई योजना को ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का अपग्रेडेड वर्जन बताया है और इसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया है। 

VB-G RAM G का पहला महीना

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण लागू होने के बाद जुलाई उसका पहला पूरा महीना था. इसलिए इस महीने के पर्सन-डे के आंकड़े योजना की शुरुआती रफ्तार का संकेत देते हैं. पर्सन-डे का मतलब एक व्यक्ति को एक दिन का रोजगार मिलना है. ग्रामीण रोजगार योजनाओं में रोजगार सृजन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. जुलाई में 7.67 करोड़ पर्सन-डे दर्ज होना पिछले साल के मुकाबले रोजगार सृजन में बड़ी गिरावट को दिखाता है। 

संसद में सरकार ने क्या कहा था?
सरकार ने जुलाई के आंकड़ों पर संसद में योजना के शुरुआती प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक तस्वीर पेश की थी. पिछले महीने एक लिखित जवाब में सरकार ने कहा था कि काम की मांग करने वाले 99.5 फीसदी से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया. सरकार के मुताबिक, 22 जुलाई तक VB-G RAM G के तहत 5.2 करोड़ से ज्यादा पर्सन-डे बन चुके थे. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह नई योजना लागू करने के बावजूद इसके क्रियान्वयन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। 

जुलाई अंत में रफ्तार पड़ी धीमी
हालांकि, जुलाई के अंतिम आंकड़े शुरुआती दावों से अलग तस्वीर पेश करते हैं. 22 जुलाई तक 5.2 करोड़ से ज्यादा पर्सन-डे बनने के बाद पूरे महीने का आंकड़ा 7.67 करोड़ पर पहुंचा. इससे संकेत मिलता है कि महीने के आखिरी हिस्से में रोजगार सृजन की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही. हालांकि, जुलाई में पर्सन-डे में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इस पर सरकार की ओर से अभी विस्तृत वजह सामने नहीं आई है। 

125 दिन रोजगार का है दावा
सरकार ने VB-G RAM G को MGNREGS के मुकाबले ज्यादा व्यापक और बेहतर ग्रामीण रोजगार योजना के तौर पर पेश किया है. नई व्यवस्था में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने की बात कही गई है. इसके अलावा योजना के तहत ज्यादा मजदूरी, सस्टेनेबल रूरल इंफ्रास्टक्चर के निर्माण और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. सरकार का दावा है कि योजना का उद्देश्य सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका के अवसरों को मजबूत करना भी है। 

नई योजना के लिए ज्यादा बजट
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए VB-G RAM G के तहत ₹1.52 लाख करोड़ का सालाना प्रावधान रखा गया है. यह MGNREGS के लिए किए गए ₹86,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान से काफी ज्यादा है. यानी सरकार ने नई योजना के लिए MGNREGS की तुलना में बड़ा वित्तीय आवंटन रखा है. इसके बावजूद जुलाई में रोजगार सृजन के पर्सन-डे में करीब 50 फीसदी की गिरावट ने योजना की शुरुआती रफ्तार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 

अब आगे के आंकड़ों पर नजर
जुलाई के आंकड़ों से फिलहाल यह साफ नहीं है कि पर्सन-डे में गिरावट नई योजना में बदलाव की वजह से हुई या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग और उपलब्धता की रफ्तार पहले से ही कमजोर थी. सरकार ने भी अभी इस गिरावट की विस्तृत वजह नहीं बताई है. आने वाले महीनों के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण होंगे. इससे पता चलेगा कि जुलाई में दर्ज करीब 50 फीसदी की गिरावट सिर्फ पुरानी की जगह नई योजना पर शिफ्ट होने के चलते हुई या VB-G RAM G के तहत ग्रामीण रोजगार सृजन की रफ्तार पर इसका लंबा असर पड़ता है। 

अमेरिका संग जारी युद्ध के जल्द समाप्त होने के फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस अनिश्चितता ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया है। नकदी की भारी कमी और आसमान छूती महंगाई के कारण आम ईरानी लोग अब गुजारा करने के लिए बेहद असामान्य और हैरान करने वाले कदम उठा रहे हैं।

लोग अपने असली बालों से लेकर लैपटॉप, इस्तेमाल की हुई परफ्यूम की बोतलें और सेकंड-हैंड कपड़े तक बेचने या किराए पर देने को मजबूर हो गए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी आईएलएनए की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में परिवार आर्थिक संकट से निपटने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। वे अपने निजी सामान को बेचने या अस्थायी रूप से किराए पर देने का रास्ता अपना रहे हैं। आईएलएनए की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान में एक नई तरह की 'सर्वाइवल इकॉनमी' यानी अस्तित्व अर्थव्यवस्था तेजी से फल-फूल रही है। परिवार अब उन वस्तुओं को भी नकदी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में बेकार या कम मूल्य वाली माना जाता था। असली बाल बेचे जा रहे हैं, इस्तेमाल की हुई परफ्यूम की बोतलें ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध की जा रही हैं, जबकि सेकंड-हैंड कपड़े, काम के जूते और अन्य घरेलू सामान खरीदारों की तलाश में हैं।

किराए पर दे रहे लैपटॉप
रिपोर्ट के मुताबिक, कई विक्रेता खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई कम कीमत वाली वस्तुओं को एक साथ बंडल करके बेच रहे हैं। इससे उन्हें थोड़ी-बहुत नकदी जुटाने में मदद मिल रही है। लैपटॉप का किराया भी अब आम बात हो गई है। ऑफिस के काम, ऑनलाइन कक्षाओं या अन्य अल्पकालिक जरूरतों के लिए लोग लैपटॉप किराए पर ले रहे हैं। इसके अलावा घर के अन्य सामान, जिनकी वास्तविक जरूरत पूरी होने के बाद रीसेल वैल्यू बहुत कम रह जाता है, वे भी अब बाजार में उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि लोग अपनी परफ्यूम की बोतलों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले छोटे-मोटे सामान तक बेचने को तैयार हैं।

महंगाई की मार से कराह रहा ईरान
रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान का आर्थिक दबाव अब आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। आईएलएनए ने देश के सांख्यिकीय केंद्र का हवाला देते हुए बताया कि जुलाई के अंत में समाप्त हुए ईरानी महीने में सालाना मुद्रास्फीति दर 66 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि साल-दर-साल महंगाई 87.9 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि और घटती क्रय शक्ति ने परिवारों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने रोजाना के खर्चों पर फिर से विचार करें। जरूरी खाद्य पदार्थ खरीदने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं का खर्च उठाने तक, हर चीज अब चुनौती बन गई है। कई परिवार खर्च कम कर रहे हैं, गैर-जरूरी खरीदारी को टाल रहे हैं और घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना ज्यादा व्यावहारिक विकल्प मान रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी तनाव
इस आर्थिक संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने की चल रही कोशिशों को ईरान का 'आखिरी मौका' करार दिया है। हालांकि, तेहरान ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि वाशिंगटन के साथ कोई सीधी बातचीत चल रही है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध जल्द समाप्त नहीं होता और आर्थिक राहत के ठोस उपाय नहीं किए जाते, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

एक्ट्रेस ने हंसते हुए बताया कि जैद पहले मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं फिर अपनी बहन से कहते हैं- देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गौहर ने बताया कि जैद की बहन ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है. वो कहती हैं- तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो। 

       बातचीत के दौरान कपल ने ऐज गैप को लेकर भी बात की. जब उनकी मुलाकात हुई थी जैद ने अपनी उम्र 24-25 साल बताई थी. जबकि वो 29 साल के थे। कपल का कहना है मीडिया में उनके ऐज गैप को लेकर गलत खबरें चलती हैं. जबकि उनके बीच बस 7 साल का फासला है। जैद पेशे से डांसर, कोरियोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर हैं. कपल की शादी 2020 में हुई थी. उनके इस रिश्ते से दो बेटे हैं। 
 

ऐसे में अगर आपके घर में नन्हे बेटे का आगमन हुआ है या आप अपने राजकुमार के लिए एक ऐसा नाम तलाश रहे हैं, जो यूनिक होने के साथ भगवान शिव से जुड़ा हो, तो बेटे का नामकरण करने के लिए सावन शिवरात्रि से बेहतर मौका क्या हो सकता है. माना जाता है कि नाम का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता-पिता अपने बच्चे का नाम रखते समय उसके अर्थ और उससे जुड़ी भावनाओं का भी खास ध्यान रखते हैं.

आजकल माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे नाम देना पसंद करते हैं जो सुनने में मॉडर्न हों, लेकिन उनकी जड़ें भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हों. भगवान शिव के कई ऐसे नाम हैं जो आज के दौर में भी बेहद खूबसूरत और यूनिक लगते हैं. अगर आप भी अपने बेटे के लिए महादेव से प्रेरित नाम ढूंढ रहे हैं, तो इन यूनिक नामों की लिस्ट आपकी तलाश खत्म कर सकती है.

1. जतिन: इस लिस्ट में पहला नाम जतिन है. जतिन भगवान शिव का ही एक नाम माना जाता है. ये नाम आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से छोटा, सिंपल और सुनने में काफी अट्रैक्टिव भी लगता है. जतिन का मतलब तपस्वी और शुभ करने वाला बताया जाता है. अगर आप बेटे के लिए ऐसा नाम चाहते हैं जो शिव से जुड़ाव के साथ गंभीर भी रखता हो, तो जतिन अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

2. विभव: आप अपने बेटे को विभव नाम भी दे सकते हैं. विभव नाम सुनने में रॉयल और अट्रैक्टिव लगता है. इसका मतलब शक्तिशाली और वैभव से जुड़ा माना जाता है. ये नाम भगवान शिव की शक्ति और उनके विराट स्वरूप की याद दिलाता है.

3. शिवांग: अगर आप बेटे के नाम को सीधे तौर पर 'शिव' से जोड़ना चाहते हैं, तो शिवांग बेहद खूबसूरत ऑप्शन हो सकता है. शिवांग का मतलब 'शिव का अंग' बताया जाता है. नाम अपने आप में ही भगवान भोलेनाथ से गहरा जुड़ाव दर्शाता है और सुनने में भी काफी यूनिक लगता है.

4. आरव: आरव आजकल के मॉडर्न माता-पिता द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इसे भगवान शिव से जुड़े नामों में भी शामिल किया जाता है. इसका अर्थ शांत और सुंदर भाव से जोड़ा जाता है. अगर आप बेटे के लिए छोटा, प्यारा और आसानी से बोला जाने वाला नाम चाहते हैं, तो आरव चुन सकते हैं.

5. अनिकेत: अनिकेत भगवान शिव का एक नाम माना जाता है. इसका मतलब उस परम सत्ता से जुड़ा है जो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है. ये नाम सुनने में बेहद क्लासी और अलग लगता है. खास बात ये है कि इसमें धार्मिक जुड़ाव के साथ एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छिपा है.

6. रुद्र: महादेव को रुद्र नाम भी से भी जाना जाता है. ये नाम भगवान शिव के प्रचंड और शक्तिशाली रूप को दर्शाता है. छोटा होने के साथ-साथ रुद्र नाम सुनने में काफी दमदार भी लगता है. अगर आप उन माता-पिता में शामिल हैं, जो बेटे के लिए स्ट्रॉन्ग और ट्रेडिशनल नामों की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

7. शंभू: शंभू भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर नाम है. इसका संबंध शिव के शुभ स्वरूप से माना जाता है. ये नाम बहुत आम नहीं है, इसलिए अगर आप बेटे के लिए ट्रेडिशनल लेकिन थोड़ा अलग नाम चाहते हैं, तो शंभू को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

8. नीलकंठ: समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के बाद भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा गया. ये नाम त्याग, शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है. आपके बेटे के लिए ये एक बहुत ही अर्थपूर्ण और धार्मिक नाम हो सकता है.

9. ईशान: ईशान भगवान शिव से जुड़े नामों में शामिल है. ये नाम सुनने में बहुत ही मॉडर्न लगता है. अगर आप ऐसा नाम चाहते हैं जो स्कूल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह अच्छा लगे, तो ईशान एक खूबसूरत ऑप्शन है.

10. शिवाय: शिवाय नाम सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और आजकल मॉडर्न माता-पिता के बीच भी पसंद किया जा रहा है. ये नाम छोटा, अट्रैक्टिव और धार्मिक भाव लिए हुए है. 

आइए जानते हैं अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होने वाले उन 6 प्रमुख ग्रह गोचरों के बारे में, जो आपकी किस्मत और करियर की दिशा बदल सकते हैं:

1. सूर्य का सिंह राशि में गोचर (17 अगस्त 2026)
ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे.सूर्य के अपने घर में आने से मान-प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी.सिंह, तुला, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा, जिससे नौकरी-व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

2. देवगुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश (19 अगस्त 2026)
देवगुरु बृहस्पति 19 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे.गुरु का यह गोचर ज्ञान, शिक्षा, आर्थिक योजना और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों को इस दौरान बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे.

3. न्याय के देवता शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश (20 अगस्त 2026)
कर्मफल दाता शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.शनि की इस नक्षत्र चाल से जातकों के जीवन में अनुशासन, कर्मठता और लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आएगी.इस दौरान करियर में थोड़ी मेहनत जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसके परिणाम बेहद स्थिर और सकारात्मक होंगे.

4. बुध का सिंह राशि में गोचर (22 अगस्त 2026)
बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे.सूर्य की राशि में बुध के आने से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जिससे संवाद शैली (Communication Skills) बेहतर होगी, बिजनेस करने वाले लोगों को नई साझेदारियों से लाभ मिलेगा. तार्किक क्षमता मजबूत होगी.

5. शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश (25 अगस्त 2026)
वैभव, प्रेम, कला और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 25 अगस्त को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे.शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से मीडिया, फैशन, डिजाइन, कला और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को विशेष मान-सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे.वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा.

6. चंद्र ग्रहण का प्रभाव (28 अगस्त 2026)
अगस्त के महीने के अंत में 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा.ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है.चंद्र ग्रहण के दौरान मानसिक स्थिति, भावनाओं और पारिवारिक जीवन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचा जा सके.

सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी और शानदार खबर आई है। कर्नाटक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में 15,000 ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर (6वीं से 8वीं कक्षा) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थी कर्नाटक के विभिन्न जिलों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित होकर अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट schooleducation.karnataka.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे।

वैकेंसी की डिटेल्स-
GPSTR – 8500 पद
असिस्टेंट मास्टर (AM)- 4500 पद
प्राइमरी स्कूल टीचर (PST)- 900 पद
फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET)- 600 पद
कंप्यूटर साइंस टीचर (CST)- 500 पद

महत्वपूर्ण तारीखें-
आवेदन शुरू होने की तिथि- 18 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तिथि- 7 सितंबर 2026
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 10 सितंबर 2026
परीक्षा की तिथि- जल्द ही

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शर्तें
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जैसे भाषा, गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन) में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही D.El.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) या B.Ed (बैचलर ऑफ एजुकेशन) की डिग्री अनिवार्य है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा: आवेदकों का कर्नाटक टीईटी (TET) या सीटीईटी (CTET) पास अनिवार्य है।

आयु सीमा: सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न
15,000 पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा: उम्मीदवारों को बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्नों और विषयगत प्रश्नों वाली लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, भाषा और संबंधित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे।
मेरिट लिस्ट: लिखित परीक्षा के अंक और शैक्षणिक योग्यता के वेटेज के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की जांच के बाद अंतिम नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 से schooleducation.karnataka.gov.in पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर 'Graduate Primary Teacher Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद अपनी शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें, आवश्यक डॉक्यूमेंट व फोटो अपलोड करें तथा श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।

क्या है पूरा मामला?
सहारा इंडिया की अलग-अलग निवेश योजनाओं में देश के करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए विशेष रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। उम्मीद थी कि ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के जरिए जल्द से जल्द रकम वापस मिल सकेगी।

हालांकि, निवेशकों का आरोप है कि रिफंड प्रक्रिया बेहद धीमी है। बड़ी संख्या में आवेदन खारिज हो रहे हैं और दस्तावेजों के सत्यापन में भी लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन से जुड़ी व्यवस्था लंबे समय से प्रभावित बताई जा रही है।

रिफंड की सीमा बढ़ी, लेकिन भुगतान अब भी सीमित
सरकार ने रिफंड के लिए अधिकतम दावे की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी है। इसके बावजूद निवेशकों को फिलहाल एक बार में अधिकतम ₹50 हजार तक का ही भुगतान मिल रहा है।

यानी किसी निवेशक की सहारा में ₹5 लाख, ₹50 लाख या उससे भी अधिक रकम फंसी हो, तो भी उसे फिलहाल एकमुश्त ₹50 हजार से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। इससे बड़ी रकम वाले निवेशकों की परेशानी बनी हुई है।

दस्तावेजों के सत्यापन में सबसे बड़ी अड़चन
रिफंड प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर सामने आ रही है। निवेशकों के रिकॉर्ड सहारा समूह के पास हैं और रिफंड के लिए जमा किए गए दावों का सत्यापन इन्हीं रिकॉर्ड से किया जाना है।

कई मामलों में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने, दस्तावेजों का डेटा से मिलान नहीं होने या जानकारी में अंतर जैसे कारणों से आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर आवेदनों के रिजेक्शन की दर 90 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।

अक्टूबर 2025 से वेरिफिकेशन सिस्टम ठप?
निवेशक पोर्टल पर आवेदन करने के बाद उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए सहारा के सिस्टम पर भेजे जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था अक्टूबर 2025 से बंद होने की बात सामने आई है।

बताया जा रहा है कि सिस्टम और सर्वर से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले वेंडरों को भुगतान नहीं मिलने के कारण वेरिफिकेशन का काम प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर निवेशकों के दावों की जांच और रिफंड प्रक्रिया पर पड़ा है।

अब भी हजारों करोड़ रुपये फंसे
आंकड़ों के मुताबिक, देशभर के करीब 1.04 करोड़ निवेशकों की लगभग ₹89 हजार करोड़ की रकम अब भी वापस की जानी बाकी है। मार्च 2026 तक 39.46 लाख निवेशकों को ₹8,429 करोड़ का भुगतान ही हुआ है।

सहारा-सेबी रिफंड खाते में उपलब्ध रकम और वास्तविक दावों के बीच बड़ा अंतर भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में करोड़ों निवेशकों की निगाहें अब इस बात पर हैं कि उन्हें उनकी पूरी जमा राशि कब और किस प्रक्रिया के तहत वापस मिलेगी।

सहारा इंडिया में लोगों का 97,412 करोड़ रुपया जमा था।
कहा गया कि संपत्ति लेकर लोगों को दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।
सिर्फ 8,429 करोड़ रुपए ही लौटाए गए। यानी कुल रकम का 10% हिस्सा भी नहीं।
आगे लोगों को मिले, इसकी भी संभावना नहीं दिखती।
 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है. दिल्ली से महाराष्ट्र के बीच यह छह राज्यों के बीच 1380 किलोमीटर लंबा रूट है, जो लिंक एक्सप्रेसवे मिलाकर 1450 किमी तक हो जाता है. ये 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे 12 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है.दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अलावा ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है. पूरा कॉरिडोर चालू होने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर 24 घंटे की जगह 12 घंटे रह जाएगा.ये एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है, जिसमें वन्यजीवों की जंगलों, वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी में आवाजाही को देखते हुए ओवरपास और मुकुंदरा हिल्स में सुरंग के साथ बनाया गया है। 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा (करीब 850 किलोमीटर) चालू हो चुका है. दिल्ली से गुजरात के वड़ोदरा गुजरात तक का एक्सप्रेसवे आवाजाही के लिए खुल चुका है. वड़ोदरा से मुंबई के बीच लगभग 450-500 किलोमीटर का काम पूरा किया जा रहा है। 

    दिल्ली और हरियाणा: 169 किमी: 100 फीसदी चालू
    राजस्थान : 373 किमी: 98% पूरा, केवल टनल का थोड़ा काम
    मध्य प्रदेश : 244 किमी : 100 फीसदी पूरा
    गुजरात : 426 किमी : 85 फीसदी पूरा
    महाराष्ट्र : 174 किमी : 60 फीसदी पूरा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का रूट
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NHAI) देश के 20 बड़े शहरों और लिंक रूट को जोड़ दें तो 30 शहरों को कनेक्ट करके सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार करता है. दिल्ली के सराय काले खां, डीएनडी फ्लाईओवर से हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, नूंह मेवात,पलवल तक जाता है. राजस्थान में अलवर, बांदीकुई, दौसा, जयपुर (लिंक रूट), सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी को जोड़ता है। 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एमपी का रूट
मध्य प्रदेश में मंदसौर, गरोठ,जावरा, रतलाम, झाबुआ को ये जोड़ता है. जबकि लिंक रूट से इंदौर, उज्जैन और भोपाल भी दायरे में आते हैं. गुजरात का दाहोद, गोधरा, वड़ोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी इससे कनेक्ट होता है. महाराष्ट्र में पालघर,ठाणे, वसई, विरार, मुंबई  में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसका आखिरी पड़ाव है. जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी लिंक रूट तैयार हो रहा है। 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट
हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा और लालसोट का 246 किमी का हिस्सा सबसे पहले शुरू हुआ था.इससे दिल्ली से जयपुर, रणथंभौर का सफर तेज रफ्तार वाला बन गया. फिर मध्य प्रदेश में झाबुआ, रतलाम और मंदसौर का 244 किमी का पूरा हिस्सा चालू किया गया था. राजस्थान और कोटा बाईपास को जोड़ते हुए राजस्थान करीब 98 फीसदी काम हो चुका है.कोटा बाईपास का 80 किमी का एरिया और बांदीकुई-जयपुर लिंक रूट का 67 किमी का हिस्सा खोल दिया गया है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का गुजरात का रूट
गुजरात में वड़ोदरा से भरूच का 86 किमी का गलियारा भी आवाजाही के खोला गया है.गोधरा से वड़ोदरा का 81 किमी के रूट को ट्रायल में ट्रैफिक के लिए खोला गया है. दिल्ली एनसीआर में इसे डीएनडी-फरीदाबाद-कुंडली मानेसर पलवल लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है. दिल्ली के सराय काले खां से DND फ्लाईवे से फरीदाबाद होते हुए KMP को जोड़ने वाला 59 किमी का हिस्सा भी चालू होने के अंतिम चरण में है। 

अभी गुजरात और मुंबई के लिंक पर काम
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आखिरी हिस्से के तौर पर वड़ोदरा से आगे सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिलों का 20 फीसदी तक काम बाकी है. महाराष्ट्र में विरार, पालघर से लेकर वसई से JNPT पोर्ट 170 किमी के करीब का एरिया है. पहाड़ी और तटीय इलाके में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताओं से यह 60 फीसदी ही पूरा हो सका है. मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच मुकुंदरा हिल्स टनल का भी आखिरी चरण में है। 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब होगा
दिल्ली से मुंबई और JNPT पोर्ट तक 1350 किमी एक्सप्रेसवे के पूरा  होने का लक्ष्य 2027 के आखिरी के महीनों तक तय किया गया है. इससे बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार से दिल्ली से मुंबई का सफर 12 से 14 घंटे में पूरा किया जा सकेगा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत है. भारतमाला परियोजना के फेज-1 में इसका निर्माण हो रहा है। 

चन्द्र ग्रहण का समय और आंशिक चरण की अवधि
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण (Deep Partial Lunar Eclipse) होगा.

ग्रहण का समय: यह खगोलीय घटना सुबह 08:00 बजे से शुरू होकर सुबह 09 बजकर 43 मिनट तक अपने चरम पर रहेगी.

कुल अवधि: ग्रहण की कुल प्रभाव अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगी.

दृश्यता: यह ग्रहण मुख्य रूप से पूरे यूरोप, अफ्रीका, और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों में दिखाई देगा.  भारत में यह ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा.

ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा?
यह खगोलीय घटना दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से नजर आएगी.

यूरोप और अफ्रीका: पूरे यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में इस चंद्र ग्रहण का पूरा नजारा देखा जा सकेगा.

उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका: अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में भी यह ग्रहण साफ तौर पर दिखाई देगा.

अन्य क्षेत्र: इसके अलावा पश्चिमी एशिया और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा.  अमेरिकी क्षेत्रों में चांद के निकलते ही इस पर धरती की छाया का अनूठा दृश्य देखने को मिलेगा.

भारत में सूतक काल और धार्मिक प्रभाव
हिंदू धर्म शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहण का सूतक काल और उसके धार्मिक नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में मान्य होते हैं, जहाँ ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है.

सूतक का नियम: चूंकि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में कहीं भी दृश्यमान नहीं है, इसलिए भारत में इसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य नहीं होगा.

धार्मिक कार्य: सूतक न लगने के कारण मंदिरों के कपाट बंद करने या दैनिक पूजा-अर्चना पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. श्रद्धालु बिना किसी संशय के अपनी नियमित पूजा, दान और मांगलिक कार्य सामान्य दिनों की तरह कर सकते हैं.

रक्षाबंधन और राखी बांधने का मुहूर्त
ग्रहण और सूतक के प्रभाव न होने के कारण रक्षाबंधन के पर्व और राखी बांधने के समय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.बहनें बिना किसी हिचकिचाहट के सुबह के शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं.

रक्षाबंधन 2026 के लिए पंचांग के अनुसार भद्रा पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए 28 अगस्त की सुबह का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ और दोषमुक्त है.

विशेष ध्यान देने वाली बातें
खगोलीय महत्व: भले ही यह भारत में न दिखे, लेकिन अन्य देशों में चंद्रमा का लगभग 96% भाग पृथ्वी की छाया में ढका रहेगा, जिससे यह गहरा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून की संज्ञा भी दी जाती है.

मंत्र जाप: ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यदि कोई चाहे, तो ग्रहण के समय (सुबह 08:00 से 09:43 बजे के बीच) घर में रहकर राहु-केतु के मंत्रों, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेयस्कर माना जाता है.

अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं, खासतौर पर यहां महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है. अब संयुक्त राष्ट्र (UN) की संस्था यूनेस्को की तरफ से बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के लगभग पांच साल बाद भी लगभग 24 लाख लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा से महरूम हैं, अब यूनेस्को ने लड़कियों की पढ़ाई पर लगी पाबंदियों को तुरंत हटाने की अपील की है. इसमें कहा गया है कि ये ऐसा दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां लड़कियों और महिलाओं के माध्यमिक और उच्च शिक्षा हासिल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 

यूनेस्को ने दी चेतावनी 
यूएन की इस संस्था ने चेतावनी दी कि इतने लंबे समय तक शिक्षा से दूर रखना केवल पढ़ाई का अस्थायी रुकावट नहीं है, बल्कि यह पूरी एक पीढ़ी को उनके भविष्य और अवसरों से वंचित कर रहा है. इसे लेकर यूनेस्को की इमरजेंसी एजुकेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होदा जबेरियन ने कहा, "अफगानिस्तान में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर पाबंदी है. किसी बच्चे की शिक्षा में 5 साल का गैप सिर्फ एक अस्थायी रुकावट नहीं है, ये लगभग हाई स्कूल का पूरा एक दौर खो देने जैसा है."  उन्होंने कहा कि यूनेस्को बिना किसी शर्त के लड़कियों की शिक्षा का अधिकार बहाल करने की मांग करता है. ये एक बुनियादी इंसानी हक है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। 

20 सालों की मेहनत पर फिरा पानी
साल 2001 में तालिबानी शासन खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों में सुधार की कोशिश शुरू हुई, लेकिन करीब 20 साल की मेहनत पर तब पानी फिर गया जब 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी और नाटो (NATO) सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया. इसके बाद से ही महिलाओं के स्कूल, कॉलेज, नौकरियों और सार्वजनिक जीवन में जाने पर तरह-तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। 

दुनियाभर की संस्थाओं और देशों के विरोध के बावजूद तालिबान इस चीज पर कट्टर है. तालिबान सरकार इस फैसले को अपना अंदरूनी मामला बताती रही है. वहीं कई मुस्लिम देशों ने भी महिलाओं से उनके बुनियादी अधिकारी छीनने का विरोध किया है. तालिबान लड़कियों को शिक्षा से रोककर उनके करियर ऑप्शन पूरी तरह खत्म कर रहा है, जिससे वो कभी भविष्य में डॉक्टर, टीचर या फिर कोई अधिकारी बनने के लायक नहीं रहें। 

2027 से YPP में शामिल होना होगा मुश्किल
YouTube ने बताया कि 1 फरवरी 2027 से YouTube Partner Program में आवेदन करने वाले नए क्रिएटर्स को पिछले एक साल में कम से कम 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स हासिल करने होंगे. इसके अलावा Shorts के जरिए YPP में शामिल होने वाले क्रिएटर्स के लिए पिछले 90 दिनों में 2 करोड़ क्वालिफाइड Shorts व्यूज की शर्त रखी गई है। 

ये मौजूदा नियमों की तुलना में बड़ा बदलाव है. फिलहाल YPP में शामिल होने के लिए क्रिएटर के पास 1,000 सब्सक्राइबर और पिछले 365 दिनों में 4,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स होने चाहिए. Shorts के मामले में 1,000 सब्सक्राइबर के साथ पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ Shorts व्यूज की जरूरत होती है. हालांकि, YouTube ने साफ किया है कि फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए एंट्री थ्रेशोल्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

Shorts से कमाई के लिए भी बदले नियम
YouTube ने Shorts से होने वाली कमाई के नियमों में भी बदलाव किया है. नए नियमों के तहत Shorts से विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू शेयरिंग पाने के लिए क्रिएटर्स को पिछले 90 दिनों में कम से कम 1 करोड़ क्वालिफाइड Shorts व्यूज हासिल करने होंगे. ये नियम भी 1 फरवरी 2027 से लागू होगा. हालांकि, अगर किसी क्रिएटर के Shorts व्यूज इस लाइन तक नहीं पहुंचते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह YouTube Partner Program से बाहर हो जाएगा. ऐसे क्रिएटर्स YPP का हिस्सा बने रह सकते हैं और लंबे वीडियो यानी लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट से मिलने वाले रेवन्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। 

YouTube ने क्यों बदले नियम?
कंपनी का कहना है कि ये बदलाव YouTube के तेजी से बढ़ते प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं. YouTube के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर अब हर दिन 200 अरब से ज्यादा Shorts व्यूज आते हैं. इसके अलावा टीवी स्क्रीन पर हर दिन 100 करोड़ घंटे से ज्यादा YouTube कंटेंट देखा जाता है। 

कंपनी का मानना है कि प्लेटफॉर्म के बढ़ते स्तर और क्रिएटर इकॉनमी में बदलाव के साथ Partner Program की शर्तों को भी अपडेट करना जरूरी है. YouTube ने ये भी कहा है कि 2027 में वह क्रिएटर्स को 2026 की तुलना में और ज्यादा पेमेंट करने की उम्मीद कर रहा है। 

YouTube Partner Program की मौजूदा शर्तें-

    1,000 सब्सक्राइबर
    पिछले 365 दिनों में 4,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स

या

    1,000 सब्सक्राइबर
    पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ Shorts व्यूज

1 फरवरी 2027 से नई शर्तों के तहत-

पिछले एक साल में 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स

या

पिछले 90 दिनों में 2 करोड़ क्वालिफाइड Shorts व्यूज
हालांकि, ये साफ नहीं किया गया है कि नई शर्तों के साथ 1,000 सब्सक्राइबर की मौजूदा शर्त भी उसी रूप में जारी रहेगी या उसमें कोई अलग बदलाव होगा। 

Premium Lite प्लान भी हुआ उपलब्ध
YouTube ने Partner Program के नियमों में बदलाव के साथ Premium Lite प्लान को भी ज्यादा क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की घोषणा की है. कंपनी के मुताबिक Premium Lite अब "सभी देशों" में उपलब्ध है. इस प्लान में यूजर्स को ज्यादातर कंटेंट पर कम विज्ञापन देखने को मिलेंगे. इसके अलावा यूजर्स वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकेंगे और बैकग्राउंड प्लेबैक की सुविधा भी मिलेगी। 

2026 में YPP के 20 साल पूरे
YouTube ने 2006 में Partner Program शुरू किया था. इस हिसाब से 2026 में YouTube Partner Program को शुरू हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं. इन वर्षों में कंपनी ने क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के नियमों में कई बदलाव किए हैं. अब 2018 के बाद पहली बार YPP की शर्तों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. नए नियम खास तौर पर उन क्रिएटर्स को प्रभावित करेंगे जो YouTube से विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई शुरू करना चाहते हैं. Shorts पर निर्भर नए क्रिएटर्स के लिए 2 करोड़ व्यूज का नया टारगेट पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। 

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद ने महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम झलप का दौरा कर पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों और स्व-निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया।

सीईओ ने वात्सल्य महिला क्लस्टर संगठन, झलप के अंतर्गत वेंडर के रूप में कार्य कर रहीं सोलर दीदी काजल साहू के घर पहुंचकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रशिक्षण प्राप्त कर काजल साहू ने अपने निवास पर 2 किलोवॉट का सोलर पैनल स्थापित किया है। सीईओ  अनुपमा आनंद ने उनके कार्य की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने तथा सोलर पैनल स्थापना के कार्य को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया।

भ्रमण के दौरान सीईओ ने बिहान के जय भवानी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दुकानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे बाँस की हस्तकला सामग्री, अचार, बड़ी, पापड़, मसाले सहित विभिन्न स्व-निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और आजीविका गतिविधियों को और अधिक विस्तारित करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।  आनंद ने बिहान समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और नए बाजारों से जुड़कर आय के साधनों को बढ़ाएं। इस अवसर पर जिले से एपीओ त्रिवेणी, डीपीएम शिवदे सिंह सहित क्लस्टर संगठन की पदाधिकारी बहनें एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में पतंगबाजी की तैयारियों के बीच टाटा पावर-डीडीएल ने लोगों से बिजली के खंभों, तारों और अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों से सुरक्षित दूरी बनाकर पतंग उड़ाने की अपील की है। कंपनी ने लोगों को धातु की परत वाले और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है।

कंपनी के अनुसार, धातु की परत वाला मांझा बिजली का सुचालक होता है। इसके बिजली के तारों के संपर्क में आने से तार टूटने या कटने का खतरा रहता है। इससे बिजली का झटका लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। हाई वोल्टेज तार टूटने की स्थिति में बड़े इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टाटा पावर-डीडीएल ने लोगों से पतंग उड़ाने के लिए धातु की परत वाले मांझे की जगह सूती धागे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कंपनी ने चाइनीज मांझे से भी पूरी तरह बचने की अपील की है। कंपनी के मुताबिक, धारदार मांझे से दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के घायल होने का खतरा भी रहता है।

सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कंपनी ने अपने प्रचार अभियान को भी तेज किया है। जेजे कॉलोनियों और पुनर्वास बस्तियों में मैगा रैलियां आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी के सोशल इंपैक्ट ग्रुप (एसआईजी) ने करीब 1,000 आभा सदस्यों के नेटवर्क के जरिए स्थानीय समुदायों को बिजली सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। इसके अलावा, टाटा पावर-डीडीएल ने अपने विद्युत प्रतिष्ठानों और कुछ सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पतंगबाजी से जुड़े संदेश वाले बैनर लगाए हैं। कंपनी ने एफएम रेडियो चैनलों के साथ साझेदारी कर विशेष सोशल मीडिया सीरीज भी शुरू की है। सुरक्षित पतंगबाजी को लेकर बिजली सुरक्षा संबंधी वीडियो संदेश भी जारी किए जा रहे हैं।

कंपनी दिल्ली के अपने परिचालन क्षेत्रों में आने वाले सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष जागरूकता सत्र भी आयोजित कर रही है। इन सत्रों के जरिए बच्चों को पतंगबाजी के दौरान बिजली के तारों और मांझे से जुड़े संभावित खतरों की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे जरूरी सावधानी बरतें। 

अनंतपुर जिले के कुर्लापल्ली गांव में रहने वाला नागप्पा परिवार आज भी संयुक्त परिवार की उस पुरानी भारतीय परंपरा को पूरी शान से जिंदा रखे हुए है. कहने को तो यह परिवार पास-पास बने चार अलग-अलग मकानों में रहता है, लेकिन असलियत में इनका दिल, इनकी रसोई और इनका पूरा जीवन एक ही धागे में पिरोया हुआ है। 

कैसे चलती है 83 लोगों की दिनचर्या?
इतने बड़े परिवार में व्यवस्था बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है. पीटीआई  मुताबिक, हनुमंतरायुडू ने बताया कि रोज सुबह परिवार के बड़े-बुजुर्ग चाय-कॉफी की चुस्की के साथ एक जगह बैठते हैं और पूरे दिन का खाका तैयार करते हैं. किसे खेत में जाना है, किसे घर के काम देखने हैं और आज खाने में क्या बनेगा. यह सब सुबह की इसी बैठक में तय हो जाता है. इसके बाद कुछ सदस्य खेतों की ओर निकल जाते हैं, तो कुछ घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। 

चौथी पीढ़ी के कंधे पर 83 लोगों की जिम्मेदारी
नागप्पा के परपोते महेश इस परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं. महेश बताते हैं, "हमारे परदादा नागप्पा के समय से शुरू हुई यह परंपरा आज छह पीढ़ियों तक पहुंच चुकी है. अब बुजुर्गों ने बाहर के सारे काम और जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी हैं. इन 83 लोगों के लिए घर का राशन लाना हो, किसी की बीमारी का इलाज हो, बच्चों की स्कूल फीस और किताबों का इंतजाम हो या गाड़ियों का रखरखाव और बैंक का काम. यह सब मैं अकेला संभालता हूं. इतने बड़े कुनबे की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए गर्व की बात है. हमारे बीच उम्र में थोड़े-बहुत छोटे-बड़े का फर्क जरूर है, लेकिन सम्मान और प्यार में कोई कमी नहीं है। 

घर चार, लेकिन चूल्हा एक
इस परिवार की सबसे खूबसूरत परंपरा है इनकी साझी रसोई. भले ही लोग चार अलग-अलग घरों में रहते हों, लेकिन खाना पूरे 83 लोगों का एक साथ ही बनता है. बाजार से राशन और जरूरी सामान लाने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है, जबकि घर की बहुएं मिलकर पूरे परिवार के लिए प्यार से खाना पकाती हैं। 

खेती भी और बसों का कारोबार भी
बात अगर रोजी-रोटी की करें तो 120 एकड़ जमीन पर खेती इस परिवार का मुख्य सहारा है. खेतों में मूंगफली, टमाटर, बैंगन, तरबूज, पपीता और मिर्च जैसी फसलें लहलहाती हैं. खेती के साथ-साथ यह परिवार मिलकर 'श्री कृष्णा हनुमान ट्रेवल्स' की 5 बसें चलाता है. इनके पास 1000 भेड़ें, 70 भैंसें, 3 ट्रैक्टर, एक बोलेरो और एक आयशर ट्रक भी है. इतना ही नहीं, इनके खान-पान में आज भी शुद्ध देसी स्वाद बसता है। 

खान-पान में आज भी मिट्टी और लकड़ी के चूल्हे का देसी स्वाद ही चलता है. रोज सुबह-शाम चूल्हे पर रागी संगटी (रागी का पारंपरिक भोजन) और ज्वार की रोटियां सेकी जाती हैं. परिवार के सदस्य हंसते हुए बताते हैं कि जब कोई त्योहार आता है और पूरा कुनबा इकट्ठा होता है, तो एक ही वक्त के खाने में कम से कम तीन बकरे और कई किलो चिकन पक जाता है। 

शाम होते ही खत्म हो जाते हैं मनमुटाव
अब आप सोच रहे होंगे कि जहां 83 लोग एक साथ रहते हों, वहां कहासुनी या मतभेद तो होते ही होंगे. बुजुर्ग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि राय अलग हो सकती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूरज ढलने और दिन खत्म होने से पहले हर मनमुटाव को आपस में बैठकर सुलझा लिया जाता है. आपसी सम्मान, एक-दूसरे का सहारा बनने की सोच और पारिवारिक संस्कार ही वो डोर हैं, जिसने छह-छह पीढ़ियों को आज भी एक साथ बांधकर रखा है। 

"हम देवरानी-जेठानी नहीं, सगी बहनें और दोस्त हैं"
दूसरे गांवों और शहरों से इस घर में आई बहुएं भी बिना किसी शिकायत के एक साथ हंसते-खेलते रहती हैं. घर की दूसरी बहू अनुराधा बताती हैं, "हमारे घर में करीब 20 औरतें हैं. हम सब मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाते हैं और एक साथ खाते हैं. अगर घर में किसी को शुगर या कोई दिक्कत है, तो उसके लिए अलग से रोटी या दलिया बना दिया जाता है, बाकी खाना सबके लिए एक जैसा बनता है. घर के बड़े हम सभी बहुओं को अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार देते हैं. हम देवरानी-जेठानी की तरह नहीं, बल्कि सगी बहनों और पक्की सहेलियों की तरह रहती हैं. इस घर की बहू बनकर मुझे बेहद खुशी और गर्व होता है." बहुओं और बेटों का साफ कहना है, "रहने के लिए जरूरत पड़ी तो चार घर और बना लेंगे, लेकिन परिवार का बंटवारा जीते जी कभी नहीं होने देंगे। 

स्मार्टफोन में ब्लास्ट होने की नई घटना सामने आई है, जहां एक शख्स का हाथ और प्राइवेट पार्ट झुलस चुके हैं. दरअसल, शख्स ने पैंट की जेब में स्मार्टफोन को रखा था, जो अधिकतर लोग करते हैं. इसके बाद अचानक से फोन में धमाका हुआ और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। 

यह मामला गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन का है. जहां आम लोगों की तरह ही शख्स ने स्मार्टफोन को जेब में रखा था. तभी अचानक से उसका मोबाइल गर्म हुआ और जब तक वह कुछ समझ पाता स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो गया। 

यह हादसा ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रहने वाले 26 साल के मोहम्मद माजिद के साथ हुआ है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर फोन फटते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई. जिस स्मार्टफोन में ब्लास्ट हुआ है, उसको शख्स ने करीब एक महीने पहले ही खरीदा था. अब माजिद के परिवार ने स्मार्टफोन कंपनी पर सवाल उठाए हैं। 

स्मार्टफोन में ब्लास्ट क्यों होता है? 
मॉडर्न स्मार्टफोन में लीथियन ऑयन बैटरी का इस्तेमाल किया है, जो अति ज्वलनशील होती है. ऐसे में अगर बैटरी पर दबाव पड़ता है या फिर वह लीक हो जाती है तो उसमें ब्लास्ट होने का खतरा बन जाता है। 

पॉकेट में रखा स्मार्टफोन वेंटीलेशन से दूर हो जाता है. इसकी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है. साथ ही शरीर की गर्मी की वजह से मोबाइल का टेम्प्रेचर को और ज्यादा बढ़ा देता है. कई फोन में हैवी टास्क  चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेम्प्रेचर बढ़ जाता है। 

स्मार्टफोन अगर हाई टेम्प्रेचर का सामना करेगा तो Lithium-ion बैटरी में थर्मल रनवे शुरू कर सकता है. थर्मल रनवे, असल में वह प्रोसेस होता है, जिसमें बैटरी के अंदर हीट और गैस तेजी से बढ़ते हैं, जिसका रिजल्ट ब्लास्ट के रूप में सामने आता है। 

मोबाइल ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं? 
स्मार्टफोन को ब्लास्ट होने से बचाने के ढेरों तरीके हैं, आइए सेफ्टी टिप्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। 

स्मार्टफोन अगर पैंट की पॉकेट में रखा है और वह अचानक से गर्म होने लगता है. ऐसी कंडिशन में स्मार्टफोन को तुरंत जेब से बाहर निकालें और उसे किसी ठंडी सरफेस पर रख दें. सावधानी के रूप में उससे दूरी भी बना सकते हैं। 

स्मार्टफोन गर्म होने से बचाएं 
फोन बहुत गर्म हो जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें. अगर गेम खेल रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो उस टास्क को बंद कर दें. स्मार्टफोन का टेम्प्रेचर कम होने का इंतजार करें। 

बैटरी फूलने पर तुरंत चेंज कराएं
अगर आपके स्मार्टफोन का बैक पैनल अचानक से फूल गया है तो समझ लें कि मोबाइल की बैटरी फूल गई है. ऐसे में ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाएं और जेनुअन बैटरी से रिप्लेस कराएं। 

तकिए के नीचे ना रखें स्मार्टफोन
स्मार्टफोन को चार्जिंग के दौरान तकिए के नीचे ना रखें. बहुत से लोग रात में सोने से पहले स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं, जिसके बाद मोबाइल को तकिये, कंबल आदि के नीचे दबा देते हैं. ऐसा करना खतरनाक साबित होगा. चार्जिंग के दौरान मोबाइल हीट जनरेट करता है. ऐसे में तकिए के नीचे दबा फोन ओवरहीट होकर फट सकता है। 

एक सुशिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि ने मयूरी कांगो के बौद्धिक और कलात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रति उनके गहरे रुझान का प्रमाण यह था कि उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी, हालांकि नियति ने उनके लिए एक अलग ही मार्ग निर्धारित किया था। जब वह अपनी मां के साथ मुंबई के एक शूट पर गई थीं तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सईद अख्तर मिर्जा की नजर उन पर पड़ी। सईद अख्तर मिर्जा ने उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस की पृष्ठभूमि पर आधारित अपनी फिल्म 'नसीम' (1995) में मुख्य भूमिका का प्रस्ताव दिया। शिक्षा और कला के बीच एक रणनीतिक निर्णय लेते हुए उन्होंने फिल्म को चुना और इस प्रकार उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई।

'नसीम' में उनके संवेदनशील और परिपक्व अभिनय ने फिल्म उद्योग के दिग्गजों का ध्यान आकर्षित किया। जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट ने इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'पापा कहते हैं' (1996) में जुगल हंसराज के विपरीत कास्ट किया। इस फिल्म का संगीत विशेष रूप से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जावेद अख्तर द्वारा लिखित और उदित नारायण द्वारा गाया गया गीत 'घर से निकलते ही' 90 के दशक के युवाओं के लिए एक लव एंथम बन गया।

इस सफलता के बाद उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में काम किया। 1997 की 'बेताबी' फ्लॉप हुई। 1999 में 'होगी प्यार की जीत' सेमी-हिट रही और साल 2000 में आई फिल्म 'बादल' हिट रही। एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बादल' में मयूरी कांगो ने 'सोनी' नाम की एक सहायक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बॉबी देओल और रानी मुखर्जी नजर आए थे।

लगभग 16 फिल्मों (जिनमें से आधी रिलीज भी नहीं हो सकीं) और कई टेलीविजन धारावाहिकों (जैसे 'डॉलर बहू' और 'कारिश्मा: द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी') में काम करने के बाद मयूरी कांगो ने 28 दिसंबर, 2003 को एक एनआरआई व्यवसायी आदित्य ढिल्लों से शादी की और संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। अमेरिका में उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू यॉर्क से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए की डिग्री हासिल की और 2007 में स्नातक की। यह कदम उनके पेशेवर पुनर्जागरण की नींव साबित हुआ।

अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। 2007 में 360आई न्यूयॉर्क में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के रूप में करियर शुरू किया। 2012 में 'जेनिथ' भारत के चीफ डिजिटल ऑफिसर बनीं। 2016 में 'पर्फोर्मिक्स' के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2019 में गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड- एजेंसी पार्टनरशिप बनीं।
मौजूदा समय में वह सीईओ की भूमिका में भारत के ऑपरेशन्स के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर मीडिया, टेक और एआई समाधानों को आकार दे रही हैं।

मूंग दाल, बेसन, सूजी, पालक और गाजर/टमाटर से तैयार होने वाला यह ढोकला पूरी तरह से नेचुरल होता है. इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर यह ढोकला बच्चों को खूब भाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.

तीनों रंगों के ढोकला के लिए सामग्री:
केसरिया रंग (टॉप लेयर): 1/2 कप बेसन/सूजी + 2 चम्मच गाजर/टमाटर की प्यूरी + चुटकीभर हल्दी

सफेद रंग (मिडल लेयर): 1/2 कप सूजी + 1/3 कप ताजा दही + चुटकीभर नमक

हरा रंग (बॉटम लेयर): 1/2 कप धुली हरी मूंग दाल/सूजी + 1/2 कप पालक की प्यूरी + 1 हरी मिर्च (पिसी हुई)

अन्य आवश्यक सामग्री:
ईनो या बेकिंग सोडा: 1.5 छोटा चम्मच (तीनों परतों के लिए आधा-आधा चम्मच)

तेल: 2 बड़े चम्मच

तड़के के लिए: 1 चम्मच राई, 2 हरी मिर्च (लंबी कटी), 8-10 करी पत्ते, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच चीनी (पानी में घुली हुई)

बनाने की विधि:
तीनों बैटर तैयार करें:

हरा बैटर: मूंग दाल या सूजी में पालक प्यूरी, हरी मिर्च, दही और नमक मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें.

सफेद बैटर: सूजी, दही, पानी और नमक मिलाकर मध्यम गाढ़ा घोल बनाएं.

केसरिया बैटर : बेसन/सूजी में गाजर/टमाटर प्यूरी, थोड़ी हल्दी, दही और नमक मिलाकर घोल तैयार करें.

पहली लेयर (हरा रंग) स्टीम करें:

ढोकला मोल्ड या एक गहरी थाली में थोड़ा-सा तेल लगाकर चिकना कर लें.

अब हरे बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो मिलाएं और तुरंत चिकनाई लगी थाली में फैला दें.

स्टीमर या कड़ाही (पानी और स्टैंड के साथ) में इस थाली को रखें और ढककर 4-5 मिनट के लिए स्टीम करें ताकि यह हल्का सेट हो जाए.

दूसरी लेयर (सफेद रंग) सेट करें:

अब सफेद बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो मिलाएं.

थाली को स्टीमर से बाहर निकालें (या स्टीमर में ही) हरे बैटर के ऊपर सफेद बैटर की परत सावधानी से फैला दें. इसे फिर से 4-5 मिनट के लिए स्टीम करें.

तीसरी लेयर (केसरिया रंग) सेट करें:

अब केसरिया बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो मिलाएं.

सफेद परत के ऊपर इस केसरिया बैटर को फैलाएं. अब ढक्कन बंद करके पूरे ढोकले को मध्यम आंच पर 10-12 मिनट के लिए अच्छी तरह स्टीम होने दें.

चेक करें और ठंडा करें: 12 मिनट बाद चाकू डालकर चेक करें. अगर चाकू साफ बाहर आता है तो ढोकला पक चुका है. इसे निकालकर 5 मिनट ठंडा होने दें. फिर चौकोर टुकड़ों में काट लें.

चटपटा तड़का लगाएं: एक छोटे पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, करी पत्ते, सफेद तिल और हरी मिर्च डालें. जब राई चटकने लगे तो 3-4 चम्मच पानी और 1 चम्मच चीनी डालकर उबाल लें. इस खट्टे-मीठे तड़के को तैयार तिरंगे ढोकले के ऊपर चम्मच से बराबर फैलाएं.

आपका स्पंजी, रसीला और कुदरती रंगों से सजा तिरंगा ढोकला तैयार है. इसे हरी धनिया-पुदीने की चटनी के साथ परोसें.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको रसगुल्ले बनाने का एक खास तरीका बताने वाले हैं, जिसके लिए न तो कोई खास मशीन चाहिए और न ही घंटों गैस के सामने खड़े रहने की जरूरत है. रसगुल्ले बनाने की इस ट्रिक में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है. इससे घर पर ही नरम और रस से भरे रसगुल्ले तैयार किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं वो आसान तरीका, जिसकी मदद से आप रक्षाबंधन पर झटपट सिर्फ 2 सिटी में रसगुल्ले बना पाएंगे.

रसगुल्ले बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
घर पर आसानी से रसगुल्ले बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी.

    1 लीटर दूध
    1 छोटा चम्मच मैदा
    1 कप चीनी
    3 कप पानी
    आधे नींबू का रस
    थोड़ा पानी, नींबू का रस मिलाने के लिए

बनाने का तरीका:
1. सफेद-सफेद रसीले रसगुल्ले की असली जान उसका छेना होता है. अगर छेना सही बना तो रसगुल्ले भी मुलायम और स्पंजी बनने के चांस बढ़ जाते हैं.

2. सबसे पहले दूध को कड़ाही में डालकर गर्म करें. जब दूध में अच्छी तरह उबाल आ जाए तो गैस धीमी कर दें. अब आधे नींबू के रस को थोड़े पानी में मिलाकर धीरे-धीरे दूध में डालें. कुछ देर में दूध फट जाएगा और छेना अलग नजर आने लगेगा.

3. अब इसे मलमल के कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लें. छेने से निकला थोड़ा सा पानी अलग रख लें, क्योंकि इसे बाद में चाशनी में इस्तेमाल करना है.

4. छेना छानने के बाद उसे 2-3 बार साफ पानी से धो लें. इससे नींबू का खट्टापन निकल जाएगा और रसगुल्ले का स्वाद भी खराब नहीं होगा.

5. अब कपड़े को अच्छी तरह दबाकर छेने से एक्स्ट्रा पानी निकाल दें. लेकिन इसे इतना भी न निचोड़ें कि छेना पूरी तरह सूख जाए.

6. अब छेने को एक बड़ी प्लेट में निकालें और हथेली से करीब 5 मिनट तक अच्छी तरह मसलें. इसे तब तक मसलना है जब तक छेना चिकना और एकसार न हो जाए.

7. अब इसमें एक छोटा चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद छेने की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर गोल कर लें. लोइयां बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि उनपर कोई दरार नहीं होनी चाहिए. अगर बॉल में क्रैक रह गया तो पकते समय रसगुल्ला टूट सकता है.

8. अब एक प्रेशर कुकर लें और उसमें 1 कप चीनी और 3 कप पानी डालें. साथ में छेने का बचाकर रखा हुआ थोड़ा पानी भी मिला दें.

9. जब चाशनी में उबाल आने लगे तो एक-एक करके रसगुल्ले की बॉल्स इसमें डालें. इस समय कुकर को लॉक नहीं करना है. बस ढक्कन ऊपर से रखकर करीब 5 मिनट तक तेज आंच पर पकाएं.

10. इसके बाद कुकर का ढक्कन सही तरीके से बंद करें और तेज आंच पर सिर्फ 2 सीटी आने दें. दो सीटी के बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद ही ढक्कन खोलें.

11. कुकर खोलने पर आपको रसगुल्ले किसी हलवाई की दुकान पर मिलने वाले रसगुल्लों जैसे बड़े और फूले हुए नजर आएंगे. चाशनी में अच्छी तरह पकने की वजह से ये नरम और स्पंजी हो जाते हैं.

12. इन्हें कुछ देर ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में रख दें. ठंडे होने के बाद चाशनी में डूबे इन रसगुल्लों का स्वाद और भी बढ़िया लगेगा.

रसगुल्ले बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
    छेना बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए.
    नींबू डालने के बाद छेने को अच्छी तरह पानी से धोएं.
    छेने को तब तक मसलें जब तक वह बिल्कुल चिकना न हो जाए.
    रसगुल्ले की बॉल्स बनाते समय उनमें दरार न रहने दें.
    चाशनी में बॉल्स डालने से पहले उसमें अच्छी तरह उबाल आना चाहिए.
    कुकर में रसगुल्ले पकाते समय पहले ढक्कन सिर्फ ऊपर से रखें, उसके बाद ही कुकर लॉक करके सीटी लगाएं.
    प्रेशर को जबरदस्ती निकालने के बजाय अपने आप निकलने दें.

इस सफर में इसका लोगो भी कई बार बदला. कभी असली कैमरे जैसा दिखने वाला लोगो था, फिर रेट्रो कैमरा आया, 2016 में पूरा डिजाइन उलट गया और अब 2026 में इंस्टाग्राम ने करीब 10 साल बाद अपने लिखे हुए नाम यानी वर्डमार्क को बदल दिया है. आखिर हर बार इंस्टाग्राम ने अपना लोगो क्यों बदला और इन बदलावों के पीछे क्या सोच थी?

अगर आज किसी को बिना नाम लिखे सिर्फ इंस्टाग्राम का ऐप आइकॉन दिखा दिया जाए, तो शायद उसे पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा. यही किसी भी बड़े ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत होती है. लेकिन इस पहचान तक पहुंचने में इंस्टाग्राम का लोगो एक लंबा सफर तय कर चुका है. दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम का लोगो शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देखते हैं.

2010: शुरुआत एक असली कैमरे से हुई थी
इंस्टाग्राम अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुआ था. उस समय इसका लोगो आज के साफ-सुथरे ऐप आइकॉन से बिल्कुल अलग था. यह एक पुराने इंस्टैंट कैमरे जैसा दिखता था, जिसमें कैमरे की बॉडी, लेंस, फ्लैश और बाकी छोटे-छोटे हिस्से तक दिखाई देते थे.

साल 2010 से अब तक कितना बदला लोगो.
इस पहले लोगो को Instagram Co-founder Kevin Systrom ने बनाया था. डिजाइन में कैमरे को काफी असली दिखाने की कोशिश की गई थी. यह उस समय के ऐप डिजाइन के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा था, जिसे स्क्यूओमॉर्फिज्म कहा जाता था. आसान भाषा में समझें तो डिजिटल चीजों को असली दुनिया की चीज जैसा दिखाना.

लेकिन इस लोगो की एक दिक्कत भी थी. यह एक असली कैमरे से काफी मिलता-जुलता था. बताया जाता है कि इसी वजह से इंस्टाग्राम को आगे चलकर दूसरे डिजाइन की तरफ जाना पड़ा.

2010:  रेट्रो कैमरा जैसा लोगो
इंस्टाग्राम ने जल्द ही डिजाइनर और फोटोग्राफर Cole Rise की मदद ली. राइज ने 1950 के दशक के Bell & Howell कैमरे से प्रेरणा लेकर एक नया आइकन तैयार किया. बेल एंड होवेल अमेरिका की एक पुरानी कैमरा कंपनी थी, जो 20वीं सदी में फिल्म और कैमरा इक्विपमेंट्स के लिए जानी जाती थी.

यह डिजाइन पहले वाले कैमरे से काफी आसान था, लेकिन इसमें पुराना कैमरा वाला एहसास बरकरार रखा गया. कैमरे का बड़ा लेंस, ऊपर व्यूफाइंडर और बीच में रंगीन रेनबो स्ट्राइप इसकी पहचान बन गए.

यहां एक बेहद दिलचस्प बात है. इंस्टाग्राम उस समय मोस्टली फोटो शेयर करने वाला ऐप था और उसके सबसे खास फीचर्स में फोटो फिल्टर शामिल थे. यानी लोग अपनी नई तस्वीरों को पुराने कैमरे और फिल्म जैसी फील देने के लिए इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे थे. इसलिए रेट्रो कैमरे वाला लोगो सिर्फ अच्छा दिखने वाला डिजाइन नहीं था. वह इंस्टाग्राम के उस समय के प्रोडक्ट से सीधे जुड़ा हुआ था.

2011: वही कैमरा, लेकिन ज्यादा रियल
2011 में Instagram ने इस कैमरा आइकॉन को फिर से थोड़ा बदला. इस बार कैमरे में ज्यादा डिटेल जोड़ी गई. लेंस में चमक और गहराई बढ़ाई गई, ऊपर वाले हिस्से में लेदर जैसी टेक्सचर दिखाई देने लगी और रेनबो स्ट्राइप को भी ज्यादा साफ किया गया. यानी कैमरा अब पहले से ज्यादा असली लगने लगा था.

Instagram का लोगो
यह लोगो 2016 तक इंस्टाग्राम की पहचान बना रहा. उस दौरान इंस्टाग्राम भी तेजी से बड़ा हो रहा था. इसलिए लाखों लोगों के लिए यह रेट्रो कैमरा सिर्फ एक ऐप आइकॉन नहीं रहा. वह इंस्टाग्राम की पहचान बन गया. और फिर 2016 में कंपनी ने फिर से लोगो बदला.

2016: लोगो में हुआ सबसे बड़ा बदलाव
मई 2016 में इंस्टाग्राम ने अपना पुराना कैमरा आइॉन हटा दिया और उसकी जगह एक बेहद सिंपल कैमरा आइकॉन पेश किया. पीछे पर्पल, पिंक, ऑरेंज और यलो कलर का ग्रेडिएंट था और सामने सिर्फ व्हाइट लाइन से कैमरे का आकार बनाया गया था. आज यह डिजाइन इतना जाना-पहचाना है कि शायद नई पीढ़ी के लिए यही इंस्टाग्राम है. लेकिन 2016 में इसे लेकर लोगों के रिएक्शन काफी अलग थे.

कई लोगों को पुराना ब्राउन कैमरा पसंद था. नए लोगो को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बना और कई यूजर्स ने इसे इंस्टाग्राम की पहचान खत्म करने वाला बदलाव तक कहा. उस समय मीडिया में भी इस बदलाव को लेकर काफी चर्चा हुई थी. लेकिन इंस्टाग्राम ने यह बदलाव अचानक नहीं किया था.

कंपनी के तत्कालीन हेड ऑफ डिजाइन Ian Spalter और उनकी टीम ने इस पर लंबे समय तक काम किया था. टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इंस्टाग्राम की पुरानी पहचान को बचाते हुए उसे फ्यूचर के लिए कैसे बदला जाए.

इसके लिए इंस्टाग्राम ने अपने कर्मचारियों से एक दिलचस्प काम करवाया. उनसे कहा गया कि वे पांच सेकंड में याद से इंस्टाग्राम का आइकॉ बनाएं. ज्यादातर लोगों ने तीन चीजें बनाईं, रेनबो, लेंस और व्यूफाइंडर.

इंस्टाग्राम की डिजाइन टीम ने इन्हीं तीन चीजों को नए डिजाइन की नींव बनाया. पुराने कैमरे की पूरी तस्वीर हट गई, लेकिन कैमरे का आइडिया, लेंस और रेनबो नए डिजाइन में रह गए. यानी इंस्टाग्राम ने अपनी पहचान को मिटाया नहीं. उसने उसे छोटा करके एक सिंपल निशान में बदल दिया.

यह बदलाव सिर्फ लोगो का नहीं था. 2016 में इंस्टाग्राम ने सिर्फ ऐप आइकन नहीं बदला था.  पूरे ऐप का लुक भी बदल दिया गया. अंदर का इंटरफेस ज्यादा साफ और ब्लैक-एंड-व्हाइट हो गया ताकि यूजर का ध्यान तस्वीरों और वीडियो पर रहे.

इंस्टाग्राम ने उस समय कहा था कि पिछले पांच साल में ऐप सिर्फ फोटो फिल्टर करने और शेयर करने की जगह नहीं रहा. लोग वीडियो शेयर कर रहे थे, नए टूल इस्तेमाल कर रहे थे और एक्सप्लोर के जरिए नए लोगों और कंटेंट से जुड़ रहे थे. इसलिए ब्रांड का लुक भी बदलती कम्युनिटी के साथ बदलना जरूरी था. यही वह दौर था जब इंस्टाग्राम ने अपने रेट्रो कैमरे को पीछे छोड़कर डिजिटल दुनिया के हिसाब से खुद को दोबारा डिजाइन किया.

2022: इंस्टाग्राम ने कलर्स फिर से बदले, लेकिन पहचान नहीं
2022 में इंस्टाग्राम ने अपनी विजुअल पहचान को एक बार फिर अपडेट किया. इस बार बदलाव 2016 जितना बड़ा नहीं था. कंपनी ने अपने मशहूर ग्रेडिएंट को ज्यादा ब्राइट और लाइवली बनाया. साथ ही Instagram Sans नाम का नया फॉन्ट सिस्टम भी पेश किया गया और पूरी विजुअल पहचान को ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई. यानी 2022 में इंस्टाग्राम ने यह नहीं कहा कि पुराना डिजाइन गलत था. उसने उसी पहचान को थोड़ा और मॉडर्न बनाने की कोशिश की.

2026: 10 साल बाद बदला इंस्टाग्राम का वर्डमार्क
13 अगस्त 2026 को इंस्टाग्राम ने अपने लिखे हुए नाम यानी वर्डमार्क को करीब 10 साल बाद अपडेट किया है. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इंस्टाग्राम का मशहूर कैमरा ऐप आइकॉन नहीं बदला है. इस बार बदलाव लिखे हुए इंस्टाग्राम नाम में है. नया वर्डमार्क पुराने कर्सिव स्टाइल और प्रिंट अक्षरों के बीच का डिजाइन है. Instagram CEO Adam Mosseri के मुताबिक ऐप के ऊपर दिखने वाला वर्डमार्क 10 साल से नहीं बदला था, इसलिए इसे रिफ्रेश करने का समय आ गया था. कंपनी का फोकस इसे ज्यादा साफ और मॉडर्न बनाने पर है, जबकि पुराने इंस्टाग्राम की झलक भी इसमें रखी गई है. लेकिन इंटरनेट ने नए डिजाइन को तुरंत ऐक्सेप्ट नहीं किया. कुछ यूजर्स को यह नया डिजाइन पसंद आया, लेकिन कई लोगों का कहना है कि कुछ अक्षर साफ नहीं दिखते. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मजाक में इसे Instagram की जगह Instagzam तक पढ़ दिया. रेडिट पर भी नए वर्डमार्क को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.

प्यूबिक हेयर शेव करना सबकी पर्सनल चॉइस होती है। कुछ महिलाएं इसे साफ-सुथरा महसूस करने के लिए करती हैं, तो कुछ बालों को वैसे ही रखना पसंद करती हैं। दोनों ही नॉर्मल हैं। अगर आप शेविंग करना पसंद करती हैं, तो सही तरीका जानना काफी जरूरी है।

इंटिमेट एरिया की त्वचा शरीर के दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा सेंसेटिव होती है। इसलिए जल्दबाजी में शेव करने, पुराने रेजर का इस्तेमाल करने या त्वचा पर ज्यादा दबाव डालने से परेशानी हो सकती है। डॉक्टर वैदेही मराठे के अनुसार, सही तैयारी और कुछ छोटी सावधानियां अपनाकर शेविंग के बाद होने वाली कई कॉमन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं।

1. साफ और तेज रेजर का इस्तेमाल करें
सबसे पहले यह देखें कि रेजर साफ और अच्छी हालत में हो। बहुत पुराना रेजर बालों को ठीक से काटने के बजाय त्वचा पर ज्यादा फ्रिक्शन पैदा कर सकता है। रेजर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। इसे साफ जगह पर रखें और जरूरत के अनुसार समय-समय पर बदलते रहें।

2. शेविंग से पहले त्वचा को तैयार करें
ड्राई स्किन पर सीधे रेजर चलाने से जलन और छोटे कट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शेविंग से पहले कुछ देर गुनगुने पानी से उस हिस्से को नरम होने दें। अगर बाल ज्यादा लंबे हैं, तो पहले साफ कैंची से उन्हें थोड़ा छोटा कर लें। इससे रेजर चलाना आसान हो जाएगा और रेजर में बाल फंसने के चांसेस भी कम होंगे।

3. शेविंग जेल का इस्तेमाल करें
शेविंग से पहले हल्का शेविंग जेल लगाएं जो त्वचा के लिए सुरक्षित और नरम हो। इससे रेजर त्वचा पर आसानी से चलेगा और फ्रिक्शन भी कम होगा। बहुत तेज खुशबू वाले या स्किन को इरिटेट करने वाले प्रोडक्ट्स से बचना बेहतर है।

4. बालों की दिशा में शेव करें
रेजर चलाते समय बाल जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में शेव करना बेहतर रहता है। बहुत नजदीक से बाल हटाने के लिए बार-बार उसी जगह रेजर चलाने से त्वचा में जलन और बालों के अंदर की ओर बढ़ने की परेशानी हो सकती है। इसलिए एक ही जगह पर बार-बार रेजर चलाने से बचें।

5. रेजर पर ज्यादा दबाव ना डालें
प्यूबिक एरिया की त्वचा सेंसेसटिव होती है। इसलिए रेजर को बहुत जोर से दबाकर चलाने की जरूरत नहीं है। हल्के हाथ से और धीरे-धीरे शेव करें। अगर किसी जगह त्वचा खिंच रही हो या रेजर आसानी से नहीं चल रहा हो, तो वहां दोबारा शेव करने से पहले थोड़ा जेल लगाएं।

6. शेविंग के बाद त्वचा को दें आराम
शेविंग के बाद उस हिस्से को साफ पानी से धोकर धीरे से सुखाएं। त्वचा को रगड़कर पोंछने से जलन बढ़ सकती है। इसके बाद जरूरत हो तो लाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं।

नोट: शेविंग के बाद हल्की रेडनेस कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन अगर परेशानी बढ़ रही है तो इसे इग्नोर ना करें। खासकर अगर लगातार खुजली, जलन, सूजन, दर्द, रेजर बंप्स, इनग्रोन हेयर या इंफेक्शन जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। अगर त्वचा पर कट लग जाए तो उसे साफ रखें और ठीक होने तक उस जगह पर दोबारा शेविंग ना करें।

जल जीवन मिशन के तहत कांकेर के अंदरूनी क्षेत्रों में सोलर पंपों से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। जिन गांवों में पहले पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं आज सोलर पंपों से स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल प्रत्येक घर में पहुंच रहा है।

कुछ साल पहले ग्रामीण महिलाओं को पानी भरने के लिए काफी दूर चलना पड़ता था, कुओं व हैण्डपंपों पर घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज स्थिति बेहतर हो गई है। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के वनांचल ग्राम बिर्रेबेड़ा में जल जीवन मिशन के तहत 2 सोलर पेयजल पंपों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा की गई है। सोलर पंपों की स्थापना से ग्रामीणों को गंदे पानी की समस्याओं से मुक्ति मिली है। सोलर ड्यूल पंप की स्थापना से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

क्रेडा के सहायक अभियंता ने बताया कि सोलर ड्यूल पंप की स्थापना के पहले गांववाले पेजयल के लिए नदी, नाला, कुंआ तथा हैण्डपंप पर निर्भर रहते थे, जिससे उन्हें बहुत समय, शारीरिक कष्ट एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पेयजल व्यवस्था में बहुत अधिक समय लगने से अन्य दैनिक कार्य प्रभावित होते थे, किन्तु अब ग्राम में सोलर ड्यूल पंप स्थापित हो जाने से सुगमता से सभी परिवारों को शुद्ध एवं साफ पेयजल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर ड्यूल पंप ग्राम बिर्रेबेड़ा के ग्रामीणों के लिए बहुत लाभदायक व उपयोगी सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत को किसी प्रकार के विद्युत देयक का वहन करना नहीं पड़ता है। ग्रामीणों ने बिर्रेबेड़ा में सौर ऊर्जा से सतत् पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन और केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है।

पिछले एक साल में छह से ज्यादा ब्रह्मोस सक्षम युद्धपोत बेड़े में शामिल हुए हैं जिससे कुल संख्या लगभग 20 पहुंच गई है. सभी नए कमीशन होने वाली जहाजें ब्रह्मोस सिस्टम से लैस होती हैं. मौजूदा जहाजों पर भी काम चल रहा है. यह मिसाइल समुद्री हमले की क्षमता को मजबूत बनाने वाला प्रमुख हथियार बन चुका है। 

ब्रह्मोस की प्रासंगिकता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बढ़ गई जब यह भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख स्ट्राइक सिस्टम में शामिल रहा. इस अभियान में मिसाइल ने अपनी सटीकता और प्रभावी रही. इसके बाद नौसेना ने इसे व्यापक स्तर पर अपनाने पर जोर दिया है। 

ब्रह्मोस अब केवल परीक्षण या अभ्यास तक सीमित नहीं रह गया बल्कि वास्तविक संचालन में अपनी उपयोगिता दिखा चुका है. इसकी सुपरसोनिक गति और लंबी दूरी की मारक क्षमता दुश्मन के जहाजों या तटीय लक्ष्यों पर तेजी से हमला करने में मदद करती है। 

नए जहाजों में डिजाइन स्तर पर इंटीग्रेशन 
नवीनतम पीढ़ी के भारतीय युद्धपोत ब्रह्मोस क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं. नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स जैसे आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरि में आठ वर्टिकली लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई गई हैं. ये जहाजें स्वदेशी डिजाइन और निर्माण का हिस्सा हैं जिनमें उच्च स्तर की स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। 

विध्वंसक जहाजों में कुछ नए मॉडल 16 वर्टिकल लॉन्चर तक ले जा सकते हैं जबकि पुराने मॉडल में आठ की व्यवस्था है. इस तरह नौसेना अपने बेड़े की मारक क्षमता को लगातार बढ़ा रही है. फरवरी 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने नौसेना के युद्धपोतों के लिए 220 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी थी।  

इसके बाद 2025 में अतिरिक्त फायर कंट्रोल सिस्टम और वर्टिकल लॉन्चर की मंजूरी मिली ताकि बेड़े में मिसाइल की मौजूदगी और बढ़ सके. ब्रह्मोस कार्यक्रम रेंज और प्लेटफॉर्म अनुकूलता के मामले में काफी विकसित हो चुका है. एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट ज्यादा स्टैंड-ऑफ क्षमता देते हैं. मिसाइल पहले से ही भूमि, समुद्र और हवा से लॉन्च होने वाले वर्जन हैं। 

नौसेना का लंबा उद्देश्य पुराने जहाज पर एंटी-सरफेस मिसाइल सिस्टम को ब्रह्मोस से बदलना है. अगले चार वर्षों में ज्यादातर युद्धपोतों पर ब्रह्मोस एकीकरण का काम आगे बढ़ाया जा रहा है. 2030 तक प्रमुख सतह कॉम्बैटेंट्स पर ब्रह्मोस उपलब्ध होने की उम्मीद है जिससे भारत की लंबी दूरी की समुद्री स्ट्राइक क्षमता काफी मजबूत होगी. नौसेना एक साथ नए युद्धपोत जोड़ रही है. मौजूदा प्लेटफॉर्म को रेट्रोफिट कर रही है. इससे दशक के अंत तक ब्रह्मोस की पहुंच तेजी से बढ़ेगी। 

स्वदेशीकरण और भविष्य की दृष्टि
भारतीय नौसेना अपने बेड़े को तेजी से मजबूत कर रही है. नए युद्धपोतों की कमीशनिंग तेज गति से हो रही है. लक्ष्य 2047 तक शत-प्रतिशत स्वदेशी होना है. ब्रह्मोस भारत-रूस संयुक्त उद्यम का उत्पाद है लेकिन इसमें स्वदेशी सामग्री और तकनीक का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। 

उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं ताकि घरेलू जरूरत और निर्यात दोनों पूरे हो सकें. यह मिसाइल न केवल नौसेना बल्कि भारतीय थलसेना और भारतीय वायु सेना के प्लेटफॉर्म पर भी तैनात है. ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन से भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी डेटरेंस क्षमता बढ़ाएगी। 

सुपरसोनिक गति के कारण दुश्मन के लिए इसे रोकना मुश्किल होता है. सैचुरेशन स्ट्राइक यानी एक साथ कई मिसाइलें दागने की क्षमता दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकती है. नए फ्रिगेट और विध्वंसक जहाजों के साथ मिलकर यह बेड़ा बहुआयामी खतरों का सामना करने में सक्षम बनेगा। 

बेड़े के विस्तार के साथ मिसाइलों की संख्या, रखरखाव, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स की जरूरत भी बढ़ेगी. एक्सटेंडेड रेंज और भविष्य के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम जारी है. नौसेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्लेटफॉर्म पर एकीकरण सुचारू रहे और ऑपरेशनल तैयारियां बनी रहें. कुल मिलाकर ब्रह्मोस नौसेना की समुद्री शक्ति का केंद्रबिंदु बनता जा रहा है। 

 चीन और पाकिस्‍तान जैसे दुश्‍मन देशों की धड़कनों की पहरेदारी करने के लिए भारत ने कई ठोस कदम उठाए हैं. इसमें राफेल फाइटर जेट का बेड़ा तैयार करना प्रमुख रणनीति है. इस दिशा में बड़ी खुशखबरी सामने आई है. फ्रांस ने 114 राफेल फाइटर जेट डील पर भारत को डिटेल्‍ड प्रोपोजल सौंपा है. तकरीबन 3.25 लाख करोड़ के इस रक्षा सौदे के तहत 94 राफेल लड़ाकू विमान का उत्‍पादन भारत में करने का प्रस्‍ताव है. डील के तहत 20 फाइटर जेट फ्लाई-बाई कंडीशन (यानी पूरी तरह से तैयार) में भारत को मिलेंगे. हालांकि, फाइटर जेट का ब्रेन कहा जाने वाला सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्‍यूमेंट (ICD) साझा करने पर सहमति बनी है या नहीं, इसपर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। 

इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत को लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव का विस्तृत तकनीकी और कमर्शियल डॉक्‍यूमेंट्स सौंपा है. रक्षा सूत्रों के अनुसार, फ्रांसीसी पक्ष ने भारत की ओर से जारी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (LoR) के जवाब में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. रक्षा मंत्रालय का अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना द्वारा विस्तार से समीक्षा की जा रही है. इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बड़े पैमाने पर भारत में स्थानीय मैन्‍यूफैक्चरिंग और स्वदेशीकरण पर जोर है. प्रस्ताव के तहत 114 में से 94 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा. इसके लिए फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिसाइल निर्माता MBDA, इंजन निर्माता सफ्रान और थेल्स जैसी प्रमुख कंपनियां भारतीय औद्योगिक साझेदारों के साथ मिलकर उत्पादन करेंगी। 

भारत के फोकस पर क्‍या
भारत इस प्रस्ताव का विशेष रूप से इस आधार पर मूल्यांकन कर रहा है कि राफेल विमानों में स्वदेशी हथियारों खासकर अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल के विभिन्न संस्करणों के इंटीग्रेशन और स्वदेशी उपकरणों को कितनी प्राथमिकता दी गई है. रक्षा मंत्रालय चाहता है कि इस सौदे में अधिकतम स्वदेशी सामग्री शामिल हो, ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी गति मिल सके. सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना से भारतीय उद्योग को करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर मिलने की संभावना है. टाटा समूह, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) सहित कई भारतीय रक्षा एवं विनिर्माण कंपनियां इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं. इससे रक्षा उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार सृजन को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 

भारत ने इसी वर्ष मई में 114 राफेल विमानों की गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (जी-टू-जी) खरीद के लिए फ्रांस को औपचारिक एलओआर जारी किया था. भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन बल, पुराने रूसी मूल के मिग लड़ाकू विमानों की चरणबद्ध विदाई और स्वदेशी एलसीए मार्क-1A तथा LCA मार्क-2 कार्यक्रमों में देरी को देखते हुए यह खरीद अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वर्तमान में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना कुल 62 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं. यदि 114 नए विमानों का सौदा अंतिम रूप लेता है तो देश में राफेल विमानों की संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी. इसके अलावा भारतीय नौसेना भी समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए 31 अतिरिक्त राफेल खरीदने की इच्छा जता चुकी है. ऐसा होने पर भारत के पास 200 से अधिक राफेल लड़ाकू विमान हो सकते हैं। 

2024 में डिटेल्‍ड स्‍टडी
उल्लेखनीय है कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक अध्ययन किया गया था. इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए. करीब पांच महीने पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय वायुसेना के 114 राफेल विमानों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. अब फ्रांस के विस्तृत प्रस्ताव पर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद इस बहुप्रतीक्षित रक्षा सौदे पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। 

वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने बाइक राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रायगढ़ में देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राइडर एवं रायगढ़ राइडर द्वारा आयोजित इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने बाइक राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग मार्च के लिए रवाना किया। इस दौरान बाइक राइडर्स ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।

वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने सभी राइडर्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तिरंगा हमारे गौरव, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के साथ ही समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं। फ्लैग मार्च में शामिल राइडर्स ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ तिरंगे के सम्मान में मार्च किया। आयोजन के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रहित, सामाजिक जिम्मेदारी और एकजुटता का संदेश दिया गया।

 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में छायाचित्र प्रदर्शनी ‘आजादी का गौरव – विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प’ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 15 अगस्त पूर्वान्ह 11 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे।

प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन, संघर्ष और योगदान को छायाचित्रों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न आंदोलनों तथा जननायकों के योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रदर्शनी में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों के साथ प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलावों को भी छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी का प्रमुख उद्देश्य नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और प्रदेश की विकास यात्रा से परिचित कराना है।

विशेष रूप से युवाओं और स्कूली छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति एवं उपलब्धियों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता सहित विभिन्न आकर्षण रखे गए हैं। 

जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी।

बस्तर तिरंगा यात्रा के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वन मंत्री  केदार कश्यप, सांसद  महेश कश्यप एक बार फिर उसी जोश के साथ शुरुआत की। बीजापुर से निकल कर आवापल्ली, गलगम, उसूर, नम्बी, ताड़पाला होते हुए अपनी 600 किमी की यात्रा का समापन कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर झंडा फहराकर किया। मंत्री द्वय ने 3 दिनों में नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन 5 जिलों में लगभग 600 किमी की  तिरंगा यात्रा बाइक से पूर्ण की।      

यात्रा के अंतिम दिन करेगुट्टा की पहाड़ी पर जवानों से मिलकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा व केबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने शहीदों की याद में वृक्षारोपण किया उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में ध्वजारोहण किया । आज वह सपना पूरा हुआ जो हमने देखा था। आज बस्तर की जनता जीत गई, यहां के लोग जीत गए, एर्राबोर की कट्टम ज्योति जीत गई शहीद जवानों का अदम्य पराक्रम जीत गया और नक्सली हार गए। बस्तर की धरती पर नक्सलवाद के सफाए का संकल्प साकार हो रहा है। यह उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर झंडा फहराकर यह बातें जवानों से कही।    

 उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा की यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है मैं नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ रहे स्थान में आप के सानिध्य में झंडा फहरा रहा हु।  लोग कहते है मंत्री जी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने कैम्प जाते है। वास्तविकता यह है कि  मै तो आप से ऊर्जा प्राप्त करने आता हूं। उन्होंने कहा कि जवानों किं हिम्मत को सम्मानित करते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 141 पुलिस जवानों को विशिष्ठ सेवा व सरहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया है।         
     

बस्तर के लोगों के मन में भय पहले ही खत्म हो गया था बचा हुआ बस्तर तिरंगा यात्रा ने खत्म कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में आज देश के कोने कोने में तिरंगा फहर रहा है। तिरंगे के साथ बाबा साहब द्वारा लिखा संविधान भी बस्तर के हर कोने में लागू हो रहा है। बस्तर में अभी बहुत से काम करने बचे हैं, बस्तर का विकास कर आ है पर यह होगा बस्तर की लय पर, बस्तर आगे बढ़े यही हमारी कामना है और प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर को सबसे समृद्ध स्थान बनाएंगे। 

वन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा की हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम ऐसे इस  कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आ सकेंगे, पर आज पहाड़ी में बिना किसी डर के खड़े हैं, यह हमारा सौभाग्य है। बस्तर तिरंगा यात्रा जिस मार्ग से होकर गुजरी है उस मार्ग पर दिन में लोग आने से डरते थे आज प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के विजन, केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है।    

सांसद  महेश कश्यप ने कहा कि तिरंगे का संदेश लेकर सुकमा में 600 किमी की यात्रा करना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। आजादी के 79 वर्ष बाद पहली बार इन क्षेत्रों में तिरंगा पूरे सम्मान और शान के साथ लहरा रहा है। तिरंगा शांति, बलिदान, हरियाली के साथ पराक्रम का भी संदेश देता है।

मंत्री द्वय एवं सांसद ने आवापल्ली, गलगम, उसूर, नम्बी, ताड़पाला, कर्रेगुट्टा पहाड़ी सभी जगह हुई घटनाओं में शहीदों की याद में पौधारोपण किया और शहीदों के शहादत की मिट्टी को संग्रहीत किया। शहीदों के परिजनों एवं ग्रामीणों से मुलाकात की। कर्रेगुट्टा के रास्ते में सभी बड़े से लेकर बच्चों ने सभी ने यात्रा का आत्मीय स्वागत किया, बच्चों ने भारत माता की जय, तिरंगे की जय के गगनचुंबी नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत कर दिया।
इस अवसर पर चैतराम अटामी और पूर्व विधायक  महेश गागड़ा एवं बड़ी संख्या में युवा भी उपस्थित रहे

देर रात मंत्री पहुंचे टेकलगुडे      

यात्रा के दूसरे दिन देर शाम 9 बजे उप मुख्यमंत्री  शर्मा और वन मंत्री  कश्यप कभी घोर नक्सल पीड़ित इलाके माने जाने वाले टेकलगुडेम पहुंचे थे, जहां आश्चर्य यह था कि वहां कुख्यात नक्सलवादी रहे हिड़मा के ग्राम पूवर्ती से भी लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे। सभी का प्यार देखकर वे बहुत खुश हुए। सभी ने तिरंगा हाथ में लेकर बस्तर तिरंगा यात्रा का अभिवादन किया। इसी तरह भारी बारिश के बाद भी सिलगेर, ताड़मेटला, तर्रेम, जगरगुंडा के ग्रामीण देर शाम तक उनके स्वागत के लिए मार्ग में पहुंच रहे थे। इन सुदूर क्षेत्रों में उप मुख्यमंत्री, वन मंत्री एवं सांसद को देखने कर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था, पूरी यात्रा सभी से मिलते हुए शुक्रवार रात में वापस बीजापुर पहुंचे।

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, तिरंगा यात्रा में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव के नेतृत्व में लोरमी क्षेत्र के कई गांवों में मोटर साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली। गांवों की सड़कों और चौक-चौराहों से गुजरती यात्रा में देशभक्ति का गजब का उत्साह दिखाई दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से गांव गूंज उठे।

उप मुख्यमंत्री  साव ने लोरमी के पुराना बस स्टैंड तहसील चौक झंझपुरी से अनेक गांव होते हुए दाऊकापा तक तिरंगा यात्रा निकाली, जो ग्राम डोंगरिया, उरईकछार, अखरार, सारिसताल, धनियाडोली, अमलडीही, गोड़खाम्ही और बोड़तराकला होते हुए आगे बढ़ी। गांवों की गलियों और ग्रामीण रास्तों पर लहराते तिरंगे ने देशभक्ति का संदेश दिया। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया।

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, तिरंगा यात्रा में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प

यात्रा हरदी, खेकतरा और खैरवार होते हुए दाऊकापा पहुंची। जगह-जगह तिरंगे के प्रति सम्मान और देशप्रेम का भाव दिखाई दिया। तिरंगे की शान में बढ़ता हर कदम देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रहा था।

दाऊकापा में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी का संकल्प लिया।

लोरमी में गूंजा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

उप मुख्यमंत्री  साव के नेतृत्व में लोरमी में भी मातृभूमि के प्रेम से सराबोर तिरंगा यात्रा निकली। मानस मंच से शुरू हुई यात्रा नगर के मुंगेली चौक, हटरी चौक, नया बस स्टैंड, गुरुद्वारा चौक, पुराना बस स्टैंड से होकर गुजरी। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। नगरवासियों ने उत्साह के साथ यात्रा में सहभागिता की। हर ओर तिरंगे के प्रति सम्मान और देश के प्रति गर्व का भाव दिखाई दिया।

वीर शहीदों के सपनों का भारत बनाने का लिया संकल्प

 साव ने कहा कि तिरंगा यात्रा वीर शहीदों को नमन करने और उनके बलिदान को याद करने का अवसर है। यह भारत माता के सम्मान और घर-घर देशभक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प है। वीर शहीदों के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक को योगदान देना है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।

तिरंगा यात्रा में लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष  सुजीत वर्मा, जनपद अध्यक्ष मती वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य सु रत्ना काटले, मती अनिता साहू,  धनीराम यादव और  ज्योतिनंदन दुबे सहित पार्षदगण, एल्डरमैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए।

वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ में सोनार समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सामुदायिक भवन सामाजिक गतिविधियों, बैठकों और विभिन्न आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होगा।

समाज के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर मिलेंगे
        
वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि समाज की प्रगति का आधार उसकी नई पीढ़ी है। सभी समाज के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर मिलेंगे, तभी समाज प्रगति करेगा। जब सभी समाज आगे बढ़ेंगे, तभी छत्तीसगढ़ और देश का समग्र विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों को शिक्षा, कौशल विकास तथा बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता
       
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

       इस अवसर पर सोनार समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा आम लोगों के लिए बना प्रेरणा और ज्ञान का केन्द्र

नवा रायपुर के आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में अंग्रेजी हुकुमत के दौरान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय अपने उद्देश्यों में सार्थक कर रहा है। संग्रहालय को देखने देश-विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वहीं संग्रहालय विद्यार्थियों-शोधार्थियों सहित आम लोगों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का केन्द्र बन रहा है।
       
स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ ही बड़ी संख्या में आमजन संग्रहालय को देखने पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद लगभग दस महीनों के अंतराल में ही 2.50 लाख से अधिक दर्शक ने संग्रहालय का अवलोकन कर चुके है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, विदेशी पर्यटक, शोधार्थी, स्कूल एवं कॉलेज के बच्चें सहित आम नागरिक शामिल है। 
          
गौरतलब है कि आदिम जाति विकास विभाग के मार्गदर्शन में जनजातीय संस्कृति परंपराओं पर आधारित म्यूजियम तथा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम का निर्माण तेजी के साथ पूरा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और विभागीय मंत्री  राम विचार द्वारा के सतत प्रयासों से यह लोगों के लिए समर्पित हुआ है। इस संग्रहालय को तेजी के साथ निर्माण में आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव  बोरा का अहम योगदान है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा 01 नवम्बर 2025 को इस भव्य संग्रहालय को लोगों को समर्पित किया गया। आगन्तुकों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आकर्षण और उत्साह का केंद्र बना हुआ है।  
        
आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्गों के ऐतिहासिक गौरव गाथा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना गौरव की बात है।  बोरा ने कहा कि काफी संख्या में लोग संग्रहालय देखने आ रहे हैं, इससे संग्रहालय बनाने का उद्देश्य सार्थक हो रहा है। विशेषकर छुट्टियों और त्यौहारों के दिनों में लोग बड़ी संख्या में संग्रहालय आते हैं। छुट्टी के दिनों में लगभग 4-5 हजार आगंतुक संग्रहालय देखने आ रहे है, वही आम दिनों में 1000-1200 आगंतुक संग्रहालय का अवलोकन कर रहे है। 

विभाग द्वारा भी आगंतुकों के हिसाब से सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। दर्शकों को जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान संबंधी जानकारी के लिए गाइड की भी व्यवस्था की गई है। संग्रहालय  पूरी तरह से डिजिटली है। संग्रहालय के अंदर मॉनीटर पर दिये गए क्यू आर कोड स्कैन कर तथा माइक्रोफोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई हैै। इसके साथ ही दिव्यांगों, महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्हीलचेयर व शिशुवती महिलाओं के लिए शिशु देख-रेख कक्ष बनायी गई है। इस संग्रहालय के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने लगा है। प्रमुख सचिव  बोरा ने कहा कि संग्रहालय का धरातल में आने से नई पीढ़ियों को अपने पुरखों की वीरता और साहस को याद दिलाता रहेगा। यह न सिर्फ जनजातीय वर्गों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है।
         
संग्रहालाध्यक्ष डॉ. अनिल वीरूलकर ने बताया कि संग्रहालय देखने आने वाले दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। संग्रहालय में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशोें से भी पर्यटक आ रहे हैं। हाल ही में विदेशी पर्यटकों का दल जनजातीय संग्रहालय देखने आये थे उन लोगों ने भी इस डिजिटल संग्रहालय की काफी प्रशंसा की। इसी तरह नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने भी संग्रहालय का भ्रमण कर काफी सराहना की है। इसके साथ ही सेना के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश  सूर्यकांत सहित न्यायधीशों का दल, प्रशासनिक प्रशिक्षु अधिकारी स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राएँ व बड़ी संख्या आम नागरिक भी आ रहे हैं। संग्रहालय परिसर में पर्यटकों व आगंतुकों के हिसाब से शुद्ध पेयजल, पार्किंग, शौचालय तथा सूचना केंद्र की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। संग्रहालय पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 
         
भंडारा महाराष्ट्र से अपने परिवार सहित संग्रहालय देखने आयी मती रून्दा विश्वनाथ धु्रवे बताती है कि वे पड़ोसी गांव के लोगों से सुनकर यहां आयी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बने स्मारक संग्रहालय बेहद आकर्षक एवं जीवंत है। वे स्वयं जनजातीय समाज की है, उनका कहना है कि इस जीवंत दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम इसे देखते रहे। ऐसा लग रहा है कि यह वास्तविक में हो रहा है। इन दृश्यों को देखकर हमें अपने पुर्वजो पर गर्व हो रहा है। 
         
रायपुर में यूपीएससी एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं का दल भी आज संग्रहालय देखने पहुंचे थे। सु दिव्यांशी और सु कृपा मंडेचा ने कहा कि संग्रहालय में चित्रित दृश्य पहले हुई घटनाओं से हमे जोड़ती है वहीं हमें परीक्षा की दृष्टिकोण से भी काफी ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त हो रही है। इन दोनों ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य के बाहर के लोग ज्यादातर माओवादी के नाम से जानते थे, वास्तव में आज जो संग्रहालय बनकर तैयार है उससे यह प्रेरणा बनती है कि यहां अनुकरणीय इतिहास विद्यमान है, ऐसे लोगों को भी संग्रहालय आकर देखने की जरूरत है। इसी तरह बालोद जिले के डौण्डीलोहरा के अपने परिवार सहित संग्रहालय देखने आए  पतिराम साहू का कहना है कि ऐसे दृश्य हम फिल्मों में ही देखते थे, लेकिन प्रत्यक्ष देखने से हमें अपने छत्तीसगढ़ क स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गर्व हो रहा है।

डिजिटल शासन की सबसे बड़ी सफलता तब मानी जाती है जब तकनीक आम नागरिक के लिए सुविधा बन जाए। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के महादेवपुर गांव में ऐसी ही एक संवेदनशील पहल देखने को मिली, जहां वृद्ध महिला किसान बोगी बाई को एग्रीस्टैक पंजीयन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

प्रशासनिक टीम स्वयं उनके घर पहुंची और मौके पर ही पंजीयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई। उम्र के इस पड़ाव पर खेती ही श्रीमती बोगी बाई की आजीविका का प्रमुख आधार है। उनके खेत में उगने वाला धान पूरे वर्ष की आर्थिक उम्मीद से जुड़ा है। जब उन्हें जानकारी मिली कि एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं होने पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान बिक्री और कृषि से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के लाभ में कठिनाई आ सकती है, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ गई। डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी और तकनीकी संसाधनों की कमी उनके लिए बड़ी बाधा थी।

महादेवपुर निवासी बोगी बाई के पास लगभग 6.87 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रशासनिक टीम ने उनकी स्थिति को समझते हुए घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया और एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें डिजिटल कृषि व्यवस्था से जोड़ दिया। जिस प्रक्रिया को लेकर वे चिंतित थीं, उसके पूरा होने के बाद उनके चेहरे पर राहत और संतोष स्पष्ट दिखाई दिया। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में डोर-टू-डोर एग्रीस्टैक पंजीयन अभियान संचालित किया जा रहा है। विशेष रूप से रामानुजगंज अनुभाग में राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम गांव-गांव पहुंचकर किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कर रही है। महादेवपुर गांव में 159 किसानों की पहचान की गई है, जिनमें से अधिकांश किसानों का पंजीयन पूरा किया जा चुका है। शेष 49 किसानों का पंजीयन भी शीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई जारी है।

एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि, फसल और कृषि संबंधी जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि योजनाओं, अनुदान, बीमा और अन्य सुविधाओं की पहुंच अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम बन सके। इस कार्य की निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों द्वारा लगातार मैदानी स्तर पर की जा रही है। शिविरों के साथ-साथ घर-घर पहुंचकर पंजीयन कराने की व्यवस्था यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी किसान तकनीकी कारणों से सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

महादेवपुर की यह पहल केवल एक महिला किसान की सहायता भर नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सरकार की डिजिटल व्यवस्था को किसान की सुविधा के अनुरूप मानवीय और सहज बनाया जा रहा है। जहां मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन प्रक्रियाएं ग्रामीण बुजुर्गों के लिए कठिन हो सकती हैं, वहां प्रशासन स्वयं उनकी चौखट तक पहुंचकर समाधान उपलब्ध करा रहा है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की मंशानुरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का संचालन किया जा रहा है। नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जिले की अनेक महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वरोजगार एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रही हैं। इसी कड़ी में पथरिया विकासखण्ड के ग्राम दौना की मती संतोषी डहरिया ने भी घर पर ही सिलाई का कार्य शुरू किया और आज अन्य दो महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। सिलाई मशीन उनकी आत्मनिर्भरता का साधन बन गया है। पति के निधन के बाद दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय अपने हुनर को अपनी ताकत बनाया और सिलाई कार्य को आजीविका का मजबूत सहारा बना लिया।

  संतोषी ने बताया कि महतारी वंदन योजना की राशि से वे सिलाई संबंधी आवश्यक सामग्री खरीदने में करती हैं, इससे आर्थिक मदद मिल जाती है। उन्हें पहले से ही सिलाई का कार्य आता था, जिससे उन्होंने घर में सिलाई मशीन से काम शुरू किया। घरेलू जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के साथ वे नियमित रूप से सिलाई का कार्य करती रहीं। शुरुआती दौर में आमदनी सीमित थी, लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने का विश्वास मजबूत था। लगातार मेहनत और बेहतर काम के कारण धीरे-धीरे उनके पास सिलाई के अधिक काम आने लगे। समय के साथ उन्होंने अपने घर के सामने ही छोटी सी सिलाई दुकान शुरू कर ली। आज यही काम उनके परिवार की आय का मजबूत आधार बन चुका है।

किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने तथा मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके माध्यम से फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की इस पहल से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और कृषि आदानों का लाभ मिल रहा है, जिसका सकारात्मक असर खेतों में दिखाई दे रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड के कृष्णापुर ग्राम के कृषक शुभम दुबे भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से लाभान्वित होकर मक्का की बेहतर फसल प्राप्त कर रहे हैं। कृषक शुभम दुबे ने बताया कि उन्होंने लगभग दो एकड़ भूमि में मक्का की खेती की है। कृषि विभाग की ओर से उन्हें मक्का का गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि बीज की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण पौधों का विकास बेहतर हुआ और खेत में फसल की स्थिति भी काफी अच्छी है।

शुभम दुबे ने बताया कि बीज के साथ खाद उपलब्ध कराए जाने से फसल को आवश्यक पोषण मिला, जिससे पौधों की बढ़वार और फसल की गुणवत्ता में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। इसके साथ ही उन्होंने खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई दवा का उपयोग किया। इससे खेत में घास-फूस का प्रभावी नियंत्रण हुआ और मक्का की फसल को अच्छी तरह विकसित होने का अवसर मिला। समय पर खरपतवार नियंत्रण होने से फसल की स्थिति बेहतर रही और मक्का की फसल समय पर तैयार होने की ओर अग्रसर है। कृषक शुभम दुबे ने बताया कि उनके खेत में मक्का की फसल अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार हो रही है और उत्पादन को लेकर वे काफी उत्साहित हैं। मक्का की फसल जल्दी तैयार होने से उन्हें बाजार में बेहतर समय पर उपज बेचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले वे अपने खेत में अन्य सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन अपेक्षित उत्पादन और आय प्राप्त नहीं हो पाती थी। मक्का की खेती करने के बाद उन्हें उत्पादन के साथ-साथ आय में भी बेहतर परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे खेती के प्रति उनका भरोसा और उत्साह बढ़ा है।

उन्होंने कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए गुणवत्तापूर्ण बीज एवं खाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के सहयोग से उन्हें बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मक्का की खेती से उनकी आय में वृद्धि होगी  और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान मिलेगा। कृषक शुभम दुबे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज और आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराए जाने से खेती को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि मक्का की खेती से उन्हें अच्छा उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कृषि विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन को किसानों के हित में संचालित योजनाओं और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को अपनाने में सहायता मिल रही है। शुभम दुबे की मक्का की फसल इसका उदाहरण है, जहां कृषि विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण बीज, पोषण प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण के बेहतर समन्वय से फसल की स्थिति मजबूत हुई है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ने की संभावना है, बल्कि किसान की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिल रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सलका स्थित सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र इसका उदाहरण है। कभी किराए के जर्जर और सीमित स्थान वाले भवन में संचालित यह केंद्र अब 11.69 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है। इससे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण मिलने के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं का संचालन भी अधिक व्यवस्थित हुआ है।

आईसीडीएस और विकसित भारत जी राम जी योजना का अभिसरण

सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति दी गई थी। भवन निर्माण में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और विकसित भारत जी राम जी योजना के संसाधनों का अभिसरण किया गया। कुल 11.69 लाख रुपए की लागत में आईसीडीएस से 3.69 लाख रुपए तथा विकसित भारत जी राम जी योजना से 8 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। भवन निर्माण के दौरान 494 मानव दिवस का रोजगार भी सृजित हुआ।

जर्जर भवन से मिली स्थायी सुविधा

नवनिर्मित भवन से पहले आंगनबाड़ी केंद्र किराए के जर्जर भवन में संचालित होता था। सीमित जगह और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में बच्चों को बैठाने, प्री-स्कूल गतिविधियां संचालित करने तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयां आती थीं। नए भवन के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान हुआ है और केंद्र के संचालन के लिए स्थायी आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुई है।

बच्चों की जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं

नए आंगनबाड़ी भवन में बड़ा हॉल, रसोई, स्टोर, शौचालय, बाथरूम और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्याप्त स्थान होने से बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा, खेलकूद, पोषण एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियां व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही हैं। रसोई और स्टोर की सुविधा से पोषण आहार के रख-रखाव एवं वितरण में भी सुविधा हुई है।

35 बच्चों को मिल रहा पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का लाभ

वर्तमान में सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र से 35 बच्चे नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें प्री-स्कूल शिक्षा के साथ पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। सुरक्षित और सुविधायुक्त वातावरण मिलने से बच्चों की केंद्र में उपस्थिति और गतिविधियों में सहभागिता को भी बढ़ावा मिला है।

गर्भवती माताओं और किशोरियों को भी मिल रही सेवाएं

आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को भी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 5 गर्भवती माताएं स्वास्थ्य जांच एवं पोषण परामर्श का लाभ ले रही हैं, जबकि 17 किशोरी बालिकाएं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। नए भवन से इन हितग्राहियों को भी बेहतर वातावरण और आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं।

नए भवन से आसान हुआ आंगनबाड़ी का संचालन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजनी पैकरा ने बताया कि पहले कम जगह के कारण बच्चों को बैठाने और विभिन्न गतिविधियां कराने में परेशानी होती थी। नए भवन में पर्याप्त जगह और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से अब बच्चों की गतिविधियां आसानी से संचालित हो रही हैं। बच्चे भी उत्साह के साथ केंद्र पहुंच रहे हैं।

अभिसरण से बनी स्थायी परिसंपत्ति, मजबूत हुआ ग्रामीण विकास

सलकापारा आंगनबाड़ी केंद्र का भवन योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से तैयार हुई ऐसी स्थायी परिसंपत्ति है, जिसका लाभ ग्रामीण समुदाय को लंबे समय तक मिलेगा। इस पहल से एक ओर बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा मिली है, वहीं गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई है। साथ ही भवन निर्माण से स्थानीय स्तर पर 494 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

इस प्रकार सलकापारा का आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक नए भवन की उपलब्धि नहीं, बल्कि बाल पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को एक साथ मजबूत करने वाली अभिसरण आधारित पहल का उदाहरण बनकर उभरा है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक नई रिसर्च के अनुसार, इन चित्रों को बनाने वाले लोग पेंट में इंसानी खून का इस्तेमाल करते थे. इतना ही नहीं, रिसर्चर्स का मानना है कि इस खून का सोर्स हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाएं हो सकती थीं. यानी प्रसव के दौरान निकले खून का इस आर्ट में इस्तेमाल होता था। 

2,000 साल पुराने हैं ये चित्र
दक्षिणी चीन में वियतनाम की सीमा के पास करीब 260 किलोमीटर लंबे इलाके में जगह- जगह चट्टानों पर बने हजारों साल पुराने चित्र मौजूद हैं. इन्हें हुआशान रॉक आर्ट  के नाम से जाना जाता है. गुआंग्शी स्वायत्त क्षेत्र में मौजूद यह जगह इंसानों, जानवरों, नावों, हथियारों और म्यूजिक स्ट्रूमेंट की तस्वीरों के लिए मशहूर है। 

इन चित्रों को बनाने का श्रेय प्राचीन लुओयूए  लोगों को दिया जाता है. माना जाता है कि ये लोग उस इलाके में रहते थे, जो आज चीन और वियतनाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में आता है. इस ऐतिहासिक जगह को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 

तेज गर्मी, बारिश और तूफानों के बाद भी नहीं मिटे
इन चित्रों की सबसे खास बात सिर्फ उनकी उम्र नहीं है. जिस इलाके में ये मौजूद हैं, वहां मौसम काफी मुश्किल है. यहां तेज गर्मी और उमस रहती है. भारी बारिश होती है और अक्सर तूफान भी आते हैं। 

ऐसे मौसम में हजारों साल तक चट्टानों पर बने रंगों का टिके रहना वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से पहेली बना हुआ था. आखिर ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये पेंटिंग्स इतनी टिकाऊ बनी रहीं? अब वैज्ञानिकों को इसका एक हैरान करने वाला जवाब मिला है। 

पेंट में मिलाया गया था इंसानी खून!
जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में  प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक, इन चित्रों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मिश्रण में चूना, लाल मिट्टी और जानवरों के साथ-साथ इंसानी खून भी मिलाया गया था. शोधकर्ताओं ने शानडोंग यूनिवर्सिटी और गुआंग्शी म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के साथ मिलकर इन चित्रों के पेंट के छोटे-छोटे टुकड़ों का अध्ययन किया। 

जांच में सभी पेंट सैंपल में सीरम प्रोटीन मिले. ये खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को इंसानी खून से जुड़े ऐसे प्रोटीन भी मिले जो प्रसव और स्तनपान से संबंधित होते हैं। 

यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस्तेमाल किया गया इंसानी खून हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं से लिया गया हो सकता है.रिसर्च का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा खून की जरूरत नहीं थी.सिर्फ करीब 8 मिलीलीटर खून से एक वर्ग मीटर क्षेत्र को ढकने वाला पेंट तैयार किया जा सकता था। 

वैज्ञानिकों का मानना है कि खून में मौजूद कुछ तत्व चूने के साथ मिलकर एक खास तरह का कैल्शियम कार्बोनेट बनाते थे. इससे पेंट चट्टान की सतह के साथ बेहद मजबूती से जुड़ जाता था. यानी यह पेंट सिर्फ चट्टान के ऊपर चिपका हुआ नहीं था, बल्कि एक तरह से चूना-पत्थर की सतह के साथ जुड़ गया था. रिसर्चर्स ने इसकी मजबूती को इतना असाधारण बताया कि पेंट का सैंपल निकालने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक ड्रिल तक का इस्तेमाल करना पड़ा। 

हालांकि, जहां चट्टान से कैल्शियम कार्बोनेट घिस चुका था, वहां पेंट अपेक्षाकृत आसानी से निकल गया. शोध में यह भी पता चला कि अलग-अलग जगहों पर पेंट का मिश्रण एक जैसा नहीं था.एक साइट से मिले पेंट में करीब 97 फीसदी खून इंसानी था, जबकि पास की दूसरी जगह के सैंपल में लगभग एक-तिहाई हिस्सा गाय के खून का मिला. इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग पेंट तैयार करने के लिए इंसान और जानवरों के खून को अलग-अलग अनुपात में इस्तेमाल करते थे। 

डिलीवरी के बाद महिलाओं का खून क्यों?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इंसानी खून इस्तेमाल हुआ, तो वह कहां से आता था? रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि इसे बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद महिलाओं से हासिल किया जाता होगा.इसका संबंध उस समय के लुओयूए समाज की मान्यताओं से हो सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समाज में महिलाओं की प्रजनन क्षमता और मातृत्व को विशेष महत्व दिया जाता था। 

रिसर्च पेपर में यह संभावना जताई गई है कि खून का इस्तेमाल उर्वरता, पवित्रता या पूर्वजों के सम्मान जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों से जुड़ा हो सकता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि महिलाओं के प्रसव के बाद के खून का इस्तेमाल किए जाने की बात वैज्ञानिकों का अनुमान है, प्रत्यक्ष रूप से साबित तथ्य नहीं। 

पहले कुछ और माना जाता था
इस खोज से पहले वैज्ञानिकों के पास इन चित्रों की मजबूती को लेकर दूसरी थ्योरी थी. माना जाता था कि पेंट बनाने में ऐसे पौधों के रस का इस्तेमाल किया गया होगा, जिनमें ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. लेकिन नए विश्लेषण में पेंट के अंदर पौधों से जुड़े ऐसे अवशेष नहीं मिले. इसके बजाय इंसानी और जानवरों के खून से जुड़े प्रोटीन मिले. इससे खून के इस्तेमाल वाली थ्योरी को मजबूती मिली है। 

इन चित्रों का मकसद सिर्फ सजावट नहीं था?
इन प्राचीन चित्रों को देखकर यह भी सवाल उठता है कि आखिर हजारों साल पहले लोगों ने इतनी मेहनत से इन्हें क्यों बनाया होगा? चित्रों में इंसानों के साथ-साथ नाव, हथियार और संगीत वाद्ययंत्र दिखाई देते हैं. इनमें कुछ ऐसे सामान भी नजर आते हैं जिनका इस्तेमाल धार्मिक या सामुदायिक समारोहों में किया जाता था। 

रिसर्चर्स के मुताबिक, ये चित्र सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने के लिए नहीं रहे होंगे. इनमें धार्मिक रस्मों, सामुदायिक पहचान और पूर्वजों के सम्मान का भी महत्व हो सकता है। 

खास बात यह है कि इन चित्रों में किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया. इसके बजाय कई आकृतियां साथ दिखाई देती हैं. इससे संकेत मिलता है कि उस समाज में व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा पूरे समुदाय को महत्व दिया जाता था। 

क्या लुओयूए समाज मातृसत्तात्मक था?
ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लुओयूए समाज को मातृसत्तात्मक बताया गया है. प्राचीन चीनी दस्तावेजों में उनके सामाजिक ढांचे और रिश्तों को लेकर अलग-अलग विवरण मिलते हैं. रिसर्चर्स के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम चीन और लिंगनान इलाके के कई स्थानीय समाजों में हान राजवंश के दौर तक महिलाओं की सामाजिक भूमिका काफी मजबूत थी। 

ऐसे में अगर प्राचीन चित्रों को बनाने में प्रसव के बाद महिलाओं के खून का इस्तेमाल हुआ था, तो यह उस समाज में महिलाओं, मातृत्व और प्रजनन क्षमता के विशेष महत्व की ओर इशारा कर सकता है. हालांकि इस हिस्से को लेकर अभी और रिसर्च की जरूरत है। 

हजारों साल पुराना रहस्य, मिला हैरान करने वाला जवाब
हुआशान के ये चित्र सिर्फ प्राचीन कला के नमूने नहीं हैं. ये उस दौर के लोगों की जिंदगी, उनकी मान्यताओं और सामाजिक व्यवस्था की झलक भी देते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2,000 साल से ज्यादा पुराने इन चित्रों को बचाने में जिस चीज की भूमिका हो सकती है, वह आज के दौर में सुनकर ही हैरान कर देती है—इंसानी खून। 

हूतियों के Aramco अटैक के बाद पाकिस्तान-तुर्की की अग्निपरीक्षा
यमन में बैठे ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अरामको रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया है. हूती विद्रोहियों का दावा है कि ये हमला लगातार तीसरी बार किया गया है और ये बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है. इस हमले के बाद पूरे मरुस्थल में सन्नाटा है और सऊदी अरब का तेल नेटवर्क एक बार फिर भारी दबाव में आ गया है। 

इस हमले के बाद सऊदी के संकट मोचक बनने का दावा करने वाले पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की असलियत सामने आने वाली है, वहीं ऐतिहासिक ‘मक्का समझौते’ की भी सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा होने जा रही है। 

क्यों हुआ हमला? हूती विद्रोहियों ने दी खुली धमकी
हूती विद्रोहियों की सैन्य विंग के हवाले से सबा एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि ये हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है. हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब ने यमन के सादा और हज्जा प्रांतों में उनके एयरस्पेस का उल्लंघन किया और देश की संप्रभुता को चुनौती दी. हूती प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि वो यमन की सीमाओं पर होने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे. उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई भी आक्रामक कार्रवाई होती है तो उसका जवाब इसी तरह के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया जाएगा। 

क्या टूट गया यमन का सालों पुराना सीजफायर?
इस हमले के साथ ही ये लगभग साफ हो गया है कि यमन में पिछले कुछ सालों से चला आ रहा सीजफायर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. यमन के गृहयुद्ध में एक तरफ सऊदी समर्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार थी तो दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही। 

दोनों पक्षों के बीच जारी सीजफायर पिछले महीने ही उस वक्त डगमगा गया था जब अमेरिका और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच सीधी भिड़ंत बढ़ गई. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर दिया और लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए. जिजान रिफाइनरी पर हुआ ये नया हमला उसी कड़ी का हिस्सा है। 

होर्मुज जलडमरूमध्य से लेकर लाल सागर तक बिछा बारूद
एक तरफ हूती विद्रोही लाल सागर और सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर रखा है। 

ये समुद्री रास्ता दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है. तेहरान और वाशिंगटन के बीच जारी तनाव ने इस रास्ते को दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ बना दिया है. ऐसे में अगर सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले होते रहे, तो पूरे यूरोप और एशिया में ईंधन का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। 

अब पता चलेगी पाकिस्तान और तुर्की की असलियत!
पाकिस्तान हमेशा से खुद को रियाद का सबसे बड़ा रणनीतिक और सैन्य रक्षक बताता आया है. जब भी सऊदी अरब की सुरक्षा पर बात आती है, इस्लामाबाद बड़े-बड़े दावे करता ह  लेकिन जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही सीधी चुनौती दे रहे हैं, तब क्या पाकिस्तान अपनी सेना या रणनीतिक मदद सऊदी अरब के बचाव में भेजेगा? या फिर वो ईरान के डर से पीछे हट जाएगा? इस हमले ने पाकिस्तान की कागजी बयानबाजी और जमीनी हकीकत का अंतर साफ कर दिया है। 

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन खुद को मुस्लिम अमहियत का लीडर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. तुर्की के ड्रोन और सैन्य तकनीक की दुनिया भर में चर्चा होती है. लेकिन सऊदी अरामको पर हुए इस हमले के बाद तुर्की क्या रुख अपनाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं. तुर्की का ईरान के साथ भी कारोबारी रिश्ता है और सऊदी अरब के साथ भी वह संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है. अब तुर्की को चुनना होगा कि वो सऊदी के साथ खड़ा होता है या खलीफा बनने का नाटक करता रहेगा है। 

ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका को अपने MQ-9 रीपर ड्रोन का बड़ा नुकसान हुआ है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अब तक कम से कम 45 रीपर ड्रोन खो चुके हैं. यह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के कुल रीपर ड्रोन का करीब 25 फीसदी है. इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमले के लिए किया जाता है. एक रीपर ड्रोन की कीमत उसके सेंसर और हथियारों के हिसाब से 30 से 50 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। 

इन 45 ड्रोन के नुकसान की कीमत 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, सभी ड्रोन दुश्मन के हमले में नहीं गिरे. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, कुछ ड्रोन का अपने ऑपरेटर से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद वे क्रैश हो गए. अमेरिका को जंग में ड्रोन के साथ तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। 

होर्मुज के पास ज्यादा इस्तेमाल हुए रीपर
अमेरिकी सेना ने ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास रीपर ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया. यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है और ईरान-अमेरिका तनाव का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है. रीपर ड्रोन लंबे समय तक आसमान में रहकर निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। 

इसकी रफ्तार कम होती है और यह कई बार कम ऊंचाई पर उड़ता है. इसी वजह से ईरान की सेना और यमन व इराक में उसके सहयोगी गुटों के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो सकता है। 

अमेरिका के पास कितने रीपर ड्रोन थे?
युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 रीपर ड्रोन थे. इनमें 165 एयर फोर्स और 20 मरीन कॉर्प्स के पास थे. मरीन कॉर्प्स ने कहा है कि उसके किसी रीपर ड्रोन का नुकसान नहीं हुआ है। 

मई में एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने अमेरिकी सीनेट को बताया था कि अमेरिका के पास करीब 135 रीपर ड्रोन बचे थे. उस समय उन्होंने ड्रोन के लगातार हो रहे नुकसान पर चिंता जताई थी। 

अमेरिका अब पुराने रीपर ड्रोन को धीरे-धीरे हटाने की तैयारी कर रहा है. उनकी जगह कम कीमत वाले हथियारबंद ड्रोन लाने की योजना है. ये ड्रोन एक साथ कई ड्रोन के समूह में काम कर सकेंगे। 

मिसाइलों का स्टॉक भी घटा

ईरान युद्ध में अमेरिका ने बड़ी संख्या में मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है. युद्ध के पहले महीने में अमेरिकी सेना ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और 1,000 से ज्यादा पैट्रियट और THAAD मिसाइलें इस्तेमाल कीं। 
THAAD मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है. अमेरिका की मौजूदा क्षमता एक साल में ज्यादा से ज्यादा 96 THAAD इंटरसेप्टर बनाने की है. लेकिन अगले साल अमेरिका को 857 और अगले पांच साल में करीब 2,600 THAAD इंटरसेप्टर की जरूरत बताई गई है। 

हथियारों का भंडार भरना बड़ी चुनौती
अमेरिकी सरकार ईरान युद्ध के खर्च और हथियारों की भरपाई के लिए कांग्रेस से 67 अरब डॉलर के अतिरिक्त बजट की मांग कर रही है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक, सितंबर के अंत तक युद्ध पर करीब 37.5 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। 

ईरान युद्ध के साथ यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियारों ने भी अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ाया है. अब ड्रोन और मिसाइलों को फिर से तैयार करने की जरूरत है. लेकिन नए हथियार बनाने में समय लगेगा. ऐसे में अमेरिका के सामने युद्ध का खर्च संभालने और हथियारों का भंडार फिर भरने, दोनों की चुनौती है। 

अमेरिका के न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क राज्यों ने 15 अगस्त 2026 को 'भारत स्वतंत्रता दिवस' घोषित किया है। दुनियाभर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह होने शुरू हो गए हैं। इसी बीच इन दोनों राज्यों ने यह घोषणा की है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ताना संबंधों को भी सम्मान दिया गया है।

न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कई पोस्ट कर इन घोषणाओं की जानकारी साझा की। दूतावास ने न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल को धन्यवाद दिया। उन्होंने 15 अगस्त 2026 को न्यू जर्सी में 'भारत स्वतंत्रता दिवस' घोषित किया है। इस घोषणा में न्यू जर्सी में रह रहे भारतीय मूल के अमेरिकियों के अहम योगदान को भी मान्यता दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शोध, तकनीक, कारोबार, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में इस समुदाय के योगदान का जिक्र किया गया है।

घोषणा में क्या कहा गया?
घोषणा में भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रहे दोस्ताना संबंधों और बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया गया है। इसमें शिक्षा, कारोबार, तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बढ़ते संबंधों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि भारत का स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत लोगों के साहस, दूरदृष्टि और बलिदान को सम्मान देता है, जिनके शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन ने दुनियाभर की पीढ़ियों को प्रेरित किया। इस आंदोलन ने न्याय, समानता और मानव गरिमा के सार्वभौमिक सिद्धांतों को भी मजबूत किया।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने क्या कहा?
महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क भी भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस मौके पर भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को विशेष रूप से सम्मान दिया जा रहा है। दूतावास ने न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल का भी आभार जताया। उन्होंने 15 अगस्त 2026 को पूरे न्यूयॉर्क राज्य में 'भारत स्वतंत्रता दिवस' घोषित किया है।  दूतावास ने कहा कि यह घोषणा भारत की आजादी की यात्रा और भारत-अमेरिका के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाती है। इसमें न्यूयॉर्क में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के अहम योगदान को भी मान्यता दी गई है।

समुदाय ने राज्य के सांस्कृतिक, आर्थिक और नागरिक जीवन में अहम योगदान दिया है। घोषणा में बताया गया कि भारत की आजादी की राह अहिंसक विरोध, सच्चाई, आत्म-अनुशासन और नैतिक साहस जैसे मूल्यों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता से बनी थी। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका में हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अब अलग-अलग संस्कृतियों के बीच सद्भाव की एक शानदार मिसाल बन चुका है। रंग-बिरंगे समारोहों में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ शामिल होते हैं। वे भारत और अमेरिका की समृद्ध देशभक्ति की परंपराओं का गर्व के साथ सम्मान करते हैं। ये आयोजन दोनों लोकतांत्रिक देशों को जोड़ने वाले गहरे संबंधों का प्रतीक हैं।

80वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या रहेगा खास?
भारत अब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इस साल के समारोह में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने को भी खास तौर पर याद किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर 'युवा शक्ति' पर भी विशेष जोर रहेगा। इसमें छात्रों और युवा नागरिकों की उपलब्धियों और उनके योगदान को सम्मान दिया जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में भारत की गहरी ऐतिहासिक परंपराओं के साथ देश की नई पीढ़ी और उसके भविष्य की ओर बढ़ते कदमों को भी प्रमुखता दी जाएगी।

यह शहर है गुआराओ , जिसे चीन में 'अंडरवियर सिटी' कहा जाता है. यहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ब्रा, बनियान और अंडरवियर बनाने के कारोबार पर टिका है. यहां हर साल करोड़ों की संख्या में इनरवियर तैयार किए जाते हैं और चीन के साथ-साथ दूसरे देशों में भी भेजे जाते हैं। 

हर दिन बनते हैं लाखों इनरवियर
गुआराओ की एक अंडरवियर फैक्ट्री में रोजाना करीब 30 से 40 हजार मोटी पैड वाली ब्रा और अंडरवियर तैयार होती हैं. फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी उत्पादन लाइन पर एक ही काम को बार-बार करते हैं. एक कर्मचारी का काम पूरा होते ही कपड़ा अगले कर्मचारी के पास पहुंच जाता है और इसी तरह धीरे-धीरे तैयार होती है एक ब्रा या अंडरवियर। 

गुआराओ में ऐसी सिर्फ एक-दो फैक्ट्रियां नहीं हैं. पूरे शहर में हजारों छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां अंडरवियर बनाने के काम में लगी हैं. आंकड़ों के मुताबिक, शहर में हर साल करीब 35 करोड़ ब्रा और 43 करोड़ बनियान और अंडरवियर तैयार किए जाते हैं. यहां बनने वाले इनरवियर का बड़ा हिस्सा चीन के घरेलू बाजार में बिकता है, जबकि काफी सामान विदेशों में भी भेजा जाता है। 

कहा जाता है कि शहर के औद्योगिक उत्पादन में अंडरवियर से जुड़े सामान की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है. यानी इस शहर में कपड़े का कारोबार कहें या अंडरवियर की इंडस्ट्री, दोनों लगभग एक ही बात हो गई है। 

सड़क से फैक्ट्री तक… हर जगह अंडरवियर का कारोबार
गुआराओ में अंडरवियर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है. शहर में जगह-जगह लिंजरी के विज्ञापन देखने को मिलते हैं. बड़े-बड़े होर्डिंग्स पर मॉडल्स को अलग-अलग तरह के अंडरवियर पहने दिखाया जाता है. इसी वजह से स्थानीय प्रशासन भी गुआराओ को 'अंडरवियर सिटी' यानी 'अंडरवियर का शहर' कहता है। 

शहर के लिए यह उद्योग सिर्फ कपड़े बनाने का काम नहीं, बल्कि रोजगार और कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. हजारों लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसी कारोबार से जुड़े हैं। 

1982 में शुरू हुआ था अंडरवियर का कारोबार
गुआराओ में अंडरवियर बनाने का कारोबार बहुत पुराना नहीं है. इसकी शुरुआत करीब 1982 में हुई थी. पड़ोसी हांगकांग और ताइवान से आए निवेश ने यहां इस उद्योग को बढ़ने में मदद की। 

शहर की लोकेशन और अपेक्षाकृत सस्ता मजदूर मिलने की वजह से यहां फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ने लगीं. खासकर 1995 से 2005 के बीच अंडरवियर का कारोबार तेजी से फैला और गुआराओ एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर गया.लेकिन तेज औद्योगिक विकास के साथ शहर को प्रदूषण जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। 

सिर्फ अंडरवियर पर टिकी अर्थव्यवस्था, अब बढ़ी चिंता
गुआराओ की सबसे बड़ी ताकत ही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है. शहर का उद्योग मुख्य रूप से एक ही क्षेत्र पर निर्भर है. ऐसे में अगर अंडरवियर के कारोबार में मंदी आती है या दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो इसका सीधा असर पूरे शहर पर पड़ता है। 

फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन ग्राहक ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं. यानी खर्च बढ़ रहा है, लेकिन सामान की कीमत उसी हिसाब से बढ़ाना मुश्किल है. इसका असर छोटे और मध्यम स्तर की फैक्ट्रियों पर भी पड़ रहा है। 

थाईलैंड और वियतनाम से बढ़ी टक्कर
गुआराओ के सामने अब सिर्फ घरेलू बाजार की चुनौती नहीं है. थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी अंडरवियर बनाने के क्षेत्र में चीन को टक्कर दे रहे हैं. इन देशों में कुछ मामलों में मैन्युफैक्चरिंग लागत और टैक्स कम होने के कारण कंपनियों के लिए वहां उत्पादन करना ज्यादा फायदेमंद पड़ सकता है. 2008 के बाद से मिड और लो-एंड अंडरवियर के कुछ ऑर्डर चीन से इन देशों की ओर जाने लगे. इसका असर गुआराओ के निर्यात पर भी पड़ा। 

चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन गुआराओ जैसे कई छोटे औद्योगिक शहर अपनी पुरानी इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकल पाए. अंडरवियर उद्योग पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता अब शहर के लोगों को परेशान कर रही है। 

कई लोग बेहतर रोजगार और भविष्य की तलाश में आसपास के शहरों और दूसरे देशों की ओर जाने लगे हैं. कुछ फैक्ट्री मालिक कारोबार बंद करके शहर छोड़ चुके हैं.

गुआराओ की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है. चीन में ऐसे कई शहर हैं जहां एक ही तरह के सामान का उत्पादन पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाता है. किसी शहर में प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं तो किसी में कपड़े या दूसरे सस्ते सामान। 

ऐसे 'वन-इंडस्ट्री टाउन' ने चीन को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन इन शहरों की मुश्किल यह है कि अगर सस्ता उत्पादन करने वाला कोई दूसरा देश बाजार में आ जाए, तो पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती है। 

गुआराओ में आज भी सिलाई मशीनों की आवाज और अंडरवियर के ढेर दिखाई देते हैं. लेकिन इन करोड़ों ब्रा और अंडरवियर के पीछे अब एक सवाल भी खड़ा है. अगर पूरी अर्थव्यवस्था एक ही उद्योग पर टिकी हो, तो बदलते वक्त के साथ शहर खुद को कितना बदल पाएगा?

पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनसे दुनिया के तमाम देश सतर्क हो गए हैं. जिस तरह से संप्रभु देश पर अटैक किए जा रहे हैं, उनसे अन्‍य देशों में डर का भाव पैदा हो रहा है. इसका असर ग्‍लोबल लेवल पर स्‍पष्‍ट तौर पर देखा जा सकता है. हथियार खरीदने या फिर उसे डेवलप करने पर इन्‍वेस्‍टमेंट काफी बढ़ चुका है. सालों से शांति और डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी (सुरक्षात्‍मक रक्षा नीति) पर चलने वाले देश भी अब अपने सिस्‍टम को दुरुस्‍त करने में जुट गए हैं. उनमें जापान का नाम सबसे टॉप पर है. दशकों से शांतिपूर्ण और डिफेंसिव अप्रोच वाली नीति पर चलने वाला जापान अब अपनी इस नीति से इतर चलता हुआ दिख रहा है. हाल में जापान की ओर से दो मिसाइलों का परीक्षण किया गया है. इनमें से एक मिसाइल की रेंज तो 1600 किलोमीटर बताई जा रही है. इससे इंडो-पैसिफिक रेंज में पावर बैलेंस की स्थिति बनने की संभावना प्रबल हो गई है. दूसरी तरफ, चीन के लिए यह खबर कतई अच्‍छी नहीं है, क्‍योंकि निकट भविष्‍य में उसकी मनमानियों पर रोक लग सकती है. सामरिक रूप से यह स्थिति भारत के लिए काफी अच्‍छी साबित हो सकती है, क्‍योंकि भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक रूप से अच्‍छे संबंध हैं. भारत के बॉर्डर इलाके में चीन अपना नापाक मंसूबा समय-समय पर दिखाता रहा है, ऐसे में हिंद-प्रशांत में सैन्‍य रूप से मजबूत दोस्‍त के होने से तस्‍वीर बदल सकती है। 

जापान ने अपनी रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हुए लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल सिस्‍टम्‍स के सफल परीक्षण किए हैं. ‘एशिया टाइम्‍स’ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टॉमहॉक (Tomahawk) क्रूज मिसाइल और स्वदेशी अपग्रेडेड टाइप-12 मिसाइल के परीक्षणों को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि जापान की सैन्य रणनीति में बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. अब तक केवल रक्षात्मक सैन्य नीति अपनाने वाला जापान धीरे-धीरे ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है, जिससे वह दुश्मन के ठिकानों पर जवाबी हमला भी कर सके. यह बदलाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर किया जा रहा है. जुलाई के अंतिम सप्ताह में जापान के रक्षा मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण टेस्‍ट किए. पहला परीक्षण जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JMSDF) ने अमेरिकी नेवी के सहयोग से प्रशांत महासागर में किया, जिसमें कोंगो क्‍लास के एजिस डिस्‍ट्रॉयर जेएस चोकाई (JS Chokai) से टॉमहॉक लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल दागी गई. इसके साथ ही जापान सतह पर तैनात वॉरशिप से टॉमहॉक मिसाइल का प्रक्षेपण करने वाला तीसरा विदेशी देश बन गया। 

900 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल
दूसरा परीक्षण गिफू एयर बेस पर किया गया, जहां जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) ने F-2 लड़ाकू विमान से अपग्रेडेड टाइप-12 एयर-लॉन्च मिसाइल का फ्लाइट टेस्‍ट शुरू किया. इस नई मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है, जबकि भविष्य में विकसित किए जा रहे वेरिएंट की रेंज 1,600 किलोमीटर तक हो सकती है. इन हथियारों को कम रडार पहचान वाली, नेटवर्क आधारित और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। 

अमेरिका से 400 टॉमहॉक की खरीद
जापान फिलहाल अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है. इन्हें अंतरिम व्यवस्था के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2027 तक स्वदेशी लंबी दूरी की स्टैंडऑफ मिसाइलों को सेवा में शामिल करने की योजना है. आधिकारिक तौर पर टोक्यो अभी भी अपनी रक्षात्मक नीति को बरकरार रखने की बात कहता है, लेकिन नई क्षमताओं को देखते हुए कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान अब केवल हमले को रोकने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम होना चाहता है। 

चीन की मनमानी पर लगाम
इस बदलाव का सबसे अधिक असर चीन के साथ रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है. हाल के महीनों में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी द्वारा परमाणु हथियारों पर चर्चा की संभावना जताने और प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची द्वारा ताइवान को जापान की संप्रभुता से जुड़ा सुरक्षा मुद्दा बताए जाने के बाद बीजिंग की चिंताएं और बढ़ गई हैं. विश्लेषकों का मानना है कि यदि जापान पहली बार हमला करने की क्षमता विकसित करता है, तो चीन भी अपनी परमाणु और सैन्य रणनीति में बदलाव कर सकता है, जिससे क्षेत्र में सामरिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा रहेगा. हालांकि, केवल लंबी दूरी की मिसाइलें हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं है. जापान के पास अभी स्वतंत्र ‘किल चेन’ यानी लक्ष्य की पहचान, निगरानी, हमला और नुकसान के आकलन की पूरी क्षमता नहीं है. इस पूरी प्रक्रिया के लिए वह अभी भी अमेरिकी खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) सिस्‍टम पर काफी हद तक निर्भर है. यदि किसी संकट के दौरान अमेरिका और जापान के बीच समन्वय में कमी आती है या चीन कम्‍यूनिकेशन और मॉनिटरिंग मेकेनिज्‍म को बाधित करने में सफल होता है, तो जापान की नई मिसाइल क्षमता का प्रभाव सीमित हो सकता है। 

जापान की चुनौतियां
जापान के सामने एक अन्य बड़ी चुनौती हथियारों के प्रोडक्‍शन और स्‍टोरेज की है. रक्षा विश्लेषकों के अनुसार देश का रक्षा उद्योग अभी सीमित उत्पादन क्षमता वाला है और कई महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशों पर निर्भर है. अमेरिका में टॉमहॉक मिसाइलों के उत्पादन में तेजी लाने में भी कई वर्ष लग सकते हैं. वैश्विक संघर्षों और बढ़ती मांग के कारण इन मिसाइलों की आपूर्ति में लगभग 47 महीने तक का समय लग सकता है. इसके अलावा जापान ने F-35 लड़ाकू विमान, आधुनिक F-15 और एजिस वॉरशिप जैसे महंगे प्लेटफॉर्म पर अधिक निवेश किया है, जबकि पर्याप्त संख्या में मिसाइलों और इंटरसेप्टर का भंडार अभी भी चुनौती बना हुआ है। 

युद्ध पर क्‍या कहता है जापान का संविधान
रणनीतिक स्तर पर भी कई प्रश्न बने हुए हैं. जापानी संविधान और वॉर डिफेंस पॉलिसी के तहत सैन्य बल का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है. सरकार का तर्क है कि यदि किसी सशस्त्र हमले के जवाब में न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किया जाए तो दुश्मन के क्षेत्र में हमला भी संवैधानिक हो सकता है. लेकिन विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी कोमेतो का कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि जवाबी कार्रवाई केवल वास्तविक हमले के बाद होगी या दुश्मन की तैयारी को भी हमले का आधार माना जाएगा. उनका तर्क है कि अस्पष्ट नियम भविष्य में पूर्व-निवारक हमलों का रास्ता खोल सकते हैं और जापान को अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियानों में अधिक गहराई से शामिल कर सकते हैं। 

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सितंबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आएंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई ने ईरानी सूत्रों के हवाले से शुक्रवार, 14 अगस्त को यह रिपोर्ट छापी है. भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा. यह सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में होने वाला है. अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीने से अधिक समय से जारी संघर्ष के बीच पेजेशकियन की भारत यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। 

इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के तय किए गए विषय “मजबूती, नए प्रयोग, सहयोग और टिकाऊ विकास के लिए निर्माण” के तहत होगी. भारत ने 2026 की शुरुआत में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील से संभाली थी। 

बता दें अक्टूबर 2024 में पेजेशकियन ने रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बीच संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी। 

ईरान 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना था. उसके साथ मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी फुल टाइम मेंबर बने थे. इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हुआ. इसके साथ संगठन के पूर्ण सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। 

ईरान 2024 में BRICS का पूर्ण सदस्य बना था. इसके बाद से तेहरान इस मंच के जरिए आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर देता रहा है. जून में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत आए थे. उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत पश्चिम एशिया में तनाव कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा था कि ईरान भारत की किसी भी रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेगा। 

राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुए BRICS सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों और पश्चिम एशिया समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान चाबहार बंदरगाह और भारत-ईरान सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया था। 

पश्चिम एशिया संकट के बीच अहम दौरा
भारत और ईरान के बीच हाल के महीनों में कूटनीतिक संपर्क बढ़ा है. जुलाई में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें पश्चिम एशिया के हालात और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा हुई. मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान और होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई थी। 

जून में भारत आए थे ईरान के विदेश मंत्री
इससे पहले जून में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे. बैठक के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराघची ने दुनिया में शांति कायम करने में भारत की बढ़ती भूमिका की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती स्थिति को शांत करने में भारत और बड़ी भूमिका निभा सकता है। 

अराघची ने साफ कहा कि तेहरान यानी ईरान को हथियारों या युद्ध के रास्ते में कोई भविष्य नजर नहीं आता. उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है. उनके मुताबिक, आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता बातचीत के जरिए समझौता करना है. ईरान की ओर से भारत की मध्यस्थता के लिए तैयार होने का संकेत देते हुए अराघची ने कहा, “भारत की किसी भी रचनात्मक भूमिका का हम स्वागत करेंगे। 

अराघची ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मिलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के साथ दोस्ताना संबंध रखने वाले देश व्यापार और कारोबारी सुरक्षा के लिए ईरान पर भरोसा कर सकते हैं. अराघची ने यह भी साफ किया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा करने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी ईरान हमेशा निभाता रहेगा। 

सीधे शब्‍दों में कहे तो भारत समेत 40 देशों पर यह आरोप लगाया गया है कि ये अमेरिका को चीन का उत्‍पाद बेच रहे हैं और चीन को भारी टैरिफ से बचा रहे हैं. 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' नामक एक रिपोर्ट में व्‍हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिका इस तरह की खेपों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए AI का उपयोग करेगा। 

नवारो ने कहा कि 2018 के बाद यह प्रथा अधिक आम हो गई, जब ट्रंप प्रशासन ने चीन पर अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप में धारा 301 के तहत टैरिफ लगाए थे. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अवैध रूप से माल की ढुलाई का सालाना वैल्यू 40 अरब अमेरिकी डॉलर से 303 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच है। 

भारत, कनाड समेत यूरोपीय संघ का नाम 
राष्ट्रपति के व्यापार और विनिर्माण सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि सालों से बड़े पैमाने पर माल ट्रांसफर घोटाले ने कम्युनिस्ट चीन को 40 से अधिक देशों के माध्यम से अपने निर्यात को वैध बनाने की अनुमति दी है। 

उन्होंने कहा कि चीन के तथाकथित 'शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क' में शामिल देशों में अमेरिका के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश शामिल हैं, जिनमें मैक्सिको और कनाडा से लेकर यूरोपीय संघ, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। 

इन देशों से आयात में भी चीनी उत्‍पाद मिले 
रिपोर्ट में नवारों ने कहा कि चीन ने मामूली प्रॉसेस‍िंग, रीलेबलिंग, रीपैकेजिंग, रीइनवॉइसिंग या रूटिंग चेंजेज के लिए इन तीसरे देशों का उपयोग करना शुरू कर दिया. देश तो बदला, लेकिन चीनी वस्‍तुओं का काफी हद तक मौजूदगी मिली। 

उन्होंने कहा कि टैरिफ से बचने के लिए सामानों को दूसरे रास्ते से भेजकर, चीन और उसके राज्य समर्थित निर्माता और व्यापारिक फर्म सस्ते श्रम, कमजोर सीमा शुल्क जांच, उदार मुक्त क्षेत्रों या  अमेरिकी व्यापार पहुंच वाले स्थानों पर सामान पहुंचा सकते हैं। 

टैरिफ से कैसे बच रहा है चीन? 
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पुणे-गुजरात-चेन्‍नई उत्‍पादन पट्टी पंपों और कंप्रेसरों की मांग करती है, जिससे सिनसिनाटी, डेटन और कोलंबस में टेक्‍नोलॉजी सप्‍लाई चेन प्रभावित होती है. नवारो ने कहा कि पुणे से भारत में बिकने वाला चीनी पंप सिनसिनाटी, डेटन या कोलंबस में बनी हुई नहीं होती हैं. अमेरिका संदिग्ध माल ट्रांसफर की पहचान करने के लिए AI का उपयोग करने की भी योजना बना रहा है। 

नवारो ने कहा कि अमेरिका तीसरे देशों के माध्यम से अमेरिकी बाजारों में पहुंचने वाले सामानों का पता लगाने में मदद करने के लिए एआई-सक्षम "डिटेक्टिव बॉर्डर" सिस्‍टम तैनात करेगा. इस सिस्‍टम से शिपमेंट डेटा, रूट‍िंग हिस्‍ट्री, प्रोडक्‍ट क्‍लारिफिकेशन, उत्‍पादन क्षमता और अन्‍य चीजों की जांच करने की उम्‍मीद है। 

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू के मुख्यमंत्री विजय थलापति को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था जिसमें करुर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार और अन्य की याचिका पर नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई. उन्होंने विजय सरकार के फैसले को चुनौती देने के आधार पर सवाल उठाया। 

सिंघवी ने कहा, ‘अगर राज्य सरकार चाहती है कि भगदड़ पीड़ित लोगों के परिवारीजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, तो हाईकोर्ट को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?’

उन्होंने दलील दी कि नौकरी से जुड़े मुद्दे पर जनहित याचिका (PIL) नहीं चलाई जा सकती। 
वहीं बेंच ने भी सवाल किया कि राज्य सरकार को इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को नौकरी देने से क्यों रोका जाना चाहिए? क्या ऐसी कोई वजह है?

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “भगदड़ हुई, लोग मारे गए. अगर सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें कुछ राहत दी जाए और पैसे से मुआवजा दिया जाए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नौकरी नहीं दी जानी चाहिए? मान लीजिए त्रासदी में परिवार का अकेला सदस्य मर गया, तो क्या सरकार को उसके बेटे या बेटी को नौकरी नहीं देनी चाहिए?”

हाईकोर्ट के द्वारा किए गए फैसले को वकील ने राजनीतिक हितों का टकराव बताया. वहीं राज्य की याचिका का विरोध कर रहे एक वकील ने दलील दी कि तमिलनाडु सरकार इस तरह सरकारी नौकरियां बांटने का विवेकाधिकार नहीं ले सकती। 

उन्होंने दावा किया कि जिस राजनीतिक दल पर भगदड़ की जिम्मेदारी बताई जा रही है, वही दल अभी राज्य की सत्ता में है. इसलिए सरकार के फैसले में हितों का टकराव हो सकता है। 

जब बेंच ने वकील से पूछा कि वह किस पार्टी की ओर से पेश हो रहे हैं, तो वकील ने बताया कि वह एक राजनीतिक दल की ओर से यहां सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। 

तब जस्टिस चंद्रन ने कहा, “यहां राजनीति मत लाइए.”

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के 27 जुलाई के फैसले के बाद आया है. हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें करुर स्टांपीड के पीड़ित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान था। 

हाईकोर्ट ने कहा था कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ हैं. जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की डिवीजन बेंच ने यह भी बताया कि सरकारी विभागों में कई लोग पहले से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 

बेंच ने कहा था कि करुर पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देते समय उन लोगों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है जो पहले से इंतजार कर रहे हैं। 

करुर भगदड़ मामला क्या है और कितने लोगों की हुई थी मौत
जानकारी के मुताबिक करूर में भगदड़ 27 सितंबर 2025 को सीएम विजय थलापति की पार्टी टीवीके की रैली के दौरान हुई थी. इसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस त्रासदी के बाद जवाबदेही और भीड़ प्रबंधन की कमियों को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था और विपक्ष सहित लोगों ने इसके लिए विजय थलापति को भी जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था. हालांकि यह भगदड़ हाल के वर्षों में तमिलनाडु में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हुई सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी। 

पैकेज्ड फूड में मौजूद नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट की जानकारी सामने से साफ-साफ देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार अपने लोगों को स्वस्थ नहीं रखना चाहती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल लोगों को खासकर बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान FSSAI की ओर से हो रही देरी पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद लेबलिंग के मुद्दे पर पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है. जस्टिस पार्डीवाला ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा, "क्या आप कोर्ट को मजाक समझ रहे हैं?"

कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला जनहित से जुड़ा है और अगर सरकार खुद कदम नहीं उठाती तो अदालत को आदेश देना पड़ सकता है। 

क्या है फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग?
फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल का मकसद पैकेट के सामने ही यह बताना है कि किसी खाद्य उत्पाद में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है और वह स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी चिंता वाली बात हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की व्यवस्था को दुनिया के कई देशों में अपनाई जाने वाली व्यवस्था बता चुका है। 

मौजूदा व्यवस्था में पैकेज्ड फूड पर पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि महत्वपूर्ण जानकारी को पैकेट के सामने ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाया जाना चाहिए, ताकि ग्राहक खरीदारी के समय तुरंत फैसला ले सके. FSSAI पहले भी पैकेट के सामने पोषण संबंधी जानकारी को प्रमुखता से दिखाने के प्रस्ताव पर काम कर चुका है। 

बढ़ते डायबिटीज और मोटापे के बीच अहम मामला
याचिका में कहा गया है कि ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ मोटापा, डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसी वजह से याचिकाकर्ता ने पैकेज्ड फूड पर स्पष्ट चेतावनी लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस तरह की जानकारी उपभोक्ताओं को ज्यादा जागरूक और बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार लाल किले से तिरंगा फहराया था। इसके बाद से उन्होंने हर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देश को संबोधित किया है। 15 अगस्त 2025 को उनका यह क्रम लगातार 12वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इस उपलब्धि के साथ वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 10 बार तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड से आगे निकल चुके हैं।

लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम?
लाल किले की प्राचीर से सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। उन्होंने वर्ष 1947 से 1964 तक कुल 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और अब तक कोई प्रधानमंत्री इसे पार नहीं कर सका है।

दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी
इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने अपने दोनों कार्यकालों (1966-1977 और 1980-1984) के दौरान कुल 16 बार लाल किले से तिरंगा फहराया। वह अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से केवल एक बार पीछे रहीं।

लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची

• पंडित जवाहरलाल नेहरू – 17 बार
• इंदिरा गांधी – 16 बार
• नरेंद्र मोदी – 12 बार (15 अगस्त 2025 सहित)
• डॉ. मनमोहन सिंह – 10 बार
• अटल बिहारी वाजपेयी – 6 बार
• राजीव गांधी – 5 बार
• पी.वी. नरसिम्हा राव – 5 बार
• लाल बहादुर शास्त्री – 2 बार
• मोरारजी देसाई – 2 बार
• चौधरी चरण सिंह – 1 बार
• वी.पी. सिंह – 1 बार
• एच.डी. देवेगौड़ा – 1 बार
• आई.के. गुजराल – 1 बार

गौरतलब है कि कुछ प्रधानमंत्रियों, जैसे गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर, को अपने अल्पकालिक कार्यकाल के कारण लाल किले से तिरंगा फहराने का अवसर नहीं मिल सका।

लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा क्यों है खास?
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराना भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब से हर वर्ष प्रधानमंत्री इसी ऐतिहासिक स्थल से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं तथा देश की दिशा पर अपने विचार रखते हैं।

यह परंपरा भारत की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती है तथा हर वर्ष करोड़ों देशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर बनती है।

15 अगस्त का नाम आते ही सबसे पहले भारत का स्वतंत्रता दिवस याद आता है। वर्ष 1947 में इसी दिन भारत ने लगभग दो सौ वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखता है? इस दिन कुछ देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि कुछ देशों में राष्ट्रीय महत्व के विशेष दिवस मनाए जाते हैं।

भारत
15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। हर वर्ष इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और देशभक्ति से जुड़े आयोजन किए जाते हैं।

दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया में 15 अगस्त को नेशनल लिबरेशन डे (Gwangbokjeol) मनाया जाता है। वर्ष 1945 में इसी दिन जापानी शासन का अंत हुआ था और कोरिया को स्वतंत्रता मिली थी। यह वहां का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है।

उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को जापानी कब्जे से मुक्ति की याद में राष्ट्रीय अवकाश मनाता है। यह दिन वहां स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

कांगो गणराज्य
अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ कांगो (कांगो-ब्राज़ाविल) ने 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसलिए हर वर्ष इस दिन वहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।

लिकटेंस्टीन
यूरोप का छोटा देश लिकटेंस्टीन भी 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस अवसर पर सरकारी समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है।

15 अगस्त का वैश्विक महत्व
इतिहास में 15 अगस्त कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ, कोरिया को जापानी शासन से मुक्ति मिली और कांगो गणराज्य ने आजादी हासिल की। यही कारण है कि यह तारीख दुनिया के कई देशों के इतिहास में विशेष स्थान रखती है।

15 अगस्त क्यों चुना गया? जानिए स्वतंत्रता दिवस से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य

1. 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई?
भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय की थी। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन इस दिन को अपने लिए शुभ मानते थे।

2. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण में क्या अंतर है?
15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस): प्रधानमंत्री लाल किले पर नीचे से ऊपर तिरंगा फहराते हैं, जिसे ध्वजारोहण (Flag Hoisting) कहा जाता है।
26 जनवरी (गणतंत्र दिवस): राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहले से बंधे तिरंगे की गांठ खोलते हैं, जिसे ध्वज फहराना (Flag Unfurling) कहा जाता है।

3. आजादी के समय भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उस समय 'जन गण मन' आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया।

4. आजादी के जश्न में महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे
जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं बल्कि बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा रोकने और शांति स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे।

5. 15 अगस्त को केवल भारत ही नहीं, कई अन्य देश भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त को भारत के अलावा कई अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं—
दक्षिण कोरिया
उत्तर कोरिया
बहरीन
कांगो गणराज्य
लिकटेंस्टीन (राष्ट्रीय दिवस इसी तिथि पर मनाया जाता है)

6. भारत और पाकिस्तान की आजादी लगभग एक ही समय हुई
भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन अगस्त 1947 में हुआ। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त, जबकि भारत 15 अगस्त को मनाता है। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया दोनों देशों में अलग-अलग समय पर पूरी हुई थी।

7. तिरंगा बनाने के लिए भी हैं विशेष नियम
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) और BIS मानकों का पालन किया जाता है। पहले केवल खादी से बने तिरंगे का प्रावधान था, जबकि वर्तमान नियमों के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है।

8. नेहरू का ऐतिहासिक भाषण 'Tryst with Destiny'
14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण 'Tryst with Destiny' (नियति से वादा) दिया, जिसे विश्व के महानतम राजनीतिक भाषणों में गिना जाता है।

9. क्या 1947 में 1 डॉलर बराबर 1 रुपया था?
यह एक लोकप्रिय मिथक है। वास्तविकता यह है कि उस समय भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था। इसलिए 1 डॉलर = 1 रुपया वाली बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं मानी जाती।

10. 15 अगस्त 1947 के बाद भी कई क्षेत्र भारत में शामिल हुए
आजादी के समय भारत में 565 देसी रियासतें थीं। सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों का एकीकरण बाद में हुआ।

प्रमुख विलय इस प्रकार हुए—
हैदराबाद: सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत में शामिल हुआ।
जूनागढ़: फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय हुआ।
जम्मू-कश्मीर: 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत का हिस्सा बना।
मणिपुर: 1949 में विलय समझौते के तहत भारत में शामिल हुआ।
गोवा, दमन और दीव: दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद भारत का हिस्सा बने।
दादरा और नगर हवेली: 1961 में भारत में विलय हुआ।
पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम: 1954 में भारत को सौंपे गए और 1962 में कानूनी रूप से विलय पूरा हुआ।
सिक्किम: 1975 में संविधान संशोधन के बाद भारत का 22वां राज्य बना।

नए नियमों के लागू होने के बाद बेंगलुरु की मुख्य सड़कों और व्यस्त चौराहों पर मनमर्जी से गाड़ियां खड़ी करना संभव नहीं होगा. बृहत् बेंगलुरु प्राधिकरण (GBA) द्वारा चिन्हित 'हाई-डेंसिटी कॉरिडोर' यानी अत्यधिक यातायात वाली मुख्य सड़कों के मुख्य कैरिजवे पर पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा, ट्रैफिक में बाधा रोकने के लिए सिग्नल वाले जंक्शनों से 100 मीटर और बिना सिग्नल वाले चौराहों से 25 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का वाहन खड़ा करना मना होगा। 

मेट्रो, रेलवे और बस स्टेशनों के आसपास 'नो-पार्किंग' का दायरा

सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों के 150 मीटर के दायरे को शुरुआत में 'नो-पार्किंग जोन' घोषित किया जाएगा. भविष्य में पार्किंग की मांग और सप्लाई का आकलन करने के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 500 मीटर तक किया जा सकता है. ऑटो-रिक्शा और टैक्सी सेवाओं के लिए केवल निर्धारित पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट ही उपलब्ध होंगे, जहां 5 मिनट से अधिक गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। 

फुटपाथ सुरक्षा और पार्किंग के लिए कड़े नियम
सड़कों के किनारे बने फुटपाथों पर गाड़ियों की पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि पैदल यात्रियों की आवाजाही प्रभावित न हो. फुटपाथ पर केवल साइकिल पार्किंग की अनुमति तब दी जाएगी जब पैदल चलने के लिए कम से कम 2 मीटर की जगह साफ और अबाधित बचे. इसके अतिरिक्त, सड़कों पर चलने वाले सामान्य ट्रैफिक में बाधा न पड़े, इसके लिए ऑटो-रिक्शा स्टैंड भी केवल कम ट्रैफिक वाली स्थानीय गलियों में ही बनाए जाएंगे। 

अगर आपके पास अपनी निजी संपत्ति में पार्किंग की जगह नहीं है और आप सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो अब आपको इसके लिए नगर निगम से वार्षिक रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट लेना अनिवार्य होगा. यह परमिट केवल उन्हीं वाहनों को जारी किया जाएगा जिनके आवासीय भवन बिल्डिंग बाय-लॉज़ का उल्लंघन नहीं करते हैं. इस परमिट के लिए सरकार ने गाड़ियों के हिसाब से भारी सालाना फीस तय की है:

    छोटी कारें (Hatchback): ₹15,000 प्रति वर्ष
    सेडान कारें (Sedan): ₹20,000 प्रति वर्ष
    एसयूवी (SUV): ₹25,000 प्रति वर्ष
    नॉन-रेजिडेंशियल में श्रेणी अनुसार पार्किंग फीस

सार्वजनिक पार्किंग स्थानों को उनके व्यावसायिक महत्व और गतिविधियों के आधार पर A, B और C जैसी तीन श्रेणियों में बांटा गया है. 'A' श्रेणी में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए टू-व्हीलर से ₹40/घंटा और फोर-व्हीलर से ₹80/घंटा वसूले जाएंगे. 'B' श्रेणी की सड़कों पर यह दर क्रमशः ₹30 और ₹60 और 'C' श्रेणी की सड़कों पर ₹20 और ₹40 प्रति घंटा होगी. ऑन-स्ट्रीट पार्किंग का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए 2 घंटे से अधिक गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क तेजी से बढ़ाया जाएगा. हालांकि, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग का इस्तेमाल करने पर शुल्क काफी कम रहेगा और रात के समय इसमें 50% की छूट भी मिलेगी।

खाली जमीन के मालिकों को इंसेंटिव और छूट

निजी और सार्वजनिक खाली जमीनों के मालिकों को अपनी जमीन पर पार्किंग सुविधा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. यदि कोई मालिक अपनी खाली जमीन पर कम से कम 30 गाड़ियों की क्षमता वाली मल्टी-लेवल या मैकेनाइज्ड पार्किंग विकसित करता है, तो उसे 100% संपत्ति कर और सर्विस चार्ज से छूट मिलेगी. वहीं, कम से कम 15 गाड़ियों की क्षमता वाली सरफेस  पार्किंग विकसित करने पर 50% संपत्ति कर की छूट मिलेगी. इसके साथ ही इन प्लॉट मालिकों को अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत भी नहीं होगी.

नए नियमों में पार्किंग ऑपरेटरों को लोक सेवक का दर्जा दिया गया है, जिससे वे नियम तोड़ने वाले वाहनों को टो (Tow) या क्लैंप (Clamp) कर सकेंगे. हालांकि, भ्रष्टाचार और विवाद रोकने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि गाड़ी टो करने से पहले ऑपरेटर को वाहन के नंबर प्लेट के साथ स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, जिसे कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रखना होगा. गलत पार्किंग करने पर कारों के लिए ₹500 और टू-व्हीलर के लिए ₹300 का जुर्माना तय किया गया है, जबकि फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी करने पर कारों के लिए ₹1,000 और टू-व्हीलर के लिए  ₹600 का भारी जुर्माना देना होगा। 

बैसोया को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 4310 से भारत लाया गया. दुबई में गिरफ्तारी के बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, बैसोया दिल्ली पुलिस के करीब 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले के मुख्य आरोपी बताए जाने वाले संदीप धुनिया का करीबी भी है. खास बात यह है कि धुनिया कथित तौर पर दुबई से पाकिस्तान भागने में कामयाब रहा था. ऐसे में बैसोया की वापसी को भारत की ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 

970 किलो मेफेड्रोन से खुला ड्रग्स नेटवर्क का राज
NCB के दस्तावेजों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि वीरेंद्र सिंह बैसोया का संबंध अवैध ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क से था. आरोप है कि वह मेफेड्रोन की एक बड़ी खेप लंदन भेजने की साजिश में शामिल था. इस मामले में पुणे पुलिस ने 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में कार्रवाई की थी. इस दौरान दिवेश चरंजीत भूतानी और संदीपकुमार राजपाल बैसोया को गिरफ्तार किया गया था. दोनों के कब्जे से करीब 970 किलो मेफेड्रोन बरामद किया गया था। 

लंदन भेजी जानी थी करोड़ों की ड्रग्स की खेप
जांच एजेंसियों के मुताबिक बरामद मेफेड्रोन की यह बड़ी खेप लंदन भेजी जानी थी. इसके लिए डेल्टा लॉजिस्टिक्स के जरिए कंसाइनमेंट भेजने की तैयारी की जा रही थी. पुलिस की जांच में दावा किया गया कि दिवेश चरंजीत भूतानी और संदीपकुमार राजपाल बैसोया, वीरेंद्र सिंह बैसोया के निर्देश पर काम कर रहे थे. इससे जांच एजेंसियों के सामने कथित नेटवर्क में बैसोया की भूमिका का एक अहम लिंक सामने आया। 

लॉजिस्टिक्स कंपनी तक पहुंची जांच
इस मामले में डेल्टा लॉजिस्टिक्स के मालिक संदीप हनुमानसिंह यादव और कंपनी के मैनेजर देवेंद्र रामफुल यादव को भी 21 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, नेटवर्क कथित तौर पर मेफेड्रोन की बड़ी मात्रा को भारत से बाहर भेजने के लिए लॉजिस्टिक्स और कंसाइनमेंट व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहा था. करीब 970 किलो मेफेड्रोन की बरामदगी ने इस कथित नेटवर्क के पैमाने को सामने ला दिया। 

रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दुबई में पकड़ा गया
वीरेंद्र बैसोया के खिलाफ NCB ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. इसके बाद दुबई में उसे गिरफ्तार किया गया. अब भारत सरकार की पहल पर उसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया है. एयर इंडिया की फ्लाइट से उसकी वापसी के बाद जांच एजेंसियां उससे ड्रग्स नेटवर्क, कथित तस्करी और विदेश में मौजूद संपर्कों को लेकर पूछताछ कर सकती हैं. भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इस केस के तार अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़े बताए गए हैं। 

संदीप धुनिया से क्या है कनेक्शन?
जांच के दौरान वीरेंद्र बैसोया का नाम संदीप धुनिया के साथ भी जुड़ता है. धुनिया को दिल्ली पुलिस के करीब 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है. अधिकारियों के मुताबिक बैसोया उसके करीबी सहयोगियों में शामिल है. रिपोर्टों के अनुसार संदीप धुनिया दुबई से पाकिस्तान भागने में सफल रहा. ऐसे में बैसोया की भारत वापसी जांच एजेंसियों के लिए उसके नेटवर्क और विदेशों में मौजूद कथित संपर्कों को समझने का अहम मौका हो सकती है। 

बेटे ऋषभ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस
वीरेंद्र बैसोया का परिवार भी जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है. जानकारी के मुताबिक, उसके बेटे ऋषभ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है. ऋषभ के फिलहाल विदेश में होने की बात बताई जा रही है. ऐसे में बैसोया की भारत वापसी के बाद एजेंसियों की जांच सिर्फ उसके कथित नेटवर्क तक सीमित नहीं रहने वाली. विदेश में मौजूद लोगों, ड्रग्स की सप्लाई चेन और कथित वित्तीय नेटवर्क की भी पड़ताल हो सकती है। 

भारत के लिए क्यों बड़ी कामयाबी?
ड्रग्स के इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ 970 किलो मेफेड्रोन की बरामदगी का नहीं है. असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी खेप को भारत से बाहर भेजने के पीछे कथित नेटवर्क कितना बड़ा था और इसके तार किन देशों तक फैले थे. दुबई से बैसोया का भारत आना एजेंसियों को इस नेटवर्क की परतें खोलने का मौका देता है. हालांकि, बैसोया पर लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण अदालत में होना बाकी है. फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए उसकी पूछताछ इस पूरे कथित ड्रग्स सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ने में महत्वपूर्ण हो सकती है। 

वडोदरा में पुलिस एक ऐसे फ्लैट तक पहुंची, जहां बाहर से सबकुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था. लेकिन अंदर ऑनलाइन न्यूड वीडियो कॉल का धंधा चल रहा था. ग्राहक ऑनलाइन आते थे, पैसे रिचार्ज करते थे और फिर वीडियो कॉल पर युवतियां दिखाई देती थीं. जितनी देर कॉल, उतने ज्यादा कॉइन्स खर्च होते थे. पुलिस ने इस मामले में मनीष पढियार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस के मुताबिक, मनीष ने करीब 11 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था और वहीं से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था. मामला वडोदरा के मांजलपुर इलाके के प्रकृति फ्लैट्स का है.  मांजलपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक रिहायशी फ्लैट में कुछ युवतियों को रखकर ऑनलाइन आपत्तिजनक गतिविधियां कराई जा रही हैं। 

पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया और फ्लैट पर छापा मारा. जांच आगे बढ़ी तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क सामने आया. आरोप है कि युवतियां एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों से जुड़ती थीं और उनकी मांग के मुताबिक आपत्तिजनक गतिविधियां करती थीं. इस मामले में पुलिस ने मनीष पढियार को गिरफ्तार कर लिया है। 

पहले ग्राहक पैसे डालता, फिर शुरू होती थी कॉल
पुलिस के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में StripChat नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था. ग्राहक पहले अकाउंट में पैसे डालते थे. इसके बदले उन्हें कॉइन्स मिलते थे. फिर वीडियो कॉल शुरू होती. कॉल जितनी देर चलती, ग्राहक के अकाउंट से उतने ज्यादा कॉइन्स कटते जाते. यानी पूरा सिस्टम कुछ ऐसा था कि पहले रिचार्ज, फिर कॉइन्स और उसके बाद वीडियो कॉल। 

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में कितना पैसा आया और किस-किस खाते में ट्रांसफर हुआ. पुलिस के मुताबिक, इस रैकेट में होने वाली कमाई का 50-50 प्रतिशत हिस्सा बांटा जाता था. ग्राहकों से मिलने वाली रकम आरोपी के खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी. इसके बाद आरोपी अपना हिस्सा रखता था और बाकी रकम युवतियों को दी जाती थी. पुलिस के मुताबिक, मनीष पहले कॉल सेंटर चलाता था. इसी दौरान उसके संपर्क में आई एक युवती भी कथित तौर पर इस काम से जुड़ी. अब पुलिस ये पता कर रही है कि इस नेटवर्क में कुल कितनी युवतियां और कितने दूसरे लोग शामिल थे। 

पुलिस के मुताबिक, मनीष ने करीब 11 लाख रुपये का फ्लैट खरीदा था. यही फ्लैट इस पूरे मामले में सबसे अहम जगह बन गया. बाहर से ये एक सामान्य रिहायशी फ्लैट था. लेकिन पुलिस का आरोप है कि अंदर से इसका इस्तेमाल ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए पैसे कमाने के लिए किया जा रहा था. अब पुलिस आरोपी के बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन की जांच कर रही है. साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। 

गाजियाबाद की युवती से भी पूछताछ
जांच के दौरान पुलिस को गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती के बारे में भी जानकारी मिली है. पुलिस के मुताबिक, ये युवती एयर होस्टेस बनने की पढ़ाई कर रही है और कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़ी थी. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 

ACP विमल गामित के मुताबिक, पुलिस ये भी पता लगाएगी कि कहीं इस नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को ब्लैकमेल तो नहीं किया गया? किसी के साथ धोखाधड़ी हुई या नहीं? फिलहाल पुलिस के सामने ब्लैकमेलिंग का कोई मामला नहीं आया है. लेकिन ऑनलाइन वीडियो कॉल और आपत्तिजनक कंटेंट से जुड़े मामलों में ब्लैकमेलिंग का खतरा रहता है, इसलिए पुलिस इस एंगल को भी जांच रही है. इस मामले में आरोपी मनीष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 

अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं. ये नेटवर्क कितने समय से चल रहा था?कितने ग्राहक इससे जुड़े थे? कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया था?कुल कितने पैसे का लेनदेन हुआ? और क्या इस नेटवर्क का इस्तेमाल किसी को ठगने या ब्लैकमेल करने के लिए भी किया गया? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद सामने आएंगे। 

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी, श्री सिंगाजी ताप विद्युत
गृह और मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह को मिलेगी शील्ड

भोपाल
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के तीन विद्युत गृहों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, परिचालन दक्षता और तकनीकी क्षमता के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले समारोह में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह परिसर, सारनी को सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स (Best Power Station Complex), श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह, खंडवा को वैयक्तिक सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन (Best Individual Power Station) और मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, शिवपुरी को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत गृह (Best Hydel Power Station) पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह परिसर को 10 लाख रुपए का पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स श्रेणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह परिसर, सारनी को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और स्थायी शील्ड प्रदान की जाएगी। यह सम्मान पूरे विद्युत गृह परिसर के समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन को रेखांकित करता है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह को 5 लाख रुपए

वैयक्तिक सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन श्रेणी में श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह, पावर स्टेशन हाउस-1, खंडवा को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्थायी शील्ड प्रदान की जाएगी।

मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह को 3 लाख रुपए

सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत गृह श्रेणी में मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, शिवपुरी को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्थायी शील्ड से सम्मानित किया जाएगा।

उत्कृष्ट प्रदर्शन को मिली संस्थागत पहचान-इन पुरस्कारों के माध्यम से मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप एवं जल विद्युत गृहों की परिचालन विश्वसनीयता, तकनीकी दक्षता और उत्पादन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को संस्थागत मान्यता मिली है। यह उपलब्धि विद्युत गृहों में कार्यरत अभियंताओं, अधिकारियों एवं कार्मिकों की निरंतर मेहनत, तकनीकी दक्षता, टीमवर्क और समर्पण का परिणाम है।

इन पुरस्कारों की राशि संबंधित विद्युत गृहों में सामुदायिक मद (Community Items) पर व्यय की जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक साथ तीन विद्युत गृहों को प्राप्त यह सम्मान मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि कंपनी के विद्युत गृहों द्वारा विश्वसनीय, दक्ष और निरंतर विद्युत उत्पादन के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास में होने वाली बैठकों, कार्यक्रमों और आम लोगों से मुलाकात को लेकर नया रोस्टर जारी किया गया है। इसके तहत सप्ताह के अलग-अलग दिनों में सचिव, अपर सचिव और उप सचिव स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अधिकारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और बैठकों में समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनसे मिलने आने वाले लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। 

नई व्यवस्था के तहत मंत्रालय और मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) दोनों जगह अधिकारियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों को अलग-अलग दिनों के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि कामकाज प्रभावित न हो और लोगों को अपनी बात रखने के लिए इंतजार न करना पड़े। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रोस्टर में शामिल कोई अधिकारी अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित लिंक अधिकारी उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय का मानना है कि इस व्यवस्था से बैठकों और कार्यक्रमों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही, आम लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया भी तेज होगी। 

मंत्रालय में इस तरह रहेगी अधिकारियों की ड्यूटी
सोमवार: सचिव डॉ. सुदाम खाड़े और अपर सचिव अरविंद दुबे
मंगलवार: सचिव डॉ. सुदाम खाड़े और अपर सचिव अरुण परमार
बुधवार: सचिव  कौशलेंद्र विक्रम सिंह और उप सचिव सुधीर कोचर
गुरुवार: सचिव डॉ. इलैया राजा टी. और उप सचिव आदित्य शर्मा
शुक्रवार: सचिव कौशलेंद्र विक्रम सिंह और अपर सचिव अरुण परमार 

समत्व भवन में इस तरह रहेगा रोस्टर
सोमवार: सचिव कौशलेंद्र विक्रम सिंह और उप सचिव सुधीर कोचर
मंगलवार: सचिव डॉ. इलैया राजा टी.और आदित्य शर्मा
बुधवार:  सचिव डॉ. सुदाम खाड़े और अपर सचिव अरविंद दुबे
गुरुवार: सचिव डॉ. सुदाम खाड़े और अपर सचिव अरविंद दुबे
शुक्रवार: कुमार पुरुषोत्तम और  अपर सचिव अरुण परमार
शनिवार: सचिव डॉ. इलैया राजा टी. और  उप सचिव आदित्य शर्मा
रविवार: सचिव कौशलेंद्र विक्रम सिंह और उप सचिव सुधीर कोचर 

1. तिरंगा फहराएं और राष्ट्रगान का सम्मान करें
अपने घर, कार्यालय, विद्यालय या कॉलोनी में पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और राष्ट्रगान गाकर आजादी के अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि दें।

2. शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करें
भोपाल के शौर्य स्मारक, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और अन्य शहरों में स्थित शहीद स्मारकों पर जाकर वीर जवानों को नमन करें।

3. बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाएं
नई पीढ़ी को महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में बताएं।

4. स्थानीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लें
अपने क्षेत्र में आयोजित सरकारी, सामाजिक या शैक्षणिक संस्थानों के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दें।

5. 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ें
अपने घर, दुकान या कार्यालय पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का संदेश दें और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

6. स्वच्छता अभियान में सहयोग करें
अपने मोहल्ले, पार्क, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

7. जरूरतमंदों की मदद करें
गरीब बच्चों को किताबें, कपड़े या भोजन उपलब्ध कराएं। किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता करना भी देश सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

8. भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें
स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करें।

9. पौधारोपण करें
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

10. सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश साझा करें
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़े प्रेरणादायक संदेश, तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरक बातें साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रप्रेम की भावना से जुड़ सकें।

निगम ने ऐसे 144 मामलों की सूची तैयार कर ली है। इन मामलों में न्यायालयीन आदेशों की समीक्षा कर स्टे हटवाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन लगाए जाएंगे। इसके बाद 100 से ज्यादा संपत्तियों में तोड़फोड़ की जाएगी। साथ ही आवासीय संपत्तियों में कारोबार करने नोटिस देकर एक हजार से अधिक सीलिंग की कार्रवाई होगी।

लिहाजा, निगम की टीम रात तक नोटिस देने के काम में जुटी हुई है। अभियान के पांचवें दिन गुरुवार को शहर में 1135 नए नोटिस जारी किए गए। निगम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही इस कार्रवाई में अभी तक कुल 3316 नोटिस दिए जा चुके हैं। इसमें नरेला और हुजूर विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे हैं।

बता दें कि निगम प्रशासन ने सड़क की चौड़ाई के आधार पर चार श्रेणियों में शहर की करीब 62,500 व्यावसायिक संपत्तियों को चिह्नित किया है।

सर्वे टीमें प्रमुख सड़कों को आधार बनाकर दोनों तरफ की संपत्तियों की जांच करेंगी। संबंधित वार्डों के संपत्ति कर रिकार्ड भी खंगाले जाएंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संपत्ति का पंजीकृत उपयोग और मौके पर हो रही गतिविधि एक जैसी है या नहीं।
दो चरणों में शहरभर में 3316 नोटिस जारी

नगर निगम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही इस कार्रवाई में अभी तक 3316 नोटिस जारी कर किए जा चुके हैं। इसमें पांच अगस्त से पहले 1018 नोटिस जारी किए थे, जिसमें अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर, बावड़िया कलां में सबसे अधिक 429 नोटिस जारी किए गए थे।

वहीं, पांच अगस्त के बाद दूसरे चरण की कार्रवाई में 2298 नए नोटिस दिए जा चुके हैं।

औरा माल को निगम का नोटिस
गुलमोहर स्थित औरा माल के एलीवेशन में बदलाव किया जा रहा है, जिस पर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा की टीम ने गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण में औरा माल की इमारत में एलीवेशन में बदलाव पाए जाने पर नगर निगम ने धारा 302(1) के तहत नोटिस जारी किया है। संबंधित भवन स्वामी/निर्माणकर्ता से दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्राथमिकता में नदी-तालाब क्षेत्र
निगम ने सभी जोन के अधिकारियों को न्यायालय में लंबित मामलों का रिकार्ड अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। जिन संपत्तियों को स्टे या स्टेटस-को मिला है, उनके आदेशों की प्रतियां लेकर समीक्षा की जाएगी।

जिन मामलों में कार्रवाई की गुंजाइश होगी, वहां स्टे हटाने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दायर किए जाएंगे। साथ ही नदी किनारे, तालाबों की परिधि, ग्रीन बेल्ट, बफर जोन और कैचमेंट एरिया में होने वाले अवैध निर्माण को प्राथमिकता से जांचा जाएगा।
भोपाल नगर निगम: विधानसभा वार जारी नोटिस का विवरण

इनकी जगह आरओबी और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। 2026-27 में 11 फाटक हटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को ट्रेन के गुजरने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सड़क और रेल यातायात अलग होने से ट्रैक पार करने का जोखिम घटेगा, जाम से राहत मिलेगी और लोगों का सफर अधिक सुरक्षित व सुगम होगा।

36 आरओबी चालू, 12 पर निर्माण जारी
भोपाल मंडल में 36 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) चालू हो चुके हैं। वहीं 12 आरओबी पर काम चल रहा है, जबकि 31 आरओबी के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है।

रेलवे का लक्ष्य आने वाले समय में सभी समपार फाटकों को खत्म करना है। इससे सड़क और रेल यातायात अलग-अलग हो जाएगा और फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।

रोज सफर करने वालों का बचेगा समय
फाटक बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी, स्कूल-कॉलेज, बाजार और अस्पताल जाने वाले लोगों को होती है। ट्रेन गुजरने तक इंतजार करने के कारण कई बार समय बर्बाद होता है और व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।

आरओबी या अंडरपास बनने के बाद वाहन बिना रुके गुजर सकेंगे, जिससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों के समय की बचत होगी।

एंबुलेंस से लेकर ग्रामीणों तक को फायदा
फाटक बंद होने पर एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को भी इंतजार करना पड़ सकता है। आरओबी बनने के बाद ऐसे वाहनों को निर्बाध रास्ता मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी रेलवे ट्रैक पार करने की परेशानी से राहत मिलेगी। बच्चों, बुजुर्गों और पैदल राहगीरों के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित होगा।

250 रेलवे कर्मचारियों की जरूरत होगी कम
समपार फाटक खत्म होने के साथ यहां तैनात कर्मचारियों की जरूरत भी कम होगी। रेलवे के अनुसार करीब 250 कर्मचारियों की बचत होगी। इन कर्मचारियों का इस्तेमाल रेलवे के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा।

सुरक्षा पर फोकस
आरओबी और अंडरपास बनने के बाद वाहन चालकों को सीधे रेलवे ट्रैक पार नहीं करना पड़ेगा, जिससे हादसों का जोखिम और जल्दबाजी में नियम तोड़ने की स्थिति कम होगी।

ये है आंकड़ा

कुल समपार फाटक: 83

2026-27 में हटाए जाएंगे: 11

चालू आरओबी: 36

निर्माणाधीन आरओबी: 12

स्वीकृत आरओबी: 31

    समपार फाटकों को खत्म करने का उद्देश्य रेल और सड़क यातायात को अलग करना तथा यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ाना है। – नवल अग्रवाल, पीआरओ, भोपाल मंडल

भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी पत्नी आफताब जहां बेगम (पाकिस्तानी नागरिक) द्वारा बेची गई संपत्तियों के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच तेज कर दी है। अभिनेता सैफ अली खान और उनका परिवार भी इसके घेरे में हैं। करीब 1370 एकड़ जमीन जांच के दायरे में है। सैफ अली खान से मूल दस्तावेजों की मांग की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय और ईओडब्ल्यू महानिदेशक को भेजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ईओडब्ल्यू भोपाल ने समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री को पूछताछ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया। उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रशांत पांडे के साथ डीएसपी ईओडब्ल्यू को लिखित साक्ष्य और दस्तावेज सौंपे।

भोपाल के कोहेफिजा, नयापुरा और हलालपुर इलाकों में नवाबी प्रापर्टी पर कानूनी पेंच फंसा हुआ है। जांच के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक मांग की जा चुकी है। इसके घेरे में पूरा नवाब परिवार आ चुका है। अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान, शर्मिला टैगोर के नाम भी इसमें शामिल हैं। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि अभिनेता सैफ अली खान ने पूर्व में हाईकोर्ट में भोपाल में 1370 एकड़ जमीन को नवाब की संभावित व्यक्तिगत प्रॉपर्टी दर्शाया था। जांच कमेटी से इनके स्टेटस बताने की बात कही गई है।

दरअसल नवाब हमीदुल्ला खा की बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई थी। ऐसे में उनके नाम की जमीन जायदाद शत्रु संपत्ति घोषित हो गईं। इसी को लेकर विवाद चल रहा है।

ये है मामला:

31 मई 1994 को आफताब जहां बेगम ने बेहटा क्षेत्र की 30.55 एकड़ भूमि सहकारी गृहनिर्माण संस्था को मात्र 30.55 लाख रुपये में बेच दी। सौदे के समय केवल 1.55 लाख रुपये चेक से लिए गए, जबकि शेष 29 लाख रुपये चार किस्तों में लेने का अनुबंध किया गया था। वर्ष 1959 के राजस्व अभिलेखों के अनुसार आफताब जहां बेगम के नाम बेहटा में लगभग 655 एकड़ और बोरबन क्षेत्र में करीब 102 एकड़ भूमि दर्ज थी। आरोप लगाया है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू होने के बावजूद पाकिस्तान निवासी होने का तथ्य छिपाकर करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि का सौदा किया गया।

जांच के मुख्य बिंदु
शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई का ब्योरा: कस्टोडियन विभाग मुंबई (2021) और भोपाल कलेक्टर (2022) द्वारा नवाब की संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' दर्ज करने के निर्देशों पर पिछले चार वर्षों में हुई कार्रवाई की जांच हो।

सैफ अली खान से मूल दस्तावेजों की मांग:
29 अप्रैल 1949 को बीपी मेनन द्वारा हस्ताक्षरित नक्शे, 30 अप्रैल 1949 के 'मर्जर एग्रीमेंट' और 1 जून 1949 से पूर्व बनी संपत्ति सूची की मूल कॉपियां पटौदी परिवार (सैफ अली खान व शर्मिला टैगोर) से मांगी जाएं।

अतिरिक्त भूमि का रहस्य:
पूर्व भोपाल रियासत के 2,556 गांवों में नवाब परिवार की जमीनों की जांच की जाए। पूर्व प्रमुख सचिव की रिपोर्ट के अनुसार, मर्जर एग्रीमेंट में 1395 एकड़ भूमि दर्ज थी, तो 9 गांवों में 1984.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि नवाब परिवार के नाम कैसे दर्ज हुई। इसकी खरीद-बिक्री की जांच हो।

रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध महिला पकड़ी
जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली एक जानकारी के आधार पर डीआरआइ को पता चला था कि नई दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन से एक महिला तस्कर मादक पदार्थों की बड़ी खेप ले जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए डीआरआइ अधिकारियों ने 11 अगस्त 2026 को भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध महिला को पहचान कर रोक लिया। महिला के काले रंग के ट्राली बैग की तलाशी लेने पर उसमें एक गुप्त बॉक्स मिला।

इस कैविटी से भूरे रंग के टेप से सील किए गए छह प्लास्टिक पैकेट बरामद हुए। एनडीपीएस फील्ड-टेस्टिंग किट से जांच करने पर पैकेटों में मौजूद सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ के मेथैमफेटामाइन होने की पुष्टि हुई। महिला के पास से कुल 6.325 किलोग्राम क्रिस्टलीय मेथैमफेटामाइन जब्त कर उसे एनडीपीएस अधिनियम में एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

नाइजीरियाई सप्लायर गिरफ्तार
महिला से पूछताछ के आधार पर डीआरआइ और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की संयुक्त टीम ने ग्रेटर नोएडा में मुख्य सप्लायरों के ठिकाने पर छापेमारी की। अधिकारियों को देखते ही नाइजीरियाई तस्करों ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।

तलाशी में 2.242 किलोग्राम मेथैमफेटामाइन, 50 ग्राम कोकीन और 25 ग्राम गांजा बरामद हुआ। यहां से चार नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। डीआरआइ के अधिकारियों के अनुसार, इस त्वरित कार्रवाई से भारतीय लोगों का इस्तेमाल कर नेटवर्क चलाने वाले एक खतरनाक विदेशी सिंडिकेट इसमें शामिल हैं।

एक साल में एमपी बना हॉट स्पॉट
पिछले एक साल में गांजा व अफीम की जगह मेथैमफेटामाइन और मेफेड्रोन जैसी महंगी और खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी व अवैध लैब निर्माण पर केंद्रीय एजेंसियों की सख्त है। इंटर-स्टेट व इंटरनेशनल सिंडिकेट भोपाल को ट्रांजिट रूट या गुप्त मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्तेमाल कर रही है।इसी को लेकर पिछले 1 साल के दौरान (अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक) राजस्व खुफिया निदेशालय और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने मध्य प्रदेश और भोपाल क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की हैं।

    16 अगस्त 2025 को सूरत और मुंबई पुलिस के सहयोग से ग्राम-जगदीशपुर (इस्लामनगर)अवैध मेफेड्रोन (एमडी) मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया।
मौके से 541 किलोग्राम से अधिक प्रिकर्सर कैमिकल्स व लैब उपकरण जब्त किए गए।इसमें सात आरोपित गिरफ्तार किए गए।

    जनवरी 2026 को सेंट्रल ब्यूरो आफ नारकोटिक्स आगर-मालवा में नर्सरी और फार्महाउस की आड़ में चलाई जा रही एक हाई-टेक सिंथेटिक ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। करीब 600 किलोग्राम कच्चा रसायन जब्त किया गया। इस नेटवर्क के तार भोपाल और इंदौर के स्थानीय सप्लाई चेन से जुड़े हुए थे।

    11 माह पहले भी राजस्व खुफिया निदेशालय ने भोपाल कार्रवाई करते हुए भोपाल स्टेशन से युगांडा की महिला नाकिजीटो जोन उर्फ नाबायुंगा जारिया को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 368.90 ग्राम मेथामफेटामाइन और 147.40 ग्राम कोकीन बरामद हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बड़वानी में उगाए जाने वाले उन्नत किस्म के कस्तूरी कॉटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क के चलते निमाड़ अंचल में कॉटन की मांग बढ़ी है। राज्य सरकार कृषक हित में कस्तूरी सहित सभी प्रकार के कपास के उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों को बढ़ावा देगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएं

    बड़वानी में नर्मदा नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से नये घाट बनाए जाएंगे। नव निर्मित घाट सरदार सरोवर बांध बनने से जलमग्न हुए घाटों की कमी पूरी की जाएगी।

    भीमा नायक महाविद्यालय को विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस वर्ष विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है।

    पानसेमल में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

    बड़वानी के प्राचीन सेंधवा किले और राजवाड़े सहित अन्य पुरा धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए पुरातत्व विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

    बड़वानी में 10 करोड़ रुपए की लागत से आदर्श अनाज मंडी विकसित की जाएगी।

    खेल के मैदान को स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित कर सर्वसुविधाओं से लैस किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जनविश्वास अभियान के अंतर्गत को उन्होंने स्कूल में बच्चों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज और डॉक्टरों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। बड़वानी के उद्यमियों से फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने यह वर्ष कृषक कल्याण को समर्पित किया है। विभिन्न आयोजनों में किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनकर समाधान किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन और पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को बेहतर उपज के लिए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही मछुआरा समुदाय के भाई-बहनों से संवाद कर उनकी परेशानियों को दूर किया जा रहा है। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी कृषि कैबिनेट बड़वानी जिले में आयोजित की थी। यह जिला भविष्य में अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाएगा। यहां के युवा बहादुर, जाबांज, और कौशल में हीरे जैसे हैं। यहां के खिलाड़ी, मेधावी विद्यार्थियों सहित युवाओं की परेशानियों को सुना है और उनका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के प्रधान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी चर्चा की है। स्व-सहायता समूह की बहनों और कृषि सखियों से संवाद कर उन्हें अपने और क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरित किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बड़वानी जिला कार्यालय में सीएम समाधान योजना में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और गलतियां सामने आईं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि अधिकारी अच्छा काम करें। राज्य सरकार भर्ती और पदोन्नति में उनके साथ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेशभर में जिला स्तर पर विकास समितियों का गठन किया गया है। सरकार ने इसके माध्यम से जिला प्रशासन के साथ विकास का मॉडल तैयार करने का प्रयास किया है।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री  गौतम टेटवाल, विधायक  श्याम बर्डे, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रेलवे विरासत अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ ) के रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। पीएमओ ने रेलवे से देशभर में 100 साल या उससे अधिक पुरानी रेलवे इमारतों, ट्रैक और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मांगी है। रतलाम मंडल से यह पत्र इंदौर पहुंचने के बाद रेलवे अधिकारियों ने ऐसी विरासतों की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है।

इंदौर में अब 100 साल पुरानी रेलवे इमारतें गिनती की ही बची हैं। रेलवे को भेजे गए निर्देश के मुताबिक, केवल इमारत या ट्रैक का नाम बताना पर्याप्त नहीं होगा। इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करानी होगी। साथ ही आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआइ ) का प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित इमारत या रेलवे ट्रैक 100 साल से अधिक पुराना है।

बदलती गईं पुरानी इमारतें
रेलवे एक्सपर्ट नागेश नाम जोशी के अनुसार, इंदौर में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन का दौर था। उस समय स्टेशन और रेलवे का पूरा सेटअप उसी हिसाब से तैयार किया गया था। समय के साथ मीटर गेज को ब्रॉडगेज में बदलने और रेलवे के आधुनिकीकरण के कारण पुरानी इमारतों और दूसरे ढांचों का अस्तित्व धीरे – धीरे खत्म होता गया। अब शहर में पुरानी रेलवे विरासत के नाम पर बेहद कम संरचनाएं बची हैं।

जीआरपी थाना कभी था राजा का वीआइपी रूम
उन्होंने बताया की इंदौर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में जहां जीआरपी थाना संचालित हो रहा है, वह इमारत भी करीब 100 साल पुरानी बताई जाती है। इस इमारत का इतिहास काफी दिलचस्प है। जानकारों के मुताबिक पुराने समय में यहां तत्कालीन राजा का वीआइपी रूम हुआ करता था। राजा इसी स्थान पर बैठकर ट्रेन का इंतजार किया करते थे। अब इसी ऐतिहासिक इमारत में जीआरपी थाना संचालित हो रहा है।

150 साल पुराना ट्रैक भी विरासत
जोशी के अनुसार, इंदौर में रेलवे की सबसे खास विरासत पातालपानी- कालाकुंड हेरिटेज ट्रैक है। यह मीटर गेज दौर की यादों को आज भी अपने साथ समेटे हुए है और इसकी उम्र करीब 150 साल बताई जाती है। पीएमओ के निर्देश के बाद अब इस ट्रैक और पुरानी इमारतों का दस्तावेजीकरण कर रेलवे इनकी ऐतिहासिक पहचान को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करने की तैयारी कर रहा है।

 देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से देश के एक और महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने की उम्मीद है। एयरलाइन ने इंदौर से बागडोगरा पश्चिम बंगाल के बीच उड़ान शुरू करने को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन से प्रारंभिक स्तर पर संपर्क किया है। सब कुछ तय रहा तो आगामी विंटर शेड्यूल में इंदौर से बागडोगरा के लिए सीधी उड़ान शुरू हो सकती है।

हालांकि अभी एयरलाइन की ओर से उड़ान की अंतिम तारीख, समय और सप्ताह में कितने दिन संचालन होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार एयरलाइन की ओर से उड़ान संचालन को लेकर प्रारंभिक चर्चा की गई है। इसमें स्लॉट, उड़ान का समय और संचालन की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। एयरलाइन की ओर से अंतिम निर्णय और शेड्यूल जारी होने के बाद ही उड़ान को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

पर्यटन के साथ कारोबार को भी फायदा
ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि बागडोगरा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने पर मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। खासकर दार्जिलिंग और सिक्किम जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। पर्यटन सीजन में इस रूट पर यात्रियों की मांग भी अच्छी रहने की उम्मीद है। कारोबार और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट से लगातार नए शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। ऐसे में बागडोगरा उड़ान शुरू होती है तो यह इंदौर से जुडऩे वाला एक और महत्वपूर्ण हवाई गंतव्य होगा।

दार्जिलिंग-सिक्किम की राह होगी आसान
बागडोगरा एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल और आसपास के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के लिए बड़ा कनेक्टिविटी केंद्र है। यहां से दार्जिलिंग, सिक्किम, काल्पिोंग और उत्तर बंगाल के अन्य पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में इंदौर से इन क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों को कई बार दिल्ली, कोलकाता या अन्य शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। सीधी उड़ान शुरू होने से यह सफर आसान और समय की बचत वाला हो सकता है।

मॉइश्चराइज्ड और ग्लोइंग कैसे रखा जाए?
इसका जवाब आपकी दादी-नानी के पुराने स्किनकेयर नुस्खे में छिपा है. आपकी दादी-नानी के समय में स्किनकेयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे. वे लोग घर में मौजूद तेल, मलाई और देसी घी जैसी चीजों से ही त्वचा की देखभाल की जाती थी. देसी घी भी इन्हीं चीजों में शामिल है. इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर खासतौर पर रूखी त्वचा को नमी देने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं घर पर देसी घी की क्रीम कैसे तैयार करें और इसे लगाने का सही तरीका क्या है.

  देसी घी से कैसे बनाएं फेस क्रीम?
इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों से ही आप नेचुरल क्रीम तैयार कर सकते हैं.

इसके लिए आपको करीब 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लें. इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाएं. अब चम्मच की मदद से मिश्रण को लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहें. मिश्रण को तब तक मिलाएं जब तक इसका टेक्शचर हल्का, क्रीमी और मुलायम न हो जाए. मिश्रण तैयार करते समय अगर इसमें से एक्स्ट्रा पानी अलग हो रहा है तो उसे निकाल दें. जब घी क्रीम जैसा दिखने लगे तो इसे एक साफ और सूखे कंटेनर में रख सकते हैं.

रूखी स्किन के लिए हो सकती है मददगार
अगर आपकी स्किन अक्सर खिंची-खिंची या रूखी महसूस होती है तो घर पर बनी घी की ये क्रीम एक ऑयल-बेस्ड मॉइस्चराइजर की तरह काम कर सकती है. घी स्किन पर एक लेयर बनाने में मदद करता है, जिससे नमी लॉक रहने में मदद मिल सकती है.

खासकर जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है उन लोगों को इससे स्किन ज्यादा सॉफ्ट महसूस हो सकती है. हालांकि, हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए इसे सभी के लिए एक जैसा असरदार मानना सही नहीं होगा.

चेहरे पर नेचुरल निखार लाने में कर सकती है मदद
जब स्किन में नमी की कमी होती है तो चेहरा रूखा और बेजान नजर आने लगता है. मॉइस्चराइजिंग के बाद स्किन ज्यादा सॉफ्ट और हेल्दी दिख सकती है. इसी वजह से घी बेस्ड क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर कुछ लोगों को नेचुरल ग्लो नजर आ सकता है. लेकिन इसे लगाने से दाग-धब्बे या झुर्रियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है.

रात में लगाना रहेगा बेहतर
अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो रात में चेहरा साफ करने के बाद थोड़ी सी मात्रा लेकर हल्के हाथों से लगाएं. सुबह चेहरे को पानी या अपने माइल्ड फेस क्लींजर से साफ कर लें. शुरुआत में रोज लगाने के बजाय हफ्ते में कुछ बार इस्तेमाल करके देखें कि आपकी स्किन पर इसका कैसा असर हो रहा है.

चेहरे पर लगाने से पहले ये गलती न करें
नेचुरल क्रीम होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर स्किन पर सूट करेगी. घी कुछ लोगों की स्किन पर भारी या चिपचिपा महसूस हो सकता है और बहुत ऑयली या मुंहासे वाली स्किन पर ये हर किसी के लिए सही ऑप्शन नहीं हो सकता.

इसलिए पहली बार चेहरे पर लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा लगाकर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, लालिमा, खुजली या किसी तरह की एलर्जी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

ध्यान रखें ये बात: देसी घी की क्रीम को एक आसान घरेलू मॉइस्चराइजिंग उपाय की तरह देखा जा सकता है, लेकिन इसे हर तरह की स्किन समस्या का इलाज नहीं माना जाना चाहिए. अगर चेहरे पर लगातार मुंहासे, जलन, एलर्जी या कोई अन्य समस्या है तो घरेलू नुस्खों के बजाय किसी स्किन एक्सपर्ट की सलाह लेना ज्यादा बेहतर है. अगर आपकी स्किन सिर्फ रूखी रहती है और आप एक आसान घरेलू मॉइस्चराइजर ट्राई करना चाहते हैं, तो थोड़ी मात्रा में देसी घी से बनी ये क्रीम आजमाई जा सकती है.

ऐमेजॉन नाउ पर इस समय कुछ ऐसे कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं, जिनकी मदद से रोजमर्रा का सामान खरीदते समय पैसे बचाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं इन ऑफर्स के बारे में.

Amazon Now पर मिल रहा वेलकम ऑफर
अगर आप पहली बार ऐमेजॉन नाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए वेलकम ऑफर दिया जा रहा है. पहले 5 ऑर्डर्स पर ₹399 से ज्यादा की शॉपिंग करने पर ₹100 का डिस्काउंट मिल सकता है.

यानी अगर आप घर का जरूरी सामान Amazon Now से मंगा रहे हैं, तो इस ऑफर की मदद से सीधे ₹100 तक की बचत हो सकती है. हालांकि, यह ऑफर 31 अगस्त तक ही बताया गया है.

5 ऑर्डर के बाद भी मिलेगा कैशबैक
अगर आपके 5 ऑर्डर पूरे हो जाते हैं, तो ऑफर खत्म नहीं होता. इसके बाद भी ऐमेजॉन नाउ पर अलग-अलग शॉपिंग अमाउंट के हिसाब से कैशबैक मिल रहा है.

₹499 से ज्यादा की शॉपिंग पर ₹50 का कैशबैक मिल सकता है. वहीं ₹899 से ज्यादा का सामान खरीदने पर ₹100 का कैशबैक दिया जा रहा है.

अगर आपका ऑर्डर ₹1,499 से ज्यादा का है, तो ₹200 तक का कैशबैक मिल सकता है. यह ऑफर Amazon Prime सब्सक्राइबर्स के लिए बताया गया है.

डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा
ऐमेजॉन नाउ पर सिर्फ कैशबैक ही नहीं, बल्कि डिलीवरी चार्ज को लेकर भी फायदा मिल सकता है. ₹100 से ज्यादा के ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है. ऐसे में अगर आप घर का सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, तो यह ऑफर आपकी कुल शॉपिंग कॉस्ट को कम कर सकता है.

फास्ट कॉमर्स में Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं. ऐसे में ऐमेजॉन नाउ भी डिस्काउंट और कैशबैक के जरिए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है.

अगर आप Amazon से रोजमर्रा का सामान मंगाते हैं, तो Amazon Now के इन ऑफर्स को एक बार जरूर चेक कर सकते हैं. हालांकि, ऑर्डर करने से पहले ऑफर की शर्तें और अपने अकाउंट पर मिल रहे बेनिफिट को जरूर देख लें.
 

ताजी हरी मेथी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है वरना आप कसूरी मेथी और उबले आलू को मिलाकर आलू-मेथी बटाटा वड़ा बना सकते हैं. जब इस वड़े में एक खास सीक्रेट भुना मसाला पड़ता है तो इसका स्वाद स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव को भी पीछे छोड़ देता है. आइए जानते हैं इस आलू-मेथी बटाटा वड़ा बनाने का आसान तरीका.

सामग्री:
बटाटा का मसाला बनाएं

साबुत धनिया: 1 बड़ा चम्मच

सौंफ: 1 छोटा चम्मच

साबुत जीरा: 1 छोटा चम्मच

अजवाइन: 1/2 छोटा चम्मच

सूखी लाल मिर्च: 2

विधि: एक फ्राइंग पैन में इन सभी साबुत मसालों को धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए हल्का भून लें जब तक कि खुशबू न आने लगे. ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी या ओखली में डालकर दरदरा पीस लें.

आलू-मेथी स्टफिंग के लिए सामग्री:
उबले आलू: 4 (मैश किए हुए)

ताजी मेथी: 1 कप (बारीक कटी और धुली हुई)

तैयार सीक्रेट मसाला: 1 बड़ा चम्मच

राई/सरसों के दाने: 1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

करी पत्ते: 8-10

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर या नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा)

नमक: स्वादानुसार

बेसन के घोल के लिए:

बेसन: 1.5 कप

चावल का आटा: 2 बड़े चम्मच (वड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए)

हल्दी: 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा: 1 चुटकी

गर्म तेल: 1 बड़ा चम्मच (बैटर में मिलाने के लिए)

नमक: स्वादानुसार

तेल: तलने के लिए

बनाने की विधि:
एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, हींग, करी पत्ते, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 30 सेकंड भूनें.

अब इसमें बारीक कटी मेथी डालें और 2 मिनट तक पकाएं ताकि मेथी का पानी सूख जाए और कड़वाहट खत्म हो जाए.

इसके बाद हल्दी, स्वादानुसार नमक, अमचूर पाउडर और तैयार किया हुआ सीक्रेट मसाला मिलाएं.

अब मैश किए आलू और हरा धनिया डालकर सब कुछ अच्छे से मिलाएं. 2 मिनट भूनने के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें. ठंडा होने पर इसके गोल-गोल नींबू के आकार के बॉल्स बना लें.

परफेक्ट बेसन का घोल बनाएं:
एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च, चुटकीभर हींग और नमक मिलाएं.

थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा और स्मूथ घोल बनाएं (घोल न ज्यादा पतला हो न बहुत ज्यादा गाढ़ा).

अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कड़ाही का गर्म तेल डालकर अच्छे से फेंट लें. (गर्म तेल डालने से वड़े बाहर से एकदम कुरकुरे बनते हैं और तेल कम सोखते हैं).

कड़ाही में तेल अच्छे से गरम करें.
अब आलू-मेथी के एक-एक बॉल को बेसन के घोल में अच्छे से डुबोएं और सावधानी से गरम तेल में छोड़ते जाएं.

गैस की आंच मध्यम रखें और वड़ों को पलट-पलटकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें.

गरमा-गरम आलू-मेथी बटाटा वड़ा तैयार है! इसे तली हुई हरी मिर्च, सूखी लहसुन की लाल चटनी और शाम की कड़क चाय के साथ मजे से खाएं.

उत्तर भारत की यह पारंपरिक डिश चावल के आटे से बनाई जाती है और इसे तलने की बजाय भाप में पकाया जाता है. यही वजह है कि यह हल्की, पौष्टिक और कम तेल वाली होती है. तिरंगे के तीन रंगों से तैयार यह डिश न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है. आइए जानते हैं घर पर आसानी से तिरंगा फरा बनाने की रेसिपी.

तिरंगा फरा बनाने के लिए सामग्री
    500 ग्राम चावल का आटा
    स्वादानुसार नमक
    आटा गूंथने के लिए पानी

केसरिया भरावन के लिए
    ½ कप भीगी हुई चना दाल
    1 कद्दूकस की हुई गाजर
    ½ इंच अदरक
    4–5 लहसुन की कलियां
    2 हरी मिर्च
    ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
    स्वादानुसार नमक

हरे भरावन के लिए
    1 कप हरे मटर
    4 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती
    ½ इंच अदरक
    4–5 लहसुन की कलियां
    2 हरी मिर्च
    ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
    स्वादानुसार नमक

ऐसे बनाएं तिरंगा फरा

• सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें. उसमें नमक डालकर चावल का आटा मिलाएं और गैस बंद कर दें.  
• फिर 5 से 10 मिनट ढककर रखने के बाद हल्का गुनगुना होने पर इसे अच्छी तरह गूंथकर मुलायम आटा तैयार कर लें.
• अब दोनों तरह की स्टफिंग अलग-अलग तैयार करें.  केसरिया भरावन के लिए भीगी चना दाल, गाजर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बिना पानी के दरदरा पीस लें.  इसमें नमक और जीरा पाउडर मिलाएं.
• इसी तरह हरे भरावन के लिए मटर, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीसकर उसमें भी नमक और जीरा पाउडर मिला दें.
• अब चावल के आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें हल्का चपटा करें. कुछ में केसरिया भरावन और कुछ में हरा भरावन भरकर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें.  चाहें तो कुछ सादे फरे भी रखें, ताकि तिरंगे के तीनों रंग आसानी से तैयार हो जाएं.
• एक बड़े भगोने में पानी उबालें और तैयार फरे उसमें डाल दें.  जब फरे पककर ऊपर तैरने लगें, तो समझिए वे तैयार हैं.  इन्हें छलनी से निकालकर ठंडा होने दें.

ऐसे करें सर्व
तैयार तिरंगा फरा को तिरंगे के क्रम में प्लेट में सजाएं और हरी चटनी या तीखी टमाटर की चटनी के साथ परोसें.  चाहें तो राई और करी पत्ते का हल्का तड़का लगाकर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.  

प्रो टिप:
फरा उबालते समय पानी में एक छोटा चम्मच तेल डाल दें.  इससे फरे आपस में नहीं चिपकेंगे और उनकी फिनिशिंग भी शानदार रहेगी.  यह हेल्दी, रंग-बिरंगा और स्वादिष्ट स्नैक स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी खास बना देगा.

यश के मुताबिक, जिस तरह कियारा ने प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम के प्रति खुद को समर्पित रखा, वो काबिले तारीफ है. उन्होंने कहा कि कियारा ने फिल्म के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया. यश ने कियारा का उनकी फिल्म से जुड़ने के लिए आभार जताया. ये भी कहा कि एक्ट्रेस की मेहनत ने इस फिल्म को खास बना दिया है।  

कियारा के लिए क्या बोले यश?
इवेंट के दौरान यश से कियारा के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया. जवाब में उन्होंने कहा- वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं. जब वो फिल्म से जुड़ीं तो मैं थोड़ा परेशान था. क्योंकि उनका रोल काफी डिमांडिंग था. फिल्म की शूटिंग काफी मुश्किल और मेहनत वाली थी. मैंने कियारा से पूछा- क्या उन्होंने इससे पहले रेन सीक्वेंस शूट किया है. जवाब में कियारा ने कहा कि नहीं. बावजूद इसके जिस तरह से कियारा ने काम को लेकर डेडिकेशन दिखाई, उसने मुझे हैरान किया. कियारा ने फिल्म के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 

यश ने कियारा की प्रेग्नेंसी की जर्नी पर कहा- उन्होंने प्रेग्नेंट होने के बाद भी फिल्म को 100 प्रतिशत कमिटमेंट के साथ पूरा किया है. शूटिंग के दौरान मैं और डायरेक्टर गीतू मोहनदास कियारा को लेकर चिंतित रहते थे. मैंने और गीतू ने सेट पर बाउंसर्स और बॉडीगार्ड की तरह कियारा का ध्यान रखा है. थैंक्यू कियारा, ये मूवी स्पेशल है। 

टॉक्सिक में कियारा का प्रॉमिसिंग रोल है. उनके यश के साथ इंटीमेट सीन्स भी हैं. इसे लेकर इंटरनेट पर जमकर बवाल मचा. कियारा को शादी, बच्चा होने के बाद ऐसे सीन्स करने को लेकर ट्रोल किया गया. लेकिन एक्ट्रेस ने ट्रोल्स की परवाह नहीं की और खुद को पॉजिटिव बनाए रखा. फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट थीं. दिसंबर 2025 में कियारा ने बताया था कि उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान करीब 7 महीने तक काम किया था। 

शुरुआत में सिर्फ डायरेक्टर गीतू मोहनदास और प्रोड्यूसर को उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में जानकारी थी. कियारा के मुताबिक, इमोशनल और चैलेंजिंग सीन्स की शूटिंग के दौरान वो अपने होने वाले बच्चे से बात किया करती थीं. कियारा की प्रेग्नेंसी का असर फिल्म के शूटिंग शेड्यूल पर भी पड़ा. ये फिल्म सिनेमाघरों में 26 अगस्त को रिलीज हो रही है। 

थिएटर में छाए इमरान
रिलीज से पहले ही 'आवारापन 2' ने दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया था. शुक्रवार की सुबह फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. फैन्स बिना देरी किए फिल्म देखने थिएटर पहुंचे. अब जैसे-जैसे पहले शो शुरू हुए एक्स (X) पर आ रही शुरुआती प्रतिक्रियाएं ज्यादातर फिल्म की तारीफ कर रही हैं. खासकर इसके इमोशनल असर और हाशमी के लंबे इंतजार के बाद हुए कमबैक की.

एक यूजर ने लिखा कि भाई, शुरुआत के 20 मिनट ही इतने इंगेजिंग हैं कि आप इमोशनली शिवम पांडित के साथ कनेक्ट हो जाओगे. एक अन्य दर्शक म्यूजिक से खास प्रभावित हुआ और पोस्ट किया कि आवारापन में ओरिजिनल सॉन्ग… पैसा वसूल हैं.  फैन्स थिएटर में इमरान हामशी को देखकर क्रेजी हो गए.

इमरान के एक फैन ने लिखा- उनके लुक्स सच में कत्ल कर रहे हैं, उनका चार्म, उनका ऑरा, वो बेफिक्र क्यूटनेस… सब कुछ बस है. आखिरकार #आवारापन 2 को पहले दिन पहले शो में देखना अविश्वसनीय लग रहा है. कुछ सितारे आपको एंटरटेन करते हैं, लेकिन इमरान का चार्म अलग तरह से हिट करता है.

एक और दर्शक ने क्लोजिंग क्रेडिट्स के वक्त के इमोशनल एक्सपीरियंस को बयां किया. फैन ने लिखा- मूवी के अंत में क्रेडिट्स देख रहे हो… इतना इमोशनल लग रहा है कि सब कुछ महसूस कर रहे हो, और तभी अचानक एहसास होता है कि वो सॉन्ग वाकई मूवी का हिस्सा है. ओह माय गॉड.

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म को सिर्फ दर्शकों का ही नहीं, बल्कि फिल्म क्रिटिक्स भी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं. 14 अगस्त को इमरान की फिल्म के साथ थिएटर में सनी देओल की 'बंटवारा 1947' भी रिलीज हुई है. दोनों फिल्मों की टक्कर देखने वाली होगी.

निवेशकों ने लगाया ये आरोप
निवेशकों का आरोप है कि सेलेना गोमेज ने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारियां ली थीं, उन्हें पूरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों ने कंपनी में करीब 12 लाख डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) लगाए थे। अब उन्होंने अपना पैसा वापस दिलाने के साथ-साथ कानूनी खर्च की भरपाई की भी मांग की है।

कंपनी को प्रमोट करने की थी जिम्मेदारी

• वंडरमाइंड ग्लोबल की शुरुआत साल 2021 में हुई थी।
• इसका मकसद लोगों को अपनी मानसिक सेहत और ‘मेंटल फिटनेस’ बेहतर करने में मदद करना था।
• मुकदमे में निवेशकों ने दावा किया है कि उन्हें बताया गया था कि सेलेना कंपनी के मार्केटिंग हेड के तौर पर इसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।
• उनका कहना है कि कंपनी के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने समेत कई काम किए जाने थे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए।
• निवेशकों का आरोप है कि सेलेना ने कंपनी के लिए काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन बाद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं।

कंपनी की हालत को लेकर भी सवाल

• मुकदमे में निवेशकों ने कंपनी के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
• उनका दावा है कि कंपनी अपनी कई बुनियादी जिम्मेदारियां भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रही थी।
• इनमें कर्मचारियों और वेंडर्स को समय पर भुगतान करना भी शामिल था।
• निवेशकों का कहना है कि उन्हें कंपनी की खराब स्थिति के बारे में काफी बाद में पता चला।
• उनका दावा है कि सितंबर 2025 में एक ऑनलाइन खबर सामने आने के बाद उन्हें कंपनी की परेशानियों की जानकारी मिली।

निवेशकों ने मांगा पैसा और कानूनी खर्च
निवेशकों ने अब अदालत से अपने लगाए हुए पैसे वापस दिलाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मुकदमे से जुड़े कानूनी खर्च की भरपाई की भी मांग की है।

फिलहाल सेलेना गोमेज की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि सेलेना और वंडरमाइंड ग्लोबल इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का दुनियाभर में डंका बज रहा है. सिनेमैटिक एक्सपीरिंयस देती इस फिल्म में कनाडा के फेमस एक्टर एलियट पेज (Elliot Page) ने एक योद्धा सिनोन का किरदार निभाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं तकरीबन 16 साल बाद नोलन और एलियट ने साथ में काम किया है. इससे पहले उन्होंने 2010 में आई फिल्म इंसेप्शन (Inception) में काम किया था. लेकिन उस समय उनका जेंडर अलग था। 

नोलन की इंसेप्शन एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी. एलियट पेज ने उस फिल्म में ग्रैजुएट स्टूडेंट एरियाड्नी का रोल निभाया था. पर आपको जानकर हैरानी होगी. उस समय एलियट पेज का नाम एलेन पेज (Ellen Page) था और उनकी जेंडर आइडैंटिटी एक महिला की थी. लेकिन इन बीते 16 वर्षों में एलेन की जर्नी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो एलेन से एलियट बन गए। 

एलेन से एलियट बनने की जर्नी

एलेन अब एक ट्रांसजेंडर मैन हैं और उनका नाम अब एलियट है. दरअसल कोरोना काल के दौरान 2020 में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को पब्लिक किया था. उन्होंने इस पर खुलकर बात की थी और बताया था कि अब वो एलियट बन चुके हैं और इसके लिए उन्होंने टॉप सर्जरी कराई है. टॉप सर्जरी के प्रोसीजर में ब्रेस्ट टिश्यू को हटा दिया जाता है ताकि वे मैस्कुलिन नजर आए. ये एक तरह से जेंडर अफर्मिंग सर्जरी होती है. उनकी सोशल मीडिया पर कई सारी बेयर चेस्ट फोटोज देखने को मिलती हैं. एलियट ने ओपेरा विनफ्रे के शो में भी सर्जरी का जिक्र किया था। 

उन्होंने कहा था कि अब जब मैं नहाकर बाहर आता हूं. कमर पर सिर्फ टॉवेल बंधा होता है. मैं खुद को आईने में देखकर कहता हूं- हां, यही मैं हूं. अब मुझे खुद को देखकर घबराहट या बेचैनी महसूस नहीं होती. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा- मैं अपने सीने को छू सकता हूं. शायद पहली बार मैं अपने शरीर में सहज महसूस कर रहा हूं. ये खुशी के आंसू हैं। 

ट्रांसजेंडर मैन बनने से पहले एलियट खुद को लेस्बियन भी बता चुके थे. 14 फरवरी 2014 को एलियट ने खुद की पहचान लेस्बियन के तौर पर की थी. एलियट के मुताबिक, कोविड के दौरान उन्होंने खुद को करीब से जाना. अपने जेंडर को डिस्कवर किया. ट्रांसजेंडर मैन होने की अपनी पहचान रिवील करने का फैसला उन्होंने ट्रांसजेंडर विरोधी कमेंट्स सुनने के बाद किया. एलियट LGBTQIA+ अधिकारों के समर्थक हैं और उनके राइट्स और मेंटल हेल्थ को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। 

एलियट ने अपने जेंडर ट्रांजिशन को लेकर हमेशा खुलकर बात की है. उनके मुताबिक, ट्रांजिशन के बाद उन्हें पहली बार खुद की बॉडी में कंफर्टेबल फील हुआ है. अपनी बायोग्राफी पेजबॉय में एलियट ने लाइफ, करियर और ट्रांजिशन के एक्सपीरियंस पर बात की है। 

कैसी है पर्सनल लाइफ?
पर्सनल फ्रंट पर एलियट तलाकशुदा हैं. उन्होंने ओलिविया थिर्ल्ब्य, केट मारा को डेट किया है फिर 2018 में एलियट ने डांसर-कोरियोग्राफर एमा पोर्टनर संग शादी का खुलासा किया. ये रिश्ता लंबा नहीं चला. 2021 में उनका तलाक हुआ. मगर आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं. 2025 में एलियट ने एक्ट्रेस Julia Shiplett संग रिश्ते में होने की बात कही। 

एलियट बचपन से काम कर रहे हैं. उन्होंने 10 साल की उम्र में पहली बार एक्टिंग की. उनकी हिट मूवीज में जूनो, इंसेप्शन, एक्स मैन सीरीज, हार्ड कैंडी शामिल हैं। 

आर. अश्विन का मानना है कि इतने सफल कप्तान और बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग वाले खिलाड़ी को रिटायरमेंट के बाद फ्रेंचाइजी से दूर जाने देना बड़ी चूक हो सकती है. अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने रोहित और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में आने की संभावनाओं पर बात की. इस दौरान उन्होंने रोहित को लेकर मुंबई इंडियंस को खास सलाह दी l

आर. अश्विन ने कहा, 'अगर कल रोहित फैसला करते हैं कि अब मैं नहीं खेलूंगा तो मुंबई इंडियंस को तुरंत उन्हें अपने साथ जोड़ लेना चाहिए. पांच खिताब जीतने वाला कप्तान और भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला लीडर आपको आसानी से नहीं मिलेगा.' अश्विन के मुताबिक रोहित को जरूरी नहीं कि सीधे हेड कोच की जिम्मेदारी ही दी जाए. वह मेंटर या किसी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं l

आर. अश्विन ने माना कि हेड कोच की भूमिका काफी मेहनत और समय मांगती है. ऐसे में संभव है कि रोहित शर्मा अपना खेल करियर खत्म होने के तुरंत बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहें. उन्होंने राहुल द्रविड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि रोहित एक-दो साल का ब्रेक लेकर क्रिकेट में दूसरी भूमिका के साथ वापसी कर सकते हैं. अश्विन का मानना है कि आने वाले समय में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सिर्फ हेड कोच की भूमिका तक विकल्प सीमित नहीं रहेंगे. मेंटर, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जैसे पदों पर भी पूर्व खिलाड़ियों की मांग बढ़ेगी l  

अश्विन ने कोहली को लेकर क्या कहा?
रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के साथ रिश्ता सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहा है. उनकी कप्तानी में एमआई आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शामिल हुई. यही वजह है कि अश्विन उनकी रणनीतिक समझ को फ्रेंचाइजी के लिए बड़ी संपत्ति मानते हैं. अश्विन ने कहा कि मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी रोहित की सोच और क्रिकेट की समझ रखने वाले खिलाड़ी को आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगी. अश्विन ने विराट कोहली के भविष्य पर भी अपनी राय रखी. हालांकि उन्हें नहीं लगता कि कोहली अपना खेल करियर खत्म करते ही कोचिंग में उतर जाएंगे l  

आर. अश्विन कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि विराट तुरंत कोच बनने के लिए तैयार होंगे. दोनों ने बहुत मेहनत की है. शायद रोहित मुंबई इंडियंस में किसी भूमिका में आ सकते हैं. विराट को लेकर मैं निश्चित नहीं हूं. मेरी राय में विराट शायद कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहेंगे.' अश्विन का मानना है कि लंबे इंटरनेशनल करियर और लगातार क्रिकेट खेलने के बाद दोनों दिग्गज कुछ समय मैदान से दूर रहना पसंद कर सकते हैं l 

अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो लक्ष्मण की भूमिका सिर्फ CoE तक सीमित नहीं रहेगी. वह भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग अहम हिस्सों के बीच समन्वय करने वाली बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

हालांकि, अभी BCCI की तरफ से लक्ष्मण की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. साथ ही यह भी साफ नहीं है कि अगर यह पद बनाया जाता है तो इसकी सटीक जिम्मेदारियां क्या होंगी.

सितंबर में क्यों हो सकता है बड़ा बदलाव?
BCCI के लिए सितंबर का समय काफी अहम माना जा रहा है. बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण पदों और व्यवस्थाओं को लेकर बदलाव की चर्चा चल रही है. इसी दौरान चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के कार्यकाल को लेकर भी फैसला अहम होगा.

हालांकि, अगरकर के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की संभावनाओं की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं. अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट में BCCI द्वारा उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने की बात कही गई थी. ऐसे में सितंबर में सेलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट से जुड़े फैसले भारतीय क्रिकेट के अगले दौर की दिशा तय कर सकते हैं.

लक्ष्मण को क्यों मिल सकती है यह जिम्मेदारी?
वीवीएस लक्ष्मण लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के सिस्टम का अहम हिस्सा रहे हैं. वह BCCI के CoE में खिलाड़ियों के डेवलपमेंट और हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं.

CoE में उनकी भूमिका सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है. वह भारतीय क्रिकेट के पूरे स‍िस्टम से जुड़े खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं. इसमें यंग क्रिकेटरों से लेकर सीनियर टीम के खिलाड़ियों तक का विकास शामिल है.

गौतम गंभीर भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लक्ष्मण के योगदान की तारीफ कर चुके हैं. उन्होंने CoE को भारतीय क्रिकेट की पाइपलाइन बताते हुए कहा था कि लक्ष्मण पर्दे के पीछे काफी अहम काम कर रहे हैं. यही अनुभव डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जैसी व्यापक भूमिका के लिए लक्ष्मण को मजबूत उम्मीदवार बनाता है.

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने पर क्या होगा लक्ष्मण का काम?
डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद अगर BCCI के मौजूदा ढांचे में शामिल किया जाता है तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए काफी प्रभावशाली भूमिका हो सकती है.

संभावित तौर पर लक्ष्मण को टीम इंडिया, चयनकर्ताओं, कोचिंग स्टाफ, CoE और खिलाड़ी विकास से जुड़े प्रोगाम के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मिल सकती है.

उनकी भूमिका में नए टैलेंट की पहचान, खिलाड़ियों के डेवलपमेंट, हाई-परफॉर्मेंस प्लानिंग और भारतीय क्रिकेट के आगे के रास्ते को मजबूत करना जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं.

यानी यह पद सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होगा. इसका सीधा असर इस बात पर पड़ सकता है कि भारतीय क्रिकेट के यंग खिलाड़ियों को सीनियर टीम तक पहुंचाने और उनके विकास का सिस्टम किस तरह काम करता है.

टीम इंडिया के साथ भी लक्ष्मण का पुराना कनेक्शन
लक्ष्मण के लिए यह भूमिका पूरी तरह नई दिशा नहीं होगी. वह पहले भी जरूरत पड़ने पर भारतीय टीम के साथ स्टैंड-इन कोच की भूमिका निभा चुके हैं.हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर युवा भारतीय टीम की कमान बतौर अंतरिम कोच संभाली थी. भारत ने उनकी निगरानी में तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की.

यह लक्ष्मण का पहला ऐसा कार्यकाल नहीं था. पिछले कुछ वर्षों में वह अलग-अलग मौकों पर भारतीय टीम के साथ कोचिंग की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद लक्ष्मण ने खुद साफ किया था कि वह गौतम गंभीर और सीनियर सपोर्ट स्टाफ की गैरमौजूदगी में जिम्मेदारी निभा रहे थे और यह उनके CoE रोल का हिस्सा रहा है.

2024 में कोच बनने से क्यों पीछे हटे थे लक्ष्मण?
दिलचस्प बात यह है कि 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए लक्ष्मण का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल था. हालांकि, उन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय CoE के साथ बने रहने का फैसला किया.

लक्ष्मण उस समय से भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी विकास सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने खुद भी बताया है कि 2024 में द्रविड़ के बाद हेड कोच की भूमिका नहीं लेने के पीछे उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं और उन्होंने CoE में काम जारी रखना चुना.

अब अगर उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी मिलती है तो यह उनके मौजूदा काम का ही कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक रूप माना जा सकता है.

CoE को लेकर भी लक्ष्मण ने रखा है अपना पक्ष
पिछले कुछ समय से भारतीय खिलाड़ियों की लगातार चोटों के बीच BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी सवाल उठे हैं. ऐसे में लक्ष्मण ने CoE की भूमिका को लेकर सफाई दी थी.

उन्होंने कहा था कि CoE को सिर्फ खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, इसका काम इससे कहीं व्यापक है और खिलाड़ी विकास, फिटनेस तथा भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम के साथ इसका संबंध है.

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी मिलने पर इसी अनुभव का इस्तेमाल भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग विभागों को एक साथ जोड़ने में किया जा सकता है.

लक्ष्मण की नई भूमिका कितनी बड़ी होगी?
अगर BCCI आखिरकार डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद बनाकर लक्ष्मण को इसकी जिम्मेदारी देता है तो यह उनके करियर में एक बड़ा बदलाव होगा. फिलहाल वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. नई जिम्मेदारी मिलने पर उनका दायरा सीनियर टीम, सेलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तक फैल सकता है.

सबसे अहम बात यह होगी कि इस भूमिका का ढांचा BCCI किस तरह तैयार करता है. अभी नियुक्ति और जिम्मेदारियों पर अंतिम फैसला बाकी है. लेकिन लक्ष्मण के लंबे क्रिकेटिंग अनुभव, CoE में उनके काम और टीम इंडिया के साथ उनके लगातार जुड़ाव को देखते हुए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का संभावित रोल भारतीय क्रिकेट में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में ला सकता है.

भारत इस मुकाबले में तीन बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ उतर सकता है. तेज गेंदबाजी में सिराज की जगह लगभग तय है, जबकि बाकी तीन विकल्पों में प्रसिद्ध, गुरनूर और आकिब नबी शामिल हैं. नबी की दावेदारी फिलहाल कमजोर मानी जा रही है.

छह फुट पांच इंच लंबे गुरनूर की तुलना में प्रसिद्ध करीब एक इंच छोटे हैं, लेकिन उनके पास 7 टेस्ट का अनुभव और 25 विकेट हैं. गिल ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'गुरनूर पुरानी गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गति के साथ उछाल हासिल कर सकते हैं. लेकिन प्रसिद्ध भी हाल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभ्यास मैच में देखा. इसलिए यह मुश्किल फैसला है.'

जसप्रीत बुमराह के घुटने की चोट के कारण टीम से बाहर होने के बीच यह सीरीज प्रसिद्ध और गुरनूर जैसे गेंदबाजों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है. गिल ने कहा, 'बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी और के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने का मौका है. आपको सिर्फ खेल की गति को समझना होता है.'

पडिक्कल नंबर-3 पर, जुरेल को फिर मौका
बल्लेबाजी में साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में बाएं हाथ के देवदत्त पडिक्कल के नंबर-3 पर उतरने की उम्मीद है. वहीं, पिछले कुछ टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बावजूद ध्रुव जुरेल को मध्यक्रम में एक और मौका मिलने की संभावना है.

युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए गिल ने कहा, 'खिलाड़ी अपने आप भी आगे बढ़ते हैं, हमें उन्हें समय देना होगा. कुछ खिलाड़ियों को थोड़ा वक्त चाहिए.'

साई सुदर्शन की फिटनेस को लेकर टीम प्रबंधन और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच कथित संवादहीनता की खबरों को भी गिल ने खारिज किया. उन्होंने कहा, 'उनसे लगातार बात होती रहती है. दुर्भाग्य से साई सुदर्शन उतना सुधार नहीं कर पाए, जितना हम चाहते थे. टेस्ट क्रिकेट में हम जोखिम नहीं ले सकते. लेकिन हमें अपने 15 खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है.'

WTC फाइनल की दौड़ में वापसी पर नजर
टेस्ट कप्तानी संभालने के करीब एक साल बाद गिल ने कहा कि वह इस भूमिका में अब सहज महसूस करने लगे हैं. उनके मुताबिक, श्रीलंका सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की दौड़ में भारत को फिर पटरी पर लाने का मौका है.

उन्होंने कहा, 'अब मैं कप्तान की भूमिका में सहज हूं. हमारा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की दौड़ में बने रहना है. इसके लिए हमें 6 या 7 टेस्ट जीतने होंगे. इसलिए हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं.'

श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक भी होगा. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत का 600वां मुकाबला है. भारत ने 1932 में टेस्ट पदार्पण किया था. गिल ने कहा, '600वें टेस्ट में अपने देश की कप्तानी करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना इसे और खास बना देता है.'

यह घटना बांग्लादेश की पहली पारी के 103वें ओवर में हुई. मामला बल्लेबाज के पिच के डेंजर एरिया में चलने को लेकर शुरू हुआ. मिचेल स्टार्क इससे नाराज हो गए और उन्होंने मेहदी हसन मिराज को तुरंत वहां से हटने के लिए कहा. दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बातचीत स्टम्प माइक में भी रिकॉर्ड हो गई.

मिचेल स्टार्क ने उस ओवर में पांचवीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली. मिराज ने इसे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खेलकर एक रन पूरा किया. रन लेने के बाद मिराज पिच के उस हिस्से से गुजरते दिखाई दिए, जिसे गेंदबाजों और बल्लेबाजों के फुटमार्क से बचाने के लिए संरक्षित रखा जाता है. अपने फॉलो-थ्रू के दौरान यह देखकर स्टार्क नाराज हो गए. स्टार्क सीधे मिराज के पास पहुंचे और खरी-खोटी सुनाई. स्टार्क ने कहा, 'यह मेरा फॉलो-थ्रू है, तुम्हारा नहीं. विकेट से हटो.'
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मिचेल स्टार्क की बात का मिराज ने भी जवाब दिया, जिसके बाद कुछ पल के लिए माहौल गर्म हो गया. दोनों खिलाड़ी आमने-सामने बातचीत करते रहे. स्थिति ज्यादा बिगड़ती, उससे पहले ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना वहां पहुंच गए. उन्होंने दोनों को अलग किया और मामला शांत कराया. इसके बाद मुकाबला आगे बढ़ा. मैच में पहले से ही ऑस्ट्रेलिया दबाव में था और बांग्लादेश लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था. ऐसे में मैदान पर बढ़ता तनाव भी मेजबान टीम की निराशा को दिखा रहा था.

इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में महज 198 रनों पर सिमट गई थी. तेज गेंदबाज हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए. उन्होंने छह विकेट झटककर मेजबान बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

दूसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी मजबूत शुरुआत का पूरा फायदा उठाया. तंजीद हसन तमीम ने शानदार 101 रन बनाए. तमीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज भी बने. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भी 84 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. इन पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली.

दूसरे दिन स्टप्स तक बांग्लादेश ने छह विकेट पर 351 रन बना लिए और उसकी बढ़त 153 रनों की हो गई है. मेहदी हसन मिराज 32 और हसन महमूद 13 रन बनाकर नाबाद रहे. अब तीसरे दिन बांग्लादेश की कोशिश इस बढ़त को और बड़ा करने की होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द बाकी चार विकेट निकालकर मैच में वापसी करना चाहेगा.

हॉकी वर्ल्ड कप में शायद अपने आखिरी कैंपेन की तैयारी कर रहे अनुभवी भारतीय मिड-फील्डर मनप्रीत सिंह का कहना है कि वह इसे यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह भारत को 51 साल बाद पहली बार खिताब जिताने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। दो बार ओलंपिक मेडल जीत चुके मनप्रीत अपना चौथा वर्ल्ड कप खेलेंगे।

उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट बहुत खास है क्योंकि भारत 1975 में मिली अपनी एकमात्र जीत के बाद एक और जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मनप्रीत ने JioStar पर कहा, "यह वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह मेरा चौथा वर्ल्ड कप है। हमने लगातार ओलंपिक मेडल जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप मेडल अभी भी हमारी झोली में नहीं आया है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसके पास दोनों मेडल हों।"
उन्‍होंने कहा, "मेरे लिए यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, इसलिए मैं इसी सोच के साथ इसमें हिस्सा ले रहा हूं। मैं वह हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं जो हमने अब तक नहीं किया है। हमें इमोशनली बैलेंस्ड रहना होगा, अपनी भूमिकाओं पर टिके रहना होगा और डिसिप्लिन के साथ खेलना होगा। इसी से हमें जीतने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा।"

उन्होंने कहा, "टीम के पास आगे तक जाने का अनुभव और टैलेंट है। हमने अच्छी तैयारी की है और हमारा भरोसा भी बहुत ज्‍यादा है। हमने ओलंपिक मेडल जीते हैं और अब वर्ल्ड कप में भी आगे तक जाने का समय आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेंगे। टीम पूरे भरोसे के साथ खेल रही है और हर ट्रेनिंग सेशन में अपना 100 परसेंट दे रही है।"

मनप्रीत सिंह ने कहा, "कैंप में जबरदस्त जोश है और टीम का हर सदस्य कुछ खास करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम फाइनल में जगह बनाएंगे।" भारत को वेल्स, इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ पूल D में रखा गया है। वे शनिवार को वेल्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

    पूल A: नीदरलैंड, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान।
    पूल B: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया।
    पूल C: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका।
    पूल D: भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेल्स।

पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत किसी भी विरोधी टीम को कमजोर नहीं समझ सकता। टूर्नामेंट से पहले टीम ने फिटनेस और डिफेंस, दोनों पर काम किया है। उन्होंने कहा, "मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा है। हर कोई वर्ल्ड कप के लिए उत्साहित और तैयार है। हमने पिछले टूर्नामेंटों से सीखा है कि ऐसे टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता।"

उन्‍होंने कहा, "हमारी टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और मेरे जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने युवा खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं, जैसे कि क्या काम आया, क्या नहीं, और हर मैच में पूरी एकाग्रता के साथ कैसे खेलना है।"

मनप्रीत ने कहा, "हमारे कोच ने फिटनेस पर जोर दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि फिट रहने से हमें सबसे अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करने में मदद मिलती है। हमने अपने डिफ़ेंस पर भी कड़ी मेहनत की है। एक मज़बूत डिफ़ेंस हमें अटैक करने और गेम पर कंट्रोल करने का कॉन्फ़िडेंस देता है।" मनप्रीत ने यह भी कहा कि भारत पर अपने विरोधियों, जिसमें उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान भी शामिल हैं, की प्रतिष्ठा का कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो या कोई और टीम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; हम अपने गेम प्लान पर ही टिके रहते हैं। हम विरोधी टीम के नाम या प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ते। हॉकी एक टीम स्पोर्ट है। अगर कोई एक खिलाड़ी सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता है, तो इससे टीम को नुकसान हो सकता है। हमें एक-दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और एक यूनिट के तौर पर खेलना चाहिए।"

डर्न के लिए चैंपियन बनने के बाद यह पहला खिताबी मुकाबला है। इसको लेकर उन्होंने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत की। डर्न ने कहा कि चैंपियन बनने के बाद उन पर पहले जैसा दबाव नहीं है। अब बेल्ट मेरी है और कोई इसे मुझसे छीनने आ रहा है। इसलिए मैं इसे बचाने के लिए अपना सबकुछ दूंगी। रॉबर्टसन को यूएफसी की सबसे खतरनाक सबमिशन फाइटर्स में गिना जाता है। डर्न भी जिउ-जित्सु की विशेषज्ञ हैं और उन्होंने माना कि यह मुकाबला उनके लिए खास है। दोनों यह साबित करना चाहेंगी कि ग्राउंड गेम में कौन बेहतर है।

रॉबर्टसन पर दबाव बनाना चाहेंगी डर्न
हालांकि डर्न मुकाबले को केवल जमीन पर लड़ने के बारे में नहीं सोच रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्ट्राइकिंग में काफी सुधार हुआ है और वह खड़े होकर भी रॉबर्टसन पर दबाव बनाना चाहेंगी। उनका लक्ष्य मुकाबले के हर हिस्से में बेहतर प्रदर्शन करना है। डर्न ने कहा, मैं उसे स्ट्राइकिंग में हराना चाहती हूं, फिर जरूरत पड़ने पर टेकडाउन लेकर जमीन पर मुकाबला करना चाहती हूं और अंत में सबमिशन हासिल करना चाहती हूं।

उन्होंने इस मुकाबले के लिए कुश्ती, जिउ-जित्सु और अपनी फिटनेस पर खास काम किया है। पांच राउंड तक चलने वाले मुकाबले के लिए उनकी कोशिश शुरुआती दौर से ही दबाव बनाए रखने की होगी।

हार से डर्न को मिली है सीख
अपनी पिछली हार से मिली सीख पर डर्न ने कहा कि अब वह भावनाओं में बहकर जल्दबाजी नहीं करतीं। उन्होंने सीखा है कि मुकाबले में धैर्य रखना और सही समय पर हमला करना जरूरी है। रॉबर्टसन को लेकर डर्न ने कहा कि वह बेहद मजबूत और जुझारू फाइटर हैं। मुझे पता है कि वह आसानी से हार नहीं मानेंगी। यही वजह है कि यह मुकाबला काफी अच्छा होने वाला है।

23 साल के पोरेल को इससे पहले 11 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत का आदेश आया.

मामला 23 जून से चल रही जांच से जुड़ा है. कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक युवती ने उसी दिन मोगरा थाने में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों करीब साढ़े तीन साल से रिश्ते में थे, शादी की योजना बना चुके थे और साथ में विदेश यात्रा भी कर चुके थे.

सूत्रों के अनुसार, करीब 18 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था और उस समय भी पुलिस तक मामला पहुंचा था, लेकिन तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी.

इसके बाद पुलिस ने पोरेल के चंदननगर स्थित घर पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिले. शिकायतकर्ता ने बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने मोगरा पुलिस को पोरेल को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया.

पोरेल बंगाल के नियमित खिलाड़ी हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, इस समय क्रिकेट से इतर यह कानूनी मामला उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है. अदालत ने अब उन्हें अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.
 

छोटे साइज की एसयूवी भारतीय मार्केट में बीते कुछ सालों से खूब खरीदी जा रही हैं। लगभग हर कंपनी ने माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट पेश किया है। टाटा पंच और ह्यून्दे एक्सटर इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें बनी हुई हैं। अब मारुति सुजुकी भी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी नई कार लॉन्च करने वाली है। ये नई एंट्री लेवल मारुति एसयूवी होगी जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये होगी। कुल मिलाकर आपके सामने अब मारुति सुजुकी बलेनो और फ्रॉन्क्स के बजट से भी सस्ती माइक्रो एसयूवी होगी जो निश्चित ही बिक्री में बड़ा इजाफा करेगी।

कब तक हो सकती है लॉन्च
रिपोर्ट्स की मानें तो मारुति सुजुकी आने वाले करीब 2 साल में कंपनी इस एसयूवी को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है। ये एंट्री लेवल विकल्प टाटा पंच और ह्यून्दे एक्सटर से मुकाबला करेगा। हालांकि अगर आप जल्द कोई माइक्रो या कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार का इंतजार आपको लंबा पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी 2026 या इसके बाद कहीं बिल्कुल नई इस कार को लॉन्च करने वाली है, हालांकि इसके लॉन्च में कुछ जल्दी भी हो सकती है।

कितना दमदार होगा इंजन
मारुति सुजुकी की नई माइक्रो एसयूवी फिलहाल डेवेलपमेंट की संभवतः पहली स्टेज में है, लेकिन कितनी दमदार होगी ये कयास लगाया जा सकता है। हमारा मानना है कि इसे बॉक्सी डिजाइन के साथ माइक्रो एसयूवी वाले तमाम पुर्जे दिए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि नई मारुति एसयूवी फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा जैसे लुक में आएगी। कंपनी इसके साथ 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देगी, वहीं कार को 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी विकल्प में दिया जा सकता है। इसके साथ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं।

प्रियांक खरगे ने कहा कि यह विधेयक सरकारी जमीनों, इमारतों, खेल के मैदानों, पार्कों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और जिम्मेदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साथ ही, यह इनके दुरुपयोग को रोकता है और जनहित व भलाई के लिए इनकी रक्षा करता है।

नए कानून पर क्या बोले प्रियांक खरगे
प्रियांक खरगे ने आगे कहा कि इस कानून का मकसद जवाबदेही सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संपत्तियों के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना है। इस अटकल पर कि यह विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को निशाना बनाने के लिए है प्रियांग खरगे ने कहा कि सरकार के मन में कोई खास संस्था नहीं है। मंत्री ने कहा कि हर कोई यह क्यों सोच रहा है कि यह किसी खास संस्था, संघ, संगठन, सोसाइटी, क्लब, यूनियन, सिंडिकेट या NGO पर रोक लगाने या उसे नियंत्रित करने के लिए है? मेरी समझ से बाहर है।

मॉनसून सत्र में ही पेश हो सकता है विधेयक
कर्नाटक में मौजूदा मॉनसून सत्र में ही इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन इमारतों या परिसरों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान, पार्क, सड़क या फिर जलाशयों के किनारे कोई भी सभा करने से पहले इजाजत लेनी होगी। राज्य के गृह मंत्रालय ने 18 अक्टूबर 2025 को ही यह आदेश जारी किया था। कानून बनने के बाद यह उसी आदेश की जगह ले लेगा।

पहले के आदेश के मुताबिक भी एक जगह पर 10 लोगों के इकट्ठा होने के लिए के लिए परमीशन लेना अिवार्य कर दिया गया था। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार ने पुराने आदेश को वापस लेने और उसकी जगह कानून लाने का फैसला किया है। इससे सरकार को सभाओं, जुलूस और सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। ऐसे में आरएसएस को भी अपनी शाखाएं लगाने या फिर किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए इजाजत लेनी होगी।

कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने कहा कि किसी भी संगठन को टारगेट करने के लिए यह कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों के रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए यह कानून लगाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के इस कानून को लेकर बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। ऐडवोकेट गिरीश ने कहा कि यह असंववैधानिक नियम है। यह संविधान का आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर करता है।

इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों कॉलेजों औऱ अन्य स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कीथी। उन्होंने कहा था कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आरएसएस अपनी शाखाएँ चला रहा है। वे बच्चों के मन में नकारात्मक विचार भरते हैं।

क्या है कर्नाटक का नया कानून
अधिकारियों के अनुसार, विधेयक में कार्यक्रमों, बैठ इसमें सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं प्रस्तावित हैं। इसमें सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग या नुकसान की स्थिति में जुर्माने के प्रावधान भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कई जगहों पर सरकारी मैदानों, पार्कों और सामुदायिक भवनों का इस्तेमाल बिना अनुमति के कार्यक्रमों, बैठकों और निजी कामों के लिए किया जा रहा था। इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा था और आम लोगों को दिक्कत हो रही थी। नए विधेयक में स्पष्ट प्रावधान होंगे कि कौन, कब और किस शर्त पर सरकारी परिसर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, शुल्क और जिम्मेदारी तय की जाएगी। उल्लंघन करने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

सरकार का तर्क है कि यह कानून किसी एक समुदाय या संगठन के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि टैक्सपेयर के पैसे से बनी संपत्तियों का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से और जनहित में हो।

मोहन भागवत को प्रियांक खरगे ने लिखा था लेटर
2025 से ही खरगे RSS के सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी परिसरों के इस्तेमाल का विरोध करते रहे हैं और संगठन से औपचारिक रूप से पंजीकरण कराने की मांग करते रहे हैं। जून 2026 में, खरगे ने RSS को एक खुला पत्र लिखकर उसके कानूनी दर्जे, वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही पर स्पष्टता मांगी थी, क्योंकि संगठन अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन भारत और विदेशों में 60,000 से ज्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है। उसकी सार्वजनिक जीवन में अहम मौजूदगी है और इसलिए उसे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने शुक्रवार को इस मामले को रद्द कर दिया. इस निजी क्रिमिनल शिकायत में कांग्रेस सांसद पर वीडी सावरकर को बदनाम करके सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया था. दरअसल राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के उस समन आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें IPC की धारा 153-A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल का सामना करने को कहा गया था। 

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत
 इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी है. इस पर राज्य की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने जवाब दिया कि नहीं कोई मंजूरी नहीं दी गई। 

समन जारी करने वाला आदेश रद्द करने की वजह 
दरअसल सीआरपीसी की धारा 196 के तहत, IPC की धारा 153A के तहत किसी भी अपराध के संज्ञान के लिए  राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है. राहुल गांधी के वकील ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है तो समन जारी करने वाला आदेश रद्द किया जाए. उन्होंने कहा कि मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए. केस चलाने को मंजूरी नहीं है तो वे इस मामले में जरूरी कदम उठाएंगे। 

'मंजूरी नहीं है तो मामला वहीं खत्म'
हालांकि, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी जरूरी है. अगर मंजूरी नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है. इसके बाद बेंच ने मामला रद्द करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में अपीलकर्ता-आरोपी पर केस चलाने के लिए मंजूरी का दिए जाने का कोई जिक्र नहीं है. इसीलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और आदेश रद्द किए जाते हैं। 

'फिर ऐसा बर्ताव किया तो हम खुद संज्ञान लेंगे'
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने  पिछले साल छले साल मामले की कार्यवाही पर लगाते हुए राहुल गांधी की सावरकर पर की गईं टिप्पणियों पर मौखिक रूप से कड़ी नाराजगी जताई थी. अदालत ने पूछा था कि क्या आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल गांधी ने भविष्य में ऐसी टिप्पणियां दोहराई तो उनके खिलाफ कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करेगा। 

कांग्रेस की जॉर्जिया मेलोनी  पर टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध, इन्हें और मजबूत करना चाहते हैं, कोई भी बात आदर के साथ रखनी चाहिए.कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तंज कसा था। 

इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी उनके साथ चुटकी ली थी. राहुल गांधी ने कहा था कि, 'पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि गले पड़ना ही विदेश नीति है.' इस दौरान उन्होंने मंच पर संदीप दीक्षित के साथ मिलकर गले लगने का एक्ट भी किया था। 

रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए थे. इसी बीच उन्होंने विदेश नीति को लेकर कहा था कि, 'पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया… अजीब चीजें घुस जाती हैं. इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस…' इस दौरान उन्होंने संदीप दीक्षित को सामने बुलाया था और फिर एक्ट करते हुए उन्हें जोर से गले लगा लिया था. इसके बाद उन्होंने कहा था कि, 'इनको लगता है कि गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है। 

संदीप दीक्षित ने कसा था तंज
इसी दौरान संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा था, 'एक बात पूछ सकता हूं?' फिर उन्होंने तंज करते हुए कहा था, 'मेलोनी समझ कर तो नहीं पकड़ा था…' उनके इस सवाल पर हॉल में ठहाके गूंज उठे थे और राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा था, 'नहीं-नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं.' राहुल गांधी और संदीप दीक्षित का यह एक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। 

राहुल गांधी फेल स्टैंडअप कॉमेडियन: स्वराज
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'राहुल गांधी ने जिस तरह की असभ्य, भद्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, उससे वे विपक्ष के नेता कम और एक फेल स्टैंड-अप कॉमेडियन ज्यादा लग रहे थे। वे हल्की और छिछोरी बातें कर रहे थे।'

पीएम मोदी 38 देशों में सुरक्षित किया भारत का भविष्य: स्वराज
बांसुरी स्वराज ने राहुल पर बरसते हुए कहा-'भारत को विपक्ष के ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो 56 साल की उम्र में बच्चों जैसी हरकतें करे। अगर नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बात करें, तो वे ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि नौ 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (मुक्त व्यापार समझौते) किए हैं, जिससे 38 देशों में भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हुआ है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। अब वे सिर्फ़ सोशल मीडिया मीम्स और रील्स के लिए बयान देते हैं।'

राहुल गांधी 56 साल हो गए, पर बचपना नहीं गया: बांसुरी स्वराज
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि गांधी की भाषा विपक्ष के नेता से अपेक्षित गरिमा के खिलाफ थी। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह की असभ्य, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, वह विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के पूरी तरह खिलाफ है।'

अगर नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बात करें, तो वे ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि नौ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिससे 38 देशों में भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हुआ है।

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज

कुछ तो परिपक्व होइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिखाया

    राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गांधी से परिपक्व होने को कहा और उन पर प्रधानमंत्री पर हमला करके भारत के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया।

    प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'राहुल गांधी, आप कब बड़े होंगे? भारत को चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की जरूरत होती है, न कि नौसिखिया ड्रामेबाजी की। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को 'जोकर और मसखरे' कहना साबित करता है कि आप अपनी समझ से बाहर की बातें कर रहे हैं।

गिरिराज बोले-मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति राहुल गांधी
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमले को और तेज़ करते हुए राहुल गांधी को "मानसिक रूप से परेशान" बताया। उन्होंने सोनिया गांधी को सलाह दी कि वे 'उनके लिए मदद का इंतजाम करें'।

निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी की तस्वीर कर दी शेयर
बीजेपी के झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर क्यूबा यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो गले मिल रहे हैं।

हंसना बेहद शर्मनाक, नई गिरावट: मजूमदार
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को सार्वजनिक बातचीत के स्तर में एक नई गिरावट बताया। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी जी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भद्दे मजाक करना और कांग्रेस नेताओं का उस पर हंसना बेहद शर्मनाक है। यह सार्वजनिक बातचीत के स्तर में एक नई गिरावट है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।'

एमपी बीजेपी में दतिया में हार के बाद से जबर्दस्त उथलपुथल मची है। प्रदेश के स​भी वरिष्ठ भाजपा नेता, दिल्ली के शीर्ष नेताओं से मिल चुके हैं। दतिया में उपचुनाव में हार के बाद से मप्र के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकातों ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एमपी के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दतिया से टिकट कटने पर भी चर्चाएं बनी हैं।

पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं की तमाम गतिविधियों से अवगत कराया
बीजेपी का प्रदेश संगठन दतिया की हार पर एक विस्तृत रिपोर्ट पहले ही दिल्ली भेज चुका है। अब स्वयं प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से अकेले में मुलाकात की। दतिया विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की हार पर बनी समिति की रिपोर्ट से उन्हें अवगत कराया। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को हार की प्रमुख वजहें बताईं। टिकट वितरण से लेकर परिणाम आने तक की पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं की तमाम गतिविधियों से अवगत कराया।

संगठन में मजबूती और कसावट के लिए बड़े बदलावों की चर्चा
वर्तमान माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि दतिया के परिणाम ने प्रदेश और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को झकझोर दिया है। संगठन में मजबूती और कसावट के लिए बड़े बदलावों की चर्चा है। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से अलग अलग मुलाकातों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ​

मंगल के नक्षत्र में राहु का यह लंबा प्रवास कई राशियों के जीवन में क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से 3 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि का स्वामी मंगल है, और राहु का मंगल के ही नक्षत्र में गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी साहस और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय उत्तम है. अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग बनेंगे. लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

मकर राशि (Capricorn)
धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध मकर और कुंभ राशि से होता है. मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर तरक्की के नए द्वार खोलेगा. समाज और दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा. पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. प्रॉपर्टी, मकान या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. निवेश से बड़ा फायदा होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2027 तक का समय वित्तीय मामलों में बड़ा उछाल लाएगा. आय के एक से अधिक स्रोत (Multiple Income Sources) बनेंगे. विदेश से जुड़े व्यापार या विदेशी कंपनियों में काम करने वालों को भारी मुनाफा होगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

शुभ प्रभाव बढ़ाने के उपाय
– शनिवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को सरसों के तेल या काले तिल का दान करें.

– राहु के शुभ परिणामों को दोगुना करने के लिए भगवान काल भैरव या शिव जी की आराधना करें.

– ऊं रां राहवे नमः का नियमित रूप से जाप करना लाभप्रद रहेगा.

क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 8,849 मीटर है, हजारों पर्वतारोही फतह कर चुके हैं. लेकिन एक ऐसा पर्वत भी है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर कम यानी लगभग 6,638 मीटर है. इसके बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति इसके शिखर पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ. जिसने भी इसे फतह करने की कोशिश की, उसके सामने मुश्किलें खड़ी होती गईं. कोई मौसम की मार से वापस लौट आया तो किसी की यात्रा बीच रास्ते में ही रुक गई.

हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है. बौद्ध धर्म में भी इसका विशेष महत्व है. जैन धर्म और तिब्बती बोन परंपरा में भी कैलाश को बेहद पवित्र माना गया है. लेकिन स्थानीय मान्यताओं में इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं. कोई इसे देवताओं का निवास कहता है, तो कोई इसके आसपास किसी गुप्त नगरी के होने की बात करता है. आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत की. एक ऐसा पर्वत, जो सिर्फ पत्थरों और बर्फ से नहीं बना, बल्कि जिसके साथ सदियों से अनगिनत रहस्य और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं.

कैलाश पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों?
कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढका एक विशाल, लगभग पिरामिड जैसी आकृति वाला पर्वत दिखाई देता है. लेकिन कैलाश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है. इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संरचना भी इसे बेहद खास बनाती है. आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है?

एक वजह है इसकी बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियां. यहां ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मौसम तेजी से बदल सकता है, रास्ते कठिन हैं और बर्फीली परिस्थितियां पर्वतारोहण को बेहद जोखिम भरा बना देती हैं. लेकिन अब सवाल यह है कि जब इंसान एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है, तो कैलाश के

शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाया?
इसका जवाब सिर्फ धार्मिक आस्था में नहीं, बल्कि इतिहास में भी छिपा है. 20वीं सदी में कई विदेशी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने में रुचि दिखाई. कुछ अभियानों में खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के कारण प्रयास रोकने पड़े. कैलाश से जुड़ी कई कहानियों में अचानक मौसम बिगड़ने, रास्ता भटकने और चढ़ाई के दौरान असामान्य अनुभव होने का जिक्र मिलता है. हालांकि इन घटनाओं में से कई के स्वतंत्र और वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. यानी जो बातें कैलाश को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं, उनमें से कई स्थानीय मान्यताओं और पर्वतारोहियों की कथाओं पर आधारित हैं.

क्या कैलाश पर इंसान तेजी से बूढ़ा हो जाता है?
कहा जाता है कि कैलाश क्षेत्र में जाने वाले कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. इंटरनेट पर ऐसी कहानियां भी मिलती हैं, जिनमें कैलाश पर कुछ ही घंटों में इंसान के बूढ़े होने का दावा किया गया है. इसे कभी-कभी Rapid Aging यानी तेजी से उम्र बढ़ने की घटना कहा जाता है. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है.

आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ती है या वहां समय की गति बदल जाती है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, शारीरिक तनाव, डिहाइड्रेशन और बदलते वातावरण का शरीर पर असर जरूर पड़ सकता है. लेकिन इसे अचानक दशकों की उम्र बढ़ जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है. फिर भी यही अप्रमाणित कहानियां कैलाश के रहस्य को और गहरा जरूर करती हैं.

क्या कैलाश पर चढ़ने से पर्वतारोहियों ने खुद इनकार किया?
दुनिया के महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेसनर का नाम भी कैलाश से जोड़ा जाता है. उन्होंने एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी. लेकिन कैलाश के मामले में उनका रुख अलग था. कैलाश को लेकर उनके नाम से कई तरह के कथन इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन उनके सटीक शब्दों को लेकर अलग-अलग दावे मिलते हैं.

हालांकि, इतना जरूर है कि कैलाश को लेकर पर्वतारोहण और धार्मिक भावनाओं के बीच एक अलग तरह का संबंध रहा है. कैलाश को जीतने की जगह उसकी पवित्रता का सम्मान करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है.

क्या कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत नहीं है?
अब आते हैं कैलाश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर. कैलाश को दूर से देखने पर इसकी आकृति बेहद अलग नजर आती है. कई लोगों को यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है. इसी वजह से समय-समय पर यह दावा किया गया कि कैलाश कोई सामान्य प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया विशाल पिरामिड हो सकता है.

रूसी वैज्ञानिक और नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अर्नेस्ट मुलदाशेव से भी इस तरह के दावे जोड़े जाते हैं. उन्होंने कैलाश को लेकर कई विवादास्पद परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थीं. हालांकि, इन दावों को मुख्यधारा के भूवैज्ञानिक विज्ञान में प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता है. भूवैज्ञानिक दृष्टि से कैलाश एक प्राकृतिक पर्वतीय संरचना है. फिर भी इसकी असामान्य आकृति ने इसे रहस्य और कल्पना का विषय जरूर बना दिया है.

क्या कैलाश के अंदर है शंभाला नगरी?
कैलाश से जुड़ी एक और रहस्यमयी कहानी है शंभाला की. तिब्बती बौद्ध परंपराओं में शंभाला का उल्लेख एक आध्यात्मिक और रहस्यमय भूमि के रूप में मिलता है. समय के साथ इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हुईं. कुछ कथाओं में इसे एक ऐसी गुप्त जगह बताया गया, जहां सिद्ध पुरुष रहते हैं. कुछ आधुनिक दावों में तो यहां तक कहा गया कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई गुप्त नगरी या सुरंगों का जाल मौजूद है.

लेकिन कैलाश के अंदर ऐसी किसी स्वर्ण नगरी या गुप्त सभ्यता के मौजूद होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है. यानी शंभाला की कहानी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे प्रमाणित भौगोलिक स्थान मानना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा.

कैलाश पर ओम और स्वास्तिक का रहस्य
कैलाश से जुड़ी सबसे लोकप्रिय मान्यताओं में एक है, पहाड़ पर दिखाई देने वाली ओम जैसी आकृति. कई तस्वीरों में कैलाश की बर्फ और चट्टानों की बनावट ऐसी दिखाई देती है कि लोगों को उसमें ओम का स्वरूप नजर आता है.

शाम के समय पहाड़ की छाया को भी कुछ लोग स्वास्तिक जैसी आकृति से जोड़ते हैं. भक्तों के लिए यह भगवान शिव के प्रतीकों जैसा है. लेकिन प्राकृतिक पर्वतीय संरचनाओं में अलग-अलग आकृतियां दिखाई देना असामान्य नहीं है. प्रकाश, बर्फ, चट्टानों की संरचना और कैमरे के एंगल के कारण भी अलग-अलग आकृतियां नजर आ सकती हैं. इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रमाण की जगह धार्मिक आस्था और प्राकृतिक संयोग के रूप में देखना ज्यादा उचित है.

क्या कैलाश धरती का केंद्र है?
कैलाश से जुड़ा एक और दावा बेहद लोकप्रिय है. कहा जाता है कि कैलाश को Axis Mundi, यानी पृथ्वी की धुरी या ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखा जाता है. लेकिन यहां भी एक फर्क समझना जरूरी है.

Axis Mundi कोई वैज्ञानिक भौगोलिक शब्द नहीं है जिसके आधार पर कैलाश को पृथ्वी का वास्तविक केंद्र घोषित किया गया हो. यह अलग-अलग संस्कृतियों में ब्रह्मांडीय या आध्यात्मिक केंद्र के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने वाली अवधारणा है. कैलाश को कई धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मांड के केंद्र जैसा आध्यात्मिक महत्व दिया गया है.

6666 किलोमीटर वाली उत्तर ध्रुव की दूरी और 13,332 किलोमीटर वाली दक्षिण ध्रुव की दूरी का दावा भी इंटरनेट पर खूब मिलता है, लेकिन इसे कैलाश की विशेष वैज्ञानिक स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

क्या कैलाश की रक्षा करता है यति?
कैलाश से जुड़ी एक और रोमांचक कहानी है, यति या हिम मानव की. हिमालय और तिब्बत के कई इलाकों में यति की लोककथाएं सदियों से प्रचलित हैं. कैलाश क्षेत्र में भी बड़े पैरों के निशान और रहस्यमयी जीवों को देखे जाने की कहानियां सुनने को मिलती हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई रहस्यमयी प्राणी है जो कैलाश की रक्षा करता है. लेकिन आज तक यति के अस्तित्व का कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है. इसलिए यति को फिलहाल हिमालय की लोककथाओं और रहस्यमयी परंपराओं का हिस्सा ही माना जाता है.

मानसरोवर और राक्षस ताल का रहस्य
अब बात करते हैं कैलाश के पास स्थित दो प्रसिद्ध झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल. दोनों झीलें एक-दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इनके स्वरूप को बिल्कुल अलग बताया गया है. मानसरोवर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ माना जाता है.

दूसरी तरफ राक्षस ताल का संबंध रावण से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि रावण ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी. मानसरोवर का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है. इन दोनों झीलों के आकार और जलरसायन में अंतर के पीछे प्राकृतिक और भूगर्भीय कारण हैं. धार्मिक दृष्टि से हालांकि दोनों का महत्व बिल्कुल अलग है.

कैलाश से आने वाली रहस्यमयी आवाजें
कई यात्री दावा करते हैं कि कैलाश क्षेत्र में कभी-कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, जो डमरू या किसी गूंजती हुई ध्वनि जैसी लगती हैं. भक्त इसे भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से जोड़ते हैं. वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से पहाड़ों में हवा का दबाव, चट्टानों की संरचना, बर्फ का खिसकना और आसपास की घाटियों में ध्वनि का प्रतिध्वनित होना ऐसी आवाजों का कारण हो सकता है. यानी एक ही घटना को आस्था और विज्ञान अपने-अपने नजरिए से देखते हैं.

क्या मिलारेपा कैलाश के शिखर पर पहुंचे थे?
कैलाश के इतिहास से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा की है. कहा जाता है कि 11वीं सदी में मिलारेपा ने कैलाश पर एक आध्यात्मिक मुकाबले में हिस्सा लिया था. कहानी के अनुसार, एक अन्य साधक के साथ उनकी प्रतियोगिता हुई कि कौन कैलाश के शिखर तक पहले पहुंचेगा.

कहा जाता है कि दूसरे साधक ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जबकि मिलारेपा ध्यान में बैठे रहे और अंत में आध्यात्मिक शक्ति के जरिए शिखर तक पहुंच गए. यह कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित पर्वतारोहण रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि तिब्बती धार्मिक परंपरा का हिस्सा है. इस कथा का संदेश बेहद खूबसूरत है, कैलाश को शरीर से जीतना जरूरी नहीं, बल्कि मन और आत्मा से उसके सामने झुकना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है.

चार धर्मों के लिए पवित्र है कैलाश
कैलाश की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही पवित्र नहीं है. हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है. बौद्ध धर्म में कैलाश को ब्रह्मांडीय महत्व प्राप्त है और इसे बुद्ध डेमचोक से जोड़ा जाता है. जैन धर्म में कैलाश क्षेत्र को अष्टापद से जोड़ा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के मोक्ष की मान्यता है. वहीं बौद्ध धर्म में भी कैलाश को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थान माना जाता है. चार अलग-अलग धार्मिक परंपराएं और आस्था का एक बड़ा केंद्र है कैलाश. शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, तो आपका एक पल के लिए रुकना और उस चीज को देखकर सावधान होना स्वाभाविक है. हिंदू धर्म की कई मान्यताओं और पुराणों से जुड़ी कथाओं में रास्ते में दिखाई देने वाली कुछ वस्तुओं को शुभ-अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा गया है. ऐसी ही कुछ चीजों का उल्लेख शकुन शास्त्र में भी बताया जाता है. मान्यता है कि सड़क पर पड़ी कुछ चीजों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है. आखिर कौन-सी हैं ये चीजें? आइए जानते हैं.

आज इंसान किसी भी घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण तलाशता है. यह अच्छी बात है, लेकिन हमारी धार्मिक परंपराओं में भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब और सावधानियां बताई गई हैं. हालांकि इन मान्यताओं को धार्मिक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं.

सड़क पर पड़ा मृत जीव
कई बार सड़क पर किसी जानवर की मृत्यु हो जाने के बाद उसका शव या उसके अवशेष पड़े दिखाई देते हैं. आमतौर पर ऐसा सड़क दुर्घटना या किसी अन्य कारण से होता है. धार्मिक मान्यताओं में ऐसे मृत जीवों के संपर्क से बचने की सलाह दी गई है. मान्यता है कि शव या उसके अवशेषों के आसपास नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है. इसी वजह से कहा जाता है कि यदि गलती से किसी मृत जीव के संपर्क में आ जाएं तो घर जाकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. हालांकि, व्यावहारिक रूप से भी मृत जानवरों से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि उनसे संक्रमण का खतरा हो सकता है.

सड़क पर पड़ा बालों का गुच्छा
दूसरी चीज है बाल. हिंदू धर्म में बालों को लेकर कई तरह की धार्मिक परंपराएं मौजूद हैं. जन्म, मृत्यु और कुछ विशेष संस्कारों के अवसर पर मुंडन की परंपरा भी देखने को मिलती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, बालों का संबंध व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा से जोड़ा गया है. इसी वजह से सड़क या रास्ते में पड़े कटे हुए बालों को उठाने या छूने से बचने की सलाह दी जाती है. इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. वहीं व्यावहारिक रूप से भी सड़क पर पड़े किसी अनजान व्यक्ति के बालों या गंदगी को छूने से बचना स्वच्छता की दृष्टि से बेहतर है.

पूजा या हवन में इस्तेमाल की गई सामग्री
तीसरी चीज है पूजा-पाठ, हवन या किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल की गई सामग्री. कई बार पूजा के बाद बची हुई सामग्री को लोग सड़क, चौराहे या किसी सुनसान जगह पर रख देते हैं. इनमें फूल, राख, नींबू, नारियल, कपड़ा या अन्य पूजा सामग्री शामिल हो सकती है. धार्मिक मान्यताओं में ऐसी सामग्री को बिना वजह छूने या अपने साथ घर ले जाने से बचने की सलाह दी जाती है. खासकर यदि किसी वस्तु को जानबूझकर किसी चौराहे या विशेष स्थान पर रखा गया हो, तो उसे उठाने से बचना ही बेहतर माना जाता है.

काले वस्त्र या श्रृंगार की चीजें
रास्ते में यदि आपको काले कपड़े, काजल, सिंदूर, चूड़ी या किसी अन्य श्रृंगार की वस्तु बिखरी हुई दिखाई दे, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे उठाने से बचना चाहिए. कई परंपराओं में ऐसी वस्तुओं को विशेष पूजा, अनुष्ठान या टोटके से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, सड़क पर पड़ी हर वस्तु को किसी तांत्रिक क्रिया से जोड़ना सही नहीं है. यह जरूरी नहीं कि वहां रखी हर चीज के पीछे कोई धार्मिक या नकारात्मक उद्देश्य हो. फिर भी अनजान वस्तुओं को छूने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखना समझदारी है.

कांटों से भरा रास्ता
पांचवीं चीज है कांटों से भरा रास्ता. धार्मिक मान्यताओं में कांटों को जीवन में आने वाली परेशानियों और बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए रास्ते में अगर बहुत ज्यादा कांटे बिखरे हुए हों तो वहां से गुजरने से बचने की सलाह दी जाती है. इसका एक सीधा व्यावहारिक कारण भी है. कांटों से पैरों में चोट लग सकती है और संक्रमण का खतरा भी हो सकता है. इसलिए, धार्मिक मान्यता हो या व्यावहारिक सावधानी, कांटों से भरे रास्ते से बचना ही बेहतर है.

किसी दूसरे व्यक्ति के स्नान का पानी
छठी चीज है किसी व्यक्ति द्वारा स्नान करने के बाद रास्ते में बहा हुआ पानी. कुछ धार्मिक मान्यताओं में स्नान को शरीर और मन की शुद्धि से जोड़ा गया है. माना जाता है कि स्नान के बाद शरीर की अशुद्धियां जल के साथ दूर हो जाती हैं. इसी वजह से कुछ परंपराओं में दूसरे व्यक्ति के स्नान से निकले पानी को जानबूझकर छूने से बचने की बात कही गई है. हालांकि आधुनिक दृष्टि से भी सड़क पर जमा या बह रहे अनजान पानी से दूरी बनाना बेहतर है, क्योंकि उसमें गंदगी और कीटाणु हो सकते हैं.

सड़क पर पड़ी गंदगी
सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज की. यह कोई विशेष वस्तु नहीं, बल्कि सड़क पर पड़ी गंदगी है. इसमें मल-मूत्र, कचरा, बालों के गुच्छे, सड़े हुए पदार्थ या अन्य गंदी चीजें शामिल हो सकती हैं. ऐसी चीजों को छूने या उनके ऊपर से नंगे पैर चलने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं में इन्हें अशुद्धता से जोड़ा गया है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंदगी के संपर्क में आने से संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा हो सकता है. इसलिए यदि रास्ते में ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर निकलें.

वृषभ: काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। बड़ा निवेश सोच-समझकर करें। परिवार में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मिथुन: बातचीत और समझदारी से काम बनेंगे। नए संपर्कों से व्यापार में फायदा हो सकता है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमी दूर होगी।

कर्क: काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन कोई रुका हुआ काम पूरा होने के योग हैं। पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें और सेहत का ध्यान रखें।

सिंह: आज का दिन खास रह सकता है। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में सम्मान और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार और प्रेम जीवन में भी सकारात्मकता रहेगी।

कन्या: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। पुराने काम पूरे होंगे और व्यापार में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

तुला: टीमवर्क से सफलता मिलेगी। व्यापार में नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।

वृश्चिक: कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण काम मिल सकता है, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में छोटी बातों को विवाद न बनने दें।

धनु: भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। धन संबंधी परेशानियां कम होंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर: काम में धैर्य जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट अपेक्षा से अधिक समय ले सकता है। बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम और नींद लें।

कुंभ: नई योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है। नौकरी में नई भूमिका मिल सकती है और व्यापार में नए ग्राहकों से फायदा होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मीन: भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से फैसले लें। मेहनत का परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह उपयोगी हो सकती है। बड़े सौदों में जल्दबाजी से बचें।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में “आदि अमितान” अभियान के तहत पी.एम. जनमन यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान

आदि अमितान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा समुदाय) के लिए चलाया जा रहा एक यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग (स्वास्थ्य परीक्षण) अभियान है। यह अभियान 15 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसके जरिए दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच और उपचार की सेवाएं दी जा रही हैं। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विशेष पिछड़ी जनजाति (पी.व्ही.टी.जी.) बैगा समुदाय को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा समुदाय में बीमारी की रोकथाम एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में “आदि अमितान” पी.एम. जनमन यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।
छुईखदान विकासखंड में पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विवेक बिसेन एवं अभियान के छुईखदान विकासखंड नोडल अधिकारी डॉ. मनीष बघेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दूरस्थ बैगा बसाहटों में स्वास्थ्य जांच, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोगों की रोकथाम से संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं।

’39 बैगा परिवारों को मच्छरदानियों का वितरण’

इसी क्रम में 9 अगस्त 2026 को ग्राम पंचायत सरईपतेरा के छूईहा (बैगाटोला) स्थित बैगा बसाहट में निवासरत 39 बैगा परिवारों को मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानियों का वितरण किया गया। मच्छरदानी वितरण का उद्देश्य बैगा समुदाय को मच्छरजनित रोगों, विशेष रूप से मलेरिया से सुरक्षित रखना तथा घर-घर मच्छरदानी के नियमित एवं सही उपयोग को बढ़ावा देना है।

’मलेरिया से बचाव के लिए दी गई स्वास्थ्य शिक्षा’

मच्छरदानी वितरण के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों को मलेरिया के लक्षण, संक्रमण के माध्यम, बचाव के उपाय तथा समय पर जांच एवं उपचार के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि रात में सोते समय नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करना, घर एवं आसपास पानी जमा नहीं होने देना तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना मलेरिया से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि बुखार, ठंड लगना, कंपकंपी, सिरदर्द, शरीर में दर्द अथवा कमजोरी जैसे लक्षण होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया की जांच कराएं। समय पर जांच एवं उपचार से मलेरिया की गंभीर जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है।

’पी.व्ही.टी.जी. समुदाय तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं’

“आदि अमितान” अभियान के माध्यम से जिले के दूरस्थ एवं विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के निकट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, सिकल सेल, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग तथा महिलाओं में स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार उपचार एवं उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।
मच्छरदानी वितरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से केवल बीमारी के उपचार पर ही नहीं, बल्कि रोगों की रोकथाम एवं समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय में मलेरिया नियंत्रण तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

’जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की रही सहभागिता’

कार्यक्रम में डॉ. प्रकाश वर्मा, चिकित्सा अधिकारी;  अमीलाल, पर्यवेक्षक;  प्रवीण गायकवाड़, एल.टी.; मती कविता सोनवानी, ए.एन.एम. सहित स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास

डॉ. प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा “आदि अमितान” अभियान के माध्यम से पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के साथ-साथ मलेरिया एवं अन्य मच्छरजनित रोगों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मच्छरदानी का नियमित एवं सही उपयोग मलेरिया से बचाव का एक प्रभावी उपाय है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे रात में सोते समय नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें तथा बुखार अथवा मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी.व्ही.टी.जी. बैगा समुदाय को सुलभ, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा बीमारी की रोकथाम एवं स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क के लिए 238 नई एसी लोकल ट्रेनों को मंजूरी दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन ट्रेनों का निर्माण तेजी से किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस पहली नई एसी लोकल ट्रेन का लाभ वर्ष 2027 तक मिल सके। 

2027 तक पहली नई AC लोकल ट्रेन लाने की कोशिश
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई लोकल शहर की लाइफलाइन है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 238 नई एसी लोकल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि पहले अपनाई जा रही प्रक्रिया के तहत इन ट्रेनों को शामिल करने में काफी समय लग रहा था और पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की आशंका थी, जिसे एक्सेप्ट करना सही नहीं था। 

इसी देरी को दूर करने के लिए सरकार ने नई रणनीति अपनाई है. अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), रेल कोच फैक्ट्री (RCF) और मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF) मिलकर इन ट्रेनों का निर्माण करेंगी. रेल मंत्री के अनुसार, इस फैसले से काम में तेजी आएगी और यात्रियों को 2027 तक पहली नई एसी लोकल ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। 

यात्रियों को गर्मी से मिलेगी राहत, आरामदायक सफर का अनुभव
पश्चिम रेलवे के मुताबिक, 238 नई AC लोकल ट्रेनों के शामिल होने से मुंबई लोकल नेटवर्क में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को खासकर गर्मी के मौसम में अधिक आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. फिलहाल मुंबई में सीमित संख्या में ही एसी लोकल ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जबकि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है. नई ट्रेनों के आने से एसी सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिल सकेगा। 

किन-किन स्टेशनों से गुजरेगी लोकल AC ट्रेन
मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में कुल 150 से अधिक स्टेशन हैं, जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को जोड़ते हैं. इस विशाल रेल नेटवर्क को मुख्य रूप से 3 प्रमुख कॉरिडोर में बांटा गया है, जिसके तहत – वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन शामिल हैं। 

वेस्टर्न लाइन (Western Line)

इस लाइन की प्रमुख स्टेशन-

    चर्चगेट (Churchgate)
    मुंबई सेंट्रल (Mumbai Central)
    दादर (Dadar) 
    बांद्रा (Bandra)
    अंधेरी (Andheri)
    बोरिवली (Borivali)
    भायंदर (Bhayanadar)
    वसई रोड (Vasai Road)
    विरार (Virar)
    डहानू रोड (Dahanu Road)

सेंट्रल लाइन (Central Line)

यह लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से शुरू होती है और आगे जाकर कल्याण जंक्शन पर 2 हिस्सों (कसारा और खोपोली) में बंट जाती है, इसके प्रमुख स्टेशन-

    सीएसएमटी (CSMT)
    बायकुला (Byculla)
    दादर (Dadar)
    कुर्ला (Kurla) 
    घाटकोपर (Ghatkopar)

हार्बर लाइन (Harbour Line)

यह लाइन नवी मुंबई को मुंबई शहर से जोड़ती है और CSMT से पनवेल तथा गोरेगांव यानि अंधेरी तक चलती है. इसके मुख्य स्टेशन हैं-

    सीएसएमटी (CSMT)
    वडैला रोड (Wadala Road) 
    वाशी (Vashi) 
    नेरुल (Nerul)
    बेलापुर (Belapur)
    पनवेल (Panvel)

काजू कतली पर चमचमाता वर्क देखकर शायद ही कोई सोचे कि इसकी वजह से किसी मिठाई दुकानदार को तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। गुजरात में ऐसा ही एक मामला सामने आया। काजू कतली पर चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉइल मिलने के बाद मिठाई दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और निचली अदालत ने उसे तीन साल जेल की सजा सुना दी। करीब तीन दशक तक चले इस कानूनी विवाद में आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट से दुकानदार को राहत मिली। दिलचस्प बात यह है कि दोनों लैब की जांच में एल्युमिनियम फॉइल मिलने के बावजूद दुकानदार केस जीत गया।

1995 में शुरू हुआ था पूरा मामला
मामला 9 मार्च 1995 का है। फूड इंस्पेक्टर ने गुजरात के सूरत जिले के व्यारा में भानुभाई की मिठाई की दुकान से 96 रुपये की काजू कतली खरीदी। इसका सैंपल जांच के लिए भुज के पब्लिक एनालिस्ट के पास भेजा गया।

जांच में सामने आया कि काजू कतली पर चांदी के बजाय एल्युमिनियम का वर्क इस्तेमाल किया गया था। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद दुकानदार और उसके पार्टनर्स के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन 1955 (Prevention of Food Adulteration Act) के तहत कार्रवाई शुरू हुई।

दुकानदार ने पहली लैब रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच की मांग की। इसके बाद सैंपल सेंट्रल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद भेजा गया। लेकिन यहां से भी दुकानदार को राहत नहीं मिली। दूसरी जांच में भी एल्युमिनियम फॉइल मिलने की पुष्टि हुई और सैंपल को मिलावटी बताया गया।

निचली अदालत ने सुनाई 3 साल की जेल
मामला अदालत पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद 24 नवंबर 2006 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भानुभाई और उनके पार्टनर्स को तीन साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल का आदेश था। लेकिन भानुभाई ने हार नहीं मानी और फैसले को चुनौती देते रहे। आखिरकार मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा।

फूड इंस्पेक्टर की एक गलती बनी अहम
गुजरात हाई कोर्ट में केस का रुख बदलने की सबसे बड़ी वजह सैंपल लेने का तरीका बना। फूड इंस्पेक्टर ने खुद माना था कि काजू कतली का सैंपल जिस कांच की बोतल में रखा गया था, उसे सैंपल लेने से पहले साफ नहीं किया गया था।

प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन 1955 के Rule 14 के मुताबिक जांच के लिए खाने का सैंपल साफ और सूखी बोतल, जार या दूसरे उपयुक्त कंटेनर में लिया जाना जरूरी था। यानी सैंपल लेने की प्रक्रिया में ही जरूरी नियम का पालन नहीं हुआ था।

एल्युमिनियम से नुकसान का सबूत भी नहीं मिला
मामले में दूसरा बड़ा सवाल था कि क्या काजू कतली पर मिला एल्युमिनियम फॉइल सेहत के लिए नुकसानदायक था? हाई कोर्ट ने पाया कि अदालत के सामने ऐसा कोई वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि इस मामले में मिला एल्युमिनियम फॉइल इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक था या काजू कतली खाने लायक नहीं थी।

कोर्ट का कहना था कि सिर्फ एल्युमिनियम फॉइल मिलने भर से खाने की चीज को मिलावटी नहीं माना जा सकता, जब उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने का सबूत रिकॉर्ड पर न हो।

31 साल पुराने केस में मिली राहत
17 जून 2026 को जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक की गुजरात हाई कोर्ट बेंच ने दुकानदार के पक्ष में फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत नहीं हैं। अदालत ने अपीलीय अदालत के बरी करने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। साल 1995 में 96 रुपये की काजू कतली से शुरू हुआ मामला करीब 31 साल बाद खत्म हुआ।

एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, ''मध्य प्रदेश के 10 शहरों में एयरस्ट्रिप को एयरपोर्ट में विकसित करने की सूची में सागर का नाम है और सिंगरौली के बाद सागर में काम शुरू किया जाएगा. हालांकि सागर में नए सिरे से एयरपोर्ट बनेगा. क्योंकि मौजूदा एयरस्ट्रिप ढाना में जगह की कमी के कारण नई जगह की तलाश की जा रही है. यहां पर रनवे की लंबाई के लिए जरूरी जगह में भारी मात्रा में निजी भूमि का अधिग्रहरण करना होगा, इसलिए नई जगह की तलाश की जा रही है। 

क्या कहना है विधायक शैलेन्द्र जैन का
सागर विधायक शैलेन्द्र जैन ने चर्चा में बताया कि, '' पिछले दिनों भोपाल में केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू पहुंचे थे. जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मेरी भी चर्चा केंद्रीय मंत्री से हुई थी. मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के जिन शहरों में एयरपोर्ट बनाने की योजना है, उस सूची में सागर का नाम है. सागर के अलावा सिंगरौली, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया और शहडोल के नाम शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि, सबसे पहले सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्माण पर काम किया जा रहा है. सिंगरौली के बाद सागर में एयरपोर्ट विस्तार पर पर काम होगा। 

ढाना एयरस्ट्रिप की जगह नई जगह की तलाश
विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा, '' सागर में एयरपोर्ट के निर्माण को नई जगह की तलाश शुरू हो गई है. पहले ढाना एयरस्ट्रिप को ही एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने सर्वे किया गया था. लेकिन एयरपोर्ट के रनवे के लिए जरूरी भूमि ढाना एयरस्ट्रिप के पास मौजूद नहीं है. वहां, पर ज्यादातर निजी भूमि है और उसका अधिग्रहण करने में एयरपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और बड़े पैमाने पर मुआवजा देना होगा. इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के विमानन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला से भी विधायक शैलेन्द्र जैन ने मुलाकात की और एयरपोर्ट स्थापना की प्रगति पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को जमीन की तलाश के लिए पत्र लिखा है, जैसे ही जमीन मिलेगी, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

पर्यटन और व्यापार में लगेगे पंख
विधायक शैलेन्द्र जैन ने आगे कहा, ''सागर में एयरपोर्ट शुरू होने से बुंदेलखंड में खजुराहो का बाद दूसरा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा. सागर में एयरपोर्ट बनने से व्यापार, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए काफी मददगार होगा. कोशिश ये की जाएगी कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच सागर से देश के चारों महानगरों से एयर कनेक्टिविटी हो जाए। 

पांच साल का बॉन्ड भरना होगा
दरअसल, हाल ही में बिहार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी. इसके मुताबिक आकाशदीप और मुकेश कुमार को पांच साल का बॉन्ड भरना होगा. इस बॉन्ड के तहत दोनों को अगले पांच साल तक ‘सक्रिय क्रिकेट खिलाड़ी’ के तौर पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते रहना होगा। 

अगर शर्त नहीं मानी तो नौकरी गई
दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी सेवा में रहते हुए दोनों क्रिकेटर्स को क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखना होगा. अगर वे बॉन्ड में तय शर्तों का पालन नहीं करते हैं या बतौर एक्टिव प्लेयर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बंद कर देते हैं तो उनकी डीएसपी की नौकरी भी जा सकती है। 

सीएम ने दिया था नियुक्ति पत्र
सासाराम के रहने वाले आकाशदीप और गोपालगंज के मुकेश कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते महीने कई अन्य प्लेयर्स के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नियुक्त पत्र सौंपा था. बिहार सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत दोनों खिलाड़ियों को ये पद दिया था। 

दोनों फिलहाल इंजर्ड होकर टीम से बाहर
आकाशदीप और मुकेश कुमार दोनों इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने जा रही दो मैच की टेस्ट सीरीज में ये तेज गेंदबाज भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. आकाशदीप ने साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट से इंटरनेशनल डेब्यू किया था और भारत के लिए आखिरी मैच 2025 में ओवल के मैदान पर खेला था जबकि मुकेश कुमार ने 2023 के वेस्टइंडीज दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था. जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 में उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशल मैच खेला। 

F-16 पर लगे AMRAAM मिसाइल की रेंज करीब 70 से 100 किलोमीटर तक बताई जाती है जबकि राफेल के मेटियोर की रेंज 120 से 200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. यह अंतर इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी पायलटों को लगता था कि वे लड़ाई शुरू होने से पहले ही निशाना बन सकते हैं। 

इससे साफ होता है कि आधुनिक हवाई युद्ध अब सिर्फ पायलट की कुशलता या विमान की चपलता पर निर्भर नहीं रह गया है. अब रेंज, फर्स्ट-शॉट एडवांटेज और मिसाइल की नो एस्केप जोन जैसी तकनीकी बातें फैसला करती हैं. खालिद चिश्ती जैसे अनुभवी अधिकारी का यह बयान पाकिस्तान का डर बताता है। 

मेटियोर बनाम AMRAAM: रेंज का अंतर क्यों था?
मेटियोर मिसाइल यूरोपीय कंपनी एमबीडीए ने बनाई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत रैमजेट इंजन है. सामान्य मिसाइलें ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर से चलती हैं जो लॉन्च के कुछ सेकंड बाद जलकर खत्म हो जाता है. उसके बाद मिसाइल अपनी रफ्तार पर निर्भर रहती है. धीरे-धीरे ऊर्जा खोती जाती है. मेटियोर में रैमजेट इंजन पूरे उड़ान भर थ्रस्ट बनाए रखता है. इससे यह लंबी दूरी तक ऊंची स्पीड और ऊर्जा बनाए रखती है। 

इसका नतीजा नो एस्केप जोन में दिखता है. नो एस्केप जोन वह इलाका है जहां लक्ष्य विमान मिसाइल से बच नहीं सकता चाहे वह कितना भी मुड़कर या भागने की कोशिश करे. मेटियोर का यह जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा बताया जाता है जो AMRAAM के मुकाबले करीब तीन गुना बड़ा है। 

राफेल पायलट दुश्मन को लॉक करके फायर कर सकता था. खुद AMRAAM की रेंज से बाहर सुरक्षित रह सकता था. पाकिस्तान के F-16 पायलट अगर आगे बढ़ते तो वे पहले ही निशाने पर आ जाते बिना जवाब देने का मौका पाए। 

भारत ने इस तकनीकी बढ़त को और मजबूत बनाया. एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज और लंबी दूरी वाले स्टैंड-ऑफ हथियारों ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को लगभग बंद कर दिया. एस-400 ने लंबी दूरी से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और यहां तक कि कुछ हाई वैल्यू टारगेट को भी निशाना बनाया. पाकिस्तानी विमानों को अपने ठिकानों के पास या पश्चिमी इलाकों की तरफ पीछे हटना पड़ा. इस माहौल में F-16 को उड़ान भरने का जोखिम बहुत ज्यादा था। 

ऑपरेशन सिंदूर और जमीनी नुकसान
ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था. भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए. इसके बाद हवाई और मिसाइल हमलों का सिलसिला चला. भारतीय वायुसेना ने राफेल, सु-30 एमकेआई और अन्य प्लेटफॉर्म से स्टैंड-ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया। 

पाकिस्तान के कई एयरबेस पर नुकसान हुआ. जैकोबाबाद जैसे ठिकानों पर F-16 हैंगर क्षतिग्रस्त हुए. कुछ विमान जमीन पर ही प्रभावित हुए. रडार और कमांड सिस्टम भी निशाने पर आए. खालिद चिश्ती के अनुसार F-16 की मिसाइल रेंज की कमी के कारण उन्हें फ्रंटलाइन पर नहीं भेजा जा सका। 

कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि JF-17 और J-10सी जैसे प्लेटफॉर्म पर चीनी मिसाइलें थीं लेकिन F-16 जो पाकिस्तान की मुख्य शक्ति माना जाता था वह किनारे पर रह गया. यह घटना दिखाती है कि पुरानी पीढ़ी के विमान और मिसाइल नई तकनीक के सामने कैसे पीछे छूट जाते हैं। 

क्या जे-10सीई और पीएल-15 गैप को तेजी से भर सकते हैं
पाकिस्तान ने चीन से जे-10सीई फाइटर जेट और पीएल-15 मिसाइल हासिल की हैं. पीएल-15 की घरेलू चीनी वर्जन की रेंज 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा बताई जाती है जबकि एक्सपोर्ट वर्जन पीएल-15ई की रेंज करीब 145 किलोमीटर मानी जाती है. इसे मेटियोर के करीब या बराबर बताया जाता है. ड्यूल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से यह लंबी दूरी तय कर सकती है। 

लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ अधिकतम रेंज काफी नहीं है. मेटियोर का रैमजेट सिस्टम नो एस्केप जोन में बेहतर प्रदर्शन देता है. पीएल-15 ऊर्जा खो सकती है जबकि मेटियोर अंत तक मजबूत रहती है. इसके अलावा भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम, बेहतर सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता है. राफेल का आरबीई2 एईएसए रडार और स्पेक्ट्रा सिस्टम कंडिशनल अवेयरनेस बढ़ाते हैं। 

पाकिस्तान जे-10सीई और पीएल-15 के साथ गैप कम करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मात्रा, इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम में भारत अभी आगे है. भारत अस्त्र मार्क-2 जैसी स्वदेशी मिसाइलों पर भी काम कर रहा है. मेटियोर स्टॉक बढ़ा रहा है. भविष्य में अगर पाकिस्तान को बेहतर वर्जन या ज्यादा संख्या मिलती है तो संतुलन बदल सकता है लेकिन रेंज और फर्स्ट-शॉट एडवांटेज भारत के पक्ष में है। 

हवाई युद्ध का नया सिद्धांत: रेंज अब राजा है
यह घटना आधुनिक हवाई युद्ध के सिद्धांत को दोहराती है. पहले डॉगफाइट और पायलट स्किल पर जोर था. अब बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मुकाबला मुख्य है. जो पहले फायर करे और सुरक्षित रहे वही जीते. मेटियोर जैसी मिसाइलें इसी सिद्धांत पर बनी हैं. एस-400 जैसी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करती हैं। 

कुल मिलाकर खालिद चिश्ती का बयान सिर्फ एक स्वीकारोक्ति नहीं है. यह बताता है कि तकनीक कैसे रणनीति को आकार देती है. ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल रेंज का अंतर निर्णायक साबित हुआ. भविष्य में जे-10सीई और पीएल-15 इस अंतर को कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह बंद करने में समय और संसाधन दोनों लगेंगे. फिलहाल भारत की हवाई बढ़त मजबूत बनी हुई है। 

अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। ईपीएफओ ने पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों के लिए निकासी को आसान किया है। अब जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं। खासकर नौकरी छूटने, बीमारी, पढ़ाई, घर और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए पीएफ का पैसा पहले के मुकाबले आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में ईपीएफ निकासी के नए नियमों की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक कर्मचारियों को आंशिक निकासी और एडवांस के नियमों को आसान और ज्यादा लचीला बनाया गया है।

नौकरी चली गई तो पीएफ का 75% निकाल सकेंगे
सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी नौकरी चली जाती है। बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी तक तुरंत निकाल सकते हैं। यानी नौकरी जाने के बाद पैसों की जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बदलाव का मकसद बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक मदद देना है, ताकि नई नौकरी मिलने तक उन्हें पैसों की परेशानी का सामना न करना पड़े।

साल में दो बार निकाल सकेंगे 75% तक रकम
ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कुछ खास परिस्थितियों में कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 75 फीसदी तक साल में दो बार निकाल सकते हैं। इसके लिए तीन केटेगरी बनाई गई हैं। इसमें जरूरी खर्च, घर से जुड़ी जरूरत और खास परिस्थितियां शामिल है। यानी मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, घर और पैसे से जुड़ी बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा बन सकता है।

बीमारी के लिए निकासी की कोई लिमिट नहीं
ईपीएफ से एडवांस निकालने के नियमों में बीमारी को भी शामिल किया गया है। बीमारी के मामले में एडवांस निकालने की संख्या पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इससे कर्मचारी और उनके परिवार को मेडिकल खर्च के समय पीएफ की रकम का इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।

पढ़ाई और शादी के लिए भी पीएफ का पैसा
नए नियमों के तहत कर्मचारी अपनी पीएफ सदस्यता के दौरान एजुकेशन के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार पीएफ एडवांस ले सकते हैं। वहीं, घर से जुड़ी जरूरतों के लिए पीएफ एडवांस अधिकतम 5 बार लिया जा सकता है। इन आंशिक निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की पीएफ सदस्यता जरूरी होगी।

7 साल की जगह 12 महीने की सदस्यता
कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा बदलाव न्यूनतम सर्विस पीरियड को लेकर है। कई तरह के पीएफ एडवांस निकासी के लिए पहले लंबे सर्विस पीरियड की जरूरत होती थी। अब कुछ मामलों में यह पीरियड घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। इसका फायदा खासतौर पर उन युवा कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें नौकरी शुरू करने के कुछ समय बाद ही किसी जरूरी खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है।

EPS का पैसा निकालने के नियम अलग
सरकार ने यह भी साफ किया है कि समय से पहले अंतिम ईपीएफ सेटलमेंट के लिए 12 महीने का वेटिंग पीरियड और कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के निकासी फायदे के लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड लागू है।

भोपाल

आज देश वंदे मातरम् की 150वी जयंती मना रहा है। भारत के संविधान में 'वंदे मातरम्' गीत को स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान को देखते हुए राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर सम्मान देते हुए 'राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है। युवा पीढ़ी को वंदे मातरम् गीत के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य जानना जरूरी है। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश संदेश के जुलाई अंक 2005 को प्रकाशित स्वर्गीय श्री रविन्द्र पंण्ड्या के लेख के अंश।

इस राष्ट्रगीत की रचना स्व. बंकिम चंद्र चटर्जी ने सात नवंबर 1876 को गंगा के किनारे बंगाल के ग्राम कांतलपाडा में की थी। मातृभूमि की वंदना प्रस्तुत करने वाली राष्ट्र गौरव की अमर रचना 'वंदे मातरम्' को उन्होंने अपनी ऐतिहासिक औपन्यासिक कृति 'आनंद मठ' में शामिल किया था। 'आनंद मठ' का प्रकाशन 'बंग दर्शन' पत्रिका में वर्ष 1880 से 1882 के बीच हुआ। पुस्तक के रूप में आनंदमठ का प्रकाशन वर्ष 1882 में हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'वंदे मातरम्' सभी भारतवासियों का प्रिय गीत बन गया था तथा इससे राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्रभक्त सपूतों ने कई आंदोलन और अभियान छेड़े। वस्तुतः 'वंदे मातरम्' मातृ भूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक गीत बन गया था। महान शास्त्रीय संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'वंदे मातरम्' को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसकी शुरूआत उन्होंने लाहौर से की और इसे देश में अनेक स्थानों पर गाया। 'वंदे मातरम्' की उनकी ओजपूर्ण प्रस्तुति सुनकर लोग रोमांच और देशभक्ति की भावना और राष्ट्र अभिमान से भर जाते थे। वर्ष 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 'वंदे मातरम्' का गायन स्व. रवीन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं किया। यह पहला राजनैतिक अवसर था जब 'वंदे मातरम्' सामूहिक रूप से गाया गया। इस गीत का संगीत भी स्व. टैगोर ने दिया था।

वर्ष 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दक्षण राजन सेन के संगीत संयोजन में 'वंदे मातरम्' के गायन का अभ्यास किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने 1905 में 'वंदे मातरम्' पर अंग्रेज सरकार के प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया।

वर्ष 1905 में स्वतंत्रता आंदोलन ने संगठित स्वरूप ले लिया था। इसी वर्ष देश की राजनीति ने नया मोड़ लिया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा सात अगस्त 1905 को कलकत्ता में हुई। अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर1905 का बंगाल का विभाजन किया। इसके साथ ही पहले बंगाल और फिर पूरे भारत में 'वंदे मातरम्' का घोष देश में गली-गली, मोहल्ले मोहल्ले और स्कूलों में भी होने लगा। 'वंदे मातरम्' आंदोलन के कारण ही इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को नागपुर में स्कूल से निकाल दिया गया।

इसके बाद 1915 से प्रत्येक कांग्रेस अधिवेशन 'वंदे मातरम्' राष्ट्रगीत के गायन से शुरू करने की परंपरा बन गई जो अब भी चल रही है। श्री सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपनी इंडियन नेशनल आर्मी का गीत बना दिया था तथा सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इसका नियमित प्रसारण किया जाता था। 14 अप्रैल 1906 को 'वंदे मातरम्' के कारण कोलकात्ता में एक जुलूस पर लाठी चार्ज किया गया था जिसमें महर्षि अरविंद भी घायल हुए थे। महर्षि अरविंद ने ही 'वंदे मातरम्' का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया।

महर्षि अरविंद ने 'महायोगी' में लिखा है- 'वंदे मातरम्' राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति है। यह तेजी से पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है। इसी वजह से यह राष्ट्रगीत के रूप में लाखों लोगों द्वारा गाया जाता है। द केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा गया है कि 'वंदेमातरम्' स्वदेशी अभियान की महान भेंट है। 'ए बुक ऑफ इंडिया' में श्री बी.एन. पाण्डे ने लिखा है कि श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी की इस काव्य रचना ने शीघ्र ही पूरे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी जगह बना ली।

कांग्रेस ने वर्ग 1937 में 'वंदे मातरम्' के पुनरीक्षण के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चन्द बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा आचार्य नरेन्द्र देव की एक उप समिति गठित की थी। इस समिति को कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर से भी मार्गदर्शन लेना था। अंततः कांग्रेस कार्यसमिति ने उसी वर्ष 'वंदे मातरम्' के कांग्रेस अधिवेशन में गायन को संशोधित किया और इस राष्ट्रगीत के प्रथम दो छंद ही गाये जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद वर्ष 1938 के हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 'वंदे मातरम्' के पहले दो छंद ही गाए गए।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जन-जन को जोड़ने में 'वंदे मातरम्' की विशेष भूमिका थी। लोगों में देशप्रेम और आजादी पाने की अभिलाषा बढ़ाने वाली इस रचना का ही प्रभाव था जब भारत के कोने-कोने से अंग्रेजों को वापिस अपने देश जाने के लिए आवाजें तेज होती गई। इस गीत ने नागरिकों के स्वाभिमान को जगाकर संगठित रूप से राष्ट्र के सम्मान को कायम रखने के लिए जुनून पैदा किया।

भारतीय गणतंत्र की स्थापना के लिए 26 जनवरी, 1950 की तिथि निर्धारित की गयी थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले राष्ट्रगान का चयन होना था। 'वंदे मातरम्' के संबंध में यह आपत्ति उठाई गई थी कि 'जन-गण-मन' के मुकाबले वह बैंड संगीत के लिए उपयुक्त नहीं था।

राष्ट्रगान की धुन के संबंध में यह महसूस किया गया है कि उसमें शब्दों से ज्यादा धुन का महत्व होता है, और इस धुन को न केवल भारतीय संगीत की खूबी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए बल्कि कुछ हद तक पश्चिमी संगीत के लिए भी सुविधाजनक होना चाहिए जिससे उसे आर्केस्ट्रा तथा बैंड पर विदेशों में भी आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। पुराना अनुभव बताता है कि 'जन गण मन' की धुन ने विदेशों में ज्यादा प्रशंसा पायी है तथा उसे पसंद किया गया है। 'वंदे मातरम्' उसके प्रति महान आकर्षण तथा उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद विदेशों में आर्केस्ट्रा पर बजाने में ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। इस कारण 'वंदे मातरम्' भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगीत रहेगा तथा राष्ट्रगान की धुन जन-गण-मन की रहेगी और 'जन-गण-मन' के शब्दों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया जो इस विषय पर अंतिम निर्णय माना जाता है :-

'जन-गण-मन' गीत तथा उसका संगीत भारत का राष्ट्रगान है। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक योगदान देने वाले गीत 'वंदे मातरम्' को 'जन-गण-मन' के बराबर सम्मान रहेगा और उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त रहेगा।

शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रगीत

संसद तथा विधानसभा में 'वंदे मातरम्' का गायन किया जाता है। इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाय। कार्यालयों में 'वंदे मातरम्' के पहले दो छंद ही गाये जायेंगे। इसकी शुरूआत पहले मंत्रालय तथा जिलाध्यक्ष कार्यालयों से हो गई है। 'वंदे मातरम्' के गरिमापूर्ण गायन को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जायेंगे।

शासकीय कार्यालयों में 'वंदेमातरम्' के गायन का उद्देश्य शासकीय कर्मियों में राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्र सेवा की भावना जगाना है। इससे अनुशासन भी आएगा और शासकीय कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुँचने की प्रेरणा भी मिलेगी।

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्

शस्यश्यामलां मातरम्।

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्

फुल्ल कुसुमित दुमदल शोभिनीम्

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्

सुखदां वरदां मातरम्

वन्दे मातरम्

बंकिम चंद्र चटर्जी

(1838-1894)

(साभार मध्यप्रदेश संदेश जुलाई 2026)

भोपाल 

आज देश जब वंदेमातरम् की 150वी जयंती मना रहा है, युवा पीढ़ी को वंदेमातरम् के संगीत में जानकारी होना चाहिए। राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के संगीत का दिलचस्प इतिहास है। 'वंदे मातरम्' को संगीतबद्ध करना संगीतकारों के लिए गर्व की बात तो थी ही, लेकिन यह राष्ट्र धर्म का एक अत्यंत चुनौतिपूर्ण कार्य भी था। संस्कृतनिष्ठ शब्दों की लयकारी करना और उसे सामूहिक गान के लिए उपयुक्त बनाना विलक्षण सांगीतिक प्रतिभा के सामर्थ्य की ही बात थी। इस गीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मनीषियों ने अपनी प्रतिभा के पुष्प अर्पित किये हैं।

'वंदे मातरम्' की पहली धुन रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई और राष्ट्रीय कांग्रेस के बारहवें अधिवेशन में स्वयं प्रस्तुत की। 1904 ईसवी में रवीन्द्रनाथ टैगोर की आवाज में 'वंदे मातरम्' का पहला ग्रामोफोन रेकार्ड बाजार में आया। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तेज हो गया था। फ्रांस की रिकॉर्ड कंपनी 'पाथे' ने इसे प्रकाशित किया। यह एक पैंटोग्राफ जैसा रिकॉर्ड था। 1901 ईसवी में दक्षिणराजन सेन ने स्वयं का संगीतबद्ध 'वंदे मातरम्' गाया। इसको संगीतबद्ध करने में सबसे प्रमुख नाम पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का है जिन्होंने लाहौर से इसकी सार्वजनिक प्रस्तुति शुरू की और देश भक्तों के बीच विभिन्न स्थानों पर गाते रहे। उनके संगीतबद्ध किये हुए 'वंदे मातरम्' की विशेषता यह थी कि उन्होंने इसकी मूल प्रेरणा और शब्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संगीत दिया।

एक अन्य संगीतकार दिलीप कुमार राय ने 'वंदे मातरम्' की नई संगीत रचना तैयार की और उसे महात्मा गांधी की उपस्थिति में 29 अगस्त 1927 को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। उनके दो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी आवाज में जो 'वंदे मातरम्' गाया वह असम की लोक गीत शैली में है। दूसरा रिकॉर्ड कर्नाटक संगीतकार स्वर्गीय एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के साथ गाया था। यह संगीत रचना राग बिलावल और राग बागेश्री का समन्वय है। 'वंदे मातरम्' के संगीत से जुड़ा एक अन्य नाम मास्टर कृष्णराव का है। उन्होंने अकेले ही इसकी प्रस्तुतियाँ देना शुरू की थीं और इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे। पूना में जन्में मास्टर कृष्णराव एक गायक अभिनेता थे। उन्होंने राग झिंझौटी में 'वंदे मातरम्' तैयार किया जो सार्वजनिक गायन के लिए उपयोगी था। पण्डित पलुस्कर ने'वंदे मातरम्' को राग काफी में प्रस्तुत किया। इसी राग में निबद्ध पं. ओंकारनाथ ठाकुर का गाया 'वंदे मातरम्' खूब सराहा गया। उन्होंने संपूर्ण गीत गाया। बाद में जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह आकाशवाणी पर 'वंदे मातरम्' गाने के लिए आमंत्रित किया तो ओंकारनाथ ठाकुर ने सावधान की मुद्रा में पूरा 'वंदे मातरम्' गाया। 1935 से 1952 ईसवी के बीच कई विख्यात संगीतकारों ने 'वंदे मातरम्' को संगीत दिया। उनमें से प्रमुख मराठी रंगमंच के अभिनेता केशव राव भोले, विष्णुपंत फगणीस, वी.डी. अभ्यंकर, मास्टर कृष्णराव और दिलीप कुमार राय प्रमुख हैं। विष्णुपंत फगणीस ने 'वंदे मातरम्' को राग सारंग में प्रस्तुत किया। उस सभा में गोविंद वल्लभ पंत, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, दादा धर्माधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद मोगूबाई कुर्डीकर ने राग मिश्र खंबावती में इसे गाया। बाद के समय में तिमिरबरन भट्टाचार्य ने राग दुर्गा में 'वंदे मातरम्' की संगीत रचना की जो ब्रिटिश बैंड पर भी बजाया गया। राग दुर्गा की धुन मार्च पास्ट में बजने वाले गीत की तरह है। राग दुर्गा की धुन को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से प्रसारित करवाया जब उन्होंने आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी। 'वंदे मातरम्' की एक लोकप्रिय धुन हेमन्त कुमार ने बनाई। इसके संगीत से जुड़े प्रसंगों को मास्टर कृष्ण राव ने विभिन्न अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं के समक्ष रखा। वे एक नई लोकप्रिय धुन एआर रहमान से बनाई है। उन्होंने 17 जनवरी 1950 को एक पत्रकार वार्ता में 'वंदे मातरम्' की तीन संगीत रचनाएँ भी प्रस्तुत की थी। हमारे समय के संगीतकार भी 'वन्दे मातरम्' की नयी-नयी धुनें बना रहे हैं।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जन-जन को जोड़ने में 'वंदे मातरम्' की विशेष भूमिका थी। लोगों में देशप्रेम और आजादी पाने की अभिलाषा बढ़ाने वाली इस रचना का ही प्रभाव था जब भारत के कोने-कोने से अंग्रेजों को वापिस अपने देश जाने के लिए आवाजें तेज होती गई। इस गीत ने नागरिकों के स्वाभिमान को जगाकर संगठित रूप से राष्ट्र के सम्मान को कायम रखने के लिए जुनून पैदा किया।

भारतीय गणतंत्र की स्थापना के लिए 26 जनवरी, 1950 की तिथि निर्धारित की गयी थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले राष्ट्रगान का चयन होना था। 'वंदे मातरम्' के संबंध में यह आपत्ति उठाई गई थी कि 'जन-गण-मन' के मुकाबले वह बैंड संगीत के लिए उपयुक्त नहीं था।

राष्ट्रगान की धुन के संबंध में यह महसूस किया गया है कि उसमें शब्दों से ज्यादा धुन का महत्व होता है, और इस धुन को न केवल भारतीय संगीत की खूबी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए बल्कि कुछ हद तक पश्चिमी संगीत के लिए भी सुविधाजनक होना चाहिए जिससे उसे आर्केस्ट्रा तथा बैंड पर विदेशों में भी आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। पुराना अनुभव बताता है कि 'जन गण मन' की धुन ने विदेशों में ज्यादा प्रशंसा पायी है तथा उसे पसंद किया गया है। 'वंदे मातरम्' उसके प्रति महान आकर्षण तथा उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद विदेशों में आर्केस्ट्रा पर बजाने में ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। इस कारण 'वंदे मातरम्' भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगीत रहेगा तथा राष्ट्रगान की धुन जन-गण-मन की रहेगी और 'जन-गण-मन' के शब्दों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया जो इस विषय पर अंतिम निर्णय माना जाता है :-

'जन-गण-मन' गीत तथा उसका संगीत भारत का राष्ट्रगान है। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक योगदान देने वाले गीत 'वंदे मातरम्' को 'जन-गण-मन' के बराबर सम्मान रहेगा और उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त रहेगा।

शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रगीत

संसद तथा विधानसभा में 'वंदे मातरम्' का गायन किया जाता है। इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाय। कार्यालयों में 'वंदे मातरम्' के पहले दो छंद ही गाये जायेंगे। इसकी शुरूआत पहले मंत्रालय तथा जिलाध्यक्ष कार्यालयों से हो गई है। 'वंदे मातरम्' के गरिमापूर्ण गायन को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जायेंगे।

शासकीय कार्यालयों में 'वंदेमातरम्' के गायन का उद्देश्य शासकीय कर्मियों में राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्र सेवा की भावना जगाना है। इससे अनुशासन भी आएगा और शासकीय कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुँचने की प्रेरणा भी मिलेगी।

(साभार मध्यप्रदेश संदेश जुलाई 2026)

1999-2000 में बाहरी विकास और सीवेज कनेक्टिविटी के लिए नगर निगम में जमा कराई गई राशि के बावजूद वर्षों तक सीवेज लाइन नहीं बिछाने के मामले में एनजीटी ने अब जांच के निर्देश दिए हैं।

साथ ही नगर निगम को जमा राशि को 6 प्रतिशत ब्याज सहित अमृत योजना-2.0 के फंड में जमा कराने को कहा है।

विकास शुल्क जमा, समस्या जस की तस
वार्ड-53 से वर्तमान पार्षद प्रताप वारे ने एनजीटी में याचिका दर्ज कर आरोप लगाया था कि वार्ड-53, बागमुगलिया की बहुमंजिला इमारतों और कॉलोनियों से सीवेज का उचित निस्तारण नहीं हो रहा है। कई जगह बिना उपचारित सीवेज खाली प्लाटों में फैल रहा है, जिससे दुर्गंध, गंदगी, मच्छरों और बीमारियों का खतरा बना हुआ है।

एनजीटी ने पाया कि परियोजना से जुड़े पक्ष ने नगर निगम को 98,600 रुपये बाहरी विकास शुल्क, 15.56 लाख रुपये बाहरी विकास अनुमति शुल्क और 1.04 लाख रुपये की राशि सुपरविजन शुल्क के रूप में जमा की थी। इसके बावजूद सीवेज कनेक्टिविटी का काम नहीं हुआ।

एनजीटी ने लगाया 6 प्रतिशत ब्याज लगाया
ट्रिब्यूनल ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सचिव और कलेक्टर को जांच कर यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि वर्ष 1999-2000 में जमा राशि का उपयोग क्यों नहीं हुआ और उसके दुरुपयोग की स्थिति कैसे बनी। राशि को छह प्रतिशत ब्याज सहित वापस लेकर अमृत योजना-2.0 के फंड में जमा कराने के निर्देश देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

संयुक्त समिति को बंद मिले से एसटीपी
एनजीटी के निर्देश पर गठित संयुक्त समिति ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान द प्रास्पेरा में 200 फ्लैट वाले परिसर का एसटीपी बंद मिला और बिना उपचारित सीवेज बाहर खाली प्लाट में जमा हो रहा था। पामक्रेस्ट में एसटीपी बंद था और उसका ओवरफ्लो सड़क किनारे खाली जमीन पर जा रहा था।

प्रियदर्शिनी कालोनी में भी सीवेज नेटवर्क को सेप्टिक टैंक से कनेक्ट नहीं पाया गया और सीवेज खाली प्लाटों में जमा था। पिंक सिटी में भी सेप्टिक टैंक खराब हालत में मिला और सीवेज खाली प्लाटों में जमा पाया गया।

इस पर अधिकरण ने नगर निगम को संबंधित कालोनियों को मुख्य सीवेज लाइन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। जहां सीवेज लाइन उपलब्ध नहीं है, वहां टैंकर या सक्शन सिस्टम से सेप्टिक टैंक खाली कर सीवेज का उचित उपचार कराने को कहा है।

तीन महीने में सीवेज कनेक्शन नहीं किया गया तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नगर निगम को भरनी होगी।

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में नदी, पहाड़ों के समीप 5, 7 घर होने पर भी पहुंचाई बिजली

भोपाल

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि 34 हजार 163 दूरस्थ घरों, मजरे, टोले में रहने वालों को स्थाई रोशनी की सौगात दे दी गई है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र के 19,630, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांन्तर्गत 980 और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में 4732 घरों को रोशन किया गया है।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्य़ुत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA  JUGA)  में मालवा निमाड़ के जनजातीय़ क्षेत्रों में अत्यंत दूरस्थ 5, 7 घरों,  मजरों में रहने वाले परिवारों को भी स्थाई बिजली व्यवस्था से जोड़ने के लिए महा अभियान संचालित किया गया है।

इंदौर जिले के महू बिजली संभाग क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों, नदियों के समीप व पहाड़ी क्षेत्र में 85 घरों, मजरे, टोलों को रोशन किय़ा गया है। इसी तरह धार में 1785, झाबुआ में 2159, आलीराजपुर में 2215, खंडवा में 1501, खरगोन में 3529, बड़वानी में 5781, बुरहानपुर में 705 घरों के लिए बिजली संबंधी कार्य पूर्ण कर लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह उज्जैन जिले के 52, शाजापुर के 10, रतलाम जिले के बाजना, रावटी, सैलाना क्षेत्र के दूरस्थ मजरे, फलिए  के 1151, देवास जिले के दूरस्थ मजरे, टोले के 1230 घरों में बिजली का माकूल प्रबंध किया गया है। अब तक मालवा निमाड़ के 20 हजार परिवारों को बिजली का स्थाई कनेक्शन दिया गया है। इस योजना के लिए 1300 किमी 11 केवी लाइन, दो हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर, 2423 किमी निम्नदाब लाइन की मंजूरी दी गई थी। इसमें से करीब दो तिहाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक सिंह ने बताया कि भारत शासन की गाइड लाइन के अनुसार इंदौर और उज्जैन के मुख्य अभियंताओं की मानिटरिंग में दूरस्थ क्षेत्रों में बसे जनजातीय परिवारों का विधिवत सर्वे कराया गया था। इसके बाद एक-एक जनजातीय परिवार के बसाहट तक पहुंचकर कार्य किए गए हैं। शेष कार्य आगामी तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य है।

पचमढ़ी की तरह तामिया भी ट्रैवल लिस्ट में हो रहा शामिल
जिस तरह नर्मदापुरम का पचमढ़ी हिल स्टेशन लोगों के बीच लोकप्रिय है, ठीक उसी प्रकार अब तामिया भी लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो रहा है. सबसे खास बात ये है कि मानसून में यहां एक फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है. जहां आप देसी खाने के साथ गांव के आदिवासियों के हाथों के बना आर्ट वर्क भी देख सकते हैं और खरीद सकते हैं. अगले तीन दिनों तक तामिया में पहाड़ों के बीच सावन महोत्सव लग रहा है. पहली बार तामिया में होने वाले सावन महोत्सव में टूरिस्ट के लिए क्या रहेगा खास देखिए इस रिपोर्ट में। 

तीन दिनों तक पहाड़ों के बीच छुट्टी मनाने का मौका
जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' जिला तामिया सावन महोत्सव में पर्यटकों के लिए सावन के झूले, आदिवासी आर्ट, हस्तशिल्प, हथकरघा की वस्तुओं की बिक्री, नेचर फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित एक्टिविटी होंगी. 21 अगस्त से 23 अगस्त तक होने सावन महोत्सव के लिए तामिया को विशेष तौर पर सजाया जाएगा और सभी ट्रेकिंग पाइंट पर सुरक्षा व स्वच्छता के लिए खास तैयारी होगी. सावन महोत्सव में देश के महानगरों से टूर ऑपरेटर भी शामिल हो रहे हैं, जो तामिया और आसपास के होम स्टे की खूबसूरती भी देखेंगे. तामिया सावन महोत्सव में स्थानीय नृत्य, लोककला और लोक संगीत को शामिल किया जा रहा है। 

सावन की फुहारों के बीच होगी एडवेंचर एक्टिविटी
जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के नोडल अधिकारी बलराम राजपूत ने बताया, '' 21 से 23 अगस्त तक होने वाले तीन दिनों के इस इवेंट में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से सावन महोत्सव तामिया में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के पास होगा. यहां पर्यटकों के खान-पान के लिए अनेक स्टाल लगाए जाएंगे. सावन में झूलों का महत्व होता है, यहां आने वाले पर्यटक झूलों का आनंद उठा सकेंगे. पर्यटकों को वल्चर पांइट, चीड़ पांइट, छोटा महादेव, ग्वालगढ़ पहाड़ी, तुलतुला पहाड़ की ट्रेकिंग गाइड द्वारा करवाई जाएगी. टूरिस्टों को तामिया के आसपास बने पर्यटन गांवों के होम स्टे तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था रहेगी। 

प्लास्टिक फ्री जोन घोषित
जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' महोत्सव परिसर को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है. इस इलाके को जीरो वेस्ट बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. महोत्सव के दौरान अलग-अलग इलाकों में स्वच्छता के लिए डस्टबिन रखे जाएंगे. इसके साथ ही लोगों से अपील भी की जाएगी की कचरे को इधर-उधर पर्यटन स्थल पर ना फैलाएं. सावन महोत्सव क्षेत्र में जो कचरा फैलाएगा उसके खिलाफ फाइन भी वसूला जाएगा। 

नागपुर पिपरिया और छिंदवाड़ा के रास्ते पहुंच सकते हैं तामिया
पहाड़ों के बीच सावन मेले का लुत्फ उठाने के लिए अगर टूरिस्ट को तामिया आना है तो इसके लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है. इसके अलावा नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे स्टेशन से भी यहां आया जा सकता है. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नागपुर है. हालांकि, भोपाल से सड़क के रास्ते भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. तामिया के साथ यहां घूमने के लिए सबसे प्रमुख पातालकोट और नजदीक में ही पहाड़ों की रानी पचमढ़ी हिल स्टेशन भी है। 

मेष राशि- आपको अपने करियर और नौकरी के अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है। जल्द ही आपको कोई दिलचस्प प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताना बेहतर होगा।

वृषभ राशि- आज रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लें। निराशा और चिंता पैदा होने वाली है, लेकिन धैर्य रखने की कोशिश करें। छोटी बचत से शुरुआत करें और देखें कि आपका प्रदर्शन कैसा रहता है।

मिथुन राशि- आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। आपको अपने परिवार और दोस्तों से भी समर्थन मिलेगा, जो आपको अच्छे भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने में मदद करेगा। आज आप महत्वपूर्ण अवसर न चूकें।

कर्क राशि- जल्द ही आप आगे की यात्रा के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने में सक्षम होंगे। स्थिति में सुधार के लिए आपको कुछ वित्तीय विचारों के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है।

सिंह राशि- स्थिर भविष्य के बारे में सोचना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको आय के अन्य स्रोतों के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से जानने पर काम करें।

कन्या राशि- अपने पार्टनर के साथ उन मुद्दों पर बात करें, जो आपके रिश्ते में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आप किसी रिस्की इनवेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को असंतुलित कर सकता है।

तुला राशि- आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। आपके काम में असंतुलन पैदा हो सकता है। आपके करियर और आय के स्तर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इसे फिलहाल टाल देना ही बेहतर है।

वृश्चिक राशि- अभी आपको केवल एक ही काम पर ध्यान देने की जरूरत है और वह है आपका करियर और लोगों के साथ व्यवहार बनाना। दिन हलचल भरा हो सकता है। लव लाइफ में कुछ गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ सकता है।

धनु राशि- आप अभी एक पार्टनर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि बेहतर रहेगा कि अब आप एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड करें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मकर राशि- आपको अपने बारे में और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद मिलेगी। आध्यात्मिक बनने का प्रयास करें ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। आपको लोगों से मदद और समर्थन मिलेगा।

कुंभ राशि- अपने परिवार या रिश्तेदारों से सलाह लें, जो खराब वक्त में आपका साथ दें। आपके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप दोनों के बीच विश्वास और अंडर्स्टैंडिंग होनी चाहिए।

मीन राशि- आज बचत करने की कोशिश करें क्योंकि यह आपके वर्तमान आय के स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर हैं तो शादी के बारे में सोचने का यह समय शुभ है।

उप मुख्यमंत्री ने 11 दिव्यांगजनों को तिपहिया स्कूटी, सर्प मित्रों को दिए सुरक्षा किट

उप मुख्यमंत्री तथा स्थानीय विधायक  अरुण साव ने आज लोरमी के मानस मंच में 11 दिव्यांगजनों को तिपहिया स्कूटी वितरित की। उन्होंने कहा कि स्कूटी से इनका आवागमन आसान होगा और वे जरूरी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना आगे बढ़ सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री ने 11 दिव्यांगजनों को तिपहिया स्कूटी, सर्प मित्रों को दिए सुरक्षा किट

 साव ने कहा कि दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं देकर सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन के अवसर देना साय सरकार की प्राथमिकता है। तिपहिया 

सर्प मित्रों को दिए सुरक्षा किट

उप मुख्यमंत्री  साव ने सर्प मित्र  सुरेश यादव और  प्रदीप निषाद को सर्प रेस्क्यू के लिए सुरक्षा किट प्रदान की। उन्होंने कहा कि इससे सर्प मित्र सुरक्षित तरीके से अपना सेवा कार्य कर सकेंगे।

कार्यक्रम में लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष  सुजीत वर्मा, जनपद अध्यक्ष मती वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य मती रत्ना काटले,  कोमलगिरी गोस्वामी,  राजेंद्र साहू, डॉ. अशोक जायसवाल,  दीनानाथ केशरवानी और मती अंजना दास सहित पार्षदगण, एल्डरमैन एवं नगरवासी मौजूद थे।

भारत विभाजन की विभीषिका में असंख्य परिवारों द्वारा झेली गई पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को स्मरण करने तथा नई पीढ़ी को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच, संचालनालय पुरातत्व परिसर, लोकभवन के पास, सिविल लाइन्स में दोपहर 12:30 बजे आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय होंगे।

समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल करेंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रख्यात फिल्मकार एवं अभिनेता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी समारोह के मुख्य वक्ता होंगे।

विभाजन की पीड़ा और मानवीय संघर्ष पर होगा विमर्श

‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के राज्य स्तरीय आयोजन में वर्ष 1947 के भारत विभाजन के दौरान लाखों लोगों द्वारा झेले गए विस्थापन, पीड़ा और संघर्ष की स्मृतियों को साझा किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विभाजन की त्रासदी को केवल इतिहास की एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि उससे प्रभावित परिवारों के संघर्ष, साहस और नए सिरे से जीवन खड़ा करने की अदम्य जिजीविषा के रूप में भी नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना है।

इस अवसर पर विभाजन की विभीषिका और उस दौर की परिस्थितियों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी एवं स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाजन से प्रभावित सिंधी, पंजाबी और बंगाली समाज के प्रतिनिधि वक्ता अपने परिवारों एवं समाज से जुड़ी स्मृतियों और अनुभवों को साझा करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे, जिससे वे इतिहास के इस अध्याय और विभाजन की मानवीय पीड़ा को निकटता से समझ सकें।

समारोह के मुख्य वक्ता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य को सिनेमा तथा टेलीविजन के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विख्यात हैं। लोकप्रिय धारावाहिक ‘चाणक्य’ से देशभर में विशिष्ट पहचान बनाने वाले डॉ. द्विवेदी ने भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित चर्चित फिल्म ‘पिंजर’ का निर्देशन भी किया है। वे समारोह में विभाजन की ऐतिहासिक-सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी मानवीय त्रासदी और उससे जुड़ी स्मृतियों पर अपने विचार रखेंगे।

कार्यक्रम में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति  सच्चिदानंद शुक्ल भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आयोजन में प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी।

इन विशिष्ट अतिथियों की रहेगी गरिमामयी उपस्थिति

समारोह में पूज्य शदाणी दरबार तीर्थ के पीठाधीश्वर पूज्य डॉ. युधिष्ठिर लाल महाराज, रायपुर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद मती लक्ष्मी वर्मा, विधायक  राजेश मूणत,  सुनील सोनी,  मोतीलाल साहू,  पुरंदर मिश्रा एवं  अनुज शर्मा, रायपुर नगर निगम की महापौर मती मीनल चौबे, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष  नवीन कुमार अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष  यशवंत जैन सहित संस्कृति परिषद के सदस्य, शिक्षाविद् एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह राज्य स्तरीय समारोह विभाजन की त्रासदी में अपना सर्वस्व गंवाने वाले और विस्थापन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लाखों लोगों की स्मृतियों को नमन करने के साथ ही समाज में एकता, सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं के मूल्यों को सुदृढ़ करने का अवसर होगा।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  रितेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आईएमए प्रतिनिधियों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य इंटर्न्स की समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान निकालना था।

स्टाइपेंड बढ़ाने की माँग
         
बैठक के दौरान इंटर्न्स ने अपनी प्रमुख माँग रखते हुए स्टाइपेंड बढ़ाने की बात कही। इस पर विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि छात्र हित में सरकार द्वारा हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं और इंटर्न्स की स्टाइपेंड संबंधी माँग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

हॉस्टल निर्माण को मंजूरी
         
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रायः सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं, जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित न करने की अपील
      
बैठक के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों से अपील की गई कि स्वास्थ्य सेवाएँ सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी होती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में सेवाएँ प्रभावित न हों।
         
बैठक में IMA-MSN Chhattisgarh  के संयोजक  शाहदिल ख़ुसरू ने कहा कि आज की यह बैठक समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल साबित हुई है। दोनों पक्षों ने सकारात्मक वातावरण में चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और बैठक का समापन भी सकारात्मक माहौल में हुआ। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रशासन और इंटर्न्स, दोनों की ओर से इसी प्रकार संवाद और सहयोग की भावना बनी रहेगी तथा इस समस्या का जल्द ही संतोषजनक समाधान निकलेगा।
          
बैठक में पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (PT. JNM Raipur), छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (CIMS Bilaspur), शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (GMC Rajnandgaon), शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर (GMC Kanker) एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर (GMC Ambikapur) के इंटर्न्स उपस्थित रहे।

27 प्रकरणों की सुनवाई, त्वरित कार्रवाई और विधिक सहायता पर जोर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में दुर्ग जिले में आयोजित पहली जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न से जुड़े 27 प्रकरणों की सुनवाई की गई। आयोग ने पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण, दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक एवं संपत्ति संबंधी मामलों में पक्षों को सुनकर आवश्यक समझाइश, विधिक सहायता और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान 3 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।

जनसुनवाई में आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी, सुश्री दीपिका शोरी तथा सरला कोसरिया भी उपस्थित रहीं। यह आयोग की प्रदेश स्तर पर तीसरी जनसुनवाई थी।

आयोग ने एक दहेज प्रताड़ना प्रकरण में मामला प्रथम दृष्टया उचित पाए जाने पर महिला थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में दोनों पक्षों की सहमति से बच्चे से मिलने की व्यवस्था तय कराई गई तथा महिला को न्यायालय में भरण-पोषण का दावा प्रस्तुत करने और आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कुछ प्रकरणों में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सखी सेंटर, निःशुल्क विधिक सहायता, तथा आवश्यक होने पर संबंधित थानों में अपराध दर्ज कराने के विकल्पों की जानकारी दी। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में आयोग ने विधिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया।

जनसुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से भेंट कर महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर चर्चा की। आयोग ने संबंधित विभागों के समन्वय से मामलों के प्रभावी निराकरण पर विशेष जोर दिया।

स्वतंत्रता दिवस पर रणजीता स्टेडियम के समीप सजी देशभक्ति और इतिहास की झांकी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जशपुर जिलेवासियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा रणजीता स्टेडियम के समीप तीन दिवसीय विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी में ‘हर घर तिरंगा’, ‘राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्’ और ‘भारत विभाजन की विभीषिका-स्मरण दिवस’ की थीम पर आधारित छायाचित्रों के माध्यम से देश के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष  अरविंद भगत ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।  

नगर पालिका अध्यक्ष  भगत ने कहा कि प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास, महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों से परिचित कराने के साथ देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करने में ऐसी प्रदर्शनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्रदर्शनी में भारत की स्वतंत्रता यात्रा, राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता, राष्ट्रभक्ति की भावना और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वर्ष 1947 में भारत विभाजन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों, विस्थापन, संघर्ष और लोगों की पीड़ा से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों को भी प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित कराते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के प्रति जागरूक करना है।

हर घर तिरंगा से राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का संदेश

‘हर घर तिरंगा’ थीम के माध्यम से नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ तिरंगे की गरिमा, राष्ट्र के प्रति गौरव और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा और देश की एकता एवं अखंडता में उसके महत्व को भी रेखांकित किया गया है।

वंदे मातरम् ने जगाई राष्ट्रप्रेम की भावना

वंदे मातरम्’ थीम के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को प्रदर्शित किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’ ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को प्रबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शनी में इससे जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों और स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों में जागृत राष्ट्रप्रेम को छायाचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

’विभाजन की त्रासदी से शांति और सद्भाव का संदेश’

‘भारत विभाजन की विभीषिका-स्मरण दिवस’ के अंतर्गत वर्ष 1947 के विभाजन से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। छायाचित्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान लोगों के विस्थापन, संघर्ष, पीड़ा और कठिन परिस्थितियों की मार्मिक झलक प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए वर्तमान पीढ़ी को शांति, आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का महत्व समझाना है।

’छात्राओं ने जानी स्वतंत्रता संग्राम की गौरवगाथा’

महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक आदर्श कन्या शाला की छात्राओं ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। छात्राओं ने कहा कि प्रदर्शनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महानायकों के योगदान से परिचित कराने के साथ उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करती है। विभाजन की विभीषिका से जुड़े छायाचित्रों के माध्यम से उन्हें वर्ष 1947 के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा, विस्थापन और त्रासदी की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी इतिहास से सीख लेते हुए वर्तमान में आपसी सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक एकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। छात्राओं ने प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित स्कूली छात्र छात्राओं एवं नागरिक उपस्थित रहे।

मार्च 2027 तक काम पूरा होने की संभावना
सिंहस्थ-28 की तैयारियों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण पीपलीनाका से ओखलेश्वर तक महत्वपूर्ण मार्ग का चौड़ीकरण व सीसी सडक निर्माण कर रहा है। पूर्व मै मार्ग सिर्फ 3.50 मीटर चौड़ा होने से इसकी यातायात क्षमता काफी कम थी। सिंहस्थ के दौरान संभावित अत्यधिक यातायात दबाव को देखते हुए अब इसे लगभग 30 मीटर चौड़े सुव्यवस्थित और आधुनिक मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी गढ़कालिका से भैरवगढ़ ब्रिज तक सडक़ की खुदाई के साथ मुरम, सीआरएम व नाली निर्माण कार्य प्रगतिरत है। निर्माण कार्य को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। संपूर्ण मार्ग का निर्माण मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को चलने को मिलेगा 4 मीटर चौड़ा फुटपाथ
सिंहस्थ के साथ ही आम दिनों श्रद्धालुओं व राहगिरों की सुविधा, सुगम यातायात और बेहतर भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का विकास किया जा रहा है। मार्ग की लंबाई 1900 मीटर है। इसके दोनो और लगभग 10-10 मीटर चौड़ा कैरिज-वे (वाहनों की आवाजाही के लिए). 1-1 मीटर चौड़ी नाली व 4-4 मीटर चौड़ा फुटपाथ विकसित किया जाएगा। मार्ग के मध्य में 1.50 मीटर चौड़ा डिवाइडर बनाया जाएगा। इसमें आकर्षक स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी।

भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी
यह मार्ग पीपलीनाका दक्षेत्र से भैरवगढ़ मंदिर क्षेत्र को सीधे जोड़ता है। सिंहस्थ के दौरान इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं व वाहनों का आवागमन होता है। मार्ग चौड़ीकरण से यातायात का बेहतर वितरण हो सकेगा व शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले अतिरिक्त यातायात दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी। इससे मार्ग सिंहस्थ के दौरान एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक यातायात कॉरिडोर के रूप में उपयोगी होगा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम एवं व्यवस्थित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

24 घंटे प्रतिष्ठान खोलने का विकल्प

कैट मध्यप्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठान अब सातों दिन 24 घंटे तक खुले रखने का विकल्प चुन सकेंगे।

उनके अनुसार व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग शिफ्ट की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे कारोबार के संचालन के घंटे बढ़ेंगे और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होने की संभावना है।

व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

कैट पदाधिकारियों ने कहा कि अधिक समय तक प्रतिष्ठान खुलने से कारोबार का टर्नओवर बढ़ सकता है और अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पैदा हो सकती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रतिष्ठान में वर्तमान में 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां अतिरिक्त शिफ्ट शुरू होने पर 3 से 4 अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

इससे व्यापारिक गतिविधियों के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होने की उम्मीद है।

कर्मचारियों के लिए 48 घंटे की साप्ताहिक कार्य सीमा

कैट ने कहा कि नई व्यवस्था में कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नियमित कार्य नहीं कराया जाएगा।

यदि किसी कर्मचारी से निर्धारित समय से अतिरिक्त काम कराया जाना है तो उसकी सहमति आवश्यक होगी तथा अतिरिक्त कार्य के लिए नियमानुसार ओवरटाइम भुगतान करना होगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कारोबारियों को राहत

कैट पदाधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पर्याप्त बनाया गया है। इससे बार-बार कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कार्यस्थल पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। कैट का कहना है कि इससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर कार्य वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।

कैट ने बताया व्यापार और रोजगार दोनों के लिए सकारात्मक कदम

कैट प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता से व्यापारियों को अपने कारोबार की आवश्यकता के अनुसार काम के घंटे और शिफ्ट तय करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि व्यापार का विस्तार, रोजगार सृजन और कारोबार में आसानी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। नई व्यवस्था से यदि अधिक प्रतिष्ठान विस्तारित समय में काम करते हैं तो इसका सकारात्मक असर व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।

कैट की दो प्रमुख पहलें एक साथ चर्चा में

भारतीय व्यापार महोत्सव के जरिए घरेलू उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने और मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता के जरिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को संचालन में अधिक लचीलापन मिलने को कैट ने व्यापार जगत के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया है। संगठन का कहना है कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार और स्थानीय व्यापार को आसान कारोबारी माहौल मिलने से मध्यप्रदेश के व्यापार एवं रोजगार क्षेत्र को नई गति मिल सकती है।

भोपाल के अपर लेक स्थित बोट क्लब पर चल रही तृतीय राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप-2026 में मध्यप्रदेश के सेलर्स लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 अगस्त को जारी परिणामों में आईएलसीए-4, आईक्यू फॉइल, ट्वेंटिनाइनर, टेक्नो और ऑप्टिमिस्ट सहित कई वर्गों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान हासिल किए। प्रतियोगिता में देशभर के सेलर्स अपनी तकनीक, संतुलन, गति और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं।

आईएलसीए-4 में वासु-माही ने लहरों पर जमाया कब्जा

आईएलसीए-4 वर्ग प्रतियोगिता के प्रमुख आकर्षणों में रहा। आईएलसीए-4 बॉयज में एनएसएस भोपाल के वासु चंद्रवंशी ने पहला स्थान हासिल किया। उनके साथ एनएसएस भोपाल के शुभम यादव दूसरे, अंकित सिंह सिसोदिया तीसरे और घनश्याम यादव चौथे स्थान पर रहे। इस वर्ग के शीर्ष चार में मध्यप्रदेश के तीन सेलर्स ने जगह बनाई।

वहीं आईएलसीए-4 गर्ल्स में एनएसएस भोपाल की माही वर्मा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तुलसी पटले तीसरे, आस्था पांडे चौथे और मंका शर्मा पांचवें स्थान पर रहीं। इस वर्ग के शीर्ष पांच में मध्यप्रदेश की चार खिलाड़ियों ने जगह बनाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

आईक्यू फॉइल में आर्यन और प्रार्थना की बादशाहत

आईक्यू फॉइल बॉयज वर्ग में एनएसएस भोपाल के आर्यन पाटीदार ने सभी चार रेस में पहला स्थान हासिल करते हुए 4 नेट अंकों के साथ बाजी मारी।

आईक्यू फॉइल गर्ल्स में एनएसएस भोपाल की प्रार्थना भोई ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चारों रेस में पहला स्थान हासिल कर 4 नेट अंकों के साथ वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

ट्वेंटिनाइनर में शोवण्य-हृदय की जोड़ी पहले नंबर पर

ट्वेंटिनाइनर वर्ग में एनवायएससी की शोवण्य जोधा और हृदय जोशी की जोड़ी ने चारों रेस में पहला स्थान हासिल किया। एनएसएस के रुद्रेश सिंह पटेल और मयंक राजपूत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

ट्वेंटिनाइनर गर्ल्स वर्ग में एनएसएस भोपाल की शगुन झा और अपर्णा चौधरी की जोड़ी ने भी चारों रेस में पहला स्थान हासिल कर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया।

 टेक्नो में भी मध्यप्रदेश के सेलर्स का दबदबा

टेक्नो बॉयज यू-15 में एनएसएस भोपाल के अंकित विश्वकर्मा पहले और एमपीवायए के अयान खान दूसरे स्थान पर रहे। बॉयज यू-17 में एनएसएस भोपाल के सोहम योगेश राजपूत ने पहला, ईएमईएससी भोपाल के आरान मलिक ने दूसरा और एनएसएस भोपाल के स्वस्तिक गौतम ने तीसरा स्थान हासिल किया।

गर्ल्स यू-15 में एनएसएस भोपाल की अनन्या अवधिया पहले और विपासा सिंह दूसरे स्थान पर रहीं। गर्ल्स यू-17 में वायएएम की प्रियंशी एम. पाटिल ने पहला और एनएसएस भोपाल की तेजस्वी प्रजापति ने दूसरा स्थान हासिल किया।

ऑप्टिमिस्ट में भी खिलाड़ियों ने दिखाया दम

ऑप्टिमिस्ट मेन वर्ग में एसएससी की शृंगारी रॉय ने पहला स्थान हासिल किया। बॉयज वर्ग में टीएसए के कोंडा सामन्यु दूसरे, एनएसएस भोपाल के जाग्रव कुमार तीसरे और लिखित अहिरवार चौथे स्थान पर रहे। एनएसएस भोपाल की ध्रुवी टोंडन गर्ल्स वर्ग में सातवें स्थान पर रहीं।

मंत्री  सारंग ने खिलाड़ियों को दी बधाई

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  विश्वास कैलाश सारंग ने वासु चंद्रवंशी, माही वर्मा सहित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मध्यप्रदेश के सभी सेलर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

16 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे समापन

10 से 16 अगस्त तक अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित हो रही इस राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 16 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए जाएंगे।

भोपाल में लगातार राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के आयोजन से शहर की पहचान देश के प्रमुख वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में मजबूत हो रही है। मध्यप्रदेश में सेलिंग सहित विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर अधोसंरचना और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया जा रहा है।

प्रदेश के महाविद्यालयों में परंपरागत विषयों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अब रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा को उद्योग, अनुसंधान, तकनीक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। विभाग ने देश के 30 राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू किया है।

इसके माध्यम से महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी जरूरतों के अनुरूप आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

इस पहल के तहत विद्यार्थियों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे, जिनसे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। साथ ही उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। इससे महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ विद्यार्थियों को अनुसंधान, तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

विभाग की इस पहल से प्रदेश के विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक कौशल और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार और करियर की बेहतर संभावनाओं के लिए तैयार हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह एमओयू 4 अगस्त को राज्यपाल  मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार की उपस्थिति में किया जा चुका है।

देश के इन राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विभाग ने किया एमओयू

उच्च शिक्षा विभाग ने देश के जिन 30 राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू किया है, उसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहटी, आईआईटी वाराणसी, आईआईएम इंदौर, आईएमडी दिल्ली, आईसीएआई दिल्ली, वाधवानी फाउंडेशन दिल्ली, आईसीएफआरई जबलपुर, सीएसआईआर-एएमपीआरआई भोपाल, एनआईटीटीटीआर भोपाल, मध्यप्रदेश पुलिस, श्रम विभाग मध्यप्रदेश,अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए) एनएफएसयू भोपाल, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) भोपाल, आईआईएफएम भोपाल, आरआईई भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, उद्यानिकी विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता, एबीवी-आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईसीएआर-आईआईएसएस भोपाल, आईसीएआर-सेंट्रल इंटीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, आरआरसीएटी इंदौर, यूजीसी-डीएई सीएसआर इंदौर,आईआईटी पटना शामिल है।

विद्यार्थियों को यह होगा फायदा

देश के 30 विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू होने से विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुसंधान, तकनीक, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक अवसर मिलेंगे। इस साझेदारी के माध्यम से विद्यार्थियों को जलवायु साक्षरता एवं मौसम विज्ञान आधारित अनुसंधान, वन, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन अनुसंधान तथा कृषि एवं मृदा विज्ञान अनुसंधान से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार, कृषि नवाचार एवं तकनीक आधारित उच्च शिक्षा, पर्यावरणीय नेतृत्व एवं सतत विकास के लिए ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। फोरेंसिक विज्ञान एवं साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में विद्यार्थियों की समझ और दक्षता विकसित की जाएगी। सुरक्षित, जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक निर्माण में भी मदद मिलेगी। रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं कौशल विकास, श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, तकनीकी दक्षता, नवाचारी शिक्षण तथा संकाय क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में भी संस्थागत सहयोग विकसित होगा।

विभाग की इस पहल से विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और उद्योग की आवश्यकताओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता मजबूत होगी।

शिक्षा और कौशल विकास के लिए बेहतर रोडमैप तैयार किया जाएगा

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग  अनुपम राजन ने बताया कि शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कॉलेजों में परंपरागत विषयों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिले, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पहल की गई है। देश के 30 राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विभाग ने एमओयू किया है। इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास के लिए बेहतर रोडमैप तैयार किया जाएगा।

भारतीय स्‍वतंत्रता दिवस हर्षोल्‍लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जायेगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्‍वतंत्रता दिवस का मुख्‍य समारोह मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्‍य आतिथ्‍य में 15 अगस्‍त को लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। गुरूवार को अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक  चंचल शेखर की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस परेड एवं फाइनल रिहर्सल लाल परेड ग्राउंड में हुई।

वरिष्‍ठ अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक  चंचल शेखर, अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक  सोलोमन यश कुमार मिंज, संभाग आयुक्‍त भोपाल  कर्मवीर शर्मा, पुलिस आयुक्‍त  संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक  हरिनारायण चारी, पुलिस महानिरीक्षक  इरशाद वली, उप पुलिस महानिरीक्षक  ओमप्रकाश त्रिपाठी, उप पुलिस महानिरीक्षक  शैलेन्‍द्र सिंह चौहान, सेनानी 7वीं वाहिनी  हितेश चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

फुल ड्रेस परेड के फाइनल अभ्यास के दौरान 7वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक  राजमणि सिंह बघेल ने प्र‍तीक स्‍वरूप मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और ध्वजारोहण, राष्‍ट्रीय धुन एवं परेड द्वारा सलामी के बाद परेड का निरीक्षण कर संदेश का वाचन किया। उसके बाद परेड का विसर्जन कर कार्यक्रम सम्‍पन्‍न हुआ।

अभ्‍यास परेड में पुलिस बैण्‍ड सहित कुल 22 टुकड़ियों ने भाग लिया

फाइनल अभ्यास परेड का नेतृत्‍व भारतीय पु‍लिस सेवा के एस.डी.ओ.पी. सीहोरा जबलपुर  आदित्‍य सिंघारिया ने किया। सहायक परेड कमांडर की भूमिका राज्‍य पुलिस सेवा के नगर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली  हेमन्‍त कुमार ने निभाई। संयुक्‍त अभ्‍यास परेड में पुलिस बैण्‍ड सहित कुल 22 टुकड़ियों ने भाग लिया। इनमें महाराष्‍ट्र पुलिस बल, केन्‍द्रीय रिर्जव पुलिस बल, भारत तिब्‍बत सीमा पुलिस बल, सशस्‍त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हॉकफोर्स, एसटीएफ, महिला (विशेष सशस्‍त्र बल, जिला बल एवं रेल पुलिस बल), विशेष सशस्‍त्र बल (दक्षिणी जोन), विशेष सशस्‍त्र बल (दक्षिणी जोन), विशेष सशस्‍त्र बल (उत्‍तरी जोन), जिला पुलिस बल, जेल विभाग, शासकीय रेल पुलिस, नगर सेना (होमगार्ड), एन.सी.सी. सीनियर डिविजन/एयर विंग/नेवल विंग(बॉयज), एन.सी.सी.सीनियर विंग/एयर विंग/नेवल विंग(गर्ल्‍स), गाइड गर्ल्‍स, स्‍काउट्स बॉयज, शौर्य दल, पुलिस बैंड तथा अश्‍वारोही दल शामिल है।

मुख्य अतिथि से पदक अलंकरण प्राप्त करने का अभ्यास

प्रतीक स्‍वरूप संदेश वाचन के बाद राष्ट्रपति पदक प्राप्त 47 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुख्य अतिथि से पदक अलंकरण प्राप्त करने का अभ्यास किया। अंत में परेड कमाण्डर और परेड में शामिल सभी दलों के प्लाटून कमाण्डरों ने मुख्य अतिथि को अपना परिचय देने का अभ्यास भी किया।

स्‍वतंत्रता दिवस समारोह का गरिमामय एवं प्रभावी संचालन जाने-माने उद्घोषक  विनय उपाध्याय तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सु प्रतिमा मैथ्‍यू द्वारा किया गया।

अभ्यास के दौरान स्टेडियम में नागरिकों के आने-जाने व सुरक्षा व्यवस्था सहित स्टेडियम के यातायात, पार्किंग एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं की भी बारीकी से जांच की गई। इस अवसर पर पु‍लिस मुख्‍यालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों सहित जिला प्रशासन व भोपाल पुलिस के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट शिल्प के लिए चयनित शिल्पियों को सम्मानित किया है। विगत दिनों शिल्पियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये सम्मान उन शिल्पकारों के हुनर को प्रोत्साहित करने का माध्यम हैं, जो अपनी कला के जरिए मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक शिल्प केवल उत्पाद नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से हस्तांतरित ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। ऐसे में शिल्पियों को सम्मान और प्रोत्साहन देना उनकी कला को संरक्षित करने के साथ नई पीढ़ी को इससे जोड़ने का भी माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि बुनकरों और शिल्पकारों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा रहा है।

मध्यप्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपरा को सहेजने और इससे जुड़े शिल्पियों के हुनर को नई पहचान देने के लिए राज्य सरकार सम्मान, प्रोत्साहन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। शिल्पियों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन के साथ उनके पारंपरिक उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

इन शिल्पियों का हुआ सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2022-23 के पुरस्कारों में गोदना (ब्लॉक) सौंसर साड़ी के लिए श्री रोहित रूसिया को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, भगवान महाकाल की बाटिक कलाकृति के लिए श्री मो. रफीक छीपा को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये तथा पत्थर शिल्प में ‘गौतम बुद्ध’ कृति के लिए श्री सतीश विश्वकर्मा को तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान किए। श्रीमती दीपा अहिरवार, श्री तानसिंह और श्री हरीश धवन को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 15-15 हजार रुपये प्रदान किए गये। इस अवसर पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री दिलीप जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे

डिजिटल कॉमर्स से वैश्विक बाजार तक पहुंच

शिल्पियों को आधुनिक बाजार और डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने के लिए ‘ODOP मार्ट’ और ‘द मृगनयनी’ वेब पोर्टल जैसी पहल की गई है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रदेश के शिल्पियों और उनके उत्पादों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना तथा उन्हें व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाना है।

डिजिटल माध्यम उस शिल्पकार के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है, जिसकी कला उत्कृष्ट होने के बावजूद बाजार तक पहुंच सीमित रहती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पारंपरिक हस्तशिल्प और हाथकरघा उत्पादों को प्रदेश और देश के साथ वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे।

हुनर के संरक्षण के साथ आत्मनिर्भरता पर जोर

शिल्पियों के हुनर को सम्मान और बाजार उपलब्ध कराने की पहल का उद्देश्य केवल पारंपरिक कलाओं का संरक्षण करना नहीं, बल्कि शिल्पकारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना भी है। बेहतर बाजार, डिजिटल पहुंच और प्रोत्साहन से शिल्पकार अपने कौशल को आजीविका के अधिक सशक्त माध्यम में बदल सकेंगे।

हर जिले के हुनर को मिल रहा मंच

एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों और स्थानीय हुनर को पहचान और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित कर स्थानीय शिल्पकारों और उत्पादकों को नए बाजारों से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

स्थानीय शिल्प को ई-कॉमर्स से जोड़ने से शिल्पकारों की आजीविका को मजबूत करने और उनके उत्पादों की मांग बढ़ाने के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे पारंपरिक कला को संरक्षण मिलने के साथ ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

मध्यप्रदेश की हस्तशिल्प और हाथकरघा परंपरा में छिपी विविधता और रचनात्मकता को नई पहचान देने के साथ इन कलाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण हैं। शिल्पियों के हुनर को सम्मान, हौसला और बाजार देकर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया जा रहा है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के निर्देशन में आयोजित राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह में मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री पंकज जोशी एवं उपाध्यक्ष श्री राकेश जादौन, अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता, प्रबंध संचालक/आयुक्त हस्तशिल्प एवं हाथकरघा श्री मदन विभीषण नागर गोजे तथा आयुक्त रेशम श्री मोहित बुन्दस भी उपस्थिति रहे। आयोजन में नोडल अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव, सहायक संचालक सुश्री रूपाली सक्सेना तथा प्रबंधक हस्तशिल्प श्री यश श्रवण, श्री ईशम मौर्य, सुश्री रंजना निनावे, श्री योगेंद्र जोनवार और श्री कुंदनलाल नागर सहित विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित इस आयोजन को सफल बनाने में श्री गोविंददास आगरे, श्री मदन जोशी, श्री शिवेंद्र सिंह और डिजाइनर सुश्री अंकिता चंद्रवंशी गुप्ता का विशेष योगदान रहा।

मध्यप्रदेश पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट की घड़ी में नागरिकों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी सदैव तत्पर है। छतरपुर और सीधी जिलों में पुलिस की त्वरित, साहसिक एवं मानवीय कार्रवाई ने दो अलग-अलग घटनाओं में नागरिकों की जान बचाकर पुलिस के संवेदनशील मानवीय चेहरे को सामने रखा।

सीधी में आरक्षक ने दरवाजा तोड़कर बचाई 60 वर्षीय व्यक्ति की जान

सीधी जिले के ग्राम कोनिया में एक व्यक्ति द्वारा घर के अंदर फांसी लगाने का प्रयास किए जाने की सूचना डायल-112 ड्यूटी में तैनात आरक्षक  रविंद्र सिंह को मिली। सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे। कई बार आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर आरक्षक ने बिना समय गंवाए दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और 60 वर्षीय रामकरण साकेत को फांसी लगाने के प्रयास से सुरक्षित नीचे उतारकर उनकी जान बचाई।

घटना के बाद चौकी खड्डी में चौकी प्रभारी सउनि नीरज कुमार द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई। बातचीत में पति-पत्नी के आपसी विवाद के कारण व्यक्ति द्वारा यह कदम उठाने की बात सामने आई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवाद का समाधान कराया।

आरक्षक  रविंद्र सिंह की त्वरित निर्णय क्षमता, साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी  संतोष कोरी ने उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

छतरपुर में पलटे ई-रिक्शा से यात्रियों का किया सुरक्षित रेस्क्यू

छतरपुर जिले के थाना किशनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत जटाशंकर रोड पर रात्रि में यात्रियों से भरा ई-रिक्शा अचानक पलट गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी किशनगढ़ उप निरीक्षक कमलजीत सिंह मावई एवं कूपी चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक जगदीश शिवहरे पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।

स्थिति बेहद संवेदनशील थी। दुर्घटनाग्रस्त ई-रिक्शा के नीचे एक बच्चा गहराई में दबा हुआ था, जबकि अन्य यात्री भी वाहन में फंसे हुए थे। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए साहस, सूझबूझ और तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया, इसके बाद ई-रिक्शा में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने यात्रियों के लिए जटाशंकर धाम तक सुरक्षित पहुंचने की भी व्यवस्था की। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों एवं यात्रियों ने सराहना की।

मध्यप्रदेश पुलिस — कानून की रक्षा के साथ मानव जीवन की सुरक्षा और सहायता के लिए सदैव तत्पर।

‘वोकल फॉर लोकल’ से ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ की ओर बढ़ेगा कारोबार

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने मध्यप्रदेश के व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप ‘वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल’ की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए कैट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) ने भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया।

उन्होंने कहा कि महोत्सव भारतीय उत्पादों, कारोबारियों और उद्यमियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां वे अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचा सकते हैं। इसका उद्देश्य देश में निर्मित और तैयार किए जाने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर से आगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहचान दिलाना है।

रूस, अफ्रीका और अन्य देशों में भी आयोजन की तैयारी

खंडेलवाल ने कहा कि आने वाले समय में कैट और ITPO मिलकर देश के प्रमुख शहरों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय व्यापार महोत्सव आयोजित करेंगे। इसके लिए रूस, अफ्रीका तथा उन विकसित देशों में आयोजन की योजना है, जिनके साथ भारत ने फ्री ट्रेड डील की है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से भारतीय व्यापारियों को नए बाजारों तक पहुंचने, विदेशी खरीदारों से संपर्क बनाने और घरेलू उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के अवसर मिलेंगे।

भोपाल में भी होगा भारतीय व्यापार महोत्सव

कैट मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने कहा कि आने वाले समय में राजधानी भोपाल में भी कैट और ITPO के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय व्यापार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसकी तारीख तय करने के लिए विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों से कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदारी लेकर सक्रियता से काम करने वाले लोगों को कैट से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यापार और उद्यमिता को मजबूती देने के इस अभियान को प्रदेश के हर जिले तक पहुंचाने की जरूरत है।

प्रदेश पदाधिकारियों ने रखे सुझाव

कैट की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संयुक्त अध्यक्ष गोविंद असाटी, प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी भारत भूषण अग्रवाल, संगठन महामंत्री राजकुमार गुप्ता, महामंत्री जितेंद्र पचौरी एवं उमेश तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे।

महिला विंग की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रीना गांधी, भोपाल की मंजरी श्रीवास्तव, जबलपुर की सीमा सिंह चौहान एवं कविता जैन ने भी बैठक को संबोधित किया। प्रतिनिधियों ने व्यापार एवं संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए।

नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं

बैठक में संगठन को विस्तार देने के लिए कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पवन जैन शिवपुरी एवं संदेश जैन जबलपुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चंद्रप्रकाश शिवहरे को प्रदेश उपाध्यक्ष, राजा भैया को जबलपुर संभाग का महामंत्री, दीपक सेठी को प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी तथा प्रशांत गोयल को सोशल मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया।

बैठक के मंच पर कैट के नेशनल चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल, सीनियर वाइस चेयरमैन सत्यभूषण जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता तथा महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता पाटिल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य पुलिस के 11 उत्कृष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक) प्रदान कर अलंकृत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुलिस अधिकारियों को पदकों से विभूषित करने की घोषणा की थी।

विशिष्ट सेवा पदक

धमतरी रक्षित केंद्र के सहायक उप निरीक्षक रामावतार सिंह राजपूत को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा।
सराहनीय सेवा पदक

सराहनीय सेवाओं के लिए निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा:

•     रामगोपाल गर्ग (पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज)
•     शशिमोहन सिंह (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़)
•     श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा (पुलिस अधीक्षक, रायपुर ग्रामीण)
•     राजश्री मिश्रा (पुलिस अधीक्षक, एटीएस रायपुर)
•     निवेदिता पाल (सेनानी, 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़)
•     मनीषा ठाकुर रावटे (सेनानी, 20 वीं वाहिनी छसबल, महासमुंद)
•     तारकेश्वर पटेल (अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(मध्य(, रायपुर नगरीय)
•     उनैजा खातून अंसारी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,विशेष शाखा पीएचक्यू)
•     जयलाल मरकाम (सहायक सेनानी,प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई)
•     हजारी लाल साहू (प्लाटून कमांडर, 20वीं वाहिनी छसबल, महासमुंद)
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मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरजपुर जिले के भैयाथान, भटगांव और लटोरी में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक  लक्ष्मी राजवाड़े ने तीनों स्थानों पर पहुंचकर तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व किया।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

भैयाथान के केंवरा चौक से निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरे क्षेत्र को राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग दिया।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

इसके बाद भटगांव के त्रिपाठी चौक में आयोजित तिरंगा यात्रा में भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

लटोरी के हाई स्कूल ग्राउंड से निकली तीसरी तिरंगा यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवाओं की बड़ी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा प्रदान की और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाया।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में सूरजपुर जिले में निकलीं भव्य तिरंगा यात्राएं

इस अवसर पर मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय आन, बान और शान का प्रतीक है। जिस उत्साह के साथ विद्यार्थियों और युवाओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया है, वह देश के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। ऐसी यात्राएं राष्ट्रभक्ति, एकता और स्वाभिमान की भावना को मजबूत करती हैं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का भी अवसर है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना इन आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य है।

कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सूरजपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी का विशेष वातावरण देखने को मिला।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आज रायगढ़ जिला मुख्यालय में रिमझिम बारिश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी यात्रा में शामिल हुए। करीब 200 फीट लंबे विशाल तिरंगे के साथ निकली यात्रा में शहर के विभिन्न वर्गों के नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा स्कूली एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बारिश की फुहारों के बीच ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के गगनभेदी जयघोष से पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

तिरंगा यात्रा नटवर स्कूल से प्रारंभ होकर बेटी बचाओ चौक, सुभाष चौक और अग्रसेन चौक होते हुए सिदूर पार्क (इतवारी बाजार) पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मार्ग में शहरवासियों ने जगह-जगह यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ओवरब्रिज से पुष्पवर्षा कर तिरंगा यात्रा का अभिनंदन किया गया। यात्रा में शामिल नागरिकों के लिए जूस वितरण की व्यवस्था भी की गई।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

*राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा रायगढ़*

तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति संदेशों वाली तख्तियां लिए स्कूली विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता, रवींद्रनाथ टैगोर, झांसी की रानी और भगत सिंह सहित राष्ट्रनायकों के स्वरूप धारण कर यात्रा को आकर्षक और संदेशपरक बनाया।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

बाजे-गाजे और देशभक्ति गीतों के बीच नागरिक कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’ और ‘ये देश है वीर जवानों का’ जैसे गीतों पर युवाओं एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रिमझिम बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। तिरंगे की छांव में उमड़ा जनसैलाब रायगढ़ में राष्ट्रप्रेम, एकता और जनभागीदारी का जीवंत संदेश देता नजर आया।

*वीर शहीदों और राष्ट्रनायकों को किया नमन*

सिदूर पार्क में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देने वाले वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने परिसर में स्थापित स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘हर घर तिरंगा’ एवं ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ‘हर घर तिरंगा’ सेल्फी बूथ पर फोटो भी खिंचाई।

करीब 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी हुए शामिल

*भारत तेजी से आगे बढ़ रहा, युवाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ी : वित्त मंत्री*

वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में देश का सम्मान लगातार बढ़ा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक और विशेषकर युवाओं की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे स्वयं को तेजी से मजबूत बनाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ऐसा सशक्त भारत बनाएं, जिसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर न कर सके।

 चौधरी ने कहा कि तिरंगा उन वीर जवानों और शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रध्वज केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, गौरव और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों और युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

*सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां*

मंचीय कार्यक्रम में स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं ने कथक सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति आधारित प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, राष्ट्रप्रेम और ‘विविधता में एकता’ का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के उत्साह से सराबोर रहा।

वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने कथक सहित अन्य प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की।

*‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ रहा पूरा जिला*

जिले में 9 से 17 अगस्त 2026 तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष अभियान ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, वंदे मातरम्’ की थीम पर आधारित है। अभियान के माध्यम से नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक एवं व्यक्तिगत गायन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गौरव और अपनत्व की भावना को मजबूत करना है। जिले में नागरिकों को तिरंगा उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न देशभक्ति एवं जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तिरंगा वितरण, जनभागीदारी और विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस अवसर पर महापौर  जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मती शिखा रविन्द्र गबेल, खरसिया नगर पालिका अध्यक्ष  कमल गर्ग, सभापति  डिग्रीलाल साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक जापान के दावे वाले एक ऐसे आईलैंड पर पहुंच गए हैं, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है. रूसी मीडिया के मुताबिक, पुतिन कुरील द्वीप समूह के इतुरुप यानी एतोरोफु आईलैंड पहुंचे. यह इलाका जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तर में स्थित है और रूस के कब्जे में है, लेकिन जापान इसे अपना उत्तरी क्षेत्र मानता है। 

राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक औपचारिक शांति संधि नहीं की है और इस विवाद को इसकी बड़ी वजह माना जाता है। 

राष्ट्रपति पुतिन ने इतुरुप में यास्नी फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया. रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक, यह कुरील द्वीप समूह की पुतिन की पहली व्यक्तिगत यात्रा है. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की और मछली उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को देखा. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय मौसम की तारीफ करते हुए इसे रिसॉर्ट जैसा बताया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय मछलियों और कैवियार का भी जायजा लिया। 

जापान ने जताया कड़ा विरोध
पुतिन के इतुरुप पहुंचने पर जापान ने तुरंत विरोध दर्ज कराया. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि एतोरोफु समेत उत्तरी क्षेत्र ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर जापान का अभिन्न हिस्सा हैं. उन्होंने रूस के राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर जापान की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया. यह दौरा दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद क्षेत्रीय विवाद को और तूल दे सकता है। 

उत्तर कोरिया की मिसाइल के बाद पुतिन का दौरा
पुतिन का इतुरुप दौरा ऐसे समय हुआ है जब रूस के सुदूर पूर्व में बड़े नौसैनिक सैन्य अभ्यास चल रहे हैं. इसके एक दिन पहले रूस के सहयोगी उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री इलाके की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी. यह परीक्षण दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यास से कुछ दिन पहले हुआ है, जिसका प्योंगयांग लगातार विरोध करता रहा है। 

रूस, उत्तर कोरिया और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकी और जापान के साथ क्षेत्रीय विवादों के बीच पुतिन का जापान के दावे वाले आईलैंड का दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य तनाव पहले ही बढ़ा हुआ है. हालांकि इस दौरे को सीधे किसी नए सैन्य टकराव की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इससे रूस-जापान के पुराने क्षेत्रीय विवाद और इलाके की सुरक्षा चिंताओं पर बहस जरूर तेज हो गई है। 

 बुधवार-गुरुवार दरम्यानी रात रेलवे स्टेशन आउटर पर करीब पचास मिनट खड़ी रही पातालकोट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में घुसे यात्रियों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ट्रेन के अलग-अलग स्लीपर कोच में सफर कर रहे पांच यात्रियों के मोबाइल, नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान चोरों ने गायब कर दिया।

चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
रात करीब दो बजे चोर अलग-अलग स्लीपर कोच में घुसे

जानकारी के अनुसार फिरोजपुर कैंट से सिवनी जाने वाली पातालकोट एक्सप्रेस बीती रात इटारसी-भोपाल आउटर पर करीब 50 मिनट तक रुकी रही। इसी दौरान रात करीब दो बजे चोर अलग-अलग स्लीपर कोच में घुसे और सो रहे यात्रियों के सामान को निशाना बनाया।

स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को चोरी की जानकारी हुई

चोरों ने विशेष रूप से महिला यात्रियों के पर्स चोरी किए, जिनमें मोबाइल, नकदी, जेवर और अन्य सामान रखा हुआ था। ट्रेन के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को चोरी की जानकारी हुई। यात्रियों ने तत्काल जीआरपी पुलिस को घटना की सूचना दी।

इसके बाद जीआरपी के जवान ट्रेन में सवार होकर यात्रियों से जानकारी लेने पहुंचे और उन्हें छिंदवाड़ा पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया।

शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

पीड़ित यात्रियों में चौरई निवासी रीना साहू, ग्वालियर की सरोज जैन और भोपाल की रूपा, यात्री अजय कुमार सहित अन्य यात्री शामिल हैं। यात्रियों ने आमला और छिंदवाड़ा पहुंचकर जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
 

इटारसी जीआरपी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है

घटनास्थल इटारसी आउटर होने के कारण अब इटारसी जीआरपी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में पुलिस ने चार टीमें गठित कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इटारसी आउटर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

पुलिस यात्रियों से पूछताछ के साथ ही ट्रेन रुकने के दौरान आउटर क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध लोगों की जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही चोरों का सुराग लग जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपने सामर्थ्य से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। बोट क्लब भोपाल पर आयोजित विशाल नौका तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति और एकता को और अधिक सुदृढ़ करते हुए युवाओं को नई ऊर्जा दे रही है। जल की लहरों पर तिरंगा यात्रा का यह दृश्य अद्भुत और रोमांचकारी अहसास करा रहा है। प्रदेश ने जल में तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की भावना को नया आयाम दिया है। यह गौरवपूर्ण दृश्य पूरी दुनिया देख रही है कि जल में तिरंगा यात्रा निकालकर मध्यप्रदेश एक नया कीर्तिमान रच रहा है। “तिरंगा यात्रा” में जनमानस का उत्साह अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "हर घर तिरंगा" अभियान के अंतर्गत आज भोपाल के बोट क्लब में आयोजित "विशाल नौका तिरंगा यात्रा" में सहभागिता की तथा केनो सलालम शो देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए खिलाड़ियों और उपस्थित नागरिकों का उत्साहवर्धन किया।

वॉटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ किया कौशल का प्रदर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तिरंगा थाम कर तिरंगा नौका यात्रा का नेतृत्व किया। देशभक्ति गीतों के बीच उन्होंने तिरंगे के रंगों के गुब्बारे आसमान में छोड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बोट क्लब पर उपस्थित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बड़े तालाब की लहरों पर अठखेलियां करती बत्तखों और मछलियों को दाना भी खिलाया। इस अवसर पर कयाकिंग-केनोइंग के माध्यम से वॉटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेल विभाग द्वारा परिकल्पित यह अनूठी पहल अद्वितीय है। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मती कृष्णा गौर, महापौर भोपाल मती मालती राय, विधायक  भगवानदास सबनानी,  रविंद्र यती विशेष रूप से उपस्थित थे।

जल, थल, नभ हर जगह तिरंगा लहराए

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश तिरंगामय हो रहा है। उन्होंने आजादी की लड़ाई के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहूति दी। हमारा लक्ष्य है कि “जल, थल और नभ में हर जगह तिरंगा शान से लहराए। ”भारत माता का वैभव परम तक पहुंचे और देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो, इसी उद्देश्य से यह भव्य यात्रा आयोजित की गई है।

बड़ा तालाब बना देश भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं के प्रकटीकरण का साक्षी

हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत भोपाल की बड़ी झील के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच निकली तिरंगा नौका यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें कई नावें तिरंगे के साथ शामिल हुईं और बड़ी संख्या में देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। भोपाल का बड़ा तालाब देश भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं के प्रकटीकरण का साक्षी बना। बड़ी संख्या में नावों और तिरंगे के विशेष फॉर्मेशन से जल सतह पर विशाल तिरंगा बनाया गया। तिरंगा नौका यात्रा में युवा खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए।

 जिले में मिलावटी दूध, घी और दुग्ध उत्पादों के साथ प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान 52 किलोग्राम एनालॉग पनीर जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार 340 रुपये है। इसके साथ ही दूध, घी, पनीर और मिठाइयों के कुल 15 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।
सचिन लोगरिया के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी

शासन द्वारा प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा सचिन लोगरिया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों रामगोपाल मऊटा और सुभाष खेड़कर की टीम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की।

मनावर में 15 किलो पनीर जब्त

मनावर स्थित डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। यहां पनीर में एनालॉग पनीर होने की आशंका पर करीब 15 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5 हजार 400 रुपये बताई गई है। ग्राम देवगढ़ से दूध और घी के नमूने भी लिए गए।
कुक्षी में बस से आया 30 किलो पनीर पकड़ा

कुक्षी बस स्टैंड पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुजरात से बस के माध्यम से आए संतुष्टि लो फैट पनीर के करीब 30 किलोग्राम माल को जब्त किया। इसकी अनुमानित कीमत 8 हजार 400 रुपये है। विभाग ने लो फैट पनीर के दो नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पनीर कुक्षी के सुसारी स्थित डेयरी के संचालक द्वारा विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में बेचने के लिए मंगाया गया था। विभाग अब इसकी गुणवत्ता और उत्पाद की प्रकृति की जांच कर रहा है।
धूलसर में 7 किलो पनीर जब्त

ग्राम धूलसर स्थित कावेरी दूध डेयरी के संचालक द्वारा पनीर की आपूर्ति किए जाने की जानकारी पर टीम ने पनीर का नमूना लिया। एनालॉग पनीर होने की आशंका में करीब 7 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 हजार 540 रुपये है। डेयरी और किराना दुकानों से भी नमूने लिए गए।

15 नमूनों की होगी भोपाल लैब में जांच

पूरी कार्रवाई में दूध के 3, घी के 4, पनीर के 5 और मिठाई के 3 नमूने, कुल 15 नमूने लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षाओं की समय-सारिणी जारी कर दी है। मंडल की ओर से गुरुवार को जारी समय-सारिणी कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की मुख्य परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2027 तक चलेगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक आयोजित होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक होंगी।

वहीं इस बार मुख्य के साथ द्वितीय परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी किया है। प्रायोगिक परीक्षाएं भी तय अवधि में नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए आवंटित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित अवधि में आयोजित की जाएंगी। 10वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 11 से 30 जून 2027 के बीच और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 फरवरी से 19 मार्च 2027 के बीच कराई जाएंगी। मंडल ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकती हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में एक फरवरी से 19 मार्च के बीच संचालित की जाएंगी।

12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से होगी शुरू

12वीं की मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। पहले दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन-वादन और तबला-पखावज की परीक्षा होगी। 18 फरवरी को उर्दू व मराठी, 20 फरवरी को संस्कृत और 22 फरवरी को एनएसक्यूएफ, शारीरिक शिक्षा व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर होंगे।

हिंदी की परीक्षा 23 फरवरी, अंग्रेजी 26 फरवरी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 1 मार्च, समाजशास्त्र 3 मार्च, भौतिक शास्त्र/अर्थशास्त्र सहित अन्य विषय 4 मार्च, जीव विज्ञान 8 मार्च, राजनीति शास्त्र 11 मार्च, रसायन शास्त्र/इतिहास/व्यवसाय अध्ययन सहित अन्य विषय 13 मार्च और गणित 16 मार्च को होगा। अंतिम चरण में 17 और 19 मार्च को विभिन्न व्यावसायिक व वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं होंगी।

10वीं की परीक्षा 24 फरवरी से होगी शुरू

10वीं की मुख्य परीक्षा की शुरुआत 24 फरवरी को भाषा विषयों, चित्रकला, गायन-वादन, तबला-पखावज और कंप्यूटर के पेपर से होगी। 25 फरवरी को एनएसक्यूएफ के सभी विषय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी। इसके बाद 27 फरवरी को उर्दू, 2 मार्च को हिंदी, 5 मार्च को गणित, 9 मार्च को अंग्रेजी, 12 मार्च को संस्कृत, 15 मार्च को विज्ञान और 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा।

10वीं व 12वीं की द्वितीय परीक्षा 11 जून से होंगी शुरू

12वीं की द्वितीय परीक्षा 11 जून से 30 जून 2027 तक चलेगी। इसमें 11 जून को इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, 15 जून को समाजशास्त्र, 16 जून को रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन समेत अन्य विषय और 19 जून को अंग्रेजी की परीक्षा होगी।

वहीं 10वीं की द्वितीय परीक्षा 15 जून से शुरू होकर 30 जून 2027 तक चलेगी। इसमें 15 जून को अंग्रेजी, 18 जून को गणित, 19 जून को उर्दू, 21 जून को भाषा एवं अन्य विषय, 23 जून को एनएसक्यूएफ व एआई, 24 जून को संस्कृत, 26 जून को विज्ञान, 28 जून को हिंदी और 30 जून को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी।

मध्यप्रदेश में बजट निर्माण को अधिक परिणामोन्मुख, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट के साथ वर्ष 2028-29 और 2029-30 के लिए रोलिंग बजट, जेंडर बजट एवं कृषि बजट की तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही ग्रीन बजट के निर्माण में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और बहुआयामी गरीबी उन्मूलन संकेतकों को आधार बनाया जाएगा। बजट से संबंधित प्रक्रियाओं को और अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में वित्तीय अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के लिए गुरुवार को प्रशासन अकादमी में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की थीम “एक पहल—आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के विकास की ओर” रखी गई। कार्यशाला में वर्ष 2027-28 के बजट के साथ आगामी दो वित्तीय वर्षों के रोलिंग बजट की तैयारी, कृषि एवं जेंडर बजट तथा ग्रीन बजट के निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में सचिव वित्त श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त कोष एवं लेखा श्री अमनवीर सिंह बैंस, संचालक वित्त श्रीमती हर्षिका सिंह, संचालक कोष एवं लेखा श्री राजीव सक्सेना, उप सचिव वित्त श्री आशीष नंदनवार एवं अपर संचालक कोष एवं लेखा श्री संतोष चोखंदे ने बजट निर्माण की प्रक्रिया, दिशा-निर्देशों और डिजिटल प्रणाली के उपयोग की जानकारी दी।

भारत सरकार के बजट की भावना के अनुरूप होगा 2027-28 का बजट

कार्यशाला में संचालक वित्त श्रीमती हर्षिका सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2027-28 का बजट भारत सरकार के बजट की भावना के अनुरूप तैयार किया जाएगा। कार्यशाला में बताया गया कि बजट निर्माण में विभागीय योजनाओं की उपयोगिता और परिणामों का आकलन करते हुए संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अप्रासंगिक हो चुकी योजनाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे बजट में आवश्यक एवं परिणाम देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता मिल सके।

पांच अंकों के नवीन शीर्षों से आसान होगा बजट प्रबंधन

उप सचिव वित्त श्री आशीष नंदनवार ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत शीर्षों एवं पूर्व प्रचलित शीर्षों का संविलियन कर MIS पर क्रियान्वित किए जा सकने वाले पांच अंकों के नवीन शीर्ष निर्मित किए गए हैं। बजट प्रविष्टि में अब निर्धारित नवीन शीर्षों का ही उपयोग किया जाएगा। इस दौरान बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग की प्रक्रिया और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।

ग्रीन बजट में सतत विकास लक्ष्यों को बनाया जाएगा आधार

ग्रीन बजट तैयार करते समय सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कार्यशाला में बताया गया कि ग्रीन बजट निर्माण की प्रक्रिया को प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं संबंधित विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के सतत उपयोग और विकास के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके।

बहुआयामी गरीबी उन्मूलन संकेतकों पर भी रहेगा फोकस

बजट निर्माण में बहुआयामी गरीबी उन्मूलन संकेतकों को भी ध्यान में रखने पर चर्चा हुई। अधिकारियों को बताया गया कि बजट तैयार करते समय विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों के आधार पर उपयुक्त बजट निर्माण उपकरणों का उपयोग किया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित वर्गों तक पहुंच सके।

कार्यशाला में अधिकारियों को आगामी वर्षों के बजट निर्माण की समयबद्ध प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली, नवीन बजट शीर्षों, रोलिंग बजट तथा कृषि, जेंडर एवं ग्रीन बजट की अवधारणा से अवगत कराया गया। इससे प्रदेश की बजट प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, पारदर्शी, परिणामोन्मुख और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से जुड़ा बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 14 अगस्त को बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बड़वानी कलेक्टरेट सभागृह में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आम जनता की विभिन्न शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की गहन समीक्षा करेंगे। इस संपूर्ण कार्यवाही का संचालन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान करना, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निरंतर मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण करेंगे। यहाँ वे जिले के पहले मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही, जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में उद्यमियों, प्रगतिशील कृषको एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे।

प्रगतिशील कृषको से करेंगे मुख्यमंत्री चर्चा

संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील कृषकों से चर्चा करेंगे। साथ ही जिले में एचडीपीएस तकनीक से लगाये गये कपास की खेती, कस्टम हायरिंग सेंटर, एफपीओ, शासन की विभिन्न योजना से ऋण लेकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वाले हितग्राही, दुग्ध उत्पादन, निमाड़ी गायो के संरक्षण, मछली बीज एवं मछली पालन पर किसानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान संगठनों के पदाधिकारियों से भी ई-टोकन व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे।

उद्यमियों से भी होगा संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव संवाद कार्यक्रम में जिले में खाद्य प्रसंस्करण एवं एग्रो इण्डस्ट्रीज, कपास एवं जिनिंग उद्योग, रिन्यूएबल उर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेण्डली उत्पाद, विनिर्माण एवं नवाचार, स्टार्ट-अप के क्षेत्र में कार्य करने वाले सफल उद्यमियों से उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तार से संवाद करेंगे।

मध्यप्रदेश पुलिस अपने कर्तव्य के दौरान दिवंगत हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता एवं मानवीय दायित्व का निरंतर निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में राजगढ़ जिले में ड्यूटी के दौरान दिवंगत प्रधान आरक्षक के आश्रित परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही उनके पुत्र को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

थाना ब्यावरा सिटी में पदस्थ प्रधान आरक्षक  सर्जन भील की 06 नवंबर 2025 को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, फूलखेड़ी शाखा, राजगढ़ के माध्यम से बीमा सहायता राशि प्रदान की गई।

पुलिस अधीक्षक राजगढ़  अमित तोलानी द्वारा दिवंगत प्रधान आरक्षक के आश्रित पिता  रामदयाल भील एवं पत्नी मती वर्षा भील को 1 करोड़ 23 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही दिवंगत प्रधान आरक्षक के पुत्र  शरद भील को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने परिवारजनों से आत्मीयता से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को पुलिस वेतन पैकेज खाता के जरिए अनेक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें एक करोड़ रुपये का आकस्मिक मृत्यु बीमा, होम लोन पर विशेष ब्याज दरें, मुफ्त डेबिट कार्ड, बीमा तथा परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा कवच शामिल हैं।

तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, हमारी संप्रभुता का प्रतीक, शहीदों के बलिदान को रखें अमर-राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा

तिरंगा हमें देशहित, राष्ट्रसेवा और एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हजारों लोगों का एक साथ तिरंगा लेकर निकलना, राष्ट्रभक्ति का शानदार उदाहरण है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए आयोजकों और सभी प्रतिभागियों को राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि देशभक्ति के अद्वितीय जज्बे और उमंग के साथ गुरुवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में एक विशाल एवं भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में गार्डन चौक स्थित अटल परिसर से हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ किया।

*​देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा जिला मुख्यालय*
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यात्रा की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों तथा देशभक्ति गीतों के साथ हुई। हाथों में सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज थामे जनसैलाब इस यात्रा में जुड़ता चला गया। गार्डन चौक से शुरू होकर यह तिरंगा यात्रा नया बस स्टैंड होते हुए आंबेडकर चौक पहुंचकर भव्य रूप से संपन्न हुई। पूरे यात्रा मार्ग में भारत मां के प्रति अटूट प्रेम और उत्साह का वातावरण बना रहा।

*भारत की आन, बान, शान और हर नागरिक के स्वाभिमान का प्रतीक* 
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यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने संबोधित किया कि तिरंगा सिर्फ तीन रंगों से बना कपड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आन, बान, शान और हर नागरिक के स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश देशभक्ति के एक ही सूत्र में बंधकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। यह जनसैलाब दर्शाता है कि हमारे दिलों में राष्ट्र के प्रति कितना अगाध सम्मान है। हमें अपने वीर शहीदों के बलिदानों को सदैव स्मरण रखते हुए देश की प्रगति और अखंडता में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए।  

मंत्री  वर्मा ​ने आम जनता से इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़कर समाज में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित करने का आह्वान किया। ​इस तिरंगा यात्रा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, डॉ. सनम जांगड़े, प्रमोद शर्मा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल,जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव,स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, कलेक्टर,डीएफओ, सीईओ जिला पंचायत सहित भारी संख्या में नागरिक, समाजसेवी और स्कूली छात्र-छात्राएं हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के इस महापर्व के साक्षी बने।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रायसेन के किसानों की मेहनत 'ग्लोबल मार्केट' में धूम मचा रही है। यहां के बासमती चावल की डिमांड आज दुनिया के 47 देशों में है। पिछले वर्ष लगभग 1800 करोड़ रुपये का बासमती निर्यात हुआ है। दुनिया रायसेन को सांची, भीमबेटका और भोजपुर से ही नहीं बल्कि बासमती और गेहूं के स्वाद से भी जानने लगी है। यह भी प्रसन्नता विषय है कि रायसेन के किसान पारंपरिक फसलों से हटकर अब बड़े पैमाने पर फलों और सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रायसेन में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा तथा अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई भी उपस्थित थे।

किसानों के खेत हमारे लिए देवस्थल और उनका दाना-दाना प्रसाद के समान है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आने वाले समय में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का लाभ रायसेन को मिलने जा रहा है, जिससे सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी। किसानों के खेत हमारे लिए देवस्थल और उनका दाना-दाना हमारे लिए प्रसाद के समान है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार किसानों के साथ है। किसानों को बिना किसी ब्याज के जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता रहेगा। ऋण चुकाने के लिए पूरे एक साल का समय मिलेगा। सहकारी खातों की पुरानी गड़बड़ियां दूर कर हजारों किसानों को ऋण और योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। मूंग और उड़द का उपार्जन जारी है। एमएसपी और बोनस के साथ रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया है।

किसानों को प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है। हम फूड पार्क, कोल्ड चेन एवं कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना के विस्तार से कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत कर रहे हैं। तकनीक, नवाचार से उत्पादन और किसान आमदनी बढ़ाने के प्रयास जारी है। दुग्ध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। हर जिले में एक आधुनिक 'मत्स्य हैचरी' विकसित की जाएगी।

विकसित हो रही सड़क परियोजनाओं का लाभ, रायसेन जिले को मिलेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से अपील की है कि खेती की जमीन को किसी को न बेचें। उन्होंने कहा कि भोपाल के आस-पास विकसित हो रही सड़क परियोजनाओं का लाभ, रायसेन जिले को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बलराम कृषि महोत्सव में संचालित गतिविधियों का हर संभव लाभ उठाने का कृषकों से आहवान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं। रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, पूर्वमंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

देश के युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परम्परा और नीति निर्माण से जोड़ने की पहल अनुकरणीय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संसद यूथ पार्लियामेंट : 2026 को किया संबोधित
12 राज्यों और 58 नगरों के युवा हुए शामिल
विधानसभा भवन स्थित विधान परिषद में हुआ कार्यक्रम

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में आकर अपनी सक्रिय भागीदारी करनी होगी। युवा, डॉक्टर-इंजीनियर बनने के साथ ही राजनीति में आकर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। देश की आजादी के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी ठुकराकर अंग्रेजों को करारा जवाब दिया था। वे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए स्वाधीनता के आंदोलन में कूद पड़े। देश के युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परम्परा और नीति निर्माण से जोड़ने की यह पहल अनुकरणीय है। देश का युवा भारत के भविष्य के लिए मंथन करने बैठा है। यह एक सुखद अनुभूति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को विधानसभा भवन स्थित विधान परिषद में आयोजित 'संसद यूथ पार्लियामेंट 2026' के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर तथा दिलीप बिल्डकॉन के सीएमडी दिलीप सूर्यवंशी ने “संसद यूथ पार्लियामेंट 2026” का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देशभर से युवा प्रतिभागी संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसदीय शैली में विचार-विमर्श करेंगे। यह कार्यक्रम साकार दृष्टि सोशल फाउंडेशन और कैलिडोहोप नागपुर द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथिगण का अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंटकर अभिवादन किया गया।

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए व्यापक स्तर पर सुझाव लिए गए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अनेकता में एकता, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास और सबके प्रयास एवं जियो और जीने दो के भाव से आगे बढ़ रहा है। यह केवल शब्दों से नहीं हो सकता है। इसे धरातल पर उतारने के लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। हमारे लिए रामचंद्र और रहीम के लिए अधिकार समान है। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए व्यापक स्तर पर सुझाव लिए। सभी जिलों और सभी धर्मों के लोगों ने इस पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। यूसीसी के सर्वे में 76 प्रतिशत मुस्लिम बहनों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। मध्यप्रदेश देश के बड़े राज्यों में अग्रणी है, जिसने यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित किया है।

सनातन संस्कृति में मातृसत्ता को सर्वोपरि रखा गया है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का दिल है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 'संसद यूथ पार्लियामेंट 2026' के आयोजन में 12 राज्य और 58 नगरों के युवाओं ने हिस्सा लिया है। सदन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करने वाला पवित्र स्थान है। इस युवा संसद में बेटियों की सक्रिय भागीदारी महिला सशक्तिकरण का प्रभावी उदाहरण है। सनातन संस्कृति में मातृसत्ता को सर्वोपरि रखा गया है। हमारी संस्कृति में वसुधैब कुटुम्बकम का भाव समाहित है। दुनिया हमारे लिए एक परिवार की तरह है। मां परिवार का आधार होती हैं, माता के बिना भगवान भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी न्यायपालिका के निर्णयों का अक्षरश: सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर बन पाया है।

युवा संसद का आयोजन लघु भारत की तरह है

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का हृदय प्रदेश होने के साथ सभी विधाओं और संपन्नताओं से समृद्ध है। मध्यप्रदेश देश को नेतृत्व देने के लिए संस्कारधानी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश को आगे बढ़ाने में प्राण-प्रण से जुटे हैं। आज विधान परिषद में युवा संसद का आयोजन लघु भारत की तरह है। युवा अवस्था में व्यक्ति स्वयं के विकास और भारत के भविष्य का निर्धारण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने युवा अवस्था में देश को एकसूत्र में पिरोने के लिए यात्रा की और सनातन मठों की स्थापना की। आजादी के लिए पहली क्रांति 1857 में हुई, जिसका नेतृत्व भी युवाओं ने किया था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, पं. रामप्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने युवा अवस्था में ही भारत को आजादी दिलवाने के लिए सघर्ष किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेसे चिंतक भी समान नागरिक संहिता के समर्थक थे। इसी क्रम में डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया और एक देश, एक प्रधान और एक विधान की पैरवी की। आज हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़े हैं। जहां सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवा पीढ़ी को स्वच्छता आंदोलन और विकसित भारत के संकल्प के जोड़ा गया है। विकसित भारत में युवाओं की भूमिका का सदैव स्मरण रखा जाएगा।

प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं

दिलीप बिल्डकॉन के सीएमडी दिलीप सूर्यवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में भारी उद्योगों के साथ-साथ छोटी औद्योगिक ईकाइयों को भी अच्छा निवेश मिल रहा है। इन प्रयासों से रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर सृजित होंगे। सूर्यवंशी ने संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 के माध्यम से युवाओं द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा और समर्पण के भाव से देश और समाज के लिए कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की नीतियों की युवाओं ने की सराहना

युवा सांसद की भूमिका में आरब सिंह शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव चाहते हैं कि हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, रोजगार प्रदाता बनें। मध्यप्रदेश सरकार ने खेल एवं युवाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। प्रदेश में 274 सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, अभी 200 सांदीपनि विद्यालय और बनाए जाने हैं। विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के लिए शिक्षित युवाओं का होना जरूरी है। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सदस्य पद्मडॉ. विकास महात्मे और विधानसभा के सचिव अरविंद शर्मा का सम्मान किया गया। उद्घाटन समारोह में आयोजक विश्वजीत चोपड़े, सुदेवयानी चोपड़े, सुवैशाली खोबड़े सहित अनेक युवा सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सनातन परंपरा का मूल भाव सबको साथ लेकर चलना है। कलश यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं। भारतीय संस्कृति में जल को जीवन और देवत्व का प्रतीक माना गया है। कलश यात्रा हमें जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश देती है। आगर मालवा की पहचान आस्था, संस्कृति और परंपराओं से रही है। यहां के निवासियों ने सदैव धार्मिक आयोजनों को सामाजिक एकता का माध्यम बनाया है। आज आयोजित भव्य कलश यात्रा हमारी श्रद्धा और मंगल का प्रतीक है। ऐसी यात्राएं समाज को अपनी जड़ों और संस्कारों से जोड़ने का काम करती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगर मालवा में आयोजित भव्य कलश यात्रा को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

राज्य सरकार आगर मालवा के विकास, सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कलश यात्रा में मातृशक्ति की सहभागिता हमारी परंपरा की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती है। हमारी सरकार महिला सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन के लिए निरंतर काम कर रही है। आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति और पंरपराओं को जाने, यह सभी का दायित्व है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बच्चों और युवाओं में संस्कारों की मजबूत नींव रखते हैं। मध्यप्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली सहित कृषक कल्याण, रोजगार के अवसर सृजित करने और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए राज्य में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आस्था, पर्यटन और संस्कृति को जोड़कर प्रदेश में नई संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार आगर मालवा के विकास, सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सिंहस्थ : 2028 में राजस्थान से आने श्रद्धालुओं की अगवानी आगर जिला करेगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलश यात्रा के अवसर पर स्वच्छता, सेवा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लने का आहवान किया।

कार्यक्रम में विधायक  मधु गहलोत ने कहा कि 4 माह बाद निर्धन कन्याओं का आगर में निशुल्क सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। 

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुषेण योजना के विस्तार का प्रस्ताव शीघ्र अग्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के विस्तार से प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा नागरिकों को उनके निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्विति, मानव संसाधन की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक मानव संसाधन की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। बैठक में संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  मनोज पुष्प सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित करने की घोषणा की थी।

उक्त राष्ट्रपति पदक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान करेंगे।

इन अधिकारियों को मिलेगा पदक
विशिष्ट सेवाओं के लिए रामावतार सिंह राजपूत सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र जिला धमतरी को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए पदक रामगोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, शशिमोहन सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण, राजश्री मिश्रा पुलिस अधीक्षक एटीएस, विशा पुलिस मुख्यालय रायपुर, निवेदिता पाल सेनानी 6वीं वाहिनी छसबले रायगढ़, मनीषा ठाकुर रावटे सेनानी 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद, तारकेश्वर पटेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय, उनैजा खातून अंसारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विआशा पुलिस मुख्यालय रायपुर, जयलाल मरकाम सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई, हजारी लाल साहू, प्लाटून कमांडर, 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद को प्रदान किया जाएगा।

 तंबाकू के सेवन पर रोक और इसके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनभागीदारी और बहुक्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003’ (कोटपा) के कड़े क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं श्री इंद्रजीत बर्मन ने की।

कार्यशाला में मुंबई से पहुंचीं वाइटल स्ट्रैटजीज की मुख्य वक्ता डॉ. चंद्रावली मदान ने तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान और लोगों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के उपायों पर जानकारी दी। वहीं वाइटल स्ट्रैटजीज की डॉ. हंसा कंडू ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं की बहुक्षेत्रीय सहभागिता की आवश्यकता पर विचार साझा किए। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से नाबालिगों तक तंबाकू उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता कम करने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि कम उम्र में तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोका जा सके।

कार्यशाला में तंबाकू मुक्त समुदाय, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान और तंबाकू मुक्त गांव की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के साथ जिला स्तर पर एमआईएस की प्रगति और उसके अपडेट की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को कोटपा के प्रावधानों के प्रभावी पालन और मैदानी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। अपर संचालक श्री इंद्रजीत बर्मन ने राज्य में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता गतिविधियों के साथ वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण में जिला स्तर से आए जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी), जिला सलाहकार (एनटीसीपी), सामाजिक कार्यकर्ता, दंत शल्य चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक, खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रतिनिधि तथा जिला एनजीओ सहयोगियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता, आपूर्ति और उपयोग को कम करने के लिए मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की क्षमता विकसित करना रहा। स्वास्थ्य विभाग का जोर कानून के सख्त पालन, विभागीय समन्वय और जनभागीदारी के माध्यम से राज्य में तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करने पर है।

फुकेत-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस की घटना के बाद पायलट के नशे में होने की बात सामने आने से काफी किरकिरी हो रही है. इस बीच विमानन कंपनी आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए सख्त फैसला लिया है. सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने सभी पायलटों का साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट करेंगी. टाटा समूह के स्वामित्व वाली दोनों एयरलाइनों में कुल मिलाकर 5,000 से अधिक पायलट हैं. ऐसे में अब कंपनी के सभी पायलटों की यह जांच होगी. फुकेत-दिल्ली फ्लाइट में हुई टर्बुलेंस की घटना के बाद अब सभी पायलटों की यह जांच कराई जाएगी। 

मालूम हो कि 

पायलटों को भेजे इंटरनल मेल में दी गई टेस्ट की जानकारी

पायलटों को भेजे गए एक इंटरनल मेल में दोनों एयरलाइन कंपनियों ने कहा कि किसी भी ऐसे पदार्थ या दवाओं की पूर्ण जांच करने का निर्णय लिया गया है, जिनकी मौजूदा नियमों के तहत अनुमति नहीं है. सूत्रों ने बताया कि यह परीक्षण अनिवार्य है और गुरुवार से शुरू होगा। 

परीक्षण गुरुग्राम अकादमी में प्रशिक्षण के साथ-साथ, उड़ान ब्रीफिंग केंद्रों, एयरलाइंस के कार्यालयों या संबंधित अड्डों द्वारा प्रदान किए गए स्थानों पर उड़ान के बाद आयोजित किया जाएगा। 

सूत्रों ने कहा कि यह पहल सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों, हितधारकों और बड़े पैमाने पर समुदाय को आश्वासन प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से की जा रही है। 

4 अगस्त को, एयरबस A320 विमान के साथ संचालित फुकेत-दिल्ली उड़ान AI2379, मध्य हवा में अशांति के बीच अचानक 300 फीट की ऊंचाई खो गई, जिससे कम से कम 24 लोग घायल हो गए. विमान में 137 यात्रियों और 8 क्रू सदस्यों सहित 145 लोग सवार थे। 

उड़ान के पायलट-इन-कमांड ने पुष्टिकरण स्क्रीनिंग परीक्षण में एक साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण किया. सूत्रों ने कहा कि पायलट को मारिजुआना, एक साइकोएक्टिव दवा के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है।

ट्रेनिंग के दौरान भी होगी पायलट्स की जांच
दोनों एयरलाइंस ने पायलटों को भेजे एक इंटरनल मैसेज में कहा कि मौजूदा नियमों के तहत प्रतिबंधित सभी पदार्थों और दवाओं की पूरी जांच कराने का फैसला लिया गया है।

यह जांच गुरुग्राम एकेडमी में ट्रेनिंग के साथ-साथ की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइट के बाद फ्लाइट ब्रीफिंग सेंटर, एयरलाइंस के ऑफिस या संबंधित बेस से तय जगहों पर भी टेस्ट होंगे।

एयरलाइंस के मुताबिक, यह पहल सुरक्षा के सबसे ऊंचे मानकों को बनाए रखने के लिए पहले से की जा रही है। इसका मकसद यात्रियों को एयरलाइन्स पर वापस भरोसा दिलाना भी है।

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में 24 लोग घायल हुए थे
4 अगस्त को फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हवा में हलचल के बाद अचानक 300 फीट नीचे आ गया था। इस घटना में 24 लोग घायल हुए थे। प्लेन में 145 लोग सवार थे। इनमें 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर शामिल थे।

फ्लाइट के कैप्टन की कन्फर्मेटरी स्क्रीनिंग साइकोएक्टिव ड्रग के लिए पॉजिटिव आई थी। पायलट के शरीर में साइकोएक्टिव ड्रग गांजा मिला था।

पिछले मंगलवार को एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट उड़ाने वाले पायलट-इन-कमांड (PIC) का कन्फर्मेटरी डोप टेस्ट भी पॉज़िटिव आया है। यह नतीजा तब आया जब पायलट के पहुंचने पर किए गए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की रिपोर्ट "नॉन-नेगेटिव" आई और फिर प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों ने कन्फर्मेटरी टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आई। TOI के हवाले से सूत्रों ने बताया कि 'पायलट का मारिजुआना (जिसे आम तौर पर 'वीड' कहा जाता है) टेस्ट पॉजिटिव आया है'। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) अब डोप टेस्ट के नियमों को और सख़्त बनाने पर काम कर रहा है ताकि इसे एक असरदार रोक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

यह रिपोर्ट तब आई है जब भारत के एविएशन सेक्रेटरी समीर सिन्हा ने एयर इंडिया के निवर्तमान CEO कैंपबेल विल्सन को एक मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें DGCA और AAIB के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन से कहा कि वे हर तरह से ऑपरेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करें और पूछा कि एयरलाइन इसके लिए क्या कदम उठा रही है। इससे पहले रविवार को, एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट के पायलटों का – जिनकी फ़्लाइट क्रूज़ के दौरान अचानक लगभग 300 फ़ीट नीचे आ गई थी – मंज़िल पर पहुँचने पर साइकोएक्टिव सब्सटेंस (डोप) स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया। कैप्टन की स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्ट "नेगेटिव नहीं" थी और फिर उसे कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया।

TOI के अनुसार, DGCA के नियमों में कहा गया है कि अगर (साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए) स्क्रीनिंग टेस्ट का नतीजा 'नॉन-नेगेटिव' आता है, तो कन्फर्मेशन रिपोर्ट मिलने तक कर्मचारी को तुरंत सुरक्षा से जुड़े काम से हटा दिया जाएगा। अगर पहली बार कन्फर्मेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित कर्मचारी को नशा-मुक्ति के लिए भेजा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान की घटना पर बारीकी से नज़र रख रही है और आगे की कार्रवाई पर फ़ैसला लेने से पहले एयरक्राफ़्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी।

पूर्व छात्रों के सहयोग से निर्मित आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरीना का किया लोकार्पण
गांधी मेडिकल कॉलेज के 71वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल

भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के 71वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज में पूर्व छात्रों के सहयोग से निर्मित आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरीना का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना का सतत विस्तार किया जा रहा है। एमबीबीएस, पीजी और विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा की सीटों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक—तीनों स्तरों की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा रहा है और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के भीतर ही उपलब्ध हों। किसी भी नागरिक को बेहतर उपचार के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि वर्तमान समय में बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है। इसलिए केवल बीमारी के उपचार तक सीमित रहने के बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और बीमारी की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छता, पोषण और जागरूकता के माध्यम से बीमारी के मूल कारणों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन, प्राकृतिक खेती और अन्य आधारभूत सेवाओं को सशक्त करने जैसे प्रयासों से बीमारी के मूल कारणों को नियंत्रित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है।

समाज और जागरूक नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सरकार के प्रयासों को और प्रभावी बनाने में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और जागरूक नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूरस्थ क्षेत्रों तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में जनमानस में सेवा भाव और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अहम है। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के संस्था के प्रति निरंतर लगाव और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व छात्रों का अपनी संस्था से जुड़ाव नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है।

अंगदान नया जीवन देने का माध्यम, पूरा समाज होता है लाभान्वित

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंगदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने का माध्यम है और इससे पूरे समाज को लाभ मिलता है। उन्होंने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इस मानवीय अभियान को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि अंगदान करने वाले परिवारों के योगदान का सम्मान समाज के लिए प्रेरणादायी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डोनर्स को गार्ड ऑफ़ ऑनर और परिजन को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसरों पर सम्मानित करने की पहल सरकार द्वारा की गयी है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था के वर्तमान एवं पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षकों, चिकित्सकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज के निरंतर प्रगति और उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित करने की कामना की। उन्होंने जीएमसी भोपाल में मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड का शुभारंभ किया। साथ ही स्वच्छता जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका : राज्य मंत्री पटेल

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को तेज गति से सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान प्रदेश को उत्कृष्ट चिकित्सक और विशेषज्ञ प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी चिकित्सकों की है। उन्होंने चिकित्सकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और स्वास्थ्यकर्मियों से सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

कैंसर उपचार के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड का नवाचार

गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता सिंह ने बताया कि जीएमसी द्वारा कैंसर मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड का नवाचार किया गया है। इसके अंतर्गत कैंसर उपचार से जुड़े विभिन्न विभागों की विशेषज्ञ टीम एक साथ बैठकर मरीज के प्रकरण पर विचार करेगी और उपचार की उपयुक्त रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न विशेषज्ञों के मतों में संभावित अंतर का निराकरण होगा और मरीज के लिए समन्वित उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आवश्यक मल्टी डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता से किया जाएगा। इससे मरीजों को अलग-अलग विभागों में भटकने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें शीघ्र एवं उचित उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

एलुमनाई एसोसिएशन ने कॉलेज को समर्पित किया आधुनिक फुटसल एरीना

गांधी मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. गुरुदत्त तिवारी ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा लगभग 9,000 वर्गफुट क्षेत्र में निर्मित आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरीना गांधी मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 35 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि यह खेल परिसर विद्यार्थियों में फिटनेस, टीमवर्क, अनुशासन और तनावमुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने में उपयोगी होगा। एलुमनाई एसोसिएशन ने संस्था को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये का स्थायी कॉर्पस फंड (एफडी) भी तैयार किया है, जिससे भविष्य में कॉलेज और छात्र हित के विकास कार्य निरंतर किए जा सकेंगे।

कार्यक्रम में डीन जीएमसी डॉ. कविता सिंह, अधीक्षक हमीदिया अस्पताल डॉ. सुनीत टंडन, जीएमसी एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. गुरुदत्त तिवारी, सचिव डॉ. अजय मेहता, डॉ. ललित श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ चिकित्सक, पूर्व छात्र, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगरपालिका परिषद बिजुरी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  दिलीप जायसवाल की सहभागिता में आयोजित लगभग एक किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में 5 हजार से अधिक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

तिरंगा यात्रा में विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं नगरवासियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर सहभागिता की। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम् सहित देशभक्ति के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना का संदेश दिया गया।

राज्य मंत्री  दिलीप जायसवाल ने तिरंगा यात्रा में सहभागिता कर नागरिकों एवं विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य के अनुरूप नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया।

इस अवसर पर नगर पालिका बिजुरी की अध्यक्ष मती सहबिन पनिका, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा  टी.आर. नाग, नायब तहसीलदार  लतेंद्र कुमार, नगर निरीक्षक बिजुरी  विकास सिंह सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी  पवन कुमार साहू सहित नगरपालिका परिषद बिजुरी का अमला भी आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल रहा।

फिलहाल दोनों बोर्ड तीन मैचों की सीरीज के लिए 13, 15 और 17 सितंबर की तारीखों पर सहमत हैं. तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, ACB चाहता है कि इनमें से एक मैच 14 सितंबर को कराया जाए l

गणेश चतुर्थी ने बदला ACB का प्लान
मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर रविवार, 15 सितंबर मंगलवार और 17 सितंबर गुरुवार को मुकाबले होने हैं. ACB की कोशिश है कि 13 या 15 सितंबर में से किसी एक मैच को हटाकर उसकी जगह 14 सितंबर, सोमवार को मुकाबला कराया जाए l

आमतौर पर सोमवार को मैच कराने से दर्शकों की संख्या कम रहने की आशंका होती है. लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी के कारण मिलने वाली छुट्टी और त्योहार के माहौल को देखते हुए ACB को उम्मीद है कि सोमवार का मुकाबला भी दर्शकों को आकर्षित कर सकता है l

अगर BCCI इस प्रस्ताव पर सहमत होता है तो सीरीज का कार्यक्रम बदल जाएगा और भारत-अफगानिस्तान मुकाबले को गणेश चतुर्थी के दिन एक खास सांस्कृतिक रंग भी मिल सकता है l

टीवी प्रसारण पर भी बातचीत तेज
सीरीज के प्रसारण अधिकारों को लेकर भी बातचीत चल रही है. ACB ने टीवी प्रसारण के लिए प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स से चर्चा शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक Sony Sports और Star Sports के साथ बातचीत जारी है l

वहीं, तीनों T20 मुकाबलों की डिजिटल स्ट्रीमिंग FanCode पर होने की उम्मीद है. टीवी प्रसारण को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है l

इस सीरीज के मीडिया अधिकार और मैदान पर ब्रांडिंग का जिम्मा ITW Universe के पास है.

अफगानिस्तान की 'होम सीरीज', लेकिन भारत में होंगे मुकाबले
दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों मुकाबले ICC के Future Tours Programme (FTP) के तहत अफगानिस्तान की घरेलू सीरीज माने जाएंगे, लेकिन मैच भारत में ही खेले जाएंगे l

अफगानिस्तान पिछले कुछ वर्षों में अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भारत में आयोजित करता रहा है. हालांकि, यह पहली बार होगा जब अफगानिस्तान भारत के खिलाफ अपनी 'होम' सीरीज भारत में खेलेगा l

तीनों मुकाबले आगामी एशियन गेम्स की तैयारियों के लिहाज से भी दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

बांग्लादेश दौरे पर भी लगभग विराम
भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में T20 सीरीज की पुष्टि के बाद भारत के बांग्लादेश दौरे पर भी लगभग विराम लग गया है. इसका मतलब है कि भारत का बांग्लादेश दौरा अब नहीं होने की स्थिति में है l

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पहले भारत के खिलाफ 1 से 6 सितंबर तक तीन वनडे और 9 से 13 सितंबर तक तीन T20 कराने का कार्यक्रम घोषित किया था. हालांकि, दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को देखते हुए इस दौरे के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी l

बांग्लादेश के खेल मंत्री अमिनुल हक ने इससे पहले कहा था कि सरकार दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रही है और उसे जल्द समाधान की उम्मीद है l

लेकिन अब सितंबर में भारत-अफगानिस्तान T20 सीरीज का कार्यक्रम तय हो जाने के बाद भारत के बांग्लादेश दौरे की संभावना बेहद कम नजर आ रही है l

यानी सितंबर में भारतीय टीम का अगला बड़ा T20 पड़ाव बांग्लादेश नहीं, बल्कि दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज हो सकता है और अगर ACB की बात मान ली गई तो इस सीरीज का एक मुकाबला गणेश चतुर्थी के दिन भी खेला जाएगा l

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा—बस्तर की जनता, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के सहयोग से नक्सलवाद का हुआ खात्मा

रायपुर, 
 तिरंगा यात्रा के दूसरे दिवस उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने माँ दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात दंतेवाड़ा बस स्टैंड में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया।

जिले के 211 वीर बलिदानी जवानों को उप मुख्यमंत्री ने किया नमन

        उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के 211 सर्वोच्च बलिदानी वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि बस्तर की जनता, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के अमूल्य सहयोग से आज नक्सलवाद का खात्मा संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है, जहां कभी नक्सल आतंक के कारण पहुंचना भी मुश्किल था। आज उन्हीं क्षेत्रों में पूरे गौरव और उत्साह के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने की हर घर तिरंगा लगाने की अपील

         वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आमजनों से अपने घरों में तिरंगा लगाने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता निभाने की अपील की।

सांसद महेश कश्यप ने बताया ऐतिहासिक गर्व का क्षण

         बस्तर सांसद महेश कश्यप ने तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है, जहां कभी वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और नक्सल आतंक के चलते जहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सफल मार्गदर्शन में नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और इन क्षेत्रों में विकास तथा राष्ट्रभक्ति का नया वातावरण बना है।

     इस दौरान विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर, सहित जनप्रतिनिधि  बस्तर आईजी बद्रीनाथ मीणा, डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, डीएफओ रामकृष्ण रंगनाथ वाय एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजनांदगांव में बड़े कारोबारियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह 6 बजे वरिष्ठ अधिकारि​यों की टीम ने दबिश कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि ED की टीम ने DMF घोटाले से जुड़े मामले में नाहटा और भंसाली ग्रुप से जुड़े प्रतिष्ठान के ठिकानें पर रेड मारी है।

शहर के सत्यम विहार कॉलोनी में यश और रोमिल नाहटा के घर और कार्यालय में जांच चल रही है। इधर कामठी लाइन में कारोबारी मनीष भंसाली के घर ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है।

भोपाल और रायपुर से पहुंची अधिकारियों की टीम
मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम सुबह रायपुर और भोपाल से पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम राजनांदगांव पहुंची और सत्यम विहार कॉलोनी स्थित नाहटा के ठिकाने पर और कामठी लाइन में ललित भंसाली के ठिकाने पर रेड मारी है। ईडी की टीम अभी भी दस्तावेजों की जांच कर रही है। बता दें कि ललित भंसाली सरकारी टेंट हाउस का काम संभालते हैं।

संदिग्ध दस्तावेजों की चल रही जांच
ईडी की टीम DMF घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहे है। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ही ठिकानों पर अक्टूबर 2025 में भी ED की टीम कार्रवाई कर चुकी है। वहीं एक बार फिर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न और तमाम संदिग्ध दस्तावेजों के पुराने रिकार्ड खंगाल रहे हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के लिए संबंधित परिसरों के बाहर स्थानीय पुलिस बल तैनात किया गया है।

व्यावसायिक गलियारों में मचा हड़कंप
तड़के हुई इस अचानक छापेमारी के बाद से ही राजनांदगांव के व्यावसायिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। अब तक यह नहीं पता चला है कि यह कार्रवाई किस विशिष्ट मामले या वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में की जा रही है। पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न होने और अधिकारियों के आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले का वास्तविक खुलासा हो सकेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल रोज के काम में मदद के लिए करते हैं और इससे हमारा काम आसान हो जाता है. लेकिन यही AI अगर गलत हाथों में चला जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है. लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी को ध्या में रखते हुए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे AI से बनाई गई इमेज पर वॉटरमार्क लगाया जाता है, ताकि पता चल सके कि फोटो असली है या नकली। 

लेकिन ऐसा फीचर टेक्स्ट के लिए नहीं बनाया गया था, जिससे लोगों को पता चल सके कि कोई टेक्स्ट AI से बनाया गया है. अब Anthropic एक नया फीचर लेकर आया है. आइए जानते हैं कि कॉपी-पेस्ट करने के बाद भी AI का टेक्स्ट कैसे पकड़ा जा सकता है। 

एंथ्रोपिक के सपोर्ट पेज पर अनाउंस किया गया है कि Claude के सभी AI मॉडल अब एआईI से बनाए गए टेक्स्ट कंटेंट में इनविजिबल वॉटरमार्क जोड़ सकते हैं. खास बात यह है कि कॉपी-पेस्ट करने के बाद भी यह वॉटरमार्क टेक्स्ट के अंदर छिपा रह सकता है। 

पूरी दुनिया में AI से लिखे कंटेंट इंटरनेट पर छाए हुए हैं. किस कंटेंट को AI ने लिखा और कौन इंसानी हाथों के लिखे गए हैं, इसमें फर्क करना लगभग नामुमकिन हो चला है. लेकिन अब इसका एक जबरदस्त काट निकलने जा रहा है. दरअसल, जेनरेटिव AI क्लाउड को बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने एक बड़ा फैसला लिया है. उसने क्लाउड से बनाए जाने वाले कंटेंट पर अदृश्य निशान लगाने की तैयारी की है. ये निशान इंसानों को नहीं दिखेंगे और न ही इससे किसी भी कंटेंट का अर्थ, उसकी क्वालिटी या पढ़ने के तरीके में ही बदलाव होगा। 

इसे कंपनी केवल कंटेंट तक ही सीमित नहीं रखेगी. क्लाउड से तैयार किए गए डॉक्युमेंट्स और इमेज में भी डिजिटल प्रिंट जोड़े जाएंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो कहां से लिए गए हैं? उसे किस तरह तैयार किया गया है? क्या उसमें कुछ बदलाव किया गया है, या बाद में उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है?

एंथ्रोपिक ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब यूरोपीय संघ के नए नियमों के तहत AI से तैयार कंटेंट की पहचान और उसके बारे में पारदर्शिता को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. यूरोपीय आयोग की AI Act की धारा 50 से जुड़े पारदर्शिता संबंधी नियम इसी महीने लागू हुए हैं। 

तो सवाल ये है कि जब आपने क्लाउड से कोई सवाल पूछा तो वह अपने जवाबों में क्या ऐसा छिपाएगा जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकेगा लेकिन मशीन पहचान सकेगी? यह व्यवस्था कैसे काम करेगी? और क्या इससे वाकई में AI और इंसान की लिखी सामग्री में फर्क करना संभव हो जाएगा?

दरअसल एंथ्रोपिक इसे वाटरमार्क करेगा, ये ठीक उसी तरह होगा जैसे आपने किसी इमेज या ऑनलाइन कंटेंट पर या अपने मोबाइल के कैमरे से तस्वीरें लेते समय कभी खुद ही इस्तेमाल किया होगा। 

लेकिन क्लाउड का वॉटरमार्क अलग तरह का होगा क्योंकि यह कोई दिखाई देने वाला लोगो, शब्द या चेतावनी नहीं होगा। 

एंथ्रोपिक के मुताबिक ये मार्क कंटेंट के भीतर इस तरह बुना जाएगा कि इंसान उसे सामान्य तौर पर देख या पढ़ नहीं सकेगा। 

यानी क्लाउड से जब आपको पूछे गए सवाल का जवाब मिलेगा तब किसी वाक्य के बीच कोई खास चिह्न नजर नहीं आएगा लेकिन मशीन के लिए उस पाठ में मौजूद संकेत को पहचानना संभव होगा। 

कैसे छिपेगा वाटरमार्क, किसका फायदा?
एंथ्रोपिक के मुताबिक इसे टेक्स्ट वॉटरमार्क मॉडल के स्तर पर लगाया जाएगा. यानी क्लाउड परिवार के मॉडल से तैयार होने वाले किसी भी कंटेंट में इसे शामिल किया जाएगा। 

इसका एक बड़ा फायदा यह है कि अगर उपयोगकर्ता क्लाउड का जवाब कॉपी करके किसी दूसरे डॉक्युमेंट, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर चिपका दिया तो ये संकेत उस चिपकाए गए कंटेंट के साथ आगे भी जा सकता है. जिसे इंसानी आंख नहीं बल्कि मशीन पकड़ लेगी। 

क्या वाटरमार्क से बचने का कोई तरीका है?
एंथ्रोपिक का कहना है कि यह वॉटरमार्क उस कंटेंट को एडिट करने के बाद भी बना रह सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह हर स्थिति में बना ही रहेगा। 

यानी अगर किसी व्यक्ति ने AI से कंटेंट तैयार करवाने के बाद उसे रीराइट कर दिया या किसी दूसरे AI मॉडल से उसे फिर से लिखवाया, तो वाटरमार्क कमजोर पड़ सकता है या पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। 

बता दें कि वाटरमार्क की तकनीक के लिए एंथ्रोपिक C2PA जैसे मानकों का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें डिजिटल सिग्नेचर से जुड़े प्रमाणों के जरिए यह जांचने की व्यवस्था होती है कि जानकारी में बाद में छेड़छाड़ हुई है या नहीं। 

EU AI Act की इसमें क्या भूमिका है?
इस पूरे बदलाव का यही सबसे बड़ा कारण है. दरअसल, यूरोपीय संघ ने AI से तैयार कंटेंट को लेकर पारदर्शिता के नियम बनाए हैं. यूरोपीय आयोग के AI Act के मुताबिक AI से तैयार कंटेंट की पहचान और उसे चिह्नित करने से जुड़े दायित्व शामिल हैं। 

यूरोपीय आयोग का ट्रांसपेरेंसी कोड इन कानूनी दायित्वों को पूरा करने में AI कंपनियों और दूसरे संबंधित पक्षों की मदद करने के लिए बनाया गया है. आयोग के मुताबिक इन पारदर्शिता संबंधी जिम्मेदारियों का उद्देश्य धोखे और हेरफेर के जोखिम को कम करना तथा सूचना व्यवस्था में भरोसा बनाए रखना है। 

यानी मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कंटेंट लिखने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है. बल्कि सवाल ये है कि AI जब इंसान की तरह कंटेंट तैयार कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है, तो इंटरनेट पर उसे देखने पढ़ने वाला शख्स इसे कैसे समझे कि उसके सामने असली कंटेंट है या AI से लिखा हुआ। 

यूरोपीय संघ इसी समस्या से निपटने के लिए AI कंटेंट की पहचान को ज्यादा व्यवस्थित बनाना चाहता है। 

तो क्या AI से लिखा हर कंटेंट पकड़ा जाएगा?
वॉटरमार्किंग को AI कंटेंट की पहचान करने का अचूक तरीका समझना गलत होगा। 

मान लीजिए क्लाउड ने हजार शब्दों की एक स्टोरी लिखी. उसमें ऐसे अदृश्य संकेत मौजूद है जिससे उस कंटेंट की पहचान हो सकती है कि उसे किसने लिखा है. अब कोई व्यक्ति उस स्टोरी को लेकर दूसरे AI मॉडल से कहता है कि इसे पूरी तरह नए शब्दों में लिखो। 

नए कंटेंट में पहले वाले वाटरमार्क का कितना हिस्सा बचता है, यह सबसे अहम बात है। 

इसी तरह जब किसी वाक्य को रीराइट किया जाता है या फिर पूरे पैराग्राफ को दोबारा लिखा जाता है और सेंटेंस फॉर्मेशन यानी वाक्य की संरचना पूरी तरह बदल दी जाती है तो उस मामले में भी वाटरमार्क का कितना हिस्सा बचा रहता है यह स्पष्ट नहीं है। 

इस स्थिति में AI से बने कंटेंट और पब्लिश किए गए कंटेंट के बीच अंतर पैदा हो सकता है तो उसे पूरी तरह से AI से लिखा गया कंटेंट नहीं माना जा सकता। 

AI से AI वॉटरमार्क हटाना कितना आसान है?
खास कर जब टेक्स्ट कंटेंट की बात आती है तब वाटरमार्क को बनाए रखना और भी बड़ी चुनौती है। 

मसलन, इंटरनेट पर लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि AI लेखक बहुत ज्यादा em dash (—) का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कोई इंसान भी em dash (—) का इस्तेमाल कर सकता है। 

इसलिए किसी एक राइटिंग शैली को AI होने का प्रमाण मानना सही नहीं है.
तस्वीरों में भी यही समस्या है। 

AI से बनाई गई तस्वीरों में डिजिटल पहचान के अलग-अलग तरीके पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 

कुछ सिस्टम तस्वीर के पिक्सल में बहुत कम बदलाव करती हैं. कुछ फाइल के भीतर डिजिटल जानकारी रखती हैं। 

लेकिन हर तरीका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। 

अगर कोई तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो मूल फाइल की कुछ जानकारी गायब हो सकती है। 

इसी तरह तस्वीर को काटना, दोबारा सेव करना या दूसरे तरीके से एडिट करना भी वाटरमार्क को प्रभावित कर सकता है। 

C2PA इसका एक समाधान देता है, जिसमें कंटेंट को पहली बार जेनरेट किए जाने के बाद से उसके सभी बदलावों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। 

वाटरमार्क से क्या फायदा हो सकता है?
AI से बनाए गए कंटेंट की मात्रा तेजी से बढ़ रही है. इससे तीन बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। 

पहली, किसी व्यक्ति की पहचान या बयान को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। 

दूसरी, नकली तस्वीर, आवाज या वीडियो को वास्तविक बताकर लोगों को धोखा दिया जा सकता है। 

तीसरी, इंटरनेट पर इतने अधिक AI कंटेंट पहुंच सकते हैं कि उपयोगकर्ता के लिए वास्तविक और AI जेनरेटेड कंटेंट के बीच अंतर करना बहुत कठिन हो जाए। 

ऐसे माहौल में कंटेंट के साथ उसके जेनरेट किए जाने की जानकारी जोड़ना एक तरह से डिजिटल पहचान पत्र तैयार करने जैसा है। 

पर क्या इससे इंसानी लेखन की पहचान भी हो जाएगी?
नहीं, इंटरनेट पर मौजूद हर लेख को देखकर कोई मशीन निश्चित रूप से ये नहीं कह सकेगी कि इसे इंसान ने लिखा है। 

AI कंटेंट की पहचान करना और इंसानी लेखन को प्रमाणित करना एक ही चीज नहीं है.

अगर किसी कंटेंट में क्लाउड का वाटरमार्क नहीं मिला तो ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसे इंसान ने ही लिखा है। 

हो सकता है कि उसे किसी दूसरे AI मॉडल ने लिखा हो। 

उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आठ अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हुए ‘शुद्धिकरण' अनुष्ठान का मुद्दा संसद में उठा. राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस चीफ खरगे ने ये मुद्दा उठाया. इस पर बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने जवाब दिया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह दुखद है. ऐसी घटना आपके लिए ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए दुखद है. हम इसकी जांच करेंगे. जेपी नड्डा ने कहा यह हम सभी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखदायी है. भाजपा ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करती। 

जब मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आप लोग ऐसा करते हैं. इस पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है. जेपी नड्डा ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना से दुखी हैं और खरगे जी की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। 

इस घटना को लेकर राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने भी दुख जताया. उन्होंने कहा कि हम सभी लोग इस पर दुख जताते हैं. मैं सरकार से भी कहूंगा कि इस घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ें और उन्हें सजा दिलाएं।

खरगे ने सदन में क्या कहा?
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बारी आने पर बोलने खड़े हुए तो उन्होंने हल्द्वानी में हुई एक घटना का जिक्र किया. उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा, "बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में रामलीला मैदान में भाषण किया. लाखों लोग वाहां पर मौजूद थे. इस दौरान, मैंने किसी समाज और धर्म का नाम नहीं लिया. मैं वहां पर लोगों की समस्याओं को बताया. लेकिन मेरी स्पीच होने के बाद वहां पर बीजेपी के लोग मिलकर हवन करके, उस स्टेज का शुद्धीकरण करने का काम किया. क्या यही लोकतंत्र है। 

नड्डा बोले- भत्सर्ना करता हूं.
कांग्रेस अध्यक्ष के बोलने के बाद, बीजेपी सांसद जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने इस घटना पर खेद जताया. उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान  पर जवाब देते हुए कहा, "खरगे जी ने जो कहा है, यह सच में बहुत दुखदायी विषय है. यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि यह हम सबके लिए दुखदायी है. खरगे जी ने कहा कि बीजेपी के लोग थे लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। 

उन्होंने आगे कहा कि अगर आपने यह कहा है, तो हम इसकी तहकीकात करेंगे. मैं इसकी भत्सर्ना करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गहराई से देखेंगे. आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वो सच में खेद का विषय है। 

क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई 'विजय शंखनाद रैली' के बाद मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष गिरीश पांडे और पंडित मोहन शास्त्री ने कहा कि रैली के बाद रामलीला मैदान में शुद्धिकरण हवन किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के दौरान धार्मिक नारों और टिप्पणियों से मैदान की पवित्रता प्रभावित हुई है। 

संगठन के सदस्यों ने खरगे को सनातन और हिंदू संगठनों का विरोधी बताते हुए कहा कि जिस मैदान में रामलीला का मंचन होता है. वहां ऐसे शख्स के आने के बाद मैदान का शुद्धिकरण किया जाना जरूरी था. संगठन ने खरगे के पिछले कथित सनातन विरोधी बयानों को भी इसका आधार बताया। 

कांग्रेस की 'विजय शंखनाद रैली' में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए थे. रैली के बाद उनके जाने के बाद हुए इस यज्ञ को लेकर अब सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। 

भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर की अतिक्रमण मुक्त सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात वाला क्षेत्र बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल और यातायात डीएसपी विशाल सोम ने पुलिस टीम के साथ सिविक सेंटर का भ्रमण कर मौके की स्थिति का जायजा लिया।

इस दौरान व्यापारियों एवं आम नागरिकों के साथ यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में चर्चा की तथा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम की टीम के साथ सामंजस्य बिठाकर व्यवस्थित पार्किंग के लिए प्रमुख बदलाव होंगे। इस बदलाव में सड़क के किनारे निर्धारित स्थानों पर कार एवं बाइक पार्किंग के लिए अलग-अलग बोर्ड लगाए जाएंगे। वाहनों को केवल सफेद पट्टी के अंदर ही पार्क करने की अनुमति होगी। सफेद पट्टी के बाहर वाहन खड़ा करने पर नियमानुसार कार्रवाई एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी।
सभी दुकानदार अपनी तथा अपने कर्मचारियों की गाड़ियां दुकान के सामने सड़क पर पार्क न करते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करेंगे। वहीं अवैध झाड़ियों एवं अनावश्यक पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई कर संबंधित स्थानों पर व्हाइट पट्टी की मार्किंग की जाएगी, ताकि वाहनों को निर्धारित स्थान के भीतर सुव्यवस्थित तरीके से पार्क किया जा सके।
प्रत्येक दुकानदार आपसी सहमति से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए गार्ड की नियुक्ति करेंगे। गार्ड आम जनता से वाहनों को निर्धारित स्थान पर सही तरीके से पार्क करने की अपील करेंगे। सिविक सेंटर क्षेत्र में संचालित अवैध दुकानों एवं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी उपयुक्त स्थान, जिन्हें पार्किंग के रूप में विकसित किया जा सकता है, उन्हें चिन्हित कर पार्किंग क्षेत्र के रूप में विकसित / घोषित किया जाएगा।

आरजी कर रेप और मर्डर केस में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया गया है. 9 अगस्त को आरजी कर केस की दूसरी बरसी पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वे पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के मामले में नया केस दर्ज करें और फिर से जांच करें. पीड़िता का अंतिम संस्कार निर्मल घोष की मौजूदगी में पानीहाटी में जल्दबाजी में किया गया था। 9 अगस्त, 2024 की रात को आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, इससे राज्य के साथ-साथ पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. आरोप हैं कि सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई। 

अंत‍िम संस्‍कार को लेकर गई तरह के सवाल
मुख्‍यमंत्री ने कहा था क‍ि अंत‍िम संस्कार की फीस माफ किया जाना और दस्‍तावेजों पर परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर न होने से कई सवाल हैं. उन्होंने कहा था कि न‍िर्मल घोष, काउंसलर सोमनाथ डे और परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी की भूमिका की जांच जरूरी है. मुख्‍यमंत्री ने बैरकपुर पुलिस कमिश्नर को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 

सुवेंदु अधिकारी ने अगस्त 2024 पोस्‍ट क‍िया था वीड‍ियो 
अगस्त 2024 में तत्कालीन विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक वीड‍ियो पोस्ट किया था, जिसमें पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष लोगों को पीड़िता का शव श्मशान के अंदर ले जाने का निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 

आरजी कर केस की दूसरी बरसी पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वे पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के मामले में नया केस दर्ज करें और फिर से जांच करें. बता दें कि पीड़िता का अंतिम संस्कार निर्मल घोष की मौजूदगी में पानीहाटी में जल्दबाजी में किया गया था। 

9 अगस्त 2024 की रात को आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इसे लेकर बंगाल के अलावा पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. आरोप हैं कि सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। 

सीबीआई से अलग केस
निर्मल घोष के अलावा पानीहाटी नगरपालिका के काउंसलर सोमनाथ डे और पीड़िता के परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी को भी इस मामले में नामजद किया गया है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह नया केस सीबीआई की उस जांच से अलग है जो रेप और मर्डर के मूल मामले में चल रही है. बता दें कि सीबीआई कोलकाता पुलिस से ये जांच अपने हाथ में ले चुकी है, जबकि अंतिम संस्कार से जुड़ा ये नया मामला सीधे पुलिस की जांच के दायरे में है। 

पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था क‍ि अंत‍िम संस्कार की फीस माफ किया जाना और दस्‍तावेजों पर परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर न होने से कई सवाल हैं. उन्होंने कहा था कि न‍िर्मल घोष, काउंसलर सोमनाथ डे और परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी की भूमिका की जांच जरूरी है. मुख्‍यमंत्री ने बैरकपुर पुलिस कमिश्नर को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 

अब उस रात की हर कड़ी खंगालेगी CBI
मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, सीबीआई की नई विशेष जांच टीम ने 8 अगस्त 2024 की रात आरजी कर अस्पताल की इमारत में मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ शुरू की है. इसी इमारत के सेमिनार रूम में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी. नई टीम का फोकस यह पता लगाने पर है कि घटना के समय कौन-कौन लोग अस्पताल की इमारत में थे. किसकी क्या ड्यूटी थी? किसने क्या देखा? किसे कब जानकारी मिली? शुरुआती जांच में इन सवालों पर कितना काम हुआ था, इसे भी दोबारा परखा जा रहा है. पीड़िता के परिवार ने पहले ही आरोप लगाया था कि शुरुआती जांच में उस समय इमारत या संबंधित मंजिल पर मौजूद लोगों से पर्याप्त पूछताछ नहीं हुई. अब इसी बिंदु को जांच में अहम माना जा रहा है। 

हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच ने पकड़ी रफ्तार
कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नई जांच टीम की प्रगति पर नाराजगी जताई थी. अदालत ने सीबीआई को सलाह दी थी कि वह पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना मामले को नए सिरे से देखे. इसके बाद जांच एजेंसी की गतिविधियां तेज हुई हैं. नई टीम पुराने निष्कर्षों को अंतिम आधार मानने के बजाय घटनाक्रम को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है. इसका मतलब है कि पहले दर्ज किए गए बयान, ड्यूटी से जुड़े रिकॉर्ड और उस रात की गतिविधियों को नए नजरिए से देखा जा सकता है. मामले में अब अस्पताल के भीतर मौजूद लोगों की भूमिका और उनकी जानकारी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. पूछताछ का यह दौर जांच की दिशा को और स्पष्ट कर सकता है। 

महिला कर्मचारी का फोन क्यों हुआ जब्त?
जांच में सबसे ज्यादा ध्यान जिस नए कदम पर है, वह एक महिला कर्मचारी का मोबाइल फोन जब्त किया जाना है. सूत्रों के अनुसार, 9 अगस्त की सुबह सेमिनार रूम में पीड़िता का शव मिलने के बाद सबसे पहले इसी कर्मचारी ने उसके परिवार से संपर्क किया था. परिवार की ओर से आरोप लगाया गया था कि अलग-अलग समय पर फोन पर दी गई जानकारी में विरोधाभास था. इसी वजह से जांचकर्ताओं ने मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया है. अब फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. जांचकर्ता कॉल रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल डेटा की पड़ताल कर रहे हैं. इससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि घटना के बाद किससे संपर्क हुआ, कब हुआ और बातचीत का घटनाक्रम क्या था। 

डिजिटल रिकॉर्ड खोल सकते हैं जांच का नया राज
मोबाइल फोन की जांच सिर्फ कॉल हिस्ट्री तक सीमित नहीं रह सकती. जांचकर्ता उपलब्ध डिजिटल डेटा से घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं. कौन-सा संपर्क किस समय हुआ, इसकी जानकारी घटनाओं को जोड़ने में मदद कर सकती है. सबसे अहम बात यह है कि नई टीम अब उस रात मौजूद लोगों से दोबारा पूछताछ कर रही है. इससे पहले दिए गए बयानों और नए जवाबों के बीच अंतर भी सामने आ सकता है. आरजी कर केस में जांच का यह नया चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने जांच को पुराने नजरिए से आगे बढ़ाने के बजाय नए सिरे से देखने की बात कही है. ऐसे में आने वाले दिनों में पूछताछ और डिजिटल फोरेंसिक जांच से कई नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है। 

पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी खतरे को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं और आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं. मल्टीपल टेरर अलर्ट जारी होने के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में हैं.  खुफिया इनपुट की कॉपी में दिल्ली-NCR को लेकर खास तौर पर गंभीर आशंकाएं जताई गई हैं। 

IED पहुंचाने की साजिश
11 अगस्त 2026 को मिले एक खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान स्थित ISI और प्रो-खालिस्तानी तत्वों से जुड़े नेटवर्क की ओर से दिल्ली-NCR में IED यानी विस्फोटक पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है. इनपुट में आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान आधारित नेटवर्क अपने स्थानीय संपर्कों के जरिए विस्फोटक दिल्ली-NCR में मौजूद अज्ञात साथियों तक पहुंचा सकता है। 

खुफिया जानकारी के मुताबिक यह IED अगले 2 से 3 दिनों के अंदर स्थानीय संपर्कों तक पहुंचाए जाने की कोशिश हो सकती है. इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली-NCR में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। 

एक नाम का आतंकी खतरा
खुफिया एजेंसियों के इनपुट में पाकिस्तान में मौजूद फरहतुल्लाह गौरी का नाम भी सामने आया है, जिसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बताया जाता है. गौरी पर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर 2002 में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने के आरोप हैं और सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखती रही हैं। 

इनपुट के मुताबिक वह सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है. जून 2026 में 'स्टूडेंट ऑफ हिंद' नाम के सिग्नल ग्रुप पर कथित तौर पर एक मैसेज भेजकर युवाओं को 'आर्मी ऑफ महदी' में शामिल होने के लिए उकसाने की बात भी सामने आई थी। 

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रेकी
सुरक्षा एजेंसियों को इससे पहले पाकिस्तान-ISI नेटवर्क की ओर से दिल्ली में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रेकी कराए जाने का इनपुट भी मिला था. खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि भारत में मौजूद स्थानीय संपर्कों की मदद से संवेदनशील जगहों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी जुटाई जा सकती है। 

मई 2026 में NIA कंट्रोल रूम को मिले एक व्हाट्सऐप मैसेज में ISI पर भारत में छह बड़े धमाकों की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. इसी दौरान तलहा सईद से जुड़े आठ मुजाहिदीन के भारत में घुसने की जानकारी का दावा भी एक खुफिया इनपुट में किया गया था। 

गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल!
मई में सामने आए एक अन्य इनपुट में सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि ISI से जुड़े तत्व भारत में अपने मकसद को पूरा करने के लिए गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनपुट में दिल्ली की अहम इमारतों को निशाना बनाने की संभावित साजिश का भी जिक्र किया गया था। 

इससे पहले अप्रैल 2026 में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकियों की ओर से दिल्ली, जम्मू और राजस्थान को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई थी. संसद भवन और कनॉट प्लेस जैसे संवेदनशील इलाकों को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई थी। 

ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर
सुरक्षा एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क की गतिविधियों को भी डिकोड करने का दावा किया है. फरवरी 2026 में इस्लामाबाद की एक मस्जिद पर हुए हमले के बाद बदले की कार्रवाई के नाम पर लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आधारित आतंकियों की ओर से दिल्ली में IED धमाकों की कथित साजिश का इनपुट सामने आया था। 

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 'इस्लाह-ए-उम्मत' नाम के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और अहम जगहों को निशाना बनाने के लिए उकसाने की जानकारी भी एजेंसियों को मिली थी. इन सभी पुराने और ताजा इनपुट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां 15 अगस्त से पहले किसी भी संभावित आतंकी साजिश को नाकाम करने में जुटी हैं। 

लाल किले पर अभेद सुरक्षा
आतंकी अलर्ट के बीच दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. लाल किले के चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, NSG की हिट टीमें और प्रशिक्षित स्नाइपर्स तैनात रहेंगे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें भी तैयार रहेंगी और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी. लाल किले और उसके आसपास करीब 5 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है, ताकि समारोह के दौरान किसी भी खतरे से तुरंत निपटा जा सके। 

2000 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाल किले और आसपास के इलाकों में 2000 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. इन कैमरों के साथ FRS और ANPR कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इन तकनीकों की मदद से संदिग्ध लोगों और वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ भीड़ के मूवमेंट को भी मॉनिटर किया जाएगा. मल्टीपल टेरर अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के अलावा जम्मू-कश्मीर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी लगातार इनपुट की समीक्षा कर रही हैं। 

अगले 2-3 दिन क्यों हैं बेहद अहम?
खुफिया एजेंसियों के ताजा अलर्ट में आने वाले 2 से 3 दिनों को खास तौर पर संवेदनशील बताया गया है. आशंका है कि आतंकी संगठन स्वतंत्रता दिवस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि किसी भी संभावित हमले को लेकर एजेंसियां लगातार इनपुट की जांच और पुष्टि कर रही हैं तथा सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। 

15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली-NCR से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था को इसलिए पहले के मुकाबले और ज्यादा कड़ा किया गया है, ताकि आतंकियों की किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। 

अनूपपुर 
 मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों एवं अनूपपुर जिलेवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गौरव और आत्ममंथन का पर्व है। यह अवसर हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के योगदान को स्मरण करते हुए देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है।

जायसवाल ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और गरिमा के साथ मनाने तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए मिल-जुलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है।

लौकी अरहर दाल बनाने में काफी सिंपल होती है और उतनी ही टेस्टी भी होती है. लौकी अरहर दाल को आप जब मन हो तब बना सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है, रसोई के आम मसालों से ही आप इसे बना सकते हैं l

लौकी अरहर दाल स्वाद और सेहत से भरपूर आसान डिश है, जिसे आप झटपट बनाकर दोपहर में चावल और रोटी के साथ मजे से खा सकते हैं. आइए आपको इसे स्टेप बॉय स्टेप बनाने का तरीका बताते हैं l

लौकी अरहर दाल के लिए सामग्री
    1 कप अरहर (तूर) दाल
    250 ग्राम लौकी (छिली और छोटे टुकड़ों में कटी)
    1 प्याज (बारीक कटा)
    1 टमाटर (बारीक कटा)
    2 हरी मिर्च (चीरी हुई)
    1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
    ½ छोटा चम्मच हल्दी
    1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
    नमक स्वादानुसार
    2 बड़े चम्मच घी या तेल

तड़के के लिए
    1 छोटा चम्मच जीरा
    2-3 लहसुन की कलियां (कटी हुई)
    1 सूखी लाल मिर्च
    चुटकीभर हींग
    थोड़ा हरा धनिया

इस तरीके से बनाएं लौकी अरहर दाल
    अरहर दाल को धोकर 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दें. उसके बाद कुकर में दाल, लौकी, हल्दी, नमक और लगभग 3 कप पानी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं.
    तड़के के लिए एक पैन में घी या तेल गर्म करें. जीरा, हींग, लहसुन और सूखी लाल मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें.
    अब प्याज डालकर हल्का गोल्डन करें. फिर अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं.
    लाल मिर्च और धनिया पाउडर मिलाकर एक मिनट भूनें. तैयार मसाले में उबली हुई दाल और लौकी डालें.
    जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाकर पांच से सात मिनट स्लो फ्लेम पर उबालें. आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें.

स्वाद बढ़ाने के टिप्स
    देसी घी का तड़का दाल का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है.
    चाहें तो आखिर में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं.
    नींबू का रस डालकर परोसने से स्वाद और भी ताजा लगता है.

बस्तर की जनता की जीत हुई, नक्सलावाद हार गया – उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

 रायपुर,
 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज दंतेवाड़ा के श्यामगिरी पहुंचे। जहां उन्होंने श्यामगिरी में हुई 2019 वे घटना स्थल पर पहुंच कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों, चश्मदीदों और स्व.भीमा मंडावी के सहयोगियों ने घटना की विभीषिका को बयां किया।

        उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने अरनपुर और श्यामगिरी में हुई घटनाओं के 13 शहीदों की याद में पौधरोपण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की। मंत्री द्वय ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर प्राप्त हो रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस संवेदनशील पल में सभी की आंखें नम हो गयीं जब उन्होंने अपने साथी रहे और तत्कालीन दंतेवाड़ा विधायक स्व. भीमा मंडावी की पत्नी श्रीमती ओजस्वी मंडावी से मुलाकात की। सभी ने शहीदों की याद में मौन रखकर उन्हें याद किया गया।

       इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हम लोगों में से सभी ने नक्सल हिंसा में किसी ना किसी को खोया, किसी ने अपना मित्र, किसी ने भाई, पिता, रिश्तेदार, जानने वाले और किसी ने स्वजन को खोया है। उन्होंने बताया कि जब केन्जा नक्सली मनवा माटा अभियान के तहत नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे तो एक छोटी सी बालिका ने बताया था कि कैसे उसने नक्सल हिंसा में अपने दोनों आंखों को खो दिया था।

    उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज ने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया है। कई लोगों की शहादत के बाद आज हम शान से तिरंगा लहरा पा रहे हैं। पहले तिरंगा फहराने पर नक्सलियों द्वारा डराया जाता था, अब कोई भी हमें तिरंगा फहराने से रोकने वाला नहीं है। मतलब अब भारत का संविधान हर कोने में लागू होगा बिना किसी डर के। उन्होंने सभी से अपने घर के तिरंगा लगाने और अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तिरंगा जरूर लगाएं और सभी को लगाने को कहें। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता जीत गयी और नक्सलवाद हार गया है। बस्तर की जनता के संकल्प ने नक्सलावाद को जड़ से मिटाने का कार्य किया है।

       ग्रामीणों की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नकुलनार से बचेली मार्ग का नामकरण शहीद भीमा मंडावी के नाम पर करने की अनुसंशा करने की बात कही इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने कलेक्टर को निर्देशित किया। 

     इस अवसर पर सभी ने एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत पौधारोपण किया और घटना स्थल से मिट्टी लेकर संग्रहित किया। इस दौरान सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, आईजी बस्तर बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर, एसपी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

समूह की महिलाओं से की चर्चा

      उप मुख्यमंत्री ने वहां आई बिहान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उन्हें लघु वनोपज प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर कार्य करने को कहा। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसकला ब्रांड के अंतर्गत अब शासन द्वारा सहायता बिहान उत्पादों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिसका अवश्य लाभ लें।

राष्ट्रपति भवन से लौटे बस्तर पंडुम विजेताओं से की मुलाकात

        मंत्री द्वय ने राष्ट्रपति भवन में जाकर आई बस्तर पंडुम विजेता अरनपुर की मांदरी दल से मुलाकात कर उनसे बातें की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में महिलाओं से कहा कि पहले आप दिल्ली में राष्ट्रपति के पास गईं थीं अब राष्ट्रपति भी आपके घर आएंगी चाय पीने। जिसपर सभी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वो बस्तर आएं हम भी उनको अपने हांथों से खाना खिलाएंगे।

ग्रीन स्टील पर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग में ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

निवेश परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर होंगे सृजित

रायपुर 
 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ में ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्टील और खनन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की मजबूत नींव हैं और आगे भी हमारी ताकत बने रहेंगे। अब समय इस मजबूत नींव पर औद्योगिक विकास की नई इमारत खड़ी करने का है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन भी प्रदेश के भीतर ही होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्टील प्राथमिक रूप में प्रदेश से बाहर जाने के बजाय यहीं ऑटो कम्पोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सौर ऊर्जा उपकरणों जैसे डाउनस्ट्रीम एवं स्पेशियलिटी उत्पादों में परिवर्तित हो। जब मूल्य संवर्धन छत्तीसगढ़ में होगा, तो रोजगार भी छत्तीसगढ़ में ही सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप दुनिया तेजी से ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जिन्होंने इस बदलाव को समय रहते अपनाया है। प्रदेश में 26 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत उपलब्धता तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विद्युत दरें ऊर्जा-आधारित डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं।

18 महीनों में लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने निवेश के नए द्वार खोले हैं। पिछले 18 महीनों में प्रदेश को लगभग ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील और खनन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी बड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कारोबारी प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट’ लागू किया है। इसके तहत कम जोखिम वाले उद्यमों के लिए स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था तथा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सुधारों से प्रदेश के लगभग 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है।

CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index 2026 में छत्तीसगढ़ ने प्रमुख राज्यों के बीच ‘रेगुलेटरी ईज’ और ‘इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट’ में प्रथम स्थान तथा ‘एनवायरनमेंटल रेजिलिएंस’ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के दसवें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को ‘GeM Sustainable Procurement Award’ से भी सम्मानित किया गया है।

औद्योगिक विकास का विस्तार अब नए क्षेत्रों तक

राज्य सरकार औद्योगिक विकास को रायपुर-भिलाई के परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र से आगे प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दे रही है। राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर जिलों में चार नए औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने राजनांदगांव में लगभग 306 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और लगभग 9 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों ने इस क्लस्टर में रुचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा,  "हमारी नीति स्पष्ट है, प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और अनुमतियां तय समय-सीमा में मिल रही हैं। यहां रेड टेप के लिए कोई जगह नहीं है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और साथ मिलकर सफलता की नई कहानी लिखेंगे।”

उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ अब अपनी खनिज संपदा को प्रदेश के भीतर ही अधिक मूल्य, अधिक निवेश और अधिक रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बैंकों में सप्ताह में 5 दिवसीय कार्य दिवस तत्काल लागू करने की लंबित मांग को लेकर युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भिलाई- दुर्ग क्षेत्र में भी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की।

यह प्रदर्शन कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात किया गया, जिसमें भिलाई और दुर्ग स्थित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बैंक शाखाओं के लगभग 150 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को बिना किसी और देरी के तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार, आरबीआई और अन्य प्रमुख वित्तीय व कॉर्पोरेट संस्थानों में 5 दिवसीय कार्यप्रणाली पहले से लागू है। बैंक कर्मचारियों पर बढ़ते कार्य दबाव को देखते हुए मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक है।

इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में यूएफबीयू से संबद्ध सभी घटक यूनियनों एआईबीईए. एआईबीओसी एनसीबीई, एआईबीओए बीईएफआई, आईएनबीओसी, आईएनबीईएफ ने एक मंच पर आकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में बैनर एवं तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संयोजक एवं यूनियन प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में वहीं आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महिला कर्मचारियों की भी उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।

गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद किए जाने वाले संस्कारों को लेकर कई तरह के नियम और मान्यताएं बताई गई हैं. इन्हीं में गर्भवती महिला और कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों के अंतिम संस्कार का भी उल्लेख मिलता है l

जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है. ऐसे में अगर गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए तो धार्मिक परंपराओं के अनुसार सबसे पहले गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर निकालने की बात कही गई है. अगर बच्चा जीवित हो, तो उसका पालन-पोषण सामान्य बच्चे की तरह किया जाना चाहिए. लेकिन अगर गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी हो, तो उसके अंतिम संस्कार को लेकर अलग धार्मिक नियम बताए गए हैं l

गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार को लेकर क्या मान्यता है?
गरुड़ पुराण के अनुसार, गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार से पहले गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने की बात कही गई है. इसके बाद महिला के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाती है. धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद दान-पुण्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है. इसलिए मृतक की स्थिति के अनुसार दान आदि करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है l

वहीं, यदि किसी गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में महिला को धैर्य और संयम के साथ अपने बच्चे का पालन-पोषण करना चाहिए. पुराने समय की सामाजिक परंपराओं में पति की मृत्यु के बाद महिला के जीवन को लेकर कई नियम और मान्यताएं थीं. हालांकि, सती प्रथा जैसी प्रथाएं आज कानूनन समाप्त हो चुकी हैं और इन्हें वर्तमान समय की धार्मिक या सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जा सकता l

छोटे बच्चों की मृत्यु पर क्या होती है अंतिम क्रिया?
गरुड़ पुराण और हिंदू धार्मिक परंपराओं में कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर भी अलग-अलग नियमों का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि बहुत छोटे या नवजात बच्चे की मृत्यु होने पर सामान्य वयस्कों की तरह उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि कुछ परंपराओं में उसे दफनाने की बात कही गई है l

ऐसे बच्चे के शरीर को श्वेत वस्त्र में लपेटकर उचित स्थान पर दफनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है. कुछ धार्मिक मान्यताओं में अंतिम समय में तुलसी दल रखने और अन्य धार्मिक वस्तुओं के प्रयोग की बात भी कही गई है l

इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि बहुत कम उम्र का बच्चा जीवन के कर्मों और पाप-पुण्य की उस अवस्था में नहीं पहुंचा होता, जिस तरह एक वयस्क व्यक्ति पहुंचता है. इसलिए उसके लिए अलग संस्कार बताए गए हैं l

उम्र बढ़ने के साथ बदल जाती है अंतिम संस्कार की विधि
धार्मिक ग्रंथों में बच्चों की उम्र के अनुसार अंतिम संस्कार और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों में अंतर बताया गया है. बहुत कम उम्र के बच्चों के लिए जहां दफनाने की परंपरा बताई गई है. वहीं कुछ अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग संस्कारों का उल्लेख मिलता है. अलग-अलग परंपराओं और क्षेत्रों में इन नियमों में अंतर भी देखने को मिलता है l

कुछ धार्मिक मान्यताओं में छोटे बच्चों की मृत्यु के बाद विशेष दान-पुण्य करने की बात कही गई है. कहीं दूध का दान, कहीं जल से भरे घड़े का दान और कहीं खीर या भोजन कराने जैसी परंपराओं का उल्लेख मिलता है l

बच्चों की मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों के लिए उनकी उम्र के आधार पर अलग-अलग कर्मकांड बताए गए हैं. कुछ परंपराओं में ब्राह्मणों या बालकों को भोजन कराने और दान-पुण्य करने की बात कही गई है. वहीं, कुछ आयु वर्ग के बच्चों के लिए मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों में एकादश और द्वादश कर्मों को लेकर भी अलग नियम बताए गए हैं l

हालांकि, इन संस्कारों की विधि ग्रंथ, संप्रदाय, क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है. इसलिए किसी वास्तविक परिस्थिति में स्थानीय पुरोहित या संबंधित धार्मिक परंपरा के जानकार से सलाह लेना उचित माना जाता है l

इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं और कुवांरी लड़कियां भी अच्छे पति के लिए इस व्रत को रखती हैं. इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और सोलह शृंगार भी करती हैं. इस साल हरियाली तीज का त्योहार 15 अगस्त, शनिवार को पड़ रहा है. अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इस दिन अगर आपको भी अपने चेहरे पर नेचुरल चमक चाहिए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घर में मौजूद कुछ देसी चीजों से ही आप अपने चेहरे पर गुलाबी निखार ला सकती हैं.

इन कुछ दिनों में ही आप अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हैं और इसके लिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा. आइए आपको इन देसी तरीकों के बारे में बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे.

 शहद वाला टोनर  
चेहरे पर अधिकतर लोग नींबू का रस लगाते हैं, जबकि ऐसा करने से जलन और सन-सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. इसकी बजाय गुलाब जल में थोड़ा शहद मिलाकर हल्का हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं. जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें इसे लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए.

नारियल तेल से मॉइस्चराइजिंग
जिन महिलाओं की स्किन ड्राई होती है, वो  नारियल तेल की कुछ बूंदों से हल्की मसाज की जा सकती है. इससे उनकी स्किन का रूखापन काफी हद तक कम होता है और त्वचा मुलायम लगती है. अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो चेहरे पर नारियल तेल लगाने से बचना बेहतर है.

हल्दी और दूध का फेस मास्क
हल्दी वाला दूध जैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसी तरह से हल्दी-दूध से बना फेस मास्क भी हमारी स्किन के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. इसका सबसे कारण यह है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और दूध की मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा को निखरा हुआ लुक देने में मदद कर सकती है. 1 चम्मच दूध में चुटकीभर हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें.

 ओटमील स्क्रब
ओटमील को आप स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे स्किन को हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. बारीक ओटमील में थोड़ा दही या पानी मिलाकर चेहरे पर बिना रगड़े हल्के हाथों से लगाएं और कुछ देर बाद साफ पानी से अपना चेहरा धो लें.

रोजाना 4 लीटर पानी पिएं
त्योहार की तैयारियों के बीच पानी पीना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि पर्याप्त फ्लूइड लेने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और त्वचा भी फ्रेश नजर आ सकती है. साथ में फल और पानी से भरपूर सब्जियां डाइट में शामिल करें, मॉनसून में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से बचें.

जूनियर आर्टिस्ट थीं साई पल्लवी
बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने 2008 में फिल्म 'धाम धूम' से तमिल सिनेमा में कदम रखा था. कंगना की इस फिल्म में साई पल्लवी बतौर जूनियर आर्टिस्ट नजर आईं. ये उनकी पहली फिल्म थी. साई पल्लवी ने एक पुराने इंटरव्यू में खुद बताया था कि उनकी पहली फिल्म 'प्रेमम' नहीं, बल्कि जयराम रवि और कंगना रनौत स्टारर 'धाम धूम' थी. 2008 की तमिल एक्शन थ्रिलर में साई पल्लवी ने कंगना रनौत के किरदार 'शेनबा' की दोस्त का एक छोटा सा रोल किया था. तब वो छठी क्लास में पढ़ती थीं और कुछ जान-पहचान की मदद से उन्हें यह मौका मिला था. फिल्म में उन्हें कंगना के पीछे खड़े हुए देखा जा सकता है, जो आज एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं l

साउथ क्वीन तक का सफर
'धाम धूम' के बाद साई पल्लवी का असली फिल्मी सफर 2015 में अल्फांस पुथरेन की मलयालम रोमांटिक फिल्म 'प्रेमम' से शुरू हुआ. इस फिल्म में 'मलार' के किरदार ने उन्हें रातोरात साउथ की सुपरस्टार बना दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. अपनी क्यूट स्माइल, नैचुरल ब्यूटी और शानदार एक्टिंग के दम पर साई पल्लवी ने मलयालम, तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने 'फिदा', 'काली', 'श्याम सिंघा रॉय', 'गर्गी', 'अमरन' और 'थंडेल' जैसी कई हिट फिल्में दीं l

बनीं 'रामायण' की सीता
आज साई पल्लवी भारतीय सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं, जिनकी फीस 3 करोड़ रुपये और नेटवर्थ 47 करोड़ रुपये बताई जाती है. वो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा रही हैं, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और सनी देओल हनुमान के रोल में हैं. एक जूनियर आर्टिस्ट से लेकर भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक में सीता बनने तक का साई पल्लवी का सफर वाकई प्रेरणादायक है l

परियोजना का कार्य 58 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है

रायपुर
छत्तीसगढ़ के गौरेला-बिलासपुर नेशनल हाईवे -45  पर यातायात पूरी तरह चालू है और जहां अतिवृष्टि के कारण सड़क सतह को नुकसान पहुंचा था, वहां मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। परियोजना का कार्य तेजी से प्रगति पर है और अब तक 58 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है

अतिवृष्टि और भारी वाहनों के दबाव से प्रभावित हुई सड़क सतह

         लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंवची-रतनपुर मार्ग (रा.रा. क्र.-45) के किमी 290.000 स्थित ग्राम छतौना के पास, जहां टोल प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है, वर्तमान में GSB (ग्रेन्युलर सब-बेस) लेयर का कार्य पूरा हुआ है। बीते दिनों हुई भारी बारिश (अतिवृष्टि) और अत्यधिक संख्या में भारी वाहनों के आवागमन के कारण इस विशेष हिस्से की सड़क सतह को क्षति पहुंची थी।

विभाग लगातार मुस्तैद

       विभाग ने जानकारी दी कि क्षति की सूचना मिलते ही EPC अनुबंधक (मेसर्स शांति इंजीकॉन प्रायवेट लिमिटेड) द्वारा सुधार कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया है, जो लगातार जारी है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी मौके पर निगरानी रख रहे हैं और यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराया जा रहा है।

286 करोड़ की लागत से 58 प्रतिशत काम पूरा

        उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा रा.रा. क्र.-45 के 42.598 किमी (किमी 278.750 से 321.348) लंबे मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण व उन्नयन (मय पेव्ड शोल्डर, पैकेज-2) के लिए 286.00 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 31 मार्च 2022 को दी गई थी। नियम अनुसार निविदा प्रक्रिया के बाद 15 जुलाई 2024 को कार्यादेश जारी किया गया था। DBM (डामरीकरण) 25.770 किमी, HP कल्वर्ट 98 नग, RCC बॉक्स कल्वर्ट 14 नग, माइनर ब्रिज 07 नग, RCC नाली 4.890 किमी, रिटेनिंग वॉल व टो-वॉल कुल 4.467 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है।

       लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, मार्ग पर आवागमन जारी है और शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले तीन दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

गरज-चमक के साथ वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चार दिनों तक क्षेत्र में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र
मौसम में इस बदलाव की प्रमुख वजह उत्तर बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के पास बना निम्न दबाव क्षेत्र है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम 12 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे तक उसी क्षेत्र में बना हुआ था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके और स्पष्ट रूप से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके बाद इसके अवदाब में बदलने तथा अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश तटों की ओर जाने की संभावना जताई गई है।

उत्तर छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर
मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले चार दिनों तक इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात होने की भी संभावना है।

इन इलाकों में हुई सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान ओड़गी, वाड्रफनगर और डौरा कोचली में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। रघुनाथनगर, चलगली और कुसमी में 5-5 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा तमनार और चांदो में 4-4 सेंटीमीटर, जबकि अजगरबहार, मोहला और शंकरगढ़ में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साल्हेवारा, बिहारपुर, रतनपुर, सामरी, खरसिया, कोरबा, जनकपुर भरतपुर, मैनपाट, दरी और घरघोड़ा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। छाल, कोटाडोल, बलरामपुर, खड़गांव, रायगढ़, मरवाही, राजपुर, धमधा, छुरिया, मनोरा, डौंडीलोहारा और डोंगरगढ़ में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई।

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी रायपुर में 13 अगस्त को आसमान सामान्यतः मेघमय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

रायपुर और दुर्ग में 33.2 डिग्री तापमान
12 अगस्त को रायपुर और दुर्ग में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा।

अगले चार दिन सक्रिय रहेगा मानसून
मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और इसके संभावित रूप से मजबूत होने के प्रभाव से अगले चार दिनों तक क्षेत्र में मानसून सक्रिय रह सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश और अगले चार दिनों तक मध्यम से भारी बारिश के दौर की संभावना है।

मौसम विभाग की सलाह
भारी बारिश और वज्रपात की संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी बेहद हंगामेदार रहा. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी. गुरुवार को भी सदन में ऐसा ही नजारा देखा गया. आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 

मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार संसद के मॉनसून सत्र में 12 बिल पास हुए और सिर्फ एक विधेयक पर ही चर्चा हुई। 

किरन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में सिर्फ 19 फीसदी काम हुआ. लोकसभा में सिर्फ एक दिन ही चर्चा हो पाई, नए सासंदों को अच्छी चर्चा का मौका नहीं मिला. विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी और चर्चा से भागने के लिए बहाने बनाए. विपक्षी सांसद सिर्फ नारेबाजी के लिए संसद आए, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 

लोकसभा में 19 फीसदी तो राज्यसभा में 39 फीसदी काम
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहा कि मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया, हम इसे दो नज़रिए से देखते हैं. कामकाज के लिहाज़ से यह बहुत सफल सत्र रहा. हमने कुल 12 बिल पास किए. हालांकि, बहस और चर्चा के नज़रिए से यह उतना सफल नहीं रहा। 

उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमें कुल तय समय के मुकाबले सिर्फ़ 19 फीसदी काम करने का मौका मिला. राज्यसभा में  39 फीसदी काम हुआ, जहां विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया और वॉकआउट किया, वहीं ज़्यादातर NDA पार्टियों और कुछ विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बहस और चर्चा में हिस्सा लिया। 

किरन रिजिजू कहते हैं संसद में सिर्फ एक बिल पर ही चर्चा हो सकी, जो परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के मुद्दे से जुड़ा था, उस पर लोकसभा में पूरी चर्चा हुई. इस सत्र के दौरान एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया. इस कानून पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा हुई। 

संसद में कितने घंटे काम होना चाहिए
मॉनसून सत्र 20 जुलाई शुरू हुआ, जिसके बाद से लेकर सिर्फ 19 घंटे काम हुए. लोकसभा में कम से 108 घंटे का काम काज होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 19 घंटे. अगर एवरेज निकालेंगे तो रोजाना लोकसभा सिर्फ 60 मिनट ही चली है. इस दौरान 12 बिल पास किए गए, जिसमें एक बिल चर्चा के बाद पास हुई लेकिन 11 बिल ऐसे थे, जिस पर ना तो चर्चा हुई ना कोई बहस हुई. बस हंगामे के बीच पेश किया गया और ध्वनीमत से पास कर दिया गया। 

स्पीकर का इस बार नहीं हो सका संबोधन 
सूत्रो के हवाले से खबर है कि लोकसभा में आज के हंगामे चलते स्पीकर ओम बिरला ने अपना पारंपरिक संबोधन नहीं दिया, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नारेबाज़ी शुरू हो गई थी. ऐसे में स्पीकर के संबोधन के लिए सदन में माहौल नहीं था। 

गुरुवार को लोकसभा में जब 11:00 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच गए थे. अमित शाह के पहुंचते ही विपक्ष के लोग माफी मांगो माफी मांगो, लाठी किसने चलाया नारा लगाते हुए शोर करने लगे, इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी सांसदों ने हल्ला  शुरू किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने सबको इशारा करके बैठने कहा। 

अमित शाह के इशारा मिलने के बाद सत्तापक्ष के तमाम एनडीए सांसदों शांत होकर  बैठ गए. अमित शाह मुस्कुरा रहे थे और सामने कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग नारा लगा रहे थे, माफी मांगो माफी मांगो इसके बाद प्रधानमंत्री आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही वंदे मातरम का गान हुआ और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के स्थगित कर दी गई। 

लेकिन ऐसा फीचर टेक्स्ट के लिए नहीं बनाया गया था, जिससे लोगों को पता चल सके कि कोई टेक्स्ट AI से बनाया गया है. अब Anthropic एक नया फीचर लेकर आया है. आइए जानते हैं कि कॉपी-पेस्ट करने के बाद भी AI का टेक्स्ट कैसे पकड़ा जा सकता है l  

एंथ्रोपिक के सपोर्ट पेज पर अनाउंस किया गया है कि Claude के सभी AI मॉडल अब एआईI से बनाए गए टेक्स्ट कंटेंट में इनविजिबल वॉटरमार्क जोड़ सकते हैं. खास बात यह है कि कॉपी-पेस्ट करने के बाद भी यह वॉटरमार्क टेक्स्ट के अंदर छिपा रह सकता है l

जानिए कैसे छुपा रहता है वॉटरमार्क!
जब आप क्लॉड से कोई टेक्स्ट लिखवाते हैं, तो अब उसके कंटेंट के अंदर वॉटरमार्क जुड़ सकता है. यह आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मशीन इसे पढ़कर बता सकती है कि टेक्स्ट AI से बनाया गया है या नहीं. कॉपी-पेस्ट करने के बावजूद यह वॉटरमार्क टेक्स्ट के साथ जुड़ा रह सकता है और AI से बने कंटेंट की पोल खोल सकता है l  

जानिए क्यों बनाया Anthropic ने यह फीचर
एंथ्रोपिक को यह फीचर लाने के लिए यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट (EU AI Act) से नियमों का पालन करना पड़ा. इसके तहत जनरेटिव AI कंटेंट के आउटपुट को पहचानने के लिए नियम बनाए गए हैं. इसी वजह से एंथ्रोपिक ने 2 अगस्त 2026 को इस नए फीचर को क्लॉड के सभी मॉडल्स पर लागू कर दिया, ताकि EU AI Act के हिसाब से चला जा सके l  

इस फीचर को सिर्फ यूरोप तक रखने के बजाय इसे ग्लोबली लॉन्च किया गया, ताकि जनरेटिव AI के आउटपुट का सही इस्तेमाल हो सके और यह आसानी से पता लगाया जा सके कि कंटेंट AI से बनाया गया है या नहीं l  

इनविजिबल टेक्स्ट वॉटरमार्किंग क्यों जरूरी है?
इनविजिबल टेक्स्ट वॉटरमार्किंग इस समय बहुत जरूरी हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेशन आज के समय में बहुत आम हो चुका है. कई जगह बॉट्स आपसे इंसानों की तरह बात करते हैं. ऐसे में आने वाले समय में यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि सामने AI बात कर रहा है या इंसान. इसी वजह से इस फीचर की मदद से जनरेटिव AI से बने कंटेंट का पता लगाना आसान हो सकता है l

कैसी है सनी की फिल्म?
रिलीज से एक दिन पहले फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने फिल्म देखकर अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने फिल्म की कहानी की जमकर तारीफ की. रमेश ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इसका फर्स्ट डे, फर्स्ट शो जरूर देखना चाहिए. रमेश तौरानी ने इंस्टाग्राम पर आमिर खान और अली फजल के साथ सिनेमाहॉल से अपनी तस्वीर शेयर की है. फिल्म का रिव्यू करते हुए उन्होंने लिखा- बंटवारा 1947 बेहद संवेदनशील, भावुक और इंसानियत को दिखाने वाली फिल्म है l

''ये फिल्म रिलीज के पहले ही दिन देखी जानी चाहिए. ये मूवी इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में इंसान के हौसले और एक-दूसरे के प्रति हमदर्दी और संवेदना की अहमियत को दर्शाती है. सनी देओल ने धांसू काम किया है. उनकी परफॉर्मेंस गहरा असर छोड़ती है. प्रीति जिंटा को बड़े पर्दे पर दोबारा देखना खुशी की बात है. वो जो भी करती हैं बेस्ट करती हैं l

शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल ने भी अपने किरदारों में अच्छा काम किया है. सबने अपने रोल की गहराई, इमोशंस और सच्चाई दिखाई है. वहीं फिल्म में खलनायक बने अभिमन्यु सिंह शानदार लगे हैं. उनका किरदार प्रभावशाली होने के साथ खौफ भी पैदा करता है. रमेश तौरानी ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के काम को सराहा है l

उनके मुताबिक, राजकुमार ने एक बार फिर ऐसी कहानी दिखाई है जो दर्शकों के दिल को छूती है. उनकी फिल्मों में दिखने वाली इंसानियत, इमोशंस और दिल को छू लेने वाले एंगल शानदार होते हैं. इसमें उन्हें महारथ हासिल है. रमेश तौरानी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स अपूर्वा पुरोहित और आमिर खान प्रोडक्शंस को भी बधाई दी. अंत में फिल्ममेकर ने बंटवारा 1947 को पावरफुल मैसेज के साथ बनाई गई खूबसूरत फिल्म कहा l

मुस्लिम रोल में दिखेंगे सनी देओल
राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं. जो भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान परिवार के साथ लाहौर रहने चला जाता है. इसकी भिड़ंत बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की आवारापन 2 से होगी. इमरान की आवारापन 2 एडवांस बुकिंग में सनी की मूवी से आगे चल रही है l

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और तिरंगा फहराएंगे।

समारोह से पहले आज पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर परेड और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

17 टोलियां परेड में होंगी शामिल
इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में कुल 17 टोलियां शामिल होंगी। इनमें BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB की टुकड़ियां सलामी देंगी। खास बात यह है कि इस बार बिहार पुलिस की टोली भी परेड का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष और महिला टुकड़ियों के साथ जेल पुलिस की टुकड़ी भी कदमताल करेगी। परेड में नगर सेना और NCC की टुकड़ियां भी शामिल रहेंगी। सभी टुकड़ियां फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परेड का अभ्यास कर रही हैं।

घुड़सवार दल और डॉग स्क्वायड रहेंगे आकर्षण
स्वतंत्रता दिवस समारोह में घुड़सवार दल और डॉग स्क्वायड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। डॉग स्क्वायड की टीम अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करेगी। वहीं घुड़सवार दल की प्रस्तुति भी समारोह में मौजूद लोगों के लिए खास आकर्षण होगी।

IPS विमल कुमार पाठक संभालेंगे परेड की कमान
स्वतंत्रता दिवस परेड की कमान IPS विमल कुमार पाठक संभालेंगे। वहीं निशांत कुमार कुर्रे परेड कमांडर-2IC की जिम्मेदारी निभाएंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी टुकड़ियां परेड की बारीकियों और निर्धारित क्रम का अभ्यास कर रही हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ समारोह स्थल की अन्य तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्देश्य है कि 15 अगस्त का मुख्य समारोह भव्य, व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संपन्न हो।

कराना होगा सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन
राज्य सरकार ने नए अधिनियम में संस्थानों के लिए अपने प्रतिष्ठिान के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान कर दी है. अब संस्थान को इसकी नियमानुसार विभाग को सूचना देनी होगी. इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन कर उन्हें इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन बार-बार रिन्यु नहीं कराना होगा. संस्थान बंद होने पर लिखित में इसकी सूचना देनी होगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। 

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं
नई व्यवस्था में कर्मचारी के काम के घंटे तय रहेंगे। एक सप्ताह में कर्मचारी से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जा सकेगा। अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान भी तय नियमों के मुताबिक करना होगा।

इससे लोगों को रात में भी खरीदारी या होटल-रेस्टोरेंट की सुविधा मिल सकेगी। खासतौर पर बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे कारोबार करने का मौका मिलेगा।

दुकान का एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अब दुकान या प्रतिष्ठान का बार-बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद प्रमाण-पत्र और एक यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। बाद में दुकान या प्रतिष्ठान की जानकारी में कोई बदलाव होता है तो उसे ऑनलाइन अपडेट करना होगा।

कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिक की
नई संहिता में कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। प्रतिष्ठान मालिकों को काम की जगह पर साफ-सफाई, सुरक्षा उपकरण, आग से बचाव और आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था करनी होगी। किसी हादसे या खतरे की स्थिति में अधिकारी जांच कर कार्रवाई कर सकेंगे।

महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित माहौल और काम से जुड़े सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं।

असंगठित कामगारों को भी योजनाओं का फायदा
रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और दूसरे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

शिकायतों और जांच की व्यवस्था होगी आसान
श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और समितियां बनाई जाएंगी। श्रम विभाग के अधिकारी जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठानों की जांच कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज मांग सकेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।

काम के घंटे लेबर लॉ के हिसाब से ही
भले ही मॉल, दुकान और अन्य संस्थानों को 24 घंटे खोलने का नियम बना दिया गया हो, लेकिन संचालकों को कर्मचारियों को रखने और उसने कार्य कराने के लिए श्रम विभाग के न्यूनतम कार्य के घंटों के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी कर्मचारी से हर दिन के निर्धारित और साप्ताहिक 48 घंटों से अधिक काम कराने की अनुमति नहीं होगी. रात्रि के समय महिलाओं को भी काम की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए नियोक्ता को सुरक्षा, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी. अतिरिक्त काम कराने के लिए संस्थान को ओवरटाइम वेतन कर्मचारी को देना होगा। 

दवाब बनाने नहीं रख सकेंगे कर्मचारी के डॉक्युमेंट
नए नियमों में कर्मचारियों के मूल डॉक्युमेंट और कोई अन्य सामान संस्थान द्वारा रखे जाने पर रोक लगा दी है. दरअसल, कई बार शिकायतें सामने आती हैं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मूल दस्तावेज या कोई दूसरा सामान रख लिया जाता है, ताकि कर्मचारी काम छोड़कर न जा सके. नई संहिता में कर्मचारियों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी प्रावधान किया गया है. प्रतिष्ठान को कार्यस्थल पर साफ-सफाई, सुरक्षा उपकरण और आपात स्थिति से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। 

शिकायतों के लिए बनाई जाएंगी समितियां
कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए समितियां बनाई जाएंगी. कर्मचारी संबंधित समितियों और इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. श्रम विभाग को अधिकार होंगे कि वे जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रतिष्ठिान की जांच कर सकेंगे और दस्तावेज मांगकर उसकी जांच कर सकेंगे. यदि जांच के दौरान किसी तरह के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। 

बारिश का असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है बल्कि प्रदेश के आसपास बने हवा के दबाव और मौसम में बदलाव के कारण पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 48 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। 

पूर्वी मध्य प्रदेश में बढ़ेगा बारिश का असर
अब तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को जमकर हुई बारिश के बाद मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम पूर्वी एमपी की ओर बढ़ रहा है. शुक्रवार से जबलपुर, रीवा और शहडोल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में अगले तीन दिनों तक बारिश का असर बना रह सकता है. मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा और शहडोल के जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं, शिवपुरी और श्योपुर में भी गुरुवार को मौसम का असर देखने को मिल सकता है. इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। 

आईएमडी के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया लो-प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों को और बढ़ा सकता है. ऐसे में लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। 

भीकनगांव : अपरवेदा डैम लबालब, 3 गेट खोले
लगातार बारिश के चलते वेदा नदी में पानी की आवक बढ़ने से अपरवेदा बांध का जलस्तरबढ़ गया। बुधवार को जलस्तर 315.80 मीटर तक पहुंचने पर एनवीडीए ने पानी की निकासी शुरू की। सुबह 5 बजे 3 गेट खोले गए। पानी छोड़ने के बाद बांध के निचले क्षेत्र में बसे गांवों को अलर्ट कर ग्रामीणों को तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी गई।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी समेत प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर दोनों जिलों के लिए विभाग की ओर से घरों में रहने की ही अपील की गई है।

MP के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, एमपी के मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, उमरिया, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में तेज बारिश हो सकती है. इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 

वहीं, प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में बारिश का असर कम रहेगा. बड़वानी, इंदौर, देवास, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और हरदा में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इन इलाकों में दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. इसके साथ ही बीच-बीच में तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।

अवधी अंदाज की तहरी का असली स्वाद इसमें पड़ने वाले साबुत मसालों से ही आता है और इसकी खुशबू तो आपकी भूख को ही बढ़ा देगी. इसमें आलू, मटर, गाजर जैसी सब्जियां डाली जा सकती हैं, इसे आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं या फिर घर पर दही और अचार के साथ गरमा-गरम परोस सकते हैं. आइए जानते हैं अवधी तहरी बनाने की आसान रेसिपी.

अवधी तहरी बनाने के लिए सामग्री
    1 कप बासमती चावल
    1 मध्यम आकार का आलू
    1 गाजर
    ½ कप हरी मटर
    1 प्याज
    1 टमाटर
    2 हरी मिर्च
    1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
    ½ छोटा चम्मच जीरा
    1 तेजपत्ता
    2 लौंग
    1 छोटी दालचीनी
    2 इलायची
    ½ छोटा चम्मच हल्दी
    ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
    ½ छोटा चम्मच गरम मसाला
    स्वादानुसार नमक
    2 बड़े चम्मच तेल या घी
    करीब 2 कप पानी
    थोड़ा हरा धनिया

कैसे बनाएं अवधी तहरी?

• सबसे पहले बासमती चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धो लें. अब चावल को करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें.
• इस बीच आलू और गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लें और बाकी सब्जियां भी तैयार कर लें.
• अब कुकर या भारी तले की कड़ाही में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची डालकर कुछ सेकंड भूनें.
• जब साबुत मसालों से खुशबू आने लगे तो इसमें बारीक कटा प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें.
• इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें. अब कटे हुए आलू, गाजर और हरी मटर डालें.
• सब्जी को हल्का भूनने के बाद ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर सब्जियों को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाएं.
• अब भीगे हुए चावल का पानी निकालकर उन्हें कुकर में डालें. चावल को सब्जियों और मसालों के साथ हल्के हाथ से मिलाएं. करीब 2 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें.
• दो सीटी आने तक तहरी को पकाएं और फिर गैस बंद कर दें. कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. अगर आप इसे कड़ाही में बना रहे हैं, तो ढककर धीमी आंच पर चावल के पूरी तरह पकने तक पकाएं.
• कुकर खोलने के बाद तहरी में गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. चावल को चम्मच से जोर से चलाने के बजाय हल्के हाथ से मिलाएं, ताकि चावल टूटें नहीं.

दही और अचार के साथ करें सर्व
गरमा-गरम अवधी तहरी को एक प्लेट में निकालें और उसके साथ में ठंडे दही, बूंदी के रायते, हरी चटनी या आम के अचार के साथ परोस सकते हैं. सब्जियों और मसालों से तैयार यह तहरी अकेले भी एक पूरी और स्वादिष्ट मील का काम करती है. इसके साथ में भरवां लाल मिर्च भी खा सकते हैं, उससे तहरी का स्वाद दोगुना हो जाता है.

उबले आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक और हरे धनिए से तैयार यह थेपला खाने में बेहद नरम होता है और इसे बेलना भी बेहद आसान है. व्रत वाले रसेदार आलू की सब्जी और फेंटे हुए ठंडे दही के साथ यह थेपला इतना लाजवाब लगता है कि आपका पेट भी भर जाएगा और दिनभर एनर्जी भी बनी रहेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

कुट्टू का थेपला बनाने की सामग्री:
कुट्टू का आटा: 1 कप

सिंघाड़े का आटा: आधा कप (ऑप्शनल – बाइंडिंग के लिए)

उबला और कद्दूकस किया आलू: 1/2 कप (बाइंडिंग और सॉफ्टनेस के लिए)

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1/2 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

सेंधा नमक (व्रत वाला नमक): स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

जीरा: 1/2 छोटा चम्मच

घी/मूंगफली का तेल: सेकने के लिए

गुनगुना पानी: आवश्यकतानुसार

थेपला बनाने की विधि:
एक परात में कुट्टू का आटा, कद्दूकस किया उबला आलू, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा डालें. आप इस दौरान चाहें तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा सिंधाड़े का आटा मिला सकते हैं और आलू स्किप कर सकते हैं.

बिना पानी डाले पहले आलू और आटे को अच्छे से मिलाएं. इसके बाद जरूरत के अनुसार 1-2 चम्मच गुनगुना पानी छिड़कते हुए नरम आटा गूंध लें. (इसे रखकर नहीं छोड़ना है, तुरंत थेपला बनाना शुरू करें).

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. सूखा कुट्टू का आटा (या बटर पेपर/प्लास्टिक शीट) लगाकर बेलन की मदद से हल्के हाथों से पतला थेपला बेल लें.

तवे को मध्यम गरम करें और उस पर थेपला डालें. दोनों तरफ से हल्का सेकने के बाद थोड़ा-सा देसी घी या मूंगफली का तेल लगाकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें.

सूजी के मसालेदार फरे 4 लोगों के लिए महज 40 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.तो चलिए जानते हैं दो कप सूजी से मसालेदार फरे बनाने की आसान रेसिपी.

सूजी के मसालेदार फरे के लिए सामग्री

फरे के लिए
    सूजी – 2 कप
    पानी – 2½ कप
    नमक – 1 छोटा चम्मच
    तेल – 1 बड़ा चम्मच
    स्टफिंग के लिए
    उबले आलू – 3
    हरी मिर्च – 2, बारीक कटी हुई
    अदरक – 1 छोटा चम्मच, कद्दूकस किया हुआ
    हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच
    लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
    अमचूर पाउडर – 1 छोटा चम्मच
    भुना जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच
    नमक – स्वादानुसार

तड़के के लिए
    तेल – 1 बड़ा चम्मच
    राई – ½ छोटा चम्मच
    जीरा – ½ छोटा चम्मच
    सफेद तिल – 1 छोटा चम्मच
    करी पत्ता – 8-10
    हरा धनिया – गार्निश करने के लिए

सूजी के फरे बनाने की विधि
सूजी का मिश्रण तैयार करें: एक पैन में पानी डालें. इसमें नमक और एक बड़ा चम्मच तेल डालकर पानी को अच्छी तरह उबाल लें. पानी में उबाल आने पर इसमें सूजी डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें.

इस ट्रिक से बनेगा सॉफ्ट आटा: जब सूजी पानी को अच्छी तरह सोखकर गाढ़ी होने लगे, तो गैस बंद कर दें. पैन को ढककर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी और आटा नरम बनेगा. हल्का ठंडा होने पर हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह गूंध लें.

आलू की स्टफिंग बनाएं: एक बर्तन में उबले हुए आलू लें और उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, भुना जीरा पाउडर और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

फरे तैयार करें: सूजी के आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें. एक लोई को हल्का बेलकर छोटी पूरी का आकार दें. इसके बीच में आलू की स्टफिंग रखें और इसे गुझिया की तरह मोड़कर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें. इसी तरह सारे फरे तैयार कर लें.

भाप में पकाएं: तैयार फरों को स्टीमर में रखें और करीब 15 से 20 मिनट तक भाप में पकाएं. पकने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मनचाहे शेप में काट लें.

लगाएं स्वादिष्ट तड़का: एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें राई, जीरा, सफेद तिल और करी पत्ता डालकर चटकने दें. अब कटे हुए फरे डालें और तीन से चार मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें. गरमा-गरम मसालेदार सूजी के फरे तैयार हैं.

स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स
    फरे को सॉफ्ट बनाने के लिए सूजी डालने के बाद मिक्सर को लगातार चलाएं और गैस बंद करने के बाद 5 मिनट ढककर जरूर रखें.
    स्टफिंग में थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ पनीर मिलाने से स्वाद और बढ़ जाएगा.
    तड़के में सफेद तिल डालना न भूलें, इससे फरे में हल्का क्रंच और खास स्वाद आता है.
    आलू की जगह चाहें तो मूंग दाल की मसालेदार स्टफिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
    फरे को बहुत ज्यादा देर तक तड़के में न भूनें, वरना वे सख्त हो सकते हैं.

किसके साथ परोसें?
मसालेदार सूजी के फरे को गरमा-गरम हरी चटनी, टमाटर की चटनी या ठंडे दही के साथ परोसें. शाम की चाय के साथ यह एक स्वादिष्ट और हल्का स्नैक बन सकता है.

इस ट्रिक से बनेंगे एकदम सॉफ्ट
इस रेसिपी की सबसे खास बात है इसका सॉफ्ट टेक्सचर. कई बार सूजी के आटे से बने फरे सख्त हो जाते हैं, लेकिन अगर सूजी को उबलते पानी में डालकर अच्छी तरह पकाया जाए और मिक्सर को कुछ मिनट ढककर रखा जाए, तो आटा नरम रहता है. इसी छोटी-सी ट्रिक से आपके फरे मुलायम और टेस्टी बनेंगे.

इसके लिए आपको किसी खास मशीन या महंगे सामान की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाले हैं, जिन्हें ध्यान रखकर आप गाढ़ा और मलाईदार जमा सकते हैं. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो दही अच्छी तरह सेट हो सकता है और उसका टेक्सचर भी काफी क्रीमी रहेगा. इन टिप्स का ध्यान रखकर आप इतना गाढ़ा दही जमा पाएंगे कि कटोरी पलटने पर भी वो गिरेगा नहीं.

गाढ़ा दही के लिए सबसे पहले दूध पर दें ध्यान
दही का गाढ़ापन काफी हद तक दूध पर ही निर्भर करता है. इसलिए इसके लिए फुल-फैट दूध लेना अच्छा रहता है. दूध को अच्छी तरह उबालें और फिर कुछ मिनट धीमी आंच पर पकने दें. ऐसा करने से दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और दही अच्छी जमती है.

दूध को पकाते समय उसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वो बर्तन के तले में चिपके नहीं. गैस बंद करने के बाद दूध को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद तुरंत दूध में दही जमाने के लिए जामन नहीं डालना है. अगर आप यहां जरा भी जल्दबाजी दिखाएंगे, तो दही गाढ़ा और मलाईदार नहीं जमेगा. क्योंकि बहुत गर्म दूध में जामन डालने से दही सही तरह से नहीं जम सकता.

जामन के साथ मिलाएं मिल्क पाउडर
अब हम दही जमाने की वो खास ट्रिक बताएंगे, जिससे वो बिल्कुल बाजार जैसा गाढ़ा बनेगा. जब दूध हल्का गर्म रह जाए, तब इसमें मिल्क पाउडर मिलाएं. करीब 1 लीटर दूध के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया जा सकता है.

मिल्क पाउडर को सीधे दूध में डालने के बजाय पहले थोड़े से दूध में उसे अच्छी तरह घोल लें. इसके बाद इसे बाकी दूध में मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें. मिलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रह जाए. मिल्क पाउडर दूध में गाढ़ापन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दही का टेक्शचर ज्यादा गाढ़ा और क्रीमी हो सकता है. हालांकि बहुत ज्यादा मिल्क पाउडर डालने से स्वाद और टेक्सचर बिगड़ सकता है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

जामन डालने का ये सही समय याद रखें
दूध में मिल्क पाउडर मिलाने के बाद उसे इतना ठंडा होने दें कि वो हल्का गुनगुना रह जाए. अब इसमें 1 से 2 चम्मच ताजा दही जामन के तौर पर डालें.

जामन को पूरे दूध में अच्छी तरह मिला दें. इसके बाद बर्तन को ढककर किसी ऐसी जगह रख दें जहां तापमान बहुत ठंडा न हो. दही जमने के दौरान बर्तन को बार-बार हिलाएं नहीं और न ही बीच-बीच में ढक्कन खोलकर देखते रहें.

6 से 10 घंटे में हो सकती है दही सेट
मौसम और कमरे के टेंपरेचर के हिसाब से दही जमने में करीब 6 से 10 घंटे लग सकते हैं. गर्म मौसम में ये जल्दी जम सकती है, जबकि ठंड के दिनों में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. जब दही अच्छी तरह जम जाए तो उसे ज्यादा देर रूम टेंपरेचर पर न छोड़ें. तुरंत फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद दही और ज्यादा सेट महसूस होगा.

दही जमाते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां
1. बहुत ठंडे दूध में जामन डालने से दही जमने में परेशानी हो सकती है, वहीं बहुत गर्म दूध जामन में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पर असर कर सकता है. इसलिए दूध का हल्का गुनगुना होना सबसे जरूरी है.

2. दही जमाने के लिए हमेशा साफ बर्तन और ताजा जामन इस्तेमाल करें. बहुत खट्टा या पुराने दही को जामन बनाने से नई दही भी खट्टा हो सकता है. दही जमने के बाद उसे बार-बार हिलाने से भी उसका सेट टेक्सचर खराब हो सकता है.

अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो घर पर ही ऐसी दही जमा सकते हैं जो देखने में गाढ़ा, खाने में मलाईदार और रायता, कढ़ी या लस्सी बनाने के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा.

भाई को फील किया- श्वेता
एक पॉडकास्ट में श्वेता ने बताया कि सपनों में वो सुशांत को देखती हैं. उनके होने के एहसास को फील करती हैं. अपने भाई से घंटों बात करती हैं. सुशांत को उन्होंने गले से लगाया है. ये सब बोलते हुए वो इमोशनल भी हो जाती हैं. Supertalks By Themovingship संग बात करते हुए श्वेता ने कहा- हां मैंने सुशांत के जाने के बाद उसे अपने ड्रीम स्टेट और मेडिटेशन में फील किया है. भाई के जाने के बाद मेरी उनसे बात हुई है.

''जब मैं पटना गई थी. भाई की अस्थियां विसर्जन के लिए, जिस रूम में मैं लेटी थी वहां भाई की अस्थियां रखी थीं. उस दिन वो रात में आया था मुझसे बात करने के लिए. उसने आकर मुझसे घंटों बात की. मुझे गले से लगाया. मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे. मैंने उससे जो पूछा, उसने मुझे बताया. लास्ट में उसने मुझे हग किया. मुझे गाल पर kiss किया. उसकी स्मैल और सांस को मैंने महसूस किया. उस चीज ने मुझे समापन का एहसास कराया.''

श्वेता ने बताया सुशांत की मौत का दर्द उन्हें कई बार फील हुआ है. श्वेता ने उस पल को बयां किया जब उन्हें भाई की मौत की खबर मिली थी. वो कहती हैं- मैं तब कैलिफोर्निया में थी. तब वहां रात थी, मैं अपने बेड पर थी. जैसे ही मैंने सुना कि सुशांत अब नहीं रहा, मेरा शरीर सुन्न हो गया था. क्योंकि मैं आध्यात्मिक थी, इसलिए मुझे लगा किसी ने मेरे ऊपर साधना की कवरिंग डाल दी. मैं शांत थी. लेकिन ये लंबा नहीं रहा. मैं जोर से रोने लगी. भाई की बॉडी जलाई जा रही थी. मैं कोविड की वजह से इंडिया नहीं आ सकी थी. मैं भाई को अपना आखिरी गुडबाय तक नहीं बोल पाई थी. मैं चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी. तब मन में भाई की खूबसूरत यादें आ रही थीं.

धोनी ने नहीं किया कॉन्टैक्ट- श्वेता
सुशांत ने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक मूवी एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी में काम किया था. इस फिल्म ने सुशांत के करियर को चार चांद लगाए थे. सुशांत की मौत इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका थी. लेकिन एक्टर की मौत के बाद धोनी ने उनके परिवार के कोई संपर्क नहीं किया था. श्वेता ने कहा कि धोनी ने भाई की मौत के बाद उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था. कंगना रनौत और बाकी कुछ सेलेब्स ने जरूर संपर्क किया था.

पिछले साल गिल ने किया था 'बड़ा धमाका'
पिछले साल टीम इंडिया ने जब इंग्लैंड का दौरा किया, तो कप्तान बनकर सवालों के घेरे में आए शुभमन गिल ने धमाकेदार अंदाज में जवाब दिया. पांच मैचों की सीरीज अगर 2-2 से ड्रा छूटी, तो इसकी एक बड़ी वजह गिल का प्रदर्शन रहा. शुभमन ने दौरे में 10 पारियों में 4 शतक और 75.40 के औसत से 754 रन बनाकर दुनिया को अभिभूत कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मूल के पूर्व लेफ्टी इंग्लिश स्पिनर मोंटी पनेसर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था.

मोंटी पनेसर ने खड़ा किया बड़ा सवाल?
गिल के बल्ले ने सबसे ज्यादा तूफान एजबस्टन में मचाया. पहली पारी में 269 रन, तो दूसरी पारी में सिर्फ 162 गेंदों पर 430 रन. पूरा क्रिकेट जगत दांत तले उंगली दबाए हुए था. तमाम आलोचक खोली में चले गए थे, लेकिन मोंटी  पनेसर बोले कि गिल ने यह सब बैटिंग पिच पर किया. पनेसर ने बाद में इंटरव्यू में राय रखते हुए कहा, 'एजबस्टन में पिच खासी पाटा थी और इंग्लिश बॉलरों को विकेट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा.'

पनेसर का जवाब दे पाएंगे गिल?
अब गिल के सामने चैलेंज थोड़ा बड़ा हो चला है. पनेसर का आरोप अभी तक पीछा ही नहीं कर रहा, बल्कि चैलेंज बड़ा इस लिहाज से हो चला है कि श्रीलंका की पिचें न केवल स्पिनफ्रेंडली होने जा रही हैं, बल्कि 'स्थायी चरित्र' के अनुसार इसमें खासा धीमापन होगा, जो बल्लेबाज के धैर्य की अच्छी खासी परीक्षा लेगा. वहीं, यह गिल का यह श्रीलंका का पहला दौरा है. साथ ही वह कप्तान हैं. जाहिर है कि गिल कई तरह के दबाव अपने साथ लेकर चल रहे हैं.
    
गिल की खास तैयारी, बरसेंगे रन?
वैसे गिल जानते हैं कि वह किन 'पहलुओं' से घिरे हैं. और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कप्तान ने श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होने से पहले खास तैयारी की थी. इस तैयारी के तहत गिल ने टर्निंग ट्रैक पर कई दिन श्रींकाई स्पिनरों को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट-आर्म स्पिनरों के खिलाफ घंटों अभ्यास किया. गिल जानते हैं कि श्रीलंका ने उन  सहित टीम इंडिया को घेरने के लिए कैसे विकेट बनाए हैं. और किस तरह का चैलेंज उन्हें मिलने जा रहा है. गिल समझते हैं कि अगर इस दौरे में उनसे रन नहीं निकले, तो आलोचक उनके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे. बहरहाल, अब देखने की बात यह होगी गिल की तैयारी का रंग कितना गहरा होता है. सभी की नजरें लगी हैं.

मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने करीब छह महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, लेकिन वापसी बेहद खराब रही. बांग्लादेश ने एक्सप्रेस पेसर नाहिद राणा के बिना ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. हसन महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को दो सेशन से कुछ ज्यादा समय में ही समेट दिया.

पहली बार 200 से पहले ऑलआउट हुआ ऑस्ट्रेलिया
इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के नाम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट पारी में 200 रन से कम के स्कोर पर ऑलआउट किया है.

इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टेस्ट स्कोर 217 रन था. यह स्कोर 2017 में मीरपुर टेस्ट में बना था. उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हार मिली थी. शाकिब अल हसन ने मैच में दो बार पांच-पांच विकेट लेने के अलावा 84 रन की पारी भी खेली थी.  लेकिन डार्विन में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उससे भी आगे निकलते हुए ऑस्ट्रेलिया को महज 198 रन पर रोक दिया.

45 रन पर नहीं गिरा था एक भी विकेट, फिर मच गया हाहाकार
ऑस्ट्रेलिया ने पारी की शुरुआत अच्छी की थी. एक समय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन था. लेकिन इसके बाद विकेट गिरने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरी पारी ही बिखर गई.

हसन महमूद ने अपने लंबे शुरुआती स्पेल में जेक वेदराल्ड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया. इसके अगले ही ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया. स्टीव स्मिथ को भी शुरुआती दौर में जीवनदान मिला. जब वह सिर्फ दो रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनका कैच छोड़ दिया गया. लेकिन इस राहत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके.

मार्नस लाबुशेन का खराब दौर जारी रहा और वह इबादत हुसैन की गेंद पर सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हो गए. इसके बाद कैमरन ग्रीन भी कुछ खास नहीं कर सके और तस्किन अहमद का शिकार बने.

देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया 45/0 से 74/4 पर पहुंच गया. स्मिथ एक छोर पर टिके रहे, बाकी बल्लेबाज आते-जाते रहे ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ ने उठाई. एलेक्स कैरी ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो गए.

स्मिथ एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. ब्यू वेबस्टर भी तस्कीन अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम और टेलेंडर्स को समेटने का काम पूरा किया. उन्होंने इसी दौरान स्टीव स्मिथ का भी विकेट हासिल कर ऑस्ट्रेलियाई पारी का अंत कर दिया. स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 109 गेंदों पर 71 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका.

हसन महमूद ने रचा इतिहास
बांग्लादेश की इस शानदार गेंदबाजी के सबसे बड़े हीरो हसन महमूद रहे. युवा तेज गेंदबाज ने 53 रन देकर छह विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन के साथ महमूद ने इतिहास भी रच दिया. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 6 व‍िकेट लेने वाले बांग्लादेश के पहले गेंदबाज बन गए हैं, चाहे मुकाबला बांग्लादेश में हुआ हो या ऑस्ट्रेलिया में.

ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश टेस्ट इतिहास में 6/53 के उनके आंकड़े तीसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी हैं. नाहिद राणा की गैरमौजूदगी के बावजूद बांग्लादेश के पेस अटैक ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह परेशान किया, उसने टीम की गेंदबाजी की गहराई को भी दिखा दिया.

डार्विन में भी खास क्लब में शामिल हुए महमूद
हसन महमूद के छह विकेट का प्रदर्शन डार्विन के इस मैदान के लिए भी खास रहा. वह इस वेन्यू पर टेस्ट पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ चौथे तेज गेंदबाज बन गए. इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड माइकल कास्प्रोविच के नाम है. उन्होंने जुलाई 2004 में श्रीलंका के खिलाफ 39 रन देकर सात विकेट लिए थे.उसी टेस्ट में श्रीलंका के चामिंडा वास ने भी पांच विकेट हासिल किए थे. उनके अलावा ग्लेन मैक्ग्रा ने भी डार्विन में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. अब इस खास सूची में हसन महमूद का नाम भी जुड़ गया है.

ऑस्ट्रेलिया के सामने अब बड़ी चुनौती
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 198 रन पर खत्म होने के बाद बांग्लादेश ने मुकाबले में शानदार स्थिति बना ली है. छह महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम से जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी, उसके बिल्कुल उलट टीम का शीर्ष क्रम बांग्लादेशी पेसरों के सामने बेबस नजर आया. स्टीव स्मिथ ने जरूर 71 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन अकेले उनकी पारी ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सकी.

बांग्लादेश के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि टीम ने नाहिद राणा जैसे तेज गेंदबाज की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया को उसके अपने घर में 200 रन से पहले समेट दिया. टेस्ट की शुरुआत में ही बांग्लादेश ने बता दिया है कि वह इस सीरीज में सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं, बल्कि इतिहास बनाने के इरादे से उतरा है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नवा रायपुर स्थित एक निजी रिज़ॉर्ट पहुंचेंगे, जहां वे ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2026 में शामिल होंगे।

इसके बाद दोपहर में मंत्रालय पहुंचकर उद्योग विभाग की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शाम 5:55 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को लेकर तैयारियां तेज
छत्तीसगढ़ में पहली बार होने वाली छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (CHL) 16 सितंबर से शुरू होगी। हॉकी इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ टूर्नामेंट को मंजूरी दी है। खेल विभाग को 31 अगस्त तक लीग का शेड्यूल, 6 टीमों की सूची और खिलाड़ियों की जानकारी हॉकी इंडिया को भेजनी होगी। लीग की तारीख राष्ट्रीय चैंपियनशिप, खेलो इंडिया या FIH इवेंट से नहीं टकरानी चाहिए।

20 अगस्त के बाद खिलाड़ी चयन
खेल विभाग ने खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। 20 अगस्त के बाद 6 टीमों के लिए खिलाड़ी चयन और ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। टूर्नामेंट के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को सौंपने की तैयारी है। एजेंसी का फैसला इसी सप्ताह होने की संभावना है।

दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बैंकिग सेवायें पहुंचायें

किसानों को केसीसी पर शीघ्रता से लोन दिलायें

रायपुर
मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं एवं 103वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं को दें प्राथमिकता

        मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का बिना किसी बाधा के त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए।

किसानों को त्वरित केसीसी लोन

     किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से शीघ्रता से लोन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए भी केसीसी वितरण की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए बेहद कम ब्याज (मात्र 4%) पर आसान लोन देती है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, जबकि कुल ऋण सीमा को 5 लाख तक किया गया है। 

बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष ध्यान

      राज्य के बस्तर और सरगुजा संभागों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए, वहां नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुसार, बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग सेवाएं (शाखाएं या बीसी एजेंट) उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

वार्षिक ऋण योजना एवं सामाजिक सुरक्षा

        वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) की गतिविधियों, जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई।

        इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD) के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। हरेली अमावस्या के मौके पर बुधवार 12 अगस्त को जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में बस्तर दशहरा की पहली और महत्वपूर्ण रस्म पाट जात्रा विधि-विधान के साथ पूरी की गई।

इसी के साथ करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस अनोखे पर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पाट जात्रा के दौरान मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और बस्तर की सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में बस्तर दशहरा की अन्य महत्वपूर्ण रस्में भी क्रमवार पूरी की जाएंगी।

600 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम
बस्तर दशहरा को देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले दशहरा पर्वों में गिना जाता है। करीब 600 साल पुरानी यह परंपरा आज भी अपनी मूल संस्कृति और रीति-रिवाजों के साथ निभाई जा रही है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि यहां दशहरा सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं होता, बल्कि करीब 75 दिनों तक अलग-अलग पारंपरिक रस्मों के साथ चलता है। इस दौरान 12 से ज्यादा प्रमुख रस्में निभाई जाती हैं, जो बस्तर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी हुई हैं।

पाट जात्रा के बाद शुरू होगा रस्मों का सिलसिला
पाट जात्रा पूरी होने के साथ ही अब बस्तर दशहरा पर्व की आगे की रस्मों का सिलसिला शुरू होगा। आने वाले दिनों में अलग-अलग पारंपरिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। हर रस्म का अपना अलग महत्व है और इनके जरिए बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं आज भी नई पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। यही वजह है कि बस्तर दशहरा देश के दूसरे दशहरा आयोजनों से काफी अलग माना जाता है।

देश-विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक
बस्तर दशहरा की अनूठी परंपराओं को देखने के लिए हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग बस्तर पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस पर्व की पारंपरिक रस्मों और यहां की संस्कृति को करीब से देखने में रुचि रखते हैं। पर्व के दौरान होने वाले पारंपरिक आयोजन बस्तर की जनजातीय संस्कृति, आस्था और लोक परंपराओं की अलग तस्वीर पेश करते हैं। यही वजह है कि बस्तर दशहरा को देखने के लिए लोगों में खास उत्साह रहता है।

आयोजन के लिए बनाई जाती है विशेष समिति
करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस बड़े आयोजन को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष समिति का गठन किया जाता है। यह समिति पर्व की अलग-अलग रस्मों और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालती है। प्रशासन की कोशिश रहती है कि सदियों पुरानी परंपराओं को उसी मूल स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए और आयोजन के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

विश्व धरोहर में शामिल कराने की तैयारी
बस्तर दशहरा को अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा के मुताबिक, करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध पर्व को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए पर्यटन बोर्ड की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बस्तर दशहरा को विश्व धरोहर का दर्जा मिलता है, तो यह बस्तर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी।

आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम
बस्तर दशहरा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह बस्तर की संस्कृति, आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत स्वरूप भी है। इसकी अलग-अलग रस्मों में स्थानीय परंपराओं और जनजीवन की झलक देखने को मिलती है। पाट जात्रा के साथ शुरू हुआ यह 75 दिवसीय पर्व अब अगले कई सप्ताह तक अलग-अलग पारंपरिक रस्मों के साथ आगे बढ़ेगा। बस्तर की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाला यह पर्व एक बार फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों के साथ बेहतर संवाद और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में सभी व्यावसायिक वाहन चालकों को मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है। राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की जो शर्त रखी है, वह ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों पर भी लागू होगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार (12 अगस्त) को यह साफ किया कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ज़रिए गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को राज्य के भाषा नियमों से कोई छूट नहीं मिलेगी।

मराठी नहीं जानने वाले ऑटो, कैब ड्राइवर्स के लाइसेंस 18 अगस्त से 3 महीने तक के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। वहीं, अगर ऐसा बार-बार होता है तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं।

यानी 'महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026' के तहत ऑटो-रिक्शा, पारंपरिक टैक्सी और ओला-उबर जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर ड्राइवरों को अब स्थानीय भाषा (मराठी) में व्यावहारिक बातचीत की क्षमता साबित करनी होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 1989 के नियमों में किए गए इस संशोधन का पालन न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार के इस फैसले से वैसे उत्तर भारतीयों के रोजी-रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो लंबे समय से वहां कैब सर्विस मुहैया करा रहा थे।

परमिट स्थायी रूप से रद्द करने के अधिकार
नए नियम के तहत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर ड्राइवरों के लाइसेंस को तीन महीने तक निलंबित करने और बार-बार उल्लंघन करने पर परमिट स्थायी रूप से रद्द करने के अधिकार दिए गए हैं। यह नियम चालकों के साथ-साथ परमिट धारकों और नए परमिट आवेदन/नवीनीकरण कराने वालों पर भी समान रूप से लागू होगा। मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे चालकों के सामने जल्द से जल्द मराठी सीखने या फिर आजीविका गंवाने का दबाव बन गया है।

ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों पर भी नियम लागू
'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, पब्लिक सर्विस गाड़ियां चलाने के लिए मंज़ूरी से जुड़े संशोधित नियम 4(4), परमिट से जुड़े नियम 78 और परमिट रिन्यूअल से जुड़े नियम 85 में अब जरूरी शर्तों में मराठी भाषा की जानकारी होना भी शामिल है। यह शर्त इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली गाड़ियां चलाने वाले ऐप-बेस्ड मोटर कैब ड्राइवरों पर भी लागू होती है। प्रावधान 22(3A) के तहत, जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे, उनके ख़िलाफ नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है।

ड्राइवरों के लिए मराठी की ट्रेनिंग
इस बीच, महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ जैसे साहित्यिक संगठनों के सहयोग से यात्री वाहन ड्राइवरों के लिए मराठी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है। 105 दिन का यह प्रोग्राम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और भाषा ट्रेनिंग सेंटरों के ज़रिए चलाया जा रहा है, जिसका मकसद ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी में कामकाजी दक्षता हासिल करने में मदद करना है। विभाग के अनुसार, 1.10 लाख से ज़्यादा गैर-मराठी भाषी यात्री वाहन ड्राइवरों ने चार घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लिया है। ड्राइवरों को 17 अगस्त को ठाणे में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सर्टिफिकेट मिलने हैं। उम्मीद है कि ट्रेनिंग की यह पहल ड्राइवरों को परिवहन विभाग द्वारा तय 15 अगस्त की समय सीमा से पहले भाषा संबंधी शर्त को पूरा करने में मदद करेगी।

विशेष बात यह है कि आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध देव ही हैं.  जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है, तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक शक्तिशाली और सकारात्मक हो जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी, धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी. करियर के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे. आइए जानते हैं कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला यह गोचर किन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है:

इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ
1. मेष राशि (Aries):
बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मोर्चे पर अत्यंत शुभ साबित होगा. आय के नए स्रोत खुलेंगे . लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. व्यापार में नए अनुबंध (Deals) मिलने से मुनाफा दोगुना हो सकता है.

2. मिथुन राशि (Gemini):
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय वाणी और संवाद के दम पर बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा.  आपके द्वारा ली गई व्यावसायिक निर्णय सही साबित होंगे. यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको विशेष पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.  पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

3. कन्या राशि (Virgo):
कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या प्रमोशन के अनुकूल योग बन रहे हैं.

4. कुंभ राशि (Aquarius):
कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक यात्रा पर जाने के योग हैं. स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब भी चंद्रमा का संबंध केतु से होता है, तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है, अनिर्णय की स्थिति बनती है और मानसिक भ्रम बढ़ता है. चंद्रमा लगभग ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए अगले ढाई दिनों तक इस युति का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है.

कर्क राशि (Cancer)
चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं. द्वितीय (धन व वाणी) भाव में केतु के साथ चंद्रमा की युति आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें. पारिवारिक सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. धन हानि के योग हैं. अनचाहे खर्चे बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए किसी को भी उधार देने से बचें.

सिंह राशि (Leo)
यह युति आपकी ही राशि के प्रथम (लग्न) भाव में बन रही है, जिससे सीधा प्रभाव आपके मन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा. अकारण तनाव, घबराहट और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा व्यावसायिक या व्यक्तिगत फैसला न लें. सिरदर्द, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आपकी राशि के दशम (कर्म) भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है, जो आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेगा. ऑफिस में सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के साथ बहस से बचें. आपके काम का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है. नौकरी बदलने का विचार फिलहाल टाल दें और अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें.

मकर राशि (Capricorn)
आपकी राशि के अष्टम (गूढ़ व संकट) भाव में चंद्र-केतु का संयोजन हो रहा है, जो अचानक समस्याओं का संकेत देता है. वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतें. किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

चंद्र-केतु दोष से बचाव के आसान उपाय
भगवान शिव की उपासना: शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

चंद्र देव के मंत्र: मानसिक शांति के लिए ऊं सों सोमाय नमः का जाप करना लाभदायक रहेगा.

दान कार्य: गरीबों को सफेद वस्तुएं दान करें.

‘मैं वैभव के हिसाब से फील्ड नहीं लगाऊंगा’
हरभजन सिंह पीटीआई से एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वह वैभव को गेंदबाजी कर रहे होते तो उनकी बल्लेबाजी को देखकर अपनी फील्ड नहीं सजाते. वह अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड सेट करते और लगातार विकेट लेने की कोशिश करते.

उन्होंने कहा, 'मैं उसके खेलने के तरीके के हिसाब से फील्ड सेट नहीं करूंगा, बल्कि अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड सजाऊंगा. मैं उसे आउट करने की कोशिश से पीछे नहीं हटूंगा.'

भज्जी के मुताबिक, वैभव जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाज अगर सिर्फ रन बचाने की कोशिश करेगा तो वह खुद दबाव में आ जाएगा. इसलिए उसके खिलाफ आक्रामक रवैया ही सबसे बेहतर विकल्प है.

उन्होंने कहा, 'अगर मैं बचने के लिए गेंदबाजी करूंगा, तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा. उसके खिलाफ टिके रहने का एकमात्र तरीका है कि उस पर आक्रमण किया जाए. आप उस पर हमला करें और उसका विकेट लेने की कोशिश करें.'

'… लेकिन अगली गेंद पर फिर हमला करो’
हरभजन जानते हैं कि वैभव के खिलाफ आक्रामक गेंदबाजी का मतलब यह भी हो सकता है कि गेंदबाज को नुकसान उठाना पड़े. युवा बल्लेबाज एक खराब गेंद को भी स्टैंड्स में भेजने की क्षमता रखता है. लेकिन भज्जी के मुताबिक इससे गेंदबाज की रणनीति नहीं बदलनी चाहिए.

उन्होंने कहा, 'आपको सफलता मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती. यह सिर्फ समय की बात है.आपको हमेशा सफलता नहीं मिलती. कभी-कभी वह आपको बुरी तरह पीट भी सकता है. वह छक्के भी लगा सकता है. लेकिन यह खेल का हिस्सा है.'
 

यानी वैभव अगर एक गेंद पर छक्का लगा भी दे, तो गेंदबाज को अगली गेंद पर अपनी योजना से पीछे नहीं हटना चाहिए. हरभजन के लिए असली चुनौती यही है कि बल्लेबाज की ताकत से घबराए बिना उसे आउट करने का प्रयास जारी रखा जाए.

भज्जी ने माना, 'आपको स्वीकार करना होगा कि वह अच्छा खिलाड़ी है. फिर भी, अगली गेंद के बारे में यही सोचना चाहिए कि उसे आउट कैसे करना है.'

ऐसा खिलाड़ी मैंने पहले नहीं देखा
हरभजन सिंह ने सिर्फ वैभव की बल्लेबाजी की तारीफ नहीं की, बल्कि उनकी कम उम्र में हासिल की गई उपलब्धियों को भी असाधारण बताया. उनका मानना है कि 14-15 साल की उम्र में दुनिया के शीर्ष स्तर पर इस तरह का प्रभाव डालना बेहद दुर्लभ है.

उन्होंने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी अद्भुत हैं. वह एक अनोखे खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा, जो 14-15 साल की उम्र में दुनिया पर अपना दबदबा बना सके.'

वैभव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बड़े नामों से प्रभावित नजर नहीं आते. दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों के सामने भी उनका रवैया आक्रामक रहता है. हरभजन ने इसी बात को रेखांकित करते हुए कहा कि वैभव के सामने गेंदबाजी करते समय बड़े गेंदबाज भी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर गेंद कहां डाली जाए.

‘दुनिया के टॉप गेंदबाज सोच रहे हैं कि गेंद कहां डालें’
हरभजन के मुताबिक, किसी 15 साल के बल्लेबाज के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि दुनिया के शीर्ष गेंदबाज उसके सामने गेंद डालने से पहले रणनीति बनाने को मजबूर हों.

उन्होंने कहा, 'जब दुनिया के शीर्ष गेंदबाज उन्हें गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तब वे वास्तव में सोच रहे होते हैं कि गेंद कहां डालें. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है.'

यही वजह है कि हरभजन वैभव को सिर्फ उनकी उम्र के नजरिए से देखने के खिलाफ हैं. उनके मुताबिक, उम्र भले ही 15 साल हो, लेकिन मैदान पर उनकी क्षमता को उसी स्तर पर आंकना चाहिए जो वह प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं.

हरभजन ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी यह संदेश देते हैं कि 15 साल का बच्चा भी ऐसा कर सकता है. उसे बच्चा मत समझिए. एक बच्चा वह कर सकता है, जो बड़े नहीं कर पाते.'

उम्र छोटी, चुनौती बड़ी
वैभव सूर्यवंशी की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में जिस उम्र में खिलाड़ी बुनियादी स्तर पर खुद को तैयार कर रहे होते हैं, उसी उम्र में वैभव बड़े मंच पर अपनी पहचान बना चुके हैं. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डाल देता है.

हरभजन सिंह की बात का सार भी यही है- वैभव को बच्चा समझकर गेंदबाजी मत करो. उसे एक खतरनाक बल्लेबाज मानो, उस पर हमला करो और हर अगली गेंद पर उसका विकेट लेने की कोशिश करो. क्योंकि अगर गेंदबाज सिर्फ वैभव से बचने की कोशिश करेगा, तो शायद वही उसके खिलाफ सबसे बड़ी गलती होगी.'
 

उत्तराखंड की महिलाओं को स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा देने का ऐलान कर सकती है। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

उत्तराखंड रोडवेज की लगभग 900 बसें रोजाना सड़कों पर दौड़ती हैं। इनमें औसतन सवा लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं। दैनिक यात्रियों में करीब 50 हजार छात्राएं और महिलाएं होती हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की मांग कर रही है। परिषद ने इसे लेकर हाल में सीएम से मुलाकात की थी। इसके चलते शासन की ओर से सुझाव मांगने पर रोडवेज प्रबंधन ने बुधवार को प्रस्ताव सौंप दिया।

वित्तीय स्थिति सुधरने की उम्मीद
रोडवेज का मानना है कि इस कदम से न केवल महिला सशक्तीकरण को मजबूती मिलेगी, बल्कि घाटे से जूझ रहे रोडवेज की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। उधर, यूपी की बसों में जल्द ही महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने की तैयारी है। इससे आय के मामले में उत्तराखंड को यूपी रोडवेज से चुनौती मिलती।

इन राज्यों में भी मुफ्त सफर की सुविधा
कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए शक्ति योजना, तेलंगाना में स्त्री शक्ति योजना, केरल में प्रियदर्शनी और आंध्र प्रदेश में स्त्री शक्ति योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर व दिल्ली में भी महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस से 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त बस सफर की सुविधा देने जा रही है।

रोडवेज की 'आमदनी अठन्नी- खर्चा रुपया’
वर्तमान में उत्तराखंड रोडवेज भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। रोडवेज पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारियां हैं। रोडवेज की दैनिक आय लगभग 1.5 करोड़ रुपये है, जबकि दैनिक खर्च 2.20 करोड़ रुपये से भी अधिक है। कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है।

उत्तराखंड रोडवेज के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार को महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा के लिए सुझाव मांगे जाने पर हमने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह व्यवस्था लागू होने से रोडवेज को लाभ ही होगा, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अकेले सफर नहीं करतीं, उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी यात्रा करते हैं, जिससे हमारी बसों में यात्री संख्या बढ़ेगी।

India vs Pakistan क्रिकेट मैच आपको एशियन गेम्स में शुरुआत में ना देखने को मिले। जापान के नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए शेड्यूल ही कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है कि चिर-प्रतिद्वंदी टीम भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना शुरुआती मैचों में ना हो। अगर भिड़ें भी तो सीधे मेडल मैच में एकदूसरे से टक्कर हो। आमतौर पर एशियन टूर्नामेंट में लीग फेज में ही भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिलती है, लेकिन शायद इस बार ऐसा होने की उम्मीद नहीं है।

दरअसल, एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट कॉम्पिटिशन में भारत और पाकिस्तान टॉप 2 सीडेड टीमें हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों की भिड़ंत ही इस टूर्नामेंट में न हो। अगर वे आखिरकार एक-दूसरे से भिड़ते भी हैं तो यह फिर गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ाई होगी। पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाओं के इवेंट में भी इसी पैटर्न की उम्मीद की जा रही है।

19 सितंबर से आयोजित होंगे एशियन गेम्स
एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे, जिसमें क्रिकेट 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इसकी शुरुआत महिलाओं के मैचों (फाइनल 22 सितंबर को) से होगी, जिसके बाद पुरुषों के मैच होंगे। पुरुषों के मुकाबले में 10 टीमें और महिलाओं के इवेंट में 8 टीमें हैं। मेंस और वुमेंस टीमों के साथ संयोग कुछ ऐसा हो रहा है कि दोनों ही कंप्टीशन में हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना ना हो, अगर होगा भी तो फिर मेडल मैच ही वह हो सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की पुरुष टीम को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है, क्योंकि ये सभी टीमें टॉप सीडेड हैं। वहीं, अफगानिस्तान समेत बाकी छह टीमों को ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा। भारत क्वार्टर फाइनल 2 में खेलेगा और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में है। ऐसे में लीग फेज तो भारत और पाकिस्तान खेलेंगे नहीं और क्वार्टर फाइनल में भी दोनों का आमना-सामना नहीं होगा। हालांकि, दोनों देश 28 सितंबर को मैच खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान की विरोधी टीमें ग्रुप स्टेज से क्वालीफाई करने के बाद तय होंगी।

भारत और पाकिस्तान की लड़ाई संभव नहीं
यहां तक कि सेमीफाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान के भिड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल 2 और क्वार्टर फाइनल 3 की विजेता टीमों के बीच आयोजित होगा और एक अन्य सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल 1 और क्वार्टर फाइनल 4 की विजेता के बीच होगा। Q2 में इंडिया है और Q1 में पाकिस्तान है। ऐसे में दोनों की भिड़ंत यहां भी नहीं होगी, लेकिन दोनों के मैच सेम डे पर खेले जाएंगे।

इसका मतलब है कि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी टीमें सिर्फ गोल्ड मेडल मैच या फिर सेमीफाइनल हारने पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में ही भिड़ सकती हैं। वो दोनों मैच भी 3 अक्टूबर को होने हैं। अगर सेमीफाइनल में कोई एक टीम हार जाती है तो फिर दोनों का आमना-सामना ही इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। अफगानिस्तान के अलावा, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और ओमान ग्रुप स्टेज के मैचों में भिड़ेंगे।

वुमेंस कंप्टीशन में भी यही है ड्रॉ
एशियन गेम्स के वुमेंस क्रिकेट कंप्टीशन में भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है। भारतीय महिला टीम टॉप सीड है, जबकि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद चौथे नंबर 4 पर है। इस टूर्नामेंट का ड्रॉ कुछ ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत फाइनल यानी गोल्ड मेडल मैच या फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच में होगी, क्योंकि क्वार्टरफाइनल में भारत को जापान से भिड़ना है और सेमीफाइनल में इंडिया का सामना बांग्लादेश या हांगकांग या चीन से होगा, जबकि पाकिस्तान अपने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में थाईलैंड से भिड़ेगा और सेमीफाइनल में उन्हें श्रीलंका या मलेशिया से भिड़ना होगा। दोनों टीमें फिर फाइनल में भिड़ सकती हैं या फिर दोनों सेमीफाइनल हारती हैं तो तीसरे नंबर के मैच के लिए भिड़ेंगी अगर कोई एक टीम सेमीफाइनल हारी तो फिर दोनों की भिड़ंत ही नहीं होगी। 22 सितंबर को मेडल मैच वुमेंस कंप्टीशन में होंगे।

दिल्ली में आज का सोने का रेट
देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,54,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,840 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट
बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,54,930 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 104 रुपये चढ़ा है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,41,910 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 111 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,42,120 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट
यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,54,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 104 रुपये बढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,910 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी?
सोने की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह चीन के केंद्रीय बैंक की लगातार खरीदारी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 20 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। इससे बाजार में सोने की मांग मजबूत वैश्विक अनिश्चितता है। मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख कर रहे हैं। जब भी वैश्विक जोखिम बढ़ता है, सोने की मांग बढ़ जाती है और इसकी कीमतों में तेजी आती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है। निवेशक फेड के अगले फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा, कीमतों में हल्की गिरावट आने पर बड़े संस्थागत निवेशकों ने भी सोने में खरीदारी बढ़ाई है, जिससे सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

 बाल आयोग की पहल और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के सहयोग से वनवासी बचपन को मिली नई उम्मीद, स्वास्थ्य में 80 प्रतिशत सुधार 

 लंबी प्रक्रिया के बाद मिला बड़ा सुकून जनजाति बेटी के साथ हुआ न्याय 

रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की संवेदनशील पहल और निरंतर प्रयासों से गंभीर बीमारी से जूझ रही एक बालिका के जीवन में नई उम्मीद जगी है। जिस बालिका का शरीर धीरे-धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा था और जिसकी स्थिति बेहद गंभीर थी, उसके स्वास्थ्य में एम्स रायपुर में उपचार के बाद अब लगभग 80 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

बालिका की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी मिलने के बाद अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बेहतर उपचार के लिए आवश्यक पहल की। उन्होंने दंतेवाड़ा कलेक्टर से चर्चा कर बालिका के उपचार, देखभाल और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

अध्यक्ष डॉ. शर्मा की पहल पर दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा बालिका की देखभाल एवं आवश्यक समन्वय के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और बालिका को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित किया।

इसके पश्चात बालिका को बेहतर एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स रायपुर में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बालिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए लगातार उपचार, जांच एवं आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल की।

एम्स रायपुर में त्वचा रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सत्यकी गांगुली तथा डॉ. नम्रता छाबड़ा सहित बहुविषयक चिकित्सा टीम ने बालिका की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया तथा उसकी आवश्यकता के अनुरूप चरणबद्ध उपचार योजना तैयार की। उपचार के दौरान त्वचा संबंधी समस्याओं के साथ-साथ बालिका के समग्र स्वास्थ्य, पोषण, संक्रमण की रोकथाम तथा अन्य संबंधित चिकित्सकीय पहलुओं पर भी निरंतर ध्यान दिया गया।

 एम्स के चिकित्सकों के अथक प्रयास, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के सहयोग तथा अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की सतत पहल और निगरानी के परिणामस्वरूप बालिका के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान में उसके स्वास्थ्य में लगभग 80 प्रतिशत सुधार हो चुका है, जो उसके परिजनों और उपचार से जुड़े सभी लोगों के लिए बेहद उत्साहजनक है। 

अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा लगातार बालिका के स्वास्थ्य की प्रगति की जानकारी लेती रहीं और संबंधित चिकित्सकों एवं अधिकारियों से समन्वय बनाए रखा। उनका उद्देश्य रहा कि गंभीर बीमारी से जूझ रही इस बालिका को समय पर बेहतर उपचार, पोषण और आवश्यक देखभाल मिल सके तथा वह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौट सके।

अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा—

“हर बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इस बालिका के उपचार में एम्स के चिकित्सकों ने जिस समर्पण और अथक प्रयास के साथ कार्य किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। दंतेवाड़ा कलेक्टर एवं जिला प्रशासन द्वारा भी बालिका की देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर संवेदनशीलता के साथ सहयोग किया गया। बालिका के स्वास्थ्य में 80 प्रतिशत सुधार हम सभी के लिए बेहद संतोषजनक और उत्साहजनक है। हमारा प्रयास है कि वह पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौटे और उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे।”

बालिका के स्वास्थ्य में आए इस सकारात्मक बदलाव से उसके परिजनों एवं उसकी देखभाल कर रहे लोगों में खुशी का माहौल है। इस पूरे उपचार एवं देखभाल की प्रक्रिया में सहयोग देने वाले एम्स रायपुर के चिकित्सकों एवं बहुविषयक चिकित्सा टीम, अस्पताल प्रशासन, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन तथा बालिका के उपचार के लिए निरंतर पहल करने वाली अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के प्रयासों को सराहा जा रहा है।

गंभीर बीमारी से जूझ रही इस बालिका के स्वास्थ्य में आया यह सुधार न केवल उसके परिवार के लिए राहत और खुशी का विषय है, बल्कि यह इस बात की भी मिसाल है कि संवेदनशील पहल, समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा, प्रशासनिक सहयोग और निरंतर प्रयासों से मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद की नई राह बनाई जा सकती है।

लोक निर्माण मंत्री ने भोपाल की सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर दिए सुधार के निर्देश
मुख्य अभियंता ब्रिज एवं मुख्य अभियंता भोपाल सड़कों का करें गहन निरीक्षण
 क्विक सेट सीमेंट और पेवर ब्लॉक से तत्काल भरे जाएंगे गड्ढे

भोपाल

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने वर्षाकाल के कारण भोपाल में विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों और विभिन्न स्थानों पर हुए गड्ढों को गंभीरता से लेते हुए उनकी तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण नागरिकों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाए रखना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मंत्री सिंह ने भोपाल की सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य अभियंता ब्रिज एवं मुख्य अभियंता भोपाल को निर्देशित किया कि वे आज ही शहर की प्रमुख सड़कों, पुलों और यातायात की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का गहन निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों को चिह्नित कर तत्काल सुधार कार्य प्रारंभ कराया जाए।

मंत्री सिंह ने कहा कि वर्षा के कारण जहां डामरीकरण अथवा स्थायी मरम्मत तत्काल संभव नहीं है, वहां क्विक सेट सीमेंट, पेवर ब्लॉक अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर गड्ढों को तुरंत भरा जाए। सुधार कार्य इस प्रकार किया जाए कि नागरिकों को शीघ्र राहत मिले और वाहनों का सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के सुधार कार्य में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों की नियमित निगरानी की जाए और बारिश के दौरान पुनः गड्ढे होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए मैदानी अमले को सतर्क रखा जाए। प्रमुख मार्गों के साथ ही आंतरिक और संपर्क सड़कों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मंत्री सिंह ने कहा कि सड़क मरम्मत केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक सुधार कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर कार्य की निगरानी करें अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही। उन्होंने निरीक्षण और सुधार कार्यों की प्रगति से उन्हें अवगत कराने के भी निर्देश दिए।

भोपाल
80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर के उपलक्ष्य में, शहर के अग्रणी शैक्षणिक संस्थान एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस (LNCT Group), भोपाल द्वारा एक विशाल एवं भव्य 'वंदे भारत तिरंगा यात्रा' का सफल आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा में संस्थान के लगभग 7,000 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय उत्साह के साथ भाग लिया।
यह भव्य रैली भोपाल के ऐतिहासिक टी.टी. नगर स्टेडियम से प्रातः अत्यंत हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के जयघोष के साथ प्रारंभ हुई। हाथों में लहराता राष्ट्रध्वज तिरंगा, सिर पर देशभक्ति की भावना और 'भारत माता की जय' व 'वंदे मातरम' के गगनभेदी नारों के साथ विद्यार्थियों का जनसैलाब शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ एम.वी.एम. 
 (MVM) कॉलेज ग्राउंड पहुँचा, जहाँ इस विशाल यात्रा का गरिमामय समापन हुआ।

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ एवं आकर्षण:
 * 7,000 विद्यार्थियों की अनुशासित भागीदारी: यात्रा के दौरान पूरा मार्ग तिरंगे के रंगों से पटा हुआ दिखाई दिया। हाथों में विशाल तिरंगा थामे विद्यार्थियों के अनुशासन और उत्साह ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
 * सांस्कृतिक एवं देशभक्ति की झलक: रैली के मार्ग में जगह-जगह विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।
 * एम.वी.एम. ग्राउंड पर समापन: यात्रा के एम.वी.एम. ग्राउंड पहुँचने पर एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जहाँ सभी उपस्थित जनसमूह ने राष्ट्रगान गाया और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर एलएनसीटी ग्रुप के चेयरमैन जय नारायण चौकसे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। युवाओं का यह अभूतपूर्व उत्साह यह दर्शाता है कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित और सशक्त हाथों में है।
कार्यक्रम के अंत में एलएनसीटी ग्रुप ने इस तिरंगा यात्रा को सुरक्षित एवं सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और भोपाल की जनता का सहदय आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉ अनुपम चौकसे ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा:
"युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। 'वंदे भारत तिरंगा यात्रा' का मुख्य उद्देश्य केवल स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना नहीं, बल्कि हमारी नई पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना, नागरिक कर्तव्यों और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के प्रति कृतज्ञता की भावना को जागृत करना है। आज भोपाल की सड़कों पर 7,000 से अधिक युवाओं का यह अभूतपूर्व उत्साह यह सिद्ध करता है कि हमारे देश का भविष्य अत्यंत सुरक्षित, ऊर्जावान और सशक्त हाथों में है।"

टोयोटा ने अपनी मिडसाइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने कार का एरो ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है, जो लिमिटेड एडिशन स्टाइलिंग पैकेज है. ये स्टाइलिंग पैकेज मिडनाइट ब्लैक जी और वी वेरिएंट पर बेस्ड होगा। 

एरो ब्लैक एडिशन पैकेज नियो ड्राइव और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन में मिलेगा. इस पैकेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने होंगे. एरो ब्लैक एडिशन पैकेज की कीमत 31,999 रुपये है. इस पैकेज में कई एक्सटीरियर एन्हांसमेंट्स देखने को मिलेंगे। 

क्या होगा इस पैकेज में खास?
हायराइडर के इस पैकेज में ब्लैक थीम्ड एक्सटीरियर एलिमेंट्स मिलेंगे. इसमें फ्रंट ग्रिल अपर गारनिश, फ्रंट स्पॉयलर, हेडलैम्प्स पर ब्लैक गारनिश, टेलगेट गारनिश और रियर स्पॉयल मिलता है. इसके साथ ही एसयूवी पर एरो ब्लैक का एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन बैज मिलेगा। 

ये स्टाइलिंग पैकेज सीमित समय के लिए होगा. अगर स्टॉक खत्म हो जाता है, तो आपको ये पैकेज नहीं मिलेगा. हालांकि, इसकी जगह आप टोयोटा का डीलर लेवल ऑल ब्लैक पैकेज खरीद सकते हैं. इस कार की कीमत 11.31 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. जबकि कार के हाइब्रिड वर्जन की कीमत 17.18 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है। 

इंजन, माइलेज और फीचर्स
ये कार दो पावरट्रेन- सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड और नियो ड्राइव में आती है. कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं नियो ड्राइव में 1.5 लीटर का के-सीरीज का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैन्युअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट्स में आता है। 

हायराइडर में ट्विन एलईडी डीआरएल्स, क्रिस्टल ग्रिल, 17 इंच के एलॉय वील्स, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पैनोरोमिक सनरूफ, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग और 360 डिग्री कैमरा मिलता है. ये कार 2022 में लॉन्च हुई थी, तब से अब तक इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। 

'आजादी की धुन' में इतिहास का गौरव, वर्तमान का कर्तव्य और भविष्य का संकल्प : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ‘आजादी की धुन’ समारोह में हुए शामिल

100 युवा कलाकारों की एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति बनी आकर्षण का केंद्र, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समां

रायपुर 
 राजधानी रायपुर की शाम आज देशभक्ति के सुरों से गूंज उठी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित ‘आजादी की धुन’ समारोह में प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से आए 100 युवा कलाकारों ने विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति देकर देशभक्ति का अनुपम वातावरण निर्मित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समारोह में शामिल हुए और युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रप्रेम के भाव से सराबोर कर दिया।

मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘आजादी की धुन’ देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या एवं बलिदान को स्मरण करने का सुनहरा अवसर है। 'आजादी की धुन’ हमें इतिहास के गौरव का स्मरण, वर्तमान के कर्तव्यों का बोध और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प दिलाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 100 युवा कलाकारों द्वारा एक साथ अलग-अलग वाद्ययंत्रों पर देशभक्ति की धुनों की प्रस्तुति अपने आप में अनूठा प्रयास है। उन्होंने इस अभिनव आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और सभी कलाकारों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत में भावनाओं को जागृत करने और लोगों को एक सूत्र में जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी गीतों, कविताओं और नारों ने देशवासियों के भीतर स्वाधीनता की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्ति के गीतों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारे क्रांतिकारियों और सेनानियों का मनोबल बढ़ाया तथा करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट किया। आज भी जब देशभक्ति की धुनें सुनाई देती हैं, तो मन में राष्ट्र के प्रति गर्व और समर्पण का भाव स्वतः जागृत हो उठता है।

मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता हमें असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। अनेक क्रांतिकारियों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हजारों सेनानियों ने कारावास की कठोर यातनाएं सहीं और लाखों देशवासियों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित असंख्य राष्ट्रनायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। आज हम स्वतंत्र वातावरण में अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारे लिए केवल अधिकारों का उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने का संकल्प भी है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि करोड़ों देशवासियों के संघर्ष से प्राप्त इस बहुमूल्य आजादी की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना और राष्ट्र को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के गौरवशाली योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती ने भी अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने अन्याय और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बस्तर के जननायक वीर गुण्डाधुर ने भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की। ऐसे महान सेनानियों का शौर्य और बलिदान छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आजादी की धुन’ जैसे आयोजन विशेष रूप से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के संघर्ष और उसके मूल्यों से जोड़ते हैं। नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि जिस स्वतंत्र भारत में वे आज अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, उसके पीछे कितने ही ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का संघर्ष और त्याग है। स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। इसे साकार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और सामर्थ्य के साथ आगे आना होगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ‘विकसित भारत’ के निर्माण में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे तथा छत्तीसगढ़ अपनी सामर्थ्य और संभावनाओं के अनुरूप देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री साय ने समारोह में शामिल कलाकारों एवं युवाओं को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि आजादी का यह उत्सव हमें अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण कराने के साथ ही उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुमोना सेन, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला, स्काउट-गाइड के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह खालसा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, कलाकार और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

 इंदौर में कनाड़िया से खजराना गणेश मंदिर के बीच बनने वाली लिंक रोड का इंतजार अब खत्म होने गया है। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना मद से क्षेत्रीय विधायक ने 10 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दे दिए हैं, जिसके बाद एमआइसी में प्रस्ताव रखा जाने वाला है। इसमें पहले किए गए टेंडर को निरस्त कर नया टेंडर बुलाने को मंजूरी दी जाएगी। करीब 1.5 किमी लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसकी योजना पांच साल पहले बनी थी। इसके बनने से कनाड़िया से खजराना गणेश मंदिर के बीच एक नया रोड तैयार हो जाएगा, जिससे रिंग रोड का लोड भी कम होगा।

कनाड़िया रोड पर प्रेम बंधन गार्डन के सामने से गोयल नगर होते हुए खजराना गणेश मंदिर पार्किंग तक लिंक रोड निर्माण की ह्रश्वलानिंग निगम योजना शाखा ने साल 2022 की थी। 18 मीटर यानी 60 फीट चौड़ी और लगभग 1350 मीटर यानी 1.5 किलो मीटर लंबी सड़क बनाने की ह्रश्वलानिंग पर काम शुरू किया गया। रोड निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के साथ मंजूर कर दिए गए।

हाईकोर्ट पहुंच चुका मामला
2023 में रोड की खुदाई कर समतल करने का काम शुरू कर दिया गया था। साथ ही बाधित पेड़ों की शिफ्टिंग भी हो गई थी। रोड निर्माण का काम चल ही रहा था कि जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक व्यक्ति ने सड़क निर्माण में उसकी निजी जमीन लेने का आरोप लगाया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट से स्टे होने के कारण रोड निर्माण कार्य रुक गया। ऐसे में रोड को बनाने के प्रयास निगम लगातार करता रहा और अब जाकर सफलता मिली है। निगम अफसरों के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया था, उसने सड़क बनाने की सहमति दे दी है। इसके लिए निगम को रोड का अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ा है।

दूरी होगी कम और बचेगा समय
वर्तमान में कनाड़िया एवं पूर्वी क्षेत्र के लोगों को खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए पहले बंगाली चौराहा और फिर खजराना चौराहा होते हुए पहुंचना पड़ता है। कनाडिय़ा रोड पर प्रेम बंधन गार्डन शासकीय भूमि के रास्ते गोयल नगर होते हुए खजराना गणेश मंदिर तक लिंक रोड बनने से लोगों को काफी फायदा होगा, कनाडिय़ा एवं अन्य क्षेत्र के लोग सीधे ही खजराना गणेश मंदिर की पार्किंग तक कम समय और कम दूरी में पहुंच जाएंगे।

नया एसओआर आने से बढ़ी लागत
इधर, जमीन को लेकर विवाद खत्म होने के चलते पिछले पांच साल से अटके इस लिंक रोड बनाने का जहां रास्ता साफ हो गया है, वहीं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने सड़क बनाने के लिए निगम को मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना मद से 10 करोड़ रुपए दिए हंै। निगम को दिए जा रहे 10 करोड़ रुपए से रोड बनाने की स्वीकृति लेने और रोड निर्माण को लेकर पहले किए गए टेंडर को खत्म कर नया बुलाने को लेकर निगम योजना शाखा की तरफ प्रस्ताव कल होने वाली एमआइसी की बैठक में रखा जाएगा। अफसरों का कहना है कि नया एसओआर (शेड्यूल ऑफ रेट) आने से रोड निर्माण की लागत बढ़ गई है। पहले सड़क करीब 9 करोड़ रुपए में बन रही थी, लेकिन अब करीब 12 करोड़ रुपए में बनेगी। बाकी के 2 करोड़ रुपए राज्य शासन से मांगे जाएंगे।

राजधानी भोपाल में स्थित राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एलायंस एयर लाइंस हवाई सेवी की रीवा, कोलकाता, पटना फ्लाइट को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। यानी राजधानी भोपाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के साथ उड़ान भरने वाली इन फ्लाइट्स को 65 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी मिल रही है। अगले महीने से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन के बाद दिवाली दशहरा तक इन फ्लाइट्स में सीट बुकिंग की इंक्वायरी प्राप्त हो रही हैं।

राजधानी भोपाल से नवरात्रि के दिनों में कोलकाता जाने वाले यात्रियों को इस फ्लाइट का लंबे समय से इंतजार रहा है। एलायंस एयर द्वारा संचालित फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन सेवाएं देंगी। एलायंस एयर की ये सीधी फ्लाइट भोपाल से हर रविवार, सोमवार और बुधवार को संचालित की जाएगी।

भोपाल से कोलकाता सप्ताह में 6 दिन फ्लाइट
इस संबंध में भोपाल एयरपोर्ट के निदेशक आलोक त्रिपाठी का कहना है कि, इस रूट पर 72 सीटर एटीआर-72 विमान का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 70 यात्रियों को ले जाने की है। पटना के लिए शुरू हुई इस नई उड़ान ने भोपाल से कोलकाता के सफर को भी आसान बना दिया है। ऐसे में अब यात्रियों को भोपाल से कोलकाता और वापसी के लिए सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार को छोड़कर) कनेुक्टिंग फ्लाइट की सुविधा मिलेगी।

ये रहेगा फ्लाइट का शेड्यूल
-रविवार, सोमवार और बुधवार: इन तीन दिनों में फ्लाइट का रूट भोपाल-पटना-कोलकाता और वापसी में कोलकाता-पटनाभोपाल रहेगा।
-मंगलवार, गुरुवार और शनिवार: विमान सेवा भोपालरीवा- कोलकाता और वापसी में कोलकाता-रीवा-भोपाल रूट पर संचालित की जाएगी।

कोलकाता के लिए 6 दिन कनेक्टिंग फ्लाइट
पटना के लिए शुरू हुई इस नई उड़ान ने भोपाल से कोलकाता के सफर को भी आसान बना दिया है। अब यात्रियों को भोपाल से कोलकाता और वहां से वापसी के लिए सप्ताह में छह दिन (केवल शुक्रवार को छोड़कर) कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी।

भारत के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे श्रीलंका में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कमेंट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. वह 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली सीरीज के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कमेंट्री पैनल में शामिल होंगे. रहाणे अब माइक्रोफोन के पीछे एक नई भूमिका निभाएंगे और इंटरनेशनल रेड-बॉल क्रिकेट के अपने अनुभव को ब्रॉडकास्ट में लाएंगे। 

37 वर्षीय रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए. इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को टेस्ट सीरीज में यादगार जीत दिलाई और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कई यादगार विदेशी जीतों का हिस्सा भी रहे। 

'टेस्ट कमेंट्री में डेब्यू करने को लेकर उत्साहित'
रहाणे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'मैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर भारत के श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट कमेंट्री में अपना डेब्यू करने को लेकर उत्साहित हूं. टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का सबसे बड़ा फॉर्मेट है और इतने सालों तक इस फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब खेल को एक अलग नजरिए से देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। 

फैंस को खेल की बारीकियां समझाएंगे रहाणे
उन्होंने कहा कि, 'मैं अपने अनुभव शेयर करने, खेल की बारीकियों को समझाने और फैंस को उन फैसलों, रणनीतियों और पलों के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हूं जो टेस्ट मैच का रुख बदल सकते हैं.' रहाणे ने आगे कहा कि, 'मुझे उम्मीद है कि मैं फैंस के लिए ब्रॉडकास्ट के अनुभव को और बेहतर बना पाऊंगा और उन्हें मैदान पर होने वाली चीजों की गहरी समझ दे पाऊंगा। 

अजिंक्य रहाणे को कितनी मिलेगी कमेंट्री फीस?
दरअसल, अजिंक्य रहाणे की कमेंट्री फीस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए उनकी कमाई का सटीक आंकड़ा बताना संभव नहीं है. हालांकि, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में प्रचलित रिपोर्ट्स के अनुसार जूनियर कमेंटेटर्स को आमतौर पर 35 हजार से 40 हजार रुपये प्रतिदिन, मिड-लेवल कमेंटेटर्स को 1 से 3 लाख रुपये प्रतिदिन और बड़े नामों को 6 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक प्रति मैच/दिन तक मिल सकता है। 

रहाणे की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वह कमेंट्री की दुनिया में नए हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबा अनुभव रखते हैं. ऐसे में उनकी फीस नए कमेंटेटर्स की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन पहली कमेंट्री असाइनमेंट होने के कारण उन्हें टॉप-टियर ब्रॉडकास्टर्स वाली फीस मिल रही हो, यह मान लेना भी सही नहीं होगा. इंडस्ट्री ट्रेंड को देखते हुए माना जा सकता है कि वह मिड-लेवल और सीनियर कमेंटेटर रेंज के बीच कहीं हो सकते हैं, हालांकि यह केवल अनुमान है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। 

आकाश चोपड़ा ने बताया कमेंटेटर की कैसे होती है कमाई?
भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने  एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर राज शमानी के साथ बातचीत में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की कमाई के बारे में कुछ खास बातें बताईं. जब उनसे कमेंटेटर की सालाना कमाई के बारे में पूछा गया, तो चोपड़ा ने बताया कि पेमेंट का तरीका आम तौर पर अनुभव, प्रतिष्ठा और कितने दिनों तक मैच कवर किए गए, इस पर निर्भर करता है। 

उन्होंने कहा कि जूनियर या नए कमेंटेटर आम तौर पर हर दिन 35,000 से 40,000 रुपये कमाते हैं और अक्सर साल में लगभग 100 दिन काम करते हैं, हालांकि कॉम्पिटिशन और शेड्यूल की वजह से उस संख्या तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. इसका मतलब है कि महीने में लगभग 2-2.5 लाख रुपये की कमाई. चोपड़ा ने यह भी कहा कि जब वे बड़े ब्रॉडकास्टिंग ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो यह कमाई और बढ़ सकती है। 

चोपड़ा ने कमाई में बड़े अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि, टॉप कमेंटेटर के लिए, पेमेंट हर दिन 10 लाख रुपये तक जा सकता है. जब राज शमानी ने सालाना कमाई का हिसाब लगाया, तो उन्होंने बताया कि टॉप लेवल पर काम करने वाला कमेंटेटर, जो साल में लगभग 100 दिन काम करता है, 10-12 करोड़ रुपये कमा सकता है। 

यह कमाई टूर्नामेंट पर निर्भर करती है और ICC के टूर्नामेंट स्पोर्ट्स मीडिया में सबसे ज़्यादा कमाई वाले होते हैं. आकाश चोपड़ा, जो कई ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम करते हैं, ने बताया कि कमेंट्री अब एक गंभीर और कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन बन गया है. लाखों फैंस को खेल की बारीकियां समझाने की वजह से, कमेंटेटर भी खिलाड़ियों की तरह ही पहचाने जाने लगे हैं और इससे मिलने वाला फाइनेंशियल रिवॉर्ड वाकई बहुत ज़्यादा हो सकता है। 

भारत के टॉप-5 कमेंटेटर
भारत में क्रिकेट कमेंट्री की बात हो तो हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग सबसे चर्चित नामों में गिने जाते हैं. हर्षा भोगले अपनी शानदार भाषा और मैच की गहरी समझ के लिए मशहूर हैं, जबकि रवि शास्त्री अपनी दमदार आवाज और यादगार कमेंट्री स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं. सुनील गावस्कर तकनीकी विश्लेषण में माहिर माने जाते हैं, वहीं आकाश चोपड़ा हिंदी कमेंट्री में आंकड़ों और रणनीतिक विश्लेषण के लिए लोकप्रिय हैं. वीरेंद्र सहवाग अपने बेबाक अंदाज, हास्य और दिलचस्प टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। 

8वें वेतन आयोग के 9 महीने का समय बीत चुका है। अब आयोग के पास सिर्फ 9 महीने का ही समय बचा है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देना है। इस बची भारत पेंशनर्स समाज ने बड़ी मांग कर दी है। आयोग से इस यूनियन ने महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर्स से लेकर 45000 रुपये कम से कम पेंशन रखने की डिमांड की है। संगठन का कहना है कि बढ़ते खर्च को देखते हुए पेंशनर्स के लिए कम-कम पेंशन की व्यवस्था की जाए। जिससे कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान अच्छा जीवन व्यतीत कर सके।

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 7 अगस्त को इस संगठन ने दिल्ली में आयोग के सामने अपनी डिमांड को रखा है।

4 बार बढ़े महंगाई भत्ता (8th pay commission da updates)
मौजूदा समय में केद्रीय कर्मचारियों को साल भर में दो बार महंगाई भत्ता और DR मिलता है। भारत पेंशनर्स समाज ने कहा है कि हर तीन महीने में डीए में इजाफा किया जाए। सगंठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से पेंशनर्स पर काफी दबाव होता है। ऐसे में 6 महीने का समय काफी अधिक हो जाता है।

25% डीए पर मर्जर
भारत पेंशनर्स समाज की तरफ से मांग की गई है कि 25 प्रतिशत डीए होने पर उसका मर्जर बेसिक पे से कर दिया जाए। जिससे कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार बेसिक पे मिलता रहे। मौजूदा समय में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत है।

फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग (8th Pay Commission fitment factors)
बीपीएस ने सिर्फ पेंशन को 45000 रुपये करने की मांग नहीं की है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग की है। अगर ऐसा हुआ तो मिनिमम बेसिक सैलरी 1800 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये हो जाएगा।

फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग (8th Pay Commission family unit)
इस संगठन ने फैमिली यूनिट को भी बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा समय में फैमिली यूनिट 3 है। इस बढ़ाकर 5.2 करने की मांग की गई है। संगठनों का कहना है कि माता-पिता को भी फैमिली यूनिट में जोड़ा जाए।

8वें पेंशन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 में हुआ था। इस पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है। बता दें, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन और पेंशन पर फैसला किया जाएगा। इस आयोग का गठन 10 साल के बाद किया जाता है।

तेलंगाना के विधायक टी राजा ने बागेश्वर धाम में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को अनपढ़ बताया। उन्होंने कहा- कांवड़ियों पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना।

मौलाना साजिद रशीदी ने हाल ही में कांवड़ियों पर सवाल उठाया था। उन्होंने उनकी तुलना नशेड़ियों, भंगेड़ियों और आतंकवादियों से की थी। टी राजा ने इसी बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा- मदरसों से आतंकवादी बनने वालों को ज्ञान दें। लाल किले पर बम फोड़ने वाले डॉक्टरों को ज्ञान दें।

लाल टोपी पहनकर रामभक्तों पर गोली चलाई गई थी
टी राजा ने कहा, तुमने क्या शब्दों का उपयोग किया है? क्या हमारे कांवड़ी गंजेड़ी हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, क्या आतंकवादी हैं? बसों पर हमला करते हैं?। इस तरह की भद्दी टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी?

टी राजा ने कहा कि अगर राजनीति ही करनी है तो उन लोगों की पार्टी में चले जाएं, जिन्होंने लाल टोपी पहनकर रामभक्तों पर गोली चलाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए।

रशीदी ने कांवड़ियों की तुलना 'आतंकवादियों' से की थी
दरअसल, 6 अगस्त को मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान में कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोगों की तुलना 'आतंकवादियों' और 'नशेड़ियों' से की थी। उन्होंने दावा किया था कि सड़कों पर हुड़दंग, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने वाले लोग शिवभक्त नहीं, बल्कि दहशतगर्द हैं।

रशीदी के बयान के बाद हिंदू संगठनों और सनातन प्रेमियों में भारी आक्रोश फैल गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में हिंदू संघर्ष समिति की शिकायत पर उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

अखिलेश यादव को 'नालायक बेटा' बताया
टी राजा ने मौलाना रशीदी के बयान पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इतिहास का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का नाम लिया। अखिलेश यादव को 'नालायक बेटा' और 'अखिलेश मुल्ला' कहा। सपा पहले भी हिंदू विरोधी थी और आज भी है।

टी राजा ने कहा कि इन लोगों का न तो सनातन से कोई लेना-देना है और न ही सनातन पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ ये टिप्पणी करते हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो सनातन के खिलाफ बात करें, उसको पीछे के डोर से सपोर्ट करो, उसको हवा दो और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करो। यही इस पार्टी का उद्देश्य है। हिंदू विरोधी हैं सब लोग।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) के तहत मध्य प्रदेश ने देशभर में जांच के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक 1,33,69,993 (1.33 करोड़ से अधिक) लोगों की सिकल सेल जांच की जा चुकी है।

देशभर में सिकल सेल के जितने मरीज चिह्नित किए गए हैं, उनका 59.28% (लगभग 60 फीसदी) हिस्सा अकेले ओडिशा और मध्य प्रदेश में है।

जांच में एमपी में 40,741 लोग सिकल सेल बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं, जबकि 2,45,024 व्यक्ति 'वाहक' (कैरियर) के रूप में चिह्नित हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल इलाकों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला अस्पतालों के माध्यम से इन मरीजों की डिजिटल ट्रैकिंग और मुफ्त इलाज (हाइड्रोक्सीयूरिया और फॉलिक एसिड वितरण) करा रही है।

देशभर में 7.27 करोड़ लोगों की जांचें हुईं
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 17 प्रमुख जनजातीय बहुल राज्यों में अब तक 7.27 करोड़ (7,27,10,014) से ज्यादा लोगों की सिकल सेल जांच की जा चुकी है। इस जांच अभियान में 20,47,145 लोग सिकल सेल के 'वाहक' (कैरियर) पाए गए हैं, जबकि 2,49,167 लोग इस बीमारी से 'पीड़ित' पाए गए हैं। इस मिशन की निगरानी राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल से की जा रही है।

सबसे ज्यादा मरीज ओडिशा में, एमपी दूसरे नंबर पर
सिकल सेल से ग्रसित मरीजों की सबसे अधिक संख्या ओडिशा में है, जहां 1,06,969 मरीज चिह्नित हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 40,741 मरीज, गुजरात में 30,548 मरीज और महाराष्ट्र में 30,017 मरीज पाए गए हैं। वहीं, जांच के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा, जहां रिकॉर्ड 1.78 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें 28,384 लोग ग्रसित पाए गए हैं।

छोटे अस्पतालों में भी फ्री जांच की सुविधा
सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और जिला अस्पतालों के स्तर तक 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की मुफ्त जांच कर रही है। मरीजों को राहत देने के लिए आवश्यक दवा 'हाइड्रोक्सीयूरिया' को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल कर निचले स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया गया है।

जानिए वाहक क्या होता है?
वाहक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने माता-पिता में से किसी एक से सिकल सेल का दोषपूर्ण जीन (Gene) विरासत में मिलता है, जबकि दूसरे माता-पिता से सामान्य जीन मिलता है। ऐसे व्यक्तियों में बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते और वे एक सामान्य, स्वस्थ जीवन जीते हैं। उन्हें किसी विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि वे खुद बीमार नहीं होते, लेकिन वे इस दोषपूर्ण जीन को अपनी आने वाली पीढ़ी (बच्चों) में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें 'वाहक' कहा जाता है।

सिकल का मरीज भी समझिए
मरीज वह व्यक्ति होता है जिसे अपने माता-पिता दोनों से सिकल सेल का दोषपूर्ण जीन मिलता है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs) नहीं बनतीं, बल्कि वे हंसिए (सिकल) के आकार की चिपचिपी और कड़क हो जाती हैं। इससे शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव ठीक से नहीं हो पाता, जिससे गंभीर दर्द , एनीमिया (खून की कमी) और अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।

इन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल, दवाओं (जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया और फॉलिक एसिड) और निरंतर फॉलो-अप की आवश्यकता होती है।

किट के जरिए कुछ मिनटों में बीमारी की पहचान
आंगनबाड़ी, आशा केंद्र, उपकेंद्र, सीएसपी और पीएचसी समेत अस्पताल में सॉल्युबिलिटी (घुलनशीलता) टेस्ट की सुविधा है। इसमें एक किट की मदद से महज कुछ मिनटों में ही बीमारी की पहचान हो जाती है। बीमारी चिह्नित होने के बाद पैटर्न के लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच कराई जाती है। साल 1984 में पहली बार आईसीएमआर ने एमपी के नर्मदा किनारे के जिलों को सिकलसेल एनीमिया प्रभावित रेड जोन बताया था।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम चाहते हैं कि सबके घरों में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समर्पण भाव से सबकी सेवा है और अंत्योदय ही अंतिम लक्ष्य है।

35 लाख से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में पहुंचे 211 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख 25 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपये अंतरित किए। यह राशि जुलाई 2026 की पेंशन के रूप में संबंधित हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए नागरिकों के सम्मान और सबकी खुशी से बढ़कर दूसरा कोई त्यौहार नहीं है, इसीलिए हमने आने वाले त्योहारों पर सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन राशि अंतरित करने का फैसला लिया।
22 लाख बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा: 99 करोड़ सब्सिडी खातों में ट्रांसफर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 22 लाख 20 हजार से अधिक बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। बहनों के खातों में करीब 99 करोड़ रुपये की दो माह की सब्सिडी पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन तो बहनों का ही माह होता है। बहनें खुश न हों, तो घर में रौनक नहीं होती, इसीलिए हमने अभी से ही उन्हें रक्षाबंधन का उपहार देना शुरू कर दिया है।

हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान, मंत्रियों ने भी किया संबोधित
मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी, लेकिन एमपी के इंदौर शहर में लाभार्थी महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। जिले में 4 लाख 57 हजार 742 महिलाएं लाभार्थी थीं, अब घटकर 4 लाख 38 हजार 88 रह गई है। यानी करीब साढ़े तीन साल में 19654 महिलाएं योजना से से बाहर हो चुकी हैं।

इस दौरान एक ओर प्रति महिला मिलने वाली राशि में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, वहीं लाभार्थियों का दायरा करीब 20 हजार कम हो गया। इसका बड़ा कारण 60 वर्ष उम्र पूरी होना है। इसके अलावा समग्र आइडी, आधार संबंधी दिक्कत, मृत्यु और स्वयं योजना छोड़ने जैसे कारणों से नाम हटना है।

आर्थिक मजबूती देना है योजना का उद्देश्य
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा के अनुसार जिन महिलाओं की पात्रता समाप्त हुई है, उनके नाम नियमों के अनुसार सूची से हटाए गए है।

60 साल उम्र होना सबसे बड़ा कारण
इंदौर में योजना से बाहर हुई 19,654 महिलाओं में बड़ा हिस्सा उन महिलाओं का है, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली। पिछले साढ़े तीन साल में 14,151 महिलाएं इसी वजह से योजना से बाहर हुईं। आंकड़े बताते हैं कि उम्र पूरी होने के कारण योजना से बाहर होने वाली महिलाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। 2024 में जहां 4,040 महिलाएं इस कारण बाहर हुई, वहीं 2026 में यह 5,150 हो गई।

60 वर्ष बाद बाहर महिलाएं

2024: 4,040 महिलाएं
2025: 4,961 महिलाएं
2026: 5,150 महिलाएं
कुल: 14,151 महिलाएं

लाड़ली में पंजीयन बंद, अन्य योजनाओं में चालू
वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन व पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में पात्र नए हितग्राहियों को जोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके विपरीत लाड़ली बहना योजना में नए पंजीयन फिलहाल बंद हैं। ऐसे में मौजूदा सूची में से पात्रता समाप्त होने वाले हितग्राहियों के नाम हटने से लाभार्थियों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो रही है।

इन कारणों से भी घटे लाभार्थी
60 वर्ष की उम्र पूरी: 14,151 महिलाएं
समग्र आइडी हटने: 2,406 महिलाएं
स्वयं योजना छोड़ी:973 महिलाएं
आधार-समग्र मिलान नहीं: 903 महिलाएं
मृत्यु: 763 महिलाएं
आधार की वजह से: 452 महिलाएं
कुल: 19,654 महिलाएं

2023 में शुरू हुई थी योजना
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 5 मार्च 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। नई पात्र महिलाओं के लिए योजना में शामिल होने का रास्ता फिलहाल बंद है।

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राज्यमंत्री  नारायण सिंह पंवार ने पीएम  शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लखनवास में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 1 करोड़ 91 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले 7 अतिरिक्त कक्षों एवं अन्य निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलों का वितरण भी किया।

राज्यमंत्री  पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शैक्षणिक संसाधन और बेहतर वातावरण उपलब्ध हो, ताकि उन्हें शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता न पड़े।

लखनवास के परीक्षा परिणाम में सुधार सराहनीय

राज्यमंत्री  पंवार ने कहा कि लखनवास विद्यालय के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो अत्यंत संतोषजनक और सराहनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि अच्छे परिणाम पर रुकना नहीं है, बल्कि इसे और बेहतर बनाते हुए उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित करने हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जिन बच्चों के माता-पिता उन्हें भोपाल या इंदौर जैसे बड़े शहरों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, उन्हें लखनवास में ही भोपाल और इंदौर जैसा गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और समाज को मिलकर प्रयास करना होगा।

लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें विद्यार्थी

राज्यमंत्री  पंवार ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य, संकल्प और निरंतर मेहनत बेहद जरूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को एकलव्य के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। एकलव्य ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार दृढ़ संकल्प, समर्पण और अनुशासन के साथ साधना की, वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और मेहनत के बल पर देश के शीर्ष नेतृत्व एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बनाएं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को मिल रहे व्यापक अवसर

राज्यमंत्री  पंवार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों की प्रतिभा, रुचि और क्षमता के अनुरूप शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीति है। इसका उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में कौशल, रचनात्मकता, नवाचार, तार्किक क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करना है।

राज्य सरकार शिक्षा को दे रही प्राथमिकता

राज्यमंत्री  पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। पीएम  विद्यालयों के माध्यम से आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहर और गांव के विद्यार्थियों के बीच सुविधाओं और अवसरों का अंतर कम हो तथा ग्रामीण अंचल के बच्चे भी बड़े शहरों के विद्यार्थियों की तरह आधुनिक संसाधनों के साथ आगे बढ़ सकें। राज्यमंत्री  पंवार ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहने, अनुशासन का पालन करने, नियमित अध्ययन करने तथा माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।

2020 में हुई खोदाई में दिखा था शिव मंदिर
वर्ष 2020 में महाकाल मंदिर परिसर में विस्तार कार्य के दौरान खोदाई में यह शिव मंदिर दिखा था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने 2021 से यहां अपने संरक्षण में खोदाई कराई। फिर उसी स्थान पर उसी शैली, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मंदिर बनाया जा रहा है। यह पुरातत्व विभाग की नीति भी है कि मंदिरों को उसी स्वरूप में बनाया जाए।

वेदिबंध के आधार पर ऊंचाई का आकलन
चुनौती यही थी कि कैसे पता चले कि मंदिर कितना ऊंचा या लंबा-चौड़ा था। इस पर समरांगणसूत्रधार में उल्लेखित वास्तु का वह फॉर्मूला काम आया, जिसमें बताया गया है भुजाओं के आधार पर ऊंचाई व अन्य संरचना का आकलन किया जा सकता है। मंदिर की वेदिबंध (नींव के ऊपर बना हुआ निचला वास्तु-भाग) के आधार पर ऊंचाई का आकलन 37 फीट किया गया। जिसका निर्माण कार्य चल रहा है।

राजस्थान के पत्थरों से हो रहा निर्माण
निर्माण एक वर्ष में पूरा होने की आशा है। मंदिर के अवशेष से पता चला इसे बेसाल्ट चट्टानों से बनाया गया था। इसलिए राजस्थान से ये चट्टानें मंगवाकर लगाई जा रही हैं। अभी वेदिबंध तक का काम हो गया है, अब जंघा और शिखर का काम होना है। राजस्थान के कारीगरों की टीम इसे बना रही है।

20 फीट गहराई में मिले थे अवशेष
पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जमीन से करीब 20 फीट की गहराई पर प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। इसमें मंदिर का आधार भाग, गर्भगृह के अवशेष, नंदी, गणेश, मां चामुंडा, शार्दूल सहित कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं और स्थापत्य खंड मिले थे, पर शिवलिंग नहीं था। साथ ही भारवाही कीचक, कपोतिका, कुंभ भाग, स्तंभ, आमलक आदि स्थापत्य अवशेष भी मिले थे।

वास्तुपुरुष मंडल पर आधारित है मंदिर की योजना
मंदिर की वास्तु योजना वास्तुपुरुष मंडल पर आधारित बताई गई है। पुनर्निर्माण में पुराने पत्थरों या खंडों का उपयोग, आवश्यकता के अनुसार तांबा या स्टेनलेस स्टील क्लैंप और चूना आदि का उपयोग किया जाएगा। अभी वेदिबंध तक निर्माण कार्य हुआ है। एक वर्ष में मंदिर तैयार हो जाएगा। निर्माण के बाद इसे मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा।

समरांगणसूत्रधार में है लेआउट का पैमाना
मप्र पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविद् डा. रमेश यादव बताते हैं कि समरांगणसूत्रधार वास्तु का एक ग्रंथ है, जिसमें सूत्र दिए गए हैं। उसमें पैमाना दिया गया है। यदि ले आउट पता चल जाता है तो उसके अनुसार अन्य भाग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता की जा सकती है। इसमें पैमाना दिया गया है कि कुंभ भाग कितना होने पर शिखर और जंघा का भाग कितना होगा। हमें वेदिबंध का हिस्सा मिला था। इसी आधार पर ऊंचाई का आकलन 37 फीट किया गया है।

    महाकाल मंदिर परिसर में शिव मंदिर का निर्माण उसके पुराने स्वरूप में किया जा रहा है। इसमें नीचे की हिस्से का काम हो गया है। मंदिर के निर्माण के पहले उसकी शैली, आकार आदि पर गहराई से शोध किया गया है, ताकि उसे वही पुराना स्वरूप दिया जा सके। –    मदन कुमार नागरगोजे, आयुक्त, पुरातत्व संचालनालय एवं अभिलेखागार

    राजाभोज संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें ज्योतिष, वास्तु, यंत्र निर्माण, व्याकरण आदि के ग्रंथ हैं। समरांगणसूत्रधार में 83 अध्यायों में सात हजार से अधिक श्लोक हैं। इनमें नगर नियोजन, शिल्पशास्त्र, मंदिर निर्माण, प्रासाद निर्माण आदि के बारे में बताया गया है।–     – डॉ. नीलेश व्यास, रोज भोज के ग्रंथों पर शोध करने वाले

आज कंपटिशन के दौर में डॉक्टर इंजीनियर या टीचर का कर‍ियर अपनाना मुश्क‍िल हो गया है.वहीं सरकारी नौकरियां, जो निश्च‍ितता देती हैं वहां पेपर लीक से  लेकर कोच‍िंग इंडस्ट्री के लंबे खर्चे तक तमाम अन‍िश्च‍ितताएं हैं. अब बचता है जॉब… तो इंड‍िया में जॉब पाना तो आसान हो गया है. आपको कोई भी बेसिक काम जैसे ड्राइव‍िंग, कुकिंग या घरेलू काम आते हैं तो आप तुरंत किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जॉब पा सकते हैं. लेकिन ये करियर या नौकरी तो नहीं कहलाएगी. एक तरह से देखा जाए तो ये अमेरिकी ट्रेंड है जहां लोग ग‍िग वर्क करके अपने खर्चे न‍िकाल लेते हैं. लेकिन भारत में इस पर  लोगों की लाइफ डिपेंड होती जा रही है। 

मार्केट में घटते जॉब, ले-ऑफ के खतरे, एआई का मार्केट, महंगाई और परिवार की जिम्मेदारी ने लोगों को ग‍िग वर्क के लिए मजबूर कर दिया है. लोग अब केवल नौकरी तक खुद को सीमित नहीं रख रहे हैं. नौकरी करने के साथ ही वह अब अमेरिका के वर्क कल्चर यानी गिग वर्कर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. वह खाली समय का भी यूज कर रहे हैं। 

2026 के एक Indeed सर्वे में 68% भारतीय कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मौजूदा आय आराम से जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो साइड इनकम की बढ़ती जरूरत को समझने में मदद करता है. लेकिन केवल सैलरी ही इस काम को करने का अहम कारण नहीं माना बल्कि गिग वर्क को फ्रीडम के साथ काम करने का मौका देता है. ऐसे में भारत का बदलता वर्क कल्चर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है क्या कर्मचारी अब एक नौकरी के बजाय कमाई के कई रास्तों को अपना भविष्य मानने लगे हैं? भारत में गिग इकोनॉमी के बढ़ने का अंदाजा सरकारी आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है. नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक 2020-21 में देश में करीब 77 लाख यानी 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे. यह संख्या 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ यानी 23.5 मिलियन होने का अनुमान है। 

अमेरिका में कैसा है गिग वर्कर का काम? 
अमेरिका में गिग और वैकल्पिक काम का दायरा केवल डिलीवरी या कैब चलाने तक सीमित नहीं है. इसमें स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, ऑन-कॉल वर्कर, टेंपरेरी वर्क और ऐप के जरिए मिलने वाला काम भी शामिल होते हैं. अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) के जुलाई 2023 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 7.4% कामगार अपने मुख्य या एकमात्र काम में स्वतंत्र कांट्रेक्टर थे. वहीं 4.3% कामगार contingent jobs में थे, यानी ऐसी नौकरियां जिनके लंबे समय तक चलने की उम्मीद नहीं होती। 

अमेरिका में इस तरह के काम को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा फ्लेक्सिबिलिटी बनाम नौकरी की सुरक्षा है. स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर को काम करने की ज्यादा आजादी मिल सकती है, लेकिन कर्मचारी के तौर पर मिलने वाले कुछ लाभ और सुरक्षा उन्हें नहीं मिलते. अमेरिका में केवल गिग वर्कर केवल ऐप के जरिए कैब चलाने या सामान पहुंचाने तक ही नहीं है. इसमें फ्रीलांसर, स्वतंत्र सलाहकार (Consultant) और दूसरे काम भी शामिल होते हैं. BLS के अनुसार, आर्ट्स, डिजाइन,  मनोरंजन, खेल और मीडिया से जुड़े कामों में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 

भारत में क्यों बढ़ रहा है इसका ट्रेंड?
भारत में इसके बढ़ने की कई सारी वजहें हैं. स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता, ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ने ऐसे कामों के अवसर बढ़ाए हैं. डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, घरेलू सेवाएं देने वाले कर्मचारी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े दूसरे कामगार अब इस नए वर्क कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं. नीति आयोग के मुताबिक भारत में गिग वर्क का बड़ा हिस्सा मध्यम कौशल वाले कामों में है. 2020-21 में करीब 47% गिग वर्क मीडियम-स्किल्ड, 22% हाई-स्किल्ड और 31% लो-स्किल्ड कामों में था. भारत में गिग वर्कर्स को लेकर सरकार ने कानूनी स्तर पर भी कदम उठाए हैं.सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की परिभाषा और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान किया गया है। 

क्या भारत अमेरिका के रास्ते पर चल रहा है?
काफी हद तक वर्क कल्चर में समानता जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों देशों की परिस्थितियां अलग हैं. अमेरिका में गिग वर्क का बड़ा हिस्सा स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस मॉडल से जुड़ा है, जबकि भारत में ऐप आधारित डिलीवरी, कैब और क्विक-कॉमर्स जैसे काम तेजी से दिखाई दे रहे हैं. भारत में गिग इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ रोजगार बढ़ने का नहीं है बल्कि कमाई की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और काम की बेहतर परिस्थितियों का भी है. इसलिए आने वाले सालों में भारत में गिग वर्क का विस्तार कितना बड़ा होगा, यह सिर्फ ऐप और कंपनियों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा. सरकार की नीतियां, प्लेटफॉर्म कंपनियों की जिम्मेदारी और कामगारों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा भी इस नए वर्क कल्चर की दिशा तय करेगी। 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE Scheme की अवधि बढ़ा दी है. अब इस योजना का फायदा 31 मार्च 2028 तक लिया जा सकता है. भारत सरकार के इस फैसले से देश में Electric Vehicle यानी EV की बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू EV मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले कस्टमर्स को योजना के तहत मिलने वाला इंसेंटिव भी जारी रहेगा। 

31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी PM E-DRIVE Scheme
भारी उद्योग मंत्रालय ने 10 अगस्त 2026 को जारी नोटिफिकेशन में PM E-DRIVE Scheme की अवधि बढ़ाने की जानकारी दी. अब योजना 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी. इस योजना के लिए कुल 11,900 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. आपको बता दें कि PM E-DRIVE का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिर व्हीकल की बिक्री को बढ़ाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. भारत में EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है. सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ देश में इनके निर्माण से जुड़े पूरे सिस्टम को डेवलप करने पर है। 

इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
नई व्यवस्था के तहत रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक खरीदारी इंसेंटिव जारी रहेगा. सरकार ने इंसेंटिव 2,500 रुपये प्रति kWh तय किया है. हालांकि एक इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का ही फायदा मिलेगा. यानी बैटरी की क्षमता के हिसाब से इंसेंटिव बढ़ेगा, लेकिन सरकार की तय अधिकतम सीमा से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसके अलावा इंसेंटिव वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% या तय इंसेंटिव राशि, जो भी कम होगी, तक सीमित रहेगा। 

योजना के तहत एलिजिबल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये तय की गई है. इसका मतलब है कि इससे ज्यादा कीमत वाले वाहन इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 

45.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया को मिलेगा फायदा
सरकार के मुताबिक PM E-DRIVE के तहत अधिकतम 45,79,120 Electric Two-Wheelers को इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से कुल 2,767 करोड़ की फंडिंग का प्रावधान किया गया है. ये आंकड़ा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसेंटिव जारी रहने से ग्राहकों की शुरुआती खरीद लागत कम हो सकती है. इससे कंपनियों को भी ज्यादा इलेक्ट्रिक मॉडल बेचने में मदद मिल सकती है। 

हालांकि, मौजूदा इंसेंटिव पहले की तुलना में कम है. FY2024-25 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए इंसेंटिव 5,000 रुपये प्रति kWh था और इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति वाहन थी. अब प्रति kWh और अधिकतम दोनों इंसेंटिव को घटाया गया है। 

सरकार जरूरत के हिसाब से बदल सकती है इंसेंटिव
सरकार ने ये भी साफ किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आने के आधार पर प्रति kWh इंसेंटिव की समीक्षा की जा सकती है. जरूरत के अनुसार इसे समय-समय पर नोटिफाई किया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि PM E-DRIVE एक फंड-लिमिटेड स्कीम है. इसका मतलब है कि योजना के तहत कुल भुगतान 11,900 करोड़ के निर्धारित बजट से ज्यादा नहीं होगा। 

अगर 31 मार्च 2028 से पहले योजना के किसी हिस्से या पूरे फंड की राशि खत्म हो जाती है तो संबंधित कंपोनेंट्स को पहले ही बंद किया जा सकता है. इसके बाद नए क्लेम स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सिर्फ योजना की अंतिम तारीख देखकर ये मानना सही नहीं होगा कि हर एलिजिबल व्हीकल को 31 मार्च 2028 तक निश्चित रूप से इंसेंटिव मिलता रहेगा. फंड खत्म होने की स्थिति में संबंधित लाभ पहले बंद हो सकता है। 

क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख
सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक PM E-DRIVE के सभी हिस्सों के लिए 31 मार्च 2028 अंतिम तारीख होगी. हालांकि Ministry of Heavy Industries या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के पास क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2027 रखी गई है। 

वृषभ
आज फालतू खरीदारी से बचें। सैर और पढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खुली बातचीत आपके पर्सनल कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग और आनंद को बढ़ावा देगी। आपका नेचर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है।

मिथुन
आज का दिन जीवन में बदलाव ला सकता है। रोमांच और सोच-समझकर योजना बनाने को मोटिवेट किया जाता है। दूसरों की सलाह के लिए खुले रहें। हमेशा अपने ज्ञान पर भरोसा करें।

कर्क
खुद की देखभाल की रूटीन और विराम को प्राथमिकता दें। आपकी इमोशनल फीलिंग आज आपका मार्गदर्शन करेगी क्योंकि आप दूसरों की देखभाल के साथ पर्सनल जरूरतों को बैलेंस करते हैं। नए दृष्टिकोण के लिए खुले रहें।

सिंह
सिंह राशि वाले आज आप इमोशनल रूप से हल्का महसूस करेंगे। सितारे क्लियर सोच और शांत भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आपको अपने दिन का सामना करने का कॉन्फिडेंस मिलता है।

कन्या
कन्या राशि आज का दिन आपके लिए एक इमोशनल बदलाव लेकर आया है, जो आपको क्लियर रूप से सोचने, गहराई से जुड़ने और अपने दिल में शांति के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है।

तुला
तुला आज जिज्ञासा आपकी बातचीत का नेतृत्व करेगी, जो नए कनेक्शन को प्रोत्साहित करेगी। ऑफिस में बदलावों के अनुकूल बनें। क्रिएटिव फीडबैक पर फोकस रखें। धन के मामले में बजट बनाने पर फोकस करें।

वृश्चिक
आप टास्क को सावधानी से करते हैं। बातचीत के माध्यम से रिश्ते बढ़ते हैं, और काम के प्रयासों को लगातार मान्यता मिलती है। सावधानी के साथ योजना बनाने के कारण वित्त संतुलित रहता है।

धनु
आज आप रिश्तों में बैलेंस, काम में क्लैरिटी, एनर्जी और संतुलन बनाए रखते हुए वित्तीय लक्ष्यों की ओर प्रगति पा सकते हैं। आपकी विश्वसनीय भावना आज की गतिविधियों को गति प्रदान करती है, कार्यों में धैर्य को बढ़ावा देती है।

मकर
आज नए विचार आएंगे, जो आकर्षक मौकों को बढ़ावा देंगे। योजनाओं में बदलाव का स्वागत करें, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल पथों को समृद्ध करने के लिए अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे।

कुंभ
आज रिश्ते में आप अधिक संतुलित महसूस कर सकते हैं। बातचीत में सुधार होगा। खुद पर भरोसा करें। मूड में बदलाव आपको क्लैरिटी पाने में मदद कर सकता है। दिन को पार करने के लिए अपने धैर्य और शक्ति पर भरोसा करें।

मीन
आपका चंचल और जिज्ञासु स्वभाव खुशी और नए विचार लाएगा। अच्छे पलों की अपेक्षा करें और खुले दिमाग से काम लें। छोटे-मोटे सरप्राइज खुशनुमा बदलाव ला सकते हैं। मन और शरीर की शांति एक साथ चलती है।

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी की 250 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर-11 ने 2 मई 2026 से लगातार 100 दिनों तक निर्बाध संचालन का महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है।यह यूनिट पिछले पांच वर्षों से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस यूनिट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 202 दिन, वर्ष 2024-25में 235 और वर्ष 2025-26 में 138 दिनों तक लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड बनाया है। यूनिट के इस उल्लेखनीय प्रदर्शन पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के मुख्य अभियंता एस.के. लिल्होरे और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है।

99.91 प्रतिशत प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की यूनिट नंबर-11 का लगातार 100 दिनों तक संचालन संयंत्र की उत्कृष्ट परिचालन विश्वसनीयता और दक्षता को प्रदर्शित करता है। इस अवधि में इकाई ने 99.91 प्रतिशत प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (PAF) तथा 89.31 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (PLF) दर्ज किया। साथ ही इकाई का ऑक्जिलरी पावर कंजम्पशन (APC) 8.25 प्रतिशत रहा।

परिचालन उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता

यह प्रदर्शन मानक सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में कार्यरत परिचालन, अनुरक्षण एवं सहयोगी टीमों के समर्पित प्रयास, तकनीकी दक्षता और प्रभावी समन्वय का प्रमाण हैं। लगातार 100 दिनों का यह संचालन स्टेशन की परिचालन उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए गौरव का विषय है।

सतत् समर्पण और व्यावसायिक दक्षता से हासिल हुआ लक्ष्य

प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने पूरी टीम को उनके सतत् समर्पण और व्यावसायिक दक्षता के लिए हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य में भी विश्वसनीयता, दक्षता और बेहतर प्रदर्शन के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के व्यापक हित में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

एनीमिया मुक्त भारत (AMB) अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्यप्रदेश को दो अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रदेश को सभी छह लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में तृतीय स्थान मिला है, वहीं एनीमिया नियंत्रण एवं जन-जागरूकता से संबंधित उत्कृष्ट IEC सामग्री के लिए “Best IEC Display” सम्मान प्रदान किया गया।

सभी छह लाभार्थी समूहों तक IFA अनुपूरण की प्रभावी पहुंच

एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा एनीमिया की रोकथाम के लिए Life-Cycle Approach अपनाई गई है। इसके तहत जीवन-चक्र के विभिन्न चरणों में आने वाले सभी छह निर्धारित लाभार्थी समूहों तक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार IFA अनुपूरण पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश में 6–59 माह के बच्चों को IFA सिरप, 5–9 वर्ष के बच्चों को IFA की गुलाबी गोली, 10–19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को IFA की नीली गोली तथा 20–49 वर्ष की प्रजनन आयु की महिलाओं को IFA की लाल गोली उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी निर्धारित अवधि एवं प्रोटोकॉल के अनुसार IFA अनुपूरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था, प्रजनन आयु, गर्भावस्था एवं स्तनपान की अवधि तक एनीमिया की रोकथाम के लिए निरंतरता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

IFA अनुपूरण की पहुंच को स्वास्थ्य संस्थाओं तक सीमित न रखते हुए समुदाय एवं विद्यालय आधारित सेवा प्रदायगी तंत्र से भी जोड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के साथ विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं अन्य सामुदायिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक IFA की नियमित उपलब्धता और सेवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान, आवश्यक फॉलो-अप तथा कार्यक्रम की प्रगति की सतत मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

 नियमित सेवन और जन-जागरूकता पर विशेष जोर

एनीमिया नियंत्रण के लिए केवल IFA वितरण ही नहीं, बल्कि उसके नियमित सेवन और अनुपालन (Compliance) को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसी उद्देश्य से लाभार्थियों एवं उनके परिवारों में एनीमिया के कारणों, स्वास्थ्य एवं पोषण पर इसके प्रभाव, आयरन युक्त आहार तथा IFA के नियमित सेवन के महत्व के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

इसी क्रम में राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्यप्रदेश की IEC सामग्री को “Best IEC Display” के रूप में सम्मानित किया गया। एनीमिया की रोकथाम, IFA अनुपूरण एवं व्यवहार परिवर्तन से संबंधित राज्य की IEC सामग्री में सरल, प्रभावी एवं नवाचारपूर्ण संचार माध्यमों के उपयोग को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इन प्रयासों के माध्यम से एनीमिया नियंत्रण के संदेशों को समुदाय तक सहज एवं प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

समन्वित प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता

सभी छह लक्षित लाभार्थी समूहों में IFA अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को मिला राष्ट्रीय तृतीय पुरस्कार तथा उत्कृष्ट IEC प्रदर्शन के लिए प्राप्त सम्मान प्रदेश में एनीमिया नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे समन्वित प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, मैदानी स्वास्थ्य अमले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यालयों तथा अभियान से जुड़े सभी सहयोगियों के निरंतर प्रयासों, बेहतर समन्वय एवं प्रतिबद्धता से यह परिणाम प्राप्त हुआ हैं। मध्यप्रदेश एनीमिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अंतिम लाभार्थी तक IFA अनुपूरण की पहुंच सुनिश्चित करने, नियमित सेवन को बढ़ावा देने और जन-जागरूकता को और प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ कृषि आदान, गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण महिलाओं की आय और आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है।

सरगुजा जिले के झूमरपारा की मती शकुंतला राजवाड़े इसकी प्रेरक मिसाल हैं। गायत्री स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे कृषि गतिविधियों को नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ा रही हैं। उत्पादक समूह के माध्यम से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में कम लागत पर धान बीज उपलब्ध हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने एक एकड़ खेत में किया है।

कम लागत में मिला गुणवत्तापूर्ण बीज

शकुंतला राजवाड़े बताती हैं कि उत्पादक समूह के माध्यम से उन्हें 20 रुपये से कम की दर पर धान बीज प्राप्त हुआ। इससे खेती की प्रारंभिक लागत कम हुई और गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। कृषि सखी एवं पशु सखी के मार्गदर्शन से उन्होंने खेती में नई पद्धतियों को अपनाते हुए उत्पादन और आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

लाइन विधि से खेती को मिली नई दिशा

शकुंतला ने एक एकड़ क्षेत्र में धान की खेती के लिए लाइन विधि अपनाई है। इस पद्धति से खेत में फसल का बेहतर प्रबंधन, पौधों की उचित दूरी और कृषि कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने में सुविधा मिल रही है। उनका कहना है कि नई कृषि पद्धतियों और तकनीकी मार्गदर्शन से खेती को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर मिला है।

उत्पादक समूह बन रहे आयवर्धन का माध्यम

अम्बिकापुर विकासखंड में बिहान के अंतर्गत 25 गांवों की 19 ग्राम पंचायतों के 505 स्व-सहायता समूहों से 5,540 परिवार जुड़े हुए हैं। स्व-सहायता समूहों को केवल बचत और ऋण तक सीमित न रखते हुए उन्हें आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 16 उत्पादक समूह गठित किए गए हैं, जिनसे लगभग 300 सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े हैं।

इसी क्रम में 22 उत्पादक समूहों ने एफपीसी के माध्यम से धान बीज का व्यवसाय किया। इन समूहों ने किसानों की मांग के अनुसार धान बीज की खरीद, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था की। इससे किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हुआ, वहीं महिला समूहों को कृषि आधारित व्यवसाय और बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर मिला।

तकनीकी मार्गदर्शन से बढ़ रहा आत्मविश्वास

कृषि सखी और पशु सखी के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक एवं बेहतर कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। शकुंतला राजवाड़े भी इसी मार्गदर्शन का लाभ लेकर अपनी खेती को व्यवस्थित कर रही हैं। उनका कहना है कि बिहान से जुड़ने के बाद उनके सामने आजीविका के नए अवसर खुले हैं। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद कृषि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने और स्वयं निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ा है।

‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में बढ़े कदम

बिहान से जुड़कर शकुंतला राजवाड़े ने न केवल अपनी कृषि गतिविधियों को मजबूत किया, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ी हैं। वे ‘लखपति दीदी’ अभियान से जुड़ी हैं और इस उपलब्धि को अपने लिए गर्व का विषय मानती हैं। अब वे अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

शकुंतला राजवाड़े ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली इस पहल के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहान ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी नई पहचान बनाने का अवसर दिया है।

प्रदेश में बिहान के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम और अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। शकुंतला राजवाड़े जैसी महिलाएं इस बदलाव की प्रेरक बनकर अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह आसान कर रही हैं।

मध्यप्रदेश में अवैध हथियारों के निर्माण, तस्करी, खरीदी-बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विगत 5 दिनों में बुरहानपुर, खरगोन, सागर एवं इंदौर पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 31 अवैध हथियार बरामद किए हैं। इन कार्रवाइयों में अवैध हथियारों की तस्करी एवं सप्लाई से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हथियार निर्माण की गतिविधि का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने हथियारों के साथ जिंदा कारतूस, मैगजीन, हथियार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा तस्करी में उपयोग किए जा रहे वाहनों को भी जब्त किया है।

बुरहानपुर : 13 हस्तनिर्मित पिस्टल और 45 जिंदा कारतूस जब्त

बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध थाना खकनार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 09 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि साईबाबा स्कूल के पीछे जंगल में पेड़ के नीचे ग्राम खकनार के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर बैठा है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार किया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 13 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल, 01 खाली मैगजीन एवं 45 जिंदा कारतूस, कुल कीमत 3 लाख 72 हजार रूपये, तथा हथियारों के परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, कीमत 1 लाख 20 हजार रूपये, बरामद की गई। कुल जब्त संपत्ति 4 लाख 72 हजार रूपए है।

पुलिस द्वारा आरोपी से अवैध हथियारों के स्रोत, निर्माण एवं सप्लाई नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

खरगोन : हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हथियार खरीदने पहुंचे आरोपियों से 10 पिस्टल बरामद

खरगोन पुलिस की थाना बिस्टान टीम ने अवैध फायर आर्म्स की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 02 आरोपियों को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो में दो व्यक्ति अवैध पिस्टल लेकर सिगनूर से गढ़ी-मोगरगांव होते हुए खरगोन की ओर जाने वाले हैं। पुलिस टीम गठित कर तत्काल घेराबंदी की गई। वाहन की तलाशी लेने पर सीट के नीचे छिपाकर रखी गई थैली से 10 अवैध देशी पिस्टल बरामद हुईं। पूछताछ में दोनों के पास हथियार रखने संबंधी कोई वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज नहीं था।

पुलिस ने 10 अवैध देशी पिस्टल, कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रूपए, तथा हथियारों के परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन, कीमत लगभग 15 लाख रूपए, जब्त किया। कुल जब्त संपत्ति लगभग 17 लाख 50 हजार रुपए है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा सिगनूर क्षेत्र के एक व्यक्ति से अवैध फायर आर्म्स खरीदने की जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति की भूमिका एवं अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क के संबंध में आगे की जांच की जा रही है।

इंदौर : 04 आरोपी गिरफ्तार, 05 अवैध हथियार और 04 कारतूस बरामद

इंदौर पुलिस की थाना राऊ टीम ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 04 पिस्टल, 01 रिवॉल्वर एवं 04 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जब्त हथियारों की कुल कीमत लगभग 1 लाख 60 हजार है।

सागर : अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, निर्माण एवं सप्लाई से जुड़े 03 आरोपी गिरफ्तार

सागर पुलिस ने थाना कैंट क्षेत्र में अवैध हथियार निर्माण एवं सप्लाई की कड़ी का खुलासा करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 01 देशी कट्टा, 01 देशी रिवॉल्वर, 01 देशी पिस्टल एवं 03 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त ड्रिल मशीन, पेचकस, पाना, हथौड़ा, लोहे की रॉड, पाइप, स्प्रिंग, कटी हुई नाल, स्क्रू, लकड़ी के गुटके, स्प्रिंग लॉक, कैंची, रापी एवं लोहे की पत्तियों सहित विभिन्न सामग्री जब्त की गई।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण स्थल से लेकर सप्लाई, खरीदी-बिक्री एवं परिवहन तक की पूरी श्रृंखला को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। विगत 5 दिनों में हुई इन कार्रवाइयों में 31 अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ कई आरोपियों की गिरफ्तारी, हथियार निर्माण सामग्री की जब्ती तथा तस्करी में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती की गई है। पुलिस की इन कार्रवाइयों से अवैध हथियारों के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

2015 में दूसरे-चौथे शनिवार की छुट्टी से हुई थी शुरुआत

सभा को संबोधित करते हुए यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि पहले बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन और प्रत्येक शनिवार को आधे दिन काम करते थे। वर्ष 2015 में सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के बीच सहमति के बाद दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया, जबकि बाकी शनिवार पूर्ण कार्य दिवस रखे गए।

वक्ताओं के अनुसार उस समय डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते विस्तार और बैंक शाखाओं में ग्राहकों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई थी। साथ ही शेष शनिवारों को भी अवकाश घोषित करने के विषय पर उचित समय पर विचार करने की बात कही गई थी।

मार्च 2024 में बनी थी पांच दिन बैंकिंग की सहमति

बैंक यूनियनों के अनुसार मार्च 2024 के वेतन संशोधन समझौते के दौरान IBA ने सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने पर सहमति दी थी। इसके तहत ग्राहकों के लिए बैंकिंग कारोबार के समय में प्रतिदिन 40 मिनट की वृद्धि करने और उसके बदले शेष शनिवारों को भी बैंक अवकाश घोषित करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी।

यूनियनों का कहना है कि इससे ग्राहकों के लिए उपलब्ध कुल बैंकिंग व्यवसाय के घंटों में कमी नहीं होती, बल्कि सप्ताह के अन्य कार्यदिवसों में अतिरिक्त समय देकर इसकी भरपाई की जानी थी।

दो साल से अधिक समय से वित्त मंत्रालय में लंबित प्रस्ताव

वक्ताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय भेजा गया था, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यूनियनों का कहना है कि लगातार प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं निकलने पर UFBU को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

इसी मांग को लेकर 27 जनवरी 2026 को बैंक हड़ताल भी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी मामला सरकार के स्तर पर लंबित है।

कर्मचारियों पर बढ़ रहा काम का दबाव

सभा में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के बढ़ते कार्यदबाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन नेताओं ने कहा कि बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी और बैंकिंग कारोबार के लगातार बढ़ने के कारण कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है।

कई कर्मचारी सामान्य कार्य समय से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। वहीं बैंक अधिकारियों को कई बार शनिवार और रविवार को भी काम के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) के लिए पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था जरूरी है।

‘40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार’

UFBU नेताओं ने कहा कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने के लिए सहमत हैं। उनका कहना है कि इससे ग्राहकों को मिलने वाले कुल बैंकिंग कारोबार के समय में कोई कमी नहीं होगी।

यूनियनों ने इसे कर्मचारियों के हित के साथ-साथ ग्राहकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्था बताते हुए सरकार से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की।

कई क्षेत्रों में पहले से लागू है पांच दिन का कार्य सप्ताह

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सप्ताह में पांच दिन कार्य प्रणाली केंद्र एवं राज्य सरकारों के कई कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), निजी कंपनियों और अनेक उद्योगों में पहले से लागू है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होने के बावजूद कर्मचारियों का कार्यभार कम नहीं हुआ है। इसके विपरीत बैंकिंग कारोबार और जिम्मेदारियां बढ़ी हैं।

सरकार ने अनदेखी की तो आंदोलन होगा तेज

UFBU ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग पर लगातार निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन के नेताओं के अनुसार UFBU की आगामी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी और हड़ताल सहित अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।

UFBU ने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से आगामी आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया।

भोपाल में बड़ी संख्या में यूनियन पदाधिकारी रहे मौजूद

प्रदर्शन और सभा में फोरम से संबद्ध विभिन्न बैंक यूनियनों के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित किया। इनमें संजीव मिश्रा, वी.के. शर्मा, दिनेश झा, प्रवीण मेघानी, दीपक रत्न शर्मा, निर्भय सिंह ठाकुर, संजय कुदेशिया, वी.एस. नेगी, देवेंद्र खरे, मनीष भार्गव, जे.पी. झंवर, सुबिन सिन्हा, मनीष चतुर्वेदी, अनिल कुमार श्रीवास्तव, मनीष भार्गव, अम्बरीश नंदा, हरिशंकर पांडे, सनी श्रीवास्तव, सुमित मिश्रा, विशाल जैन, आस्तिक बाजपेयी, गुणशेखरन, जे.पी. दुबे, कैलाश माखीजानी, राजीव उपाध्याय, महेंद्र गुप्ता, अमित गुप्ता, अमोल अचवाल, वैभव गुप्ता, सनी शर्मा, शैलेन्द्र नरवरे, संतोष मालवीय, राम चौरसिया, डी.के. सिंह, के. वासुदेव सिंह, मनीष यादव, पंकज ठाकुर, अमित शर्मा, शोभित वाडेल, सिद्धार्थ सिंह, वासु जेठानी, अविनाश धमेजा, राशी सक्सेना, दिव्या, खरे शिवानी शर्मा और राजेश्वरी अय्यर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

UFBU मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर वी.के. शर्मा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों की यह मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन और बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू किया जाना समय की आवश्यकता है।

लोक निर्माण मंत्री  राकेश सिंह ने कहा है कि क्षतिग्रस्त शहपुरा जबलपुर रेलवे ओवर ब्रिज के एप्रोच का स्थायी पुनर्निर्माण पूरी तकनीकी गंभीरता और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। पुनर्निर्माण में संरचनात्मक सुरक्षा, निर्माण की गुणवत्ता और दीर्घकालीन स्थायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्य के प्रत्येक चरण में निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और पुनर्निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

मंत्री  सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने तक नागरिकों एवं यातायात के सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित आवागमन के लिए निर्धारित किए गए तीनों वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह आवागमन योग्य बने रहें। इन मार्गों सतत रख-रखाव एवं आवश्यक मरम्मत, संकेतक, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक यातायात सुरक्षा उपायों के प्रबंधों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।

मंत्री  सिंह ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय पर शहपुरा (जबलपुर) रेलवे ओवर ब्रिज के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलवे ओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त एप्रोच के पुनर्निर्माण की प्रगति, अब तक किए गए सुरक्षा उपायों, वैकल्पिक यातायात व्यवस्था, तकनीकी परीक्षणों और प्रस्तावित स्थायी समाधान की विस्तार से समीक्षा की गई।

मंत्री  सिंह को अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वर्तमान स्थिति और विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। मंत्री  सिंह ने निर्देश दिए कि तकनीकी परीक्षणों और विशेषज्ञ सुझावों के आधार पर स्थायी समाधान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी प्रत्येक पहलू का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण  सुखवीर सिंह, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक  भरत यादव, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आवागमन के लिए तीन वैकल्पिक मार्ग निर्धारित

शहपुरा रेलवे ओवर ब्रिज के एप्रोच के क्षतिग्रस्त होने के कारण आसपास के मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। इसे देखते हुए नागरिकों और भारी वाहनों के आवागमन के लिए तीन वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। मंत्री  सिंह ने इन मार्गों पर आवश्यक सुधार एवं सुरक्षा संबंधी कार्य प्राथमिकता से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्गों पर आवागमन के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। भारी वाहनों के दबाव को ध्यान में रखते हुए मार्गों की नियमित निगरानी की जाए और जहां भी आवश्यकता हो, तत्काल सुधार कार्य कराया जाए।

शहपुरा–कृषि उपज मंडी–रेलवे लेवल क्रॉसिंग मार्ग : 20 अगस्त तक पूर्ण होंगे सुधार कार्य

दूसरा वैकल्पिक मार्ग शहपुरा–कृषि उपज मंडी–रेलवे लेवल क्रॉसिंग मार्ग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 4.80 किलोमीटर है। इसमें से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा मंडी प्रांगण के अंदर से, 300 मीटर अस्थाई मार्ग पर डामरीकरण कर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किये जा रहे आर ओ बी के एप्रोच से जोड़ दिया गया है, जिसका उपयोग स्थानीय यातायात द्वारा किया जा सकेगा।

मंत्री  सिंह ने इस मार्ग के कच्चे हिस्सों पर आवश्यकता के अनुसार पीसीसी एवं पेवर ब्लॉक लगाने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने और मार्ग को आवागमन के लिए व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जरूरी स्थानों पर संकेतक, बैरिकेडिंग और अन्य यातायात सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मार्ग के सभी आवश्यक सुधार कार्य 20 अगस्त 2026 तक पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा इसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

मंत्री  सिंह ने दोनों विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों के विभाजन के कारण किसी भी स्तर पर विलंब नहीं होना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

जबलपुर–पाटन–शहपुरा मार्ग : 15 सितम्बर तक पूर्ण होंगे सभी सुधार कार्य

लगभग 36 किलोमीटर लंबा जबलपुर–पाटन–शहपुरा मार्ग मुख्य वैकल्पिक मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा इस मार्ग से संचालित हो रहा है। इस मार्ग पर जहां-जहां ट्रैफिक कंजेस्शन की स्थिति बनती है वहां रोड शोल्डर निर्माण तथा मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्ग के सभी आवश्यक स्थानों पर स्पष्ट, पर्याप्त और दूर से दिखाई देने वाले संकेतक लगाए जाएं, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

मंत्री  सिंह ने निर्देश दिए कि मार्ग पर यातायात सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक कार्य 15 सितम्बर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। संपूर्ण सुधार कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कराया जाएगा।

मंत्री  सिंह ने कहा कि भारी वाहनों के नियमित आवागमन के कारण मार्ग की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार मरम्मत और अन्य सुरक्षा कार्य तत्काल किए जाएं, जिससे यातायात निर्बाध और सुरक्षित बना रहे।

3. सहजपुर–किसरोद–टिपराह–नोनी–घुनसौर मार्ग को बनाया जाएगा यातायात के अनुकूल

तीसरा वैकल्पिक मार्ग सहजपुर–किसरोद–टिपराह–नोनी–घुनसौर मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6.50 किलोमीटर है। इसमें 3.18 किलोमीटर हिस्सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है।

मंत्री  सिंह ने इस पूरे मार्ग को यातायात के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले 3.18 किलोमीटर हिस्से सहित मार्ग के सभी आवश्यक सुधार कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाएंगे। सुधार कार्य 20 अगस्त 2026 तक पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है। उन्होंने मार्ग पर आवश्यक मरम्मत, पर्याप्त संकेतक, बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। मार्ग की स्थिति का नियमित निरीक्षण करने और आवश्यकता के अनुसार तत्काल सुधार कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए।

वैकल्पिक मार्गों की सतत निगरानी और विभागों के बीच समन्वय के निर्देश

मंत्री  सिंह ने निर्देश दिए कि शहपुरा आरओबी के एप्रोच का स्थायी पुनर्निर्माण पूर्ण होने तक तीनों वैकल्पिक मार्गों की नियमित निगरानी की जाए। इन मार्गों पर यातायात की स्थिति और वाहनों के दबाव का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार मरम्मत, संकेतक, बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था केवल मार्ग निर्धारित करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। संबंधित विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये मार्ग हर समय सुरक्षित और आवागमन योग्य बने रहें। किसी मार्ग पर समस्या सामने आने पर उसके निराकरण के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। भारी वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, पुलिस और स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय से यातायात व्यवस्था संचालित करें। नागरिकों की सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं।

निर्माण कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं

मंत्री  सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही, गुणवत्ता से समझौता अथवा कार्य को अधूरा छोड़ना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्माण एजेंसियों को अनुबंध की शर्तों और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली एजेंसी और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्निर्माण कार्य की प्रत्येक स्तर पर निगरानी की जाए। सुरक्षा, गुणवत्ता और समय-सीमा से संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाए।

निर्माण करने वाली एजेंसी डिबार, उनके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध एफआईआर

आरओबी का निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी द्वारा दायित्वों का पालन न करने के विरुद्ध विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। निर्माण एजेंसी मेसर्स वागड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.–मेसर्स सोराठिया वेलजी रत्ना कंपनी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को 10 जून 2026 को डिबार किया जा चुका है। इसके साथ ही मेसर्स वागड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के प्रबंध निदेशक विनोद जैन के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

मंत्री  सिंह ने कहा कि जनसुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में जवाबदेही सर्वोपरि है। दायित्वों के अनुरूप कार्य न करने, उन्हें अधूरा छोड़ने, निर्माण में लापरवाही करने अथवा गुणवत्ता से समझौता करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहपुरा आरओबी के एप्रोच के स्थायी पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जाए।

महिला बाल विकास मंत्री  निर्मला भूरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'जन विश्वास अभियान' के तहत प्रदेश ने पोषण सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक—'पोषण ट्रैकर ऐप' और बायोमेट्रिक आधारित 'फेस रिकॅग्निशन सिस्टम' (FRS)—के पारदर्शी क्रियान्वयन से राज्य के मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 50.36 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लागू बायोमेट्रिक सत्यापन तकनीक के जरिए गर्भवती महिलाओं के सत्यापन में राज्य ने 99.99% की ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

तकनीक और पारदर्शिता से अंतिम छोर तक पहुँच रहा योजनाओं का लाभ

मंत्री  भूरिया ने इस सफलता को सुशासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि 'पोषण ट्रैकर' केवल एक डिजिटल एप्लीकेशन नहीं, बल्कि पोषण सेवाओं में पारदर्शिता, सटीकता और त्वरित जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। एफआरएस और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरक पोषण आहार और स्वास्थ्य सेवाएँ बिना किसी रूकावट के सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पहुँचें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर दैनिक सेवाओं—जैसे पूरक पोषण आहार वितरण, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, गृह भेंट और सामुदायिक गतिविधियों—की मॉनिटरिंग पारदर्शी रूप से की जा रही है। ऐप से प्राप्त रियल-टाइम डेटा के आधार पर अति कुपोषित (SAM) और मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों की तत्काल पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों (NRC) और विशेष स्वास्थ्य देखभाल से जोड़ा जा रहा है।

प्रमुख श्रेणियों में बायोमेट्रिक सत्यापन का उत्कृष्ट प्रदर्शन

राज्य में बायोमेट्रिक आधार फेस मैचिंग में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। गर्भवती महिलाओं की श्रेणी में पंजीकृत 4,54,951 महिलाओं में से 99.99% का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो चुका है, जिसमें अनूपपुर, बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया और देवास सहित 25 से अधिक जिलों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इसी प्रकार धात्री माताओं के वर्ग में पंजीकृत 3,44,160 माताओं में से 99.87% (3,43,729 माताओं) का सत्यापन पूर्ण हुआ है, जिसमें अनूपपुर, बुरहानपुर, सिवनी और उमरिया जिले अग्रणी रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 माह से 3 वर्ष के 25,38,587 पंजीकृत बच्चों में से 94.69% (24,03,712 बच्चे) का सफल बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें सिवनी और नीमच शीर्ष स्थान पर हैं। मंत्री  भूरिया ने उच्च कुपोषण दर वाले क्षेत्रों में विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित कर सघन अभियान चलाने और मैदानी अमले को शत-प्रतिशत गृह भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट, 16 वनडे और 24 टी20 मैच खेल चुके 39 साल के दिग्गज ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स अब एक नई अंतरराष्ट्रीय पारी शुरू करने जा रहे हैं। हेनरिक्स इस हफ्ते पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। पुर्तगाली टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने की कोशिशों में जुटी है।

पुर्तगाल से जुड़ाव और घरेलू क्रिकेट से संन्यास
हेनरिक्स का जन्म पुर्तगाल के मदेरा द्वीप पर हुआ था, यह वही स्थान है जहां से महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। बचपन में ही उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए लंबा और सफल पेशेवर करियर बिताया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 इंटरनेशनल मैच खेले। पिछले महीने ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, हालांकि वे विदेशी टी20 लीग्स में खेलना जारी रखेंगे।

T20 वर्ल्ड कप यूरोप सब-रीजनल क्वालीफायर C का शेड्यूल
आईसीसी पुरुष टी20 आई रैंकिंग में 37वें स्थान पर मौजूद पुर्तगाली टीम 14 से 20 अगस्त के बीच फिनलैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप यूरोप सब-रीजनल क्वालीफायर C के ग्रुप-बी में खेलेगी। इसमें पुर्तगाल का सामना इजराइल, जर्मनी, ग्रीस और चेकिया से होगा।

    14 अगस्त: बनाम इजराइल
    15 अगस्त: बनाम जर्मनी
    17 अगस्त: बनाम ग्रीस
    20 अगस्त: बनाम चेकिया
    21 अगस्त: फाइनल मैच (ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के विजेताओं के बीच)

T20 वर्ल्ड कप 2028 की राह
इस सब-रीजनल क्वालीफायर को जीतने वाली टीम यूरोपियन रीजनल फाइनल में पहुंचेगी, जहां स्कॉटलैंड, जर्सी और डेनमार्क पहले से मौजूद हैं। रीजनल फाइनल की टॉप-2 टीमें ग्लोबल क्वालीफायर में जगह बनाएंगी, जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2028 टी20 वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा।

ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक के सबसे सैन्य अभ्यास का ऐलान, भारत भी होगा शामिल

अनुभवी खिलाड़ियों से सजी है पुर्तगाल की टीम
हेनरिक्स को कार्लोस नूनेस की जगह कप्तान बनाया गया है, जो इंग्लैंड में मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट लीग में ट्विकेनहैम की कप्तानी करते हैं। नूनेस भी 14 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। टीम में हेनरिक्स के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय व काउंटी क्रिकेट के अनुभवी चेहरे शामिल हैं:

    क्रेग कैचोपा: ससेक्स, ऑकलैंड और वेलिंगटन के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज।
    कैमरन शेकलेटन: दक्षिण अफ्रीका 'ए' के लिए खेल चुके खिलाड़ी।
    सेबेस्टियन डी ओलिवेरा: गौतेंग के लिए लिस्ट-ए मैच खेल चुके खिलाड़ी।
    सिराज उल्लाह खादम: बांग्लादेशी मूल के स्पिनर।

पुर्तगाल की 14 सदस्यीय टीम:
मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), क्रेग कैचोपा, एडवर्ड फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर डी फ्रिटास, राहुलकुमार हाशू, सिराज उल्लाह खादम, हरदीप खुट्टन, जेरेमी मार्टिन्स, धवलकुमार नोरोतम (विकेटकीपर), जॉर्डन नेटो, कार्लोस नूनेस, सेबेस्टियन डी ओलिवेरा, उपेन शांतू, कैमरन शेकलेटन

लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल ने आज रायपुर परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर में पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित बैठक में अधिकारियों से स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों के साथ ही प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2024-25 तक के सभी प्रगतिरत कार्यों को 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने के दिए निर्देश दिए।  बंसल ने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर हर महीने भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता  वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता  पी.एम. कश्यप और  टी.आर. कुंजाम भी बैठक में मौजूद थे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने फील्ड का दौरा कर और साइट देखने के बाद ही निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश विभागीय अभियंताओं को दिए। उन्होंने ठेकेदारों से नियमित संपर्क और समन्वय बनाकर निर्धारित टाइम-लाइन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने टाइम-लाइन के मुताबिक समय पर काम नहीं करने वाले, लापरवाही बरतने वाले और गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने तथा आगामी निविदाओं के लिए अपात्र करने के निर्देश दिए।

विभागीय सचिव ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय-सीमा में पूरा करने सुव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढंग से काम करने को कहा। उन्होंने रायपुर और नवा रायपुर में कार्यों की सहूलियत, बेहतर मॉनिटरिंग और प्रशासनिक कसावट के लिए रायपुर मंडल क्रमांक-1 के चारों संभागों को पुनर्गठित कर कार्यक्षेत्रों का नए सिरे से विभाजन करने को कहा। उन्होंने राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप एक ही टेबल पर तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर 30 सितम्बर तक नई पदस्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के सभी संभागों में अनुकंपा नियुक्ति तथा न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की।

 बंसल ने पीडब्लूडी-आईएमएस (PWD-IMS) में विभाग के सभी कार्यों की एंट्री 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी 31 अगस्त तक जमा करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु तथा लोक सेवा गांरटी के प्रकरणों को भी समय-सीमा में सक्रियता से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुविधा और नागरिकों की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अगले पांच वर्षों में सड़कों की जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तत्काल अनुबंध कर कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निविदा में कार्यपूर्णता के लिए उपयुक्त समय-सीमा के निर्धारण के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए। उन्होंने वर्षा ऋतु, पोल शिफ्टिंग, पाइपलाइन शिफ्टिंग तथा अन्य यूटिलिटीज की शिफ्टिंग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यपूर्णता के लिए समयावधि निर्धारित करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद तीन महीनों के भीतर फाइनल बिल तैयार करने तथा ठेकेदारों को भुगतान के लिए भी एसओपी बनाने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए।

 बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं को विभिन्न आयोजनों के बिलों के भुगतान ठेकेदारों को तत्परता से एक महीने के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू मानसून सीजन में सड़कों की पेच रिपेयरिंग और गड्ढा भरने के काम तत्काल करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को नोटिस देकर परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों की भी मरम्मत तत्काल सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव  एस.एन. वास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक  शशांक पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता  वी.के. बेदिया और  सुरेश भूपल तथा रायपुर परिक्षेत्र के सभी 9 संभागों के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

 उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने आज छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली पारंपरिक तरीके से पूजा-पाठ कर मनाई। उन्होंने नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास मे गौमाता एवं कृषि औजारों नांगर, गैती, कुदारी इत्यादि की विधिवत पूजा-अर्चना की। घर के प्रवेश द्वार पर आरोग्य और हरियाली के प्रतीक नीम की डाली लगाई। उन्होंने हरेली पर ईश्वर से प्रदेश में अच्छी बारिश, खुशहाली और खेतों में लहलहाती फसल की कामना की।

उप मुख्यमंत्री  साव ने प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की माटी, खेती-किसानी और लोक संस्कृति से जुड़ा पर्व है। इसमें गेड़ी सहित छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हरेली हमारी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की आत्मीयता को दर्शाता है। यह पर्व प्रकृति और अन्नदाता के प्रति सम्मान का भाव भी प्रकट करता है। हमारी लोक परंपराएं और त्योहार हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। इनका संरक्षण और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है।

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा की “जनता ने हम पर जो असीम विश्वास जताया है, उसे सतत विकास कार्यों के माध्यम से चरितार्थ करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।" पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत के विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के भूमि-पूजन  समारोह को संबोधित कर रही थीं । उन्होंने कहा कि सावन के पावन अवसर पर क्षेत्रवासियों की दीर्घकालिक अभिलाषाएं साकार हो रही हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में जन-आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और प्रत्येक नागरिक की हर अपेक्षा पर खरा उतरना शासन का मुख्य ध्येय है।

विकास कार्यक्रमों की श्रृंखला में क्षेत्र में सड़क, जल निकासी और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विविध निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 53 के मिसरोद स्थित चाचा मोहल्ला में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क तथा गायत्री विहार फेस-1 में 41 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि- पूजन किया गया । इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 55 के जाटखेड़ी में 30 लाख रुपये की लागत से नाली एवं रोड क्रॉस निर्माण तथा बागमुगालिया एक्सटेंशन क्लस्टर कैंपस (लहारपुर) में 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क का शुभारंभ किया गया।

राज्यमंत्री गौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ संपन्न कराए जाएं, जिससे आमजन को अविलंब इनका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय निवासियों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उपस्थित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मोनिका ठाकुर, अर्चना परमार,  प्रताप वारे,  जितेंद्र शुक्ला,  धर्मेंद्र परिहार,  नीरज सिंह,  रामबाबू पाटीदार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक एवं रहवासी उपस्थित रहे। 

दरअसल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट बेहद सकारात्मक संकेत है. क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगाए गए 7% के अनुमान से भी 1 फीसदी ज्यादा है. यह अनुमान न केवल आरबीआई के 7% के पूर्वानुमान से 1 फीसदी अधिक है, बल्कि यह दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का आंतरिक आर्थिक आधार कितना मजबूत है। 

आरबीआई के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन

एसबीआई रिसर्च ने अपने विस्तृत आकलन के आधार पर इसके 8% तक पहुंचने की संभावना जताई है. रिपोर्ट के अनुसार इस उछाल का सबसे बड़ा कारण भारतीय घरेलू मांग और उपभोक्ता विश्वास है. जून 2026 के आंकड़ों से साफ होता है कि लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी और निवेश कर रहे हैं। 

एसबीआई रिसर्च अर्थव्यवस्था के 50 प्रमुख लीडिंग इंडिकेटर्स पर नजर रखता है. इस साल पहली तिमाही में 86% संकेतकों में मजबूती और तेजी दर्ज की गई है. जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 69% था, जिससे ये साबित होता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में समय से साथ मजबूती आई है. वहीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था खासकर चीन-अमेरिकी की जीडीपी ग्रोथ 2-4 फीसदी रहने का अनुमान है। 

मजबूत डिमांड और सेल 
जून 2026 में कारों की बिक्री में 24.1% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे पहले मई में यह 27.3% थी. दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 18.7% और थ्री-व्हीलर की बिक्री में 26.1% का इजाफा हुआ। 

इसके अलावा जून 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का रजिस्ट्रेशन 55.3% बढ़ा है, जो कि मई के 38.7% से काफी अधिक है. जो कि ऑटो सेक्टर के ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। 

साथ ही लोगों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज में 15.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. व्यक्तिगत और उपभोक्ता कर्ज की मांग में 15.8% का इजाफा हुआ है, जिससे पता चलता है कि लोग खरीदारी के लिए कर्ज लेने में भी सहज महसूस कर रहे हैं। 

अर्थव्यवस्था के दूसरे संकेतों को देखें तो देश में बिजली की मांग में 11.5% की बढ़ोतरी हुई है. डीजल की खपत भी 6.2% बढ़ी है, जो यह दर्शाती है कि माल ढुलाई और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं. ऐसे में इकोनॉमी के सभी प्रमुख इंडिकेटर्स खपत, औद्योगिक गतिविधियां, सेवाएं, सरकारी खर्च और क्रेडिट ग्रोथ एक साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 

देश के प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं की श्रृंखला में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 अगस्त को विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यह यात्रा सुबह 11 बजे बोट क्लब, बड़े तालाब से प्रारंभ होगी।

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  विश्वास सारंग ने बताया कि इस भव्य आयोजन में सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल होंगी और हजारों देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। बड़े तालाब का जल क्षेत्र तिरंगे की छटा से सराबोर होगा।

मंत्री  सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भोपाल की बड़ी झील के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन भोपाल के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।

मंत्री  सारंग ने कहा कि “नभ से लेकर जल तक हर जगह तिरंगा लहराए, यही हमारा लक्ष्य है।” भारत माता वैभव परम तक पहुंचे और देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, इसी उद्देश्य से यह भव्य यात्रा आयोजित की जा रही है।

मंत्री  विश्वास सारंग ने किया आयोजन स्थल का निरीक्षण

नौका तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर मंत्री  विश्वास सारंग ने जिला प्रशासन, खेल विभाग के अधिकारियों, पुलिस एवं एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बोट क्लब एवं बड़े तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात, नावों के संचालन, गोताखोरों एवं एसडीआरएफ की तैनाती, पार्किंग, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन में शामिल होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जाएं।

सैकड़ों नावों पर लहराएगा तिरंगा

नौका तिरंगा यात्रा में विभिन्न नावों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रतिभागी शामिल होंगे। बड़े तालाब के जल क्षेत्र में तिरंगे से सजी सैकड़ों नावों का भव्य दृश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रदर्शित करेगा। आयोजन में युवाओं, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता रहेगी।

देश में पहली बार तालाब के बीच बनेगा फ्लोटिंग तिरंगा

भोपाल के बड़े तालाब में देशभक्ति का अनूठा और भव्य नजारा देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में पहली बार तालाब के बीच फ्लोटिंग तिरंगा तैयार किया जाएगा। बड़ी संख्या में नावों और तिरंगे के साथ विशेष फॉर्मेशन तैयार कर जल सतह पर विशाल तिरंगे का स्वरूप प्रदर्शित किया जाएगा। यह अनूठा आयोजन देशभक्ति, एकता और राष्ट्रगौरव का संदेश देगा तथा भोपाल के बड़े तालाब से निकलने वाली नौका तिरंगा यात्रा का प्रमुख आकर्षण बनेगा।

मंत्री  सारंग ने प्रदेशवासियों से इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में टोरेंट ग्रुप द्वारा प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। टोरेंट ग्रुप की संचालित एवं विकासाधीन विभिन्न परियोजनाओं से प्रदेश में 43 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिससे 15 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में टोरेंट ग्रुप एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के चेयरमैन  समीर मेहता से भेंट एवं उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के बाद कही।इस दौरान आद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के अपर मुख्य सचिव  नीरज मंडलोई, सचिव  जॉन किंसले और एमडी, एमपीआईडीसी  चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित रहे।

अनूपपुर में 22 हजार करोड़ रुपए की 1,600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना

राज्य की दीर्घकालिक विद्युत आपूर्ति एवं बेसलोड क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अनूपपुर जिले में टोरेंट पावर द्वारा 1,600 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 7000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) के साथ 27 जनवरी 2026 को पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) निष्पादित किया जा चुका है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है और एलएंडटी और टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के साथ ही वर्तमान में स्थल पर प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेजी से जारी हैं।

पंप्ड स्टोरेज, पवन ऊर्जा और अतिरिक्त थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का विस्तार

हरित ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के क्रम में छिंदवाड़ा जिले में 1,500 मेगावाट क्षमता की पातालकोट पंप्ड स्टोरेज परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 4,000 रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त रतलाम एवं उज्जैन में 250 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना विकासाधीन है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का निवेश और 500 रोजगार शामिल हैं। मंदसौर में समूह की 36 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाई पूर्व से सफलतापूर्वक संचालित है। साथ ही टोरेंट ग्रुप द्वारा 800 मेगावाट क्षमता की एक और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से 3,500 रोजगार मिलने का प्रावधान है।

भावी ऊर्जा जरूरतों के लिए 2,800 मेगावाट की DBFOO निविदा में आमंत्रण

राज्य की बढ़ती विद्युत मांग तथा भविष्य की विश्वसनीय विद्युत उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा वर्ष 2036-37 तक राज्य को लगभग 1,900 मेगावाट अतिरिक्त ताप विद्युत आवश्यकता का आंकलन किया गया है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कुल 2,800 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता के क्रय हेतु DBFOO (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट) आधार पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टोरेंट पावर को इस विशाल निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

पीथमपुर में फार्मा इकाई का सफल संचालन और समूह का वैश्विक विज़न

ऊर्जा क्षेत्र के साथ टोरेंट ग्रुप द्वारा धार जिले के पीथमपुर में USFDA अनुमोदित अत्याधुनिक फार्मा विनिर्माण इकाई का सफल संचालन किया जा रहा है। 300 करोड़ रुपए के निवेश से संचालित इस इकाई से 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अहमदाबाद स्थित टोरेंट ग्रुप की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोरेंट पावर की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 5.1 गीगावाट है और कंपनी वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। टोरेंट ग्रुप का यह बहुआयामी निवेश मध्यप्रदेश के सर्वांगीण औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देगा।

ऊर्जा, फार्मा और सिटी गैस क्षेत्र में सक्रिय है टोरेंट ग्रुप

अहमदाबाद स्थित टोरेंट ग्रुप देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों में शामिल है। समूह की गतिविधियां ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हैं। समूह की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोरेंट पावर विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 5.1 गीगावाट है। कंपनी वर्ष 2030 तक लगभग 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लक्ष्य के साथ सौर, पवन, हाइब्रिड, बैटरी स्टोरेज एवं पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं में निवेश कर रही है।

हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने सपत्नीक उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन एवं विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि भगवान की कृपा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर बनी रहे तथा मध्यप्रदेश निरंतर विकास, प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। उन्होंने प्रदेश में सुख-शांति, खुशहाली और सौहार्द बनाए रखने तथा सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख एवं समृद्धि की कामना की।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। हरियाली अमावस्या जैसे पावन अवसर पर बाबा महाकाल के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना करना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने सभी प्रदेशवासियों को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुखी, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना की।

गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मध्यप्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 8 हजार 635 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों से 5 हजार 785 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निवेश संवाद में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों एवं कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने सहभागिता की और मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति विशेष रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश संवाद (इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश) में देशभर से आए प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया।    

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश व्यापार-व्यवसाय, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना-विस्तार और बिजनेस एक्सटेंशन के लिए असीम संभावनाओं की धरती है। मध्यप्रदेश में निवेश हमेशा से ही फायदे का सौदा रहा है। मुख्यमंत्री ने देशभर के निवेशकों का प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश करने वालों को हमारी सरकार हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश में चल रहे विकास यज्ञ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों को देश के उद्योग जगत से सराहना मिल रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग के संचालन के लिए मुख्यत: ठोस नीति, नेक नीयत और सहयोगी सरकार। मध्यप्रदेश में आपको यह तीनों ही मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को आगामी प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027, भोपाल के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, आपके पास अनुभव है और हमारे पास अवसर। हमारे अवसरों को आपका अनुभव मिल जाए, तो हम मिलकर इतिहास रचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से मध्यप्रदेश के प्रगति पथ में सहयात्री बनने का आह्वान करते हुए कहा कि आइए, मध्यप्रदेश में बिना किसी संकोच के और खुले दिल से निवेश कीजिए तथा हमारे साथ विकास की इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। औद्योगिक भूमि रियायती दरों पर लीज पर उपलब्ध है, पर्याप्त वाटर बैंक और सरप्लस बिजली है तथा प्लग एंड प्ले जोन विकसित किए जा रहे हैं। लगभग 19 हजार एकड़ में 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को 'समस्याओं का अंत, सेवा तुरंत' बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बाधा का समाधान एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सरल और सहज कनेक्टिविटी को प्रदेश की बड़ी ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, मजबूत रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एक्सप्रेस-वे और हाईवेज़ उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित और कुशल श्रमशक्ति भी बेहद आसानी से उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश और गुजरात हैं जुड़वा भाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश और गुजरात के बीच औद्योगिक संभावनाओं एवं उच्च कोटि के परस्पर सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों ही राज्य जुड़वा भाईयों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के पास तकनीक, व्यापार और औद्योगिक अनुभव है, वहीं मध्यप्रदेश के पास प्रचुर जल, लैंड बैंक और देश के मध्य में स्थित होने का लॉजिस्टिक्स एडवांटेज है। दोनों राज्यों की इन्हीं बेजोड़ विशेषताओं के समन्वय से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का नया इतिहास रचा जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुजरात के पेट्रोकेमिकल, रसायन, टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के लिए मध्यप्रदेश में व्यापक अवसर हैं। बीना में विशाल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, उज्जैन में 360 एकड़ में विकसित हो रहा अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस पार्क, धार और नवसारी में पीएम मित्रा पार्क तथा पीथमपुर का मजबूत ऑटोमोबाइल आधार दोनों राज्यों की औद्योगिक साझेदारी की संभावनाओं को और मजबूत करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो और बायोमास जैसी नीतियों से निवेश का रास्ता आसान हुआ है और इन क्षेत्रों में 7 लाख 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है।

मां नर्मदा के दो बेटे देश के औद्योगिक विकास के लिए बढ़ रहे हैं साथ-साथ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के काल से गुजरात की धरती देश को समृद्धि देती आई है। गुजरात ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष हमें दिए हैं। अब प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया का अग्रणी देश बनने की ओर अग्रसर है। गुजरात और मध्यप्रदेश मां नर्मदा के दो बेटों की तरह हैं। नर्मदा के जल से दोनों प्रदेशों में पेयजल और सिंचाई के पर्याप्त पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सरदार सरोवर बांध के लिए अपने संकल्प को पूरा किया है। दोनों राज्यों में उद्योग, व्यापार, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूलता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी पुरुषार्थ और व्यापार से कई लोगों को रोजगार और घर चलाने का अवसर मिलता है। हम 'जियो और जीने दो' के साहचर्य सिद्धांत पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेगा निवेश संवाद कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों और उद्यमियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि गुजरात के साथ संबंध अनेक प्रकार से महात्मा गांधी जी के समय से है। स्वतंत्रता आंदोलन समर में सभी राज्य संयुक्त रूप से संघर्षरत थे। गुजरात से ही सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा आधुनिक भारत की नींव रखने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने मध्यप्रदेश में शिक्षा ग्रहण की। गुजरात में वे द्वारकाधीश बने और जगद्गुरु भी बने। गुजरात की धरती ही कृष्ण को श्री लगाने वाली और समृद्धि देने वाली धरती है। अब एक बार फिर गुजरात और मध्यप्रदेश के साथ अब नया रिश्ता जुड़ रहा है। मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात के सभी उद्यमी आमंत्रित हैं। उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। गुजरात में पेट्रोकेमिकल , रसायन, टेक्सटाइल, फॉर्मा और एनर्जी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। गुजरात का टेक्सटाइल तो दुनिया में प्रसिद्ध है। गुजरात के पास धार जिले में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 हजार एकड़ में बन रहे टेक्सटाइल सेक्टर के पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन किया। यहां तेजी से निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी भी गुजरात से हैं। उनके नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में सबसे अलग छवि बना रहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और गुजरात के मध्य समन्वय तेजी से बढ़ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री का जो राज्यों की समृद्धि का संकल्प था , वह क्रियान्वित हो रहा। सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में राज्यों के मध्य आवश्यक सहयोग पर बल दिया गया है। दोनों राज्यों के बीच मोदी जी के शासनकाल में केंद्र का पर्याप्त समुचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। राज्यों में परस्पर सहयोग और साथ रहे, इस दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य समान रूप से आगे बढ़ें, यह अनुकूलता बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए ठोस नीतियां लागू की हैं। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश में विशेष प्रयास हुए हैं। राज्य में बिजली की उपलब्धता सरप्लस है। मध्यप्रदेश की बिजली से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। देश में सबसे सस्ती बिजली दर मध्यप्रदेश में है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों को लागू कर सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। निवेशकों से किए हर वादे को पूरा करते हुए बड़े उद्योग और एमएसएमई ईकाइयों को पिछले माह तक की निवेश प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते बैकलॉग सब्सिडी को भी खत्म किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। राज्य में टूरिज्म, आईटी, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। राज्य में इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन सिटी और भोपाल सहित पड़ोसी जिले को जोड़कर मेट्रोपोलिटन सिटी तैयार करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। सबसे तेज गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है। मध्यप्रदेश देश में में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। उन्होंने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में मध्यप्रदेश में हो रहे विशेष प्रयासों और अन्य सेक्टर में आ रहे निवेश का भी विवरण दिया। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों और सकारात्मक वातावरण की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

गुजरात के वेलस्पन ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड के ऑनर श्री चिंतन ठाकर ने मध्यप्रदेश में निवेश का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश सिस्टर स्टेट होने के साथ-साथ देश के भविष्य के ग्रोथ इंजन हैं। वर्ष 2011 में हमारी कंपनी ने मध्यप्रदेश में प्रवेश किया। देवास-भोपाल रोड पर अपनी यूनिट शुरू की। हमने वॉटर पाइप्स तैयार किए। मध्यप्रदेश सरकार ने केवल 12 महीने में उद्योग स्थापना के लिए जरूरी सभी अनुमतियां दे दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उद्यमियों और निवेशकों की सभी देनदारियां लगातार भुगतान की जा रही हैं।

अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री नीरज मंडलोई ने निवेशकों को मध्यप्रदेश की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात ने हमेशा अपनी उद्यमिता, चुनौतियों का सामना करने और नवाचारों से देश को प्रेरित किया है। मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए एक लाख एकड़ से अधिक का लैंड बैंक उपलब्ध है। राज्य में 8 एयरपोर्ट, 22 रेल जंक्शन और तेजी से बढ़ता लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर इसे बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। राज्य सरकार ने 8 डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का संकल्प लिया है। इनमें मुरैना में फुटवियर पार्क, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस, रायसेन में प्लास्टिक पार्क भी शामिल हैं। सेक्टर आधारित क्लस्टर हमारी विशेषता हैं। नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को निवेश प्रोत्साहन नीतियों के निर्माण के मामले में शीर्ष राज्य घोषित किया है। हमारी उद्योग आधारित नीतियों को देश के दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। राज्य की पॉलिसी निर्यात, निवेश अनुदान को भी बढ़ावा दे रही हैं। मध्यप्रदेश जनवरी-फरवरी 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रहा है। मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। फूड प्रोसेसिंग के लिए राज्य में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है। पीथमपुर में ऑटो सेक्टर का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक है। धार जिले में टेक्सटाइल सेक्टर का देश के सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 2 हजार करोड़ से अधिक का निवेश मिल चुका है। मध्यप्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी निवेशकों को हर क्षेत्र में मदद कर रही हैं। भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने पर काम चल रहा है। ग्वालियर में केंद्र सरकार के सहयोग से देश का पहला टेलीकॉम मैन्यूफेक्चरिंग जोन (टीएमजेड) विकसित किया जा रहा है। पर्यटन भविष्य में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। मध्यप्रदेश वन्यजीव पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री एम. सेल्वेंद्रन ने कहा कि मध्यप्रदेश में आईटी सेक्टर में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ती और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलती हैं। यहां रहना काफी सस्ता है। टीसीएस इंदौर में अपनी यूनिट संचालित करती है, जिसमें 16 हजार से अधिक स्टॉफ काम करता है। इन्फोसिस भी राज्य में अपना विस्तार करने जा रही है। बैगलौर और हैदराबाद की अपेक्षा मध्यप्रदेश में ट्रैफिक अत्यंत सुगम है। राज्य सरकार नया स्पेस टेक पार्क स्थापित करने पर कार्य कर रही है। भोपाल में ड्रोन मैन्यूफेक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन टेस्टिंग के लिए ग्रीन जोन तैयार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार स्पेस टेक पॉलिसी के अंतर्गत 40 से 60 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है। हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को देशभर से बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए किराये और स्टॉफ की सैलरी के लिए भी सहायता दे रही है।

सिम्फनी लिमिटेड कंपनी के सीएमडी एवं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की गुजरात स्टेट कांउसिल के चेयरमेन  श्री अचल बेकेरी ने कहा कि मध्यप्रदेश अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश है। हाल के वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। घरेलू पर्यटकों की संख्या 14 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। अब घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश पारंपरिक तौर पर गोवा और हिमाचल प्रदेश की श्रेणी में शामिल हो रहा है। धार्मिक पर्यटन के लिए उज्जैन और चित्रकूट, वन्यजीव पर्यटन के लिए बांधवगढ़, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऐतिहासिक विरासत के लिए खजुराहो, मांडू और सांची प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। राज्य में बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने होमस्टे की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। टूरिज्म राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। गुजराती समुदाय के लिए मध्यप्रदेश में हॉस्पिटिलिटी सेक्टर में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। कई गुजराती निवेशक मध्यप्रदेश को अपने दूसरे घर के रूप में देखते हैं। राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हुए हैं। गुजरात में पहले हुई इन्वेस्टर्स मीट में हजारों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मध्यप्रदेश पर भरोसा दिखाते हैं। राज्य में उद्योग मित्र नीतियां, पारदर्शिता और निवेश अनुकूल वातावरण निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

इस अवसर पर सचिव परिवहन एवं आयुक्त जनसम्पर्क श्री मनीष सिंह , एमपीआईडीसी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी तथा गुजरात के उद्योग जगत के 350 से अधिक प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। संवाद के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं पर आधारित एक ऑडियो-वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री जॉन किंग्सले एआर ने सभी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से की वन-टू-वन चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेश संवाद के दौरान प्रमुख उद्योग समूहों के साथ 15 से अधिक वन-टू-वन बैठकें हुईं। इनमें निवेश प्रस्तावों, औद्योगिक विस्तार और मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। अरविंद लिमिटेड के साथ पीएम मित्र पार्क में प्रस्तावित 1,200 करोड़ रुपये के निवेश को शीघ्र क्रियान्वित करने, टेक्सटाइल एवं गारमेंट क्षेत्र में उपलब्ध प्रोत्साहनों और  पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक अधोसंरचना के विकास पर चर्चा हुई। वहीं, टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ अनूपपुर में प्रस्तावित 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना, प्रदेश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजन और भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

पेट्रोकेमिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस एवं रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों ने मध्यप्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई। वन-टू-वन बैठकों में चिरपाल ग्रुप, गोल्डक्रेस्ट सीमेंट, गुजरात अंबुजा, एजियोस पॉलीफिल्म्स, एरिस लाइफसाइंसेज सहित अन्य उद्योग समूहों के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। गुजरात के निवेशकों एवं उद्योग जगत ने प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, व्यवस्थाओं और नेतृत्व के प्रति विश्वास भी व्यक्त किया।

विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सीमेंट क्षेत्र में गोल्डक्रेस्ट सीमेंट द्वारा 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव से 1,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पैकेजिंग क्षेत्र में एजियोस पॉलीफिल्म्स प्रा. लि. द्वारा 2,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव से 1,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा 1,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव से 500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड द्वारा 500 करोड़ रुपये के निवेश से 800 रोजगार, टेक्सटाइल क्षेत्र में राघव वूवन एलएलपी द्वारा 250 करोड़ रुपये के निवेश से 400 रोजगार, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भव्य मशीन टूल्स द्वारा 250 करोड़ रुपये के निवेश से 300 रोजगार, केमिकल क्षेत्र में जय केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा 200 करोड़ रुपये के निवेश से 100 रोजगार तथा पैकेजिंग क्षेत्र में बालाजी मल्टीफ्लेक्स प्रा. लि. द्वारा 200 करोड़ रुपये के निवेश से 100 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में श्रद्धा स्पन प्रा. लि. द्वारा 160 करोड़ रुपये के निवेश से 600 रोजगार, अन्य क्षेत्र में इनर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स प्रा. लि. द्वारा 150 करोड़ रुपये के निवेश से 160 रोजगार, एयरोस्पेस एवं डिफेंस क्षेत्र में ऑप्टिमाइज्ड ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपये के निवेश से 120 रोजगार, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में जेएमके फूड द्वारा 50 करोड़ रुपये के निवेश से 80 रोजगार, केमिकल क्षेत्र में विबफास्ट ग्रुप द्वारा 50 करोड़ रुपये के निवेश से 75 रोजगार तथा अरुणाया ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ रुपये के निवेश से 50 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन सभी निवेश प्रस्तावों से कुल 8 हजार 635 करोड़ रुपये का निवेश और 5 हजार 785 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश को पिछले ढाई वर्षों में 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने निवेशकों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया।

निवेश घोषणाओं का विवरण